Class 12 Humanities . Political Science Hindi . स्वतंत्र भारत में राजनीति . क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
Chapter 7: क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
Ch 7
Political Science Hindi
Class 12 Humanities
अध्याय का परिचय
क्षेत्रीय आकांक्षाएँ — किसी क्षेत्र के लोगों की अपनी पहचान, स्वायत्तता और स्थानीय हितों से जुड़ी माँगें क्षेत्रीय आकांक्षाएँ कहलाती हैं। ये राष्ट्रीय एकता के साथ भी रह सकती हैं।
राष्ट्र-निर्माण और स्वायत्तता की माँगें
मुख्य बातें
- राष्ट्र-निर्माण आज़ादी के बाद शुरू हुआ, लेकिन यह एक बार में पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं थी।
- नई चुनौतियाँ समय के साथ उभरीं; कुछ पुरानी समस्याओं का समाधान भी अधूरा रह गया।
- लोकतंत्र और स्वायत्तता लोकतांत्रिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में स्वायत्तता की भावना बढ़ी।
- संघर्ष कुछ माँगें संघीय ढाँचे की सीमाओं से आगे गईं और कभी हिंसक, लंबे तथा सशस्त्र संघर्षों में बदल गईं।
क्षेत्रीय तनाव कैसे उभरे
- कुछ पुरानी समस्याएँ अनसुलझी रहीं और समय के साथ नई चुनौतियाँ आईं।
- लोकतंत्र के विस्तार के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में स्वायत्तता की आकांक्षा बढ़ी।
- कुछ आकांक्षाएँ संघीय व्यवस्था की सीमाओं से आगे बढ़ीं।
- तनाव कहीं-कहीं हिंसक और लंबे संघर्षों में बदले; लोगों ने हथियार भी उठाए।
1980 का दशक: संघर्ष और समझौते
- 1980 का दशकक्षेत्रीय आकांक्षाएँ असम, पंजाब, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर में प्रमुख चुनौती के रूप में उभरीं; बड़े संघर्षों के साथ सरकार को समझौते करने पड़े।
उस समय की राजनीतिक स्थिति
- गैर-कांग्रेसवाद का प्रयोग जनता पार्टी के रूप में अपनी अंतिम अवस्था में पहुँच चुका था।
- केंद्र में कुछ राजनीतिक स्थिरता थी; दशक को बड़े संघर्षों और समझौतों के दौर के रूप में याद किया जाता है।
- सरकारी प्रतिक्रिया क्षेत्रीय चुनौतियों और तनावों से निपटने के लिए सरकार ने सावधानीपूर्वक समझौते किए।
क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता
भाषा और संदेश
- अभिव्यक्ति क्षेत्रीय आकांक्षाएँ अक्सर क्षेत्र की भाषा में व्यक्त होती हैं और स्थानीय जनता या शासकों को संबोधित की जाती हैं।
- सात भाषाओं वाला पोस्टर अनेक भारतीय नागरिकों तक संदेश पहुँचाने के लिए सात भाषाओं का उपयोग करता है।
- मुख्य संदेश क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय भावना में कोई बुनियादी टकराव नहीं है; विविध क्षेत्रीय आकांक्षाएँ राष्ट्रीय एकता के साथ रह सकती हैं।
- स्वायत्तता
- किसी क्षेत्र या समुदाय की अपने मामलों में निर्णय लेने की आकांक्षा।
- क्षेत्रीय आकांक्षा
- किसी क्षेत्र की पहचान, हितों या अधिकारों से जुड़ी माँग।
- गैर-कांग्रेसवाद
- कांग्रेस के प्रभुत्व के विरोध में बनी राजनीतिक धारा या प्रयास।
क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता के संबंध को स्पष्ट कीजिए।
1980 के दशक में किन क्षेत्रों में क्षेत्रीय आकांक्षाएँ प्रमुख रूप से उभरीं?
क्षेत्रीय आकांक्षाएँ संघर्ष का रूप क्यों ले सकती हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- राष्ट्र-निर्माण लगातार चलने वाली प्रक्रिया है; पुरानी और नई चुनौतियाँ बनी रह सकती हैं।
- लोकतंत्र के साथ क्षेत्रीय स्वायत्तता की आकांक्षाएँ बढ़ सकती हैं।
- क्षेत्रीय तनाव कभी लंबे और हिंसक संघर्षों में बदलते हैं।
- 1980 के दशक में असम, पंजाब, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर में प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियाँ उभरीं।
- सरकार ने संघर्षों से निपटने के लिए समझौते किए।
- क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता में बुनियादी टकराव आवश्यक नहीं है।
क्षेत्र और राष्ट्र
स्वायत्तता की माँग और समझौते
स्वायत्तता की माँग — किसी क्षेत्र या समूह द्वारा अपने मामलों पर अधिक अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति की माँग।
१९८० के दशक के आंदोलन
- दौर: १९८० के दशक को स्वायत्तता की माँगों का दशक कहा जा सकता है; कई माँगें संवैधानिक सीमाओं से आगे बढ़ीं।
- संघर्ष: कुछ आंदोलनकारी समूहों ने हथियार उठाए; सरकार ने उन्हें दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की।
- परिणाम: हिंसा के बीच राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया बाधित हुई तथा संघर्ष लंबे समय तक चले।
- समाधान: केंद्र ने आंदोलनकारी समूहों से सुलह की बातचीत और समझौते किए। लंबी बातचीत का लक्ष्य विवादों को संविधान के दायरे में सुलझाना था।
संघर्ष से समझौते तक
- स्वायत्तता की माँग और संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन
- हथियारबंद आंदोलन और सरकारी जवाबी कार्रवाई
- राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया में बाधा; लंबे संघर्ष
- केंद्र और आंदोलनकारी समूहों के बीच लंबी बातचीत
- संविधान के भीतर समाधान के लिए समझौते
भारत सरकार का नज़रिया
एकता के साथ विविधता
- सांस्कृतिक अधिकार: भारत के विभिन्न क्षेत्रीय और भाषायी समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है।
- राष्ट्रवाद: भारतीय राष्ट्रवाद ने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की।
- क्षेत्र का स्थान: राष्ट्र का अर्थ क्षेत्रीय पहचान को नकारना नहीं है।
- भिन्न दृष्टिकोण: यूरोप के कई देशों में सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा माना गया; भारत ने विविधता को राष्ट्र-निर्माण के साथ जोड़ा।
| पहलू | भारत | यूरोप के कई देश |
|---|---|---|
| विविधता और राष्ट्र | क्षेत्रीय व भाषायी विविधता को बनाए रखते हुए एकता | सांस्कृतिक विविधता को कभी-कभी एकता के लिए खतरा मानना |
| क्षेत्रीय पहचान | राष्ट्र के भीतर क्षेत्रीय पहचान की जगह | राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देते हुए विविधता पर चिंता |
लोकतंत्र और क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
- राजनीतिक अभिव्यक्ति: लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को व्यक्त करने की अनुमति है; क्षेत्रीयता को अपने-आप राष्ट्र-विरोधी नहीं माना जाता।
- प्रतिनिधित्व: दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षाओं या स्थानीय समस्याओं के आधार पर लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
- राजनीतिक प्रभाव: लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अधिक बल दे सकती है।
- नीति-निर्माण: क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान और प्रभावित समूहों की भागीदारी नीति-निर्माण का हिस्सा बनती है।

क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता के बीच तनाव
- एक ओर: राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और ज़रूरतों पर भारी पड़ सकते हैं।
- दूसरी ओर: क्षेत्रीय सरोकारों पर ज़ोर देने से राष्ट्र की व्यापक आवश्यकताओं की अनदेखी हो सकती है।
- राजनीतिक संघर्ष: विविधता का सम्मान और एकता बनाए रखने वाले राष्ट्रों में क्षेत्रों की शक्ति, अधिकार और अलग पहचान को लेकर संघर्ष होना सामान्य है।
तनाव के दायरे
राष्ट्र-निर्माण की शुरुआती चुनौतियाँ
- स्वतंत्रता के बाद: भारत को विभाजन, विस्थापन, देसी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
- आशंका: कई देशी-विदेशी पर्यवेक्षकों को लगा कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा।
- कश्मीर: यह भारत-पाकिस्तान संघर्ष के साथ-साथ कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का भी प्रश्न था।
- पूर्वोत्तर: कुछ क्षेत्रों में भारत का हिस्सा बने रहने पर सहमति नहीं थी; नगालैंड और फिर मिजोरम में अलग होने की माँग के आंदोलन चले।
- द्रविड़ आंदोलन: दक्षिण भारत के कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की माँग उठाई।
भाषा और राज्यों की सीमाएँ
- भाषायी राज्य: भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए जन आंदोलन हुए; आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे आंदोलनों से जुड़े।
- तमिलनाडु: दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, विशेषकर तमिलनाडु में, हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चला।
- पंजाबी भाषी राज्य: १९५० के दशक के उत्तरार्द्ध से अलग राज्य की माँग उठी; १९६६ में पंजाब और हरियाणा बनाए गए।
- बाद के गठन: छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन भी राज्यों की सीमाओं में बदलाव का हिस्सा था।
- मुख्य विचार: विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने अपनी अंदरूनी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया।
क्षेत्रीय माँगों के प्रमुख दौर
- १९५० के दशक का उत्तरार्द्धपंजाबी भाषी लोगों ने अलग राज्य की माँग उठानी शुरू की।
- १९६६पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए।
- १९८० का दशककई क्षेत्रों में स्वायत्तता की माँगें और उनसे जुड़े संघर्ष प्रमुख हुए।
अनसुलझी और नई चुनौतियाँ
- पूर्ण समाधान नहीं: राज्य-सीमाओं में बदलाव और अन्य प्रयासों से हर समस्या का स्थायी हल नहीं निकला।
- जटिल मामले: कश्मीर और नगालैंड की चुनौतियाँ इतनी कठिन थीं कि राष्ट्र-निर्माण के शुरुआती दौर में उनका समाधान नहीं हो पाया।
- नई चुनौतियाँ: पंजाब, असम और मिजोरम में बाद में नई समस्याएँ उभरीं।
- महत्त्व: इन मामलों की सफलता और विफलता भारत के अतीत के साथ-साथ उसके भविष्य को समझने के लिए भी उपयोगी है।
- क्षेत्रीय आकांक्षा
- किसी क्षेत्र के लोगों की पहचान, अधिकारों, स्वायत्तता या आवश्यकताओं से जुड़ी राजनीतिक माँग।
- स्वायत्तता
- किसी क्षेत्र या समूह को अपने मामलों में अधिक निर्णय-अधिकार मिलना।
- भाषायी राज्य
- भाषा को आधार बनाकर गठित राज्य।
- क्षेत्रीयता
- किसी क्षेत्र की पहचान और हितों से जुड़ी भावना या राजनीतिक अभिव्यक्ति।
भारत ने क्षेत्रीय विविधता और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन कैसे बनाने की कोशिश की?
स्वायत्तता के आंदोलनों का समाधान किस दिशा में खोजा गया?
भाषा और क्षेत्रीय माँगों के अनुसार राज्यों की सीमाएँ बदलने के उदाहरण दें।
त्वरित पुनरावृत्ति
- १९८० के दशक में स्वायत्तता आंदोलनों के संघर्ष और लंबे समझौता-प्रयास प्रमुख रहे।
- भारत का राष्ट्रवाद विविधता बनाए रखते हुए राष्ट्रीय एकता साधने की कोशिश करता है।
- लोकतंत्र क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति और नीति-निर्माण में भागीदारी की जगह देता है।
- राष्ट्रीय आवश्यकताओं और क्षेत्रीय हितों के बीच तनाव हो सकता है।
- भाषा और क्षेत्रीय माँगों के जवाब में राज्यों की अंदरूनी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया।
- कश्मीर, नगालैंड, पंजाब, असम और मिजोरम से जुड़ी चुनौतियाँ राष्ट्र-निर्माण के महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।
जम्मू एवं कश्मीर
क्षेत्रीय पृष्ठभूमि
जम्मू-कश्मीर की चुनौतियाँ
- विशेष दर्जा: जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था।
- चुनौतियाँ: इसके बावजूद राज्य ने हिंसा, सीमा-पार आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेली।
- प्रभाव: संघर्ष में निर्दोष नागरिक, सुरक्षाकर्मी और उग्रवादी मारे गए; कश्मीरी पंडितों का घाटी से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ।

| क्षेत्र | भौगोलिक स्वरूप | जनसंख्या की मुख्य विशेषता |
|---|---|---|
| जम्मू | छोटी पहाड़ियाँ और मैदानी भाग | मुख्यतः हिन्दू; साथ ही मुसलमान, सिख और अन्य समुदाय |
| कश्मीर | मुख्यतः कश्मीर घाटी | अधिकांश कश्मीरी मुसलमान; शेष में हिन्दू, सिख, बौद्ध और अन्य |
| लद्दाख | मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र; जनसंख्या कम | बौद्ध और मुसलमान लगभग बराबर संख्या में |
समस्या की जड़ें
1947 से पहले की स्थिति
- रियासत: 1947 से पहले जम्मू-कश्मीर एक राजसी रियासत थी; शासक महाराजा हरि सिंह थे।
- महाराजा का रुख: वे भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे।
- पाकिस्तान का दावा: पाकिस्तानी नेताओं ने मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी के आधार पर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा माना।
- कश्मीरी पहचान: अनेक स्थानीय लोगों के लिए धर्म से पहले कश्मीरी पहचान महत्त्वपूर्ण थी; इस क्षेत्रीय आकांक्षा को कश्मीरियत कहा गया।
- कश्मीरियत
- कश्मीर की क्षेत्रीय पहचान और अपनी विशिष्ट आकांक्षाओं की भावना।
- विलय प्रपत्र
- वह दस्तावेज़ जिसके द्वारा रियासत ने भारत में शामिल होने की स्वीकृति दी।
- अनुच्छेद 370
- जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा और अस्थायी स्वायत्तता देने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान।
लोकप्रिय आंदोलन और भारत में विलय
- नेशनल कॉन्फ्रेंस: शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में लोकप्रिय आंदोलन महाराजा की सत्ता समाप्त करना चाहता था और पाकिस्तान में शामिल होने के विरुद्ध था।
- राजनीतिक स्वरूप: नेशनल कॉन्फ्रेंस धर्मनिरपेक्ष संगठन था, जिसका कांग्रेस से लंबे समय का संबंध था; शेख अब्दुल्ला नेहरू सहित राष्ट्रवादी नेताओं के मित्र थे।
- कबायली घुसपैठ: अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे के लिए कबायली घुसपैठिए भेजे।
- विलय और सहायता: महाराजा ने भारतीय सैनिक सहायता माँगी; भारत ने सहायता देने से पहले विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर करवाए। भारतीय सेना ने घुसपैठियों को घाटी से पीछे धकेला।
द्रविड़ आंदोलन
पेरियार और आंदोलन के विचार
- महत्त्व: द्रविड़ आंदोलन भारत के सबसे ताकतवर क्षेत्रीय आंदोलनों में था और भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की पहली तथा सबसे प्रबल अभिव्यक्ति था।
- नारा: “उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन-दिन घटता जाए” उत्तर भारतीय प्रभुत्व के विरोध को व्यक्त करता था।
- पेरियार: ई. वी. रामास्वामी नायकर द्रविड़ अस्मिता और जाति-विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता तथा आत्मसम्मान आंदोलन के जनक थे।
- आत्मसम्मान आंदोलन: इसकी शुरुआत 1925 में हुई; पेरियार ने ब्राह्मण-वर्चस्व का विरोध किया और नास्तिक विचारों का समर्थन किया।
- राजनीतिक विचार: उन्होंने उत्तर भारतीयों और ब्राह्मणों को द्रविड़ों से अलग आर्य मानने का विचार रखा; वे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता और बाद में जस्टिस पार्टी से जुड़े।
- द्रविड़ कड़गम: पेरियार ने इस संगठन की स्थापना की; यह ब्राह्मण वर्चस्व तथा उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व के विरोध में क्षेत्रीय गौरव पर जोर देता था।
| पक्ष | आंदोलन की विशेषता |
|---|---|
| लक्ष्य | नेतृत्व के एक हिस्से ने स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की आकांक्षा रखी। |
| तरीका | सशस्त्र संघर्ष नहीं अपनाया; सार्वजनिक बहस और चुनावी मंचों से माँगें उठाईं। |
| क्षेत्र | शुरुआत में समूचे दक्षिण भारत की बात की; अन्य राज्यों का समर्थन न मिलने पर तमिलनाडु तक सीमित हुआ। |

डीएमके और क्षेत्रीय राजनीति
- विभाजन: द्रविड़ कड़गम के दो धड़े बने; आंदोलन की राजनीतिक विरासत मुख्यतः द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के पास गई।
- तीन-सूत्री आंदोलन: डीएमके ने 1953–54 में इस आंदोलन के जरिए राजनीति में कदम रखा।
- कल्लाकुडी की माँग: स्टेशन का नाम डालमियापुरम किए जाने को निरस्त कर मूल नाम कल्लाकुडी बहाल करने की माँग की गई; यह उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के विरोध का संकेत थी।
- हिंदी-विरोध: 1965 में तमिलनाडु में हिंदी-विरोधी आंदोलन हुआ; इसमें तमिल भाषा और संस्कृति के गौरव का मुद्दा प्रमुख था।

तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति
- अन्य दल: 1990 के दशक में एमडीएमके, पीएमके और डीएमडीके जैसे दल उभरे और क्षेत्रीय गौरव को राजनीति में बनाए रखा।
- क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद: तमिलनाडु का उदाहरण दिखाता है कि क्षेत्रीय पहचान और भारतीय राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता में सहयोग संभव है।

शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
- नेतृत्व: जम्मू-कश्मीर के धर्मनिरपेक्ष नेता; उन्होंने राजशाही के विरुद्ध जन-आंदोलन का नेतृत्व किया और राज्य की स्वायत्तता का समर्थन किया।
- पाकिस्तान का विरोध: उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पाकिस्तान में शामिल होने का विरोध किया।
- राजनीतिक पद: मार्च 1948 में जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री बने; उस समय राज्य सरकार के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था।
- कारावास और समझौता: भारत सरकार ने उन्हें 1953 में पद से हटाया और 1953–1964 तक कारावास में रखा; वे 1965–1968 में फिर कारावास में रहे। 1974 में इंदिरा गांधी से समझौते के बाद मुख्यमंत्री बने।
मुख्य घटनाक्रम
- अक्टूबर 1947कबायली घुसपैठ के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए; भारतीय सैनिक सहायता पहुँची।
- 28 अक्टूबर 1947हिंदुस्तान टाइम्स में कश्मीर के भारत में विलय की खबर प्रकाशित हुई।
- मार्च 1948शेख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री बने।
- 21 अप्रैल 1948संयुक्त राष्ट्र ने विवाद सुलझाने के लिए तीन चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की।
- 1953शेख अब्दुल्ला को भारत सरकार ने पद से हटाया और कारावास में रखा।
- 1953–54डीएमके ने तीन-सूत्री आंदोलन के साथ राजनीति में प्रवेश किया।
- 1965तमिलनाडु में हिंदी-विरोधी आंदोलन हुआ; शेख अब्दुल्ला फिर कारावास में रहे।
- 1974इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ; वे मुख्यमंत्री बने।
- 1990 का दशकएमडीएमके, पीएमके और डीएमडीके जैसे तमिलनाडु के क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आए।
संयुक्त राष्ट्र की योजना और स्वायत्तता
21 अप्रैल 1948 का संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव
- पहला चरण: पाकिस्तान कश्मीर में घुसे अपने उन नागरिकों को वापस बुलाए।
- दूसरा चरण: भारत कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए धीरे-धीरे अपनी सेना कम करे।
- तीसरा चरण: स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत-संग्रह कराया जाए।
प्रस्ताव का परिणाम और अनुच्छेद 370
- संयुक्त राष्ट्र में मामला: पाकिस्तान ने राज्य के बड़े हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा, इसलिए मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया।
- प्रस्ताव पर अमल: संयुक्त राष्ट्र की तीन चरणों वाली योजना के अंतर्गत कोई प्रगति नहीं हुई।
- अस्थायी स्वायत्तता: भारत अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को अस्थायी स्वायत्तता देने पर सहमत हुआ।
कश्मीरियत से क्या आशय है?
संयुक्त राष्ट्र के 21 अप्रैल 1948 के प्रस्ताव के तीन चरण क्या थे?
द्रविड़ आंदोलन का महत्त्व, उद्देश्य और तरीका बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- जम्मू-कश्मीर में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीन अलग सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र हैं।
- कश्मीरियत क्षेत्रीय पहचान की भावना है; नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजशाही और पाकिस्तान में विलय का विरोध किया।
- अक्टूबर 1947 में कबायली घुसपैठ के बाद महाराजा ने भारत में विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए।
- संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में घुसपैठियों की वापसी, भारतीय सेना में कमी और जनमत-संग्रह के तीन चरण सुझाए; योजना लागू नहीं हुई।
- अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर को अस्थायी स्वायत्तता दी गई।
- द्रविड़ आंदोलन क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की पहली और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति था; इसने जाति-विरोध, क्षेत्रीय गौरव और तमिल भाषा-संस्कृति के मुद्दों को राजनीतिक मंच दिया।
बाहरी और आंतरिक झगड़े, १९४८ से राजनीति, सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद, २००२ और इससे आगे
बाहरी और आंतरिक झगड़े
विवाद के दो आयाम
- बाहरी विवाद: पाकिस्तान कश्मीर घाटी पर दावा करता रहा; 1947 के कबायली हमले के बाद राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में चला गया।
- पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर: यह भारतीय क्षेत्र है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है; 1947 से कश्मीर भारत-पाकिस्तान विवाद का प्रमुख मुद्दा रहा।
- आंतरिक विवाद: जम्मू-कश्मीर के भारत में दर्जे और अनुच्छेद 370 से मिले विशेष दर्जे को लेकर अलग-अलग मत थे।
| पक्ष | मुख्य विचार |
|---|---|
| विशेष दर्जे के विरोधी | विशेष दर्जा पूर्ण एकीकरण में बाधा है; जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों जैसा मानकर अनुच्छेद 370 हटाया जाना चाहिए। |
| अधिकांश कश्मीरी | अनुच्छेद 370 की स्वायत्तता पर्याप्त नहीं; वादा किया गया जनमत-संग्रह नहीं हुआ, स्वायत्तता व्यवहार में घटाई गई और लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य भारत जैसी नहीं रही। |
कश्मीरी माँगों के आधार
- जनमत-संग्रह: कबायली हमले के बाद हालात सामान्य होने पर विलय का निर्णय राज्य के लोगों पर छोड़ने का वादा पूरा नहीं हुआ।
- अधिक स्वायत्तता: विशेष संघीय दर्जे को व्यवहार में कम किए जाने की धारणा से स्वायत्तता बहाल करने की माँग उठी।
- लोकतंत्र: राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था शेष भारत जैसी न होने की शिकायत थी।
1948 से राजनीति
शेख अब्दुल्ला से केंद्र के हस्तक्षेप तक
- शेख अब्दुल्ला: प्रधानमंत्री बनने के बाद भूमि सुधार और जनहितकारी नीतियाँ लागू कीं; कश्मीर के दर्जे पर केंद्र से मतभेद हुए।
- लोकप्रियता और नियंत्रण: 1953 में उन्हें पद से हटाकर कई वर्षों तक कैद रखा गया। बाद के नेतृत्व को कम जनसमर्थन मिला और वह केंद्र के सहारे शासन करता रहा।
- चुनावी विवाद: विभिन्न चुनावों में अनाचार और हेरफेर के गंभीर आरोप लगे। 1953–1974 के बीच कांग्रेस ने राज्य की नीतियों पर प्रभाव रखा और बाद में राज्य पर सीधा नियंत्रण पाया।
- 1965: राज्य के प्रधानमंत्री पद का नाम मुख्यमंत्री किया गया; कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक पहले मुख्यमंत्री बने।
- 1974 का समझौता: इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के समझौते के बाद शेख मुख्यमंत्री बने; पुनर्जीवित नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1977 का विधानसभा चुनाव बहुमत से जीता।
- 1982 के बाद: शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने नेतृत्व संभाला और मुख्यमंत्री बने; बाद में उन्हें राज्यपाल ने पद से हटाया तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग गुट सत्ता में आया।
- राजनीतिक असर: फारूक सरकार हटाए जाने से नाराजगी बढ़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास कमजोर हुआ। 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस चुनावी गठबंधन ने केंद्र के हस्तक्षेप की धारणा को और पुष्ट किया।

सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद
राजनीतिक संकट से सशस्त्र विद्रोह तक
- अकुशल प्रशासन के विरुद्ध असंतोष और केंद्र के हस्तक्षेप की भावना
- 1987 के चुनावों में गठबंधन की भारी जीत घोषित, लेकिन व्यापक रूप से गड़बड़ी और जन-चयन न दिखने की धारणा
- लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास कमजोर हुआ और राजनीतिक संकट गहरा गया
- 1989 तक अलग कश्मीरी राष्ट्र की माँग वाला उग्रवादी आंदोलन उभरा; उसे पाकिस्तान से नैतिक, आर्थिक और सैन्य समर्थन मिला
- राष्ट्रपति शासन और प्रभावी सैन्य नियंत्रण के दौर में हिंसा बढ़ी; विद्रोहियों और सेना की कार्रवाइयों से 1990 के दशक में असाधारण हिंसा हुई
चुनावों की वापसी
- 1996: विधानसभा चुनाव हुए; फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई और क्षेत्रीय स्वायत्तता की माँग की।
- 2002: नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत नहीं पा सकी; पीडीपी और कांग्रेस की मिली-जुली सरकार बनी।
2002 और इसके आगे
सरकारें और प्रमुख राजनीतिक घटनाएँ
- 2002पीडीपी-कांग्रेस गठबंधन सरकार बनी; समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद सईद पहले तीन वर्ष सरकार के मुखिया रहे।
- जुलाई 2008कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद मुख्यमंत्री बने, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने से कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए।
- नवंबर-दिसंबर 2008विधानसभा चुनाव हुए।
- 2009नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सत्ता में आया; हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़ी अशांति जारी रही।
- 2014पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान दर्ज हुआ; पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में बनी।
- अप्रैल 2016मुफ्ती मोहम्मद सईद की मृत्यु के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं; उनके कार्यकाल में आतंकवादी घटनाओं से तनाव बढ़ा।
- जून 2018बीजेपी ने पीडीपी सरकार से समर्थन वापस लिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।
- 5 अगस्त 2019जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने।
क्षेत्र की विविधता और आकांक्षाएँ
- बहुलवादी समाज: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय और जनजातीय विविधताएँ हैं।
- राजनीतिक आकांक्षाएँ: क्षेत्र में राजनीतिक और विकास संबंधी आकांक्षाएँ भी विविध हैं; लोकतंत्र में जनता की इच्छा को महत्व देना आवश्यक है।
- विशेष दर्जा
- अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष संवैधानिक और संघीय प्रावधान।
- जनमत-संग्रह
- किसी मुद्दे पर जनता की राय जानने के लिए मतदान; कश्मीर में विलय पर लोगों की राय लेने की माँग।
- क्षेत्रीय स्वायत्तता
- किसी क्षेत्र को अपने मामलों में निर्णय लेने का अधिक अधिकार।
- राष्ट्रपति शासन
- राज्य में निर्वाचित सरकार के स्थान पर केंद्र के अधीन शासन की व्यवस्था।
कश्मीरियों की अनुच्छेद 370 और स्वायत्तता से जुड़ी प्रमुख शिकायतें क्या थीं?
1987 के चुनावों के बाद कश्मीर में राजनीतिक संकट क्यों गहरा गया?
2019 में जम्मू-कश्मीर का क्या पुनर्गठन हुआ?
त्वरित पुनरावृत्ति
- कश्मीर विवाद के बाहरी पक्ष में भारत-पाकिस्तान का संघर्ष और आंतरिक पक्ष में राज्य के दर्जे व स्वायत्तता पर मतभेद शामिल थे।
- अनुच्छेद 370 पर विरोधी मतों के साथ जनमत-संग्रह, अधिक स्वायत्तता और लोकतंत्र की माँगें भी जुड़ी थीं।
- केंद्र के हस्तक्षेप, चुनावी विवादों और प्रशासनिक असंतोष ने राजनीतिक विश्वास को कमजोर किया।
- 1987 के चुनावों पर उठे सवालों के बाद संकट गहरा और 1989 तक सशस्त्र उग्रवादी आंदोलन उभरा।
- 1996 से चुनावी राजनीति लौटी; 2002 के बाद गठबंधन सरकारें बनती रहीं।
- 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बने।
पंजाब
पंजाब का पुनर्गठन और अकाली दल
पृष्ठभूमि
- पुनर्गठन: विभाजन और बाद में हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के निर्माण से पंजाब की सामाजिक संरचना बदली।
- पंजाबी सूबा: भाषायी पुनर्गठन के बाद 1966 में पंजाबी-भाषी पंजाब बना; इसमें सिख बहुसंख्यक हुए।
- अकाली दल: 1920 के दशक में सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में बना; इसने पंजाबी सूबा आंदोलन चलाया।
- मास्टर तारा सिंह: अकाली आंदोलन और एसजीपीसी से जुड़े प्रमुख नेता; अलग पंजाब के समर्थक और कांग्रेस की मुस्लिमों से समझौते की नीति के विरोधी थे।
अकाली राजनीति और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव
राजनीतिक स्थिति
- सरकारें: अकाली दल ने 1967 और 1977 में गठबंधन सरकारें बनाईं। अकालियों की एक सरकार को कार्यकाल पूरा होने से पहले केंद्र ने बर्खास्त कर दिया था।
- सीमित समर्थन: पंजाब के हिंदुओं में अकाली दल को कम समर्थन था; सिख समाज भी जाति और वर्ग में बँटा था।
- दलित समर्थन: सिख और हिंदू, दोनों दलित समुदायों में कांग्रेस को अकालियों से अधिक समर्थन मिलता था।
- स्वायत्तता की माँग: इन परिस्थितियों में 1970 के दशक में अकाली दल के एक गुट ने पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता माँगी।
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव — 1973 के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव, जिसमें पंजाब की क्षेत्रीय स्वायत्तता और केंद्र-राज्य संबंधों को नए सिरे से तय करने की माँग की गई।
- पहचान: प्रस्ताव ने सिख ‘कौम’ की आकांक्षाओं और सिखों के ‘बोलबाला’ अर्थात प्रभुत्व पर ज़ोर दिया।
- संघवाद: इसकी प्रमुख माँगों में केंद्र-राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करना शामिल था; प्रस्ताव को भारतीय संघवाद मजबूत करने की अपील के रूप में भी देखा गया।
- प्रतिक्रिया: प्रस्ताव का सिख समुदाय पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा।
प्रमुख घटनाएँ
- 1920 का दशकअकाली दल का गठन हुआ।
- 1966पंजाबी-भाषी पंजाब का गठन हुआ।
- 1967 और 1977अकाली दल ने गठबंधन सरकारें बनाईं।
- 1973आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित हुआ।
- 1980अकाली दल की सरकार बर्खास्त हुई; इसके बाद पानी के बँटवारे पर आंदोलन शुरू हुआ।
हिंसा का चक्र
आंदोलन से सशस्त्र संघर्ष तक
- पानी का मुद्दा: अकाली दल ने पंजाब और पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बँटवारे पर आंदोलन किया।
- पहचान की माँग: धार्मिक नेताओं के एक गुट ने अलग सिख पहचान और स्वायत्तता पर ज़ोर दिया।
- उग्रवाद: आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों से चरमपंथियों के हाथ में गया और सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ।
- स्वर्ण मंदिर: उग्रवादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को मुख्यालय और हथियारबंद ठिकाना बनाया।
ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके परिणाम
- कार्रवाई: जून 1984 में भारत सरकार ने स्वर्ण मंदिर परिसर से उग्रवादियों को हटाने के लिए सैन्य अभियान चलाया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया।
- क्षति: उग्रवादियों को हटाया गया, लेकिन ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुँचा।
- प्रतिक्रिया: भारत और विदेशों के अनेक सिखों ने इसे अपने धर्म पर हमला माना; इससे चरमपंथी समूहों को और बल मिला।
- लोंगोवाल: संत हरचंद सिंह लोंगोवाल (1932–1985) अकाली दल के अध्यक्ष और नरमपंथी नेता थे। उन्होंने राजीव गाँधी से समझौता किया और बाद में एक अज्ञात सिख युवक ने उनकी हत्या कर दी।

इंदिरा गाँधी की हत्या और सिख-विरोधी हिंसा
घटनाओं की कड़ी
- 31 अक्तूबर 1984: इंदिरा गाँधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी; वे ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे।
- हिंसा: दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिखों के विरुद्ध हिंसा भड़की और कई हफ्तों तक चली।
- हानि: दिल्ली में 2,000 से अधिक सिख मारे गए; कानपुर, बोकारो और चास में भी सैकड़ों की हत्या हुई।
- दीर्घ प्रभाव: अनेक परिवारों ने पुरुष सदस्यों, आजीविका और आर्थिक सुरक्षा खोई; सरकारी कार्रवाई में देरी और दोषियों को दंड न मिलने से पीड़ा बढ़ी।
- नानावती आयोग: 2005 की रिपोर्ट में हमलों को व्यवस्थित बताया गया; हमलावरों को पुलिस का भय कम था, मानो उन्हें सुरक्षा का आश्वासन मिला हो।
- माफी: 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में रक्तपात पर खेद जताया और सिख-विरोधी हिंसा के लिए देश की ओर से माफी माँगी।

शांति की ओर
राजीव–लोंगोवाल समझौता — राजीव गाँधी और अकाली नेता संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच पंजाब की प्रमुख माँगों पर हुआ समझौता।
| मुद्दा | प्रावधान |
|---|---|
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाना था। |
| सीमा-विवाद | पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद सुलझाने के लिए अलग आयोग। |
| रावी-व्यास का पानी | पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच बँटवारे का निर्णय करने के लिए न्यायाधिकरण। |
| प्रभावित लोग | सरकार ने मुआवज़ा और बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने पर सहमति दी। |
| विशेष सुरक्षा बल अधिनियम | इसे पंजाब से वापस लेने पर सहमति हुई। |
हिंसा का अंत और राजनीति की वापसी
- लंबा संघर्ष: समझौते के तुरंत बाद शांति नहीं लौटी; हिंसा लगभग एक दशक चली। उग्रवादी हिंसा, उसे दबाने की कार्रवाइयों और पुलिस की ज्यादतियों में मानवाधिकारों का व्यापक उल्लंघन हुआ।
- राजनीतिक बाधा: अकाली दल बिखर गया और केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगाया; सामान्य राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया बाधित रही।
- कम मतदान: 1992 के पंजाब चुनाव में केवल 24 फीसदी मतदाताओं ने वोट दिया।
- शांति: सुरक्षा बलों ने अंततः उग्रवाद दबाया; 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई।
- चुनावी बदलाव: 1997 में अकाली दल (बादल)-भाजपा गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की; उग्रवाद के खात्मे के बाद यह पंजाब का पहला चुनाव था।
- बदले मुद्दे: धार्मिक पहचान महत्त्वपूर्ण बनी रही, लेकिन राजनीति धर्मनिरपेक्ष दिशा में चली और आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन प्रमुख प्रश्न बने।
आगे की प्रमुख घटनाएँ
- जून 1984स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया।
- 31 अक्तूबर 1984इंदिरा गाँधी की हत्या हुई; इसके बाद सिख-विरोधी हिंसा भड़की।
- 1992पंजाब चुनाव में मतदान केवल 24 फीसदी रहा।
- 1997अकाली दल (बादल)-भाजपा गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की।
- 2005मनमोहन सिंह ने संसद में सिख-विरोधी हिंसा के लिए माफी माँगी।
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की मुख्य माँगें और महत्त्व क्या थे?
ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद की घटनाओं ने पंजाब की समस्या को कैसे बढ़ाया?
पंजाब में शांति और राजनीतिक सामान्य स्थिति कैसे लौटी?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1966 में पंजाबी-भाषी पंजाब बना; अकाली दल ने पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया।
- 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव ने क्षेत्रीय स्वायत्तता और केंद्र-राज्य संबंधों के पुनर्निर्धारण की माँग की।
- जून 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिखों में गहरा आक्रोश और उग्रवाद को बल मिला।
- इंदिरा गाँधी की 31 अक्तूबर 1984 की हत्या के बाद कई क्षेत्रों में सिख-विरोधी हिंसा हुई।
- राजीव–लोंगोवाल समझौते में चंडीगढ़, सीमा-विवाद, नदी-जल बँटवारे और प्रभावित लोगों के मुद्दे शामिल थे।
- उग्रवाद के बाद 1990 के दशक के मध्य में शांति लौटी; 1997 में अकाली दल (बादल)-भाजपा गठबंधन जीता।
पूर्वोत्तर
क्षेत्र का परिचय और पृष्ठभूमि
पूर्वोत्तर की विशेषताएँ
- राज्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। पहले सात राज्य ‘सात बहनें’ और सिक्किम उनका ‘भाई’ कहलाता है।
- आबादी: भारत की लगभग 4% आबादी पूर्वोत्तर में रहती है; क्षेत्रफल के अनुपात में यह आबादी लगभग दोगुनी मानी जाती है।
- जुड़ाव: 22 किलोमीटर लंबा संकरा गलियारा पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है। इसकी सीमाएँ चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं।
- महत्त्व: पूर्वोत्तर भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश-द्वार है।
- विभाजन का असर: 1947 के विभाजन के बाद क्षेत्र शेष भारत से अलग-थलग हुआ; इससे अर्थव्यवस्था और विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा।
- जनसंख्या में बदलाव: पड़ोसी राज्यों और देशों से आए शरणार्थियों के कारण क्षेत्र की जनसंख्या-संरचना बदली।
राज्यों का पुनर्गठन और क्षेत्रीय राजनीति
- 1947 के बादत्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र अलग-अलग रियासतें थे; उनका भारत संघ में विलय हुआ।
- 1960ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन अधिक व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में बदली।
- 1963नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला।
- 1970 का दशकस्वायत्तता की माँग के संबंध में शुरुआती पहल हुई।
- 1972मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य बने; इस समय तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन व्यापक रूप से पूरा हो चुका था।
- 1980 का दशकअलगाववादी आंदोलनों और ‘बाहरी’ लोगों के विरोध ने नाटकीय मोड़ लिया।
- 1985आसू आंदोलन के बाद असम समझौता हुआ और असम गण परिषद सत्ता में आई।
- 1986राजीव गाँधी और लालडेंगा के बीच मिजोरम शांति समझौता हुआ।
- 1987मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया।
पूर्वोत्तर की राजनीति के प्रमुख मुद्दे
- स्वायत्तता की माँग → समुदायों द्वारा अपनी पहचान और स्थानीय मामलों के लिए अधिक अधिकार माँगना।
- अलगाववादी आंदोलन → कुछ समूहों द्वारा भारत से अलग स्वतंत्र देश बनाने की माँग।
- ‘बाहरी’ लोगों का विरोध → आप्रवासियों को रोजगार, जमीन और राजनीतिक सत्ता का प्रतिद्वंद्वी मानना।
- संवेदनशीलता के कारण → अलगाव + कमजोर संचार + जटिल सामाजिक संरचना + आर्थिक पिछड़ापन।
- समय का अंतर: स्वायत्तता पर शुरुआती पहल 1970 के दशक में हुई; अलगाव और ‘बाहरी’ लोगों के विरोध के मुद्दों में 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ आया।
स्वायत्तता की माँग
असम में स्वायत्तता की माँग का उभार
- आज़ादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र असम कहलाता था।
- गैर-असमी समुदायों को लगा कि असम सरकार उन पर असमी भाषा थोप रही है।
- भाषा थोपने के विरोध में प्रदर्शन और दंगे हुए; जनजातीय नेताओं ने असम से अलग होने की माँग की।
- नेताओं ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन बनाई; 1960 में यह अधिक व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस बनी।
- अलग जनजातीय राज्य की माँग के जवाब में असम का पुनर्गठन हुआ; मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने तथा मणिपुर और त्रिपुरा को भी राज्य का दर्जा मिला।

पुनर्गठन के बाद भी स्वायत्तता की माँग
- नई माँगें: असम के बोडो, करबी और दिमसा समुदायों ने अलग राज्य की माँग की; उन्होंने जनमत तैयार किया, आंदोलन चलाए और कभी-कभी विद्रोही कार्रवाइयाँ कीं।
- दावेदारी का टकराव: एक ही इलाके पर एक से अधिक समुदाय दावा कर सकते थे; इसलिए लगातार छोटे राज्य बनाना व्यावहारिक नहीं था।
- वैकल्पिक उपाय: समुदायों को असम में रखते हुए संघीय व्यवस्था के प्रावधानों से स्वायत्तता देने की कोशिश हुई।
- करबी और दिमसा: जिला परिषदों के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई।
- बोडो: स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया।
अलगाववादी आंदोलन
मिजो आंदोलन और शांति समझौता
- प्रारंभिक स्थिति: आज़ादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र असम के भीतर स्वायत्त जिला था; कुछ मिजो लोगों का मानना था कि उनका भारत संघ से संबंध नहीं है।
- अकाल और संगठन: 1959 के अकाल में असम सरकार समुचित प्रबंध नहीं कर पाई। इसके बाद लालडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ़) बना।
- सशस्त्र संघर्ष: 1966 में एमएनएफ़ ने स्वतंत्रता की माँग पर सशस्त्र अभियान शुरू किया; भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों का संघर्ष लगभग दो दशक चला।
- विद्रोह को समर्थन: एमएनएफ़ ने गुरिल्ला युद्ध किया; उसे पाकिस्तान का समर्थन मिला और विद्रोहियों के ठिकाने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में थे।
- संघर्ष का असर: सेना की जवाबी कार्रवाई से आम जनता को कष्ट हुआ; वायुसेना का भी इस्तेमाल हुआ और स्थानीय गुस्सा व अलगाव की भावना बढ़ी।
- समझौते की राह: लालडेंगा भारत लौटे और भारत सरकार से बातचीत की; राजीव गाँधी की पहल पर 1986 में शांति समझौता हुआ।
- परिणाम: मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा और कुछ विशेष अधिकार मिले; एमएनएफ़ ने संघर्ष छोड़ा और लालडेंगा मुख्यमंत्री बने।
- महत्त्व: समझौता मिजोरम के इतिहास का निर्णायक मोड़ बना; राज्य ने शांति, कला, साहित्य और विकास में प्रगति की।

| बिंदु | मिजोरम | नागालैंड |
|---|---|---|
| नेतृत्व | लालडेंगा और मिजो नेशनल फ्रंट | अंगमी जापू फ़िजो तथा नगा आंदोलन |
| आंदोलन का स्वरूप | 1966 से सशस्त्र संघर्ष; लगभग दो दशक तक चला | मिजो आंदोलन से पुराना; हिंसक विद्रोह हुआ |
| समाधान | 1986 के समझौते से राज्य का दर्जा, विशेष अधिकार और संघर्ष का अंत | एक नगा समूह ने समझौता किया, पर अन्य विद्रोहियों ने नहीं माना; समाधान अधूरा रहा |
नागालैंड का अलगाववादी आंदोलन
- पुराना संघर्ष: नागा अलगाववादी आंदोलन मिजो आंदोलन से अधिक पुराना था।
- फ़िजो की भूमिका: अंगमी जापू फ़िजो के नेतृत्व में नगा लोगों के एक हिस्से ने भारत से स्वतंत्रता की घोषणा की; फ़िजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए।
- अधूरा समझौता: हिंसक विद्रोह के बाद नगा लोगों के एक हिस्से ने भारत सरकार के साथ समझौता किया, लेकिन अन्य विद्रोहियों ने उसे स्वीकार नहीं किया।
- स्थिति: नागालैंड की समस्या का मिजोरम जैसा समाधान नहीं निकल पाया।
‘बाहरी’ लोगों के खिलाफ आंदोलन
असम आंदोलन के कारण
- पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर आप्रवास हुआ; स्थानीय लोगों ने आप्रवासियों को रोजगार, जमीन और राजनीतिक सत्ता का प्रतिद्वंद्वी माना।
- असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आई बड़ी मुस्लिम आबादी असम में बस गई है।
- स्थानीय आशंका थी कि विदेशी लोगों की पहचान और वापसी न हुई तो असमी जनता अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो जाएगी।
- तेल, चाय और कोयले जैसे संसाधनों के बावजूद असम में व्यापक गरीबी थी; लोगों का मानना था कि संसाधन बाहर जा रहे हैं और असम को लाभ नहीं मिल रहा।
- इन चिंताओं ने आप्रवासियों की पहचान, मतदाता सूची और संसाधनों के नियंत्रण को राजनीतिक मुद्दा बनाया।
आसू का आंदोलन और असम समझौता
- अवधि: असम आंदोलन 1979 से 1985 तक चला।
- नेतृत्व: ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) छात्र-संगठन था और किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं था।
- माँगें: अवैध आप्रवासियों की पहचान और निष्कासन; बंगाली तथा अन्य लोगों के दबदबे का विरोध; मतदाता सूची में आप्रवासियों के नाम दर्ज होने पर आपत्ति।
- कट-ऑफ माँग: आंदोलन ने 1951 के बाद असम में आकर बसे लोगों को बाहर भेजने की माँग की।
- जनसमर्थन और नुकसान: आंदोलन को असम के अनेक तबकों का समर्थन मिला, लेकिन हिंसा में जान-माल का नुकसान हुआ।
- दबाव के तरीके: रेलगाड़ियों की आवाजाही और बिहार के बरौनी तेलशोधक कारखाने को तेल-आपूर्ति रोकने के प्रयास हुए।
- समझौता: छह साल की अस्थिरता के बाद 1985 में राजीव गाँधी सरकार और आसू नेताओं के बीच समझौता हुआ। बांग्लादेश युद्ध के दौरान या उसके बाद आए लोगों की पहचान कर वापस भेजने का निर्णय हुआ।
- नई पार्टी: आसू और असम गण संग्राम परिषद ने मिलकर क्षेत्रीय दल असम गण परिषद (अगप) बनाया।
- राजनीतिक परिणाम: अगप 1985 में विदेशी लोगों की समस्या सुलझाने और ‘स्वर्णिम असम’ बनाने के वादे के साथ सत्ता में आई।

असम समझौते के बाद भी जारी समस्या
- राजनीतिक असर: असम समझौते से शांति कायम हुई और प्रदेश की राजनीति का स्वरूप बदला।
- अधूरा समाधान: आप्रवास का प्रश्न पूरी तरह हल नहीं हुआ; ‘बाहरी’ लोगों का मुद्दा असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीति में बना रहा।
- त्रिपुरा: समस्या विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि मूल निवासी अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन गए।
- चकमा शरणार्थी: मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा स्थानीय लोगों के भय से जुड़ा है।
- स्वायत्तता
- किसी समुदाय या क्षेत्र को अपने स्थानीय मामलों में शासन और निर्णय लेने का अधिकार।
- अलगाववादी आंदोलन
- भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बनाने की राजनीतिक माँग।
- आप्रवासी
- दूसरे राज्य या देश से आकर किसी क्षेत्र में बसने वाला व्यक्ति।
- असम समझौता
- 1985 में केंद्र सरकार और आसू नेताओं के बीच हुआ समझौता; इसमें आप्रवासियों की पहचान और वापसी का निर्णय शामिल था।
मिजोरम में अलगाववादी संघर्ष का समाधान कैसे हुआ?
असम आंदोलन की मुख्य माँगें और परिणाम क्या थे?
असम में ‘बाहरी’ लोगों के विरोध के प्रमुख कारण क्या थे?
त्वरित पुनरावृत्ति
- पूर्वोत्तर के आठ राज्य सीमावर्ती स्थिति, कमजोर संपर्क और विविध सामाजिक संरचना के कारण विशिष्ट चुनौतियों का सामना करते हैं।
- आज़ादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूरा पूर्वोत्तर असम कहलाता था; भाषाई और जनजातीय स्वायत्तता की माँगों से राज्यों का पुनर्गठन हुआ।
- स्वायत्तता पर शुरुआती पहल 1970 के दशक में हुई; अलगाव और ‘बाहरी’ लोगों के विरोध के मुद्दों ने 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ लिया।
- मिजोरम में 1986 के समझौते ने अलगाववादी संघर्ष समाप्त करने और राज्य का दर्जा देने का रास्ता बनाया; नागालैंड में समाधान अधूरा रहा।
- आसू के नेतृत्व वाला 1979–1985 का असम आंदोलन आप्रवास, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसाधनों को लेकर था।
- 1985 के असम समझौते ने शांति और राजनीतिक बदलाव लाए, लेकिन आप्रवास का प्रश्न पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ।
समाहार और राष्ट्रीय अखंडता
सिक्किम का भारत में विलय
संरक्षित स्थिति — सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, पर उसकी रक्षा और विदेश संबंध भारत के जिम्मे थे; आंतरिक शासन चोग्याल के पास था।
विलय की पृष्ठभूमि और प्रक्रिया
- लोकतांत्रिक असंतोष: चोग्याल स्थानीय जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाएँ पूरी नहीं कर सके। नेपाली मूल की बड़ी आबादी को लगा कि अल्पसंख्यक लेपचा-भूटिया अभिजन उन पर शासन कर रहा है।
- राजनीतिक समर्थन: चोग्याल-विरोधी नेताओं ने भारत सरकार से सहायता माँगी और उसका समर्थन प्राप्त किया।
- 1974 का चुनाव: पहले लोकतांत्रिक विधानसभा चुनाव में सिक्किम कांग्रेस को भारी जीत मिली; पार्टी भारत से जुड़ने की पक्षधर थी।
- विलय का प्रस्ताव: विधानसभा ने पहले भारत का सह-प्रान्त बनने की कोशिश की; अप्रैल 1975 में पूर्ण विलय का प्रस्ताव पारित किया।
- जनमत-संग्रह: जनता ने विधानसभा के फैसले का समर्थन किया। भारत सरकार ने अनुरोध स्वीकार किया और सिक्किम भारत का 22वाँ राज्य बना।
- विवाद और परिणाम: चोग्याल ने विलय स्वीकार नहीं किया और उनके समर्थकों ने साजिश तथा बल-प्रयोग के आरोप लगाए; स्थानीय समर्थन के कारण विलय विभेदकारी राजनीतिक मुद्दा नहीं बना।
सिक्किम से जुड़े प्रमुख पड़ाव
- 1962काजी लैंदुप दोरजी ने सिक्किम नेशनल कांग्रेस की स्थापना की।
- 1974पहला लोकतांत्रिक विधानसभा चुनाव हुआ; सिक्किम कांग्रेस विजयी हुई।
- अप्रैल 1975विधानसभा ने भारत में पूर्ण विलय का प्रस्ताव पारित किया; जनमत-संग्रह में जनता ने समर्थन दिया और सिक्किम भारत का 22वाँ राज्य बना।
काजी लैंदुप दोरजी खांगसरपा
- जन्म-वर्ष: स्रोत में उनका जन्म-वर्ष 1904 दिया गया है।
- भूमिका: सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के नेता तथा सिक्किम प्रजामंडल और सिक्किम राज्य कांग्रेस के संस्थापक थे।
- राजनीतिक योगदान: 1962 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस बनाई; चुनावी जीत के बाद भारत में विलय के समर्थक बने।
- बाद का कदम: एकीकरण के बाद सिक्किम कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ।
क्षेत्रीय आकांक्षाओं से मिलने वाले सबक
बदलती राजनीतिक चुनौतियाँ
- 1980 के बाद: अलग राज्य, आर्थिक विकास और अलगाववाद से जुड़ी माँगों ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। विविध माँगों के बीच संतुलन बनाना लोकतांत्रिक राजनीति की परीक्षा थी।
| सबक | मुख्य बात | उदाहरण / परिणाम |
|---|---|---|
| क्षेत्रीय आकांक्षाएँ सामान्य हैं | क्षेत्रीय मुद्दे लोकतांत्रिक राजनीति का स्वाभाविक हिस्सा हैं; उन्हें लोकतंत्र-विरोधी नहीं मानना चाहिए। | ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड; स्पेन में बास्क तथा श्रीलंका में तमिलों की आकांक्षाएँ। |
| दमन नहीं, संवाद | क्षेत्रीय माँगों से गंभीर बातचीत और समझौता करना तनाव घटाने का प्रभावी तरीका है। | 1980 के दशक में पंजाब, पूर्वोत्तर, असम और कश्मीर में तनाव; मिजोरम में राजनीतिक सुलह से अलगाववाद का प्रभावी सामना। |
| सत्ता में साझेदारी | केवल लोकतांत्रिक ढाँचा या राज्य की स्वायत्तता पर्याप्त नहीं; क्षेत्रों और समूहों को राष्ट्रीय निर्णयों में भी भागीदारी चाहिए। | क्षेत्रीय आवाज़ को महत्व न मिले तो अन्याय और अलगाव का भाव बढ़ सकता है। |
| संतुलित आर्थिक विकास | क्षेत्रों के विकास में अंतर पिछड़े इलाकों में भेदभाव की भावना पैदा कर सकता है; वे यह भी मान सकते हैं कि सरकारी नीतियों ने असंतुलन पैदा किया। | गरीबी और असमान विकास से क्षेत्रीय असंतुलन तथा अंतर्प्रान्तीय या अंतर्क्षेत्रीय प्रवास बढ़ सकता है। |
| लचीला संवैधानिक संघवाद | विविधता को समायोजित करने वाले संवैधानिक प्रावधान राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। | पूर्वोत्तर के विशेष प्रावधान और संविधान की छठी अनुसूची ने जटिल समस्याओं के समाधान में सहायता की। |
संविधान और राष्ट्रीय एकता
- लचीला संघवाद: भारत की संघीय व्यवस्था क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार विशेष व्यवस्थाओं और लचीलेपन की गुंजाइश देती है।
- अनुच्छेद 370: जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान करने वाला अनुच्छेद अगस्त 2019 में निरस्त किया गया।
- छठी अनुसूची: जनजातीय क्षेत्रों को अपने पारंपरिक आचार-व्यवहार और नियमों को सुरक्षित रखने के लिए स्वायत्तता देती है।
- मुख्य निष्कर्ष: क्षेत्रीयता लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है; संवाद और समावेशी संवैधानिक व्यवस्था विविधता के साथ राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में सहायक हैं।
राजीव गाँधी की भूमिका
- प्रधानमंत्री: 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे; 1944–1991 उनका जीवनकाल था।
- समझौते: पंजाब के आतंकवादियों, मिजो विद्रोहियों और असम के छात्र संघ के साथ समझौतों में भूमिका निभाई; यह संवाद से तनाव घटाने का उदाहरण है।
- आर्थिक और तकनीकी दृष्टि: खुली अर्थव्यवस्था तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के हिमायती थे।
- श्रीलंका: सिंहली-तमिल समस्या सुलझाने के लिए श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर भारतीय शांति सेना भेजी गई।
- मृत्यु: संदिग्ध एलटीटीई आत्मघाती हमलावर ने उनकी हत्या की।
गोवा की मुक्ति और पहचान
पुर्तगाली शासन से मुक्ति
- औपनिवेशिक शासन: पुर्तगाल ने 1947 के बाद भी गोवा, दमन और दीव से शासन हटाने से इनकार किया; इन क्षेत्रों पर वह सोलहवीं सदी से शासन कर रहा था।
- शासन का स्वरूप: जनता को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया और बलात् धर्म-परिवर्तन कराया गया।
- मुक्ति आंदोलन: भारत सरकार ने पहले धैर्यपूर्वक पुर्तगाल से बातचीत की; गोवा के जन आंदोलन को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल दिया।
- मुक्ति: दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने कार्रवाई की और दो दिनों में गोवा को मुक्त कराया। गोवा, दमन और दीव संघशासित प्रदेश बने।

| पक्ष | महाराष्ट्र में विलय का पक्ष | अलग गोवानी पहचान का पक्ष |
|---|---|---|
| समर्थक | महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का एक तबका | यूनाइटेड गोअन पार्टी (यूजीपी) के नेतृत्व वाला तबका |
| आधार | गोवा मराठी-भाषी क्षेत्र है, इसलिए उसे महाराष्ट्र में मिलाया जाए। | गोवानी पहचान और संस्कृति की अलग अहमियत तथा कोंकणी भाषा को बनाए रखा जाए। |
गोवा के राजनीतिक दर्जे के पड़ाव
- दिसंबर 1961गोवा, दमन और दीव पुर्तगाली शासन से मुक्त हुए।
- जनवरी 1967विशेष जनमत-सर्वेक्षण में अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र में मिलने के बजाय अलग रहने के पक्ष में मत दिया; गोवा संघशासित प्रदेश बना रहा।
- 1987गोवा भारत संघ का राज्य बना।
सिक्किम के भारत में विलय को स्थानीय समर्थन क्यों मिला?
क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने के लिए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए?
1967 के गोवा जनमत-सर्वेक्षण का क्या परिणाम हुआ?
- क्षेत्रीय आकांक्षा
- किसी क्षेत्र की पहचान, अधिकार, स्वायत्तता या विकास से जुड़ी सामूहिक माँग।
- जनमत-सर्वेक्षण
- किसी मुद्दे पर जनता की इच्छा जानने के लिए कराया गया मतदान।
- सत्ता-साझेदारी
- क्षेत्रों और समूहों को शासन तथा राष्ट्रीय निर्णयों में भागीदारी देना।
- क्षेत्रीय असंतुलन
- विभिन्न क्षेत्रों के विकास और आर्थिक अवसरों में असमानता।
त्वरित पुनरावृत्ति
- सिक्किम में लोकतांत्रिक चुनाव और जनमत-संग्रह के बाद 1975 में भारत के साथ विलय हुआ।
- क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा हैं; उन्हें केवल दमन से नहीं सुलझाया जा सकता।
- संवाद, सत्ता-साझेदारी और संतुलित विकास क्षेत्रीय तनाव घटाने में मदद करते हैं।
- लचीला संघवाद, विशेष संवैधानिक व्यवस्थाएँ और छठी अनुसूची विविधता को समायोजित करती हैं।
- राजीव गाँधी ने क्षेत्रीय समझौतों में भूमिका निभाई; वे खुली अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के समर्थक थे।
- गोवा दिसंबर 1961 में मुक्त हुआ; 1967 में लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने का मत दिया और 1987 में राज्य बना।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
दो ध्रुवीयता का अंत
2
सत्ता के समकालीन केंद्र
3
समकालीन दक्षिण एशिया
4
अंतर्राष्ट्रीय संगठन
5
समकालीन विश्व में सुरक्षा
6
पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन
7
वैश्वीकरण
1
राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ
2
एक दल के प्रभुत्व का दौर
3
नियोजित विकास की राजनीति
4
भारत के विदेश संबंध
5
कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना
6
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट
7
क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
8
भारतीय राजनीति : नए बदलाव