Class 12 Humanities . Political Science Hindi . समकालीन विश्व राजनीति . समकालीन दक्षिण एशिया

Chapter 3: समकालीन दक्षिण एशिया

Ch 3

Political Science Hindi

Class 12 Humanities

व्याख्यान 1

क्या है दक्षिण एशिया?

दक्षिण एशिया का परिचय और महत्त्व

  • वैश्विक महत्त्व: बीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में भारत और पाकिस्तान के परमाणु शक्ति-संपन्न बनने से दुनिया का ध्यान इस क्षेत्र की ओर बढ़ा।
  • संघर्ष: सीमा, नदी-जल और संसाधनों के बँटवारे के विवादों के साथ विद्रोह और जातीय संघर्ष भी क्षेत्र को संवेदनशील बनाते हैं।
  • सहयोग की संभावना: आपसी सहयोग से दक्षिण एशिया विकास करके समृद्ध हो सकता है।
  • घरेलू राजनीति: देशों की आंतरिक राजनीतिक स्थितियाँ उनके बीच संघर्ष और सहयोग, दोनों के स्वरूप को प्रभावित करती हैं।

दक्षिण एशिया की परिभाषा और भौगोलिक पहचान

परिभाषा

दक्षिण एशिया — इस अध्याय में दक्षिण एशिया से आशय बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से है।

क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएँ
दिशाप्राकृतिक सीमा
उत्तरहिमालय पर्वत-श्रृंखला
दक्षिणहिंद महासागर
पश्चिमअरब सागर
पूरबबंगाल की खाड़ी

क्षेत्र की विशेषताएँ

  • भौगोलिक विशिष्टता: प्राकृतिक सीमाएँ इस उपमहाद्वीप को अलग पहचान देती हैं; यह इसकी भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता से जुड़ी है।
  • अन्य देश: चर्चा में कभी-कभी अफ़गानिस्तान और म्यांमार भी शामिल किए जाते हैं; चीन प्रमुख देश है, पर दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता।
  • क्षेत्रीय पहचान: विविधताओं के बावजूद दक्षिण एशिया भू-राजनीतिक दृष्टि से एक क्षेत्र है।

दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अनुभव

देशों में राजनीतिक व्यवस्था
देशराजनीतिक अनुभव
भारत और श्रीलंकास्वतंत्रता के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम रही; दोनों देशों के लोकतंत्र की सीमाएँ भी हैं।
पाकिस्तानलोकतांत्रिक और सैनिक शासन, दोनों रहे। शीतयुद्ध के बाद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ़ के नेतृत्व में लगातार दो लोकतांत्रिक सरकारें बनीं; 1999 में सैनिक तख्तापलट हुआ और 2008 से फिर लोकतांत्रिक शासन रहा।
बांग्लादेशलोकतांत्रिक और सैनिक शासन, दोनों का अनुभव रहा; शीतयुद्ध के बाद के वर्षों में लोकतंत्र कायम रहा।
नेपाल2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था और राजा द्वारा कार्यपालिका की शक्तियाँ अपने हाथ में लेने की आशंका बनी रही। 2008 में राजतंत्र समाप्त हुआ और नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बना।
भूटान2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना; राजा के नेतृत्व में बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा।
मालदीव1968 तक सल्तनत था; 1968 में गणतंत्र और अध्यक्षात्मक शासन-व्यवस्था अपनाई। जून 2005 में संसद ने बहुदलीय प्रणाली के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) का राजनीतिक मामलों में दबदबा रहा और उसने 2018 के चुनाव जीते।

लोकतंत्र के प्रति जन-समर्थन

  • मिला-जुला रिकॉर्ड: दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की निरंतरता एक जैसी नहीं रही, फिर भी लोकतंत्र पूरे क्षेत्र में स्वीकृत मूल्य बनता गया।
  • सर्वेक्षण: पाँच बड़े देशों—बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका—के 19,000 से अधिक नागरिकों के साक्षात्कार लिए गए।
  • निष्कर्ष: हर वर्ग और धर्म के अनेक नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं, प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं का समर्थन करते हैं और अन्य शासन-प्रणालियों की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं।
  • महत्त्व: दक्षिण एशिया के अनुभव बताते हैं कि लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही फल-फूल सकता है—यह धारणा सही नहीं; इससे लोकतंत्र की वैश्विक समझ का दायरा बढ़ा।
  • भारत के मत: लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर मानने वाले 62%, कभी-कभी तानाशाही को बेहतर मानने वाले 10% और दोनों में फर्क न मानने वाले 28% थे।
  • अपने देश में लोकतंत्र की उपयुक्तता: सर्वेक्षण में दक्षिण एशिया के लिए 88%; बांग्लादेश 93%, भारत 92%, नेपाल 92%, पाकिस्तान 84% और श्रीलंका 79% मान दर्ज किए गए।
दक्षिण एशिया में लोकतंत्र और तानाशाही के प्रति लोगों की राय तथा अपने देश में लोकतंत्र की उपयुक्तता पर सर्वेक्षण के परिणाम।
दक्षिण एशिया में लोकतंत्र और तानाशाही के प्रति लोगों की राय तथा अपने देश में लोकतंत्र की उपयुक्तता पर सर्वेक्षण के परिणाम।

दक्षिण एशिया में विकास की स्थिति

चयनित मानव-विकास संकेतक
देश/समूहजन्म के समय आयु-प्रत्याशा (वर्ष, 2017)वयस्क साक्षरता (%, आयु 15+, 2006–2016)माध्यमिक नामांकन (%, 2012–2017)जीडीपी (2011 तुलनात्मक क्रय-शक्ति, 2017)बाल मृत्यु-दर (प्रति 1,000, 2016)टी.बी. फैलाव (प्रति 100,000, 2016)1.90 डॉलर/दिन से कम आय वाली जनसंख्या (%, 2006–2016)मानव विकास सूची में स्थान
विश्व72.282.17915,43929.9140.0——
विकासशील देश70.781.17510,19932.7164.5——
दक्षिण एशिया69.368.7716,48537.8206.3——
बांग्लादेश72.872.8693,52428.2221.014.8136
भारत68.869.3756,42734.6211.021.2130
नेपाल70.659.6712,43328.4154.015.0149
पाकिस्तान66.657.0465,03564.2268.06.1150
श्रीलंका75.591.29811,6698.065.0—76

आँकड़ों से मुख्य संकेत

  • क्षेत्रीय तुलना: दक्षिण एशिया की आयु-प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता और माध्यमिक नामांकन विश्व के आँकड़ों से कम; बाल मृत्यु-दर और टी.बी. फैलाव अधिक हैं।
  • श्रीलंका: सूचीबद्ध देशों में आयु-प्रत्याशा, साक्षरता और माध्यमिक नामांकन सबसे अधिक; मानव विकास सूची में स्थान 76 है।
  • पाकिस्तान: इस तालिका में बाल मृत्यु-दर और टी.बी. फैलाव सबसे अधिक तथा मानव विकास सूची में स्थान 150 है।
  • सावधानी: ये अलग-अलग संकेतकों के तुलनात्मक आँकड़े हैं; किसी एक संकेतक से देश का पूरा विकास-स्तर तय नहीं होता।

दक्षिण एशिया का घटनाक्रम: 1947 से 2014

मुख्य क्षेत्रीय घटनाएँ

  1. 1947ब्रिटिश राज समाप्त हुआ; भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बने।
  2. 1948तत्कालीन सिलोन (श्रीलंका) स्वतंत्र हुआ; कश्मीर को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई।
  3. 1954–1955पाकिस्तान शीतयुद्धकालीन सैन्य गुटों सिएटो और सेंटो में शामिल हुआ।
  4. सितंबर 1960भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  5. 1962भारत और चीन के बीच सीमा-विवाद हुआ।
  6. 1965भारत-पाक युद्ध हुआ; संयुक्त राष्ट्रसंघ का भारत-पाक पर्यवेक्षण मिशन बना।
  7. 1966ताशकंद समझौता हुआ; शेख मुजीबुर्रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को अधिक स्वायत्तता देने के लिए छह-सूत्री प्रस्ताव रखा।
  8. मार्च 1971बांग्लादेश के नेताओं ने आज़ादी की घोषणा की।
  9. अगस्त 1971भारत और सोवियत संघ ने 20 वर्षों की मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए।
  10. दिसंबर 1971भारत-पाक युद्ध हुआ और बांग्लादेश मुक्त हुआ।
  11. जुलाई 1972भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ।
  12. मई 1974भारत ने परमाणु परीक्षण किए।
  13. 1976पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल हुए।
  14. दिसंबर 1985ढाका में दक्षेस का पहला सम्मेलन हुआ और सदस्य देशों ने संगठन के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए।
  15. 1987भारत-श्रीलंका समझौता हुआ; भारतीय शांति सेना ने 1987–1990 में श्रीलंका में अभियान चलाया।
  16. 1988भारत ने मालदीव में भाड़े के सैनिकों का षड्यंत्र विफल करने के लिए सेना भेजी। भारत-पाकिस्तान ने एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  17. 1988–1991पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र बहाल हुआ।
  18. 1993ढाका में दक्षेस के सातवें सम्मेलन में आपसी व्यापार में सदस्य देशों को वरीयता देने वाली संधि (साप्टा) पर हस्ताक्षर हुए।
  19. दिसंबर 1996गंगा-जल के बँटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश ने फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए।
  20. मई 1998भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए।
  21. दिसंबर 1998भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए।
  22. फरवरी 1999प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए और शांति-घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए।
  23. जून–जुलाई 1999भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध हुआ।
  24. जुलाई 2001अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज़ मुशर्रफ की आगरा बैठक असफल रही।
  25. फरवरी 2004दक्षेस के 12वें सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि (साफ्टा) पर हस्ताक्षर हुए।
  26. 2007अफ़गानिस्तान दक्षेस का सदस्य बना।
  27. नवंबर 2014नेपाल के काठमांडू में दक्षेस का 18वाँ सम्मेलन हुआ।
मुख्य शब्द
दक्षेस
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन; दक्षिण एशियाई देशों के क्षेत्रीय सहयोग का मंच।
साप्टा
दक्षेस देशों के बीच आपसी व्यापार में वरीयता देने की संधि; इस पर 1993 में हस्ताक्षर हुए।
साफ्टा
दक्षेस देशों की मुक्त व्यापार संधि; इस पर 2004 में हस्ताक्षर हुए।
संवैधानिक राजतंत्र
ऐसी राजशाही जिसमें शासन संविधान से निर्धारित और सीमित होता है।

इस अध्याय में दक्षिण एशिया के अंतर्गत किन देशों को रखा गया है?

उत्तर: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।

दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के प्रति जन-समर्थन का क्या महत्त्व है?

उत्तर: राजनीतिक व्यवस्थाओं का अनुभव मिला-जुला रहा, फिर भी पाँच बड़े देशों के सर्वेक्षण में लोगों ने लोकतंत्र और प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं का व्यापक समर्थन किया। यह दिखाता है कि लोकतंत्र केवल धनी देशों तक सीमित नहीं है।

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग से क्या संभावना बनती है?

उत्तर: क्षेत्र के देश आपस में सहयोग करें तो दक्षिण एशिया विकास करके समृद्ध बन सकता है।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • इस अध्याय में दक्षिण एशिया के सात देश शामिल हैं; इसकी प्राकृतिक सीमाएँ हिमालय, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हैं।
  • क्षेत्र में विविधता के साथ संघर्ष और सहयोग की संभावनाएँ साथ-साथ मौजूद हैं।
  • दक्षिण एशिया के देशों में लोकतांत्रिक और सैनिक शासन, दोनों का अनुभव रहा; नेपाल और भूटान 2008 में महत्त्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव से गुज़रे।
  • सर्वेक्षणों में लोकतंत्र और प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं के प्रति व्यापक जन-समर्थन दिखा; लोकतंत्र की उपयुक्तता के आँकड़े भी देशों के बीच अलग-अलग हैं।
  • क्षेत्रीय विकास के संकेतक देशों के बीच अलग-अलग हैं; श्रीलंका और पाकिस्तान के कुछ संकेतकों में विशेष अंतर दिखता है।
  • दक्षेस, साप्टा और साफ्टा क्षेत्रीय सहयोग तथा व्यापार से जुड़े प्रमुख पड़ाव हैं।
व्याख्यान 2

पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र तथा बांग्लादेश में लोकतंत्र

पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र

सत्ता-परिवर्तन का क्रम

  • अयूब खान: पहले संविधान के बाद शासन संभाला और अपना निर्वाचन कराया; जन-विरोध बढ़ने पर पद छोड़ना पड़ा।
  • याहिया खान: उनके सैनिक शासन के दौरान बांग्लादेश संकट और 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ।
  • जुल्फिकार अली भुट्टो: 1971–1977 तक निर्वाचित सरकार चलाई; 1977 में जनरल जियाउल-हक ने सरकार गिरा दी।
  • जियाउल-हक: 1982 के बाद उन्हें लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा; 1988 में बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी।
  • दलीय प्रतिस्पर्धा: इसके बाद राजनीति पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की होड़ के इर्द-गिर्द रही; निर्वाचित लोकतंत्र 1999 तक कायम रहा।
  • परवेज़ मुशर्रफ: 1999 में सेना ने हस्तक्षेप कर प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को हटाया; 2001 में मुशर्रफ ने राष्ट्रपति के रूप में अपना निर्वाचन कराया।
  • 2008 से: पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं।

पाकिस्तान की प्रमुख घटनाएँ

  1. 1971–1977जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार।
  2. 1977जनरल जियाउल-हक ने भुट्टो सरकार को गिराया।
  3. 1982 के बादजियाउल-हक को लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा।
  4. 1988बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी।
  5. 1999मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को हटाया; सेना ने फिर हस्तक्षेप किया।
  6. 2001मुशर्रफ ने राष्ट्रपति के रूप में अपना निर्वाचन कराया।
  7. 2008 सेलोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं।
जोड़-घटाव वाला व्यंग्यचित्र मुशर्रफ की दोहरी भूमिका—सेना के जनरल और पाकिस्तान के राष्ट्रपति—तथा सेना के राजनीतिक प्रभाव और निर्वाचित सरकारों की अस्थिरता पर कटाक्ष करता है।
जोड़-घटाव वाला व्यंग्यचित्र मुशर्रफ की दोहरी भूमिका—सेना के जनरल और पाकिस्तान के राष्ट्रपति—तथा सेना के राजनीतिक प्रभाव और निर्वाचित सरकारों की अस्थिरता पर कटाक्ष करता है।

पाकिस्तान में लोकतंत्र की चुनौतियाँ

लोकतंत्र स्थायी न बन पाने के कारण

  1. सेना, धर्मगुरुओं और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा → निर्वाचित सरकारों पर दबाव और उन्हें गिराने की स्थितियाँ बनीं।
  2. भारत के साथ तनातनी → सेना-समर्थक समूह मजबूत हुए और उन्होंने राजनीतिक दलों तथा लोकतंत्र को सुरक्षा के लिए खतरा बताया।
  3. राजनीतिक दलों के स्वार्थ और लोकतांत्रिक अव्यवस्था का डर → सैनिक शासन को जायज़ ठहराने के तर्क दिए गए।
  4. लोकतांत्रिक शासन को विशेष अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला → सेना को प्रभुत्व बनाए रखने का अवसर मिला।
  5. अमरीका और पश्चिमी देशों को आतंकवाद तथा परमाण्विक हथियारों की सुरक्षा की चिंता थी → उन्होंने पाकिस्तान को पश्चिम और दक्षिण एशिया में अपने हितों का रक्षक माना और अतीत में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया।

लोकतांत्रिक आधार

  • लोकतांत्रिक जज़्बा: पाकिस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह सफल न होने पर भी लोकतंत्र की भावना मजबूत बनी रही।
  • नागरिक समाज: वहाँ अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस तथा मजबूत मानवाधिकार आंदोलन मौजूद हैं।
  • सैन्य शासन: सैनिक शासकों ने चुनाव कराए, लेकिन इससे उनका शासन वास्तविक लोकतांत्रिक शासन नहीं बन जाता।

बांग्लादेश में लोकतंत्र

परिभाषा

पूर्वी पाकिस्तान — 1947 से 1971 तक बांग्लादेश का क्षेत्र पाकिस्तान का पूर्वी भाग था।

पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व का विरोध

  • भाषा-संस्कृति: पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने बंगाली भाषा और संस्कृति के साथ दुर्व्यवहार तथा उर्दू थोपे जाने का विरोध किया।
  • राजनीतिक माँगें: जनता ने प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी माँगी।
  • नेतृत्व: शेख मुजीबुर्रहमान ने पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के विरुद्ध जन-संघर्ष और पूर्वी क्षेत्र की स्वायत्तता की माँग का नेतृत्व किया।
  • 1970 का जनादेश: अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटें जीतीं और प्रस्तावित पाकिस्तानी संविधान सभा में बहुमत पाया।

पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश तक

  1. अवामी लीग को 1970 में बहुमत मिला → पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के दबदबे वाली सरकार ने संविधान सभा बुलाने से इनकार किया।
  2. शेख मुजीब गिरफ्तार हुए → याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली आंदोलन को कुचलने की कोशिश की।
  3. हजारों लोग मारे गए → बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए और शरणार्थियों की समस्या पैदा हुई।
  4. भारत ने स्वतंत्रता की माँग का समर्थन तथा वित्तीय और सैन्य सहायता दी → 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ।
  5. पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया → पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बना।

बांग्लादेश: स्वतंत्रता और लोकतंत्र का विकास

  1. 1947–1971बांग्लादेश का क्षेत्र पाकिस्तान का पूर्वी भाग था।
  2. 1970अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों और प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत मिला।
  3. 1971युद्ध के बाद स्वतंत्र बांग्लादेश बना; उसने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी घोषित किया।
  4. 1975शेख मुजीब ने संसदीय व्यवस्था की जगह अध्यक्षात्मक शासन अपनाया और अवामी लीग को छोड़ अन्य दल समाप्त किए।
  5. अगस्त 1975सेना ने विद्रोह किया और शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए।
  6. 1979जियाउर्रहमान की बांग्लादेश नेशनल पार्टी चुनाव में विजयी रही।
  7. 1987इरशाद-विरोधी लोकतंत्र-समर्थक प्रदर्शन में पुलिस ने नूर हुसैन को मार दिया।
  8. 1990जनता के व्यापक विरोध के बाद इरशाद ने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया।
  9. 1991चुनावों के बाद बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम हुआ।

स्वतंत्रता के बाद सत्ता-संघर्ष

  • 1975 का शासन-परिवर्तन: अध्यक्षात्मक प्रणाली लागू करने के बाद शेख मुजीब ने अवामी लीग को छोड़कर अन्य राजनीतिक दल समाप्त कर दिए; इससे तनाव और संघर्ष बढ़ा।
  • जियाउर्रहमान: नए सैनिक शासक ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजयी हुए; बाद में उनकी हत्या कर दी गई।
  • इरशाद का शासन: लेफ्टिनेंट जनरल एच. एम. इरशाद के नेतृत्व में एक और सैनिक शासन आया।
  • लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन: जनता, विशेषकर छात्र, लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़े हुए; दबाव में इरशाद ने कुछ राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी और पाँच वर्ष के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
  • लोकतंत्र की वापसी: व्यापक विरोध के कारण इरशाद ने 1990 में पद छोड़ा; 1991 से बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है।
जहांगीर नगर विश्वविद्यालय की दीवार-चित्रमाला 1987 के इरशाद-विरोधी प्रदर्शन में मारे गए नूर हुसैन की स्मृति और लोकतंत्र-समर्थक संघर्ष को दर्शाती है।
जहांगीर नगर विश्वविद्यालय की दीवार-चित्रमाला 1987 के इरशाद-विरोधी प्रदर्शन में मारे गए नूर हुसैन की स्मृति और लोकतंत्र-समर्थक संघर्ष को दर्शाती है।
मुख्य शब्द
अवामी लीग
शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व वाला दल, जिसे 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में भारी चुनावी जनादेश मिला।
स्वायत्तता
किसी क्षेत्र को अपने मामलों पर अधिक राजनीतिक अधिकार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता।
प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र
ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनती है।
सैन्य शासन
जब सेना या सैन्य अधिकारी निर्वाचित सरकार के स्थान पर सत्ता चलाते हैं।

पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के प्रमुख कारण क्या थे?

उत्तर: सेना, धर्मगुरुओं और भूस्वामी अभिजनों का दबदबा; भारत के साथ तनाव से सेना-समर्थक समूहों की मजबूती; और लोकतांत्रिक शासन के लिए सीमित अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्रमुख कारण थे।

बांग्लादेश के निर्माण की ओर ले जाने वाली मुख्य घटनाएँ बताइए।

उत्तर: 1970 में अवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन संविधान सभा नहीं बुलाई गई। दमन और शरणार्थी संकट के बाद भारत ने स्वतंत्रता की माँग का समर्थन किया; 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण से बांग्लादेश बना।

बांग्लादेश में बहुदलीय लोकतंत्र फिर कब और कैसे स्थापित हुआ?

उत्तर: इरशाद-विरोधी जन-आंदोलन के दबाव में इरशाद ने 1990 में राष्ट्रपति पद छोड़ा। 1991 के चुनावों के बाद बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम हुआ।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • पाकिस्तान में सेना ने कई बार निर्वाचित सरकारों को हटाया; 2008 से चुने हुए नेता शासन कर रहे हैं।
  • जियाउल-हक को 1982 के बाद लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा; मुशर्रफ सेना के जनरल और राष्ट्रपति दोनों भूमिकाओं में थे।
  • सेना और सामाजिक अभिजनों का दबदबा, भारत के साथ तनाव तथा सीमित अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ने पाकिस्तान में सैन्य शासन को बल दिया।
  • पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा-संस्कृति, प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी की माँग ने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष को जन्म दिया।
  • 1970 के जनादेश को न मानने और दमन के बाद 1971 के युद्ध से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ।
  • बांग्लादेश में 1975 के बाद सैन्य शासन और लोकतंत्र-समर्थक संघर्ष चला; 1991 से बहुदलीय प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है।
व्याख्यान 3

नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र

राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर

नेपाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि

  • राज्य का स्वरूप: नेपाल पहले हिन्दू-राज्य था; बाद में कई वर्षों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा।
  • जनता की माँग: राजनीतिक दल और आम लोग अधिक खुली तथा उत्तरदायी शासन-व्यवस्था चाहते थे।
  • राजा का नियंत्रण: राजा ने सेना की मदद से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लोकतंत्र की राह रोक दी।

लोकतांत्रिक संघर्ष की प्रमुख घटनाएँ

  1. 1990लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन के दबाव में राजा ने नए लोकतांत्रिक संविधान की माँग स्वीकार की।
  2. 1990 का दशकलोकतांत्रिक सरकारें कम समय तक चलीं और माओवादियों ने नेपाल के कई हिस्सों में प्रभाव बढ़ाया।
  3. 2002राजा ने संसद भंग कर सरकार गिरा दी और लोकतांत्रिक शासन को समाप्त कर दिया।
  4. अप्रैल 2006देशव्यापी लोकतंत्र-समर्थक प्रदर्शनों के बाद राजा ज्ञानेन्द्र को संसद बहाल करनी पड़ी।
  5. 2008राजतंत्र समाप्त हुआ और नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बना।
  6. 2015नेपाल ने नया संविधान अपनाया।

माओवादी संघर्ष और लोकतांत्रिक आंदोलन

संघर्ष की प्रकृति

  • माओवादी उद्देश्य: माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे।
  • हिंसक टकराव: राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच लड़ाई छिड़ गई।
  • त्रिकोणीय संघर्ष: कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र-समर्थक शक्तियों और माओवादियों के बीच संघर्ष चला।
  • 2006 का आंदोलन: सात दलों का गठबंधन, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ता इसके नेतृत्व में शामिल थे; प्रतिरोध मोटे तौर पर अहिंसक था।

राजशाही से लोकतांत्रिक गणराज्य तक

  1. राजा का शासन पर नियंत्रण और संसद भंग करना
  2. लोकतंत्र-समर्थक शक्तियों तथा माओवादियों का विरोध
  3. अप्रैल 2006 के देशव्यापी प्रदर्शन
  4. राजा द्वारा संसद की बहाली
  5. 2008 में राजतंत्र का अंत और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना

संविधान-निर्माण और मतभेद

नए नेपाल की दिशा

  • संविधान सभा: नेपाल के लिए संविधान लिखने हेतु संविधान सभा गठित की गई।
  • राजा की भूमिका पर मतभेद: कुछ लोग अतीत से जुड़ाव बनाए रखने के लिए राजा का पद केवल प्रतीकात्मक रूप में रखना चाहते थे।
  • माओवादी बदलाव की माँग: माओवादियों ने सशस्त्र संघर्ष छोड़ने की बात मानी, लेकिन संविधान में व्यापक सामाजिक-आर्थिक पुनर्रचना चाहते थे।
  • दल-संघर्ष: सात दलों के गठबंधन के सभी दल माओवादियों के इस कार्यक्रम से सहमत नहीं थे।
  • भारत को लेकर संदेह: माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह नेपाल के भविष्य में भारत सरकार की भूमिका को लेकर शंकित थे।
मुख्य शब्द
संवैधानिक राजतंत्र
ऐसी शासन-व्यवस्था जिसमें राजा का पद संविधान के अधीन होता है।
माओवादी
नेपाल में राजा और सत्ताधारी अभिजन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने वाला राजनीतिक समूह।
सात दलों का गठबंधन
नेपाल के लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन का नेतृत्व करने वाला सात राजनीतिक दलों का गठबंधन।
लोकतांत्रिक गणराज्य
ऐसी शासन-व्यवस्था जिसमें राजतंत्र के स्थान पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं।

नेपाल में 2006 के लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन का क्या परिणाम हुआ?

उत्तर: अप्रैल 2006 के देशव्यापी प्रदर्शनों के दबाव में राजा ज्ञानेन्द्र ने संसद बहाल की।

नेपाल में राजतंत्र का अंत कब हुआ और उसके बाद क्या बना?

उत्तर: 2008 में राजतंत्र समाप्त हुआ और नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बना।

संविधान-निर्माण के समय माओवादियों की प्रमुख माँग क्या थी?

उत्तर: वे सशस्त्र संघर्ष छोड़ने को तैयार थे, पर संविधान में व्यापक सामाजिक-आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रम शामिल करना चाहते थे।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • नेपाल पहले हिन्दू-राज्य और बाद में संवैधानिक राजतंत्र था।
  • 1990 में लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन ने नए लोकतांत्रिक संविधान की माँग मनवाई।
  • 1990 के दशक में माओवादी विद्रोह और सेना के साथ संघर्ष ने राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाई।
  • 2002 में राजा ने संसद भंग की; 2006 के प्रदर्शनों के बाद संसद बहाल हुई।
  • 2008 में नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बना और 2015 में नया संविधान अपनाया गया।
व्याख्यान 4

श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र

जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि

परिभाषा

जातीय संघर्ष — श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक और तमिल समुदायों के बीच राजनीतिक उपेक्षा तथा अलग राष्ट्र की माँग से जुड़ा संघर्ष।

  • लोकतंत्र: 1948 में स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका में लोकतांत्रिक शासन बना रहा; प्रमुख चुनौती सेना या राजतंत्र नहीं, जातीय संघर्ष था।
  • तमिल आबादी: भारत से श्रीलंका आकर बसी एक बड़ी तमिल आबादी थी; उनका बसना स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा।
  • सिंहली बहुसंख्यक: स्वतंत्रता के बाद राजनीति पर सिंहली हितों का प्रतिनिधित्व करने वालों का दबदबा रहा।
  • तमिलों की उपेक्षा: सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका केवल सिंहलियों का है और तमिलों को रियायत नहीं मिलनी चाहिए।

संघर्ष की पृष्ठभूमि

  1. सिंहली बहुसंख्यक राजनीति का दबदबा और तमिलों की उपेक्षा
  2. उग्र तमिल राष्ट्रवाद का उभार
  3. अलग तमिल राष्ट्र की माँग और सशस्त्र संघर्ष

लिट्टे और तमिल ईलम की माँग

  • लिट्टे: ‘लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम’ एक उग्र तमिल संगठन था, जिसने 1983 के बाद श्रीलंकाई सेना के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया।
  • तमिल ईलम: श्रीलंका के तमिलों के लिए अलग देश बनाने की माँग।
  • क्षेत्रीय नियंत्रण: एक समय लिट्टे का श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण था।

संघर्ष की प्रमुख घटनाएँ

  1. 1948श्रीलंका स्वतंत्र हुआ; उस समय देश को सिलोन कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक शासन कायम रहा।
  2. 1983 के बादलिट्टे ने श्रीलंकाई सेना के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया।
  3. 1987भारत-श्रीलंका समझौते के बाद भारत ने रिश्ते सामान्य कराने के लिए सेना भेजी।
  4. 1989भारत ने अपनी शांति सेना को लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला लिया।
  5. 2009लिट्टे को खत्म किए जाने के साथ सशस्त्र संघर्ष समाप्त हुआ।

भारत की भूमिका

  • भारतवंशी संबंध: भारत के तमिलों ने श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार पर दबाव डाला।
  • कूटनीति: भारत सरकार ने समय-समय पर तमिल प्रश्न पर श्रीलंका सरकार से बातचीत की।
  • भारतीय सेना: 1987 के समझौते के बाद भेजी गई भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फँस गई।
  • प्रतिक्रिया: श्रीलंका के लोगों ने सेना की उपस्थिति को देश के आंतरिक मामलों में भारतीय दखल माना; 1989 में सेना वापस बुला ली गई।

शांति प्रयास और संघर्ष का अंत

  • मध्यस्थता: नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों ने युद्धरत पक्षों को फिर बातचीत के लिए राजी करने की कोशिश की।
  • नेतृत्व की दुविधा: श्रीलंकाई नेतृत्व सिंहली कट्टरपंथियों और तमिल उग्रवादियों के बीच कठिन संतुलन बनाने की स्थिति में था।
  • अंत: 2009 में लिट्टे के खात्मे के बाद सशस्त्र संघर्ष समाप्त हुआ।
श्रीलंकाई नेतृत्व सिंहली कट्टरपंथियों और तमिल उग्रवादियों के बीच दुविधा में।
श्रीलंकाई नेतृत्व सिंहली कट्टरपंथियों और तमिल उग्रवादियों के बीच दुविधा में।

विकास और लोकतंत्र

  • आर्थिक प्रगति: संघर्षों के बावजूद श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास का उच्च स्तर हासिल किया।
  • जनसंख्या: जनसंख्या-वृद्धि दर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम था।
  • उदारीकरण: दक्षिण एशिया में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण सबसे पहले श्रीलंका ने किया।
  • प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद: गृहयुद्ध के बावजूद कई वर्षों तक यह दक्षिण एशिया में सबसे अधिक रहा।
  • लोकतांत्रिक निरंतरता: भीतरी संघर्षों के बावजूद श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राजव्यवस्था कायम रखी।
मुख्य शब्द
सिंहली
श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय।
लिट्टे
तमिल ईलम की माँग के लिए सशस्त्र संघर्ष करने वाला उग्र तमिल संगठन।
तमिल ईलम
श्रीलंका के तमिलों के लिए प्रस्तावित अलग राष्ट्र।
उदारीकरण
अर्थव्यवस्था को अधिक खुला बनाने की प्रक्रिया।

श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारण क्या थे और लिट्टे की माँग क्या थी?

उत्तर: स्वतंत्रता के बाद सिंहली बहुसंख्यक राजनीति का दबदबा रहा और तमिलों के प्रति उपेक्षा बरती गई। इससे उग्र तमिल राष्ट्रवाद बढ़ा; लिट्टे ने तमिलों के लिए अलग देश, तमिल ईलम, की माँग की।

श्रीलंकाई तमिल प्रश्न में भारत की भूमिका क्या रही?

उत्तर: भारत ने बातचीत की कोशिश की और 1987 के समझौते के बाद सेना भेजी। सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फँसी और 1989 में लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली गई।

जातीय संघर्ष के बावजूद श्रीलंका की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थीं?

उत्तर: श्रीलंका ने आर्थिक वृद्धि और विकास का उच्च स्तर हासिल किया, जनसंख्या-वृद्धि नियंत्रित की, दक्षिण एशिया में सबसे पहले उदारीकरण किया और लोकतांत्रिक शासन बनाए रखा।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • 1948 के बाद श्रीलंका में लोकतंत्र कायम रहा, लेकिन सिंहली-तमिल संघर्ष बड़ी चुनौती बना।
  • भारत से आई बड़ी तमिल आबादी का श्रीलंका में बसना स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा।
  • तमिलों की उपेक्षा से उग्र तमिल राष्ट्रवाद उभरा; लिट्टे ने अलग तमिल ईलम की माँग की।
  • भारत ने 1987 में सेना भेजी और 1989 में वापस बुला ली; 2009 में लिट्टे के खात्मे के बाद सशस्त्र संघर्ष समाप्त हुआ।
  • संघर्ष के बावजूद श्रीलंका ने विकास, आर्थिक उदारीकरण और लोकतांत्रिक शासन में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं।
व्याख्यान 5

भारत-पाकिस्तान संघर्ष

संघर्ष का स्वरूप

  • मुख्य संघर्ष: दक्षिण एशिया के अंतर्राष्ट्रीय तनावों में भारत-पाकिस्तान संघर्ष सबसे प्रमुख और व्यापक है।
  • पृष्ठभूमि: शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भी दोनों देशों के बीच संघर्ष और तनाव जारी रहे।

कश्मीर और युद्ध

भारत-पाकिस्तान संबंधों पर राजनीतिक कार्टून: दोनों देशों के बीच गहरी खाई तनाव और मतभेदों का प्रतीक है।
भारत-पाकिस्तान संबंधों पर राजनीतिक कार्टून: दोनों देशों के बीच गहरी खाई तनाव और मतभेदों का प्रतीक है।

सामरिक तनाव और परमाणु हथियार

  • सामरिक तनाव: सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण और हथियारों की होड़ दोनों देशों के बीच तनाव के प्रमुख कारण हैं।
  • परमाणु परीक्षण: भारत ने 1998 में पोखरण और पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए; दोनों देशों ने मिसाइल क्षमता भी विकसित की।
  • प्रभाव: परमाणु हथियारों के कारण दोनों देशों के बीच सीधे और व्यापक युद्ध की आशंका कम हुई।

एक-दूसरे पर आरोप

  • परस्पर आरोप: भारत पाकिस्तान पर कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देने तथा आतंकवादी हमलों को समर्थन देने का आरोप लगाता है।
  • जवाबी आरोप: पाकिस्तान भारत सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध तथा बलूचिस्तान में समस्याएँ भड़काने का आरोप लगाता है।

नदी-जल और सीमा-विवाद

  • सिंधु जल संधि: नदी-जल के बँटवारे पर विवादों के बाद भारत और पाकिस्तान ने 1960 में विश्व बैंक की मदद से संधि की; यह सैन्य संघर्षों के बावजूद कायम रही।
  • सीमा-विवाद: कच्छ के रन में सर क्रीक की सीमारेखा को लेकर मतभेद हैं; इसका असर निकटवर्ती समुद्री संसाधनों पर भी पड़ सकता है।

कश्मीरियों का दृष्टिकोण

प्रमुख घटनाएँ

  1. 1947–48भारत-पाकिस्तान युद्ध; कश्मीर दो हिस्सों में बँटा।
  2. 1960विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु-जल संधि पर हस्ताक्षर किए।
  3. 1965भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ; कश्मीर विवाद का समाधान नहीं निकला।
  4. 1971भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध जीता, पर कश्मीर का प्रश्न बना रहा।
  5. 1985–1995भारत सरकार के अनुसार, पाकिस्तान ने खालिस्तान-समर्थक उग्रवादियों को हथियार और गोला-बारूद दिए।
  6. 1990 का दशकभारत और पाकिस्तान ने परमाणु हथियार तथा उन्हें पहुँचाने में सक्षम मिसाइलें हासिल कीं।
  7. 1998भारत ने पोखरण और पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए।
  8. 2004–14भारत-पाकिस्तान वार्ताओं पर चर्चा; विभिन्न विवादों पर बातचीत के दौर जारी रहे।

भारत-पाकिस्तान संबंधों में परमाणु हथियारों के आने का क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर: 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और मिसाइलें हासिल कीं। 1998 के परीक्षणों के बाद सीधे और सर्वग्रासी युद्ध की आशंका कम मानी गई, लेकिन आपसी संदेह और तनाव समाप्त नहीं हुए।

सिंधु-जल संधि का महत्त्व क्या है?

उत्तर: 1960 में विश्व बैंक की मदद से हुई यह संधि दोनों देशों के सैन्य संघर्षों के बावजूद कायम रही। हालांकि इसकी व्याख्या और नदी-जल के उपयोग पर विवाद बने हुए हैं।

कश्मीर विवाद पर बातचीत में कश्मीरियों के दृष्टिकोण को शामिल करना क्यों आवश्यक है?

उत्तर: कश्मीर विवाद का प्रभाव कश्मीरियों पर भी पड़ता है। केवल भारत और पाकिस्तान के शासकों के दावों पर केंद्रित बातचीत उनके अनुभवों और दृष्टिकोण को अनदेखा कर सकती है।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • कश्मीर भारत-पाकिस्तान संघर्ष का सबसे प्रमुख और अनसुलझा मुद्दा है।
  • 1947–48, 1965 और 1971 के युद्धों से कश्मीर विवाद का समाधान नहीं हुआ।
  • परमाणु हथियारों और मिसाइलों ने हथियारों की होड़ को नया रूप दिया।
  • दोनों सरकारें एक-दूसरे पर उग्रवाद और क्षेत्रीय समस्याएँ भड़काने के आरोप लगाती हैं।
  • 1960 की सिंधु-जल संधि कायम है, पर जल-उपयोग से जुड़े मतभेद बने हुए हैं।
  • सियाचिन और सर क्रीक सहित अन्य विवादों पर बातचीत जारी रही है।
  • कश्मीर पर वार्ता में कश्मीरियों के दृष्टिकोण को भी महत्त्व देना चाहिए।
व्याख्यान 6

भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश

भारत और बांग्लादेश

मतभेद और आरोप

  • नदी-जल: गंगा और ब्रह्मपुत्र के पानी के बँटवारे पर विवाद है; बांग्लादेश भारत पर इस मुद्दे में दबदबे से पेश आने का आरोप लगाता है।
  • भारत की चिंताएँ: ढाका भारत में अवैध आप्रवास से इनकार करता है; भारत बांग्लादेश पर भारत-विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन देने का आरोप लगाता है।
  • सुरक्षा और ऊर्जा: बांग्लादेश ने भारतीय सेना को पूर्वोत्तर तक जाने के लिए अपने क्षेत्र से रास्ता देने और प्राकृतिक गैस भारत को निर्यात करने से इनकार किया।
  • पारगमन विवाद: बांग्लादेश ने म्यांमार को अपने क्षेत्र से होकर भारत को प्राकृतिक गैस भेजने की अनुमति नहीं दी।
  • बांग्लादेश के आरोप: भारत पर चटगाँव पर्वतीय क्षेत्र के विद्रोह को बढ़ावा देने, प्राकृतिक गैस में सेंधमारी और व्यापार में बेईमानी के आरोप लगे हैं।

सहयोग के क्षेत्र

  • आर्थिक संबंध: पिछले लगभग बीस वर्षों में दोनों देशों के आर्थिक संबंध बेहतर हुए हैं।
  • क्षेत्रीय संपर्क: बांग्लादेश भारत की ‘लुक ईस्ट’ और 2014 से ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का हिस्सा है; इसमें म्यांमार के रास्ते दक्षिण-पूर्व एशिया से संपर्क शामिल है।
  • साझा काम: दोनों देश आपदा-प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दों पर लगातार सहयोग करते हैं।
  • सीमा-समाधान: 2015 में दोनों देशों ने कुछ परिक्षेत्रों (एन्क्लेव) का आदान-प्रदान किया।
  • आगे का रास्ता: साझा खतरों को पहचानना और एक-दूसरे की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना सहयोग बढ़ाने में सहायक है।

भारत और नेपाल

विशेष संबंध, मतभेद और सहयोग

  • खुली आवाजाही: संधि के अनुसार दोनों देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीज़ा के एक-दूसरे के देश में आ-जा और काम कर सकते हैं।
  • मतभेद: अतीत में व्यापार को लेकर मनमुटाव रहे हैं; भारत नेपाल की चीन से दोस्ती और भारत-विरोधी तत्त्वों के विरुद्ध कार्रवाई न होने से नाखुश रहा है।
  • सुरक्षा चिंता: भारत नेपाल के माओवादी आंदोलन को सुरक्षा के लिए खतरा मानता है; भारत में बिहार से आंध्र प्रदेश तक नक्सलवादी समूहों का उभार इस चिंता से जुड़ा है।
  • नेपाल की आशंकाएँ: नेपाल में कई लोग भारत पर आंतरिक मामलों में दखल देने और नदी-जल व पनबिजली पर नजर रखने का आरोप लगाते हैं।
  • समुद्र तक पहुँच: चारों ओर स्थल से घिरे नेपाल को आशंका है कि भारत अपने भूक्षेत्र से समुद्र तक पहुँच रोक सकता है।
  • सहयोग: मतभेदों के बावजूद संबंध मजबूत और शांतिपूर्ण हैं; दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझा प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल-प्रबंधन ग्रिड में साथ काम करते हैं।
  • लोकतंत्र: नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है।

भारत और श्रीलंका

जातीय संघर्ष और संबंध

  • तनाव का कारण: श्रीलंका के जातीय संघर्ष और तमिल आबादी की राजनीतिक असंतुष्टि तथा हिंसा ने भारत में चिंता पैदा की।
  • नीति में बदलाव: 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद भारत ने श्रीलंका के आंतरिक मामलों में असंलग्नता की नीति अपनाई।
  • संबंधों की मजबूती: भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते और सुनामी के बाद पुनर्निर्माण में भारतीय सहायता से संबंध मजबूत हुए।

भारत और भूटान

मित्रता और विकास-सहयोग

  • संबंध: भारत और भूटान के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और कोई बड़ा विवाद नहीं है।
  • सुरक्षा सहयोग: भूटान ने अपने क्षेत्र से पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को खदेड़ा, जिससे भारत को मदद मिली।
  • विकास: भारत भूटान की बड़ी पनबिजली परियोजनाओं में सहयोग करता है और भूटान को विकास के लिए सबसे अधिक अनुदान भारत से मिलता है।

भारत और मालदीव

सहयोग और सुरक्षा

  • संबंध: भारत और मालदीव के संबंध सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी भरे हैं।
  • सैन्य सहायता: 1988 में श्रीलंका से आए तमिल भाड़े के सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया; मालदीव की मदद की अपील पर भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की।
  • विकास-सहायता: भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में मदद की है।

दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति

भारत और छोटे पड़ोसियों के बीच अविश्वास

  1. भारत का आकार और शक्ति अधिक है
  2. छोटे देशों को भारत के इरादों और क्षेत्रीय दबदबे पर संदेह होता है
  3. भारत को लगता है कि पड़ोसी उसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं
  4. भारत पड़ोसियों की राजनीतिक अस्थिरता से चिंतित रहता है, क्योंकि इससे बाहरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है

क्षेत्र के अन्य विवाद

  • नेपाल–भूटान: भूटान में जातीय मूल के नेपालियों के आप्रवास को लेकर मतभेद रहे हैं।
  • बांग्लादेश–म्यांमार: रोहिंग्या लोगों के म्यांमार से भारत और बांग्लादेश की ओर आप्रवास का मुद्दा विवाद का कारण है।
  • बांग्लादेश–नेपाल: हिमालयी नदियों के जल की हिस्सेदारी पर मतभेद हैं।
  • बड़े क्षेत्रीय झगड़े: दक्षिण एशिया के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हैं।
  • भूगोल का प्रभाव: भारत दक्षिण एशिया के बीच में स्थित है और बाकी देश उसकी सीमाओं के इर्द-गिर्द हैं; इस भौगोलिक स्थिति से भारत कई क्षेत्रीय विवादों में शामिल होता है।

महत्त्वपूर्ण वर्ष

  1. 1987श्रीलंका में भारत के सैन्य हस्तक्षेप के बाद भारत ने उसके आंतरिक मामलों में असंलग्नता की नीति अपनाई।
  2. 1988मालदीव पर हमले के दौरान भारत ने उसकी सहायता के लिए वायुसेना और नौसेना भेजी।
  3. 2014भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का आरंभ; बांग्लादेश इस क्षेत्रीय संपर्क नीति का हिस्सा है।
  4. 2015भारत और बांग्लादेश ने कुछ परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान किया।
मुख्य शब्द
परिक्षेत्र (एन्क्लेव)
एक देश के भूभाग के भीतर स्थित दूसरे देश का छोटा क्षेत्र।
असंलग्नता
किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति।
पनबिजली
बहते या गिरते पानी की ऊर्जा से उत्पन्न बिजली।
स्थलरुद्ध देश
ऐसा देश जिसकी समुद्र तक सीधी तटीय पहुँच न हो।

भारत और उसके छोटे पड़ोसियों के बीच संदेह का एक प्रमुख कारण क्या है?

उत्तर: भारत का बड़ा आकार और शक्ति छोटे देशों में उसके इरादों तथा क्षेत्रीय दबदबे को लेकर आशंका पैदा करते हैं।

नेपाल और भारत के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र बताइए।

उत्तर: व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझा प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल-प्रबंधन ग्रिड।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • भारत-बांग्लादेश के बीच नदी-जल, सुरक्षा, ऊर्जा और व्यापार को लेकर मतभेद हैं, पर आर्थिक व क्षेत्रीय सहयोग भी बढ़ा है।
  • भारत-नेपाल संधि नागरिकों को बिना पासपोर्ट और वीज़ा आवाजाही तथा काम की सुविधा देती है; कई व्यावहारिक मतभेद भी हैं।
  • श्रीलंका के जातीय संघर्ष ने भारत के संबंधों को प्रभावित किया; व्यापार और पुनर्निर्माण सहयोग ने संबंध मजबूत किए।
  • भूटान और मालदीव के साथ भारत के संबंधों में सुरक्षा तथा विकास-सहयोग महत्त्वपूर्ण हैं।
  • दक्षिण एशिया के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसियों के बीच हैं; भारत का आकार, शक्ति और केंद्रीय भौगोलिक स्थिति क्षेत्रीय संदेह को प्रभावित करती है।
व्याख्यान 7

शांति और सहयोग

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग

परिभाषा

क्षेत्रीय सहयोग — दक्षिण एशियाई देशों का साझा हितों के लिए आपसी संवाद और सहयोग करना।

दक्षेस (SAARC)

  • पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation; SAARC)।
  • भूमिका दक्षिण एशियाई देशों के बीच बहुस्तरीय सहयोग का क्षेत्रीय संगठन; इसकी शुरुआत 1985 में हुई।
  • सीमा सदस्य देशों के बीच मौजूद मतभेदों के कारण दक्षेस को अपेक्षा से कम सफलता मिली है।
  • महत्त्व संघर्षों के बावजूद देश मित्रतापूर्ण संबंधों और सहयोग की आवश्यकता को समझते हैं।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता (SAFTA)

परिभाषा

साफ्टा (SAFTA) — दक्षिण एशियाई देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का समझौता, जिसका लक्ष्य आपसी व्यापार पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाना है।

साफ्टा की समयरेखा

  1. 2002दक्षेस के सदस्य देशों ने साफ्टा पर दस्तख़त किए।
  2. 2004साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
  3. 1 जनवरी 2006साफ्टा प्रभावी हुआ।

साफ्टा का उद्देश्य और दृष्टिकोण

  • उद्देश्य दक्षिण एशिया में सीमा-पार मुक्त व्यापार बढ़ाना और आपसी व्यापार पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाना है।
  • शांति से संबंध मुक्त व्यापार से क्षेत्र में शांति और सहयोग का नया अध्याय शुरू हो सकता है; राजनीतिक मसलों पर सहयोग भी बेहतर हो सकता है।
  • छोटे देशों की आशंका कुछ छोटे देश मानते हैं कि भारत साफ्टा के ज़रिये उनके बाज़ार, व्यापार और समाज-राजनीति पर प्रभाव बढ़ा सकता है।
  • भारत का मत भारत के अनुसार मुक्त व्यापार से क्षेत्र के हर देश को लाभ होगा और राजनीतिक सहयोग बेहतर होगा।
  • भारत में कुछ लोगों का मत साफ्टा की आवश्यकता कम है, क्योंकि भारत के भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ पहले से द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं।

मुक्त व्यापार से सहयोग की संभावना

  1. सीमा-पार मुक्त व्यापार बढ़े।
  2. दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग का नया अध्याय शुरू हो सकता है।
  3. क्षेत्रीय मुक्त व्यापार से राजनीतिक मसलों पर सहयोग बेहतर हो सकता है।
दक्षिण एशियाई प्रतिनिधियों का सम्मेलन-स्थल की ओर बढ़ना क्षेत्रीय संवाद और सहयोग का प्रतीक है।
दक्षिण एशियाई प्रतिनिधियों का सम्मेलन-स्थल की ओर बढ़ना क्षेत्रीय संवाद और सहयोग का प्रतीक है।
व्यंग्यचित्र दक्षिण एशियाई नेताओं के बीच संवाद की कठिनाइयों और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर टिप्पणी करते हैं।
व्यंग्यचित्र दक्षिण एशियाई नेताओं के बीच संवाद की कठिनाइयों और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर टिप्पणी करते हैं।

भारत-पाकिस्तान संबंधों में शांति के प्रयास

  • विश्वास बहाली दोनों देश युद्ध का जोखिम घटाने के लिए विश्वास बहाली के उपायों पर सहमत हुए।
  • लोगों के बीच संपर्क सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रमुख हस्तियों ने दोनों देशों के लोगों में मित्रता बढ़ाने के प्रयास किए।
  • नेताओं का संवाद सम्मेलनों में नेताओं ने एक-दूसरे को समझने और बड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की।
  • व्यावहारिक संपर्क व्यापार बढ़ा और वीज़ा मिलना आसान हुआ; हाल के दिनों में स्थिति फिर बदल गई।

दक्षिण एशिया पर बाहरी शक्तियों का प्रभाव

चीन की भूमिका

  • बढ़ते संबंध पिछले दस वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं।
  • साझेदारी चीन की पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी भारत-चीन संबंधों के लिए बड़ी कठिनाई है।
  • आर्थिक निकटता विकास की ज़रूरतों और वैश्वीकरण ने एशिया के इन दो बड़े देशों को करीब लाया; उनके आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका की भूमिका

  • प्रभाव शीतयुद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमरीकी प्रभाव तेजी से बढ़ा और उसने भारत तथा पाकिस्तान—दोनों से संबंध बेहतर किए।
  • मध्यस्थता अमरीका भारत-पाकिस्तान के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।
  • भागीदारी के कारण दोनों देशों के आर्थिक सुधार और उदार नीतियाँ, क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या व बाज़ार तथा अमरीका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की अच्छी-खासी संख्या उसके हितों को इस क्षेत्र से जोड़ती है।
  • अमरीकी हित दक्षिण एशिया की सुरक्षा और शांति का भविष्य अमरीका के हितों से भी जुड़ा है।
★ याद रखें
  • दक्षिण एशिया का भविष्य किसी बाहरी शक्ति से अधिक यहाँ के लोगों और सरकारों के निर्णयों पर निर्भर है।
  • यह क्षेत्र संघर्षों से जुड़ा रहेगा या साझा सांस्कृतिक और व्यापारिक हितों वाला क्षेत्रीय गुट बनेगा—यह स्थानीय सहयोग पर निर्भर करता है।
मुख्य शब्द
दक्षेस (SAARC)
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन।
साफ्टा (SAFTA)
दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का समझौता।
विश्वास बहाली के उपाय
ऐसे कदम जो देशों के बीच तनाव और युद्ध के जोखिम को कम करें।
मध्यस्थता
दो पक्षों के बीच विवाद या बातचीत में तीसरे पक्ष की भूमिका।

साफ्टा का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर: दक्षिण एशियाई देशों के बीच सीमा शुल्क घटाकर मुक्त व्यापार बढ़ाना; इससे क्षेत्रीय शांति और सहयोग तथा राजनीतिक मसलों पर बेहतर तालमेल की संभावना बन सकती है।

भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारने के लिए कौन-से प्रयास हुए?

उत्तर: विश्वास बहाली के उपाय, सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयास, नेताओं के सम्मेलन, बढ़ता व्यापार और आसान वीज़ा—ये प्रमुख प्रयास थे।

दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और अमरीका की भूमिका के दो पहलू बताइए।

उत्तर: चीन की पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी भारत-चीन संबंधों को प्रभावित करती है। अमरीका भारत-पाक के बीच मध्यस्थता करता है और क्षेत्र की सुरक्षा, शांति तथा बड़े बाज़ार में अपने हित देखता है।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • दक्षेस (SAARC) का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है; इसकी शुरुआत 1985 में हुई, पर मतभेदों ने इसकी सफलता सीमित की।
  • साफ्टा का लक्ष्य सीमा शुल्क घटाकर दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार बढ़ाना है।
  • साफ्टा पर 2002 और 2004 में हस्ताक्षर का उल्लेख है; यह 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ।
  • मुक्त व्यापार से क्षेत्र में शांति और सहयोग का नया अध्याय शुरू हो सकता है तथा राजनीतिक मसलों पर सहयोग बेहतर हो सकता है।
  • भारत-पाकिस्तान ने तनाव घटाने के लिए संवाद, विश्वास बहाली, व्यापार और आसान वीज़ा जैसे उपाय किए।
  • चीन और अमरीका दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित करते हैं; क्षेत्र का भविष्य स्थानीय लोगों और सरकारों पर निर्भर है।

Political Science Hindi — ALL CHAPTERS

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दो ध्रुवीयता का अंत

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सत्ता के समकालीन केंद्र

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समकालीन दक्षिण एशिया

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अंतर्राष्ट्रीय संगठन

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समकालीन विश्व में सुरक्षा

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पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन

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वैश्वीकरण

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राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

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एक दल के प्रभुत्व का दौर

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नियोजित विकास की राजनीति

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भारत के विदेश संबंध

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कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना

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लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

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क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

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भारतीय राजनीति : नए बदलाव

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