Class 12 Humanities . Political Science Hindi . समकालीन विश्व राजनीति . अंतर्राष्ट्रीय संगठन
Chapter 4: अंतर्राष्ट्रीय संगठन
Ch 4
Political Science Hindi
Class 12 Humanities
हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए?
संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका और सीमाएँ

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता
- शांतिपूर्ण समाधान: अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों को विवादों पर बातचीत और युद्ध के बजाय शांतिपूर्ण समाधान खोजने का मंच देते हैं।
- साझा चुनौतियाँ: महामारी और वैश्विक तापवृद्धि जैसे मसलों से निपटने के लिए देशों के सहयोग और समन्वय की ज़रूरत होती है।
- सहयोग का ढाँचा: ये संगठन नियम और प्रक्रियाएँ बनाकर देशों के बीच सहयोग तथा समझौतों के पालन में मदद करते हैं।
वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) — यह वैश्विक वित्त-व्यवस्था की देखरेख करता है और माँगने पर देशों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देता है।
| देश/समूह | मताधिकार |
|---|---|
| कुल सदस्य देश | 190 |
| समूह-7: अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा | 41.29% |
| अमेरिका | 16.52% |
| चीन | 6.09% |
| भारत | 2.64% |
| रूस | 2.59% |
| ब्राज़ील | 2.22% |
| सऊदी अरब | 2.02% |
आईएमएफ में हर सदस्य का मत समान नहीं होता; सदस्य देशों के मताधिकार में बड़ा अंतर है।
साझा वैश्विक समस्याएँ और सहयोग की कठिनाइयाँ
| समस्या | साझा प्रयास क्यों ज़रूरी है? |
|---|---|
| रोगों का उन्मूलन | कुछ रोगों को खत्म करने के लिए सभी देशों को अपनी आबादी का टीकाकरण करने में सहयोग करना पड़ता है। |
| वैश्विक तापवृद्धि | ग्रीनहाउस गैसों से तापमान बढ़ता है; समुद्र-स्तर बढ़ने पर तटीय क्षेत्र और बड़े शहर डूबने के जोखिम में आते हैं। |
| जलवायु परिवर्तन रोकना | देश अलग-अलग उपाय कर सकते हैं, पर प्रभावी समाधान के लिए विशेषकर बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग आवश्यक है। |
सहयोग में आने वाली चुनौतियाँ
- लागत: सहयोग का खर्च कौन और कितना उठाए—इस पर देशों में मतभेद हो सकता है।
- लाभ का बँटवारा: सहयोग से मिलने वाले लाभ का न्यायपूर्ण वितरण तय करना कठिन हो सकता है।
- पालन: देश तय किए गए समझौते और नियमों से बाद में मुकर सकते हैं या उनका उल्लंघन कर सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग कैसे आसान बनाते हैं
- जानकारी और सहयोग के उपाय जुटाना
- नियम तथा प्रशासनिक ढाँचा उपलब्ध कराना
- लागत और लाभ का न्यायपूर्ण बँटवारा सुनिश्चित करने में मदद
- समझौते के नियमों के पालन का भरोसा बढ़ाना
संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना
- अगस्त 1941अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए।
- जनवरी 1942धुरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे 26 मित्र-राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले।
- दिसंबर 1943संयुक्त राष्ट्रसंघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।
- फरवरी 1945रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया।
- अप्रैल–मई 1945सेन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के प्रश्न पर दो महीने का सम्मेलन हुआ।
- 26 जून 194550 देशों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर पर हस्ताक्षर किए; पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। कुल 51 मूल संस्थापक सदस्य बने।
- 24 अक्टूबर 1945संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई; यह दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- 30 अक्टूबर 1945भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ में शामिल हुआ।
शीतयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका
- अंतर्राष्ट्रीय संगठन
- राज्यों द्वारा सहमति से बनाया गया सहयोग और समस्या-समाधान का मंच।
- अटलांटिक चार्टर
- रूजवेल्ट और चर्चिल द्वारा अगस्त 1941 में हस्ताक्षरित चार्टर।
- संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर
- वह दस्तावेज़ जिस पर 26 जून 1945 को 50 देशों ने हस्ताक्षर किए।
- वैश्विक तापवृद्धि
- ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है?
वैश्विक तापवृद्धि से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्यों आवश्यक है?
संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना से जुड़ी प्रमुख तिथियाँ कौन-सी हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों को बातचीत, शांतिपूर्ण समाधान और सहयोग का मंच देते हैं।
- वे सदस्य देशों की सहमति से बनते हैं; वे स्वयं किसी शक्तिशाली राज्य की तरह नहीं होते।
- रोगों का उन्मूलन और वैश्विक तापवृद्धि ऐसी समस्याएँ हैं जिनके लिए देशों का साझा प्रयास चाहिए।
- सहयोग में लागत, लाभ के न्यायपूर्ण बँटवारे और समझौतों के पालन पर मतभेद हो सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्रसंघ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ; भारत 30 अक्टूबर 1945 को इसमें शामिल हुआ।
- शीतयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका और अमेरिका की शक्ति पर उसके संभावित अंकुश पर सवाल उठे।
संयुक्त राष्ट्रसंघ का विकास
विश्वयुद्धों से संयुक्त राष्ट्रसंघ तक

विकास की प्रमुख तिथियाँ
- 1939–45दूसरा विश्वयुद्ध हुआ; इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रभावी संगठन की आवश्यकता स्पष्ट हुई।
- 1942संयुक्त राष्ट्रसंघ की घोषणा के आधार पर युद्धकालीन सहयोग का संकल्प सामने आया।
- 1943अमरीका के युद्ध सूचना विभाग ने घोषणा पर आधारित पोस्टर बनाया; इसमें मित्र राष्ट्रों के प्रयासों का समर्थन करने वाले देशों के झंडे थे।
- 194551 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर के साथ संगठन की स्थापना हुई।
- 2011संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी।
- 1 जनवरी 2017एंटोनियो गुटेरेस ने महासचिव का पद संभाला।

स्थापना और उद्देश्य
प्रमुख अंग और सदस्यता
- प्रमुख अंग: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय।
- सदस्यता: 2011 में 193 सदस्य देश थे; इनमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल थे।
- महासभा: प्रत्येक सदस्य देश को एक वोट मिलता है।
- सुरक्षा परिषद: पाँच स्थायी सदस्य अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं।
- स्थायी सदस्यता का आधार: दूसरे विश्वयुद्ध के तुरंत बाद ये देश सबसे शक्तिशाली थे और युद्ध के विजेता थे।
- संरचना में जुड़े अन्य निकाय: UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR, WFP, UNCTAD, UNEP और UNRISD भी चित्र में दिखाए गए हैं।
महासचिव
- प्रधान प्रतिनिधि: महासचिव संयुक्त राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि होता है।
- नेतृत्व: महासचिव संगठन के कार्यों का नेतृत्व करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से आवाज़ उठाता है।
संयुक्त राष्ट्रसंघ की एजेंसियाँ
- कार्य: संयुक्त राष्ट्रसंघ की एजेंसियाँ स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा, मानवाधिकार और शरणार्थियों जैसे सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर काम करती हैं।
- उदाहरण: WHO स्वास्थ्य, UNDP विकास, UNICEF बच्चों और UNESCO शिक्षा तथा संस्कृति से जुड़े कार्य करता है।
- सहयोग: ये एजेंसियाँ सदस्य देशों के साथ मिलकर मानवीय सहायता और विकास कार्यक्रम चलाती हैं।
प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र का प्रश्न
संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना कब और किस उद्देश्य से हुई?
सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य कौन हैं और उन्हें यह स्थान क्यों मिला?
त्वरित पुनरावृत्ति
- लीग ऑव नेशंस दूसरा विश्वयुद्ध रोकने में विफल रहा; संयुक्त राष्ट्रसंघ 1945 में उसका उत्तराधिकारी बना।
- संयुक्त राष्ट्रसंघ का लक्ष्य विवाद रोकना, युद्ध की शत्रुता सीमित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सामाजिक-आर्थिक विकास बढ़ाना है।
- 1943 के प्रचार-पोस्टर में मित्र राष्ट्रों के झंडे और स्वतंत्रता की रक्षा का संदेश था; यह संगठन की युद्धकालीन जड़ों को दर्शाता है।
- महासभा में हर सदस्य देश का एक वोट है; सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य दूसरे विश्वयुद्ध के विजेता और प्रमुख शक्तियाँ थे।
- महासचिव संगठन का प्रधान प्रतिनिधि होता है; एंटोनियो गुटेरेस ने 1 जनवरी 2017 को पद संभाला।
- WHO, UNDP, UNHRC, UNHCR, UNICEF और UNESCO स्वास्थ्य, विकास, मानवाधिकार, शरणार्थी, बच्चों तथा शिक्षा-सांस्कृतिक विषयों से जुड़े हैं।
- लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का विचार संयुक्त राष्ट्रसंघ में सुधार पर एक बहस है, स्थापित नियम नहीं।
शीतयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ में सुधार
सुधार की आवश्यकता और प्रकार
संयुक्त राष्ट्रसंघ में सुधार
- कारण: बदलती विश्व-राजनीति और नई चुनौतियों के अनुरूप संयुक्त राष्ट्रसंघ को ढालना आवश्यक है।
- सहमति और मतभेद: अधिकांश देश सुधारों की जरूरत मानते हैं, पर क्या, कैसे और कब बदला जाए—इस पर सहमति नहीं है।
- दो मुख्य क्षेत्र: संगठन की बनावट और प्रक्रियाएँ; तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मुद्दे।
| दृष्टिकोण | मुख्य माँग |
|---|---|
| शांति और सुरक्षा | शांति एवं सुरक्षा अभियानों में संयुक्त राष्ट्रसंघ अधिक प्रभावकारी और सक्रिय भूमिका निभाए। |
| विकास और मानवीय कल्याण | काम का ध्यान विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय पर रहे। |
शीतयुद्ध के बाद बदलती विश्व-राजनीति
संयुक्त राष्ट्रसंघ को नए संदर्भ में सुधारने की जरूरत
- स्थापना का संदर्भ: संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की विश्व-स्थितियों के अनुरूप हुई थी।
- शक्ति-संतुलन: सोवियत संघ का विघटन हुआ; अमेरिका सबसे शक्तिशाली बना और रूस-अमेरिका के संबंध अधिक सहयोगात्मक हुए।
- उभरती शक्तियाँ: चीन तेजी से महाशक्ति के रूप में उभर रहा था और भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा था; एशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी।
- सदस्यता में विस्तार: सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए और पूर्वी यूरोप के पूर्व साम्यवादी देशों सहित अनेक नए देश सदस्य बने।
- नई चुनौतियाँ: जनसंहार, गृहयुद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणु प्रसार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षति और महामारियाँ।
सुधार-विमर्श की प्रमुख तिथियाँ
- 1945द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई।
- 1989शीतयुद्ध का अंत शुरू हुआ और संगठन की उपयुक्तता व क्षमता पर सवाल उठे।
- 1991शीतयुद्ध के बाद शक्ति-संतुलन और विश्व-राजनीति में बड़े बदलाव आए।
- 1992महासभा ने सुरक्षा परिषद् में सुधार की जरूरत पर प्रस्ताव स्वीकृत किया।
- 1 जनवरी 1997महासचिव कोफी अन्नान ने सुधार के तरीकों की जाँच शुरू करवाई।
सुरक्षा परिषद् में सुधार की बहस
1992 के प्रस्ताव में उठी मुख्य शिकायतें
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व: सुरक्षा परिषद् समकालीन राजनीतिक वास्तविकताओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करती।
- प्रभाव और हित: उसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप है तथा कुछ देशों का दबदबा है।
- असमान प्रतिनिधित्व: परिषद् में देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बराबर नहीं है।
- सदस्यता विस्तार: स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की माँग है—विशेषकर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए।
- अन्य सुधार: अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के बजट-संबंधी तरीकों और प्रशासन में सुधार चाहते हैं।
| मानदंड | विचार |
|---|---|
| आर्थिक शक्ति | बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। |
| सैन्य शक्ति | बड़ी सैन्य क्षमता वाला देश। |
| बजट में योगदान | संयुक्त राष्ट्रसंघ के बजट में अधिक योगदान देने वाला देश। |
| जनसंख्या | बड़ी आबादी वाला राष्ट्र। |
| लोकतंत्र और मानवाधिकार | लोकतांत्रिक व्यवस्था और मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला देश। |
| विविधता का प्रतिनिधित्व | भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता दर्शाने वाला देश। |
| देश | योगदान |
|---|---|
| अमेरिका | 22.0% |
| चीन | 12.0% |
| जापान | 8.5% |
| जर्मनी | 6.0% |
| यूनाइटेड किंगडम | 4.5% |
| फ्रांस | 4.4% |
| इटली | 3.3% |
| ब्राज़ील | 2.9% |
| कनाडा | 2.7% |
| रूस | 2.4% |
| दक्षिण कोरिया | 2.2% |
| ऑस्ट्रेलिया | 2.2% |
| स्पेन | 2.1% |
| तुर्की | 1.3% |
| नीदरलैंड | 1.3% |
| मैक्सिको | 1.2% |
| सऊदी अरब | 1.1% |
| स्विट्जरलैंड | 1.1% |
| अर्जेंटीना | 0.9% |
| स्वीडन | 0.9% |
| भारत | 0.8% |
सदस्यता के मानदंडों पर असहमति
- मापने की कठिनाई: कितनी आर्थिक या सैन्य शक्ति, बजट योगदान अथवा जनसंख्या पर्याप्त मानी जाए—इसकी स्पष्ट सीमा तय करना कठिन है।
- विरोधी परिणाम: एक मानदंड किसी देश के लिए लाभकारी, दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकता है; अलग-अलग कसौटियों से अलग सदस्य-सूचियाँ बनेंगी।
- प्रभावकारिता का सवाल: लोकतंत्र और मानवाधिकार का अच्छा रिकॉर्ड होना अपने-आप परिषद् में प्रभावकारी भूमिका की गारंटी नहीं देता।
- भूगोल बनाम विकास: प्रतिनिधित्व महादेशों, क्षेत्रों या उपक्षेत्रों के आधार पर हो, अथवा आर्थिक विकास के आधार पर—इस पर मतभेद हैं।
- संस्कृति की जटिलता: किसी देश के भीतर कई सांस्कृतिक धाराएँ हो सकती हैं; इसलिए देशों को एक सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बाँटना कठिन है।
सुरक्षा परिषद् की सदस्यता और वीटो
स्थायी सदस्यता की विशेष हैसियत
- कारण: द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के उद्देश्य से पाँच देशों को सुरक्षा परिषद् में विशेष हैसियत दी गई।
- मुख्य लाभ: इन देशों की सदस्यता स्थायी है और इन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है।
| बिंदु | स्थायी सदस्य | अस्थायी सदस्य |
|---|---|---|
| संख्या | 5 | 10 |
| कार्यकाल | स्थायी | 2 वर्ष |
| तत्काल पुनर्निर्वाचन | लागू नहीं | कार्यकाल के तुरंत बाद फिर नहीं चुना जा सकता |
| वीटो | अधिकार प्राप्त | वीटो का अधिकार नहीं |
| प्रतिनिधित्व | द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता के लिए विशेष हैसियत दी गई | चुनाव में सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास |
निषेधाधिकार (वीटो) — स्थायी सदस्य का ऐसा अधिकार जिससे वह सुरक्षा परिषद् के किसी फैसले को रोक सकता है।
मतदान और वीटो का प्रभाव
- मतदान: परिषद् में हर सदस्य को एक वोट मिलता है।
- वीटो का परिणाम: पाँच स्थायी सदस्यों में से कोई एक वीटो लगाए तो फैसला रुक सकता है—भले ही बाकी स्थायी और सभी अस्थायी सदस्य पक्ष में हों।
- वीटो हटाने की माँग: आलोचकों के अनुसार वीटो समानता और लोकतंत्र के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता।
- व्यावहारिक बाधा: स्थायी सदस्य स्वयं वीटो समाप्त करने के सुधार को शायद ही स्वीकार करें।
- समर्थन खोने का जोखिम: वीटो हटने पर शक्तिशाली देश संयुक्त राष्ट्रसंघ से दूर रह सकते हैं या अपने हितों के अनुसार बाहर कार्रवाई कर सकते हैं; इससे संगठन की प्रभावकारिता घट सकती है।
विश्व बैंक: वैश्विक विकास में भूमिका
मुख्य कार्य
- स्थापना: विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना 1944 में हुई; इसकी गतिविधियाँ मुख्यतः विकासशील देशों से जुड़ी हैं।
- क्षेत्र: शिक्षा और स्वास्थ्य; कृषि व ग्रामीण विकास; पर्यावरण सुरक्षा; सड़क, शहरी विकास और बिजली जैसे आधारभूत ढाँचे; तथा सुशासन।
- सहायता: सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है; अधिक गरीब देशों को मिलने वाले अनुदान लौटाने नहीं पड़ते।
- महत्त्व: ऋण और विकास-सहायता के माध्यम से यह समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।
- अधिकार-क्षेत्र
- वे मुद्दे और काम जिन पर किसी संस्था को कार्य करने का अधिकार है।
- स्थायी सदस्य
- सुरक्षा परिषद् के पाँच ऐसे सदस्य जिनका स्थान स्थायी है और जिन्हें वीटो प्राप्त है।
- अस्थायी सदस्य
- सुरक्षा परिषद् के दस सदस्य, जिन्हें दो वर्ष के लिए चुना जाता है और वीटो प्राप्त नहीं है।
- वीटो
- स्थायी सदस्य का किसी सुरक्षा परिषद् के फैसले को रोकने का अधिकार।
शीतयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ में सुधार की जरूरत क्यों पड़ी?
सुरक्षा परिषद् में सुधार के लिए नए सदस्यों के कौन-से मानदंड सुझाए गए?
वीटो समाप्त करने के पक्ष और विरोध में मुख्य तर्क क्या हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संयुक्त राष्ट्रसंघ के सुधार के दो क्षेत्र हैं: संगठन की बनावट-प्रक्रियाएँ और उसका अधिकार-क्षेत्र।
- शीतयुद्ध के बाद शक्ति-संतुलन, सदस्यता और वैश्विक चुनौतियाँ बदल गईं; चीन तेजी से महाशक्ति के रूप में उभर रहा था।
- 1992 के प्रस्ताव ने सुरक्षा परिषद् के प्रतिनिधित्व, पश्चिमी प्रभाव और असमानता पर सवाल उठाए।
- नए सदस्यों के मानदंडों में शक्ति, योगदान, आबादी, मानवाधिकार और विविधता शामिल हैं; हर मानदंड पर सहमति कठिन है।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व में स्थिरता कायम करने के लिए पाँच स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई; परिषद् में कुल पाँच स्थायी और दस अस्थायी सदस्य हैं।
- वीटो समानता पर प्रश्न उठाता है, लेकिन उसे हटाने से शक्तिशाली देशों का समर्थन घटने का जोखिम है।
संयुक्त राष्ट्रसंघ का न्यायाधिकार
संयुक्त राष्ट्रसंघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के प्रयास
2005 में तय किए गए कदम
- पृष्ठभूमि: संयुक्त राष्ट्रसंघ के 60 वर्ष पूरे होने पर सदस्य देशों के प्रमुख सितंबर 2005 में मिले और बदलती परिस्थितियों में संगठन को अधिक प्रासंगिक बनाने पर विचार किया।
- शांति संस्थापक आयोग: इसके गठन का निर्णय हुआ; इसके कार्यक्षेत्र और किन संघर्षों में यह दखल दे, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बना।
- नागरिकों की रक्षा: यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो, तो विश्व-बिरादरी की जिम्मेदारी स्वीकार की गई।
- मानवाधिकार परिषद्: इसकी स्थापना का निर्णय हुआ; परिषद् 19 जून 2006 से सक्रिय हुई।
- विकास और लोकतंत्र: सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर सहमति और लोकतंत्र-कोष बनाने का निर्णय हुआ।
- अन्य निर्णय: हर रूप-रीति के आतंकवाद की निंदा तथा न्यासिता परिषद् को समाप्त करने पर सहमति हुई।
महत्त्वपूर्ण तिथियाँ
- सितंबर 2005संयुक्त राष्ट्रसंघ के 60 वर्ष पूरे होने पर सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक हुई और सुधार के कदम तय किए गए।
- 19 जून 2006मानवाधिकार परिषद् सक्रिय हुई।
- 1 जून 2018 तकसुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो इस्तेमाल की संख्याएँ दर्ज की गईं।
संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार और जिम्मेदारियों की चुनौतियाँ
| विषय | मुख्य प्रश्न |
|---|---|
| शांति संस्थापक आयोग | दुनिया के अनेक संघर्षों में आयोग कहाँ और कब दखल दे? क्या हर संघर्ष में हस्तक्षेप उचित या संभव है? |
| अत्याचारों से रक्षा | नागरिकों की रक्षा में विश्व-बिरादरी की जिम्मेदारी क्या हो? |
| मानवाधिकार | मानवाधिकार क्या हैं, उल्लंघन का स्तर कौन तय करेगा और कार्रवाई का निर्णय कौन करेगा? |
| विकास लक्ष्य | विकासशील देशों के लिए सतत विकास लक्ष्यों के महत्वाकांक्षी मानकों को अपनाना कितना व्यावहारिक है? |
| आतंकवाद | क्या आतंकवाद की ऐसी परिभाषा संभव है जिसे सभी देश स्वीकार करें? |
| लोकतंत्र-कोष | संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए धन का उपयोग कैसे करे? |
विकास लक्ष्यों का संदर्भ
- सहस्राब्दि विकास लक्ष्य: 2005 की बैठक में इन्हें हासिल करने पर सहमति बनी।
- सतत विकास लक्ष्य: इनके महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को विकासशील देशों के लिए व्यावहारिक मानक बनाने पर प्रश्न उठता है।
वीटो-पावर का इस्तेमाल

| देश | वीटो की संख्या |
|---|---|
| सोवियत संघ/रूस | 135 |
| अमेरिका | 84 |
| यूके | 32 |
| फ्रांस | 18 |
वीटो पर विचार
- तुलना: दिए गए आँकड़ों में सोवियत संघ/रूस का वीटो इस्तेमाल सबसे अधिक और फ्रांस का सबसे कम है।
- बहस का तर्क: यह विचार रखा गया कि वीटो की जरूरत पहले से शक्तिशाली देशों के बजाय कमजोर देशों को है।
दारफुर का संकट और हस्तक्षेप

कार्टून का मुख्य संदेश
- अंतर: संकटग्रस्त लोगों को वास्तविक सहायता चाहिए; केवल अंतरराष्ट्रीय सहयोग और शांति के आश्वासन पर्याप्त नहीं।
- विचार का प्रश्न: ऐसी स्थितियों में संयुक्त राष्ट्रसंघ किस तरह हस्तक्षेप करे, और क्या इसके लिए उसके अधिकारों में बदलाव आवश्यक है?
- शांति संस्थापक आयोग
- 2005 में गठन का निर्णय लिया गया आयोग; उसके कार्यक्षेत्र और हस्तक्षेप की सीमाएँ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
- मानवाधिकार परिषद्
- मानवाधिकारों से जुड़ी संयुक्त राष्ट्रसंघ की परिषद्; 19 जून 2006 से सक्रिय।
- वीटो-पावर
- सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों की निषेधाधिकार शक्ति।
- न्यासिता परिषद्
- संयुक्त राष्ट्रसंघ की परिषद्, जिसे समाप्त करने पर 2005 में सहमति हुई।
सितंबर 2005 की बैठक में संयुक्त राष्ट्रसंघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कौन-से प्रमुख निर्णय हुए?
संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप और जिम्मेदारी से जुड़े दो प्रमुख प्रश्न बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- सितंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने बदलती दुनिया के अनुरूप कई सुधारों पर सहमति बनाई।
- नागरिकों की रक्षा, मानवाधिकार और संघर्षों में हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्रसंघ की जिम्मेदारी से जुड़े कठिन प्रश्न हैं।
- विकासशील देशों के लिए सतत विकास लक्ष्यों की व्यावहारिकता पर सवाल उठता है।
- 1 जून 2018 तक दिए आँकड़ों में सोवियत संघ/रूस ने सर्वाधिक और फ्रांस ने सबसे कम वीटो इस्तेमाल किए।
- दारफुर का कार्टून अंतरराष्ट्रीय आश्वासनों और संकट में वास्तविक सहायता के बीच अंतर दिखाता है।
संयुक्त राष्ट्रसंघ में सुधार और भारत
संयुक्त राष्ट्रसंघ में सुधार की आवश्यकता
भारत का व्यापक दृष्टिकोण
- मजबूत संयुक्त राष्ट्रसंघ: बदलती विश्व-व्यवस्था में संगठन को अधिक सक्षम और प्रभावशाली होना चाहिए।
- सहयोग और विकास: संयुक्त राष्ट्रसंघ देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को प्रोत्साहित करने में बड़ी भूमिका निभाए।
- शांति की पूर्वशर्त: भारत के अनुसार विकास को संयुक्त राष्ट्रसंघ के एजेंडे में प्रमुख स्थान मिलना चाहिए; विकास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यक शर्त है।

शांति अभियानों के उदाहरण
- मिशन: माली में MINUSMA, पश्चिमी सहारा में MINURSO, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में MINUSCA और दारफुर में UNAMID।
- अन्य क्षेत्र: कोसोवो में UNMIK, साइप्रस में UNFICYP, लेबनान में UNIFIL और भारत-पाकिस्तान में UNMOGIP।
- अन्य अभियान: हैती, लाइबेरिया, कांगो, दक्षिण सूडान, अबेई, मध्य पूर्व और सीरिया में भी संयुक्त राष्ट्र के अभियान रहे हैं।
विश्व व्यापार संगठन
विश्व व्यापार संगठन (WTO) — यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियम तय करता है और देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाने का काम करता है।
कार्य और चुनौतियाँ
- पूर्ववर्ती समझौता: WTO, दूसरे विश्वयुद्ध के बाद बने सामान्य समझौते (GATT) का उत्तराधिकारी है।
- निर्णय: सभी सदस्य देशों की सहमति से फैसले किए जाते हैं।
- शक्ति का असंतुलन: अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियाँ अपने हितों के अनुकूल व्यापार नियम बनवाने में प्रभावी रही हैं।
- विकासशील देशों की शिकायत: वे प्रक्रिया को पर्याप्त पारदर्शी नहीं मानते और कहते हैं कि बड़ी आर्थिक शक्तियाँ उन पर दबाव डालती हैं।
- सदस्य संख्या: 29 जुलाई 2016 तक WTO के 164 सदस्य थे।
WTO का विकास
- दूसरे विश्वयुद्ध के बादGATT अस्तित्व में आया; बाद में WTO ने इसका स्थान लिया।
- 1995विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई।
- 29 जुलाई 2016WTO के सदस्य देशों की संख्या 164 थी।
सुरक्षा परिषद् का प्रतिनिधित्व और विस्तार
भारत के तर्क
- प्रतिनिधित्व की कमी: संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्य संख्या बढ़ी, लेकिन सुरक्षा परिषद् का आकार लंबे समय तक स्थिर रहा; इससे उसका प्रतिनिधिमूलक चरित्र कमजोर हुआ।
- विकासशील देशों की आवाज़: महासभा में विकासशील देशों की संख्या अधिक है। सुरक्षा परिषद् के फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए निर्णयों में उनकी सुनवाई होनी चाहिए।
- विस्तार का उद्देश्य: परिषद् में अधिक सदस्य होने से वह अधिक प्रतिनिधिमूलक होगी और उसे विश्व समुदाय का अधिक समर्थन मिलेगा।
- दोनों श्रेणियों में वृद्धि: भारत अस्थायी और स्थायी—दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का समर्थक है।
- व्यापक पुनर्गठन: परिषद् का कामकाज और दायरा बढ़ा है; इसकी सफलता के लिए व्यापक समर्थन आवश्यक है, इसलिए पुनर्गठन में अधिक विकासशील देशों को जगह मिलनी चाहिए।
सुरक्षा परिषद् का आकार
- 1965सुरक्षा परिषद् की कुल सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 की गई; स्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बदली।
- 1965 के बादपरिषद् का आकार जस का तस रहा, जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में सदस्य बढ़ते गए।
सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता
भारत की दावेदारी के आधार
- जनसंख्या और लोकतंत्र: भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
- संयुक्त राष्ट्र में योगदान: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की लगभग सभी पहलों में भाग लिया और शांति स्थापना के प्रयासों में लंबे समय से भूमिका निभाई है।
- आर्थिक क्षमता: भारत तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है।
- वित्तीय योगदान: भारत संयुक्त राष्ट्र के बजट में नियमित योगदान देता रहा है और अपने भुगतान में कभी चूका नहीं है।
- प्रतीकात्मक महत्त्व: स्थायी सदस्यता देश की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय हैसियत दिखाती है और उसकी विदेश नीति को प्रभाव देती है।
| पक्ष | तर्क |
|---|---|
| भारत की दावेदारी | जनसंख्या, लोकतंत्र, संयुक्त राष्ट्र में योगदान, शांति अभियानों में भूमिका और बढ़ती आर्थिक शक्ति। |
| विरोध की आशंकाएँ | कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं; कुछ के अनुसार पाकिस्तान के साथ कठिन संबंध भारत को परिषद् में अप्रभावी बना सकते हैं। |
| अन्य दावेदारों का प्रश्न | भारत को शामिल करने पर ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और संभवतः दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी शामिल करने की माँग उठ सकती है; कुछ देश इसका विरोध करते हैं। |
| क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व | कुछ देशों का कहना है कि विस्तार होने पर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा परिषद् में इन महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व नहीं है। |
वर्तमान चुनौती
- भारत की माँग: भारत सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य और वीटो अधिकार वाला सदस्य बनना चाहता है।
- विरोध: पाकिस्तान सहित कुछ देश भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करते हैं।
- संभावना: इन विरोधों और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व से जुड़े मतभेदों के कारण निकट भविष्य में भारत या किसी अन्य नए देश का स्थायी सदस्य बनना कठिन दिखाई देता है।
अंतर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी
अंतर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी (IAEA) — यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है और उसके सैन्य उपयोग को रोकने का प्रयास करता है।
IAEA के कार्य
- स्थापना: IAEA की स्थापना 1957 में हुई।
- निरीक्षण: इसके अधिकारी परमाणु सुविधाओं की नियमित जाँच करते हैं।
- उद्देश्य: निरीक्षण से यह सुनिश्चित करने का प्रयास होता है कि नागरिक परमाणु संयंत्रों का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो।
भारत सुरक्षा परिषद् के विस्तार का समर्थन क्यों करता है?
भारत स्थायी सदस्यता के लिए कौन-से प्रमुख आधार प्रस्तुत करता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ को मजबूत करने और विकास को शांति-सुरक्षा की पूर्वशर्त मानने का पक्षधर है।
- WTO वैश्विक व्यापार के नियम तय करता है; विकासशील देश इसकी पारदर्शिता और शक्ति-संतुलन पर सवाल उठाते हैं।
- 1965 में सुरक्षा परिषद् की कुल सदस्य संख्या 11 से 15 हुई, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ी।
- भारत सुरक्षा परिषद् के स्थायी और अस्थायी, दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाहता है।
- भारत स्थायी, वीटो-संपन्न सदस्यता की दावेदारी जनसंख्या, लोकतंत्र, योगदान और आर्थिक शक्ति के आधार पर करता है।
- IAEA परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है और सैन्य उपयोग रोकने के लिए परमाणु सुविधाओं का निरीक्षण करता है।
एक-ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्रसंघ
एक-ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका
- बदला हुआ शक्ति-संतुलन: शीतयुद्ध के बाद अमरीका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा और विश्व राजनीति एक-ध्रुवीय हुई।
- संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका: इस स्थिति में संगठन अमरीका और शेष विश्व के बीच संवाद तथा विभिन्न देशों के बीच चर्चा का मंच बन सकता है।
संयुक्त राष्ट्रसंघ में अमरीका का प्रभाव
- विशेष प्रभाव: संयुक्त राष्ट्रसंघ में अमरीका का प्रभाव उसकी सैन्य और आर्थिक शक्ति, बजट में सबसे बड़े योगदान तथा संगठन के अमरीकी भू-क्षेत्र में स्थित होने से बढ़ता है।
- निर्णयों पर असर: सुरक्षा परिषद् में वीटो का अधिकार और महासचिव के चयन में उसका प्रभाव अमरीका को संगठन की कार्यवाही पर असर डालने की क्षमता देते हैं।
संयुक्त राष्ट्रसंघ का महत्त्व और सीमाएँ

मानवाधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन
- एक-ध्रुवीय विश्व
- ऐसी विश्व-व्यवस्था जिसमें एक देश सबसे शक्तिशाली हो।
- वीटो
- सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को रोकने का निषेधाधिकार।
- पारस्परिक निर्भरता
- देशों और समाजों का एक-दूसरे से जुड़ना और एक-दूसरे पर निर्भर होना।
- मानवाधिकार पक्ष-समर्थन
- मानवाधिकारों की रक्षा और उल्लंघनों के विरोध में आवाज उठाना।
संयुक्त राष्ट्रसंघ के भीतर अमरीका का प्रभाव किन कारणों से है?
क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ अमरीकी शक्ति पर प्रभावी अंकुश लगा सकता है?
पारस्परिक निर्भरता बढ़ने से संयुक्त राष्ट्रसंघ का महत्त्व क्यों बढ़ता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- सोवियत संघ के बाद अमरीका एकमात्र महाशक्ति बना और उसकी सैन्य तथा आर्थिक ताकत पर अंकुश कठिन है।
- बजट योगदान, मुख्यालय का स्थान और वीटो संयुक्त राष्ट्रसंघ में अमरीका का प्रभाव बढ़ाते हैं।
- संयुक्त राष्ट्रसंघ अमरीकी शक्ति को पूरी तरह नहीं रोकता, पर संवाद, आलोचना और समझौते का मंच देता है।
- पारस्परिक निर्भरता बढ़ने से वैश्विक सहयोग और संयुक्त राष्ट्रसंघ की उपयोगिता बढ़ती है।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच मानवाधिकारों के लिए अभियान और पक्ष-समर्थन करते हैं।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
दो ध्रुवीयता का अंत
2
सत्ता के समकालीन केंद्र
3
समकालीन दक्षिण एशिया
4
अंतर्राष्ट्रीय संगठन
5
समकालीन विश्व में सुरक्षा
6
पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन
7
वैश्वीकरण
1
राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ
2
एक दल के प्रभुत्व का दौर
3
नियोजित विकास की राजनीति
4
भारत के विदेश संबंध
5
कांग्रेस प्रणाली : चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना
6
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट
7
क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
8
भारतीय राजनीति : नए बदलाव