Class 12 Humanities . Sociology Hindi . भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास . संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन
Chapter 3: संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन
Ch 3
Sociology Hindi
Class 12 Humanities
संवैधानिक मानदंड और सामाजिक न्याय : सामाजिक न्याय सशक्तता की व्याख्या
संविधान, सामाजिक न्याय और सशक्तता
संविधान की भूमिका
- सामाजिक न्याय: संविधान सामाजिक न्याय के मूल मानदंडों पर आधारित है और राजनीतिक शक्ति को सामाजिक हितों की दिशा में ले जाने का माध्यम बनता है।
- सक्रिय भूमिका: संविधान केवल उचित-अनुचित कार्यों का संदर्भ नहीं; यह सामाजिक न्याय के अर्थ को फैलाने और उसे व्यवहार में लाने की संभावना भी देता है।
- आंदोलनों का योगदान: सामाजिक आंदोलनों ने अधिकारों और कर्तव्यों की समकालीन व्याख्या में न्यायालयों तथा प्राधिकरणों की सहायता की है।
- बहस का स्थान: कानून और न्यायालय ऐसे संस्थान हैं जहाँ न्याय के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोणों पर बहस होती है।
पंचायतों से जुड़ा संवैधानिक विकास
- संविधान सभाके. संथानम ने ग्राम पंचायतों से संबंधित निदेशक सिद्धांत को संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया।
- 199273वें संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों से जुड़ा प्रावधान संवैधानिक रूप से स्थापित हुआ।
कानून, न्याय और संविधान का संबंध
| आधार | कानून | न्याय |
|---|---|---|
| सार | शक्ति और अनुपालन | निष्पक्षता |
| आधार | इसके पीछे राज्य की शक्ति होती है; नियमों का पालन बलपूर्वक भी कराया जा सकता है। | निर्णय और व्यवहार में निष्पक्षता का होना। |
संविधान — वह मूल दस्तावेज़ और मानदंड जो राष्ट्र के सिद्धांतों तथा नियमों और अधिकारियों के काम करने की व्यवस्था तय करता है।
भारत में कानून और न्यायिक व्याख्या
- भारतीय संविधान देश का मूल मानदंड है।
- अन्य कानून संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बनाए और लागू किए जाते हैं।
- विवाद होने पर अधिकार-प्राप्त न्यायालय कानून की व्याख्या करते हैं।
- उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय और संविधान का अंतिम व्याख्याकार है।
मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या
अनुच्छेद 21: जीवन और स्वतंत्रता
- विस्तृत अर्थ: जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं; इसमें जीवन के लिए आवश्यक गुणवत्ता और गरिमा भी शामिल हैं।
- जीवन की आवश्यकताएँ: आजीविका के साधन, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा को जीवन के अधिकार से जुड़ा माना गया है।
- व्यावहारिक असर: इस व्याख्या का उपयोग प्रताड़ित या वंचित कैदियों को राहत देने, बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास तथा प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा की उपलब्धता के समर्थन में हुआ है।
सूचना का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- 1993 का निर्णय: उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा और उससे जुड़ा अधिकार माना।
- संवैधानिक आधार: यह व्याख्या अनुच्छेद 19(क) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है।
नीति निर्देशक सिद्धांत और समानता
- सामंजस्य: उच्चतम न्यायालय ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की व्याख्या से जोड़कर देखा है।
- समान कार्य के लिए समान वेतन: इस निदेशक सिद्धांत को अनुच्छेद 14 के समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत माना गया।
- लाभ: इस व्याख्या से अनेक बागान और कृषि श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों को राहत मिली।
मौलिक अधिकारों की प्रमुख न्यायिक व्याख्याएँ
- 1993सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(क) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा माना गया।
- कानून
- राज्य की शक्ति और अनुपालन के माध्यमों पर आधारित नियम।
- न्याय
- निष्पक्षता इसका मूल सार है।
- संविधान
- राष्ट्र के सिद्धांतों और नियमों तथा अधिकारियों के संचालन का मूल मानदंड।
कानून और न्याय में मूल अंतर क्या है?
अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या में कौन-सी बातें शामिल हैं?
समान कार्य के लिए समान वेतन को किस मौलिक अधिकार से जोड़ा गया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान भारत का मूल मानदंड है; दूसरे कानून इसके अनुसार बनाए और लागू होते हैं।
- कानून का सार शक्ति और अनुपालन है, जबकि न्याय का सार निष्पक्षता है।
- उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय और संविधान का अंतिम व्याख्याकार है।
- अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक कई सुविधाएँ शामिल हैं।
- 1993 में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(क) की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा गया।
- समान कार्य के लिए समान वेतन को अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार से जोड़ा गया।
- 1992 का 73वाँ संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक आधार देने से संबंधित है।
पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ
पंचायती राज के आदर्श और चुनौतियाँ
- पंचायती राज: गाँवों में स्थानीय स्वशासन और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी का माध्यम है।
- मुख्य चुनौती: जाति, वर्ग और लिंग पर आधारित असमानताएँ निर्णय लेने में सभी की समान भागीदारी को बाधित कर सकती हैं।
स्थानीय स्वशासन पर अंबेडकर और गांधी के विचार
- स्थानीय स्वशासन: गाँवों को अपने मामलों का संचालन करने वाली लोकतांत्रिक इकाई बनाने की अवधारणा है।
- विचारों का अंतर: इस विषय पर स्थानीय स्वायत्तता की संभावनाओं और सामाजिक असमानता से जुड़े जोखिमों को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण रहे हैं।
73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| व्यवस्था | बीस लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान। |
| ग्राम सभा | पिरामिड का आधार; इसमें गाँव के सभी नागरिक शामिल होते हैं। यह स्थानीय सरकार चुनती है, उसे उत्तरदायित्व सौंपती है और चर्चा व ग्रामीण विकास के लिए मंच देती है। |
| निर्णय में भागीदारी | ग्राम सभा निर्णय-प्रक्रिया में निर्बलों की भागीदारी के लिए महत्त्वपूर्ण है। |
| चुनाव | सदस्यों का चुनाव प्रत्येक पाँच वर्ष में अनिवार्य है। |
| आरक्षण | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निश्चित सीटें तथा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित। |
| जिला योजना समिति | पूरे जिले के विकास की योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित। |
स्थानीय शासन में ग्राम सभा की भूमिका
- सभी गाँववासी शामिल होते हैं → स्थानीय सरकार का चुनाव करते हैं।
- ग्राम सभा → स्थानीय सरकार को उत्तरदायित्व सौंपती है और ग्रामीण मुद्दों पर चर्चा कराती है।
- चर्चा और भागीदारी → ग्रामीण विकास के निर्णयों में निर्बलों की आवाज़ को जगह मिलती है।
पंचायती राज के प्रमुख पड़ाव
- 199273वाँ संविधान संशोधन पारित हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला।
- 1992–93स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान देशभर में लागू हुआ।
- 1993–94संशोधन के बाद हुए चुनावों में लगभग 8,00,000 महिलाएँ राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ीं।
महिला आरक्षण का प्रभाव
- स्थानीय निकायों में एक-तिहाई आरक्षण → महिलाओं के लिए निर्वाचित पदों तक पहुँच।
- निर्वाचित पदों में भागीदारी → निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं का समावेश।
- 1993–94 के चुनाव → लगभग 8,00,000 महिलाएँ राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ीं।
- ग्राम सभा
- गाँव के सभी नागरिकों की आम सभा, जो स्थानीय सरकार के चुनाव और चर्चा में भाग लेती है।
- विकेंद्रीकृत शासन
- निर्णय और शासन की शक्तियों को स्थानीय स्तर तक पहुँचाना।
- ग्राम स्वराज्य
- गाँधीजी का आदर्श—आत्मनिर्भर और स्वयं-शासित गाँव।
- त्रिस्तरीय पंचायती राज
- ग्रामीण स्थानीय शासन की तीन-स्तरीय व्यवस्था।
स्थानीय स्वशासन को लेकर डॉ. अंबेडकर और गांधीजी के विचारों में क्या अंतर था?
73वें संविधान संशोधन की दो प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार है।
- जाति, वर्ग और लिंग की असमानताएँ लोकतांत्रिक भागीदारी को बाधित कर सकती हैं।
- डॉ. अंबेडकर ने स्थानीय प्रभुत्व और शोषण की आशंका जताई; गांधीजी ने ग्राम स्वराज्य का समर्थन किया।
- 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और नियमित चुनाव दिए।
- ग्राम सभा में गाँव के सभी नागरिक शामिल होते हैं और यह स्थानीय निर्णयों का मंच है।
- 73वें और 74वें संशोधनों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया।
पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व
पंचायत — पंचायत स्थानीय स्वशासन की संस्था है, जिसे क्षेत्र के प्रशासन और विकास के लिए शक्तियाँ व अधिकार दिए जाने चाहिए।
| क्षेत्र | पंचायत की भूमिका |
|---|---|
| विकास | आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ और कार्यक्रम बनाना। |
| सामाजिक न्याय | सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। |
| राजस्व | शुल्क, यात्री कर, जुर्माना और अन्य कर लगाना व एकत्र करना। |
| प्रशासन एवं वित्त | सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना और वित्त स्थानीय अधिकारियों तक पहुँचाना। |
सामाजिक कल्याण और ग्रामीण विकास
पंचायतों के कार्य
- सामाजिक सेवाएँ: श्मशानों और कब्रिस्तानों का रखरखाव, जन्म-मृत्यु के आँकड़े रखना तथा मातृत्व व बाल कल्याण केंद्र स्थापित करना।
- स्वास्थ्य एवं परिवार: पशुओं के तालाबों पर नियंत्रण और परिवार-नियोजन का प्रचार करना।
- कृषि एवं आजीविका: कृषि और कुटीर उद्योगों के विकास में सहयोग तथा छोटे सिंचाई कार्यों की देखभाल करना।
- निर्माण: सड़कें, सार्वजनिक भवन, तालाब और स्कूल बनवाना।
- योजनाएँ: एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और एकीकृत बाल विकास योजना जैसी सरकारी योजनाएँ पंचायत सदस्य संचालित करते हैं।
| स्थिति | वित्तीय सहायता |
|---|---|
| सेवा के दौरान मृत्यु | परिवार को Rs. 1 लाख |
| स्थायी विकलांगता या दुर्घटना से दोनों आँखों/दो अंगों अथवा एक आँख/एक अंग की हानि | Rs. 50,000 |
| एक आँख या शरीर के एक अंग की हानि अथवा गंभीर बीमारी | Rs. 25,000 |
बीमा योजना का संदर्भ
- मध्य प्रदेश: राज्य की पंचायतों में विशेष समूह बीमा योजना लागू करने की घोषणा हुई।
- दायरा: उस समय 23,051 पंचायतों में लगभग 18,000 पंचायत कर्मी कार्यरत थे; योजना गंभीर बीमारी, दुर्घटना और मृत्यु को शामिल करती थी।
योजना और वित्त संबंधी समय-संदर्भ
- 1 अप्रैल 2007मध्य प्रदेश की पंचायतों में समूह बीमा योजना लागू की जानी थी।
- 2005–201012वें वित्त आयोग ने राज्यों के समेकित कोष को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को Rs. 20,000 अनुदान देने की सिफारिश की।
पंचायतों की आय, पारदर्शिता और धन हस्तांतरण
आय और जनता के प्रति जवाबदेही
- आय के स्रोत: संपत्ति, व्यवसाय, पशु और वाहनों पर कर; चुंगी और भू-राजस्व पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोत हैं।
- अनुदान: ज़िला पंचायत को मिलने वाले अनुदान से पंचायतों के संसाधन बढ़ते हैं।
- वित्तीय पारदर्शिता: पंचायत कार्यालय के बाहर मिली वित्तीय सहायता और उसके उपयोग का विवरण बोर्ड पर देना अनिवार्य है।
- जनता का अधिकार: लोग धन के आवंटन की जाँच कर सकते हैं और गाँव के विकास संबंधी निर्णयों के कारण पूछ सकते हैं।
| पहलू | मुख्य तथ्य |
|---|---|
| सॉफ्टवेयर | सभी पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खातों का आँकड़ा रखकर बैंकिंग माध्यम से, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक रूप में, धन भेजने की सुविधा। |
| सीधा हस्तांतरण | आँकड़े दर्ज होने पर राज्य के समेकित कोष से 2,40,000 पंचायती राज संस्थाओं को सीधे धन भेजा जा सकता है। |
| कर्नाटक का उदाहरण | 5,800 पंचायतों के खाते 6 राष्ट्रीयकृत और 12 ग्रामीण बैंकों में थे; धन पहुँचने का समय 2 महीने से घटकर 12 दिन हुआ। |
| 12वाँ वित्त आयोग | 2005–2010 के दौरान राज्य के समेकित कोष को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को Rs. 20,000 अनुदान देने की सिफारिश। |
| समय-सीमा | राज्य के समेकित कोष में राशि जमा होने के 15 दिनों के भीतर पंचायतों को धन हस्तांतरित करना आवश्यक। |
| शर्त एवं निगरानी | पंचायत चुनाव न हुए राज्य को अनुदान जारी नहीं होगा; हर किस्त के बाद राज्य के वित्त सचिव को 15 दिनों में राशि और तारीखों का प्रमाण देना होगा। |
| विलंब | राज्य द्वारा धन देर से पहुँचाने पर विलंब की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की दर के बराबर ब्याज देना होगा। |
न्याय पंचायतें
- अधिकार: कुछ राज्यों की न्याय पंचायतें छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकती हैं।
- सीमा: वे जुर्माना लगा सकती हैं, लेकिन सजा नहीं दे सकतीं।
- भूमिका: वे आपसी विवादों में समझौता कराने में सहायक होती हैं; दहेज के लिए प्रताड़ना या महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में भी प्रभावी हो सकती हैं।
जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज
मेघालय की पारंपरिक संस्थाएँ
- पुरानी परंपरा: गारो, खासी और जयंतिया समुदायों की सदियों पुरानी राजनीतिक संस्थाएँ ग्राम, वंश और राज्य स्तर पर काम करती थीं।
- खासी व्यवस्था: प्रत्येक वंश की परिषद् ‘दरबार कुर’ कहलाती थी और वंश के मुखिया के निर्देशन में कार्य करती थी।
- 73वाँ संशोधन: स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं की पुरानी परंपरा के बावजूद, मेघालय के आदिवासी क्षेत्रों का बड़ा भाग 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों से बाहर रहा।
- संभावित कारण: नीति-निर्माता पारंपरिक राजनीतिक संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे।
पंचायत और महिलाओं का सशक्तीकरण
कलावती का अनुभव
- बदलाव: दलित जाति की कलावती पंचायत सदस्य बनने के बाद बढ़े हुए विश्वास और आत्मसम्मान का अनुभव करती है।
- पहचान: पहले वह ‘रामू की माँ’ या ‘हीरालाल की पत्नी’ कहलाती थी; सदस्य बनने पर उसकी अपनी पहचान बनी।
- राजनीतिक भागीदारी: पंचायत में पद पाने से महिलाओं की सार्वजनिक पहचान और आत्मसम्मान बढ़ सकता है।
वन पंचायत और स्थानीय पर्यावरण संरक्षण
उत्तराखंड में वन पंचायतों की भूमिका
- पुरुषों का रक्षा सेवाओं के लिए बाहर रहना और खाना पकाने के लिए लकड़ी पर निर्भरता
- वन कटाव तथा चारे और लकड़ी के लिए महिलाओं को लंबी दूरी तय करने की समस्या
- महिलाओं द्वारा वन पंचायतों की स्थापना
- पौधशालाओं में पौधे उगाना, पहाड़ी ढलानों पर रोपना और जंगलों को अवैध कटाई से बचाना
- इसी क्षेत्र में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन का प्रारंभ
निरक्षर महिलाओं के लिए पंचायती राज प्रशिक्षण
| पहलू | दुखीपुर | सुखीपुर |
|---|---|---|
| प्रधान | विमला—भ्रष्ट प्रधान | नजमा—साधारण वर्ग की महिला प्रधान |
| विकास-धन का उपयोग | स्कूल के लिए मिला धन अपने परिवार का घर बनाने में लगाया। | ग्रामीण विकास का धन गाँव के भौतिक संसाधनों के विकास में लगाया। |
| गाँव की स्थिति | गाँव का बड़ा हिस्सा गरीब और दुखी रहा। | प्राथमिक चिकित्सालय, सड़कें, पक्के मकान और बस पहुँचने की सुविधा थी। |
प्रशिक्षण से मिलने वाली सीख
- माध्यम: महिला समाख्या ने लोकगीत और चित्रयुक्त कपड़े की फड़ के जरिए पंचायत व्यवस्था की कहानी प्रस्तुत की।
- उद्देश्य: यह तरीका निरक्षर ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता और पंचायत में भागीदारी की समझ बढ़ाने में प्रभावी था।
- मतदान से आगे: केवल वोट देना, चुनाव लड़ना या जीतना पर्याप्त नहीं; उम्मीदवार की विशेषताओं, कारणों और योजनाओं पर भी विचार करना चाहिए।
- मुख्य संदेश: पंचायत के धन का ईमानदार उपयोग और समर्थ, जवाबदेह शासन गाँव के विकास के लिए आवश्यक है।
परंपरा और आदिवासी संस्थाओं की जटिलता
टिपलुट नोंगबरी की टिप्पणी
- लोकतंत्र की गारंटी नहीं: आदिवासी संस्थाएँ अपनी संरचना और कामकाज में आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक हों, यह निश्चित नहीं है।
- भूरिया समिति: नोंगबरी के अनुसार, पारंपरिक संस्थाओं के प्रति समिति की चिंता सराहनीय थी, लेकिन वह स्थिति की जटिलता का पूरा आकलन नहीं कर सकी।
- समतावाद और स्तरीकरण: आदिवासी समाजों में समतावादी लोकाचार के साथ-साथ सामाजिक स्तरीकरण के तत्त्व भी मौजूद हो सकते हैं।
- लैंगिक असमानता: पारंपरिक राजनीतिक संस्थाएँ महिलाओं के प्रति असहिष्णु हो सकती हैं; सामाजिक परिवर्तन से व्यवस्था में विकृतियाँ भी आई हैं।
- परंपरा बदलती है: समय के साथ यह पहचानना कठिन हो सकता है कि कौन-सी प्रथा पारंपरिक है और कौन-सी अपारंपरिक।
पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोत और वित्तीय जवाबदेही के उपाय क्या हैं?
न्याय पंचायतों के अधिकारों की सीमा क्या है?
टिपलुट नोंगबरी ने पारंपरिक आदिवासी संस्थाओं के बारे में क्या जटिलता बताई?
त्वरित पुनरावृत्ति
- पंचायतें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, स्थानीय कर-संग्रह और सरकारी कार्यों के हस्तांतरण में भूमिका निभाती हैं।
- उनके कार्यों में सामाजिक कल्याण, कृषि, निर्माण और सरकारी योजनाओं का संचालन शामिल है।
- आय के स्रोत, अनुदान और खर्च का सार्वजनिक विवरण पंचायतों की जवाबदेही तथा सूचना के अधिकार को मजबूत करते हैं।
- न्याय पंचायतें छोटे मामलों की सुनवाई और समझौता करा सकती हैं, पर सजा नहीं दे सकतीं।
- वन पंचायतें स्थानीय संसाधनों की रक्षा और महिलाओं की सामूहिक भागीदारी का उदाहरण हैं।
- आदिवासी संस्थाओं की परंपरा महत्वपूर्ण है, पर उनमें लोकतंत्र, समानता और लैंगिक न्याय को स्वतः मानकर नहीं चलना चाहिए।
लोकतंत्रीकरण और असमानता
असमानता और लोकतंत्रीकरण
- लोकतंत्रीकरण: लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास है।
- असमानता की बाधा: जाति, समुदाय और लिंग आधारित असमानताएँ लोकतांत्रिक भागीदारी को सीमित करती हैं।
- स्थानीय प्रभाव: कई गाँवों में प्रभावशाली समूह निर्णयों और विकास संसाधनों के वितरण को नियंत्रित करते हैं।
राजनीतिक दल और हित समूह
राजनीतिक दल — ऐसा संगठन जो चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार पर न्यायपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने और सत्ता प्राप्त करके कुछ कार्य करने का प्रयास करता है।
राजनीतिक दलों की भूमिका
- प्रतिनिधित्व: दल समाज के विभिन्न समूहों के हितों और मुद्दों को राजनीति में उठाते हैं।
- दृष्टिकोण: हर दल समाज कैसा होना चाहिए, इस बारे में अपनी विशेष समझ पर आधारित होता है।
- अप्रतिनिधित्व की स्थिति: यदि किसी समूह को लगे कि उसके हित नहीं उठाए जा रहे, तो वह नया दल बना सकता है या दबाव समूह गठित कर सकता है।
हित समूह — ऐसा संगठन जो राजनीतिक क्षेत्र में किसी निश्चित हित को आगे बढ़ाने और सरकार या विधायकों का समर्थन पाने के लिए बनाया जाता है।
हित समूहों के उदाहरण और काम करने के तरीके
- उद्योगपति: फेडरेशन ऑफ़ इंडियन कॉमर्स एंड चैंबर्स तथा एसोसिएशन ऑफ़ चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स जैसे संगठन।
- कर्मचारी: इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी) और सेंटर फ़ॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीआईटीयू)।
- किसान और मज़दूर: शेतकरी संगठन जैसे कृषि संगठन तथा कृषि मज़दूरों के अलग संघ अपने हितों को उठाते हैं।
- सामाजिक आंदोलन: आदिवासी और पर्यावरण आंदोलन भी समूहों के हितों और माँगों को सामने लाते हैं।
- दबाव के तरीके: समूह प्रतिनिधिमंडल, सड़क पर विरोध, लिखित निवेदन, समाचार-माध्यम और सार्वजनिक बैठकों के ज़रिए अपनी माँगें सामने रख सकते हैं।
- मान्यता की माँग: कुछ संगठन सत्ता पाने की इच्छा रखते हैं, पर सामान्य राजनीतिक माध्यमों से अवसर न मिलने पर आंदोलन जारी रखते हैं।
| बिंदु | राजनीतिक दल | दबाव समूह |
|---|---|---|
| मुख्य उद्देश्य | चुनावों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना और सरकार चलाना | किसी विशिष्ट हित के लिए सरकार या विधायकों पर प्रभाव डालना |
| मुख्य तरीका | चुनावी राजनीति और शासन में भागीदारी | माँगें उठाना, समर्थन जुटाना और दबाव बनाना |
| सत्ता में भूमिका | सरकार बनाने और निर्णय लेने का प्रयास | सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास |
हित समूहों की शक्ति में असमानता
- असमान प्रभाव: सभी समूह सरकार पर समान दबाव नहीं बना सकते; उनके संसाधन और सामाजिक शक्ति अलग-अलग होते हैं।
- प्रमुख समूहों का प्रभाव: आलोचकों के अनुसार, दबाव समूहों की भाषा वर्ग, जाति या लिंग जैसे प्रभावशाली सामाजिक समूहों की असमान शक्ति को कम करके दिखा सकती है।
- राज्य पर नियंत्रण: एक तर्क यह है कि वास्तव में प्रभुत्वशाली वर्ग राज्य को नियंत्रित करते हैं।
- लोकतांत्रिक महत्व: शक्ति-असमानता के बावजूद दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
बजट से पहले हित समूहों की सक्रियता
- बजट प्रक्रिया: हर वर्ष फरवरी के अंत में वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं।
- हितों की पैरवी: बजट से पहले उद्यमियों, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के संगठन वित्त मंत्रालय से मिलकर अपने हितों की बात रखते हैं।
मैक्स वेबर: दल और शक्ति
| समूह | संबंधित व्यवस्था | मुख्य आधार |
|---|---|---|
| वर्ग | आर्थिक व्यवस्था | आर्थिक स्थिति |
| प्रस्थिति समूह | सामाजिक व्यवस्था | सामाजिक स्थान या प्रतिष्ठा |
| दल | शक्ति-संरचना | नियोजित उद्देश्य और शक्ति प्राप्त करना |
दल के उद्देश्य
- नियोजित प्रयास: दल की गतिविधियाँ किसी लक्ष्य को सोच-समझकर प्राप्त करने के लिए होती हैं।
- सामूहिक उद्देश्य: लक्ष्य किसी आदर्श या भौतिक आवश्यकता के लिए कार्यक्रम को लागू करना हो सकता है।
- निजी उद्देश्य: दल के नेताओं और अनुयायियों के लिए आराम, शक्ति या सम्मान पाना भी उद्देश्य हो सकता है।
- लोकतंत्रीकरण
- लोकतांत्रिक भागीदारी और निर्णय-प्रक्रिया का विस्तार।
- राजनीतिक दल
- चुनावों के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण और सत्ता प्राप्त करने वाला संगठन।
- हित समूह
- किसी निश्चित हित को राजनीति और सरकारी निर्णयों में आगे बढ़ाने वाला संगठन।
- प्रस्थिति समूह
- सामाजिक व्यवस्था में समान स्थान या प्रतिष्ठा से जुड़े लोगों का समूह।
राजनीतिक दल और दबाव समूह में मुख्य अंतर क्या है?
वेबर ने वर्ग, प्रस्थिति समूह और दल को किन व्यवस्थाओं से जोड़ा?
त्वरित पुनरावृत्ति
- जाति, समुदाय और लिंग की असमानताएँ लोकतांत्रिक भागीदारी को कठिन बनाती हैं।
- ग्राम सभा पर प्रभावशाली समूहों का नियंत्रण बहुमत को निर्णयों से बाहर कर सकता है।
- राजनीतिक दल चुनावों के जरिए सत्ता पाना और विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं।
- दबाव समूह किसी विशेष हित को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पर प्रभाव डालते हैं।
- शेतकरी संगठन, कृषि मज़दूर संघ, आदिवासी और पर्यावरण आंदोलन विभिन्न हितों को सामने रखते हैं।
- सभी समूहों की सरकार पर दबाव बनाने की क्षमता समान नहीं होती।
- वेबर ने वर्ग, प्रस्थिति समूह और दल को क्रमशः आर्थिक, सामाजिक और शक्ति-संबंधी व्यवस्थाओं से जोड़ा।
Sociology Hindi — ALL CHAPTERS
1
संरचनात्मक परिवर्तन
2
सांस्कृतिक परिवर्तन
3
संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन
4
ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन
5
औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास
6
भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन
7
जनसंपर्क साधन और जनसंचार
8
सामाजिक आंदोलन
1
भारतीय समाज : एक परिचय
2
भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना
3
सामाजिक संस्थाएँ : निरंतरता एवं परिवर्तन
4
बाज़ार एक सामाजिक संस्था के रूप में
5
सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप
6
सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ
7
परियोजना कार्य के लिए सुझाव