Class 12 Humanities . Political Science Hindi . समकालीन विश्व राजनीति . सत्ता के समकालीन केंद्र
Chapter 2: सत्ता के समकालीन केंद्र
Ch 2
Political Science Hindi
Class 12 Humanities
यूरोपीय संघ
उभरते वैकल्पिक शक्ति-केंद्र
विश्व राजनीति में नए केंद्र
- पृष्ठभूमि: 1990 के दशक की शुरुआत में द्विध्रुवीय व्यवस्था टूटने के बाद वैकल्पिक राजनीतिक और आर्थिक केंद्रों ने अमरीकी प्रभुत्व को सीमित करने की संभावना दिखाई।
- यूरोप और एशिया: यूरोपीय संघ और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान) ने क्षेत्रीय दुश्मनियों और कमजोरियों का समाधान करने तथा सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया।
- क्षेत्रीय सहयोग: दोनों संगठनों ने शांतिपूर्ण क्षेत्रीय व्यवस्था और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को समूहित करने की दिशा में काम किया।
- चीन: चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर बड़ा प्रभाव डाला।
चीन का आर्थिक रूपांतरण
मुक्त द्वार नीति
- दिसंबर 1978: देंग श्याओपेंग ने चीन में ‘ओपेन डोर’ (मुक्त द्वार) नीति शुरू की।
- परिणाम: चीन ने तेज आर्थिक प्रगति की और बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा।
- परिवर्तन: क्रांति के बाद के समाजवादी चीन से आधुनिक शहरों और आर्थिक विकास की ओर बढ़ता चीन इस बदलाव को दिखाता है।

यूरोपीय संघ का गठन और विकास
यूरोपीय संघ — यूरोपीय देशों का क्षेत्रीय संगठन, जो आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर राजनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा मामलों में भी सहयोग करता है।
युद्धोत्तर एकीकरण की पृष्ठभूमि
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद: यूरोप की अर्थव्यवस्थाएँ तबाह थीं और पुरानी दुश्मनियों के फिर शुरू होने का खतरा था।
- नई दिशा: यूरोपीय नेताओं ने संबंधों को सहयोग और साझा संस्थाओं के आधार पर फिर से बनाने का प्रयास किया।
- अमरीकी सहायता: मार्शल योजना के तहत अमरीका ने यूरोप के आर्थिक पुनर्गठन में बड़ी सहायता दी।
- सामूहिक सुरक्षा: अमरीका ने नाटो के तहत सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई; शीतयुद्ध ने पश्चिमी यूरोप के मेल-मिलाप को भी बढ़ावा दिया।
- सोवियत गुट का पतन: इसके बाद यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई और 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना का मार्ग बना।
यूरोपीय एकीकरण का क्रम
- युद्ध से तबाह अर्थव्यवस्थाएँ और पुरानी दुश्मनियों का खतरा
- मार्शल योजना से आर्थिक पुनर्निर्माण तथा नाटो से सामूहिक सुरक्षा
- व्यापार और आर्थिक मामलों में क्षेत्रीय सहयोग
- आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक सहयोग का विस्तार
- सोवियत गुट के पतन के बाद प्रक्रिया में तेजी और यूरोपीय संघ का गठन
प्रारंभिक संस्थाएँ और प्रतीक
- यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन: 1948 में बना; मार्शल योजना के माध्यम से पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता और सहयोग का मंच मिला।
- यूरोपीय परिषद्: 1949 में गठित हुई और राजनीतिक सहयोग की दिशा में अगला कदम बनी।
- यूरोपीय संसद: इसके गठन के बाद एकीकरण को राजनीतिक स्वरूप मिला; पहला प्रत्यक्ष चुनाव 1979 में हुआ।
- ध्वज: नीली पृष्ठभूमि पर 12 सुनहरे सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल-मिलाप का प्रतीक है। बारह पूर्णता और समग्रता का पारंपरिक प्रतीक है।

यूरोपीय एकता के प्रमुख पड़ाव
- अप्रैल 1951फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर कर यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनाया।
- मार्च 1957रोम की संधि से इन्हीं छह देशों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय (Euratom) बनाया।
- जनवरी 1973डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए।
- जून 1979यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ।
- जनवरी 1981यूनान (ग्रीस) यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हुआ।
- जून 1985शांगेन संधि ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया।
- जनवरी 1986स्पेन और पुर्तगाल यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हुए।
- अक्टूबर 1990जर्मनी का एकीकरण हुआ।
- फरवरी 1992मास्ट्रिस्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए; इससे यूरोपीय संघ के गठन का रास्ता बना।
- जनवरी 1993यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) का नाम बदलकर यूरोपीय समुदाय (EC) किया गया।
- जनवरी 200212 सदस्य देशों ने नई मुद्रा यूरो अपनाई।
- मई 2004साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया संघ में शामिल हुए।
- जनवरी 2007बुल्गारिया और रोमानिया संघ में शामिल हुए; स्लोवेनिया ने यूरो अपनाया।
- दिसंबर 2009लिस्बन संधि लागू हुई।
- 2012यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला।
- 2013क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वाँ सदस्य बना।
- 2016ब्रिटेन के जनमत-संग्रह में 51.9 प्रतिशत मतदाताओं ने यूरोपीय संघ से बाहर जाने के पक्ष में मतदान किया; इसे ब्रेक्ज़िट कहा गया।
संघ का स्वरूप और विस्तार
- आर्थिक से राजनीतिक संगठन: सहयोग का दायरा साझा विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों तक बढ़ा।
- राष्ट्र-राज्य जैसी विशेषताएँ: संघ का अपना ध्वज, गान, स्थापना-दिवस और मुद्रा है; कई मामलों में इसकी साझा विदेश और सुरक्षा नीति भी है।
- अधिराष्ट्रीय संगठन: यह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में सदस्य देशों के स्तर से ऊपर प्रभावी भूमिका निभा सकता है।
- विस्तार: नए सदस्यों में मुख्यतः पूर्व सोवियत खेमे के देश थे; राष्ट्रीय सरकारों की शक्तियाँ संघ को सौंपने और नए सदस्यों को शामिल करने पर मतभेद रहे।
- संविधान: 2003 में साझा संविधान बनाने का प्रयास असफल रहा।

यूरोपीय संघ की शक्ति और सीमाएँ
आर्थिक और वैश्विक प्रभाव
- अर्थव्यवस्था: 2024 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 19.35 खरब अमरीकी डॉलर अनुमानित था।
- मुद्रा: यूरो अमरीकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए चुनौती बन सकता है।
- व्यापार: विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमरीका से तीन गुनी बताई गई है; यह अमरीका और चीन के साथ व्यापारिक विवादों में प्रभावशाली ढंग से बात करता है।
- वैश्विक पहुँच: इसका आर्थिक प्रभाव पड़ोसी देशों के साथ-साथ एशिया और अफ्रीका तक है; विश्व व्यापार संगठन में यह महत्त्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है।
- संयुक्त राष्ट्र: फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है; यूरोपीय संघ के कई अन्य देश अस्थायी सदस्य भी रहे हैं।
कूटनीतिक, सैन्य और तकनीकी क्षमता
- कूटनीति: ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अमरीकी नीतिगत मामलों को प्रभावित करना संघ की भूमिका का उदाहरण है।
- चीन के साथ नीति: मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मुद्दों पर सैन्य धमकी के बजाय कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत को प्राथमिकता दी गई।
- सैन्य शक्ति: पाठ के अनुसार, संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना और अमरीका के बाद दूसरा सबसे बड़ा कुल रक्षा बजट है।
- परमाणु क्षमता: फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं; संघ के पास लगभग 335 परमाणु हथियार होने का अनुमान दिया गया है।
- प्रौद्योगिकी: अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी में संघ का स्थान दुनिया में दूसरा बताया गया है।
शांगेन वीज़ा — शांगेन व्यवस्था के तहत एक देश का वीज़ा लेकर यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों में यात्रा की जा सकती है।
| पहलू | एकता और सहयोग | मतभेद और सीमाएँ |
|---|---|---|
| नीति | साझी विदेश और सुरक्षा नीति बनाने का प्रयास। | सदस्य देशों की विदेश और रक्षा नीतियाँ कई बार एक-दूसरे से विपरीत होती हैं। |
| इराक पर हमला | संघ साझा अंतरराष्ट्रीय भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। | टोनी ब्लेयर का ब्रिटेन अमरीकी हमले के साथ था, जबकि फ्रांस और जर्मनी इसके खिलाफ थे; संघ के कई नए सदस्य भी अमरीकी गठबंधन में थे। |
| मुद्रा | यूरो को साझा मुद्रा के रूप में अपनाया गया। | कुछ देशों में यूरो लागू करने को लेकर नाराजगी रही; डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिस्ट संधि तथा यूरो का प्रतिरोध किया। |
| राष्ट्रीय अधिकार | साझा संस्थाएँ और निर्णय सहयोग को मजबूत करते हैं। | कुछ लोग राष्ट्रीय सरकार की शक्तियाँ संघ को सौंपने के पक्ष में नहीं थे। |
| यूरोपीय बाज़ार | साझा आर्थिक व्यवस्था एकीकरण को आगे बढ़ाती है। | ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाज़ार से अलग रखा। |

- यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC)
- 1957 में रोम की संधि से बना आर्थिक सहयोग का समुदाय।
- मास्ट्रिस्ट संधि
- 1992 में हस्ताक्षरित संधि, जिसने यूरोपीय संघ के गठन का रास्ता बनाया।
- यूरो
- यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई साझा मुद्रा।
- ब्रेक्ज़िट
- यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर जाने से जुड़ा नाम।
यूरोपीय एकीकरण की शुरुआत किन कारणों से हुई?
यूरोपीय संघ को प्रभावशाली शक्ति क्या बनाती है?
यूरोपीय संघ की साझा नीतियों की सीमाएँ क्या हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1990 के दशक के बाद यूरोपीय संघ और आसियान क्षेत्रीय वैकल्पिक शक्ति-केंद्र बने; चीन आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा।
- देंग श्याओपेंग की दिसंबर 1978 की मुक्त द्वार नीति के बाद चीन ने तेज आर्थिक प्रगति की।
- युद्धोत्तर पुनर्निर्माण, पुरानी दुश्मनियों को रोकने की कोशिश, मार्शल योजना और नाटो ने यूरोपीय सहयोग को बढ़ावा दिया।
- 1951 के कोयला-इस्पात समुदाय और 1957 के EEC से एकीकरण आगे बढ़ा; सोवियत गुट के पतन के बाद प्रक्रिया तेज हुई और 1992 की मास्ट्रिस्ट संधि ने यूरोपीय संघ का रास्ता बनाया।
- यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था, व्यापार, कूटनीति, सैन्य क्षमता और तकनीकी शक्ति उसे वैश्विक प्रभाव देती है।
- राष्ट्रीय हितों के मतभेद, यूरो को लेकर असहमति और साझा संविधान की विफलता इसकी साझा कार्रवाई को सीमित करते हैं।
दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान)
आसियान की पृष्ठभूमि और स्थापना
क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता
- यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद तथा युद्धों से दक्षिण-पूर्व एशिया को भारी राजनीतिक और आर्थिक क्षति हुई।
- युद्ध के बाद राष्ट्र-निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी की चुनौतियाँ बनी रहीं।
- शीतयुद्ध में किसी महाशक्ति का पक्ष लेने का दबाव बढ़ा; क्षेत्र टकरावों से निपटने की स्थिति में नहीं था।
- अनौपचारिक एकता के प्रयास पर्याप्त नहीं रहे → देशों ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए आसियान बनाया।
आसियान — दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन, जिसकी स्थापना आर्थिक विकास और क्षेत्रीय शांति-सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हुई।
आसियान का विकास
- 1967इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान बनाया।
- बाद के वर्षों मेंब्रुनेई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जुड़े; सदस्य संख्या दस हुई।
स्थापना के उद्देश्य
- आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक व सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना।
- शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना; आधार—कानून का शासन और संयुक्त राष्ट्र के नियम।

आसियान शैली और समुदाय के स्तम्भ
| पहलू | आसियान | यूरोपीय संघ |
|---|---|---|
| संगठन का स्वरूप | अधिराष्ट्रीय संगठन बनने या अन्य व्यवस्थाएँ अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं। | आसियान समुदाय कुछ हद तक इससे मिलता-जुलता है। |
| कार्यशैली | अनौपचारिक, टकरावरहित और सहयोगात्मक मेल-मिलाप; इसे ‘आसियान शैली’ कहते हैं। | तुलना का आधार—अधिक संस्थागत और साझा व्यवस्थाओं वाला संगठन। |
| महत्त्वपूर्ण सिद्धांत | राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान। | आसियान की कार्यशैली से भिन्न संस्थागत व्यवस्था। |
| स्तम्भ | मुख्य क्षेत्र |
|---|---|
| आसियान सुरक्षा समुदाय | क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा |
| आसियान आर्थिक समुदाय | आर्थिक सहयोग और साझा बाज़ार |
| आसियान सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय | सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग |
समुदाय की दिशा
- 2003 में आसियान ने इन तीन स्तम्भों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए।
- इससे संगठन का दायरा उसके शुरुआती आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों से व्यापक हुआ।
सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय मंच
आसियान सुरक्षा समुदाय
- आधार: क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति।
- 2003 तक की प्रतिबद्धताएँ: शांति, निष्पक्षता, सहयोग और अहस्तक्षेप को बढ़ावा देना।
- सिद्धांत: देशों के आपसी अंतर और संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान।
सुरक्षा संवाद
- 1994आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) बना; उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना था।
आर्थिक शक्ति और क्षेत्रीय भूमिका
आर्थिक सहयोग
- आसियान आर्थिक समुदाय का लक्ष्य सदस्य देशों के लिए साझा बाज़ार और उत्पादन आधार बनाना तथा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता करना है।
- यह क्षेत्र के आर्थिक विवाद निपटाने की मौजूदा व्यवस्था को सुधारना चाहता है।
- मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA): निवेश, श्रम और सेवाओं में मुक्त व्यापार पर ध्यान; इस प्रस्ताव पर अमेरिका और चीन ने बातचीत शुरू की।
- आसियान की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान से छोटी है, लेकिन इसकी वृद्धि उनसे तेज़ है।
आसियान की व्यापक भूमिका
- 1999 सेपूर्व-एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए नियमित वार्षिक बैठकें आयोजित की गईं।
- विजन दस्तावेज़ 2020अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका पर ज़ोर दिया गया।
संवाद से क्षेत्रीय प्रभाव
- नीति: टकराव के बजाय बातचीत और परामर्श को बढ़ावा देना।
- इस नीति से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त करने और पूर्वी तिमोर के संकट को संभालने में भूमिका निभाई।
- निरंतर संवाद ने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और गैर-क्षेत्रीय संगठनों के साथ इसके प्रभाव को बढ़ाया।
- यह एशिया का ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक व सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा का मंच देता है।
भारत और आसियान
भारत-आसियान संबंध
- 1991भारत ने ‘लुक ईस्ट’ नीति अपनाई; इससे पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने का प्रयास हुआ।
- 2010आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई।
- 2014भारत ने ‘एक्ट ईस्ट’ नीति अपनाई।
- 25 जनवरी 2018नई दिल्ली में भारत-आसियान साझेदारी की रजत जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए गए।
भारत के संबंधों का विस्तार
- शुरुआत में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर कम ध्यान दिया; बाद में भारत ने संबंध सुधारने की कोशिश की।
- भारत ने आसियान सदस्यों मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए।
- आसियान की आर्थिक शक्ति और भारत-चीन जैसे तेज़ी से विकसित होते देशों के साथ व्यापार व निवेश संबंध उसकी प्रासंगिकता बढ़ाते हैं।
- भारत के पूर्वोत्तर राज्य आसियान देशों के निकट हैं; भारत और आसियान के आर्थिक संबंधों में वृद्धि हुई है।

- आसियान शैली
- राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करते हुए अनौपचारिक, टकरावरहित और सहयोगात्मक मेल-मिलाप।
- आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF)
- 1994 में स्थापित मंच, जो सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल के लिए बनाया गया।
- मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA)
- ऐसी व्यवस्था जिसमें सहमत क्षेत्रों में व्यापार को मुक्त करने का प्रयास हो।
- बहिर्मुखी भूमिका
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अन्य देशों के साथ सक्रिय संवाद व सहयोग।
आसियान की स्थापना कब और किन देशों ने की? इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे?
‘आसियान शैली’ से क्या अभिप्राय है?
आसियान के तीन समुदाय-स्तम्भ कौन-से हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- आसियान की स्थापना 1967 में पाँच देशों ने बैंकॉक घोषणा के तहत की; बाद में सदस्य संख्या दस हुई।
- इसके मूल उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगति और क्षेत्रीय शांति व स्थायित्व हैं।
- ‘आसियान शैली’ अनौपचारिक सहयोग, अहस्तक्षेप और राष्ट्रीय सार्वभौमिकता के सम्मान पर आधारित है।
- 2003 में सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय इसके तीन स्तम्भ बने।
- 1994 में ARF बना; आसियान बातचीत के ज़रिए क्षेत्रीय विवादों और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग बढ़ाता है।
- भारत की ‘लुक ईस्ट’ नीति 1991 और ‘एक्ट ईस्ट’ नीति 2014 में आई; आसियान-भारत मुक्त व्यापार व्यवस्था 2010 में लागू हुई।
चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान
चीन का आर्थिक उत्थान
- खुले द्वार की नीति: 1978 में देंग श्याओपेंग ने आर्थिक सुधारों और विदेशी पूँजी-प्रौद्योगिकी के निवेश की शुरुआत की।
- चरणबद्ध सुधार: चीन ने ‘शॉक थेरेपी’ के बजाय धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था खोली; 1982 में खेती और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र: इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश और उद्यमों को अनुमति देकर व्यापार तथा उत्पादन को बढ़ावा दिया गया।
- वैश्विक जुड़ाव: चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख केंद्र बन गया।
- प्रभाव: तेज आर्थिक वृद्धि और विशाल विदेशी मुद्रा भंडार ने चीन को विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनाया; साथ ही बेरोजगारी, असमानता और पर्यावरणीय नुकसान जैसी चुनौतियाँ भी बढ़ीं।
चीन के साथ भारत के संबंध
भारत-चीन संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- प्राचीन प्रभाव: पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्तियाँ थे; उनका प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों तक फैला था।
- चीनी प्रभाव-क्षेत्र: चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिन्द-चीन के कुछ इलाके और तिब्बत चीन की अधीनता मानते रहे।
- सीमित संपर्क: दोनों के प्रभाव-क्षेत्र आपस में नहीं टकराते थे, इसलिए प्रत्यक्ष राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध सीमित रहे और वे एक-दूसरे को कम जानते थे।
- नई शुरुआत की आशा: भारत की स्वतंत्रता और चीन से विदेशी शक्तियों के हटने के बाद दोनों से एशिया तथा विकासशील दुनिया के भविष्य में नेतृत्व की उम्मीद की गई; ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ लोकप्रिय हुआ।
सीमा-विवाद और 1962 का युद्ध
- तनाव के कारण: 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित किया और भारत-चीन सीमा पर बस्तियाँ बनाने का फैसला किया; इससे संबंध बिगड़े।
- प्रतिस्पर्धी दावे: दोनों देशों ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और लद्दाख के अक्साई-चिन पर दावा किया।
- युद्ध का परिणाम: 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय हुई; इसका दोनों देशों के संबंधों पर दीर्घकालिक असर पड़ा।
- कूटनीतिक ठहराव: दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध 1976 तक समाप्त रहे।
संबंधों में सुधार और सहयोग
- नीति में बदलाव: 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में चीन का नेतृत्व बदला और वैचारिक मुद्दों की जगह व्यावहारिक मुद्दे महत्त्वपूर्ण हुए; चीन ने विवादास्पद मामलों को अलग रखकर संबंध सुधारने की इच्छा दिखाई।
- रणनीतिक और आर्थिक आयाम: शीतयुद्ध के बाद संबंध केवल रणनीतिक नहीं रहे; दोनों उभरती शक्तियाँ एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहती हैं।
- सीमा पर शांति: दोनों देशों ने सीमा पर टकराव टालने, शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपाय शुरू किए। सीमा-विवाद पर बातचीत और सैन्य स्तर का सहयोग जारी रहा।
- अन्य सहयोग: सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विज्ञान एवं तकनीक, व्यापार और सीमा-पार संपर्क के लिए समझौते हुए; व्यापार के लिए सीमा पर चार पोस्ट खोलने पर सहमति बनी।
- व्यापार-वृद्धि: 1999 से द्विपक्षीय व्यापार में पाठ के अनुसार सालाना 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यापार 1992 के 33 करोड़ 80 लाख डॉलर से बढ़कर 2017 में 84 अरब डॉलर हुआ।
- वैश्विक सहयोग: विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में दोनों ने कई बार समान नीतियाँ अपनाईं और विदेशों में ऊर्जा सौदे हासिल करने जैसे मुद्दों पर भी सहयोग किया।
- नज़दीकी बढ़ने के कारण: नेताओं-अधिकारियों की यात्राएँ, बेहतर परिवहन-संचार, साझा आर्थिक हित और समान वैश्विक सरोकार एक-दूसरे को समझने तथा संबंध मजबूत करने में सहायक हुए।
भारत-चीन संबंधों की प्रमुख घटनाएँ
- 1950चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित किया और सीमा पर बस्तियाँ बनाने का फैसला किया; तनाव बढ़ा।
- 1962अरुणाचल प्रदेश और अक्साई-चिन के दावों के बीच भारत-चीन युद्ध हुआ; भारत को सैनिक पराजय हुई।
- 1970 के दशक का उत्तरार्द्धचीन की नीति में व्यावहारिक मुद्दों का महत्त्व बढ़ा और संबंध सुधारने की गुंजाइश बनी।
- 1976दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध समाप्त रहने की स्थिति के बाद धीरे-धीरे सुधार शुरू हुआ।
- 1981सीमा-विवाद दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला शुरू हुई।
- दिसंबर 1988राजीव गांधी की चीन यात्रा ने संबंध सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा दिया।
- 1992द्विपक्षीय व्यापार 33 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर था।
- 1998भारत के परमाणु परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के संदर्भ में उचित ठहराया; फिर भी दोनों देशों के संपर्क कम नहीं हुए।
- 1999 सेभारत-चीन व्यापार में पाठ के अनुसार सालाना 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2017द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 84 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
- 2018भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए।
- 2019चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया।

तनाव के बावजूद सहयोग
- चीन से जुड़ी चिंताएँ: 1998 के भारतीय परमाणु परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से संभावित खतरे से जोड़ा। चीन को पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में मददगार माना जाता है।
- क्षेत्रीय चिंता: बांग्लादेश और म्यांमार के साथ चीन के सैनिक संबंधों को भारतीय हितों के विरुद्ध देखा जाता है।
- सहयोग का आधार: इन मतभेदों के बावजूद इन्हें संबंध तोड़ने लायक नहीं माना गया; सीमा-वार्ता और सैन्य सहयोग जारी रहे।
| पहलू | सहयोग / निकटता | तनाव / चुनौती |
|---|---|---|
| सीमा | शांति बनाए रखने के उपाय, वार्ता और सैन्य संपर्क | अरुणाचल प्रदेश और अक्साई-चिन पर प्रतिस्पर्धी दावे |
| अर्थव्यवस्था | बढ़ता व्यापार और साझा आर्थिक हित | चीनी वस्तुओं से भारतीय बाज़ार भरने की आशंका |
| क्षेत्रीय राजनीति | वैश्विक आर्थिक मंचों पर समान नीतियाँ और कुछ साझा सौदे | पाकिस्तान को चीन का समर्थन तथा बांग्लादेश-म्यांमार से उसके सैनिक संबंध |
हाल के तनाव और संबंधों की दिशा
भारत-चीन संबंधों में गिरावट के कारण
- सीमा-विवाद
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर भारत की चिंता
- संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद-विरोधी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन का पाकिस्तान को समर्थन
- भारत-चीन संबंधों में हालिया गिरावट
- अक्साई-चिन
- लद्दाख का वह क्षेत्र जिस पर भारत और चीन दोनों के प्रतिस्पर्धी दावे हैं।
- यथास्थिति
- सीमा पर मौजूदा स्थिति को बनाए रखना।
- द्विपक्षीय व्यापार
- दो देशों के बीच होने वाला व्यापार।
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा
- चीन और पाकिस्तान से जुड़ी आर्थिक गलियारा परियोजना, जिस पर भारत को चिंता है।
जापान: आर्थिक और रणनीतिक शक्ति

- औद्योगिक शक्ति: सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, ट्योटा और माज़्दा जापान के प्रसिद्ध उच्च-प्रौद्योगिकी ब्रांड हैं।
- विकास: प्राकृतिक संसाधन कम होने और कच्चे माल के आयात पर निर्भरता के बावजूद जापान ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद तेज़ आर्थिक प्रगति की।
- अर्थव्यवस्था: जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) का सदस्य बना। 2017 में उसकी अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी थी।
- वैश्विक स्थान: जापान एशिया का समूह-7 (G7) में शामिल एकमात्र देश है; आबादी के हिसाब से उसका स्थान विश्व में ग्यारहवाँ है।
- युद्ध और संयुक्त राष्ट्र: जापान परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश है। वह संयुक्त राष्ट्र के बजट का 10 प्रतिशत देता है और दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
- सुरक्षा संबंध: 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा-गठबंधन है।
- संविधान का अनुच्छेद 9: जापानी लोग युद्ध और अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल-प्रयोग या धमकी देने का त्याग करते हैं।
- सैन्य व्यय: सैन्य खर्च सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1 प्रतिशत था, फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से जापान विश्व में सातवें स्थान पर था।
जापान की प्रमुख स्थिति और घटनाएँ
- 1951जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा-गठबंधन शुरू हुआ।
- 1964जापान आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) का सदस्य बना।
- 2017जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था।
दक्षिण कोरिया: विकास और एशिया में उभरता केंद्र

- विभाजन: द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत में कोरियाई प्रायद्वीप 38वें समानांतर के साथ दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में बाँटा गया।
- प्रतिद्वंद्विता: 1950–53 के कोरियाई युद्ध और शीतयुद्ध की परिस्थितियों ने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्विता बढ़ाई।
- तेज़ विकास: 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच दक्षिण कोरिया का तेज़ आर्थिक विकास ‘हान नदी पर चमत्कार’ कहलाता है।
- आर्थिक स्थिति: 1996 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना। 2017 में उसकी अर्थव्यवस्था विश्व में ग्यारहवें और सैन्य खर्च दसवें स्थान पर था।
- मानव विकास: मानव विकास रिपोर्ट 2016 में दक्षिण कोरिया का मानव विकास सूचकांक (HDI) रैंक 18 था।
- विकास के आधार: सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास, तेज़ और न्यायसंगत आर्थिक वृद्धि, निर्यात-उन्मुखीकरण, पुनर्वितरण नीतियाँ, सार्वजनिक अवसंरचना, प्रभावी संस्थाएँ और शासन।
- भारत से संबंध: सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसे दक्षिण कोरियाई ब्रांड भारत में प्रसिद्ध हैं; दोनों देशों के वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़े हैं।
कोरियाई प्रायद्वीप और दक्षिण कोरिया की प्रमुख घटनाएँ
- द्वितीय विश्वयुद्ध का अंतकोरियाई प्रायद्वीप 38वें समानांतर के साथ दक्षिण और उत्तर कोरिया में विभाजित हुआ।
- 1950–53कोरियाई युद्ध हुआ।
- 1960 के दशक से 1980 के दशकदक्षिण कोरिया का तेज़ आर्थिक विकास ‘हान नदी पर चमत्कार’ कहलाया।
- 17 सितंबर 1991दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने।
- 1996दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना।
- 2016 की मानव विकास रिपोर्टदक्षिण कोरिया का HDI रैंक 18 दर्ज किया गया।
- 2017दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व में ग्यारहवें और सैन्य खर्च दसवें स्थान पर था।
1962 के युद्ध के बाद भारत-चीन संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा?
भारत और चीन के संबंधों में सहयोग तथा तनाव के प्रमुख पहलू बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत और चीन की प्राचीन महाशक्ति की भूमिका के बावजूद उनके प्रत्यक्ष संपर्क सीमित थे; चीन का प्रभाव मंगोलिया, कोरिया, हिन्द-चीन के कुछ इलाकों और तिब्बत तक था।
- 1950 में तिब्बत पर चीन के नियंत्रण और सीमा-दावों से तनाव बढ़ा; 1962 के युद्ध में भारत पराजित हुआ और कूटनीतिक संबंध 1976 तक समाप्त रहे।
- 1981 से सीमा-वार्ता शुरू हुई; 1988 के बाद व्यापार, सीमा पर शांति और अन्य सहयोग बढ़े, लेकिन तनाव के कारण भी बने रहे।
- नरेंद्र मोदी ने 2018 में चीन का दौरा किया और शी जिनपिंग ने 2019 में भारत का दौरा किया।
- जापान उच्च-प्रौद्योगिकी और बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है; उसका संविधान युद्ध और बल-प्रयोग का त्याग करता है।
- दक्षिण कोरिया का 1960–80 के दशकों का तेज़ विकास ‘हान नदी पर चमत्कार’ कहलाता है; उसने आर्थिक और मानव विकास में ऊँची स्थिति प्राप्त की।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
दो ध्रुवीयता का अंत
2
सत्ता के समकालीन केंद्र
3
समकालीन दक्षिण एशिया
4
अंतर्राष्ट्रीय संगठन
5
समकालीन विश्व में सुरक्षा
6
पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन
7
वैश्वीकरण
1
राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ
2
एक दल के प्रभुत्व का दौर
3
नियोजित विकास की राजनीति
4
भारत के विदेश संबंध
5
कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना
6
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट
7
क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
8
भारतीय राजनीति : नए बदलाव