Class 12 Humanities . Sociology Hindi . भारतीय समाज . सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप
Chapter 5: सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप
Ch 5
Sociology Hindi
Class 12 Humanities
परिचय : सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक कैसे है?
सामाजिक विषमता और बहिष्कार: रोज़मर्रा की वास्तविकता
सामान्य दिखाई देने वाली असमानताएँ
- उदाहरण: गरीबी, बाल श्रम, बच्चों का शिक्षा से वंचित होना, जातिगत भेदभाव, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा तथा अल्पसंख्यकों और दिव्यांग लोगों के प्रति पूर्वाग्रह।
- रोज़मर्रापन: ऐसी घटनाएँ बार-बार दिखने से सामान्य या स्वाभाविक लगने लगती हैं; लोग उन्हें बदलना असंभव या न्यायसंगत भी मान सकते हैं।
- व्यक्तिगत दोष का भ्रम: वंचित लोगों को उनकी गरीबी का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है—मानो उनमें योग्यता या मेहनत की कमी हो।
केवल मेहनत से स्थिति क्यों नहीं बदलती?
- कठिन श्रम: गरीब लोग पत्थर तोड़ने, खुदाई करने, भारी बोझ उठाने या रिक्शा खींचने जैसे कठोर काम करते हैं, फिर भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाता।
- सीमित अवसर: मेहनत और व्यक्तिगत योग्यता महत्त्वपूर्ण हैं, पर अवसर, संसाधन और सामाजिक स्थिति सबके लिए समान नहीं होते।
- निष्कर्ष: बाकी परिस्थितियाँ समान हों, तब प्रयास, योग्यता और भाग्य व्यक्तियों के अंतर समझा सकते हैं; असमानता के पीछे अक्सर सामूहिक और अवैयक्तिक स्थितियाँ होती हैं।
सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक कैसे हैं?
‘सामाजिक’ के तीन अर्थ
- समूह से जुड़ा: विषमता और बहिष्कार केवल व्यक्ति से नहीं, बल्कि उसकी सामाजिक समूह-सदस्यता से जुड़े होते हैं।
- केवल आर्थिक नहीं: लिंग, धर्म, जाति, भाषा, नृजातीयता और विकलांगता के आधार पर भी भेदभाव होता है; सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ अक्सर जुड़ी होती हैं।
- उदाहरण: अभिजात्य वर्ग की महिला भी सार्वजनिक स्थान पर यौन उत्पीड़न झेल सकती है; अल्पसंख्यक पेशेवर को मध्यवर्गीय कॉलोनी में घर पाने में कठिनाई हो सकती है।
- व्यवस्थित और संरचनात्मक: असमानता का एक ढाँचा होता है, जो लोगों की पहचान, अनुभव, संबंधों और अवसरों को प्रभावित करता है।
सामाजिक विषमता और पूँजी के रूप
सामाजिक विषमता — सामाजिक संसाधनों तक लोगों की असमान पहुँच की व्यवस्थित पद्धति को सामाजिक विषमता कहते हैं।
मूल्यवान सामाजिक संसाधन
- संसाधन: धन, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और शक्ति समाज में मूल्यवान संसाधन हैं; लोगों को इनका समान हिस्सा नहीं मिलता।
- पूँजी के रूप: इन संसाधनों को आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पूँजी के रूप में समझा जा सकता है (बोर्दयू, 1986)।
| पूँजी का रूप | मुख्य संसाधन | उदाहरण |
|---|---|---|
| आर्थिक पूँजी | भौतिक संपत्ति और आय | संपन्न परिवार की आय |
| सांस्कृतिक पूँजी | प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यताएँ | उच्च शिक्षा से प्राप्त योग्यता |
| सामाजिक पूँजी | सामाजिक संबंधों और संपर्कों का जाल | मित्रों या रिश्तेदारों से सलाह, सिफारिश या नौकरी की जानकारी |
पूँजी के रूप एक-दूसरे में बदल सकते हैं
- आर्थिक पूँजी → महँगी उच्च शिक्षा → सांस्कृतिक पूँजी
- सामाजिक संपर्क → सलाह या सिफारिश → अच्छी आय वाली नौकरी → आर्थिक पूँजी
सामाजिक स्तरीकरण
- अर्थ: समाज द्वारा लोगों को श्रेणियों में बाँटकर ऊँच-नीच वाले ढाँचे में रखने की व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण है।
- प्रभाव: यह लोगों की पहचान, अनुभव, पारस्परिक संबंधों और संसाधनों व अवसरों तक पहुँच को आकार देता है।
- प्राकृतिक अंतर से भिन्न: प्रतिभा या प्रयास में व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है, लेकिन सामाजिक विषमता समाज की व्यवस्था से पैदा होती है; वह केवल प्राकृतिक अंतर का परिणाम नहीं है।
सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य सिद्धांत
| सिद्धांत | मुख्य बात | उदाहरण |
|---|---|---|
| समाज की विशेषता | स्तरीकरण केवल व्यक्तियों का अंतर नहीं; यह सामाजिक श्रेणियों में संसाधनों का असमान वितरण है। | शिकारी-संग्रहकर्ता समाजों में कम उत्पादन के कारण सीमित स्तरीकरण; अधिशेष उत्पादन वाले अधिक उन्नत समाजों में असमान वितरण। |
| पीढ़ियों तक स्थायित्व | सामाजिक स्थिति और संसाधन परिवार के माध्यम से अगली पीढ़ी तक पहुँचते हैं; स्थिति अक्सर प्रदत्त होती है। | जाति में जन्म से व्यावसायिक अवसर प्रभावित होते हैं; अंतर्विवाह जातीय विभाजन को बनाए रखता है। |
| विचारधारा से समर्थन | व्यवस्था तब टिकती है जब उसे न्यायसंगत या अपरिहार्य माना जाए। | शुद्धता-अशुद्धता की धारणा से जाति-क्रम को उचित ठहराना। |
स्तरीकरण को कौन बनाए रखता या चुनौती देता है?
- समर्थन: अधिक सामाजिक विशेषाधिकार पाने वाले लोग अक्सर जाति या प्रजाति पर आधारित स्तरीकरण का समर्थन करते हैं।
- चुनौती: अधिक्रम में नीचे रखे गए और शोषण या अपमान झेलने वाले लोग इस व्यवस्था को सबसे अधिक चुनौती दे सकते हैं।
- उदाहरण: जाति-व्यवस्था में जन्म और व्यवसाय के आधार पर ब्राह्मणों को ऊँचा तथा दलितों को सबसे निम्न स्थान दिया गया।
पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएँ
पूर्वाग्रह — किसी समूह को ठीक से जाने और तथ्यों को परखे बिना उसके बारे में बनाया गया पूर्वनिर्णय पूर्वाग्रह कहलाता है।
पूर्वाग्रह की विशेषताएँ
- आधार: यह अक्सर प्रमाण के बजाय सुनी-सुनाई बातों पर आधारित होता है और नई जानकारी मिलने पर भी नहीं बदलता।
- रूप: पूर्वाग्रह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है; सामान्यतः यह शब्द नकारात्मक पूर्वनिर्णय के लिए प्रयुक्त होता है।
- समूह-पक्षपात: अपनी जाति या समूह को बिना प्रमाण दूसरे समूहों से श्रेष्ठ मानना भी पूर्वाग्रह है।
- सामाजिक सीख: समुदाय में बड़े होते हुए लोग अपने और दूसरों के समूहों के बारे में धारणाएँ बनाते हैं; ये धारणाएँ पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकती हैं।
रूढ़िबद्ध धारणा — किसी पूरे समूह को एक ही कठोर और अपरिवर्तनीय विशेषता वाला मानना रूढ़िबद्ध धारणा है।
रूढ़िबद्ध धारणाओं के प्रभाव और उदाहरण
- लक्षित समूह: ऐसी धारणाएँ अक्सर नृजातीय और प्रजातीय समूहों तथा महिलाओं के बारे में बनाई जाती हैं।
- औपनिवेशिक उदाहरण: कुछ समुदायों को ‘वीर’, तो कुछ को ‘कायर’, ‘पौरुषहीन’ या ‘दगाबाज़’ कहा गया; समुदायों को ‘आलसी’ या ‘चालाक’ कहना भी सामान्यीकरण है।
- गलत सामान्यीकरण: कुछ व्यक्तियों का व्यवहार पूरे समुदाय पर लागू नहीं किया जा सकता; एक ही व्यक्ति का व्यवहार समय और परिस्थिति के साथ बदल सकता है।
- मुख्य असर: पूरे समूह को एक जैसा मानने से व्यक्तियों के अंतर और परिस्थितिजन्य बदलाव नज़रअंदाज़ हो जाते हैं।
भेदभाव
भेदभाव — किसी व्यक्ति या समूह के प्रति ऐसा व्यवहार जो उसे दूसरों के लिए उपलब्ध अवसरों से वंचित करे, भेदभाव है।
| पहलू | पूर्वाग्रह | भेदभाव |
|---|---|---|
| स्वरूप | विचार या मनोवृत्ति | व्यवहार या कार्य |
| उदाहरण | बिना प्रमाण किसी समूह को कम योग्य मानना | जाति या धर्म के आधार पर नौकरी देने से मना करना |
| पहचानना | धारणा या पूर्वनिर्णय से समझा जाता है | अक्सर छिपा या अप्रत्यक्ष होता है; साबित करना कठिन हो सकता है |
भेदभाव को छिपाने का तरीका
- अप्रत्यक्ष औचित्य: भेदभाव करने वाला अपने निर्णय को ऐसे कारण से उचित दिखा सकता है जो अधिक स्वीकार्य लगे।
- उदाहरण: जाति के कारण नौकरी से वंचित व्यक्ति से कहा जा सकता है कि चयन केवल योग्यता के आधार पर हुआ और उसकी योग्यता कम थी।
- सामाजिक स्तरीकरण
- लोगों को अधिक्रमित श्रेणियों में बाँटने और संसाधनों का असमान वितरण करने वाली सामाजिक व्यवस्था।
- प्रदत्त स्थिति
- जन्म या परिवार से स्वतः प्राप्त सामाजिक स्थिति।
- पूर्वाग्रह
- किसी समूह के बारे में बिना जाँच-पड़ताल बनाया गया पूर्वनिर्णय।
- रूढ़िबद्ध धारणा
- पूरे समूह को एक ही स्थिर गुण वाला मानना।
- भेदभाव
- समूह-सदस्यता के आधार पर अवसर या अधिकार से वंचित करने वाला व्यवहार।
सामाजिक विषमता को सामाजिक क्यों कहा जाता है?
सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी-दर-पीढ़ी कैसे बना रहता है?
पूर्वाग्रह और भेदभाव में क्या अंतर है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- सामाजिक असमानताएँ रोज़मर्रा की लगें, तब भी वे स्वाभाविक या न्यायसंगत नहीं हो जातीं।
- मेहनत और योग्यता महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन सामाजिक अवसर और संसाधन सबके लिए समान नहीं होते।
- धन, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और शक्ति मूल्यवान सामाजिक संसाधन हैं; आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पूँजी एक-दूसरे में बदल सकती हैं।
- स्तरीकरण संसाधनों का असमान बँटवारा करता है और पीढ़ियों तक चल सकता है।
- पूर्वाग्रह समूह के बारे में पूर्वनिर्णय है; रूढ़िबद्ध धारणा पूरे समूह को एक जैसा मानती है।
- भेदभाव अवसरों से वंचित करने वाला व्यवहार है और इसे अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से छिपाया जाता है।
सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार एवं जाति और जनजाति : दो व्यवस्थाएँ जो विषमता को कायम रखती हैं एवं न्यायसंगत सिद्ध करती हैं
सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार
सामाजिक बहिष्कार — वे व्यवस्थित तौर-तरीके जिनसे किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह शामिल होने से रोका जाता है और अलग रखा जाता है।
बहिष्कार का स्वरूप और प्रभाव
- अवसरों से वंचित करना: बहिष्कार व्यक्ति या समूह को उन अवसरों और सेवाओं से दूर रखता है जो अधिकांश लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं।
- जीवन की आवश्यकताएँ: रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बैंक, पुलिस और न्यायपालिका तक पहुँच भी ज़रूरी है।
- व्यवस्थित प्रक्रिया: भेदभाव आकस्मिक नहीं होता; यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं से उत्पन्न होता है।
- परिणाम: बहिष्कार लोगों की भागीदारी और भरपूर, सक्रिय जीवन जीने की क्षमता सीमित करता है।
बहिष्कार और सामाजिक बदलाव
- समाज की संरचनात्मक विशेषताएँ → व्यवस्थित भेदभाव और बहिष्कार
- भेदभाव → अवसरों तथा आवश्यक सेवाओं तक असमान पहुँच
- कानून और सुधार → बदलाव में मदद, पर स्थायी परिवर्तन के लिए अकेले पर्याप्त नहीं
- सतत सामाजिक अभियान, जागरूकता और संवेदनशीलता → पूर्वाग्रहों को चुनौती और बदलाव को बनाए रखने में मदद
भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष
- भारत में स्थिति: भारत में सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार चरम रूप में पाए जाते हैं।
- आंदोलन और पूर्वाग्रह: जाति, लिंग और धर्म-आधारित भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन हुए, फिर भी पुराने पूर्वाग्रह बने रहते हैं और नए भी पैदा हो सकते हैं।
- औपनिवेशिक अनुभव: ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अपमानजनक व्यवहार ने विशेषाधिकार-प्राप्त भारतीयों को भी भेदभाव का अनुभव कराया।
- सुधार आंदोलन: औपनिवेशिक अनुभवों और लोकतंत्र तथा न्याय के विचारों से परिचय ने अनेक भारतीयों को समाज सुधार आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
- बहिष्कार झेलने वाले समूह: दलित या पूर्व-अछूत जातियाँ, जनजातियाँ, महिलाएँ और अन्यथा सक्षम लोग; इनके अतिरिक्त भी समूह बहिष्कार का सामना करते हैं।
- ट्रांसजेंडर
- इस पाठ में यह अवधारणा शल्य-चिकित्सा की प्रविधियों से पुरुष से स्त्री या स्त्री से पुरुष रूप में इच्छानुसार अथवा अन्य कारणों से बदलाव की स्थिति को बताती है।
- थर्ड-जेंडर
- ऐसी सामाजिक श्रेणी जिसे न पुरुष, न स्त्री के रूप में रखा जाता है; इसमें महिला और पुरुष की विशेषताओं का मिश्रण बताया गया है। पहचान व्यक्ति स्वयं, परिवार, समूह या समाज कर सकता है।
- थर्ड-जेंडर की मान्यता
- भारत सहित कई देशों ने इसे वैधानिक मान्यता दी है; भारत में थर्ड-जेंडर के लोग चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन कर सकते हैं।
जाति: विषमता कायम रखने वाली व्यवस्था
जाति व्यवस्था — एक विशिष्ट भारतीय सामाजिक संस्था, जो जन्म-आधारित जाति के अनुसार भेदभावपूर्ण व्यवहार लागू करती है और उसे उचित ठहराती है।
जाति, व्यवसाय और सामाजिक हैसियत
- जन्म और व्यवसाय: ऐतिहासिक रूप से हर जाति एक व्यवसाय से जुड़ी थी; व्यक्ति से जन्म-आधारित जाति का व्यवसाय करने की अपेक्षा होती थी और विकल्प सीमित था।
- स्थिति का अधिक्रम: जातियों का सामाजिक दर्जा क्रमबद्ध था; बड़े व्यावसायिक समूहों के भीतर भी ऊँच-नीच के स्तर मौजूद थे।
- भेदभाव का स्वरूप: जाति-आधारित व्यवहार अपमानजनक, बहिष्कारी और शोषणकारी था।
- धार्मिक औचित्य: धर्मग्रंथों के कठोर नियमों से सामाजिक और आर्थिक स्थिति को अलग रखने का निर्देश था।
| आधार | ब्राह्मण | क्षत्रिय राजा |
|---|---|---|
| मुख्य प्रभाव | आनुष्ठानिक और धार्मिक क्षेत्र में सर्वोच्च | इहलौकिक तथा राजनीतिक शक्ति में सर्वोच्च |
| दूसरे क्षेत्र से संबंध | इहलौकिक शक्ति में राजा के अधीन | आनुष्ठानिक-धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों के अधीन |
| धन और शक्ति | धर्मग्रंथों के नियमों में धन संचय की अनुमति नहीं बताई गई | राजकीय शक्ति और सांसारिक शासन से जुड़ा |
| पहलू | निर्धारित नियम | ऐतिहासिक व्यवहार |
|---|---|---|
| सामाजिक और आर्थिक स्थिति | धर्मशास्त्रीय नियमों में दोनों को अलग रखा जाता था | व्यवहार में दोनों का गहरा संबंध था |
| जाति और आर्थिक हैसियत | जाति सामाजिक दर्जे से जुड़ी थी | उच्च जातियाँ प्रायः आर्थिक रूप से बेहतर और निम्न जातियाँ प्रायः वंचित थीं |
| व्यवसाय | जाति से जुड़ा व्यवसाय बदलने का विकल्प सीमित था | आधुनिक काल में जाति और व्यवसाय का संबंध ढीला हुआ |
जाति-संबंधों में बदलाव
- 19वीं सदी सेजाति और व्यवसाय का संबंध ढीला होने लगा; व्यवसाय बदलना पहले से आसान हुआ।
- 21वीं सदीसामाजिक आंदोलनों और स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में जाति पर अंकुश के प्रयासों के बावजूद, जाति जीवन-अवसरों को प्रभावित करती रही।
आधुनिक समाज में जाति और आर्थिक स्थिति
- बदलाव: जाति से जुड़े व्यावसायिक प्रतिबंध पहले जितने आसानी से लागू नहीं किए जा सकते; अब हर जाति में अमीर और गरीब लोग पाए जाते हैं।
- कमज़ोर, पर कायम संबंध: जाति और आर्थिक स्थिति का सहसंबंध पहले से कमजोर हुआ है, लेकिन व्यापक स्तर पर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ।
- असमानता का बने रहना: साधन-संपन्न और ऊँचे पदों वाले वर्गों में कथित उच्च जातियों के लोग अधिक हैं; वंचित और निम्न आर्थिक वर्गों में कथित निम्न जातियों की प्रधानता है।
- अनुपात का अंतर: कथित ऊँची और नीची जातियों के गरीब तथा संपन्न तबकों के अनुपात में बड़ा अंतर है।
- निष्कर्ष: सामाजिक आंदोलनों, उत्पादन व्यवस्था के बदलाव और सार्वजनिक क्षेत्र में जाति पर अंकुश के प्रयासों के बावजूद जाति जीवन के अवसरों को प्रभावित करती है।
जाति से जुड़ी विषमता की प्रक्रिया
- जाति में जन्म → व्यवसाय और सामाजिक दर्जे का निर्धारण
- व्यवसाय तथा दर्जे का क्रम → अवसरों और संसाधनों में असमानता
- धार्मिक तथा सामाजिक औचित्य → भेदभावपूर्ण व्यवस्था का बने रहना
- आधुनिक बदलाव → जाति-व्यवसाय संबंध कमजोर, पर व्यापक जातिगत अंतर कायम
सामाजिक बहिष्कार किसे कहते हैं?
जाति व्यवस्था किस प्रकार विषमता कायम रखती थी?
आधुनिक बदलावों के बावजूद जाति जीवन-अवसरों को क्यों प्रभावित करती है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- सामाजिक बहिष्कार संरचनात्मक और व्यवस्थित है; यह अवसरों तथा आवश्यक सेवाओं तक पहुँच रोकता है।
- भारत में सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार चरम रूप में पाए जाते हैं; केवल कानून स्थायी बदलाव के लिए पर्याप्त नहीं।
- औपनिवेशिक अनुभव तथा लोकतंत्र और न्याय के विचारों ने समाज सुधार आंदोलनों को प्रेरित किया।
- इस पाठ में ट्रांसजेंडर बदलाव को शल्य-चिकित्सा की प्रविधियों से पुरुष-स्त्री रूपांतरण के संदर्भ में बताया गया है; थर्ड-जेंडर में दोनों की विशेषताओं का मिश्रण माना गया है।
- जाति ने जन्म के आधार पर व्यवसाय और सामाजिक दर्जा तय कर विषमता को लागू तथा उचित ठहराया।
- जाति-व्यवसाय और जाति-आर्थिक स्थिति के संबंध कमजोर हुए हैं, पर व्यापक जातिगत अंतर और जीवन-अवसरों पर जाति का प्रभाव कायम है।
अस्पृश्यता
अस्पृश्यता की धारणा
- अस्पृश्यता: जाति-व्यवस्था का वह रूप जिसमें शुद्धता-अशुद्धता की धारणा के आधार पर कुछ जातियों को अपवित्र मानकर उनसे संपर्क और सहभागिता रोकी जाती थी।
- मुख्य आयाम: बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता और आर्थिक शोषण—ये तीनों अस्पृश्यता को परिभाषित करते हैं।
भारत की जाति-व्यवस्था और दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद
दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद
- 17वीं शताब्दी का मध्यडच व्यापारी दक्षिण अफ्रीका में बसने लगे।
- 19वीं शताब्दी का आरंभडच वंशजों को ब्रिटिश उपनिवेशकों ने भीतरी प्रदेशों की ओर धकेला।
- 20वीं सदी की शुरुआतब्रिटिशों ने पहले संघ और बाद में दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य पर नियंत्रण किया।
- 1948रंगभेद को कानूनी मान्यता मिली; अश्वेतों को नागरिकता, भूमि-स्वामित्व और सरकार में भागीदारी के अधिकारों से वंचित किया गया।
- 20वीं सदी का उत्तरार्द्धलाखों अश्वेतों को गरीब और सुविधाहीन बाँटुस्तानों या गृहक्षेत्रों में बलपूर्वक बसाया गया।
- 1994अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में लंबे संघर्ष के बाद अश्वेतों ने सरकार बनाई।
| पहलू | मुख्य तथ्य |
|---|---|
| श्वेत प्रभुत्व | लगभग हर सात दक्षिण अफ्रीकी में एक यूरोपीय वंश का था, फिर भी अल्पसंख्यक श्वेतों का सत्ता और संपदा पर मजबूत अधिकार था। |
| कानूनी भेदभाव | हर व्यक्ति का प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण हुआ और मिश्रित विवाह पर रोक लगाई गई। |
| आर्थिक असमानता | अश्वेतों के पास कम आय वाली नौकरियाँ थीं; उनकी आय सामान्यतः श्वेतों की आय का लगभग एक-चौथाई थी। |
| बाँटुस्तान | गृहक्षेत्र देश की केवल 14 प्रतिशत भूमि पर थे, जबकि अश्वेत आबादी लगभग 80 प्रतिशत थी; वहाँ आधारभूत संरचना, उद्योग और रोजगार का अभाव था। |
| प्रतिरोध और बाद की चुनौती | शासकीय हिंसा के बावजूद अश्वेतों ने संगठित संघर्ष किया। रंगभेद के बाद संविधान ने प्रजातीय भेदभाव पर रोक लगाई, लेकिन आर्थिक पूँजी मुख्यतः श्वेतों के हाथ में बनी रही। |
जाति और समुदायों में आर्थिक विषमता
| जाति/समुदाय समूह | ग्रामीण भारत | नगरीय भारत |
|---|---|---|
| अनुसूचित जनजातियाँ | 45.3 | 24.1 |
| अनुसूचित जातियाँ | 31.5 | 21.7 |
| अन्य पिछड़े वर्ग | 22.7 | 15.4 |
| अगड़ी जातियाँ | 15.5 | 8.1 |
| मुसलमान | 26.9 | 22.7 |
| हिंदू | 25.6 | 12.1 |
| ईसाई | 22.2 | 5.5 |
| सिख | 6.2 | 5.0 |
| सभी समूह | 25.4 | 13.7 |
| जाति/समुदाय समूह | ग्रामीण भारत | नगरीय भारत |
|---|---|---|
| अनुसूचित जनजातियाँ | 1.4 | 1.8 |
| अनुसूचित जातियाँ | 1.7 | 0.8 |
| अन्य पिछड़े वर्ग | 3.3 | 2.0 |
| मुसलमान | 2.0 | 1.6 |
| हिंदू | 8.6 | 8.2 |
| ईसाई | 18.9 | 17.0 |
| सिख | 31.7 | 15.1 |
| अन्य ऊँची जातियाँ | 17.9 | 14.4 |
| सभी समूह | 4.3 | 4.5 |
आँकड़ों से मुख्य निष्कर्ष
- गरीबी: अनुसूचित जनजातियों में ग्रामीण और नगरीय—दोनों क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है; सिखों में दोनों क्षेत्रों में सबसे कम।
- समृद्धि: ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का समृद्धि प्रतिशत सबसे कम है; नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का सबसे कम।
- अन्य पिछड़े वर्ग: इनकी गरीबी ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से कम (22.7 बनाम 25.4 प्रतिशत) और नगरीय क्षेत्र में अधिक (15.4 बनाम 13.7 प्रतिशत) है। समृद्धि का प्रतिशत दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से कम है।
- ऊँची जातियों की समृद्धि: अन्य ऊँची जातियों का समृद्धि प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों से ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 5.4 गुना और नगरीय क्षेत्र में 7.2 गुना है।
अस्पृश्यता के आयाम और प्रभाव
अस्पृश्यता की प्रक्रिया
- शुद्धता-अशुद्धता की धारणा
- दलितों को अशुद्ध मानना
- सामाजिक बहिष्कार और अधीनता
- बेगार, कम मजदूरी और अन्य आर्थिक शोषण
दलित नाम और पहचान
- हरिजन: महात्मा गाँधी ने 1930 के दशक में पूर्व-अस्पृश्य समुदायों के लिए यह नाम लोकप्रिय किया; बाद में समुदायों और उनके नेताओं ने इसे अस्वीकार किया।
- दलित: इसका अर्थ है ‘पैरों से कुचला हुआ’; यह उत्पीड़न के अनुभव और अधिकारों तथा मान-मर्यादा के लिए राजनीतिक संघर्ष की पहचान बना। 1970 के दशक में दलित पैंथर्स ने इसका व्यापक उपयोग किया।
भेदभाव मिटाने के लिए राज्य के उपाय
- आरक्षण: अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विधानमंडलों, सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में सीटें निर्धारित की गईं।
- विशेष कार्यक्रम: इनके विकास और अवसरों के लिए अलग योजनाएँ चलाई गईं तथा कुछ अन्य सरकारी कार्यक्रमों में इन्हें वरीयता दी गई; बाद में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी विशेष कार्यक्रम जोड़े गए।
भेदभाव-विरोधी कानून और उनकी सीमाएँ
महत्त्वपूर्ण कानून और नीतियाँ
- 1850जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम बनाया गया।
- 1935अनुसूचित जातियों और जनजातियों की विशेष सूचियाँ तैयार की गईं।
- 1950भारतीय संविधान लागू हुआ और अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया।
- 1989अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम बना।
- 1990 के दशक का आरंभअन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ विशेष कार्यक्रम जोड़े गए।
- 2005; 23 जनवरी 200693वाँ संविधान संशोधन पारित हुआ और कानून बना; यह उच्चतर शिक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित था।
दलितों का संघर्ष और संगठन
- आंदोलन: जोतिबा फुले, अय्योथीदास, पेरियार और डॉ. अंबेडकर जैसे नेताओं ने दलितों के अधिकारों और सशक्तीकरण के लिए संघर्ष किया।
- संगठन और योगदान: स्वतंत्रता के बाद बहुजन समाज पार्टी और दलित संघर्ष समिति जैसे संगठनों ने संघर्ष आगे बढ़ाया; दलित लेखकों ने अनेक भारतीय भाषाओं के साहित्य को समृद्ध किया।
अन्य पिछड़े वर्ग
अन्य पिछड़े वर्गों के आयोग और राजनीति
- 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षदक्षिणी राज्यों में पिछड़ी जातियों के राजनीतिक आंदोलन शुरू हुए।
- 1953काका कालेलकर की अध्यक्षता वाले प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग ने रिपोर्ट पेश की; तत्कालीन राजनीतिक वातावरण में इसे लागू नहीं किया गया।
- 1950 के दशक का मध्यअन्य पिछड़े वर्गों का मुद्दा मुख्यतः राज्य-स्तर पर उठाया और संबोधित किया जाने लगा।
- 1970 के दशक के अंतिम वर्षआपातकाल के बाद जनता पार्टी सरकार ने बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़े वर्ग आयोग नियुक्त किया।
- 1990केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का निर्णय लिया; अन्य पिछड़े वर्ग राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा बने।
- 1990 के दशक सेउत्तर भारत में अन्य पिछड़े वर्गों और दलितों के निचली जातियों के आंदोलनों में तेजी आई।
| पहलू | ऊँचे स्तर के अन्य पिछड़े वर्ग | निचले स्तर के अन्य पिछड़े वर्ग |
|---|---|---|
| सामाजिक-आर्थिक स्थिति | अधिकतर भूमिधर और अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभुत्वशाली। | बहुत गरीब और सुविधाओं से वंचित; कई बार दलितों जैसी सामाजिक-आर्थिक स्थिति। |
| राजनीतिक स्थिति | भूमि और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में प्रभावशाली हो सकते हैं। | अन्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व और अवसर सीमित। |
- अस्पृश्यता
- शुद्धता-अशुद्धता की धारणा पर आधारित बहिष्कार, अधीनता और शोषण।
- दलित
- उत्पीड़ित समुदायों की पहचान; शाब्दिक अर्थ ‘पैरों से कुचला हुआ’।
- आरक्षण
- प्रतिनिधित्व, सरकारी सेवा और शिक्षा में निर्धारित स्थान सुरक्षित करना।
- अन्य पिछड़े वर्ग
- सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समूह; उनका जाति-आधारित होना आवश्यक नहीं, पर वे अक्सर जाति के नाम से पहचाने जाते हैं।
- रंगभेद
- दक्षिण अफ्रीका में प्रजाति के आधार पर अधिकारों और संसाधनों का असमान बँटवारा।
अस्पृश्यता के तीन मुख्य आयाम कौन-से हैं?
अनुच्छेद 17 और 1989 के अत्याचार निवारण अधिनियम का महत्त्व बताइए।
अन्य पिछड़े वर्गों के भीतर कौन-सी प्रमुख विषमता पाई जाती है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- अस्पृश्यता शुद्धता-अशुद्धता की धारणा पर आधारित बहिष्कार, अनादर-अधीनता और शोषण की व्यवस्था थी।
- दलितों को जल-स्रोतों, पूजा और सामाजिक आयोजनों से अलग रखा गया तथा बेगार और कम मजदूरी जैसे शोषण का सामना करना पड़ा।
- रंगभेद में दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों को राजनीतिक अधिकारों, भूमि और संसाधनों से वंचित किया गया; 1994 में नई सरकार बनी, पर आर्थिक असमानता बनी रही।
- आरक्षण और भेदभाव-विरोधी कानून राज्य के प्रमुख उपाय हैं, लेकिन कानून अकेले सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकता।
- दलितों ने नेताओं, संगठनों, आंदोलनों और साहित्य के माध्यम से अधिकार तथा मान-मर्यादा के लिए संघर्ष किया।
- अन्य पिछड़े वर्ग विविध समूह हैं; उनका जाति-आधारित होना अनिवार्य नहीं और इनके भीतर ग्रामीण-नगरीय तथा आर्थिक स्थिति की बड़ी विषमता है।
आदिवासी संघर्ष एवं स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष
आदिवासी संघर्ष
अनुसूचित जनजातियाँ — संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक समूह, जिनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विशेषताएँ ऐतिहासिक रूप से उनके निवास-क्षेत्रों से जुड़ी रही हैं।
आदिवासी समुदायों की स्थिति
- पारिस्थितिक संबंध: पहाड़ी और वन-क्षेत्रों के जीवन ने समुदायों की विशेषताओं को आकार दिया; वे पूरी तरह अलग-थलग नहीं थे।
- आपसी संपर्क: जनजातीय समूहों का हिंदू समाज-संस्कृति से लंबा संपर्क रहा; इसलिए जनजाति और जाति के बीच की सीमाएँ हमेशा स्पष्ट नहीं रहीं।
- आबादी का फैलाव: पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर भारत में कोई क्षेत्र केवल जनजातीय आबादी वाला नहीं; कुछ क्षेत्रों में उनका जमाव अधिक है।
- आवागमन: उन्नीसवीं सदी के मध्य से गैर-जनजातीय लोग मध्य भारत के जनजातीय जिलों में बसे; आदिवासी भी काम के लिए बागानों, खानों और कारखानों में गए।
- सापेक्ष स्थिति: जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में भी आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक हालत प्रायः गैर-जनजातीय लोगों से बदतर रही।
वन-नीति से आजीविका का संकट
- औपनिवेशिक सरकार ने वन-संसाधनों का तेज़ी से दोहन किया और उन्नीसवीं सदी के परवर्ती दशकों से अधिकांश वन-प्रदेश अपने उपयोग के लिए आरक्षित किए।
- आदिवासी वन-उपज जुटाने और झूम खेती करने के अधिकारों से वंचित हुए; वनों का संरक्षण मुख्यतः इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए होने लगा।
- आजीविका के आधार छिने और जीवन अधिक अभावपूर्ण तथा असुरक्षित हुआ।
- वन-उपज और भूमि का उपयोग करने वाले आदिवासियों को ‘घुसपैठिया’ या चोर कहकर दंडित किया गया।
- कई लोग दिहाड़ी मजदूरी की तलाश में वन छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाने को मजबूर हुए।
स्वतंत्रता के बाद विस्थापन और आंतरिक उपनिवेशवाद
- स्वतंत्रता के बाद भी सरकार का वनों पर नियंत्रण बना रहा और वन-दोहन तेज़ हुआ।
- पूँजी-प्रधान औद्योगीकरण के लिए खनिज और विद्युत-संसाधनों की जरूरत पड़ी; ये मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों में थे।
- खानों और बाँधों के लिए भूमि अधिगृहीत हुई; लाखों आदिवासी पर्याप्त मुआवजे और समुचित पुनर्वास के बिना विस्थापित हुए।
- ‘राष्ट्रीय विकास’ के नाम पर स्थानीय लोगों से भूमि और निर्भरता के संसाधन छीनना आंतरिक उपनिवेशवाद का रूप बना।
- नर्मदा पर सरदार सरोवर और गोदावरी पर पोलावरम बाँध जैसी परियोजनाओं ने बड़ी संख्या में आदिवासियों को मूल निवास से हटाया।
- 1990 के दशक से आर्थिक उदारीकरण ने निगमित फर्मों के लिए बड़े क्षेत्र अधिगृहीत करना आसान किया।
- आदिवासी
- ‘मूल निवासी’; 1930 के दशक में औपनिवेशिक शासन, बाहरी बसाहट और साहूकारों की घुसपैठ के विरुद्ध अधिकार-संघर्ष से जुड़ा राजनीतिक पहचान-शब्द।
- डिक्कू
- बाहरी लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द, जिनके विरुद्ध कई जनजातीय समूह संघर्ष करते रहे।
- विस्थापन
- परियोजनाओं या अधिग्रहण के कारण लोगों का अपने मूल निवास-क्षेत्र से हटना।
- आंतरिक उपनिवेशवाद
- देश के भीतर किसी समुदाय को अधीन करके उसके संसाधन और आजीविका के आधार छीन लेना।
पहचान, आंदोलन और अलग राज्य
- आदिवासी पहचान: यह शब्द वनों के छिनने, भूमि-अधिग्रहण, बार-बार विस्थापन और अन्याय के साझा अनुभवों को भी व्यक्त करता है।
- अलग राज्य की माँग: आदिवासी आबादी कुछ जुड़े हुए क्षेत्रों में संकेंद्रित थी, इसलिए वे अलग राज्य की माँग कर सके।
- उपलब्धि: झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा मिला; वे क्रमशः बिहार और मध्य प्रदेश के हिस्से थे।
- दलित संघर्ष से अंतर: दलितों के विपरीत, आदिवासी संलग्न क्षेत्रों में केंद्रित थे; इससे क्षेत्र-आधारित राज्य की माँग संभव हुई।
स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष
लैंगिक असमानता — स्त्री और पुरुष के बीच अधिकारों, अवसरों तथा संसाधनों का असमान बँटवारा; यह जैविक नहीं, मुख्यतः सामाजिक रूप से निर्मित होता है।
असमानता का सामाजिक स्वरूप
- जैविक अंतर: स्त्री-पुरुष के शारीरिक अंतर सार्वजनिक सत्ता, संपत्ति या अवसरों की असमानता को उचित नहीं ठहराते।
- सामाजिक प्रमाण: सार्वजनिक शक्तिसंपन्न पदों पर स्त्रियों की कम संख्या और पारिवारिक संपत्ति में उनका छोटा या शून्य हिस्सा प्रकृति से तय नहीं होता।
- मातृवंशीय उदाहरण: केरल के नायर समाज में ऐतिहासिक रूप से और मेघालय के खासी समाज में आज भी मातृवंशीय व्यवस्था रही है।
- अन्य उदाहरण: अनेक अफ्रीकी समाजों में स्त्रियाँ किसान और व्यापारी के रूप में सफलतापूर्वक काम करती रही हैं।
- निष्कर्ष: लिंग, जाति और वर्ग की तरह सामाजिक विषमता तथा बहिष्कार का आधार है, हालांकि इसकी अपनी विशिष्टताएँ हैं।
स्त्री-अधिकार सुधारों की शुरुआती पृष्ठभूमि
- उन्नीसवीं सदी का मध्यआधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न मध्यवर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलनों का हिस्सा बना।
- 1828राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की; इससे करीब एक दशक पहले उन्होंने सती-विरोधी अभियान शुरू किया था।
- 1860 का दशकएम. जी. रानाडे के लेखन में विधवा-विवाह के लिए शास्त्रीय स्वीकृति के तर्क प्रस्तुत किए गए।
| सुधारक | मुख्य कार्य या विचार |
|---|---|
| राजा राममोहन राय | बंगाल में सती-विरोधी अभियान चलाया; मानवतावादी और नैसर्गिक अधिकारों के तर्कों के साथ हिंदू शास्त्रों का भी सहारा लिया। |
| एम. जी. रानाडे | विधवा-पुनर्विवाह का समर्थन किया; लेखन के माध्यम से हिंदू शास्त्रों में इसकी स्वीकृति के तर्क दिए। |
| जोतिबा फुले | जातीय और लैंगिक भेदभाव दोनों का विरोध किया; सत्यशोधक समाज की स्थापना कर स्त्रियों और अछूतों की सहायता पर जोर दिया। |
| सर सैयद अहमद खान | लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया, पर उसे घर की चारदीवारी तथा धार्मिक, घरेलू और बाल-पालन संबंधी पाठ्यचर्या तक सीमित रखना चाहा। |
| दयानंद सरस्वती | आर्य समाज के संस्थापक; उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया। |
सुधार आंदोलनों की प्रेरणाएँ
- मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि: अनेक सुधारक नए, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्यवर्ग से थे।
- विचार-स्रोत: उन्होंने आधुनिक पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों और भारत की परंपराओं—दोनों का उपयोग किया।
- औपनिवेशिक संदर्भ: पश्चिमी विचारों और भारतीय परंपरा का मेल उपनिवेशवाद के प्रति प्रतिक्रिया से भी जुड़ा था।
- प्रमुख मुद्दे: उन्नीसवीं सदी के आंदोलनों ने सती, बाल-विवाह और विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार जैसी प्रथाओं को चुनौती दी।
स्त्रियों की अपनी आवाज़
- ताराबाई शिंदे: महाराष्ट्रीय गृहिणी; उनकी पुस्तक ‘स्त्री-पुरुष तुलना’ (1882) ने पुरुष-प्रधान समाज के दोहरे मापदंडों का विरोध किया।
- अन्याय का उदाहरण: एक जवान ब्राह्मण विधवा को नवजात शिशु की हत्या के लिए मृत्युदंड दिया गया; बच्चे के पिता की पहचान या उसे दंडित करने का प्रयास नहीं हुआ।
- बेगम रोकेया सखावत हुसैन: बंगाली मुस्लिम लेखिका; उन्होंने उर्दू, बांग्ला और अंग्रेज़ी में लेखन किया।
- ‘सुल्ताना का सपना’ (1905): ‘लेडी लैंड’ में पुरुष घरों में पर्दे के पीछे रहते हैं और स्त्रियाँ सार्वजनिक जीवन तथा विज्ञान में सक्रिय हैं।
- कहानी का महत्व: यह संभवतः भारत में विज्ञान-कथा लेखन का प्रारंभिक उदाहरण और विश्व में किसी महिला लेखिका द्वारा रचित पहली कृति का उदाहरण है।
- कहानी का संदेश: पुरुष-स्त्री भूमिकाओं को उलटकर यह पर्दा और लैंगिक सत्ता पर व्यंग्य करती है; स्त्रियाँ वैज्ञानिक उपकरण और हवाई कारें बनाने में लगी हैं।
- निष्कर्ष: स्त्री-अधिकारों की लड़ाई केवल पुरुष सुधारकों ने नहीं लड़ी और समानता के विचार केवल बाहर से नहीं आए।
संगठित अधिकार-संघर्ष और बदलते मुद्दे
- बीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षअखिल भारतीय और स्थानीय स्तर पर नारी-संगठन उभरे; स्त्रियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू किया।
- 1931कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्त्रियों की समानता और नागरिक अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता घोषित की।
- 1970 का दशकस्त्रियों के प्रतिनिधित्व और असमान विकास के लैंगिक परिणामों जैसे आधुनिक मुद्दे फिर उठे।
- 1980 का दशक और उसके बादस्त्रियों से संबंधित कानूनों में सुधार प्रमुख मुद्दा बना; कई कानून लंबे समय से अपरिवर्तित थे।
- इक्कीसवीं सदीबाल लैंगिक अनुपात में गिरावट और बालिकाओं के विरुद्ध सामाजिक पक्षपात नई चुनौतियाँ बने।
| अधिकार | घोषणा का आशय |
|---|---|
| कानून के समक्ष समानता | धर्म, जाति, पंथ या लिंग के भेद के बिना सभी नागरिक समान। |
| सार्वजनिक अवसरों में समानता | धर्म, जाति, पंथ या लिंग के कारण सार्वजनिक रोजगार, पद, व्यापार या धंधे से वंचित नहीं किया जाएगा। |
| मताधिकार | मताधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। |
| राजनीतिक भागीदारी | स्त्रियों को मतदान, प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार होगा। |
आदिवासियों के विस्थापन को आंतरिक उपनिवेशवाद क्यों कहा गया?
लैंगिक असमानता को सामाजिक क्यों माना जाता है?
1931 के कराची अधिवेशन में स्त्रियों के लिए किन अधिकारों का समर्थन किया गया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- आदिवासी समुदाय संविधान से मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और क्षेत्रीय अनुभव विविध हैं।
- वन-नियंत्रण, भूमि-अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं ने आदिवासियों की आजीविका छीनी और विस्थापन बढ़ाया।
- आदिवासी पहचान अधिकार-संघर्ष से जुड़ी है; झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन प्रमुख उपलब्धि रहा।
- लैंगिक असमानता जैविक नियति नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित विषमता है।
- राममोहन राय, रानाडे, फुले और अन्य सुधारकों ने स्त्री-शिक्षा तथा कुरीतियों के विरुद्ध काम किया; ताराबाई शिंदे और बेगम रोकेया ने स्त्रियों की अपनी आवाज़ सामने रखी।
- ‘सुल्ताना का सपना’ पुरुष-स्त्री भूमिकाओं को उलटता है और संभवतः भारत की शुरुआती विज्ञान-कथा तथा विश्व में महिला लेखिका की पहली कृति का उदाहरण है।
- 1931 की कांग्रेस घोषणा ने स्त्रियों की समानता और राजनीतिक अधिकारों को मान्यता दी; बाद में कानून-सुधार और बाल लैंगिक अनुपात नई चिंताएँ बने।
अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष
अक्षमता की समझ
संदर्भित वर्ष
- 1952राल्फ एलिसन के *इनविजिबल मैन* का संदर्भ अदृश्यता के रूपक के रूप में दिया गया है।
- 1986ब्रिसेनडेन के अनुसार असक्षमता समाज की संरचना और विचारधारा में निहित है, केवल व्यक्ति की शारीरिक दशा में नहीं।
अक्षमता के बारे में प्रचलित धारणाएँ
- प्रचलित धारणाएँ: अक्षमता को प्रायः जैविक कमजोरी माना जाता है और व्यक्ति की कठिनाइयों को उसी का परिणाम समझा जाता है।
- पीड़ित की छवि: अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को अक्सर असहाय पीड़ित मानकर उनकी सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है।
भाषा, संस्कृति और विकलांगता
| पुराने नकारात्मक शब्द | बदले हुए शब्द-प्रयोग |
|---|---|
| मंदबुद्धि | मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त |
| अंधा | दृष्टि बाधित |
| अपंग या लंगड़ा-लूला | शारीरिक रूप से बाधित |
व्यक्तिगत स्थिति और सामाजिक बाधाएँ
| पहलू | व्यक्तिगत दृष्टिकोण | सामाजिक दृष्टिकोण |
|---|---|---|
| अक्षमता का कारण | व्यक्ति की जैविक बाधा या कमजोरी | समाज की ऐसी संरचना और विचारधारा जो जरूरतों के अनुसार न बने |
| समस्या का स्रोत | व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक स्थिति | बाधारहित प्रवेश और समान अवसरों का अभाव |
| परिणाम | व्यक्ति को ही समस्या का कारण या पीड़ित माना जाता है | शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में बाधाएँ व्यक्ति को अधिक असक्षम बनाती हैं |
सामाजिक बाधाओं से असक्षमता
- भव्य भवन और सार्वजनिक स्थान प्रवेश के अनुकूल नहीं बनाए जाते
- प्रवेश और भागीदारी में बाधा आती है
- शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन के अवसर घटते हैं
- समाज की संरचना व्यक्ति को और अधिक असक्षम बनाती है
अक्षमता और गरीबी का संबंध
गरीबी और अक्षमता का चक्र
- गरीबी और खराब जीवन-स्थितियाँ
- कुपोषण, अपर्याप्त स्वास्थ्य-सुरक्षा तथा दुर्घटनाओं का जोखिम
- अक्षमता की आशंका या गंभीरता में वृद्धि
- परिवार पर पृथक्करण और आर्थिक दबाव
- गरीबी का और गहरा होना
संघर्ष, उपलब्धियाँ और बदलाव
- अन्यथा सक्षम
- ऐसा शब्द जो अक्षमता की आम धारणा पर सवाल उठाकर क्षमताओं को अलग दृष्टि से देखने का आग्रह करता है।
- सामाजिक बाधा
- समाज की बनावट, सोच या व्यवस्थाओं के कारण पैदा हुई रुकावट।
- अदृश्यता
- किसी समूह की मौजूदगी और अनुभवों को समाज द्वारा अनदेखा किया जाना।
- भाग्यवाद
- विकलांगता को नियति या पुराने कर्मों का फल मानने वाली धारणा।
अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों को पहले से मान्यता प्राप्त अधिकार-संघर्षों से कैसे अलग देखा गया?
सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार विकलांगता किस तरह पैदा होती है?
अक्षमता और गरीबी के बीच कैसा संबंध है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- अक्षमता केवल व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक स्थिति नहीं; सामाजिक बाधाएँ भी इसे बढ़ाती हैं।
- दलितों, आदिवासियों और स्त्रियों के अधिकार-संघर्षों को पहले मान्यता मिली; अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के अधिकार हाल में मान्य हुए।
- ‘अन्यथा सक्षम’ शब्द नकारात्मक और दया-आधारित धारणाओं पर प्रश्न उठाता है।
- भाग्यवाद में विकलांगता को पुराने कर्मों का फल और उससे छुटकारा पाना असंभव माना जा सकता है।
- अनुकूल प्रवेश और समान अवसर न होने से शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी बाधित होती है।
- गरीबी अक्षमता का जोखिम बढ़ाती है और अक्षमता परिवार की गरीबी को गहरा कर सकती है।
क्रियाकलाप
जनगणना 2011 में विकलांगता की गणना
विकलांगता संबंधी जनगणना — जनसंख्या की गणना में लोगों की विकलांगता की स्थिति और प्रकारों से जुड़ी जानकारी व्यवस्थित रूप से दर्ज करना।
2011 की जनगणना का दृष्टिकोण
- जानकारी का स्रोत: जनसंख्या गणना के दौरान घरेलू अनुसूची से विकलांगता संबंधी सूचना ली गई; परिवार के सभी सदस्यों के बारे में पूछा गया।
- उत्तरदाता: गणक को विकलांग व्यक्ति के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों से भी जानकारी लेने के लिए कहा गया।
- कवरेज: राष्ट्रीय, संस्थागत और घरेलू—सभी प्रकार के परिवारों को शामिल किया गया।
- प्रश्नों की जाँच: चयनित क्षेत्र में क्षेत्र-परीक्षण, सभी राज्यों के ग्रामीण-नगरीय नमूनों में पूर्व-परीक्षण तथा नागरिक समाज संगठनों और नोडल मंत्रालय से विचार-विमर्श के बाद प्रश्न तय हुए।
- प्रश्नों के मानदंड: श्रेणियों के सरल नाम, योजनाकारों के लिए आँकड़ों की प्रासंगिकता और प्रश्न पूछने/दर्ज करने की व्यावहारिकता पर ध्यान दिया गया।
- कानूनी आधार: विकलांग व्यक्तियों का अधिनियम, 1995 और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 ध्यान में रखकर विकलांगताओं की सूची बनाई गई।
- पहचान और विस्तार: विकलांगता की स्थिति पहचानने के लिए छँटाई प्रश्न रखा गया; 2001 में पाँच प्रकारों के मुकाबले 2011 में आठ प्रकारों की जानकारी जुटाने का प्रयास हुआ।
- कवरेज सुधार: अनुसूची में प्रश्न का स्थान बदला गया तथा गणकों के व्यापक प्रशिक्षण और प्रचार के विशेष उपाय किए गए।
विकलांगता संबंधी कानून और जनगणना
- 1995विकलांग व्यक्तियों का अधिनियम विकलांगता की श्रेणियाँ तय करने के लिए ध्यान में रखा गया।
- 1999राष्ट्रीय न्यास अधिनियम विकलांगताओं की सूची तय करने का एक आधार बना।
- 2001जनगणना में पाँच प्रकार की विकलांगताओं के बारे में पूछा गया।
- 2011जनगणना में आठ प्रकारों की जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया।
विकलांगता का सामाजिक स्वरूप
समाज और संस्थाओं की भूमिका
- दोहरा आयाम: विकलांगता का संबंध शारीरिक स्थिति से है, लेकिन सामाजिक बाधाएँ और संस्थागत व्यवस्थाएँ भी लोगों की भागीदारी रोक सकती हैं।
- शिक्षा में अलगाव: ऐतिहासिक शैक्षिक व्यवस्था ने विकलांग विद्यार्थियों और बाकी विद्यार्थियों के लिए अलग धाराएँ बनाईं; इससे विकलांगता मुख्य शैक्षिक चर्चा से बाहर रही।
- न्याय तक पहुँच: उच्च न्यायालय भवनों की ऊँची सीढ़ियाँ और ढलान की कमी तथा नगर सिविल न्यायालय की दुर्गमता विकलांग, घायल और वृद्ध लोगों के लिए बाधा थीं।
- प्रतिनिधित्व में बहिष्कार: उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीश पदों के लिए विकलांग व्यक्तियों पर विचार न करना अपवर्जनात्मक नीति और सांविधिक अधिदेश के उल्लंघन के रूप में आलोचित हुआ।
- शिक्षा की वास्तविक जरूरतें: उद्धरण के अनुसार, उस समय 5–14 आयु वर्ग के आधे बच्चे स्कूल से बाहर थे; ऐसे में विकलांग बच्चों के लिए अलग शिक्षा-व्यवस्था की उपयोगिता पर सवाल उठता है।
- ग्रामीण परिवारों की प्राथमिकताएँ: ग्रामीण माता-पिता शिक्षा के साथ ऐसी सुविधाएँ भी चाह सकते हैं जो बच्चों की स्वायत्तता बढ़ाएँ—जैसे कुएँ से पानी लाने का बेहतर तरीका और उन्नत कृषि सुविधाएँ।
- शहरी गरीब परिवारों की प्राथमिकताएँ: गंदी बस्ती के माता-पिता ऐसी शिक्षा चाह सकते हैं जो काम और रोजगार की दुनिया से जुड़े तथा बच्चे की बुनियादी जीवन-गुणवत्ता सुधारे।
- नीति की सीमा: केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं; शिक्षा और सुविधाएँ लोगों की वास्तविक परिस्थितियों, आजीविका और स्वायत्तता से जुड़ी हों।
सामाजिक बाधाएँ किस तरह बहिष्कार बढ़ाती हैं
- विकलांगता को मुख्यधारा की चर्चा में कम जगह मिलना
- शिक्षा और संस्थाओं का अलगावपूर्ण या दुर्गम ढंग से व्यवस्थित होना
- शिक्षा और न्यायालयों तक पहुँच में व्यावहारिक बाधाएँ आना
- स्वायत्तता और सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित होना
- विकलांग व्यक्तियों का बहिष्कार और असमानता बने रहना
विषमता की व्यापक समझ
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण
- संस्थागत विषमता: लिंग, जाति, जनजाति और असक्षमता जैसी सामाजिक व्यवस्थाएँ विषमता तथा बहिष्कार पैदा कर सकती हैं और उन्हें बनाए रख सकती हैं।
- संघर्ष और बदलाव: यही व्यवस्थाएँ विषमताओं के विरुद्ध संघर्ष को भी जन्म देती हैं।
- विषमता का अध्ययन: सामाजिक विज्ञानों में पहले वर्ग, प्रजाति और बाद में लिंग पर अधिक ध्यान रहा; आगे चलकर जाति और जनजाति की जटिलताओं पर भी ध्यान बढ़ा।
- अंतर्संबंध: धर्म, जाति, लिंग और क्षेत्र जैसी पहचानों के मेल से कुछ समूह हाशिए पर जा सकते हैं; इन समूहों को समझने के लिए कई पहचानों को साथ देखना जरूरी है।
- भारतीय संदर्भ: मुस्लिम समुदाय से संबंधित सच्चर समिति की रिपोर्ट ऐसे जटिल सामाजिक समूहों पर ध्यान देने का उदाहरण है।
- सामाजिक बहिष्कार
- सामाजिक संस्थाओं, संसाधनों या अवसरों तक किसी व्यक्ति या समूह की पहुँच सीमित करना।
- अभिगम्यता
- भवनों, सेवाओं और अवसरों तक पहुँचने तथा उनका उपयोग करने की वास्तविक सुविधा।
- अंतर्संबंध
- जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र जैसी कई पहचानों का मिलकर असमानता को आकार देना।
- स्वायत्तता
- अपने जीवन और निर्णयों पर स्वयं नियंत्रण रखने की क्षमता।
हम किस अर्थ में कह सकते हैं कि असक्षमता शारीरिक होने के साथ-साथ सामाजिक भी है?
जनगणना 2011 में विकलांगता संबंधी जानकारी जुटाने के कौन-से प्रमुख उपाय किए गए?
विकलांग व्यक्तियों की समस्याएँ सामाजिक रूप से कैसे बनी रह सकती हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- जनगणना 2011 ने 2001 के पाँच प्रकारों के मुकाबले आठ प्रकार की विकलांगता की जानकारी जुटाने का प्रयास किया।
- छँटाई प्रश्न, परिवार के अन्य उत्तरदाता, प्रशिक्षण और प्रचार कवरेज सुधारने के उपाय थे।
- विकलांगता से जुड़ी सामाजिक बाधाओं में दुर्गम भवन, अलगावपूर्ण शिक्षा और सीमित संस्थागत प्रतिनिधित्व शामिल हैं।
- उद्धरण में 5–14 आयु वर्ग के आधे बच्चों के स्कूल से बाहर होने का संदर्भ देते हुए शिक्षा की व्यवस्था और उपयोगिता पर सवाल उठाया गया।
- नीतियों और शिक्षा को लोगों की वास्तविक जरूरतों, आजीविका और स्वायत्तता से जुड़ना चाहिए।
- विषमता समझने के लिए जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र जैसी परस्पर जुड़ी पहचानों पर ध्यान देना जरूरी है।
Sociology Hindi — ALL CHAPTERS
1
संरचनात्मक परिवर्तन
2
सांस्कृतिक परिवर्तन
3
संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन
4
ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन
5
औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास
6
भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन
7
जनसंपर्क साधन और जनसंचार
8
सामाजिक आंदोलन
1
भारतीय समाज : एक परिचय
2
भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना
3
सामाजिक संस्थाएँ : निरंतरता एवं परिवर्तन
4
बाज़ार एक सामाजिक संस्था के रूप में
5
सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप
6
सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ
7
परियोजना कार्य के लिए सुझाव