Class 11 Humanities . Political Science Hindi . भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार . संविधान एक जीवंत दस्तावेज़
Chapter 9: संविधान-एक जीवंत दस्तावेज़
Ch 9
Political Science Hindi
Class 11 Humanities
क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं?
संविधान और बदलाव
संवैधानिक संशोधन — समय की ज़रूरतों के अनुसार संविधान के प्रावधानों में किया गया बदलाव।
संविधान क्यों बदलते हैं?
- कारण: परिस्थितियों, सामाजिक बदलावों और राजनीतिक घटनाक्रम के कारण संशोधन की ज़रूरत पड़ सकती है।
- मुख्य विचार: कोई संविधान हर समय और हर परिस्थिति के लिए पूर्ण नहीं हो सकता।
- भारत: संविधान में कई संशोधन हुए हैं, लेकिन उसका मूल स्वरूप कायम रहा है।
सोवियत संघ और रूस
- 1918, 1924, 1936, 1977सोवियत संघ के संविधान 74 वर्षों में चार बार बदले गए।
- 1991कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हुआ और सोवियत संघ बिखर गया।
- 1993रूसी गणराज्यों के नए गठन के बाद रूस में नया संविधान अंगीकार किया गया।
भारत और अन्य देशों के अनुभव
भारत का संविधान
- 26 नवंबर 1949भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया।
- 26 जनवरी 1950भारतीय संविधान औपचारिक रूप से लागू हुआ।
भारत की विशेषता
- उपयुक्त बनावट: संविधान की रचना भारत की परिस्थितियों के अनुकूल है और यह शासन का आधार बना हुआ है।
- दूरदर्शिता: संविधान-निर्माताओं ने भविष्य के कई प्रश्नों पर विचार किया, फिर भी कोई दस्तावेज़ हमेशा के लिए सभी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता।
- अमेरिका: लगभग 200 वर्ष पुराने अमेरिकी संविधान में केवल 27 संशोधन हुए; कम संशोधन का अर्थ अपरिवर्तनीय होना नहीं है।
फ्रांस में संवैधानिक बदलाव
- 1793क्रांति के बाद नया संविधान तैयार हुआ और प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र बना।
- 1848दूसरा संविधान लागू हुआ और दूसरा फ्रांसीसी गणतंत्र बना।
- 1875तीसरा फ्रांसीसी गणतंत्र बना और तीसरी बार नया संविधान अपनाया गया।
- 1946फ्रांस ने संविधान निर्माण का चौथा प्रयोग किया।
- 1958नए संविधान के साथ पाँचवें गणतंत्र की स्थापना हुई।
भारतीय संविधान कैसे बना रहा प्रासंगिक?
- संशोधन की गुंजाइश: संविधान में समय की ज़रूरत के अनुसार बदलाव करने की व्यवस्था है।
- एक से अधिक व्याख्याएँ: संवैधानिक प्रावधानों को अलग-अलग परिस्थितियों में एक से अधिक तरीकों से समझा जा सकता है।
- न्यायपालिका: अदालतें संविधान की रक्षा करती हैं और उसके प्रावधानों की व्याख्या करती हैं।
- राजनीतिक व्यवहार: राजनीतिक आचरण और संस्थाओं के कामकाज ने भी संविधान के लचीलेपन को विकसित किया है।
- परिणाम: संविधान जड़ कानून-पुस्तक न रहकर परिस्थितियों के साथ विकसित होने वाला जीवंत दस्तावेज़ बना है।
संविधान की दोहरी भूमिका
संविधान — समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के साथ-साथ लोकतांत्रिक शासन चलाने का ढाँचा।
- वर्तमान से संबंध: संविधान में उसके निर्माण के समय की सामाजिक समस्याओं और उनके समाधान की झलक होती है।
- भविष्य के लिए ढाँचा: इसे आगे की सरकारों के कामकाज और भविष्य की चुनौतियों के लिए भी उपयोगी होना चाहिए।
- स्थायी और बदलते तत्त्व: कुछ संवैधानिक तत्त्व दीर्घकालीन महत्त्व के होते हैं, जबकि कुछ में समयानुसार बदलाव चाहिए।
- समाज का उपकरण: मनुष्यों द्वारा बनाया गया संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का साधन है।
| दृष्टिकोण | कमी | उचित समझ |
|---|---|---|
| संविधान इतना पवित्र है कि कभी बदला ही न जाए | समाज और परिस्थितियों में होने वाले बदलावों का उत्तर देना कठिन होगा। | संविधान का सम्मान आवश्यक है, पर उसमें संशोधन की गुंजाइश भी होनी चाहिए। |
| संविधान में सामान्य कानून की तरह जब चाहें बदलाव किया जाए | संविधान के ऊँचे दर्जे और स्थिरता का महत्त्व घट सकता है। | संविधान सामान्य कानून से ऊपर है; बदलाव सोच-समझकर और ज़रूरत के अनुसार हों। |
| हर 10 या 15 वर्ष बाद संविधान अपने-आप बदल जाए | बदलाव की ज़रूरत तय अवधि से नहीं, वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं से होती है। | संशोधन का अवसर रहे, लेकिन बदलाव का समय और कारण परिस्थितियाँ तय करें। |
भारतीय संविधान में संतुलन
- ऊँचा दर्जा: संविधान को सामान्य कानून से ऊपर रखा गया, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उसका सम्मान करें।
- बदलाव की संभावना: निर्माताओं ने माना कि भविष्य में समाज की राय और ज़रूरतें बदल सकती हैं।
- संतुलन: संविधान न पूरी तरह जड़ और अपरिवर्तनीय है, न सामान्य कानून की तरह साधारण बदलाव के लिए खुला है।
- निष्कर्ष: स्थिरता और लचीलापन साथ-साथ संविधान को जीवंत बनाए रखते हैं।
- अंगीकरण
- संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार करना।
- लचीलापन
- संशोधन और अलग-अलग व्याख्याओं के माध्यम से बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता।
- जीवंत दस्तावेज़
- ऐसा संविधान जो स्थिर आधार बनाए रखते हुए समय के साथ विकसित हो।
- संवैधानिक व्याख्या
- संविधान के प्रावधानों का अर्थ और परिस्थितियों में उनका प्रयोग समझना।
भारतीय संविधान लंबे समय तक काम कैसे करता रहा?
संविधान को न पूरी तरह अपरिवर्तनीय और न सामान्य कानून जैसा क्यों माना जाता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- परिस्थितियों, सामाजिक बदलावों और राजनीतिक घटनाक्रम के कारण संविधान में संशोधन की ज़रूरत पड़ सकती है।
- भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
- सोवियत संघ और फ्रांस के उदाहरण दिखाते हैं कि राजनीतिक बदलावों के साथ संविधान भी बदल सकते हैं।
- संशोधन, न्यायिक व्याख्या, न्यायपालिका की रक्षा और राजनीतिक व्यवहार भारतीय संविधान को लचीला बनाते हैं।
- संविधान समाज की आकांक्षाएँ व्यक्त करने के साथ लोकतांत्रिक शासन का ढाँचा भी देता है।
- संविधान का ऊँचा दर्जा स्थिरता देता है और संशोधन की गुंजाइश उसे जीवंत रखती है।
संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है?
संशोधन का अर्थ और संविधान का संतुलन
- संशोधन: संविधान में समय और समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव करने की प्रक्रिया है।
- संतुलन: संविधान को सम्मान और स्थिरता देते हुए आवश्यक बदलावों के लिए पर्याप्त लचीला रखा गया है।
संशोधन की तीन प्रक्रियाएँ
| तरीका | प्रक्रिया | लागू क्षेत्र |
|---|---|---|
| सामान्य बहुमत | संसद सामान्य कानून की तरह संशोधन करती है; विशेष प्रक्रिया नहीं | कुछ निर्दिष्ट उपबंध; उदाहरणतः अनुच्छेद 2 और 3 |
| विशेष बहुमत | संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित | अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आने वाले कुछ उपबंध |
| विशेष बहुमत और राज्यों की पुष्टि | संसद के विशेष बहुमत के साथ कम-से-कम आधी राज्य विधानपालिकाओं की स्वीकृति | अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अधिक कठोर प्रक्रिया वाले उपबंध |
सामान्य बहुमत से संशोधन
- लचीलापन: सीमित विषयों में बदलाव की सरल व्यवस्था संविधान को व्यावहारिक और समयानुकूल बनाए रखती है।
- उद्देश्य: इस प्रक्रिया से सामान्य प्रशासनिक जरूरतों के लिए कठिन संशोधन-प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया और सीमाएँ
- लचीला संविधान
- ऐसा संविधान जिसमें जरूरत के अनुसार अपेक्षाकृत आसानी से बदलाव किया जा सके।
- कठोर संविधान
- ऐसा संविधान जिसमें संशोधन के लिए कठिन प्रक्रिया अपनानी पड़े।
- विशेष बहुमत
- संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग आवश्यक विशेष बहुमत से संशोधन पारित करने की शर्त।
- संसदीय संप्रभुता
- संशोधन के प्रश्न पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का अंतिम निर्णयकारी अधिकार।
भारतीय संविधान को लचीला और कठोर—दोनों क्यों कहा जाता है?
संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों और राष्ट्रपति की क्या भूमिका है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में उपबंध जोड़ने, बदलने या हटाने की शक्ति देता है।
- भारतीय संविधान में लचीलेपन और कठोरता का संतुलन है।
- कुछ उपबंध सामान्य बहुमत से, सामान्य कानून की तरह संशोधित होते हैं।
- अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन विशेष बहुमत से या विशेष बहुमत और आधी राज्य विधानपालिकाओं की पुष्टि से होता है।
- संशोधन संसद से शुरू होता है; जनमत-संग्रह और बाहरी निकाय की भूमिका नहीं होती।
- अंतिम निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों का होता है और राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते।
विशेष बहुमत
साधारण और विशेष बहुमत
विशेष बहुमत — संविधान संशोधन के लिए ऐसा समर्थन, जिसमें पक्ष में मत कुल सदस्यता के कम-से-कम आधे और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई हों।
विशेष बहुमत की दो शर्तें
- कुल सदस्यता: संशोधन के पक्ष में सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम आधे सदस्यों का समर्थन होना चाहिए।
- मतदान करने वाले सदस्य: पक्ष में पड़े मत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम होने चाहिए।
- दोनों सदन: लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक को अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है; संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है।
| बिंदु | साधारण बहुमत | विशेष बहुमत |
|---|---|---|
| गिनती का आधार | उपस्थित और मतदान करने वालों में आधे से अधिक समर्थन | कुल सदस्यता का कम-से-कम आधा और उपस्थित तथा मतदान करने वालों के कम-से-कम दो-तिहाई |
| उदाहरण | सदस्य मतदान करें तो कम-से-कम मत पक्ष में चाहिए। | लोकसभा में कुल सदस्य हों तो कुल सदस्यता की शर्त के लिए कम-से-कम समर्थन चाहिए। |
समर्थन की गणना और उद्देश्य
- उदाहरण: यदि लोकसभा के सदस्य उपस्थित हों, तो कुल सदस्यता की शर्त के कारण कम-से-कम समर्थन चाहिए।
- उदाहरण: यदि सदस्य मतदान करें, तो दो-तिहाई शर्त के लिए कम-से-कम मत चाहिए; कुल सदस्यता वाली शर्त के कारण कुल समर्थन फिर भी कम-से-कम होना चाहिए।
- उद्देश्य: संशोधन के लिए व्यापक सहमति बनाना; कम बहुमत वाली सत्तारूढ़ पार्टी अकेले संविधान नहीं बदल सकती।
- राजनीतिक भागीदारी: सरकार को संशोधन पारित कराने के लिए विपक्ष के कुछ दलों और सांसदों का समर्थन जुटाना पड़ सकता है।
अन्य संविधानों में संशोधन
| सिद्धांत | देश | व्यवस्था |
|---|---|---|
| विशेष बहुमत | अमेरिका | दो-तिहाई बहुमत का सिद्धांत |
| विशेष बहुमत | दक्षिण अफ्रीका और रूस | तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता |
| जनभागीदारी | स्विट्जरलैंड | जनता को संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार |
| जनभागीदारी | रूस और इटली | जनता को संविधान संशोधन या उसके अनुमोदन में भूमिका |
बहुमत और जनमत
- डॉ. भीमराव अंबेडकर का तर्क: असंतुष्ट लोगों को संशोधन के लिए आवश्यक बड़ा बहुमत जुटाना होगा; ऐसा समर्थन न मिलना व्यापक जन-असंतोष न होने का संकेत है।
- मुख्य विचार: बहुमत केवल संसद की संख्या नहीं, बल्कि उसके पीछे मौजूद जनमत की भावना से भी जुड़ा है।
संविधान सभा में अंबेडकर का तर्क
- 25 नवंबर 1949डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में संशोधन के बहुमत और जनमत के संबंध पर तर्क दिया।
राज्यों द्वारा अनुमोदन
राज्यों द्वारा अनुमोदन — कुछ संघीय प्रावधानों में संशोधन तभी प्रभावी होता है जब कम-से-कम आधी राज्य विधानपालिकाएँ उसे मंज़ूरी दें।
इस शर्त का महत्व
- किन विषयों में: केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण तथा जन-प्रतिनिधित्व से जुड़े कुछ प्रावधानों में।
- संघीय सुरक्षा: राज्यों की संवैधानिक शक्तियाँ केंद्र की इच्छा पर निर्भर न रहें; इसलिए राज्यों को संशोधन प्रक्रिया में भाग मिलता है।
- अनुमोदन की सीमा: कम-से-कम आधे राज्यों की विधानपालिकाओं की सहमति आवश्यक है और वहाँ साधारण बहुमत से अनुमोदन होता है।
- संतुलन: प्रक्रिया व्यापक सहमति माँगती है, पर केवल आधे राज्यों के अनुमोदन की शर्त इसे अव्यावहारिक नहीं बनने देती।
- लचीलापन और कठोरता: संविधान में मनमाने बदलाव कठिन हैं, फिर भी भावी पीढ़ियाँ समय की जरूरत के अनुसार संशोधन कर सकती हैं।
संविधान संशोधन विधेयक के लिए विशेष बहुमत की दोनों शर्तें क्या हैं?
कुछ संशोधनों में राज्यों की सहमति क्यों आवश्यक है?
- विशेष बहुमत
- संविधान संशोधन के लिए कुल सदस्यता और मतदान करने वालों—दोनों से जुड़ी बहुमत की शर्त।
- राज्यों का अनुमोदन
- कुछ संघीय संशोधनों के प्रभावी होने के लिए कम-से-कम आधे राज्य विधानमंडलों की मंज़ूरी।
- जनमत
- जनता की सामूहिक राय, जो राजनीतिक निर्णयों के समर्थन के पीछे काम करती है।
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान संशोधन के लिए कुल सदस्यता के कम-से-कम आधे और उपस्थित व मतदान करने वालों के कम-से-कम दो-तिहाई समर्थन की जरूरत है।
- लोकसभा और राज्यसभा संशोधन विधेयक को स्वतंत्र रूप से पारित करती हैं; संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाता।
- विशेष बहुमत संशोधन के लिए व्यापक राजनीतिक और जन-समर्थन जुटाने में मदद करता है।
- कुछ संघीय विषयों पर संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक है।
- संशोधन प्रक्रिया कठोरता और भविष्य की जरूरतों के अनुसार बदलाव की गुंजाइश—दोनों का संतुलन रखती है।
संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए हैं?
संशोधनों की संख्या और समय
मुख्य तथ्य
- संशोधन: 26 जनवरी 2024 तक संविधान लागू हुए 74 वर्ष हो चुके थे और उसमें 106 संशोधन किए जा चुके थे।
- संख्या का अर्थ: संशोधनों की संख्या अधिक लग सकती है, लेकिन कारण समझने के लिए उनके विषय और बदलावों को देखना जरूरी है।
- दशकीय प्रवृत्ति: पहले दशक को छोड़कर, बाद के दशकों में संशोधन होते रहे; इनका होना केवल सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच से नहीं समझाया जा सकता।


| संशोधन समूह | अनुमानित अवधि (वर्ष) |
|---|---|
| 10 | 11 |
| 20 | 5 |
| 30 | 7 |
| 40 | 3 |
| 50 | 8 |
| 60 | 4 |
| 70 | 4 |
| 80 | 8 |
| 90 | 3 |
| 100 | 11 |
संशोधनों के प्रमुख कालखंड
- 1970–1990इन दो दशकों में बड़े स्तर पर संशोधन किए गए।
- 1974–1976तीन वर्षों के भीतर दस संवैधानिक संशोधन हुए; उस समय कांग्रेस को संसद और अधिकांश राज्य विधानसभाओं में मजबूत बहुमत था।
- 2001–2003तीन वर्षों के भीतर फिर दस संशोधन हुए; यह गठबंधन राजनीति और अलग-अलग राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारों का दौर था।
- 26 जनवरी 2024संविधान लागू हुए 74 वर्ष पूरे हुए; तब तक 106 संशोधन हो चुके थे।
| बिंदु | 1974–1976 | 2001–2003 |
|---|---|---|
| राजनीतिक परिस्थिति | कांग्रेस सत्ता में और संसद में 352 लोकसभा सदस्य; अधिकांश राज्य विधानसभाओं में भी बहुमत। | गठबंधन राजनीति; विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें। |
| संशोधन | तीन वर्षों में दस संशोधन। | तीन वर्षों में दस संशोधन। |
| निष्कर्ष | बहुमत संशोधन कराने में सहायक हो सकता है। | संशोधन केवल सत्ताधारी दल के बहुमत पर निर्भर नहीं करते। |
संशोधनों के पीछे की वजह
- संशोधनों की अधिक संख्या पर आलोचना और सवाल उठते हैं।
- संशोधनों के समय और राजनीतिक परिस्थितियों को देखने पर पता चलता है कि इनका होना केवल सत्ताधारी दल के बहुमत से नहीं समझाया जा सकता।
- संशोधन समय की जरूरतों के अनुसार भी किए गए; इसलिए उनकी संख्या के साथ विषय और वास्तविक बदलावों को देखना जरूरी है।
गलतफहमी: संशोधनों की अधिक संख्या का अर्थ यह नहीं कि हर संशोधन मूल संविधान को बड़े स्तर पर बदलता है। कई संशोधन केवल समय की जरूरतों के अनुरूप या तकनीकी स्पष्टीकरण के लिए होते हैं।
संशोधनों की विषय-वस्तु: तकनीकी और प्रशासनिक संशोधन
संशोधनों का वर्गीकरण
- तीन श्रेणियाँ: अब तक किए गए संवैधानिक संशोधनों को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।
- पहली श्रेणी: यहाँ तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के संशोधनों की चर्चा है; वे मूल उपबंधों को स्पष्ट करने, उनकी व्याख्या करने या छोटे बदलाव करने से जुड़े हैं।
तकनीकी या प्रशासनिक संशोधन — ऐसा संशोधन जो संवैधानिक उपबंधों को स्पष्ट करे, उनकी व्याख्या करे या छोटा-मोटा बदलाव करे, लेकिन मूल उपबंधों में विशेष परिवर्तन न लाए।
| उदाहरण | बदलाव | महत्त्व |
|---|---|---|
| 15वाँ संशोधन | उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। | सेवानिवृत्ति की आयु में सीमित बदलाव। |
| 54वाँ संशोधन | सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि से संबंधित। | न्यायाधीशों के वेतन संबंधी व्यवस्था में बदलाव। |
| विधायिकाओं में आरक्षण | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि को हर दस वर्ष पर अगले दस वर्षों के लिए बढ़ाया गया। | अब तक ऐसे छह संशोधन हुए; मूल आरक्षण-उपबंध का स्वरूप नहीं बदला। |
मंत्री-परिषद् की सलाह और राष्ट्रपति
- मूल व्यवस्था: संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति से सामान्यतः मंत्री-परिषद् की सलाह के अनुसार काम करने की अपेक्षा थी।
- बाद का संशोधन: यह स्पष्ट किया गया कि मंत्री-परिषद् की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी।
- अर्थ: इसे स्थापित परंपरा को संवैधानिक रूप से स्पष्ट करने वाला संशोधन माना जा सकता है; इससे मूल व्यवस्था की व्याख्या हुई।
- संवैधानिक संशोधन
- संविधान के उपबंधों में औपचारिक रूप से किया गया बदलाव।
- तकनीकी संशोधन
- उपबंधों को स्पष्ट करने या छोटा-मोटा बदलाव करने वाला संशोधन।
- गठबंधन राजनीति
- ऐसी राजनीतिक स्थिति जिसमें सरकार कई दलों के सहयोग से बनती है।
- बाध्यकारी सलाह
- ऐसी सलाह जिसका पालन करना संबंधित पदाधिकारी के लिए आवश्यक हो।
संशोधनों की संख्या ही उनके प्रभाव का पूरा माप क्यों नहीं है?
2001–2003 के संशोधन यह कैसे दिखाते हैं कि संशोधन केवल बहुमत पर निर्भर नहीं होते?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 26 जनवरी 2024 तक संविधान में 106 संशोधन हो चुके थे।
- संशोधनों की संख्या से अधिक महत्त्व उनके विषय और वास्तविक प्रभाव का है।
- 1974–1976 और 2001–2003—दोनों अवधियों में तीन वर्षों के भीतर दस संशोधन हुए, जबकि राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग थीं।
- दस-दस संशोधनों के समूहों के बीच अवधि में उतार-चढ़ाव रहा; 10 से 100 तक के समूहों के लिए अनुमानित अवधि 11, 5, 7, 3, 8, 4, 4, 8, 3 और 11 वर्ष थी।
- संशोधनों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है; यहाँ पहली, तकनीकी या प्रशासनिक श्रेणी की चर्चा है।
- तकनीकी संशोधन उपबंधों को स्पष्ट करते हैं या छोटे बदलाव करते हैं; वे आवश्यक नहीं कि मूल व्यवस्था बदलें।
- न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु, वेतन और आरक्षण-अवधि तकनीकी संशोधनों के उदाहरण हैं; राष्ट्रपति के लिए मंत्री-परिषद् की सलाह बाध्यकारी होने की बात भी स्पष्ट की गई।
व्याख्याएँ— विभिन्न दृष्टिकोण
संविधान की व्याख्या और संस्थागत मतभेद
व्याख्या से संशोधन तक
- संविधान की अलग-अलग व्याख्याएँ
- सरकार/संसद और न्यायपालिका में मतभेद
- संसद द्वारा संशोधन का सहारा
- किसी व्याख्या को संवैधानिक रूप से प्रभावी करने का प्रयास
१९७०–१९७५ का संदर्भ
- राजनीतिक संदर्भ: इस अवधि में कई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएँ हुईं; इसलिए संवैधानिक इतिहास को उस समय की राजनीति के साथ समझना आवश्यक है।
- संशोधनों की भूमिका: १९७०–१९७५ के दौरान संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्याओं को बदलने के लिए बार-बार संशोधन किए।
राजनीतिक आम सहमति से संशोधन
आम सहमति का अर्थ यह नहीं कि सभी दल हर बात पर सहमत हों; सहमति की व्याख्या को लेकर उनके बीच मतभेद बने रह सकते हैं।
विवादास्पद संशोधन
४२वें संशोधन का प्रभाव
- व्यापक बदलाव: इसे बड़ा संशोधन माना जाता है; इसने संविधान के कई महत्त्वपूर्ण हिस्सों को प्रभावित किया और केशवानंद मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी।
- संविधान में बदलाव: प्रस्तावना, सातवीं अनुसूची और ५३ अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए।
- लोकसभा की अवधि: अवधि ५ वर्ष से बढ़ाकर ६ वर्ष की गई।
- मौलिक कर्तव्य: इन्हें संविधान में इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
- न्यायिक समीक्षा: न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए।
- राजनीतिक परिस्थिति: संशोधन पारित होते समय विपक्ष के कई सांसद जेल में थे।
विवादास्पद संशोधनों पर पुनर्विचार
- आपातकालीन राजनीतिक परिस्थिति में बड़े संवैधानिक बदलाव
- १९७७ के चुनाव में कांग्रेस की हार
- नई सरकार द्वारा विवादास्पद बदलावों पर पुनर्विचार
- ४३वें और ४४वें संशोधनों द्वारा ३८वें, ३९वें और ४२वें संशोधनों के अधिकांश बदलाव निरस्त
- संवैधानिक संतुलन को फिर से लागू करने का प्रयास
मूल संरचना पर सहमति
- बाद की सहमति: पिछले तीन दशकों में संविधान की मूल संरचना के महत्त्व को लेकर संस्थाओं के बीच सहमति विकसित हुई।
- मुख्य सीख: संशोधन की शक्ति व्यापक है, लेकिन उसके प्रयोग पर संवैधानिक और राजनीतिक बहस होती रहती है।
प्रमुख समय-क्रम
- १९७०–१९७५संसद और न्यायपालिका के बीच व्याख्या-संबंधी टकराव तथा संशोधनों का दौर।
- १९७१–१९७६विपक्षी दलों ने संशोधनों को लेकर गंभीर आशंकाएँ और आपत्तियाँ जताईं।
- जून १९७५देश में आपातकाल घोषित किया गया।
- १९७७चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद नई सरकार ने विवादास्पद संशोधनों पर पुनर्विचार किया।
- १९८४ के बादकई संशोधन राजनीतिक आम सहमति के आधार पर किए गए।
- १९९२–९३ के बादकुछ संशोधन-संबंधी मुद्दों पर आम सहमति का माहौल मजबूत हुआ।
- संवैधानिक व्याख्या
- संविधान के अर्थ और प्रावधानों को समझने का तरीका।
- राजनीतिक आम सहमति
- महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति।
- मौलिक संरचना
- संविधान के वे बुनियादी गुण जिन्हें संशोधन की शक्ति के संदर्भ में विशेष महत्त्व प्राप्त है।
- न्यायिक समीक्षा
- न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके तहत कानूनों और सरकारी कदमों की संवैधानिकता परखी जाती है।
संसद और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक व्याख्या को लेकर मतभेद क्यों होते हैं?
४२वें संशोधन के प्रमुख प्रभाव लिखिए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- व्याख्या: लोकतंत्र में संसद और न्यायपालिका संविधान की अलग-अलग व्याख्याएँ कर सकती हैं।
- मतभेद: मौलिक अधिकार, नीति-निर्देशक सिद्धांत, संपत्ति का अधिकार और संशोधन की सीमा प्रमुख विवाद हैं।
- आम सहमति: ५२वाँ, ६१वाँ, ७३वाँ और ७४वाँ संशोधन सहमति-आधारित बदलावों के उदाहरण हैं।
- विवाद: ३८वाँ, ३९वाँ और ४२वाँ संशोधन आपातकालीन राजनीतिक संदर्भ में विवादास्पद रहे।
- ४२वाँ संशोधन: इसने संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए और मौलिक कर्तव्य जोड़े।
- पुनर्संतुलन: १९७७ के बाद ४३वें और ४४वें संशोधनों से पहले के विवादास्पद बदलावों के अधिकांश हिस्से निरस्त किए गए।
संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास
मूल संरचना का सिद्धांत
मुख्य पड़ाव
- 1950 सेसंवैधानिक और वैधानिक बहसों में संसद की सर्वोच्चता तथा उसकी सीमाएँ प्रमुख प्रश्न बनी रहीं।
- 1973केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया।
- 1990 के दशक के अंतिम वर्षसमूचे संविधान की समीक्षा करने का विचार सामने आया।
- 2000भारत सरकार ने न्यायमूर्ति वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोग नियुक्त किया।
सिद्धांत का प्रभाव
- व्याख्याओं का आधार: 1973 के बाद संविधान की व्याख्याओं में मूल संरचना के सिद्धांत को ध्यान में रखा गया।
- कठोरता और लचीलेपन का संतुलन: कुछ तत्त्व संशोधन से सुरक्षित रहते हैं, जबकि संविधान के अन्य हिस्सों में संशोधन हो सकता है।
- जीवंत विकास: न्यायिक व्याख्याओं, बहसों और व्यावहारिक राजनीति ने संविधान के अर्थ और विकास को प्रभावित किया।
संविधान की समीक्षा और न्यायिक व्याख्या
संविधान समीक्षा आयोग
- समय और उद्देश्य: 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में समीक्षा का विचार आया; 2000 में गठित आयोग को संविधान के कामकाज की समीक्षा करनी थी।
- अध्यक्षता: आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश वेंकटचलैया ने की।
- विवाद: विपक्षी दलों और अन्य संगठनों ने आयोग का बहिष्कार किया।
- मूल संरचना पर रुख: आयोग ने इस सिद्धांत में विश्वास जताया और उसे चोट पहुँचाने वाला कोई कदम सुझाया नहीं।
| विषय | न्यायालय की व्याख्या |
|---|---|
| आरक्षण की सीमा | आरक्षित सीटों की संख्या कुल सीटों के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
| अन्य पिछड़ा वर्ग और क्रीमी लेयर | क्रीमी लेयर के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। |
| अधिकारों की व्याख्या | शिक्षा, जीवन, स्वतंत्रता तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन के अधिकारों के अर्थ को न्यायिक आदेशों ने प्रभावित किया। |
संविधान के विकास में न्यायपालिका की भूमिका
- संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या
- अधिकारों और संशोधन-सीमाओं पर निर्णय
- संविधान के व्यावहारिक अर्थ और विकास पर प्रभाव
संविधान एक जीवंत दस्तावेज़
जीवंत दस्तावेज़ — ऐसा संविधान जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार व्याख्या और परिवर्तन के माध्यम से काम करे तथा अनुभव से सीखता रहे।
जीवंत संविधान की विशेषताएँ
- अनुकूलन: समाज में बदलाव के साथ संविधान की व्याख्या और कार्यप्रणाली विकसित होती है।
- खुलापन: अलग-अलग परिस्थितियों में संवैधानिक प्रावधानों की नई व्याख्याएँ संभव हैं।
- लोकतांत्रिक प्रयोग: लोकतंत्र में विचार और व्यवहार बदलते हैं; संविधान नए प्रयोगों का रास्ता खोलता है।
- टिकाऊपन और सम्मान: लोकतंत्र को सक्षम बनाने वाला और नागरिकों के बीच सम्मान पाने वाला संविधान टिकाऊ होता है।
| पक्ष | अर्थ |
|---|---|
| संसद की भूमिका | संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है; संसदीय लोकतंत्र में इसे कार्यपालिका और न्यायपालिका पर वरीयता प्राप्त मानी जाती है। |
| संवैधानिक सीमा | संसद की सर्वोच्चता संविधान के ढाँचे के भीतर है; उसे अन्य संवैधानिक संस्थाओं की शक्तियों और मूल संरचना का सम्मान करना होता है। |
| लोकतंत्र का व्यापक अर्थ | लोकतंत्र केवल मतदान और जन-प्रतिनिधियों तक सीमित नहीं; संस्थाएँ जनता के प्रति उत्तरदायी हों और परस्पर मिलकर काम करें। |
क्या मूल संरचना के निर्णय के बाद संसद को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं रहा?
क्या सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के तत्त्वों की ऐसी अंतिम सूची बनाई है जिसे बदला नहीं जा सकता?
किसे तय करने का अधिकार है कि संशोधन मूल संरचना का उल्लंघन करता है या नहीं?
- मूल संरचना
- संविधान के वे बुनियादी तत्त्व जिन्हें संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता।
- न्यायिक व्याख्या
- न्यायालयों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के अर्थ और दायरे की व्याख्या।
- क्रीमी लेयर
- अन्य पिछड़े वर्गों का वह अपेक्षाकृत समृद्ध तबका जिसे आरक्षण लाभ से बाहर रखने का निर्णय दिया गया।
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1973 के केशवानंद भारती निर्णय ने मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित किया।
- संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना को क्षति नहीं पहुँचा सकती।
- संशोधन मूल संरचना का उल्लंघन करता है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय न्यायपालिका करती है।
- 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में संविधान समीक्षा का विचार आया और 2000 में समीक्षा आयोग बनाया गया।
- न्यायिक व्याख्याओं ने आरक्षण और विभिन्न अधिकारों के संवैधानिक अर्थ को प्रभावित किया है।
- जीवंत संविधान बदलती परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सक्षम बनाता है।
न्यायपालिका का योगदान
जनकल्याण और संवैधानिक सीमाएँ
संसद और न्यायपालिका के दृष्टिकोण
- संसद का पक्ष: गरीब, पिछड़े और असहाय लोगों के हित में कानून बनाने तथा संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है।
- न्यायपालिका का पक्ष: जनकल्याण के उपाय भी संवैधानिक ढाँचे और विधिक सीमाओं के भीतर होने चाहिए।
- संतुलन: जनकल्याण आवश्यक है, लेकिन सत्ता के दुरुपयोग को रोकना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है।
मूल संरचना का सिद्धांत — यह न्यायपालिका द्वारा विकसित विचार है कि संविधान की बुनियादी विशेषताओं को संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता।
मूल संरचना और संविधान की भावना
- केशवानंद मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के केवल शब्दों के बजाय उसकी आत्मा और निहितार्थ को महत्त्व दिया।
- लिखित सूची नहीं: संविधान में मूल संरचना के तत्त्वों की कोई निश्चित सूची नहीं है; यह अवधारणा न्यायपालिका ने विकसित की।
- व्याख्या का आधार: दस्तावेज़ को समझते समय उसकी भाषा के साथ सामाजिक परिस्थितियों और उसके पीछे की अपेक्षाओं पर भी ध्यान देना चाहिए।
- मुख्य विचार: मूल संरचना उन बुनियादी विशेषताओं की रक्षा करती है जिनके बिना संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती।
- अधिकार, चुनाव और खुशहाली: अधिकार और चुनाव न हों तो संविधान का विशेष अर्थ नहीं रहता; जनता खुशहाल न हो तो अधिकार और चुनाव बेमानी हो जाते हैं।
- तत्त्वों पर बहस: मूल संरचना में कौन-कौन से तत्त्व शामिल हैं, इस पर अभी भी अनिर्णय है।
- मूल संरचना
- संविधान की वे बुनियादी विशेषताएँ जिन्हें संशोधन से नष्ट नहीं किया जा सकता।
- संवैधानिक सीमाएँ
- सरकार और संसद की शक्तियों पर संविधान तथा कानून द्वारा लगाई गई सीमाएँ।
- संविधान की भावना
- संविधान के पीछे निहित मूल उद्देश्य, मूल्य और अपेक्षाएँ।
राजनीतिक परिपक्वता और न्यायिक निर्णय
संविधान और मूल संरचना से जुड़े घटनाक्रम
- 17 नवंबर 1949संविधान सभा में लक्ष्मीनारायण साहू ने संविधान के भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होने पर संदेह व्यक्त किया।
- 1967–1973संसद और न्यायपालिका के बीच शक्तियों तथा संशोधन के अधिकार को लेकर तीखा विरोधाभास रहा।
- केशवानंद मामले के बादसंसद ने न्यायालय से निर्णय पर पुनर्विचार कराने के प्रयास किए; विफल होने पर 42वाँ संशोधन किया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की।
- 1980मिनर्वा मिल्स मामले में न्यायालय ने मूल संरचना से जुड़े अपने पहले निर्णय को फिर दोहराया।
मूल संरचना के सिद्धांत की स्वीकृति
- संसद और न्यायपालिका में संशोधन की सीमा को लेकर टकराव
- केशवानंद निर्णय के बाद संसद के पुनर्विचार के प्रयास
- 42वें संशोधन द्वारा संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई
- मिनर्वा मिल्स निर्णय में न्यायालय ने मूल संरचना से जुड़े अपने पहले निर्णय को दोहराया
- राजनीतिक दलों, नेताओं, सरकार और संसद ने मूल संरचना के विचार को स्वीकार किया
राजनीतिक समझौता और संवैधानिक मर्यादा
- दीर्घकालीन समाधान: 1967–1973 के टकराव के दौरान संसद और कार्यपालिका ने संतुलित तथा दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता पहचानी।
- संशोधन की सीमा: संविधान की समीक्षा पर चर्चा हो सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा तय सीमाओं के पार नहीं जा सकती।
- निर्णय का महत्त्व: केशवानंद फैसले के चार दशक बाद भी संविधान की व्याख्या में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका बनी रही।
- मर्यादित बहस: मतभेद और बहस लोकतंत्र के अनिवार्य अंग हैं, पर राजनीतिक तर्क-वितर्क मर्यादा के भीतर रहने चाहिए।
- साझी समझ: राजनीतिक पक्षों को अतिवादी विचार छोड़कर न्यूनतम साझा समझ बनानी होती है; समझौते के बिना लोकतांत्रिक राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती।
संविधान के साझा आदर्श और लोकतंत्र का लक्ष्य
संविधान के आदर्श
- साझा भविष्य: संविधान बनाते समय भारत के नेताओं और जनता ने एक साझा भविष्य की कल्पना की थी।
- नेहरू का भाषण: स्वतंत्रता के अवसर पर नेहरू ने इस सामूहिक स्वप्न को «भाग्य के साथ करार» कहा था।
- व्यक्ति के मूल्य: व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी संविधान के केंद्रीय आदर्श हैं।
- समाज और राष्ट्र: सामाजिक-आर्थिक समानता, जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता भी संविधान के आदर्श हैं।
- आदर्शों की निरंतरता: ये बुनियादी मूल्य आज भी लोगों की चेतना का मार्गदर्शन करते हैं; इसी कारण जनता संविधान का सम्मान करती है।
| पक्ष | मुख्य विचार |
|---|---|
| संवैधानिक बहस | मूल संरचना के तत्त्वों पर मतभेद रह सकते हैं; बहस लोकतांत्रिक राजनीति का स्वाभाविक भाग है। |
| जनता की भूमिका | सरकार के अंगों के बीच सर्वोच्चता और जनकल्याण को लेकर द्वंद्व बना रह सकता है, पर अंतिम निर्णय जनता के हाथ में रहता है। |
| अंतिम उद्देश्य | जनता की आज़ादी और खुशहाली लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक राजनीति का अंतिम लक्ष्य है। |
मूल संरचना का सिद्धांत क्या है और यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?
मिनर्वा मिल्स मामले का मूल संरचना के सिद्धांत से क्या संबंध है?
लोकतांत्रिक राजनीति में समझौते और साझा समझ क्यों आवश्यक हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- जनकल्याण के उपाय संवैधानिक सीमाओं के भीतर होने चाहिए; इससे सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगती है।
- मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने विकसित किया; इसके तत्त्वों की निश्चित सूची संविधान में नहीं है।
- केशवानंद निर्णय ने संविधान के शब्दों के साथ उसकी भावना और निहितार्थ को महत्त्व दिया।
- 42वें संशोधन ने संसद की सर्वोच्चता स्थापित की; मिनर्वा मिल्स (1980) में न्यायालय ने अपना पहले का निर्णय दोहराया।
- राजनीतिक बहस मर्यादा में होनी चाहिए; पक्षों को अतिवादी रुख छोड़कर न्यूनतम साझा समझ बनानी चाहिए।
- संविधान के आदर्शों में गरिमा, आज़ादी, समानता, खुशहाली और राष्ट्रीय एकता शामिल हैं।
- लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य जनता की आज़ादी और खुशहाली है।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
संविधान- क्यों और कैसे?
2
भारतीय संविधान में अधिकार
4
कार्यपालिका
5
विधायिका
6
न्यायपालिका
7
संघवाद
8
स्थानीय शासन
9
संविधान-एक जीवंत दस्तावेज़
10
संविधान का राजनीतिक दर्शन
1
राजनीतिक सिद्धांत- एक परिचय
2
स्वतंत्रता परिचय
3
समानता
4
सामाजिक न्याय
5
अधिकार
6
नागरिकता
7
राष्ट्रवाद
8
धर्मनिरपेक्षता