Class 11 Humanities . Political Science Hindi . भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार . संविधान का राजनीतिक दर्शन
Chapter 10: संविधान का राजनीतिक दर्शन
Ch 10
Political Science Hindi
Class 11 Humanities
संविधान के दर्शन का क्या आशय है?
इस अध्याय के मुख्य प्रश्न
- अध्ययन के लक्ष्य संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं को पहचानना तथा उसकी आलोचनाओं और सीमाओं पर विचार करना।
- इस व्याख्यान का केंद्र संविधान के पीछे के नैतिक मूल्यों और राजनीतिक-दर्शन के दृष्टिकोण को समझना है।
संविधान और नैतिक मूल्य
संविधान का दर्शन — संविधान के पीछे निहित मूल्यों, आदर्शों और नैतिक दृष्टि को समझना तथा उनका तर्कपूर्ण मूल्यांकन करना संविधान के दर्शन का अध्ययन है।
कानून और मूल्यों का संबंध
- कानून हर कानून में नैतिक तत्व होना आवश्यक नहीं, लेकिन कई कानून समाज के मूल्यों और आदर्शों से जुड़े होते हैं।
- उदाहरण भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव रोकने वाला कानून समानता के मूल्य पर आधारित है।
- निष्कर्ष संविधान को केवल कानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि वाले दस्तावेज़ के रूप में भी पढ़ना चाहिए।
| पहलू | कानूनी दृष्टिकोण | राजनीतिक-दर्शन का दृष्टिकोण |
|---|---|---|
| मुख्य ध्यान | कानूनों और प्रावधानों को समझना | कानूनों के पीछे के मूल्य, आदर्श और तर्क समझना |
| मुख्य प्रश्न | नियम क्या कहता है? | यह मूल्य क्यों चुना गया और इसकी कौन-सी व्याख्या उचित है? |
राजनीतिक-दर्शन का दृष्टिकोण: तीन पक्ष
- अवधारणाओं की व्याख्या अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक और लोकतंत्र जैसे संवैधानिक पदों के अर्थ पर विचार करना।
- आदर्श समाज की कल्पना संविधान की अवधारणाओं के अनुरूप समाज और शासन-व्यवस्था कैसी हो, इसे स्पष्ट करना।
- तर्क और मूल्यांकन संविधान सभा की बहसों के साथ संविधान पढ़कर आदर्शों के औचित्य, सीमाओं और संभावित सुधारों की जाँच करना।
- मूल्यों का औचित्य किसी मूल्य को संविधान का आधार बनाने के लिए उसके पक्ष में तर्क आवश्यक हैं; तर्क स्पष्ट न हों, तब भी मूल्य-चयन के पीछे कारण होते हैं।
- व्यापक निष्कर्ष संविधान निर्माताओं ने किसी मूल्य-समूह को चुनने के लिए उसे अन्य विकल्पों से बेहतर मानने के कुछ तर्क दिए।
संविधान सभा की बहसें क्यों पढ़ें?
- संविधान सभा ने कुछ मूल्यों और आदर्शों को चुना →
- बहसें उन विकल्पों के पीछे के तर्क और आशय बताती हैं →
- उन तर्कों से आदर्शों का औचित्य और सीमाएँ परखी जा सकती हैं →
- इससे संभावित सुधारों पर विचार किया जा सकता है।
संवैधानिक आदर्शों की आज की भूमिका
- जीवंत आदर्श संविधान के आदर्श केवल लिखित शब्द नहीं; अदालतों और राजनीतिक जीवन में उनकी लगातार चर्चा और व्याख्या होती है।
- विभिन्न व्याख्याएँ विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल और विश्वविद्यालय एक ही आदर्श को अलग-अलग ढंग से समझ सकते हैं।
- जाँच की आवश्यकता व्याख्याओं में टकराव या संकीर्ण स्वार्थ की आशंका हो तो उनकी तुलना कर उचित व्याख्या पहचाननी चाहिए।
- महत्त्व संवैधानिक आदर्श अपने-आप में परम नहीं, लेकिन उनका दर्जा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- संविधान की कसौटी संवैधानिक आदर्श अलग-अलग व्याख्याओं को परखने का आधार बनते हैं; इस अर्थ में संविधान पंच की भूमिका निभाता है।
जापान का शांति-संविधान
- 19471947 का जापानी संविधान शांति पर आधारित होने के कारण बोलचाल में ‘शांति संविधान’ कहलाता है।
जापानी संविधान का अनुच्छेद 9
- प्रस्तावना जापानी जनता हमेशा के लिए शांति की कामना और मानवीय संबंधों के उच्च आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करती है।
- युद्ध का त्याग अनुच्छेद 9 में युद्ध को राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में त्यागने और अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए धमकी या बल-प्रयोग से दूर रहने की बात है।
- सैन्य बलों का निषेध अनुच्छेद के लक्ष्यों के अनुसार थलसेना, नौसेना, वायुसेना और युद्ध-सामग्री न रखने की बात कही गई है।
- महत्त्व यह उदाहरण दिखाता है कि संविधान-निर्माण के समय की परिस्थितियाँ निर्माताओं की सोच और संविधान के आदर्शों को प्रभावित करती हैं।
- संवैधानिक आदर्श
- वे मूल मूल्य और लक्ष्य जिनके आधार पर संविधान तथा शासन-व्यवस्था को दिशा दी जाती है।
- संविधान सभा की बहसें
- संविधान के प्रावधानों और मूल्यों के चयन पर हुई चर्चाएँ, जो उनके पीछे के तर्क समझने में मदद करती हैं।
- राजनीतिक-दर्शन का दृष्टिकोण
- संविधान की अवधारणाओं, नैतिक आधारों और आदर्शों की तर्कपूर्ण व्याख्या तथा जाँच।
संविधान का अध्ययन केवल कानूनी दृष्टिकोण से क्यों पर्याप्त नहीं है?
संविधान सभा की बहसों के साथ संविधान पढ़ना क्यों ज़रूरी है?
संविधान अलग-अलग व्याख्याओं के बीच पंच की भूमिका कैसे निभाता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान कानूनों के साथ-साथ मूल्यों और नैतिक आदर्शों का दस्तावेज़ भी है।
- राजनीतिक-दर्शन का दृष्टिकोण संवैधानिक अवधारणाओं के अर्थ और नैतिक आधार की जाँच करता है।
- संविधान सभा की बहसें आदर्शों के पीछे के तर्क समझने और उन्हें परखने में सहायक हैं।
- संवैधानिक आदर्शों की अलग-अलग व्याख्याओं को तर्क और तुलना से जाँचना चाहिए।
- जापान का 1947 का संविधान शांति के आदर्श को दर्शाता है; अनुच्छेद 9 युद्ध का त्याग और सैन्य बल न रखने की बात करता है।
- इस अध्याय में भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं, आलोचनाओं और सीमाओं पर भी विचार किया जाएगा।
संविधान—लोकतांत्रिक बदलाव का साधन
सत्ता पर अंकुश और लोकतांत्रिक बदलाव
संविधान — राज्य की शक्ति को नियंत्रित करने और लोकतांत्रिक जीवन के बुनियादी नियम तय करने वाला दस्तावेज़।
सत्ता पर अंकुश और सामाजिक परिवर्तन
- राज्य की शक्ति: आधुनिक राज्य के पास बल प्रयोग और दंड देने की शक्ति का एकाधिकार होता है; संस्थाएँ गलत हाथों में हों तो वे जनता के विरुद्ध काम कर सकती हैं।
- निरंकुशता पर रोक: संविधान सत्ता के इस्तेमाल के बुनियादी नियम तय करके राज्य की मनमानी पर अंकुश लगाता है।
- शांतिपूर्ण बदलाव: संविधान गहरे सामाजिक बदलाव को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने के साधन देता है।
आत्मनिर्णय और सामाजिक समानता
नेहरू का संविधान सभा संबंधी दृष्टिकोण
- आत्मनिर्णय: औपनिवेशिक शासन से मुक्त जनता के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय की घोषणा और उसका पहला वास्तविक अनुभव था।
- सामूहिक माँग: नेहरू के अनुसार संविधान सभा की माँग स्वयं पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक माँग का प्रतिरूप थी।
- जनता का अधिकार: केवल भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को बिना बाहरी हस्तक्षेप के संविधान बनाने का अधिकार था।
- राष्ट्र का निर्माण: संविधान सभा केवल जन-प्रतिनिधियों या वकीलों का समूह नहीं, बल्कि नया सामाजिक-राजनीतिक रूप धारण करने की तैयारी करता राष्ट्र थी।
- नया युग: भारतीय संविधान का उद्देश्य परंपरागत ऊँच-नीच को तोड़कर स्वतंत्रता, समता और न्याय पर आधारित समाज की ओर बढ़ना था।

संविधान सभा में विचारों की विविधता
- विविध मत: संविधान सभा में हर तरह के विचार रखे गए थे; इसलिए सदस्यों को सामाजिक बदलाव के लिए समान रूप से उत्सुक मानना ठीक नहीं।
- महत्त्वपूर्ण प्रश्न: संविधान सभा के सामाजिक बदलाव संबंधी सरोकारों को समझते समय विचारों की विविधता और मतभेदों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
संविधान और वंचित समूहों का सशक्तिकरण
- सत्ता पर दोहरा प्रभाव: संविधान सत्तासीन लोगों की शक्ति सीमित करता है और परंपरागत रूप से सत्ता से दूर रहे लोगों को सशक्त बनाता है।
- सामूहिक अधिकार: यह कमजोर समूहों को अपने उचित अधिकार सामुदायिक रूप से हासिल करने की शक्ति देता है।
- लोकतंत्र का व्यापक अर्थ: संवैधानिक लोकतंत्र केवल शासन के नियम नहीं, बल्कि सत्ता और अधिकारों के अधिक न्यायपूर्ण बँटवारे का माध्यम भी है।
संविधान सभा की ओर क्यों लौटें?
| पहलू | अमेरिका | भारत |
|---|---|---|
| संविधान का समय | 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में लिखा गया। | संविधान-निर्माताओं का समय और वर्तमान परिस्थितियाँ पूरी तरह अलग नहीं हुईं। |
| पुराने विचारों की प्रासंगिकता | उस युग के मूल्यों को 21वीं सदी पर लागू करना बेतुका माना जा सकता है। | मूल्यों, आदर्शों और अवधारणाओं के स्तर पर संविधान सभा की सोच आज भी प्रासंगिक है। |
| इतिहास से संबंध | पुराने संदर्भ और वर्तमान के बीच बड़ा समयांतर है। | संविधान का इतिहास आज के भारत के वर्तमान से जुड़ा हुआ है। |
संविधान सभा की बहसें पढ़ने का महत्व
- भूले हुए आधार: समय के साथ संवैधानिक व्यवहारों के पीछे के मूल कारण और मूल्य स्वाभाविक मानकर भुलाए जा सकते हैं।
- चुनौती के समय: जब संवैधानिक व्यवहारों की उपेक्षा हो, उन्हें चुनौती मिले या उन पर खतरा आए, तब उनके मूल्य और अर्थ समझना जरूरी है।
- बहसों की भूमिका: संविधान सभा की बहसें उन मूल विचारों को स्पष्ट करती हैं जिन पर संवैधानिक व्यवस्था बनी।
- ऐतिहासिक पड़ताल: जरूरत पड़ने पर इन विचारों की जड़ों को समझने के लिए औपनिवेशिक भारत तक पीछे जाना पड़ सकता है।
- मुख्य निष्कर्ष: संविधान के मूल राजनीतिक दर्शन को बार-बार याद रखना और वर्तमान व्यवहार को उससे परखना आवश्यक है।
- राजनीतिक आत्मनिर्णय
- जनता का अपने शासन और राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय स्वयं करने का अधिकार।
- संवैधानिक लोकतंत्र
- ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें सत्ता संविधान के नियमों से सीमित होती है।
- सशक्तिकरण
- कमजोर या वंचित समूहों को अपने अधिकार हासिल करने की क्षमता और शक्ति देना।
- संविधान सभा की बहसें
- संविधान बनाते समय उसके सिद्धांतों, उद्देश्यों और प्रावधानों पर हुई चर्चाएँ।
संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन कैसे है?
भारत में संविधान सभा की बहसें आज भी क्यों महत्वपूर्ण हैं?
क्या संविधान सभा के सभी सदस्य सामाजिक बदलाव के लिए समान रूप से उत्सुक थे?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान राज्य की शक्ति को नियमों से बाँधकर निरंकुशता रोकता है।
- यह गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन देता है।
- औपनिवेशिक भारत के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष था।
- नेहरू ने संविधान सभा की माँग को पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक माँग का प्रतिरूप माना।
- संविधान परंपरागत ऊँच-नीच तोड़कर स्वतंत्रता, समता और न्याय का लक्ष्य रखता है।
- संविधान सभा में विविध विचार थे; उसके सदस्यों को सामाजिक बदलाव के लिए समान रूप से उत्सुक नहीं मानना चाहिए।
- संविधान सभा की बहसें आज के संवैधानिक व्यवहारों के मूल्यों को समझने में मदद करती हैं।
हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है?
संविधान के राजनीतिक दर्शन की व्यापकता

लोकतंत्र और विचारों की प्रतिस्पर्धा
- विविध विचार: पूँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद और अन्य विचारधाराएँ लोकतंत्र में अपनी जगह बना सकती हैं।
- लोकतांत्रिक भूमिका: लोकतंत्र किसी एक विचार को अनिवार्य नहीं करता; वह विचारों को खुलकर प्रतिस्पर्धा करने देता है।
व्यक्ति की स्वतंत्रता
स्वतंत्रता के संघर्ष की प्रमुख कड़ियाँ
- उन्नीसवीं सदी का आरंभराममोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता पर सरकारी रोक का विरोध किया।
- 26 जनवरी 1950संविधान अपनाया गया; लोकतंत्र में विभिन्न विचारों की प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश है।
उदारवाद और सामाजिक न्याय
| पहलू | शास्त्रीय उदारवाद | भारतीय उदारवाद |
|---|---|---|
| व्यक्ति और समाज | सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन-मूल्यों के ऊपर व्यक्ति को प्राथमिकता | व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सामुदायिक जीवन-मूल्यों का सम्मान |
| सामाजिक न्याय | व्यक्ति को प्राथमिकता देने के कारण सामाजिक न्याय और सामुदायिक मूल्यों को पीछे रखता है | वंचित समूहों के लिए विशेष संवैधानिक उपाय |
| उदाहरण | व्यक्तिगत अधिकारों पर ज़ोर | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण |
भारतीय उदारवाद की दो धाराएँ
- पहली धारा: राममोहन राय ने व्यक्ति के अधिकारों, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों, पर ज़ोर दिया।
- दूसरी धारा: स्वामी विवेकानंद, के. सी. सेन और न्यायमूर्ति रानाडे ने हिंदू समाज के भीतर सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया।
- विवेकानंद का विचार: हिंदू समाज का पुनर्गठन उदारवादी सिद्धांतों के बिना संभव नहीं था।
विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान
समुदाय-आधारित अधिकारों की आवश्यकता
- भारत में अनेक भाषाई और धार्मिक समुदाय हैं।
- समुदायों के बीच ऊँच-नीच या प्रतिस्पर्धा का जोखिम रहता है।
- किसी समुदाय का दूसरे पर प्रभुत्व रोकना आवश्यक है।
- संविधान समुदायों की पहचान और संस्थाओं की रक्षा के लिए अधिकार देता है।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता
- अभिव्यक्ति, अंतरात्मा और मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा जैसे व्यक्ति के अधिकार।
- सामाजिक न्याय
- ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के लिए न्याय और वास्तविक अवसर सुनिश्चित करना।
- शास्त्रीय उदारवाद
- ऐसा उदारवाद जो सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन-मूल्यों के ऊपर व्यक्ति को प्राथमिकता देता है।
- समुदाय-आधारित अधिकार
- भाषाई और धार्मिक समुदायों की पहचान तथा संस्थाओं की रक्षा करने वाले अधिकार।
भारतीय संविधान को शास्त्रीय उदारवादी संविधान से किस प्रकार अलग माना जाता है?
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संवैधानिक उपाय क्यों किए गए?
समुदाय-आधारित अधिकार भारतीय संविधान के लिए क्यों आवश्यक थे?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है।
- लोकतंत्र विभिन्न विचारों को प्रतिस्पर्धा की स्वतंत्रता देता है।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जड़ें भारत के लंबे राजनीतिक संघर्ष में हैं।
- भारतीय उदारवाद व्यक्तिगत अधिकारों के साथ सामाजिक न्याय और सामुदायिक मूल्यों को जोड़ता है।
- आरक्षण ऐतिहासिक रूप से वंचित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपाय है।
- समुदाय-आधारित अधिकार भारत की भाषाई और धार्मिक विविधता तथा बराबरी की रक्षा करते हैं।
धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्षता: पश्चिमी धारणा
धर्मनिरपेक्ष राज्य — ऐसा राज्य जो किसी धर्म को आधिकारिक मान्यता या सार्वजनिक विशेष दर्जा नहीं देता। भारतीय संविधान आरंभ से धर्मनिरपेक्ष रहा, भले ही शुरुआत में उसमें ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द नहीं था।
पारस्परिक निषेध
- अर्थ: धर्म और राज्य एक-दूसरे के आंतरिक मामलों से दूर रहें।
- राज्य की सीमा: राज्य धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे।
- धर्म की सीमा: धर्म राज्य की नीति या शासन-संचालन को प्रभावित न करे।
- उद्देश्य: धर्म और राज्य को अलग रखकर व्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना।
व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की दूरी
धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य
- धार्मिक स्वतंत्रता: व्यक्ति को अपनी आस्था और पूजा-पद्धति चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- संगठित धर्म का प्रभाव: सरकारी समर्थन से पहले से शक्तिशाली धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन पर अधिक नियंत्रण कर सकते हैं।
- राज्य की निष्पक्षता: धार्मिक संगठनों से गठजोड़ किया हुआ राज्य व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाएगा।
- सम्मानजनक दूरी: राज्य न धर्म की मदद करे, न उसे बाधित करे; उसे धर्म से सम्मानजनक दूरी बनाए रखनी चाहिए।
- अधिकारों में समानता: राज्य नागरिकों को अधिकार देते समय उनके धर्म को आधार न बनाए।
| स्थिति | धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता |
|---|---|
| ईसाई धर्म की अनेक शाखाएँ; प्रत्येक का अपना चर्च | यदि राज्य किसी एक चर्च से जुड़ता, तो उसके सदस्यों को दूसरों से अधिक तरजीह मिल सकती थी। |
| धर्म और राज्य का गठजोड़ | इसे तोड़ने से धर्म की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा संभव मानी गई। |
भारतीय धर्मनिरपेक्षता: धार्मिक समूहों के अधिकार
व्यक्ति और समुदाय—दोनों की स्वतंत्रता
- समुदायों की बराबरी: संविधान व्यक्तियों के साथ-साथ धार्मिक समुदायों के बीच बराबरी को भी महत्त्व देता है।
- समुदाय और व्यक्ति: एक समुदाय का दूसरे पर प्रभुत्व उसके सदस्यों की स्वतंत्रता और आत्म-सम्मान घटा सकता है।
- समूहगत अधिकार: सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा-संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है।
- धार्मिक स्वतंत्रता: भारत में इसका अर्थ व्यक्ति और समुदाय—दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता है।
| पहलू | पश्चिमी मॉडल | भारतीय मॉडल |
|---|---|---|
| धर्म और राज्य का संबंध | पारस्परिक निषेध और अलगाव पर जोर। | सिद्धांतगत दूरी; जरूरत के अनुसार राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, सहायता दे सकता है या दखल से बच सकता है। |
| मुख्य जोर | व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा। | व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ समुदायों की समानता और समूहगत अधिकार। |
राज्य का हस्तक्षेप और सिद्धांतगत दूरी
सिद्धांतगत दूरी — राज्य धार्मिक मामलों में अपने कदमों का निर्णय इस आधार पर करता है कि उनसे स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है या नहीं।
भारतीय संदर्भ में राज्य की भूमिका
- हस्तक्षेप का कारण: छुआछूत जैसे धर्म से अनुमोदित रिवाज व्यक्ति की गरिमा और आत्म-सम्मान छीनते हैं।
- सक्रिय भूमिका: गहरी जड़ें जमाए अन्यायपूर्ण रिवाजों को खत्म करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी हो सकता है।
- सहायता भी संभव: राज्य धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा-संस्थान को धन दे सकता है।
- निर्णय का आधार: राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करे, सहायता दे या दखल से बचे—यह इस बात पर निर्भर है कि कौन-सा कदम स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ाता है।
| पहलू | पारस्परिक निषेध | सिद्धांतगत दूरी |
|---|---|---|
| राज्य की भूमिका | धर्म के मामलों में हस्तक्षेप न करे। | परिस्थिति और मूल्यों के आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है, सहायता दे सकता है या दखल से बच सकता है। |
| धर्म की भूमिका | राज्य की नीति और शासन-संचालन को प्रभावित न करे। | राज्य धर्म से दूरी रखता है, लेकिन यह दूरी हर परिस्थिति में पूर्ण अलगाव नहीं है। |
भारतीय संविधान की उपलब्धियाँ
- उदारवादी व्यक्तिवाद: संविधान ने व्यक्ति की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को मजबूत किया, जबकि सामुदायिक मूल्य कई बार इनके विरोधी थे।
- सामाजिक न्याय: संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आँच लाए बिना सामाजिक न्याय को स्वीकार किया।
- सकारात्मक कार्य-योजना: जाति-आधारित सकारात्मक कार्रवाई के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता असमानता घटाने का साधन बनी।
- तुलना: पाठ के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य-योजना नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद में शुरू हुई; भारत ने इसे लगभग दो दशक पहले अपना लिया था।
- समूहगत अधिकार: सांस्कृतिक विशिष्टता व्यक्त करने के अधिकार सहित समुदायों के अधिकार स्वीकार किए गए।
- बहुसंस्कृतिवाद की चुनौती: समुदायों के तनाव के बावजूद समूहगत अधिकार देना इस चुनौती के लिए संविधान-निर्माताओं की तैयारी दर्शाता है।
सार्वभौम मताधिकार
सार्वभौम मताधिकार — सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देना।
मताधिकार का महत्त्व
- ऐतिहासिक महत्त्व: भारत में मजबूत सामाजिक ऊँच-नीच के बावजूद सार्वभौम मताधिकार अपनाया गया।
- पश्चिम से तुलना: कई पुराने लोकतंत्रों में कामगारों और महिलाओं को मतदान का अधिकार देर से मिला।
- राष्ट्रवाद से संबंध: भारतीय राष्ट्रवाद में ऐसी शासन-व्यवस्था का विचार था जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो।
- लोकतांत्रिक भरोसा: संविधान सभा ने आम लोगों और वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक शासन की सफलता में विश्वास जताया।
- समान मताधिकार: ‘एक व्यक्ति—एक वोट’ का सिद्धांत लगभग बिना विरोध स्वीकार किया गया; इसमें स्त्री-पुरुष दोनों शामिल थे।
| स्रोत/प्रसंग | मुख्य बात |
|---|---|
| कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, | भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को देश के मामलों में भाग लेने और सरकारी पद पाने का अधिकार देने की बात कही गई। |
| मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, | रिपोर्ट में वर्ष की आयु के स्त्री-पुरुष को लोकसभा के लिए मतदान का अधिकार देने की बात थी। |
| नागरिकता की शर्तें—मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट | नागरिक वह था जो राष्ट्रमंडल की भू-सीमा में जन्मा हो और किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता न ली हो; या जिसका पिता वहाँ जन्मा हो अथवा बस गया हो। |
| संविधान सभा | वयस्क मताधिकार को लोकतांत्रिक स्वशासन और जनता की इच्छा व्यक्त करने का महत्त्वपूर्ण वैधानिक साधन माना गया। |
मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में उल्लिखित वर्ष की आयु और नागरिकता की शर्तें उस रिपोर्ट का प्रस्ताव थीं; इन्हें आज के मतदान-नियम न समझें।
मताधिकार और संवैधानिक विचारों की समयरेखा
- ‘कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल’ के नाम से भारत के लिए संविधान तैयार करने का पहला अनौपचारिक प्रयास हुआ।
- मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में वयस्क मताधिकार, वर्ष की आयु और नागरिकता की शर्तों का उल्लेख हुआ।
- नवंबर अलादि कृष्णस्वामी अय्यर ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार और लोकतांत्रिक शासन पर विश्वास व्यक्त किया।
- पाठ के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद सकारात्मक कार्य-योजना शुरू हुई।
- पारस्परिक निषेध
- धर्म और राज्य का एक-दूसरे के आंतरिक मामलों से दूर रहना।
- सिद्धांतगत दूरी
- राज्य का धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय के आधार पर कदम तय करना।
- समूहगत अधिकार
- धार्मिक या सांस्कृतिक समुदायों को अपनी पहचान और संस्थाएँ बनाए रखने के अधिकार।
- सार्वभौम मताधिकार
- सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार।
भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से किस प्रकार अलग है?
भारतीय संविधान में धार्मिक समुदायों के अधिकार क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?
सार्वभौम मताधिकार को भारतीय संविधान की उपलब्धि क्यों माना जाता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा पर जोर देती है।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता व्यक्ति और धार्मिक समुदाय—दोनों की स्वतंत्रता और समानता स्वीकार करती है।
- सिद्धांतगत दूरी के तहत राज्य परिस्थितियों और मूल्यों के आधार पर हस्तक्षेप, सहायता या दखल से बचने का निर्णय करता है।
- संविधान ने व्यक्तिवाद, सामाजिक न्याय और समूहगत अधिकारों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया।
- सार्वभौम मताधिकार भारतीय राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक स्वशासन का महत्त्वपूर्ण आधार बना।
- के प्रस्ताव और की रिपोर्ट ने नागरिकता, मतदान और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के अधिकारों पर विचार रखा।
संघवाद
असमतोल संघवाद
असमतोल संघवाद — ऐसा संघवाद जिसमें संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकारों में अंतर हो तथा कुछ इकाइयों को विशेष दर्जा मिले।
भारतीय संघवाद की विशेषताएँ
- मजबूत केंद्र होते हुए भी भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकार एक जैसे नहीं हैं।
- विशेष व्यवस्था कुछ इकाइयों की अलग ज़रूरतों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
- भारत संवैधानिक रूप से असमतोल संघ है; अमेरिकी संघवाद की संवैधानिक बनावट समतोल है।
- अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर के लिए विशेष प्रावधानों की मिसाल है; अनुच्छेद 371ए नगालैंड को विशेष दर्जा देता है।
- नगालैंड में 371ए पहले से लागू नियमों को मान्यता देता है और आप्रवास पर रोक के ज़रिये स्थानीय पहचान की रक्षा करता है।
- अन्य प्रदेशों को भी विशेष संवैधानिक प्रावधानों का लाभ मिला है।
- असमान व्यवहार को भारतीय संविधान में अपने-आप में अनुचित नहीं माना गया है।
| आधार | भारतीय संघवाद | अमेरिकी संघवाद |
|---|---|---|
| संवैधानिक बनावट | असमतोल | समतोल |
भाषाई विविधता और संघीय एकता
- बहुभाषिक संघ के रूप में भारत का विकास हुआ, हालाँकि संविधान में मूल रूप से इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं था।
- भाषाई समूहों को राजनीतिक मान्यता और परस्पर बराबरी का दर्जा मिला है।
- लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद सांस्कृतिक पहचान के दावों को राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ता है।
- राजनीतिक मैदान में विभिन्न अस्मिताएँ खुलकर प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक दावेदारी कर सकती हैं।
राष्ट्रीय पहचान
- राष्ट्रीय पहचान पर संविधान लगातार ज़ोर देता है, लेकिन यह भाषा या धर्म पर आधारित अलग पहचानों के विरोध में नहीं है।
- संतुलन का प्रयास राष्ट्रीय पहचान और धार्मिक-भाषाई पहचान—दोनों को साथ स्वीकार करता है।
- विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता दी जा सकती है। धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन-मंडल इसका उदाहरण है।
- पृथक निर्वाचन-मंडल को इसलिए अस्वीकार किया गया कि उससे राष्ट्रीय जीवन की सहजता में बाधा आती; अस्वीकृति का कारण धार्मिक समुदायों में भेद या राष्ट्रीय एकता को खतरा नहीं था।
राष्ट्रीय और सामुदायिक पहचानों का संतुलन
- भाषा और धर्म पर आधारित विविध पहचानों की स्वीकृति
- इन पहचानों को राष्ट्रीय पहचान के विरोध में न मानना
- सामान्य परिस्थितियों में दोनों को साथ बनाए रखना
- विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय जीवन की सहजता को प्राथमिकता देना
- धर्म-आधारित पृथक निर्वाचन-मंडल को अस्वीकार करना
संविधान-निर्माण की प्रक्रियागत उपलब्धियाँ
विचार-विमर्श और समावेशिता
- राजनीतिक विचार-विमर्श पर संविधान का भरोसा, संविधान सभा की बहसों में दिखाई देता है।
- प्रतिनिधित्व की सीमा यह थी कि अनेक समूहों और हितों को सभा में पर्याप्त नुमाइंदगी नहीं मिली; फिर भी निर्माताओं का दृष्टिकोण यथासंभव सबको शामिल करने का था।
- तर्कबुद्धि का अर्थ है फैसलों को स्वार्थ के बजाय तर्क से परखना।
- असहमति और विभेद को संविधान-निर्माताओं ने सकारात्मक मूल्य माना।
- एक समुदाय की धारणा पर सरदार वल्लभभाई पटेल ने ज़ोर दिया—भारत को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के खाँचों से आगे देखना चाहिए।
संविधान सभा में विचार
- 25 मई 1949सरदार वल्लभभाई पटेल ने संविधान सभा की बहस में भारत को एक समुदाय के रूप में देखने की बात कही।
| आधार | हानिकारक समझौता | उचित समझौता |
|---|---|---|
| कारण | स्वार्थ के वशीभूत होकर मूल्यवान चीज़ का सौदा | एक मूल्य का थोड़ा त्याग कर दूसरा मूल्य हासिल करना |
| प्रक्रिया | स्वार्थ-प्रधान | दो बराबरी के पक्षों के बीच खुली प्रक्रिया |
| मूल्यांकन | निंदनीय | केवल समझौता होने के कारण आपत्तिजनक नहीं |
सर्वानुमति का महत्त्व
- सुलह और समझौता हमेशा नकारात्मक नहीं होते; उनका मूल्य उद्देश्य और प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
- संविधान सभा महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बहुमत के बजाय सर्वानुमति से निर्णय लेने के पक्ष में थी।
- सर्वानुमति का प्रयास व्यापक सहमति और समावेशी निर्णय-प्रक्रिया को दर्शाता है।
भारतीय संघवाद को असमतोल संघवाद क्यों कहा जाता है?
धर्म-आधारित पृथक निर्वाचन-मंडल अस्वीकार करने का मुख्य कारण क्या था?
संविधान सभा की निर्णय-प्रक्रिया की दो प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारतीय संघवाद में मजबूत केंद्र के साथ कुछ राज्यों को विशेष संवैधानिक प्रावधान मिलते हैं।
- भारत का संघवाद असमतोल है; अमेरिकी संघवाद की संवैधानिक बनावट समतोल है।
- नगालैंड के अलावा भी कई प्रदेशों को विशेष संवैधानिक प्रावधानों का लाभ मिला है।
- भाषाई और सांस्कृतिक पहचानें राष्ट्रीय एकता के साथ रह सकती हैं।
- राष्ट्रीय पहचान भाषा या धर्म पर आधारित पहचानों का विरोध नहीं करती; विशेष स्थिति में उसे प्राथमिकता मिल सकती है।
- संविधान सभा ने विचार-विमर्श, समावेशिता और असहमति को महत्त्व दिया।
- समझौता उचित हो सकता है यदि वह बराबरी के पक्षों के बीच खुली प्रक्रिया से हो; महत्त्वपूर्ण फैसलों में सर्वानुमति वांछनीय है।
आलोचना
भारतीय संविधान की तीन प्रमुख आलोचनाएँ
- मुख्य आरोप: संविधान को अस्त-व्यस्त, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाला और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल न होने वाला कहा गया।
क्या संविधान अस्त-व्यस्त है?
अस्त-व्यस्त संविधान की आलोचना — इस आलोचना के अनुसार संविधान ढीला-ढाला है, जबकि संविधान एक कसे हुए दस्तावेज़ के रूप में होना चाहिए।
इस आलोचना का प्रत्युत्तर
- संविधान का रूप: संविधान एक दस्तावेज़ होता है, लेकिन संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेज़ों में भी महत्त्वपूर्ण नियम और वक्तव्य हो सकते हैं।
- अमेरिका का उदाहरण: अमेरिका का संविधान कसे हुए दस्तावेज़ के रूप में है, फिर भी वहाँ संवैधानिक हैसियत की सामग्री अन्य दस्तावेज़ों में भी मिल सकती है।
- भारत की विशेषता: कई देशों के संवैधानिक दस्तावेज़ों में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के प्रावधान नहीं हैं; भारत ने ऐसे अनेक प्रावधान एक ही दस्तावेज़ में रखे हैं।
- निष्कर्ष: भारत का संविधान अव्यवस्थित होने के बजाय अनेक संवैधानिक विवरणों को एक ही दस्तावेज़ में समेटता है।
क्या संविधान में सबकी नुमाइंदगी हुई?
संविधान सभा और प्रतिनिधित्व
- सीमित मताधिकार: संविधान सभा सार्वभौम मताधिकार से नहीं चुनी गई थी और उसके अधिकांश सदस्य समाज के अगड़े तबकों से थे।
- दो पहलू: प्रतिनिधित्व में लोगों की अपनी आवाज़ और विभिन्न समूहों के हितों व विचारों की अभिव्यक्ति—दोनों शामिल हैं।
| पहलू | अर्थ | संविधान सभा का आकलन |
|---|---|---|
| आवाज़ | लोगों की पहचान और अभिव्यक्ति उनकी अपनी जुबान से हो, न कि उनके मालिकों की आवाज़ से। | इस दृष्टि से प्रतिनिधित्व अधूरा था, क्योंकि सभा सीमित मताधिकार से चुनी गई। |
| राय | विभिन्न सामाजिक समूहों के सरोकारों और हितों पर आधारित विचारों का प्रतिनिधित्व। | बहसों में अनेक मुद्दे और व्यापक विचार सामने आए; इस पहलू से सभा में विविधता थी। |
राय की विविधता के प्रमाण
- बहसें: सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकारों के साथ समाज के विभिन्न तबकों के हितों से जुड़े मुद्दे उठाए।
- दलित आकांक्षाएँ: संविधान हाथ में लिए अंबेडकर की प्रतिमाएँ दलितों की इस भावना का प्रतीक हैं कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाएँ व्यक्त हुई हैं।
क्या भारतीय संविधान विदेशी नकल है?
विदेशी संविधान की आलोचना — इस मत के अनुसार संविधान पश्चिमी संविधानों की नकल है और भारतीय सांस्कृतिक भावबोध से मेल नहीं खाता।
संविधान की स्वीकृति का आधार
- वैध कारण: समाज के हर तबके के पास संविधान को स्वीकार करने का कोई वैध कारण होना चाहिए।
- आलोचना का प्रश्न: यदि संविधान भारतीय जनता के सांस्कृतिक और मूल्यपरक जीवन से मेल न खाए, तो उसकी व्यापक स्वीकृति पर सवाल उठता है।
| पहलू | आरोप | प्रत्युत्तर |
|---|---|---|
| आधुनिकता | संविधान आधुनिक और अंशतः पश्चिमी है, इसलिए उसे विदेशी माना जाता है। | अनेक भारतीयों ने आधुनिक विचार अपनाए और उन्हें परंपरागत बुराइयों के विरोध में इस्तेमाल किया। |
| आधुनिक कानून | पश्चिमी कानून भारतीय समाज के अनुकूल नहीं है। | दलितों ने नए कानूनों के सहारे जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे करके गरिमा और न्याय की माँग की। |
| परंपरा और पश्चिम | संविधान भारतीय परंपरा से कटा हुआ है। | दोनों के रचनात्मक मेल से संकर संस्कृति और वैकल्पिक आधुनिकता बनी। |
| संविधान-निर्माण | संविधान पश्चिमी संविधानों की नकल है। | यह भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के सचेत चयन, मेल और अनुकूलन का परिणाम है। |
वैकल्पिक आधुनिकता और सचेत अनुकूलन
- आधुनिक विचारों का उपयोग: राजा राम मोहन राय से शुरू हुई प्रवृत्ति में आधुनिकता को परंपरागत बुराइयों का विरोध करने के साधन के रूप में अपनाया गया; दलितों ने भी इसे आगे बढ़ाया।
- संकर संस्कृति: पश्चिमी आधुनिकता और स्थानीय संस्कृति के मेल से बनी नई सांस्कृतिक प्रक्रिया—यह न पूरी तरह पश्चिमी है, न केवल परंपरागत।
- वैकल्पिक आधुनिकता: गैर-पश्चिमी समाजों ने पुरानी प्रथाओं के साथ-साथ थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के बंधनों को भी चुनौती दी।
- निष्कर्ष: संविधान निर्माताओं ने मूल्यों का चयन और अनुकूलन किया; संविधान को केवल नकल कहना सही नहीं।
आधुनिक कानून और संविधान पर बहस
- 1841उत्तर भारत के दलितों ने नई विधि-व्यवस्था का सहारा लेकर जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे दायर किए।
- 17 नवंबर 1949संविधान सभा की बहस में के. हनुमन्थैया ने पश्चिमी रूप वाले संविधान पर आपत्ति जताई; उनके अनुसार वे वीणा-सितार का संगीत चाहते थे, पर अंग्रेज़ी बैंड बज रहा था।
- आवाज़
- प्रतिनिधित्व का पहलू जिसमें लोग अपनी पहचान और विचार स्वयं व्यक्त करते हैं।
- राय
- विभिन्न समुदायों के सरोकारों और हितों से जुड़ी विचार-अभिव्यक्ति।
- संकर संस्कृति
- पश्चिमी आधुनिकता और स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था के रचनात्मक मेल से बनी संस्कृति।
- वैकल्पिक आधुनिकता
- आधुनिकता का ऐसा रूप जो पश्चिमी बंधनों और परंपरागत बुराइयों—दोनों को चुनौती देता है।
- सचेत अनुकूलन
- दूसरे विचारों की नकल किए बिना उनका चयन करके स्थानीय संदर्भ में ढालना।
प्रतिनिधित्व के ‘आवाज़’ और ‘राय’ वाले पहलुओं में क्या अंतर है?
भारतीय संविधान को केवल पश्चिमी नकल क्यों नहीं कहा जा सकता?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारतीय संविधान पर मुख्य आरोप हैं—अस्त-व्यस्तता, सीमित प्रतिनिधित्व और विदेशी नकल।
- अमेरिका का कसा हुआ संविधान भी यह नहीं दर्शाता कि संवैधानिक सामग्री केवल एक दस्तावेज़ में ही हो सकती है।
- भारत ने चुनाव आयोग और लोक सेवा आयोग जैसे अनेक प्रावधान एक ही संवैधानिक दस्तावेज़ में समेटे।
- सीमित मताधिकार के कारण सभा में लोगों की ‘आवाज़’ का प्रतिनिधित्व अधूरा था, जबकि बहसों में व्यापक ‘राय’ सामने आई।
- आधुनिक कानून का उपयोग दलितों ने गरिमा और न्याय के लिए किया; संविधान की स्वीकृति के लिए हर तबके के पास वैध कारण होना चाहिए।
- भारतीय संविधान पश्चिमी नकल नहीं, बल्कि भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के सचेत चयन तथा अनुकूलन का परिणाम है।
सीमाएँ
संविधान की सीमाएँ
सीमाओं की पृष्ठभूमि
- अपूर्णता: भारतीय संविधान हर दृष्टि से पूर्ण या त्रुटिहीन दस्तावेज़ नहीं है।
- परिस्थितियाँ: निर्माण के समय की सामाजिक परिस्थितियों और समय के दबाव के कारण कुछ विवादास्पद मुद्दे रह गए।
- पुनरावलोकन: संविधान के कुछ प्रावधानों पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।
| सीमा | मुख्य बात |
|---|---|
| राष्ट्रीय एकता | राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत अधिक केंद्रीकृत है। |
| लिंगगत न्याय | विशेषकर परिवार से जुड़े महत्त्वपूर्ण लैंगिक-न्याय के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। |
| सामाजिक-आर्थिक अधिकार | भारत जैसे गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों में रखा गया। |
सीमाओं का महत्त्व
- कारण: इन सीमाओं के पीछे के कारणों को समझना और उन्हें दूर करना संभव है।
- मूल्यांकन: ये सीमाएँ इतनी गंभीर नहीं हैं कि संविधान के मूल दर्शन के लिए खतरा बन जाएँ।
संविधान का जीवंत दर्शन
जीवंत दस्तावेज़ — ऐसा संविधान जिसकी कानूनी और संस्थागत व्यवस्था समाज की ज़रूरतों तथा उसके दर्शन से जुड़ी हो और जिसका दर्शन व्यवहार में बना रहे।
संविधान की दृष्टि का विकास
- स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भविष्य के लिए एक साझा दृष्टि विकसित हुई।
- संविधान सभा ने इस दृष्टि को परिष्कृत किया।
- संविधान सभा ने उसे कानूनी और संस्थागत रूप दिया।
- संविधान की संस्थागत व्यवस्था समाज की ज़रूरतों और अपनाए गए दर्शन पर आधारित हुई।
प्रस्तावना और जनसत्ता
- प्रस्तावना: इसे संविधान के दर्शन और दृष्टि का संक्षिप्त सार माना जाता है।
- ‘हम भारत के लोग’: संविधान जनता ने बनाया और अंगीकार किया; यह किसी महान समूह द्वारा जनता को दिया गया दस्तावेज़ नहीं है।
- जनता की भूमिका: जनता अपनी नियति की नियंता है; लोकतंत्र के माध्यम से लोग अपने वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं।
मतभेदों के बीच साझा दर्शन
- व्याख्याओं में मतभेद: अदालतों और सरकारों, केंद्र और प्रादेशिक सरकारों तथा राजनीतिक दलों के बीच संविधान की व्याख्या पर असहमति होती है।
- साझा विश्वास: मतभेदों के बावजूद लोग संविधान के अंतर्निहित दर्शन में विश्वास रखते हैं।
- साझे आदर्श: साथ रहना और समता, स्वतंत्रता तथा बंधुता के आधार पर समृद्धि करना इस साझा दृष्टि का हिस्सा है।
- जीवंतता: संविधान के दर्शन को व्यवहार में बनाए रखना उसकी दृष्टि के प्रति साझा प्रतिबद्धता का परिणाम है।
संविधान की उपलब्धि
- 1950संविधान का निर्माण एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी।
- आजसंविधान के दर्शन को जीवंत रखना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
आदर्शों को अपनाने का महत्त्व
- अपूर्णता का अर्थ: कोई दस्तावेज़ पूर्ण नहीं और कोई आदर्श पूरी तरह प्राप्त नहीं; फिर भी इससे आदर्श अपनाने या भविष्य का सपना देखने का महत्त्व कम नहीं होता।
- केंद्रीकृत राष्ट्रीय एकता
- राष्ट्रीय एकता की ऐसी धारणा जिसमें केंद्र की भूमिका बहुत प्रमुख हो।
- लिंगगत न्याय
- लिंग के आधार पर न्याय और समानता सुनिश्चित करना।
- राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व
- राज्य को नीतियाँ बनाते समय दिशा देने वाले संवैधानिक तत्त्व।
- जनसत्ता
- जनता को शासन और राजनीतिक नियति का अंतिम स्रोत मानना।
भारतीय संविधान की तीन प्रमुख सीमाएँ क्या हैं?
संविधान को जीवंत दस्तावेज़ क्यों कहा जाता है?
‘हम भारत के लोग’ का संवैधानिक महत्त्व क्या है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारतीय संविधान में कुछ सीमाएँ हैं, लेकिन वे उसके मूल दर्शन के लिए गंभीर खतरा नहीं हैं।
- प्रमुख सीमाएँ हैं—राष्ट्रीय एकता की केंद्रीकृत धारणा, परिवार से जुड़े लैंगिक-न्याय के मुद्दे और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का स्थान।
- गरीब और विकासशील भारत में बुनियादी सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के बजाय नीति-निर्देशक तत्त्वों में रखना एक उठाया गया प्रश्न है।
- संविधान की दृष्टि स्वतंत्रता संग्राम में विकसित हुई और संविधान सभा ने उसे कानूनी- संस्थागत रूप दिया।
- ‘हम भारत के लोग’ जनता की संप्रभुता और संविधान के जन-निर्मित स्वरूप को व्यक्त करता है।
- मतभेदों के बावजूद समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित साझा संवैधानिक दर्शन बना हुआ है।
- 1950 में संविधान बनाना उपलब्धि थी; आज उसके दर्शन को जीवंत रखना हमारी उपलब्धि है।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
संविधान- क्यों और कैसे?
2
भारतीय संविधान में अधिकार
4
कार्यपालिका
5
विधायिका
6
न्यायपालिका
7
संघवाद
8
स्थानीय शासन
9
संविधान-एक जीवंत दस्तावेज़
10
संविधान का राजनीतिक दर्शन
1
राजनीतिक सिद्धांत- एक परिचय
2
स्वतंत्रता परिचय
3
समानता
4
सामाजिक न्याय
5
अधिकार
6
नागरिकता
7
राष्ट्रवाद
8
धर्मनिरपेक्षता