Class 11 Humanities . Political Science Hindi . भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार . न्यायपालिका
Chapter 6: न्यायपालिका
Ch 6
Political Science Hindi
Class 11 Humanities
हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए?
न्यायपालिका की भूमिका
न्यायपालिका — सरकार का वह अंग जो विवादों का कानून के अनुसार निपटारा करता और संविधान व अधिकारों की रक्षा करता है।
महत्त्वपूर्ण काम
- विवादों का निपटारा: व्यक्तियों, समूहों तथा नागरिकों और सरकार के बीच विवाद कानून के अनुसार सुलझाती है।
- कानून का शासन: सभी पर समान कानून लागू हो और कानून सर्वोच्च रहे—यह सुनिश्चित करती है।
- अधिकारों की रक्षा: नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है तथा संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करती है।
- संविधान की भूमिका: 1950 से न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- लोकतंत्र की रक्षा: किसी व्यक्ति या समूह की तानाशाही को लोकतंत्र का स्थान लेने से रोकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता
न्यायपालिका की स्वतंत्रता — न्यायपालिका का विधायिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप या दबाव के बिना निष्पक्ष रूप से काम कर पाना।
स्वतंत्रता का अर्थ और सीमा
- हस्तक्षेप का अभाव: सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के काम और निर्णयों में बाधा न डालें।
- निष्पक्षता: न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के निर्णय कर सकें।
- मनमानी नहीं: स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या जवाबदेही का अभाव नहीं है।
- जवाबदेही: न्यायपालिका संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और जनता के प्रति जवाबदेह है।
स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा
| उपाय | कैसे सुरक्षा देता है |
|---|---|
| नियुक्ति | न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को शामिल नहीं किया गया; इससे नियुक्तियों में दलगत राजनीति की भूमिका नहीं रहती। |
| योग्यता | न्यायाधीश के लिए वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना आवश्यक है; राजनीतिक विचार या निष्ठा नियुक्ति का आधार नहीं होने चाहिए। |
| कार्यकाल | न्यायाधीश सेवानिवृत्ति तक पद पर रहते हैं; उनका कार्यकाल कम नहीं किया जा सकता। |
| पद से हटाना | केवल विशेष स्थितियों में और कठिन संवैधानिक प्रक्रिया से हटाया जा सकता है; इससे पद की सुरक्षा रहती है। |
| वित्तीय सुरक्षा | न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के लिए विधायिका की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। |
| व्यक्तिगत आलोचना और अवमानना | न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती; न्यायालय की अवमानना के दोषी को न्यायपालिका दंडित कर सकती है। |
| आचरण पर चर्चा | संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा हो। |
निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक: चर्चा के विषय
- विचारार्थ दिए गए कारक: संविधान, पहले लिए गए फैसले, अन्य अदालतों की राय, जनमत और मीडिया।
- अन्य चर्चा-विषय: कानून की परंपराएँ, कानून, समय और कर्मचारियों की कमी।
- दबाव से जुड़े प्रश्न: सार्वजनिक आलोचना का भय और कार्यपालिका द्वारा कार्रवाई का भय भी चर्चा के विकल्प हैं।
- ध्यान दें: ये कक्षा-चर्चा के लिए दिए गए कारक हैं; पाठ इनमें से किसी को निर्णय पर निश्चित प्रभाव डालने वाला नहीं बताता।
स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ जवाबदेही से मुक्त होना नहीं; इसका अर्थ है कि न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के काम करें और न्यायपालिका संविधान व लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति जवाबदेह रहे।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है?
न्यायाधीशों के कार्यकाल और पद से हटाने के नियम स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित करते हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- न्यायपालिका कानून के अनुसार विवाद सुलझाती और कानून के शासन की रक्षा करती है।
- यह नागरिकों के अधिकारों तथा संविधान की व्याख्या और सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है; यह भूमिका 1950 से रही है।
- स्वतंत्रता का अर्थ सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त, निष्पक्ष न्याय करना है।
- न्यायपालिका स्वतंत्र है, पर संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और जनता के प्रति जवाबदेह है।
- नियुक्ति, योग्यता, सुरक्षित कार्यकाल, कठिन हटाने की प्रक्रिया और वित्तीय सुरक्षा इसकी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं।
- व्यक्तिगत आलोचना से सुरक्षा, अवमानना पर दंड का अधिकार और संसद में आचरण पर चर्चा की सीमाएँ भी स्वतंत्रता के उपाय हैं।
- निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची पाठ में चर्चा के लिए दी गई है, न कि निश्चित निष्कर्ष के रूप में।
न्यायाधीशों की नियुक्ति
न्यायिक नियुक्तियों का महत्त्व
न्यायिक नियुक्तियाँ क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?
- राजनीतिक प्रक्रिया: न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण और विवादास्पद रही है।
- संविधान की व्याख्या: उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सोच संविधान की व्याख्या को प्रभावित कर सकती है।
- कानूनों पर प्रभाव: न्यायाधीशों के विचार—जैसे सक्रिय या नियंत्रित न्यायपालिका के पक्ष में होना—कानूनों के लागू होने को प्रभावित करते हैं।
- प्रभाव डालने वाले पक्ष: मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
वरिष्ठता की परंपरा — परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।
वरिष्ठता परंपरा के अपवाद
- 1973तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति ए. एन. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- 1975न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना को पीछे छोड़कर न्यायमूर्ति एम. एच. बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
अन्य सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव
- प्रारंभिक व्यवस्था: राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है; इसमें मंत्रिपरिषद् की वास्तविक शक्ति महत्त्वपूर्ण थी।
- 1982–1998: नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय में बार-बार विचार हुआ।
- पहला दृष्टिकोण: शुरू में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को केवल सलाहकारी माना गया।
- बाद का दृष्टिकोण: बाद में न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी चाहिए।
- वर्तमान व्यवस्था: मुख्य न्यायाधीश चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेकर नाम प्रस्तावित करते हैं; राष्ट्रपति इन्हीं में से नियुक्ति करता है।
- सामूहिकता का सिद्धांत: नियुक्तियों की सिफारिश मुख्य न्यायाधीश अकेले नहीं, बल्कि वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह की सलाह से होती है।
| पक्ष | कार्यपालिका | न्यायपालिका |
|---|---|---|
| भूमिका | मंत्रिपरिषद् नियुक्तियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है; औपचारिक नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। | मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह नियुक्ति के नाम सुझाने में प्रभावशाली है। |
- सामूहिकता का सिद्धांत
- मुख्य न्यायाधीश अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से नियुक्ति के नाम सुझाते हैं।
- वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह
- मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश।
न्यायाधीशों को पद से हटाना
पद से हटाने की शर्त — सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल कदाचार सिद्ध होने या अयोग्यता की दशा में पद से हटाया जा सकता है।
विशेष बहुमत और शक्ति-संतुलन
- विशेष बहुमत: प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई मत—दोनों का समर्थन चाहिए।
- कठिन प्रक्रिया: दोनों आवश्यक बहुमत के बिना न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता; इसलिए व्यापक सहमति आवश्यक है।
- शक्ति-संतुलन: नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका है, जबकि न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति विधायिका के पास है।
- उद्देश्य: हटाने की कठिन प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा और शासन की शाखाओं के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।
- अब तक की स्थिति: संसद के सामने किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया था।
न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी का मामला
हटाने का असफल प्रयास
- 1991संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी. रामास्वामी को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। उन पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे।
- 1992उच्च स्तरीय जाँच समिति ने सार्वजनिक धन का निजी उपयोग, संवैधानिक नियमों की अवहेलना और पद के गंभीर दुरुपयोग के आरोप सिद्ध पाए।
महाभियोग प्रस्ताव क्यों असफल हुआ?
- रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया।
- उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों में प्रस्ताव को आवश्यक दो-तिहाई मत मिले।
- कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया।
- प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत का समर्थन नहीं मिला।
- इसलिए न्यायमूर्ति रामास्वामी को पद से नहीं हटाया जा सका।
न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन-सा विशेष बहुमत आवश्यक है?
रामास्वामी को पद से क्यों नहीं हटाया गया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- नियुक्ति राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायाधीशों की सोच संविधान की व्याख्या और कानूनों को प्रभावित कर सकती है।
- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता की परंपरा रही है, लेकिन 1973 और 1975 में इसका उल्लंघन हुआ।
- अन्य न्यायाधीशों के नाम मुख्य न्यायाधीश चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से सुझाते हैं; राष्ट्रपति नियुक्ति करता है।
- पद से हटाना केवल कदाचार या अयोग्यता पर और संसद के विशेष बहुमत से संभव है; संसद में अब तक ऐसा केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया।
- रामास्वामी मामला: 1992 में आरोप सिद्ध हुए, फिर भी कुल सदस्य संख्या के बहुमत का समर्थन न मिलने से प्रस्ताव असफल रहा।
न्यायपालिका की संरचना
एकीकृत न्यायपालिका और अदालतों का पदानुक्रम
एकीकृत न्यायपालिका — भारत में सर्वोच्च, उच्च और अधीनस्थ न्यायालय एक ही न्यायिक व्यवस्था के अंग हैं; अलग प्रांतीय न्यायालय-व्यवस्था नहीं है।
न्यायालयों के स्तर और कार्य
- पदानुक्रम: सर्वोच्च न्यायालय → उच्च न्यायालय → जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय।
- नियंत्रण: निचली अदालतें अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करती हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय: इसके निर्णय देश की सभी अदालतों पर बाध्यकारी हैं।
- उच्च न्यायालय: निचली अदालतों की अपील सुनता, रिट जारी करता और अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण करता है।
- जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय: जिले के दीवानी और फ़ौजदारी मुकदमों की सुनवाई करते हैं; गंभीर आपराधिक मामलों पर निर्णय और निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी सुनते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के संरचनात्मक अधिकार
- न्यायाधीशों का तबादला: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है।
- मुकदमे का स्थानांतरण: किसी अदालत से मुकदमा अपने पास मँगा सकता है या एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार
क्षेत्राधिकार — किस प्रकार के मामलों की सुनवाई या निपटारा करने का अधिकार किसी न्यायालय को है, उसे उसका क्षेत्राधिकार कहते हैं।
क्षेत्राधिकार की संवैधानिक सीमा
- सीमा: सर्वोच्च न्यायालय विश्व के शक्तिशाली न्यायालयों में है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय सीमाओं के भीतर ही काम करता है।
- आधार: उसके कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में निर्धारित हैं।
| प्रकार | अर्थ और प्रमुख कार्य |
|---|---|
| मूल (मौलिक) | संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी विवादों की सीधे सुनवाई। |
| अपीली | दीवानी, फ़ौजदारी और संवैधानिक प्रश्नों से जुड़े मुकदमों की अपील सुनना। |
| सलाहकारी | राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से जुड़े प्रश्न पर राय माँग सकता है। |
| रिट | व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करना। |
| विशेष अनुमति | विशेष अनुमति याचिका के तहत भारत की किसी अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना। |
मूल और रिट क्षेत्राधिकार
मूल क्षेत्राधिकार
- सीधी सुनवाई: संघीय विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं; पहले निचली अदालतों में सुनवाई आवश्यक नहीं।
- विशिष्ट अधिकार: संघ और राज्यों अथवा अलग-अलग राज्यों के बीच विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है।
- संवैधानिक भूमिका: न्यायालय निर्णायक बनकर संघ और राज्य सरकारों की संवैधानिक शक्तियों की व्याख्या करता है।
रिट क्षेत्राधिकार
- उद्देश्य: मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति को न्याय दिलाना।
- न्यायालय का विकल्प: व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है; उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है।
- रिटों के नाम: बंदी-प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण-लेख और अधिकार-पृच्छा।
- प्रभाव: रिट के जरिए न्यायालय कार्यपालिका को कोई कार्य करने या उससे रुकने का आदेश दे सकता है।
अपीली और सलाहकारी क्षेत्राधिकार
अपीली क्षेत्राधिकार
- उच्च न्यायालय का प्रमाणपत्र: सामान्यतः अपील के लिए उच्च न्यायालय को प्रमाणित करना होता है कि मामले में संविधान या कानून की व्याख्या का गंभीर प्रश्न है।
- फ़ौजदारी मामला: निचली अदालत द्वारा मृत्युदंड दिए जाने पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- विशेष अनुमति: उच्च न्यायालय अपील की अनुमति न दे, तब भी सर्वोच्च न्यायालय अपील स्वीकार कर सकता है।
- पुनर्विचार: सर्वोच्च न्यायालय पूरे मामले और कानूनी प्रश्नों की दोबारा जाँचकर निर्णय बदल सकता है तथा कानून की नई व्याख्या दे सकता है।
- उच्च न्यायालय: उसे भी अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीली अधिकार है।
सलाहकारी क्षेत्राधिकार
- प्रक्रिया: राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से जुड़ा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय को सलाह के लिए भेज सकता है।
- सलाह बाध्यकारी नहीं: सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं; राष्ट्रपति भी उसे मानने के लिए बाध्य नहीं।
- उपयोगिता: सरकार पहले कानूनी राय लेकर बाद के विवाद से बच सकती है और प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में संशोधन कर सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और समीक्षा
संवैधानिक प्रावधान और शक्तियाँ
- अनुच्छेद 137: सर्वोच्च न्यायालय अपने सुनाए निर्णय या दिए आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है।
- अनुच्छेद 144: भारत के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे।
- बाध्यकारी निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पूरे देश की अदालतों पर लागू और बाध्यकारी हैं।
- स्वयं की समीक्षा: सर्वोच्च न्यायालय अपने पिछले निर्णयों से बाध्य नहीं है; वह उनकी समीक्षा कर सकता है।
- अवमानना: सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के मामलों की सुनवाई स्वयं करता है।
- मूल क्षेत्राधिकार
- कुछ मामलों की सीधे सुनवाई का सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार; संघीय विवादों में यह विशेष अधिकार है।
- अपीली क्षेत्राधिकार
- निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार।
- सलाहकारी क्षेत्राधिकार
- राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रश्न पर कानूनी सलाह देने का अधिकार।
- न्यायिक पुनर्निरीक्षण
- किसी कानून की संवैधानिकता की जाँच कर उसे असंवैधानिक घोषित करने की न्यायिक शक्ति।
संघ और राज्यों के बीच विवाद की सुनवाई कौन करता है और क्यों?
क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य है?
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय एकीकृत पदानुक्रम बनाते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और क्षेत्राधिकार संविधान द्वारा तय सीमाओं के भीतर हैं।
- मूल क्षेत्राधिकार में संघ-राज्य और राज्य-राज्य विवादों की सीधे सुनवाई होती है।
- सर्वोच्च न्यायालय अपील सुनता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है।
- राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह माँग सकता है, लेकिन सलाह बाध्यकारी नहीं है।
- अनुच्छेद 137 समीक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 144 न्यायालयों की सहायता का दायित्व देता है।
न्यायिक सक्रियता
न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका
न्यायिक सक्रियता — जनहित और अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को न्यायिक सक्रियता कहते हैं।
जनहित याचिका का अर्थ और भूमिका
- जनहित याचिका (PIL): जनहित के मुद्दे पर पीड़ितों की ओर से किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा अदालत में दायर याचिका; इसे सामाजिक व्यवहार याचिका भी कहा जाता है।
- सामान्य प्रक्रिया: आम तौर पर व्यक्ति अपने अधिकार के उल्लंघन या निजी विवाद के कारण अदालत जाता है।
- बदलाव: जनहित याचिका में पीड़ित व्यक्ति के बजाय जनसेवा की भावना वाले नागरिक, सामाजिक संगठन या वकील उसकी ओर से मामला उठा सकते हैं।
- न्यायालय की पहल: न्यायपालिका ने अखबारों की खबरों और डाक से मिली शिकायतों के आधार पर भी मामलों पर विचार किया।
- मुख्य साधन: भारत में जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन बनी।

जनहित याचिकाओं की शुरुआत
- 1979अदालत ने पीड़ितों की ओर से दूसरों द्वारा दायर मामले पर सुनवाई की; विचाराधीन कैदियों के अधिकारों का मुद्दा उठा।
- 1980तिहाड़ जेल के बंदी के पत्र को याचिका मानकर सुना गया; यह मामला सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
- 1980 के बादजनहित याचिकाओं से उन गरीबों और वर्गों के मामलों पर ध्यान दिया गया जो आसानी से अदालत नहीं पहुँच सकते थे।
शुरुआती जनहित याचिकाएँ
| मामला | मुख्य मुद्दा | महत्त्व |
|---|---|---|
| हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार | बिहार की जेलों में विचाराधीन कैदी, संभावित सज़ा से भी अधिक समय तक बंद थे। | समाचार-पत्र की खबर के आधार पर वकील ने याचिका दायर की; यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। |
| सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) | तिहाड़ जेल में बंदियों को दी जा रही शारीरिक यातनाएँ। | न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने बंदी के पत्र को याचिका माना; बाद में पत्रों को याचिका मानने की प्रथा समाप्त हुई। |
जनहित याचिका का दायरा
- मुद्दे: अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन में सुधार, पर्यावरण सुरक्षा और अन्य लोकहित के प्रश्न।
- अधिकारों का विस्तार: अदालत ने शुद्ध हवा-पानी और अच्छा जीवन पाने को पूरे समाज से जुड़े अधिकार माना।
- कमजोर वर्गों की पहुँच: नागरिक, सामाजिक संगठन और वकील जरूरतमंदों की ओर से याचिका दायर कर सकते हैं।
- गरीबों के लिए न्याय: न्यायमूर्ति भगवती ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार (1984) में कहा कि गरीबों के लिए अलग न्याय-दृष्टिकोण आवश्यक है, ताकि वे अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग कर सकें।
- सावधानी: जनहित याचिका का उद्देश्य वास्तविक लोकहित होना चाहिए, निजी हित नहीं।
राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव
| पहलू | लाभ | चिंताएँ |
|---|---|---|
| न्याय तक पहुँच | व्यक्तियों और समूहों को अदालत तक पहुँच मिली; न्याय व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक हुई। | जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या से अदालतों का काम बढ़ा। |
| सरकारी जवाबदेही | कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने में मदद मिली। | विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यक्षेत्रों का अंतर धुँधला हो सकता है। |
| चुनाव | प्रत्याशियों को संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के शपथपत्र देने का निर्देश दिया गया, ताकि मतदाता सही जानकारी के आधार पर चुनें। | चुनाव सुधार न्यायालय के बजाय विधायिका की देखरेख में प्रशासन का काम होना चाहिए। |
| अन्य सार्वजनिक समस्याएँ | अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में कमजोर वर्गों की आवाज अदालत तक पहुँची। | प्रदूषण नियंत्रण और भ्रष्टाचार की जाँच जैसे कार्य प्रशासन के हैं; न्यायिक हस्तक्षेप से तीनों अंगों के बीच संतुलन कठिन हो सकता है। |
- लोकतांत्रिक सिद्धांत: सरकार के हर अंग को दूसरे अंगों की शक्तियों और कार्यक्षेत्र का सम्मान करना चाहिए।
- संतुलन: अधिकारों की रक्षा के साथ न्यायपालिका को अन्य अंगों के क्षेत्राधिकार का भी सम्मान करना चाहिए।
न्यायपालिका और अधिकार
अधिकारों की रक्षा के संवैधानिक उपाय
- अनुच्छेद 32: सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश जैसी रिट जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है।
- अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति है।
- अनुच्छेद 13: मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून को असंवैधानिक घोषित कर लागू होने से रोका जा सकता है।
- भूमिका: ये प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक और संविधान का व्याख्याकार बनाते हैं।
न्यायिक पुनरावलोकन — किसी कानून की संवैधानिकता जाँचने और संविधान के विरुद्ध होने पर उसे असंवैधानिक घोषित करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति।
न्यायिक पुनरावलोकन का दायरा
- संवैधानिक आधार: संविधान में ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ शब्द नहीं है; लिखित संविधान और उसके प्रावधानों से यह शक्ति प्राप्त होती है।
- मौलिक अधिकार: अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून निरस्त किया जा सकता है।
- शक्ति-विभाजन: केंद्र या राज्य का कानून केंद्र-राज्य शक्तियों के संवैधानिक बँटवारे के विरुद्ध हो, तो उसकी जाँच हो सकती है।
- विस्तार: यह शक्ति संसद और राज्य विधायिकाओं—दोनों के बनाए कानूनों पर लागू होती है।
| बिंदु | रिट | न्यायिक पुनरावलोकन |
|---|---|---|
| मुख्य उद्देश्य | मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित करना। | कानून की संवैधानिकता की जाँच करना। |
| परिणाम | अदालत संबंधित प्राधिकरण को आदेश जारी कर सकती है। | संविधान के विपरीत कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। |
| संवैधानिक प्रावधान | सर्वोच्च न्यायालय: अनुच्छेद 32; उच्च न्यायालय: अनुच्छेद 226। | अनुच्छेद 13 सहित संविधान के प्रावधानों पर आधारित शक्ति। |
जनहित याचिका का व्यापक महत्त्व
- अधिकारों की रक्षा: जनहित याचिकाओं ने उन लोगों के अधिकारों को अर्थपूर्ण बनाया जो स्वयं अदालत तक नहीं पहुँच सकते।
- उदाहरण: जेल में कैदियों की आँखें फोड़ना, पत्थर की खदानों में अमानवीय काम की दशाएँ और बच्चों का यौन-शोषण।
- अन्य देश: दक्षिण एशिया और अफ्रीका सहित कई क्षेत्रों में न्यायिक सक्रियता का प्रयोग हुआ है।
- दक्षिण अफ्रीका: वहाँ जनहित याचिका मौलिक अधिकारों में शामिल है; नागरिक संवैधानिक न्यायालय में व्यक्तियों के अधिकार-उल्लंघन का मामला उठा सकते हैं।
- जनहित याचिका
- जनता या किसी कमजोर समूह के हित में, उसकी ओर से दायर याचिका।
- न्यायिक सक्रियता
- जनहित और अधिकारों के मामलों में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका।
- रिट
- अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत द्वारा जारी किया गया आदेश।
- न्यायिक पुनरावलोकन
- कानूनों की संवैधानिकता जाँचने की न्यायालय की शक्ति।
जनहित याचिका क्या है और यह न्यायिक सक्रियता से कैसे जुड़ी है?
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कब किया जाता है?
रिट और न्यायिक पुनरावलोकन में क्या अंतर है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- जनहित याचिका में पीड़ितों की ओर से दूसरे लोग जनहित का मुद्दा अदालत में उठा सकते हैं।
- हुसैनारा खातून मामला विचाराधीन कैदियों से जुड़ा था; सुनील बत्रा मामला जेल में यातना की शिकायत से।
- न्यायमूर्ति भगवती ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार (1984) में गरीबों के लिए अलग न्याय-दृष्टिकोण की आवश्यकता बताई।
- जनहित याचिकाओं से कमजोर वर्गों की न्याय तक पहुँच और कार्यपालिका की जवाबदेही बढ़ी; साथ ही अदालतों का काम बढ़ सकता है।
- रिट मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित करती है; न्यायिक पुनरावलोकन कानून की संवैधानिकता जाँचता है।
- न्यायालय मौलिक अधिकारों या केंद्र-राज्य शक्ति-विभाजन के विरुद्ध कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
न्यायपालिका और संसद
न्यायिक सक्रियता और शक्तियों का बँटवारा
न्यायिक सक्रियता — न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका द्वारा सरकारी संस्थाओं को सक्रिय रूप से निर्देश देना न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है।
न्यायिक सक्रियता के उदाहरण और सीमा
- न्यायिक पुनरावलोकन: इसके दायरे में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों जैसे विषय भी आए हैं।
- भ्रष्टाचार-जाँच: हवाला, नरसिंह राव और पेट्रोल पंपों के अवैध आबंटन के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों की जाँच के निर्देश दिए।
- भूमिका की सीमा: संविधान की व्याख्या और अधिकारों के विवाद सुलझाना न्यायपालिका का सामान्य कार्य है; उसे विधायिका या कार्यपालिका के काम अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए।
- स्वतंत्रता: न्यायिक स्वतंत्रता आवश्यक है, पर इसे इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि न्यायपालिका अन्य अंगों के कार्य भी करने लगे।
| अंग | अपने क्षेत्र का मुख्य कार्य |
|---|---|
| संसद | कानून बनाना और संविधान का संशोधन करना |
| कार्यपालिका | कानून लागू करना |
| न्यायपालिका | विवाद सुलझाना और यह जाँचना कि कानून संविधान के अनुकूल हैं या नहीं |
संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव
संपत्ति के अधिकार से जुड़ा प्रारंभिक विवाद
- संसद का उद्देश्य: भूमि-सुधार लागू करने के लिए संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहती थी।
- न्यायालय का शुरुआती रुख: न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती; संविधान संशोधन के जरिए भी ऐसा नहीं किया जा सकता।
- विवाद के प्रश्न: निजी संपत्ति का दायरा; मौलिक अधिकार सीमित या समाप्त करने की संसद की शक्ति; संशोधन की सीमा; और नीति-निर्देशक तत्त्व लागू करने के लिए अधिकार सीमित करने वाले कानून।
- अन्य विवादित कानून: भूमि-सुधार, निवारक नज़रबंदी, आरक्षण, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति अधिग्रहण और मुआवज़े से जुड़े कानून।
विवाद के प्रमुख पड़ाव
- 23 नवंबर 1949अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर ने संविधान सभा में न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायपालिका की भूमिका की सीमाओं पर विचार रखा।
- 1967–1973संपत्ति, आरक्षण, निवारक नज़रबंदी और मुआवज़े जैसे मुद्दों पर विधायिका और न्यायपालिका के विवाद गहरे हुए।
- 1973केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढाँचे का सिद्धांत दिया।
- 1979संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
केशवानंद भारती मामला और मूल ढाँचा
मूल ढाँचा सिद्धांत — संविधान की बुनियादी विशेषताओं को संसद संविधान संशोधन के द्वारा भी नष्ट या बदल नहीं सकती।
1973 के निर्णय का महत्व
- संशोधन की सीमा: संसद सहित कोई भी संस्था संविधान के मूल ढाँचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती।
- संपत्ति का अधिकार: न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढाँचे का हिस्सा नहीं है; इसलिए इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- न्यायिक अधिकार: कोई मुद्दा मूल ढाँचे का हिस्सा है या नहीं, यह तय करने का अधिकार न्यायालय ने अपने पास रखा।
- परिणाम: इस निर्णय ने संसद और न्यायपालिका के विवादों का स्वरूप बदला तथा संविधान की व्याख्या करने की न्यायपालिका की शक्ति स्पष्ट की।
अनसुलझे विवाद और परस्पर सम्मान
संसदीय विशेषाधिकार और अन्य विवाद
- संसदीय विशेषाधिकार: संसद अपना कामकाज और सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित कर सकती है तथा विशेषाधिकार-हनन पर सदस्य को दंडित कर सकती है।
- न्यायालय की शरण: यह प्रश्न अनसुलझा है कि सदन की अनुशासनात्मक कार्रवाई या विशेषाधिकार-हनन के आरोप से प्रभावित सदस्य न्यायालय से सुरक्षा माँग सकता है या नहीं।
- आचरण पर चर्चा: संविधान के अनुसार संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती; फिर भी संसद और राज्य विधानसभाओं में न्यायपालिका के आचरण की आलोचना हुई है।
- आपसी आलोचना: न्यायपालिका ने विधायिका की आलोचना की और विधायी कामों पर निर्देश दिए; विधायिका इसे संसदीय संप्रभुता का उल्लंघन मानती है।
- अन्य टकराव: न्यायाधीशों की नियुक्ति और वेतन-भत्ते, संविधान संशोधन का दायरा तथा संसद का न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप।
- लोकतांत्रिक संतुलन: हर अंग को संविधान की सीमाओं में काम करते हुए दूसरे अंग की सत्ता का सम्मान करना चाहिए।
न्यायपालिका की भूमिका और चुनौतियाँ
- उपलब्धियाँ: न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएँ देकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है।
- चुनौतियाँ: दोषियों का बरी होना और धनी या दबंग लोगों के दबाव में गवाहों का बयान बदलना न्याय मिलने को लेकर चिंता पैदा करता है।
- संतुलन: न्यायपालिका शक्तिशाली और स्वतंत्र संस्था है, फिर भी लोकतंत्र विधायिका और न्यायपालिका के संवेदनशील संतुलन पर आधारित है।

विधिक सेवा प्राधिकरण और निःशुल्क सहायता
विधिक सेवा प्राधिकरण — यह पात्र लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता और न्याय तक पहुँच उपलब्ध कराने वाली संस्था है।
उद्देश्य, पात्रता और सहायता का दायरा
- उद्देश्य: निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी साक्षरता, लोक अदालतें, वैकल्पिक विवाद-निपटारा और असहाय पीड़ितों को मुआवज़ा।
- पात्र समूह: महिलाएँ और बच्चे; अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य; औद्योगिक कामगार; दिव्यांग और हिरासत में व्यक्ति।
- अन्य पात्र: बेगार या मानव तस्करी के पीड़ित; प्राकृतिक/औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा या भूकंप से प्रभावित व्यक्ति।
- आय के आधार पर: वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा के भीतर हो।
- मामलों का दायरा: दीवानी, फौजदारी, राजस्व और प्रशासनिक मुकदमों में निःशुल्क कानूनी सेवाएँ मिल सकती हैं।
| स्तर | संस्था |
|---|---|
| राष्ट्रीय | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) |
| राज्य | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण |
| जिला | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण |
| उप-मंडल/तालुका | उप-मंडल/तालुका विधिक सेवा समिति |
| उच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति |
| उच्चतम न्यायालय | सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति |
सहायता पाने के माध्यम
- संपर्क: निकटतम विधिक सेवा संस्था, जिला न्यायालय परिसर के फ्रंट ऑफिस या विधिक सेवा क्लिनिक से संपर्क करें।
- ऑनलाइन: नालसा पोर्टल www.nalsa.gov.in/slams पर जानकारी और सेवाएँ उपलब्ध हैं।
- हेल्पलाइन: निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए 15100 पर संपर्क करें।
- सूचना-पृष्ठ: विधिक सेवा दिवस का संदर्भ 09-11-2018 का है।
केशवानंद भारती मामले के मुख्य निर्णय क्या थे?
निःशुल्क विधिक सहायता के प्रमुख उद्देश्य और पात्र समूह बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान सरकार के अंगों में सीमित शक्तियों का बँटवारा और संतुलन स्थापित करता है।
- संसद कानून बनाती और संविधान संशोधित करती है; कार्यपालिका कानून लागू करती है; न्यायपालिका विवाद सुलझाकर कानूनों की संवैधानिकता जाँचती है।
- न्यायिक सक्रियता के उदाहरणों में सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच के निर्देश देना शामिल है।
- केशवानंद भारती मामले (1973) ने मूल ढाँचे को संसद की संशोधन-शक्ति की सीमा बनाया।
- संसदीय विशेषाधिकार, नियुक्तियाँ, वेतन और संशोधन की सीमा विवाद के विषय बने हुए हैं।
- विधिक सेवा प्राधिकरण पात्र लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
संविधान- क्यों और कैसे?
2
भारतीय संविधान में अधिकार
4
कार्यपालिका
5
विधायिका
6
न्यायपालिका
7
संघवाद
8
स्थानीय शासन
9
संविधान-एक जीवंत दस्तावेज़
10
संविधान का राजनीतिक दर्शन
1
राजनीतिक सिद्धांत- एक परिचय
2
स्वतंत्रता परिचय
3
समानता
4
सामाजिक न्याय
5
अधिकार
6
नागरिकता
7
राष्ट्रवाद
8
धर्मनिरपेक्षता