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Chapter 8: धर्मनिरपेक्षता

Ch 8

Political Science Hindi

Class 11 Humanities

व्याख्यान 1

धर्मनिरपेक्षता क्या है?

धर्मनिरपेक्षता का महत्त्व

समकालीन दुनिया में प्रासंगिकता

  • अल्पसंख्यकों की स्थिति: इज़रायल में ईसाई और मुस्लिम अरब अल्पसंख्यक राजनीतिक और आर्थिक लाभों में यहूदी नागरिकों के बराबर नहीं हैं।
  • भेदभाव: यूरोप के अनेक हिस्सों में गैर-ईसाइयों के साथ भेदभाव जारी है; पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति भी चिंता का विषय है।
  • मुख्य बात: ये उदाहरण दिखाते हैं कि धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव आज भी धर्मनिरपेक्षता को महत्त्वपूर्ण बनाता है।

धर्मों के बीच वर्चस्ववाद

परिभाषा

अंतर-धार्मिक वर्चस्व — जब एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय को उसकी धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाए, दबाए या उसकी बुनियादी स्वतंत्रताएँ छीन ले, तो यह अंतर-धार्मिक वर्चस्व है।

भारत के उदाहरण

  • संवैधानिक अधिकार: हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है; फिर भी व्यवहार में भेदभाव और वर्जना मौजूद हैं।
  • 1984: दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में 2,700 से अधिक सिख मारे गए; पीड़ित परिवारों के अनुसार दोषियों को सज़ा नहीं मिली।
  • कश्मीरी पंडित: हज़ारों लोगों को घाटी में अपने घर छोड़ने पड़े और वे दो दशकों बाद भी घर नहीं लौट सके थे।
  • 2002: गोधरा के बाद गुजरात में दंगों में 1,000 से अधिक लोग मारे गए; कई जीवित बचे परिवार अपने उजड़े गाँवों में वापस नहीं जा सके।
  • समानता: इन घटनाओं में धार्मिक समुदाय के लोगों को उनकी पहचान के कारण निशाना बनाया गया और बुनियादी आज़ादी से वंचित किया गया।

उल्लेखित घटनाएँ

  1. 1984दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में 2,700 से अधिक सिख मारे गए।
  2. 2002गोधरा के बाद गुजरात में दंगों में 1,000 से अधिक लोग मारे गए।

अंतर-धार्मिक वर्चस्व का परिणाम

  1. धार्मिक पहचान के आधार पर समुदाय को निशाना बनाना
  2. उत्पीड़न और भेदभाव
  3. बुनियादी स्वतंत्रताओं से वंचित होना
  4. घर छोड़ने, विस्थापन और असुरक्षा की स्थिति

धर्म के अंदर वर्चस्व

परिभाषा

अंतः-धार्मिक वर्चस्व — जब किसी धर्म या धार्मिक संस्था के भीतर कुछ समूह दूसरों पर प्रभुत्व जमाएँ और उन्हें भेदभाव या उत्पीड़न का सामना करना पड़े, तो यह अंतः-धार्मिक वर्चस्व है।

धर्म के भीतर भेदभाव के रूप

  • लैंगिक असमानता: अनेक धर्मों और धार्मिक व्यवस्थाओं में स्त्री-पुरुष को समान दृष्टि से नहीं देखा जाता।
  • जातिगत भेदभाव: दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश से रोके जाने के उदाहरण मिलते हैं।
  • महिलाओं पर प्रतिबंध: देश के कुछ हिस्सों में हिंदू महिलाओं का मंदिर-प्रवेश वर्जित रहा है।
  • रूढ़िवादी प्रभुत्व: धर्म के संगठन बनने पर उसका सबसे रूढ़िवादी हिस्सा हावी हो सकता है और असहमति सहन नहीं करता।
  • संप्रदाय और हिंसा: धर्मों के भीतर संप्रदायों के बीच हिंसा तथा अलग मत रखने वाले अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो सकता है।
  • शांति पर खतरा: अमेरिका के कुछ हिस्सों में धार्मिक रूढ़िवाद देश के भीतर और बाहर, दोनों जगह शांति के लिए चुनौती बना है।
अंतर-धार्मिक और अंतः-धार्मिक वर्चस्व
पक्षअंतर-धार्मिक वर्चस्वअंतः-धार्मिक वर्चस्व
कहाँ होता हैअलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीचएक धर्म या धार्मिक संस्था के भीतर
किसका प्रभुत्वएक समुदाय दूसरे समुदाय परधर्म के भीतर का समूह दूसरे समूह पर
उदाहरणधार्मिक पहचान के कारण किसी समुदाय को निशाना बनानादलितों या महिलाओं को धार्मिक स्थलों में प्रवेश से रोकना

धर्मनिरपेक्षता की व्यापक धारणा

धर्म और धर्मनिरपेक्षता का संबंध

  • धर्म केवल समाप्त होने वाली चीज़ नहीं: मनुष्य प्रकृति और जीवन की सीमाओं पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पा सकता; रोग, दुर्घटना, हानि और अलगाव जैसे कुछ कष्ट बने रहते हैं।
  • धर्म की भूमिका: धर्म, कला और दर्शन उन कष्टों का प्रत्युत्तर देते हैं जिन्हें केवल मानवीय व्यवस्थाएँ समाप्त नहीं कर सकतीं।
  • धर्म-विरोधी नहीं: धर्मनिरपेक्षता धर्म के अस्तित्व को स्वीकार करती है; इसका लक्ष्य धर्म को मिटाना नहीं है।
  • वर्चस्व का विरोध: धर्मनिरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व के दोनों रूपों—अंतर-धार्मिक और अंतः-धार्मिक—को चुनौती देती है।
  • सकारात्मक लक्ष्य: धर्मों के भीतर स्वतंत्रता तथा धर्मों के बीच और उनके भीतर समानता को बढ़ावा देना।
परिभाषा

धर्मनिरपेक्षता — एक नियामक सिद्धांत, जो ऐसा समाज बनाना चाहता है जहाँ अंतर-धार्मिक और अंतः-धार्मिक वर्चस्व न हो तथा धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा मिले।

मुख्य शब्द
अंतर-धार्मिक वर्चस्व
एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय का उत्पीड़न या दमन।
अंतः-धार्मिक वर्चस्व
किसी धर्म या धार्मिक संस्था के भीतर प्रभुत्व और भेदभाव।
नियामक सिद्धांत
ऐसा आदर्श या मार्गदर्शक सिद्धांत जो समाज को एक वांछित दिशा देता है।
धार्मिक स्वतंत्रता
धर्म के भीतर और धार्मिक समुदायों के बीच स्वतंत्रता तथा समानता का संरक्षण।

धर्मनिरपेक्षता के दो प्रमुख विरोध किसके हैं?

उत्तर: यह अंतर-धार्मिक वर्चस्व और अंतः-धार्मिक वर्चस्व—दोनों का विरोध करती है।

क्या धर्मनिरपेक्षता धर्म-विरोधी है?

उत्तर: नहीं। यह धर्म के अस्तित्व को स्वीकार करती है; इसका विरोध धर्म के भीतर या धर्मों के बीच होने वाले वर्चस्व से है।

धर्मनिरपेक्ष समाज का सकारात्मक लक्ष्य क्या है?

उत्तर: धर्मों के भीतर स्वतंत्रता और धर्मों के बीच तथा उनके भीतर समानता को बढ़ावा देना।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • धर्मनिरपेक्षता समकालीन समाज में धार्मिक पहचान पर आधारित भेदभाव का विरोध करती है।
  • अंतर-धार्मिक वर्चस्व अलग धार्मिक समुदायों के बीच उत्पीड़न है।
  • अंतः-धार्मिक वर्चस्व धर्म के भीतर प्रभुत्व और भेदभाव है।
  • धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है।
  • धर्मनिरपेक्षता धर्म-विरोधी नहीं; यह संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व-विरोधी है।
व्याख्यान 2

धर्मनिरपेक्ष राज्य

धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता

भेदभाव रोकने में राज्य की भूमिका

  • सामाजिक प्रयास शिक्षा, आपसी सहयोग और समुदायों के बीच संपर्क पूर्वाग्रह तथा संदेह घटा सकते हैं।
  • सीमा केवल शिक्षा और सद्भावना धार्मिक भेदभाव मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
  • राज्यसत्ता के पास सार्वजनिक शक्ति होती है; उसकी नीतियाँ धार्मिक टकराव और समानता पर निर्णायक असर डालती हैं।
  • लक्ष्य धार्मिक टकराव रोकने और धार्मिक समानता बढ़ाने वाली राज्यसत्ता आवश्यक है।
परिभाषा

धर्मतांत्रिक राज्य — ऐसा राज्य जो धार्मिक नेतृत्व या पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा सीधे संचालित हो।

धर्मतंत्र और धार्मिक गठजोड़

  • धर्मतंत्र की समस्या धार्मिक और राजनीतिक सत्ता का मेल श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे समूहों की धार्मिक स्वतंत्रता के अभाव को बढ़ा सकता है।
  • धर्मतंत्र के उदाहरण मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज्यसत्ता और हाल के समय की तालिबानी राज्यसत्ता।
  • पहली शर्त शांति, स्वतंत्रता और समानता के लिए धार्मिक संस्थाओं तथा राज्य की संस्थाओं के बीच अलगाव आवश्यक है।
  • अलगाव पर्याप्त नहीं गैर-धर्मतांत्रिक राज्य भी किसी धर्म से औपचारिक गठजोड़ कर सकता है।
  • उदाहरण सोलहवीं सदी के इंग्लैंड में आंग्ल चर्च आधिकारिक धर्म था; आज पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम आधिकारिक राज्यधर्म है।

धर्मनिरपेक्ष राज्य के मूल लक्ष्य

  • कानूनी अलगाव राज्य किसी धर्म के साथ औपचारिक कानूनी गठजोड़ न करे और किसी धर्म को राजधर्म न बनाए।
  • मूल्य राज्य शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, उत्पीड़न व भेदभाव से मुक्ति तथा अंतर-धार्मिक और अंतःधार्मिक समानता के लिए प्रतिबद्ध हो।
  • आधार इन लक्ष्यों के स्रोत आंशिक रूप से गैर-धार्मिक भी हो सकते हैं।
  • विविध रूप धर्म और राज्य का संबंध किस तरह रखा जाए, यह राज्य के लक्ष्यों और अपनाई गई नीति पर निर्भर करता है।

ऐतिहासिक संदर्भ

  1. सोलहवीं सदीइंग्लैंड में राज्य पुरोहितों द्वारा संचालित नहीं था, फिर भी आंग्ल चर्च आधिकारिक धर्म था और राज्य उसका पक्षपोषण करता था।
  2. बीसवीं सदी का पूर्वार्धतुर्की में संगठित धर्म को दबाने के लिए राज्य का सक्रिय हस्तक्षेप हुआ।
  3. प्रथम विश्वयुद्ध के बादमुस्तफा कमाल अतातुर्क तुर्की में सत्ता में आए और सार्वजनिक जीवन को आधुनिक तथा धर्मनिरपेक्ष बनाने के कदम उठाए।
  4. 1928तुर्की ने संशोधित लैटिन रूप वाली नई वर्णमाला अपनाई।

धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल और अतातुर्क का उदाहरण

परिभाषा

पारस्परिक निषेध — यूरोपीय-अमेरिकी मॉडल में धर्म और राज्य के अलग-अलग क्षेत्र होते हैं और दोनों एक-दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते।

यूरोपीय-अमेरिकी मॉडल की विशेषताएँ

  • राज्य की सीमा सार्वजनिक नीति केवल धार्मिक तर्क पर नहीं बन सकती और धार्मिक वर्गीकरण नीति का आधार नहीं हो सकता।
  • धर्म की सीमा धार्मिक संस्थाएँ राज्य के कामकाज में दखल न दें।
  • निजी मामला धर्म को राज्य की नीति और कानून से अलग रखा जाता है।
  • राज्य की निष्क्रियता राज्य धार्मिक समुदायों की आंतरिक गतिविधियों में हस्तक्षेप या उनकी शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता नहीं देता।
  • उदाहरण इस दृष्टि में राज्य स्त्रियों को पुरोहित बनने से रोकने, भिन्न मतावलंबियों के बहिष्कार या कुछ लोगों को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से रोकने के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
  • सुधार की सीमा धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के कारण राज्य-समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश नहीं रहती।

व्यक्ति-केंद्रित स्वतंत्रता और समानता

  • स्वतंत्रता का अर्थ मुख्यतः व्यक्ति की स्वतंत्रता है; समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की सामूहिक स्वतंत्रता का स्थान नहीं है।
  • समानता का अर्थ व्यक्तियों के बीच समानता है; समुदायों के बीच समानता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर कम ध्यान दिया जाता है।
  • ऐतिहासिक संदर्भ यहूदी समुदायों को छोड़कर अधिकांश पश्चिमी समाज काफी हद तक धार्मिक रूप से सजातीय थे।
  • परिणाम चर्च और राज्य के अलगाव से वैयक्तिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला, लेकिन अंतर-धार्मिक समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकार अक्सर उपेक्षित रहे।

अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता

  • दृष्टिकोण मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने धर्म से दूरी बनाने के बजाय धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप और उसके दमन का रास्ता अपनाया।
  • उद्देश्य वे तुर्की के सार्वजनिक जीवन से खिलाफत समाप्त करने और परंपरागत सोच-विचार से नाता तोड़ने के पक्षधर थे।
  • कदम हैट कानून से पारंपरिक फैज़ टोपी पर रोक लगी और स्त्रियों-पुरुषों के लिए पश्चिमी पोशाक को बढ़ावा मिला।
  • बदलाव तुर्की पंचांग की जगह ग्रिगोरियन पंचांग आया; 1928 में संशोधित लैटिन रूप वाली नई वर्णमाला अपनाई गई।
  • पहचान अतातुर्क ने अपना नाम मुस्तफा कमाल पाशा से बदलकर कमाल अतातुर्क रखा; ‘अतातुर्क’ का अर्थ ‘तुर्कों का पिता’ है।
यूरोपीय-अमेरिकी और अतातुर्क का मॉडल
पहलूयूरोपीय-अमेरिकी मॉडलअतातुर्क का मॉडल
धर्म से संबंधधर्म और राज्य के बीच पारस्परिक निषेधधर्म पर राज्य का सक्रिय हस्तक्षेप
राज्य की भूमिकाधार्मिक मामलों से दूर रहनापरंपरागत धार्मिक प्रभावों को दबाना
मुख्य चिंताव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म-राज्य अलगावसार्वजनिक जीवन का तेज़ी से आधुनिकीकरण

नेहरू के विचार

नेहरू की धर्मनिरपेक्षता

  • परिभाषा नेहरू के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ था—राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान संरक्षण।
  • राज्य का रुख सभी धर्मों की रक्षा करना, किसी एक धर्म का पक्ष न लेना और किसी धर्म को राजधर्म न बनाना।
  • धर्म-विरोध नहीं नेहरू स्वयं ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी धर्मनिरपेक्षता को धर्म के प्रति शत्रुता नहीं मानते थे।
  • सुधार का अधिकार समाज-सुधार के लिए राज्य धर्म-संबंधी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है; नेहरू ने जातीय भेदभाव, दहेज और सती के विरुद्ध कानूनों तथा महिलाओं के अधिकारों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • सांप्रदायिकता का विरोध वे विशेष रूप से बहुसंख्यक सांप्रदायिकता के आलोचक थे और धर्मनिरपेक्षता को भारत की एकता-अखंडता की गारंटी मानते थे।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल

भारतीय मॉडल की पृष्ठभूमि और पहली विशेषता

  • पृष्ठभूमि पश्चिमी आधुनिक विचारों और राष्ट्रवाद के आने से पहले भारत में गहरी धार्मिक विविधता तथा अंतर-धार्मिक सहिष्णुता मौजूद थी।
  • सहिष्णुता की सीमा सहन करना समानता नहीं है; सहिष्णुता धार्मिक वर्चस्व को समाप्त नहीं करती और स्वतंत्रता सीमित रह सकती है।
  • समानता का विचार आधुनिक विचारों ने समुदायों के भीतर और समुदायों के बीच समानता पर ज़ोर बढ़ाया।
  • पहली विशेषता भारतीय धर्मनिरपेक्षता अंतःधार्मिक और अंतर-धार्मिक—दोनों प्रकार के वर्चस्व का विरोध करती है।
  • उदाहरण यह हिंदू समाज में दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न, मुस्लिम तथा ईसाई समुदायों में महिलाओं के प्रति भेदभाव और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बहुसंख्यक समुदाय से उत्पन्न खतरों का विरोध करती है।
पश्चिमी और भारतीय धर्मनिरपेक्षता
पहलूपश्चिमी मॉडलभारतीय मॉडल
मुख्य ज़ोरधर्म और राज्य के बीच पारस्परिक निषेधधार्मिक समानता; अलगाव के साथ आवश्यकतानुसार संबंध
वर्चस्व का प्रश्नमुख्यतः व्यक्ति और धार्मिक संस्था के बीच संबंधअंतःधार्मिक तथा अंतर-धार्मिक वर्चस्व, दोनों का विरोध
अधिकारव्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता; समुदाय-आधारित और अल्पसंख्यक अधिकारों की गुंजाइश नहींव्यक्ति और धार्मिक अल्पसंख्यक—दोनों के अधिकार
राज्य की भूमिकाधर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहींसमानता और सुधार के लिए हस्तक्षेप या सहयोग संभव
धार्मिक संस्थाएँधार्मिक संस्थाओं को राज्य सहायता नहींअल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएँ चला सकते हैं; राज्य सहायता मिल सकती है

दूसरी और तीसरी विशेषताएँ

  • दूसरी—सामुदायिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है।
  • अल्पसंख्यक अधिकार धार्मिक अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति और शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित तथा संचालित कर सकते हैं।
  • तीसरी—सुधार की गुंजाइश धार्मिक समानता के लिए राज्य संगठित धर्म के कुछ पहलुओं में सुधार कर सकता है।
  • उदाहरण संविधान अस्पृश्यता पर रोक लगाता है; राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन और अंतर्जातीय विवाह पर हिंदू धर्म के निषेध को हटाने के लिए कानून बनाए।
  • सार्वजनिक प्रतीक फ्रांस ने शैक्षिक संस्थानों में पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगाई; भारत में सार्वजनिक संस्थानों में ऐसा सामान्य प्रतिबंध नहीं है।
परिभाषा

सैद्धांतिक दूरी — भारतीय राज्य किसी धर्म को राजधर्म नहीं मानता, पर धार्मिक समानता के लिए धर्म से दूरी या आवश्यकतानुसार जुड़ाव चुन सकता है।

भारतीय राज्य के हस्तक्षेप के तरीके
तरीकाअर्थउदाहरण
निषेधात्मक हस्तक्षेपधार्मिक उत्पीड़न या असमानता रोकने के लिए किसी प्रथा पर रोकअस्पृश्यता पर प्रतिबंध
सकारात्मक जुड़ावधार्मिक समुदायों के अधिकारों और संस्थाओं को समर्थनअल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएँ चलाने का अधिकार; राज्य सहायता संभव

‘सर्व धर्म समभाव’ की सीमा

  • अपर्याप्त अर्थ यदि इसका मतलब केवल धर्मों का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व या सहिष्णुता है, तो यह धर्मनिरपेक्षता की पूरी बात नहीं बताता।
  • अस्पष्टता सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान का अर्थ यह नहीं कि धर्मों की हर प्रथा समान रूप से स्वीकार की जाए।
  • सिद्धांत भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिक समानता के लिए हस्तक्षेप कर सकती है; जातिगत विभाजन जैसी असमान प्रथाएँ स्वीकार्य नहीं हैं।
  • राज्य का मूल्यांकन राज्य संगठित धर्म के कुछ पहलुओं का विरोध कर सकता है, जबकि धर्मों और उनके अनुयायियों के प्रति समानता बनाए रखता है।
मुख्य शब्द
धर्मतंत्र
धार्मिक नेतृत्व या पुरोहितों द्वारा संचालित शासन।
पारस्परिक निषेध
धर्म और राज्य का एक-दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करना।
अंतःधार्मिक समानता
एक ही धर्म या समुदाय के भीतर लोगों के बीच समानता।
अंतर-धार्मिक समानता
विभिन्न धर्मों और धार्मिक समुदायों के बीच समानता।
सैद्धांतिक दूरी
समानता जैसे सिद्धांतों के लिए राज्य का धर्म से दूरी या जुड़ाव तय करना।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से किन मुख्य बातों में अलग है?

उत्तर: यह अंतःधार्मिक और अंतर-धार्मिक वर्चस्व दोनों का विरोध करती है; व्यक्ति के साथ अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार भी मानती है; और समानता के लिए राज्य-समर्थित सुधार तथा धर्म से सैद्धांतिक दूरी या जुड़ाव की अनुमति देती है।

नेहरू के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ था?

उत्तर: सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण देना, किसी एक धर्म का पक्ष न लेना और किसी धर्म को राजधर्म न बनाना। सामाजिक सुधार तथा सांप्रदायिकता के विरोध की भी इसमें जगह है।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • सिर्फ शिक्षा और सद्भावना पर्याप्त नहीं; धार्मिक समानता में राज्य की भूमिका निर्णायक होती है।
  • धर्मनिरपेक्ष राज्य न धर्मतांत्रिक होता है, न किसी धर्म को राजधर्म बनाता है; पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम आधिकारिक राज्यधर्म है।
  • पश्चिमी मॉडल धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज़ोर देता है; समुदाय और अल्पसंख्यक अधिकार इसमें पीछे रहते हैं।
  • अतातुर्क का तुर्की मॉडल धर्म में सक्रिय राज्य-हस्तक्षेप का उदाहरण है।
  • नेहरू धर्मनिरपेक्षता को सभी धर्मों का समान संरक्षण और सांप्रदायिकता का विरोध मानते थे।
  • भारतीय मॉडल व्यक्ति और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के साथ धार्मिक सुधार की भी गुंजाइश रखता है।
  • ‘सर्व धर्म समभाव’ मात्र सहिष्णुता नहीं: समानता के लिए कुछ धार्मिक प्रथाओं का विरोध आवश्यक हो सकता है।
व्याख्यान 3

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएँ

परिभाषा

भारतीय धर्मनिरपेक्षता — यह धार्मिक स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करती है तथा समुदायों के बीच शांति के लिए राज्य को धर्म से सैद्धांतिक दूरी रखते हुए आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप की गुंजाइश देती है।

१. धर्म-विरोधी होने की आलोचना

धर्म-विरोधी होने का आरोप और वास्तविकता
पक्षआरोपवास्तविकता
धर्मधर्मनिरपेक्षता धर्म का विरोध करती है।यह संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है, धर्म का नहीं।
धार्मिक पहचानयह धार्मिक पहचान के लिए खतरा है।धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के जरिए पहचान की रक्षा करती है।
सीमाहर धार्मिक रूप को स्वीकारना चाहिए।यह मतांध, हिंसक, बहिष्कारी और घृणा फैलाने वाले रूपों पर चोट करती है।
⚠ आम गलती

धर्मनिरपेक्षता को धर्म-विरोध समझना गलत है; इसका विरोध धार्मिक वर्चस्व और दूसरों के अधिकारों को कुचलने वाले रूपों से है।

२. पश्चिम से आयातित होने की आलोचना

पश्चिमी और भारतीय संदर्भ
पहलूपश्चिमी संदर्भभारतीय संदर्भ
मुख्य प्रश्नचर्च और राज्य के संबंध-विच्छेद पर जोर।विभिन्न धार्मिक समुदायों का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व प्रमुख चिंता।
ऐतिहासिक संदर्भपश्चिमी राज्य ईसाइयत से संबंध तोड़कर धर्मनिरपेक्ष बने।भारत में धर्मनिरपेक्षता स्थानीय परिस्थितियों और सह-अस्तित्व की जरूरतों के अनुसार विकसित हुई।
राज्य और धर्मधर्म तथा राज्य के पारस्परिक निषेध को अक्सर आदर्श माना गया।राज्य धर्म से सैद्धांतिक दूरी रख सकता है, पर शांति या समुदायों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप भी कर सकता है।
निष्कर्षधर्मनिरपेक्षता का एक ही पश्चिमी रूप नहीं है।भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी व्यवस्था का सीधा आरोपण नहीं, बल्कि एक अलग मार्ग है।

आलोचना का उत्तर

  • उत्पत्ति: किसी विचार का पश्चिम में जन्म लेना अपने-आप उसे भारत के लिए अनुपयुक्त नहीं बनाता।
  • राष्ट्रीय लक्ष्य: सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए हर राष्ट्र को अपना लक्ष्य और अपनी परिस्थितियों के अनुरूप रास्ता तय करना चाहिए।
  • भारतीय रूप: भारत में राज्य की सैद्धांतिक दूरी के साथ धार्मिक समुदायों की रक्षा हेतु हस्तक्षेप की संभावना भी है।
  • विभिन्न मार्ग: पश्चिम में चर्च-राज्य संबंध-विच्छेद केंद्रीय रहा; भारत जैसे देशों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का प्रश्न प्रमुख रहा।

३. अल्पसंख्यकवाद की आलोचना

अल्पसंख्यक अधिकार क्यों उचित हैं?

  • मूल हित: लोकतांत्रिक मतदान हर स्थिति में न्यायसंगत नहीं; किसी व्यक्ति का जीवन या बुनियादी हित बहुमत के मत से छीना नहीं जा सकता।
  • धूम्रपान का उदाहरण: वाहन में धूम्रपान के पक्ष में बहुमत हो, फिर भी दमे के रोगी के जीवन को खतरे में डालना उचित नहीं।
  • संवैधानिक सुरक्षा: समुदायों के मौलिक हितों की रक्षा अधिकारों और संवैधानिक कानून द्वारा होनी चाहिए।
  • औचित्य की कसौटी: अल्पसंख्यक अधिकार तब न्यायोचित हैं जब वे अल्पसंख्यकों के मौलिक हितों की रक्षा करें।
समानता और विशेष सुविधा
पहलूकेवल समान नियमज़रूरत के अनुसार सुविधा
उदाहरणसिनेमा के पहले तल तक पहुँचने के लिए सबको सीढ़ियाँ चढ़नी हों।वृद्ध, घायल या दिव्यांग दर्शकों के लिए ढलान या लिफ्ट हो।
परिणामकुछ लोग फिल्म देखने के अवसर से वंचित रह जाते हैं।वे भी वही सुविधा और लाभ प्राप्त कर पाते हैं।
अर्थएक जैसा व्यवहार हर परिस्थिति में न्यायपूर्ण नहीं।उचित अलग व्यवस्था सम्मान और गरिमा के साथ समान अवसर देती है।
⚠ आम गलती

अल्पसंख्यक अधिकारों को अपने-आप विशेषाधिकार न मानें; कई बार अलग सुविधा ही समान अवसर और गरिमा सुनिश्चित करती है।

४. अतिशय हस्तक्षेपकारी होने की आलोचना

हस्तक्षेप और धार्मिक स्वतंत्रता

  • सैद्धांतिक दूरी: भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के पूर्ण संबंध-विच्छेद को अनिवार्य नहीं मानती।
  • संतुलन: राज्य धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए समानता, शांति या समुदायों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।
  • हस्तक्षेप का अर्थ: राज्य का हस्तक्षेप अपने-आप में उत्पीड़नकारी नहीं होता; धार्मिक सुधार को भी ऊपर से थोपा बदलाव नहीं मानना चाहिए।
  • समान व्यवहार: हर धर्म को एक-सी छुट्टियाँ देना या सभी सार्वजनिक धार्मिक समारोहों पर रोक लगाना ही समानता का एकमात्र अर्थ नहीं है।
निजी कानूनों की दुविधा
दृष्टिकोणमुख्य चिंता
समुदाय के अधिकारनिजी कानूनों को संविधान-संरक्षित समुदाय-विशेष के अधिकार के रूप में देखना।
लैंगिक समानताविवाह, उत्तराधिकार और परिवार से जुड़े कानून महिलाओं को बराबरी न दें तो वे अन्यायपूर्ण हैं।
दोहरी व्याख्यानिजी कानून अंतर-धार्मिक वर्चस्व से स्वतंत्रता भी दिखा सकते हैं और समुदाय के भीतर वर्चस्व भी।

निजी कानूनों में सुधार की दिशा

  1. समुदाय के अधिकारों और स्त्री-पुरुष समानता—दोनों की रक्षा करने वाले सुधार।
  2. सुधार बलपूर्वक न थोपे जाएँ; राज्य पूरी तरह उदासीन भी न रहे।
  3. राज्य समुदायों के भीतर उदारवादी और लोकतांत्रिक आवाज़ों को समर्थन देकर मदद करे।

५. वोट-बैंक की राजनीति की आलोचना

परिभाषा

वोट-बैंक की राजनीति — चुनाव में किसी खास उम्मीदवार या दल के लिए सामूहिक रूप से वोट देने हेतु किसी सामाजिक समूह को एकजुट करने की राजनीति।

वोट माँगना और वोट-बैंक बनाना

  • लोकतांत्रिक राजनीति: वोट माँगना और किसी समूह के हित में नीति का वादा करना अपने-आप में गलत नहीं।
  • कसौटी: देखना चाहिए कि नीति से संबंधित समूह को वास्तविक लाभ होता है या नेता केवल अपना हित साधता है।
  • हानि की सीमा: किसी एक समूह का कल्याण दूसरे समूहों के अधिकारों और हितों को कुचलकर नहीं होना चाहिए।
  • विकृति: समूह को एक समान इकाई बताकर उसकी आंतरिक विविधता और अलग-अलग हितों की अनदेखी करना समस्या है।
  • परिणाम: अल्पकालीन चुनावी लाभ के लिए भावनात्मक मुद्दे उछल सकते हैं, वास्तविक समस्याएँ दब सकती हैं और समूहों के बीच विभाजन बढ़ सकता है।
  • तुष्टिकरण का आरोप: एक समूह को प्राथमिकता देकर सभी नागरिकों की समानता की उपेक्षा अलगाव और हाशियाकरण बढ़ा सकती है।
  • आंतरिक विविधता: समूह के भीतर विविधता न मानने से उसके सामाजिक सुधार के मुद्दे उठाना भी कठिन हो सकता है।

वोट-बैंक राजनीति का विकृत रूप

  1. समूह को एकसमान हितों वाला दिखाना और उसे सामूहिक मतदान के लिए एकजुट करना।
  2. चुनावी लाभ के लिए भावनात्मक मुद्दों पर जोर देना।
  3. समूह की वास्तविक समस्याओं और आंतरिक विविधता की उपेक्षा।
  4. सामाजिक विभाजन, अलगाव और हाशियाकरण में वृद्धि।

६. असंभव परियोजना होने की आलोचना

आलोचना और प्रत्युत्तर

  • आलोचना: गहरे धार्मिक मतभेद वाले लोग शांति से साथ नहीं रह सकते; इसलिए धर्मनिरपेक्षता असंभव लक्ष्य है।
  • ऐतिहासिक उत्तर: भारतीय सभ्यता और ऑटोमन साम्राज्य में सह-अस्तित्व के उदाहरण मिलते हैं।
  • आपत्ति: पुराने सह-अस्तित्व में पदानुक्रम और असमानता संभव थी; आज समानता अधिक प्रभावशाली मूल्य है।
  • प्रत्युत्तर: भारतीय धर्मनिरपेक्षता असंभव परियोजना नहीं, बल्कि विविध समाजों के साथ रहने वाले भविष्य की दिशा दिखाने वाला प्रयोग है।
  • वैश्विक संदर्भ: प्रवासन और वैश्वीकरण से यूरोप, अमेरिका तथा मध्य-पूर्व के कुछ समाज भी अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता वाले बन रहे हैं।

भारत के राजपत्रित अवकाश: २०१९

  1. २६ जनवरी २०१९गणतंत्र दिवस
  2. ४ मार्च २०१९महा शिवरात्रि
  3. २१ मार्च २०१९होली
  4. १७ अप्रैल २०१९महावीर जयंती
  5. १९ अप्रैल २०१९गुड फ्राइडे
  6. १८ मई २०१९बुद्ध पूर्णिमा
  7. ५ जून २०१९ईद-उल-फ़ितर
  8. १२ अगस्त २०१९ईद-उल-अज़हा (बक़रीद)
  9. १५ अगस्त २०१९स्वतंत्रता दिवस
  10. २४ अगस्त २०१९जन्माष्टमी
  11. १० सितंबर २०१९मुहर्रम
  12. २ अक्तूबर २०१९महात्मा गांधी जयंती
  13. ८ अक्तूबर २०१९दशहरा (विजय दशमी)
  14. २७ अक्तूबर २०१९दिवाली (दीपावली)
  15. १० नवंबर २०१९ईद-ए-मिलादुन-नबी
  16. १२ नवंबर २०१९गुरु नानक जयंती
  17. २५ दिसंबर २०१९क्रिसमस

अवकाश-सूची से क्या समझें?

  • उदाहरण: सूची में विभिन्न धर्मों के पर्वों के साथ राष्ट्रीय अवकाश भी हैं।
  • अर्थ: यह विविध धार्मिक समुदायों को मान्यता और सम्मान देने का उदाहरण है; समानता का अर्थ हर धर्म के लिए बिल्कुल समान संख्या में अवकाश होना नहीं।

अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेषाधिकार क्यों नहीं मानना चाहिए?

उत्तर: वे अल्पसंख्यकों के मौलिक हितों और समान अवसर की रक्षा करते हैं। ज़रूरत के अनुसार अलग सुविधा देना भी सम्मानजनक समान व्यवहार हो सकता है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता को पश्चिमी अवधारणा का सीधा आरोपण क्यों नहीं कहा जा सकता?

उत्तर: यह भारत की परिस्थितियों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुसार विकसित हुई। इसमें राज्य धर्म से सैद्धांतिक दूरी रखते हुए आवश्यकता पर हस्तक्षेप कर सकता है।

वोट-बैंक राजनीति कब लोकतंत्र को विकृत करती है?

उत्तर: जब किसी सामाजिक समूह को किसी दल या उम्मीदवार के लिए सामूहिक वोट देने हेतु एकसमान हित वाला दिखाया जाए और चुनावी लाभ के लिए उसकी विविधता तथा वास्तविक समस्याओं की उपेक्षा हो।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • धर्मनिरपेक्षता धर्म-विरोध नहीं; यह धार्मिक वर्चस्व का विरोध और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है।
  • भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी व्यवस्था की नकल नहीं; प्रत्येक राष्ट्र अपने लक्ष्य के अनुसार धर्मनिरपेक्ष मार्ग तय करता है।
  • अल्पसंख्यकों के मौलिक हितों की संवैधानिक रक्षा न्यायोचित है; समानता का अर्थ हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं।
  • राज्य धार्मिक सुधार में मदद कर सकता है, लेकिन सुधार बलपूर्वक न थोपे और राज्य पूरी तरह उदासीन भी न रहे।
  • वोट-बैंक राजनीति में किसी दल या उम्मीदवार के लिए पूरे सामाजिक समूह को सामूहिक मतदान हेतु एकजुट किया जाता है; समूह की विविधता की अनदेखी इसे विकृत करती है।
  • भारतीय धर्मनिरपेक्ष प्रयोग विविध समाजों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की संभावनाएँ दिखाता है।

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संविधान- क्यों और कैसे?

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भारतीय संविधान में अधिकार

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कार्यपालिका

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विधायिका

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न्यायपालिका

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संघवाद

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स्थानीय शासन

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संविधान-एक जीवंत दस्तावेज़

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10

संविधान का राजनीतिक दर्शन

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राजनीतिक सिद्धांत- एक परिचय

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स्वतंत्रता परिचय

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समानता

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सामाजिक न्याय

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अधिकार

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6

नागरिकता

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7

राष्ट्रवाद

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8

धर्मनिरपेक्षता

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