Class 11 Humanities . Political Science Hindi . भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार . कार्यपालिका
Chapter 4: कार्यपालिका
Ch 4
Political Science Hindi
Class 11 Humanities
कार्यपालिका क्या है?
कार्यपालिका का अर्थ और कार्य
सरकार के अंग और उनका तालमेल
- तीन अंग: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर शासन चलाते, कानून-व्यवस्था बनाए रखते और जनकल्याण में योगदान देते हैं।
- संवैधानिक संतुलन: संविधान इन अंगों के बीच तालमेल और नियंत्रण-संतुलन सुनिश्चित करता है।
- संसदीय व्यवस्था: विधायिका और कार्यपालिका परस्पर निर्भर होती हैं; विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और कार्यपालिका भी विधायिका के कामकाज को प्रभावित करती है।
कार्यपालिका — सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा स्वीकृत कानूनों और नीतियों को लागू करता तथा प्रशासन चलाता है।
कार्यपालिका के मुख्य कार्य
- कानून लागू करना: विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और स्वीकृत नीतियों को व्यवहार में लाना।
- प्रशासन चलाना: रोज़मर्रा के सरकारी कामों की देखरेख करना और उनमें तालमेल करना।
- नीति-निर्माण: कार्यपालिका अक्सर नीतियाँ बनाने में भी भाग लेती है।
- व्यापक संरचना: इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के साथ पूरा प्रशासनिक ढाँचा तथा सिविल सेवा के सदस्य भी शामिल होते हैं।
| पहलू | राजनीतिक कार्यपालिका | स्थायी कार्यपालिका |
|---|---|---|
| कौन शामिल | सरकार का प्रधान और मंत्री | प्रशासनिक अधिकारी तथा सिविल सेवा के सदस्य |
| मुख्य भूमिका | सरकार की नीतियों के लिए उत्तरदायी | दैनिक प्रशासन चलाना और नीतियों को लागू करना |
| पद की प्रकृति | राजनीतिक पदाधिकारी | स्थायी प्रशासनिक अधिकारी |
कार्यपालिका के प्रकार
| पहलू | संसदीय | अध्यक्षात्मक | अर्द्ध-अध्यक्षात्मक |
|---|---|---|---|
| नेतृत्व का सिद्धांत | सामूहिक नेतृत्व | एक व्यक्ति का नेतृत्व | राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों |
| सरकार का प्रधान | प्रधानमंत्री | राष्ट्रपति | प्रधानमंत्री |
| देश का प्रधान | राजा या राष्ट्रपति; प्रायः औपचारिक | राष्ट्रपति | राष्ट्रपति |
| विधायिका के प्रति जवाबदेही | प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् जवाबदेह | राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं | प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् जवाबदेह |
| मुख्य विशेषता | प्रधानमंत्री आमतौर पर विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता | राष्ट्रपति सामान्यतः प्रत्यक्ष मतदान से चुना जाता है और शक्तिशाली होता है | राष्ट्रपति को दैनिक शासन में महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ मिल सकती हैं |
औपचारिक और वास्तविक प्रधान
- संसदीय व्यवस्था: राजा या राष्ट्रपति देश का औपचारिक अथवा नाममात्र का प्रधान हो सकता है; वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास रहती है।
- अध्यक्षात्मक व्यवस्था: राष्ट्रपति सिद्धांत और व्यवहार—दोनों में राज्य तथा सरकार का प्रधान होता है।
- अर्द्ध-अध्यक्षात्मक व्यवस्था: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं; अलग-अलग दलों से होने पर उनके बीच विरोध हो सकता है।

| देश | व्यवस्था | देश का प्रधान | सरकार का प्रधान / मुख्य विशेषता |
|---|---|---|---|
| अमेरिका | अध्यक्षात्मक | राष्ट्रपति | राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियाँ |
| ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के अनेक देश | अध्यक्षात्मक | राष्ट्रपति | राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान |
| कनाडा | संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र | महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय | प्रधानमंत्री |
| फ्रांस | अर्द्ध-अध्यक्षात्मक | राष्ट्रपति | राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रियों को नियुक्त करता है, पर पद से नहीं हटा सकता |
| जापान | संसदीय | राजा | प्रधानमंत्री |
| इटली | संसदीय | राष्ट्रपति | प्रधानमंत्री |
| रूस | अर्द्ध-अध्यक्षात्मक | राष्ट्रपति | राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री |
| जर्मनी | संसदीय | नाममात्र का राष्ट्रपति | चांसलर |
| इंग्लैंड और पुर्तगाल | संसदीय | राजा या राष्ट्रपति | देश का प्रधान मुख्यतः औपचारिक; सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री |
श्रीलंका की अर्द्ध-अध्यक्षात्मक कार्यपालिका
श्रीलंका में कार्यपालिका का परिवर्तन
- 1978संविधान संशोधन के बाद श्रीलंका में प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वाली कार्यपालिका लागू की गई।
श्रीलंका के राष्ट्रपति की स्थिति
- चुनाव और अवधि: जनता राष्ट्रपति को सीधे चुनती है; उनका कार्यकाल छह वर्ष का होता है।
- दोहरी भूमिका: राष्ट्रपति देश का निर्वाचित प्रधान, सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति और सरकार का प्रधान होता है।
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति: राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है।
- मंत्रिमंडल: मंत्रियों का संसद सदस्य होना आवश्यक है; राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद से हटा सकता है।
- दल-संबंध: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग-अलग दलों से हो सकते हैं।
श्रीलंका के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया
- हटाने का प्रस्ताव: राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद की कुल सदस्य-संख्या के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है।
- न्यायिक जाँच: यदि संसद के कम-से-कम आधे सदस्य प्रस्ताव पारित करें और संसद अध्यक्ष आरोपों को पर्याप्त माने, तो वह मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है।
| पहलू | भारत | श्रीलंका |
|---|---|---|
| व्यवस्था | संसदीय; राष्ट्रपति देश का औपचारिक या नाममात्र का प्रधान | अर्द्ध-अध्यक्षात्मक; राष्ट्रपति के पास महत्त्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियाँ |
| सरकार का प्रधान | प्रधानमंत्री | राष्ट्रपति |
| कार्यपालिका की स्थिति | वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास | प्रधानमंत्री भी होता है; राष्ट्रपति सरकार का प्रधान और मंत्रियों को हटाने में सक्षम है |
यह मानना गलत है कि राष्ट्रपति वाला हर देश अध्यक्षात्मक और प्रधानमंत्री वाला हर देश संसदीय होता है। भारत में राष्ट्रपति के साथ संसदीय व्यवस्था है; फ्रांस और श्रीलंका में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दोनों होते हैं।
- कार्यपालिका
- कानून लागू करने और प्रशासन चलाने वाला सरकारी अंग।
- राजनीतिक कार्यपालिका
- सरकार का प्रधान और मंत्री; सरकार की नीतियों के लिए उत्तरदायी।
- स्थायी कार्यपालिका
- सिविल सेवा और प्रशासनिक अधिकारी; दैनिक सरकारी कामकाज चलाते हैं।
- औपचारिक प्रधान
- देश का संवैधानिक प्रमुख, जिसकी भूमिका संसदीय व्यवस्था में मुख्यतः अलंकारिक होती है।
- अर्द्ध-अध्यक्षात्मक व्यवस्था
- ऐसी व्यवस्था जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं तथा राष्ट्रपति को महत्त्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियाँ मिल सकती हैं।
कार्यपालिका किसे कहते हैं? इसके प्रमुख कार्य लिखिए।
राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताइए।
केवल राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का होना किसी देश की शासन-व्यवस्था पहचानने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- कार्यपालिका कानून लागू करती, प्रशासन चलाती और नीति-निर्माण में भाग ले सकती है।
- राजनीतिक कार्यपालिका नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है; स्थायी कार्यपालिका दैनिक प्रशासन चलाती है।
- संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है और विधायिका के प्रति जवाबदेह रहता है।
- अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है तथा विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता।
- अर्द्ध-अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं; राष्ट्रपति के पास महत्त्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियाँ हो सकती हैं।
- राष्ट्रपति का पद होना अपने-आप में अध्यक्षात्मक व्यवस्था का प्रमाण नहीं है; उसकी वास्तविक शक्तियाँ और जवाबदेही देखनी चाहिए.
भारत में संसदीय कार्यपालिका
संसदीय व्यवस्था का चुनाव
भारत ने संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई?
- अनुभव: संविधान निर्माण से पहले भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था का अनुभव था।
- उत्तरदायित्व: इस व्यवस्था में जन-प्रतिनिधि कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकते हैं; इससे सरकार जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील रहती है।
- शक्ति पर अंकुश: अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति के रूप में एक मुख्य कार्यकारी पर अधिक बल होता है; इससे व्यक्ति-प्रधानता का खतरा हो सकता है।
- स्वीकृति: संविधान ने राष्ट्रीय और प्रांतीय—दोनों स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका अपनाई।
| बिंदु | संसदीय व्यवस्था | अध्यक्षात्मक व्यवस्था |
|---|---|---|
| कार्यपालिका की जवाबदेही | विधायिका के जन-प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी | मुख्य कार्यकारी राष्ट्रपति पर अधिक बल |
| शक्ति पर नियंत्रण | विधायिका द्वारा नियंत्रण की प्रक्रियाएँ | एक व्यक्ति की प्रधानता का खतरा |
संसदीय अनुभव
- 1919इस अधिनियम के अंतर्गत भारत को संसदीय व्यवस्था का अनुभव मिला।
- 1935इस अधिनियम के अंतर्गत भी संसदीय व्यवस्था के संचालन का अनुभव मिला।
संघ और राज्य स्तर की कार्यपालिका
| स्तर | औपचारिक प्रधान | सरकार चलाने वाले |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय | राष्ट्रपति | प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् |
| राज्य | राज्यपाल | मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् |
राष्ट्रपति: निर्वाचन और पद से हटाना
राष्ट्रपति का निर्वाचन
- कार्यकाल: राष्ट्रपति का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए होता है।
- अप्रत्यक्ष निर्वाचन: आम नागरिक सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनते; निर्वाचित सांसद और विधायक निर्वाचन करते हैं।
- निर्वाचन प्रणाली: निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत पर होता है।
महाभियोग — राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर पद से हटाने की संसदीय प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं।
महाभियोग की मुख्य बातें
- प्राधिकारी: केवल संसद राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटा सकती है।
- आधार: महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के लिए लगाया जा सकता है।
- बहुमत: प्रक्रिया पूरी करने के लिए संसद में विशेष बहुमत आवश्यक है।
राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् का संबंध
अनुच्छेद 74(1) और मंत्रिपरिषद् की सलाह
- मंत्रिपरिषद्: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् होती है।
- शक्तियों का प्रयोग: संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित हैं, पर वे मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार उनका प्रयोग करते हैं।
- पुनर्विचार: राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् से सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने को कह सकते हैं।
- बाध्यकारी सलाह: पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ती है।
सलाह पर पुनर्विचार की प्रक्रिया
- मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को सलाह देती है।
- राष्ट्रपति एक बार सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकते हैं।
- मंत्रिपरिषद् पुनर्विचार के बाद सलाह देती है।
- राष्ट्रपति को पुनर्विचार के बाद की सलाह माननी होती है।
राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति
औपचारिक प्रधान, वास्तविक कार्यपालिका
- औपचारिक शक्तियाँ: राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियाँ औपचारिक रूप से प्राप्त हैं।
- वास्तविक कार्यकारी: लोकसभा में बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् वास्तव में सरकार चलाते हैं।
- संवैधानिक भूमिका: राष्ट्रपति न वास्तविक शासक हैं, न केवल नाममात्र के प्रधान; वे गरिमामय संवैधानिक प्रधान हैं।
- सीमा: अधिकांश मामलों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं।
संसदीय नियंत्रण और सतर्कता
- संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है।
- फिर भी शक्तिशाली प्रधानमंत्री की प्रधानता संभव हो सकती है।
- इसलिए जनता और विधायिका को लगातार सतर्क रहना आवश्यक है।
- संसदीय कार्यपालिका
- ऐसी कार्यपालिका जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो।
- अप्रत्यक्ष निर्वाचन
- ऐसा निर्वाचन जिसमें नागरिकों के बजाय निर्वाचित प्रतिनिधि चुनाव करते हैं।
- एकल संक्रमणीय मत
- समानुपातिक प्रतिनिधित्व में प्रयुक्त मत-गणना का सिद्धांत।
- महाभियोग
- संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पद से हटाने की संसदीय प्रक्रिया।
भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है?
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह के संबंध में क्या कर सकते हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत ने जवाबदेही और जन-प्रतिनिधियों के नियंत्रण के लिए संसदीय कार्यपालिका अपनाई।
- राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान और प्रधानमंत्री-मंत्रिपरिषद् वास्तविक कार्यपालिका हैं।
- राष्ट्रपति का पाँच वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन निर्वाचित सांसद और विधायक करते हैं।
- केवल संसद संविधान के उल्लंघन पर विशेष बहुमत से महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकती है।
- राष्ट्रपति सलाह पर एक बार पुनर्विचार माँग सकते हैं, पर बाद की सलाह माननी होती है।
- शक्तिशाली प्रधानमंत्री की संभावना के कारण जनता और विधायिका का सतर्क रहना जरूरी है।
राष्ट्रपति के विशेषाधिकार
सूचना पाने का अधिकार
राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद्
- अधिकार: राष्ट्रपति को महत्त्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद् की कार्यवाही की जानकारी पाने का संवैधानिक अधिकार है।
- कर्तव्य: प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा माँगी गई सभी सूचनाएँ देनी होती हैं।
- परामर्श: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर देश की समस्याओं पर अपने विचार रख सकता है।
मंत्रिपरिषद् की सलाह पर पुनर्विचार
सीमित विवेकाधिकार
- पुनर्विचार: राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह एक बार लौटा सकता है और निर्णय पर दोबारा विचार करने को कह सकता है।
- कारण: सलाह में गलती या कानूनी कमी हो, अथवा निर्णय देशहित में न लगे, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार का आग्रह कर सकता है।
- सीमा: मंत्रिपरिषद् वही सलाह फिर भेज दे, तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है।
- महत्त्व: अंतिम निर्णय बदलना राष्ट्रपति के हाथ में न होने पर भी, पुनर्विचार का आग्रह सरकार को सोचने का अवसर देता है।
विधेयकों पर वीटो शक्ति
वीटो शक्ति — संसद से पारित विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब करने, स्वीकृति रोकने या पुनर्विचार के लिए लौटाने की राष्ट्रपति की शक्ति।
वीटो की सीमा और पॉकेट वीटो
- स्वीकृति: संसद द्वारा पारित विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है; धन विधेयक इस वर्णित वीटो शक्ति के अपवाद हैं।
- लौटाना: राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। संसद उसे फिर पारित करके भेजे, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होती है।
- समय-सीमा का अभाव: विधेयक पर निर्णय लेने या उसे लौटाने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है।
- पॉकेट वीटो: विधेयक को अनिश्चित समय तक लंबित रखकर राष्ट्रपति अनौपचारिक रूप से वीटो का प्रभाव पैदा कर सकता है।
भारतीय पोस्ट ऑफिस (संशोधन) विधेयक
- 1986संसद ने विधेयक पारित किया; आलोचकों का कहना था कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता बाधित होगी। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर निर्णय नहीं लिया।
- ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बादराष्ट्रपति वेंकटरमण ने विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाया।
- 1989नई गठबंधन सरकार ने विधेयक को दोबारा संसद में पेश नहीं किया; इसलिए वह कानून नहीं बना।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति में विवेकाधिकार
| स्थिति | राष्ट्रपति की भूमिका |
|---|---|
| किसी दल को स्पष्ट बहुमत | सामान्यतः बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है; विशेष विवेकाधिकार की आवश्यकता नहीं होती। |
| किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं | दावों और समर्थन के आधार पर तय करता है कि किस नेता को नियुक्त किया जाए और कौन सरकार बना तथा चला सकता है। |
| एक से अधिक नेताओं के बहुमत के दावे | राष्ट्रपति समर्थन के प्रमाण माँग सकता है और सरकार को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने की समय-सीमा दे सकता है। |
गठबंधन राजनीति और राष्ट्रपति की भूमिका
- 1977 के बाददलीय प्रतिस्पर्धा बढ़ी और कई बार किसी एक दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला।
- 1989–1998चार संसदीय चुनावों में किसी दल या गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।
- मार्च 1998किसी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और सहयोगियों को 251 सीटें मिलीं—बहुमत से 21 कम।
- मार्च 1998राष्ट्रपति नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी से गठबंधन के समर्थन में दलों के दस्तावेज़ माँगे और पद ग्रहण के दस दिनों के भीतर विश्वास मत पाने को कहा।
राजनीतिक अस्थिरता में राष्ट्रपति की भूमिका
- किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता।
- एक से अधिक नेता सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति समर्थन के प्रमाण देखकर प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
- यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता, तो राष्ट्रपति उसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है।
राष्ट्रपति पद की आवश्यकता
- सामान्य भूमिका: राष्ट्रपति औपचारिक राष्ट्र-प्रमुख और पूरे देश का सांकेतिक प्रतिनिधि है।
- स्थायित्व: मंत्रिपरिषद् बहुमत खोकर हट सकती है; इसलिए स्थायी कार्यकाल वाला राष्ट्र-प्रमुख आवश्यक है, जो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सके।
- विशेष परिस्थिति: स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति को सरकार गठन और प्रधानमंत्री के चयन में अतिरिक्त निर्णयकारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है।
भारत का उपराष्ट्रपति
| पहलू | मुख्य तथ्य |
|---|---|
| कार्यकाल | पाँच वर्ष। |
| चुनाव | राष्ट्रपति के समान तरीके से; पर निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। |
| हटाने की प्रक्रिया | राज्य सभा अपने बहुमत से हटाने का प्रस्ताव पारित करती है और उस पर लोकसभा की सहमति आवश्यक है। |
| पदेन भूमिका | राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है। |
| कार्यवाहक राष्ट्रपति | राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग से हटाए जाने या अन्य कारण से पद रिक्त होने पर नए राष्ट्रपति के चुनाव तक कार्य करता है। |
उदाहरण
- बी. डी. जत्ती: राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति के चुनाव तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे।
यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शासन लगाने पर अड़ा हो और राष्ट्रपति असहमत हो, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है?
- पॉकेट वीटो
- किसी विधेयक पर निर्णय को बिना समय-सीमा के लंबित रखना।
- त्रिशंकु लोकसभा
- ऐसी लोकसभा जिसमें किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न हो।
- विश्वास मत
- लोकसभा में यह सिद्ध करने का मत कि सरकार को बहुमत का समर्थन प्राप्त है।
त्वरित पुनरावृत्ति
- राष्ट्रपति को महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ पाने का अधिकार है और प्रधानमंत्री को वे सूचनाएँ देनी होती हैं।
- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है; वही सलाह फिर मिलने पर उसे मानना पड़ता है।
- विधेयकों पर वीटो में पुनर्विचार के लिए लौटाना और बिना समय-सीमा लंबित रखना शामिल है; बाद वाले को पॉकेट वीटो कहते हैं।
- स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति समर्थन के प्रमाण देखकर प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है।
- उपराष्ट्रपति पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है, राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है और रिक्ति पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है।
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद्
प्रधानमंत्री का केंद्रीय स्थान
प्रधानमंत्री — प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् का प्रधान और सरकार का सबसे महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी होता है।
प्रधानमंत्री का महत्त्व
- राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद्: राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल मंत्रिपरिषद् की सलाह पर करता है; प्रधानमंत्री इस परिषद् का नेतृत्व करता है।
- बहुमत का आधार: संसदीय शासन में प्रधानमंत्री को लोकसभा का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। बहुमत खोने पर उसे पद छोड़ना पड़ता है।
- औपचारिक नियुक्ति: राष्ट्रपति उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।
- मंत्रिपरिषद् का अस्तित्व: प्रधानमंत्री के शपथ लेने पर मंत्रिपरिषद् अस्तित्व में आती है; प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद् भंग हो जाती है।
- अन्य मंत्रियों से अंतर: किसी मंत्री की मृत्यु, हटाए जाने या त्यागपत्र से केवल उसका पद खाली होता है, पूरी मंत्रिपरिषद् नहीं टूटती।
प्रधानमंत्री का चयन और मंत्रियों की नियुक्ति
बहुमत और गठबंधन
- एक-दलीय बहुमत: स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक लोकसभा में काँग्रेस का बहुमत रहा और उसका नेता प्रधानमंत्री बनता रहा।
- गठबंधन का दौर: 1989 से कई बार किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला; दलों ने मिलकर बहुमत वाला गठबंधन बनाया।
- गठबंधन का नेता: प्रधानमंत्री प्रायः वह नेता बनता है जिसे सहयोगी दलों का अधिकतर समर्थन स्वीकार हो।
प्रधानमंत्री के अधिकार और योग्यता
- मंत्रियों का चयन: प्रधानमंत्री तय करता है कि मंत्रिपरिषद् में कौन शामिल होंगे और उन्हें कौन-सा मंत्रालय मिलेगा।
- पद-स्तर: मंत्रियों को वरिष्ठता और राजनीतिक महत्त्व के अनुसार मंत्रिमंडल मंत्री, राज्यमंत्री या उपमंत्री बनाया जा सकता है।
- संसद-सदस्यता: प्रधानमंत्री और मंत्रियों का संसद का सदस्य होना आवश्यक है। सदस्य न होने पर छह महीने के भीतर संसद का सदस्य निर्वाचित होना पड़ता है।
- राज्य में समानता: मुख्यमंत्री भी अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्रियों का चयन करता है।
मंत्रियों के चयन पर संविधान सभा का विचार
- वैकल्पिक प्रस्ताव: संविधान सभा के कुछ सदस्यों का मत था कि मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के बजाय विधायिका करे।
- बेगम ऐज़ाज़ रसूल का विचार: स्विस प्रणाली में विधायिका निश्चित अवधि के लिए कार्यपालिका चुनती है; इससे विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है।
- मतदान-पद्धति: इस चयन के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को उपयुक्त माना गया।
मंत्रिपरिषद् का आकार
- 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003: इससे मंत्रिपरिषद् के आकार पर संवैधानिक सीमा तय हुई।
- अधिकतम सीमा: केंद्र में मंत्रिपरिषद् की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के से अधिक नहीं हो सकती। राज्यों में यह सीमा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के है।
- संशोधन का कारण: पहले संख्या पर रोक न होने से मंत्रिपरिषद् बहुत बड़ी हो सकती थी; मंत्री-पद देकर समर्थन जुटाने की कोशिशें भी होती थीं।
सामूहिक उत्तरदायित्व
सामूहिक उत्तरदायित्व — मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति एक इकाई के रूप में उत्तरदायी होती है और लोकसभा का विश्वास खोने पर उसे त्यागपत्र देना पड़ता है।
इस सिद्धांत के परिणाम
- एकजुटता: मंत्रिपरिषद् संसद में सामूहिक रूप से शासन करती है और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी साथ लेती है।
- अविश्वास प्रस्ताव: किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो पूरी मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।
- नीति का समर्थन: किसी मंत्री को मंत्रिमंडल के निर्णय से असहमति हो तो उसे निर्णय स्वीकार करना चाहिए या त्यागपत्र देना चाहिए।
- नियंत्रण: कार्यपालिका विधायिका के निरंतर नियंत्रण और देख-रेख में रहती है।
प्रधानमंत्री की भूमिका और शक्ति के स्रोत
- सेतु की भूमिका: प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद्, राष्ट्रपति और संसद के बीच कड़ी का काम करता है। पंडित नेहरू ने उसे सरकार की केंद्रीय धुरी कहा।
- राष्ट्रपति को जानकारी: प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह संघीय प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे।
- नीति-निर्धारण: प्रधानमंत्री सरकार के महत्त्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेता है और नीतियों के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाता है।
- शक्ति के स्रोत: मंत्रिपरिषद् पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारियों पर प्रभाव, मीडिया तक पहुँच और चुनावों में उभरता व्यक्तित्व।
- राष्ट्रीय छवि: अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं में प्रधानमंत्री की भूमिका से उसकी राष्ट्रीय नेता की छवि मजबूत होती है।
राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव
| पहलू | एक-दलीय बहुमत | गठबंधन सरकार |
|---|---|---|
| प्रधानमंत्री की शक्ति | प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्ति अपेक्षाकृत निर्विवाद रहती है। | सहयोगी दलों से परामर्श और समझौते के कारण शक्ति सीमित होती है। |
| मंत्रियों और मंत्रालयों का चयन | प्रधानमंत्री को चयन और पद-वितरण में अधिक स्वतंत्रता रहती है। | सहयोगियों की माँगों के कारण चयन और मंत्रालय-वितरण पर अंकुश लगता है। |
| नीति-निर्धारण | सरकार नीतियों को अधिक स्वतंत्रता से तय कर सकती है। | नीतियाँ बातचीत और समझौते के बाद बनती हैं; प्रधानमंत्री मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। |
| सरकार की स्थिरता | बहुमत बने रहने पर सरकार चलती रहती है। | बहुमत टूटने पर सरकार त्यागपत्र दे सकती है या हटाई जा सकती है। |
गठबंधन राजनीति के अन्य प्रभाव
- राष्ट्रपति की भूमिका: प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ सकती है।
- परामर्श: सहयोगी दलों के बीच सलाह-मशविरा बढ़ता है और प्रधानमंत्री की एकतरफा सत्ता घटती है।
- नीति और कार्यक्रम: अलग-अलग विचारधारा वाले दलों के साथ बातचीत के बाद ही नीतियाँ तय हो पाती हैं।
राज्यों में संसदीय कार्यपालिका
- मुख्यमंत्री: राज्य में मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है और मंत्रिपरिषद् का नेतृत्व करता है।
- राज्यपाल: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; नियुक्ति केंद्रीय सरकार की सलाह पर होती है।
- मुख्य अंतर: राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तुलना में अधिक विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं।
- समान सिद्धांत: इन भिन्नताओं के बावजूद राज्यों में भी संसदीय शासन के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं।
महत्त्वपूर्ण तिथियाँ
- 17 जुलाई 1947बेगम ऐज़ाज़ रसूल ने संविधान सभा में विधायिका द्वारा कार्यपालिका के चयन और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के पक्ष में विचार रखा।
- 1989 सेकई बार किसी एक दल को लोकसभा में बहुमत न मिलने से गठबंधन सरकारों का दौर आया।
- 200391वें संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद् के आकार की अधिकतम सीमा तय की।
- मंत्रिपरिषद्
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करने वाले सभी मंत्रियों का समूह।
- मंत्रिमंडल
- मंत्रिपरिषद् के वरिष्ठ मंत्रियों का समूह, जो प्रमुख सरकारी निर्णयों में भूमिका निभाता है।
- सामूहिक उत्तरदायित्व
- लोकसभा के प्रति पूरी मंत्रिपरिषद् की साझा जवाबदेही।
- गठबंधन सरकार
- जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं।
मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है?
मंत्रिपरिषद् के आकार पर क्या संवैधानिक सीमा है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् का प्रधान है; राष्ट्रपति उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होने पर नियुक्त करता है।
- प्रधानमंत्री मंत्रियों, उनके पद-स्तर और मंत्रालयों का चयन करता है; गैर-सांसद मंत्री को छह महीने में संसद-सदस्य बनना होता है।
- 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद् की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के से अधिक नहीं हो सकती।
- मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है; विश्वास खोने या किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी परिषद् त्यागपत्र देती है।
- गठबंधन सरकार में परामर्श और समझौते बढ़ने से प्रधानमंत्री की स्वतंत्रता तथा नीति-निर्धारण की शक्ति सीमित होती है।
- राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् संसदीय सिद्धांतों पर काम करते हैं; राज्यपाल के पास अधिक विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं।
स्थायी कार्यपालिका — नौकरशाही
मंत्रियों के निर्णय लागू करने में नौकरशाही की भूमिका
नौकरशाही — सरकार के स्थायी, प्रशिक्षित और दक्ष अधिकारी जो नीतियाँ बनाने तथा लागू करने में मंत्रियों की सहायता करते हैं।
नागरिक सेवा और लोकतांत्रिक नियंत्रण
- नागरिक सेवा: सैन्य सेवाओं से अलग प्रशासनिक तंत्र को नागरिक सेवा कहा जाता है।
- स्थायी कर्मचारी: अधिकारी सरकार बदलने पर भी प्रशासन में निरंतरता बनाए रखते हैं।
- राजनीतिक नियंत्रण: लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्री सरकार चलाते हैं; प्रशासन उनके नियंत्रण और निगरानी में रहता है।
- संसदीय शासन: विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है और मंत्री प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- नीति-निर्माण में सहायता: अधिकारी मंत्रियों को नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने में सहयोग देते हैं।
| पहलू | राजनीतिक उत्तरदायित्व | राजनीतिक तटस्थता |
|---|---|---|
| अर्थ | प्रशासन निर्वाचित सरकार और मंत्रियों के नियंत्रण में काम करे। | अधिकारी किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का पक्ष न लें। |
| महत्त्व | सरकार की नीतियाँ लागू हों और प्रशासन पर लोकतांत्रिक निगरानी बनी रहे। | नई सरकार आने पर भी अधिकारी उसकी नीतियाँ बनाने और लागू करने में सहायता करें। |
सरकार बदलने पर प्रशासन की भूमिका
- चुनाव में पुरानी सरकार हारती है
- नई सरकार नई नीतियाँ अपनाती है
- तटस्थ प्रशासन नई सरकार को नीति बनाने और लागू करने में मदद करता है
भर्ती, योग्यता और प्रतिनिधित्व
- प्रशासन का विस्तार: भारतीय नौकरशाही में अखिल भारतीय, केंद्रीय और राज्य सेवाओं के साथ स्थानीय सरकारों तथा लोक उपक्रमों के तकनीकी और प्रबंधकीय कर्मचारी भी आते हैं।
- योग्यता-आधारित भर्ती: संविधान निर्माताओं ने गैर-राजनीतिक और दक्ष प्रशासन के लिए बिना भेदभाव योग्यता के आधार पर भर्ती पर बल दिया।
- संघ लोक सेवा आयोग: केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं के लिए भर्ती करता है; भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी इसी से चुने जाते हैं।
- राज्य लोक सेवा आयोग: राज्यों की सेवाओं के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है।
- आयोग की स्वतंत्रता: लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निश्चित कार्यकाल होता है; उन्हें निलंबित या पद से हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जाँच का आधार आवश्यक है।
- सामाजिक प्रतिनिधित्व: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ महिलाओं, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी आरक्षण है।
- उद्देश्य: आरक्षण से सभी सामाजिक समूहों को नौकरशाही में अवसर मिलता है और सामाजिक असमानताएँ भर्ती में बाधा नहीं बनतीं।
सिविल सेवाओं का वर्गीकरण
| सेवा का प्रकार | उदाहरण |
|---|---|
| अखिल भारतीय सेवाएँ | भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) |
| केंद्रीय सेवाएँ | भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व/सीमा शुल्क सेवा |
| राज्य सेवाएँ | प्रांतीय सिविल सेवा, उप-जिलाधिकारी, बिक्री कर अधिकारी |
आईएएस और आईपीएस का केंद्र-राज्य संबंध
- महत्त्वपूर्ण अधिकारी: आईएएस और आईपीएस अधिकारी प्रशासन की रीढ़ हैं; जिले का जिलाधिकारी सामान्यतः आईएएस अधिकारी होता है।
- राज्य में तैनाती: अधिकारी किसी राज्य से संबद्ध होकर राज्य सरकार की देख-रेख में काम कर सकते हैं।
- केंद्रीय सेवा-शर्तें: आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है; वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं।
- अनुशासनात्मक नियंत्रण: इन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई केवल केंद्र सरकार कर सकती है।
- संघवाद पर प्रभाव: राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों पर केंद्र का नियंत्रण, राज्य प्रशासन पर केंद्रीय सरकार का प्रभाव मजबूत करता है।
- राज्य प्रशासन: राज्य लोक सेवा आयोगों से नियुक्त अधिकारी भी राज्य के प्रशासन में योगदान देते हैं।
नौकरशाही: जनता से संबंध और चुनौतियाँ
- लोकहितकारी भूमिका: नौकरशाही सरकार की लोकहितकारी नीतियों को जनता तक पहुँचाती है।
- जनता की कठिनाई: नौकरशाही की शक्ति और अधिकारियों का कभी-कभी शासकों जैसा व्यवहार आम नागरिकों में डर पैदा करता है।
- संवेदनशीलता की कमी: प्रशासन को सामान्य नागरिकों की माँगों और आशाओं के प्रति पर्याप्त संवेदनशील न होने के लिए आलोचना झेलनी पड़ती है।
- राजनीतिक नियंत्रण का लाभ: निर्वाचित सरकार का नियंत्रण प्रशासन की कुछ समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल कर सकता है।
- अत्यधिक हस्तक्षेप का खतरा: राजनीतिक दखल बढ़ने पर नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन सकती है।
- उत्तरदायित्व की चुनौती: भर्ती के लिए स्वतंत्र व्यवस्था है, पर कर्मचारियों को काम में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रावधान अपर्याप्त माने जाते हैं।
- सूचना का अधिकार: सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बनाने की आशा देते हैं।
राजनीतिक नियंत्रण में संतुलन
- निर्वाचित सरकार प्रशासन को नियंत्रित करती है
- लोकहितकारी नीतियों का क्रियान्वयन और जवाबदेही बढ़ सकती है
- अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप होने पर अधिकारी दलगत प्रभाव में आ सकते हैं
- इसलिए प्रशासन को लोकतांत्रिक नियंत्रण के साथ निष्पक्षता भी बनाए रखनी चाहिए
लोकतंत्र में कार्यपालिका पर नियंत्रण
- शक्तिशाली संस्था: आधुनिक सरकारों में कार्यपालिका अक्सर अन्य अंगों से अधिक शक्तिशाली होती है।
- नियंत्रण की आवश्यकता: कार्यपालिका की शक्ति के कारण उस पर लोकतांत्रिक नियंत्रण जरूरी है।
- संसदीय व्यवस्था: भारत में कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और निगरानी में रखा गया है।
- उत्तरदायित्व के आधार: समय-समय पर चुनाव, व्यक्तियों की शक्ति पर संवैधानिक सीमाएँ और लोकतांत्रिक राजनीति कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाए रखने में मदद करते हैं।
- नौकरशाही
- सरकार की स्थायी प्रशासनिक मशीनरी और उसके अधिकारी।
- नागरिक सेवा
- सैन्य सेवाओं से अलग प्रशासनिक सेवा-तंत्र।
- राजनीतिक तटस्थता
- अधिकारियों का किसी दल या राजनीतिक दृष्टिकोण का पक्ष न लेना।
- लोक सेवा आयोग
- केंद्र या राज्य की सिविल सेवाओं में भर्ती करने वाली संस्था।
राजनीतिक रूप से तटस्थ नौकरशाही से क्या तात्पर्य है?
अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर केंद्र का नियंत्रण कैसे बना रहता है?
नौकरशाही की भर्ती में आरक्षण का उद्देश्य क्या है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- नौकरशाही स्थायी प्रशासनिक तंत्र है, जो मंत्रियों को नीति बनाने और लागू करने में सहायता देता है।
- लोकतंत्र में प्रशासन राजनीतिक रूप से उत्तरदायी हो, पर दलगत राजनीति से तटस्थ रहे।
- सिविल सेवाएँ अखिल भारतीय, केंद्रीय और राज्य सेवाओं में वर्गीकृत हैं।
- यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग सेवाओं में भर्ती करते हैं; आरक्षण प्रतिनिधित्व के अवसर बढ़ाता है।
- आईएएस और आईपीएस राज्य में काम करते हुए भी केंद्रीय नियुक्ति और अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन रहते हैं।
- लोकतांत्रिक नियंत्रण जरूरी है, लेकिन अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप प्रशासन की निष्पक्षता को कमजोर कर सकता है।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
संविधान- क्यों और कैसे?
2
भारतीय संविधान में अधिकार
4
कार्यपालिका
5
विधायिका
6
न्यायपालिका
7
संघवाद
8
स्थानीय शासन
9
संविधान-एक जीवंत दस्तावेज़
10
संविधान का राजनीतिक दर्शन
1
राजनीतिक सिद्धांत- एक परिचय
2
स्वतंत्रता परिचय
3
समानता
4
सामाजिक न्याय
5
अधिकार
6
नागरिकता
7
राष्ट्रवाद
8
धर्मनिरपेक्षता