Class 11 Humanities . Political Science Hindi . भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार . स्थानीय शासन
Chapter 8: स्थानीय शासन
Ch 8
Political Science Hindi
Class 11 Humanities
स्थानीय सरकार क्यों?
स्थानीय सरकार का महत्त्व
स्थानीय शासन के उदाहरण
- गीता राठौड़: मध्य प्रदेश के जमनिया तालाब ग्राम पंचायत में वे 1995 में आरक्षित सीट से सरपंच चुनी गईं और 2000 में सामान्य सीट से दोबारा चुनी गईं।
- गाँव का विकास: उन्होंने तालाब पक्का करवाने, स्कूल और सड़क बनवाने तथा घरेलू हिंसा से लड़ने, पर्यावरण जागरूकता और वन-जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में पंचायत की सामूहिक शक्ति लगाई।
- वेंगैवसल पंचायत: तमिलनाडु सरकार ने 1997 में 71 सरकारी कर्मचारियों को पंचायत की सीमा में आने वाली 2-2 हेक्टेयर जमीन दी। पंचायत ने जमीन संबंधी निर्णय के प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार किया।
- अदालती फैसला: एकल पीठ ने कलेक्टर का आदेश सही माना; उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उसे पलटकर कहा कि आदेश पंचायत की शक्तियों और संवैधानिक हैसियत का उल्लंघन करता है।
स्थानीय शासन — गाँव और जिला स्तर पर स्थानीय मामलों का प्रबंधन करने वाली सरकार को स्थानीय शासन कहते हैं।
स्थानीय शासन क्यों ज़रूरी है?
- निकटता: यह आम नागरिक के सबसे करीब होता है और उसकी रोजमर्रा की समस्याओं से सीधे जुड़ा रहता है।
- स्थानीय ज्ञान: स्थानीय लोगों की जानकारी और हित लोकतांत्रिक फैसलों के आवश्यक आधार हैं।
- तेज़ और कम खर्चीला समाधान: समस्याओं को स्थानीय स्तर पर समझकर जल्दी और कम खर्च में हल किया जा सकता है।
- स्थानीय हितों की रक्षा: वेंगैवसल के मामले में पंचायत ने गाँव की जमीन से जुड़े फैसले पर अपना अधिकार बनाए रखने की कोशिश की।
- लोकतांत्रिक भागीदारी: नागरिकों को अपने जीवन, जरूरतों और विकास से जुड़े फैसलों में शामिल होने का अवसर मिलता है।
स्थानीय शासन से लोकतंत्र का सशक्तीकरण
- स्थानीय फैसलों में नागरिकों की भागीदारी
- स्थानीय प्रतिनिधियों और संस्थाओं की जवाबदेही
- लोगों की जरूरतों के अनुरूप फैसले और प्रशासन
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजबूत होना
विकेंद्रीकरण का सिद्धांत
- स्थानीय फैसले: जो काम स्थानीय स्तर पर हो सकते हैं, वे स्थानीय लोगों और उनके प्रतिनिधियों के हाथ में रहने चाहिए।
- जनता की जानकारी: लोग स्थानीय सरकार के काम और उसकी विफलताओं को केंद्रीय या प्रादेशिक सरकार की तुलना में अधिक सीधे देख पाते हैं।
- गांधी का विचार: सत्ता का विकेंद्रीकरण हो; गाँव आत्मनिर्भर हों, अपने मामलों का निर्णय लें और ग्राम पंचायतें स्वशासन का आधार बनें।
- निष्कर्ष: स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना है।
भारत में स्थानीय शासन का विकास
प्रमुख पड़ाव
- प्राचीन भारतस्वशासी ग्राम समुदाय ‘सभा’ के रूप में मौजूद थे; समय के साथ ये पंचायतों के रूप में विकसित हुए।
- 1882वायसराय लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की पहल की; इन्हें मुकामी बोर्ड कहा जाता था।
- 1919गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतें बनीं।
- 1935गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद पंचायतों के गठन की प्रवृत्ति जारी रही।
- संविधान सभा का दौरमहात्मा गांधी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण और मजबूत ग्राम पंचायतों का समर्थन किया; संविधान सभा में गाँवों के स्वशासन पर चर्चा हुई।
- 1993स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और बदलाव की व्यापक प्रक्रिया शुरू हुई।
संविधान में स्थानीय शासन
- प्रदेशों का विषय: संविधान बनाते समय स्थानीय शासन को प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में रखा गया।
- नीति-निर्देशक सिद्धांत: संविधान ने सरकारों को स्थानीय शासन को नीति का मार्गदर्शक तत्त्व मानने को कहा।
- न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं: नीति-निर्देशक सिद्धांत अदालती वाद के दायरे में नहीं आते; उनका स्वरूप मुख्यतः सलाहकारी है।
- संवैधानिक दर्जा: 1993 में स्थानीय शासकीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला।
संविधान में पंचायतों को सीमित स्थान मिलने के कारण
- देश-विभाजन की उथल-पुथल → संविधान-निर्माण में मजबूत केंद्र को प्राथमिकता
- नेहरू की चिंता → अति-स्थानीयता को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए संभावित खतरा माना गया
- डॉ. बी. आर. अंबेडकर के नेतृत्व में उठी आपत्ति → जाति-व्यवस्था और आपसी फूट से ग्रस्त ग्रामीण समाज में स्थानीय शासन के उद्देश्य कमजोर पड़ने की आशंका
- नतीजा → पंचायतों के महत्त्व को स्वीकारने के बावजूद संविधान में उन्हें अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली
संविधान सभा में विचार
- साझा मान्यता: सदस्यों ने विकास योजनाओं में जन-भागीदारी के महत्त्व को स्वीकार किया; कई सदस्य ग्राम पंचायत को लोकतंत्र का आधार बनाना चाहते थे।
- चिंता: गाँवों की गुटबाजी और सामाजिक बुराइयों के कारण पंचायतों को लोकतंत्र का आधार बनाना कठिन हो सकता था।
- अनंतशयनम अयंगर: उनका विचार था कि गाँवों को सुधारकर उन्हें स्वशासन और लोकतांत्रिक शासन के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।
- स्थानीय शासन
- गाँव और जिला स्तर पर स्थानीय मामलों का संचालन।
- विकेंद्रीकरण
- निर्णय और शासन की शक्तियों को निचले तथा स्थानीय स्तरों तक बाँटना।
- जवाबदेही
- शासन और प्रतिनिधियों का अपने कामों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होना।
- नीति-निर्देशक सिद्धांत
- सरकार को नीति बनाने की दिशा देने वाले संवैधानिक सिद्धांत, जिन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता।
स्थानीय शासन लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है?
संविधान में स्थानीय शासन को क्या स्थान मिला?
संविधान सभा में ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देने पर क्या चिंताएँ थीं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- स्थानीय शासन नागरिकों के सबसे करीब होता है और रोजमर्रा की समस्याओं को जल्दी तथा कम खर्च में हल कर सकता है।
- स्थानीय ज्ञान और हितों पर आधारित फैसले भागीदारी और जवाबदेही बढ़ाते हैं।
- गीता राठौड़ और वेंगैवसल पंचायत के उदाहरण स्थानीय नेतृत्व और पंचायत के अधिकार का महत्त्व दिखाते हैं।
- भारत में ग्राम सभाओं की परंपरा रही; 1882, 1919 और 1935 स्थानीय निकायों के विकास के प्रमुख पड़ाव हैं।
- संविधान ने स्थानीय शासन को प्रदेशों का विषय और नीति-निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा बनाया।
- 1993 में स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला; गांधी ग्राम स्वशासन और सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे।
स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन
संवैधानिक संशोधनों से पहले स्थानीय शासन
सामुदायिक विकास कार्यक्रम — 1952 में शुरू किया गया कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य स्थानीय विकास की गतिविधियों में जनता की भागीदारी बढ़ाना था।
पहले के स्थानीय निकायों की स्थिति
- सिफ़ारिश: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रस्तावित की गई।
- शुरुआत: गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कुछ प्रदेशों ने 1960 में निर्वाचन से बने स्थानीय निकाय अपनाए।
- कमज़ोरियाँ: कई निकायों के पास स्थानीय विकास सँभालने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ और वित्तीय साधन नहीं थे।
- निर्भरता: स्थानीय निकाय वित्तीय सहायता के लिए प्रदेश और केंद्र सरकारों पर निर्भर थे।
- चुनावी समस्याएँ: कुछ प्रदेशों ने निर्वाचित निकायों की ज़रूरत नहीं मानी; कहीं निकाय भंग कर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। कई जगह चुनाव अप्रत्यक्ष हुए या समय पर नहीं कराए गए।
संवैधानिक दर्जे की माँग
पुनरावलोकन और पी. के. थुंगन समिति
- पुनरावलोकन: 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं की गहन समीक्षा शुरू हुई।
- समिति: 1989 में पी. के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफ़ारिश की।
- सिफ़ारिशें: नियमित चुनाव, निकायों के कार्यों की स्पष्ट सूची और उन्हें धन देने की व्यवस्था के लिए संविधान में संशोधन किया जाए।
73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन
उद्देश्य और क्षेत्र
- उद्देश्य: स्थानीय शासन को मज़बूत करना तथा देशभर में उसकी संरचना और कामकाज में एकरूपता लाना।
- 73वाँ संशोधन: गाँवों के स्थानीय शासन और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित।
- 74वाँ संशोधन: शहरों के स्थानीय शासन और नगरपालिकाओं से संबंधित।
- पारित और लागू: संसद ने दोनों संशोधन 1992 में पारित किए; वे 1993 में लागू हुए।
| संशोधन | किससे संबंधित | स्थानीय शासन का क्षेत्र |
|---|---|---|
| 73वाँ | पंचायती राज संस्थाएँ | ग्रामीण |
| 74वाँ | नगरपालिकाएँ | शहरी |
स्थानीय शासन की संवैधानिक सुरक्षा — संविधान में स्थानीय संस्थाओं की स्थिति और व्यवस्था तय होने से उनकी शक्तियों को सुरक्षा तथा पूरे देश में साझा आधार मिलता है।
संघीय ढाँचे का उदाहरण और राज्यों की भूमिका
- ब्राज़ील का उदाहरण: वहाँ प्रांत, संघीय जिला और नगरपालिका परिषदों को स्वतंत्र शक्तियाँ और अलग न्यायाधिकार दिए गए हैं। संवैधानिक परिस्थितियों को छोड़कर गणराज्य राज्यों के काम में, और राज्य नगरपालिका परिषदों के काम में हस्तक्षेप नहीं करते।
- भारत में स्थिति: स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है; इसलिए प्रदेश अपने कानून बना सकते हैं।
- संशोधनों के बाद: प्रदेशों को अपने स्थानीय शासन कानून संविधान के नए प्रावधानों के अनुरूप बदलने थे। इसके लिए एक वर्ष का समय दिया गया।
स्थानीय शासन में प्रमुख घटनाएँ
- 1952जनभागीदारी के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ।
- 1960गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कुछ प्रदेशों ने निर्वाचित स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई।
- 1987 के बादस्थानीय शासन संस्थाओं का गहन पुनरावलोकन शुरू हुआ।
- 1989पी. के. थुंगन समिति ने संवैधानिक दर्जे और नियमित चुनावों की सिफ़ारिश की; केंद्र सरकार ने संशोधनों की पहल की।
- 1992संसद ने 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन पारित किया।
- 1993दोनों संविधान संशोधन लागू हुए।
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम
- स्थानीय विकास में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए 1952 में शुरू कार्यक्रम।
- त्रि-स्तरीय पंचायती राज
- ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए प्रस्तावित तीन स्तरों वाली व्यवस्था।
- 73वाँ संशोधन
- पंचायती राज और ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक संशोधन।
- 74वाँ संशोधन
- नगरपालिकाओं और शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक संशोधन।
पी. के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के लिए कौन-सी प्रमुख सिफ़ारिशें कीं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का लक्ष्य स्थानीय विकास में जनता की भागीदारी था।
- पहले के स्थानीय निकाय अक्सर कमज़ोर, वित्तीय रूप से निर्भर और चुनावों में अनियमित थे।
- पी. के. थुंगन समिति ने 1989 में स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफ़ारिश की।
- 73वाँ संशोधन ग्रामीण पंचायती राज और 74वाँ संशोधन शहरी नगरपालिकाओं से संबंधित है।
- दोनों संशोधन 1992 में पारित और 1993 में लागू हुए।
- संशोधनों के अनुरूप अपने स्थानीय शासन कानून बदलने के लिए प्रदेशों को एक वर्ष मिला।
तिहत्तरवाँ संशोधन
संशोधन और पंचायती राज का ढाँचा
मुख्य प्रावधान
- विकेंद्रीकरण: 73वें संशोधन ने राज्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित और व्यवस्थित करना अनिवार्य किया। विकेंद्रीकरण को लागू करने के लिए केंद्र ने संवैधानिक प्रावधान का सहारा लिया।
- त्रि-स्तरीय व्यवस्था: पंचायती राज में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर के निकाय होते हैं। छोटे राज्यों में मध्यवर्ती स्तर बनाना आवश्यक नहीं है।
| स्तर | निकाय | क्षेत्र |
|---|---|---|
| ग्राम | ग्राम पंचायत | एक या एक से अधिक गाँव |
| मध्यवर्ती | मंडल, खंड या तालुका पंचायत | मंडल, खंड या तालुका का क्षेत्र; छोटे राज्यों में यह स्तर छोड़ा जा सकता है |
| जिला | जिला पंचायत | जिले का पूरा ग्रामीण क्षेत्र |
ग्राम सभा — पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है; इसका गठन अनिवार्य है।
- भूमिका: ग्राम सभा के कार्य और अधिकार संबंधित राज्य के कानून तय करते हैं।
चुनाव और कार्यकाल
- प्रत्यक्ष चुनाव: पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के प्रतिनिधियों को जनता सीधे चुनती है।
- कार्यकाल: प्रत्येक पंचायती निकाय का कार्यकाल पाँच वर्ष है।
- समयपूर्व विघटन: पंचायत भंग होने पर छह महीने के भीतर नए चुनाव कराना आवश्यक है।
- पहले की स्थिति: कई राज्यों में जिला निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष होते थे और पंचायत भंग होने के बाद तुरंत चुनाव कराने की गारंटी नहीं थी।
आरक्षण
| वर्ग | प्रावधान |
|---|---|
| महिलाएँ | सभी स्तरों पर कम-से-कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद आरक्षित। |
| अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति | तीनों स्तरों पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण। |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | राज्य सरकार चाहे तो इनके लिए भी सीटें आरक्षित कर सकती है। |
आरक्षण की खास बातें
- अध्यक्ष पद: आरक्षण केवल सामान्य सदस्य सीटों तक सीमित नहीं; तीनों स्तरों के अध्यक्ष पद भी इसके दायरे में हैं।
- दोहरा आरक्षण: महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीटों पर भी लागू होता है।
- उदाहरण: किसी सीट या अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जाति अथवा जनजाति की महिला चुनी जा सकती है।
विषयों और शक्तियों का हस्तांतरण
- ग्यारहवीं अनुसूची: राज्य सूची के 29 विषयों की पहचान करके उन्हें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में रखा गया; इन्हें पंचायतों को सौंपा जाना है।
- राज्य का अधिकार: कौन-से विषय और कितनी शक्तियाँ पंचायतों को दी जाएँगी, यह राज्य के कानून पर निर्भर करता है।
- अनुच्छेद 243(छ): राज्य विधायिका कानून बनाकर ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों पर पंचायतों को शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व दे सकती है।
| क्षेत्र | विषय |
|---|---|
| कृषि और जल | कृषि; लघु सिंचाई; जल प्रबंधन और जल संचय का विकास |
| उद्योग और आधारभूत सुविधाएँ | लघु उद्योग और खाद्य-प्रसंस्करण; ग्रामीण आवास; पेयजल; सड़कें और पुलिया; ग्रामीण विद्युतीकरण |
| शिक्षा और संस्कृति | गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम; प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा; तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा; वयस्क तथा अनौपचारिक शिक्षा; पुस्तकालय; सांस्कृतिक गतिविधियाँ |
| स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण | बाज़ार और मेले; स्वास्थ्य व साफ-सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी; परिवार नियोजन; महिला और बाल-विकास; सामाजिक कल्याण; कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति का कल्याण; सार्वजनिक वितरण प्रणाली |
आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन
- प्रारंभिक अपवाद: अनेक राज्यों के आदिवासी आबादी वाले क्षेत्र पहले 73वें संशोधन के प्रावधानों से बाहर थे।
- 1996 का अधिनियम: अलग कानून द्वारा इन क्षेत्रों को पंचायती व्यवस्था के दायरे में शामिल किया गया।
- परंपरागत अधिकार: आदिवासी समुदाय जंगल और जल-जोहड़ जैसे साझा संसाधनों की देखभाल अपनी रीति-रिवाजों के अनुसार कर सकते हैं।
- ग्राम सभा की भूमिका: इन क्षेत्रों की ग्राम सभा को अधिक अधिकार दिए गए; कई मामलों में निर्वाचित ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की अनुमति लेनी होती है।
- उद्देश्य: स्थानीय स्वशासन की परंपराओं और संसाधन-अधिकारों की रक्षा करते हुए समुदायों को आधुनिक निर्वाचित निकायों से जोड़ना।
- 1996अलग अधिनियम के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों को पंचायती व्यवस्था में शामिल किया गया और ग्राम सभा के अधिकारों की रक्षा की गई।
राज्य चुनाव आयुक्त
- नियुक्ति: प्रत्येक राज्य के लिए राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करना आवश्यक है।
- कार्य: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराना इसकी जिम्मेदारी है; पहले यह काम राज्य प्रशासन करता था।
- स्वायत्तता: राज्य चुनाव आयुक्त स्वतंत्र अधिकारी है। उसका या उसके कार्यालय का भारत के चुनाव आयोग से संबंध नहीं होता।
राज्य वित्त आयोग
- गठन: राज्य सरकार को हर पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग बनाना आवश्यक है।
- कार्य: आयोग राज्य की स्थानीय शासन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का आकलन करता है।
- राजस्व समीक्षा: यह राज्य और स्थानीय शासन के बीच तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच राजस्व-वितरण की समीक्षा करता है।
- महत्त्व: इससे ग्रामीण स्थानीय शासन को धन देना केवल राजनीतिक निर्णय पर निर्भर नहीं रहता।
- ग्राम सभा
- पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज सभी वयस्क मतदाताओं का निकाय।
- ग्यारहवीं अनुसूची
- पंचायतों को सौंपे जा सकने वाले 29 राज्य-सूची विषयों की सूची।
- राज्य चुनाव आयुक्त
- पंचायत चुनाव कराने वाला स्वतंत्र राज्य अधिकारी।
- राज्य वित्त आयोग
- स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति और राजस्व-वितरण की समीक्षा करने वाला आयोग।
पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तर कौन-से हैं?
पंचायतों में महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण के मुख्य प्रावधान बताइए।
पंचायतों के वित्तीय संसाधनों की समीक्षा कौन करता है और कितने समय पर?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 73वें संशोधन ने पंचायती राज के लिए त्रि-स्तरीय ढाँचा और अनिवार्य ग्राम सभा निर्धारित की।
- तीनों स्तरों के चुनाव सीधे होते हैं; कार्यकाल पाँच वर्ष और समयपूर्व विघटन पर छह महीने में चुनाव आवश्यक हैं।
- महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई आरक्षण है; अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जनसंख्या-अनुपात में आरक्षण है।
- ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं; वास्तविक हस्तांतरण राज्य के कानून पर निर्भर है।
- 1996 के अधिनियम ने आदिवासी क्षेत्रों को شامل किया और ग्राम सभा के परंपरागत अधिकारों को संरक्षण दिया।
- राज्य चुनाव आयुक्त पंचायत चुनाव कराता है और राज्य वित्त आयोग हर पाँच वर्ष में स्थानीय निकायों के वित्त की समीक्षा करता है।
चौहत्तरवाँ संशोधन
शहरी क्षेत्र और नगरपालिका
- शहरी स्थानीय शासन: नगरों और शहरों के स्थानीय मामलों का प्रबंधन नगरपालिका संस्थाएँ करती हैं।
- 74वाँ संशोधन: यह शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक आधार देता है।
चौहत्तरवें संशोधन की प्रमुख बातें
- उद्देश्य: नगरपालिकाओं की संरचना और कामकाज को संवैधानिक आधार देकर देशभर में एकरूपता लाना।
- मुख्य व्यवस्था: संशोधन नगरपालिकाओं को निर्वाचित प्रतिनिधित्व और स्थानीय विकास के कामों से जोड़ता है।
संशोधनों का क्रियान्वयन और प्रतिनिधित्व

महिलाओं और वंचित समुदायों की भागीदारी

प्रतिनिधित्व से सामाजिक बदलाव
- आरक्षण और चुनाव → महिलाओं तथा वंचित समुदायों का स्थानीय निकायों में प्रवेश।
- अधिक प्रतिनिधित्व → स्थानीय संस्थाओं में समाज की विविध वास्तविकताओं की बेहतर नुमाइंदगी।
- पुराने प्रभावशाली समूहों का नियंत्रण चुनौती में → सत्ता के लिए तनाव और संघर्ष।
- संघर्ष → लोकतंत्र को अधिक सार्थक बनाने और वंचितों को शक्ति देने की प्रक्रिया का हिस्सा।
अधिकार, संसाधन और सीमाएँ
- कार्य और अधिकार: संविधान की बारहवीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों के लिए स्थानीय विकास और कल्याण से जुड़े विषय दर्ज हैं।
- सीमाएँ: कई स्थानीय निकायों को पर्याप्त कार्य और धन नहीं मिलता, इसलिए वे राज्य तथा केंद्र के अनुदानों पर निर्भर रहते हैं।
बोलिविया: विकेंद्रीकरण का उदाहरण
- जनभागीदारी कानून: बोलिविया ने 1994 में सत्ता स्थानीय स्तर को सौंपी और नगरपालिकाओं में महापौरों के लोकतांत्रिक चुनाव की व्यवस्था की।
- संसाधन और जिम्मेदारी: नगरपालिकाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढाँचे की जिम्मेदारी तथा राष्ट्रीय राजस्व का 20 प्रतिशत मिलता है।
निष्कर्ष
चौहत्तरवें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
स्थानीय निकायों की प्रभावशीलता किन कारणों से सीमित होती है?
बोलिविया के विकेंद्रीकरण से क्या सीख मिलती है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- चौहत्तरवाँ संशोधन नगरपालिकाओं को संवैधानिक ढाँचा और निश्चित जिम्मेदारियाँ देता है।
- प्रत्यक्ष चुनाव और आरक्षण ने स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं तथा वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया।
- प्रतिनिधित्व बढ़ने से संस्थाएँ अधिक सामाजिक रूप से प्रतिनिधिक बनीं, लेकिन सत्ता-संघर्ष भी उभर सकते हैं।
- अधिकार और संसाधन न मिलने पर स्थानीय निकाय स्वतंत्र निर्णय लेने में कमजोर रहते हैं।
- बोलिविया का उदाहरण दिखाता है कि जिम्मेदारियों के साथ धन और कराधिकार भी आवश्यक हैं।
- स्थानीय लोकतंत्र की असली परीक्षा संवैधानिक प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन में है।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
संविधान- क्यों और कैसे?
2
भारतीय संविधान में अधिकार
4
कार्यपालिका
5
विधायिका
6
न्यायपालिका
7
संघवाद
8
स्थानीय शासन
9
संविधान-एक जीवंत दस्तावेज़
10
संविधान का राजनीतिक दर्शन
1
राजनीतिक सिद्धांत- एक परिचय
2
स्वतंत्रता परिचय
3
समानता
4
सामाजिक न्याय
5
अधिकार
6
नागरिकता
7
राष्ट्रवाद
8
धर्मनिरपेक्षता