Class 11 Humanities . Political Science Hindi . भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार . संविधान क्यों और कैसे
Chapter 1: संविधान- क्यों और कैसे?
Ch 1
Political Science Hindi
Class 11 Humanities
परिचय और हमें संविधान की क्या आवश्यकता है?
इस अध्याय का परिचय
अध्याय का विषय
- अध्ययन का केंद्र संविधान की कार्यप्रणाली और सरकार की संस्थाओं तथा उनके आपसी संबंधों को समझना है।
- मुख्य प्रश्न संविधान क्या है, समाज को क्या देता है, शक्ति का बँटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बना?
- महत्त्व चुनाव, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसी संस्थाओं को समझने से पहले संविधान के सिद्धांतों को जानना आवश्यक है।
संविधान की आवश्यकता
संविधान — संविधान समाज और सरकार को चलाने वाले बुनियादी नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है।
विविध समाज में नियमों की ज़रूरत
- विविधता समाज के लोग धर्म, व्यवसाय, योग्यता, रुचि, संपत्ति और उम्र में एक-दूसरे से भिन्न हो सकते हैं।
- परस्पर निर्भरता मतभेदों के बावजूद लोगों को साथ रहना होता है और एक-दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है।
- संभावित मतभेद संपत्ति की सीमा, बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा पर खर्च, पार्कों का निर्माण और भेदभाव जैसे प्रश्नों पर लोगों की राय अलग हो सकती है।
- बुनियादी नियम साझा नियम लोगों को बताते हैं कि एक-दूसरे से कैसा व्यवहार करना है और किसके क्या अधिकार हैं।
नियम, समन्वय और विश्वास
- सार्वजनिक रूप से मान्य बुनियादी नियम तय होते हैं।
- सभी सदस्य नियमों को जान पाते हैं।
- लोगों के बीच न्यूनतम समन्वय बनता है और अधिकारों को लेकर अनिश्चितता घटती है।
- नियमों का पालन न्यायालय में लागू हो सकता है और उल्लंघन पर दंड मिल सकता है।
- दंड की संभावना से भरोसा बढ़ता है कि दूसरे लोग भी नियमों का पालन करेंगे।
- संविधान का पहला कार्य समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाए रखने वाले बुनियादी नियम देना है।
- नियमों का पालन केवल नियमों की जानकारी पर्याप्त नहीं; उनका लागू होना भी ज़रूरी है।
- संविधान
- समाज और सरकार को चलाने वाले बुनियादी नियमों तथा सिद्धांतों का समूह।
- समन्वय
- साझा नियमों के आधार पर लोगों के बीच तालमेल।
- न्यायालय में लागू करना
- नियमों का पालन सुनिश्चित करना और उल्लंघन पर दंड देना।
विविध समाज में संविधान की आवश्यकता क्यों होती है?
संविधान के नियमों को लागू करना क्यों आवश्यक है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान समाज और सरकार के बुनियादी नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है।
- समाज में धर्म, व्यवसाय, रुचि, संपत्ति और उम्र के आधार पर विविधता होती है।
- मतभेदों के बावजूद साथ रहने के लिए साझा नियम और परस्पर सहयोग ज़रूरी हैं।
- नियम अधिकारों और व्यवहार को स्पष्ट करके न्यूनतम समन्वय बनाते हैं।
- न्यायालय द्वारा नियम लागू करने और उल्लंघन पर दंड से भरोसा बढ़ता है।
- संविधान का पहला कार्य समाज में समन्वय और विश्वास बनाए रखना है।
निर्णय-निर्माण शक्ति की विशिष्टताएँ
संविधान और बुनियादी नियम
- संविधान: राज्य के गठन और शासन का आधार बनने वाले बुनियादी सिद्धांतों तथा नियमों का समूह है।
- भूमिका: यह समाज के लिए साझा नियम और शासन की रूपरेखा तय करता है।
निर्णय लेने की व्यवस्था और सरकार का गठन

सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ
यूरोपीय संविधान का प्रयास
- प्रयास: यूरोपीय संघ के देशों ने यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की, लेकिन यह असफल रही।
- कार्टून का संकेत: नेताओं के झगड़े के चित्रण से संविधान बनाने में सत्ता के बँटवारे पर मतभेद उजागर होते हैं।
- शक्ति-वितरण
- समाज में निर्णय लेने और कानून बनाने के अधिकार का बँटवारा।
- प्रतिनिधिक व्यवस्था
- जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेना।
- मौलिक अधिकार
- नागरिकों के ऐसे बुनियादी अधिकार जो सरकार की शक्ति पर सीमा लगाते हैं।
संविधान निर्णय-निर्माण और सरकार के गठन में क्या भूमिका निभाता है?
संविधान सरकार की शक्तियों को किस प्रकार सीमित करता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान राज्य और शासन के बुनियादी नियम तय करता है।
- संविधान बताता है कि निर्णय लेने और कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा।
- लोकतंत्र में जनता सीधे या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय ले सकती है।
- भारतीय संविधान अधिकतर कानून बनाने का अधिकार संसद को देता है और सरकार का गठन निर्धारित करता है।
- संविधान मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के जरिए सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ लगाता है।
- आपातकाल में अधिकार सीमित हो सकते हैं, लेकिन केवल संविधान में बताई परिस्थितियों के अनुसार।
समाज की आकांक्षाएँ और लक्ष्य
समाज की आकांक्षाएँ पूरी करने में संविधान की भूमिका
सक्षम बनाने वाला संविधान — ऐसा संविधान जो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण के साथ उसे समाज की भलाई और लोगों की आकांक्षाएँ पूरी करने की क्षमता भी देता है।
सरकार को सक्षम बनाना क्यों ज़रूरी है?
- पुराने संविधान मुख्यतः निर्णय लेने की शक्तियों का बँटवारा करते और सरकार की शक्ति सीमित करते थे।
- आधुनिक भूमिका बीसवीं सदी के अनेक संविधान सरकार को सकारात्मक काम करने और सामाजिक लक्ष्य पाने का ढाँचा देते हैं।
- सामाजिक असमानता और गरीबी गहरी हों, तो केवल सरकार पर रोक पर्याप्त नहीं; उसे इन समस्याओं से निपटने की शक्ति भी चाहिए।
- भारत का लक्ष्य जातिगत भेदभाव मिटाना और हर व्यक्ति को बुनियादी ज़रूरतें, शिक्षा, गरिमा तथा सामाजिक आत्मसम्मान देना है।
- संवैधानिक आधार लोक-कल्याणकारी कदम उठाने की सरकार की क्षमता को प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है; ऐसे प्रावधान मौलिक अधिकारों वाले भाग में भी हैं।

कार्टून में दी गई तिथि
- ४ दिसंबर १९४९कार्टून में संविधान-निर्माताओं के सामने अलग-अलग आकांक्षाओं और विचारों में संतुलन बनाने की चुनौती दिखाई गई है।
सरकार को सक्षम बनाने वाले प्रावधान
- संविधान का काम केवल सरकार की शक्तियों पर रोक लगाना नहीं; वह सरकार को सामूहिक भलाई के लिए काम करने की शक्तियाँ भी देता है।
- चौथा काम संविधान सरकार को जनता की आकांक्षाएँ पूरी करने और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियाँ बनाने में सक्षम करता है।
- राज्य के नीति-निर्देशक तत्व सरकार से लोगों की आकांक्षाएँ पूरी करने की अपेक्षा करते हैं।
- महत्त्व ऊँचे लक्ष्य तभी उपयोगी हैं जब सरकार उन्हें लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले कदमों में बदल सके।
| देश | सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी |
|---|---|
| दक्षिण अफ्रीका | पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना; व्यक्तियों और समूहों को अन्यायपूर्ण भेदभाव से बचाना; धीरे-धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना। |
| इंडोनेशिया | राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाना और चलाना; गरीब तथा अनाथ बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करना। |
राष्ट्र की बुनियादी पहचान
संविधान और सामूहिक पहचान — संविधान के बुनियादी नियम तय करते हैं कि समाज पर शासन कैसे होगा और शासित समुदाय में कौन शामिल होंगे; इससे समाज की सामूहिक राजनीतिक पहचान बनती है।
पहचान के संवैधानिक आयाम
- राजनीतिक पहचान साझा बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमति से बनती है; यह अन्य सामाजिक पहचानों से अलग सामूहिक पहचान है।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान का व्यापक ढाँचा लोगों को अपनी आकांक्षाएँ, लक्ष्य और स्वतंत्रताएँ अपनाने की जगह देता है।
- नैतिक पहचान संवैधानिक नियम आधिकारिक सीमाएँ तय करते हैं—कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं।
- साझे तत्व देशों की सरकारों और प्रक्रियाओं में अंतर होते हैं, पर अधिकतर संविधान बुनियादी अधिकारों की रक्षा और किसी-न-किसी रूप में लोकतांत्रिक सरकार को संभव बनाते हैं।
| पहलू | जर्मनी | भारत |
|---|---|---|
| पहचान का आधार | ‘जर्मन नस्ल’ की अवधारणा ने राष्ट्रीय पहचान को रूप दिया। | जातीयता या नस्ल को नागरिकता का आधार नहीं माना जाता। |
| संवैधानिक भूमिका | संविधान ने उस राष्ट्रीय पहचान को अभिव्यक्ति दी। | नागरिकता की पहचान नस्ल या जातीयता पर आधारित नहीं है। |
राष्ट्रीय पहचान के अन्य आधार
- ऐतिहासिक परंपराएँ राष्ट्र अक्सर अनेक जटिल परंपराओं के मेल से बनते हैं और विभिन्न समूहों को अलग-अलग तरीकों से जोड़ते हैं।
- केंद्र और क्षेत्र केंद्रीय सरकार तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों के संबंधों की अलग-अलग अवधारणाएँ भी राष्ट्रीय पहचान को आकार देती हैं।

असमानताओं वाले समाज में सरकार को सक्षम बनाना क्यों आवश्यक है?
संविधान समाज को राजनीतिक और नैतिक पहचान कैसे देता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान सरकार को नियंत्रित भी करता है और सामाजिक भलाई के लिए सक्षम भी बनाता है।
- गहरी असमानताओं और गरीबी से निपटने के लिए सरकार को सकारात्मक कदम उठाने की शक्ति चाहिए।
- संविधान सरकार को जनता की आकांक्षाएँ पूरी करने और न्यायपूर्ण समाज के लिए उचित परिस्थितियाँ बनाने में सक्षम करता है।
- नीति-निर्देशक तत्व, प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों वाले भाग के प्रावधान लोक-कल्याणकारी कार्यों का संवैधानिक आधार देते हैं।
- साझे संवैधानिक नियम राजनीतिक पहचान बनाते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के लिए ढाँचा देते हैं।
- राष्ट्रीय पहचान के आधार देशों में अलग हो सकते हैं; भारत नागरिकता को नस्ल या जातीयता पर आधारित नहीं करता।
संविधान की सत्ता
संविधान के प्रमुख कार्य
| प्रावधान | मुख्य कार्य |
|---|---|
| सरकार किसी नागरिक को धर्म मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। | धार्मिक स्वतंत्रता और सरकार की शक्ति पर सीमा |
| सरकार आय और संपत्ति की असमानता घटाने का प्रयास करेगी। | सामाजिक-आर्थिक न्याय |
| राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। | सरकारी पदों और संस्थाओं की शक्तियों का निर्धारण |
| संविधान सर्वोच्च कानून है और सभी को उसका पालन करना है। | कानून की सर्वोच्चता |
| नागरिकता किसी नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। | समान और समावेशी नागरिकता |
संविधान क्या है और कितना प्रभावी है?
संविधान — राज्य की रचना, शक्तियों और उसके पालन किए जाने वाले सिद्धांतों को तय करने वाला दस्तावेज़ या दस्तावेज़ों का समूह।
संविधान के रूप और प्रभावशीलता
- लिखित रूप: अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज़ होता है; इंग्लैंड में दस्तावेज़ों और निर्णयों की श्रृंखला मिलकर संविधान बनाती है।
- प्रभावशीलता: संविधान का केवल कागज़ पर होना पर्याप्त नहीं; उसका लोगों के जीवन और व्यवहार पर वास्तविक असर होना चाहिए।
- सफलता के आधार: संविधान कैसे बना, उसके मूल प्रावधान कितने न्यायपूर्ण हैं और संस्थाओं में शक्तियाँ कैसे बाँटी गई हैं—ये उसकी प्रभावशीलता तय करते हैं।
- वैधता
- जनता द्वारा किसी संविधान या सत्ता को उचित और स्वीकार्य मानना।
- अवरोध और संतुलन
- संस्थाओं के बीच शक्ति-विभाजन, जिससे कोई एक संस्था निरंकुश न हो।
- संवैधानिक राजतंत्र
- ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा की भूमिका संविधान द्वारा सीमित होती है।
- गणराज्य
- ऐसी शासन-व्यवस्था जिसमें राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत राजा नहीं होता।
संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका
निर्माण, वैधता और जनसमर्थन
- निर्माण की प्रक्रिया: संविधान किसने बनाया और निर्माताओं के पास लोगों का विश्वास व समर्थन कितना था—इससे उसकी प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
- कमज़ोर आधार: सैनिक शासकों या अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाया संविधान अक्सर निष्प्रभावी रहता है, क्योंकि वे लोगों को साथ लेकर नहीं चल पाते।
- सफल उदाहरण: भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के संविधान सफल राष्ट्रीय आंदोलनों के बाद बने।
- भारत का आधार: संविधान सभा ने दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान बनाया; उसने लंबे राष्ट्रीय आंदोलन और व्यापक राष्ट्रीय सहमति से प्रेरणा ली।
- वैधता: निर्माताओं के प्रति विश्वास, समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद और संविधान को निजी शक्ति बढ़ाने का साधन न मानना—इनसे संविधान को जनस्वीकृति मिली।
- जनमत-संग्रह: भारत में संविधान पर जनमत-संग्रह नहीं हुआ; लोकप्रिय नेताओं के समर्थन और उसके प्रावधानों पर अमल से लोगों ने उसे स्वीकार किया।
भारतीय संविधान का निर्माण
- दिसंबर 1946संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम शुरू किया।
- नवंबर 1949संविधान सभा ने संविधान का अंतिम प्रारूप पूरा किया।
संविधान के मौलिक प्रावधान और न्याय
लोग संविधान का सम्मान क्यों करें?
- समान सम्मान: संविधान को किसी समूह को दूसरों से अधिक सुविधाएँ या शक्ति देकर पक्षपात नहीं करना चाहिए।
- अल्पसंख्यक सुरक्षा: यदि बहुसंख्यक समूह को अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने की छूट हो, तो अल्पसंख्यकों के पास संविधान का सम्मान करने का पर्याप्त कारण नहीं रहता।
- पहचान का सम्मान: किसी समूह की पहचान दबाने वाला संविधान उसकी निष्ठा खो सकता है।
- न्याय का ढाँचा: संविधान अपने-आप पूर्ण न्याय स्थापित नहीं करता; उसे बुनियादी न्याय पाने के लिए भरोसेमंद ढाँचा देना चाहिए।
- सफलता की संभावना: जो संविधान स्वतंत्रता और समानता की अधिक रक्षा करता है, उसके समर्थन और टिके रहने की संभावना बढ़ती है।
नेपाल में संविधान निर्माण का विवाद
नेपाल का संवैधानिक संघर्ष
- राजा द्वारा प्रदत्त संविधान: नेपाल में 1948 से 1990 तक पाँच संविधान बने; ये सभी नेपाल-नरेश द्वारा दिए गए थे।
- 1990 का संविधान: इसने बहुदलीय लोकतंत्र शुरू किया, लेकिन अनेक क्षेत्रों में राजा के पास अंतिम शक्तियाँ रहीं।
- मुख्य विवाद: राजनीतिक समूहों में मतभेद था कि राजतंत्र समाप्त कर गणराज्य बनाया जाए या सीमित शक्तियों वाला संवैधानिक राजतंत्र रखा जाए।
- राजा का कदम: अक्तूबर 2002 में राजा ने सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले लीं; इसके विरोध में नई, जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा की माँग तेज़ हुई।
- जनआंदोलन का परिणाम: आंदोलन के दबाव से बनी सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियाँ छीन लीं; नेपाल ने 2008 में राजतंत्र समाप्त किया और 2015 में नया संविधान अपनाया।
नेपाल के संविधान और राजनीतिक परिवर्तन
- 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990नेपाल में पाँच संविधान बने; सभी राजा द्वारा प्रदत्त थे।
- अक्तूबर 2002राजा ने सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले लीं।
- 2008नेपाल ने राजतंत्र समाप्त कर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की।
- 2015नेपाल ने नया संविधान अपनाया।
नेपाल में संविधान निर्माण की प्रक्रिया
- राजा के पास व्यापक शक्तियाँ बनी रहीं → राजतंत्र और राजा की भूमिका पर विवाद बढ़ा।
- राजा ने अक्तूबर 2002 में सारी शक्तियाँ अपने हाथ में लीं → नई संविधान सभा की माँग तेज़ हुई।
- जन प्रदर्शनों का दबाव बढ़ा → आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य सरकार बनी और राजा की शक्तियाँ घटाई गईं।
- राजनीतिक बदलाव जारी रहे → 2008 में गणराज्य बना और 2015 में नया संविधान अपनाया गया।
संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा
अवरोध और संतुलन — शक्तियों को अलग-अलग संस्थाओं में बाँटने की व्यवस्था, ताकि कोई एक संस्था या समूह सत्ता पर एकाधिकार करके संविधान को नष्ट न कर सके।
शक्ति-विभाजन और लचीलापन
- संस्थाओं में बँटवारा: भारतीय संविधान विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकायों में शक्तियाँ बाँटता है।
- नियंत्रण: यदि कोई संस्था अपनी सीमा लाँघे, तो अन्य संस्थाएँ उसके अतिक्रमण को रोक सकती हैं।
- लचीलापन और स्थिरता: संविधान में बाध्यकारी नियमों के साथ बदलती ज़रूरतों के अनुसार ढलने की गुंजाइश भी होनी चाहिए।
- दोनों अतियों से बचाव: अत्यधिक कठोर संविधान बदलाव के दबाव में टूट सकता है; अत्यधिक लचीला संविधान स्थिरता और पहचान नहीं दे पाता।
- दीर्घायु: मूल्यों की रक्षा और परिवर्तन की संभावना का संतुलन संविधान को लंबे समय तक टिकने और जनता का सम्मान पाने में मदद करता है।

संविधान की सत्ता परखने के तीन प्रश्न
- क्या संविधान बनाने वाले विश्वसनीय थे और उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त था?
- क्या शक्तियों का ऐसा संगठन है कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान न हो?
- क्या संविधान सबको उसका पालन करने का कारण देता है और लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप न्यायपूर्ण है?
संविधान को प्रभावी और वैध बनाने वाले मुख्य कारक क्या हैं?
संविधान में शक्ति-विभाजन क्यों आवश्यक है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान राज्य की रचना, शक्तियों और पालन किए जाने वाले सिद्धांतों का दस्तावेज़ या दस्तावेज़ों का समूह है।
- संविधान की प्रभावशीलता उसके निर्माण की वैधता, न्यायपूर्ण प्रावधानों और संस्थागत व्यवस्था पर निर्भर करती है।
- भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के सफल संविधान राष्ट्रीय आंदोलनों के बाद बने; भारत में जनमत-संग्रह के बिना व्यापक समर्थन मिला।
- नेपाल में राजतंत्र पर संघर्ष के बाद 2008 में गणराज्य बना और 2015 में नया संविधान अपनाया गया।
- शक्तियों का बँटवारा और अवरोध-संतुलन किसी एक समूह को संविधान नष्ट करने से रोकते हैं।
- सफल संविधान स्थिरता के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता भी रखता है।
भारतीय संविधान कैसे बना?
संविधान सभा का गठन और चुनाव
संविधान सभा — वह प्रतिनिधि सभा जिसने भारत का संविधान तैयार किया।
गठन और चुनाव की पद्धति
- चुनाव: संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए।
- योजना: सभा का गठन मोटे तौर पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति, कैबिनेट मिशन, की योजना के अनुसार हुआ।
- सीटों का अनुपात: प्रांतों और रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार लगभग दस लाख लोगों पर एक सीट दी गई।
- सीटें: ब्रिटिश शासन वाले प्रांतों के लिए 292 सदस्य और देशी रियासतों के लिए कम-से-कम 93 सीटें निर्धारित थीं।
- समुदाय: प्रांतीय सीटें मुसलमानों, सिखों और सामान्य समुदाय के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में बाँटी गईं।
- चुनाव-विधि: प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत से प्रतिनिधि चुने।
- रियासतें: देशी रियासतों के प्रतिनिधि चुनने की पद्धति उनसे परामर्श करके तय की गई।
राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र
सामाजिक लोकतंत्र — जीवन-पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता को परस्पर जुड़े जीवन-सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया जाता है।
तीनों सिद्धांतों का संबंध
- आधार: सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र स्थायी नहीं रह सकता।
- एकता: स्वतंत्रता, समता और बंधुता को अलग-अलग नहीं, एक संयुक्त रूप में समझना चाहिए।
- समता के बिना स्वतंत्रता: कुछ लोगों का अनेक लोगों पर प्रभुत्व हो सकता है।
- स्वतंत्रता के बिना समता: व्यक्ति की पहल और स्वतंत्र कर्म करने की क्षमता दब सकती है।
- बंधुता के बिना: स्वतंत्रता और समता स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हो पातीं।
| सिद्धांत | अलग होने पर परिणाम |
|---|---|
| स्वतंत्रता | समता के बिना प्रभुत्व को बढ़ावा दे सकती है। |
| समता | स्वतंत्रता के बिना व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर सकती है। |
| बंधुता | स्वतंत्रता और समता को साथ बनाए रखने में सहायक है। |
अंबेडकर का विचार
- डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र का स्थायित्व सामाजिक लोकतंत्र पर निर्भर करता है।
- संदर्भ: संविधान सभा के वाद-विवाद, खंड XI, पृष्ठ 979; वक्तव्य 25 नवंबर 1949।
विभाजन के बाद संविधान सभा
सदस्य-संख्या और संविधान पर हस्ताक्षर
- विभाजन: 3 जून 1947 की योजना के बाद पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुने गए प्रतिनिधि भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे।
- सदस्य-संख्या: विभाजन के बाद सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई।
- अंतिम उपस्थिति: 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित थे; इन्हीं ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए।
- परिस्थिति: संविधान निर्माण विभाजन से उपजी हिंसा और अत्यधिक दबाव के बीच हुआ।
विभाजन के अनुभव और नागरिकता की अवधारणा
- विभाजन के दौरान अकल्पनीय हिंसा हुई।
- संविधान निर्माताओं ने इस हिंसा से सबक लेते हुए नागरिकता को धार्मिक पहचान से अलग रखने पर जोर दिया।
- अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और समान नागरिक अधिकारों की अवधारणा को संविधान में स्थान मिला।
नागरिकता की नई अवधारणा — अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों को धार्मिक पहचान से अप्रभावित रखने का विचार।
संविधान सभा कितनी प्रतिनिधिपरक थी?
प्रतिनिधित्व और सीमाएँ
- सीमा: संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी।
- प्रतिनिधित्व का प्रयास: अलग-अलग धर्मों को प्रतिनिधित्व दिया गया और सभा को अधिक प्रतिनिधिपरक बनाने की कोशिश की गई।
- अनुसूचित जातियाँ: सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे।
- कांग्रेस का प्रभुत्व: विभाजन के बाद कांग्रेस के पास सभा की 82 प्रतिशत सीटें थीं।
- कांग्रेस की विविधता: कांग्रेस के भीतर अनेक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व था; इसलिए उसका प्रभुत्व सभा में विविध विचारों की उपस्थिति को पूरी तरह समाप्त नहीं करता था।
| पक्ष | तथ्य |
|---|---|
| चुनाव | सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ। |
| प्रतिनिधित्व | धर्मों और अनुसूचित जातियों को स्थान देने का प्रयास हुआ। |
| दलीय स्थिति | कांग्रेस का प्रभुत्व था, लेकिन उसमें अनेक विचारधाराएँ शामिल थीं। |
- अप्रत्यक्ष चुनाव
- ऐसा चुनाव जिसमें प्रतिनिधि जनता के बजाय निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं।
- समानुपातिक प्रतिनिधित्व
- समूहों को उनकी जनसंख्या या समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की पद्धति।
- एकल संक्रमणीय मत
- मतदाता की वरीयताओं के अनुसार मतों के हस्तांतरण से प्रतिनिधि चुनने की विधि।
- सामाजिक लोकतंत्र
- स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित सामाजिक जीवन-पद्धति।
संविधान सभा की प्रमुख तिथियाँ
- 9 दिसंबर 1946संविधान सभा की पहली बैठक हुई।
- 3 जून 1947विभाजन की योजना के बाद पाकिस्तान के क्षेत्रों के प्रतिनिधि भारतीय संविधान सभा से अलग हुए।
- 14 अगस्त 1947संविधान सभा ने विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में फिर बैठक की।
- 25 नवंबर 1949अंबेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र के लिए सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल दिया।
- 26 नवंबर 1949उपस्थित 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए।
संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ?
अंबेडकर के अनुसार सामाजिक लोकतंत्र के तीन सिद्धांत कौन-से हैं और वे क्यों जुड़े हैं?
संविधान सभा की प्रतिनिधिपरकता के बारे में दो तथ्य लिखिए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से किया।
- कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सीटें जनसंख्या और समुदायों के अनुपात में बाँटी गईं।
- राजनीतिक लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित सामाजिक लोकतंत्र जरूरी है।
- विभाजन के बाद सभा में 299 सदस्य थे; 26 नवंबर 1949 को उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए।
- सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से नहीं चुनी गई थी, लेकिन विविध प्रतिनिधित्व का प्रयास किया गया।
- संविधान ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और धार्मिक पहचान से स्वतंत्र नागरिक अधिकारों की अवधारणा को महत्व दिया।
विचार-विमर्श का सिद्धांत
संविधान सभा का विचार-विमर्श
- विचार-विमर्श: संविधान सभा में शासन के स्वरूप, राज्यों के संबंधों, न्यायपालिका की शक्तियों और संपत्ति के अधिकार जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा हुई।
- मतभेद: सदस्यों के मतभेद मुख्यतः सिद्धांतों पर आधारित थे और उन्होंने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर बहस की।
कार्यविधि और सार्वजनिक विवेक
- समितियाँ: संविधान सभा की आठ मुख्य समितियों ने प्रावधानों के प्रारूप तैयार किए, जिन पर पूरी सभा में चर्चा हुई।
- निर्णय: आम सहमति बनाने का प्रयास किया गया; मत-विभाजन होने पर भी तर्कों और शंकाओं पर सावधानी से विचार किया गया।
- कार्यवाही: सभा की बैठकें दो वर्ष और ग्यारह महीने में 166 दिनों तक चलीं और आम लोगों तथा अखबारों के लिए खुली थीं।
राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत
- राष्ट्रीय आंदोलन: स्वतंत्रता से पहले शासन के स्वरूप, आवश्यक मूल्यों और दूर की जाने वाली असमानताओं पर व्यापक चर्चा हुई।
- प्रभाव: इन बहसों से बनी सहमति ने संविधान सभा के काम को दिशा दी और संविधान को देश की आकांक्षाओं का आधार बनाया।
उद्देश्य-प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु
- उद्देश्य-प्रस्ताव: जवाहरलाल नेहरू ने इसे 1946 में प्रस्तुत किया और इसमें संविधान सभा के उद्देश्यों तथा मूल्यों को व्यक्त किया गया।
- महत्त्व: प्रस्ताव ने संविधान की मूल प्रतिबद्धताओं को दिशा दी और स्वतंत्रता आंदोलन की आकांक्षाओं को संवैधानिक रूप देने का आधार बनाया।
संस्थागत व्यवस्थाएँ
| समय | घटना |
|---|---|
| 1946 | नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य-प्रस्ताव प्रस्तुत किया। |
| 4 नवंबर 1948 | आंबेडकर ने कहा कि संविधान में नएपन का अर्थ कमियाँ दूर कर उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना हो सकता है। |
| 26 नवंबर 1949 | राजेन्द्र प्रसाद ने प्रारूप समिति और विशेष रूप से उसके अध्यक्ष आंबेडकर के योगदान की प्रशंसा की। |
विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान

संविधान: उधार या भारतीय रूपांतरण?
- अन्य देशों से सीख: संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका और कनाडा सहित विभिन्न देशों के संवैधानिक अनुभवों से प्रावधान ग्रहण किए।
- भारतीय रूपांतरण: इन प्रावधानों की नकल नहीं की गई; हर व्यवस्था को भारत की समस्याओं और आकांक्षाओं के अनुरूप परखा और अपनाया गया।
निष्कर्ष और संविधान का महत्व
- सार्वभौमिक मताधिकार
- निश्चित आयु प्राप्त सभी नागरिकों को भेदभाव के बिना मतदान का अधिकार।
- उद्देश्य-प्रस्ताव
- नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत प्रस्ताव, जिसने संविधान के मूल उद्देश्यों और मूल्यों को बताया।
- न्यायिक पुनरावलोकन
- न्यायपालिका की वह शक्ति जिससे कानूनों और सरकारी निर्णयों की संवैधानिकता परखी जाती है।
- अवशिष्ट शक्तियाँ
- वे शक्तियाँ जो संघ और राज्यों को स्पष्ट रूप से बाँटी न गई हों।
संविधान सभा के विचार-विमर्श ने उसकी लोकप्रिय सत्ता को कैसे मजबूत किया?
क्या भारतीय संविधान केवल दूसरे देशों की नकल था?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान सभा की वैधता व्यापक प्रतिनिधित्व के साथ सार्वजनिक हित के तर्कपूर्ण विचार-विमर्श से बनी।
- सार्वभौमिक मताधिकार लगभग बिना बहस स्वीकार हुआ; अन्य प्रमुख विषयों पर गंभीर चर्चा हुई।
- आठ समितियों ने प्रारूप तैयार किए; सभा ने सहमति, बहस और कभी-कभी मत-विभाजन से निर्णय लिए।
- 1946 का उद्देश्य-प्रस्ताव स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और संप्रभुता जैसे मूल्यों का आधार बना।
- संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन स्थापित किया।
- विदेशी प्रावधान भारतीय जरूरतों के अनुसार अपनाए गए; संविधान नकल नहीं, बल्कि भारतीय रूपांतरण था।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
संविधान- क्यों और कैसे?
2
भारतीय संविधान में अधिकार
4
कार्यपालिका
5
विधायिका
6
न्यायपालिका
7
संघवाद
8
स्थानीय शासन
9
संविधान-एक जीवंत दस्तावेज़
10
संविधान का राजनीतिक दर्शन
1
राजनीतिक सिद्धांत- एक परिचय
2
स्वतंत्रता परिचय
3
समानता
4
सामाजिक न्याय
5
अधिकार
6
नागरिकता
7
राष्ट्रवाद
8
धर्मनिरपेक्षता