Class 12 Humanities . Political Science Hindi . स्वतंत्र भारत में राजनीति . लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट
Chapter 6: लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट
Ch 6
Political Science Hindi
Class 12 Humanities
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट
संकट की पृष्ठभूमि
संकट की पृष्ठभूमि
- कांग्रेस में बदलाव: 1971 के बाद पार्टी को नया जीवन मिला, लेकिन उसका स्वरूप पहले जैसा नहीं रहा।
- नयी चुनौतियाँ: 1973–1975 की घटनाओं ने भारतीय लोकतंत्र और संविधान द्वारा निर्देशित संस्थागत संतुलन को चुनौती दी।
- परिणति: इन बदलावों के बाद जून 1975 में देश में आपातकाल घोषित किया गया।
- घोषणा का आधार: यह आपातकाल युद्ध, आक्रमण या प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं, बल्कि अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनज़र लगाया गया।
मुख्य घटनाक्रम
- 1971 के बादकांग्रेस को नया जीवन मिला, लेकिन पार्टी पहले जैसी नहीं रही।
- 1973–1975घटनाओं ने लोकतांत्रिक राजनीति और संस्थागत संतुलन को नयी चुनौतियों में डाला।
- जून 1975देश में आपातकाल घोषित किया गया।
- 27 जून 1975‘नई दुनिया’ के संपादकीय को आपातकालीन अधिकारों के तहत सेंसर किया गया।
- 1977लोकसभा चुनावों में कांग्रेस हार गई; आपातकाल का अंत भी नाटकीय रूप से हुआ।
आपातकाल में प्रेस सेंसरशिप
प्रेस पर नियंत्रण
- सेंसरशिप: 27 जून 1975 को ‘नई दुनिया’ के संपादकीय को आपातकालीन अधिकारों के अंतर्गत रोक दिया गया; अखबार में संपादकीय की जगह खाली रही।
- विरोध: कुछ अखबारों ने आपातकाल के विरोध में खाली जगह छोड़ी।
- पाबंदी: बाद में अखबारों में खाली जगह छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई।
आपातकाल और उसके राजनीतिक परिणाम
- 1973–1975 के बदलाव और अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका
- → जून 1975 में आपातकाल की घोषणा
- → प्रेस पर सेंसरशिप और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने चुनौती
- → 1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार
- आपातकाल
- असाधारण स्थिति में लागू व्यवस्था; इस प्रसंग में यह अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के आधार पर जून 1975 में घोषित हुआ।
- सेंसरशिप
- प्रकाशन से पहले सामग्री पर सरकारी रोक या नियंत्रण।
- संस्थागत संतुलन
- संविधान द्वारा निर्देशित लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संतुलन।
1975 में आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई थी?
आपातकाल के दौरान प्रेस सेंसरशिप का एक उदाहरण दीजिए।
आपातकाल का दलगत राजनीति पर प्रमुख परिणाम क्या हुआ?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1971 के बाद कांग्रेस को नया जीवन मिला, पर पार्टी का स्वरूप बदल चुका था।
- 1973–1975 की घटनाओं ने भारतीय लोकतंत्र और संस्थागत संतुलन को चुनौती दी।
- जून 1975 में अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के आधार पर आपातकाल घोषित हुआ।
- आपातकाल में प्रेस सेंसरशिप लागू हुई; अखबारों ने खाली जगह छोड़कर विरोध भी जताया।
- आपातकाल के दौरान खाली जगह छोड़ने पर भी रोक लगी।
- 1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार आपातकाल का प्रमुख राजनीतिक परिणाम थी।
आपातकाल की पृष्ठभूमि
राजनीतिक पृष्ठभूमि
बढ़ता राजनीतिक तनाव
- इंदिरा गाँधी 1967 के बाद एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरीं; उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी।
- राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दलों के बीच अधिक तीखी और ध्रुवीकृत हो गई; कांग्रेस में टूट से इंदिरा गाँधी और विरोधियों के मतभेद बढ़े।
- सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव बढ़ा; सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलों को असंवैधानिक माना।
- कांग्रेस का आरोप था कि अदालत लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है तथा गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में बाधा डालती है।
- विपक्ष की चिंता थी कि सरकारी सत्ता का इस्तेमाल निजी सत्ता की तरह हो रहा है और राजनीति अत्यधिक व्यक्तिकेंद्रित बन रही है।
आर्थिक संकट और जन-असंतोष
आर्थिक कठिनाइयाँ
- ‘गरीबी हटाओ’ 1971 के चुनाव में कांग्रेस का प्रमुख नारा था, लेकिन 1971-72 के बाद सामाजिक-आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ।
- बांग्लादेश संकट के दौरान लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए; इसके बाद हुए युद्ध ने अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ डाला।
- विदेशी सहायता युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को सहायता देना बंद कर दिया। इसी दौर में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कई गुना बढ़ीं।
- महँगाई के कारण वस्तुओं की कीमतें 1973 में 23% और 1974 में 30% बढ़ीं; आम लोगों को भारी कठिनाई हुई।
- रोज़गार और वेतन औद्योगिक विकास धीमा था, बेरोज़गारी—विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में—बढ़ी और खर्च घटाने के लिए सरकार ने कर्मचारियों का वेतन रोक दिया।
- कृषि संकट 1972-73 में मानसून असफल रहा और खाद्यान्न उत्पादन 8% घट गया; इससे देशव्यापी असंतोष और बढ़ा।


विरोध और नक्सलवादी गतिविधियाँ
- जन-असंतोष आर्थिक बदहाली के कारण बढ़ा; गैर-कांग्रेसी दलों ने विरोध का नेतृत्व किया और छात्रों में पहले से मौजूद असंतोष तेज़ हुआ।
- नक्सलवादी समूह संसदीय राजनीति में विश्वास नहीं रखते थे; उन्होंने राजनीतिक और पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियारबंद तथा राज्य-विरोधी रास्ता अपनाया।
- पहचान और क्षेत्र ये समूह मार्क्सवादी-लेनिनवादी, माओवादी या नक्सलवादी कहलाए; पश्चिम बंगाल में उनकी गतिविधियाँ सबसे अधिक थीं और राज्य सरकार ने कठोर कार्रवाई की।
गुजरात और बिहार के आंदोलन
| पहलू | गुजरात | बिहार |
|---|---|---|
| राज्य सरकार | कांग्रेस की सरकार थी। | कांग्रेस की सरकार थी। |
| शुरुआत | जनवरी 1974 में छात्रों ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। | मार्च 1974 में छात्रों ने महँगाई, खाद्यान्न की कमी, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। |
| विस्तार | बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ आंदोलन में शामिल हुईं; आंदोलन व्यापक हुआ और राष्ट्रपति शासन लगाया गया। | छात्रों ने जयप्रकाश नारायण (जेपी) को नेतृत्व के लिए बुलाया; आंदोलन ने राजनीतिक रूप लिया और बिहार से बाहर भी अपील पाई। |
| मुख्य माँग/परिणाम | विपक्ष ने विधानसभा चुनाव दोबारा कराने की माँग की; मोरारजी देसाई ने अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल की चेतावनी दी। जून 1975 के चुनाव में कांग्रेस हार गई। | जेपी ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की माँग की; सरकार ने इस्तीफ़ा देने से इनकार किया। |
| आंदोलन का स्वरूप | छात्रों के साथ विपक्षी दलों का दबाव बढ़ा। | जेपी ने आंदोलन को अहिंसक रखने और बिहार तक सीमित न रखने की शर्त रखी। |
सम्पूर्ण क्रांति — जेपी का आह्वान—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में व्यापक बदलाव करके ‘सच्चे लोकतंत्र’ की स्थापना करना।
जेपी आंदोलन का राष्ट्रीय प्रभाव
- नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन को अहिंसक और राष्ट्रव्यापी बनाने की बात कही; जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग इससे जुड़े।
- कार्य-रूप बिहार में सरकार के खिलाफ घेराव, बंद और हड़तालें हुईं; जेपी चाहते थे कि आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में भी फैले।
- समर्थन भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (ओ), भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर-कांग्रेसी दल जेपी के साथ आए और उन्हें इंदिरा गाँधी के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया।
- आलोचना आंदोलन को कांग्रेस-विरोधी और इंदिरा गाँधी के नेतृत्व के विरुद्ध बताया गया; इंदिरा गाँधी का मानना था कि यह उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित था।
- नारे बिहार आंदोलन का नारा था—‘सम्पूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है।’ कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने 1974 में कहा—‘इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा।’

1974 की रेल हड़ताल
हड़ताल के कारण और परिणाम
- नेतृत्व रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नान्डिस के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया।
- माँगें कर्मचारियों ने बोनस और सेवा-शर्तों में सुधार की माँग की; सरकार इन माँगों के खिलाफ थी।
- कार्रवाई मई 1974 में रेल कर्मचारी हड़ताल पर गए; सरकार ने इसे अवैधानिक घोषित किया, नेताओं को गिरफ्तार किया और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना तैनात की।
- समाप्ति हड़ताल 20 दिन बाद बिना किसी समझौते के वापस ले ली गई। इससे मजदूरों के असंतोष और आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों के हड़ताल-अधिकार पर बहस तेज़ हुई।
- महत्त्व रेल यातायात रुकने से यात्रियों के साथ माल-ढुलाई और देश की अर्थव्यवस्था भी ठप्प होने का खतरा पैदा हुआ।
सरकार और न्यायपालिका का संघर्ष
| मुद्दा | सर्वोच्च न्यायालय का रुख |
|---|---|
| क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? | न्यायालय ने कहा कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। |
| क्या संसद संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को घटा सकती है? | न्यायालय ने कहा कि अधिकारों में कटौती करने वाला ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता। |
| क्या नीति-निर्देशक सिद्धांत लागू करने के लिए मौलिक अधिकार घटाए जा सकते हैं? | न्यायालय ने इस प्रावधान को निरस्त कर दिया। |
केशवानंद भारती मामला और न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का एक ‘बुनियादी ढाँचा’ है, जिसे संसद संशोधन करके समाप्त नहीं कर सकती।
- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को पद मिलता था; 1973 में सरकार ने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी कर न्यायमूर्ति ए.एन. रे को नियुक्त किया।
- विवाद का कारण जिन तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता अनदेखी हुई थी, उन्होंने सरकार के कदम के विरुद्ध फैसला दिया था; इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठे।
- ‘प्रतिबद्ध’ न्यायपालिका/नौकरशाही की माँग का अर्थ था कि न्यायाधीश और अधिकारी विधायिका तथा कार्यपालिका की सोच के अनुरूप काम करें; इससे निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर चिंता बढ़ी।
- चरम टकराव तब सामने आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गाँधी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया।
मुख्य घटनाक्रम
- 1971कांग्रेस ने ‘गरीबी हटाओ’ के नारे के साथ चुनाव लड़ा; बांग्लादेश संकट और युद्ध ने अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाया।
- 1972-73मानसून असफल हुआ और खाद्यान्न उत्पादन में 8% गिरावट आई।
- 1973महँगाई 23% बढ़ी; केशवानंद भारती फैसले के बाद न्यायमूर्ति ए.एन. रे मुख्य न्यायाधीश बने।
- जनवरी 1974गुजरात में छात्रों ने महँगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया।
- मार्च 1974बिहार में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ; जेपी ने इसका नेतृत्व स्वीकार किया।
- मई 1974जॉर्ज फर्नान्डिस के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई।
- 1974 (वार्षिक मूल्यवृद्धि)पूरे वर्ष में वस्तुओं की कीमतों में 30% की वृद्धि हुई।
- 1975जेपी ने जनता के संसद-मार्च का नेतृत्व किया।
- जून 1975गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई।
- सम्पूर्ण क्रांति
- जेपी का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव का व्यापक आह्वान।
- बुनियादी ढाँचा
- संविधान की वे मूल विशेषताएँ जिन्हें संसद संशोधन से समाप्त नहीं कर सकती।
- नक्सलवादी
- हथियारबंद संघर्ष से मौजूदा राजनीतिक और पूँजीवादी व्यवस्था बदलने का प्रयास करने वाले समूह।
- प्रतिबद्ध न्यायपालिका
- शासक दल या सरकार की विचारधारा के अनुरूप काम करने वाली न्यायपालिका की अवधारणा।
जेपी ने बिहार आंदोलन का नेतृत्व किन शर्तों पर स्वीकार किया और उसका लक्ष्य क्या था?
केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या सिद्धांत दिया?
1974 की रेल हड़ताल के कारण और परिणाम क्या थे?
त्वरित पुनरावृत्ति
- आर्थिक बदहाली, महँगाई, बेरोज़गारी और खाद्यान्न की कमी ने देश में व्यापक असंतोष पैदा किया।
- गुजरात और बिहार—दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी; वहाँ के छात्र आंदोलनों ने राज्य और राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया।
- जेपी ने बिहार आंदोलन को अहिंसक, व्यापक और सम्पूर्ण क्रांति के लक्ष्य से जोड़ने का प्रयास किया।
- 1974 की रेल हड़ताल ने मजदूरों के अधिकार और आवश्यक सेवाओं में हड़ताल के प्रश्न उठाए।
- बुनियादी ढाँचे के सिद्धांत और ए.एन. रे की नियुक्ति ने सरकार-न्यायपालिका के तनाव को गहरा किया।
- इंदिरा गाँधी के निर्वाचन को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित करना टकराव का चरम बिंदु बना।
आपातकाल की घोषणा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फ़ैसला
- फ़ैसला: 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजनारायण की चुनाव याचिका पर इंदिरा गाँधी का 1971 का लोकसभा निर्वाचन अवैध घोषित किया।
- प्रभाव: फ़ैसले के अनुसार इंदिरा गाँधी सांसद नहीं रह सकती थीं और छह महीने में दोबारा निर्वाचित न होने पर प्रधानमंत्री पद पर भी कायम नहीं रह सकती थीं।
- स्थगनादेश: 24 जून को सर्वोच्च न्यायालय ने अपील की सुनवाई तक उन्हें सांसद बने रहने दिया, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया।
राजनीतिक संकट और आपातकाल की घोषणा

आपातकाल के विशेष प्रभाव

आपातकाल के परिणाम
- विरोध पर रोक: आपातकाल में धरना, प्रदर्शन और हड़ताल रोक दिए गए तथा अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया।
- प्रेस सेंसरशिप: समाचारपत्रों को कुछ भी छापने से पहले सरकारी अनुमति लेना आवश्यक हुआ।
- संगठनों पर प्रतिबंध: सरकार ने आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया।
- नागरिक अधिकार: मौलिक अधिकार निष्प्रभावी कर दिए गए और उनकी बहाली के लिए अदालत जाने का अधिकार भी रोक दिया गया।
निवारक नज़रबंदी और न्यायपालिका
- निवारक नज़रबंदी: अपराध किए जाने के बजाय अपराध की आशंका के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया गया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुईं।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण: गिरफ्तार लोग अपनी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका का सहारा नहीं ले सके।
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: अप्रैल 1976 में संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालयों के फ़ैसले पलटकर सरकार की दलील स्वीकार की; इससे आपातकाल में जीवन और आज़ादी की रक्षा के लिए अदालत के दरवाज़े बंद हो गए।
विरोध और संवैधानिक बदलाव

आपातकाल के सबक
मुख्य घटनाक्रम
- 1971राजनारायण इंदिरा गाँधी के विरुद्ध लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बने।
- 12 जून 1975इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गाँधी का निर्वाचन अवैध घोषित किया।
- 24 जून 1975सर्वोच्च न्यायालय ने आंशिक स्थगनादेश देकर अपील की सुनवाई तक उन्हें सांसद बने रहने दिया।
- 25 जून 1975रामलीला मैदान में विपक्षी प्रदर्शन हुआ और उसी रात आपातकाल की घोषणा की गई।
- 26 जून 1975सुबह 6 बजे मंत्रिमंडल को सूचित किया गया; विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियाँ हो चुकी थीं।
- 15 अगस्त 1975जेपी के समर्थन में ‘द टाइम्स’ (लंदन) में ‘फ्री जेपी कैम्पेन’ का विज्ञापन छपा।
- अप्रैल 1976सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर उच्च न्यायालयों के फ़ैसले पलट दिए।
आपातकाल की घोषणा का तत्काल राजनीतिक संदर्भ क्या था?
आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों और प्रेस पर क्या प्रभाव पड़ा?
आपातकाल के बाद अनुच्छेद 352 में कौन-से प्रमुख सुधार हुए?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गाँधी का निर्वाचन अवैध घोषित किया।
- 25 जून 1975 को राजनीतिक संघर्ष के बीच अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित हुआ।
- आपातकाल में शक्तियाँ केंद्रित हुईं; प्रेस पर सेंसरशिप और विपक्षी गिरफ्तारियाँ हुईं।
- निवारक नज़रबंदी और सर्वोच्च न्यायालय के 1976 के फ़ैसले ने नागरिकों के न्यायिक संरक्षण को सीमित किया।
- 39वें और 42वें संविधान संशोधनों ने चुनावी चुनौती और विधायिका के कार्यकाल से जुड़े नियम बदले।
- बाद के सुधारों ने ‘अंदरूनी आपातकाल’ के लिए सशस्त्र विद्रोह और लिखित मंत्रिमंडलीय सलाह की शर्त रखी।
आपातकाल के बाद की राजनीति
1977 के चुनाव और जनादेश
चुनाव की समयरेखा
- 1977 जनवरी18 महीने के आपातकाल के बाद सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया और नेताओं तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा किया।
- 1977 मार्चलोकसभा चुनाव हुए; विपक्ष को तैयारी के लिए कम समय मिला, लेकिन राजनीतिक बदलाव तेज़ी से हुआ।
जनादेश का अर्थ
- जनमत-संग्रह: 1977 के चुनावों को आपातकाल के अनुभवों पर जनता के फैसले के रूप में देखा गया।
- विरोध: विपक्ष ने ‘लोकतंत्र बचाओ’ के नारे के साथ चुनाव लड़ा; जनादेश निर्णायक रूप से आपातकाल के विरुद्ध था।
- उत्तर भारत: यहाँ आपातकाल का प्रभाव अधिक महसूस हुआ, इसलिए कांग्रेस के विरुद्ध चुनावी माहौल विशेष रूप से तीव्र था।
- विधानसभा चुनाव: कई राज्यों में भी मतदाताओं ने लोकतंत्र-विरोधी मानी गई सरकारों को भारी दंड दिया।
- लोकतंत्र का सबक: 1975–77 के अनुभवों ने भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत की।
विपक्ष का एकीकरण
| दल / नेता | भूमिका |
|---|---|
| जनता पार्टी | कई विपक्षी दलों ने एकजुट होकर नया दल बनाया; जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। |
| कांग्रेस के आपातकाल-विरोधी नेता | कुछ नेता जनता पार्टी में शामिल हुए। |
| कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी | जगजीवन राम के नेतृत्व में बनी; बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गई। |
जनता पार्टी का चुनाव अभियान
- मुख्य मुद्दे: जनता पार्टी ने शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल की ज्यादतियों पर ज़ोर दिया।
- जनता का अनुभव: हज़ारों गिरफ्तारियों और प्रेस की सेंसरशिप के कारण जनमत कांग्रेस के खिलाफ़ था।
- वोटों का एकीकरण: विपक्षी दलों के एकजुट होने से गैर-कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ने की संभावना बनी।
- मोरारजी देसाई: स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता; वे 1977–1979 तक भारत के गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे।
चुनाव परिणाम
| पक्ष / क्षेत्र | परिणाम |
|---|---|
| कांग्रेस | आज़ादी के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हारी; 154 सीटें और 35 प्रतिशत से कम वोट मिले। |
| जनता पार्टी और साथी दल | कुल 542 में से 330 सीटें मिलीं; जनता पार्टी ने अकेले 295 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत पाया। |
| बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब | कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। |
| राजस्थान और मध्य प्रदेश | कांग्रेस को केवल एक-एक सीट मिली। |
| इंदिरा गांधी और संजय गांधी | इंदिरा गांधी रायबरेली और संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। |

क्षेत्रीय अंतर और उसके कारण
| पहलू | उत्तर भारत | महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और दक्षिण भारत |
|---|---|---|
| चुनावी नतीजा | कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। | कांग्रेस ने कई सीटें बरकरार रखीं; दक्षिण भारत में उसका प्रदर्शन मजबूत रहा। |
| आपातकाल का प्रभाव | जबरन विस्थापन और नसबंदी की घटनाएँ मुख्यतः उत्तर भारत में हुईं। | आपातकाल का प्रभाव हर राज्य में समान नहीं था। |
| राजनीतिक बदलाव | मध्यवर्ग का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से दूर होकर जनता पार्टी से जुड़ा। | कांग्रेस-विरोधी बदलाव उत्तर भारत जितना व्यापक नहीं था। |
उत्तर भारत में कांग्रेस-विरोध के कारण
- आपातकाल के दौरान जबरन विस्थापन और नसबंदी की घटनाएँ मुख्यतः उत्तर भारत में हुईं।
- इन कार्रवाइयों से लोगों में असंतोष बढ़ा और कांग्रेस-विरोध मजबूत हुआ।
- उत्तर भारत का मध्यवर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा।
- जनता पार्टी ने अलग-अलग कांग्रेस-विरोधी समूहों को एक मंच दिया।
- विपक्षी वोट एकजुट हुए और कांग्रेस को क्षेत्र में भारी हार मिली।
- जनमत-संग्रह
- ऐसा चुनाव जिसे किसी प्रमुख मुद्दे या अनुभव पर जनता के फैसले के रूप में देखा जाए।
- सेंसरशिप
- प्रेस या अन्य माध्यमों में प्रकाशित सामग्री पर सरकारी नियंत्रण।
- जनता पार्टी
- 1977 के चुनाव से पहले कई विपक्षी दलों के एकजुट होने से बना दल।
- जबरन नसबंदी
- लोगों की सहमति के बिना कराई गई नसबंदी; आपातकाल की ज्यादतियों में से एक।
1977 के चुनावों को आपातकाल पर जनमत-संग्रह क्यों कहा गया?
1977 के चुनावों में जनता पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1977 के चुनाव आपातकाल पर जनता के फैसले के रूप में लड़े गए और कांग्रेस को निर्णायक हार मिली।
- कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी मतदाताओं ने लोकतंत्र-विरोधी मानी गई सरकारों को भारी दंड दिया।
- विपक्षी दल जनता पार्टी के रूप में एकजुट हुए; जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बाद में इसमें शामिल हुई।
- जनता पार्टी और साथी दलों ने 330 सीटें जीतीं; मोरारजी देसाई 1977–1979 तक प्रधानमंत्री रहे।
- कांग्रेस को उत्तर भारत में भारी नुकसान हुआ, जबकि कुछ पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में उसने सीटें बरकरार रखीं।
- उत्तर भारत में आपातकाल की ज्यादतियाँ, मध्यवर्ग का कांग्रेस से हटना और विपक्षी एकता कांग्रेस-विरोध के प्रमुख कारण बने।
- मतदाताओं ने लोकतंत्र-विरोधी मानी गई सरकार को दंडित कर भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत की।
जनता सरकार और विरासत
जनता पार्टी की सरकार और उसका पतन
सरकार के भीतर खींचतान
- तालमेल की कमी: 1977 के चुनाव के बाद जनता पार्टी में साझा दिशा, नेतृत्व और कार्यक्रम का अभाव था।
- प्रधानमंत्री पद की होड़: मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम इस पद के प्रमुख दावेदार थे; अंततः मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने।
- नेताओं की पृष्ठभूमि: चरण सिंह भारतीय लोकदल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे; जगजीवन राम को कांग्रेसी सरकारों में मंत्री रहने का व्यापक अनुभव था।
- नीतियों में निरंतरता: जनता सरकार कांग्रेस की नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी; आपातकाल का साझा विरोध पार्टी को थोड़े समय तक ही जोड़े रख पाया।
सरकारों का क्रम और चुनावी परिणाम
- 1977जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई; उत्तर भारत में उसे बड़ी सफलता मिली।
- 1977–79मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार 28 महीने बाद बहुमत खो बैठी।
- जुलाई 1979–जनवरी 1980कांग्रेस के समर्थन से चरण सिंह प्रधानमंत्री बने; कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया और उनकी सरकार लगभग चार महीने चली।
- जनवरी 1980लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए; जनता पार्टी को विशेषकर उत्तर भारत में भारी हार मिली।
- 1980इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 353 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की।
जनता सरकार का पतन और चुनावी सबक
- जनता पार्टी में गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष
- मोरारजी देसाई सरकार का बहुमत खोना
- कांग्रेस के समर्थन से चरण सिंह सरकार बनना
- कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेना और सरकार का गिरना
- मध्यावधि चुनाव में जनता पार्टी की हार तथा कांग्रेस की वापसी

- चुनावी सबक: अस्थिर और आपसी कलह से घिरी सरकार को मतदाता कड़ा दंड दे सकते हैं।

दलीय व्यवस्था में बदलाव की विरासत
| पहलू | 1969 से पहले | 1969 के बाद |
|---|---|---|
| स्वरूप | विविध विचारों वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ रखने वाली व्यापक पार्टी | अपने को एक विशिष्ट विचारधारा से जोड़ने वाली पार्टी |
| राजनीतिक पहचान | विभिन्न विचारधाराओं का समावेश | स्वयं को समाजवादी और गरीबों की हिमायती पार्टी बताना |
| चुनावी आधार | विस्तृत समावेशी संगठन | गहरे सामाजिक-विचारधारात्मक विभाजनों के आधार पर समर्थन जुटाना और इंदिरा गाँधी की लोकप्रियता पर निर्भरता |
गैर-कांग्रेसवाद — कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों का सहयोग और गैर-कांग्रेसी मतों को बँटने से रोकने की राजनीति।
विपक्ष और पिछड़े वर्गों की राजनीति
- विपक्षी रणनीति: कांग्रेस के बदलते स्वरूप के बाद विपक्ष ने गैर-कांग्रेसवाद अपनाया; 1977 में गैर-कांग्रेसी वोटों को एकजुट रखना महत्वपूर्ण रहा।
- पिछड़े वर्गों का प्रभाव: 1977 के चुनावों में पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा, विशेषकर उत्तर भारत में।
- राज्य सरकारें: 1977 के लोकसभा चुनावों के बाद कई उत्तर भारतीय राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं; पिछड़ी जातियों के नेताओं ने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- मंडल आयोग: बिहार में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण पर विवाद के बाद जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त किया।
राजनीतिक बदलाव की प्रक्रिया
- कांग्रेस के समावेशी स्वरूप में बदलाव
- विपक्ष का गैर-कांग्रेसवाद की ओर बढ़ना
- गैर-कांग्रेसी मतों को एकजुट करने की कोशिश
- पिछड़े वर्गों के मुद्दों और नेताओं का राजनीति में बढ़ता प्रभाव
- जनता सरकार द्वारा मंडल आयोग की नियुक्ति
आपातकाल: संवैधानिक और राजनीतिक संकट
| पहलू | संवैधानिक संकट | राजनीतिक संकट |
|---|---|---|
| मुख्य प्रश्न | संसद और न्यायपालिका के अधिकार-क्षेत्र को लेकर संघर्ष | पूर्ण बहुमत होने के बावजूद नेतृत्व द्वारा लोकतंत्र को ठप्प करने का निर्णय |
| आपातकालीन शक्तियाँ | संविधान-निर्माताओं ने माना था कि सरकार इनका प्रयोग विधि के शासन के भीतर करेगी | आपातकाल के दौरान व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग हुआ |
| गंभीरता | संस्थाओं के अधिकार और संवैधानिक सीमाओं का विवाद | लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन पर सीधा संकट; यह संवैधानिक संकट से अधिक गंभीर था |
| पहलू | संस्था-आधारित लोकतंत्र | स्वतःस्फूर्त जन-भागीदारी |
|---|---|---|
| आधार | संसद, चुनाव और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाएँ | जन आंदोलनों के माध्यम से सीधे लोगों की भागीदारी |
| तनाव का कारण | दलीय प्रणाली जनता की आकांक्षाएँ व्यक्त करने में पर्याप्त सक्षम नहीं रही | आंदोलन लोकतंत्र में जनता की प्रत्यक्ष भूमिका और उसकी सीमाओं का प्रश्न उठाते हैं |
- मंडल आयोग
- जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों के आरक्षण के प्रश्न पर नियुक्त आयोग।
- गैर-कांग्रेसवाद
- कांग्रेस के विरुद्ध विपक्षी दलों का चुनावी सहयोग।
- विधि का शासन
- सरकार और नागरिक—दोनों का कानून के अनुसार काम करना।
- जन आंदोलन
- लोगों की सामूहिक और प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी।
जनता पार्टी की सरकार क्यों गिरी और 1980 में कांग्रेस की वापसी कैसे हुई?
1977 के चुनावों में गैर-कांग्रेसवाद की क्या भूमिका थी?
आपातकाल को संवैधानिक और राजनीतिक संकट—दोनों क्यों कहा जाता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- जनता पार्टी की गुटबाजी और साझा दिशा की कमी से उसकी सरकार अस्थिर हुई।
- मोरारजी देसाई सरकार के बाद चरण सिंह की सरकार भी कांग्रेस का समर्थन हटने पर गिर गई।
- 1980 में जनता पार्टी की हार के बाद इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 353 सीटें जीतीं।
- 1969 के बाद कांग्रेस का समावेशी स्वरूप बदला और विपक्ष ने गैर-कांग्रेसवाद अपनाया।
- 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की राजनीति उभरी; जनता सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त किया।
- आपातकाल में संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग ने लोकतंत्र को गंभीर राजनीतिक संकट में डाला।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
दो ध्रुवीयता का अंत
2
सत्ता के समकालीन केंद्र
3
समकालीन दक्षिण एशिया
4
अंतर्राष्ट्रीय संगठन
5
समकालीन विश्व में सुरक्षा
6
पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन
7
वैश्वीकरण
1
राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ
2
एक दल के प्रभुत्व का दौर
3
नियोजित विकास की राजनीति
4
भारत के विदेश संबंध
5
कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना
6
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट
7
क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
8
भारतीय राजनीति : नए बदलाव