Class 11 Humanities . Political Science Hindi . राजनीतिक सिद्धांत . अधिकार
Chapter 5: अधिकार
Ch 5
Political Science Hindi
Class 11 Humanities
अधिकार क्या हैं?
अधिकार का अर्थ और आधार
| बिंदु | इच्छा | अधिकार |
|---|---|---|
| आधार | व्यक्तिगत पसंद या चाह | औचित्यपूर्ण और वैध दावा |
| उदाहरण | स्कूल की पोशाक के बजाय मनपसंद कपड़े पहनना | गरिमा के लिए आवश्यक आजीविका का दावा |
गरिमा, स्वतंत्रता और कल्याण
हानिकारक गतिविधियाँ अधिकार क्यों नहीं हैं?
- नशीले पदार्थ और धूम्रपान स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं।
- इनसे दूसरों के साथ संबंध और व्यवहार प्रभावित हो सकते हैं।
- धूम्रपान आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचाता है।
- इसलिए नशीले पदार्थों का सेवन या धूम्रपान अधिकार के रूप में मान्य नहीं है।
अधिकार कहाँ से आते हैं?
अधिकारों के विचार का विकास
- सत्रहवीं–अठारहवीं शताब्दीराजनीतिक विचारकों ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार बताया।
- अठारहवीं शताब्दीइमैनुएल कांट ने हर मनुष्य की गरिमा और नैतिक व्यवहार पर बल दिया।
मानवाधिकार और समान मानवीय मूल्य
- मानवाधिकार: हर व्यक्ति को केवल मनुष्य होने के नाते गरिमा और आत्मसम्मान से जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्राप्त हैं।
- समान मानवीय मूल्य: सभी मनुष्य आंतरिक रूप से समान महत्त्व रखते हैं; किसी को दूसरों का सेवक बनने के लिए पैदा नहीं माना जा सकता।
- भेदभाव का विरोध: मानवाधिकारों का विचार नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित असमानताओं को चुनौती देता है और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का आधार है।
कांट: गरिमा और नैतिक व्यवहार
मानवाधिकार संघर्ष और अधिकारों का विस्तार
- भेदभावपूर्ण कानून और समान अवसरों से वंचित करना उत्पीड़ित समुदायों को प्रभावित करते हैं।
- समुदाय मानवता की परिभाषा में अपनी समान भागीदारी और अधिकारों की माँग करते हैं।
- संघर्षों से दासप्रथा का उन्मूलन जैसे परिणाम मिले; कई अन्य संघर्षों में प्रगति अभी सीमित है।
- नई चुनौतियों के प्रति जागरूकता से अधिकारों की माँगों की सूची बढ़ती है।
- पर्यावरण और संकट से जुड़ी माँगों में स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, टिकाऊ विकास, आजीविका और बच्चों के अधिकार शामिल हैं।
अधिकारों की नई माँगें
- नए खतरे: पर्यावरणीय संकट, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएँ लोगों की गरिमा को प्रभावित करती हैं।
- विशेष रूप से प्रभावित: संकटों में महिलाएँ, बच्चे और बीमार लोग अनेक कठिनाइयाँ झेलते हैं।
- सामूहिक समर्थन: अधिकारों की माँगें नैतिक आक्रोश व्यक्त करती हैं और लोगों से एकजुट होकर अधिकारों के विस्तार का आह्वान करती हैं।
सूचना का अधिकार: एक उदाहरण
- औचित्यपूर्ण दावा
- ऐसा दावा जिसके पक्ष में उचित कारण हो और जिसे वैध माना जाए।
- प्राकृतिक अधिकार
- जन्म से प्राप्त और शासक द्वारा न छीने जा सकने वाले माने गए अधिकार।
- मानवाधिकार
- हर व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते मिलने वाले गरिमा और समानता-आधारित अधिकार।
- मानवीय गरिमा
- हर मनुष्य का अपने आप में मूल्यवान होना और सम्मान पाने का अधिकारी होना।
किसी इच्छा और अधिकार में क्या अंतर है?
मानवाधिकारों का मूल आधार क्या है?
कांट के अनुसार दूसरों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार का क्या अर्थ है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- अधिकार इच्छा नहीं, बल्कि औचित्यपूर्ण और सामाजिक रूप से मान्य दावा है।
- आजीविका, अभिव्यक्ति और शिक्षा के अधिकार गरिमा, स्वतंत्रता और कल्याण को बढ़ावा देते हैं।
- स्वास्थ्य और दूसरों को हानि पहुँचाने वाली गतिविधियाँ अधिकार नहीं मानी जातीं।
- प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति शामिल थे; आज मानवाधिकारों पर अधिक बल है।
- मानवाधिकार सभी मनुष्यों की समान गरिमा और मूल्य पर आधारित हैं।
- कांट के अनुसार व्यक्ति का सम्मान करें और उसे स्वार्थ-सिद्धि का साधन न बनाएँ।
- नई चुनौतियों से पर्यावरण, आजीविका और बच्चों के अधिकारों जैसी माँगों का विस्तार हुआ है।
कानूनी अधिकार और राज्यसत्ता
अधिकारों की कानूनी और संवैधानिक मान्यता
कानूनी मान्यता का महत्त्व
- कानून और सरकार का समर्थन मानवाधिकारों के दावों को लागू कराने में महत्त्वपूर्ण होता है।
- संविधान देश का सर्वोच्च कानून है; उसमें मान्य अधिकारों को बुनियादी महत्त्व मिलता है। भारत में ऐसे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं।
- अन्य कानून और नीतियाँ संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करें—यह अपेक्षा रहती है।
- देश का इतिहास और रीति-रिवाज भी तय कर सकते हैं कि किन अधिकारों को विशेष महत्त्व मिले; भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध इसका उदाहरण है।
- सीमा कानूनी मान्यता अधिकारों को विशेष दर्जा देती है, लेकिन किसी न्यायोचित अधिकार-दावे का आधार केवल कानून नहीं होता। अधिकारों की व्याख्या और दायरा बदल सकता है।
अधिकार — ऐसे न्यायोचित दावे जो व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन और कल्याण की रक्षा करें; इनमें से कई दावों को राज्य कानून द्वारा मान्यता देता है।
अधिकार और राज्य की जिम्मेदारी
- मुख्य दावा अधिकतर अधिकार राज्य से की जाने वाली माँगें हैं; वे राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने का वैधानिक दायित्व देते हैं।
- शिक्षा का अधिकार राज्य से बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था और उसे सुनिश्चित करने के उपाय माँगता है। समाज सहयोग कर सकता है, पर मुख्य जिम्मेदारी राज्य की है।
- जीवन का अधिकार राज्य से दूसरों द्वारा पहुँचाई जाने वाली क्षति से सुरक्षा और दोषियों को दंडित करने की अपेक्षा करता है।
- स्वस्थ जीवन की व्यापक समझ में स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य के अन्य आवश्यक आधारों के लिए नीतियाँ बनाना भी राज्य की जिम्मेदारी है।
- अधिकारों का विस्तार पहले बाहर रखे गए समूहों को शामिल करने और गरिमापूर्ण जीवन की बदलती समझ के अनुसार होता है।
| पहलू | राज्य को क्या करना चाहिए | राज्य को क्या नहीं करना चाहिए |
|---|---|---|
| अधिकार का प्रभाव | सुरक्षा, शिक्षा या कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्था करना | व्यक्ति की स्वतंत्रता में मनमाना हस्तक्षेप करना |
| उदाहरण | जीवन की रक्षा के लिए हानि पहुँचाने वालों को दंडित करना | कानूनी कारण के बिना किसी को गिरफ्तार करना |
| सुरक्षा | — | गिरफ्तारी को जायज ठहराना आवश्यक है; पुलिस को गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना होता है। |
राज्यसत्ता और जवाबदेही
- अधिकारों की भूमिका राज्य की सत्ता पर अंकुश लगाना और वैयक्तिक जीवन तथा स्वतंत्रता की मर्यादा बनाए रखना है।
- संप्रभु राज्य कानून बना और बलपूर्वक लागू कर सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व लोगों के हित के लिए है।
- जनकल्याण शासन का उद्देश्य है; सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और कानूनों का लक्ष्य लोगों की भलाई होना चाहिए।
अधिकारों के प्रकार
| अधिकार का प्रकार | अर्थ और उदाहरण |
|---|---|
| राजनीतिक अधिकार | कानून के समक्ष समानता और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी; वोट देना, प्रतिनिधि चुनना, चुनाव लड़ना तथा राजनीतिक दल बनाना या उनमें शामिल होना। |
| नागरिक स्वतंत्रताएँ | स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जाँच, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, प्रतिवाद और असहमति का अधिकार। |
| आर्थिक अधिकार | बुनियादी जरूरतों और सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी सुविधाएँ; जैसे आवास, चिकित्सा, बेरोजगारी भत्ता, पर्याप्त मजदूरी और उचित काम की परिस्थितियाँ। |
| सांस्कृतिक अधिकार | अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का अवसर; जैसे मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा और भाषा-संस्कृति के शिक्षण हेतु संस्थाएँ बनाना। |
राजनीतिक भागीदारी और बुनियादी जरूरतें
- राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताएँ मिलकर लोकतांत्रिक शासन की बुनियाद बनाते हैं।
- लोकतांत्रिक महत्त्व ये अधिकार सरकार को जवाबदेह बनाते हैं और लोगों को सरकारी फैसलों को प्रभावित करने का अवसर देते हैं।
- आर्थिक आधार भोजन, वस्त्र, आवास और स्वास्थ्य जैसी जरूरतें पूरी न हों, तो राजनीतिक भागीदारी का वास्तविक लाभ सीमित रह जाता है।
- राज्य की भूमिका आर्थिक अधिकारों के तहत सुविधाएँ और सहायता देना है; उदाहरणस्वरूप भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई।
अधिकारों की बदलती सूची
- सांस्कृतिक दावे अब राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मान्यता पा रहे हैं।
- बुनियादी अधिकार—जीवन, स्वतंत्रता, समान व्यवहार और राजनीतिक भागीदारी—को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
- अन्य न्यायोचित दावे भी सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियों के रूप में अधिकार माने जा सकते हैं; इसलिए अधिकारों की सूची समय के साथ बढ़ती है।
- मौलिक अधिकार
- संविधान में मान्यता प्राप्त बुनियादी अधिकार।
- राजनीतिक अधिकार
- नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देने वाले अधिकार।
- नागरिक स्वतंत्रताएँ
- अभिव्यक्ति, असहमति और निष्पक्ष न्यायिक जाँच जैसी स्वतंत्रताएँ।
- आर्थिक अधिकार
- बुनियादी जरूरतों और सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक सुविधाओं से जुड़े अधिकार।
- सांस्कृतिक अधिकार
- भाषा और संस्कृति को बनाए रखने तथा विकसित करने से जुड़े अधिकार।
अधिकार राज्य पर किस प्रकार के दायित्व डालते हैं?
राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं का लोकतंत्र में क्या महत्त्व है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संवैधानिक मान्यता अधिकारों को बुनियादी दर्जा देती है, लेकिन न्यायोचित अधिकार-दावे केवल कानून पर निर्भर नहीं होते।
- अधिकार राज्य से सुरक्षा, शिक्षा और कल्याणकारी व्यवस्थाओं की माँग करते हैं।
- अधिकार राज्य की मनमानी पर रोक लगाकर व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।
- राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताएँ लोकतंत्र तथा जनता की भागीदारी के आधार हैं।
- राजनीतिक भागीदारी सार्थक बनाने के लिए बुनियादी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति जरूरी है।
- आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार सम्मानजनक जीवन की बदलती समझ के साथ महत्त्वपूर्ण हुए हैं।
अधिकार और जिम्मेदारियाँ
अधिकारों से जुड़ी जिम्मेदारियाँ
अधिकार राज्य के साथ-साथ नागरिकों पर भी जिम्मेदारी डालते हैं।
- साझा भलाई: अधिकार हमें निजी हितों के साथ उन चीज़ों की रक्षा के लिए भी प्रेरित करते हैं जो सबके हित में हैं।
- पर्यावरण: ओजोन परत की रक्षा, प्रदूषण कम करना, वृक्ष लगाना, वनों की कटाई रोकना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
- भावी पीढ़ियाँ: टिकाऊ विकास और स्वच्छ-सुरक्षित दुनिया की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है; आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसी दुनिया पाने का अधिकार है।
- दूसरों के अधिकार: अपने लिए अभिव्यक्ति और पसंद की स्वतंत्रता माँगने पर हमें वही स्वतंत्रता दूसरों को भी देनी चाहिए।
- समान सीमा: अपने अधिकारों का उपयोग दूसरों को उनके समान अधिकारों से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
अधिकारों में संतुलन और नागरिक स्वतंत्रता
टकराव की स्थिति में किसी एक अधिकार को असीमित नहीं माना जा सकता।
- संतुलन: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत तस्वीर लेने का अधिकार, किसी की निजी जगह में बिना अनुमति तस्वीर लेकर उसे इंटरनेट पर डालने की छूट नहीं देता।
- निजता: ऐसा करना दूसरे व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
- सतर्कता: राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगने वाले प्रतिबंधों के प्रति नागरिकों को चौकस रहना चाहिए।
- दुरुपयोग का खतरा: सुरक्षा के लिए लगाए गए प्रतिबंध भी अधिकारों के लिए खतरा बन सकते हैं; निरंकुश सरकारें जनकल्याण को नुकसान पहुँचा सकती हैं।
- कानूनी सुरक्षा: गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सलाह लेने और दंडाधिकारी या न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए।
- अधिकारों की रक्षा: अधिकार पूर्ण या सर्वोच्च नहीं होते, फिर भी अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है; वे लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद हैं।
| पहलू | राष्ट्रीय सुरक्षा | नागरिक स्वतंत्रता |
|---|---|---|
| उद्देश्य | लोगों के अधिकारों और भलाई की रक्षा करना। | व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना। |
| सावधानी | सुरक्षा के नाम पर प्रतिबंध आवश्यक सीमा से आगे न बढ़ें। | संदेह मात्र पर गिरफ्तारी, पत्रों की जाँच, फोन टैपिंग और यातना से बचाव जरूरी है। |
| संरक्षण | खतरे से निपटने के उपाय अधिकारों के लिए खतरा न बनें। | गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सलाह और न्यायिक सुनवाई का अवसर मिले। |

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
घोषणा का अंगीकरण
- 10 दिसंबर 1948संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया।
प्रस्तावना के मुख्य विचार
- आधार: सभी मनुष्यों की अंतर्निहित गरिमा और समान, अविच्छेद्य अधिकार स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव हैं।
- स्वतंत्रता: हर व्यक्ति को भाषण और विश्वास की स्वतंत्रता तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलनी चाहिए।
- विधि का शासन: मानवाधिकारों की कानून द्वारा रक्षा जरूरी है, ताकि अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह की नौबत न आए।
- मित्रतापूर्ण संबंध: राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- समानता और विकास: घोषणा मानव गरिमा, स्त्री-पुरुष समान अधिकार, बेहतर जीवन-स्तर और सामाजिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराती है।
- विश्वव्यापी सम्मान: सदस्य देशों ने मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के विश्वभर में सम्मान और पालन को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।
- प्रचार और शिक्षा: घोषणा को सभी देशों और क्षेत्रों में, विशेषकर विद्यालयों व शैक्षिक संस्थानों में, पढ़ाने और प्रसारित करने का आह्वान किया गया।
- सर्वमान्य मानदंड: घोषणा को सभी सभ्यताओं और देशों के लिए उपलब्धि का साझा मानदंड बताया गया।
- अविच्छेद्य अधिकार
- ऐसे अधिकार जिन्हें व्यक्ति से अलग या छीना नहीं जाना चाहिए।
- नागरिक स्वतंत्रता
- वे मूल स्वतंत्रताएँ जो नागरिकों को सरकारी मनमानी से बचाती हैं।
- विधि का शासन
- सरकार और नागरिक, दोनों कानून के अधीन रहें तथा अधिकार कानून से सुरक्षित हों।
- सार्वभौमिक घोषणा
- मानवाधिकारों के सम्मान और पालन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित साझा मानदंड।
अधिकार नागरिकों पर कौन-सी जिम्मेदारियाँ डालते हैं?
राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाते समय सावधानी क्यों जरूरी है?
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब स्वीकार की गई और उसकी प्रस्तावना के प्रमुख विचार क्या हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- अधिकार नागरिकों को साझा भलाई, पर्यावरण और भावी पीढ़ियों के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी देते हैं।
- अपने अधिकारों का सम्मान करने के साथ दूसरों के समान अधिकारों का सम्मान जरूरी है।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता जैसे अधिकारों के टकराव में संतुलन आवश्यक है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाए गए प्रतिबंधों से नागरिक स्वतंत्रताओं को खतरा हो सकता है।
- गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सलाह और न्यायालय के सामने पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए।
- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार की गई; इसकी प्रस्तावना राष्ट्रों की मैत्री को भी बढ़ावा देती है।
Political Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
संविधान- क्यों और कैसे?
2
भारतीय संविधान में अधिकार
4
कार्यपालिका
5
विधायिका
6
न्यायपालिका
7
संघवाद
8
स्थानीय शासन
9
संविधान-एक जीवंत दस्तावेज़
10
संविधान का राजनीतिक दर्शन
1
राजनीतिक सिद्धांत- एक परिचय
2
स्वतंत्रता परिचय
3
समानता
4
सामाजिक न्याय
5
अधिकार
6
नागरिकता
7
राष्ट्रवाद
8
धर्मनिरपेक्षता