Class 12 Humanities . Political Science Hindi . स्वतंत्र भारत में राजनीति . भारत के विदेश संबंध
Chapter 4: भारत के विदेश संबंध
Ch 4
Political Science Hindi
Class 12 Humanities
भारत के विदेश संबंध
विदेश संबंध और घरेलू राजनीति
अध्याय की पृष्ठभूमि
- बाहरी चुनौतियाँ: भारत के नेताओं को घरेलू चुनौतियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और पड़ोसी देशों से जुड़े प्रश्नों का सामना करना पड़ा।
- नीति: भारत ने बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई।
- परस्पर प्रभाव: युद्धों और विदेश संबंधों ने देश की राजनीति को आकार दिया; घरेलू राजनीति भी इस प्रक्रिया से प्रभावित हुई।
गुटनिरपेक्षता — अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी शक्ति-गुट के साथ जुड़ने के बजाय स्वतंत्र नीति अपनाने का दृष्टिकोण।
पड़ोसी देशों के साथ युद्ध
- 1962भारत ने एक पड़ोसी देश के साथ युद्ध लड़ा।
- 1965भारत ने पड़ोसी देशों के साथ युद्धों में से एक युद्ध लड़ा।
- 1971भारत ने पड़ोसी देशों के साथ युद्धों में से एक युद्ध लड़ा।
अध्याय में उठाए गए मुख्य प्रश्न
- अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ: भारत के विदेश संबंध किन परिस्थितियों में बने?
- विदेश नीति के सिद्धांत: भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई?
- चीन और पाकिस्तान: इन दोनों देशों के साथ भारत के संबंध कैसे रहे?
- परमाणु नीति: भारत की परमाणु नीति किन परिस्थितियों में उभरी?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत की विदेश नीति बाहरी चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच विकसित हुई।
- बाहरी मामलों में भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई।
- भारत ने पड़ोसी देशों के साथ 1962, 1965 और 1971 में युद्ध लड़े।
- विदेश संबंधों और युद्धों ने घरेलू राजनीति को प्रभावित किया; घरेलू राजनीति ने भी विदेश संबंधों को आकार दिया।
- अध्याय में चीन-पाकिस्तान संबंधों और भारत की परमाणु नीति का अध्ययन किया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ और गुटनिरपेक्षता की नीति
स्वतंत्रता के समय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ
भारत के सामने परिस्थितियाँ
- विश्व-परिस्थिति: भारत द्वितीय विश्वयुद्ध की तबाही और पुनर्निर्माण की जरूरत के बीच स्वतंत्र हुआ; अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास चल रहे थे।
- नए राष्ट्र: उपनिवेशवाद के अंत से नए देश बने; उन्हें लोकतंत्र कायम करने और जनता का कल्याण करने की चुनौती थी।
- भारत की अपनी चुनौतियाँ: औपनिवेशिक शासन से मिले अंतर्राष्ट्रीय विवाद, विभाजन का दबाव और गरीबी दूर करने का काम सामने था।
- विदेश नीति का लक्ष्य: भारत ने अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान, शांति और अपनी सुरक्षा को महत्व दिया।
विदेश नीति — किसी देश के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सरोकारों के आधार पर दूसरे देशों तथा वैश्विक मामलों के प्रति अपनाई गई नीति।
विदेश संबंध और स्वतंत्रता
- नेहरू का विचार: किसी राष्ट्र की आज़ादी बुनियादी रूप से उसके विदेश संबंधों पर नियंत्रण से जुड़ी है।
- स्वायत्तता का संबंध: विदेश संबंधों पर नियंत्रण दूसरे के हाथ में जाने पर, जितने और जिन मामलों में यह नियंत्रण खोता है, उतनी ही स्वतंत्रता सीमित होती है।
विदेश नीति को प्रभावित करने वाले संदर्भ
- आंतरिक और बाहरी कारक: देश की विदेश नीति पर घरेलू परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण—दोनों का प्रभाव पड़ता है।
- विकासशील देशों की स्थिति: संसाधनों की कमी के कारण वे प्रायः पड़ोस में शांति और विकास जैसे सीधे लक्ष्यों पर जोर देते हैं।
- निर्भरता: आर्थिक सहायता और सुरक्षा के लिए शक्तिशाली देशों पर निर्भरता विदेश नीति को प्रभावित कर सकती है; अनुदान और कर्ज पाने की जरूरत भी नीति पर असर डालती है।
- शीतयुद्ध: द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद देश अमरीका-नेतृत्व वाले और सोवियत संघ-नेतृत्व वाले खेमों में बँटने लगे; भारत स्वतंत्र होते समय यह विभाजन तेज हो रहा था।
संवैधानिक सिद्धांत
अनुच्छेद 51 — भारतीय संविधान का नीति-निर्देशक सिद्धांत, जो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
अनुच्छेद 51 के प्रमुख निर्देश
- शांति और सुरक्षा: अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- न्यायपूर्ण संबंध: राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून: अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना।
- विवादों का समाधान: अंतर्राष्ट्रीय विवादों को माध्यस्थम द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करना।
गुटनिरपेक्षता की पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय आंदोलन और विश्व-संबंध
- विश्वव्यापी संघर्ष: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध चल रहे वैश्विक संघर्ष का हिस्सा था।
- अंतर्राष्ट्रीय संपर्क: भारतीय नेता अन्य उपनिवेशों के मुक्ति-संग्राम के नेताओं के संपर्क में थे; भारतीय आंदोलन ने एशिया और अफ्रीका के आंदोलनों को भी प्रभावित किया।
- विदेशों में भारतीय: नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी (आई.एन.ए.) बनाई; यह विदेशों में भारतीयों से बने संबंधों का उदाहरण है।
- नीति पर असर: स्वतंत्रता आंदोलन के विचारों और अनुभवों ने भारत की विदेश नीति को दिशा दी।

शीतयुद्ध का दबाव
- दो खेमे: एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमरीका और दूसरे का सोवियत संघ कर रहा था; उनके बीच आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव था।
- बदलता विश्व: इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ बना, परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ, चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ और अनौपनिवेशीकरण आगे बढ़ा।
- भारत की चुनौती: भारत को इसी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपने राष्ट्रीय हित साधने थे, बिना अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय क्षमता खोए।
नेहरू की भूमिका और गुटनिरपेक्षता
नेहरू के उद्देश्य और नीति
- निर्णायक भूमिका: जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों थे; 1946 से 1964 तक उन्होंने विदेश नीति के निर्माण और क्रियान्वयन को गहराई से प्रभावित किया।
- तीन उद्देश्य: भारत की संप्रभुता बचाना, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना और तेज आर्थिक विकास करना।
- नीति का साधन: नेहरू ने इन उद्देश्यों के लिए गुटनिरपेक्षता अपनाई—महाशक्तियों के किसी सैन्य खेमे में शामिल हुए बिना स्वतंत्र नीति रखना।
- वैकल्पिक मत: डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित कुछ लोग अमरीकी खेमे से नजदीकी के पक्ष में थे; भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी भी अमरीका-समर्थक नीति चाहते थे। विदेश नीति तय करने में नेहरू की स्थिति प्रभावशाली रही।
गुटनिरपेक्षता — शीतयुद्ध के किसी महाशक्ति-गुट या सैन्य गठबंधन में शामिल हुए बिना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना और दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखना।
दो खेमों से दूरी
गुटनिरपेक्ष नीति का व्यवहार
- उद्देश्य: शीतयुद्ध का तनाव घटाना, शांतिपूर्ण विश्व को बढ़ावा देना और भारत की स्वतंत्र निर्णय-क्षमता बनाए रखना।
- सैन्य गठबंधनों से दूरी: भारत अमरीका के नेतृत्व वाले नाटो और सोवियत संघ के वारसा पैक्ट में शामिल नहीं हुआ।
- शांति में योगदान: भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी।
- संतुलन की कठिनाई: दोनों पक्षों के साथ दोस्ताना संबंध रखते हुए स्वतंत्र रहना कठिन था; हर मुद्दे पर संतुलन बनाए रखना हमेशा संभव नहीं हुआ।
| बिंदु | गुटनिरपेक्ष नीति | सैन्य गुट में शामिल होना |
|---|---|---|
| निर्णय | भारत अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेता है। | गुट के नेतृत्व और रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रभाव स्वीकार करना पड़ सकता है। |
| संबंध | दोनों महाशक्ति-गुटों से संबंध बनाए रखना। | एक पक्ष के सैन्य गठबंधन का सदस्य बनना। |
| भारत का उदाहरण | नाटो और वारसा पैक्ट से दूरी। | भारत इनमें शामिल नहीं हुआ। |
गुटनिरपेक्षता के बावजूद तनाव और चुनौतियाँ
- पाकिस्तान अमरीका-नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हुआ।
- इससे 1950 के दशक में भारत-अमरीका संबंधों में खटास आई।
- सोवियत संघ से भारत की बढ़ती मित्रता पर अमरीका नाराज हुआ।
- भारत ने फिर भी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय रवैया अपनाया और दोनों खेमों के देशों से सहायता तथा अनुदान प्राप्त किए।
गुटनिरपेक्षता की सीमाओं के उदाहरण
- मिस्र, 1956: ब्रिटेन के स्वेज नहर के प्रश्न पर मिस्र पर आक्रमण को भारत ने नव-औपनिवेशिक हमला माना और उसके विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की।
- हंगरी, 1956: सोवियत संघ के हंगरी पर आक्रमण की भारत ने सार्वजनिक निंदा नहीं की।
- निष्कर्ष: अलग-अलग प्रतिक्रियाओं के बावजूद भारत ने सामान्यतः दोनों खेमों से स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने की कोशिश की।
आर्थिक नीति और बाहरी संबंध
- नियोजित विकास: भारत ने आयात घटाने और देश के भीतर संसाधन-आधार तैयार करने पर जोर दिया।
- सीमित लेन-देन: निर्यात में प्रगति सीमित रही; इसलिए बाहरी दुनिया के साथ भारत का आर्थिक लेन-देन भी सीमित था।
एफ्रो-एशियाई एकता

भारत की पहल और सहयोग
- एशियाई एकता: नेहरू ने एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र देशों से संपर्क बढ़ाया और एशियाई मामलों में भारत की सक्रिय भूमिका की कल्पना की।
- उपनिवेशवाद-विरोध: भारत ने अनौपनिवेशीकरण का समर्थन किया और नस्लवाद—विशेषकर दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद—का दृढ़ विरोध किया।
- इंडोनेशिया: भारत ने डच औपनिवेशिक शासन से इंडोनेशिया की शीघ्र मुक्ति का समर्थन किया और उसके स्वतंत्रता-संग्राम के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया।
- बांडुंग का महत्व: 1955 का एफ्रो-एशियाई सम्मेलन नव-स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संपर्क का चरम बिंदु था; यहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी।
- नेहरू का योगदान: गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
एफ्रो-एशियाई सहयोग और गुटनिरपेक्ष आंदोलन
- मार्च 1947भारत ने स्वतंत्रता से पहले एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया।
- 1949भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता-संग्राम के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया।
- 1955इंडोनेशिया के बांडुंग में एफ्रो-एशियाई सम्मेलन हुआ; गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी।
- सितंबर 1961गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ।
- संप्रभुता
- किसी राष्ट्र का अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर स्वतंत्र अधिकार।
- अनौपनिवेशीकरण
- उपनिवेशों का औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर स्वतंत्र होना।
- माध्यस्थम
- विवाद को किसी निष्पक्ष मध्यस्थ की सहायता से सुलझाने की प्रक्रिया।
- रंगभेद
- नस्ल के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव और अलगाव की नीति।
भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई?
अनुच्छेद 51 के अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधी चार निर्देश लिखिए।
बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास का संबंध बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत की विदेश नीति पर स्वतंत्रता के समय के वैश्विक और घरेलू दबावों—दोनों का प्रभाव था।
- नेहरू के अनुसार विदेश संबंधों पर नियंत्रण खोने से राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वायत्तता सीमित होती है।
- संविधान का अनुच्छेद 51 शांति, न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कानून के आदर और माध्यस्थम का समर्थन करता है।
- नेहरू ने संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आर्थिक विकास को विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य बनाया।
- गुटनिरपेक्षता का अर्थ सैन्य गुटों से दूरी रखकर स्वतंत्र निर्णय लेना था, न कि विश्व मामलों से अलग रहना।
- भारत ने स्वेज संकट और हंगरी संकट पर अलग प्रतिक्रियाएँ दीं; इससे गुटनिरपेक्ष संतुलन की कठिनाई दिखी।
- भारत ने एशिया-अफ्रीका एकता, अनौपनिवेशीकरण और रंगभेद-विरोध का समर्थन किया; बांडुंग सम्मेलन 1955 में और आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ।
चीन के साथ शांति और संघर्ष
मित्रता की शुरुआत और पंचशील
स्वतंत्रता के बाद के संबंध
- शुरुआती मित्रता: 1949 की चीनी क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में था।
- नेहरू का दृष्टिकोण: नेहरू ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीनी सरकार का समर्थन किया और भारत पर चीनी आक्रमण की संभावना को बहुत कम माना।
- पटेल की आशंका: सरदार वल्लभभाई पटेल को आशंका थी कि भविष्य में चीन भारत पर हमला कर सकता है—यह नेहरू के आकलन से अलग था।
- सीमा सुरक्षा: भारत-चीन सीमा पर लंबे समय तक सेना के बजाय अर्द्धसैनिक बल तैनात रहे।
- पंचशील: नेहरू और चाऊ एन लाई ने 29 अप्रैल 1954 को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पाँच सिद्धांतों की संयुक्त घोषणा की।
- जन-संपर्क: दोनों देशों के नेताओं की यात्राओं पर बड़े जनसमूह जुटते थे।
तिब्बत और संबंधों में तनाव
तिब्बत — भारत और चीन के बीच स्थित मध्य एशिया का पठार, जो दोनों देशों के संबंधों में एक प्रमुख विवाद का विषय रहा।
तिब्बत का मुद्दा
- मध्यवर्ती क्षेत्र का अंत: 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया; इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक मध्यवर्ती क्षेत्र समाप्त हुआ।
- पंचशील का अर्थ: 1954 के समझौते में एक-दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता के सम्मान का प्रावधान था। चीन ने इसे तिब्बत पर अपनी दावेदारी की भारतीय स्वीकृति माना।
- दलाई लामा का भारत दौरा: 1956 में चाऊ एन लाई और दलाई लामा भारत आए; दलाई लामा ने नेहरू को तिब्बत की बिगड़ती स्थिति बताई।
- तिब्बती विद्रोह: 1958 में चीनी शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे चीनी सेना ने दबा दिया।
- दलाई लामा को शरण: 1959 में दलाई लामा ने भारत से शरण माँगी और भारत ने उन्हें शरण दी; चीन ने इसका कड़ा विरोध किया।
- चीन का आरोप: चीन ने कहा कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है।
- दावों में मतभेद: चीन तिब्बत को अपना अभिन्न अंग और स्वायत्त क्षेत्र मानता है; तिब्बती जनता चीनी दावे और वास्तविक स्वायत्तता, दोनों पर प्रश्न उठाती है।
- तिब्बती असंतोष: तिब्बती जनता ने चीनी आबादी को तिब्बत में बसाने की नीति और अपनी संस्कृति तथा धर्म पर पड़ते प्रभाव का विरोध किया।
भारत में तिब्बती शरणार्थी
- शरणार्थी: दलाई लामा के साथ बड़ी संख्या में तिब्बतियों ने भारत और अन्य देशों में शरण ली।
- धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी बस्ती और दलाई लामा का निवास-स्थान बना।
- राजनीतिक समर्थन: 1950 और 1960 के दशकों में सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ सहित कुछ भारतीय दलों व नेताओं ने तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन किया।
सीमा-विवाद और 1962 का युद्ध
| पक्ष | सीमा के बारे में दावा |
|---|---|
| भारत | सीमा-रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय सुलझाया जा चुका था। |
| चीन | अंग्रेजी शासन के समय का सीमा-निर्धारण मान्य नहीं था। |
विवादित क्षेत्र और बढ़ता तनाव
- मुख्य क्षेत्र: विवाद सीमा के पश्चिमी छोर पर अक्साई-चीन और पूर्वी छोर पर अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से को लेकर था। अरुणाचल को तब नेफा कहा जाता था।
- अक्साई-चीन पर कब्ज़ा: 1957 से 1959 के बीच चीन ने इस क्षेत्र पर कब्ज़ा किया और रणनीतिक बढ़त के लिए वहाँ सड़क बनाई।
- बातचीत और झड़पें: शीर्ष नेताओं की लंबी बातचीत के बावजूद विवाद नहीं सुलझा; सीमा पर सेनाओं की कई झड़पें हुईं।

1962 के युद्ध की घटनाएँ
- अक्टूबर 1962चीन ने दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर हमला किया; पहले दौर में चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्ज़ा किया।
- नवंबर 1962हमले का दूसरा दौर शुरू हुआ; पश्चिम में भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, जबकि पूर्व में चीनी सेना असम के मैदानी इलाकों के प्रवेशद्वार तक पहुँची।
- 1962 का युद्धविरामचीन ने एकतरफा युद्धविराम घोषित किया और अपनी सेनाएँ हमले से पहले की तैनाती वाली स्थिति पर लौटा दीं।

युद्ध के परिणाम और घरेलू राजनीति
राष्ट्रीय और राजनीतिक प्रभाव
- राष्ट्रीय छवि: युद्ध से भारत की देश और विदेश में छवि को धक्का लगा तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान आहत हुआ; साथ ही राष्ट्र-भावना मजबूत हुई।
- विदेशी सहायता: भारत ने सैन्य मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से अनुरोध किया; सोवियत संघ संकट के समय तटस्थ रहा।
- सैन्य नेतृत्व: कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने इस्तीफ़ा दिया या अवकाश ग्रहण किया।
- रक्षा मंत्री: नेहरू के निकट सहयोगी और तत्कालीन रक्षामंत्री वी. के. कृष्ण मेनन को मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा।
- नेहरू की आलोचना: चीन के इरादे समय पर न समझ पाने और सैन्य तैयारी न कर पाने के लिए नेहरू की आलोचना हुई।
- सरकार पर दबाव: पहली बार सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया और लोकसभा में उस पर बहस हुई; इसके बाद कांग्रेस कुछ महत्त्वपूर्ण उपचुनाव हार गई।
युद्ध के बाद के प्रभाव
भारत-चीन संबंधों का सामान्यीकरण
- 1962 के बादभारत-चीन संबंधों को सामान्य होने में करीब दस वर्ष लगे।
- 1976दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल हुए।
- 1979तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का दौरा किया।
- बाद मेंराजीव गाँधी ने प्रधानमंत्री के रूप में चीन का दौरा किया; इसके बाद संबंधों में व्यापारिक मुद्दों पर अधिक जोर रहा।
भाकपा में विभाजन
- विभाजन की पृष्ठभूमि: चीन-युद्ध और चीन-सोवियत संघ के बढ़ते मतभेदों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) में मतभेद गहरे हुए।
- सोवियत समर्थक खेमा: यह भाकपा में बना रहा और कांग्रेस के साथ निकटता बढ़ाने के पक्ष में था।
- चीन समर्थक खेमा: यह कांग्रेस से निकटता का विरोधी था और आगे चलकर मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) बना।
- परिणाम: 1964 में भाकपा का विभाजन हुआ; चीन का पक्ष लेने के आरोप में माकपा के कई नेता गिरफ्तार किए गए।
पूर्वोत्तर में बदलाव
- 1962 के युद्ध ने पूर्वोत्तर की पिछड़ी और अलग-थलग स्थिति के प्रति नेताओं का ध्यान खींचा।
- राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए क्षेत्र की चुनौतियों को गंभीरता से लिया गया।
- युद्ध के बाद क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने के प्रयास शुरू हुए।
- नगालैंड को प्रांत का दर्जा मिला; केंद्र-शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा को अपनी विधानसभाओं के चुनाव कराने का अधिकार मिला।
- पंचशील
- भारत और चीन द्वारा 1954 में घोषित शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पाँच सिद्धांत।
- अक्साई-चीन
- लद्दाख क्षेत्र का विवादित भू-भाग, जिस पर चीन ने 1957–1959 के बीच कब्ज़ा किया।
- नेफा
- अरुणाचल प्रदेश के लिए उस समय प्रयुक्त नाम; यह सीमा-विवाद का पूर्वी क्षेत्र था।
- दलाई लामा
- तिब्बत के धार्मिक नेता, जिन्हें भारत ने 1959 में शरण दी।
- एकतरफा युद्धविराम
- ऐसा युद्धविराम जिसे एक पक्ष अकेले घोषित करे; 1962 में यह घोषणा चीन ने की।
- माकपा
- 1964 में भाकपा से अलग हुए चीन-समर्थक खेमे द्वारा बनाई गई मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।
1962 के भारत-चीन युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे?
1962 के युद्ध का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत-चीन संबंध 1949 के बाद मित्रता से शुरू हुए; नेहरू चीन के आक्रमण की संभावना कम मानते थे, जबकि पटेल को आशंका थी।
- 1954 में पंचशील की घोषणा हुई; 1950 में तिब्बत पर चीनी नियंत्रण और 1959 में दलाई लामा को भारत की शरण से तनाव बढ़ा।
- अक्साई-चीन और नेफा पर सीमा-विवाद तथा असफल बातचीत के बाद 1962 में युद्ध हुआ।
- युद्ध से भारत की छवि और नेहरू की राजनीतिक स्थिति को धक्का लगा; अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य मदद माँगी गई।
- 1976 में पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल हुए; 1964 में भाकपा का विभाजन होकर माकपा बनी।
- युद्ध के बाद नगालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा की प्रशासनिक स्थिति में बदलाव किए गए।
पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति
शुरुआती संघर्ष और सहयोग
भारत-पाक संबंधों के शुरुआती वर्ष
- 1947: जम्मू-कश्मीर के प्रश्न पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच छाया-युद्ध हुआ; यह पूर्णव्यापी युद्ध नहीं बना और मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के पास गया।
- सहयोग: दोनों सरकारों ने बँटवारे के दौरान अपहृत महिलाओं को उनके परिवारों तक लौटाने के प्रयास किए।
- सिंधु नदी जल संधि: विश्व बैंक की मध्यस्थता से जल-विवाद सुलझा; नेहरू और जनरल अयूब खान ने 1960 में संधि पर हस्ताक्षर किए।
- महत्त्व: तनाव के बावजूद संधि पर ठीक-ठाक अमल होता रहा। पाकिस्तान, अमरीका और चीन के साथ भारत के संबंधों को भी प्रभावित करता रहा।
1965 का भारत-पाक युद्ध
युद्ध की घटनाएँ
- अप्रैल 1965: पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रण में सैनिक हमला किया।
- अगस्त–सितंबर 1965: पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर हमला किया; वहाँ की जनता ने उसका साथ नहीं दिया।
- भारत की जवाबी कार्रवाई: प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने पंजाब सीमा से जवाबी हमला करने का आदेश दिया; भारतीय सेना लाहौर के नज़दीक तक पहुँची।
- समापन: संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से लड़ाई रुकी; 1966 में शास्त्री और अयूब खान ने सोवियत संघ की मध्यस्थता में ताशकंद समझौता किया।
युद्ध के प्रभाव
- सैन्य परिणाम: भारत ने पाकिस्तान को भारी सैन्य क्षति पहुँचाई।
- आर्थिक परिणाम: युद्ध ने भारत की पहले से कठिन आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ डाला।
- युद्ध और नागरिक: युद्ध देशों की सेनाओं के बीच होता है; आम नागरिकों का उससे प्रत्यक्ष लेना-देना न हो, फिर भी वे युद्ध के प्रभावों से प्रभावित हो सकते हैं।

बांग्लादेश युद्ध, 1971
पूर्वी पाकिस्तान का संकट
- 1970 का आम चुनाव: खंडित जनादेश आया—भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में जीती और मुजीबुर्रहमान की अवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान में।
- जनादेश का आधार: बंगाली जनता ने पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं द्वारा किए जा रहे दोयम दर्जे के व्यवहार के विरोध में अवामी लीग को समर्थन दिया।
- राजनीतिक गतिरोध: पाकिस्तान के शासकों ने चुनावी जनादेश और अवामी लीग की परिसंघ बनाने की माँग स्वीकार नहीं की।
- दमन और संघर्ष: 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार किया गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर दमन हुआ; जनता ने स्वतंत्रता के लिए मुक्ति-संग्राम शुरू किया।
भारत की भूमिका और अंतरराष्ट्रीय समीकरण
- शरणार्थी संकट: 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत आए; भारत पर बड़ा बोझ पड़ा।
- भारत का समर्थन: भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति-संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी; पाकिस्तान ने भारत पर उसे तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया।
- पाकिस्तान को मदद: 1971 के संकट में पाकिस्तान को अमरीका और चीन ने मदद दी।
- अमरीका–चीन संपर्क: 1960 के दशक में दोनों देशों के संबंध सामान्य करने के प्रयास चल रहे थे। जुलाई 1971 में अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान के रास्ते गुप्त रूप से चीन का दौरा किया।
- भारत–सोवियत संधि: उभरते अमरीका–पाकिस्तान–चीन समीकरण के जवाब में भारत ने 1971 में सोवियत संघ से 20-वर्षीय शांति और मित्रता संधि की; हमले की स्थिति में सोवियत सहायता का आश्वासन मिला।

दिसंबर 1971 का युद्ध और बांग्लादेश का उदय
- युद्ध शुरू: महीनों के राजनयिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद दिसंबर 1971 में पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ा।
- पाकिस्तान के हमले: पाकिस्तानी विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमला किया; पाकिस्तानी सेना ने जम्मू-कश्मीर में मोर्चा खोला।
- भारत की कार्रवाई: भारत ने थलसेना, वायुसेना और नौसेना के साथ पश्चिमी तथा पूर्वी—दोनों मोर्चों पर कार्रवाई की।
- ढाका की ओर बढ़त: स्थानीय लोगों के समर्थन के बीच भारतीय सेना तेज़ी से आगे बढ़ी और दस दिनों के भीतर ढाका को तीन ओर से घेर लिया।
- समर्पण और नया राष्ट्र: लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया; बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना और भारत ने एकतरफा युद्ध-विराम घोषित किया।
शिमला समझौता और भारत में प्रभाव
- शिमला समझौता: 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गाँधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने समझौते पर हस्ताक्षर किए; इससे अमन की बहाली हुई।
- राजनीतिक प्रभाव: 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गाँधी को विजय मिली थी; युद्ध में जीत के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। इसके बाद कई राज्यों में कांग्रेस बड़े बहुमत से जीती।
- सीमा: भारत ने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास शुरू किया था; पड़ोसी देशों के संघर्षों ने विकास योजनाओं पर दबाव डाला।
करगिल संघर्ष, 1999
संघर्ष की मुख्य बातें
- कब्ज़े: 1999 के शुरुआती महीनों में द्रास, माश्कोह, काकसर और बतालिक जैसे भारतीय ठिकानों पर स्वयं को मुजाहिद्दीन बताने वालों ने कब्ज़ा किया; पाकिस्तानी सेना की मिलीभगत का संदेह हुआ।
- लड़ाई: मई–जून 1999 में संघर्ष जारी रहा; 26 जुलाई तक भारत ने अपने अधिकांश ठिकानों पर फिर अधिकार कर लिया।
- महत्त्व: दोनों देश इससे एक वर्ष पहले अपनी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता दिखा चुके थे, इसलिए करगिल संघर्ष ने विश्व का ध्यान खींचा; लड़ाई करगिल क्षेत्र तक सीमित रही।
- पाकिस्तान में परिणाम: सेना प्रमुख द्वारा प्रधानमंत्री को अँधेरे में रखने के आरोपों के बीच विवाद हुआ; संघर्ष के तुरंत बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ के नेतृत्व में सेना ने सत्ता पर नियंत्रण कर लिया।
युद्धों का आर्थिक और रक्षा पर प्रभाव
युद्ध से विकास और रक्षा-व्यय पर दबाव
- सीमित संसाधन और संघर्ष → रक्षा की ज़रूरतें बढ़ीं और नियोजित विकास प्रभावित हुआ।
- 1962 के बाद → संसाधन, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में, लगाने पड़े और सैन्य ढाँचे का आधुनिकीकरण करना पड़ा।
- रक्षा संस्थाएँ: 1962 में रक्षा-उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग स्थापित हुए।
- योजना पर असर: तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–66) प्रभावित हुई; इसके बाद लगातार तीन एक-वर्षीय योजनाएँ चलीं और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हुई।
- दीर्घ प्रभाव: युद्ध के बाद भारत का रक्षा-व्यय बहुत बढ़ गया।
मुख्य तिथियाँ
- 1947जम्मू-कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच छाया-युद्ध।
- 1960नेहरू और अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए।
- 1965भारत-पाकिस्तान युद्ध; संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से लड़ाई समाप्त हुई।
- 1966ताशकंद समझौता; सोवियत संघ ने मध्यस्थता की।
- 1970पाकिस्तान के आम चुनाव में खंडित जनादेश आया।
- 1971भारत-सोवियत 20-वर्षीय संधि और भारत-पाक युद्ध; बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। इसी वर्ष लोकसभा चुनावों में इंदिरा गाँधी को विजय मिली।
- 3 जुलाई 1972इंदिरा गाँधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- 1999करगिल संघर्ष; 26 जुलाई तक भारत ने अधिकांश ठिकानों पर फिर अधिकार किया।
1971 के युद्ध के प्रमुख कारण और परिणाम क्या थे?
भारत-पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध कैसे समाप्त हुआ?
1962 के बाद युद्धों ने भारत की विकास-योजनाओं को कैसे प्रभावित किया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1947 के कश्मीर संघर्ष के बावजूद भारत-पाकिस्तान ने 1960 में सिंधु नदी जल संधि की।
- 1965 का युद्ध संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप और 1966 के ताशकंद समझौते से समाप्त हुआ।
- 1970 के चुनावी जनादेश को न मानने और पूर्वी पाकिस्तान में दमन से मुक्ति-संग्राम तथा शरणार्थी संकट पैदा हुआ।
- 1971 में पाकिस्तान को अमरीका और चीन ने मदद दी; भारत ने सोवियत संघ के साथ 20-वर्षीय शांति और मित्रता संधि की।
- 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना; 1972 में शिमला समझौता हुआ।
- 1999 का करगिल संघर्ष क्षेत्र तक सीमित रहा और 26 जुलाई तक भारत ने अधिकांश ठिकाने वापस ले लिए।
- युद्धों ने भारत के रक्षा-व्यय और सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ाया तथा पंचवर्षीय योजनाओं पर दबाव डाला।
भारत की परमाणु नीति
भारत का परमाणु कार्यक्रम और 1974 का परीक्षण
भारत का परमाणु कार्यक्रम — भारत ने परमाणु ऊर्जा का विकास मुख्यतः शांतिपूर्ण उपयोग और राष्ट्रीय विकास के लिए शुरू किया; बाद में इसमें रक्षा-संबंधी क्षमता भी जुड़ी।
शुरुआती दिशा
- शुरुआत: परमाणु कार्यक्रम 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में होमी जहाँगीर भाभा के निर्देशन में शुरू हुआ।
- नेहरू का दृष्टिकोण: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगीकरण को आधुनिक भारत के निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण माना; वे परमाणु हथियारों के विरोधी थे।
- निशस्त्रीकरण: नेहरू ने महाशक्तियों से व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण का आग्रह किया।
- 1974 का परीक्षण: भारत ने मई 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और उसे शांतिपूर्ण उद्देश्य का परीक्षण बताया।
परमाणु अप्रसार संधियों पर भारत का रुख
- चीन का परीक्षण: चीन ने अक्तूबर 1964 में परमाणु परीक्षण किया।
- पाँच परमाणु शक्तियाँ: संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन परमाणु शक्ति-संपन्न थे; ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे।
- भेदभाव का आधार: भारत के अनुसार संधियाँ परमाणु हथियार-विहीन देशों पर रोक लगाती थीं, जबकि परमाणु शक्तियों के हथियारों पर एकाधिकार को वैधता देती थीं।
- भारत का निर्णय: भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किए।
- 1995 और सीटीबीटी: एनपीटी को अनियतकाल के लिए बढ़ाने का भारत ने विरोध किया और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर भी हस्ताक्षर नहीं किए।
प्रमुख घटनाएँ
- अक्तूबर 1964चीन ने परमाणु परीक्षण किया।
- 1968परमाणु अप्रसार संधि बनी; भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए।
- 1995एनपीटी को अनियतकाल के लिए बढ़ाया गया; भारत ने इसका विरोध किया।
घरेलू परिस्थितियाँ और विदेश नीति पर सहमति
1974 के परीक्षण के समय की घरेलू परिस्थिति
- 1973 का अरब-इज़रायल युद्ध → अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि की और विश्व में तेल की कमी हुई।
- तेल की महँगाई → भारत में आर्थिक समस्याएँ और मुद्रास्फीति बढ़ीं।
- इसी समय देश में कई आंदोलन चल रहे थे और देशव्यापी रेल-हड़ताल भी हुई थी।
विदेश नीति पर दलीय सहमति
- व्यापक सहमति: राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित पर दलों में व्यापक सहमति रही।
- सीमित दलगत भूमिका: 1962–1971 के बीच भारत ने तीन युद्धों का सामना किया; इसके बाद अलग-अलग दलों की सरकारें बनने पर भी विदेश नीति की भूमिका पार्टी राजनीति में सीमित रही।
1998 के परीक्षण और भारत की परमाणु नीति
भारत की परमाणु नीति — भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, पहले प्रयोग न करने का सिद्धांत अपनाता है और वैश्विक निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है।
- 1998 के परीक्षण: मई 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण करके सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया।
- क्षेत्रीय असर: इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परीक्षण किए; इससे परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ी।
- अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए; बाद में ये प्रतिबंध हटा लिए गए।
- पहले प्रयोग न करना: भारत ने सिद्धांततः परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग न करने की नीति स्वीकार की।
- निशस्त्रीकरण: भारत वैश्विक स्तर पर लागू, भेदभाव-रहित परमाणु निशस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के प्रति प्रतिबद्ध है।
| पक्ष | अर्थ |
|---|---|
| रक्षा | देश की रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखना |
| पहले प्रयोग न करना | भारत पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा |
| वैश्विक निशस्त्रीकरण | भेदभाव-रहित तरीके से परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व का समर्थन |
विश्व राजनीति में बदलाव और भारत के संबंध
गुटनिरपेक्षता — किसी सैन्य गुट में शामिल हुए बिना, स्थितियों को यथासंभव सैन्य दृष्टि से न देखना और ज़रूरत पड़ने पर भी किसी गुट का नज़रिया अपनाने के बजाय स्वतंत्र आकलन करना; साथ ही सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना।
विदेश नीति में बदलते रुझान
- 1977: जनता पार्टी सरकार ने ‘सच्ची गुटनिरपेक्षता’ अपनाने और विदेश नीति में सोवियत संघ की ओर झुकाव समाप्त करने की घोषणा की।
- बाद की सरकारें: कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी सरकारों ने चीन से बेहतर संबंध और अमरीका से निकटता बनाने की पहल की।
- मुख्य बहसें: विदेश नीति पर चर्चा में पाकिस्तान के प्रति रुख और भारत-अमरीका संबंध विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण रहे।
- 1990 के बाद: अमरीका-समर्थक नीति अपनाने के लिए शासक दलों की आलोचना हुई।
- बदलते हित: रूस का अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व घटने और आर्थिक हितों का ज़ोर बढ़ने से भारत ने अमरीका के साथ निकटता की रणनीतियाँ अपनाईं।
भारत-पाकिस्तान संबंध
- मुख्य विवाद: कश्मीर दोनों देशों के बीच मुख्य मसला बना रहा।
- सामान्यीकरण के प्रयास: सांस्कृतिक आदान-प्रदान, नागरिकों की आवाजाही और पारस्परिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया।
- संपर्क: भारत और पाकिस्तान के बीच रेल तथा बस सेवाएँ शुरू हुईं।
- तनाव: इन प्रयासों के बावजूद 1999 में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हुई; इससे शांति-प्रयासों को धक्का लगा।
- शांति की कोशिश: स्थायी अमन कायम करने के प्रयास जारी रहे।
भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए?
भारत की परमाणु नीति के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत का परमाणु कार्यक्रम 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में भाभा के निर्देशन में शुरू हुआ; 1974 का परीक्षण शांतिपूर्ण बताया गया।
- अमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन परमाणु शक्ति-संपन्न होने के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे।
- भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी को भेदभावपूर्ण मानकर उन पर हस्ताक्षर नहीं किए।
- 1998 के परीक्षणों ने भारत की सैन्य परमाणु क्षमता दिखाई; पाकिस्तान के परीक्षणों के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ा।
- भारत की परमाणु नीति में रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखना, पहले प्रयोग न करना और वैश्विक निशस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है।
- राष्ट्रीय हित और सीमा-सुरक्षा पर दलीय सहमति रही; विदेश नीति में 1990 के बाद अमरीका से निकटता और आर्थिक हितों का महत्त्व बढ़ा।
- गुटनिरपेक्षता स्वतंत्र आकलन और सैन्य गुटों के नज़रिए से दूरी पर आधारित है; कश्मीर विवाद के बावजूद भारत-पाकिस्तान ने संपर्क बढ़ाने के प्रयास किए।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
दो ध्रुवीयता का अंत
2
सत्ता के समकालीन केंद्र
3
समकालीन दक्षिण एशिया
4
अंतर्राष्ट्रीय संगठन
5
समकालीन विश्व में सुरक्षा
6
पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन
7
वैश्वीकरण
1
राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ
2
एक दल के प्रभुत्व का दौर
3
नियोजित विकास की राजनीति
4
भारत के विदेश संबंध
5
कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना
6
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट
7
क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
8
भारतीय राजनीति : नए बदलाव