Class 12 Humanities . Sociology Hindi . भारतीय समाज . सामाजिक संस्थाएँ निरंतरता एवं परिवर्तन
Chapter 3: सामाजिक संस्थाएँ : निरंतरता एवं परिवर्तन
Ch 3
Sociology Hindi
Class 12 Humanities
जाति एवं जाति व्यवस्था
जाति : अतीत और वर्तमान
‘वर्ण’ और ‘जाति’ का अर्थ व अंतर
- ‘कास्ट’ शब्द: अंग्रेज़ी शब्द *caste* की उत्पत्ति पुर्तगाली *casta* से मानी जाती है, जिसका अर्थ ‘विशुद्ध नस्ल’ है।
- वर्ण: शाब्दिक अर्थ ‘रंग’; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—ये चार व्यापक श्रेणियाँ वर्ण कहलाती हैं।
- पंचम: जाति-बहिष्कृत, विदेशी, दास, युद्धों में पराजित लोगों आदि को चार वर्णों से बाहर रखा गया; कभी-कभी इन्हें पाँचवीं श्रेणी कहा गया।
- जाति शब्द: भारतीय भाषाओं में इसका सामान्य अर्थ जाति संस्था है; व्यापक अर्थ में यह प्रकार या वंश-किस्म के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है।
| आधार | वर्ण | जाति |
|---|---|---|
| विस्तार | अखिल भारतीय वर्गीकरण | क्षेत्रीय या स्थानीय वर्गीकरण |
| रचना | चार व्यापक श्रेणियाँ | सैकड़ों या हज़ारों जातियों और उप-जातियों की जटिल व्यवस्था |
| स्थिति | चार वर्णों का वर्गीकरण पूरे भारत में समान | जातियों का अधिक्रम और स्थान क्षेत्र के अनुसार बदल सकता है |
जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक रूप
- लगभग 3,000 वर्ष पूर्वचार वर्णों के वर्गीकरण का समय सामान्यतः माना जाता है; जाति व्यवस्था का स्वरूप अलग-अलग कालों में बदलता रहा।
- वैदिक काल, 900–500 ई. पू.व्यवस्था मुख्यतः चार वर्णों तक सीमित थी; वर्ग बहुत विस्तृत या कठोर नहीं थे, जन्म से तय नहीं होते थे और उनके बीच स्थान परिवर्तन संभव तथा सामान्य था।
- उत्तर-वैदिक कालजाति एक अधिक कठोर संस्था बनी—ऐसा स्वरूप जिससे जाति की प्रचलित परिभाषाएँ जुड़ी हैं।
यह मानना गलत है कि जाति व्यवस्था लगभग 3,000 वर्षों से एक ही रूप में चली आ रही है; इसके स्वरूप और कठोरता समय के साथ बदले हैं।
जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ
नियम और वास्तविक जीवन
- धर्मग्रंथीय नियम: विवाह, खान-पान, सामाजिक संपर्क और व्यवसाय के नियम जातियों को अलग रखने वाले प्रतिबंधों पर आधारित थे।
- व्यवहार और नियम: निर्धारित नियम हमेशा व्यवहार में एक जैसे लागू नहीं होते थे; इसलिए ग्रंथों के नियमों को तत्कालीन जीवन की पूरी वास्तविकता नहीं मानना चाहिए।
- असमानता: कुछ जातियों को व्यवस्था से लाभ हुआ, जबकि अन्य को अधीनता और लगातार श्रम का जीवन झेलना पड़ा।
- स्थिर प्रस्थिति: जन्म से निर्धारित जाति के कारण व्यक्ति की जीवन-स्थिति बदलना सैद्धांतिक रूप से असंभव था; उच्च जाति का स्थान उच्च और निम्न जाति का स्थान निम्न बना रहता था।
जाति व्यवस्था के सिद्धांत
जाति-विरोध और सामाजिक सुधार
- 1827–1890जोतिराव गोविन्दराव फुले ने जाति व्यवस्था के अन्याय और छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की।
- 1831–1897सावित्रीबाई फुले ने शूद्रों और अति शूद्रों की शिक्षा के लिए जीवन समर्पित किया; वे पुणे में स्थापित देश के बालिकाओं के पहले विद्यालय की पहली प्रधान अध्यापिका थीं। उन्होंने किसानों और मज़दूरों के लिए रात्रि विद्यालय शुरू किए और प्लेग-पीड़ितों की देखभाल करते हुए उनकी मृत्यु हुई।
- 1863–1914केरल के दलित नेता अयन्कली के प्रयासों से दलितों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने और अपने बच्चों को विद्यालयों में दाखिला दिलाने की आज़ादी मिली।
- 1873जोतिराव फुले ने निम्न जातियों के मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
- वर्ण
- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—चार व्यापक श्रेणियों का अखिल भारतीय वर्गीकरण।
- सजातीय विवाह
- अपने ही जाति समूह के भीतर विवाह करने का नियम।
- खंडात्मक संगठन
- जातियों का उप-जातियों और कभी-कभी उप-उप-जातियों में बँटा होना।
- अधिक्रम
- जातियों का उच्च-निम्न सामाजिक या कर्मकांडीय क्रम।
- शुद्धता-अशुद्धता
- कर्मकांडीय विचार, जिसके आधार पर जातियों को ऊँचा या नीचा स्थान दिया जाता था।
वर्ण और जाति में क्या अंतर है?
जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
जाति व्यवस्था के दो प्रमुख सिद्धांत कौन-से थे?
त्वरित पुनरावृत्ति
- जाति भारत में ऐतिहासिक भी है और वर्तमान सामाजिक जीवन का हिस्सा भी।
- वर्ण अखिल भारतीय चार-श्रेणी वर्गीकरण है, जबकि जातियाँ स्थानीय और अनेक रूपों वाली हैं।
- जाति व्यवस्था के रूप समय के साथ बदले; उत्तर-वैदिक काल में यह अधिक कठोर संस्था बनी।
- जन्म, विवाह, भोजन, अधिक्रम, उप-जातियाँ और वंशानुगत व्यवसाय इसके प्रमुख नियम थे।
- शुद्धता-अशुद्धता और शक्ति ने जातियों की ऊँच-नीच को प्रभावित किया; शक्तिशाली ऊँचे और शक्तिहीन नीचे स्थान पर रखे जाते थे।
- अयन्कली और फुले दंपती ने दलितों, निम्न जातियों और वंचित समूहों के अधिकारों व शिक्षा के लिए प्रयास किए।
उपनिवेशवाद और जाति
औपनिवेशिक शासन में जाति का रूपांतरण
औपनिवेशिक हस्तक्षेप
- परिवर्तन: औपनिवेशिक काल में जाति सहित प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में बड़े बदलाव आए; आज की जाति व्यवस्था को कुछ विद्वान प्राचीन परंपरा से अधिक उपनिवेशवाद की देन मानते हैं।
- प्रशासनिक सर्वेक्षण: ब्रिटिश अधिकारियों ने शासन को बेहतर चलाने के लिए जातियों और जनजातियों की प्रथाओं पर सर्वेक्षण तथा रिपोर्टें तैयार कीं।
- अनपेक्षित परिणाम: ये बदलाव हमेशा जान-बूझकर नहीं किए गए; फिर भी प्रशासनिक वर्गीकरण ने जाति व्यवस्था के स्वरूप को प्रभावित किया।
- व्यापक संदर्भ: भारत में जाति के बदलाव पूँजीवाद और आधुनिकता के विश्वव्यापी प्रसार के साथ हुए।
जनगणना और जातियों का अभिलेखन
औपनिवेशिक जाति-गणना
- 1860 का दशकभारत में जनगणना का काम पहली बार शुरू हुआ।
- 1881 सेब्रिटिश भारतीय सरकार ने हर दस वर्ष में नियमित जनगणना कराई।
- 1901हरबर्ट रिजले के निर्देशन में जातियों की सामाजिक ऊँच-नीच दर्ज करने का प्रयास हुआ।
जनगणना से जाति-व्यवस्था पर प्रभाव
- जातियों की गणना और श्रेणीकरण → प्रत्येक क्षेत्र में जातियों का सामाजिक क्रम दर्ज किया गया।
- जाति-प्रतिनिधियों की याचिकाएँ → कई समूहों ने ऐतिहासिक और धर्मशास्त्रीय प्रमाण देकर ऊँचा स्थान माँगा।
- आधिकारिक अभिलेखन → जाति की पहचान पहले से अधिक स्थिर और कठोर हुई।
- नया सामाजिक प्रभाव → गणना और दर्ज होने से जाति को एक नया जीवन मिला।
अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ
कानूनी मान्यता
- 1935भारत सरकार अधिनियम ने विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों और जनजातियों की सूचियों को वैध मान्यता दी।
सूचियों का अर्थ
- अनुसूचित जातियाँ: जातीय क्रम में सबसे नीचे रखी गई और सबसे अधिक भेदभाव झेलने वाली जातियाँ; इनमें तथाकथित ‘अछूत’ जातियाँ शामिल थीं।
- नए प्रशासनिक नाम: ‘अनुसूचित जाति’ और ‘अनुसूचित जनजाति’ शब्द सरकारी सूचियों और मान्यता से प्रचलित हुए।
जाति-विरोधी विचार और आंदोलन
- पेरियार (ई. वी. रामास्वामी नायकर): बुद्धिवादी और दक्षिण भारत के निम्न जाति आंदोलन के नेता; उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और सभी मनुष्यों के बराबर अधिकार पर बल दिया।
- श्री नारायण गुरु: जाति के कुप्रभावों के विरुद्ध शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व किया; उनका संदेश था—‘सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर’।
राष्ट्रवादी आंदोलन और जाति
सुधार और आंदोलन
- 19वीं शताब्दी का उत्तरार्द्धराष्ट्रवादी आंदोलन शुरू होने से पहले ही दलित वर्गों और अस्पृश्य मानी गई जातियों को संगठित करने के प्रयास शुरू हो गए थे।
- 1920 का दशकमहात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर ने अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन शुरू किए।
- 1947स्वतंत्रता के बाद भी जाति से जुड़ी असमानताओं और औपनिवेशिक विरासत की चुनौतियाँ बनी रहीं।
सुधारक और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण
- सुधारकों की पहल: पश्चिम भारत में महात्मा जोतिबा फुले और बाबा साहेब अंबेडकर; दक्षिण भारत में अय्यनकालि, श्री नारायण गुरु, इयोतीदास और पेरियार ने जातिगत भेदभाव का विरोध किया।
- कांग्रेस: अस्पृश्यता-विरोधी कार्यक्रमों को अपने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल किया।
- राष्ट्रवादी सहमति: जातिगत भेद मिटाने की बात व्यापक रूप से स्वीकार हुई; जाति को सामाजिक कुरीति और भारतीयों में फूट डालने वाली औपनिवेशिक युक्ति भी माना गया।
- तनाव: निचली जातियों के उत्थान और जातीय प्रतिबंधों के उन्मूलन का समर्थन करते हुए गांधी जैसे नेताओं ने भू-स्वामी उच्च जातियों को उनके हितों का ध्यान रखने का आश्वासन भी दिया।
स्वतंत्र भारत में जाति और सामाजिक परिवर्तन
| पक्ष | स्थिति |
|---|---|
| उन्मूलन की प्रतिबद्धता | राज्य और संविधान जाति-प्रथा के उन्मूलन के पक्ष में थे। |
| आर्थिक असमानता | जातीय असमानता का आर्थिक आधार कमजोर करने वाले आमूलचूल सुधार लाने में राज्य असमर्थ या अनिच्छुक रहा। |
| जाति को नज़रअंदाज़ करना | सरकारी नौकरियों में सामान्यतः जाति को नज़रअंदाज़ कर सबको समान प्रतियोगिता में रखा गया; यह शिक्षित उच्च जातियों और कम शिक्षित/निरक्षर निम्न जातियों के लिए समान परिस्थिति नहीं थी। |
| अपवाद | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ पद आरक्षित थे। |
| क्षेत्र | बदलाव | जाति की निरंतरता |
|---|---|---|
| रोज़गार और उद्योग | आधुनिक उद्योगों ने ऐसे नए रोज़गार बनाए जिन पर परंपरागत जाति-नियम लागू नहीं थे। | मिलों में भर्ती अक्सर जाति और नातेदारी के आधार पर होती; बिचौलिये अपनी जाति या क्षेत्र के लोगों को चुनते। |
| शहर और सामाजिक संपर्क | शहरी सामूहिक जीवन ने जाति के आधार पर अलगाव बनाए रखना कठिन किया; शहरों में भेदभाव गाँवों से कम था। | अछूतों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव शहरों में भी समाप्त नहीं हुआ। |
| शिक्षा और विचार | आधुनिक शिक्षा ने व्यक्तिवाद और योग्यतातंत्र के उदार विचारों को बढ़ावा दिया। | इन विचारों के बावजूद जातीय व्यवहार पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। |
| परिवार और विवाह | अंतर्जातीय विवाह पहले की तुलना में बढ़े हैं। | अंतर्विवाह—अपनी जाति में विवाह—अब भी व्यापक है। |
जाति और लोकतांत्रिक राजनीति
राजनीति में जाति
- स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती चुनावजातीय भाईचारे को चुनाव जीतने में निर्णायक माना गया; बाद में दलों के बीच जाति-आधारित मतों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी।
- 1980 का दशकजाति-आधारित राजनीतिक दल स्पष्ट रूप से उभरने लगे।
राजनीतिक महत्त्व
- चुनावी राजनीति: स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक राजनीति शुरू से ही जाति से गहराई से जुड़ी रही।
- बदलता समीकरण: जाति के आधार पर चुनावी समर्थन जुटाना अधिक जटिल हुआ; विभिन्न दल मतों की संभावनाओं का आकलन करने लगे।
- महत्त्व: जाति आज भी चुनावी राजनीति का केंद्रीय विषय है, हालांकि इसके भविष्य का अनुमान कठिन है।
जाति को समझने की समाजशास्त्रीय संकल्पनाएँ
- संस्कृतिकरण
- मध्य या निम्न जाति के लोगों द्वारा ऊँची जाति की धार्मिक, घरेलू या सामाजिक परिपाटियाँ अपनाकर अपनी प्रस्थिति ऊँची करने का प्रयास।
- प्रबल जाति
- बड़ी जनसंख्या और भूमि-अधिकार के सहारे आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने वाली जाति।
- अंतर्विवाह
- अपनी ही जाति के भीतर विवाह करने की परिपाटी।
- जातीय अधिक्रम
- जातियों को सामाजिक ऊँच-नीच के क्रम में रखने की व्यवस्था।
- अनुसूचित जाति/जनजाति
- सरकार द्वारा विशेष व्यवहार के लिए वैध रूप से सूचीबद्ध जातियाँ और जनजातियाँ।
संस्कृतिकरण और प्रबल जाति
- समाजशास्त्री: संस्कृतिकरण और प्रबल जाति—दोनों संकल्पनाएँ एम. एन. श्रीनिवास से जुड़ी हैं; अन्य विद्वानों ने इन पर चर्चा और आलोचना भी की।
- भूमि-सुधार: स्वतंत्रता के बाद आंशिक भूमि-सुधारों से अनुपस्थित उच्च जाति के ज़मींदारों के अधिकार घटे और खेतिहर व्यवस्था से जुड़े मध्यवर्ती दावेदारों को भूमि-अधिकार मिले।
- शक्ति का आधार: इन मध्यवर्ती जातियों ने निम्न जाति के खेतिहर मज़दूरों पर निर्भर रहते हुए आर्थिक शक्ति प्राप्त की; बड़ी आबादी ने वयस्क मताधिकार वाले लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति भी दी।
- भूमिका: प्रबल जातियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय राजनीति में निर्णायक बन गईं।
| क्षेत्र | प्रबल जातियाँ |
|---|---|
| बिहार और उत्तर प्रदेश | यादव |
| कर्नाटक | वोक्कलिंग |
| आंध्र प्रदेश | रेड्डी और खम्मा |
| महाराष्ट्र | मराठे |
| पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश | जाट |
| गुजरात | पाटीदार |
जाति की अदृश्यता और दृश्यता
| पहलू | ऊँची जातियों के नगरीय मध्यम/उच्च वर्ग | अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग |
|---|---|---|
| जाति का अनुभव | सार्वजनिक जीवन में जाति कम दिखाई देती है; इसे निजी धार्मिक, विवाह और नातेदारी के क्षेत्र तक सीमित समझा जा सकता है। | जाति अधिक दिखाई देती है और उनकी पहचान का प्रमुख आधार बन सकती है। |
| संसाधन | शिक्षा, आर्थिक पूँजी और शुरुआती सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के अवसरों से लाभ मिला। | विरासत में शैक्षिक और सामाजिक पूँजी कम मिली; स्थापित उच्च जाति समूहों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। |
| जाति की भूमिका | संसाधनों और शुरुआती बढ़त से मिली पीढ़ीगत सुविधा को जाति से असंबद्ध समझा जा सकता है। | जातीय पहचान सामूहिक परिसंपत्ति और भेदभाव के विरुद्ध राजनीतिक आधार बनती है। |
| असमानता की जटिलता | विशेषाधिकार प्राप्त समूह में ऊँची जातियों का बाहुल्य है, पर सभी ऊँची जातियों के लोग सुविधा-संपन्न नहीं। | आरक्षण और राज्य के अन्य संरक्षण भेदभाव के बीच महत्त्वपूर्ण सहारा हैं। |
1901 की जनगणना जाति के इतिहास में क्यों महत्त्वपूर्ण थी?
संस्कृतिकरण और प्रबल जाति से क्या आशय है?
आधुनिकीकरण ने जाति को कैसे बदला और कैसे बनाए रखा?
त्वरित पुनरावृत्ति
- औपनिवेशिक गणना: सर्वेक्षण और जनगणना ने जातियों को दर्ज किया और उनकी पहचान अधिक स्थिर बनाई।
- कानूनी वर्गीकरण: 1935 के अधिनियम ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूचियों को मान्यता दी।
- राज्य और समाज: संविधान जाति-उन्मूलन के पक्ष में था, लेकिन आर्थिक असमानता की जड़ें पूरी तरह कमजोर नहीं हुईं।
- आधुनिकीकरण: नए रोजगार और शहरी जीवन ने जाति-सीमाएँ बदलीं, पर भर्ती, भेदभाव और अंतर्विवाह में जाति बनी रही।
- राजनीति: लोकतंत्र में जाति चुनावी समर्थन और क्षेत्रीय शक्ति का महत्त्वपूर्ण आधार बनी।
- विरोधाभास: विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के लिए जाति कम दिखाई देती है, जबकि वंचित समूहों के लिए पहचान और संरक्षण का प्रमुख आधार है।
जनजातीय समुदाय
जनजाति की अवधारणा
- जनजाति: यह भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन समुदायों के लिए प्रयुक्त आधुनिक शब्द है।
- विशिष्टता: जनजातीय समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान और संगठन की अपनी विशेषताएँ होती हैं।
जनजातीय समाजों का वर्गीकरण
- वर्गीकरण: जनजातीय समाजों को स्थायी और अर्जित लक्षणों के आधार पर समझा जाता है।
- आधार: अर्जित लक्षणों में आजीविका के साधन और हिंदू समाज में समावेश की सीमा प्रमुख हैं।
स्थायी लक्षण
क्षेत्र और पारिस्थितिक आवास
- वितरण — जनजातीय जनसंख्या पूरे भारत में बिखरी है, लेकिन मध्य भारत और पूर्वोत्तर में अधिक सघन है।
- मध्य भारत — यह क्षेत्र गुजरात और राजस्थान से पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा तक फैला है; इसके केंद्र में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग हैं।
- पूर्वोत्तर — जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा यहाँ रहता है; असम को छोड़कर राज्यों में इसका घनत्व बहुत अधिक है।
- राज्यवार स्थिति — अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जनजातीय आबादी विशेष रूप से बड़ी है। देश के अधिकांश अन्य राज्यों में इसका अनुपात कम है; ओडिशा और मध्य प्रदेश अपवाद हैं।
- आवास — जनजातीय समुदाय पहाड़ियों, वनों, ग्रामीण मैदानों और नगरीय-औद्योगिक क्षेत्रों में रहते हैं।
| आधार | श्रेणियाँ | मुख्य तथ्य |
|---|---|---|
| भाषा | भारतीय-आर्य, द्रविड़, आस्ट्रिक, तिब्बती-बर्मी | भारतीय-आर्य और द्रविड़ भाषाएँ गैर-जनजातीय भारतीय भी बोलते हैं। आस्ट्रिक भाषाएँ पूर्ण रूप से जनजातीय लोगों द्वारा और तिब्बती-बर्मी भाषाएँ अधिकांशतः जनजातीय लोगों द्वारा बोली जाती हैं। |
| शारीरिक-प्रजातीय वर्गीकरण | नीग्रिटो, आस्ट्रैलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविड़, आर्य | द्रविड़ और आर्य श्रेणियों में भारत की शेष जनसंख्या के लोग भी आते हैं। |
जनसंख्या का आकार
- आकार में अंतर — सबसे बड़ी जनजाति की आबादी लगभग 70 लाख थी, जबकि अंडमान द्वीपों की सबसे छोटी जनजाति की आबादी 100 से भी कम हो सकती है।
- बड़ी जनजातियाँ — गोंड, भील, संथाल, ओराँव, मीना, बोडो और मुंडा; प्रत्येक की आबादी कम-से-कम दस लाख है।
- 2001 की जनगणना — जनजातीय आबादी लगभग 8.4 करोड़ थी।
- 2011 की जनगणना — जनजातीय आबादी लगभग 104 मिलियन थी।
अर्जित लक्षण
| आजीविका | उदाहरण / रूप |
|---|---|
| मछली पकड़ना | मछुआरे |
| संग्रह और शिकार | खाद्य-संग्राहक तथा आखेटक |
| खेती | झूम खेती करने वाले तथा कृषक |
| अन्य काम | बागान और औद्योगिक कामगार |
हिंदू समाज में समावेश की कसौटी
- आत्मसात्करण — जनजातियों का वर्गीकरण इस आधार पर भी होता है कि वे हिंदू समाज में कितनी शामिल हुई हैं।
- जनजातीय दृष्टिकोण — समावेश की सीमा के साथ हिंदू समाज के प्रति रुख भी महत्त्वपूर्ण है; कुछ समुदायों में झुकाव, तो कुछ में प्रतिरोध या विरोध मिलता है।
- मुख्यधारा का दृष्टिकोण — जनजातियों को हिंदू समाज में मिली स्थिति के आधार पर देखा जाता है; कुछ को ऊँचा, पर अधिकांश को नीचा स्थान दिया गया।
जनजाति : एक संकल्पना की जीवनी
| दृष्टिकोण | मुख्य तर्क |
|---|---|
| विस्तार का दृष्टिकोण | जनजातियाँ जाति-आधारित कृषक समाज से मौलिक रूप से अलग नहीं; उनमें स्तरीकरण के स्तर कम और संसाधनों का स्वामित्व अधिक सामुदायिक था। |
| भिन्न समुदाय का दृष्टिकोण | जनजातियाँ जातियों से अलग हैं, क्योंकि उनमें जाति व्यवस्था का केंद्रीय शुद्धता-अशुद्धता का धार्मिक या कर्मकांडी विचार नहीं होता। |
| बिंदु | जाति व्यवस्था | जनजातीय संगठन |
|---|---|---|
| सामाजिक आधार | शुद्धता-अशुद्धता और अधिक्रमिक एकीकरण पर आधारित। | अपेक्षाकृत समतावादी और नातेदारी-आधारित। |
| धार्मिक-सांस्कृतिक रूप | कर्मकांडी शुद्धता-अशुद्धता महत्त्वपूर्ण। | परंपरागत रूप से जीववादी आस्थाओं से जुड़ा। |
1970 के दशक में पुरानी परिभाषाओं की आलोचना
- कसौटियाँ अपर्याप्त — आकार, पृथक्करण, धर्म या आजीविका के आधार पर जनजाति और कृषक समुदाय के बीच स्पष्ट सीमा नहीं बनती।
- आकार और क्षेत्र — संथाल, गोंड और भील जैसी जनजातियाँ बड़ी आबादी वाली और विस्तृत क्षेत्रों में फैली हैं।
- स्थायी खेती — मुंडा और हो जैसे समुदाय लंबे समय से बसकर खेती करते रहे हैं।
- बदलती आजीविका — बिहार के बिरहोर जैसे शिकारी-संग्राहक समुदाय घर बसाकर टोकरियाँ बुनने और तेल निकालने जैसे काम भी करते थे।
- शिकार-संग्रह — विकल्प न होने पर कभी-कभी गैर-जनजातीय लोग भी शिकार और संग्रहण की आजीविका अपनाते हैं।
जनजातियों के हिंदू समाज में समावेश की प्रक्रियाएँ
- संस्कृतिकरण → हिंदू समाज की प्रथाओं और रीति-रिवाजों को अपनाना।
- विजय के बाद समावेश → सवर्ण हिंदुओं द्वारा विजित समुदायों को शूद्र वर्ण में शामिल करना।
- परसंस्कृतिग्रहण → सांस्कृतिक संपर्क के कारण एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के सांस्कृतिक तत्व अपनाना।
- भूमि और वन परिवर्तन → बस्तियाँ बसने और जंगल कटने के साथ जनजातीय समूह जातीय अधिक्रम में अलग-अलग स्तरों पर शामिल हुए।
| व्याख्या | मुख्य विचार |
|---|---|
| सांस्कृतिक दृष्टिकोण | समावेश को विभिन्न समूहों के पंथों के रूप में हिंदुत्व में जुड़ने की स्वाभाविक और समानांतर प्रक्रिया माना गया। प्रारंभिक मानवविज्ञानियों ने इस सांस्कृतिक पक्ष पर अधिक बल दिया। |
| शोषणात्मक-राजनीतिक दृष्टिकोण | समावेश को सत्ता, संसाधनों और जनजातीय समुदायों के शोषण से जुड़ी प्रक्रिया माना गया। बाद के लेखकों ने इसके शोषणात्मक और राजनीतिक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया। |
जनजाति को ‘आदिम’ मानने की आलोचना
- ‘आदिम’ समाज का विचार — जनजातियों को सभ्यता से अछूते, मौलिक या विशुद्ध समाज मानने का कोई सुसंगत आधार नहीं है।
- ‘द्वितीयक’ प्रघटना — एक मत के अनुसार जनजातीय पहचान पहले से मौजूद राज्य और राज्येतर समूहों के शोषणात्मक तथा उपनिवेशवादी संपर्क से बनी।
- जनजातिवादी विचारधारा — दूसरे समूहों से अलग पहचान दिखाने के लिए समुदाय स्वयं को जनजाति के रूप में परिभाषित करने लग सकते हैं।
जनजातियों का ऐतिहासिक जीवन और मुख्यधारा से संपर्क
- गलत धारणा — जनजातीय समुदायों को अक्सर पाषाण युग के आखेटक-संग्राहकों जैसा और बदलाव से अछूता माना जाता है; यह धारणा लंबे समय से वास्तविकता से मेल नहीं खाती।
- राज्य और सत्ता — मध्य भारत में गढ़ मांडला और चाँदा जैसे गोंड राज्य थे; कुछ तथाकथित राजपूत राज्य आदिवासी समुदायों में स्तरीकरण की प्रक्रिया से उभरे।
- प्रभुत्व — जनजातीय समूह सैन्य क्षमता और स्थानीय सैन्य दलों में सेवाओं से मैदानी इलाकों के लोगों पर प्रभाव जमाते थे।
- व्यापार — वे वन्य उत्पाद, नमक और हाथी जैसी वस्तुओं का व्यापार करते थे।
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था — वन और खनिज संसाधनों के दोहन तथा सस्ते श्रमिकों की भर्ती ने जनजातीय समाजों का मुख्यधारा से संपर्क बहुत पहले बढ़ाया।
राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास
विकास परियोजनाओं का जनजातीय समुदायों पर प्रभाव
- राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता → विशेषकर नेहरू युग में बड़े बाँध, कारखाने और खदानें स्थापित की गईं।
- परियोजनाओं के स्थान → खनिज-संपन्न और वनाच्छादित जनजातीय क्षेत्रों का विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग हुआ।
- भूमि और संसाधनों का नुकसान → परियोजनाओं के लिए जनजातीय लोगों की जमीनें छीनी गईं; वनों का दोहन ब्रिटिश काल में शुरू हुआ और स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा।
- जीविका पर चोट → वन-निर्भर समुदायों को भारी नुकसान हुआ; सामुदायिक स्वामित्व की जगह निजी मालिकाना हक लागू होने से भी उन्हें हानि हुई।
- असमान लाभ → जनजातीय लोगों की हानि पर मुख्यधारा के लोग लाभान्वित हुए; लाभ समुदायों और क्षेत्रों में असमान रूप से बँटे।
अप्रवास और समुदायों पर दबाव
- अप्रवास — विकास के दबाव से जनजातीय बहुल इलाकों में गैर-जनजातीय लोगों के बड़े पैमाने पर आकर बसने की समस्या बढ़ी।
- सामाजिक परिणाम — जनजातीय समुदायों के बिखरने और दूसरी संस्कृतियों के हावी होने का खतरा पैदा हुआ।
- झारखंड — औद्योगिक इलाकों की जनसंख्या में जनजातीय अनुपात घटा।
- त्रिपुरा — एक दशक में जनजातीय आबादी का अनुपात घटकर आधा रह गया और जनजातीय लोग अल्पसंख्यक बन गए।
- अरुणाचल प्रदेश — वहाँ भी गैर-जनजातीय आबादी के दबाव का अनुभव किया जा रहा है।
मुख्य समय-संदर्भ
- 1960 का दशकविद्वानों में बहस हुई कि जनजातियाँ जाति-आधारित कृषक समाज का विस्तार हैं या भिन्न प्रकार का समुदाय।
- 1970 का दशकजनजाति और कृषक समुदाय के बीच अंतर बताने वाली पुरानी कसौटियों को अपर्याप्त बताया गया।
- 2001भारत में जनजातीय आबादी लगभग 8.4 करोड़ थी।
- 2011भारत में जनजातीय आबादी लगभग 104 मिलियन थी।
- आत्मसात्करण
- किसी समुदाय का दूसरे समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था में शामिल होना।
- परसंस्कृतिग्रहण
- सांस्कृतिक संपर्क के कारण एक समुदाय द्वारा दूसरे के सांस्कृतिक तत्व अपनाना।
- जनजातिवादी विचारधारा
- अन्य समूहों से अलग पहचान दिखाने के लिए स्वयं को जनजाति के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति।
- सामुदायिक स्वामित्व
- भूमि या संसाधनों पर व्यक्तिगत के बजाय समुदाय का साझा अधिकार।
जनजाति और जाति के बीच बताए गए प्रमुख अंतर क्या हैं?
जनजाति और कृषक समुदाय में स्पष्ट अंतर करना कठिन क्यों है?
राष्ट्रीय विकास की परियोजनाओं ने जनजातीय समुदायों को कैसे प्रभावित किया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- ‘जनजाति’ आधुनिक शब्द है; यह उपमहाद्वीप के पुराने समुदायों के लिए प्रयुक्त होता है और भारत में इसकी पहचान अक्सर नकारात्मक लक्षणों से की गई।
- जनजातियों का वर्गीकरण स्थायी लक्षणों—क्षेत्र, भाषा, शारीरिक विशेषता, आवास—और अर्जित लक्षणों से होता है।
- आजीविका तथा हिंदू समाज में समावेश जनजातियों के अर्जित वर्गीकरण की मुख्य कसौटियाँ हैं।
- जाति और जनजाति के बीच स्पष्ट सीमा नहीं; आकार, धर्म, पृथक्करण और आजीविका निर्णायक भेद नहीं बनाते।
- जनजातीय समाज ऐतिहासिक रूप से राज्यों, व्यापार और मुख्यधारा से जुड़े रहे हैं; उन्हें बदलाव से अछूता मानना गलत है।
- राष्ट्रीय विकास की परियोजनाओं ने भूमि, वन, जीविका और जनजातीय जनसंख्या अनुपात पर प्रतिकूल असर डाला।
समकालीन जनजातीय पहचान
पहचान का निर्माण और प्रतिरोध
समकालीन जनजातीय पहचान — आज की जनजातीय पहचानें केवल पारंपरिक विशिष्टताओं से नहीं, बल्कि मुख्यधारा के साथ अंतःक्रिया और उसके प्रति प्रतिरोध से भी निर्मित होती हैं।
जनजातीय पहचान में बदलाव
- बलात् समावेश: मुख्यधारा की प्रक्रियाओं में जबरन शामिल किए जाने का असर जनजातीय संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था—तीनों पर पड़ा है।
- असमान अंतःक्रिया: मुख्यधारा से संपर्क प्रायः जनजातीय समुदायों के लिए अनुकूल शर्तों पर नहीं होता; इसलिए कई पहचानें गैर-जनजातीय जगत की शक्ति का प्रतिरोध करती हैं।
- राज्य गठन: लंबे संघर्ष के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बने, लेकिन पुरानी समस्याओं के बने रहने से इन सफलताओं का सकारात्मक प्रभाव सीमित हुआ।
- पूर्वोत्तर: कई दशकों से विशेष कानूनों के अंतर्गत रहने के कारण वहाँ के निवासियों की नागरिक स्वतंत्रताएँ सीमित रही हैं।
शिक्षा, मध्यवर्ग और जनजातीय आंदोलन
जनजातीय मध्यवर्ग का उभार
- शिक्षा और आरक्षण: इनके मेल से शिक्षित, नगरीकृत और व्यावसायिक जनजातीय मध्यवर्ग उभर रहा है; यह पूर्वोत्तर में अधिक स्पष्ट है और अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है।
- पहचान सुरक्षित रखने की माँग: संस्कृति, परंपरा और आजीविका के साथ भूमि-संसाधनों पर नियंत्रण तथा आधुनिकता के लाभों में हिस्सेदारी भी इसके महत्त्वपूर्ण हिस्से हैं।
- अलग आधार: समाज में वर्ग और विभाजन बढ़ने से जनजातीय पहचान का दावा करने के आधार भी अलग-अलग हो सकते हैं।
- आंतरिक भिन्नता: मध्यवर्गीय लोगों के पहचान-दावे, गरीब और अशिक्षित जनजातीय लोगों के आंदोलनों में भाग लेने के कारणों से भिन्न हो सकते हैं।

| मुद्दे | मुख्य सरोकार |
|---|---|
| आर्थिक संसाधन | भूमि और विशेष रूप से वनों पर नियंत्रण। |
| नृजातीय-सांस्कृतिक पहचान | समुदाय की संस्कृति और पहचान को बनाए रखना। |
आंदोलनों की विविधता
- मुद्दों का मेल: भूमि-संसाधनों और सांस्कृतिक पहचान के प्रश्न साथ-साथ उठ सकते हैं, लेकिन जनजातीय समाज की विविधता के कारण अलग भी हो सकते हैं।
- भविष्य: समुदाय के भीतर की गतिशीलताएँ और बाहरी शक्तियाँ—इन दोनों का संबंध जनजातीय आंदोलनों और पहचान के भविष्य को आकार देता है।
परिवार और नातेदारी
परिवार का सामाजिक महत्त्व
- दोहरा स्वरूप: परिवार स्नेह, देखभाल, त्याग और सुरक्षा का स्थान हो सकता है; वहीं संघर्ष, अन्याय और हिंसा भी यहाँ मौजूद हो सकते हैं।
- उदाहरण: मादा शिशु की हत्या, संपत्ति को लेकर भाइयों के झगड़े और कानूनी विवाद परिवार के संघर्षपूर्ण पक्ष दिखाते हैं।
- अध्ययन: परिवार को एक सामाजिक संस्था के रूप में और अन्य सामाजिक संस्थाओं से उसके संबंधों के संदर्भ में समझा जाता है।
- आंतरिक संरचना: परिवार का मुखिया पुरुष या स्त्री हो सकता है; वंशानुक्रम मातृवंशीय या पितृवंशीय हो सकता है।
परिवार और समाज का परस्पर संबंध
- परिवार की आंतरिक संरचना
- राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संरचनाओं से जुड़ती है
- सामाजिक बदलावों के साथ परिवार का गठन और भूमिकाएँ बदल सकती हैं
सामाजिक बदलाव के उदाहरण
- प्रवसन: हिमालयी गाँवों से पुरुषों के काम के लिए बाहर जाने पर स्त्री-मुखिया वाले परिवारों का अनुपात बढ़ सकता है।
- रोजगार और बाल-देखभाल: सॉफ्टवेयर उद्योग में युवा माता-पिता के काम के समय के कारण दादा-दादी या नाना-नानी बच्चों की देखभाल के लिए साथ रहने आ सकते हैं।
- निजी और सार्वजनिक क्षेत्र: परिवार निजी क्षेत्र है, पर इसका संबंध आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सार्वजनिक क्षेत्रों से रहता है।
परिवार में परिवर्तन
- परिवर्तन के कारण: युद्ध, काम की तलाश में प्रवसन, स्वयं जीवन-साथी चुनना और समलैंगिक प्रेम की सार्वजनिक अभिव्यक्ति परिवार के रूपों को बदल सकते हैं।
- सांस्कृतिक बदलाव: पारिवारिक संरचना के साथ सांस्कृतिक विचार, मानक और मूल्य भी बदलते हैं।
- विरोध: पारिवारिक और वैवाहिक प्रतिमानों में बदलाव का अक्सर हिंसक विरोध होता है; परिवर्तन सहज या सरल नहीं होते।
- चर्चा का केंद्र: भारत में परिवार पर चर्चा प्रायः मूल और विस्तृत परिवार के इर्द-गिर्द होती है।
मूल और विस्तृत परिवार
| आधार | मूल परिवार | विस्तृत परिवार |
|---|---|---|
| सदस्य | माता-पिता या दंपति और उनके बच्चे। | एक से अधिक दंपति; अक्सर दो से अधिक पीढ़ियाँ साथ रहती हैं। |
| उदाहरण | माता-पिता और उनकी संतान। | भाइयों के परिवारों का साथ रहना, या बुजुर्ग दंपति का बेटों-पोतों के परिवारों के साथ रहना। |
| प्रचलन | परिवार का एक रूप। | इसे हमेशा से प्रमुख या केवल भारतीय परिवारों का विशिष्ट रूप नहीं माना जा सकता; यह कुछ समुदायों और क्षेत्रों तक सीमित रहा है। |
‘संयुक्त परिवार’ पद
- भाषाई बात: ‘ज्वाइंट फैमिली’ का हिंदी रूप ‘संयुक्त परिवार’ है; यह देशज भारतीय शब्द का सीधा अनुवाद नहीं है।
परिवार के विविध रूप
| आधार | प्रकार | अर्थ |
|---|---|---|
| विवाह के बाद निवास | पत्नी-स्थानिक | नवविवाहित जोड़ा वधू के माता-पिता के साथ रहता है। |
| विवाह के बाद निवास | पति-स्थानिक | नवविवाहित जोड़ा वर के माता-पिता के साथ रहता है। |
| उत्तराधिकार | मातृवंशीय | जायदाद माँ से बेटी को मिलती है। |
| उत्तराधिकार | पितृवंशीय | जायदाद पिता से पुत्र को मिलती है। |
| सत्ता-संबंध | पितृतंत्रात्मक | परिवार में पुरुषों की सत्ता और प्रभुत्व होता है। |
| सत्ता-संबंध | मातृतंत्रात्मक | इसमें स्त्रियों को समान प्रभुत्वकारी भूमिका मिलने की कल्पना है; इसका वास्तविक सामाजिक उदाहरण प्रमाणित नहीं है। |
भ्रम न करें: मातृवंशीयता का अर्थ मातृतंत्र नहीं है। मातृवंशीय समाजों में संपत्ति माँ से बेटी को मिल सकती है, पर स्त्रियों का उस संपत्ति पर अधिकार या सार्वजनिक निर्णयों में अधिकार आवश्यक नहीं होता। मातृतंत्र का ऐतिहासिक या मानवशास्त्रीय प्रमाण नहीं है।
- मूल परिवार
- माता-पिता या दंपति और उनके बच्चों से बना परिवार।
- विस्तृत परिवार
- एक से अधिक दंपति और प्रायः कई पीढ़ियों का साथ रहने वाला परिवार।
- मातृवंशीय
- वंश या संपत्ति का उत्तराधिकार माँ की ओर से चलने वाला।
- पितृवंशीय
- वंश या संपत्ति का उत्तराधिकार पिता की ओर से चलने वाला।
जनजातीय आंदोलनों के दो प्रमुख मुद्दे कौन-से हैं?
मूल और विस्तृत परिवार में क्या अंतर है?
मातृवंशीयता और मातृतंत्र में क्या अंतर है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- जनजातीय पहचानें मुख्यधारा के साथ अंतःक्रिया, असमानता और प्रतिरोध से आकार लेती हैं।
- शिक्षा और आरक्षण से उभरता मध्यवर्ग संस्कृति, आजीविका, संसाधनों और आधुनिकता के लाभों में हिस्सेदारी की माँग करता है।
- जनजातीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दे भूमि-व-वन संसाधनों पर नियंत्रण और नृजातीय-सांस्कृतिक पहचान हैं।
- परिवार स्नेह और देखभाल का स्थान है, पर इसमें संघर्ष, अन्याय और हिंसा भी हो सकते हैं।
- परिवार की संरचना प्रवसन, रोजगार और सामाजिक-सांस्कृतिक बदलावों के साथ बदलती है।
- मूल परिवार में माता-पिता और बच्चे होते हैं; विस्तृत परिवार में अनेक दंपति और पीढ़ियाँ साथ रह सकती हैं।
- निवास, उत्तराधिकार और सत्ता के आधार पर परिवारों के रूप अलग होते हैं; मातृवंशीयता को मातृतंत्र न समझें।
Sociology Hindi — ALL CHAPTERS
1
संरचनात्मक परिवर्तन
2
सांस्कृतिक परिवर्तन
3
संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन
4
ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन
5
औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास
6
भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन
7
जनसंपर्क साधन और जनसंचार
8
सामाजिक आंदोलन
1
भारतीय समाज : एक परिचय
2
भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना
3
सामाजिक संस्थाएँ : निरंतरता एवं परिवर्तन
4
बाज़ार एक सामाजिक संस्था के रूप में
5
सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप
6
सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ
7
परियोजना कार्य के लिए सुझाव