Class 12 Humanities . Political Science Hindi . समकालीन विश्व राजनीति . दो ध्रुवीयता का अंत
Chapter 1: दो ध्रुवीयता का अंत
Ch 1
Political Science Hindi
Class 12 Humanities
सोवियत प्रणाली क्या थी?
बर्लिन की दीवार और शीतयुद्ध का अंत

प्रमुख घटनाक्रम
- 1917रूस में समाजवादी क्रांति हुई; इसके बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया।
- 1917–1924लेनिन ने क्रांति के बाद के कठिन दौर में सोवियत समाजवादी गणराज्य का नेतृत्व किया।
- 1961बर्लिन की दीवार बनी।
- 1970 के दशक के अंतिम वर्षसोवियत व्यवस्था लड़खड़ाने लगी और अंततः ठहराव की स्थिति में पहुँच गई।
- 1979सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया, जिससे उसकी व्यवस्था और कमजोर हुई।
- 9 नवंबर, 1989जनता ने बर्लिन की दीवार गिराई; इसके बाद पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन बदलने लगे।
सोवियत प्रणाली की स्थापना और मूल विशेषताएँ
- स्थापना: 1917 की रूसी समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया; इसका लक्ष्य समानता पर आधारित समाज बनाना था।
- व्यवस्था: कम्युनिस्ट पार्टी का एकदलीय शासन, राज्य-नियंत्रित योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वामित्व इसकी प्रमुख विशेषताएँ थीं।
सोवियत खेमा और दूसरी दुनिया
- सोवियत प्रभाव: द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएँ सोवियत समाजवादी प्रणाली के अनुरूप बनाई गईं।
- दूसरी दुनिया: सोवियत संघ के नेतृत्व वाले समाजवादी खेमे के देशों को ‘दूसरी दुनिया’ कहा जाता था।
सोवियत संघ की उपलब्धियाँ और जीवन-स्तर
- महाशक्ति: द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सोवियत संघ विश्व की प्रमुख शक्ति बना और उसकी संचार तथा परिवहन प्रणालियाँ विकसित थीं।
- उत्पादन: देश में ऊर्जा-संसाधनों और भारी उद्योगों के साथ पिन से लेकर कार तक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता था।
- जनकल्याण: सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल और अन्य बुनियादी सेवाएँ रियायती दरों पर उपलब्ध कराकर न्यूनतम जीवन-स्तर सुनिश्चित किया।
सोवियत प्रणाली की समस्याएँ और पतन की पृष्ठभूमि
व्यवस्था के कमजोर पड़ने की कड़ी
- हथियारों की होड़ का भारी खर्च और अफ़गानिस्तान में 1979 का हस्तक्षेप
- प्रौद्योगिकी, आधारभूत ढाँचे और उत्पादकता में पश्चिम से पिछड़ना
- उपभोक्ता वस्तुओं की कमी तथा खाद्यान्न आयात में लगातार वृद्धि
- राजनीतिक-आर्थिक आकांक्षाओं की पूर्ति न होना और 1970 के दशक के अंत तक व्यवस्था का लड़खड़ाना
- यू.एस.एस.आर.
- समाजवादी सोवियत गणराज्यों का संघ; सोवियत संघ का संक्षिप्त नाम।
- योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था
- ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन और संसाधनों का नियोजन तथा नियंत्रण राज्य करता है।
- दूसरी दुनिया
- सोवियत संघ के नेतृत्व वाले समाजवादी खेमे के देशों के लिए प्रयुक्त नाम।
- सत्तावादी व्यवस्था
- ऐसी शासन-व्यवस्था जिसमें सत्ता सीमित हाथों में केंद्रित हो और राजनीतिक स्वतंत्रताएँ बाधित हों।
सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं?
सोवियत संघ की प्रमुख उपलब्धियाँ और कमजोरियाँ बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1917 की क्रांति के बाद सोवियत संघ ने समानतावादी समाज बनाने का प्रयास किया।
- कम्युनिस्ट पार्टी का एकदलीय शासन और राज्य-नियंत्रित योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था इसकी बुनियाद थे।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के समाजवादी देश सोवियत नेतृत्व वाले ‘दूसरी दुनिया’ के खेमे में थे।
- सोवियत संघ ने उद्योग, संसाधन और कल्याणकारी सुविधाएँ विकसित कीं, लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता पश्चिम से कम थी।
- सत्तावाद, पार्टी का नियंत्रण, रूस का प्रभुत्व और तकनीकी-आर्थिक पिछड़ापन व्यवस्था की प्रमुख कमजोरियाँ थीं।
- हथियारों की होड़, अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप और वस्तुओं की कमी ने संकट को बढ़ाया; 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद साम्यवादी खेमे का पतन तेज हुआ।
गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन
सोवियत नेतृत्व की पृष्ठभूमि
जोसेफ स्टालिन
- नेतृत्व: स्टालिन ने 1924–1953 के दौरान सोवियत संघ का नेतृत्व किया।
- नीतियाँ: उन्होंने तेज़ औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया और खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण कराया।
- द्वितीय विश्व युद्ध: सोवियत संघ की जीत का श्रेय उन्हें दिया गया।
- तानाशाही: 1930 के दशक के भीषण आतंक, पार्टी के विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया।
निकिता ख्रुश्चेव
- स्टालिन की शैली: वे स्टालिन की नेतृत्व-शैली के आलोचक थे और उन्होंने कुछ सुधार लागू किए।
- विदेश नीति: उन्होंने पश्चिम के साथ ‘शांतिपूर्ण सहअस्तित्व’ का सुझाव दिया।
- प्रमुख घटनाएँ: वे हंगरी के जन-विद्रोह के दमन और क्यूबा मिसाइल संकट में शामिल थे।
गोर्बाचेव के सुधार और पूर्वी यूरोप
गोर्बाचेव की सुधार नीति — मिख़ाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में आर्थिक-राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण शुरू किया तथा पश्चिम के साथ संबंध सामान्य करने का लक्ष्य रखा।
सुधारों की पृष्ठभूमि और प्रभाव
- नेतृत्व: गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने।
- कारण: पश्चिम में सूचना और प्रौद्योगिकी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी; इसकी बराबरी के लिए सोवियत संघ में सुधार ज़रूरी थे।
- लक्ष्य: पश्चिम से संबंध सामान्य करना, देश में सुधार लाना और सोवियत संघ को अधिक लोकतांत्रिक बनाना।
- विरोध: कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने आर्थिक-राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण का विरोध किया।
- पूर्वी यूरोप: वहाँ की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध शुरू किया।
- सोवियत प्रतिक्रिया: गोर्बाचेव के शासन में सोवियत संघ ने इन गड़बड़ियों में अतीत जैसा हस्तक्षेप नहीं किया।
- परिणाम: पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गईं।
1991 का तख़्तापलट और सोवियत संघ का अंत
विघटन की प्रक्रिया
- गोर्बाचेव के सुधार और लोकतंत्रीकरण → कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का विरोध।
- सुधारों के साथ देश का अंदरूनी संकट गहराया → सोवियत संघ के विघटन की गति तेज़ हुई।
- जनता को स्वतंत्रता का अनुभव → पुराने कम्युनिस्ट शासन में लौटने की अनिच्छा।
- 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गरमपंथियों का तख़्तापलट → येल्तसिन ने विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नायक की तरह उभरे।
- रूसी गणराज्य में आम चुनाव जीतने के बाद येल्तसिन ने केंद्रीकृत नियंत्रण अस्वीकार किया → सत्ता मास्को से गणराज्यों की ओर खिसकी।
- कई अधिक यूरोपीकृत गणराज्यों ने संप्रभुता चाही → दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति घोषित की।
| पहलू | यूरोपीकृत गणराज्य | मध्य एशियाई गणराज्य |
|---|---|---|
| रुख | कई गणराज्य स्वयं को संप्रभु राज्य मानते थे और केंद्रीकृत नियंत्रण का विरोध कर रहे थे। | उन्होंने स्वतंत्रता की माँग नहीं की और सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे। |
| विघटन के बाद | स्वतंत्रता की ओर बढ़े। | विघटन और राष्ट्रकुल के गठन से आश्चर्यचकित हुए; बाद में राष्ट्रकुल के संस्थापक सदस्य बने। |
मुख्य घटनाएँ
- 1924–1953स्टालिन ने सोवियत संघ का नेतृत्व किया।
- 1980 के दशक का मध्यगोर्बाचेव सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और सुधारों की नीति अपनाई।
- 1991कम्युनिस्ट पार्टी के गरमपंथियों ने तख़्तापलट किया; येल्तसिन ने इसका विरोध किया।
- दिसंबर 1991रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की; कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हुई।
विघटन के बाद की व्यवस्था
स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल और रूस
- राष्ट्रकुल: सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल (कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स) बना।
- मध्य एशिया: इन गणराज्यों को राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया।
- उत्तराधिकारी राज्य: रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया।
- अंतरराष्ट्रीय भूमिका: रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली और उसने सोवियत संघ के करारों व संधियों की जिम्मेदारी ली।
- परमाणु स्थिति: पूर्ववर्ती गणराज्यों में रूस एकमात्र परमाणु शक्ति-संपन्न देश बना।
- निरस्त्रीकरण: रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कदम उठाए।
- तख़्तापलट
- शासन को बलपूर्वक हटाकर सत्ता पर कब्ज़ा करने का प्रयास।
- संप्रभुता
- किसी राज्य का अपने शासन और निर्णयों पर स्वतंत्र अधिकार।
- उत्तराधिकारी राज्य
- वह राज्य जो पूर्व राज्य के कुछ अधिकार और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियाँ ग्रहण करे।
- स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल
- सोवियत संघ के विघटन के बाद बना स्वतंत्र राज्यों का संगठन।
गोर्बाचेव ने सुधार क्यों शुरू किए और उनका पूर्वी यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा?
1991 में सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ?
विघटन के बाद रूस को कौन-सी प्रमुख जिम्मेदारियाँ और स्थिति मिली?
त्वरित पुनरावृत्ति
- स्टालिन ने 1924–1953 में नेतृत्व किया; उनकी नीतियों में तेज़ औद्योगीकरण और खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण शामिल था।
- ख्रुश्चेव ने ‘शांतिपूर्ण सहअस्तित्व’ का सुझाव दिया और हंगरी के विद्रोह तथा क्यूबा मिसाइल संकट में शामिल थे।
- गोर्बाचेव ने सुधार और लोकतंत्रीकरण शुरू किया; पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ ने अतीत जैसा हस्तक्षेप नहीं किया।
- 1991 के तख़्तापलट का येल्तसिन ने विरोध किया और सत्ता गणराज्यों की ओर खिसकी।
- दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति घोषित की।
- रूस को उत्तराधिकारी राज्य और सुरक्षा परिषद की सीट मिली; वह पूर्ववर्ती गणराज्यों में एकमात्र परमाणु शक्ति-संपन्न देश बना।
सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ?
सोवियत संघ का विघटन — सोवियत संघ का विघटन उसकी राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था की अंदरूनी कमजोरियों, सुधारों से पैदा हुए तनाव और गणराज्यों में राष्ट्रवाद व संप्रभुता की माँगों के कारण हुआ।
विघटन के प्रमुख कारण
आर्थिक और राजनीतिक कमजोरियाँ
- आर्थिक ठहराव: अर्थव्यवस्था लंबे समय तक गतिरुद्ध रही; उपभोक्ता वस्तुओं की कमी से लोगों का व्यवस्था पर भरोसा घटा।
- संसाधनों पर दबाव: परमाणु हथियारों और सैन्य सामग्री पर भारी खर्च हुआ; पूर्वी यूरोप के सहयोगी देशों को सोवियत नियंत्रण में रखने के लिए भी संसाधन लगाए गए।
- पश्चिम से तुलना: पश्चिमी देशों की प्रगति की जानकारी बढ़ने पर नागरिकों को सोवियत व्यवस्था का पिछड़ापन दिखा; इससे निराशा और असंतोष बढ़ा।
- जवाबदेही का अभाव: कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही।
- केंद्रीकरण व विशेषाधिकार: भ्रष्टाचार, बदलाव की अक्षमता और शासन में कम खुलापन आम लोगों को सत्ता से दूर करते गए; पार्टी अधिकारियों को आम नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार मिले।
आर्थिक दबाव से जन-असंतोष तक
- हथियारों और पूर्वी यूरोप पर भारी खर्च
- अर्थव्यवस्था पर दबाव और लंबे समय का ठहराव
- उपभोक्ता वस्तुओं की कमी तथा पश्चिम से तुलना
- नागरिकों का व्यवस्था पर भरोसा कम होना और खुले सवाल उठाना
गोर्बाचेव के सुधार और बढ़ता तनाव
सुधारों और विरोधी प्रतिक्रियाओं का असर
- मिख़ाइल गोर्बाचेव: अर्थव्यवस्था सुधारने, पश्चिम के बराबर पहुँचने और प्रशासनिक ढाँचे में ढील देने के उद्देश्य से सुधार शुरू किए।
- पेरेस्त्रोइका: अर्थव्यवस्था और व्यवस्था के पुनर्गठन का कार्यक्रम।
- ग्लासनोस्त: शासन और सार्वजनिक जीवन में अधिक खुलेपन की नीति।
- अपेक्षाओं का उभार: कुछ लोग बदलाव को बहुत धीमा मानकर तेज सुधार चाहते थे; व्यवस्था से लाभ पाने वाले सत्ता और विशेषाधिकार घटने के कारण सुधारों का विरोध करने लगे।
- समर्थन का बिखराव: दोनों पक्षों के असंतोष से गोर्बाचेव का समर्थन घटा; उनके समर्थकों का भी मोहभंग हुआ और वे उन्हें अपनी नीतियों का बचाव करने में असमर्थ मानने लगे।
| पक्ष | माँग या चिंता |
|---|---|
| तेज बदलाव चाहने वाले | सुधार धीमे थे और अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा था। |
| व्यवस्था से लाभ पाने वाले | सुधारों से उनकी सत्ता और विशेषाधिकार घट रहे थे; वे बदलाव को जल्दबाज़ी मानते थे। |
राष्ट्रवाद और संप्रभुता की माँग
विघटन का तात्कालिक कारण
- संप्रभुता की माँग: गणराज्यों में राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्र राज्य बनने की इच्छा उभरी; यह विघटन का अंतिम और सबसे तात्कालिक कारण बना।
- प्रमुख क्षेत्र: रूस, बाल्टिक गणराज्य—एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया—साथ ही यूक्रेन और जॉर्जिया में असंतोष प्रबल था।
- यूरोपीय गणराज्यों का असंतोष: रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र के लोगों को लगा कि अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को संघ में बनाए रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।
- अपेक्षा से अलग स्थिति: राष्ट्रवादी असंतोष मध्य एशिया के बजाय यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों में अधिक प्रबल दिखाई दिया।
| दृष्टिकोण | व्याख्या |
|---|---|
| लंबे समय से मौजूद असंतोष | राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता की आकांक्षा सोवियत इतिहास में बनी रही; संघ के आकार, विविधता और आंतरिक समस्याओं से संघर्ष की आशंका थी। |
| सुधारों से तेज हुआ असंतोष | गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों की माँगें बढ़ाईं और शासकों के लिए उन्हें नियंत्रित करना कठिन कर दिया। |
विघटन का घटनाक्रम
- मार्च 1985मिख़ाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने; बोरिस येल्तसिन को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया और सुधार शुरू हुए।
- जून 1988लिथुआनिया में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ और एस्टोनिया तथा लातविया तक फैला।
- अक्टूबर 1989सोवियत संघ ने घोषणा की कि वारसा समझौते के सदस्य देश अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- नवंबर 1989बर्लिन की दीवार गिर गई।
- फरवरी 1990सोवियत संसद के चुनावों के लिए बहुदलीय राजनीति शुरू हुई; कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हुआ।
- मार्च 1990लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना।
- जून 1990रूसी संसद ने सोवियत संघ से रूस की स्वतंत्रता घोषित की।
- जून 1991येल्तसिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया और रूस के राष्ट्रपति बने।
- अगस्त 1991कम्युनिस्ट पार्टी के गरमपंथियों ने गोर्बाचेव के विरुद्ध असफल तख़्तापलट किया।
- सितंबर 1991एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने।
- दिसंबर 1991रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की संघ-निर्माण संधि समाप्त कर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बनाया। आर्मेनिया, अज़रबैजान, माल्दोवा, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, ताज़िकिस्तान, तुर्क़मेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हुए; संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली।
- 25 दिसंबर 1991गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और सोवियत संघ का अंत हुआ।
- 1993जॉर्जिया स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल हुआ।
- मार्च 2004तीनों बाल्टिक गणराज्य उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल हुए।
प्रमुख नेताओं की भूमिका
- मिख़ाइल गोर्बाचेव: सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति (1985–1991); पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त शुरू किए तथा शीतयुद्ध समाप्त करने में भूमिका निभाई। उन्होंने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाने, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाने तथा जर्मनी के एकीकरण में सहायता की।
- बोरिस येल्तसिन: 1991 में रूस के राष्ट्रपति बने; सोवियत शासन के विरुद्ध विरोध का नेतृत्व किया और सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई।
विघटन की परिणतियाँ
विश्व राजनीति में तीन बड़े परिवर्तन
- दूसरी दुनिया का पतन: सोवियत संघ के साथ पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था भी ढह गई।
- शीतयुद्ध का अंत: पूँजीवाद और समाजवाद की प्रतिस्पर्धा का विवाद मुख्य मुद्दा नहीं रहा; सैन्य गुटों का टकराव और हथियारों की होड़ समाप्त हुई तथा शांति की संभावना बढ़ी।
- शक्ति-संतुलन में बदलाव: अमेरिका अकेली महाशक्ति बना और एकध्रुवीय विश्व उभरा; पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली हुई।
- संस्थाओं और विचारों का प्रभाव: पूँजीवाद की ओर बढ़ने के लिए कर्ज़ लेने वाले देशों पर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रभाव बढ़ा; ये संस्थाएँ उनकी ताकतवर सलाहकार बनीं। उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने की प्रमुख धारणा के रूप में उभरा।
- नए स्वतंत्र देश: सोवियत खेमे के अंत से नए देश बने; उनके हित, पहचान और आर्थिक-राजनीतिक समस्याएँ अलग-अलग थीं।
| क्षेत्र | मुख्य प्राथमिकताएँ |
|---|---|
| बाल्टिक और पूर्वी यूरोप | यूरोपीय संघ और नाटो से जुड़ने की इच्छा। |
| मध्य एशिया | विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का लाभ; रूस से मजबूत संबंध बनाए रखते हुए पश्चिमी देशों, अमेरिका, चीन और अन्य देशों से संबंध। |
- पेरेस्त्रोइका
- गोर्बाचेव द्वारा शुरू किया गया पुनर्गठन और आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम।
- ग्लासनोस्त
- राजनीतिक व्यवस्था और सार्वजनिक जीवन में अधिक खुलेपन की नीति।
- संप्रभुता
- किसी राज्य का अपने शासन और निर्णयों पर स्वतंत्र अधिकार।
- एकध्रुवीय विश्व
- ऐसी विश्व-व्यवस्था जिसमें एक महाशक्ति का प्रमुख प्रभाव हो।
- स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल
- सोवियत संघ के टूटने के बाद कई पूर्व गणराज्यों द्वारा बनाया गया देशों का समूह।
सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण क्या थे?
गोर्बाचेव के सुधारों के बावजूद सोवियत संघ क्यों नहीं बच सका?
सोवियत संघ के विघटन के विश्व राजनीति पर क्या प्रमुख प्रभाव पड़े?
त्वरित पुनरावृत्ति
- आर्थिक ठहराव, वस्तुओं की कमी और भारी सैन्य खर्च ने सोवियत व्यवस्था को कमजोर किया।
- केंद्रीकरण, भ्रष्टाचार और पार्टी अधिकारियों के विशेषाधिकारों से जनता का भरोसा घटा।
- गोर्बाचेव के सुधारों ने बदलाव की अपेक्षाएँ जगाईं, लेकिन विरोधी पक्षों के बीच तनाव बढ़ा।
- गणराज्यों में राष्ट्रवाद और संप्रभुता की माँग विघटन का तात्कालिक कारण बनी।
- 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ समाप्त हुआ; संयुक्त राष्ट्र में उसकी सीट रूस को मिली और राष्ट्रकुल बना।
- विघटन के साथ पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था का पतन हुआ, शीतयुद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका प्रमुख महाशक्ति बना।
साम्यवादी शासन के बाद ‘शॉक थेरेपी’ : परिणाम, संघर्ष और तनाव
शॉक थेरेपी का अर्थ और दिशा
शॉक थेरेपी — साम्यवादी अर्थव्यवस्था से पूँजीवादी व्यवस्था में तेजी से संक्रमण का वह मॉडल, जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दिशा दी।
मुख्य नीतियाँ
- लक्ष्य: रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों को सत्तावादी समाजवाद से लोकतांत्रिक पूँजीवाद की ओर ले जाना था।
- दिशा: सोवियत काल की संरचनाएँ हटाकर पूँजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह अपनानी थी; किसी तीसरे विकल्प को स्वीकार नहीं किया गया।
- निजी स्वामित्व: राज्य की संपत्ति का निजीकरण हुआ और सामूहिक फार्म निजी फार्मों में बदले गए।
- बाहरी खुलापन: मुक्त व्यापार, वित्तीय खुलापन और मुद्राओं की परस्पर परिवर्तनीयता को जरूरी माना गया।
- पश्चिम से जुड़ाव: सोवियत खेमे के व्यापारिक गठबंधन समाप्त कर देशों को सीधे पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा गया।

शॉक थेरेपी के परिणाम
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
- आर्थिक गिरावट: 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी उपभोग-समृद्धि का वादा पूरा नहीं कर सकी; क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई।
- उद्योगों की बिक्री: रूस के लगभग 90% उद्योग निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिए गए; बाजार की ताकतों ने औद्योगिक पुनर्गठन किया।
- ‘गराज-सेल’: प्रमुख उद्योगों का मूल्य कम आँककर उन्हें बहुत सस्ते में बेचा गया; इस निजीकरण को ‘इतिहास की सबसे बड़ी गराज-सेल’ कहा गया।
- अधिकार-पत्र: नागरिकों को निजीकरण में भाग लेने के अधिकार-पत्र मिले, लेकिन अधिकांश ने धन की जरूरत के कारण उन्हें कालाबाजारियों को बेच दिया।
- रूबल और बचत: रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य तेजी से गिरा और भारी मुद्रास्फीति से लोगों की जमापूँजी नष्ट हुई।
- बैंकिंग संकट: रूस के लगभग 1,500 बैंकों और वित्तीय संस्थानों में से करीब आधे दिवालिया हुए; इंकॉम बैंक के डूबने से ग्राहकों, 10,000 कंपनियों और शेयरधारकों की जमापूँजी डूबी।
- खाद्य असुरक्षा: सामूहिक खेती खत्म होने के बाद खाद्यान्न सुरक्षा कमजोर हुई और रूस ने खाद्यान्न आयात करना शुरू किया।
- उत्पादन में गिरावट: 1999 में रूस का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 के स्तर से बहुत नीचे था; पुराने व्यापारिक ढाँचे की जगह प्रभावी नई व्यवस्था नहीं बनी।
- सामाजिक असर: सरकारी रियायतें और कल्याण-व्यवस्था घटने से बड़ी आबादी गरीबी में गई; मध्य वर्ग हाशिए पर आया और कई बुद्धिजीवी बिखर गए या विदेश चले गए।
- नई असमानता: निजीकरण से अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई बनी; कुछ देशों में आपराधिक ‘माफिया वर्ग’ ने आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण किया।
निजीकरण और आर्थिक संकट
- तेजी से निजीकरण और बाजार-आधारित बदलाव
- उद्योगों का कम कीमत पर बिकना और पुराने व्यापारिक संबंधों का टूटना
- उत्पादन, मुद्रा और वित्तीय संस्थानों पर दबाव
- बचत का नुकसान, गरीबी और आर्थिक असमानता
राजनीतिक संस्थाएँ और आर्थिक पुनर्जीवन
शासन और अर्थव्यवस्था में बदलाव
- कमजोर लोकतांत्रिक निर्माण: आर्थिक बदलाव को प्राथमिकता मिली, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण पर उतना ध्यान नहीं दिया गया।
- राष्ट्रपति-केंद्रित व्यवस्था: जल्दबाजी में बने संविधानों ने अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया; संसद अपेक्षाकृत कमजोर रही।
- सत्तावाद: तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले अपने लिए 10 वर्ष का कार्यकाल तय किया और बाद में समय-सीमा अगले 10 वर्षों तक बढ़ाई; विरोध की अनुमति नहीं थी।
- न्यायपालिका: कई देशों में न्यायिक संस्कृति और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना अधूरी रही।
- आर्थिक सुधार: अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्थाएँ स्वतंत्रता के लगभग 10 वर्ष बाद, 2000 के आसपास, फिर उबरने लगीं।
- प्राकृतिक संसाधन: तेल, प्राकृतिक गैस और धातुओं के निर्यात ने पुनर्जीवन में मदद की; रूस, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान प्रमुख तेल-गैस उत्पादक थे।
- पाइपलाइन आय: कुछ देशों को अपने क्षेत्र से गुजरने वाली तेल पाइपलाइनों के बदले किराया मिला; विनिर्माण भी कुछ हद तक फिर शुरू हुआ।
प्रमुख समय-संदर्भ
- 1989रूस के 1999 के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना का आधार-वर्ष।
- 1990शॉक थेरेपी अपनाई गई।
- 1991 के बादयुगोस्लाविया का विघटन शुरू हुआ और कई क्षेत्रों ने स्वतंत्रता घोषित की।
- 1999रूस का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 के स्तर से काफी नीचे था।
- 2000 के आसपासअधिकांश देशों की अर्थव्यवस्थाएँ स्वतंत्रता के लगभग 10 वर्ष बाद उबरने लगीं।
- 2001ताजिकिस्तान का दस वर्ष चला गृहयुद्ध समाप्त हुआ; 11 सितंबर की घटना के बाद मध्य एशिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ी।
संघर्ष और तनाव
पूर्व सोवियत गणराज्यों के संघर्ष
- अस्थिरता: पूर्व सोवियत संघ के कई गणराज्यों ने गृहयुद्ध, विद्रोह और अलगाववादी आंदोलनों का सामना किया; बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप ने तनाव बढ़ाया।
- चेचन्या और दाग़िस्तान: रूस के इन गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। मास्को की सैन्य कार्रवाई और बमबारी में व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन हुआ, पर स्वतंत्रता की आवाज दबाई नहीं जा सकी।
- राष्ट्रवाद और अलगाववाद: सफल आंदोलन को राष्ट्रीय मुक्ति कहा जा सकता है, जबकि असफल आंदोलन को अलगाववाद का अपराध ठहराया जा सकता है।
- ताजिकिस्तान: देश दस वर्ष तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा; यह युद्ध 2001 तक चला।
- नागोर्नो-कराबाख: अज़रबैजान के इस क्षेत्र के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अर्मेनिया से जुड़ना चाहते थे।
- जॉर्जिया: इसके दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे और गृहयुद्ध में शामिल हुए।
- अन्य तनाव: यूक्रेन, किर्गिज़स्तान और जॉर्जिया में शासन बदलने के आंदोलन हुए; कुछ देशों और प्रांतों के बीच नदी-जल विवाद भी थे।
- नागरिक जीवन: संघर्षों और अस्थिरता के कारण आम लोगों का जीवन कठिन हुआ।
| पहलू | राष्ट्रवाद | अलगाववाद |
|---|---|---|
| मुख्य विचार | किसी राष्ट्र या समुदाय की पहचान और राजनीतिक आकांक्षा पर जोर। | किसी राज्य से अलग होकर स्वतंत्र होने या दूसरे राज्य में शामिल होने की मांग। |
| राजनीतिक पहचान | सफल आंदोलन को राष्ट्रीय मुक्ति या राष्ट्र-निर्माण के रूप में देखा जा सकता है। | विफल आंदोलन को अक्सर अलगाववादी विद्रोह कहा जाता है। |
मध्य एशिया और बाहरी शक्तियाँ
संसाधन और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा
- संसाधन और प्रतिस्पर्धा: मध्य एशिया के विशाल हाइड्रोकार्बन भंडार से आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन बाहरी शक्तियों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी।
- रणनीतिक स्थिति: यह क्षेत्र रूस, चीन और अफ़गानिस्तान से लगा है तथा पश्चिम एशिया के निकट है।
- अमेरिका: 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिका ने सैन्य ठिकानों के लिए मध्य एशियाई राज्यों को भुगतान किया और अफ़गानिस्तान तथा इराक के युद्धों में उनके हवाई क्षेत्र से विमान उड़ाने की अनुमति ली।
- रूस: इन गणराज्यों को अपना निकटवर्ती ‘विदेश’ मानता था और उन्हें अपने प्रभाव-क्षेत्र में रखना चाहता था।
- चीन: तेल-संसाधनों में रुचि रखता था; चीनी व्यापारी सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार करने लगे।
मध्य एशिया का सामरिक महत्त्व
- तेल और गैस के बड़े भंडार तथा महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति
- रूस, चीन, अमेरिका और तेल कंपनियों के हितों का क्षेत्र में जुड़ना
- सैन्य ठिकानों, पाइपलाइनों और व्यापार को लेकर प्रतिस्पर्धा
- बाहरी हस्तक्षेप और क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि
पूर्वी यूरोप और युगोस्लाविया
विघटन के अलग-अलग रूप
- चेकोस्लोवाकिया: यह शांतिपूर्वक दो देशों—चेक और स्लोवाकिया—में बँटा।
- युगोस्लाविया: बाल्कन क्षेत्र में इसका विघटन अधिक हिंसक रहा; बोस्निया-हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने स्वतंत्रता घोषित की।
- हिंसा और हस्तक्षेप: जातीय संघर्ष ने गृहयुद्ध का रूप लिया; नाटो ने हस्तक्षेप किया और युगोस्लाविया पर बमबारी हुई।
| पहलू | चेकोस्लोवाकिया | युगोस्लाविया |
|---|---|---|
| विघटन | शांतिपूर्वक दो देशों में विभाजन। | कई प्रांतों में टूटना; जातीय संघर्ष और गृहयुद्ध। |
| परिणाम | चेक और स्लोवाकिया बने। | स्वतंत्रता घोषणाएँ, नाटो का हस्तक्षेप और बमबारी। |
- शॉक थेरेपी
- समाजवादी अर्थव्यवस्था से पूँजीवादी व्यवस्था में तेजी से संक्रमण का मॉडल।
- निजीकरण
- राज्य के स्वामित्व वाली संपत्ति या उद्योगों को निजी स्वामित्व में देना।
- हाइड्रोकार्बन
- तेल और प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा-संसाधन।
- अलगाववाद
- किसी राज्य से अलग होकर स्वतंत्र होने या किसी अन्य राज्य से जुड़ने की राजनीतिक मांग।
शॉक थेरेपी की प्रमुख नीतियाँ क्या थीं?
शॉक थेरेपी के दो प्रमुख आर्थिक और दो सामाजिक परिणाम लिखिए।
पूर्व सोवियत गणराज्यों में तनाव के प्रमुख कारण और उदाहरण बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- शॉक थेरेपी ने तेजी से निजीकरण, मुक्त व्यापार और पश्चिमी अर्थव्यवस्था से जुड़ाव को बढ़ावा दिया।
- रूस में उद्योगों की सस्ती बिक्री, रूबल का अवमूल्यन, मुद्रास्फीति और बैंक दिवालिया होने से भारी आर्थिक नुकसान हुआ।
- कल्याण-व्यवस्था के क्षय और निजीकरण ने गरीबी तथा आर्थिक असमानता बढ़ाई।
- राष्ट्रपति-केंद्रित शासन के कारण संसद कमजोर रही और कई देशों में लोकतांत्रिक संस्थाएँ अधूरी रहीं।
- तेल, गैस और अन्य संसाधनों के निर्यात से अर्थव्यवस्थाओं को 2000 के आसपास उबरने में मदद मिली।
- अलगाववादी संघर्ष, जातीय विवाद और बाहरी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा ने पूर्व सोवियत क्षेत्र को अस्थिर बनाया।
- चेकोस्लोवाकिया का विभाजन शांतिपूर्ण था, जबकि युगोस्लाविया का विघटन हिंसक संघर्ष और नाटो हस्तक्षेप से जुड़ा।
पूर्व-साम्यवादी देश और भारत
उज़्बेकिस्तान में भारतीय फ़िल्मों की लोकप्रियता
सांस्कृतिक निकटता
- लोकप्रियता: उज़्बेकिस्तान में भारतीय फ़िल्में, गीत और कलाकार—विशेषकर राज कपूर—बहुत लोकप्रिय हैं।
- भाषा-संगीत: अनेक लोग हिंदी गीत गाते हैं; अर्थ न समझने पर भी उनका उच्चारण और धुन पकड़ लेते हैं।
- सांस्कृतिक आधार: साझा एशियाई सांस्कृतिक जुड़ाव को भारतीय फ़िल्मों की लोकप्रियता का एक कारण बताया गया है।
- उदाहरण: ताशकंद में नई हिंदी फ़िल्मों की पाइरेटेड प्रतियाँ कुछ ही हफ्तों में उपलब्ध हो जाती थीं; अमिताभ बच्चन भी इस क्षेत्र में जाने-पहचाने हैं।
भारत और सोवियत संघ के संबंध
बहुआयामी संबंध — शीतयुद्ध के दौरान भारत-सोवियत संबंध आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक क्षेत्रों तक फैले हुए थे।
| आयाम | मुख्य सहयोग और उदाहरण |
|---|---|
| आर्थिक | सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे संयंत्रों को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। |
| व्यापार | भारत में विदेशी मुद्रा की कमी के समय सोवियत संघ ने रुपये के माध्यम से व्यापार किया। |
| राजनीतिक | संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन किया; 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की मदद की। भारत ने भी सोवियत विदेश नीति का अप्रत्यक्ष, लेकिन महत्त्वपूर्ण समर्थन किया। |
| सैन्य | सोवियत संघ ने सैन्य साजो-सामान और तकनीक दी; समझौतों से भारत को सैन्य उपकरण संयुक्त रूप से बनाने में सहायता मिली। |
| सांस्कृतिक | सोवियत संघ में हिंदी फ़िल्में और भारतीय संस्कृति लोकप्रिय थीं; बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकार वहाँ जाते थे। |
संबंधों की प्रकृति
- निकटता: शीतयुद्ध में दोनों देशों के संबंध गहरे थे; कुछ आलोचकों ने भारत को सोवियत खेमे का हिस्सा कहा।
पूर्व-साम्यवादी देश और भारत
भारत-रूस संबंधों की निरंतरता
- व्यापक संबंध: भारत ने साम्यवादी अतीत वाले सभी देशों से अच्छे संबंध बनाए, लेकिन रूस के साथ उसके संबंध सबसे गहरे हैं।
- आधार: भारत-रूस संबंध आपसी विश्वास, साझा हितों और दोनों देशों की जनता की अपेक्षाओं पर आधारित हैं।
- जन-संपर्क: राज कपूर से अमिताभ बच्चन तक भारतीय फ़िल्मी सितारे और हिंदी गीत रूस तथा पूर्व सोवियत गणराज्यों में घर-घर जाने-पहचाने हैं।
बहुध्रुवीय विश्व की सोच
बहुध्रुवीय विश्व — ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जिसमें कई शक्तियाँ मौजूद हों और हर देश स्वतंत्र विदेश नीति अपना सके।
भारत और रूस की बहुध्रुवीय विश्व की परिकल्पना
- अनेक शक्तियाँ: अंतरराष्ट्रीय मंच पर कई शक्तियों की मौजूदगी हो।
- सामूहिक सुरक्षा: किसी एक देश पर हमला सभी के लिए खतरा माना जाए और देश मिलकर कार्रवाई करें।
- क्षेत्रीय भूमिका: क्षेत्रीयताओं को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अधिक स्थान मिले।
- शांतिपूर्ण समाधान: अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का हल बातचीत से निकले।
- स्वतंत्रता और संस्थाएँ: हर देश स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए; संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएँ मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्तिसंपन्न हों।
भारत-रूस सहयोग: हित और लाभ
महत्त्वपूर्ण पड़ाव
- 1971पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत की मदद की।
- 2001भारत-रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में दोनों देशों ने 80 द्विपक्षीय दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए।
| भारत को रूस से लाभ | रूस के लिए भारत का महत्त्व |
|---|---|
| कश्मीर, ऊर्जा-आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद-संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान और पश्चिम एशिया तक पहुँच में सहयोग। | भारत रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीददार है; भारतीय सेना का अधिकांश सैनिक साजो-सामान रूस से आता है। |
| रूस के साथ संबंधों से चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाने में सहायता। | भारत तेल आयातक देशों में से एक है; तेल-संकट के समय रूस ने भारत की मदद की है। |
| भारत रूस से ऊर्जा-आयात बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी ऊर्जा-सहयोग के प्रयास हैं; वहाँ तेल-क्षेत्रों में साझेदारी और निवेश शामिल हैं। | भारत का ऊर्जा-आयात रूस के लिए महत्त्वपूर्ण है। |
| रूस भारत की परमाणु योजना और अंतरिक्ष उद्योग के लिए महत्त्वपूर्ण सहयोगी है; उसने ज़रूरत के समय क्रायोजेनिक रॉकेट दिए। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं। | — |
ऊर्जा और वैज्ञानिक सहयोग
- ऊर्जा-विस्तार: भारत रूस से ऊर्जा-आयात बढ़ाने का प्रयास कर रहा है; कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी ऐसे प्रयास हैं।
- मध्य एशिया में सहयोग: कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ सहयोग में तेल वाले क्षेत्रों में साझेदारी और निवेश शामिल हैं।
- तकनीकी सहायता: रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग को ज़रूरत के समय क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की।
- विज्ञान: भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं।
- पूर्व-साम्यवादी देश
- वे देश जहाँ पहले साम्यवादी व्यवस्था थी; इस क्षेत्र में भारत के संबंध विशेष रूप से रूस से गहरे हैं।
- सामूहिक सुरक्षा
- एक देश पर हमले को सभी के लिए खतरा मानकर मिलकर उसका सामना करना।
- सामरिक समझौता
- सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग से जुड़ा देशों के बीच समझौता।
- बहुध्रुवीयता
- विश्व में कई शक्तियों और स्वतंत्र विदेश नीतियों की मौजूदगी।
शीतयुद्ध के दौरान भारत-सोवियत संबंध किन क्षेत्रों में फैले थे?
भारत-रूस संबंध दोनों देशों के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?
भारत और रूस की बहुध्रुवीय विश्व की परिकल्पना के मुख्य तत्त्व क्या हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- उज़्बेकिस्तान और पूर्व सोवियत गणराज्यों में भारतीय फ़िल्में, गीत और कलाकार लोकप्रिय हैं।
- शीतयुद्ध में भारत-सोवियत संबंध आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहरे थे।
- भारत के रूस से संबंध आपसी विश्वास और साझा हितों पर आधारित हैं।
- भारत और रूस अनेक शक्तियों, सामूहिक सुरक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति वाले बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करते हैं।
- 2001 के सामरिक समझौते में 80 द्विपक्षीय दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर हुए।
- रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और विज्ञान में भारत-रूस सहयोग महत्त्वपूर्ण है; कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ तेल-क्षेत्र सहयोग भी बढ़ रहा है।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
दो ध्रुवीयता का अंत
2
सत्ता के समकालीन केंद्र
3
समकालीन दक्षिण एशिया
4
अंतर्राष्ट्रीय संगठन
5
समकालीन विश्व में सुरक्षा
6
पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन
7
वैश्वीकरण
1
राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ
2
एक दल के प्रभुत्व का दौर
3
नियोजित विकास की राजनीति
4
भारत के विदेश संबंध
5
कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना
6
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट
7
क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
8
भारतीय राजनीति : नए बदलाव