Class 11 Humanities . Political Science Hindi . राजनीतिक सिद्धांत . सामाजिक न्याय
Chapter 4: सामाजिक न्याय
Ch 4
Political Science Hindi
Class 11 Humanities
न्याय क्या है?
न्याय का विचार
विभिन्न परंपराओं में न्याय
- प्राचीन भारत: न्याय धर्म और उचित सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा था; उसे कायम रखना राजा का प्रमुख कर्तव्य था।
- कन्फ्यूशस: राजा को गलत करने वालों को दंडित और भले लोगों को पुरस्कृत करके न्याय कायम करना चाहिए।
- प्लेटो: ईसा पूर्व चौथी सदी के एथेंस में लिखी पुस्तक *द रिपब्लिक* में न्याय पर चर्चा की गई।
- ग्लाउकॉन और एडीमंटस का प्रश्न: यदि अन्यायी लोग स्वार्थ से कानून तोड़कर अधिक सफल दिखते हैं, तो न्यायसंगत क्यों रहें?
कानून और न्याय की आवश्यकता
- अन्याय करना लाभदायक और अन्याय सहना हानिकारक लग सकता है।
- जब लोग अन्याय करने और सहने—दोनों का अनुभव करते हैं, तो वे दोनों से बचने के लिए समझौता करते हैं।
- इस आपसी समझौते से कानून बनते हैं; कानून के अनुरूप आचरण को कानूनसम्मत और न्यायोचित माना जाता है।
- यदि हर व्यक्ति स्वार्थ के लिए कानून तोड़े, तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा और अंततः सभी को नुकसान होगा।
- इसलिए दीर्घकालिक सामूहिक हित कानून का पालन करने और न्यायसंगत रहने में है।
न्याय — न्याय का अर्थ है सभी लोगों की भलाई का ध्यान रखते हुए हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना।
न्याय का व्यापक अर्थ
- सुकरात का तर्क: न्याय केवल मित्रों का भला करना, शत्रुओं का नुकसान करना या अपने हित साधना नहीं है।
- सार्वजनिक भलाई: न्यायसंगत शासक या सरकार को सभी लोगों की भलाई की चिंता करनी चाहिए—जैसे डॉक्टर अपने सभी मरीजों की।
- वाजिब हिस्सा: न्याय में यह तय करना शामिल है कि प्रत्येक व्यक्ति किस चीज़ का अधिकारी है।
गरिमा और अवसर
- आधुनिक समझ: हर व्यक्ति का वाजिब हिस्सा इस विचार से जुड़ा है कि मनुष्य होने के नाते वह किस चीज़ का अधिकारी है।
- कांट का विचार: प्रत्येक मनुष्य की अपनी गरिमा होती है।
- न्याय की माँग: सभी की गरिमा स्वीकार हो, उन्हें समान महत्त्व मिले और अपनी प्रतिभा विकसित करने तथा लक्ष्य पाने के अवसर मिलें।
समान लोगों के प्रति समान बरताव
समकक्षों के साथ समान बरताव — समान विशेषताओं या समान काम वाले लोगों को समान अधिकार और समान व्यवहार देना न्याय का एक प्रमुख सिद्धांत है।
अधिकार और समानता
- नागरिक अधिकार: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार।
- सामाजिक अधिकार: समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों का उपभोग।
- राजनीतिक अधिकार: मताधिकार और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी।
- भेदभाव निषेध: वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि काम और कार्यकलाप के आधार पर लोगों का मूल्यांकन होना चाहिए।
| स्थिति | न्यायसंगत व्यवहार | अन्यायपूर्ण व्यवहार |
|---|---|---|
| भिन्न जातियों के दो व्यक्ति समान काम करें | दोनों को समान पारिश्रमिक मिले | जाति के कारण एक को सौ और दूसरे को पचहत्तर रुपये देना |
| पुरुष और महिला शिक्षक समान काम करें | समान काम के लिए समान वेतन | केवल लिंग के आधार पर पुरुष शिक्षक को अधिक वेतन देना |
समानुपातिक न्याय
समानुपातिक न्याय — लोगों को उनके प्रयास, योग्यता और काम की विशेषताओं के अनुपात में पुरस्कार या पारिश्रमिक देना समानुपातिक न्याय है।
कब समान बरताव पर्याप्त नहीं?
- परीक्षा का उदाहरण: सभी विद्यार्थियों को बराबर अंक देना उचित नहीं; अंक उत्तरों की गुणवत्ता और संभव हो तो किए गए प्रयास के अनुसार मिलने चाहिए।
- समान अवसर: सबको दौड़ की एक ही शुरुआती रेखा देना समानता है; परिणाम में प्रयास और अर्हता को महत्व देना समानुपातिकता है।
- अलग-अलग काम: मेहनत, कौशल और संभावित खतरे को ध्यान में रखकर अलग कामों के लिए अलग पारिश्रमिक उचित हो सकता है।
- अनुचित कम पारिश्रमिक: खनिकों, कुशल कारीगरों और पुलिसकर्मियों जैसे उपयोगी या जोखिमभरे काम करने वालों को हमेशा उनके काम के अनुरूप भुगतान नहीं मिलता।
- संतुलन: न्यायपूर्ण समाज में समान बरताव और समानुपातिकता—दोनों सिद्धांतों का संतुलन आवश्यक है।
| आधार | समान बरताव | समानुपातिक न्याय |
|---|---|---|
| मुख्य विचार | समान लोगों या समान काम करने वालों के साथ समान व्यवहार | प्रयास, योग्यता और काम की विशेषताओं के अनुपात में व्यवहार |
| उदाहरण | एक ही काम करने वालों को समान वेतन | अधिक कौशल, मेहनत या जोखिम वाले काम के लिए अलग पारिश्रमिक |
| न्याय में भूमिका | भेदभाव रोकता है | योगदान और काम के अंतर को उचित मान्यता देता है |
- वाजिब हिस्सा
- वह उचित भाग या अवसर जिसका प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है।
- मानवीय गरिमा
- प्रत्येक मनुष्य का अंतर्निहित सम्मान और महत्त्व।
- समान बरताव
- समान स्थिति या काम वाले लोगों को समान अधिकार और व्यवहार देना।
- समानुपातिक न्याय
- प्रयास, योग्यता और काम के अनुरूप पुरस्कार या पारिश्रमिक देना।
सुकरात के अनुसार न्यायसंगत होना क्यों सभी के दीर्घकालिक हित में है?
न्याय का अर्थ केवल समान व्यवहार करना क्यों नहीं है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- न्याय में सभी की भलाई और प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है।
- सुकरात के अनुसार कानून का पालन दीर्घकालिक सामूहिक सुरक्षा और हित के लिए आवश्यक है।
- कांट के विचार में हर मनुष्य गरिमा रखता है और उसे प्रतिभा व लक्ष्य विकसित करने के अवसर मिलने चाहिए।
- जाति, वर्ग, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव समान बरताव के सिद्धांत के विरुद्ध है।
- समान काम के लिए समान पारिश्रमिक उचित है; अलग कामों में मेहनत, कौशल और जोखिम भी देखे जाते हैं।
- न्याय के लिए समान बरताव और समानुपातिकता का संतुलन जरूरी है।
विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल
विशेष ज़रूरतों का सिद्धांत
| आधार | महत्त्व |
|---|---|
| शारीरिक विकलांगता | सामान्य व्यवस्था में बाधा होने पर विशेष सहायता की ज़रूरत हो सकती है। |
| उम्र | ज़रूरतों और अवसरों में अंतर के कारण अलग व्यवहार का आधार हो सकती है। |
| शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच का अभाव | इन सुविधाओं की कमी जीवन के अवसर घटा सकती है। |
| जाति-आधारित भेदभाव | अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं तक पहुँच के अभाव से जुड़ा हो सकता है। |
विशेष सहायता के उदाहरण
- आरक्षण: संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले हेतु आरक्षण का प्रावधान है।
- परीक्षा में अतिरिक्त समय: दृष्टिहीन छात्र और बैसाखी के सहारे चलने वाली छात्रा को अतिरिक्त समय देने की स्थितियाँ विशेष ज़रूरतों पर विचार करने के उदाहरण हैं।
- अतिरिक्त अंक और अलग प्रश्नपत्र: कमज़ोर छात्रों को अतिरिक्त अंक देने तथा छात्राओं को क्षमता के आधार पर अलग प्रश्नपत्र देने की स्थितियाँ न्याय के सिद्धांतों से परखने के लिए रखी गई हैं।
- महिलाओं के लिए आरक्षण: संसद की कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव विचाराधीन स्थिति का उदाहरण है।
| सिद्धांत | मुख्य विचार |
|---|---|
| समकक्षों के बीच समान व्यवहार | समान स्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार। |
| योग्यता के अनुसार प्रतिफल | लाभ तय करते समय प्रयास और कौशल को मान्यता देना। |
| ज़रूरत के अनुसार सहायता | ज़रूरतमंदों के लिए जीवन के न्यूनतम मानक और अवसर सुनिश्चित करना। |
सिद्धांतों में सामंजस्य
- तनाव: समान व्यवहार का सिद्धांत कभी-कभी योग्यता के अनुसार प्रतिफल देने से टकरा सकता है।
- वंचना का जोखिम: केवल योग्यता को प्रमुख मानने पर अच्छे पोषण और शिक्षा से वंचित समूह पीछे रह सकते हैं।
- नीतियों में मतभेद: अलग-अलग समूह न्याय के अलग सिद्धांतों पर ज़ोर दे सकते हैं।
- सरकार की भूमिका: न्यायपूर्ण समाज के लिए सरकार को विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य बनाना होता है।

न्यायपूर्ण बँटवारा
| उपाय | उद्देश्य |
|---|---|
| छुआछूत का उन्मूलन | जाति के आधार पर सामाजिक बहिष्कार समाप्त करना। |
| मंदिरों, नौकरियों और पानी तक पहुँच सुनिश्चित करना | तथाकथित ‘निचली’ जातियों को बुनियादी अधिकारों से वंचित होने से रोकना। |
| भूमि-सुधार | भूमि जैसे महत्त्वपूर्ण संसाधन का अधिक न्यायपूर्ण वितरण करना। |
वितरण पर बहस
- मुख्य प्रश्न: संसाधनों, शिक्षा और नौकरियों तक समान पहुँच कैसे सुनिश्चित की जाए?
- विवाद: आरक्षण जैसे प्रस्ताव अवसरों और परिवारों के भविष्य से जुड़े होने के कारण तीखी असहमति और कभी-कभी हिंसा पैदा कर सकते हैं।
- राजनीतिक दृष्टि: ऐसे मुद्दों की जाँच भावावेश के बजाय न्याय के सिद्धांतों के आधार पर करनी चाहिए।
- रॉल्स का तर्क: समाज के न्यूनतम सुविधाप्राप्त सदस्यों को सहायता देने का युक्तिसंगत औचित्य हो सकता है।
रॉल्स का न्याय सिद्धांत
रॉल्स के तर्क का क्रम
- अपनी भावी सामाजिक जगह और विकल्पों को अज्ञात मानना
- सबसे बुरी संभावित स्थिति पर विचार करना
- वंचित होने पर भी सुरक्षा और अवसर देने वाले नियम चुनना
- ऐसी नीतियाँ चुनना जिनसे समग्र समाज को लाभ हो
निष्पक्षता का आधार
- सामान्य विवेकशीलता: अज्ञानता का आवरण असाधारण आत्म-त्याग नहीं, बल्कि अपने हित में सोचने वाले विवेकशील मनुष्य की कल्पना करता है।
- संतुलन: चुने गए नियम सबसे बुरी स्थिति में रहने वालों की रक्षा करें और बेहतर स्थिति वालों को अनावश्यक रूप से कमज़ोर न बनाएँ।
- समाजहित: नीतियों से किसी एक खास हिस्से के बजाय पूरे समाज को लाभ होना चाहिए।
- निष्कर्ष: रॉल्स के अनुसार निष्पक्षता परोपकार या उदारता से नहीं, विवेकपूर्ण चिंतन से उत्पन्न होती है।
- नैतिकता और लक्ष्य: निष्पक्ष नियम चुनने के लिए पहले से बना कोई लक्ष्य या नैतिक प्रतिमान आवश्यक नहीं।

- विशेष ज़रूरत
- ऐसी परिस्थिति जिसमें समान अवसर पाने के लिए अलग या अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत हो।
- पुनर्वितरण
- असमानता घटाने के लिए प्रमुख संसाधनों का अधिक न्यायपूर्ण बँटवारा।
- अज्ञानता का आवरण
- अपनी भावी सामाजिक स्थिति और उपलब्ध विकल्प जाने बिना न्याय के नियम चुनने की रॉल्स की कल्पना।
- विवेकपूर्ण निष्पक्षता
- अपने हित में सोचते हुए भी ऐसे नियम चुनना जो किसी भी संभावित सामाजिक स्थिति में न्यायसंगत हों।
विशेष ज़रूरतों का सिद्धांत समान व्यवहार के सिद्धांत का खंडन क्यों नहीं है?
अज्ञानता के आवरण में लोग वंचितों की सुरक्षा वाले नियम क्यों चुनेंगे?
रॉल्स के अनुसार निष्पक्षता का आधार क्या है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- विशेष सहायता: पारिश्रमिक या कर्तव्यों के वितरण सहित, असमान परिस्थितियों में अलग सहायता देना समानता को खंडित नहीं, बल्कि उसका विस्तार कर सकता है।
- तीन सिद्धांत: समान व्यवहार, योग्यता के अनुसार प्रतिफल और ज़रूरत के अनुसार सहायता—इनमें संतुलन आवश्यक है।
- पुनर्वितरण: गंभीर असमानता घटाने के लिए संसाधनों और अवसरों का न्यायपूर्ण बँटवारा ज़रूरी है।
- भारत के उपाय: छुआछूत का उन्मूलन, आरक्षण और भूमि-सुधार सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं।
- अज्ञानता का आवरण: रॉल्स के अनुसार लोग अपना सामाजिक स्थान, हैसियत और खुले विकल्प जाने बिना न्याय के नियम चुनते हैं।
- निष्पक्ष नियम: विवेकशील लोग सबसे बुरी स्थिति में रहने वालों की रक्षा करते हुए पूरे समाज के हित का ध्यान रखते हैं।
सामाजिक न्याय का अनुसरण
सामाजिक न्याय और बुनियादी स्थितियाँ
सामाजिक न्याय — ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सभी को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की बुनियादी स्थितियाँ तथा अपने लक्ष्य पाने के समान अवसर मिलें।
न्याय का आधार
- न्याय का अर्थ सभी लोगों की जीवन-शैली को एक जैसा बनाना नहीं है।
- अन्याय तब है जब धनी और गरीब के बीच गहरी, स्थायी खाई हो और वंचितों को मेहनत के बावजूद स्थिति सुधारने का अवसर न मिले।
- न्यायपूर्ण समाज लोगों को सुरक्षित जीवन, प्रतिभा-विकास और चुने हुए लक्ष्यों की ओर बढ़ने के समान अवसर देता है।
- अंबेडकर का विचार परस्पर सम्मान बढ़ने और अपमान घटने से करुणा से भरा न्यायपूर्ण समाज बनता है।
| आवश्यकता | महत्त्व |
|---|---|
| पर्याप्त पोषक तत्त्व | स्वस्थ रहने के लिए |
| आवास और शुद्ध पेयजल | सुरक्षित जीवन के लिए |
| शिक्षा | प्रतिभा और क्षमता विकसित करने के लिए |
| न्यूनतम मज़दूरी | जीवन की आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करने हेतु |
राज्य की जिम्मेदारी
- आकलन सरकारें और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन बुनियादी आवश्यकताओं की गणना के तरीके बनाते हैं।
- दायित्व नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी माना जाता है।
- चुनौती भारत जैसे देश में गरीबों की बड़ी आबादी के कारण यह जिम्मेदारी सरकार पर भारी आर्थिक बोझ डाल सकती है।
- मुख्य सवाल वंचितों की मदद मुक्त बाज़ार और प्रतियोगिता से हो, या सरकार बुनियादी सुविधाएँ सीधे सुनिश्चित करे?
मुक्त बाज़ार बनाम राज्य का हस्तक्षेप
मुक्त बाज़ार — ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति संपत्ति, कीमत, मज़दूरी और मुनाफे से जुड़े समझौते स्वतंत्र रूप से करते हैं और लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
मुक्त बाज़ार के समर्थकों के तर्क
- स्वतंत्रता लोगों को संपत्ति अर्जित करने, समझौते करने और अधिक लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करने की छूट होनी चाहिए।
- वितरण का दावा समर्थकों के अनुसार, राज्य के हस्तक्षेप के बिना बाज़ार का कुल परिणाम लाभ और दायित्वों का न्यायपूर्ण वितरण कर सकता है।
- योग्यता का प्रतिफल प्रतिभाशाली और योग्य लोगों को अधिक, जबकि कम सक्षम लोगों को कम मिलता है; समर्थक इसे न्यायसंगत मानते हैं।
- निरपेक्षता का दावा बाज़ार जाति, धर्म या लिंग नहीं देखता, बल्कि योग्यता और कौशल पर ध्यान देता है।
- विकल्प का तर्क बाज़ार उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प देता है, लेकिन विकल्प तभी उपयोगी हैं जब व्यक्ति उनकी कीमत चुका सके।
- सेवाओं की गुणवत्ता का तर्क मुक्त बाज़ार और निजी उद्यम की सेवाएँ अक्सर सरकारी संस्थानों की सेवाओं से बेहतर बताई जाती हैं; लेकिन उनकी ऊँची कीमत गरीबों को उन सेवाओं से वंचित कर सकती है।
मुक्त बाज़ार के कई समर्थकों की संशोधित स्थिति
- न्यूनतम जीवन-स्तर कुछ समर्थक मानते हैं कि राज्य को सबके लिए न्यूनतम बुनियादी स्तर सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि लोग समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।
- सेवाओं की आपूर्ति वे स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सेवाएँ निजी एजेंसियों को देने की अनुमति का समर्थन कर सकते हैं।
- खरीदने की क्षमता राज्य की नीतियाँ लोगों को निजी सेवाएँ खरीदने में सक्षम बनाएँ; केवल सेवा बाज़ार में उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं।
- विशेष सहायता वृद्धों और रोगियों जैसे प्रतिस्पर्धा न कर सकने वाले लोगों को राज्य विशेष सहायता दे सकता है।
- सीमित सरकारी भूमिका इसके आगे राज्य की भूमिका नियम-कानून बनाए रखने और जबरदस्ती व अन्य बाधाओं से मुक्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने तक सीमित रखने का तर्क दिया जाता है।
| पहलू | मुक्त बाज़ार पर ज़ोर | राज्य की भूमिका पर ज़ोर |
|---|---|---|
| मुख्य विचार | निजी लेन-देन और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा | सभी तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाना |
| वंचितों की सहायता | बाज़ार के अवसरों और प्रतिस्पर्धा से | सरकारी सहायता और सेवाओं से |
| राज्य की भूमिका | नियम-कानून बनाए रखना; कुछ समर्थक न्यूनतम जीवन-स्तर भी सुनिश्चित कराने के पक्ष में हैं | बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता और पहुँच सुनिश्चित करना |
| विशेष सहायता | कुछ समर्थक वृद्धों और रोगियों के लिए सहायता स्वीकारते हैं | ज़रूरतमंद समूहों के लिए योजनाएँ और सहायता |
बाज़ार की सीमाएँ और सरकारी हस्तक्षेप
- लाभ की शर्त निजी एजेंसियाँ वहाँ नहीं जातीं जहाँ सेवा देना लाभदायक न हो; कभी वे सस्ती लेकिन घटिया सेवाएँ दे सकती हैं।
- ग्रामीण उदाहरण दूर-दराज़ के क्षेत्रों में निजी विद्यालय कम हैं और उपलब्ध विद्यालयों की गुणवत्ता भी निम्न हो सकती है। स्वास्थ्य सेवा और आवास में भी ऐसी कमी हो सकती है।
- कीमत की बाधा निजी सेवाएँ अच्छी गुणवत्ता की हो सकती हैं, लेकिन उनकी ऊँची कीमत गरीबों को उनसे वंचित कर सकती है।
- असमानता का खतरा लाभ की ओर झुका बाज़ार ताकतवर और धनी लोगों के हित में काम कर सकता है तथा कमजोर-वंचित लोगों के अवसर घटा सकता है।
- राज्य का औचित्य इसलिए सामाजिक न्याय के लिए राज्य को समाज के सभी सदस्यों तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाने की पहल करनी पड़ सकती है।
लोकतंत्र में न्याय पर बहस
असहमति और राजनीति
- असहमति वितरण और न्याय के तरीकों पर मतभेद लोकतांत्रिक समाज में स्वाभाविक और उपयोगी हैं।
- महत्त्व बहस से अलग-अलग दृष्टिकोणों की जाँच होती है और लोग अपने विचारों का विवेकपूर्ण बचाव करते हैं।
- राजनीति असहमति के बीच संवाद और वाद-विवाद से रास्ता निकालने की प्रक्रिया है।
- भारत की चुनौती देश में सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ मौजूद हैं; उन्हें घटाने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है।
- न्याय का नैतिक अधिकार जे. एस. मिल के अनुसार, न्याय में ऐसे दावे शामिल हैं जिन्हें व्यक्ति अपने नैतिक अधिकार के रूप में दूसरों के सामने रख सकता है।
- न्यूनतम बुनियादी स्थितियाँ
- स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए आवश्यक पोषण, आवास, शुद्ध पेयजल, शिक्षा और न्यूनतम मज़दूरी।
- मुक्त बाज़ार
- निजी लेन-देन और प्रतिस्पर्धा पर आधारित व्यवस्था, जिसमें राज्य का हस्तक्षेप सीमित रखने पर ज़ोर होता है।
- राज्य का हस्तक्षेप
- सरकार द्वारा बुनियादी सेवाएँ और सहायता उपलब्ध कराकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की पहल।
- समान अवसर
- लोगों को अपनी प्रतिभा विकसित करने और चुने हुए लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए उचित अवसर मिलना।
सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक न्यूनतम बुनियादी स्थितियाँ कौन-सी हैं?
मुक्त बाज़ार के कई समर्थक न्यूनतम जीवन-स्तर के लिए राज्य की भूमिका को कैसे देखते हैं?
सामाजिक न्याय के लिए राज्य का हस्तक्षेप क्यों आवश्यक हो सकता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- सामाजिक न्याय समान जीवन-शैली नहीं, बल्कि बुनियादी सुरक्षा और समान अवसर चाहता है।
- पोषण, आवास, शुद्ध जल, शिक्षा और न्यूनतम मज़दूरी बुनियादी स्थितियों के अंग हैं।
- मुक्त बाज़ार के समर्थक स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा और योग्यता के आधार पर वितरण को न्यायसंगत मानते हैं।
- कुछ समर्थक समान प्रतिस्पर्धा के लिए राज्य से न्यूनतम जीवन-स्तर सुनिश्चित कराने और लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ाने का समर्थन करते हैं।
- निजी सेवाएँ अक्सर बेहतर गुणवत्ता की बताई जाती हैं, लेकिन ऊँची कीमतों और लाभ की शर्त के कारण गरीब तथा दूरस्थ क्षेत्र उनसे वंचित हो सकते हैं।
- लोकतांत्रिक वाद-विवाद न्याय के रास्ते जाँचने और सहमति बनाने में मदद करता है।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
संविधान- क्यों और कैसे?
2
भारतीय संविधान में अधिकार
4
कार्यपालिका
5
विधायिका
6
न्यायपालिका
7
संघवाद
8
स्थानीय शासन
9
संविधान-एक जीवंत दस्तावेज़
10
संविधान का राजनीतिक दर्शन
1
राजनीतिक सिद्धांत- एक परिचय
2
स्वतंत्रता परिचय
3
समानता
4
सामाजिक न्याय
5
अधिकार
6
नागरिकता
7
राष्ट्रवाद
8
धर्मनिरपेक्षता