Class 12 Humanities . Political Science Hindi . स्वतंत्र भारत में राजनीति . कांग्रेस प्रणाली चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना
Chapter 5: कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना
Ch 5
Political Science Hindi
Class 12 Humanities
कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना
कांग्रेस प्रणाली को मिली चुनौतियाँ
चुनौतियों की शुरुआत
- प्रभुत्व को चुनौती: कांग्रेस प्रणाली को पहली बड़ी चुनौती 1960 के दशक में मिली; राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज़ हो गई थी।
- मज़बूत विपक्ष: विपक्ष पहले की तुलना में कम विभाजित और अधिक ताकतवर था, इसलिए कांग्रेस के प्रभुत्व को बनाए रखना कठिन हुआ।
- आंतरिक बिखराव: कांग्रेस अपनी पार्टी के भीतर मौजूद विभिन्नताओं को एक साथ संभालने में कठिनाई अनुभव करने लगी।
- दोहरा दबाव: बाहरी विपक्ष की चुनौती और पार्टी के भीतर की टूट—दोनों ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कमज़ोर किया।
नेहरू के बाद नेतृत्व का प्रश्न

अध्याय के मुख्य प्रश्न
- नेहरू के बाद: भारतीय राजनीति में क्या बदलाव आए?
- चुनौती: विपक्ष की एकता और कांग्रेस का आंतरिक बिखराव उसके प्रभुत्व को कैसे प्रभावित करते हैं?
- पुनर्स्थापना: इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस इन चुनौतियों से कैसे उबरी?
- नई दिशा: नई नीतियों और विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली की वापसी में क्या भूमिका निभाई?
कांग्रेस का प्रतीक और विभाजन
- चुनाव चिह्न: स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का चुनाव चिह्न दो बैलों की जोड़ी था।
- कार्टून का संकेत: कार्टून कांग्रेस के भीतर बढ़ते बदलाव और फूट को दर्शाता है।
त्वरित पुनरावृत्ति
- कांग्रेस प्रणाली को 1960 के दशक में पहली बड़ी चुनौती मिली।
- विपक्ष अधिक ताकतवर और पहले से कम विभाजित हो चुका था।
- कांग्रेस के भीतर की विभिन्नताओं को साथ रखना कठिन होने लगा।
- विपक्षी चुनौती और आंतरिक बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व पर दबाव डाला।
- नेहरू की मृत्यु के बाद नेतृत्व और उत्तराधिकारी को लेकर अनिश्चितता बनी।
- अध्याय आगे इंदिरा गाँधी के नेतृत्व, नई नीतियों और कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना पर केंद्रित है।
राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती
राजनीतिक उत्तराधिकार — किसी नेता के बाद नए नेता का चयन और सत्ता का हस्तांतरण राजनीतिक उत्तराधिकार कहलाता है।
नेहरू के बाद लोकतंत्र की आशंकाएँ
- नेहरू का निधन: मई 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद सवाल उठा कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और देश का भविष्य क्या होगा।
- लोकतंत्र पर संदेह: कई लोगों को आशंका थी कि भारत लोकतांत्रिक ढंग से उत्तराधिकारी चुन पाएगा या सेना राजनीति में भूमिका निभाएगी।
- नए नेतृत्व की क्षमता: यह भी संदेह था कि नया नेतृत्व देश की अनेक कठिनाइयों का समाधान खोज पाएगा या नहीं।
- ‘खतरनाक दशक’: 1960 के दशक में गरीबी, गैर-बराबरी, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन जैसे प्रश्न अनसुलझे थे।
- संभावित परिणाम: आशंका थी कि ये कठिनाइयाँ लोकतंत्र की परियोजना को विफल कर सकती हैं या देश को बिखेर सकती हैं।
- तुलना का प्रश्न: कनाडा जैसी स्थिति में लोकतंत्र की विफलता या देश के टूटने की आशंका सामान्यतः नहीं जताई जाती थी; पाठ भारत के प्रति ऐसे संदेह पर सवाल उठाता है।
आशंका से संभावित परिणाम
- लोकतांत्रिक उत्तराधिकार न हो पाए → सेना राजनीति में उतर सकती है।
- कठिनाइयों का समाधान न मिले → लोकतंत्र विफल हो सकता है या देश बिखर सकता है।
नेहरू के बाद लालबहादुर शास्त्री
शास्त्री का चयन और व्यक्तित्व
- चयन-प्रक्रिया: कांग्रेस अध्यक्ष के. कामराज ने पार्टी नेताओं और सांसदों से सलाह-मशविरा किया; उन्हें लालबहादुर शास्त्री के पक्ष में समर्थन मिला।
- निर्विरोध चयन: शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए और प्रधानमंत्री बने।
- अनुभव: उत्तर प्रदेश के शास्त्री ने नेहरू मंत्रिमंडल में कई वर्षों तक मंत्री के रूप में काम किया; नेहरू अपने अंतिम वर्षों में उन पर अधिक निर्भर होते गए।
- व्यक्तित्व: वे सादगी और सिद्धांतनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर उन्होंने रेलमंत्री पद से इस्तीफा दिया।
- पूर्व भूमिकाएँ: 1930 से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और कांग्रेस महासचिव का पद सँभाला।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल: 1951–1956 तक और फिर 1957–1964 के बीच मंत्री रहे; रेल-दुर्घटना के बाद रेलमंत्री पद छोड़ा।
शास्त्री का कार्यकाल और चुनौतियाँ
- कार्यकाल: शास्त्री 1964 से 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे।
- आर्थिक कठिनाई: भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की कोशिश कर रहा था।
- सूखा और खाद्य संकट: मानसून की असफलता से सूखा पड़ा और कई जगह खाद्यान्न का गंभीर संकट आया।
- पाकिस्तान के साथ युद्ध: 1965 में भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा।
- नारा: ‘जय जवान-जय किसान’ ने इन चुनौतियों से निपटने के उनके दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया।
- ताशकंद में निधन: 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनका अचानक निधन हुआ। वे पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत और समझौते पर हस्ताक्षर करने वहाँ गए थे।
- ताशकंद: उस समय भूतपूर्व सोवियत संघ में था; आज यह उज़्बेकिस्तान की राजधानी है।
| पहलू | भारत | इंग्लैंड |
|---|---|---|
| उत्तराधिकारी चुनने की गति | नेहरू की मृत्यु के बाद नया प्रधानमंत्री जल्दी चुना गया। | हैरॉल्ड मैकमिलन के बाद नए प्रधानमंत्री का मामला लंबे समय तक खिंचा। |
| समकालीन टिप्पणी | 3 जून 1964 के ‘गार्जियन’ संपादकीय ने भारत में प्रक्रिया को अधिक तेज़ और शालीन बताया। | भारत से तुलना में उत्तराधिकार का मामला धीमा रहा। |
शास्त्री के बाद इंदिरा गाँधी
इंदिरा गाँधी का चयन
- दो दावेदार: शास्त्री की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई और इंदिरा गाँधी के बीच नेतृत्व के लिए मुकाबला हुआ।
- मोरारजी देसाई: वे बंबई प्रांत (वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात) के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके थे।
- इंदिरा गाँधी: जवाहरलाल नेहरू की पुत्री; वे कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी थीं और शास्त्री मंत्रिमंडल में सूचना मंत्रालय सँभाल चुकी थीं।
- गुप्त मतदान: वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गाँधी का समर्थन किया, लेकिन सर्वसम्मति नहीं बनी। सांसदों के गुप्त मतदान में उन्हें दो-तिहाई से अधिक मत मिले और उन्होंने देसाई को हराया।
- शांतिपूर्ण हस्तांतरण: कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक हुआ; इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता माना गया।

इंदिरा गाँधी का अनुभव और नेतृत्व
- राजनीतिक अनुभव: वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थीं, लेकिन शास्त्री मंत्रिमंडल में थोड़े समय के लिए मंत्री रही थीं।
- वरिष्ठ नेताओं की सोच: संभवतः उन्हें लगा कि सीमित प्रशासनिक अनुभव के कारण इंदिरा गाँधी समर्थन और दिशा-निर्देशन के लिए उन पर निर्भर रहेंगी।
- चुनावी चुनौती: प्रधानमंत्री बनने के एक वर्ष के भीतर उन्हें लोकसभा चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करना पड़ा।
- आर्थिक दबाव: देश की आर्थिक स्थिति और खराब होने से उनकी कठिनाइयाँ बढ़ीं; उन्होंने पार्टी पर नियंत्रण बढ़ाने और अपना नेतृत्व-कौशल दिखाने की कोशिश की।
- पूर्व भूमिका: युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया; 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष और 1964–1966 में केंद्रीय मंत्री रहीं।
- प्रधानमंत्रित्व: वे 1966–1977 और फिर 1980–1984 तक प्रधानमंत्री रहीं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 1967, 1971 और 1980 के आम चुनाव जीते।
- प्रमुख कदम और नारे: ‘गरीबी हटाओ’ का नारा, 1971 के युद्ध में जीत, प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आण्विक परीक्षण और पर्यावरण-संरक्षण के कदम उनसे जुड़े हैं।
- निधन: 31 अक्तूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई।

उत्तराधिकार की घटनाएँ
- मई 1964नेहरू की मृत्यु के बाद सलाह-मशविरे से लालबहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने।
- 1965शास्त्री के प्रधानमंत्री रहते भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ।
- 11 जनवरी 1966ताशकंद में शास्त्री का निधन हुआ और कांग्रेस में उत्तराधिकारी चुनने का प्रश्न फिर उठा।
- 1966कांग्रेस सांसदों के गुप्त मतदान में इंदिरा गाँधी ने मोरारजी देसाई को हराकर नेतृत्व प्राप्त किया।
1960 के दशक को ‘खतरनाक दशक’ क्यों कहा गया?
शास्त्री के बाद इंदिरा गाँधी का चयन कैसे हुआ?
त्वरित पुनरावृत्ति
- नेहरू की मृत्यु के बाद लोकतांत्रिक उत्तराधिकार और नए नेतृत्व की समस्याएँ सुलझाने की क्षमता पर आशंकाएँ थीं।
- गरीबी, गैर-बराबरी, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन के कारण 1960 के दशक को ‘खतरनाक दशक’ कहा गया।
- के. कामराज के विचार-विमर्श के बाद लालबहादुर शास्त्री निर्विरोध प्रधानमंत्री बने।
- शास्त्री के सामने आर्थिक कठिनाइयाँ, सूखा, खाद्यान्न संकट और 1965 का पाकिस्तान युद्ध था; उनका नारा था ‘जय जवान-जय किसान’।
- शास्त्री के निधन के बाद गुप्त मतदान में इंदिरा गाँधी ने मोरारजी देसाई को हराया; सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण रहा।
- आर्थिक कठिनाइयों के बीच इंदिरा गाँधी ने पार्टी पर नियंत्रण बढ़ाने और अपना नेतृत्व-कौशल दिखाने की कोशिश की।
चौथा आम चुनाव, १९६७
चुनावों का संदर्भ
राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ
- राजनीतिक बदलाव: दो प्रधानमंत्रियों के शीघ्र निधन के बाद इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री बनीं; उन्हें कम अनुभवी माना जाता था और उन्होंने एक वर्ष से भी कम समय पहले पद सँभाला था।
- आर्थिक संकट: कमजोर मानसून, सूखा, कृषि उत्पादन में गिरावट और खाद्यान्न की कमी ने स्थिति गंभीर की।
- अन्य दबाव: विदेशी मुद्रा-भंडार, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात घटे; सैन्य खर्च बढ़ने से नियोजन व विकास के संसाधन रक्षा पर लगाने पड़े।
- रुपये का अवमूल्यन: इंदिरा गाँधी सरकार ने रुपये का अवमूल्यन किया; इसे अमरीकी दबाव में लिया गया निर्णय माना गया।
चुनाव-कथा : राजस्थान का एक गाँव
देवीसर में स्थानीय राजनीति
- चुनावी क्षेत्र: 1967 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में चोमू क्षेत्र में कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी आमने-सामने थीं। देवीसर गाँव में चुनाव चाचा शेर सिंह और भतीजे भीम सिंह के गुटों की प्रतिस्पर्धा बन गया।
- भीम सिंह का आधार: पंचायत प्रधान बनने के बाद भीम सिंह ने राजपूतों के साथ अन्य समुदायों को जोड़कर अपना प्रभाव बढ़ाया और आसपास के गाँवों के प्रधान पद के उम्मीदवारों को समर्थन दिया।
- कांग्रेस से संपर्क: भीम सिंह ने मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया से अपने सहयोगी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने की माँग की। सुखाड़िया ने इसके बजाय उन्हें अपने पसंदीदा उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए राजी किया।
- राजनीतिक गणना: भीम सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार के जीतने पर उससे मंत्री के रूप में सीधे संपर्क का अवसर देखा।
- शेर सिंह का पक्ष: शेर सिंह ने स्वतंत्र पार्टी के जागीरदार उम्मीदवार का समर्थन किया और प्रचार किया कि वह गाँव में स्कूल बनवाएगा तथा विकास के लिए पैसा देगा।
जन-असंतोष और गैर-कांग्रेसवाद
आर्थिक संकट से जन-विरोध तक
- आर्थिक संकट और उत्पादन में कमी → आवश्यक वस्तुओं व खाद्यान्न की कमी।
- कमी और बेरोजगारी → कीमतों में तेज़ वृद्धि तथा जनता में असंतोष।
- जनता का विरोध → बार-बार बंद और हड़तालें।
- सरकार ने इसे बदहाली की अभिव्यक्ति के बजाय कानून-व्यवस्था की समस्या माना → नाराज़गी और विरोध अधिक उग्र हुए।
विरोध की अन्य धाराएँ
- वामपंथी आंदोलन: साम्यवादी और समाजवादी दलों ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी-लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। इसी पार्टी ने किसानों के विरोध को संगठित किया और सशस्त्र कृषक-विद्रोह का नेतृत्व किया।
- सांप्रदायिक तनाव: इस अवधि में आज़ादी के बाद के सबसे गंभीर हिन्दू-मुस्लिम दंगों में से कुछ हुए।
गैर-कांग्रेसवाद — कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए विचारधारा में भिन्न विपक्षी दलों का एकजुट होना या चुनावी तालमेल करना।
रणनीति और विचार
- विपक्ष की गणना: विपक्षी दलों का मानना था कि उनके वोट बँटने से कांग्रेस जीतती है; इसलिए कुछ राज्यों में मोर्चे बने और अन्य जगह सीटों पर तालमेल हुआ।
- अवसर: दलों ने इंदिरा गाँधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को सत्ता परिवर्तन का अवसर माना।
- राममनोहर लोहिया: समाजवादी नेता ने इस रणनीति को ‘गैर-कांग्रेसवाद’ कहा। उनका तर्क था कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब-विरोधी है; लोकतंत्र को गरीबों के हित में लौटाने के लिए विपक्षी एकता आवश्यक है।
- अन्य चिंताएँ: लोहिया पिछड़े वर्गों के आरक्षण और अंग्रेज़ी-विरोध के समर्थक थे।
क्षेत्रीय राजनीति और लोकतंत्र पर टिप्पणी
- सी. एन. अन्नादुरई: द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (डीएमके) के संस्थापक; द्रविड़ संस्कृति, राज्यों की स्वायत्तता के समर्थक और हिंदी-विरोधी आंदोलन के नेता। 1967 में वे मद्रास (अब तमिलनाडु) के मुख्यमंत्री बने।
- नेविए मैक्सवेल: 1967 में प्रकाशित लेख में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के टूटने और नागरिक सरकार की जगह सेना के कानून-व्यवस्था सँभालने की आशंका जताई। यह उनका आकलन था, चुनाव का परिणाम नहीं।
चुनाव का जनादेश
1967 के चुनाव
- फरवरी 1967व्यापक जन-असंतोष और विपक्षी एकता के माहौल में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस ने पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना किया।
कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर झटका
- परिणाम: कांग्रेस लोकसभा में बहुमत तो बचा सकी, लेकिन उसके मत-प्रतिशत और सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई; यह उसका अब तक का सबसे कमजोर चुनावी प्रदर्शन था।
- मंत्रिमंडल: इंदिरा गाँधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए।
- पराजित नेता: कामराज, एस. के. पाटिल, अतुल्य घोष और के. बी. सहाय जैसे दिग्गज हार गए।
- प्रतिक्रिया: चुनाव परिणामों को कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने ‘राजनीतिक भूकंप’ कहा।

राज्यों में सत्ता परिवर्तन
- कांग्रेस की हार: कांग्रेस सात राज्यों में बहुमत नहीं पा सकी और दो अन्य राज्यों में दलबदल के कारण सरकार नहीं बना पाई। कुल नौ राज्यों में सत्ता उसके हाथ से गई।
- राज्य: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी।
- डीएमके की जीत: मद्रास में डीएमके को पूर्ण बहुमत मिला—यह किसी राज्य में गैर-कांग्रेसी दल को मिला पहला पूर्ण बहुमत था। हिंदी को राजभाषा के रूप में थोपने के विरोध को डीएमके ने नेतृत्व दिया था।
- अन्य राज्य: बाकी आठ राज्यों में गैर-कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकारें बनीं। कांग्रेस की सत्ता से बाहर होना देश के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई दिया।
गठबंधन सरकारें
संयुक्त विधायक दल — बहुमत न मिलने पर गैर-कांग्रेसी दलों द्वारा सरकार बनाने या उसे समर्थन देने के लिए बनाया गया साझा गठबंधन। ऐसी सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया।
| राज्य | गठबंधन और घटक दल |
|---|---|
| बिहार | एसएसपी और पीएसपी (समाजवादी), सीपीआई (वामपंथी) तथा जनसंघ (दक्षिणपंथी)। |
| पंजाब | ‘पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट’: अकाली दल के संत और मास्टर समूह, सीपीआई, सीपीआई (एम), एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ। |

दल-बदल और ‘आया राम-गया राम’
दल-बदल — चुनाव किसी दल के चिह्न पर जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल होना।
दल-बदल का राजनीतिक प्रभाव
- सरकारों पर असर: 1967 के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों ने हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर-कांग्रेसी सरकारों के गठन में अहम भूमिका निभाई।
- राजनीतिक अस्थिरता: विधायकों की निष्ठा बदलने से राज्यों में सरकारें बनती और गिरती रहीं। इसी दौर में ‘आया राम-गया राम’ जुमला लोकप्रिय हुआ।
गया लाल की घटना
- हरियाणा के विधायक: 1967 के चुनाव के बाद गया लाल ने एक पखवाड़े के भीतर तीन बार दल बदला।
- दल-बदल का क्रम: वे कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस लौटे और नौ घंटे के भीतर फिर यूनाइटेड फ्रंट में चले गए।
- जुमले की शुरुआत: कांग्रेस नेता राव वीरेन्द्र सिंह ने उनके कांग्रेस लौटने पर कहा—‘गया राम था, अब आया राम है।’
- बाद का कदम: दल-बदल रोकने के लिए बाद में संविधान में संशोधन किया गया।

गैर-कांग्रेसवाद का क्या अर्थ था और लोहिया ने इसका समर्थन क्यों किया?
1967 के चुनावों ने कांग्रेस की स्थिति और राज्य सरकारों में क्या बदलाव किया?
‘आया राम-गया राम’ जुमला कैसे प्रचलित हुआ?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1967 के चुनाव आर्थिक संकट, जन-असंतोष और इंदिरा गाँधी की शुरुआती राजनीतिक चुनौती के बीच हुए।
- विपक्षी दलों ने कांग्रेस के वोट-बँटवारे का लाभ रोकने के लिए गैर-कांग्रेसवाद अपनाया।
- कांग्रेस लोकसभा में बहुमत बचाकर भी कमजोर हुई और नौ राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई।
- मद्रास में डीएमके को पहला गैर-कांग्रेसी पूर्ण बहुमत मिला; अन्य आठ राज्यों में गठबंधन सरकारें बनीं।
- संयुक्त विधायक दलों में परस्पर भिन्न विचारधाराओं वाले दल शामिल थे।
- दल-बदल ने सरकारों को अस्थिर किया और गया लाल की घटना से ‘आया राम-गया राम’ जुमला प्रसिद्ध हुआ।
कांग्रेस में विभाजन
1967 के बाद कांग्रेस की स्थिति
- 1967 के बाद: कांग्रेस केंद्र में सत्ता में रही, लेकिन उसका बहुमत घटा और कई राज्यों में उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा।
- राजनीतिक बदलाव: गैर-कांग्रेसी गठबंधन सरकारें बनीं, हालांकि उनमें से अधिकांश अधिक समय तक टिक नहीं पाईं।
इंदिरा गाँधी और सिंडिकेट
सिंडिकेट — कांग्रेस संगठन पर नियंत्रण रखने वाले ताकतवर नेताओं के अनौपचारिक समूह को ‘सिंडिकेट’ कहा जाता था।
| नेता | क्षेत्र / भूमिका |
|---|---|
| के. कामराज | मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री; सिंडिकेट के अगुवा |
| एस. के. पाटिल | बंबई के प्रभावशाली नेता |
| एस. निजलिंगप्पा | मैसूर के नेता; 1968–71 में कांग्रेस अध्यक्ष |
| एन. संजीव रेड्डी | आंध्र प्रदेश के नेता |
| अतुल्य घोष | पश्चिम बंगाल के नेता |
सिंडिकेट का प्रभाव और इंदिरा गाँधी की चुनौती
- भूमिका: सिंडिकेट ने लालबहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गाँधी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद की; इंदिरा की पहली मंत्रिपरिषद् में भी इसकी निर्णायक भूमिका थी।
- अपेक्षा: सिंडिकेट को उम्मीद थी कि इंदिरा गाँधी उसकी सलाहों पर अमल करेंगी।
- टकराव: इंदिरा ने अपने विश्वस्त सलाहकारों का समूह बनाया और धीरे-धीरे सिंडिकेट को हाशिए पर किया।
- दोहरी चुनौती: उन्हें सिंडिकेट से स्वतंत्र नेतृत्व स्थापित करना था और 1967 में खोया जनाधार वापस पाना था।
नीतियों को वामपंथी दिशा देना
दस-सूत्री कार्यक्रम
- रणनीति: इंदिरा गाँधी ने आंतरिक सत्ता-संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष का रूप दिया और सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग दिया।
- कार्यक्रम: मई 1967 में कांग्रेस कार्यसमिति ने दस-सूत्री कार्यक्रम अपनाया।
- प्रमुख प्रस्ताव: बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण और शहरी संपदा व आय पर सीमा।
- अन्य प्रस्ताव: खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार और ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड।
- मतभेद: सिंडिकेट ने कार्यक्रम को औपचारिक मंजूरी दी, लेकिन उसके नेताओं को इस पर गहरा संदेह था।
1969 का राष्ट्रपति चुनाव और कांग्रेस में फूट
घटनाक्रम
- 1969राष्ट्रपति ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु से पद रिक्त हुआ; सिंडिकेट ने इंदिरा की असहमति के बावजूद एन. संजीव रेड्डी को कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार बनवाया।
- 1969इंदिरा गाँधी ने उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
- 1969कांग्रेस अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा ने सांसदों और विधायकों को रेड्डी के पक्ष में मतदान करने का व्हिप जारी किया।
- 1969इंदिरा ने ‘अंतरात्मा की आवाज़’ पर वोट देने को कहा; स्वतंत्र उम्मीदवार वी. वी. गिरि राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुए।
- 11 नवंबर 1969निजलिंगप्पा ने इंदिरा गाँधी को कांग्रेस से निष्कासित किया; इंदिरा ने अपने गुट को असली कांग्रेस बताया।

चुनाव से पार्टी-विभाजन तक
- सिंडिकेट ने एन. संजीव रेड्डी को आधिकारिक उम्मीदवार बनाया
- इंदिरा ने स्वतंत्र उम्मीदवार वी. वी. गिरि का समर्थन किया
- गिरि की जीत और रेड्डी की हार
- इंदिरा गाँधी का निष्कासन
- कांग्रेस का दो गुटों में विभाजन
| पक्ष | नेतृत्व और नाम | अन्य पहचान |
|---|---|---|
| सिंडिकेट का गुट | सिंडिकेट के नेता; कांग्रेस (ऑर्गनाइजेशन), कांग्रेस (ओ) | पुरानी कांग्रेस |
| इंदिरा गाँधी का गुट | इंदिरा गाँधी; कांग्रेस (रिक्विजिनिस्ट), कांग्रेस (आर) | नयी कांग्रेस; लोकप्रियता के आधार पर अधिक सफल |
जनप्रिय नीतियाँ और मोरारजी देसाई से मतभेद
- बैंक: इंदिरा गाँधी की सरकार ने चौदह प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की।
- प्रिवी पर्स: उन्होंने पूर्व रियासतों के राजा-महाराजाओं को मिलने वाले विशेषाधिकार और भत्ते समाप्त करने का समर्थन किया।
- मोरारजी देसाई: उपप्रधानमंत्री और वित्तमंत्री देसाई इन मुद्दों पर इंदिरा से असहमत थे; मतभेद के बाद वे सरकार से अलग हो गए।
प्रिवी पर्स की समाप्ति
प्रिवी पर्स — रियासतों के भारतीय संघ में विलय के समय पूर्व शासक परिवारों को निजी संपदा रखने और सरकार से विशेष भत्ते पाने की दी गई व्यवस्था।
समाप्ति के पक्ष और विरोध
- समर्थन का आधार: वंशानुगत विशेषाधिकार संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक-आर्थिक न्याय से मेल नहीं खाते थे; नेहरू भी इस व्यवस्था से असंतुष्ट थे।
- इंदिरा गाँधी का पक्ष: 1967 के चुनावों के बाद उन्होंने प्रिवी पर्स समाप्त करने की माँग का समर्थन किया।
- मोरारजी देसाई का विरोध: वे इसे नैतिक रूप से गलत और रियासतों के साथ विश्वासघात मानते थे।
प्रिवी पर्स हटाने की प्रक्रिया
- 1970संविधान संशोधन का प्रयास राज्यसभा में मंजूर नहीं हुआ; इसके बाद जारी अध्यादेश को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
- 1971इंदिरा गाँधी ने प्रिवी पर्स का मुद्दा चुनाव में उठाया; भारी जीत के बाद संविधान संशोधन से इसे समाप्त करने की कानूनी अड़चनें दूर हुईं।

विभाजन की वैचारिक प्रस्तुति
- इंदिरा गाँधी की रणनीति: उन्होंने पार्टी-विभाजन को केवल सत्ता-संघर्ष न बताकर विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया।
- विभाजन का रूप: इसे ‘समाजवादी’ बनाम ‘पुरातनपंथी’ और गरीबों के हिमायती बनाम अमीरों के तरफ़दार की लड़ाई बताया गया।
- परिणाम: सिंडिकेट के नेता और उनके समर्थक कांग्रेस (ओ) में रहे; इंदिरा गाँधी की कांग्रेस (आर) लोकप्रियता में आगे रही और सिंडिकेट के नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए।
- सिंडिकेट
- कांग्रेस संगठन पर प्रभाव रखने वाले वरिष्ठ नेताओं का अनौपचारिक समूह।
- व्हिप
- पार्टी द्वारा सांसदों या विधायकों को मतदान के लिए दिया गया निर्देश।
- अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान
- पार्टी के निर्देश से बँधे बिना अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देना।
- प्रिवी पर्स
- पूर्व रियासतों के शासकों को विलय के बाद मिले विशेष भत्ते और संपदा-संबंधी अधिकार।
1969 के राष्ट्रपति चुनाव ने कांग्रेस में विभाजन को कैसे तेज किया?
कांग्रेस के विभाजित गुटों के नाम क्या थे?
प्रिवी पर्स समाप्त करने का प्रयास किन चरणों से गुज़रा?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1967 के बाद कांग्रेस केंद्र में सत्ता में रही, लेकिन उसका बहुमत घटा और कई राज्यों में उसने सत्ता खोई।
- गैर-कांग्रेसी गठबंधन सरकारों के बहुमत खोने पर नए गठबंधन बने या राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।
- सिंडिकेट कांग्रेस के प्रभावशाली वरिष्ठ नेताओं का समूह था; इंदिरा गाँधी ने उससे स्वतंत्र नेतृत्व बनाया।
- दस-सूत्री कार्यक्रम, चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स समाप्ति की माँग ने इंदिरा की नीतियों को वामपंथी दिशा दी।
- 1969 में वी. वी. गिरि की जीत ने सिंडिकेट और इंदिरा गाँधी के संघर्ष को निर्णायक मोड़ दिया।
- कांग्रेस (ओ) सिंडिकेट का गुट और कांग्रेस (आर) इंदिरा गाँधी का गुट था।
- 1971 की भारी जीत के बाद संविधान संशोधन से प्रिवी पर्स समाप्त करने की कानूनी अड़चनें दूर हुईं।
१९७१ का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन
अल्पमत सरकार और चुनाव की तैयारी
चुनाव की समयरेखा
- दिसंबर १९७०इंदिरा गाँधी सरकार ने लोकसभा भंग करने की सिफ़ारिश की।
- फ़रवरी १९७१पाँचवें आम चुनाव हुए।
चुनावी मुकाबला और मुद्दे
दोनों पक्षों की रणनीति
- कांग्रेस (आर): नई कांग्रेस को संगठन की दृष्टि से कमजोर माना जा रहा था; कई लोगों का अनुमान था कि असली संगठनात्मक ताकत कांग्रेस (ओ) के पास है।
- ग्रैंड अलायंस: प्रमुख गैर-कम्युनिस्ट और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों का चुनावी गठबंधन।
- गठबंधन के दल: संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांतिदल।
- कांग्रेस का गठजोड़: शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के साथ गठबंधन किया।
- ग्रैंड अलायंस की कमजोरी: उसके पास साझा, सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था; इंदिरा गाँधी ने उसे केवल ‘इंदिरा हटाओ’ के नारे तक सीमित बताया।
- कांग्रेस (आर) की बढ़त: उसके पास अपना मुद्दा, एजेंडा और सकारात्मक कार्यक्रम था।
‘गरीबी हटाओ’ कार्यक्रम
- नारा: इंदिरा गाँधी ने विपक्ष के ‘इंदिरा हटाओ’ के मुकाबले ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया।
- मुख्य मुद्दे: सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, ग्रामीण भू-स्वामित्व और शहरी संपदा पर सीमा, आय व अवसरों की असमानता घटाना तथा प्रिवी पर्स समाप्त करना।
- समर्थन का आधार: भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएँ और बेरोज़गार नौजवान।
- राजनीतिक रणनीति: नारे और कार्यक्रम के ज़रिए देशव्यापी समर्थन का आधार बनाना।

चुनाव परिणाम और उसके बाद
| दल/गठबंधन | सीटें | मत प्रतिशत |
|---|---|---|
| कांग्रेस (आर) और सीपीआई गठबंधन | ३७५ | ४८.४% |
| कांग्रेस (आर) अकेले | ३५२ | ४४% |
| कांग्रेस (ओ) | १६ | कांग्रेस (आर) के मतों का लगभग एक-चौथाई |
| ग्रैंड अलायंस | ६० से कम | — |
परिणाम का राजनीतिक अर्थ
- भारी जीत: कांग्रेस (आर) ने पिछले चार आम चुनावों में कांग्रेस द्वारा हासिल न की गई सफलता दर्ज की।
- दावा: जीत ने इंदिरा गाँधी की पार्टी के ‘असली कांग्रेस’ होने के दावे को बल दिया।
- विपक्ष: ग्रैंड अलायंस बुरी तरह हार गया और कांग्रेस (ओ) को केवल १६ सीटें मिलीं।
- पुनर्स्थापन: कांग्रेस ने भारतीय राजनीति में अपना प्रभुत्व फिर कायम किया।


बांग्लादेश संकट से लोकप्रियता में वृद्धि
- १९७१ के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक और सैन्य संकट पैदा हुआ।
- भारत-पाकिस्तान युद्ध छिड़ा और उसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश बना।
- इंदिरा गाँधी के राज्यकौशल की विपक्षी नेताओं ने भी प्रशंसा की।
- उनकी लोकप्रियता बढ़ी; उन्हें गरीबों-वंचितों की रक्षक और मज़बूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया।
बाद की चुनावी सफलता
- १९७२राज्य विधानसभा चुनावों में इंदिरा गाँधी की पार्टी को व्यापक सफलता मिली।

कांग्रेस प्रणाली का नया रूप
कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन — कांग्रेस का फिर प्रभुत्वशाली होना, लेकिन इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में पार्टी और कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति का बदल जाना।
| पहलू | पुरानी कांग्रेस | नई कांग्रेस |
|---|---|---|
| नेतृत्व और आधार | विभिन्न नेताओं और गुटों का व्यापक मंच | सर्वोच्च नेता इंदिरा गाँधी की लोकप्रियता पर अधिक निर्भर |
| संगठन | विभिन्न मतों और हितों को साथ रखने वाला ढाँचा | अपेक्षाकृत कमजोर संगठन; आंतरिक गुटों और विविध मतों की भूमिका कम |
| जनाधार | विभिन्न सामाजिक समूहों को समेटने वाली पार्टी | गरीबों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर अधिक निर्भर |
| राजनीतिक क्षमता | तनाव और संघर्ष को पार्टी के भीतर समाहित कर सकती थी | लोकप्रियता के बावजूद मतभेदों को समाहित करने की क्षमता कम |
लोकतांत्रिक परिणाम और उभरता संकट
- प्रभुत्व: लोकसभा और राज्य चुनावों की लगातार जीतों के बाद कांग्रेस लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी।
- केंद्रीकरण: इंदिरा गाँधी की राजनीतिक हैसियत बढ़ी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन पर भी उनका प्रभाव था।
- सीमा: जनता की आकांक्षाओं को व्यक्त करने की लोकतांत्रिक जगह संकुचित होती गई।
- असंतोष: विकास और आर्थिक बदहाली को लेकर जनाक्रोश तथा लामबंदी बढ़ती रही।
- आगे का संकट: यही स्थितियाँ आगे चलकर राजनीतिक संकट और संवैधानिक लोकतंत्र के लिए खतरे की पृष्ठभूमि बनीं।
१९७१ में कांग्रेस (आर) को चुनावी बढ़त क्यों मिली?
१९७१ के चुनावों के परिणाम क्या थे?
कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन का अर्थ पुरानी कांग्रेस की वापसी क्यों नहीं था?
त्वरित पुनरावृत्ति
- कांग्रेस की टूट के बाद इंदिरा गाँधी की अल्पमत सरकार मुद्दा-आधारित समर्थन से बनी रही।
- दिसंबर १९७० में लोकसभा भंग करने की सिफ़ारिश हुई और फ़रवरी १९७१ में आम चुनाव हुए।
- ‘गरीबी हटाओ’ ने कांग्रेस (आर) को स्पष्ट कार्यक्रम और वंचित समूहों में समर्थन का आधार दिया।
- १९७१ में कांग्रेस (आर) ने ३५२ सीटें जीतीं; सीपीआई गठबंधन को ३७५ सीटें मिलीं।
- बांग्लादेश बनने की घटनाओं और १९७२ के विधानसभा चुनावों ने इंदिरा गाँधी की लोकप्रियता बढ़ाई।
- कांग्रेस का प्रभुत्व लौटा, पर नई कांग्रेस अधिक केंद्रीकृत, नेता-निर्भर और तनावों को समाहित करने में कमजोर थी।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
दो ध्रुवीयता का अंत
2
सत्ता के समकालीन केंद्र
3
समकालीन दक्षिण एशिया
4
अंतर्राष्ट्रीय संगठन
5
समकालीन विश्व में सुरक्षा
6
पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन
7
वैश्वीकरण
1
राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ
2
एक दल के प्रभुत्व का दौर
3
नियोजित विकास की राजनीति
4
भारत के विदेश संबंध
5
कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना
6
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट
7
क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
8
भारतीय राजनीति : नए बदलाव