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Chapter 6: पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन

Ch 6

Political Science Hindi

Class 12 Humanities

व्याख्यान 1

वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों?

पर्यावरणीय समस्याएँ और उनके प्रभाव

पर्यावरणीय संकट के प्रमुख रूप

  • भूमि और खाद्य: कृषि-योग्य भूमि नहीं बढ़ रही; उपजाऊ मिट्टी की उर्वरता घटने, चरागाहों के चारे और मत्स्य-भंडार में कमी से खाद्य उत्पादन प्रभावित होता है।
  • जल: जलाशयों में पानी घट रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट (2016) के अनुसार विकासशील देशों में 66.3 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिलता।
  • स्वच्छता: विकासशील देशों की 240 करोड़ आबादी साफ़-सफ़ाई की सुविधाओं से वंचित थी; इससे हर साल 30 लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु होती है।
  • वन और जैव-विविधता: वन जलवायु और जलचक्र संतुलित रखते हैं तथा अनेक प्रजातियों का आवास हैं। वनों और समृद्ध पर्यावासों के नष्ट होने से विस्थापन और जैव-विविधता की हानि होती है।
  • वायुमंडल और समुद्र: ओज़ोन परत का क्षय पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। तटीय प्रदूषण और घनी बसाहट से समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता घटती है।
वर्षावन और मैंग्रोव वन कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, वन्यजीवों को आश्रय देते हैं और तटों की रक्षा करते हैं।
वर्षावन और मैंग्रोव वन कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, वन्यजीवों को आश्रय देते हैं और तटों की रक्षा करते हैं।

पर्यावरण के मुद्दे विश्व-राजनीति का हिस्सा क्यों हैं?

परिभाषा

पर्यावरण की राजनीति — पर्यावरण की रक्षा, नुकसान की जिम्मेदारी और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जुड़े अधिकारों व फैसलों की राजनीति।

राजनीतिक महत्त्व के कारण

  • सीमापार असर: कई पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता; सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग की जरूरत होती है।
  • सरकारी जिम्मेदारी: प्रदूषण और संसाधनों के क्षय पर रोक लगाने के लिए सरकारों को नीतियाँ और कदम तय करने पड़ते हैं।
  • शक्ति और अधिकार: पर्यावरण को नुकसान कौन पहुँचाता है, रोकथाम कौन करेगा और संसाधनों के उपयोग का कितना हक किसे मिले—इन फैसलों पर देशों की शक्ति असर डालती है।
अराल सागर के सिकुड़ने और पानी के विषाक्त होने से मत्स्य-उद्योग व जहाजरानी नष्ट हुए और स्थानीय लोग विस्थापित हुए।
अराल सागर के सिकुड़ने और पानी के विषाक्त होने से मत्स्य-उद्योग व जहाजरानी नष्ट हुए और स्थानीय लोग विस्थापित हुए।

अराल सागर: पर्यावरणीय क्षति के परिणाम

  1. पानी विषाक्त हुआ और सागर सिकुड़ा
  2. पानी में नमक की सांद्रता बढ़ी
  3. फसल की पैदावार और मत्स्य-उद्योग घटे; जहाजरानी तथा उससे जुड़े काम खत्म हुए
  4. हज़ारों लोगों को घर-बार छोड़ना पड़ा

पर्यावरण का वैश्विक राजनीतिक मुद्दा बनना

प्रमुख पड़ाव

  1. 1960 के दशक के बादआर्थिक विकास के पर्यावरणीय असर को लेकर चिंता ने राजनीतिक रूप लेना शुरू किया।
  2. 1972क्लब ऑफ रोम ने ‘लिमिट्स टू ग्रोथ’ प्रकाशित की; इसमें बढ़ती जनसंख्या के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश का खतरा बताया गया।
  3. 1992ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और पर्यावरण वैश्विक राजनीति का प्रमुख मुद्दा बना।
  4. 2016संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट ने विकासशील देशों में स्वच्छ जल और स्वच्छता की कमी के आँकड़े दिए।

वैश्विक पहल की पृष्ठभूमि

  • क्लब ऑफ रोम: वैश्विक मुद्दों पर काम करने वाले विद्वानों के इस समूह ने प्राकृतिक संसाधनों के सीमित होने और उनके विनाश पर ध्यान खींचा।
  • अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) सहित संस्थाओं ने पर्यावरण सम्मेलनों और अध्ययनों को बढ़ावा दिया, ताकि अधिक प्रभावी पहल हो सके।

पृथ्वी सम्मेलन और उत्तर-दक्षिण मतभेद

रियो पृथ्वी सम्मेलन, 1992

  • स्थान और भागीदारी: ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास पर सम्मेलन हुआ; इसमें 170 देश, हज़ारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय निगम शामिल हुए।
  • ब्रंटलैंड रिपोर्ट: सम्मेलन से पाँच वर्ष पहले प्रकाशित ‘अवर कॉमन फ्यूचर’ ने चेताया कि विकास के तत्कालीन तौर-तरीके भविष्य में टिकाऊ नहीं होंगे।
  • मुख्य विषय: जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता और वानिकी पर नियम तय हुए; ‘अजेंडा-21’ में विकास के कुछ तरीके सुझाए गए।
उत्तरी गोलार्द्ध vs दक्षिणी गोलार्द्ध
पहलूउत्तरी गोलार्द्धदक्षिणी गोलार्द्ध
देशों की स्थितिधनी और विकसित देशगरीब और विकासशील देश
मुख्य चिंताओज़ोन परत का क्षय और वैश्विक तापवृद्धिआर्थिक विकास तथा पर्यावरण प्रबंधन के बीच संतुलन
विकास का संदर्भपर्यावरणीय समस्याओं पर नियंत्रणऔद्योगिक विकास की अधिक प्रबल माँग
कार्टून में उत्तरी देशों की तापवृद्धि व ओज़ोन परत की चिंता और दक्षिणी देशों की विकास तथा पर्यावरण-संतुलन की चिंता का अंतर दिखता है।
कार्टून में उत्तरी देशों की तापवृद्धि व ओज़ोन परत की चिंता और दक्षिणी देशों की विकास तथा पर्यावरण-संतुलन की चिंता का अंतर दिखता है।
परिभाषा

टिकाऊ विकास — ऐसा आर्थिक विकास जिसका तरीका पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए।

सम्मेलन की उपलब्धियाँ और सीमाएँ

  • सहमति: आर्थिक वृद्धि को पर्यावरण की रक्षा के साथ जोड़ने की जरूरत स्वीकार की गई।
  • कठिनाई: टिकाऊ विकास को व्यवहार में कैसे लागू किया जाए, इस पर मतभेद बने रहे।
  • आलोचना: कुछ आलोचकों के अनुसार ‘अजेंडा-21’ का झुकाव पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने से अधिक आर्थिक वृद्धि की ओर था।
मुख्य शब्द
जैव-विविधता
किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव-प्रजातियों की विविधता।
ओज़ोन परत का क्षय
ऊपरी वायुमंडल में ओज़ोन की मात्रा घटना; इसे ओज़ोन परत में छेद होना भी कहते हैं।
वैश्विक तापवृद्धि
पृथ्वी के औसत तापमान में वैश्विक स्तर पर बढ़ोतरी।
अजेंडा-21
पृथ्वी सम्मेलन में सुझाए गए विकास के तौर-तरीके।

पर्यावरण के मुद्दे विश्व-राजनीति का हिस्सा क्यों हैं?

उत्तर: इनका असर सीमाओं से परे जाता है और समाधान के लिए देशों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। साथ ही, प्रदूषण की जिम्मेदारी, रोकथाम और संसाधनों के उपयोग के अधिकार शक्ति तथा राजनीतिक फैसलों से जुड़े हैं।

पृथ्वी सम्मेलन में उत्तर और दक्षिण के देशों की चिंताएँ कैसे अलग थीं?

उत्तर: उत्तरी देशों ने ओज़ोन परत के क्षय और वैश्विक तापवृद्धि पर ज़ोर दिया; दक्षिणी देशों ने आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के बीच संतुलन की चिंता उठाई।

टिकाऊ विकास क्या है और ‘अजेंडा-21’ की आलोचना क्या थी?

उत्तर: टिकाऊ विकास वह आर्थिक वृद्धि है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए। कुछ आलोचकों के अनुसार ‘अजेंडा-21’ में पर्यावरण संरक्षण की तुलना में आर्थिक वृद्धि को अधिक महत्त्व मिला।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • पर्यावरणीय संकट खाद्य, जल, स्वास्थ्य, जैव-विविधता और आजीविका को प्रभावित करते हैं।
  • कई समस्याएँ सीमापार हैं, इसलिए उनके समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है।
  • पर्यावरण और संसाधनों के सवाल अधिकार, जिम्मेदारी तथा देशों की शक्ति से जुड़े राजनीतिक प्रश्न हैं।
  • 1972 की ‘लिमिट्स टू ग्रोथ’ और 1992 का पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण को वैश्विक राजनीति में प्रमुखता देने वाले पड़ाव थे।
  • रियो सम्मेलन में उत्तर के पर्यावरणीय सरोकार और दक्षिण की विकास-संबंधी चिंताएँ अलग-अलग उभरीं।
  • टिकाऊ विकास पर सहमति बनी, लेकिन उसके क्रियान्वयन और ‘अजेंडा-21’ के झुकाव पर विवाद रहे।
व्याख्यान 2

विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा और साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ

विश्व की साझी संपदा

परिभाषा

साझी संपदा — ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति या देश के बजाय पूरे समुदाय का अधिकार होता है।

वैश्विक संपदा

  • वैश्विक संपदा वे क्षेत्र हैं जो किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते और जिनका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साझा रूप से करता है।
  • अन्य नाम इन्हें ‘मानवता की साझी विरासत’ भी कहा जाता है।
  • उदाहरण पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष।
  • स्थानीय उदाहरण संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआँ और नदी।

अंटार्कटिका: महत्त्व और स्वामित्व

उपग्रह से दिखाई गई अंटार्कटिका की विशाल बर्फीली सतह।
उपग्रह से दिखाई गई अंटार्कटिका की विशाल बर्फीली सतह।

अंटार्कटिका का पर्यावरणीय महत्त्व

  • क्षेत्रफल अंटार्कटिक महादेश लगभग 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है; विश्व के निर्जन क्षेत्र का लगभग 26% इसके अंतर्गत आता है।
  • हिम और जल यहाँ विश्व की 90% स्थलीय हिम और धरती के 70% स्वच्छ जल का भंडार है। समुद्र में इसका अतिरिक्त विस्तार लगभग 3 करोड़ 60 लाख वर्ग किलोमीटर तक है।
  • पारिस्थितिकी सीमित स्थलीय जीवन के बावजूद यहाँ का समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र बहुत उर्वर है; इसमें सूक्ष्म शैवाल, कवक, लाइकेन, समुद्री स्तनधारी, मछलियाँ और अनुकूलित पक्षी शामिल हैं।
  • क्रिल यह समुद्री आहार-श्रृंखला की धुरी है और अनेक अन्य जीवों के भोजन का आधार है।
  • जलवायु और अभिलेख अंटार्कटिका विश्व की जलवायु को संतुलित करता है। इसकी हिमानी परत ग्रीनहाउस गैसों के जमाव तथा लाखों वर्ष पुराने वायुमंडलीय तापमान के संकेत देती है।
अंटार्कटिका के स्वामित्व पर दावे
संप्रभुता का दावासाझी संपदा का मत
दृष्टिकोणकुछ देशों ने अंटार्कटिक क्षेत्र पर अपना वैधानिक संप्रभु अधिकार जताया।अधिकांश देशों का मत था कि यह किसी देश के क्षेत्राधिकार में नहीं, बल्कि विश्व की साझी संपदा है।
देश / समर्थकब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड।अधिकांश अन्य देश।

अंटार्कटिका का प्रबंधन और दबाव

  • पर्यावरणीय नियम स्वामित्व को लेकर मतभेद के बावजूद अंटार्कटिका और ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए पर्यावरण-सुरक्षा के विशेष नियम अपनाए गए।
  • गतिविधियाँ 1959 के बाद क्षेत्र की गतिविधियाँ मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य आखेट और पर्यटन तक सीमित रहीं।
  • खतरा सीमित गतिविधियों के बावजूद कुछ स्थानों पर तेल रिसाव जैसे अवशिष्ट पदार्थ पर्यावरण की गुणवत्ता को नुकसान पहुँचा रहे हैं।

वैश्विक संपदा से जुड़े समझौते और घटनाएँ

  1. 1959अंटार्कटिका संधि हुई।
  2. 1980 के दशक का मध्यअंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज ने पर्यावरणीय खतरे की गंभीरता उजागर की।
  3. 1987मांट्रियल न्यायाचार (प्रोटोकॉल) हुआ।
  4. 1991अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार हुआ।

वैश्विक संपदा की सुरक्षा की चुनौतियाँ

  • सहयोग की कठिनाई वैश्विक संपदा की रक्षा के लिए देशों में सहमति बनाना कठिन है।
  • वैज्ञानिक अनिश्चितता अधूरे वैज्ञानिक साक्ष्यों और समस्या की समय-सीमा को लेकर मतभेद, साझा पर्यावरणीय एजेंडा बनाने में बाधा डालते हैं।
  • बाहरी अंतरिक्ष इसके प्रबंधन पर उत्तर और दक्षिण गोलार्द्ध के देशों की असमानता का असर पड़ा है। यहाँ भी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं।
  • लाभ का असमान बँटवारा अंतरिक्ष के दोहन से लाभ वर्तमान पीढ़ी के सभी लोगों को समान रूप से नहीं मिलता और भावी पीढ़ियों के हित भी सुनिश्चित नहीं होते।

पर्यावरणीय शरणार्थी

अफ्रीका के शुष्क क्षेत्र में जलस्रोत के पास जुटे लोग और पशुधन।
अफ्रीका के शुष्क क्षेत्र में जलस्रोत के पास जुटे लोग और पशुधन।

1970 के दशक का अफ्रीकी सूखा

  1. 1970 के दशक में भीषण अनावृष्टि हुई।
  2. पाँच देशों की उपजाऊ भूमि बंजर और दरारों से भरी हो गई।
  3. खेती-किसानी असंभव हुई और अनेक लोगों को घर छोड़ना पड़ा।
  4. पर्यावरणीय कारणों से विस्थापित लोगों के लिए ‘पर्यावरणीय शरणार्थी’ शब्द प्रचलित हुआ।

साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ

उत्तर के विकसित देश बनाम दक्षिण के विकासशील देश
बिंदुउत्तर के विकसित देशदक्षिण के विकासशील देश
पर्यावरणीय ज़िम्मेदारीहर देश की ज़िम्मेदारी बराबर रखने पर ज़ोर।ज़िम्मेदारी प्रदूषण में योगदान और क्षमता के अनुसार अलग होनी चाहिए।
तर्कपर्यावरण को उसकी वर्तमान स्थिति में सुरक्षित रखने की चर्चा चाहते हैं।वैश्विक पारिस्थितिकी को नुकसान मुख्यतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास से हुआ है।
विकास की आवश्यकता—औद्योगीकरण जारी है; विकासशील देशों पर विकसित देशों जैसे प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए।
न्याय का आधार—ऐतिहासिक नुकसान की भरपाई में विकसित देशों की बड़ी ज़िम्मेदारी हो और विकासशील देशों की विशिष्ट ज़रूरतें कानूनों में शामिल हों।
परिभाषा

साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ — पर्यावरण की रक्षा सभी देशों का साझा दायित्व है, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी प्रदूषण में योगदान, क्षमता और विकास की ज़रूरतों के अनुसार अलग-अलग होती है।

रियो घोषणा और यूएनएफसीसीसी

  • पृथ्वी सम्मेलन 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में विकासशील देशों का तर्क स्वीकार किया गया और ‘साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ’ का सिद्धांत मान्य हुआ।
  • रियो घोषणा देश विश्व-बंधुत्व की भावना से पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की रक्षा, बहाली तथा संरक्षण के लिए सहयोग करेंगे।
  • विकसित देशों की विशेष भूमिका उनका वैश्विक पर्यावरण पर दबाव अधिक है और उनके पास अधिक तकनीकी व वित्तीय संसाधन हैं; इसलिए टिकाऊ विकास के प्रयासों में उनकी विशेष ज़िम्मेदारी है।
  • यूएनएफसीसीसी (1992) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय के अनुसार देश अपनी क्षमता और पर्यावरणीय क्षति में हिस्सेदारी के आधार पर प्रयास करेंगे।
  • उत्सर्जन का आधार ऐतिहासिक और वर्तमान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में विकसित देशों का हिस्सा सबसे अधिक माना गया; विकासशील देशों का प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है।

जलवायु समझौतों का क्रम

  1. 1992पृथ्वी सम्मेलन हुआ और यूएनएफसीसीसी के सिद्धांतों पर सहमति तथा हस्ताक्षर हुए।
  2. 1997जापान के क्योटो में क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति बनी।

क्योटो प्रोटोकॉल और वैश्विक तापवृद्धि

  • क्योटो प्रोटोकॉल यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता औद्योगिक देशों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य निर्धारित करता है।
  • विकासशील देशों की स्थिति चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को इसकी बाध्यताओं से अलग रखा गया, क्योंकि उनका प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम था।
  • प्रमुख गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रो-फ्लोरो कार्बन जैसी गैसें वैश्विक तापवृद्धि में योगदान करती हैं।
  • परिणाम वैश्विक तापवृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और यह धरती पर जीवन के लिए अत्यंत विनाशकारी हो सकती है।

साझी संपदा: अधिकार, दायित्व और घटता आकार

परिभाषा

साझी संपदा का सामुदायिक सिद्धांत — समूह के प्रत्येक सदस्य को साझा संसाधन की प्रकृति, उपयोग और रख-रखाव में समान अधिकार तथा समान उत्तरदायित्व प्राप्त होते।

साझी संपदा के उदाहरण और चुनौतियाँ

  • ग्रामीण व्यवस्था भारत के ग्रामीण समुदायों ने परंपरा और आपसी समझ से साझी संपदा पर सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किए हैं।
  • पावन वन-प्रांतर राजकीय स्वामित्व वाली वन्यभूमि में इनका सामुदायिक प्रबंधन, साझा संसाधन के रख-रखाव और उपयोग का उदाहरण है। दक्षिण भारत में ग्रामीण समुदाय परंपरागत रूप से इनका प्रबंधन करते रहे हैं।
  • घटती साझी संपदा निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी-वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट से इसका आकार और गुणवत्ता घट रही है।
  • गरीबों पर असर साझे संसाधनों तक गरीबों की पहुँच भी कम होती जा रही है।
मुख्य शब्द
वैश्विक संपदा
देशों के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर के संसाधन, जिनका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साझा रूप से करता है।
मानवता की साझी विरासत
वैश्विक संपदा के लिए प्रयुक्त दूसरा नाम।
पर्यावरणीय शरणार्थी
पर्यावरणीय संकट के कारण अपना घर छोड़ने को विवश व्यक्ति।
यूएनएफसीसीसी
जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय।

‘साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ’ के सिद्धांत का अर्थ क्या है?

उत्तर: पर्यावरण की रक्षा सबका साझा दायित्व है, लेकिन देशों की ज़िम्मेदारी उनके ऐतिहासिक योगदान, क्षमता और विकास की ज़रूरतों के अनुसार अलग होती है।

अंटार्कटिका के स्वामित्व को लेकर कौन-से दो प्रमुख मत रहे हैं?

उत्तर: ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड ने अंटार्कटिका पर संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया। इसके विपरीत, अधिकांश अन्य देशों ने इसे किसी देश के क्षेत्राधिकार से बाहर विश्व की साझी संपदा माना।

क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर: औद्योगिक देशों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य तय करना।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • वैश्विक संपदा किसी एक देश के अधिकार में नहीं होती; उसका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साझा रूप से करता है।
  • अंटार्कटिका के हिम-जल भंडार, जलवायु-संतुलन और समुद्री जीवन के कारण इसकी रक्षा महत्त्वपूर्ण है।
  • 1970 के दशक के अफ्रीकी सूखे ने विस्थापन और ‘पर्यावरणीय शरणार्थी’ की समस्या को सामने लाया।
  • साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियों का सिद्धांत देशों के योगदान, क्षमता और विकास-ज़रूरतों को ध्यान में रखता है।
  • क्योटो प्रोटोकॉल औद्योगिक देशों के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है।
  • साझे संसाधनों के सदस्यों के अधिकारों के साथ उनके रख-रखाव के दायित्व भी जुड़े होते हैं।
व्याख्यान 3

पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष और पर्यावरण आंदोलन — एक या अनेक

पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष

क्योटो प्रोटोकॉल और जिम्मेदारी

  • क्योटो प्रोटोकॉल: 1997 में बना; औद्योगीकरण के दौर के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापवृद्धि का प्रमुख कारण माना गया।
  • विकासशील देशों को छूट: भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों पर प्रोटोकॉल की बाध्यताएँ नहीं थीं, क्योंकि औद्योगीकरण के दौर में उनके उत्सर्जन का योगदान अपेक्षाकृत कम था।
  • आलोचना: आलोचकों ने कहा कि चीन सहित कुछ विकासशील देश तेजी से बड़े उत्सर्जक बन रहे हैं; इसलिए उनकी भूमिका पर भी चर्चा होनी चाहिए।
  • भारत का तर्क: विकसित देशों ने लंबे समय तक अधिक उत्सर्जन किया, इसलिए उत्सर्जन घटाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है।
परिभाषा

साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ — जलवायु की रक्षा सबकी साझा जिम्मेदारी है, लेकिन देशों की जिम्मेदारी उनके ऐतिहासिक उत्सर्जन और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होनी चाहिए।

भारत का अंतरराष्ट्रीय पक्ष

  • ऐतिहासिक उत्तरदायित्व: भारत संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) के तहत विकसित देशों के ऐतिहासिक और वर्तमान उत्सर्जन को मुख्य जवाबदेही मानता है।
  • विकास की प्राथमिकता: विकासशील देशों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास पहली तथा अपरिहार्य प्राथमिकता है।
  • नई बाध्यताओं का विरोध: भारत तेजी से औद्योगिक होते देशों पर समान उत्सर्जन-कटौती बाध्यताएँ लगाने को UNFCCC की मूल भावना के विरुद्ध और अनुचित मानता है।
  • प्रति व्यक्ति तुलना: भारत का कहना था कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है।
प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन
मापउत्सर्जन
भारत, 20000.9 टन प्रति व्यक्ति
विश्व औसत, 20003.8 टन प्रति व्यक्ति
भारत, 2030 का अनुमान1.6 टन प्रति व्यक्ति; तब भी 2000 के विश्व औसत के आधे से कम

भारत की जलवायु नीति से जुड़ी तिथियाँ

  1. 1997क्योटो प्रोटोकॉल बना; भारत ने रियो पृथ्वी-सम्मेलन के समझौतों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की।
  2. 2000भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 0.9 टन था; विश्व औसत 3.8 टन था।
  3. 2001ऊर्जा-संरक्षण अधिनियम पारित हुआ; ऊर्जा के अधिक कुशल उपयोग को बढ़ावा मिला।
  4. 2002भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके उसका अनुमोदन किया।
  5. 2003बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया।
  6. 2005 का जूनजी-8 बैठक में भारत ने विकासशील देशों के कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का मुद्दा उठाया।
  7. 2011-12राष्ट्रीय बायोडीजल मिशन के तहत बायोडीजल उत्पादन शुरू करने और 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि उपयोग करने का लक्ष्य बताया गया।
  8. 2 अक्तूबर 2016भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया।
  9. 2030भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़कर 1.6 टन होने का अनुमान था।

भारत के घरेलू कदम

  • स्वच्छ ईंधन: राष्ट्रीय ऑटो-ईंधन नीति के तहत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य किया गया।
  • ऊर्जा दक्षता: ऊर्जा-संरक्षण अधिनियम ने ऊर्जा के अधिक कारगर इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया।
  • नवीकरणीय ऊर्जा: 2003 के बिजली अधिनियम ने इसके उपयोग को बढ़ावा दिया; भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है।
  • स्वच्छ प्रौद्योगिकी: प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयला तकनीक को अपनाने की दिशा में कदम उठाए गए।
  • बायोडीजल: भारत ने राष्ट्रीय मिशन के जरिए बायोडीजल उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बनाई।

वित्त, तकनीक और क्षेत्रीय सहयोग

  • रियो समीक्षा, 1997: भारत ने निष्कर्ष निकाला कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण-अनुकूल तकनीक देने में सार्थक प्रगति नहीं हुई।
  • विकसित देशों से अपेक्षा: वे विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन और स्वच्छ तकनीक शीघ्र उपलब्ध कराएँ, ताकि वे जलवायु-संबंधी प्रतिबद्धताएँ पूरी कर सकें।
  • दक्षेस (SAARC): भारत चाहता है कि सदस्य देश प्रमुख वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर साझा राय बनाएँ, जिससे क्षेत्र की आवाज मजबूत हो।

भारत के पावन वन-प्रांतर

परिभाषा

पावन वन-प्रांतर (देवस्थान) — वन का वह हिस्सा जिसे धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यता के कारण काटने से बचाया जाता है और जहाँ देवता या पुण्यात्मा का वास माना जाता है।

पावन वन-प्रांतरों का महत्त्व

  • समुदाय-आधारित संरक्षण: समुदाय परंपरागत रूप से वन-संसाधनों का ऐसा उपयोग करते हैं जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे।
  • संरक्षण के लाभ: इनसे वन और जैव-विविधता के साथ सांस्कृतिक वैविध्य की रक्षा में भी मदद मिल सकती है।
  • परंपरा का आधार: वनों को बचाने की प्रेरणा प्रकृति के प्रति श्रद्धा और सांस्कृतिक-आध्यात्मिक मान्यताएँ थीं—सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं।
  • वर्तमान खतरे: बस्तियों के विस्तार और नई राष्ट्रीय वन-नीतियों के कारण कई जगह इन वनों की पहचान कमजोर हुई है।
  • स्वामित्व की समस्या: कानूनी स्वामित्व राज्य के पास, लेकिन व्यावहारिक नियंत्रण समुदाय के पास हो सकता है; दोनों के उद्देश्य और प्रबंधन-मानक अलग पड़ सकते हैं।
पावन वन-प्रांतरों के क्षेत्रीय नाम
क्षेत्रस्थानीय नाम
राजस्थानवानी, केंकड़ी, ओरान
झारखंडजहेरा थान, सरना
मेघालयलिंगदोह
केरलकाव
उत्तराखंडथान, देवभूमि
महाराष्ट्रदेव रहतिस
भारत का मानचित्र नदी-तटीय समुदायों और प्रदूषण, बाँध निर्माण तथा अतिमत्स्यन जैसे पर्यावरणीय खतरों को दर्शाता है।
भारत का मानचित्र नदी-तटीय समुदायों और प्रदूषण, बाँध निर्माण तथा अतिमत्स्यन जैसे पर्यावरणीय खतरों को दर्शाता है।

पर्यावरण आंदोलन—एक या अनेक

पर्यावरण आंदोलनों की विविधता

  • स्वरूप: पर्यावरण आंदोलन दुनिया के सबसे जीवंत, विविध और ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में हैं।
  • भूमिका: ये नए राजनीतिक कार्रवाई के तरीके और भविष्य के व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन के लिए नए विचार प्रस्तुत करते हैं।
  • क्षेत्र: वन-विनाश, खनन, वन्यजीव संरक्षण और बड़े बाँधों के विरोध जैसे मुद्दों पर अलग-अलग आंदोलन सक्रिय हैं।
  • दक्षिणी देशों का दबाव: तीन दशकों की पर्यावरण सक्रियता के बावजूद अनेक देशों में वनों की कटाई तेज रही और पिछले दशक में बड़े वनों का विनाश बढ़ा।

खनन और स्थानीय समुदाय

  • खनिज उद्योग: खनन धरती से संसाधन निकालता है, रसायनों का भारी उपयोग करता है और भूमि, जलमार्गों तथा स्थानीय वनस्पतियों को नुकसान पहुँचा सकता है।
  • आर्थिक संदर्भ: उदारीकरण के बाद दक्षिणी गोलार्द्ध के कई देशों की अर्थव्यवस्थाएँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अधिक खुलीं।
  • सामाजिक असर: खनन से समुदाय विस्थापित हो सकते हैं; इसीलिए अनेक स्थानों पर खनिज उद्योग के खिलाफ विरोध हुआ।
  • फुलबाड़ी, बांग्लादेश: दिनाजपुर क्षेत्र की प्रस्तावित कोयला परियोजना के विरुद्ध स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया।
दक्षिणी देशों के वन बनाम उत्तरी देशों के वन
पहलूदक्षिणी देशउत्तरी देश
वनों में मानव उपस्थितिवनों में समुदाय रहते हैं; वन उनके जीवन और संसाधनों का हिस्सा हैं।कई वन क्षेत्रों को जनविहीन या निर्जन माना जाता है।
प्रकृति की धारणामनुष्य को वन और पर्यावरण का हिस्सा माना जाता है।प्रकृति को मनुष्य से अलग रखकर बचाने की धारणा प्रबल है।
वन संरक्षण का रुझानस्थानीय समुदायों के जीवन, अधिकारों और वन-संसाधनों पर जोर।निर्जन वन-क्षेत्रों और वन्यजीवों के पर्यावास की रक्षा पर जोर।

वन्यजीव और निर्जन वन-क्षेत्रों का संरक्षण

  • निर्जन वन दृष्टिकोण: ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमेरिका और न्यूजीलैंड में वन को अक्सर मानव-रहित प्रकृति के रूप में देखा जाता है।
  • दक्षिणी देशों में उदाहरण: फिलीपीन में गरुड़ और शिकारी पक्षियों, भारत में बंगाल टाइगर तथा अफ्रीका में हाथियों को बचाने के अभियान चले।
  • अन्य संघर्ष: ब्राजील और इंडोनेशिया के जंगलों में निर्जन वन-पर्यावासों के संरक्षण के लिए संघर्ष हुए।
  • जैव-विविधता: ऐसे अभियानों का लक्ष्य विशेष प्रजातियों के साथ उनके पर्यावासों को बचाना भी है; कई मुद्दों को जैव-विविधता संरक्षण के रूप में रखा गया।
  • संगठन और समुदाय: वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) जैसे संगठनों ने कई अभियानों को शुरू करने या वित्त देने में मदद की; स्थानीय लोगों की भागीदारी भी ली गई।

बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी के विरुद्ध अभियान

  • फिलीपीन: कई समूहों ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया।
  • ऑस्ट्रेलिया में विरोध: कंपनी के अपने देश में विरोध के पीछे परमाणु शक्ति का विरोध और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की पैरोकारी भी थी।

बाँध-विरोधी और नदी-हितैषी आंदोलन

  • बदलता दृष्टिकोण: बाँध-विरोधी आंदोलनों को अब नदियों और नदी-घाटियों के टिकाऊ तथा न्यायसंगत प्रबंधन के आंदोलनों के रूप में भी देखा जाता है।
  • फ्रैंकलिन नदी आंदोलन: 1980 के दशक के शुरुआती और मध्य वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में चला यह विश्व का पहला बाँध-विरोधी आंदोलन था; इसका उद्देश्य नदी और आसपास के वन को बचाना था।
  • वैश्विक संदर्भ: तुर्की से थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और चीन तक दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों में बड़े बाँध बनाने की होड़ लगी है।
  • भारत: नर्मदा आंदोलन सबसे प्रसिद्ध बाँध-विरोधी और नदी-हितैषी आंदोलनों में है।
  • तरीका: भारत के बाँध-विरोधी और अन्य पर्यावरण आंदोलनों की एक समान विशेषता अहिंसा है।
मुख्य शब्द
साझी संपदा
ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग या संरक्षण किसी समुदाय के साझा हित से जुड़ा हो।
ऐतिहासिक उत्तरदायित्व
जलवायु समस्या के लिए देशों की जिम्मेदारी को उनके पुराने उत्सर्जन के आधार पर देखना।
पावन वन-प्रांतर
आस्था और समुदाय की परंपरा से संरक्षित वन का हिस्सा।
जैव-विविधता
जीव-जंतुओं, वनस्पतियों और उनके पर्यावासों की विविधता।
निर्जन वन दृष्टिकोण
वन को मानव-बस्ती से अलग, जनविहीन प्राकृतिक क्षेत्र मानकर बचाने की धारणा।

जलवायु परिवर्तन पर भारत का प्रमुख पक्ष क्या है?

उत्तर: भारत ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए विकसित देशों को अधिक जिम्मेदार मानता है। वह विकासशील देशों की विकास-प्राथमिकता और कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को ध्यान में रखकर अलग-अलग जिम्मेदारियों की मांग करता है।

दक्षिणी और उत्तरी देशों के वन-आंदोलनों में एक मुख्य अंतर बताइए।

उत्तर: दक्षिणी देशों के वन सामान्यतः आबाद होते हैं और समुदायों के जीवन से जुड़े हैं; उत्तरी देशों में वन को अक्सर निर्जन क्षेत्र मानकर मानव से अलग संरक्षण देने पर जोर रहता है।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • भारत जलवायु कार्रवाई को ऐतिहासिक उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के आधार पर न्यायसंगत बनाने की मांग करता है।
  • भारत ने स्वच्छ ईंधन, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ तकनीक से जुड़े कदम उठाए।
  • पावन वन-प्रांतर परंपरागत, समुदाय-आधारित वन और जैव-विविधता संरक्षण के उदाहरण हैं।
  • वन, खनन, वन्यजीव और बाँध पर्यावरण आंदोलनों के प्रमुख मुद्दे हैं।
  • दक्षिणी देशों के वन अक्सर आबाद हैं; उत्तरी देशों में निर्जन वन-संरक्षण की धारणा अधिक प्रचलित है।
  • फ्रैंकलिन नदी आंदोलन विश्व का पहला बाँध-विरोधी आंदोलन था; भारत में नर्मदा आंदोलन प्रमुख है और अहिंसा कई आंदोलनों की साझा विशेषता है।
व्याख्यान 4

संसाधनों की भू-राजनीति, मूलवासी और उनके अधिकार

संसाधनों की भू-राजनीति

परिभाषा

संसाधनों की भू-राजनीति — यह इस बात का अध्ययन है कि संसाधन किसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे मिलते हैं तथा उन पर नियंत्रण से शक्ति-संबंध कैसे बनते हैं।

संसाधन और शक्ति-संघर्ष

  • यूरोपीय विस्तार: संसाधन यूरोपीय शक्तियों के विश्वव्यापी प्रसार का साधन भी थे और उसका एक प्रमुख मकसद भी।
  • पश्चिमी दृष्टिकोण: संसाधन-भू-राजनीति को व्यापारिक संबंधों, युद्ध और ताकत के संदर्भ में देखा गया; विदेशों में संसाधनों की उपलब्धता और समुद्री नौवहन की दक्षता इसकी बुनियाद थे।
  • इमारती लकड़ी: समुद्री नौवहन जहाजों पर निर्भर था; 17वीं सदी से जहाजों की शहतीरों के लिए लकड़ी की आपूर्ति यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकता बनी।
  • युद्ध और तेल: प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्धों ने सामरिक संसाधनों, खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्त्व स्पष्ट किया।
  • शीतयुद्ध की चिंता: विकसित देशों को आशंका थी कि सोवियत संघ संसाधनों तक उनकी अबाध पहुँच को खतरे में डाल सकता है। खाड़ी के तेल तथा दक्षिण और पश्चिम एशिया के खनिजों पर नियंत्रण भी प्रमुख चिंता थी।

सुरक्षित आपूर्ति के उपाय

  • सैन्य तैनाती: संसाधन-दोहन क्षेत्रों और समुद्री परिवहन मार्गों के आसपास सेना रखना।
  • भंडारण: महत्त्वपूर्ण संसाधनों का भंडार बनाए रखना।
  • राजनीतिक प्रभाव: संसाधन-उत्पादक देशों में अपने अनुकूल सरकारों को समर्थन देना।
  • वैश्विक प्रभाव: बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हितों के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को समर्थन देना।
  • शीतयुद्ध के बाद: सोवियत संघ के विघटन के बाद भी सुरक्षित आपूर्ति चिंता बनी रही; रेडियोधर्मी खनिजों से जुड़े व्यावसायिक फैसले भी सरकारों के लिए चिंता का विषय थे।
  • तेल का स्थान: इन बदलावों के बावजूद तेल वैश्विक रणनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण संसाधन बना रहा।

तेल: सामरिक और आर्थिक संसाधन

तेल का वैश्विक महत्त्व

  • निर्भरता: 20वीं सदी के अधिकांश समय विश्व-अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही; परिवहन के लिए इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकना महत्त्वपूर्ण था।
  • उपयोग: परिवहन के लिए दुनिया की ऊर्जा-ज़रूरत का लगभग 95 प्रतिशत पेट्रोलियम से पूरा होता है; अनेक रोज़मर्रा और औद्योगिक उत्पाद भी पेट्रोलियम पर निर्भर हैं।
  • संघर्ष: तेल से जुड़ी विपुल संपदा के कारण उस पर कब्ज़े और नियंत्रण के लिए राजनीतिक संघर्ष तथा युद्ध हुए—विशेषकर पश्चिम और मध्य एशिया में।
  • तेल-सौदे का व्यंग्य: कार्टून में बाहरी पक्ष तेल-संपन्न देश को हथियार देता है और बदले में तेल तथा वफ़ादारी पाता है; तेल मिलने से शासक की समृद्धि बढ़ती है।
  • नव-उपनिवेशवाद: युद्ध से तबाह देश से पुनर्निर्माण का खर्च पेट्रोलियम में माँगना संसाधनों के दोहन और नव-उपनिवेशवादी नियंत्रण पर व्यंग्य है।
  • विरोधाभास: तेल की निर्बाध आपूर्ति के लिए बाहरी शक्तियाँ तेल-कुओं और सैन्य उपस्थिति को बढ़ावा देती हैं तथा अपने अनुकूल शासकों का समर्थन कर सकती हैं; यह स्वतंत्रता और लोकतंत्र के समर्थन के दावों से टकराता है।
पश्चिम एशिया के तेल-संसाधन
क्षेत्र/देशतेल-संसाधन और महत्त्व
पश्चिम एशिया, विशेषकर खाड़ी क्षेत्रविश्व के कुल तेल-उत्पादन का 30 प्रतिशत और ज्ञात तेल-भंडार का 64 प्रतिशत; तेल की माँग में बड़ी वृद्धि पूरी कर सकने वाला एकमात्र क्षेत्र।
सऊदी अरबविश्व के कुल तेल-भंडार का लगभग एक-चौथाई; विश्व का सबसे बड़ा तेल-उत्पादक देश।
इराकज्ञात तेल-भंडार में सऊदी अरब के बाद दूसरे स्थान पर; बड़े हिस्से की खोज अधूरी और भंडार 112 अरब बैरल से अधिक होने की संभावना।
मुख्य उपभोक्तासंयुक्त राज्य अमरीका, यूरोप, जापान, चीन और भारत; ये तेल-क्षेत्र से काफी दूर स्थित हैं।
तेल के बदले युद्ध से तबाह देश के पुनर्निर्माण का खर्च माँगना संसाधन-दोहन और नव-उपनिवेशवाद के संबंध पर व्यंग्य करता है।
तेल के बदले युद्ध से तबाह देश के पुनर्निर्माण का खर्च माँगना संसाधन-दोहन और नव-उपनिवेशवाद के संबंध पर व्यंग्य करता है।

पानी और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष

साझे जल-संसाधनों पर विवाद

  • असमान उपलब्धता: स्वच्छ पानी की कमी कुछ क्षेत्रों में है और यह सभी जगह समान मात्रा में उपलब्ध नहीं है।
  • ऊपरी धारा बनाम निचली धारा: उद्गम के पास स्थित देश बाँध बनाए, अत्यधिक सिंचाई करे या पानी प्रदूषित करे तो दूर स्थित देश को कम या खराब गुणवत्ता वाला पानी मिल सकता है।
  • हिंसक झड़पें: देशों के बीच स्वच्छ जल-संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। संभावित जल-संघर्षों के लिए कुछ विद्वान ‘जलयुद्ध’ शब्द का प्रयोग करते हैं।
पानी की बोतल के भीतर पृथ्वी दिखाना जल-संसाधनों के महत्त्व और स्वच्छ जल की सीमित उपलब्धता को दर्शाता है।
पानी की बोतल के भीतर पृथ्वी दिखाना जल-संसाधनों के महत्त्व और स्वच्छ जल की सीमित उपलब्धता को दर्शाता है।
जल-संघर्ष के उदाहरण
देश/क्षेत्रविवाद
इज़रायल, सीरिया और जॉर्डन1950 और 1960 के दशकों में प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदियों का पानी मोड़ने की कोशिश की; इसे लेकर संघर्ष हुआ।
तुर्की, सीरिया और इराकफरात नदी पर बाँध के निर्माण को लेकर तनाव और विवाद।

मूलवासी और उनके अधिकार

परिभाषा

मूलवासी — संयुक्त राष्ट्रसंघ की 1982 की शुरुआती परिभाषा के अनुसार, वे उन लोगों के वंशज हैं जो किसी देश में बहुत पहले से रहते थे, बाद में आए दूसरे सांस्कृतिक या जातीय समूहों ने जिन्हें अधीन किया, और जो अपनी परंपराओं तथा विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक जीवन-पद्धति को प्राथमिकता देते हैं।

मूलवासी समुदायों के साझा सरोकार

  • पहचान और समानता: विश्व-बिरादरी में बराबरी का दर्जा तथा स्वतंत्र पहचान वाले मूलवासी समुदाय के रूप में मान्यता।
  • भूमि का अधिकार: अपने पारंपरिक निवास-क्षेत्र पर हक; मूलवासी अक्सर कहते हैं कि वे वहाँ ‘अनंत काल से’ रहते आए हैं।
  • भूमि का महत्त्व: भूमि खोने से जीविका, आर्थिक संसाधनों का आधार और भूमि से जुड़ी जीवन-पद्धति खतरे में पड़ती है।
  • राजनीतिक स्वतंत्रता: जीने के साधन न मिलें तो राजनीतिक आज़ादी का अर्थ सीमित रह जाता है।
  • समान दृष्टि: भौगोलिक दूरी के बावजूद मूलवासी समुदायों की भूमि और उस पर आधारित जीवन-पद्धति को लेकर विश्वदृष्टि में समानताएँ हैं।
विश्व के कुछ मूलवासी समुदाय
स्थान/समुदायलगभग जनसंख्या
विश्व के मूलवासीलगभग 30 करोड़
फिलीपिन्स का कोरडिलेरा क्षेत्र20 लाख
चिले के मापुशे10 लाख
बांग्लादेश का चटगांव पर्वतीय क्षेत्र6 लाख
उत्तर अमरीकी मूलवासी35 लाख
पनामा नहर के पूरब के कुना50 हज़ार
उत्तरी सोवियत क्षेत्र के मूलवासी10 लाख

मूलवासियों का वैश्विक वितरण और भारत

  • क्षेत्र: मूलवासी मध्य और दक्षिण अमरीका, अफ्रीका, दक्षिणपूर्व एशिया तथा भारत में रहते हैं; भारत में उन्हें आदिवासी या जनजाति कहा जाता है।
  • ओसियाना: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अनेक द्वीपीय देशों में पॉलिनेशिया, मैलनेशिया तथा माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी हजारों वर्षों से रहते हैं।
  • भारत में पहचान: अनुसूचित जनजाति या आदिवासी भारत की कुल जनसंख्या के लगभग आठ प्रतिशत हैं।
  • जीविका: कुछ घुमंतू जनजातियों को छोड़कर भारत के अधिकांश आदिवासी खेती पर निर्भर हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बाद उनका बाहरी लोगों से सामना बढ़ा।

विकास, विस्थापन और अधिकार

  • संवैधानिक सुरक्षा: भारत में आदिवासियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से संवैधानिक संरक्षण मिला है।
  • विकास का असमान लाभ: आज़ादी के बाद की विकास-परियोजनाओं का लाभ उन्हें अधिक नहीं मिला।
  • विस्थापन: विकास-परियोजनाओं से विस्थापित लोगों में आदिवासी समुदायों की संख्या सबसे अधिक रही; उन्होंने विकास की भारी कीमत चुकाई।
  • लंबी उपेक्षा: मूलवासी अधिकारों के मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे; हाल के दिनों में इन पर ध्यान बढ़ा है।

मूलवासी अधिकारों की संगठित आवाज़

  1. 1970 का दशकविभिन्न क्षेत्रों के मूलवासी नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा; साझा अनुभवों और सरोकारों को संगठित रूप मिला।
  2. 1975वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ; संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इसे परामर्शदायी परिषद् का दर्जा दिया।
  3. 1982संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मूलवासियों की एक शुरुआती परिभाषा दी।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों की आवाज़

  • संगठन: आदिवासी सरोकारों से जुड़े 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी संयुक्त राष्ट्रसंघ में परामर्शदायी दर्जा मिला।
  • आंदोलन: वैश्वीकरण-विरोधी कई आंदोलनों ने मूलवासियों के अधिकारों पर जोर दिया।
मुख्य शब्द
भू-राजनीति
भूगोल, संसाधनों और राजनीतिक शक्ति के आपसी संबंधों का अध्ययन।
नव-उपनिवेशवाद
औपचारिक उपनिवेश बनाए बिना आर्थिक या सैन्य प्रभाव से दूसरे देश के संसाधनों या नीतियों पर नियंत्रण।
जलयुद्ध
जल-संसाधनों की उपलब्धता या नियंत्रण को लेकर संभावित हिंसक संघर्ष।
मूलवासी
लंबे समय से किसी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे समुदाय जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक जीवन-पद्धति बनाए रखते हैं।

शीतयुद्ध के दौरान विकसित देशों ने संसाधनों की सुरक्षित आपूर्ति के लिए कौन-से उपाय अपनाए?

उत्तर: उन्होंने संसाधन-दोहन क्षेत्रों और समुद्री मार्गों के पास सेना तैनात की, संसाधनों का भंडारण किया, उत्पादक देशों में अनुकूल सरकारों को समर्थन दिया तथा बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हितों के समझौतों को बढ़ावा दिया।

साझी नदियों से देशों के बीच संघर्ष क्यों होते हैं? उदाहरण दीजिए।

उत्तर: ऊपरी धारा में बाँध, अत्यधिक सिंचाई या प्रदूषण से निचली धारा वाले देश को कम या खराब पानी मिल सकता है। उदाहरण: जॉर्डन और यारमुक नदियों को लेकर इज़रायल, सीरिया और जॉर्डन का संघर्ष; फरात नदी पर बाँध को लेकर तुर्की, सीरिया और इराक के बीच तनाव।

मूलवासी समुदायों के लिए भूमि का अधिकार क्यों महत्त्वपूर्ण है?

उत्तर: भूमि उनकी जीविका, आर्थिक संसाधनों और पारंपरिक जीवन-पद्धति का आधार है। भूमि की हानि उनके जीवन के लिए बड़ा खतरा है; साधनों के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता भी अधूरी है।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • संसाधनों की भू-राजनीति व्यापार, युद्ध और शक्ति से जुड़ी है; संसाधनों पर नियंत्रण देशों के बीच संघर्ष पैदा करता है।
  • शीतयुद्ध के दौरान विकसित देशों ने सुरक्षित आपूर्ति के लिए सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक उपाय अपनाए।
  • तेल अर्थव्यवस्था और वैश्विक रणनीति का प्रमुख संसाधन है; तेल-संपन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण नव-उपनिवेशवादी संबंध बना सकता है।
  • साझे जल-संसाधनों को लेकर हिंसक झड़पें हुई हैं; बाँध, सिंचाई और प्रदूषण से नदी-विवाद बढ़ सकते हैं।
  • मूलवासी समुदाय समानता, स्वतंत्र पहचान और पारंपरिक भूमि-अधिकार की माँग करते हैं।
  • भारत में आदिवासी विकास-परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर विस्थापित हुए और विकास का लाभ उन्हें सीमित मिला।
  • 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन मूलवासी अधिकारों की संगठित आवाज़ का महत्त्वपूर्ण कदम था।

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1

दो ध्रुवीयता का अंत

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सत्ता के समकालीन केंद्र

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3

समकालीन दक्षिण एशिया

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4

अंतर्राष्ट्रीय संगठन

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5

समकालीन विश्व में सुरक्षा

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6

पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन

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7

वैश्वीकरण

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1

राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

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2

एक दल के प्रभुत्व का दौर

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3

नियोजित विकास की राजनीति

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4

भारत के विदेश संबंध

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5

कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना

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6

लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

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7

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

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8

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

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