Class 12 Humanities . Political Science Hindi . समकालीन विश्व राजनीति . समकालीन विश्व में सुरक्षा
Chapter 5: समकालीन विश्व में सुरक्षा
Ch 5
Political Science Hindi
Class 12 Humanities
पारंपरिक धारणा — बाहरी सुरक्षा
सुरक्षा की मूल समझ
सुरक्षा का दायरा और वर्गीकरण
- गंभीरता: हर छोटी-बड़ी परेशानी सुरक्षा का खतरा नहीं; खतरा इतना गंभीर हो कि केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुँचा सके।
- केंद्रीय मूल्य: देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ आम लोगों का जीवन भी महत्त्वपूर्ण है।
- विभिन्न दृष्टियाँ: केंद्रीय मूल्य किसके हैं—देश, नागरिकों या सरकार के—और खतरा कितना गंभीर है, इस पर मतभेद हो सकते हैं।
- दो धारणाएँ: सुरक्षा को पारंपरिक और अपारंपरिक—दो श्रेणियों में समझा जाता है; इस व्याख्यान में पारंपरिक बाहरी सुरक्षा पर ध्यान है।
- उदाहरण: ग्वाटेमाला का गृहयुद्ध संघर्ष और बांग्लादेश की बाढ़ प्राकृतिक आपदा से पैदा असुरक्षा दिखाते हैं।

पारंपरिक धारणा — बाहरी सुरक्षा
पारंपरिक सुरक्षा — राष्ट्रीय सुरक्षा की वह धारणा जिसमें देश के लिए सबसे बड़ा खतरा दूसरे देश से आने वाला सैन्य हमला माना जाता है।
बाहरी सैन्य खतरे
- खतरे का स्रोत: दूसरा देश सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दे सकता है।
- नागरिकों पर असर: युद्ध में केवल सैनिक नहीं, आम स्त्री-पुरुष भी घायल या मारे जाते हैं; नागरिकों को निशाना बनाकर जनता और सरकार का मनोबल तोड़ा जा सकता है।
- सैन्य तैयारी: युद्ध की आशंका रोकने और हमला होने पर देश की रक्षा करने के लिए सरकार सुरक्षा-नीति बनाती है।
युद्ध और सुरक्षा-नीति
| विकल्प | अर्थ |
|---|---|
| आत्मसमर्पण | बिना युद्ध किए दूसरे पक्ष की शर्तें मान लेना। |
| अपरोध | युद्ध से होने वाले नाश को इतना बढ़ाने का संकेत देना कि विरोधी हमला करने से रुक जाए। |
| रक्षा | हमलावर को उद्देश्य हासिल करने से रोकना और उसे पीछे हटाना या पराजित करना। |
अपरोध और रक्षा
- अपरोध (Deterrence): युद्ध की आशंका रोकने के लिए विरोधी को हमले की भारी कीमत का संकेत देना।
- रक्षा (Defense): युद्ध होने पर हमले को नाकाम करना और उसे सीमित रखने या समाप्त करने का प्रयास।
- नीति और व्यवहार: सरकार युद्ध में आत्मसमर्पण कर सकती है, पर इसे अपने देश की घोषित नीति के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहेगी।

शक्ति-संतुलन
शक्ति-संतुलन — दूसरे देशों की तुलना में अपनी ताकत को कमज़ोर न पड़ने देने और संभव हो तो अपने पक्ष में करने की कोशिश।
शक्ति-संतुलन के आधार
- खतरे का अनुमान: कोई पड़ोसी खुलकर हमले की तैयारी न करे, तब भी उसकी बहुत अधिक ताकत भविष्य के खतरे की आशंका पैदा कर सकती है।
- प्राथमिकता: निकट, तनावपूर्ण संबंध वाले या अतीत में युद्ध कर चुके देशों के साथ शक्ति-संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- साधन: सैन्य शक्ति बढ़ाना मुख्य उपाय है; आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षमता भी महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे सैन्य शक्ति का आधार बनती हैं।
गठबंधन
सैन्य गठबंधन — कई देशों का ऐसा सहयोग जिसमें वे सैन्य हमले को रोकने या उसका मिलकर सामना करने के लिए कदम उठाते हैं।
गठबंधनों की विशेषताएँ
- औपचारिकता: अधिकांश गठबंधन लिखित संधियों से औपचारिक बनते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि खतरा किससे है।
- उद्देश्य: देश किसी अन्य देश या गठबंधन के मुकाबले अपनी सामूहिक ताकत बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाते हैं।
- राष्ट्रीय हित: गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं; हित बदलने पर गठबंधन भी बदल सकते हैं।
गठबंधन और बदलते राष्ट्रीय हित
- 1980 के दशकसंयुक्त राज्य अमरीका ने सोवियत संघ के विरुद्ध इस्लामी उग्रवादियों का समर्थन किया।
- 11 सितंबर 2001ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाले अल-कायदा ने संयुक्त राज्य अमरीका पर हमला किया; इसके बाद अमरीका ने इस्लामी उग्रवादियों के विरुद्ध मोर्चा खोला।
बाहरी सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था
- देशों के व्यवहार पर नियंत्रण रखने वाली कोई विश्व-सरकार नहीं
- दूसरे देशों से सैन्य खतरे की आशंका बनी रहती है
- हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ती है
अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में आत्म-सहायता
- अंतर: देश के भीतर सरकार हिंसा के खतरे से निपटती है; विश्व-राजनीति में देशों के ऊपर कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है।
- संयुक्त राष्ट्र: यह देशों से ऊपर स्वतंत्र विश्व-सरकार नहीं है; इसकी शक्ति उतनी ही है जितनी सदस्य देश इसे सौंपते और स्वीकारते हैं।
- निष्कर्ष: अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में हर देश अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उठाता है।
- केंद्रीय मूल्य
- वे मूल हित जिनकी गंभीर क्षति देश या लोगों के अस्तित्व और स्वायत्तता को प्रभावित करे।
- अपरोध
- हमले की संभावित भारी कीमत दिखाकर विरोधी को हमला करने से रोकना।
- रक्षा
- युद्ध में हमले को नाकाम करके हमलावर को उद्देश्य पाने से रोकना।
- शक्ति-संतुलन
- दूसरों की तुलना में अपनी शक्ति को सुरक्षित या अधिक प्रभावी बनाए रखना।
- सैन्य गठबंधन
- सुरक्षा के लिए देशों का सामूहिक सैन्य सहयोग।
पारंपरिक सुरक्षा-नीति के प्रमुख तत्त्व कौन-से हैं?
विश्व-राजनीति में देश अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं क्यों उठाते हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- सुरक्षा का सरोकार गंभीर खतरों से है, जो केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुँचा सकते हैं।
- ग्वाटेमाला का गृहयुद्ध और बांग्लादेश की बाढ़ संघर्ष तथा प्राकृतिक आपदा से पैदा असुरक्षा के उदाहरण हैं।
- पारंपरिक सुरक्षा में मुख्य खतरा दूसरे देश का सैन्य हमला है।
- अपरोध हमले को रोकता है; रक्षा युद्ध के दौरान हमलावर को नाकाम करती है।
- शक्ति-संतुलन के लिए सैन्य, आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत महत्त्वपूर्ण है।
- गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और हित बदलने पर बदल सकते हैं।
- विश्व-राजनीति में केंद्रीय सत्ता न होने से हर देश अपनी सुरक्षा का जिम्मेदार है।
पारंपरिक धारणा- आंतरिक सुरक्षा
आंतरिक सुरक्षा का महत्त्व
आंतरिक सुरक्षा — देश की सीमाओं के भीतर शांति बनाए रखना और अंदरूनी हिंसा तथा संघर्षों से सुरक्षा करना।
पारंपरिक सुरक्षा में इसकी भूमिका
- सरकारों का सरोकार: आंतरिक सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से सरकारों की जिम्मेदारी रही है।
- आपसी संबंध: देश के भीतर रक्तपात या उसका खतरा बाहरी हमलों से निपटने की क्षमता को प्रभावित करता है।
- युद्धोत्तर बदलाव: द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद कई ताकतवर देशों को अपनी आंतरिक स्थिति अपेक्षाकृत सुरक्षित लगी; इसलिए उनका ध्यान सीमापार खतरों पर गया।
- यूरोपीय देशों की स्थिति: अधिकांश ताकतवर पश्चिमी देशों को अपने भीतर बसे समुदायों या वर्गों से गंभीर खतरा नहीं था।
शीतयुद्ध और बाहरी खतरे
- दो गुट: शीतयुद्ध में संयुक्त राज्य अमरीका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी गुट आमने-सामने थे।
- सैन्य भय: दोनों गुटों को एक-दूसरे के सैन्य हमले का डर था; इससे बाहरी सुरक्षा प्रमुख चिंता बनी।
- औपनिवेशिक संघर्ष: कुछ यूरोपीय ताकतों को स्वतंत्रता चाहने वाली उपनिवेशित जनता के विद्रोह और हिंसा की चिंता थी।
- उदाहरण: 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम में और 1950 तथा 1960 के दशकों में ब्रिटेन को केन्या में संघर्ष करना पड़ा।
प्रमुख समय-संदर्भ
- 1945 के बादताकतवर देशों ने अपेक्षाकृत सुरक्षित आंतरिक स्थिति के कारण सीमापार खतरों पर ध्यान दिया; शीतयुद्ध में गुटों को सैन्य हमले का भय था।
- 1940 के दशक का उत्तरार्द्धउपनिवेश स्वतंत्र होने लगे; कुछ नवस्वतंत्र देशों को पूर्व औपनिवेशिक शासकों से हमले की आशंका थी।
- 1950 का दशकफ्रांस को वियतनाम में संघर्ष करना पड़ा।
- 1950 और 1960 के दशकब्रिटेन को केन्या में संघर्ष करना पड़ा।
नवस्वतंत्र देशों की सुरक्षा चुनौतियाँ
तीसरी दुनिया के देश
- औपनिवेशिक विरासत: स्वतंत्रता के बाद कुछ देशों को पूर्व औपनिवेशिक शासकों के हमले का डर था; इसलिए उन्हें रक्षा की तैयारी करनी पड़ी।
- शीतयुद्ध का दबाव: कुछ नवस्वतंत्र देश किसी एक गुट में शामिल हुए और उन्हें विरोधी गुट, उसके नेता या उसके सहयोगी देशों से खतरा महसूस हुआ।
- युद्धों का स्थान: शीतयुद्ध से जुड़े अधिकांश युद्ध तीसरी दुनिया में हुए।
- विशिष्ट चुनौती: एशिया और अफ्रीका के नवस्वतंत्र देशों को बाहरी सैन्य हमलों के साथ-साथ आंतरिक सैन्य संघर्षों की भी चिंता थी।
- पड़ोसियों का भय: अनेक नवस्वतंत्र देश अमरीका, सोवियत संघ या पूर्व औपनिवेशिक ताकतों से अधिक अपने पड़ोसी देशों से आशंकित थे।
| बिंदु | यूरोपीय ताकतें | एशिया-अफ्रीका के नवस्वतंत्र देश |
|---|---|---|
| मुख्य सुरक्षा चिंता | शीतयुद्ध के विरोधी गुट और उपनिवेशों में स्वतंत्रता संघर्ष | पड़ोसी देशों के हमले तथा अपने देश के भीतर सैन्य संघर्ष |
| आंतरिक खतरे | अधिकांश ताकतवर पश्चिमी देशों को अपने समुदायों या वर्गों से गंभीर खतरा नहीं था | अलगाववादी आंदोलन और आंतरिक संघर्ष प्रमुख चिंता थे |
| सीमापार तनाव | गुटीय प्रतिद्वंद्विता और उपनिवेशों पर नियंत्रण | सीमा, भूक्षेत्र और आबादी के नियंत्रण को लेकर पड़ोसियों से विवाद |
पड़ोसी देशों के तनाव और आंतरिक संघर्ष
- सीमा, भूक्षेत्र या आबादी पर नियंत्रण को लेकर विवाद
- देश के भीतर अलग राष्ट्र बनाने की माँग करने वाले अलगाववादी आंदोलन
- पड़ोसी देश द्वारा आंदोलन को प्रोत्साहन या सहायता
- दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव और संघर्ष बढ़ना

- आंतरिक सुरक्षा
- देश की सीमाओं के भीतर शांति और संघर्षों से सुरक्षा।
- शीतयुद्ध
- अमरीका-नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट और सोवियत-नेतृत्व वाले साम्यवादी गुट की प्रतिद्वंद्विता।
- अलगाववादी आंदोलन
- किसी क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाने की माँग करने वाला आंदोलन।
- नवस्वतंत्र देश
- वे देश जो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए।
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ताकतवर देशों ने आंतरिक सुरक्षा की तुलना में बाहरी सुरक्षा पर अधिक ध्यान क्यों दिया?
नवस्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों की सुरक्षा चुनौतियाँ क्या थीं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- आंतरिक सुरक्षा देश के भीतर शांति और हिंसा से बचाव से जुड़ी है।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ताकतवर देशों का ध्यान मुख्यतः सीमापार खतरों पर गया।
- शीतयुद्ध में अमरीका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले गुटों को एक-दूसरे के सैन्य हमले का भय था।
- नवस्वतंत्र देशों को पूर्व औपनिवेशिक ताकतों से खतरा था, लेकिन अनेक देश उनसे भी अधिक अपने पड़ोसियों से आशंकित थे।
- सीमा-विवाद, अलगाववादी आंदोलन और पड़ोसी देशों की सहायता आंतरिक तथा बाहरी तनाव बढ़ा सकती थी।
- एशिया और अफ्रीका के नवस्वतंत्र देशों के लिए बाहरी और आंतरिक संघर्ष, दोनों बड़ी सुरक्षा चुनौतियाँ थे।
सुरक्षा के पारंपरिक तरीके
पारंपरिक सुरक्षा की धारणा
पारंपरिक सुरक्षा — यह सुरक्षा की वह धारणा है जो मुख्यतः सैन्य बल के प्रयोग या उसके खतरे से जुड़ी है।
युद्ध में बल प्रयोग की सीमाएँ
- उचित कारण: युद्ध आत्म-रक्षा या दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही किया जाना चाहिए; यह ‘न्याय-युद्ध’ की यूरोपीय परंपरा का विस्तार है।
- सीमित साधन: युद्ध में हिंसा और हथियारों का इस्तेमाल सीमित होना चाहिए।
- निहत्थों की रक्षा: संघर्ष से हट चुके, निहत्थे या आत्मसमर्पण कर चुके शत्रु को नहीं मारना चाहिए।
- आवश्यक बल: सेना आत्मरक्षा के लिए जितना जरूरी हो, उतना ही बल प्रयोग करे।
- अंतिम उपाय: बल का सहारा तभी लिया जाए जब दूसरे उपाय असफल हो जाएँ।
देश के भीतर असंतोष और सुरक्षा
- कुछ नागरिक देश के विरुद्ध संघर्ष करते हैं।
- उनका संघर्ष किसी असंतोष या असुरक्षा से जुड़ा हो सकता है।
- यह आंतरिक असुरक्षा देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।
देशों के बीच सहयोग के तरीके
| उपाय | अर्थ | उदाहरण/भूमिका |
|---|---|---|
| निरस्त्रीकरण | राज्य कुछ खास प्रकार के हथियारों से पूरी तरह बाज आएँ। | जैविक और रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध। |
| अस्त्र-नियंत्रण | हथियार विकसित करने या हासिल करने पर नियम-कायदे लागू करना। | हथियारों की संख्या, उपयोग या तैनाती सीमित करना। |
| विश्वास बहाली | प्रतिद्वन्द्वी देश सूचना और विचारों का नियमित आदान-प्रदान करें। | औचक हमले की आशंका और गलतफहमी घटाना। |
निरस्त्रीकरण की संधियाँ
- समान नियम: राज्य का आकार, ताकत या प्रभाव कुछ भी हो, उससे कुछ खास हथियार छोड़ने की अपेक्षा की जाती है।
- जैविक हथियार संधि (BWC): 1972 की संधि ने जैविक हथियार बनाना और रखना प्रतिबंधित किया; 155 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए।
- रासायनिक हथियार संधि (CWC): 1997 की संधि ने रासायनिक हथियार बनाना और रखना प्रतिबंधित किया; 193 देशों ने हस्ताक्षर किए।
- महाशक्तियाँ: अमरीका और सोवियत संघ सहित सभी महाशक्तियाँ BWC और CWC की हस्ताक्षरकर्ता थीं।
- सीमा: अमरीका और सोवियत संघ परमाणु हथियारों का विकल्प छोड़ना नहीं चाहते थे; इसलिए उन्होंने निरस्त्रीकरण के बजाय अस्त्र-नियंत्रण अपनाया।
अस्त्र-नियंत्रण की संधियाँ
- ABM संधि (1972): अमरीका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा-कवच की तरह इस्तेमाल करने से रोका।
- सीमित तैनाती: संधि ने दोनों देशों को रक्षा-प्रणाली की सीमित संख्या तैनात करने दी, लेकिन उसका व्यापक उत्पादन रोक दिया।
- SALT II: सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि, अमरीका और सोवियत संघ के बीच अस्त्र-नियंत्रण की एक अन्य संधि थी।
- START: सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, दोनों देशों के बीच अस्त्र-नियंत्रण का एक और उदाहरण थी।
- NPT (1968): परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणु हथियारों के अधिग्रहण को नियमों के दायरे में रखा।
| देशों की स्थिति | संधि के अंतर्गत नियम |
|---|---|
| जिन देशों ने 1967 से पहले परमाणु हथियार बना या उनका परीक्षण कर लिया था | उन्हें वे हथियार रखने की अनुमति दी गई। |
| जो देश 1967 तक परमाणु हथियार नहीं बना पाए थे | उन्हें ऐसे हथियार हासिल करने के अधिकार से वंचित किया गया। |
NPT का प्रभाव
- परमाणु हथियारों के अधिग्रहण पर नियम बने।
- हथियार रखने वाले देशों को समाप्त नहीं किया गया।
- परमाणु हथियार हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या सीमित हुई।

सैन्य खर्च पर टिप्पणी
- कार्टून का तर्क: भारी सैन्य खर्च की तुलना शांति और अहिंसा के लिए कम खर्च से की गई है।
- दिखाए गए खर्च: इराक युद्ध—300 अरब डॉलर; रक्षा विभाग—425 अरब सालाना; अफगान युद्ध—100 अरब; आंतरिक सुरक्षा—40 अरब।
- मुख्य सवाल: क्या सुरक्षा पर भारी खर्च शांति और अहिंसा के प्रयासों की उपेक्षा करता है?

विश्वास बहाली के उपाय
- नियमित संवाद: सैन्य प्रतिद्वन्द्वी देश सूचनाओं और विचारों का लगातार आदान-प्रदान करते हैं।
- सैन्य जानकारी: वे अपने उद्देश्य, सैन्य योजनाओं की सीमित जानकारी, बलों के प्रकार और उनकी तैनाती बता सकते हैं।
- आश्वासन: जानकारी साझा करने से एक-दूसरे को यह भरोसा मिलता है कि औचक हमले की योजना नहीं है।
- नतीजा: गलतफहमी या गफलत से युद्ध शुरू होने की आशंका कम होती है।
- निरस्त्रीकरण
- कुछ प्रकार के हथियारों को छोड़ने या समाप्त करने की नीति।
- अस्त्र-नियंत्रण
- हथियारों के विकास, अधिग्रहण या इस्तेमाल पर नियम लागू करना।
- विश्वास बहाली
- सूचना और संवाद से प्रतिद्वन्द्वी देशों के बीच भरोसा बढ़ाना।
- परमाणु अप्रसार
- परमाणु हथियार हासिल करने वाले देशों की संख्या को सीमित करना।
- पारंपरिक सुरक्षा सैन्य बल के खतरे और उसी बल से सुरक्षा बनाए रखने—दोनों से जुड़ी है।
- युद्ध में उचित कारण, सीमित हिंसा और बल को अंतिम उपाय मानना जरूरी है।
- सहयोग के तीन रास्ते हैं: निरस्त्रीकरण, अस्त्र-नियंत्रण और विश्वास बहाली।
निरस्त्रीकरण और अस्त्र-नियंत्रण में क्या अंतर है?
NPT ने परमाणु हथियारों पर क्या प्रभाव डाला?
विश्वास बहाली के उपाय युद्ध की आशंका कैसे घटाते हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- पारंपरिक सुरक्षा मुख्यतः सैन्य बल और उसके खतरे से संबंधित है।
- युद्ध उचित कारण से हो, हिंसा सीमित हो और बल अंतिम उपाय रहे।
- निरस्त्रीकरण, अस्त्र-नियंत्रण और विश्वास बहाली देशों के बीच सहयोग के प्रमुख उपाय हैं।
- BWC और CWC जैविक तथा रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती हैं।
- ABM और NPT जैसी संधियाँ हथियारों के विकास, तैनाती या अधिग्रहण को सीमित करती हैं।
- विश्वास बहाली संवाद और सूचना-साझाकरण से गलतफहमी तथा औचक हमले की आशंका घटाती है।
सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा
सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा
सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा — यह धारणा सैन्य खतरों से आगे बढ़कर मानव जीवन और अस्तित्व को प्रभावित करने वाले व्यापक खतरों को शामिल करती है।
सुरक्षा के मूल प्रश्न
- मुख्य प्रश्न: सुरक्षा किसकी, किन चीज़ों की, किन खतरों से और किन तरीकों से की जाए?
- संदर्भी: पारंपरिक धारणा में राज्य, उसका भूक्षेत्र और संस्थाएँ सुरक्षा के संदर्भी हैं।
- विस्तृत संदर्भी: अपारंपरिक धारणा में व्यक्ति, समुदाय और समूची मानवता भी सुरक्षा के दायरे में आते हैं।
- अन्य नाम: इसे मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व-रक्षा भी कहा जाता है।
| बिंदु | पारंपरिक सुरक्षा | अपारंपरिक सुरक्षा |
|---|---|---|
| सुरक्षा किसकी? | राज्य, उसका भूक्षेत्र और संस्थाएँ | व्यक्ति, समुदाय और समूची मानवता |
| मुख्य ध्यान | मुख्यतः सैन्य खतरे | सैन्य खतरों सहित व्यापक मानवीय खतरे |
राज्य की सुरक्षा और मानवता की सुरक्षा
- प्राथमिकता: मानवता की सुरक्षा में जनता और व्यक्तियों की रक्षा को राज्य की सुरक्षा से अधिक महत्त्व दिया जाता है।
- पूरक संबंध: राज्य की सुरक्षा और मानवता की सुरक्षा एक-दूसरे की पूरक होनी चाहिए और अक्सर होती भी हैं।
- सीमा: सुरक्षित राज्य का अर्थ हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता; अपनी सरकार भी नागरिकों के लिए खतरा बन सकती है।
- महत्त्वपूर्ण तथ्य: पिछले सौ वर्षों में विदेशी सेनाओं की तुलना में कहीं अधिक लोग अपनी ही सरकारों के हाथों मारे गए।
- अपर्याप्त शर्त: विदेशी हमले से नागरिकों की रक्षा ज़रूरी है, लेकिन इसे पूरी सुरक्षा नहीं माना जा सकता।

मानवता की सुरक्षा के दायरे
- साझा आधार: सभी पैरोकार व्यक्तियों की रक्षा को मानवता की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य मानते हैं।
- मतभेद: व्यक्तियों को ठीक किन खतरों से बचाया जाए—इस पर पैरोकारों के विचार अलग हैं।
- कोफ़ी अन्नान: संकीर्ण दृष्टिकोण का आशय व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून-खराबे से बचाना है।
| दृष्टिकोण | सुरक्षा का दायरा | मुख्य खतरे या लक्ष्य |
|---|---|---|
| संकीर्ण | व्यक्तियों और समुदायों को हिंसक खतरों से बचाना | खून-खराबा और अंदरूनी हिंसा |
| व्यापक | हिंसा के साथ जीवन और स्वास्थ्य के बड़े खतरे | अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदाएँ |
| व्यापकतम | व्यापक खतरों के साथ आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा | अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति |
खतरों का व्यापक दायरा
- हिंसक खतरे: युद्ध, जन-संहार, आतंकवाद और अंदरूनी खून-खराबा।
- तुलनात्मक तथ्य: अकाल, महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं से मरने वालों की संख्या युद्ध, जन-संहार और आतंकवाद से संयुक्त रूप से मरने वालों से कहीं अधिक है।
- व्यापकतम लक्ष्य: आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की रक्षा भी मानवता की सुरक्षा में शामिल है।
- दो स्वतंत्रताएँ: व्यापकतम दृष्टिकोण ‘अभाव से मुक्ति’ और ‘भय से मुक्ति’ पर ज़ोर देता है।
विश्व-सुरक्षा और वैश्विक खतरे
- 1990 का दशकवैश्विक तापवृद्धि, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और एड्स तथा बर्ड फ्लू जैसी महामारियों के संदर्भ में विश्व-सुरक्षा की धारणा उभरी।
वैश्विक खतरों का स्वरूप
- उदाहरण: वैश्विक तापवृद्धि, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और महामारियाँ राष्ट्रीय सीमाओं से परे खतरे हैं।
- साझा चुनौती: कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता।
- असमान प्रभाव: किसी वैश्विक खतरे की मार कुछ देशों पर दूसरों से अधिक पड़ सकती है।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: समाधान के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, भले ही इसे हासिल करना कठिन हो।
समुद्र-स्तर बढ़ने का असमान प्रभाव
- समुद्र-स्तर दो मीटर बढ़ने पर → बांग्लादेश का बीस प्रतिशत हिस्सा डूब सकता है।
- समुद्र-स्तर दो मीटर बढ़ने पर → लगभग पूरा मालदीव समुद्र में समा सकता है।
- समुद्र-स्तर दो मीटर बढ़ने पर → थाइलैंड की पचास प्रतिशत आबादी को खतरा पहुँच सकता है।
मानवता की सुरक्षा के संकीर्ण, व्यापक और व्यापकतम अर्थों में क्या अंतर है?
विश्व-सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग क्यों आवश्यक है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- अपारंपरिक सुरक्षा सैन्य खतरों से आगे बढ़कर व्यक्ति, समुदाय और समूची मानवता की रक्षा पर ध्यान देती है।
- सुरक्षित राज्य हमेशा सुरक्षित जनता का संकेत नहीं; सरकारें भी नागरिकों के लिए खतरा बन सकती हैं।
- संकीर्ण दृष्टिकोण हिंसक खतरों पर, जबकि व्यापक दृष्टिकोण अकाल, महामारियों और आपदाओं पर भी ध्यान देता है।
- व्यापकतम मानव-सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा, मानवीय गरिमा, अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति को शामिल करती है।
- आपदाओं से मृत्यु: अकाल, महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं से मरने वालों की संख्या युद्ध, जन-संहार और आतंकवाद से संयुक्त रूप से मरने वालों से कहीं अधिक है।
- विश्व-सुरक्षा की धारणा 1990 के दशक में उभरी; वैश्विक खतरों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।
खतरे के नये स्रोत
अपारंपरिक सुरक्षा — सुरक्षा की वह धारणा जो मानवता और विश्व की सुरक्षा पर मंडराते बदलते खतरों पर ध्यान देती है।
आतंकवाद
आतंकवाद — राजनीतिक उद्देश्य से किया गया जान-बूझकर हिंसक कृत्य, जिसमें नागरिकों को बिना भेदभाव निशाना बनाया जाता है।
आतंकवाद से जुड़ी घटनाएँ
- अतीत मेंआतंकवाद कोई नई घटना नहीं; इसकी अनेक घटनाएँ मध्यपूर्व, यूरोप, लातिनी अमरीका और दक्षिण एशिया में हुईं।
- 11 सितंबर 2001आतंकवादियों ने अमरीका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया; इसके बाद कई देशों की सरकारों ने आतंकवाद पर अधिक ध्यान दिया।

मानवाधिकार
| कोटि | अधिकारों के उदाहरण या दायरा |
|---|---|
| राजनीतिक | अभिव्यक्ति और सभा करने की स्वतंत्रता। |
| आर्थिक और सामाजिक | आर्थिक तथा सामाजिक जीवन से जुड़े अधिकार। |
| समुदायगत | उपनिवेशीकृत जनता तथा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार। |
मानवाधिकारों पर विवाद
- सहमति: मानवाधिकारों की इन तीन कोटियों का वर्गीकरण व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है।
- असहमति: किन अधिकारों को सार्वभौम मानवाधिकार माना जाए और उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या करना चाहिए—इस पर सहमति नहीं है।
- हस्तक्षेप के पक्ष में तर्क: संयुक्त राष्ट्र का घोषणापत्र मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई, यहाँ तक कि बल-प्रयोग, की अनुमति देता है।
- हस्तक्षेप पर संदेह: ताकतवर देशों के हित यह तय कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र किस उल्लंघन पर कार्रवाई करे और किस पर नहीं।
मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय बहस
- 1990 के दशक सेरवांडा का जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला और पूर्वी तिमूर में इंडोनेशियाई सेना के रक्तपात ने मानवाधिकार उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की बहस तेज की।
वैश्विक निर्धनता और असमानता

जनसंख्या और आय का असमान वितरण
- जनसंख्या अनुमान: विश्व की जनसंख्या लगभग 760 करोड़ थी; अनुमान था कि 21वीं सदी के मध्य तक यह 1,000 करोड़ हो जाएगी।
- वृद्धि का संकेंद्रण: विश्व की कुल जनसंख्या-वृद्धि का 50% भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया—इन छह देशों में हो रहा था।
- अलग-अलग रुझान: अगले 50 वर्षों में सबसे गरीब देशों की जनसंख्या तीन गुनी होने का अनुमान था, जबकि अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटने की संभावना थी।
- असमानता का चक्र: ऊँची प्रति व्यक्ति आय और कम जनसंख्या-वृद्धि धनी देशों और समूहों को लाभ देती है; कम आय और तेज़ वृद्धि गरीब देशों और समूहों की गरीबी बढ़ाती है।
- वैश्विक विभाजन: असमानता उत्तरी गोलार्द्ध के देशों और दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के बीच अंतर को बढ़ाती है।
गरीबी और सुरक्षा का संबंध
- कम प्रति व्यक्ति आय और तेज़ जनसंख्या-वृद्धि
- गरीबी, सेवाओं की कमी और सामाजिक असमानता में वृद्धि
- जीवन-स्थितियों और अवसरों में गिरावट
- जन-सुरक्षा पर खतरे तथा बेहतर जीवन के लिए प्रवास का दबाव
असमानता के क्षेत्रीय प्रभाव
- दक्षिणी गोलार्द्ध: कुछ देशों ने जनसंख्या-वृद्धि नियंत्रित कर आय बढ़ाई, पर कई देश ऐसा नहीं कर सके।
- सशस्त्र संघर्ष: दुनिया के सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष सहारा मरुस्थल के दक्षिण के अफ्रीकी देशों में होते हैं; यह दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में है।
- युद्धों का प्रभाव: 21वीं सदी के शुरुआती समय में इस क्षेत्र के युद्धों में शेष दुनिया की तुलना में कहीं अधिक लोग मारे गए।
| संकेतक या स्थान | दिए गए आँकड़े |
|---|---|
| सहारा-दक्षिणी अफ्रीका में जन्म के समय आयु-प्रत्याशा | 40 वर्ष। |
| 70 वर्ष से अधिक औसत आयु-प्रत्याशा वाले समाज | लगभग सभी में प्रति व्यक्ति आय 1,000 डॉलर से अधिक। |
| 1975: क्यूबा | आयु-प्रत्याशा 70 वर्ष; आय 540 डॉलर। |
| 1975: श्रीलंका | आयु-प्रत्याशा 80 वर्ष; आय 200 डॉलर। |
| 1975: ब्राज़ील | आयु-प्रत्याशा 61 वर्ष; आय 750 डॉलर। |
| 1975: लीबिया | आयु-प्रत्याशा 53 वर्ष; आय 3,000 डॉलर। |
| शिशु मृत्यु-दर | स्वीडन: 1,000 में 3; विकसित देशों का औसत: 100 में 1; भारतीय उपमहाद्वीप: 7 में 1; अफ्रीका के कुछ हिस्से: 5 में 1। |
| पाँच वर्ष से कम आयु की बाल-मृत्यु | वृत्त-चित्र में विकासशील देशों के लिए 50% और विकसित देशों के लिए 5%। |
स्वास्थ्य और आय का संबंध
- आय से आगे: आय के साथ-साथ सेवाओं और संसाधनों का समाज में बँटवारा भी स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है।
- शिशु और बच्चे: भोजन की कमी, खराब साफ-सफाई और अपर्याप्त चिकित्सीय देखभाल उन्हें अधिक जोखिम में डालती है।

प्रवास, शरणार्थी और आंतरिक विस्थापन
गरीबी और प्रवास
- प्रवास का दबाव: दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन, विशेषकर आर्थिक अवसरों, की तलाश में उत्तरी गोलार्द्ध जाते हैं।
- राजनीतिक मतभेद: इस प्रवास ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद पैदा किए हैं।
| श्रेणी | अर्थ और स्थिति |
|---|---|
| आप्रवासी | अपनी इच्छा से स्वदेश छोड़ता है; सामान्यतः किसी राज्य पर उसे स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती। |
| शरणार्थी | युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने को मजबूर होता है; सामान्यतः राज्यों से उन्हें स्वीकार करने की अपेक्षा की जाती है। |
| आंतरिक रूप से विस्थापित जन | घर छोड़ने को मजबूर होता है, लेकिन अपने देश की सीमा के भीतर रहता है। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में हिंसा से कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित इसका उदाहरण हैं। |
युद्ध और शरणार्थी प्रवास
- दक्षिणी गोलार्द्ध में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष
- व्यक्ति, परिवार और समुदाय की सुरक्षा, आजीविका या पहचान का नाश
- जन्मभूमि छोड़ने की मजबूरी
- सुरक्षित स्थान की तलाश में शरणार्थी प्रवास
युद्ध और विस्थापन के आँकड़े
- 1990–199570 देशों के बीच कुल 93 युद्ध हुए; इनमें लगभग 55 लाख लोग मारे गए।
- 1990 के दशक में60 स्थानों से लोग शरणार्थी प्रवास के लिए मजबूर हुए; इनमें तीन को छोड़कर बाकी सभी मामलों के मूल में सशस्त्र संघर्ष था।

महामारियाँ और वैश्विक परस्पर निर्भरता
महामारियों का सीमापार फैलाव
- फैलने के रास्ते: आप्रवास, व्यापार, पर्यटन और सैन्य अभियान महामारियों को तेजी से देशों के बीच पहुँचा सकते हैं।
- साझा जोखिम: एक देश में बीमारी रोकने की सफलता या विफलता दूसरे देशों में संक्रमण को प्रभावित करती है।
- उदाहरण: एचआईवी-एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स का प्रसार सीमापार गतिविधियों से जुड़ा है।
- 2003 तक का अनुमान: विश्व में 4 करोड़ लोग एचआईवी-एड्स से संक्रमित थे; उनमें लगभग दो-तिहाई अफ्रीका में और शेष संक्रमितों में आधे दक्षिण एशिया में रहते थे।
- उपचार की असमानता: उत्तरी अमरीका और अन्य औद्योगिक देशों में 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में उपचार से एचआईवी-एड्स मृत्यु-दर तेजी से घटी; गरीब अफ्रीकी क्षेत्रों के लिए महँगा उपचार पहुँच से बाहर था।
- नई महामारियाँ: एबोला वायरस, हैन्टावायरस और हेपेटाइटिस-सी जैसी महामारियाँ उभरीं, जिनके बारे में जानकारी सीमित थी।
- दवा-प्रतिरोध: कोरोना, टीबी, मलेरिया, डेंगी और हैजा जैसे रोगों के औषधि-प्रतिरोधी रूपों ने उपचार कठिन किया।
- आर्थिक असर: ब्रिटेन में ‘मैड-काऊ’ महामारी से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ; बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों ने मुर्गी-निर्यात रोक दिया।
महामारियाँ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत क्यों दिखाती हैं?
- यात्रा और व्यापार से रोगों का सीमापार फैलाव
- एक देश की रोकथाम का असर दूसरे देशों पर
- राष्ट्रीय सीमाओं का अकेले पर्याप्त सुरक्षा न दे पाना
- रोग-नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता

सुरक्षा का न्यूनतम मानक और स्थानीय संदर्भ
किसे सुरक्षा का मसला कहें?
- सीमा: हर कष्ट या बीमारी को सुरक्षा का मुद्दा मानने से इस धारणा का अर्थ बहुत व्यापक और असंगत हो जाएगा।
- न्यूनतम मानक: कोई मुद्दा तब सुरक्षा का विषय बनता है जब उससे संबंधित राज्य या जनसमूह के अस्तित्व को खतरा हो।
- स्थानीय संदर्भ: खतरे का स्वरूप और गंभीरता अलग-अलग समुदायों के लिए अलग हो सकती है; इसलिए अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा संदर्भ के अनुसार बदलती है।
- मालदीव: वैश्विक तापवृद्धि से समुद्र-स्तर बढ़ने पर देश का बड़ा हिस्सा डूब सकता है।
- दक्षिणी अफ्रीका: पाठ के अनुसार हर छह वयस्कों में एक एचआईवी-एड्स से प्रभावित था; बोत्सवाना में हर तीन में से एक व्यक्ति इससे पीड़ित था।
- रवांडा: 1994 में प्रतिद्वन्द्वी हुतु जनजाति ने कुछ ही सप्ताह में लगभग पाँच लाख तुत्सी लोगों की हत्या की; इससे तुत्सी समुदाय के अस्तित्व पर खतरा आया।
अस्तित्व पर मंडराते खतरे का उदाहरण
- 1994रवांडा में कुछ ही सप्ताह में लगभग पाँच लाख तुत्सी लोगों की हत्या हुई।

सहयोगमूलक सुरक्षा
सहयोगमूलक सुरक्षा — साझे खतरों से निपटने के लिए देशों और अन्य संस्थाओं द्वारा मिलकर बनाई गई रणनीति और कार्रवाई।
| भागीदार | उदाहरण |
|---|---|
| अंतर्राष्ट्रीय संगठन | संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। |
| स्वयंसेवी और सामाजिक संगठन | एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, दानदाता, धार्मिक, मज़दूर, सामाजिक और विकास संगठन। |
| अन्य भागीदार | देशों की सरकारें, व्यवसाय और निगम तथा नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा जैसी जानी-मानी हस्तियाँ। |
बल-प्रयोग: अंतिम उपाय
- संभावित परिस्थिति: कोई सरकार अपनी जनता की हत्या करे या गरीबी, महामारी और विनाशकारी घटनाओं से पीड़ित लोगों की उपेक्षा करे।
- सामूहिक स्वीकृति: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बल-प्रयोग की अनुमति दे सकता है; कार्रवाई सामूहिक सहमति से और सामूहिक रूप में होनी चाहिए।
- एकतरफा कार्रवाई का विरोध: कोई एक देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और स्वयंसेवी संगठनों की राय अनदेखी कर अकेले बल-प्रयोग न करे।
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद
- एक से अधिक देशों में फैली और अनेक देशों के नागरिकों को निशाना बनाने वाली आतंकवादी गतिविधि।
- शरणार्थी
- युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने को मजबूर व्यक्ति।
- आंतरिक रूप से विस्थापित जन
- घर छोड़ने पर मजबूर, लेकिन अपने देश की सीमा के भीतर रहने वाले लोग।
- सहयोगमूलक सुरक्षा
- साझे खतरों से निपटने के लिए देशों और अन्य संस्थाओं का सहयोग।
आप्रवासी, शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित जन में क्या अंतर है?
सुरक्षा का न्यूनतम मानक क्या है?
सहयोगमूलक सुरक्षा में बल-प्रयोग के क्या नियम हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- अपारंपरिक सुरक्षा में मानवता और विश्व को प्रभावित करने वाले बदलते खतरे शामिल हैं।
- आतंकवाद नागरिकों को निशाना बनाकर भय और राजनीतिक दबाव पैदा करता है; मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को लेकर मतभेद हैं।
- गरीबी, असमानता और कमजोर स्वास्थ्य-सेवाएँ जीवन तथा जन-सुरक्षा को प्रभावित करती हैं।
- दक्षिणी गोलार्द्ध से बेहतर आर्थिक अवसरों के लिए उत्तरी गोलार्द्ध की ओर प्रवास राजनीतिक मतभेद पैदा करता है।
- शरणार्थी संकट के कारण देश छोड़ते हैं, जबकि आंतरिक रूप से विस्थापित जन अपनी राष्ट्रीय सीमा के भीतर रहते हैं।
- महामारियाँ सीमाएँ पार करती हैं; उनका नियंत्रण और अन्य साझा खतरों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग माँगता है।
- सहयोगमूलक सुरक्षा में बल-प्रयोग अंतिम उपाय और सामूहिक रूप से स्वीकृत होना चाहिए।
भारत — सुरक्षा की रणनीतियाँ
भारत की सुरक्षा-नीति — भारत की सुरक्षा-नीति पारंपरिक सैन्य खतरों और अपारंपरिक खतरों—दोनों से निपटने के लिए चार प्रमुख रणनीतियों पर आधारित है।
खतरों का स्वरूप
- पारंपरिक खतरे मुख्यतः सैन्य हमलों और देश की सीमाओं की रक्षा से जुड़े हैं।
- अपारंपरिक खतरे देश के भीतर भी उभर सकते हैं; इसलिए सुरक्षा में आंतरिक स्थिरता और नागरिकों का कल्याण भी शामिल है।
- खतरे के स्रोत भारत को बाहरी सीमाओं के पार से और देश के भीतर से—दोनों ओर से चुनौतियाँ मिली हैं।
१. सैन्य क्षमता को मज़बूत करना
- कारण पड़ोसी देशों से हुए हमलों और क्षेत्र में परमाणु हथियारों से लैस देशों की मौजूदगी ने भारत की सैन्य क्षमता मज़बूत करने की आवश्यकता बढ़ाई।
- पाकिस्तान के साथ युद्ध भारत पर १९४७–४८, १९६५, १९७१ और १९९९ में हमले हुए।
- चीन के साथ युद्ध चीन ने १९६२ में भारत पर हमला किया।
- परमाणु परीक्षण भारत ने १९७४ में पहला परमाणु परीक्षण किया; १९९८ के परीक्षणों को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क से उचित ठहराया।
भारत की सुरक्षा से जुड़ी घटनाएँ
- १९४७–४८पाकिस्तान के साथ युद्ध।
- १९६२चीन के साथ युद्ध।
- १९६५पाकिस्तान के साथ युद्ध।
- १९७१पाकिस्तान के साथ युद्ध।
- १९७४भारत का पहला परमाणु परीक्षण।
- १९९७भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।
- १९९८भारत ने परमाणु परीक्षण किए; सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बताया।
- १९९९पाकिस्तान के साथ युद्ध।
परमाणु हथियार राष्ट्रीय सुरक्षा की एक रणनीति हैं, लेकिन उनका होना अपने-आप हर नागरिक या परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता।
२. अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मज़बूत करना
- जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, विउपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण का समर्थन किया।
- संयुक्त राष्ट्रसंघ को अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में अंतिम निर्णायक संस्था मानने पर नेहरू ने ज़ोर दिया।
- हथियारों का अप्रसार भारत ने ऐसी सार्वभौम और भेदभावरहित नीति की पहल की जिसमें सभी देशों को सामूहिक संहार के हथियारों—परमाणु, जैविक और रासायनिक—के संबंध में समान अधिकार और दायित्व हों।
- गुटनिरपेक्षता भारत ने दो महाशक्तियों के खेमों से अलग रहकर विश्व-शांति का तीसरा विकल्प प्रस्तुत किया।
- आर्थिक व्यवस्था भारत ने नव-अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की माँग उठाई।
- जलवायु सहयोग भारत उन १६० देशों में था जिन्होंने १९९७ के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए; इसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर वैश्विक तापवृद्धि पर नियंत्रण करना था।
- शांतिबहाली भारत ने सहयोगमूलक सुरक्षा के समर्थन में संयुक्त राष्ट्रसंघ के शांतिबहाली मिशनों में अपनी सेना भेजी।
३. आंतरिक सुरक्षा-समस्याओं से निपटना
- अलगाववादी चुनौतियाँ नगालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में कुछ उग्रवादी समूहों ने समय-समय पर भारत से अलग होने की कोशिश की।
- लोकतांत्रिक उपाय भारत ने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था अपनाई।
- भागीदारी लोकतंत्र विभिन्न समुदायों और जन-समूहों को अपनी शिकायतें रखने तथा सत्ता में भागीदारी का अवसर देता है।
४. आर्थिक विकास और मानवीय सुरक्षा
- आर्थिक लक्ष्य विकास के प्रयासों का उद्देश्य बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निकालना तथा आर्थिक असमानता कम करना रहा है।
- प्रगति गरीबी और असमानता घटाने के प्रयास आंशिक रूप से सफल हुए हैं; इस दिशा में आगे बढ़ना जारी है।
- लोकतांत्रिक आवाज़ गरीब और वंचित नागरिक लोकतांत्रिक राजनीति के माध्यम से अपनी माँगें उठा सकते हैं।
- सरकार की जवाबदेही निर्वाचित सरकार पर आर्थिक संवृद्धि को मानवीय विकास से जोड़ने का दबाव रहता है।
- मुख्य निष्कर्ष लोकतंत्र राजनीतिक आदर्श होने के साथ-साथ जनता को अधिक सुरक्षा देने का साधन भी है।
- विउपनिवेशीकरण
- औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की प्रक्रिया।
- निरस्त्रीकरण
- हथियारों को घटाने या समाप्त करने के प्रयास।
- गुटनिरपेक्षता
- महाशक्तियों के सैन्य-राजनीतिक खेमों से अलग स्वतंत्र नीति अपनाना।
- शांतिबहाली
- संघर्ष के बाद शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए किए गए प्रयास।
भारत की सुरक्षा-नीति के चार प्रमुख घटक कौन-से हैं?
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सुरक्षा में किस प्रकार योगदान दिया?
लोकतंत्र भारत की सुरक्षा में किस प्रकार सहायक है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत की सुरक्षा-नीति पारंपरिक और अपारंपरिक—दोनों तरह के खतरों से निपटती है।
- सैन्य क्षमता और परमाणु परीक्षणों को भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ, निरस्त्रीकरण, गुटनिरपेक्षता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन किया।
- आंतरिक चुनौतियों से निपटने में लोकतांत्रिक भागीदारी और राष्ट्रीय एकता महत्त्वपूर्ण हैं।
- गरीबी और आर्थिक असमानता घटाना तथा मानवीय विकास बढ़ाना भी सुरक्षा का हिस्सा है।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
दो ध्रुवीयता का अंत
2
सत्ता के समकालीन केंद्र
3
समकालीन दक्षिण एशिया
4
अंतर्राष्ट्रीय संगठन
5
समकालीन विश्व में सुरक्षा
6
पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन
7
वैश्वीकरण
1
राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ
2
एक दल के प्रभुत्व का दौर
3
नियोजित विकास की राजनीति
4
भारत के विदेश संबंध
5
कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना
6
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट
7
क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
8
भारतीय राजनीति : नए बदलाव