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Chapter 3: नियोजित विकास की राजनीति
Ch 3
Political Science Hindi
Class 12 Humanities
नियोजित विकास की राजनीति
स्वतंत्र भारत की विकास-चुनौती
मुख्य बातें
- विकास की चुनौती: राष्ट्र-निर्माण और लोकतंत्र को कायम रखने के साथ आर्थिक विकास भी स्वतंत्र भारत के नेताओं के सामने एक बड़ी चुनौती थी।
- लक्ष्य: आर्थिक विकास के ज़रिए सबकी भलाई सुनिश्चित करना था।
- अपनाया गया रास्ता: नेताओं ने आर्थिक विकास के लिए एक अलग और कठिन रास्ता चुना।
- सार्वजनिक क्षेत्र: आज़ादी के बाद के शुरुआती दो दशकों में विकास-परियोजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका प्रमुख रही।
- सीमित सफलता: आर्थिक विकास की चुनौती गहरी और कठिन होने के कारण चुनी गई रणनीति को केवल एक सीमा तक सफलता मिली।
विकास-योजना का प्रारंभिक दौर
- आज़ादी के बाद के शुरुआती दो दशकआधुनिक भारत के निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र की विकास-परियोजनाओं की प्रमुख भूमिका रही।
अध्याय के प्रमुख प्रश्न
अध्याय में जिन बातों का अध्ययन होगा
- बहसें और निर्णय: विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थीं और उनसे जुड़े कौन-से महत्त्वपूर्ण फ़ैसले हुए?
- रणनीति: पहले दो दशकों में नेताओं ने कौन-सी विकास-रणनीति अपनाई और क्यों?
- मूल्यांकन: उस रणनीति की उपलब्धियाँ और सीमाएँ क्या थीं?
- बदलाव: बाद के वर्षों में उस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- स्वतंत्र भारत के सामने आर्थिक विकास और सबकी भलाई सुनिश्चित करने की चुनौती थी।
- नेताओं ने विकास के लिए एक अलग और कठिन रास्ता चुना।
- शुरुआती दो दशकों की विकास-परियोजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र प्रमुख था।
- रणनीति को सीमित सफलता मिली, क्योंकि विकास की चुनौती गहरी और कठिन थी।
राजनीतिक टकराव और विकास की धारणाएँ
विकास के फैसले और हितों का टकराव
उड़ीसा में लौह-अयस्क और इस्पात उद्योग
- निवेश की संभावना: इस्पात की बढ़ती विश्व-माँग और विशाल, अप्रयुक्त लौह-अयस्क भंडार के कारण उड़ीसा निवेश के लिए आकर्षक बना।
- राज्य सरकार का लक्ष्य: इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति-पत्र करके पूँजी निवेश और बड़े पैमाने पर रोज़गार पाना।
- आदिवासी समुदाय की चिंता: खदानें और उद्योग उनके घरों से विस्थापन तथा आजीविका के छिनने का कारण बन सकते हैं।
- पर्यावरणविदों की चिंता: खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है।
- केंद्र सरकार की चिंता: अनुमति न देने से देश में पूँजी निवेश के लिए बुरी मिसाल बन सकती है।
- विरोध का उदाहरण: प्रस्तावित पोस्को संयंत्र से प्रभावित ग्रामीणों ने सहमति-पत्र रद्द करने की माँग की; उनका कहना था कि आजीविका और जीवन की कीमत पर उद्योग न लगाया जाए।
| पक्ष | मुख्य हित या चिंता |
|---|---|
| राज्य सरकार | पूँजी निवेश और रोज़गार बढ़ाना |
| उद्योगपति | लौह-अयस्क का उपयोग और इस्पात उत्पादन |
| आदिवासी निवासी | घर, जमीन और आजीविका की रक्षा |
| पर्यावरणविद् | प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति रोकना |
| केंद्र सरकार | देश में निवेश को प्रोत्साहन देना |
राजनीतिक टकराव और निर्णय
विकास के फैसले राजनीतिक क्यों हैं?
- हितों का संतुलन: फैसलों में अलग-अलग सामाजिक समूहों और वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ियों के हितों को तौलना पड़ता है।
- विशेषज्ञों की भूमिका: खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ महत्त्वपूर्ण जानकारी और सलाह देते हैं।
- अंतिम निर्णय: लोकतंत्र में फैसला जनता या उसके जन-प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए; विशेषज्ञों की राय के बाद भी निर्णय राजनीतिक होता है।
- मुख्य सवाल: किसकी जरूरतों को क्षेत्र की जरूरत माना जाए और विकास का लाभ तथा नुकसान किसे मिले?
| पहलू | वामपंथ | दक्षिणपंथ |
|---|---|---|
| अर्थव्यवस्था में राज्य | राज्य नियंत्रण और विनियमन को अधिक महत्त्व | सरकार का गैरज़रूरी हस्तक्षेप कम रखने का पक्ष |
| आर्थिक व्यवस्था | मुक्त प्रतिस्पर्धा पर नियमन को प्राथमिकता | खुली प्रतिस्पर्धा और बाज़ार-आधारित अर्थव्यवस्था को प्रगति का साधन मानना |
| सामाजिक-आर्थिक दृष्टि | सामाजिक बदलाव और आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका पर जोर | बाज़ार और प्रतिस्पर्धा के जरिए विकास पर जोर |
आजादी के बाद विकास पर सहमति और मतभेद
- साझा सहमति: विकास का अर्थ आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक न्याय—दोनों था। इसे केवल उद्योगपतियों, व्यवसायियों या किसानों पर नहीं छोड़ा जा सकता था।
- सरकार की भूमिका: विकास को दिशा देने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में सरकार की प्रमुख भूमिका स्वीकार की गई।
- मतभेद: क्या पूरे देश के लिए केंद्रीय योजना हो? क्या सरकार महत्त्वपूर्ण उद्योग चलाए? संवृद्धि और सामाजिक न्याय में टकराव हो तो किसे प्राथमिकता मिले?
- राजनीतिक प्रक्रिया: इन सवालों पर दलों से सलाह, जनता की स्वीकृति और राजनीतिक फैसले आवश्यक थे; इसलिए विकास का इतिहास राजनीति से जुड़ा है।
विकास की धारणाएँ
विकास की धारणा — विकास का अर्थ अलग-अलग लोगों और समूहों के लिए अलग हो सकता है; इसलिए इससे जुड़े फैसले अक्सर विवादित होते हैं।
विकास किसके लिए?
- उद्योगपति: इस्पात संयंत्र को निवेश और उत्पादन बढ़ाने का अवसर मान सकता है।
- शहरी उपभोक्ता: इस्पात की उपलब्धता और उपयोग को विकास का लाभ मान सकता है।
- आदिवासी निवासी: उसी परियोजना को विस्थापन और आजीविका के नुकसान के रूप में देख सकता है।
- निष्कर्ष: केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि सब विकास चाहते हैं; विकास का स्वरूप, लाभार्थी और कीमत भी तय करनी होती है।
आधुनिकीकरण और पश्चिमी विकास-दृष्टि
- उस समय की धारणा: आजादी के बाद पहले दशक में पश्चिमी औद्योगिक देशों को विकास का पैमाना माना जाता था।
- आधुनिकीकरण का अर्थ: पश्चिमी देशों जैसा बनना—औद्योगीकरण, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्कबुद्धि को अपनाना।
- अनुमानित बदलाव: माना जाता था कि आधुनिकीकरण से पुरानी सामाजिक संरचनाएँ टूटेंगी और पूँजीवाद तथा उदारवाद का उदय होगा।
- वर्गीकरण: इसी दृष्टि से देशों को विकसित, विकासशील या अविकसित कहा जाता था।
| पहलू | उदारवादी-पूँजीवादी मॉडल | समाजवादी मॉडल |
|---|---|---|
| उदाहरण | यूरोप के अधिकतर हिस्से और संयुक्त राज्य अमरीका | सोवियत संघ |
| मुख्य प्रभाव | भारत में इसके समर्थक अपेक्षाकृत कम थे | भारत में अनेक लोग इससे प्रभावित थे |
| प्रभावित भारतीय समूह | — | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू |
राष्ट्रीय आंदोलन की आर्थिक सहमति
- स्वतंत्र सरकार का उद्देश्य: अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की सेवा नहीं, बल्कि देश के व्यापक हितों की पूर्ति।
- सरकारी जिम्मेदारी: गरीबी मिटाने और सामाजिक-आर्थिक पुनर्वितरण का मुख्य दायित्व सरकार का होना चाहिए।
- रणनीति पर मतभेद: कुछ नेता औद्योगीकरण को उचित रास्ता मानते थे; कुछ कृषि-विकास और ग्रामीण गरीबी दूर करने को प्राथमिकता देते थे।

योजना आयोग और नियोजन
योजना आयोग — भारत सरकार द्वारा स्थापित सलाहकार संस्था, जिसने देश के विकास का रास्ता और रणनीति तय करने में केंद्रीय भूमिका निभाई।
योजना आयोग की स्थिति और उद्देश्य
- स्थापना: मार्च 1950 में भारत सरकार के प्रस्ताव से; यह संविधान द्वारा स्थापित निकाय नहीं था।
- भूमिका: आयोग सलाह और सिफारिशें देता था; सिफारिशें मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने पर ही प्रभावकारी होती थीं।
- नेतृत्व: प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे।
- संवैधानिक आधारभूत लक्ष्य: नीति-निर्देशक तत्वों के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित समाज-व्यवस्था तथा जनकल्याण को बढ़ावा देना।
- संसाधनों का वितरण: आजीविका के पर्याप्त साधनों पर स्त्री-पुरुषों को समान अधिकार; समुदाय के भौतिक संसाधनों का वितरण सर्वसामान्य के हित में।
- आर्थिक न्याय: धन और उत्पादन के साधनों का एक जगह संकेंद्रण रोकना, ताकि जनसाधारण का हित बाधित न हो।
नियोजन और योजना-संस्थाओं की समयरेखा
- 1930 और 1940 के दशककठिनाइयों के बावजूद सोवियत संघ ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की।
- 1940 और 1950 के दशकविश्वभर में अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन को समर्थन मिला।
- 1944उद्योगपतियों के एक समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव बनाया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया।
- मार्च 1950भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की।
- 1 जनवरी 2015योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया।
नियोजन को समर्थन क्यों मिला?
- महामंदी का सबक: यूरोप के आर्थिक संकट ने अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और दिशा-निर्देशन की जरूरत दिखाई।
- युद्ध के बाद पुनर्निर्माण: जापान और जर्मनी ने युद्ध की तबाही के बाद अपनी अर्थव्यवस्थाएँ फिर खड़ी कीं।
- सोवियत उदाहरण: 1930 और 1940 के दशकों में कठिन परिस्थितियों के बावजूद तेज आर्थिक प्रगति हुई।
- भारतीय सहमति: अलग-अलग विचारधाराओं के लोग भी मानते थे कि विकास को पूरी तरह निजी हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए और सरकार को योजना बनानी चाहिए।
बॉम्बे प्लान
- किसने बनाया: 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया।
- मुख्य विचार: सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश में बड़े कदम उठाए।
- महत्त्व: यह दिखाता है कि उस समय नियोजित अर्थव्यवस्था के समर्थन में केवल वामपंथी नहीं, बल्कि दक्षिणपंथी और उद्योगपति भी थे।
नीति आयोग
- बदलाव: भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की।
- नाम: नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है।
- आरंभ: यह 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया।
- नियोजन
- सरकार द्वारा विकास के लक्ष्य और उन्हें पाने की रणनीति के लिए पहले से योजना बनाना।
- सामाजिक-आर्थिक पुनर्वितरण
- संसाधनों और आर्थिक अवसरों को अधिक न्यायपूर्ण ढंग से बाँटना।
- बॉम्बे प्लान
- 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा प्रस्तुत नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव।
- नीति-निर्देशक तत्व
- संविधान में राज्य को जनकल्याण और न्यायपूर्ण समाज की दिशा देने वाले सिद्धांत।
विकास से जुड़े फैसले राजनीतिक क्यों होते हैं?
योजना आयोग की स्थापना और संवैधानिक स्थिति क्या थी?
बॉम्बे प्लान क्या था और इसका महत्त्व क्या था?
त्वरित पुनरावृत्ति
- उड़ीसा का इस्पात-विकास विवाद निवेश और रोज़गार के साथ विस्थापन तथा पर्यावरण के सवाल भी उठाता है।
- विकास के फैसलों में सामाजिक समूहों और पीढ़ियों के हितों का राजनीतिक संतुलन आवश्यक है।
- वामपंथ राज्य नियंत्रण और विनियमन को, जबकि दक्षिणपंथ खुली प्रतिस्पर्धा और बाज़ार को अधिक महत्त्व देता है।
- स्वतंत्र भारत में आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक न्याय पर सहमति थी, पर विकास की रणनीति पर मतभेद थे।
- योजना आयोग मार्च 1950 में बना; यह सलाहकार और गैर-संवैधानिक संस्था थी।
- 1944 का बॉम्बे प्लान बताता है कि उद्योगपति भी नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में थे।
- नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान लिया।
शुरुआती कदम
पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत
पंचवर्षीय योजना — आगामी पाँच वर्षों के लिए सरकार की आमदनी, खर्च और विकास-प्राथमिकताओं का नियोजित दस्तावेज़।
योजना और सरकारी बजट
- प्रेरणा: भारत ने सोवियत संघ की तरह पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना।
- गैर-योजना व्यय: रोज़मर्रा के सरकारी मदों पर सालाना खर्च।
- योजना व्यय: योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार पाँच वर्षों में किया जाने वाला खर्च।
- लाभ: सरकार को अर्थव्यवस्था की समग्र तस्वीर मिलती और वह लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी।


योजना-प्रक्रिया का आरंभिक क्रम
- 1951प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप और नवंबर में उसका वास्तविक दस्तावेज़ जारी हुआ।
- 1956दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई; नियोजन पर देशव्यापी बहस अपने चरम पर पहुँची।
- 1961तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई; नियोजन को लेकर सक्रिय बहस जारी रही।
- 1966चौथी योजना शुरू होनी थी, लेकिन आर्थिक संकट और घटते नयेपन के कारण योजनाओं को कुछ समय का विराम दिया गया।
योजना पर सार्वजनिक बहस
- भागीदारी: बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी व गैर-सरकारी कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता योजना-दस्तावेज़ों पर बहस में शामिल हुए।
- महत्त्व: आलोचनाओं के बावजूद इस दौर में भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी।
प्रथम पंचवर्षीय योजना
प्रथम पंचवर्षीय योजना — 1951–1956 की योजना, जिसका मुख्य लक्ष्य गरीबी घटाना और कृषि का पुनर्निर्माण करना था।
मुख्य प्राथमिकताएँ
- कृषि: विभाजन से कृषि को हुई क्षति के कारण कृषि, बाँध और सिंचाई पर ज़ोर दिया गया।
- बड़ी परियोजनाएँ: भाखड़ा-नांगल जैसी परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि रखी गई।
- भूमि-सुधार: भूमि-वितरण की मौजूदा व्यवस्था को कृषि-विकास की बड़ी बाधा माना गया; भूमि-सुधार को विकास की बुनियाद समझा गया।
- के. एन. राज: उन्होंने अगले दो दशकों तक धीमी विकास-गति की वकालत की; उनके अनुसार तेज़ विकास अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकता था।
- लक्ष्य: राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए बचत को खर्च से अधिक करना आवश्यक माना गया।
बचत बढ़ाने की चुनौती
- 1950 के दशक में खर्च पहले ही बहुत कम था → उसे और घटाना कठिन था।
- रोज़गार योग्य लोगों की तुलना में पूँजी-भंडार कम था → बचत बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हुआ।
- तीसरी योजना तक बचत बढ़ी → फिर भी वह शुरुआती अपेक्षा से कम रही।
- 1960 के दशक से 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों तक → बचत की मात्रा लगातार घटी।
औद्योगीकरण की तेज़ रफ्तार
दूसरी पंचवर्षीय योजना
- योजनाकार: पी. सी. महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की टोली ने योजना तैयार की।
- प्रमुख दिशा: पहली योजना के धीरज और कृषि-ज़ोर से अलग, दूसरी योजना ने तेज़ संरचनात्मक बदलाव और भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी।
- आयात-शुल्क: देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया गया; इससे निजी और सार्वजनिक उद्योगों को बढ़ने में मदद मिली।
- सार्वजनिक क्षेत्र: बढ़ती बचत और निवेश के कारण बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था।
- प्रभाव: औद्योगीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को नया आयाम दिया।
- पी. सी. महालनोबिस
- वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद्; भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक (1931) तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख योजनाकार।
- भारी उद्योग
- इस्पात, मशीनरी और बिजली जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र, जिन्हें दूसरी योजना में प्राथमिकता दी गई।
| बिंदु | प्रथम योजना | द्वितीय योजना |
|---|---|---|
| मुख्य ज़ोर | कृषि, सिंचाई, बाँध और भूमि-सुधार | भारी उद्योग और तेज़ औद्योगीकरण |
| विकास की गति | धीमी और सावधान प्रगति | तेज़ संरचनात्मक बदलाव |
| महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व | के. एन. राज | पी. सी. महालनोबिस |

| क्षेत्र | पहली योजना | दूसरी योजना |
|---|---|---|
| कृषि और संबंधित विकास | 15.1 | 11.8 |
| सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण | 17 | 10.1 |
| उद्योग और खनन | 7.6 | 18.5 |
| परिवहन और संचार | 23.6 | 28.9 |
| ऊर्जा | 11.1 | 8.9 |
| सामाजिक सेवाएँ | 22.6 | 19.7 |
| अन्य मद | 3 | 2.1 |
औद्योगीकरण की सीमाएँ और आलोचनाएँ
- प्रौद्योगिकी: पिछड़े तकनीकी आधार के कारण विदेश से तकनीक खरीदने में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च हुई।
- कृषि बनाम उद्योग: उद्योगों ने कृषि से अधिक निवेश आकर्षित किया, जिससे खाद्यान्न-संकट की आशंका बनी।
- नीति-संतुलन: योजनाकारों के लिए कृषि और उद्योग के बीच संतुलन साधना कठिन था।
- आलोचना: कुछ आलोचकों ने योजनाओं में शहरों के पक्ष में झुकाव देखा; कुछ ने कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देने या भारी उद्योग के बदले कृषि-आधारित उद्योगों पर ज़ोर देने की माँग की।
विकेंद्रित नियोजन
केरल मॉडल — विकास का ऐसा रास्ता जिसमें जन-कल्याण, सामाजिक सेवाओं और स्थानीय भागीदारी को प्रमुखता दी जाती है।
केरल मॉडल की विशेषताएँ
- प्राथमिकताएँ: शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि-सुधार, प्रभावी खाद्य-वितरण और गरीबी-उन्मूलन।
- आर्थिक स्थिति: प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक आधार अपेक्षाकृत कमज़ोर होने के बावजूद केरल ने सामाजिक संकेतकों में बेहतर परिणाम पाए।
- परिणाम: साक्षरता शत-प्रतिशत; आयु-प्रत्याशा अधिक; शिशु मृत्यु-दर, मातृ मृत्यु-दर और जन्म-दर कम; चिकित्सा-सुविधाएँ अधिक।
- जन-भागीदारी: पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाएँ बनाने में लोगों को शामिल करने के प्रयास हुए।
केरल में विकेंद्रित विकास
- 1987–1991‘नव लोकतांत्रिक पहल’ अभियान के अंतर्गत विकास-अभियान चलाए गए; विज्ञान और पर्यावरण के विषयों पर शत-प्रतिशत साक्षरता अभियान भी शामिल था।
स्थानीय भागीदारी
- अभियान की पद्धति: स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से लोगों को विकास-गतिविधियों में सीधे जोड़ा गया।
- मुख्य विचार: नियोजन केवल केंद्रीकृत, औद्योगिक या बड़ी परियोजनाओं तक सीमित नहीं होता; स्थानीय स्तर पर भी योजनाएँ बन सकती हैं।
- जे. सी. कुमारप्पा
- अर्थशास्त्री और चार्टर्ड अकाउंटेंट; गाँधीवादी आर्थिक नीतियों के समर्थक, योजना आयोग के सदस्य और ‘इकॉनोमी ऑफ परमानेंस’ के लेखक।
- विकेंद्रित नियोजन
- स्थानीय स्तरों और नागरिकों की भागीदारी से विकास की योजना बनाना।
आज़ादी के बाद आर्थिक नीति की दो प्रवृत्तियाँ
| पहलू | समाजवादी दिशा | निजी निवेश को बढ़ावा |
|---|---|---|
| नीति | राज्य-स्वामित्व के सिद्धांत को अपनाना | निजी निवेश के लिए उदार नीतियाँ और विशेष प्रोत्साहन |
| उद्देश्य | उत्पादकता बढ़ाना और आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण रोकना | उत्पादन को अधिकतम करना |
| तरीका | अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का नियंत्रण और नियमन | निजी निवेश को आर्थिक वृद्धि का साधन मानना |
पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य ज़ोर किस पर था? दूसरी योजना उससे कैसे अलग थी?
केरल मॉडल को विकेंद्रित नियोजन का उदाहरण क्यों माना जाता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- पंचवर्षीय योजनाओं ने पाँच वर्षों के लिए सरकारी आमदनी, खर्च और विकास-प्राथमिकताएँ तय कीं।
- पहली योजना ने कृषि, सिंचाई, बाँध और भूमि-सुधार को प्राथमिकता दी।
- दूसरी योजना ने भारी उद्योगों और तेज़ औद्योगीकरण पर ज़ोर दिया; इससे निवेश और विदेशी तकनीक की चुनौतियाँ भी बढ़ीं।
- योजना-प्रक्रिया पर बहस के बावजूद शुरुआती योजनाओं ने भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद रखी।
- केरल मॉडल ने सामाजिक कल्याण, स्थानीय योजना और नागरिक भागीदारी पर ज़ोर दिया।
- आज़ादी के बाद आर्थिक नीति में राज्य-नियंत्रण और निजी निवेश को बढ़ावा देने की प्रवृत्तियाँ साथ-साथ मौजूद थीं।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
दो ध्रुवीयता का अंत
2
सत्ता के समकालीन केंद्र
3
समकालीन दक्षिण एशिया
4
अंतर्राष्ट्रीय संगठन
5
समकालीन विश्व में सुरक्षा
6
पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन
7
वैश्वीकरण
1
राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ
2
एक दल के प्रभुत्व का दौर
3
नियोजित विकास की राजनीति
4
भारत के विदेश संबंध
5
कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना
6
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट
7
क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
8
भारतीय राजनीति : नए बदलाव