Class 11 Humanities . Political Science Hindi . भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार . संघवाद
Chapter 7: संघवाद
Ch 7
Political Science Hindi
Class 11 Humanities
संघवाद क्या है?
भारत के राजनीतिक मानचित्रों में बदलाव
- 1947 की स्थिति: अधिकांश प्रांत अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए थे; देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय करके उन्हें प्रांतों से जोड़ा गया।
- बाद के बदलाव: राज्यों की सीमाएँ और संख्या बदलीं; जनता की इच्छा के अनुसार मैसूर का नाम कर्नाटक और मद्रास का नाम तमिलनाडु हुआ।
- महत्त्व: 1947 से 2017 तक के मानचित्र भारत में संघवाद के बदलते कामकाज की कहानी बताते हैं।


संघवाद की अवधारणा और चुनौतियाँ
संघीय व्यवस्थाओं के टूटने के उदाहरण
- 1989 के बादसोवियत संघ अनेक स्वतंत्र देशों में बँट गया; उनमें से कुछ ने मिलकर ‘स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल’ बनाया।
- अन्य उदाहरणचेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ; कनाडा में अंग्रेज़ी और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ी।
- सोवियत संघ के विघटन के कारण: शक्तियों का जमाव, अत्यधिक केंद्रीकरण और उज़बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा-संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस का प्रभुत्व।
- भारत का अनुभव: 1947 के दुखद विभाजन के बाद भी भारत ने स्वतंत्र और अखंड अस्तित्व बनाए रखा; इसकी एक वजह संविधान की संघीय व्यवस्था मानी जा सकती है।
- सीख: केवल संघीय संविधान अपनाना पर्याप्त नहीं; संघ की प्रकृति और उसका वास्तविक व्यवहार भी एकता बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
वेस्टइंडीज़ में संघवाद
वेस्टइंडीज़ की संघीय व्यवस्था
- 1958वेस्टइंडीज़ संघ बना; केंद्र कमज़ोर था और प्रत्येक संघीय इकाई की अर्थव्यवस्था स्वतंत्र थी।
- 1962कमज़ोर केंद्र और संघीय इकाइयों की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण संघ भंग हो गया।
- 1973चिगुआरामस-संधि के बाद स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने साझा संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और साझा बाज़ार जैसी संस्थाएँ बनाईं।
- संयुक्त संस्थाएँ: केरीबियन समुदाय की साझा कार्यपालिका में सदस्य देशों की सरकारों के प्रधान शामिल हैं।
- विशेषता: वेस्टइंडीज़ की इकाइयाँ न एक देश के रूप में रह सकीं, न पूरी तरह अलग-अलग।
- निष्कर्ष: संघ की सफलता के लिए संविधान के साथ सहयोग और अनुकूल राजनीतिक व्यवहार भी ज़रूरी हैं।
भारत: विविधता में एकता
- विविधता: भारत विशाल भू-भाग वाला देश है; यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों छोटी भाषाएँ, अनेक धर्म तथा करोड़ों आदिवासी समुदाय हैं।
- साझी पहचान: विविधताओं के बावजूद लोगों की साझा ज़मीन और इतिहास है—विशेषकर स्वतंत्रता-संग्राम का इतिहास।
- राष्ट्रीय विचार: भारत को इसी कारण ‘विविधता में एकता’ या ‘विविधताओं के साथ एकता’ कहा जाता है।
संघवाद — शासन की ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय स्तर की सरकारें अपने-अपने निर्धारित क्षेत्र में स्वायत्त होती हैं।
संघवाद के प्रमुख तत्व
- दो स्तर: संघीय व्यवस्था में केंद्रीय और प्रांतीय/राज्य सरकारें होती हैं; दोनों की अपनी सरकार, शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होते हैं।
- दोहरी पहचान: लोग अपने क्षेत्र और राष्ट्र—दोनों से जुड़ते हैं, जैसे गुजराती या झारखंडी होने के साथ भारतीय होना।
- नागरिकता: कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता है; भारत में इकहरी नागरिकता है।
- लिखित संविधान: सर्वोच्च लिखित संविधान दोनों स्तरों की सरकारों की शक्तियों का स्रोत और उनके बँटवारे का आधार होता है।
- विषय-विभाजन: प्रतिरक्षा और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय विषय केंद्र के; क्षेत्रीय या स्थानीय महत्त्व के विषय राज्य सरकारों के जिम्मे होते हैं।
- स्वतंत्र न्यायपालिका: केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बँटवारे से जुड़े कानूनी विवादों का समाधान करती है।
संघवाद का स्वरूप
- निश्चित कठोर रूपरेखा नहीं: संघवाद का कोई एक निश्चित सिद्धांत हर ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू नहीं होता।
- परिस्थिति के अनुसार रूप: संघवाद अलग-अलग देशों और परिस्थितियों में अलग स्वरूप ग्रहण करता है; अमेरिकी संघवाद, जर्मनी और भारत के संघवाद से भिन्न है।
संघवाद का वास्तविक कामकाज
- प्रभावकारी परिस्थितियाँ: संघवाद का व्यवहार राजनीति, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से आकार लेता है।
- राजनीतिक दल: दलों का व्यवहार तय करने में महत्त्वपूर्ण है कि संविधान किस तरह और किस दिशा में काम करेगा।
- राज्यपालों के विवाद: जनवरी 2006 की समाचार-कतरनों में राज्यपालों के विवाद, राज्य सरकारों को अस्थिर करने के आरोप और उत्तर प्रदेश को 19,000 करोड़ रुपये मिलने का उल्लेख था। ये केंद्र-राज्य संबंधों में राजनीतिक विवादों को दिखाते हैं।
आपसी संबंध और संघीय एकता
- आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम → संघीय व्यवस्था का सुचारु संचालन।
- एक इकाई, समुदाय या विचारधारा का प्रभुत्व → अन्य इकाइयों में विरोध और असंतोष।
- लगातार असंतोष → अलग होने की माँग; गंभीर स्थिति में गृहयुद्ध तक की आशंका।
नाइज़ीरिया: संघीय तनावों का उदाहरण
नाइज़ीरिया की संघीय व्यवस्था
- 1914 तकउत्तरी और दक्षिणी नाइज़ीरिया ब्रिटेन के दो अलग उपनिवेश थे।
- 1950इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नेताओं ने संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया।
- 1960संविधान के अनुसार केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से पुलिस को नियंत्रित करती थीं।
- 1979सैनिक संविधान ने राज्यों को अपनी सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं दिया।
- 1999लोकतंत्र फिर स्थापित हुआ, लेकिन धार्मिक विभेद और संघीय इकाइयों के मतभेद बने रहे।
- जातीय समूह: योरूबा, इबो और हउसा-फुलानी का क्रमशः पश्चिम, पूर्व और उत्तर के क्षेत्रों पर प्रभाव था।
- संघर्ष के कारण: इन समूहों के दूसरे क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों से भय और संघर्ष फैला; आगे चलकर सैनिक शासन स्थापित हुआ।
- बने हुए मतभेद: धार्मिक, जातीय और आर्थिक विभेद जारी रहे; तेल से प्राप्त राजस्व पर नियंत्रण भी विवाद का विषय बना।
- संघवाद
- केंद्र और प्रांतीय/राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक रूप से शक्तियों का बँटवारा।
- स्वायत्तता
- अपने निर्धारित क्षेत्र और विषयों में शासन करने का अधिकार।
- इकहरी नागरिकता
- भारत में नागरिकता पूरे देश की होती है; राज्य की अलग नागरिकता नहीं होती।
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- केंद्र और राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निष्पक्ष समाधान करने वाली न्यायपालिका।
संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों की शक्तियाँ कौन तय करता है?
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को लेकर टकराव कैसे सुलझता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संघवाद में केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में स्वायत्त होती हैं।
- सर्वोच्च लिखित संविधान शक्तियों का बँटवारा करता है और स्वतंत्र न्यायपालिका विवाद सुलझाती है।
- भारत में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय—दोनों पहचानें हैं, लेकिन नागरिकता इकहरी है।
- संघवाद हर जगह एक ही रूप नहीं लेता; उसका स्वरूप ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलता है।
- विश्वास और सहयोग संघीय एकता को मज़बूत करते हैं; प्रभुत्व और असंतोष उसे कमज़ोर कर सकते हैं।
- वेस्टइंडीज़ और नाइज़ीरिया के उदाहरण बताते हैं कि संघीय संविधान के साथ उसका वास्तविक कामकाज भी महत्त्वपूर्ण है।
भारतीय संविधान में संघवाद
भारतीय संघवाद की पृष्ठभूमि
भारतीय संघवाद — भारत में शासन की शक्तियाँ केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच बाँटी गई हैं; यह व्यवस्था विविधता को मान्यता देते हुए एकता और सहयोग पर बल देती है।
संघीय व्यवस्था के आधार
- शक्ति-विभाजन: विशाल देश के शासन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियाँ बाँटना आवश्यक माना।
- विविधता: क्षेत्रीय और भाषाई समुदायों को सत्ता में भागीदारी तथा स्वशासन का अवसर देना लोकतांत्रिक शासन के लिए ज़रूरी था।
- विभाजन-पूर्व चर्चा: मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में समझौते के फार्मूले पर विचार हुआ; इसमें क्षेत्रीय सरकारों को अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव था।
- संविधान सभा का निर्णय: विभाजन के बाद केंद्र और राज्यों के सहयोग, एकता तथा राज्यों के अलग अधिकारों पर आधारित व्यवस्था चुनी गई।
- मुख्य सिद्धांत: केंद्र और राज्यों के संबंध सहयोग पर आधारित हैं; संविधान विविधता को मान्यता देता है और साथ ही राष्ट्रीय एकता पर बल देता है।
भारत: राज्यों का संघ — संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार, “भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा”; संविधान के अंग्रेज़ी संस्करण में ‘फेडरेशन’ के बजाय ‘यूनियन’ शब्द है।
- अनुच्छेद 1(2): राज्यों और उनके राज्यक्षेत्रों का उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है।
शक्ति-विभाजन
सरकारों के अधिकार-क्षेत्र
- दो स्तर: पूरे राष्ट्र के लिए संघीय/केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य सरकार होती है। दोनों संवैधानिक सरकारें हैं और उनके कार्य-क्षेत्र स्पष्ट हैं।
- विवाद का निपटारा: केंद्र और राज्यों की शक्तियों को लेकर विवाद होने पर न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय करती है।
- वित्तीय पक्ष: आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ केंद्र को सौंपी गई हैं; राज्यों के उत्तरदायित्व अधिक हैं, लेकिन आय के साधन कम हैं।

| सूची | कानून बनाने का अधिकार | मुख्य विषय |
|---|---|---|
| संघ सूची | केवल केंद्रीय विधायिका | प्रतिरक्षा, परमाण्विक ऊर्जा, विदेश-मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेवा, बंदरगाह, विदेश-व्यापार, मुद्रा |
| राज्य सूची | आम तौर पर केवल राज्य विधायिका | कृषि, पुलिस, जेलखाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य-व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा |
| समवर्ती सूची | केंद्र और राज्य—दोनों विधायिकाएँ | शिक्षा, कृषि-भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन, मज़दूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकार |
अवशिष्ट शक्तियाँ
अवशिष्ट शक्तियाँ — वे विषय जो संघ, राज्य या समवर्ती—किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं; इन पर केवल केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है।
- उदाहरण: साइबर कानून अवशिष्ट विषय का उदाहरण है।
- महत्त्व: सूचियों में न दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार तय होने से अधिकार-क्षेत्र स्पष्ट रहता है।
- संघ सूची
- वे विषय जिन पर केवल केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है।
- राज्य सूची
- वे विषय जिन पर सामान्यतः केवल राज्य विधायिका कानून बना सकती है।
- समवर्ती सूची
- वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य—दोनों विधायिकाएँ कानून बना सकती हैं।
- अवशिष्ट शक्तियाँ
- सूचियों से बाहर के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति; भारत में यह केंद्र के पास है।
भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसे है? उदाहरण दीजिए।
राज्य शक्ति-विभाजन से असंतुष्ट क्यों हो सकते हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत में केंद्र और राज्य—दोनों संवैधानिक सरकारें हैं और उनके अधिकार-क्षेत्र स्पष्ट हैं।
- भारतीय संघवाद विविधता को मान्यता देते हुए सहयोग और राष्ट्रीय एकता पर बल देता है।
- अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ कहता है; राज्यों और राज्यक्षेत्रों का विवरण पहली अनुसूची में है।
- विभाजन-पूर्व अधिक क्षेत्रीय अधिकारों पर चर्चा मुस्लिम लीग के मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के संदर्भ में हुई थी।
- संघ सूची पर केंद्र, राज्य सूची पर सामान्यतः राज्य और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं।
- सूचियों से बाहर के विषय अवशिष्ट शक्तियाँ हैं; इन पर केवल केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है।
- वित्तीय शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, जबकि राज्यों के उत्तरदायित्व अधिक और आय के साधन कम हैं।
सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद
सशक्त केंद्र की आवश्यकता
संविधान-निर्माताओं की सोच
- भारत की विविधता: विशाल देश की अनेक सामाजिक विविधताओं और समस्याओं को समेटने के लिए संघीय संविधान आवश्यक था।
- राष्ट्रीय एकता: विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए शक्तिशाली केंद्र की जरूरत थी।
- स्वतंत्रता के समय की स्थिति: ब्रिटिश प्रांतों के साथ 500 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण और प्रशासन आवश्यक था।
- विकास का दायित्व: गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता दूर करने के लिए राष्ट्रीय नियोजन और समन्वय चाहिए था।
- कल्याणकारी राज्य: टी. टी. कृष्णामाचारी ने 25 नवम्बर 1949 को संविधान सभा में कहा कि बदलती परिस्थितियों में केंद्र देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायी बन गया है।
सशक्त केंद्र बनने के कारण
- देश की विशालता और विविधता
- रियासतों का एकीकरण तथा राष्ट्रीय एकता की जरूरत
- सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का समाधान
- नियोजन और समन्वय की आवश्यकता
- केंद्र को व्यापक शक्तियाँ और उत्तरदायित्व
केंद्र को सशक्त बनाने वाले संवैधानिक प्रावधान
| क्षेत्र | प्रावधान / शक्ति | केंद्र पर प्रभाव |
|---|---|---|
| राज्यों की सीमाएँ | अनुच्छेद 3 के तहत संसद राज्य का क्षेत्र अलग कर सकती है, राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है तथा नाम या सीमाएँ बदल सकती है। प्रभावित राज्य के विधानमंडल को अपनी राय देने का अवसर मिलता है। | राज्य की सीमाओं और अस्तित्व पर संसद का निर्णायक नियंत्रण रहता है; राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है। |
| आपातकाल | आपातकाल में संघीय व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत हो जाती है। संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। | केंद्र की शक्तियाँ कानूनी रूप से बढ़ जाती हैं और राज्यों की स्वायत्तता घटती है। |
| वित्त और नियोजन | आय के प्रमुख स्रोत केंद्र के नियंत्रण में हैं। राज्य अनुदान और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर हैं। केंद्र द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्यों के संसाधन-प्रबंधन की निगरानी करता है; केंद्र अनुदान और ऋण भी देता है। | वित्तीय निर्णयों में केंद्र का प्रभाव बढ़ता है। संसाधनों के असंतुलित वितरण और विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों से भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। |
| राज्यपाल और विधेयक | राज्यपाल राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। वह राज्य विधानमंडल का विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। | केंद्र राज्य के कानून को टाल सकता है; जाँच के बाद स्वीकृति न मिलने पर विधेयक रुक सकता है। |
| राज्य सूची पर कानून | विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है; इसके लिए पहले राज्यसभा की अनुमति जरूरी है। | राज्य के अधिकार-क्षेत्र में भी केंद्रीय कानून बनाने का रास्ता उपलब्ध है। |
| कार्यपालिका और निर्देश | केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका से अधिक है। अनुच्छेद 257(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका संघ के काम में बाधा नहीं डाल सकती और केंद्र आवश्यक निर्देश दे सकता है। | राज्यों के प्रशासन पर केंद्र का निर्देशात्मक अधिकार रहता है। |
| प्रशासनिक सेवाएँ | प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी राज्यों में काम करते हैं, पर राज्य उन्हें अनुशासित या सेवा से बर्खास्त नहीं कर सकता। | भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहता है। |
| मार्शल लॉ | अनुच्छेद 33 और 34 के तहत संसद, मार्शल लॉ की स्थिति में, शांति बनाए रखने या बहाल करने के लिए केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी द्वारा किए गए कार्य को कानूनन वैध ठहरा सकती है। इसी संदर्भ में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम बनाया गया। | केंद्र की शक्ति बढ़ती है; कभी-कभी जनता और सशस्त्र बलों के बीच तनाव भी हो सकता है। |
- अनुच्छेद 3: संसद राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र बदल सकती है और नए राज्य बना सकती है; प्रभावित राज्य के विधानमंडल को राय देने का अवसर मिलता है।
- अनुच्छेद 257(1): राज्य की कार्यपालिका संघ के कार्य में बाधा न डाले; केंद्र राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है।
- अनुच्छेद 33 और 34: मार्शल लॉ में संसद शांति बनाए रखने या बहाल करने के लिए केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के कार्य को वैध ठहरा सकती है।
- संघवाद
- ऐसी शासन-व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक बँटवारा होता है।
- राज्य सूची
- वे विषय जिन पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं।
- अखिल भारतीय सेवाएँ
- पूरे देश के लिए बनी सेवाएँ, जिनके अधिकारी केंद्र के नियंत्रण में रहते हुए राज्य प्रशासन में काम करते हैं।
- मार्शल लॉ
- किसी क्षेत्र में असाधारण परिस्थिति के दौरान सैन्य शासन या सैन्य नियंत्रण की स्थिति।
उत्तर में केंद्रीय शक्ति के उदाहरण के साथ उसकी प्रक्रिया भी लिखें—जैसे अनुच्छेद 3 में प्रभावित राज्य की राय ली जाती है, लेकिन अंतिम निर्णय संसद का होता है।
दो कारण बताइए कि भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर झुका हुआ क्यों माना जाता है।
क्या शक्तिशाली केंद्र राज्यों को कमजोर करता है?
क्या शक्तिशाली राज्य केंद्र को कमजोर करते हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- सशक्त केंद्र भारत की विविधता, एकता और विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया।
- अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सीमाएँ, नाम और क्षेत्र बदलने तथा नए राज्य बनाने का अधिकार देता है।
- आपातकाल और वित्तीय निर्भरता केंद्र की शक्तियों को बढ़ाते हैं।
- राज्यपाल, केंद्रीय निर्देश और अखिल भारतीय सेवाएँ केंद्र को राज्य प्रशासन में प्रभाव देते हैं।
- अनुच्छेद 33 और 34 मार्शल लॉ में संसद को केंद्र या राज्य के अधिकारियों के कार्यों को वैध ठहराने का अधिकार देते हैं।
- संघवाद का संतुलन राष्ट्रीय एकता के साथ राज्यों की स्वायत्तता का ध्यान रखने पर निर्भर करता है।
भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव
तनाव के कारण और समाधान
- शक्तियों का असंतुलन: संविधान राज्यों की अलग पहचान को मान्यता देता है, फिर भी केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियाँ देता है।
- राज्यों की माँग: अपनी पहचान और शासन-क्षेत्र में अधिक भूमिका के लिए राज्य अधिक शक्ति तथा स्वायत्तता चाहते हैं।
- संघर्ष का कारण: राज्यों की अधिक शक्ति और स्वायत्तता की माँग से केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष तथा विवाद पैदा होते हैं।
- कानूनी विवाद: केंद्र-राज्य या राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है।
- राजनीतिक विवाद: स्वायत्तता की माँग राजनीतिक प्रश्न है; इसे आपसी बातचीत से हल किया जाता है।
केंद्र-राज्य संबंधों में बदलाव
राजनीतिक प्रक्रिया का प्रभाव — संविधान संघीय ढाँचा देता है, लेकिन वास्तविक राजनीति और बदलते दलगत समीकरण केंद्र-राज्य संबंधों को आकार देते हैं।
केंद्र-राज्य संबंधों के प्रमुख दौर
- 1950 और 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षजवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संघीय व्यवस्था की नींव पड़ी; केंद्र और राज्यों में काँग्रेस का वर्चस्व था। नए राज्य बनाने की माँग के अलावा संबंध सामान्य और शांतिपूर्ण रहे।
- 1950 और 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षराज्यों को केंद्र के वित्तीय अनुदानों और सामाजिक-आर्थिक विकास की नीतियों से विकास की आशा थी।
- 1960 के दशक का मध्यकाँग्रेस का वर्चस्व घटा और कई राज्यों में विरोधी दल सत्ता में आए; अधिक शक्ति और स्वायत्तता की माँग बढ़ी।
- 1960 के दशक का मध्यकेंद्र और राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारों के कारण राज्यों ने केंद्र के अवांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध किया; दलगत तालमेल कठिन हुआ।
- 1990 के दशक सेकाँग्रेस का वर्चस्व काफी कम हुआ और केंद्र में गठबंधन-राजनीति का दौर शुरू हुआ; राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए।
- 1990 के दशक सेराज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा, विविधता का आदर हुआ और अधिक परिपक्व संघवाद की शुरुआत हुई; स्वायत्तता का प्रश्न राजनीतिक रूप से सक्रिय हुआ।
दलगत बदलाव से स्वायत्तता की माँग तक
- केंद्र और राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें बनीं
- राज्य सरकारों ने केंद्र के अवांछनीय हस्तक्षेप का विरोध किया
- केंद्र-राज्य तालमेल कठिन हुआ
- राज्यों की अधिक शक्ति और स्वायत्तता की माँग तेज हुई
- माँगों से केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष तथा विवाद पैदा हुए
| पहलू | काँग्रेस वर्चस्व का दौर | गठबंधन-राजनीति का दौर |
|---|---|---|
| राजनीतिक स्थिति | केंद्र और अधिकतर राज्यों में काँग्रेस का वर्चस्व | केंद्र में गठबंधन; राज्यों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की सरकारें |
| केंद्र-राज्य संबंध | सामान्यतः शांतिपूर्ण और तालमेल आसान | राज्यों का राजनीतिक कद अधिक; स्वायत्तता पर सक्रिय बहस |
| संघवाद पर प्रभाव | केंद्र की विकास नीतियों और अनुदानों से राज्यों को आशा | राज्यों की विविधता को अधिक आदर और संघवाद अधिक परिपक्व |
- स्वायत्तता
- अपने शासन-क्षेत्र में निर्णय लेने और काम करने की राज्यों की स्वतंत्रता।
- गठबंधन-राजनीति
- जब सरकार एक दल के बजाय कई दलों के सहयोग से बनती है।
- क्षेत्रीय दल
- ऐसे दल जिनका मुख्य राजनीतिक आधार किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में होता है।
केंद्र और राज्यों के बीच स्वायत्तता की माँग क्यों उठती है?
1990 के दशक से भारतीय संघवाद में क्या बदलाव आया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान राज्यों की पहचान मानता है, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तियाँ देता है।
- राज्य अधिक शक्ति और स्वायत्तता चाहते हैं; इससे केंद्र-राज्य संघर्ष और विवाद पैदा हो सकते हैं।
- कानूनी विवाद न्यायपालिका सुलझाती है, जबकि स्वायत्तता का प्रश्न बातचीत से हल होता है।
- केंद्र-राज्य संबंध संविधान के साथ-साथ बदलती राजनीतिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होते हैं।
- 1960 के दशक के मध्य में अलग-अलग दलों की सरकारों ने स्वायत्तता की माँग को तेज किया।
- 1990 के दशक से गठबंधन-राजनीति ने राज्यों का राजनीतिक कद और विविधता का आदर बढ़ाया।
स्वायत्तता की माँग
राज्य स्वायत्तता की माँग
राज्य स्वायत्तता — राज्यों को केंद्र की तुलना में अधिक निर्णय-शक्ति, अधिकार और संसाधनों पर नियंत्रण देने की माँग।
स्वायत्तता की माँग के प्रमुख रूप
- अलग-अलग अर्थ: राज्यों और राजनीतिक दलों के लिए स्वायत्तता का अर्थ एक जैसा नहीं होता।
- समर्थक: तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने; द्रमुक, अकाली दल और माकपा सहित दलों ने अधिक स्वायत्तता की माँग की।
| पहलू | माँग / उदाहरण |
|---|---|
| शक्ति-विभाजन | राज्यों के पक्ष में शक्ति-विभाजन बदलकर उन्हें अधिक और महत्त्वपूर्ण अधिकार दिए जाएँ। |
| वित्तीय स्वायत्तता | राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन हों और संसाधनों पर उनका अधिक नियंत्रण हो। |
| प्रशासकीय स्वायत्तता | राज्य प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को कम किया जाए; राज्य अक्सर इस नियंत्रण से असंतुष्ट रहते हैं। |
| सांस्कृतिक और भाषाई स्वायत्तता | भाषा-संस्कृति की पहचान को मान्यता मिले और किसी एक भाषाई क्षेत्र का वर्चस्व न हो। |
वित्तीय और भाषाई माँगों के उदाहरण
- पश्चिम बंगाल: 1977 में वहाँ की वामपंथी सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों को फिर से परिभाषित करने वाला दस्तावेज़ प्रकाशित किया।
- तमिलनाडु और पंजाब: उनकी स्वायत्तता की माँगों में अधिक वित्तीय अधिकार पाने की इच्छा भी शामिल थी।
- तमिलनाडु: हिंदी के वर्चस्व का विरोध हुआ; 1960 के दशक में कुछ राज्यों में हिंदी लागू करने के विरोध में आंदोलन हुए।
- पंजाब: पंजाबी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने की माँग उठी। कुछ राज्यों को हिंदी-भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व महसूस हुआ।
- नेहरू का आग्रह: संविधान सभा में राष्ट्रीय भाषा पर बहस के दौरान नेहरू ने हिंदीभाषी प्रांतों से दूसरों के प्रति उदारता बरतने का आग्रह किया।

राज्यपाल की भूमिका
राज्यपाल का पद विवादास्पद क्यों है?
- नियुक्ति: राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता; उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है।
- पृष्ठभूमि: राज्यपाल प्रायः सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोकसेवक या राजनीतिज्ञ रहे हैं।
- केंद्र का हस्तक्षेप: राज्यपाल के फैसलों को कई बार राज्य सरकार के कामकाज में केंद्र के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।
- राजनीतिक टकराव: केंद्र और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकार होने पर राज्यपाल की भूमिका अधिक विवादास्पद हो जाती है।

सरकारिया आयोग
- गठन: केंद्र-राज्य संबंधों की जाँच के लिए केंद्र सरकार ने 1983 में सरकारिया आयोग बनाया।
- सिफारिश: आयोग ने 1998 की रिपोर्ट में राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से निष्पक्ष ढंग से करने की सिफारिश की।
अनुच्छेद 356 और राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रपति शासन — अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चल पाने की स्थिति में केंद्र द्वारा राज्य सरकार का कार्यभार लेना।
राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया और प्रभाव
- राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार न चल सके।
- राज्यपाल राज्य सरकार को बर्खास्त करने और विधानसभा को निलंबित या भंग करने की अनुशंसा कर सकता है।
- राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी करता है; उसे संसद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
- केंद्र राज्य सरकार का कार्यभार लेता है; राष्ट्रपति शासन अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
अनुच्छेद 356 पर विवाद और न्यायिक समीक्षा
- दुरुपयोग की आशंका: कई बार विधानसभा में बहुमत रखने वाली सरकारों को भी बर्खास्त किया गया।
- बहुमत-परीक्षण के बिना बर्खास्तगी: 1959 में केरल में और 1967 के बाद कई राज्यों में सरकारें बिना बहुमत की परीक्षा के हटाई गईं।
- न्यायालय की भूमिका: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जाँच न्यायालय कर सकता है।
अनुच्छेद 356 का प्रयोग
- 1967 तकअनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत सीमित था।
- 1967 के बादकेंद्र में कांग्रेस और कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं; केंद्र ने राज्य सरकारों को हटाने या उन्हें सत्ता में आने से रोकने के लिए अनुच्छेद 356 का कई बार प्रयोग किया।
- 1980 का दशककेंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया।

- वित्तीय स्वायत्तता
- राज्यों के आय-स्रोतों और संसाधनों पर अधिक स्वतंत्र नियंत्रण।
- अनुच्छेद 356
- राज्य में संवैधानिक शासन विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान।
- सरकारिया आयोग
- 1983 में केंद्र-राज्य संबंधों की जाँच के लिए बनाया गया आयोग।
स्वायत्तता की माँग के प्रमुख पहलू कौन-से हैं?
अनुच्छेद 356 कब लागू किया जा सकता है और इसका एक विवाद क्या है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- राज्य स्वायत्तता में अधिक अधिकार, वित्तीय साधन, प्रशासनिक स्वतंत्रता और भाषाई-सांस्कृतिक सम्मान की माँग शामिल है।
- पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने 1977 में केंद्र-राज्य संबंधों पर दस्तावेज़ प्रकाशित किया।
- संविधान सभा में राष्ट्रीय भाषा पर बहस के समय नेहरू ने हिंदीभाषी प्रांतों से दूसरों के प्रति उदारता बरतने का आग्रह किया।
- राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होता है; सरकारिया आयोग 1983 में बना और उसने 1998 की रिपोर्ट में निष्पक्ष नियुक्ति की सिफारिश की।
- अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है; उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति चाहिए और अवधि अधिकतम तीन वर्ष हो सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जाँच कर सकता है।
नवीन राज्यों की माँग
राज्यों के गठन का आधार
भाषा और संस्कृति के आधार पर माँग
- राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय एकता के साथ समान भाषा, क्षेत्र और संस्कृति पर आधारित एकता को भी बढ़ावा दिया।
- लोकतांत्रिक विचार के अनुसार, जहाँ संभव हो, राज्यों का गठन समान भाषा और संस्कृति के आधार पर होना चाहिए।
- स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की माँगें उठीं; इस प्रक्रिया में अलग-अलग भाषाई समूहों की माँगें सामने आईं।

भाषाई पुनर्गठन और नए राज्यों का गठन
- जुलाई 1953भाषाई आधार पर राज्यों की माँगें राजनीतिक चर्चा का हिस्सा थीं।
- दिसंबर 1953राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित हुआ; उसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा-आधारित राज्यों की सिफारिश की।
- 1956कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई।
- 1960महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ।
- 1966पंजाब और हरियाणा को अलग-अलग राज्य बनाया गया।
- 1985राजीव गांधी और पंजाब के नेताओं के बीच सहमति के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को हस्तांतरित होना था; यह हस्तांतरण नहीं हो सका।
- 2000मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभाजन से क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने।
- 2014आंध्र प्रदेश के विभाजन से तेलंगाना राज्य बना।
नए राज्यों की माँग के कारण और उदाहरण
- गठन के आधार में भाषा और संस्कृति के साथ-साथ प्रशासनिक सुविधा भी शामिल रही है।
- पूर्वोत्तर में पुनर्गठन के बाद मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य बने।
- अभी जारी माँग का उदाहरण महाराष्ट्र में विदर्भ के लिए अलग राज्य की माँग है।
अंतर्राज्यीय विवाद
विवादों का स्वरूप और समाधान
- अंतर्राज्यीय विवाद दो या अधिक राज्यों के बीच के मतभेद हैं; राज्यों के केंद्र से अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों में हिस्सेदारी को लेकर भी विवाद हो सकते हैं।
- न्यायपालिका कानूनी विवादों में पंच की भूमिका निभाती है, लेकिन इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं।
- बेहतर समाधान विचार-विमर्श और पारस्परिक विश्वास से निकलता है; केवल कानूनी प्रक्रिया पर्याप्त नहीं होती।
| पहलू | सीमा विवाद | नदी-जल विवाद |
|---|---|---|
| मुख्य मुद्दा | राज्यों के बीच भू-भाग और सीमावर्ती क्षेत्रों पर दावा। | नदी के पानी के बँटवारे पर मतभेद। |
| स्वरूप | अक्सर भावनात्मक; सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषाएँ बोली जा सकती हैं, इसलिए भाषा अकेले समाधान नहीं देती। | गंभीर; पीने के पानी और कृषि से जुड़ा होता है। |
| उदाहरण | महाराष्ट्र–कर्नाटक के बीच बेलगाम; मणिपुर–नागालैंड; पंजाब–हरियाणा के बीच सीमा और चंडीगढ़। | तमिलनाडु–कर्नाटक के बीच कावेरी; गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच नर्मदा। |
| समाधान का संदर्भ | सीमाओं और दावों पर राज्यों के बीच सहमति आवश्यक है। | कावेरी विवाद के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण है; दोनों राज्य सर्वोच्च न्यायालय भी गए। |
मुख्य उदाहरण
- बेलगाम पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच पुराना सीमा विवाद है; मणिपुर और नागालैंड के बीच भी पुराना सीमा विवाद है।
- चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा—दोनों की राजधानी है। इसे पंजाब को हस्तांतरित करने की 1985 की सहमति अब तक लागू नहीं हुई।
- कावेरी के पानी पर तमिलनाडु और कर्नाटक के किसान निर्भर हैं; विवाद सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण के बावजूद मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया।
- नर्मदा के पानी के बँटवारे पर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच विवाद है।
- राज्य पुनर्गठन आयोग
- 1953 में स्थापित आयोग, जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा-आधारित राज्यों की सिफारिश की।
- अंतर्राज्यीय विवाद
- दो या अधिक राज्यों के बीच सीमा, नदी-जल या अन्य साझा मुद्दों को लेकर मतभेद।
- जल विवाद न्यायाधिकरण
- राज्यों के बीच नदी-जल बँटवारे से जुड़े विवादों के समाधान के लिए बनाया गया न्यायाधिकरण।
नए राज्यों के गठन की माँग क्यों उठती है?
अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान केवल न्यायिक प्रक्रिया से क्यों नहीं हो सकता?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत में भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के गठन की माँग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी थी।
- 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना और 1956 में भाषाई पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हुई।
- राज्यों का निर्माण 1960, 1966, 2000 और 2014 में भी हुआ; कुछ अलग राज्य की माँगें जारी हैं।
- भाषाई राज्य-निर्माण की माँगों में विशाल आंध्र, महा गुजरात, संयुक्त कर्नाटक और बृहन् महाराष्ट्र शामिल थे।
- अंतर्राज्यीय विवादों के दो प्रमुख प्रकार सीमा विवाद और नदी-जल विवाद हैं।
- सीमा विवाद अक्सर भावनात्मक होते हैं, जबकि जल विवाद पीने के पानी और कृषि को प्रभावित करते हैं।
- न्यायपालिका की भूमिका के साथ संवाद और पारस्परिक विश्वास भी विवाद सुलझाने के लिए आवश्यक हैं।
विशिष्ट प्रावधान
राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान
भारतीय संघवाद में असमानता और विशेष व्यवस्था
- राज्यसभा प्रतिनिधित्व: राज्यों के आकार और जनसंख्या में अंतर के कारण प्रतिनिधित्व असमान है; छोटे राज्यों को न्यूनतम प्रतिनिधित्व और बड़े राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है।
- समान आधार: संविधान में शक्तियों के बँटवारे की मूल योजना सभी राज्यों पर लागू होती है।
- विशिष्ट प्रावधान: सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार कुछ राज्यों को संविधान अतिरिक्त अधिकार या अलग व्यवस्थाएँ देता है।
- उद्देश्य: इन व्यवस्थाओं से राज्यों की विशिष्ट संस्कृति और इतिहास की रक्षा तथा संघीय ढाँचे में संतुलन साधने का प्रयास होता है।
| क्षेत्र/राज्य | विशिष्ट परिस्थिति या उद्देश्य |
|---|---|
| असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम आदि | जनजातीय-बहुल आबादी और विशिष्ट इतिहास-संस्कृति की रक्षा; अनुच्छेद 371 के अंतर्गत प्रावधान। |
| हिमाचल प्रदेश | पहाड़ी राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप प्रावधान। |
| आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाणा | इन राज्यों के लिए भी कुछ विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान हैं। |
- सीमा: पूर्वोत्तर के कुछ भागों में ये व्यवस्थाएँ अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं रहीं।
- संघीय बनावट: अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थाएँ होना संघवाद की सुसंगत और संतुलित बनावट का हिस्सा है।
जम्मू और कश्मीर का पूर्व विशेष दर्जा
जम्मू और कश्मीर से जुड़ी प्रमुख घटनाएँ
- अक्तूबर, 1947पाकिस्तान की ओर से आए कबायली घुसपैठियों के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता माँगी और जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ।
- 2019जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा राज्य को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख—दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाँटा गया।
- 31 अक्तूबर, 2019दो केंद्र शासित प्रदेशों वाली नई व्यवस्था प्रभावी हुई; अनुच्छेद 370 के अंतर्गत दिया गया विशेष दर्जा अस्तित्व में नहीं रहा।
भारतीय संघ में जम्मू-कश्मीर का सम्मिलन
- जम्मू-कश्मीर बड़े रजवाड़ों में से एक था; उसके पास भारत या पाकिस्तान से जुड़ने अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प था।
- अक्तूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से कबायली घुसपैठ हुई।
- महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता माँगी।
- जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ।
अनुच्छेद 370 के अंतर्गत पूर्व व्यवस्था — जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग, अधिक स्वायत्तता देने वाली संवैधानिक व्यवस्था।
पूर्व व्यवस्था की मुख्य बातें
- कानून बनाने की सहमति: संघ और समवर्ती सूचियों के विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक थी।
- सीमित केंद्रीय शक्तियाँ: सूचियों में दिए गए अन्य केंद्रीय अधिकार राज्य की सहमति से ही इस्तेमाल किए जा सकते थे; सामान्यतः अन्य राज्यों पर तीन सूचियों का बँटवारा स्वतः लागू होता था।
- राष्ट्रपति के आदेश: राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से यह स्पष्ट कर सकते थे कि संघ सूची के कौन-से भाग लागू होंगे। दो संवैधानिक आदेशों से संविधान का बड़ा हिस्सा जम्मू-कश्मीर में लागू हुआ।
- संसद की शक्ति: जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान और झंडा था, फिर भी संघ सूची के विषयों पर संसद की कानून बनाने की शक्ति पूर्ण रूप से स्वीकार की गई।
| पहलू | जम्मू-कश्मीर की पूर्व व्यवस्था | अन्य राज्यों की व्यवस्था |
|---|---|---|
| सूचियों के विषय | संघ और समवर्ती सूचियों के विषयों पर राज्य की सहमति आवश्यक थी। | तीन सूचियों में शक्तियों का बँटवारा स्वतः लागू होता है। |
| आंतरिक अशांति का आपातकाल | राज्य की सहमति के बिना घोषणा नहीं की जा सकती थी। | ऐसी विशेष सहमति की शर्त का उल्लेख नहीं था। |
| वित्तीय आपातकाल | केंद्र सरकार राज्य में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा सकती थी। | यह प्रतिबंध अन्य राज्यों के लिए नहीं बताया गया। |
| नीति निर्देशक सिद्धांत | लागू नहीं होते थे। | लागू होते हैं। |
| अनुच्छेद 368 के संशोधन | राज्य सरकार की सहमति से ही लागू किए जा सकते थे। | ऐसी विशेष सहमति की शर्त का उल्लेख नहीं था। |
2019 के बाद की व्यवस्था
- पुनर्गठन: जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख—में विभाजित किया गया।
- प्रभावी तिथि: यह व्यवस्था 31 अक्तूबर, 2019 से लागू हुई।
- विशेष दर्जा: अनुच्छेद 370 के अंतर्गत दिया गया विशेष दर्जा अब अस्तित्व में नहीं है।
संघवाद का सार
सहकारी संघवाद के आधार
- संतुलन: संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति तथा स्वायत्तता का संतुलन बनाए रखती है।
- सफलता की शर्त: केवल कानूनी या संस्थागत व्यवस्था संघवाद की सफलता की गारंटी नहीं देती; पारस्परिक विश्वास, सहनशीलता और सहयोग भी आवश्यक हैं।
- एकता और विविधता: संघवाद दोनों का सम्मान करता है; विविधताओं को मिटाकर राष्ट्रीय एकता हासिल नहीं की जा सकती।
- बाध्यकारी एकता का खतरा: विविधताओं को दबाने से सामाजिक संघर्ष और अलगाव बढ़ सकते हैं, जिससे एकता ही कमजोर होती है।
- उत्तरदायी राजनीति: विभिन्नताओं और स्वायत्तता की माँगों के प्रति संवेदनशील राजनीतिक व्यवस्था ही सहयोगी संघवाद का आधार है।
विविधता और राष्ट्रीय एकता
- विविधताओं और स्वायत्तता की माँगों को स्वीकार करना
- राज्यों और समुदायों में विश्वास तथा सहयोग बढ़ना
- सहकारी संघवाद मजबूत होना
- एकता और विविधता का संतुलन कायम रहना
कुछ राज्यों को विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान क्यों दिए गए?
अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर को कौन-सी प्रमुख स्वायत्तता प्राप्त थी?
सहकारी संघवाद के लिए कौन-से राजनीतिक गुण आवश्यक हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- राज्यों की भिन्न परिस्थितियों के कारण भारतीय संघ में कुछ राज्यों को विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं।
- पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इन प्रावधानों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की संस्कृति और इतिहास की रक्षा करना है।
- अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों से अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी।
- 2019 के पुनर्गठन के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने; नई व्यवस्था 31 अक्तूबर से प्रभावी हुई।
- संघवाद की सफलता के लिए संवैधानिक ढाँचे के साथ विश्वास, सहिष्णुता, सहयोग और विविधता का सम्मान जरूरी है।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
संविधान- क्यों और कैसे?
2
भारतीय संविधान में अधिकार
4
कार्यपालिका
5
विधायिका
6
न्यायपालिका
7
संघवाद
8
स्थानीय शासन
9
संविधान-एक जीवंत दस्तावेज़
10
संविधान का राजनीतिक दर्शन
1
राजनीतिक सिद्धांत- एक परिचय
2
स्वतंत्रता परिचय
3
समानता
4
सामाजिक न्याय
5
अधिकार
6
नागरिकता
7
राष्ट्रवाद
8
धर्मनिरपेक्षता