Class 11 Humanities . Political Science Hindi . राजनीतिक सिद्धांत . नागरिकता
Chapter 6: नागरिकता
Ch 6
Political Science Hindi
Class 11 Humanities
परिचय
नागरिकता का अर्थ और महत्त्व
नागरिकता — किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता को नागरिकता कहते हैं।
सदस्यता से मिलने वाले अधिकार
- राष्ट्रीय पहचान: नागरिक अपने राष्ट्र से जुड़ी साझा राजनीतिक पहचान पाते हैं—जैसे भारतीय, जापानी या जर्मन।
- सुरक्षा और सहयोग: नागरिक अपने राष्ट्र से बुनियादी अधिकारों, यात्रा में सहायता और सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं।
- राजनीतिक अधिकार: लोकतांत्रिक देशों में मतदान, अभिव्यक्ति और आस्था की स्वतंत्रता जैसे अधिकार शामिल हैं।
- सामाजिक-आर्थिक अधिकार: न्यूनतम मजदूरी और शिक्षा पाने से जुड़े अधिकार भी नागरिकता का हिस्सा हो सकते हैं।
- समानता: अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता नागरिकता का मूल आधार है; अधिकारों का सटीक स्वरूप देशों में अलग हो सकता है।

| पहलू | नागरिक | राष्ट्रविहीन व्यक्ति |
|---|---|---|
| सदस्यता | किसी राष्ट्र का पूर्ण सदस्य | कोई राष्ट्र सदस्यता देने को तैयार नहीं |
| अधिकार और सुरक्षा | राष्ट्र से अधिकारों और सुरक्षा की अपेक्षा | अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा का अभाव; जीवन अक्सर असुरक्षित |
| उदाहरण | अपने राष्ट्र से जुड़ी पहचान और संरक्षण | शरणार्थी और अवैध प्रवासी; उदाहरण—मध्यपूर्व के फिलिस्तीनी शरणार्थी |
अधिकार संघर्ष से प्राप्त हुए
- यूरोप: लोगों ने शक्तिशाली राजतंत्रों के विरुद्ध स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए संघर्ष किया; कुछ संघर्ष हिंसक थे।
- उपनिवेश: एशिया और अफ्रीका में समान नागरिकता की माँग स्वतंत्रता आंदोलनों का हिस्सा बनी।
- दक्षिण अफ्रीका: अश्वेत आबादी ने समान नागरिकता के लिए शासक श्वेत अल्पसंख्यक के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया।
- भारत: महिला और दलित आंदोलनों ने जरूरतों पर ध्यान दिलाया तथा समान अधिकारों और अवसरों के लिए जनमत और सरकारी नीतियों को प्रभावित किया।
समान नागरिकता के संघर्ष
- सत्रहवीं से बीसवीं सदीयूरोप के श्वेत लोगों ने दक्षिण अफ्रीका पर शासन कायम रखा।
- 1789फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र के विरुद्ध अधिकारों और स्वतंत्रता के संघर्ष का उदाहरण दिया।
- 1950 का दशकअमेरिका के दक्षिणी राज्यों में अश्वेत और श्वेत लोगों के बीच असमानता के विरुद्ध नागरिक अधिकार आंदोलन उभरा।
- 1990 के दशक का आरंभदक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता के लिए अश्वेत आबादी का संघर्ष इस समय तक जारी रहा।
- 1994 तकदक्षिण अफ्रीका में नस्ल के आधार पर असमान अधिकार और पृथक्करण की नीतियाँ लागू थीं।
नागरिकता: अधिकारों से आगे
नागरिकों के दायित्व
- आपसी संबंध: नागरिकता केवल राज्य और व्यक्ति के संबंध तक सीमित नहीं; यह नागरिकों के एक-दूसरे और समाज के साथ संबंधों से भी जुड़ी है।
- नैतिक दायित्व: समुदाय में भाग लेना और योगदान देना नागरिकों का नैतिक दायित्व है—यह राष्ट्र द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यता नहीं है।
- साझी विरासत: नागरिक देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के उत्तराधिकारी तथा न्यासी माने जाते हैं।
- जनभागीदारी: नागरिक समूह बनाकर अपनी जरूरतों, अधिकारों और आकांक्षाओं के लिए जनमत तथा नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।

नागरिकता के सार्वभौमिक और वैश्विक प्रश्न
चर्चा के मुख्य प्रश्न
- सार्वभौमिकता: लोकतांत्रिक नागरिकता का सिद्धांत सभी के लिए पूर्ण और समान सदस्यता की माँग करता है; इससे प्रश्न उठता है कि क्या हर व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य माना जाना चाहिए।
- राष्ट्रविहीनता: यदि नागरिकता सार्वभौमिक होनी चाहिए, तो उन लोगों की स्थिति कैसे समझें जिन्हें कोई राष्ट्र सदस्यता नहीं देता?
- वैश्विक नागरिकता: क्या वैश्विक नागरिकता वास्तव में अस्तित्व में है? क्या वह राष्ट्रीय नागरिकता की जगह ले सकती है? ये अध्याय में विचार के लिए उठाए गए प्रश्न हैं।
पूर्ण और समान सदस्यता
भीतरी और बाहरी का विभाजन
- सीमित संसाधन: रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, जल और जमीन की कमी से ‘भीतरी’ और ‘बाहरी’ का विभाजन उभर सकता है।
- बहिष्कार: बाहरी माने गए लोगों को खतरा समझकर प्रवेश या अवसर रोकने की माँग उठ सकती है—भले ही वे सहनागरिक हों।
- उदाहरण: ‘मुंबई मुंबईकर के लिए’ जैसे नारे स्थानीय पहचान और अवसरों पर नियंत्रण की भावना दिखाते हैं।
- मुख्य प्रश्न: क्या समान नागरिकता का अर्थ देश में कहीं भी रहने, पढ़ने और काम करने का समान अधिकार है? क्या सभी को बुनियादी अधिकार और सुविधाएँ मिलनी चाहिए?

गमनागमन और रोजगार
- गमनागमन की स्वतंत्रता: नागरिकों को देश में आने-जाने का अधिकार है; यह रोजगार तलाशने वाले कामगारों के लिए खास महत्त्व रखता है।
- कामगारों का आवागमन: अवसरों के लिए लोग क्षेत्र बदलते हैं—जैसे सूचना-तकनीक कर्मी बंगलोर जाते हैं, केरल की नर्सें देशभर में काम करती हैं और निर्माण तथा बुनियादी ढाँचे के कामगार अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं।
- स्थानीय प्रतिरोध: रोजगार पर प्रतिस्पर्धा की आशंका से कुछ लोग नौकरियाँ स्थानीय निवासियों या स्थानीय भाषा जानने वालों तक सीमित करने की माँग करते हैं।
- बहस: ऐसे प्रतिरोध कभी संगठित हिंसा बनते हैं; प्रश्न यह है कि क्या स्थानीय प्राथमिकता उचित है और क्या गमनागमन में कहीं भी काम करने या बसने का अधिकार शामिल है।
- असमान प्रतिक्रिया: गरीब और अकुशल प्रवासियों का स्वागत अक्सर कुशल और संपन्न कामगारों जितना नहीं किया जाता—यह समान सदस्यता पर सवाल उठाता है।
| अधिकार या स्थिति | श्वेत लोग | काले लोग |
|---|---|---|
| राजनीतिक अधिकार | मतदान, चुनाव लड़ने और सरकार चुनने का अधिकार | इन अधिकारों से वंचित |
| आवागमन और संपत्ति | संपत्ति खरीदने और देश में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता | गोरों की बस्तियों में काम के लिए पास जरूरी |
| निवास और परिवार | देश में स्वतंत्र निवास | गोरों के इलाके में परिवार रखने की अनुमति नहीं |
| सुविधाएँ | श्वेत लोगों के लिए अलग बस्तियाँ और विद्यालय | अलग बस्तियाँ और विद्यालय; अधिकारों में असमानता |
क्या दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों को पूर्ण और समान सदस्यता मिली थी?
पृथक्करण और समानता का संघर्ष
मार्टिन लूथर किंग जूनियर के तर्क
- समान आत्मसम्मान: हर जाति या वर्ण के मनुष्य आत्म-गौरव और आत्म-सम्मान में बराबर हैं।
- पृथक्करण का नुकसान: अलगाव पीड़ित लोगों को गहरे मनोवैज्ञानिक घाव देता है और समाज में कृत्रिम सीमाएँ बनाता है।
- पूरे समाज पर असर: अलगाव श्वेत समुदाय की जीवन-गुणवत्ता भी घटाता है; उदाहरणस्वरूप, अश्वेतों को प्रवेश देने के बजाय कुछ उद्यान बंद किए गए और कुछ बेसबॉल टीमें टूट गईं।
- देश का हित: कृत्रिम विभाजन लोगों को व्यापक राष्ट्रीय हित के लिए सहयोग करने से रोकता है।
- प्रतिरोध का तरीका: किंग ने पृथक्करण कानूनों के विरुद्ध शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध का समर्थन किया।
| पहलू | पृथक्करण | समान नागरिकता |
|---|---|---|
| सुविधाएँ | नस्ल के आधार पर अलग विद्यालय, परिवहन और सार्वजनिक स्थान | सार्वजनिक सुविधाओं और अवसरों तक समान पहुँच |
| सामाजिक संबंध | समूहों के बीच कृत्रिम दूरी और असमानता | बराबरी, गरिमा और सहयोग |
| परिणाम | भेदभाव और मनोवैज्ञानिक चोट | साझा समाज और व्यापक हित में भागीदारी |
लोकतंत्र में विवादों का समाधान
अभिव्यक्ति और प्रतिवाद
- प्रतिवाद का अधिकार: प्रतिवाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, बशर्ते उससे दूसरे लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को नुकसान न पहुँचे।
- लोकतांत्रिक तरीके: नागरिक समूह बना सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, राजनीतिक दलों से अपील कर सकते हैं और अदालत जा सकते हैं।
- संस्थाओं की भूमिका: अदालतें विवादों पर निर्णय दे सकती हैं या समाधान के लिए सरकार से आग्रह कर सकती हैं।
- मूल सिद्धांत: विवादों का हल बल प्रयोग से नहीं, बल्कि बातचीत, समझौते और विचार-विमर्श से होना चाहिए।
- उद्देश्य: पूर्ण और समान सदस्यता के मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर सर्वमान्य समाधान तक पहुँचना लोकतंत्र का लक्ष्य है।
विवादों का लोकतांत्रिक समाधान
- मतभेद या असमानता सामने आती है
- नागरिक अभिव्यक्ति, संगठन और शांतिपूर्ण प्रतिवाद करते हैं
- मीडिया, राजनीतिक दलों और अदालतों के माध्यम से मुद्दा उठता है
- विचार-विमर्श और बातचीत से समाधान खोजा जाता है
- समान सदस्यता के सिद्धांत के अनुरूप निर्णय लिया जाता है

पूर्ण और समान नागरिकता के लिए विवादों का समाधान किस प्रकार होना चाहिए?
नागरिकता की सार्वभौमिकता और वैश्विक नागरिकता से जुड़े मुख्य प्रश्न क्या हैं?
- नागरिकता
- राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता।
- राष्ट्रविहीन व्यक्ति
- ऐसा व्यक्ति जिसे कोई राष्ट्र अपना सदस्य नहीं मानता और अधिकारों की गारंटी नहीं देता।
- पृथक्करण
- नस्ल या समूह के आधार पर लोगों को अलग सुविधाओं और स्थानों में बाँटना।
- गमनागमन की स्वतंत्रता
- देश में आने-जाने और अवसरों की तलाश करने की स्वतंत्रता।
- समान सदस्यता
- सभी नागरिकों को समान अधिकार, प्रतिष्ठा और अवसर उपलब्ध कराने का सिद्धांत।
त्वरित पुनरावृत्ति
- नागरिकता राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है; इसमें अधिकार, पहचान और सुरक्षा शामिल हैं।
- नागरिकता सार्वभौमिक होनी चाहिए या नहीं, राष्ट्रविहीन लोगों की स्थिति और वैश्विक नागरिकता की संभावना अध्याय के प्रमुख प्रश्न हैं।
- राष्ट्रविहीन लोग अधिकारों और सुरक्षा से वंचित रहते हैं; शरणार्थियों का उदाहरण इस स्थिति को दिखाता है।
- नागरिकता में समाज के प्रति नैतिक दायित्व और साझा सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल भी शामिल है।
- सीमित संसाधनों और रोजगार की प्रतिस्पर्धा से ‘भीतरी-बाहरी’ विभाजन तथा प्रवासियों के विरुद्ध प्रतिरोध पैदा हो सकता है।
- दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के पृथक्करण के उदाहरण बताते हैं कि नस्लीय भेदभाव समान नागरिकता का उल्लंघन है।
- लोकतंत्र में विवादों का हल शांतिपूर्ण प्रतिवाद, बातचीत और विचार-विमर्श से होना चाहिए—दूसरों या राज्य के जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुँचाए बिना।
समान अधिकार
शहरी गरीब और नागरिकता के अधिकार
समान नागरिकता का केंद्रीय प्रश्न
- मुख्य सवाल: क्या पूर्ण और समान नागरिकता का अर्थ है कि राज्य अमीर-गरीब सभी नागरिकों को बुनियादी अधिकार और न्यूनतम जीवन-स्तर की गारंटी दे?
- समानता का लक्ष्य: शहरी गरीबों की स्थिति दिखाती है कि नागरिकता में केवल कानूनी दर्जा नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक अधिकार और सुरक्षा भी महत्त्वपूर्ण हैं।
शहरी गरीबों की स्थिति
- आवास और सुविधाएँ: भारत के शहरों में अनेक लोग झोपड़पट्टियों या अनधिकृत बस्तियों में रहते हैं; भीड़भाड़, साफ़ पानी, शौचालय और सफ़ाई की कमी आम है।
- असुरक्षा और भेदभाव: जीवन और संपत्ति असुरक्षित रहते हैं; शहर के अन्य लोग उन्हें अवांछनीय मानकर संसाधनों पर बोझ, अपराध या बीमारी फैलाने वाला बताते हैं।
- आर्थिक योगदान: कम मज़दूरी पर भी वे शहर के लिए आवश्यक काम करते हैं—फेरी लगाना, सफ़ाई, घरेलू काम, मरम्मत और छोटे व्यापार।
- स्थानीय कारोबार: बेंत बुनाई, कपड़ा रंगना-छापना और सिलाई जैसे काम भी बस्तियों में होते हैं; फिर भी बुनियादी सेवाओं पर शहर अपेक्षाकृत कम खर्च करता है।
फुटपाथी दुकानदार और राजनीतिक अधिकार
- राष्ट्रीय नीति: जनवरी 2004 में फुटपाथी दुकानदारों के लिए नीति बनाई गई; इसका उद्देश्य विक्रेताओं को मान्यता और नियमन देकर उत्पीड़न से मुक्त कारोबार का अवसर देना था।
- उत्पीड़न: बड़े शहरों में लाखों दुकानदारों को पुलिस और नगर-प्रशासकों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
- मतदान में बाधा: मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए स्थायी पते की जरूरत होती है; अनधिकृत बस्तियों या फुटपाथ पर रहने वालों के लिए पता देना कठिन हो सकता है।
- संगठन और जागरूकता: झोपड़पट्टीवासी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर संगठित हुए हैं और कभी-कभी अदालतों का सहारा भी लेते हैं।
आदिवासी, वनवासी और उनके अधिकार
आजीविका और रहवास पर दबाव
- जनसंख्या और संसाधन: बढ़ती आबादी तथा जमीन और संसाधनों की कमी से आदिवासियों और वनवासियों की जीवन-पद्धति व आजीविका संकट में आती है।
- खनन और पर्यटन: जंगलों तथा तराई क्षेत्रों के खनिजों में उद्यमियों की रुचि और पर्यटन उद्योग उनके रहवास व जीवन-शैली पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं।
- नीतिगत चुनौती: सरकारों को देश के विकास के साथ-साथ इन समुदायों और उनके रहवास की सुरक्षा का संतुलन बनाना होता है।
- व्यापक असर: यह केवल आदिवासी आबादी का मुद्दा नहीं; प्राकृतिक संसाधनों और समान नागरिकता से जुड़े होने के कारण सभी नागरिक प्रभावित होते हैं।
नागरिकता, समानता और अधिकार
नागरिकता — टी.एच. मार्शल के अनुसार, नागरिकता किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्राप्त प्रतिष्ठा है; इस प्रतिष्ठा वाले सभी लोग उससे जुड़े अधिकारों और कर्तव्यों में बराबर होते हैं।
मार्शल की नागरिकता संबंधी धारणा
- समानता का अर्थ: अधिकारों और कर्तव्यों की गुणवत्ता बढ़े तथा उन्हें पाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़े।
- नागरिकता और वर्ग: मार्शल ने सामाजिक वर्ग को असमानता की व्यवस्था माना; नागरिकता वर्ग-आधारित विभाजन के प्रभावों का प्रतिकार कर समानता बढ़ाती है।
- उद्देश्य: समान नागरिकता अधिक संगठित और समरस समाज के निर्माण में मदद करती है।
| अधिकार का प्रकार | मुख्य आशय |
|---|---|
| नागरिक अधिकार | जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा। |
| राजनीतिक अधिकार | शासन-प्रक्रिया में भाग लेने की शक्ति। |
| सामाजिक अधिकार | शिक्षा और रोजगार तक पहुँच; सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता। |
| पहलू | समान अधिकार | एक जैसी नीतियाँ |
|---|---|---|
| अर्थ | सभी को अधिकार और सुरक्षा देकर अधिक बराबरी की स्थिति बनाना। | हर समूह पर बिल्कुल एक ही नीति लागू करना। |
| नीति-निर्माण | समूहों की अलग-अलग जरूरतों और दावों का ध्यान रखना। | जरूरतों के अंतर को नज़रअंदाज़ करने का जोखिम। |
समान नागरिकता और सरकारी नीति
- नीति की कठिनाई: समूहों की जरूरतें अलग हो सकती हैं और एक समूह का दावा दूसरे समूह के अधिकारों से टकरा सकता है।
- समानता का लक्ष्य: समान अधिकार का अर्थ सभी पर एक जैसी नीति थोपना नहीं; लक्ष्य लोगों को अधिक बराबरी पर लाना है।
- बदलती व्याख्या: वैश्विक स्थिति, अर्थव्यवस्था और समाज में बदलाव नागरिकता के अर्थ तथा अधिकारों की नई व्याख्या माँगते हैं।
- सरकारी दिशा-सिद्धांत: औपचारिक कानून शुरुआती आधार हैं; सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा देना सरकारी नीतियों का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए।
ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम
फुटपाथवासियों के अधिकार पर निर्णय
- याचिका: समाजकर्मी ओल्गा टेलिस ने जनहित याचिका में कहा कि कार्यस्थल के पास वैकल्पिक आवास न होने पर फुटपाथ या झोपड़पट्टी में रहने से लोगों की आजीविका जुड़ी है।
- सर्वोच्च न्यायालय का आधार: संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, जिसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है।
- निर्णय का आशय: फुटपाथवासियों को बेदखल करने से पहले आश्रय के अधिकार के तहत उनके लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी होगी।
महत्त्वपूर्ण वर्ष
- 1893–1981टी.एच. मार्शल का जीवनकाल।
- 1950मार्शल की पुस्तक ‘नागरिकता और सामाजिक वर्ग’ प्रकाशित हुई।
- 1985ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फुटपाथवासियों के अधिकारों पर निर्णय दिया।
- जनवरी 2004फुटपाथी दुकानदारों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की गई।
- नागरिक अधिकार
- जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करने वाले अधिकार।
- राजनीतिक अधिकार
- शासन-प्रक्रिया में सहभागिता के अधिकार।
- सामाजिक अधिकार
- शिक्षा और रोजगार तक पहुँच को संभव बनाने वाले अधिकार।
- आजीविका का अधिकार
- जीवन के अधिकार का वह पक्ष जो जीविका कमाने की क्षमता की रक्षा करता है।
मार्शल के अनुसार नागरिकता का समानता से क्या संबंध है?
समान अधिकारों का अर्थ सभी समूहों पर एक जैसी नीतियाँ लागू करना क्यों नहीं है?
ओल्गा टेलिस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- समान नागरिकता: केंद्रीय प्रश्न है कि क्या राज्य को सभी नागरिकों के लिए बुनियादी अधिकार और न्यूनतम जीवन-स्तर सुनिश्चित करना चाहिए।
- शहरी गरीब: शहर के आवश्यक कामों में योगदान के बावजूद वे खराब आवास, कम सेवाओं और असुरक्षा का सामना करते हैं।
- फुटपाथी विक्रेता: 2004 की नीति का उद्देश्य मान्यता और नियमन देकर उत्पीड़न घटाना था; स्थायी पते की कमी मतदान में बाधा बन सकती है।
- आदिवासी और वनवासी: संसाधनों की कमी, खनन और पर्यटन उनकी आजीविका व रहवास पर दबाव डालते हैं।
- मार्शल: नागरिकता पूर्ण सदस्यता की प्रतिष्ठा है; इसके अधिकार नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रकार के होते हैं।
- समानता: समान अधिकार का अर्थ एक जैसी नीतियाँ नहीं, बल्कि अलग जरूरतों का ध्यान रखकर अधिक बराबरी लाना है।
- ओल्गा टेलिस मामला: अनुच्छेद 21 में आजीविका का अधिकार शामिल है; बेदखली से पहले वैकल्पिक आश्रय देना आवश्यक है।
नागरिक और राष्ट्र
राष्ट्र-राज्य और राष्ट्रीय पहचान
राष्ट्र-राज्य — आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था, जो अपनी संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा करती है।
राष्ट्रीय पहचान
- उद्भव: राष्ट्र-राज्य की अवधारणा आधुनिक काल में विकसित हुई; फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने 1789 में संप्रभुता और लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा किया।
- पहचान के आधार: राष्ट्र-राज्य अपनी सीमाओं को केवल राज्यक्षेत्र नहीं, बल्कि साझा संस्कृति और इतिहास से भी जोड़ते हैं।
- प्रतीक: झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा और विशेष उत्सव राष्ट्रीय पहचान व्यक्त कर सकते हैं।
- विविधता: आधुनिक राज्यों में अनेक धर्मों, भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के लोग रहते हैं। लोकतांत्रिक पहचान का लक्ष्य सभी नागरिकों को शामिल करना है।
- व्यवहार की चुनौती: समावेशी होने के दावे के बावजूद, राष्ट्रीय पहचान कुछ लोगों के लिए राष्ट्र से जुड़ना और नागरिकता पाना आसान बना सकती है। यह आप्रवासियों पर गर्व करने वाले अमेरिका में भी सच है।
राष्ट्र-राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- 1789फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्र-राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा किया।
| पहलू | आदर्श | व्यवहार में चुनौती |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय पहचान | सभी नागरिक राष्ट्र के समान भागीदार हों। | कुछ समूहों के लिए राष्ट्र से जुड़ना आसान हो सकता है। |
| नागरिकता | सभी नागरिकों को समान सदस्यता मिले। | कुछ लोगों को नागरिकता देना राजसत्ता के लिए आसान और दूसरों के लिए कठिन हो सकता है। |
राष्ट्रीय पहचान और नागरिकता की कसौटियाँ
फ्रांस का उदाहरण
- दावा: फ्रांस स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और समावेशी देश मानता है; इसमें यूरोपीय मूल के लोगों के साथ उत्तर अफ्रीका से आए नागरिक भी शामिल हैं।
- अपेक्षा: भाषा और संस्कृति फ्रांसीसी राष्ट्रीय पहचान के महत्त्वपूर्ण आधार हैं; सार्वजनिक जीवन में नागरिकों से फ्रांसीसी भाषा-संस्कृति में आत्मसात होने की अपेक्षा की जाती है।
- निजी और सार्वजनिक क्षेत्र: निजी जीवन में व्यक्ति अपनी आस्था और रीति-रिवाज़ रख सकते हैं, लेकिन यह तय करना हमेशा आसान नहीं कि क्या निजी है और क्या सार्वजनिक।
- विवाद: कुछ स्कूलों ने सार्वजनिक शिक्षा में धार्मिक प्रतीकों पर रोक के आधार पर सिख विद्यार्थियों की पगड़ी और मुस्लिम छात्राओं के सिर ढकने पर आपत्ति की।
- असमान असर: जिन धर्मों में ऐसे पहनावे की अपेक्षा नहीं होती, उनके अनुयायियों को यह कठिनाई नहीं आती; इसलिए राष्ट्रीय संस्कृति में शामिल होना सभी समूहों के लिए समान रूप से आसान नहीं।
नागरिकता देने के अलग-अलग मानदंड
- मानदंड: देशों में नागरिकता के नए आवेदकों को स्वीकार करने की कसौटियाँ अलग-अलग होती हैं।
- इज़राइल और जर्मनी: नागरिकता देने में धर्म या जातीय मूल जैसे तत्त्वों को वरीयता दी जा सकती है।
- जर्मनी की बहस: तुर्की मज़दूरों को कभी जर्मनी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनके जर्मनी में जन्मे और पले-बढ़े बच्चों को स्वतः नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं—इस पर बहस रही है।
- निष्कर्ष: समावेशी लोकतंत्रों में भी ऐसे प्रतिबंध हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए सदस्यता कठिन बनाते हैं।
भारत में समावेशी नागरिकता
संविधान का समावेशी दृष्टिकोण
- आधार: भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र-राज्य कहता है। स्वतंत्रता आंदोलन ने विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया।
- विभाजन: मुस्लिम लीग के साथ विवाद न सुलझने पर 1947 में देश का विभाजन हुआ; इससे धर्मनिरपेक्ष और समावेशी राष्ट्र बनाने का संकल्प और दृढ़ हुआ।
- विविध समुदाय: संविधान ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पहले समान अधिकारों से वंचित महिलाओं तथा अंडमान-निकोबार के कुछ दूरस्थ समुदायों को पूर्ण और समान नागरिकता देने का प्रयास किया।
- सांस्कृतिक विविधता: संविधान का उद्देश्य लोगों को निजी आस्था, भाषा या सांस्कृतिक रीति छोड़ने के लिए बाध्य किए बिना समान अधिकार देना और विभिन्न भाषाओं, धर्मों व रीति-रिवाज़ों की पहचान बनाए रखना था।
- प्रतीक: दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड विविध क्षेत्रों, संस्कृतियों और धर्मों को शामिल करने के राज्य के प्रयास को दर्शाती है।
संवैधानिक नागरिकता के प्रावधान
- कानूनी आधार: नागरिकता के प्रावधान संविधान के भाग दो और संसद द्वारा बाद में बनाए गए कानूनों में हैं।
- नागरिकता प्राप्ति: भारत में जन्म, वंश-परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण या किसी भू-क्षेत्र के भारत में शामिल होने से नागरिकता हासिल हो सकती है।
- समानता: राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों से भेदभाव नहीं कर सकता।
- अल्पसंख्यक अधिकार: धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की गई है।
- अधिकार और दायित्व: संविधान नागरिकों के अधिकारों के साथ उनके दायित्वों से भी संबंधित प्रावधान करता है।
भारत में नागरिकता से जुड़े प्रसंग
- 1947विभाजन के बावजूद भारत के नेताओं ने धर्मनिरपेक्ष और समावेशी राष्ट्र-राज्य के निर्माण का संकल्प बनाए रखा।
- 1959भारत ने दलाई लामा और उनके अनुयायियों को आश्रय दिया।
नागरिकता: एक जारी लोकतांत्रिक परियोजना
- संघर्ष: महिला आंदोलन, दलित आंदोलन और विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों के संघर्ष दिखाते हैं कि कुछ समूह स्वयं को पूर्ण नागरिक अधिकारों से वंचित मानते हैं।
- बदलता समाज: नागरिकता कोई पूरी हो चुकी उपलब्धि नहीं, बल्कि समानता का आदर्श और लक्ष्य है; समाज बदलने पर नई माँगें उठती हैं।
- लोकतांत्रिक दायित्व: हाशिये पर पड़े समूहों की माँगों पर खुले मन से बातचीत करना आवश्यक है।
ज़िम्बाब्वे में भूमि और नागरिकता के दावे
- लगभग सौ वर्ष पहले उपजाऊ भूमि स्थानीय निवासियों से गोरे लोगों ने अपने कब्ज़े में ली।
- भूमि-वितरण में असमानता बनी रही: लगभग 4,400 गोरे परिवारों के पास करीब एक करोड़ हेक्टेयर, जबकि लगभग दस लाख काले किसानों के पास 1.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि थी।
- गोरे लोगों की भूमि सिंचित और उपजाऊ थी; काले किसानों की भूमि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ और असिंचित थी।
- गोरे लोग पीढ़ियों से वहाँ रहने के आधार पर स्वयं को ज़िम्बाब्वेवासी मानते हैं; काले किसानों के दावे ऐतिहासिक कब्ज़े और भूमि-अन्याय पर केंद्रित हैं।
- 1997 में राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने 1,500 बड़े फार्मों पर कब्ज़ा करने की योजना घोषित की; इससे ऐतिहासिक न्याय, वर्तमान नागरिकता और संपत्ति के दावों में टकराव उभरा।
ज़िम्बाब्वे के भूमि-वितरण के आँकड़े
- भूमि का हिस्सा: गोरे परिवारों के पास कुल कृषि योग्य भूमि का 32% और काले किसानों के पास 38% था।
- जनसंख्या: गोरे लोग देश की कुल जनसंख्या के लगभग 0.06% थे।
- नागरिकता के विचार: ऐतिहासिक अन्याय और भूमि के पुनर्वितरण के दावे की तुलना लंबे निवास, वर्तमान पहचान और संपत्ति के दावे से की जा सकती है।
ज़िम्बाब्वे का भूमि-विवाद
- लगभग सौ वर्ष पहलेगोरे लोगों ने स्थानीय निवासियों से उपजाऊ भूमि अपने कब्ज़े में ली।
- 1997राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने 1,500 बड़े फार्मों पर कब्ज़ा करने की योजना घोषित की।
सार्वभौमिक नागरिकता
सार्वभौमिक नागरिकता — यह विचार कि लोगों को उनके रहने और काम करने के आधार पर समाज की पूर्ण सदस्यता तथा नागरिक अधिकार मिलने चाहिए।
शरणार्थी और राज्यविहीन लोग
- विस्थापन के कारण: युद्ध, उत्पीड़न, अकाल और अन्य संकट लोगों को अपना देश या घर छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं।
- स्थिति: यदि कोई देश उन्हें स्वीकार न करे और वे घर न लौट सकें, तो वे शरणार्थी या राज्यविहीन हो सकते हैं। वे शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने को मजबूर हो सकते हैं।
- अधिकारों की कमी: उन्हें कानूनी रूप से काम करने, बच्चों को पढ़ाने या संपत्ति अर्जित करने से वंचित किया जा सकता है।
- अंतरराष्ट्रीय सहायता: संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) शरणार्थियों की स्थिति की जाँच और सहायता करता है।
- राज्य की दुविधा: देशों को मानवीय सहायता और शरण देने के साथ-साथ सुरक्षा और अनियंत्रित आवागमन की चिंता भी रहती है।
भारत और विस्थापित लोग
- आश्रय: भारत उत्पीड़ित लोगों को आश्रय देने पर गर्व करता है; 1959 में दलाई लामा और उनके अनुयायियों को आश्रय इसका उदाहरण है।
- लंबी अनिश्चितता: पड़ोसी देशों से आए अनेक लोग वर्षों या पीढ़ियों तक शिविरों अथवा अवैध प्रवासी के रूप में रह सकते हैं; उनमें से अपेक्षाकृत कुछ को ही नागरिकता मिलती है।
- मुख्य चुनौती: राष्ट्रीय नागरिकता का वादा उन लोगों तक नहीं पहुँच पाता जो अपनी पसंद के देश की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते और जिनके पास वैकल्पिक पहचान भी नहीं होती।
- गंभीर परिणाम: युद्ध या राजनीतिक विवादों से सीमाएँ बदलने पर लोग घर, राजनीतिक पहचान और सुरक्षा खोकर विस्थापित हो सकते हैं।
विश्व नागरिकता
विश्व नागरिकता — यह राष्ट्रीय सीमाओं से परे साझा मानवता, परस्पर जुड़ाव और लोगों के बुनियादी अधिकारों की चिंता पर आधारित पहचान और सहयोग का विचार है।
परस्पर जुड़ी दुनिया
- साझी चुनौतियाँ: सुनामी और युद्धों से पीड़ितों के लिए वैश्विक सहानुभूति, आतंकवाद के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तथा बर्ड फ्लू और संभावित महामारी की रोकथाम सीमापार मुद्दों के उदाहरण हैं।
- संचार: इंटरनेट, टेलीविजन और सेलफोन ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों की घटनाओं को तुरंत लोगों तक पहुँचाया है।
- साझे सरोकार: दूरस्थ देशों की आपदाओं और युद्धों को देखकर लोगों के बीच सहानुभूति तथा साझा जिम्मेदारी की भावना बढ़ सकती है।
- विश्व-समाज का विचार: समर्थक मानते हैं कि ऐसी वैश्विक सहायता और जुड़ाव विश्व-समाज के उभरने का संकेत है; इसे विश्व नागरिकता की दिशा में बढ़ाना चाहिए।
वैश्विक जुड़ाव का उदाहरण
- 2004दक्षिण एशिया की सुनामी के पीड़ितों के लिए दुनिया के अनेक हिस्सों से सहानुभूति और सहायता उमड़ी।
| पहलू | राष्ट्रीय नागरिकता | विश्व नागरिकता |
|---|---|---|
| मुख्य भूमिका | राज्य अपने नागरिकों को अधिकार और सुरक्षा देता है। | सीमाओं के पार साझा समस्याओं और मानव अधिकारों पर ध्यान देती है। |
| सीमा | सामाजिक-आर्थिक असमानता और घरेलू समस्याएँ समान सदस्यता को कमजोर कर सकती हैं। | इन घरेलू समस्याओं का समाधान संबंधित समाज और सरकार को ही करना होता है। |
| सहयोग | राज्य के भीतर पूर्ण और समान सदस्यता महत्त्वपूर्ण है। | सीमापार लोगों और सरकारों के सहयोग से प्रवासियों तथा राज्यविहीन लोगों के बुनियादी अधिकार और सुरक्षा मजबूत हो सकते हैं। |
भारत में नागरिकता की लोकतांत्रिक और समावेशी धारणा के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
राज्यविहीन या शरणार्थी लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है?
विश्व नागरिकता राष्ट्रीय नागरिकता का विकल्प क्यों नहीं है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- राष्ट्र-राज्य संप्रभुता और लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा करता है; राष्ट्रीय पहचान संस्कृति, इतिहास और प्रतीकों से जुड़ती है।
- राष्ट्रीय पहचान समावेशी होने का दावा कर सकती है, फिर भी कुछ समूहों के लिए उससे जुड़ना और नागरिकता पाना कठिन हो सकता है।
- भारतीय संविधान विविध समुदायों को समान नागरिकता देने, भेदभाव रोकने और सांस्कृतिक तथा अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करता है।
- लोकतांत्रिक नागरिकता एक जारी परियोजना है; हाशिये पर पड़े समूहों की माँगों पर खुला संवाद आवश्यक है।
- शरणार्थी और राज्यविहीन लोग नागरिकता न मिलने पर काम, शिक्षा, संपत्ति और सुरक्षा से वंचित हो सकते हैं।
- विश्व नागरिकता सीमापार सहयोग और साझा मानवता का महत्त्व बताती है, लेकिन राष्ट्रीय नागरिकता तथा घरेलू समानता की जरूरत समाप्त नहीं करती।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
संविधान- क्यों और कैसे?
2
भारतीय संविधान में अधिकार
4
कार्यपालिका
5
विधायिका
6
न्यायपालिका
7
संघवाद
8
स्थानीय शासन
9
संविधान-एक जीवंत दस्तावेज़
10
संविधान का राजनीतिक दर्शन
1
राजनीतिक सिद्धांत- एक परिचय
2
स्वतंत्रता परिचय
3
समानता
4
सामाजिक न्याय
5
अधिकार
6
नागरिकता
7
राष्ट्रवाद
8
धर्मनिरपेक्षता