Class 11 Humanities . Political Science Hindi . भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार . भारतीय संविधान में अधिकार
Chapter 2: भारतीय संविधान में अधिकार
Ch 2
Political Science Hindi
Class 11 Humanities
परिचय और अधिकारों का महत्त्व
परिचय
संविधान और मौलिक अधिकार
- संविधान सरकार के अंगों और उनके संबंधों के साथ-साथ सरकार की शक्तियों पर अंकुश भी लगाता है।
- मौलिक अधिकार नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्राप्त वे अधिकार हैं जिन्हें संविधान मान्यता और संरक्षण देता है।
- स्थान भारतीय संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकार दिए गए हैं; हर अधिकार के प्रयोग की कुछ सीमाएँ भी हैं।
- बदलाव बीते छह दशकों में अधिकारों का स्वरूप बदला और उनका दायरा कुछ हद तक बढ़ा।
अधिकारों का महत्त्व
निर्माण-मज़दूरों का मामला
- पृष्ठभूमि 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्यों के लिए देश के कई हिस्सों से गरीब मिस्त्री और मज़दूर भर्ती किए गए।
- उल्लंघन उनसे दयनीय परिस्थितियों में काम कराया गया और तय न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान हुआ।
- न्यायिक हस्तक्षेप समाज वैज्ञानिकों की टीम ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दी; अदालत ने कम मज़दूरी को बेगार या बंधुआ मज़दूरी जैसा माना।
- परिणाम अदालत ने सरकार को हज़ारों मज़दूरों को निर्धारित मज़दूरी दिलाने का निर्देश दिया; शोषण के विरुद्ध अधिकार ने उन्हें न्याय दिलाया।
मज़दूरों को न्याय मिलने की प्रक्रिया
- न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान
- शोषण के विरुद्ध अधिकार के उल्लंघन का दावा
- सर्वोच्च न्यायालय में याचिका
- अदालत का निर्देश → मज़दूरों को निर्धारित मज़दूरी
मचल लालुँग का मामला
- गिरफ़्तारी असम के मड़िगाँव ज़िले के चुबुरी गाँव के मचल लालुँग को 23 वर्ष की उम्र में किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया।
- मुकदमे में देरी सुनवाई के दौरान उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया और इलाज के लिए अस्पताल में कैदी के रूप में रखा गया।
- अनदेखी डॉक्टरों ने 1967 और 1996 में जेल अधिकारियों को बताया कि वे स्वस्थ हैं और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है; फिर भी कार्रवाई नहीं हुई।
- परिणाम जुलाई 2005 में 77 वर्ष की उम्र में रिहाई तक वे 54 वर्ष हिरासत में रहे; उनके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई।
- रिहाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त टीम के बंदियों का निरीक्षण करने के बाद उन्हें स्वतंत्र होने का अवसर मिला।
मचल लालुँग और निर्माण कार्य की घटनाएँ
- 1967डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को बताया कि मचल लालुँग स्वस्थ हैं और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
- 1982एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्यों में मज़दूरों को तय न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान किया गया।
- 1996डॉक्टरों ने फिर बताया कि मचल लालुँग पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
- जुलाई 2005मचल लालुँग को 54 वर्ष हिरासत में रहने के बाद रिहा किया गया।
जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार — यह अधिकार हर नागरिक को निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई सहित जीवन तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है।
अधिकारों के व्यवहार में लागू होने का महत्त्व
- संविधान अधिकार देता है
- अधिकार का उल्लंघन हो सकता है
- उल्लंघन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है
- न्यायिक निर्देश से अधिकार लागू होकर व्यक्ति को उपचार मिलता है
अधिकारों का घोषणापत्र
अधिकारों का घोषणापत्र — संविधान द्वारा प्रदान और संरक्षित नागरिक अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणापत्र कहते हैं।
घोषणापत्र के काम और अधिकारों के लिए खतरे
- सरकार पर सीमा यह सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है।
- उपचार अधिकार का उल्लंघन होने पर नागरिक को उसे लागू कराने का उपाय मिलना चाहिए।
- निजी खतरा किसी व्यक्ति या निजी संगठन से अधिकारों को ख़तरा हो सकता है; ऐसे में सरकार से सुरक्षा अपेक्षित है।
- सरकारी खतरा विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका के कामों से भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो सकता है।
- मौलिक अधिकार
- संविधान के भाग तीन में दिए गए और संरक्षित अधिकार।
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- शोषण, बेगार और बंधुआ मज़दूरी से सुरक्षा देने वाला मौलिक अधिकार।
- अधिकारों का घोषणापत्र
- संविधान में सूचीबद्ध और संरक्षित नागरिक अधिकार।
- त्वरित सुनवाई
- मुकदमे की अनावश्यक देरी के बिना सुनवाई का अधिकार।
अधिकारों के घोषणापत्र की तुलना वारंटी कार्ड से केवल समझाने के लिए की जा सकती है; यह वारंटी नहीं, बल्कि संविधान से मिले अधिकारों और उनके उल्लंघन पर उपचार का आधार है।
मचल लालुँग का मामला किस संवैधानिक अधिकार के महत्त्व को दर्शाता है?
अधिकारों का घोषणापत्र क्या करता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
- मौलिक अधिकार संविधान के भाग तीन में हैं और उनके प्रयोग की सीमाएँ भी निर्धारित हैं।
- मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी दिलाने का मामला शोषण के विरुद्ध अधिकार का उदाहरण है।
- मचल लालुँग का मामला निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई सहित जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का महत्त्व दिखाता है।
- अधिकारों का घोषणापत्र अधिकारों को सूचीबद्ध करता है और उल्लंघन पर उपचार का आधार देता है।
- निजी व्यक्ति या संगठन तथा सरकार के अंग—दोनों अधिकारों के लिए खतरा बन सकते हैं।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि और महत्त्व
- स्वतंत्रता आंदोलन: नेताओं ने जनता के अधिकारों का सम्मान करने की माँग की और अधिकारों को सुरक्षित रखने का महत्त्व समझा।
- संविधान निर्माण: स्वतंत्रता के बाद संविधान में अधिकारों को शामिल करने और उनकी रक्षा करने पर सहमति थी।
- मौलिक अधिकार: संविधान में सूचीबद्ध वे अत्यंत महत्त्वपूर्ण अधिकार, जिनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान हैं।
- सरकार पर सीमा: संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे।
अधिकारों की माँग
- 1928मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणापत्र की माँग उठाई।
| आधार | मौलिक अधिकार | सामान्य कानूनी अधिकार |
|---|---|---|
| सुरक्षा | संविधान गारंटी देता है और सुरक्षा करता है। | साधारण कानूनों से सुरक्षा और लागू किए जाते हैं। |
| परिवर्तन | बदलने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है। | संसद कानून बनाकर बदल सकती है। |
| सरकार पर लागू होना | सरकार का कोई भी अंग इनके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। | इनकी रक्षा और लागू करना साधारण कानूनों के माध्यम से होता है। |
दक्षिण अफ्रीका का अधिकारों का घोषणापत्र
दक्षिण अफ्रीका का संविधान
- दिसंबर 1996दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ।
- पृष्ठभूमि: रंगभेद सरकार के हटने के बाद देश गृहयुद्ध के खतरे का सामना कर रहा था; इसी परिस्थिति में संविधान बनाया और लागू किया गया।
- आधारशिला: दक्षिण अफ्रीका का संविधान अधिकारों के घोषणापत्र को देश के लोकतंत्र की आधारशिला मानता है।
- भेदभाव निषेध: नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु और अपंगता के आधार पर भेदभाव वर्जित है।
- अन्य आधार: धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भी भेदभाव निषिद्ध है।
- सुरक्षा: संवैधानिक अधिकारों को विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है।
| क्षेत्र | दिए गए अधिकार |
|---|---|
| व्यक्ति और निजता | गरिमा का अधिकार; निजता का अधिकार |
| काम और पर्यावरण | श्रम-संबंधी समुचित व्यवहार; स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण |
| जीवन-निर्वाह और सुरक्षा | समुचित आवास; स्वास्थ्य सुविधाएँ, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा |
| बच्चे और शिक्षा | बाल-अधिकार; बुनियादी और उच्च शिक्षा |
| समुदाय और जानकारी | सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों के अधिकार; सूचना प्राप्त करने का अधिकार |
मौलिक अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा और सीमाएँ
- न्यायपालिका की भूमिका: विधायिका या कार्यपालिका का कोई कार्य अथवा निर्णय मौलिक अधिकारों का हनन करे, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है।
- अनुचित प्रतिबंध: अधिकारों पर लगाया गया अनुचित प्रतिबंध भी न्यायिक जाँच के दायरे में आता है।
- असीमित नहीं: मौलिक अधिकार निरंकुश नहीं हैं; सरकार उनके प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है।
मौलिक अधिकार सामान्य कानूनी अधिकारों से कैसे भिन्न हैं?
मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका क्या कर सकती है?
क्या मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता?
त्वरित पुनरावृत्ति
- स्वतंत्रता आंदोलन में अधिकारों की माँग उठी; 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणापत्र की माँग की।
- मौलिक अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित हैं और उन्हें बदलने के लिए संविधान-संशोधन आवश्यक है।
- सामान्य कानूनी अधिकार साधारण कानूनों पर आधारित होते हैं और संसद उन्हें कानून से बदल सकती है।
- दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ और उसका अधिकारों का घोषणापत्र लोकतंत्र की आधारशिला है।
- दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव के अनेक आधार निषिद्ध हैं और अधिकारों को विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है।
- न्यायपालिका अधिकार-हनन करने वाले सरकारी कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है; मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध संभव हैं।
समता का अधिकार
मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त मानचित्र
- मौलिक अधिकार: संविधान के भाग III में नागरिकों के प्रमुख अधिकारों को सूचीबद्ध कर उनकी रक्षा की व्यवस्था की गई है।
- प्रमुख श्रेणियाँ: इनमें समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार शामिल हैं।
समता का अधिकार
समता का अधिकार — यह अधिकार सभी लोगों को समान प्रतिष्ठा देता है और भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोकता है।
मुख्य प्रावधान
- कानून के समक्ष समानता: सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं और उन्हें कानूनों का समान संरक्षण मिलना चाहिए।
- भेदभाव का निषेध: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- सार्वजनिक स्थलों तक पहुँच: दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और पूजा-स्थलों में समान प्रवेश का अधिकार है।
- रोजगार: लोक सेवाओं में बताए गए आधारों पर भेदभाव वर्जित है।
- ऐतिहासिक महत्व: पहले अनेक लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर समान प्रवेश नहीं मिलता था; यह अधिकार उस असमानता को समाप्त करने का प्रयास है।
| पहलू | कानून के समक्ष समानता | कानूनों का समान संरक्षण |
|---|---|---|
| मुख्य विचार | कानून के सामने कोई व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। | समान परिस्थितियों वाले लोगों पर कानून समान रूप से लागू हो। |
| उद्देश्य | कानून के सामने समान दर्जा सुनिश्चित करना। | कानून के लाभ और संरक्षण समान रूप से उपलब्ध कराना। |
भेदभाव और असमान व्यवहार
- जाति-आधारित भेदभाव: दलित मित्र को उसकी जाति के कारण अलग कुल्हड़ में चाय देना समता के अधिकार के विरुद्ध है।
- लिंग और उम्र के आधार पर भेदभाव: केवल 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिला समाचार-वाचकों को हटाना, जबकि समान उम्र के पुरुषों को न हटाना, भेदभावपूर्ण है।
- छुआछूत: यह असमानता का अत्यंत गंभीर रूप है और इसे समाप्त कर दिया गया है।
- उपाधियाँ: राज्य सामान्यतः उपाधियाँ नहीं दे सकता; सेना और शिक्षा क्षेत्र की गौरवपूर्ण उपलब्धियों के लिए अपवाद है।
- लोकतांत्रिक उद्देश्य: सभी नागरिकों को समान गरिमा और प्रतिष्ठा देना।
अवसर की समानता और आरक्षण
समानता के दो आयाम
- प्रतिष्ठा की समानता: हर व्यक्ति को समान मान-सम्मान और गरिमा मिले।
- अवसर की समानता: समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें।
- विशेष उपाय: सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, महिलाओं और बच्चों की बेहतरी के लिए सरकार विशेष योजनाएँ बना सकती है।
- आरक्षण: अनुच्छेद 16(4) राज्य को उन पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकता, जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- समानता से संबंध: आरक्षण को समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता; यह वास्तविक अवसर-समानता प्राप्त करने का उपाय है।
आरक्षण और वास्तविक अवसर-समानता
- समाज में ऐतिहासिक और सामाजिक विषमताएँ बनी रहती हैं।
- इसलिए सभी वर्गों को केवल समान नियम देना पर्याप्त अवसर नहीं देता।
- पिछड़े और कम प्रतिनिधित्व वाले वर्गों के लिए विशेष उपाय आवश्यक होते हैं।
- आरक्षण ऐसे वर्गों को अवसर देकर समानता के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करता है।
हादिबंधु का प्रसंग: अधिकारों का उल्लंघन
- घटना: पुरी जिले के एक दलित समुदाय के पुरुषों ने उच्च जातियों के विवाह में पैर धोने और अन्य परंपरागत सेवाएँ करने से इनकार किया।
- दंडात्मक हिंसा: इसके बाद समुदाय की चार महिलाओं को पीटा गया और निर्वस्त्र करके घुमाया गया।
- उल्लंघन: जाति-आधारित भेदभाव और हिंसा समता, गरिमा तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन हैं।
- सरकारी कार्रवाई: घटना की जाँच, पीड़ितों की सुरक्षा और सहायता, तथा हिंसा करने वालों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
- मुख्य बात: किसी समुदाय पर अपमानजनक परंपरागत काम थोपना समानता और मानवीय गरिमा के विरुद्ध है।
स्वतंत्रता का अधिकार
स्वतंत्रता — स्वतंत्रता का अर्थ विचारने, अभिव्यक्त करने और कार्य करने की आज़ादी है, लेकिन ऐसी आज़ादी नहीं जो दूसरों की स्वतंत्रता या कानून-व्यवस्था को नुकसान पहुँचाए।
स्वतंत्रता की प्रमुख स्वतंत्रताएँ
- अभिव्यक्ति: भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता।
- सभा और संगठन: शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
- आवागमन और निवास: भारत में कहीं भी आने-जाने, बसने और रहने की स्वतंत्रता।
- पेशा: कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने की स्वतंत्रता।
- अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में व्यक्ति को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
- अन्य अधिकार: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा तथा अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार भी इस अधिकार-समूह में शामिल हैं।
- सीमा: स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों की स्वतंत्रता और कानून-व्यवस्था का उल्लंघन किए बिना होना चाहिए।
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 21 — किसी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।
गिरफ्तारी के समय संरक्षण
- कारण: किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
- वकील: गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से बचाव कराने का अधिकार है।
- न्यायाधीश के सामने पेशी: पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करना होता है।
- न्यायिक जाँच: न्यायाधीश तय करता है कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं।
जीवन के अधिकार का व्यापक अर्थ
- मनमानी से सुरक्षा: यह अधिकार व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने से बचाता है।
- मानवीय गरिमा: इसमें शोषण से मुक्त और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार शामिल है।
- आश्रय और आजीविका: सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार में आश्रय और आजीविका को भी शामिल माना है, क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं।
निवारक नज़रबंदी
निवारक नज़रबंदी — जब सरकार को आशंका हो कि कोई व्यक्ति गैर-कानूनी कार्य करके शांति, सुरक्षा या कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे अपराध करने से पहले ही बंदी बनाया जा सकता है।
सीमा और चिंता
- अधिकतम अवधि: निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने तक हो सकती है।
- समीक्षा: 3 महीने बाद मामले की समीक्षा सलाहकार बोर्ड करता है।
- सरकार का तर्क: इसे असामाजिक या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से निपटने का उपाय माना जाता है।
- दुरुपयोग की आशंका: इसका सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अनुचित उपयोग हो सकता है; इसलिए अधिक सुरक्षा उपायों की माँग की जाती है।
- अंतर्विरोध: निवारक नज़रबंदी और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बीच तनाव बना रहता है।
- अवसर की समानता
- सभी सामाजिक वर्गों को आगे बढ़ने के उचित और समान अवसर देना।
- आरक्षण
- कम प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में विशेष अवसर का प्रावधान।
- छुआछूत
- जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को अलग रखना या उससे भेदभाव करना; यह निषिद्ध है।
- निवारक नज़रबंदी
- संभावित खतरे को रोकने के लिए अपराध होने से पहले किसी व्यक्ति को बंदी बनाना।
आरक्षण को समता के अधिकार का उल्लंघन क्यों नहीं माना जाता?
गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को कौन-से प्रमुख संरक्षण मिलते हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- समता का अधिकार कानून के सामने समानता, भेदभाव-निषेध, सार्वजनिक पहुँच और रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करता है।
- छुआछूत समाप्त है और राज्य सामान्यतः उपाधियाँ नहीं दे सकता।
- आरक्षण सामाजिक विषमताओं के बीच वास्तविक अवसर-समानता हासिल करने का उपाय है।
- स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, आवागमन, निवास और पेशा चुनने की आज़ादी शामिल है; अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संबंधित संरक्षण भी इसका हिस्सा है।
- धार्मिक स्वतंत्रता में आस्था और धार्मिक प्रबंधन के साथ किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने के लिए बाध्य न किया जाना शामिल है।
- अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है; गिरफ्तारी के समय मिलने वाले संरक्षणों में वकील और 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के सामने पेशी शामिल हैं।
- निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने हो सकती है और इसके दुरुपयोग को रोकने की चिंता बनी रहती है।
अन्य स्वतंत्रताएँ
स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध
अधिकारों का प्रयोग
- सीमा: स्वतंत्रता के अधिकार निरंकुश नहीं हैं; सरकार उनके प्रयोग पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है।
- भाषण और अभिव्यक्ति: कानून-व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध संभव हैं।
- सभा: सभा शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के होनी चाहिए; किसी क्षेत्र में पाँच या अधिक लोगों के जमाव पर रोक लग सकती है।
- दुरुपयोग की आशंका: प्रशासन विरोध-प्रदर्शन रोकने के लिए इस शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है; जनता की सतर्कता और विरोध से इसकी संभावना घटती है।
- सोमनाथ लाहिड़ी: संविधान सभा में उन्होंने कहा कि अधिकारों के साथ लगे प्रतिबंध उन्हें लगभग निष्प्रभावी कर सकते हैं।
आरोपी या अभियुक्त के अधिकार
निर्दोषता की धारणा — न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने तक किसी आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता; उसे अपना बचाव करने का उचित अवसर मिलना चाहिए।
| सुरक्षा | अर्थ |
|---|---|
| एक अपराध के लिए दोबारा दंड नहीं | किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती। |
| पिछली तारीख से अपराध नहीं | किसी कार्य को बाद में कानून बनाकर पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। |
| अपने विरुद्ध साक्ष्य देने से सुरक्षा | किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। |
शोषण के विरुद्ध अधिकार
शोषण के विरुद्ध अधिकार — यह अधिकार बेगार, बंधुआ मज़दूरी, दासों की खरीद-बिक्री और खतरनाक कामों में बाल श्रम को रोकता है।
मुख्य प्रावधान
- बेगार और बंधुआ मज़दूरी: ये शोषण के रूप हैं और संविधान द्वारा प्रतिबंधित हैं; बंधुआ मज़दूरी कानूनन दंडनीय अपराध है।
- दासता: लोगों को दास के रूप में खरीदना और बेचना निषिद्ध है।
- बाल श्रम: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खदान या किसी अन्य खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता।
- शिक्षा: बाल श्रम पर रोक और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाना, शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रभावी बनाते हैं।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
धार्मिक स्वतंत्रता — हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, उसका पालन करने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है।
आस्था, आचरण और प्रचार
- अंतःकरण की स्वतंत्रता: व्यक्ति कोई भी धर्म चुन सकता है या किसी धर्म का पालन न करने का निर्णय ले सकता है।
- समान अधिकार: सभी को अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने का समान हक है।
- उचित प्रतिबंध: लोक-व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा सकती है।
- सामाजिक सुधार: सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव-बलि जैसी कुप्रथाओं पर रोक धार्मिक स्वतंत्रता का अनुचित हनन नहीं है।
- धर्म-परिवर्तन: अपने धर्म का प्रचार करके दूसरों को आकर्षित करना और धर्म बदलने के लिए मनाना अनुमत है; भय या लालच से जबरन धर्म-परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
सभी धर्मों की समानता
धर्मनिरपेक्ष राज्य
- समान व्यवहार: सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं लेती; भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है।
- सार्वजनिक पद: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य सार्वजनिक पद के लिए किसी खास धर्म का होना आवश्यक नहीं है।
- सरकारी नौकरियाँ: नियुक्तियों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- राज्य-संचालित शिक्षण संस्थान: इनमें धार्मिक प्रचार या शिक्षा नहीं दी जाएगी और प्रवेश में किसी धर्म को वरीयता नहीं मिलेगी।
- महत्त्व: ये प्रावधान धर्मनिरपेक्षता को मज़बूत करते हैं।
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
अल्पसंख्यक — ऐसा समूह जो भाषा, धर्म या संस्कृति के आधार पर किसी क्षेत्र या पूरे देश में दूसरे समूहों की तुलना में संख्या में छोटा हो।
अल्पसंख्यकों के अधिकार
- विविधता का सम्मान: संविधान विविधता को समाज की ताकत मानता है; अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक संस्कृति अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- संस्कृति की रक्षा: अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित कर सकते हैं।
- शैक्षिक संस्थाएँ: भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं।
- सरकारी अनुदान: अनुदान देते समय सरकार केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि संस्था का प्रबंधन अल्पसंख्यक समुदाय के पास है।
- बहुसंख्यकों का दायित्व: अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी आशंकाओं को समझना बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार — मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं; डॉ. अंबेडकर ने इसे ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा।
न्यायालयों की भूमिका
- अधिकार लागू करना: उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सरकार को अधिकार लागू करने के आदेश और निर्देश दे सकते हैं।
- रिट: अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं।
| रिट | कब जारी होती है | न्यायालय का आदेश |
|---|---|---|
| बंदी प्रत्यक्षीकरण | किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार या बंदी बनाया गया हो। | उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश; गिरफ़्तारी गैरकानूनी या असंतोषजनक हो तो रिहाई। |
| परमादेश | सार्वजनिक पदाधिकारी अपना कानूनी या संवैधानिक दायित्व पूरा न करे और अधिकार प्रभावित हो। | पदाधिकारी को अपना दायित्व निभाने का आदेश। |
| निषेध आदेश | निचली अदालत अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर किसी मुकदमे की सुनवाई करे। | ऊपरी अदालत उसे सुनवाई आगे बढ़ाने से रोकती है। |
| अधिकार पृच्छा | कोई व्यक्ति ऐसे सार्वजनिक पद पर बैठा हो जिस पर उसका कानूनी हक न हो। | उसे उस पद पर कार्य करने से रोका जाता है। |
| उत्प्रेषण | निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कार्य करे। | मामला उसके पास से लेकर ऊपरी अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित किया जाता है। |
अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्थाएँ
- विशेष आयोग: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंधित समूहों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: कानून द्वारा गठित यह संस्था मौलिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करती है।
अभियुक्त को निष्पक्ष मुकदमे के लिए कौन-सी तीन संवैधानिक सुरक्षा मिली हैं?
संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या महत्त्व है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- स्वतंत्रता के अधिकार निरंकुश नहीं हैं; प्रतिबंध उचित आधारों पर लगाए जा सकते हैं।
- आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है और निष्पक्ष मुकदमे की सुरक्षा मिलती है।
- बेगार, बंधुआ मज़दूरी, दासता और खतरनाक कामों में बाल श्रम निषिद्ध हैं।
- हर व्यक्ति को धर्म चुनने, मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है; जबरन धर्म-परिवर्तन अनुमत नहीं है।
- अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रख सकते हैं तथा अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं।
- संवैधानिक उपचारों के अधिकार से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में सीधे पहुँचा जा सकता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग — मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच और उनके संरक्षण के लिए गठित राष्ट्रीय संस्था।
गठन
- 1993सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया।
अधिकारों का संरक्षण और आयोग की संरचना
- अधिकारों का महत्व: संवैधानिक अधिकार तभी सार्थक हैं जब लोग उनका प्रयोग कर सकें—विशेषकर गरीब, अशिक्षित और कमज़ोर वर्ग।
- नागरिक संस्थाएँ: पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (पी.यू.सी.एल.) और पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पी.यू.डी.आर.) अधिकारों के हनन पर निगरानी रखती हैं।
| सदस्य | संख्या/योग्यता |
|---|---|
| सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश | एक |
| किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश | एक |
| मानवाधिकारों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले सदस्य | दो |
आयोग के कार्य और सीमाएँ
- जाँच: आयोग स्वयं पहल करके या पीड़ित की याचिका पर मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच कर सकता है।
- जेलों का निरीक्षण: आयोग जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है।
- शोध: आयोग मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध कर सकता है और शोध को प्रोत्साहित कर सकता है।
- शिकायतें: इसे हर वर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं—हिरासत में मृत्यु या बलात्कार, लोगों का गायब होना, पुलिस ज़्यादती, कार्रवाई न होना और महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार।
- प्रभावी हस्तक्षेप: पंजाब में युवकों के गायब होने और गुजरात दंगों के मामलों की जाँच आयोग के सबसे प्रभावी हस्तक्षेपों में रही।
- सीमा: आयोग स्वयं मुकदमा नहीं सुन सकता; जाँच के आधार पर सरकार या न्यायालय को मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है।
राज्य के नीति-निर्देशक तत्व
राज्य के नीति-निर्देशक तत्व — संविधान में दिए गए वे नीतिगत निर्देश जो सरकार को समानता, कल्याण और अन्य सामाजिक लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं।
उद्देश्य और न्यायालय में लागू न होना
- उद्देश्य: संविधान निर्माताओं ने समानता और सबके कल्याण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों को नीतिगत निर्देश दिए।
- बाध्यकारी न बनाने का कारण: निर्देश भावी सरकारों के लिए अनिवार्य न हों, पर उनकी नैतिक शक्ति और जनता का दबाव सरकारों को उन्हें गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करे।
- वाद योग्य नहीं: यदि सरकार किसी निर्देश को लागू न करे, तो नागरिक न्यायालय से उसे लागू करवाने का आदेश नहीं माँग सकते।
- संवैधानिक महत्व: ये संविधान का हिस्सा हैं, लेकिन न्यायपालिका के माध्यम से लागू नहीं कराए जा सकते।
| श्रेणी | अर्थ |
|---|---|
| समाज के लक्ष्य और उद्देश्य | वे लक्ष्य जिन्हें समाज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। |
| नागरिकों के अधिकार | मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त नागरिकों को मिलने वाले अधिकार। |
| सरकारी नीतियाँ | वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए। |
नीति-निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास
- आर्थिक-सामाजिक उपाय: ज़मींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कारखाना-अधिनियम, न्यूनतम मज़दूरी और कुटीर व लघु उद्योगों को प्रोत्साहन।
- वंचित वर्गों का उत्थान: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण।
- कल्याणकारी योजनाएँ: शिक्षा का अधिकार, देशभर में पंचायती राज, रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार और स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना।
त्वरित पुनरावृत्ति
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ; इसमें तीन प्रकार के सदस्य और कुल चार सदस्य हैं।
- आयोग शिकायत पर या स्वयं पहल करके जाँच, जेल निरीक्षण और मानवाधिकार शोध कर सकता है।
- आयोग मुकदमे नहीं सुनता; वह सरकार या न्यायालय को मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है।
- नीति-निर्देशक तत्व समाज के लक्ष्य, मौलिक अधिकारों से आगे के अधिकार और सरकारी नीतियाँ बताते हैं।
- नीति-निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं, फिर भी उनका नैतिक बल और जनता का दबाव सरकारों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है।
- ज़मींदारी उन्मूलन, न्यूनतम मज़दूरी, आरक्षण, पंचायती राज और मध्याह्न भोजन योजना उनके कार्यान्वयन के उदाहरण हैं।
नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्य
मौलिक कर्त्तव्य
मौलिक कर्त्तव्य — नागरिकों से संविधान द्वारा अपेक्षित देश और समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ मौलिक कर्त्तव्य कहलाती हैं।
- 42वाँ संविधान संशोधन, 1976: संविधान में दस मौलिक कर्त्तव्यों की सूची जोड़ी गई।
- मुख्य उदाहरण: संविधान का पालन, देश की रक्षा, नागरिकों में भाईचारा बढ़ाना और पर्यावरण की रक्षा।
- प्रवर्तन: संविधान यह स्पष्ट नहीं करता कि इन कर्त्तव्यों को लागू कैसे किया जाएगा।
- अधिकारों से संबंध: मौलिक अधिकार, कर्त्तव्यों के पालन की शर्त पर नहीं दिए गए; कर्त्तव्यों को जोड़ने से अधिकारों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा।
बेघर लोगों के अधिकार और संवैधानिक उपचार
- समस्या: बेघर लोगों को निवास का प्रमाण न होने से राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और सरकारी चिकित्सा सहायता पाने में कठिनाई होती है।
- जीवन का संकट: कम मजदूरी पर काम करने वाले अनेक बेघर लोग सर्दी और शीतलहर से जान गंवाते हैं।
- संभावित उल्लंघन: जीवन और गरिमा का अधिकार प्रभावित होता है; यह अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार से जुड़ा है।
- न्यायालय से प्रार्थना: सर्वोच्च न्यायालय से आश्रय, आवश्यक सहायता और पहचान-पत्रों तक पहुँच सुनिश्चित करने के निर्देश माँगे जा सकते हैं।
नीति-निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार
नीति-निर्देशक तत्व — राज्य के लिए वे मार्गदर्शक सिद्धांत जो लोककल्याण और सामाजिक न्याय की दिशा में नीतियाँ बनाने को प्रेरित करते हैं।
- पूरक भूमिका: मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर सीमा लगाते हैं; नीति-निर्देशक तत्व उसे लोकहित के काम करने की प्रेरणा देते हैं।
- लाभार्थी: मौलिक अधिकार मुख्यतः व्यक्ति की रक्षा करते हैं, जबकि नीति-निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित पर केंद्रित हैं।
- न्यायालय में प्रवर्तन: नीति-निर्देशक तत्वों के अनुपालन के लिए न्यायालय में सीधे दावा नहीं किया जा सकता।
- संभावित टकराव: नीति-निर्देशक तत्व लागू करते समय सरकार की नीतियाँ कभी-कभी मौलिक अधिकारों से टकरा सकती हैं।
| क्षेत्र | उद्देश्य या उदाहरण |
|---|---|
| कल्याण और न्याय | लोगों का कल्याण तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। |
| जीवन और संसाधन | जीवन-स्तर ऊँचा उठाना; संसाधनों का समान वितरण; पर्याप्त जीवन-यापन। |
| काम और श्रमिक | महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान मजदूरी; आर्थिक शोषण से सुरक्षा; काम का अधिकार। |
| बच्चे और शिक्षा | छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा। |
| समाज और शासन | समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन। |
| अन्य उद्देश्य | उपयोगी पशुओं के वध पर रोक और अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा। |
| बिंदु | मौलिक अधिकार | नीति-निर्देशक तत्व |
|---|---|---|
| मुख्य उद्देश्य | व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा। | समाज का कल्याण और न्याय। |
| राज्य पर प्रभाव | सरकार के कुछ कार्यों पर सीमा लगाते हैं। | सरकार को लोकहित की नीतियों के लिए प्रेरित करते हैं। |
| न्यायालय में दावा | अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जा सकते हैं। | इनके अनुपालन के लिए सीधे न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। |
| संबंध | नीति-निर्देशक तत्वों के साथ मिलकर व्यक्ति और समाज के हित साधते हैं। | मौलिक अधिकारों के पूरक हैं, पर कभी-कभी उनसे टकरा सकते हैं। |
ज़मींदारी उन्मूलन और अधिकारों का टकराव
- विवाद का कारण: ज़मींदारी उन्मूलन कानूनों का विरोध इस आधार पर हुआ कि वे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं।
- सरकार का दृष्टिकोण: सामाजिक आवश्यकताओं को वैयक्तिक हित से ऊपर मानकर, सरकार ने नीति-निर्देशक तत्व लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया।
- कार्यपालिका का मत: लोककल्याण के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- न्यायपालिका का मत: नीति-निर्देशक तत्व लागू करने के नाम पर मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।
संपत्ति का अधिकार
- मूल संविधान: संपत्ति अर्जित करने, स्वामित्व रखने और संरक्षण पाने का मौलिक अधिकार था; लोककल्याण के लिए सरकार संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती थी।
- 1950 से: संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने वाले अनेक कानून बनाए गए; यही अधिकार मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों के विवाद का केंद्र बना।
- 1973 का निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढाँचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद संशोधन द्वारा इसे सीमित कर सकती है।
- 44वाँ संविधान संशोधन, 1978: जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया।
- वर्तमान स्थिति: अनुच्छेद 300(क) के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार सामान्य कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं।
- मुख्य अंतर: मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर संवैधानिक उपचार माँगा जा सकता है; कानूनी अधिकार का संरक्षण सामान्य कानून और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होता है।
संविधान संशोधन और मूल ढाँचा
- सरकार का मत: संसद संविधान के किसी भी हिस्से या प्रावधान में संशोधन कर सकती है।
- न्यायपालिका का मत: संसद ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे।
- केशवानंद भारती मुकदमा: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल-ढाँचागत विशेषताओं को बदल नहीं सकती।
- निष्कर्ष: संसद की संशोधन-शक्ति व्यापक है, पर संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट करने की अनुमति नहीं है।
मुख्य घटनाएँ
- 1950संविधान लागू होने के बाद संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाए जाने लगे।
- 1973सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढाँचे का तत्व नहीं माना।
- 197642वें संविधान संशोधन से दस मौलिक कर्त्तव्य संविधान में जोड़े गए।
- 197844वें संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300(क) के तहत कानूनी अधिकार बना।
अधिकारों का विकास और लोकतंत्र
- ज्योतिबा राव फुले (1827–1890): उनकी रचनाओं में अधिकारों के साथ स्वतंत्रता और समानता के विचार मिलते हैं।
- राष्ट्रीय आंदोलन: अधिकारों का विचार और स्पष्ट हुआ तथा संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- न्यायपालिका की भूमिका: 1950 से न्यायपालिका अधिकारों की महत्वपूर्ण संरक्षक रही है; उसकी व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों का दायरा बढ़ाया।
- लोकतांत्रिक महत्व: अधिकार सरकार के कार्यों की सीमा तय करते हैं और लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
- मौलिक कर्त्तव्य
- नागरिकों से संविधान द्वारा अपेक्षित जिम्मेदारियाँ।
- नीति-निर्देशक तत्व
- राज्य को लोककल्याणकारी नीतियाँ बनाने के लिए दिशा देने वाले सिद्धांत।
- कानूनी अधिकार
- कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार, जो मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल न हो।
- संविधान का मूल ढाँचा
- संविधान की वे आधारभूत विशेषताएँ जिन्हें संसद संशोधन से बदल नहीं सकती।
मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक तत्व एक-दूसरे के पूरक कैसे हैं?
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार कैसे बना?
केशवानंद भारती मुकदमे में संविधान संशोधन के बारे में क्या निर्णय दिया गया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 42वें संशोधन, 1976 ने दस मौलिक कर्त्तव्य जोड़े; संविधान उनके प्रवर्तन का तरीका स्पष्ट नहीं करता।
- मौलिक अधिकार व्यक्ति की रक्षा करते हैं, जबकि नीति-निर्देशक तत्व राज्य को समाज-कल्याण की दिशा देते हैं।
- नीति-निर्देशक तत्वों को न्यायालय में सीधे लागू नहीं कराया जा सकता; उनकी नीतियाँ कभी-कभी मौलिक अधिकारों से टकराती हैं।
- नीति-निर्देशक तत्वों में समान मजदूरी, आर्थिक शोषण से सुरक्षा और बच्चों की देख-रेख व शिक्षा जैसे उद्देश्य शामिल हैं।
- 1978 के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300(क) का कानूनी अधिकार बनाया।
- केशवानंद भारती निर्णय के अनुसार संसद संविधान के मूल ढाँचे को बदल नहीं सकती।
- न्यायपालिका अधिकारों की संरक्षक है; अधिकार सरकार की सीमा तय करके लोकतांत्रिक शासन मजबूत करते हैं।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
संविधान- क्यों और कैसे?
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भारतीय संविधान में अधिकार
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कार्यपालिका
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विधायिका
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न्यायपालिका
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संघवाद
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स्थानीय शासन
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संविधान-एक जीवंत दस्तावेज़
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संविधान का राजनीतिक दर्शन
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राजनीतिक सिद्धांत- एक परिचय
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स्वतंत्रता परिचय
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समानता
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सामाजिक न्याय
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धर्मनिरपेक्षता