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Chapter 8: भारतीय राजनीति : नए बदलाव
Ch 8
Political Science Hindi
Class 12 Humanities
भारतीय राजनीति : नए बदलाव

नए राजनीतिक दौर की पृष्ठभूमि
इस दौर की विशेषताएँ
- समय-सीमा: अध्याय पिछले दो दशकों के भारतीय राजनीतिक बदलावों का संक्षिप्त परिचय देता है।
- जटिलता: कई कारकों ने एक साथ काम किया और उनके परिणामों का पूर्वानुमान करना कठिन था।
- विवाद: इन बदलावों के साथ गहरे सामाजिक-राजनीतिक संघर्ष जुड़े हैं; इसलिए उनका निष्पक्ष आकलन करना चुनौतीपूर्ण है।
- अध्याय का उद्देश्य: ज़रूरी जानकारी और विचार के आधार देना, ताकि पाठक बदलावों पर सवाल उठाकर उनके उत्तर खोज सकें।
अध्याय के मुख्य राजनीतिक प्रश्न
- गठबंधन की राजनीति: इसके उभार का भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा?
- मंडलीकरण: यह क्या है और इसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व का स्वरूप कैसे बदला?
- राम जन्मभूमि आंदोलन: इस आंदोलन की राजनीतिक विरासत क्या रही?
- नीतिगत सर्व-सहमति: नीतियों पर सहमति बनने से राजनीतिक विकल्पों के चुनाव पर क्या असर पड़ा?
इन प्रश्नों को अध्याय में दिए गए अंतिम उत्तर न समझें—अध्याय पाठक को जानकारी देता है और उत्तर खोजने की दिशा सुझाता है।
1990 के दशक की राजनीतिक उथल-पुथल
- राजनीतिक स्थिति: 1990 के दशक में अनेक राजनीतिक दलों में भारी उथल-पुथल और अस्थिरता थी।
- कार्टून में दर्शाए नेता: राजीव गाँधी, वी.पी. सिंह, एल.के. आडवाणी, चंद्रशेखर, ज्योति बसु, एन.टी. रामाराव, देवीलाल, पी.के. महंत और के. करुणानिधि।
- अध्ययन का महत्व: आज़ादी के बाद की राजनीति का अध्ययन वर्तमान को समझने में मदद करता है। संवेदनशील मुद्दे होने के बावजूद उन पर प्रश्न करना ज़रूरी है।
- गठबंधन की राजनीति
- अध्याय में लोकतंत्र पर इसके प्रभाव के रूप में उठाया गया प्रमुख प्रश्न।
- मंडलीकरण
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वरूप में बदलाव से जुड़ा प्रमुख प्रश्न।
- राम जन्मभूमि आंदोलन
- जिसकी राजनीतिक विरासत को समझने का प्रश्न अध्याय में रखा गया है।
- नीतिगत सर्व-सहमति
- नीतिगत मामलों पर बनी सहमति और राजनीतिक विकल्पों पर उसके प्रभाव से जुड़ा मुद्दा।
त्वरित पुनरावृत्ति
- पिछले दो दशकों के राजनीतिक बदलाव अनेक कारकों से बने और उनके परिणाम अप्रत्याशित रहे।
- गठबंधन राजनीति, मंडलीकरण, राम जन्मभूमि आंदोलन और नीतिगत सहमति अध्याय के मुख्य प्रश्न हैं।
- अध्याय इन प्रश्नों के अंतिम उत्तर नहीं देता; वह उन्हें समझने और खोजने के लिए आधार देता है।
- 1990 के दशक में दलों के बीच व्यापक राजनीतिक उथल-पुथल हुई।
- आज़ादी के बाद की राजनीति का अध्ययन वर्तमान को समझने में सहायक है।
१९९० का दशक
कांग्रेस का प्रभुत्व घटना और गठबंधन राजनीति

मंडल मुद्दे का उदय
- मंडल मुद्दा: 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने की मंडल आयोग की सिफ़ारिश लागू की।
- विवाद और प्रभाव: फ़ैसले के समर्थन और विरोध में आंदोलन हुए; आरक्षण पर बहस ने ओबीसी की राजनीतिक पहचान और प्रतिनिधित्व के दावे को मज़बूत किया।
नए आर्थिक सुधार

अयोध्या विवाद और राजनीति

राजीव गाँधी की हत्या और कांग्रेस का नेतृत्व
- कांग्रेस प्रणाली
- दलीय व्यवस्था में कांग्रेस का असाधारण प्रभुत्व।
- मंडल मुद्दा
- ओबीसी आरक्षण के समर्थन और विरोध से जुड़ा विवाद।
- नए आर्थिक सुधार
- १९९१ तक बड़े पैमाने पर सामने आए आर्थिक नीतिगत बदलाव।
- गठबंधन राजनीति
- ऐसी राजनीति जिसमें सरकार बनाने या चलाने के लिए दलों का साथ और समर्थन महत्त्वपूर्ण होता है।
१९८९ का चुनाव कांग्रेस प्रणाली के अंत का संकेत क्यों बना?
मंडल मुद्दा किसे कहते हैं?
१९९० के दशक के किन बदलावों ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया?
मुख्य घटनाक्रम
- १९८४राजीव गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकसभा की ४१५ सीटें जीतीं।
- १९८९कांग्रेस १९७ सीटों पर सिमटी; कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ।
- १९९०राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कीं।
- मई १९९१राजीव गाँधी की हत्या हुई; १९९१ के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री चुने गए।
- ९ नवम्बर २०१९अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ का निर्णय घोषित हुआ।
त्वरित पुनरावृत्ति
- १९८९ में कांग्रेस का प्रभुत्व घटा और कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ।
- १९९० में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने से ओबीसी आरक्षण पर विवाद तेज हुआ।
- नए आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की पुरानी दिशा में बुनियादी बदलाव किया।
- अयोध्या विवाद ने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र से जुड़े राजनीतिक विमर्श को प्रभावित किया।
- राजीव गाँधी की मई १९९१ में हत्या के बाद नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने।
गठबंधन का युग
1989 के चुनाव और राष्ट्रीय मोर्चा

कांग्रेस का पतन और बहुदलीय राजनीति
- कांग्रेस का दबदबा: 1989 के बाद कांग्रेस प्रमुख पार्टी बनी रही, लेकिन उसे पहले जैसी एकछत्र स्थिति प्राप्त नहीं हुई।
- बहुदलीय व्यवस्था: किसी एक पार्टी को लगातार बहुमत न मिलने से अनेक दलों और क्षेत्रीय शक्तियों का राष्ट्रीय राजनीति में महत्त्व बढ़ा।
गठबंधन की राजनीति का विकास
- नई राजनीतिक प्रवृत्ति: 1989 के बाद केंद्र में सरकार बनाने के लिए अलग-अलग दलों का साथ आना और सहयोगी दलों का समर्थन आवश्यक हुआ।
- क्षेत्रीय दलों की भूमिका: राष्ट्रीय सरकारों में क्षेत्रीय दलों की साझेदारी और समर्थन ने उन्हें केंद्रीय राजनीति में प्रभावशाली बनाया।
भाजपा और राजग का उभार
| बिंदु | 1971 का उदाहरण | 1999 का उदाहरण |
|---|---|---|
| राजनीतिक स्थिति | कांग्रेस का प्रभावशाली प्रभुत्व | कई दलों और नेताओं का गठबंधन |
| व्यापक बदलाव | एक पार्टी का प्रभुत्व | बहुदलीय गठबंधन व्यवस्था |

केंद्र की सरकारें और गठबंधन का दौर
1989 के बाद केंद्र की सरकारें
- दिसंबर 1989–नवंबर 1990राष्ट्रीय मोर्चा सरकार; प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह।
- नवंबर 1990–जून 1991चंद्रशेखर की सरकार।
- जून 1991–मई 1996कांग्रेस सरकार; प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव।
- मई–जून 1996भाजपा सरकार; प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी।
- जून 1996–अप्रैल 1997संयुक्त मोर्चा सरकार; प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा।
- अप्रैल 1997–मार्च 1998संयुक्त मोर्चा सरकार; प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल।
- 1998–2004भाजपा-नीत राजग सरकारें; प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी।
- 2004–2014कांग्रेस-नीत संप्रग सरकारें; प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह।
- मई 2014 सेभाजपा-नीत राजग सरकार; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

गठबंधन युग की पृष्ठभूमि
गठबंधन राजनीति के उभार की प्रक्रिया
- कांग्रेस से समूहों का अलग होना और क्षेत्रीय दलों का उभार
- दलितों, ओबीसी तथा क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व देने वाले दलों की बढ़ती भूमिका
- किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलना
- सरकार बनाने के लिए दलों की साझेदारी या बाहरी समर्थन की ज़रूरत
- केंद्र में गठबंधन और अल्पमत सरकारों का लंबा दौर
- बाहर से समर्थन
- सरकार में शामिल हुए बिना उसे सत्ता में टिके रहने के लिए समर्थन देना।
- अल्पमत सरकार
- ऐसी सरकार जिसके पास स्वयं लोकसभा में बहुमत न हो और जो अन्य दलों के समर्थन पर निर्भर हो।
- राष्ट्रीय मोर्चा
- जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों का गठबंधन, जिसे 1989 में भाजपा और वाम मोर्चे ने बाहर से समर्थन दिया।
- संयुक्त मोर्चा
- 1996 में जनता दल और क्षेत्रीय दलों से बना गठबंधन, जिसे कांग्रेस और वाम मोर्चे का समर्थन मिला।
- राजग / संप्रग
- क्रमशः भाजपा-नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कांग्रेस-नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन।
1989 के बाद गठबंधन सरकारों की आवश्यकता क्यों बढ़ी?
राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा सरकारों के समर्थन में क्या अंतर था?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1989 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, पर बहुमत न होने से विपक्ष में बैठी।
- राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को भाजपा और वाम मोर्चे ने बाहर से समर्थन दिया।
- 1990 के दशक में दलित, ओबीसी और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रतिनिधि दल उभरे।
- 1996 में संयुक्त मोर्चा को कांग्रेस और वाम मोर्चे का समर्थन मिला।
- 1998 और 1999 में भाजपा-नीत राजग सत्ता में आया; 1999 की सरकार ने कार्यकाल पूरा किया।
- 1989 से गठबंधन व अल्पमत सरकारों का दौर चला; 2014 और 2019 में भाजपा को अकेले बहुमत मिला।
अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय
अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) — शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की प्रशासनिक श्रेणी, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से अलग है।
ओबीसी राजनीति का उभार
- कांग्रेस से दूरी: पिछड़ी जातियों के अनेक समूहों का कांग्रेस को समर्थन घटा; इससे गैर-कांग्रेसी दलों को उनका समर्थन पाने का अवसर मिला।
- जनता पार्टी: 1977 की सरकार के घटक भारतीय क्रांतिदल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण ओबीसी समुदायों में मज़बूत आधार था।
- जनता दल: 1980 के दशक में जनता दल ने ओबीसी के बीच लोकप्रिय राजनीतिक समूहों को एकजुट किया।
- राजनीतिक माँगें: रोज़गार और शिक्षा में बेहतर अवसर, शासन में उचित प्रतिनिधित्व तथा सत्ता में हिस्सेदारी।
- पहचान और लामबंदी: आरक्षण पर बहस ने ओबीसी समुदायों में अपनी राजनीतिक पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ाई और लामबंदी को बल दिया।
मंडल आयोग और उसकी सिफ़ारिशें
मंडल आयोग — पिछड़े वर्गों की स्थिति, पहचान और सुधार के उपायों का अध्ययन करने के लिए गठित दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग।
गठन, उद्देश्य और सिफ़ारिशें
- पृष्ठभूमि: दक्षिण भारत में ओबीसी आरक्षण कम-से-कम 1960 के दशक से था, पर उत्तर भारत में यह नीति लागू नहीं थी।
- प्रेरणा: 1977–79 की जनता पार्टी सरकार के समय बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण की माँग को आगे बढ़ाया और बिहार में ओबीसी आरक्षण नीति लागू की।
- गठन: केंद्र सरकार ने 1978 में आयोग बनाया। अध्यक्ष बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर इसे मंडल आयोग कहा गया।
- उद्देश्य: समाज में शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन का आकलन करना, पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके सुझाना और उनकी स्थिति सुधारने के उपाय बताना।
- निष्कर्ष: 1980 की रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मौजूदगी बहुत कम थी।
- सिफ़ारिश: शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएँ; भूमि-सुधार सहित अन्य उपाय भी सुझाए गए।
- आधार: आयोग ने पिछड़े वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार करने की सलाह दी, क्योंकि अनुसूचित जातियों से अलग भी अनेक जातियों को सामाजिक रूप से नीचा माना जाता था।
मंडल आयोग से जुड़े प्रमुख पड़ाव
- 1960 का दशकदक्षिण भारत में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान चल रहा था।
- 1977–79जनता पार्टी सरकार के समय उत्तर भारत में पिछड़ा वर्ग आरक्षण की माँग को बल मिला।
- 1978केंद्र सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया।
- 1980मंडल आयोग ने अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत कीं।

मंडल सिफ़ारिशों का लागू होना
इंदिरा साहनी केस — मंडल आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू करने के फैसले को चुनौती देने वाला मुकदमा।
फैसला, विरोध और न्यायिक पुष्टि
- सरकारी फैसला: अगस्त 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने केंद्र सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया।
- प्रतिक्रिया: उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध हुए; आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी पहचान और राजनीतिक लामबंदी अधिक मज़बूत हुई।
- न्यायिक फैसला: फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। नवंबर 1992 में न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराया।
- राजनीतिक सहमति: फैसले को लागू करने के तरीके पर दलों में मतभेद थे, लेकिन ओबीसी आरक्षण देने के सिद्धांत पर सभी बड़े दल सहमत थे।
आरक्षण लागू करने से जुड़े पड़ाव
- अगस्त 1990राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने केंद्रीय नौकरियों और उपक्रमों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का फैसला किया।
- नवंबर 1992सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी केस में सरकार के निर्णय को सही ठहराया।
दलित राजनीति और बहुजन समाज पार्टी
बहुजन — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिलाकर प्रयुक्त राजनीतिक अवधारणा।
संगठन से बसपा तक
- बामसेफ: 1978 में गठित सरकारी कर्मचारियों का संगठन; पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉइज़ फेडरेशन (Backward and Minority Communities Employees Federation) था।
- उद्देश्य: बामसेफ ने बहुजन समुदायों की राजनीतिक सत्ता की ज़ोरदार पैरवी की; यह साधारण ट्रेड यूनियन नहीं था।
- संगठनात्मक विकास: बामसेफ के बाद दलित-शोषित समाज संघर्ष समिति (डीएस-4) विकसित हुई; इसी धारा से कांशीराम के नेतृत्व में 1984 में बसपा बनी।
- शुरुआती आधार: बसपा को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन मिला; आरंभ में यह छोटी पार्टी थी।
- चुनावी सफलता: 1989 और 1991 के चुनावों में बसपा को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। यह आज़ाद भारत में दलित मतदाताओं के समर्थन पर आधारित किसी दल की ऐसी पहली राजनीतिक सफलता थी।
- रणनीति: बहुजन समुदायों की बड़ी जनसंख्या को एक मज़बूत राजनीतिक ताकत बनाने की धारणा ने बसपा को बल दिया।
- विस्तार: बसपा उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक ताकत बनी और उसने एक से अधिक बार सरकार बनाई; बाद में उसने दलित मतदाताओं से आगे अपना आधार बढ़ाने की कोशिश की।
- संबंध: दलित और ओबीसी राजनीति ने स्वतंत्र रूप धारण किया; इनके बीच कई बार प्रतिस्पर्धा भी रही।
बहुजन राजनीति के पड़ाव
- 1978बामसेफ का गठन हुआ।
- 1984कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई।
- 1989 और 1991बसपा को उत्तर प्रदेश के चुनावों में सफलता मिली।
राजनीतिक बदलाव की कसौटी
प्रतिनिधित्व और लाभ
- मुख्य चिंता: क्या पिछड़े और दलित समुदायों के सभी वंचित लोगों को लाभ मिलेगा, या कुछ ताकतवर जातियाँ और परिवार ही लाभ पर कब्ज़ा कर लेंगे?
- लोकतांत्रिक कसौटी: बदलाव का मूल्यांकन इस आधार पर हो कि वंचितों के लिए बेहतर नीतियाँ बनती हैं और उन पर प्रभावी ढंग से अमल होता है या नहीं।
मंडल आयोग की प्रमुख सिफ़ारिशें क्या थीं?
मंडल आयोग की सिफ़ारिश लागू करने और उस पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की तिथियाँ बताइए।
बसपा की शुरुआती राजनीतिक सफलता का महत्व क्या था?
त्वरित पुनरावृत्ति
- ओबीसी शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की श्रेणी है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से अलग है।
- 1978 में गठित मंडल आयोग ने 1980 में शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफ़ारिश की।
- अगस्त 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का फैसला किया; नवंबर 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सही ठहराया।
- बामसेफ और डीएस-4 के बाद कांशीराम ने 1984 में बसपा की स्थापना की; बसपा को 1989 और 1991 में उत्तर प्रदेश में सफलता मिली।
- दलित और ओबीसी राजनीति ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाया, पर यह प्रश्न बना रहा कि लाभ सभी वंचितों तक पहुँचता है या नहीं।
सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र
भाजपा का उदय और हिंदुत्व की राजनीति
भाजपा की विचारधारा में बदलाव
- गठन: जनता पार्टी के पतन के बाद पूर्ववर्ती जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बनाई।
- आरंभिक रुख: भाजपा ने गांधीवादी समाजवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अपनाया तथा जनसंघ से व्यापक राजनीतिक मंच प्रस्तुत किया।
- बदलाव: 1984 के चुनावों में सीमित सफलता के बाद 1986 से भाजपा ने राष्ट्रवाद को केंद्रीय विचार बनाया और राजनीतिक लामबंदी के लिए हिंदुत्व पर बल दिया।
हिंदुत्व — विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लोकप्रिय किया गया विचार, जिसमें भारतीय राष्ट्रीयता को भारतभूमि के प्रति साझा सांस्कृतिक पहचान से जोड़ा गया।
हिंदुत्व की मुख्य धारणा
- आधार: भारतीय होने के लिए भारत को अपनी ‘पितृभूमि’ और ‘पुण्यभूमि’—दोनों मानना आवश्यक बताया गया।
- समर्थकों का तर्क: संगठित राष्ट्रीय संस्कृति के आधार पर सुदृढ़ राष्ट्र बन सकता है; उनके अनुसार भारत में हिंदुत्व यह आधार दे सकता है।
शाहबानो प्रकरण
प्रकरण और राजनीतिक प्रतिक्रिया
- 1985: 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो ने अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए मुकदमा किया।
- सर्वोच्च न्यायालय: न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया। कुछ पुरातनपंथी मुस्लिम नेताओं ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना।
- 1986: सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक से जुड़े अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम पारित किया, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया।
- विरोध और आलोचना: महिला संगठनों, कई मुस्लिम समूहों और अधिकांश बुद्धिजीवियों ने इस कदम का विरोध किया। भाजपा ने इसे अल्पसंख्यक तुष्टिकरण और अनावश्यक छूट कहा।
शाहबानो प्रकरण का राजनीतिक प्रभाव
- सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया।
- कुछ नेताओं ने निर्णय को मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना।
- सरकार ने 1986 का कानून पारित कर न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया।
- सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगा और धार्मिक पहचान तथा धर्मनिरपेक्षता पर राजनीतिक बहस तेज हुई।
अयोध्या विवाद
अयोध्या विवाद — श्री राम के जन्मस्थान माने जाने वाले स्थल के स्वामित्व और वहाँ स्थित तीन-गुम्बद ढाँचे से जुड़ा धार्मिक, सामाजिक और विधिक विवाद।
| पक्ष | हिंदू समुदाय | मुस्लिम समुदाय |
|---|---|---|
| मुख्य चिंता | मान्यता थी कि राम जन्मस्थान पर मंदिर ध्वस्त करके तीन-गुम्बद ढाँचा बनाया गया; जन्मस्थान से जुड़ी चिंताओं की उपेक्षा हुई। | ढाँचे पर अपने अधिकार की सुनिश्चितता की मांग। |
अयोध्या विवाद की प्रमुख घटनाएँ
- 1528राम जन्मस्थान पर तीन-गुम्बद ढाँचा बनाया गया; पाठ के अनुसार ढाँचे के भीतर और बाहर हिंदू प्रतीक तथा अवशेष दिखाई देते थे।
- 1949विधिक कार्यवाही शुरू होने के बाद ढाँचे को सील कर दिया गया।
- 1986फैजाबाद जिला न्यायालय के आदेश से ताला खोला गया और लोगों को पूजा की अनुमति मिली; मंदिर का शिलान्यास हुआ, लेकिन आगे निर्माण प्रतिबंधित रहा।
- 1992ढाँचा ध्वस्त किया गया; कुछ आलोचकों ने इसे भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए बड़ी चुनौती माना।
- 9 नवंबर 2019सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने विवाद पर निर्णय देकर विभिन्न हितधारकों के विरोधाभासी हितों का सामंजस्यपूर्ण समाधान किया।
विवाद का विस्तार
- लंबा इतिहास: 1528 से जुड़े संघर्षों का उल्लेख लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद के गजेटियरों में बताया गया है; विवाद आगे चलकर दीर्घ विधिक संघर्ष बना।
- बढ़ता तनाव: स्वामित्व और अधिकार को लेकर दोनों समुदायों की चिंताओं के कारण विवाद, जन आंदोलनों और कानूनी संघर्षों का विस्तार हुआ।
- लोकतांत्रिक चुनौती: 1992 के ध्वंस के बाद इस प्रश्न पर बहस हुई कि क्या संवेदनशील विवादों का समाधान कानून और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किया जा रहा है।
विधिक प्रक्रिया और 2019 का निर्णय
समाधान की प्रक्रिया और निर्णय
- प्रक्रिया: न्यायालय में सुनवाई, मध्यस्थता के प्रयास और जन आंदोलन—इन विधिक तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विवाद आगे बढ़ा।
- आधार: पुरातात्विक उत्खनन और ऐतिहासिक अभिलेखों सहित साक्ष्यों पर विचार करते हुए उचित विधिक प्रक्रिया अपनाई गई।
- 9 नवंबर 2019: सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने विभिन्न हितधारकों के विरोधाभासी हितों का सामंजस्यपूर्ण समाधान किया।
- आदेश: विवादित स्थल राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया गया; संबंधित सरकार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लिए मस्जिद निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि आवंटित करने का आदेश हुआ।
- महत्त्व: यह निर्णय विविधतापूर्ण समाज में संवैधानिक समावेशिता के अनुरूप लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष-समाधान का उदाहरण है।
- धर्मनिरपेक्षता
- राज्य और कानून का किसी एक धर्म को प्राथमिकता न देना; निर्णय में सभी धर्मों के विश्वासों के प्रति समानता का सिद्धांत रेखांकित हुआ।
- कानून का शासन
- सभी नागरिक कानून के अधीन और कानून के समक्ष समान होते हैं।
- संवैधानिक पीठ
- सर्वोच्च न्यायालय की वह पीठ जिसने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद पर निर्णय दिया।
- हितधारक
- वे पक्ष या समुदाय जिनके हित किसी विवाद या उसके समाधान से जुड़े हों।
निर्णय में रेखांकित संवैधानिक सिद्धांत और निष्कर्ष
- कानून के समक्ष समानता: संविधान कानून के शासन से कायम समानता के प्रति प्रतिबद्ध है; सभी धर्मों और विश्वासों के नागरिक कानून के अधीन हैं।
- धार्मिक निष्पक्षता: संविधान एक धर्म की आस्था और दूसरे धर्म की आस्था में अंतर नहीं करता; विश्वास, पूजा और प्रार्थना के सभी रूप समान हैं।
- राम जन्मस्थान संबंधी निष्कर्ष: न्यायालय ने कहा कि मस्जिद के निर्माण से पहले और उसके बाद भी हिंदुओं की आस्था थी कि राम जन्मस्थान वही स्थान है जहाँ बाबरी मस्जिद बनी थी।
- साक्ष्य का आधार: न्यायालय के अनुसार यह आस्था दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्यों से साबित हुई।
हिंदुत्व की मूल धारणा क्या थी?
शाहबानो प्रकरण में सरकार ने क्या कदम उठाया और उसकी आलोचना क्यों हुई?
2019 के अयोध्या निर्णय ने विवाद का समाधान किस प्रकार किया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- जनता पार्टी के बिखराव के बाद 1980 में भाजपा बनी; 1986 से उसने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर अधिक जोर दिया।
- हिंदुत्व में भारत को पितृभूमि और पुण्यभूमि मानने तथा साझा राष्ट्रीय संस्कृति पर बल दिया गया।
- शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 1986 का कानून बना, जिससे धर्मनिरपेक्षता और तुष्टिकरण पर बहस हुई।
- अयोध्या विवाद में स्वामित्व, धार्मिक आस्था और अधिकारों के अलग-अलग दावे दशकों तक न्यायिक संघर्ष का विषय रहे।
- 1992 के ढाँचा-ध्वंस को कुछ आलोचकों ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए चुनौती माना।
- 9 नवंबर 2019 के निर्णय ने विवादित स्थल मंदिर निर्माण हेतु और मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया; न्यायालय ने राम जन्मस्थान संबंधी हिंदुओं की आस्था को दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्यों से प्रमाणित माना।
एक नयी सहमति का उदय
बदलता चुनावी परिदृश्य
कांग्रेस और भाजपा का चुनावी बदलाव
- मुख्य बदलाव: 1989 के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व घटा और भाजपा एक प्रमुख राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभरी।
- सीटें: कांग्रेस की सीटें 1984 में 415 थीं, जो 2019 में 52 रह गईं; भाजपा 2 से बढ़कर 303 सीटों तक पहुँची।
- मत-प्रतिशत: कांग्रेस 1984 के 48.1% से घटकर 2019 में 19.5% पर आई; भाजपा 7.4% से बढ़कर 37.4% पर पहुँची।
- प्रतिस्पर्धा: अधिकांश चुनावों में दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला रहा। 1989 के बाद, 1996, 2004 और 2009 को छोड़कर, दोनों के मतों का योग 50% से अधिक रहा।


लोकसभा चुनाव : 2004–2019
| चुनाव-वर्ष | कांग्रेस | भाजपा |
|---|---|---|
| 2004 | 145 | 138 |
| 2009 | 206 | 116 |
| 2014 | 44 | 282 |
| 2019 | 52 | 303 |
गठबंधन और चुनावी बदलाव
- 2004राजग की हार के बाद कांग्रेस-नीत संप्रग सरकार बनी; वाम मोर्चे ने समर्थन दिया। कांग्रेस की सीटें 1991 के बाद पहली बार बढ़ीं।
- जुलाई 2008भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर वाम दलों ने संप्रग सरकार से समर्थन वापस लिया; फिर भी सरकार ने कार्यकाल पूरा किया।
- 2009कांग्रेस की सीटें 145 से बढ़कर 206 हुईं और संप्रग सरकार फिर बनी। डॉ. मनमोहन सिंह ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाला।
- सितंबर 2013भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया।
- 2014भाजपा ने अपने दम पर 282 सीटें जीतकर 30 वर्ष बाद पहली बार किसी दल को मिला स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया; फिर भी राजग सरकार बनाई।
- 2019भाजपा 303 सीटों के साथ फिर विजयी हुई; बहुमत के बावजूद गठबंधन की राजनीति प्रासंगिक बनी रही।
बदली हुई दलीय व्यवस्था
- गठबंधन राजनीति: 2004 में राजग और संप्रग के कुल मतों का अंतर बहुत कम था; राष्ट्रीय सरकारें गठबंधन के सहारे बनने लगीं।
- बहुदलीय प्रतिस्पर्धा: सत्तर के दशक की तुलना में दलीय व्यवस्था अधिक प्रतिस्पर्धी और विविध हुई; प्रांतीय दलों का प्रभाव बढ़ा।
- 2014 का बहुमत: भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला, फिर भी उसने सहयोगियों के साथ राजग सरकार बनाना चुना।
- 17वीं लोकसभा: 2019 में भाजपा को 303, कांग्रेस को 52, द्रमुक को 24, शिवसेना को 18, जद(यू) को 16, बीजद को 12 और बसपा को 10 सीटें मिलीं; अन्य दलों के पास 108 सीटें थीं।

राजनीति में उभरती व्यापक सहमति
व्यापक राजनीतिक सहमति — कड़े चुनावी मुकाबले के बावजूद कई महत्त्वपूर्ण नीतिगत और सामाजिक मुद्दों पर अधिकतर दलों के बीच बनी साझा समझ।
| पक्ष | मुख्य बात |
|---|---|
| नई आर्थिक नीति | विरोध करने वाले समूह मौजूद हैं, लेकिन अधिकतर दल नीतियों का समर्थन करते हैं और उन्हें समृद्धि तथा भारत की आर्थिक शक्ति बनने का रास्ता मानते हैं। |
| पिछड़ी जातियों के दावे | शिक्षा और रोजगार में आरक्षण तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में उचित हिस्सेदारी देने की आवश्यकता स्वीकार की गई। |
| प्रांतीय दलों की भूमिका | प्रांतीय दल केंद्रीय सरकारों में साझेदार बने और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण हुई; राष्ट्रीय और प्रांतीय दलों का अंतर घटा। |
| कार्यसिद्धि और गठबंधन | सत्ता में भागीदारी और काम करने की क्षमता पर ज़ोर बढ़ा; विचारधारागत मतभेदों के बावजूद दल गठबंधन कर सकते हैं। |
विचारधारा और गठबंधन
- उदाहरण: कई दल भाजपा की ‘हिंदुत्व’ विचारधारा से सहमत नहीं थे, फिर भी भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल होकर पाँच वर्ष तक सरकार में रहे।
- निष्कर्ष: गठबंधन में विचारधारागत सहमति आवश्यक नहीं रही; सत्ता-साझेदारी और कार्यसिद्धि भी गठबंधन के आधार बने।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और जन आंदोलनों की भूमिका
- राजनीतिक स्थिति: कांग्रेस के प्रभुत्व के स्थान पर तेज़ प्रतिस्पर्धा आई, लेकिन प्रमुख दलों में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी।
- जन आंदोलनों के मुद्दे: गरीबी, विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बने।
- लोकतांत्रिक मांगें: जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के आधार पर न्याय तथा लोकतंत्र की मांगें उठीं।
- भूमिका: जन आंदोलन और संगठन राज्य को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करते हैं।
- राजग
- राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन; भाजपा-नीत गठबंधन।
- संप्रग
- संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन; कांग्रेस-नीत गठबंधन।
- वाम मोर्चा
- वामपंथी दलों का गठबंधन; 2004 में संप्रग सरकार को समर्थन दिया।
- अन्य पिछड़ा वर्ग
- वे सामाजिक समूह जिनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की मांग को दलों ने स्वीकार किया।
1989 के बाद भारतीय दलीय व्यवस्था में कौन-से प्रमुख बदलाव आए?
नई राजनीतिक सहमति के चार प्रमुख पक्ष बताइए।
2014 और 2019 के चुनावों में भाजपा की स्थिति और गठबंधन राजनीति का क्या महत्त्व दिखा?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1989 के बाद कांग्रेस का चुनावी प्रभुत्व घटा और भाजपा का प्रभाव बढ़ा।
- 2004 और 2009 में कांग्रेस-नीत संप्रग सरकार बनी; 2009 में कांग्रेस की सीटें बढ़ीं।
- 2014 और 2019 में भाजपा की बड़ी जीत के बावजूद गठबंधन राजनीति महत्त्वपूर्ण रही।
- अधिकतर दल नई आर्थिक नीतियों, पिछड़ी जातियों के दावों और प्रांतीय दलों की भूमिका को स्वीकारते हैं।
- गठबंधन सत्ता-साझेदारी और कार्यसिद्धि पर बन सकते हैं, भले ही दलों की विचारधाराएँ अलग हों।
- जन आंदोलन आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे में लाते हैं।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
दो ध्रुवीयता का अंत
2
सत्ता के समकालीन केंद्र
3
समकालीन दक्षिण एशिया
4
अंतर्राष्ट्रीय संगठन
5
समकालीन विश्व में सुरक्षा
6
पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन
7
वैश्वीकरण
1
राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ
2
एक दल के प्रभुत्व का दौर
3
नियोजित विकास की राजनीति
4
भारत के विदेश संबंध
5
कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना
6
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट
7
क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
8
भारतीय राजनीति : नए बदलाव