Class 11 Humanities . Political Science Hindi . भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार . विधायिका
Chapter 5: विधायिका
Ch 5
Political Science Hindi
Class 11 Humanities
हमें संसद क्यों चाहिए?
लोकतंत्र में विधायिका का महत्त्व
- लोकतांत्रिक आधार: विधायिका जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था है और प्रतिनिधिक लोकतंत्र का आधार बनती है।
- जनता की आवाज़: यह विभिन्न समूहों के विचारों और सरोकारों को बहस के मंच पर रखती तथा जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
विधायिका और कार्यपालिका का संबंध
गलतफहमी: मंत्रिमंडल नीति बनाता है, इसलिए संसद अप्रासंगिक है। सही बात: सरकार को विधायिका का बहुमत चाहिए और उसे संसद के सामने जवाबदेह रहना पड़ता है।
विधायिका की चर्चा और सरकार पर प्रभाव के उदाहरण
- 30 जुलाई 1949संविधान सभा की चर्चा में पूर्णिमा बनर्जी ने उच्च सदन को पुनर्विचार और निचले सदन को सलाह देने में उपयोगी बताया।
- 22 फरवरी 1983लोक सभा ने सरकारी काम स्थगित करके असम पर बहस को प्राथमिकता दी; गृहमंत्री पी. सी. सेठी ने विभिन्न समुदायों में सद्भाव के लिए सहयोग माँगा।
- 3 मार्च 1985लोक सभा में कांग्रेस सदस्यों ने आंध्र प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न के विरुद्ध विरोध जताया।
- 4 जून 1998यूरिया और पेट्रोलियम के दाम बढ़ाने के प्रस्ताव पर विपक्ष के विरोध और बहिर्गमन के बाद वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने मूल्य-वृद्धि प्रस्ताव वापस लिया।
- 28 फरवरी–11 मार्च 2002उर्वरक के दाम बढ़ाने के बजट प्रस्ताव पर विपक्ष के विरोध के बाद वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने प्रस्ताव वापस लिया।
संसद के दो सदन क्यों?
- संसद
- भारत की राष्ट्रीय विधायिका।
- विधान मंडल
- राज्य की विधायिका।
- द्वि-सदनात्मक विधायिका
- ऐसी विधायिका जिसमें दो सदन हों।
- एक-सदनात्मक विधायिका
- ऐसी विधायिका जिसमें एक ही सदन हो।
भारतीय संसद और राज्य विधायिकाएँ
- संसद के सदन: भारतीय संसद के दो सदन हैं—राज्य सभा और लोक सभा।
- राज्य का विकल्प: संविधान राज्यों को एक-सदनात्मक या द्वि-सदनात्मक विधायिका रखने का विकल्प देता है।
- द्वि-सदनात्मक राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में दो सदन हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर कारण: बड़े और विविधतापूर्ण देश में दो सदन समाज के अलग-अलग वर्गों और क्षेत्रों को बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकते हैं।
| बिंदु | एक-सदनात्मक | द्वि-सदनात्मक |
|---|---|---|
| सदनों की संख्या | एक सदन | दो सदन |
| उदाहरण | कुछ राज्यों की विधायिकाएँ | भारतीय संसद और छह राज्यों की विधायिकाएँ |
| मुख्य विशेषता | निर्णय एक सदन में विचारित होते हैं | दूसरा सदन निर्णयों पर पुनर्विचार का अवसर देता है |
दूसरे सदन से पुनर्विचार का लाभ
- एक सदन किसी विधेयक या नीति पर निर्णय लेता है
- विषय दूसरे सदन में विचार के लिए जाता है
- बहस से जल्दबाज़ी में लिए निर्णय की जाँच और पुनर्विचार संभव होता है
उच्च सदन की भूमिका
- पुनर्विचार: उच्च सदन विधेयकों और नीतियों पर दोबारा विचार करके जल्दबाज़ी रोकने में मदद करता है।
- सलाह: सक्रिय राजनीति से दूर लोग भी उच्च सदन में अपने विचार रखकर निचले सदन को सलाह दे सकते हैं।
- विचारों का महत्त्व: पूर्णिमा बनर्जी के अनुसार उच्च सदन के विचार महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं, भले ही उसके मत निर्णायक न हों।
लोकतंत्र में संसद का महत्त्व क्या है?
द्वि-सदनात्मक विधायिका के दो लाभ बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- विधायिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जन-प्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करती है।
- संसद बहस और विरोध का खुला मंच है; सरकार को उसके सामने जवाब देना पड़ता है।
- मंत्रिमंडल नीति-निर्माण में पहल कर सकता है, पर उसे संसद का बहुमत चाहिए।
- भारतीय संसद के दो सदन राज्य सभा और लोक सभा हैं।
- द्वि-सदनात्मक व्यवस्था विविधता का प्रतिनिधित्व और निर्णयों पर पुनर्विचार संभव करती है।
- आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्वि-सदनात्मक विधायिका है।
राज्य सभा
राज्य सभा: प्रतिनिधित्व और निर्वाचन
राज्य सभा — संसद का वह सदन जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है; इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं।
निर्वाचन की प्रक्रिया
- अप्रत्यक्ष चुनाव: जनता पहले राज्य विधान सभा के सदस्यों को चुनती है; फिर निर्वाचित विधायक राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं।
- प्रतिनिधित्व के सिद्धांत: राज्यों को समान सीटें दी जा सकती हैं या उनकी जनसंख्या के अनुपात में अलग-अलग सीटें।
- भारत का तरीका: संविधान की चौथी अनुसूची प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्य सभा सदस्यों की संख्या तय करती है।
| आधार | अमेरिका की सीनेट | भारत की राज्य सभा |
|---|---|---|
| राज्यों का प्रतिनिधित्व | हर राज्य को समान प्रतिनिधित्व | राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व |
| परिणाम | छोटे और बड़े राज्यों को बराबर सीटें | अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक सीटें |
जनसंख्या के अनुपात में सीटें
- कारण: समान राज्य-प्रतिनिधित्व से बहुत छोटे और बड़े राज्यों को बराबर सीटें मिलतीं; भारत ने इस विसंगति से बचने के लिए जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व अपनाया।
- उदाहरण: लगभग 19.98 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 सीटें, जबकि लगभग 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम को 1 सीट मिली है।
जर्मनी में द्विसदनीयता
| सदन | चुनाव या गठन | मुख्य विशेषताएँ |
|---|---|---|
| बुंदेस्टैग (संघीय सभा) | चार वर्ष के लिए चुनाव; प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की मिली-जुली प्रक्रिया | जनता द्वारा चुना जाता है। |
| बुंदेसरैट (संघीय परिषद) | निर्वाचित नहीं; राज्य सरकारें सदस्य नियुक्त करती हैं | जर्मनी के 16 राज्यों का प्रतिनिधित्व; 69 सीटें राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बाँटी जाती हैं। |
बुंदेसरैट की भूमिका
- सदस्य और मतदान: सदस्य सामान्यतः राज्य सरकारों के मंत्री होते हैं और अपनी राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार एक दल की तरह वोट देते हैं।
- असहमति: गठबंधन सरकार वाले राज्य में सदस्यों में सहमति न बने तो वे मतदान में भाग नहीं ले पाते।
- कानूनों पर अधिकार: बुंदेसरैट सभी विधेयकों पर मतदान नहीं करती; संघीय राज्यों की समवर्ती शक्तियों और संघीय निर्देश लागू कराने से जुड़े मामलों के विधेयक उसके अनुमोदन के लिए आते हैं।
- वीटो: बुंदेसरैट ऐसे विधेयकों को वीटो कर सकती है।
राज्य सभा: कार्यकाल और विशेषताएँ
- कार्यकाल: राज्य सभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष होता है; सदस्य दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं।
- क्रमिक सेवानिवृत्ति: हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य कार्यकाल पूरा करते हैं और उन सीटों पर चुनाव होता है।
- स्थायी सदन: राज्य सभा कभी पूरी तरह भंग नहीं होती। लोक सभा भंग होने और नए चुनाव से पहले भी इसकी बैठक बुलाकर जरूरी काम किए जा सकते हैं।
- मनोनीत सदस्य: निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष उपलब्धि रखने वाले लोग इसके पात्र हैं।
लोक सभा: निर्वाचन और कार्यकाल
प्रत्यक्ष निर्वाचन — जब मतदाता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं।
- निर्वाचन क्षेत्र: देश को लोक सभा के लिए और राज्य को विधान सभा के लिए लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा जाता है; हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है।
- मताधिकार: चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर होते हैं; प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य समान होता है।
- सीटें: लोक सभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं; यह संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर चली आ रही है।
- कार्यकाल: सामान्यतः पाँच वर्ष; लेकिन कोई दल या गठबंधन सरकार न बना सके, अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोक सभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे, तो इसे पहले भी भंग किया जा सकता है।
संसद के कार्य
| कार्य | मुख्य भूमिका |
|---|---|
| विधायी | पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाना। |
| कार्यपालिका पर नियंत्रण | कार्यपालिका को उसके अधिकारों की सीमा में रखना और जनता के प्रति जवाबदेह बनाना; यह संसद का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है। |
| वित्तीय | कर लगाने और सरकारी धन के उपयोग को स्वीकृति तथा नियंत्रण देना। |
| प्रतिनिधित्व | देश के क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के विविध विचारों का प्रतिनिधित्व करना। |
| बहस का मंच | राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्भीक विचार-विमर्श और विश्लेषण करना; यह लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण आधार है। |
| संवैधानिक | संविधान में संशोधन करना। |
| निर्वाचन संबंधी | भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करना। |
| न्यायिक | राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्तावों पर विचार करना। |
कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद
- विधेयक तैयार करना: प्रायः मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही विधेयक तैयार करती है; उसका उद्देश्य और संसद में पेश करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है।
- मंत्रिमंडल की भूमिका: महत्त्वपूर्ण विधेयक मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते।
- निजी सदस्य विधेयक: संसद सदस्य भी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन सरकार के समर्थन के बिना उनका पारित होना कठिन होता है।
संसद की वित्तीय शक्तियाँ
- कराधान: सरकार नया कर प्रस्तावित करे तो उसे संसद की स्वीकृति आवश्यक है।
- खर्च पर नियंत्रण: सरकार संसद को किए गए खर्च का हिसाब और प्रस्तावित आय का विवरण देती है।
- जवाबदेही: संसद बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से जाँचती है कि सरकार धन का गलत या जरूरत से अधिक उपयोग न करे।

संवैधानिक और अन्य विशेष कार्य
- संविधान संशोधन: दोनों सदनों की शक्तियाँ समान हैं; प्रत्येक संशोधन दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए।
- निर्वाचन: संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है।
- न्यायिक प्रक्रिया: संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्तावों पर विचार करती है।
राज्य सभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है?
राज्य सभा और लोक सभा के निर्वाचन में मुख्य अंतर क्या है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है; इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं और सीटें राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में हैं।
- राज्य सभा स्थायी सदन है; सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष है और हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य बदलते हैं।
- राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष उपलब्धि रखने वाले 12 सदस्यों को राज्य सभा में मनोनीत करते हैं।
- जर्मनी के बुंदेस्टैग का चुनाव होता है; बुंदेसरैट में 16 राज्यों के सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं।
- लोक सभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र 1971 की जनगणना के आधार पर हैं; सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से सामान्यतः पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
- संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका और सरकारी वित्त पर नियंत्रण रखती है तथा विविध समूहों का प्रतिनिधित्व करती है।
- संसद के अन्य कार्य बहस, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति का चुनाव और हटाने के प्रस्तावों पर विचार करना हैं।
राज्य सभा की शक्तियाँ
लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ
| विषय | लोकसभा | राज्यसभा |
|---|---|---|
| कानून और विधेयक | संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है; सामान्य और धन विधेयक प्रस्तुत तथा पारित कर सकती है। | सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है; धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। |
| वित्त | कर-प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य को स्वीकृति देती है। | धन विधेयक में संशोधन सुझा सकती है। |
| कार्यपालिका पर नियंत्रण | प्रश्न, पूरक प्रश्न, प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नियंत्रण करती है; मंत्रिपरिषद इसके प्रति उत्तरदायी है। | प्रश्न, संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत कर नियंत्रण करती है; मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती। |
| संविधान और आपातकाल | संविधान संशोधन करती है और आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। | संविधान संशोधन पारित करती है। |
| चुनाव और पदाधिकारियों को हटाना | राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में भाग लेती है। | राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में भाग लेती है। |
| अन्य कार्य | समितियाँ और आयोग गठित करती है तथा उनकी रिपोर्टों पर विचार करती है। | राष्ट्रहित में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। |
राज्यसभा की विशेष शक्ति
राज्य सूची पर संसद का कानून — राष्ट्रहित में राज्यसभा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।
राज्यों के हितों का संरक्षण
- प्रतिनिधित्व: राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और उनके हितों तथा शक्तियों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है।
- विशेष स्वीकृति: राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रहित में संघ सूची या समवर्ती सूची में लाने के लिए राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है।
- व्यवहार की सीमा: अनुभव बताता है कि सदस्य कभी-कभी अपने राज्य से अधिक अपने राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
राज्य सूची के विषय पर संसद को अधिकार
- राज्य सूची का विषय, जिस पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल कानून बनाता है
- राष्ट्रहित में राज्यसभा की स्वीकृति
- संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार
लोकसभा की विशेष शक्ति और अधिक प्रभाव
लोकसभा को अधिक शक्तिशाली क्यों माना जाता है?
- धन विधेयक: केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है; लोकसभा इसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है।
- वित्त पर नियंत्रण: लोकसभा बजट, कर-प्रस्तावों और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य को स्वीकृति देती है।
- सरकार की जवाबदेही: मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है; राज्यसभा आलोचना कर सकती है, लेकिन सरकार को हटा नहीं सकती।
- प्रत्यक्ष चुनाव: लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं।
- लोकतांत्रिक आधार: जनता के सीधे चुने प्रतिनिधियों को सरकार हटाने और वित्त पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया है।
| आधार | लोकसभा | राज्यसभा |
|---|---|---|
| सदस्यों का चुनाव | जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। | विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। |
| धन विधेयक | केवल यहीं प्रस्तुत होता है; लोकसभा इसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है। | इसमें संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। |
| मंत्रिपरिषद | मंत्रिपरिषद इसके प्रति उत्तरदायी है। | मंत्रिपरिषद इसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। |
दोनों सदनों की समान शक्तियाँ
- सामान्य विधेयक: दोनों सदन उन पर विचार करते हैं और उन्हें पारित करते हैं।
- संविधान संशोधन: संशोधन विधेयकों को पारित करने में दोनों सदनों की शक्तियाँ समान हैं।
- पदाधिकारियों को हटाना: राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति को हटाने और सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने में दोनों सदनों की भूमिका है।
- उपराष्ट्रपति संबंधी विशेष बात: उसे हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- धन विधेयक
- धन-संबंधी विधेयक, जिसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- राज्य सूची
- वे विषय जिन पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं।
- अविश्वास प्रस्ताव
- सरकार में विश्वास न होने का प्रस्ताव; लोकसभा में पारित होने पर मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ता है।
राज्यसभा की राज्य सूची से संबंधित विशेष शक्ति क्या है?
लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली क्यों माना जाता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यहितों की रक्षा में विशेष भूमिका निभाती है।
- राष्ट्रहित में राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।
- धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है; राज्यसभा उसमें संशोधन सुझा सकती है।
- लोकसभा बजट, कर-प्रस्तावों और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य को स्वीकृति देती है।
- मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है; राज्यसभा उसे हटा नहीं सकती।
- सामान्य और संविधान संशोधन विधेयकों पर दोनों सदनों की शक्तियाँ समान हैं।
- उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
संसद कानून कैसे बनाती है?
विधेयक और उसके प्रकार

विधेयक प्रस्तुत करने से पहले
कानून बनाना राजनीतिक प्रक्रिया क्यों है?
- चुनावी वायदे, हित-समूह और नागरिक संगठन विधेयक की माँग उठाते हैं।
- सरकार संसाधन, समर्थन-विरोध और चुनावी प्रभाव पर विचार करती है।
- गठबंधन के घटक दलों का समर्थन जुटाना पड़ सकता है।
- मंत्रिमंडल नीति को मंजूरी देता है और फिर विधेयक का प्रारूप तैयार होता है।
विधेयक पर विचार और पारित होने की प्रक्रिया
सामान्य विधेयक का क्रम
- विधेयक का प्रारूप और सदन में प्रस्तुति
- समिति में विचार और सिफारिशें
- सदन में चर्चा, मतदान और पारित होना
- दूसरे सदन में विचार, चर्चा और मतदान
- मतभेद होने पर संयुक्त बैठक
- राष्ट्रपति की स्वीकृति → कानून
| बिंदु | धन विधेयक | सामान्य विधेयक |
|---|---|---|
| कहाँ पेश होता है | केवल लोक सभा में | लोक सभा या राज्य सभा में |
| राज्य सभा की भूमिका | स्वीकार कर सकती है या संशोधन सुझा सकती है; अस्वीकार नहीं कर सकती | इस पर विचार करके पारित या अस्वीकार कर सकती है |
| राज्य सभा की समय-सीमा | १४ दिनों में निर्णय न होने पर पारित माना जाता है | पाठ में ऐसी विशेष समय-सीमा नहीं दी गई है |
| संशोधन | राज्य सभा के सुझाव मानना या न मानना लोक सभा पर निर्भर है | दोनों सदनों को विधेयक पारित करना होता है |
- अनुच्छेद १०९ धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताता है; धन विधेयक राज्य सभा में पेश नहीं किया जाता।
- ध्यान रखें धन विधेयक पर राज्य सभा संशोधन सुझा सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय लोक सभा का होता है।
संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है?
- विधेयक
- प्रस्तावित कानून का प्रारूप।
- निजी सदस्य विधेयक
- मंत्री के अलावा किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक।
- लघु विधायिका
- संसदीय समिति, जिसमें विभिन्न संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व मिलता है।
- संसदीय विशेषाधिकार
- सदस्यों को विधायिका में स्वतंत्र और निर्भीक काम करने के लिए दिए गए अधिकार।
सामान्य विधेयक कानून कैसे बनता है?
धन विधेयक पर राज्य सभा की क्या भूमिका है?
संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य क्या है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप है; यह सरकारी या निजी सदस्य विधेयक हो सकता है।
- विधेयक लाने का निर्णय संसाधनों, राजनीतिक समर्थन-विरोध, चुनावी असर और गठबंधन की सहमति पर निर्भर हो सकता है।
- समितियाँ विधेयक पर विचार कर सिफारिशें देती हैं; इसलिए उन्हें ‘लघु विधायिका’ कहा जाता है।
- सामान्य विधेयक को दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है।
- धन विधेयक केवल लोक सभा में पेश होता है; राज्य सभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती।
- संसदीय विशेषाधिकार जनप्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से काम करने और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने में मदद करते हैं।
संसदीय नियंत्रण के साधन
संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण
संसदीय नियंत्रण — विधायिका द्वारा कार्यपालिका को नीतियों, कानूनों और उनके क्रियान्वयन के लिए जवाबदेह बनाना।
नियंत्रण के चरण
- नीति-निर्माण → नीतियों पर विचार और बहस।
- क्रियान्वयन → कानून या नीति लागू करने की जाँच।
- क्रियान्वयन के बाद → लागू नीति के परिणामों और कामकाज की समीक्षा।
नियंत्रण के प्रमुख साधन
- बहस और चर्चा से कार्यपालिका की नीतियों और उनके क्रियान्वयन की जाँच होती है।
- कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति के जरिए संसद सरकारी विधेयकों पर नियंत्रण रखती है।
- वित्तीय नियंत्रण में संसद सरकारी धन और उसके उपयोग पर निगरानी करती है।
- अविश्वास प्रस्ताव सरकार को पद से हटाने का सबसे सशक्त संसदीय साधन है।
बहस और वाद-विवाद
बहस के अवसर
- विधेयकों पर चर्चा के दौरान सदस्य सरकारी नीतियों और उन्हें लागू करने के तरीकों पर सवाल उठा सकते हैं।
- सामान्य वाद-विवाद भी कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने का अवसर देता है।
- प्रश्नकाल: मंत्रियों को सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है; यह सरकार और प्रशासनिक एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है।
- शून्यकाल: सदस्य महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन मंत्री उन पर उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होते।
- अन्य अवसर: लोकहित के मामलों पर आधे घंटे की चर्चा और स्थगन-प्रस्ताव।
प्रश्नकाल का महत्त्व और सीमाएँ
- प्रश्नों के विषय: महँगाई, अनाज की उपलब्धता, कमजोर वर्गों पर अत्याचार, दंगे और कालाबाज़ारी जैसे लोकहित के मुद्दे।
- सदस्यों की भूमिका: सरकार से सूचना माँगना, उसकी आलोचना करना और निर्वाचन क्षेत्र की समस्याएँ उठाना।
- प्रभाव: तीखी बहस और राजनीतिक दबाव के जरिए सदस्य सरकार से रियायतें प्राप्त कर सकते हैं; इससे कार्यपालिका की जवाबदेही बढ़ती है।
- सीमा: ऊँची आवाज़ में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास जाना या सदन से बहिर्गमन करना समय नष्ट कर सकता है।
कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति
- संसदीय मंजूरी: कोई विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है; संसद उसे अस्वीकार भी कर सकती है।
- बहुमत होने पर भी: मंजूरी निश्चित नहीं होती। सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के भीतर, अथवा सरकार और विपक्ष के बीच, समझौते और रियायतें आवश्यक हो सकती हैं।
- दोनों सदनों की भूमिका: लोक सभा में बहुमत, राज्य सभा में बहुमत की कमी को पूरा नहीं करता; दोनों सदनों की स्वीकृति पाने के लिए सरकार को रियायतें देनी पड़ सकती हैं।
- उदाहरण: राज्य सभा ने लोकपाल विधेयक और आतंकवाद निरोधक विधेयक (2000) को अस्वीकार किया।
संसदीय स्वीकृति के उदाहरण
- 1977जनता पार्टी सरकार के पास लोक सभा में बहुमत था, लेकिन राज्य सभा में नहीं।
- 2000राजग सरकार के पास लोक सभा में बहुमत था, लेकिन राज्य सभा में नहीं; आतंकवाद निरोधक विधेयक राज्य सभा ने अस्वीकार किया।
वित्तीय नियंत्रण
- बजट: सरकारी कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने और खर्च तय करने की योजना; इसे संसद की स्वीकृति के लिए पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
- धन पर नियंत्रण: संसद सरकार द्वारा माँगे गए संसाधनों को मंजूरी देने से मना कर सकती है; व्यवहार में बहुमत वाली कार्यपालिका को अक्सर स्वीकृति मिल जाती है।
- जाँच: धन स्वीकृत करने से पहले लोक सभा माँग के कारणों पर चर्चा कर सकती है।
- धन के उपयोग की निगरानी: नियंत्रक-महालेखा परीक्षक और संसद की लोक-लेखा समिति की रिपोर्ट से धन के दुरुपयोग की जाँच की जा सकती है।
- नीतियों पर प्रभाव: वित्तीय नियंत्रण का उद्देश्य केवल धन का सही उपयोग नहीं, बल्कि सरकारी नीतियों को प्रभावित करना भी है।
अविश्वास प्रस्ताव
अविश्वास प्रस्ताव — संसद में सरकार के प्रति विश्वास न होने का प्रस्ताव; यह कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने और सरकार हटाने का सबसे सशक्त साधन है।
- बहुमत का असर: जब तक सरकार को अपने दल या सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त है, उसे हटाने की संसदीय शक्ति सीमित रहती है।
- गठबंधन सरकारें: 1989 के बाद कई सरकारों ने लोक सभा का विश्वास खोने पर त्यागपत्र दिया, क्योंकि वे सहयोगी दलों का समर्थन बनाए नहीं रख सकीं।
अविश्वास और सरकारें
- 1989 के बादसदन का विश्वास खोने और गठबंधन सहयोगियों का समर्थन न रहने पर अनेक सरकारों ने त्यागपत्र दिया।
संसदीय नियंत्रण की प्रभावशीलता और चुनौतियाँ
- प्रभावी नियंत्रण के लिए: सदन को पर्याप्त समय मिले, सदस्य बहस में रुचि लें और सरकार-विपक्ष समझौते के लिए तैयार हों।
- समय की कमी: लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के अधिवेशनों तथा बहस के लिए उपलब्ध समय में गिरावट आई है।
- अन्य बाधाएँ: गणपूर्ति का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशन का बहिष्कार बहस को कमजोर कर सकते हैं।
- निष्कर्ष: सक्रिय और सार्थक संसदीय निगरानी से उत्तरदायी सरकार सुनिश्चित होती है।
- प्रश्नकाल
- संसदीय अधिवेशन का वह समय जब मंत्री सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
- शून्यकाल
- सदस्य महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं; मंत्री उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होते।
- लोक-लेखा समिति
- संसद की समिति, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकारी धन के उपयोग की जाँच हो सकती है।
- गणपूर्ति
- सदन की कार्यवाही के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति।
प्रश्नकाल कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने में कैसे मदद करता है?
संसद वित्तीय नियंत्रण के जरिए सरकार को कैसे नियंत्रित करती है?
अविश्वास प्रस्ताव का महत्त्व और उसकी सीमा क्या है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संसदीय नियंत्रण नीति-निर्माण, कानून या नीति के क्रियान्वयन और उसके बाद की समीक्षा—तीनों चरणों में हो सकता है।
- संसद बहस, कानूनों की मंजूरी, वित्तीय नियंत्रण और अविश्वास प्रस्ताव से कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती है।
- प्रश्नकाल में मंत्री जवाब देते हैं; यह कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी का सबसे प्रभावी तरीका है।
- संसद की स्वीकृति के बिना विधेयक कानून नहीं बनता; दोनों सदनों की मंजूरी के लिए समझौते और रियायतें आवश्यक हो सकती हैं।
- बजट और सरकारी धन पर चर्चा तथा लेखा-परीक्षा की रिपोर्टों से वित्तीय और नीतिगत नियंत्रण होता है।
- अविश्वास प्रस्ताव सरकार हटाने का सशक्त साधन है; संसदीय नियंत्रण के लिए पर्याप्त समय, भागीदारी, गणपूर्ति और विपक्ष की उपस्थिति जरूरी हैं।
संसदीय समितियाँ क्या करती हैं?
संसदीय समितियों की भूमिका
संसदीय समिति — संसदीय समिति संसद के सदस्यों का समूह है, जो विधायी और अन्य संसदीय कार्यों की विस्तृत जाँच करता है।
समितियों की आवश्यकता और काम
- ज़रूरत: संसद केवल अधिवेशन के दौरान बैठती है, इसलिए उसके पास सीमित समय होता है; विधेयकों और अन्य विषयों की गहन जाँच में अधिक समय चाहिए।
- कार्य: समितियाँ विधेयकों का अध्ययन, मंत्रालयों की अनुदान माँगों की समीक्षा, विभागों के खर्च की जाँच और भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल करती हैं।
- स्थायी समितियाँ: भारत में इनकी प्रणाली 1983 से विकसित हुई; विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियाँ हैं।
- देखरेख: स्थायी समितियाँ संबंधित विभागों के काम, बजट, खर्च और विधेयकों पर निगरानी रखती हैं।
| समिति का प्रकार | संरचना | मुख्य कार्य |
|---|---|---|
| स्थायी समिति | विभिन्न विभागों से संबंधित समितियाँ | विभागीय काम, बजट, खर्च और विधेयकों की देखरेख |
| संयुक्त संसदीय समिति | संसद के दोनों सदनों के सदस्य | किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा या वित्तीय अनियमितताओं की जाँच |

समितियों के सुझाव और संसद
- कार्यभार में कमी: समितियाँ विषयों की विस्तृत जाँच करके संसद का काम हल्का करती हैं।
- विधेयकों पर असर: अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयक समितियों को भेजे गए; संसद ने अक्सर छोटे बदलावों के बाद उन्हें मंजूरी दी।
- अंतिम अधिकार: बजट संसद की मंजूरी के बिना पारित नहीं हो सकता और विधेयक संसद की मंजूरी के बिना कानून नहीं बन सकता।
- सुझावों का प्रभाव: समितियों के सुझाव संसद शायद ही कभी नामंजूर करती है, हालाँकि अंतिम मंजूरी संसद की ही होती है।
सदन की कार्यवाही और सदस्यों पर नियंत्रण
अध्यक्ष और सदन का अनुशासन
- बहस का उद्देश्य: संसदीय बहस और कार्यवाही सार्थक व अनुशासित होनी चाहिए, ताकि काम सुचारु चले और सदन की गरिमा बनी रहे।
- संवैधानिक व्यवस्था: संविधान में संसद की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के प्रावधान हैं।
- अध्यक्ष की भूमिका: सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी है और सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है।
- संप्रभुता: एन. वी. गाडगिल के अनुसार विधायिका पर प्रक्रिया संबंधी बंधन हैं, लेकिन उसकी संप्रभुता पर कोई सीमा नहीं है; यह बात उन्होंने 18 नवंबर 1949 को कही।

| बात | वाकआउट | निष्कासन |
|---|---|---|
| कौन करता है | सदस्य विरोध दर्ज करने के लिए स्वयं सदन छोड़ते हैं। | अध्यक्ष सदस्य को सदन से बाहर करता है। |
| मुख्य अर्थ | विरोध जताने का तरीका | अध्यक्ष द्वारा अनुशासन लागू करना |
दलबदल निरोधक कानून
दलबदल — दलबदल तब है जब सदस्य दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो, दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करे, या स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ दे।
दलबदल निरोधक कानून का विकास
- 1985संविधान के 52वें संशोधन से दलबदल निरोधक कानून बनाया गया।
- बाद में91वें संविधान संशोधन द्वारा कानून में फिर संशोधन किया गया।
दलबदल और उसके परिणाम
- दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में अनुपस्थित रहना, दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करना या स्वेच्छा से दल छोड़ना
- दलबदल का विवाद
- सदन का अध्यक्ष विवाद पर अंतिम निर्णय लेता है
- दलबदल सिद्ध होने पर सदस्यता समाप्त होती है और सदस्य मंत्री जैसे राजनीतिक पद के लिए अयोग्य हो जाता है
कानून का प्रभाव और सीमाएँ
- निर्णय: दलबदल से जुड़े विवादों पर सदन का अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेता है।
- परिणाम: दलबदल सिद्ध होने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है और वह मंत्री जैसे राजनीतिक पद के लिए अयोग्य हो जाता है।
- प्रभावशीलता: विगत 20 वर्षों के अनुभव के अनुसार यह कानून दलबदल रोकने में सफल नहीं हुआ।
- शक्ति पर असर: कानून ने दलों के प्रधान नेताओं और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियाँ दी हैं।
संसद की प्रतिनिध्यात्मकता और लोकतांत्रिक शक्ति
लोकतंत्र में संसद का महत्त्व
- विविधता: संसद में अलग-अलग क्षेत्रों, भाषाओं, जातियों, धर्मों और सामाजिक पृष्ठभूमियों के प्रतिनिधि होते हैं।
- प्रतिनिधित्व: विविध सदस्य समाज के अलग-अलग वर्गों के हित और जनता की इच्छाएँ व्यक्त कर सकते हैं।
- उत्तरदायित्व: संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करती है।
- लोकतांत्रिक शक्ति: विविधता के कारण संसद सबसे अधिक प्रतिनिध्यात्मक और शक्तिशाली उत्तरदायी संस्थाओं में से एक है; यही उसकी लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है।
संसदीय समितियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
दलबदल क्या है और इसके क्या परिणाम हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- समितियाँ विधेयकों, अनुदान माँगों, विभागीय खर्च और भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करती हैं।
- स्थायी समितियों की प्रणाली 1983 से विकसित हुई; विभिन्न विभागों से संबंधित 20 समितियाँ हैं।
- संयुक्त संसदीय समितियों में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं; वे विधेयकों या वित्तीय अनियमितताओं की जाँच कर सकती हैं।
- अध्यक्ष सदन की कार्यवाही और सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है तथा दलबदल विवादों पर अंतिम निर्णय देता है।
- दलबदल निरोधक कानून 1985 के 52वें संशोधन से बना और बाद में 91वें संशोधन से संशोधित हुआ।
- दलबदल सिद्ध होने पर सदस्यता समाप्त होती है और सदस्य राजनीतिक पद के लिए अयोग्य हो जाता है; कानून फिर भी दलबदल रोकने में सफल नहीं हुआ।
- संसद की विविधता उसे जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तिशाली और उत्तरदायी संस्था बनाती है।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
संविधान- क्यों और कैसे?
2
भारतीय संविधान में अधिकार
4
कार्यपालिका
5
विधायिका
6
न्यायपालिका
7
संघवाद
8
स्थानीय शासन
9
संविधान-एक जीवंत दस्तावेज़
10
संविधान का राजनीतिक दर्शन
1
राजनीतिक सिद्धांत- एक परिचय
2
स्वतंत्रता परिचय
3
समानता
4
सामाजिक न्याय
5
अधिकार
6
नागरिकता
7
राष्ट्रवाद
8
धर्मनिरपेक्षता