Class 12 Humanities . Political Science Hindi . स्वतंत्र भारत में राजनीति . राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ
Chapter 1: राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ
Ch 1
Political Science Hindi
Class 12 Humanities
अध्याय का परिचय
आज़ादी के बाद राष्ट्र-निर्माण
- मुख्य चुनौती: आज़ादी के बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना राष्ट्र-निर्माण का सबसे बड़ा प्रश्न था।
- समय और परिणाम: आज़ादी के बाद के पहले दशक में देश ने राष्ट्र-निर्माण की प्रमुख चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटा।
बँटवारा और सांप्रदायिक हिंसा
- बँटवारा: आज़ादी के साथ देश का विभाजन हुआ; इसके कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई और लोग विस्थापित हुए।
- धर्मनिरपेक्षता पर असर: हिंसा से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर आँच आई।
- शांति का प्रयास: 1947 में कलकत्ता में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग शांति स्थापित करने के लिए भारत और पाकिस्तान के झंडे साथ लेकर खड़े हुए।

रियासतों का भारत संघ में विलय
- तत्काल आवश्यकता: देसी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का प्रश्न शीघ्र हल करना था।
भाषाई विविधता और आंतरिक सीमाएँ
- भाषाई विविधता: देश के अलग-अलग क्षेत्रों के लोग अलग-अलग भाषाएँ बोलते थे।
- सीमा-निर्धारण: लोगों की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए देश की आंतरिक सीमाएँ फिर से तय करनी थीं।
- राष्ट्रीय एकता
- देश के लोगों और क्षेत्रों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने की भावना।
- अखंडता
- देश की एकता और क्षेत्रीय पूर्णता को बनाए रखना।
- धर्मनिरपेक्ष भारत
- ऐसे भारत की धारणा जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव न हो।
राष्ट्र-निर्माण का शुरुआती दौर
- 1947आज़ादी और देश का बँटवारा; कलकत्ता में सांप्रदायिक हिंसा के बीच शांति का प्रयास।
- 1947 के बाद का पहला दशकराष्ट्रीय एकता, रियासतों के विलय और आंतरिक सीमाओं के निर्धारण की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटना।
आज़ादी के बाद राष्ट्र-निर्माण की तीन प्रमुख चुनौतियाँ क्या थीं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- आज़ादी के बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता सबसे बड़ी चुनौती थी।
- बँटवारे के कारण हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए और धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा प्रभावित हुई।
- देसी रियासतों को भारत संघ में शामिल करना तत्काल आवश्यक था।
- भाषाई विविधता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर आंतरिक सीमाएँ तय करनी थीं।
- इन राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियों से आज़ादी के बाद के पहले दशक में सफलतापूर्वक निपटा गया।
नए राष्ट्र के सामने चुनौतियाँ
स्वतंत्रता और नए राष्ट्र की शुरुआत
स्वतंत्रता से गणराज्य तक
- 11 अगस्त 1947कराची में मुहम्मद अली ज़िन्ना ने पाकिस्तान की संविधान सभा में धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य की धर्म, जाति या विश्वास से तटस्थता पर बल दिया।
- 14 अगस्त 1947कलकत्ता में गाँधी ने कहा कि आने वाला दिन स्वतंत्रता की खुशी के साथ देश-विभाजन का दुख भी लाएगा।
- 14–15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रिभारत स्वतंत्र हुआ; जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र को ‘भाग्यवधू से चिर-प्रतीक्षित भेंट’ यानी ‘ट्रिस्ट विद् डेस्टिनी’ भाषण दिया।
- 26 जनवरी 1950भारत गणराज्य बना; इस अवसर पर प्रथम गणतंत्र दिवस के प्रतीकात्मक डाक-टिकट जारी हुए।
स्वतंत्रता के साथ मिली कठिन परिस्थितियाँ
- साझी आकांक्षाएँ: स्वतंत्रता आंदोलन की विविध आवाज़ों के बावजूद लोकतांत्रिक शासन और सबके कल्याण पर व्यापक सहमति थी।
- कल्याण का लक्ष्य: सरकार से अपेक्षा थी कि वह गरीबों और कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान रखे।
- विभाजन की त्रासदी: स्वतंत्रता के साथ देश का बँटवारा हुआ; 1947 में अभूतपूर्व हिंसा और बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ।
- राष्ट्र-निर्माण: नए भारत को इन उथल-पुथल भरी परिस्थितियों में एकता, सुरक्षा और जनकल्याण के लक्ष्य हासिल करने थे।

राष्ट्र के सामने तीन प्रमुख चुनौतियाँ
| चुनौती | मुख्य आशय | प्रमुख प्रश्न/उपाय |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय एकता | विविधताओं को जगह देते हुए देश को एकजुट रखना। | क्षेत्रीय अखंडता कैसे कायम हो और राष्ट्रीय एकता के साथ क्षेत्रीय व उप-क्षेत्रीय पहचानें कैसे सुरक्षित रहें? |
| लोकतंत्र की स्थापना | संवैधानिक लोकतंत्र को व्यवहार में भी कायम करना। | प्रतिनिधित्वमूलक संसदीय व्यवस्था, अधिकार और मतदान के साथ लोकतांत्रिक व्यवहार कैसे विकसित हों? |
| समावेशी विकास | विकास का लाभ पूरे समाज तक पहुँचाना, केवल कुछ वर्गों तक सीमित न रखना। | समानता, वंचितों की सुरक्षा, आर्थिक विकास और गरीबी-उन्मूलन के लिए प्रभावी नीतियाँ कैसे बनें? |
पहली चुनौती: विविधता के साथ राष्ट्रीय एकता
राष्ट्रीय एकता — भाषा, संस्कृति और धर्म की विविधताओं को स्वीकार करते हुए देश की एकता और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना।
- विविधता: भारत का विशाल आकार और अनेक भाषाएँ, संस्कृतियाँ तथा धर्म इसे महादेश जैसी विविधता वाला देश बनाते हैं।
- आशंका: विभाजन के बाद यह प्रश्न गंभीर हुआ कि क्या इतना विविध देश एकजुट रह पाएगा।
- संतुलन: राष्ट्रीय एकता के नाम पर क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय पहचानों को मिटाना समाधान नहीं था।
- मुख्य लक्ष्य: भारत की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखते हुए विविध समुदायों को साझा राष्ट्र का हिस्सा बनाना।
दूसरी चुनौती: लोकतंत्र कायम करना
- संवैधानिक आधार: संविधान ने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया।
- शासन-व्यवस्था: भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र अपनाया।
- राजनीतिक मुकाबला: इस व्यवस्था में अलग-अलग राजनीतिक विचारों और दलों के बीच प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश बनी।
- व्यवहार की जरूरत: लोकतांत्रिक संविधान जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं; उसके अनुरूप लोकतांत्रिक आचरण और व्यवहार भी विकसित होने चाहिए।
तीसरी चुनौती: समानता पर आधारित विकास
- समावेशी विकास: विकास का उद्देश्य पूरे समाज का भला हो, न कि केवल कुछ तबकों का।
- संवैधानिक सुरक्षा: समानता के साथ सामाजिक रूप से वंचित समूहों और धार्मिक-सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण देना।
- नीति-निर्देशक सिद्धांत: संविधान ने लोक-कल्याण के ऐसे लक्ष्य बताए जिन्हें राजनीति को पूरा करना चाहिए।
- नीति की चुनौती: आर्थिक विकास और गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियाँ बनाना।
धार्मिक स्वतंत्रता और विभाजन की पीड़ा
ज़िन्ना का 11 अगस्त 1947 का वक्तव्य
- धार्मिक स्वतंत्रता: ज़िन्ना ने कहा कि लोग अपने मंदिर, मस्जिद या अन्य पूजा-स्थलों पर जाने के लिए स्वतंत्र हों।
- राज्य की तटस्थता: उनके वक्तव्य के अनुसार राज्य का नागरिकों के धर्म, जाति या विश्वास से भेदभावपूर्ण लेना-देना नहीं होना चाहिए।
- बहुलता: बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के भीतर भी अनेक क्षेत्रीय, धार्मिक और सामाजिक समूह होते हैं।
| कवि/कविता | मुख्य भाव | विभाजन का संकेत |
|---|---|---|
| फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ — ‘सुबह-ए-आज़ादी’ | स्वतंत्रता की सुबह मिली, पर वह लंबे संघर्ष की पूरी आकांक्षा जैसी नहीं थी। | आज़ादी के साथ अधूरी आशा और पीड़ा का अनुभव। |
| अमृता प्रीतम — ‘वारिस शाह से!’ | पंजाब की बेटियों के रुदन और धरती पर फैली हिंसा का चित्रण। | विभाजन के दौरान जन-हानि, रक्तपात और व्यापक मानवीय दुख। |
विभाजन से उपजी राष्ट्र-निर्माण की कठिनाई
- देश का विभाजन
- अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन
- सामाजिक असुरक्षा तथा एकता पर गंभीर प्रश्न
- राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा को नए भारत की तात्कालिक चुनौती बनना

अध्याय का आगे का केंद्र
- इस अध्याय का केंद्र: स्वतंत्रता के तुरंत बाद राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की चुनौती, तथा साझा इतिहास और नियति के आधार पर राष्ट्र का निर्माण।
- आगे के विषय: शुरुआती अध्याय लोकतंत्र की स्थापना और समानता व न्याय पर आधारित आर्थिक विकास की चुनौतियों पर भी विचार करते हैं।
स्वतंत्र भारत के सामने मुख्यतः कौन-सी तीन चुनौतियाँ थीं?
लोकतांत्रिक संविधान होने के बावजूद लोकतंत्र कायम करने की चुनौती क्यों थी?
समानता-आधारित विकास के लिए संविधान ने किन बातों पर बल दिया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1947 में स्वतंत्रता देश-विभाजन, हिंसा और विस्थापन के साथ मिली।
- नए भारत का साझा लक्ष्य लोकतांत्रिक शासन और सबका कल्याण था।
- पहली चुनौती विविधता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना थी।
- दूसरी चुनौती संविधान के साथ लोकतांत्रिक व्यवहार को भी स्थापित करना थी।
- तीसरी चुनौती समानता, वंचित समूहों की सुरक्षा और गरीबी-उन्मूलन पर आधारित विकास थी।
- फ़ैज़ और अमृता प्रीतम की कविताएँ स्वतंत्रता की अधूरी आशा और विभाजन की मानवीय पीड़ा उजागर करती हैं।
विभाजन: विस्थापन और पुनर्वास
विभाजन की पृष्ठभूमि
विभाजन की पृष्ठभूमि
- विभाजन: 14–15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत से भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र बने।
- द्वि-राष्ट्र सिद्धांत: मुस्लिम लीग के अनुसार हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग कौमें थीं; इस आधार पर उसने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान माँगा।
- विरोध और निर्णय: कांग्रेस ने इस सिद्धांत और पाकिस्तान की माँग का विरोध किया; 1940 के दशक की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और ब्रिटिश शासन की भूमिका के बीच माँग स्वीकार हुई।
विभाजन की प्रक्रिया और कठिनाइयाँ
सीमाएँ तय करने की समस्याएँ
- आधार: धार्मिक बहुसंख्या के अनुसार मुस्लिम-बहुल इलाके पाकिस्तान और शेष भू-भाग भारत में रखे जाने थे।
- दो अलग क्षेत्र: मुस्लिम आबादी के दो बड़े क्षेत्र पश्चिम और पूर्व में थे; इन्हें जोड़ना संभव न था। इसलिए पाकिस्तान में पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान बने, जिनके बीच भारतीय भू-भाग था।
- पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत: इसके नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें ‘सीमांत गांधी’ कहा जाता था, द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे; फिर भी उनकी आपत्ति अनसुनी कर प्रांत पाकिस्तान में शामिल हुआ।
- पंजाब और बंगाल: दोनों प्रांतों में मुस्लिम-बहुल और गैर-मुस्लिम-बहुल इलाके थे; इसलिए जिलों या उनसे छोटे प्रशासनिक क्षेत्रों की धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर उनका बँटवारा हुआ।
- सीमा की अनिश्चितता: पंजाब और बंगाल की सीमा का निर्णय 14–15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि तक नहीं हुआ था; अनेक लोगों को स्वतंत्रता के दिन भी पता नहीं था कि वे किस देश में हैं।
अल्पसंख्यकों की असुरक्षा
- सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यक समुदाय मौजूद थे—पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में हिंदू-सिख और भारतीय पंजाब-बंगाल तथा दिल्ली के आसपास बड़ी मुस्लिम आबादी।
- धार्मिक आधार पर देश बाँटने की घोषणा से समुदायों में भय और हिंसा बढ़ी।
- हिंसा नियंत्रण से बाहर हुई; अनेक लोगों को कुछ ही घंटों की सूचना पर घर छोड़ना पड़ा।
- लोग अपने ही घरों में ‘विदेशी’ महसूस करने लगे और सीमा पार पलायन के लिए मजबूर हुए।
विभाजन के परिणाम: विस्थापन और हिंसा
मानवीय त्रासदी
- पलायन: 1947 का विस्थापन आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदीपूर्ण था; यह मानव इतिहास के सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था।
- हिंसा: धर्म के नाम पर लोगों की हत्या हुई; लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता सांप्रदायिक हिंसा के केंद्र बने। कई इलाकों में लोग दूसरे समुदाय के क्षेत्रों से गुजरने से डरते थे।
- शरणार्थी: लाखों लोग घर छोड़कर पैदल या अन्य साधनों से सीमा पार गए और अस्थायी शिविरों में रहे; कई लोगों के लिए शिविरों का जीवन महीनों या वर्षों तक चला।
- परिवारों पर असर: हजारों महिलाओं का अपहरण हुआ और उन्हें जबरन विवाह तथा धर्म-परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया; कुछ परिवारों ने ‘इज़्ज़त’ के नाम पर अपनी बेटियों को मार डाला। अनेक बच्चे माता-पिता से बिछुड़ गए।
- अनुमान: लगभग 80 लाख लोगों को घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा और विभाजन की हिंसा में करीब 5–10 लाख लोग मारे गए।
- संपत्ति और प्रशासन: वित्तीय संपदा, टेबल-कुर्सी, टाइपराइटर, सरकारी तथा रेलवे कर्मचारियों सहित अनेक चीज़ों और सेवाओं का भी बँटवारा हुआ।

स्मृति और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति
- साहित्य और सिनेमा: भारत और पाकिस्तान के लेखकों, कवियों तथा फिल्मकारों ने विभाजन की हिंसा, विस्थापन और दुखों को रचनाओं में व्यक्त किया।
- ‘गर्म हवा’: 1973 की एम.एस. सथ्यू निर्देशित फिल्म में सलीम मिर्ज़ा का परिवार विभाजन के बाद भारत में रहने, पाकिस्तान जाने और बदलते माहौल के बीच निर्णय की कठिनाई झेलता है।
- विभाजन का अर्थ: यह केवल संपत्ति और प्रशासन का बँटवारा नहीं था; साथ रहते आए पड़ोसियों और समुदायों का हिंसक अलगाव भी था।
धर्मनिरपेक्ष भारत और समान नागरिकता
नागरिकता का आधार
- प्रमुख प्रश्न: विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन इससे भारत अपने-आप हिंदू राष्ट्र नहीं बन गया।
- जनसंख्या: 1951 में भारत की कुल आबादी में मुसलमान लगभग 10–12% थे; सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी भी धार्मिक अल्पसंख्यक थे।
- राजनीतिक मत: मुस्लिम लीग मुसलमानों के हितों के लिए बनी और पाकिस्तान की माँग में अग्रणी थी; कुछ अन्य संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद कर रहे थे।
- समानता का आदर्श: राष्ट्रीय नेतृत्व के अधिकांश नेता धर्म के आधार पर नागरिकों को ऊँचा या नीचा दर्जा देने के विरोधी थे। नागरिकता की कसौटी धर्म नहीं, सभी नागरिकों की समान स्थिति होनी चाहिए।
- संवैधानिक अभिव्यक्ति: धर्मनिरपेक्ष राज्य और समान नागरिकता के आदर्श भारतीय संविधान में व्यक्त हुए।
गांधीजी की शहादत
सांप्रदायिक शांति के लिए गांधीजी के प्रयास
- 15 अगस्त 1947गांधीजी स्वतंत्रता समारोह में शामिल नहीं हुए; वे कोलकाता में हिंदू-मुस्लिम दंगों के बीच शांति स्थापित करने में लगे थे।
- 1947उनकी मौजूदगी और प्रयासों से कोलकाता में कुछ समय के लिए शांति लौटी; दंगे फिर भड़कने पर उन्होंने उपवास किया।
- 1948 की जनवरीदिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के बीच गांधीजी ने फिर उपवास किया; वे मुसलमानों की सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन के लिए चिंतित थे।
- 1948 की जनवरीवे इस बात से भी नाखुश थे कि भारत सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताएँ पूरी नहीं कर रही थी। उपवास के बाद सरकार पाकिस्तान को उसका देय चुकाने पर राजी हुई।
- 1948 की जनवरीदिल्ली और आसपास के मुसलमान सुरक्षित अपने घर लौटे तथा सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी आई।
- 30 जनवरी 1948हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधीजी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उन पर तीन गोलियाँ चलाईं और उनकी हत्या कर दी।
गांधीजी का संदेश
- अहिंसा और सद्भाव: गांधीजी ने हिंदुओं और मुसलमानों से हिंसा छोड़ने और साथ रहने का आग्रह किया।
- अल्पसंख्यकों के अधिकार: वे चाहते थे कि भारत में मुसलमानों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण जीवन और बराबर नागरिकता मिले।
- हत्या का कारण: अतिवादी दोनों समुदायों में गांधीजी को अपनी स्थिति के लिए दोषी ठहराते थे; उन्होंने सशस्त्र सुरक्षा लेने से इनकार किया और प्रार्थना-सभाएँ जारी रखीं।
संकट के बीच मानवीय सहायता
- पारस्परिक मदद: हिंसा के दौरान कुछ मुस्लिम परिवारों ने हिंदू पड़ोसियों को और कुछ हिंदू परिवारों ने मुस्लिम पड़ोसियों को आश्रय देकर उनकी जान बचाई।
- महत्त्व: ऐसे उदाहरण दिखाते हैं कि सांप्रदायिक तनाव के बीच भी करुणा और एकजुटता संभव थी।
पंजाब और बंगाल का बँटवारा विशेष रूप से कठिन क्यों था?
विभाजन से विस्थापन और जनहानि का अनुमान क्या है?
गांधीजी ने जनवरी 1948 में उपवास क्यों किया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान बने; पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र भारतीय भू-भाग से अलग थे।
- पंजाब और बंगाल धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर बाँटे गए और सीमा देर से तय हुई।
- लगभग 80 लाख लोगों का विस्थापन हुआ और करीब 5–10 लाख लोग हिंसा में मारे गए।
- 1951 में भारत की आबादी में 10–12% मुसलमान थे; भारत ने धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिकता का आदर्श अपनाया।
- गांधीजी ने सांप्रदायिक शांति, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और पाकिस्तान के प्रति वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा करने की पैरवी की।
- 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधीजी की हत्या की।
- विभाजन के संकट में भी पड़ोसियों ने एक-दूसरे को शरण और सहायता दी।
रजवाड़ों का विलय
ब्रिटिश भारत और रजवाड़े
- ब्रिटिश भारत: इसके प्रांतों पर अंग्रेज़ी सरकार का सीधा नियंत्रण था।
- देसी रजवाड़े: इन पर राजा शासन करते थे और वे ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार करते हुए आंतरिक मामलों का संचालन करते थे।
- विस्तार: अंग्रेज़ी प्रभुत्व वाले भारतीय भू-भाग का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रजवाड़ों में था; हर चार में से एक भारतीय किसी रियासत की प्रजा था।
विलय की समस्या

सरकार का रुख और विलय

हैदराबाद का विलय
हैदराबाद में घटनाक्रम
- निज़ाम की स्वतंत्र रहने की इच्छा और दमनकारी शासन
- तेलंगाना सहित विभिन्न क्षेत्रों में जन-आंदोलन तेज़
- रज़ाकारों की हिंसा से स्थिति बिगड़ी
- सितंबर 1948 में भारतीय सेना का प्रवेश
- निज़ाम का आत्मसमर्पण और हैदराबाद का भारत में विलय
मणिपुर का विलय
मुख्य घटनाएँ
- 1947सरदार पटेल ने रियासतों के शासकों को एकता और सहयोग का आग्रह करते हुए पत्र लिखा।
- 15 अगस्त 1947 से पहलेनई भारतीय सीमाओं से लगे लगभग सभी रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल हुए।
- नवंबर 1947हैदराबाद और भारत के बीच एक वर्ष का यथास्थिति समझौता हुआ।
- जून 1948मणिपुर में चुनाव हुए और संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ।
- सितंबर 1948निज़ाम के आत्मसमर्पण के बाद हैदराबाद भारत में मिल गया।
- सितंबर 1949मणिपुर के भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
- ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता
- रजवाड़ों पर अंग्रेजों का सर्वोच्च प्रभुत्व; इसके अंतर्गत राजा आंतरिक शासन चलाते थे।
- इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन
- भारतीय संघ में शामिल होने की सहमति का लिखित दस्तावेज़।
- यथास्थिति समझौता
- भारत और हैदराबाद के बीच नवंबर 1947 में हुआ एक वर्ष का समझौता।
- रज़ाकार
- हैदराबाद के निज़ाम द्वारा आंदोलन दबाने के लिए भेजा गया अर्द्ध-सैनिक बल।
रजवाड़ों का विलय भारत के लिए गंभीर चुनौती क्यों था?
सरदार पटेल और इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन की क्या भूमिका थी?
हैदराबाद और मणिपुर के विलय में मुख्य अंतर क्या था?
त्वरित पुनरावृत्ति
- ब्रिटिश सत्ता के अंत के साथ 565 रजवाड़ों की स्थिति और भारत की एकता का प्रश्न उठा।
- रजवाड़े भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्र रहने का निर्णय कर सकते थे; यह अधिकार राजाओं को था, प्रजा को नहीं।
- सरदार पटेल ने बातचीत से अधिकांश रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- अधिकांश रजवाड़ों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए; भारत सरकार कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता देने को तैयार थी।
- हैदराबाद सितंबर 1948 में निज़ाम के आत्मसमर्पण के बाद भारत में मिला।
- मणिपुर में जून 1948 में वयस्क मताधिकार से चुनाव हुए और सितंबर 1949 में विलय समझौता हुआ।
राज्यों का पुनर्गठन
राज्यों की सीमाएँ तय करने की चुनौती
पुनर्गठन की ज़रूरत
- राष्ट्र-निर्माण: बँटवारे और रियासतों के विलय के बाद भी प्रांतों की आंतरिक सीमाएँ तय करना शेष था।
- मुख्य चुनौती: सीमाओं में भाषाई-सांस्कृतिक विविधता को जगह देनी थी, पर राष्ट्रीय एकता भी बनाए रखनी थी।
- औपनिवेशिक सीमाएँ: प्रांत प्रशासनिक सुविधा, ब्रिटिश विजय या रजवाड़ों के क्षेत्र के अनुसार बनाए गए थे।
- स्वतंत्र भारत का लक्ष्य: इन बनावटी सीमाओं के बजाय भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का वायदा किया गया।
भाषाई पुनर्गठन का शुरुआती विचार
- कांग्रेस का रुख: 1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सिद्धांत स्वीकार किया।
- प्रांतीय समितियाँ: कांग्रेस की कई प्रांतीय समितियाँ भाषाई क्षेत्रों के आधार पर बनीं; वे ब्रिटिश प्रशासनिक सीमाओं का अनुसरण नहीं करती थीं।
- आज़ादी के बाद संकोच: नेताओं को डर था कि भाषाई राज्य अव्यवस्था, अलगाववाद और देश के टूटने का कारण बन सकते हैं।
- स्थगन का निर्णय: बँटवारे की ताज़ा स्मृतियों, रियासतों के अनसुलझे प्रश्न और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के कारण केंद्र ने मामला टाल दिया।
क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व
- गाँधी का तर्क (जनवरी 1948): भाषाई प्रांत बनने पर क्षेत्रीय भाषाओं को बल मिलेगा; सभी प्रांतों में हिंदुस्तानी को शिक्षा-माध्यम बनाने का विचार अव्यावहारिक होगा।
- अंग्रेज़ी पर विचार: गाँधी के अनुसार अंग्रेज़ी को सभी प्रांतों का शिक्षा-माध्यम बनाना इससे भी अधिक व्यर्थ होगा।
आंध्र आंदोलन और पोट्टी श्रीरामुलु
विशाल आंध्र आंदोलन — मद्रास प्रांत के तेलुगु-भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश नाम का राज्य बनाने की माँग का आंदोलन।
आंध्र राज्य की माँग
- क्षेत्र: पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र तथा केरल-कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल थे।
- समर्थन: तेलुगु-भाषी क्षेत्र की लगभग सभी राजनीतिक शक्तियाँ मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थीं।
- पोट्टी श्रीरामुलु: गाँधीवादी कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता; वे अलग आंध्र राज्य की माँग पर 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन पर बैठे।
- मृत्यु और प्रतिक्रिया: 56 दिनों के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हुई; विरोध, हिंसा और पुलिस फायरिंग में लोग घायल या मारे गए।
- सरकारी घोषणा: आंदोलन के दबाव में प्रधानमंत्री ने दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की।
आंध्र आंदोलन का प्रभाव
- अलग तेलुगु-भाषी राज्य की माँग
- केंद्र की अनिश्चितता और श्रीरामुलु का आमरण अनशन
- उनकी मृत्यु के बाद व्यापक जन-आंदोलन और अव्यवस्था
- दिसंबर 1952 में अलग आंध्र राज्य की घोषणा
भाषाई राज्यों की माँग और शुरुआती निर्णय
- 1920नागपुर अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सिद्धांत अपनाया।
- जनवरी 1948गाँधी ने भाषाई प्रांतों और शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व पर विचार रखा।
- 19 अक्टूबर 1952पोट्टी श्रीरामुलु अलग आंध्र राज्य की माँग पर आमरण अनशन पर बैठे।
- 15 दिसंबर 195256 दिनों के अनशन के बाद श्रीरामुलु की मृत्यु हुई।
- दिसंबर 1952प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की।

राज्य पुनर्गठन आयोग और 1956 का अधिनियम
आयोग की सिफारिश और परिणाम
- आयोग: देश के अन्य हिस्सों में भाषाई राज्यों की माँग तेज़ होने पर केंद्र ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया।
- सिफारिश: आयोग ने माना कि राज्यों की सीमाएँ वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर तय होनी चाहिए।
- अधिनियम: आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ।
- परिणाम: अधिनियम से 14 राज्य और 6 केंद्र-शासित प्रदेश बनाए गए।

भाषाई पुनर्गठन का लोकतांत्रिक महत्व
एकता और लोकतंत्र पर प्रभाव
- पहली आशंका: भाषाई राज्यों से अलगाववाद बढ़ने और नए भारतीय राष्ट्र पर दबाव पड़ने का डर था।
- बदला हुआ दृष्टिकोण: क्षेत्रीय और भाषाई दावों को मानने से बँटवारे तथा अलगाववाद के खतरे घटने की उम्मीद की गई।
- लोकतांत्रिक कदम: क्षेत्रीय माँगों को स्वीकार करना विविधता को पहचानने और उसका सम्मान करने का तरीका बना।
- राजनीति में भागीदारी: भाषाई राज्यों और आंदोलनों ने सत्ता-राजनीति को अंग्रेज़ीभाषी अभिजात वर्ग से आगे आम लोगों के लिए भी खोला।
- एकता का परिणाम: आशंकाओं के विपरीत, भाषाई राज्यों से देश नहीं टूटा; राष्ट्रीय एकता और मजबूत हुई।
- वृहत्तर लोकतंत्र: लोकतंत्र का अर्थ चुनाव और संविधान के साथ-साथ विभिन्न विचारों, भाषाओं और जीवन-पद्धतियों को स्वीकार करना भी है।
भाषाई राज्यों को स्वीकार करने का असर
- भाषा और क्षेत्र पर आधारित माँगें
- आंदोलन और जनता का दबाव
- क्षेत्रीय दावों को मान्यता तथा राज्यों का पुनर्गठन
- विविधता की स्वीकृति, व्यापक राजनीतिक भागीदारी और मजबूत राष्ट्रीय एकता
नए राज्यों का निर्माण
भाषा से आगे पुनर्गठन के आधार
- द्विभाषी प्रयोग: बंबई राज्य में गुजराती और मराठी-भाषी लोग शामिल थे; जन-आंदोलन के बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने।
- पंजाब के दो समुदाय: पंजाब में हिन्दी-भाषी और पंजाबी-भाषी समुदाय थे; पंजाबी-भाषी लोग अलग राज्य की माँग कर रहे थे।
- पंजाब का पुनर्गठन: यह माँग 1956 में स्वीकार नहीं हुई; 1966 में पंजाबी-भाषी इलाके को पंजाब का दर्जा मिला और वृहत्तर पंजाब से हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश अलग हुए।
- पूर्वोत्तर: 1972 में असम से मेघालय अलग हुआ; इसी वर्ष मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्य बने।
- अन्य पूर्वोत्तर राज्य: नागालैंड 1963 में, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में राज्य बने।
- नए आधार: बाद में अलग क्षेत्रीय संस्कृति और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन के प्रश्नों पर भी अलग राज्यों की माँग हुई।
- 2000 के राज्य: छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने; 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना।
- जारी माँगें: विदर्भ, हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में अलग राज्य बनाने के आंदोलन भी चलते रहे।
बाद के राज्यों का निर्माण
- 1953राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया।
- 1956राज्य पुनर्गठन अधिनियम से 14 राज्य और 6 केंद्र-शासित प्रदेश बने।
- 1960बंबई राज्य के विभाजन से महाराष्ट्र और गुजरात बने।
- 1963नागालैंड राज्य बना।
- 1966पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के गठन के साथ पुनर्गठन हुआ।
- 1972मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा अलग राज्य बने।
- 1987मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य बने।
- 2000छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने।
- 2 जून 2014तेलंगाना भारत का नया राज्य बना।
- भाषाई राज्य
- ऐसा राज्य जिसकी सीमाएँ मुख्यतः वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर तय हों।
- विशाल आंध्र आंदोलन
- तेलुगु-भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग आंध्र राज्य बनाने की माँग।
- राज्य पुनर्गठन आयोग
- 1953 में राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण पर विचार करने के लिए गठित आयोग।
- क्षेत्रीय असंतुलन
- क्षेत्रों के विकास में अंतर, जिसे अलग राज्य की माँग का आधार बनाया जा सकता है।
भाषाई राज्यों के गठन को लेकर स्वतंत्रता के बाद नेतृत्व की क्या आशंकाएँ थीं?
1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम का आधार और परिणाम क्या था?
भाषाई राज्यों के पुनर्गठन का भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ा?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भाषाई पुनर्गठन का उद्देश्य विविधता को जगह देना और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना था।
- कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद भाषाई राज्यों के सिद्धांत को स्वीकार किया।
- पोट्टी श्रीरामुलु के अनशन और मृत्यु के बाद दिसंबर 1952 में आंध्र राज्य की घोषणा हुई।
- 1953 के आयोग की सिफारिश पर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र-शासित प्रदेश बने।
- बाद में भाषा के साथ क्षेत्रीय संस्कृति और विकास-असंतुलन भी राज्य निर्माण के आधार बने।
- भाषाई राज्यों ने विविधता की स्वीकृति, लोकतांत्रिक भागीदारी और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
दो ध्रुवीयता का अंत
2
सत्ता के समकालीन केंद्र
3
समकालीन दक्षिण एशिया
4
अंतर्राष्ट्रीय संगठन
5
समकालीन विश्व में सुरक्षा
6
पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन
7
वैश्वीकरण
1
राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ
2
एक दल के प्रभुत्व का दौर
3
नियोजित विकास की राजनीति
4
भारत के विदेश संबंध
5
कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना
6
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट
7
क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
8
भारतीय राजनीति : नए बदलाव