Class 12 Humanities . Sociology Hindi . भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास . सामाजिक आंदोलन
Chapter 8: सामाजिक आंदोलन
Ch 8
Sociology Hindi
Class 12 Humanities
परिचय
सामाजिक आंदोलन और अधिकार
- अधिकारों का संघर्ष: कार्य-दिवस की सीमा, समान काम के लिए समान मज़दूरी, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन जैसे अधिकार लंबे सामाजिक आंदोलनों से हासिल हुए।
- समाज में बदलाव: सामाजिक आंदोलन जनहित के मुद्दे उठाकर समाज और राज्य की नीतियों को बदलते हैं तथा दूसरे आंदोलनों को भी प्रेरित करते हैं।
मतदान का अधिकार और चार्टरवाद
मताधिकार और महिला अधिकारों की प्रमुख घटनाएँ
- 1839जन चार्टर पर 12.50 लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर करके सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतपत्र द्वारा मतदान और संपत्ति न होने पर चुनाव लड़ने के अधिकार की माँग की।
- 1842चार्टरवादी आंदोलन ने 3,25,000 हस्ताक्षर जुटाए।
- 1918प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों तथा 30 वर्ष से अधिक आयु की विवाहिताओं, गृहस्वामिनियों और विश्वविद्यालयी स्नातक महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला।
- 1920अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (AIWC) की स्थापना हुई; इसने स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया और महिला शिक्षा तथा मताधिकार के मुद्दे उठाए।
महिला मताधिकार और अन्य सामाजिक संघर्ष
- सफ्रागेट्स महिला आंदोलनकारियाँ थीं, जिन्होंने सभी वयस्क महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार माँगा।
- विरोध महिला मताधिकार की माँग का कड़ा विरोध हुआ और आंदोलन को निर्ममता से दबाया गया।
- अधिकार सहज नहीं मिलते आज प्राप्त अधिकार लंबे संघर्षों का परिणाम हैं; इन संघर्षों को याद रखना महत्त्वपूर्ण है।
- भारत के संघर्ष सामाजिक सुधार आंदोलनों, जाति और लिंग भेद के विरुद्ध संघर्षों तथा राष्ट्रीय आंदोलन ने सामाजिक बदलाव में योगदान दिया।
- राष्ट्रवादी आंदोलन विश्व के अनेक राष्ट्रवादी आंदोलनों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में औपनिवेशिक शासन के अंत में योगदान दिया; भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली।
- अन्य उदाहरण विश्व भर के समाजवादी आंदोलन, अमेरिका में अश्वेत लोगों के समान अधिकारों के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद-विरोधी संघर्ष।
- प्रेरणा का प्रभाव सामाजिक आंदोलन न केवल समाज बदलते हैं, बल्कि अन्य आंदोलनों को भी प्रेरित कर सकते हैं; संविधान भी सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है।
व्यापक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव
- 1947भारत को औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता मिली।
- 1950 और 1960 के दशकसंयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत लोगों के समान अधिकारों के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन चला।
सामाजिक आंदोलनों से बदलाव की प्रक्रिया
- असमानता या अधिकारों का अभाव
- लोगों का सामूहिक संघर्ष
- अधिकारों और समानता की माँग
- समाज में परिवर्तन और अधिकारों की प्राप्ति
- नए आंदोलनों को प्रेरणा
- सामाजिक आंदोलन
- सामूहिक संघर्ष, जो समाज में परिवर्तन और अधिकारों की प्राप्ति का माध्यम बनते हैं।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
- प्रत्येक वयस्क नागरिक का मतदान करने का अधिकार।
- चार्टरवाद
- इंग्लैंड में संसदीय प्रतिनिधित्व और मताधिकार सुधारों के लिए चला सामाजिक आंदोलन।
- सफ्रागेट्स
- महिलाओं के मताधिकार के लिए संघर्ष करने वाली आंदोलनकारियाँ।
चार्टरवाद की प्रमुख माँगें क्या थीं?
सामाजिक आंदोलन समाज को किस प्रकार बदलते हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- सामाजिक आंदोलनों के संघर्षों से अनेक अधिकार और सामाजिक बदलाव प्राप्त हुए हैं।
- भारत में प्रत्येक वयस्क को मतदान का अधिकार है; ब्रिटेन में मतदान पहले संपत्ति के स्वामियों तक सीमित था।
- चार्टरवाद ने मताधिकार और संसदीय प्रतिनिधित्व में सुधार की माँग की।
- 1918 में ब्रिटेन में कुछ पुरुषों और महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला; सभी वयस्क महिलाओं का मताधिकार संघर्ष का विषय रहा।
- AIWC की स्थापना 1920 में हुई और उसने महिला शिक्षा तथा मताधिकार के मुद्दे उठाए।
- राष्ट्रवादी आंदोलनों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में औपनिवेशिक शासन के अंत में योगदान दिया।
- एक सामाजिक आंदोलन समाज को बदल सकता है और दूसरे आंदोलनों को प्रेरित कर सकता है।
सामाजिक आंदोलन के लक्षण
सामाजिक आंदोलन की मुख्य विशेषताएँ
सामाजिक आंदोलन — साझा उद्देश्य से सामाजिक परिवर्तन लाने या रोकने के लिए लंबे समय तक चलने वाली संगठित सामूहिक गतिविधि।
लक्षण
- निरंतरता: आंदोलन लंबे समय तक चलने वाला सामूहिक प्रयास है; स्वतःस्फूर्त और असंगठित विरोध अपने-आप में आंदोलन नहीं।
- संगठन: इसमें नेतृत्व और संरचना होती है; सदस्यों के संबंध, निर्णय लेने और निर्णयों का पालन करने के तरीके तय होते हैं।
- राज्य से संबंध: आंदोलन प्रायः राज्य के विरुद्ध होते हैं और उसकी नीतियों तथा व्यवहार में बदलाव की माँग करते हैं।
- साझा आधार: भाग लेने वालों के उद्देश्य और विचारधाराएँ मिलती-जुलती होती हैं।
- सामान्य अभिमुखता: आंदोलन किसी खास बदलाव को लाने या रोकने के लिए कार्य करता है; इसके लक्षण समय के साथ बदल सकते हैं।
उद्देश्य और प्रतिरोध
- जनहित: आंदोलन जंगल के उपयोग का जनजातीय अधिकार या विस्थापित लोगों के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति जैसे मुद्दे उठा सकते हैं।
- परिवर्तनकारी आंदोलन: सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं।
- प्रतिरोधी आंदोलन: किसी प्रस्तावित बदलाव का विरोध करके यथापूर्व स्थिति बनाए रखना चाहते हैं।
- विरोध का कारण: आंदोलन संरक्षित हितों और मूल्यों को चुनौती देते हैं; इसलिए विरोध और प्रतिकार आम हैं। बदलाव अक्सर धीरे-धीरे आते हैं।
| सुधार या माँग | प्रतिरोध का उदाहरण |
|---|---|
| राजा राममोहन राय ने सतीप्रथा का विरोध किया और ब्रह्म समाज बनाया। | सती के समर्थकों ने धर्म सभा बनाई और सती-विरोधी कानून न बनाने की याचिका दी। |
| सुधारकों ने बालिकाओं की शिक्षा की माँग की। | विरोधियों ने इसे समाज के लिए विनाशकारी बताया। |
| सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह का प्रचार किया। | सुधारकों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। |
| तथाकथित ‘निम्न जाति’ के बच्चों ने स्कूलों में प्रवेश लिया। | कुछ तथाकथित ‘उच्च जाति’ के बच्चों को उनके परिवारों ने स्कूल से निकाल लिया। |
| किसान आंदोलनों ने माँगें उठाईं। | उन्हें कई बार कठोरता से दबाया गया। |
| दलितों ने सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से अधिकारों की माँग की। | उनके विरुद्ध बदले की कार्रवाई हुई; शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के प्रस्तावों के खिलाफ भी आंदोलन हुए। |
आंदोलन के तरीके और गांधीजी के उदाहरण
सामूहिक कार्यवाही के तरीके
- सभाएँ: मुद्दों पर लोगों को प्रेरित करती हैं और साझा सोच, सहमति तथा सामूहिक एजेंडा बनाने में मदद करती हैं।
- प्रचार अभियान: सरकार पर दबाव बनाने, संचार और जनमत तैयार करने में सहायक होते हैं।
- प्रतीकात्मक विरोध: मोमबत्ती या मशाल जुलूस, काले कपड़े, नुक्कड़ नाटक, गीत और कविताएँ।
- अन्य तरीके: धरना और विरोध के दूसरे रूप आंदोलन की माँगों को सार्वजनिक करते हैं।
गांधीजी के प्रतिरोध के तरीके
- अहिंसा और सत्याग्रह: स्वतंत्रता आंदोलन में प्रतिरोध के प्रमुख तरीके बने।
- चरखा और खादी: हाथ से कते-बुने कपड़े को अपनाकर भारतीय कपास उत्पादकों और बुनकरों की जीविका के समर्थन का प्रतीक बनाया।
- नमक सत्याग्रह: डांडी यात्रा और नमक कानून तोड़ना औपनिवेशिक कर-नीति के विरुद्ध विरोध था।
- जनजीवन के प्रतीक: कपड़ा और नमक जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक बनाया गया।
गांधीजी का नमक कानून विरोध
- 1930डांडी यात्रा और नमक कानून तोड़ना सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख विरोध-रूप बने।

सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन
| बिंदु | सामाजिक परिवर्तन | सामाजिक आंदोलन |
|---|---|---|
| स्वरूप | निरंतर चलने वाली व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रिया। | विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित सामूहिक प्रयास। |
| आधार | असंख्य व्यक्तियों और सामूहिक गतिविधियों का संयुक्त परिणाम। | लंबे समय तक चलने वाला सामाजिक प्रयास और लोगों की गतिविधियाँ। |
| उदाहरण | संस्कृतीकरण और पाश्चात्यीकरण। | उन्नीसवीं सदी के सामाजिक सुधारकों के परिवर्तन के प्रयास। |
सामाजिक सुधार के प्रयास
- उन्नीसवीं सदीसामाजिक सुधारकों ने समाज में बदलाव लाने के प्रयास किए—इन्हें सामाजिक आंदोलन के रूप में समझा जा सकता है।
समाजशास्त्र और सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन
समाजशास्त्र की शुरुआती रुचि
- फ्रांसीसी क्रांति: राजतंत्र को हटाने और स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता स्थापित करने के उद्देश्य से चले आंदोलनों की हिंसात्मक परिणति थी।
- औद्योगिक क्रांति: ब्रिटेन में सामाजिक उथल-पुथल हुई; काम की तलाश में गाँवों से आए गरीब मजदूरों और कारीगरों ने अमानवीय जीवन-स्थितियों का विरोध किया।
- खाद्य दंगे: इंग्लैंड में गरीबों के विरोध को अक्सर सरकार ने दबाया; कुलीन वर्ग ने इन्हें स्थापित व्यवस्था के लिए चुनौती माना।
- समाजशास्त्रीय प्रश्न: आंदोलनों को सामाजिक व्यवस्था, एकीकरण और सामाजिक संरचनाओं पर उनके प्रभाव के संदर्भ में समझा गया।
| विचारक / दृष्टिकोण | साक्ष्य | व्याख्या |
|---|---|---|
| एमिल दुर्खाइम | श्रम-विभाजन, धार्मिक जीवन और आत्महत्या पर अध्ययन। | उनकी चिंता थी कि सामाजिक संरचनाएँ एकीकरण कैसे संभव बनाती हैं; सामाजिक आंदोलनों को अक्सर अव्यवस्था फैलाने वाली शक्तियों के रूप में देखा जाता था। |
| मार्क्स से प्रभावित विद्वान; ई.पी. थॉमसन | जनसंकुल और भीड़ की सामूहिक गतिविधियों तथा गरीबों के सार्वजनिक विरोध का अध्ययन। | भीड़ अनिवार्य रूप से अराजक नहीं; उसमें सही-गलत की साझा समझ यानी ‘नैतिक अर्थव्यवस्था’ हो सकती है। वंचना के विरुद्ध विरोध के पीछे उचित कारण हो सकते हैं। |
- प्रतिरोधी आंदोलन
- प्रस्तावित सामाजिक बदलाव का विरोध करके पुरानी व्यवस्था बनाए रखने वाला आंदोलन।
- सत्याग्रह
- अहिंसा और सत्य के आधार पर अन्याय के विरुद्ध किया गया प्रतिरोध।
- नैतिक अर्थव्यवस्था
- समुदाय की साझा समझ कि कौन-सी गतिविधि उचित है और कौन-सी अनुचित।
- वंचन
- अधिकारों, संसाधनों या अवसरों से वंचित रहने की स्थिति।
सामाजिक आंदोलन के मुख्य लक्षण क्या हैं?
सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर है?
ई.पी. थॉमसन ने भीड़ और जनसंकुल के बारे में क्या तर्क दिया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- सामाजिक आंदोलन निरंतर, संगठित और साझा उद्देश्य वाली सामूहिक गतिविधि है।
- आंदोलन प्रायः राज्य की नीति और व्यवहार बदलने की माँग करते हैं; प्रतिरोधी आंदोलन बदलाव रोककर यथापूर्व स्थिति बनाए रखना चाहते हैं।
- सभाएँ, प्रचार, प्रतीकात्मक विरोध, सत्याग्रह और धरना आंदोलन के प्रमुख तरीके हैं।
- गांधीजी ने खादी और नमक जैसी दैनिक वस्तुओं को औपनिवेशिक विरोध का प्रतीक बनाया।
- सामाजिक परिवर्तन व्यापक और निरंतर है, जबकि आंदोलन विशिष्ट उद्देश्य से निर्देशित होता है।
- दुर्खाइम ने सामाजिक एकीकरण पर ध्यान दिया; थॉमसन ने भीड़ के विरोध को साझा नैतिक समझ और वंचना से जोड़ा।
सामाजिक आंदोलनों के प्रकार
आंदोलनों का वर्गीकरण
| प्रकार | मुख्य लक्ष्य | उदाहरण |
|---|---|---|
| प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी | व्यक्तिगत सदस्यों की चेतना और गतिविधियों में बदलाव लाना। | नारायण गुरु के नेतृत्व में केरल के इज़हावा समुदाय ने अपनी सामाजिक प्रथाएँ बदलीं। |
| सुधारवादी | मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को धीरे-धीरे, प्रगतिशील चरणों में बदलना। | 1960 के दशक में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन; सूचना के अधिकार का अभियान। |
| क्रांतिकारी | सामाजिक संबंधों का आमूल परिवर्तन करना; अक्सर राजसत्ता पर अधिकार पाने के माध्यम से। | बोल्शेविक क्रांति ने ज़ार को अपदस्थ करके साम्यवादी राज्य स्थापित किया; नक्सली आंदोलन दमनकारी भूस्वामियों और राज्य अधिकारियों को हटाने का लक्ष्य रखता है। |
वर्गीकरण की सीमाएँ
- मिले-जुले रूप: एक ही आंदोलन में प्रतिदानात्मक, सुधारवादी और क्रांतिकारी तत्व साथ हो सकते हैं।
- बदलती दिशा: समय के साथ आंदोलन का लक्ष्य क्रांतिकारी से सुधारवादी हो सकता है।
- संस्थाकरण: आंदोलन जन-गतिशीलता और सामूहिक विरोध से शुरू होकर अधिक संस्थात्मक रूप ले सकता है।
- जीवनचक्र: समाजवैज्ञानिक इस बदलाव को सामाजिक आंदोलन संगठनों की ओर बढ़ने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं।
| ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक | भारतीय राष्ट्रवादी | |
|---|---|---|
| नाम | गदर या विद्रोह | स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम |
| अर्थ | ब्रिटिश राज्य जैसी वैध सत्ता के विरुद्ध अवज्ञा। | ब्रिटिश राज की वैधानिकता को चुनौती देकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। |
आंदोलन का अर्थ और निरूपण
- निरूपण: किसी आंदोलन को कैसे देखा और वर्गीकृत किया जाता है, यह अलग-अलग समूहों में अलग हो सकता है।
- मुख्य बात: आंदोलन का अर्थ केवल उसकी गतिविधियों से नहीं, बल्कि सत्ता और वैधता के बारे में लोगों की समझ से भी बनता है।
पुराने और नए सामाजिक आंदोलन
| पहलू | पुराने सामाजिक आंदोलन | नए सामाजिक आंदोलन |
|---|---|---|
| मुख्य चिंता | शक्ति-संबंधों का पुनर्गठन; बेहतर वेतन, जीवन-दशा, सामाजिक सुरक्षा, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा। | जीवन की गुणवत्ता, स्वच्छ पर्यावरण, सांस्कृतिक चिंताएँ और पहचान की राजनीति। |
| आधार | अक्सर वर्ग-आधारित संगठन और कामगार वर्ग की माँगें। | केवल वर्ग पर आधारित नहीं; विभिन्न वर्गों के लोग एकजुट हो सकते हैं। |
| राजनीतिक भूमिका | राजनीतिक दलों की केंद्रीय भूमिका; उदाहरणतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और चीन की साम्यवादी पार्टी। | गैर-सरकारी संगठनों, महिलाओं के समूहों, पर्यावरण समूहों और जनजातीय आंदोलनकारियों की भागीदारी। |
| राज्य से संबंध | राज्य और राजनीतिक व्यवस्था के भीतर शक्ति तथा अधिकारों के लिए प्रयास। | अक्सर औपचारिक राजनीतिक व्यवस्था से बाहर रहकर राज्य पर दबाव; कई आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय। |

पुराने आंदोलनों से नए आंदोलनों की ओर
- वर्ग-आधारित राजनीति: कुछ लोगों के अनुसार मज़दूर संघों और कामगार दलों की वर्ग-आधारित राजनीतिक कार्रवाई कमजोर हुई।
- कल्याणकारी राज्य: धनी पश्चिमी देशों में वर्ग-आधारित शोषण और असमानता को कुछ लोगों ने पहले जितना केंद्रीय मुद्दा नहीं माना।
- नए मुद्दे: नए आंदोलन समाज में सत्ता-वितरण बदलने के बजाय जीवन की गुणवत्ता, जैसे स्वच्छ पर्यावरण, पर केंद्रित हो सकते हैं।
- साझा मंच: पुराने और नए आंदोलन साथ काम कर सकते हैं; विश्व सामाजिक फोरम भूमंडलीकरण के संकटों पर साझा मंच है।
भारत में गैर-दलीय राजनीतिक संगठनों का उभार
- राजनीतिशास्त्री रजनी कोठारी के अनुसार, राज्य संस्थाओं पर अभिजात लोगों का नियंत्रण बढ़ा।
- गरीबों के लिए चुनावी प्रतिनिधित्व के माध्यम से अपनी बात सुनवाना कम प्रभावी हुआ।
- औपचारिक राजनीति से बाहर रह गए लोग सामाजिक आंदोलनों और गैर-दलीय संगठनों से जुड़े।
- इन संगठनों ने राज्य पर बाहर से दबाव डालने का रास्ता अपनाया।
नागरिक समाज और भूमंडलीय आंदोलन
- नागरिक समाज: इस व्यापक अर्थ में पुराने आंदोलनों के राजनीतिक दल और मज़दूर संघ, तथा नए आंदोलनों के गैर-सरकारी संगठन और विभिन्न समूह शामिल हैं।
- भूमंडलीकरण: उद्योग, कृषि, संस्कृति और संचार में बदलाव लोगों के जीवन को पुनर्गठित करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय नियम: पारराष्ट्रीय कंपनियों पर लागू कानूनी व्यवस्थाएँ विश्व व्यापार संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विनियमों से निर्धारित हो सकती हैं।
- सीमापार जोखिम: पर्यावरण, स्वास्थ्य और परमाणु युद्ध के जोखिम भूमंडलीय हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता: कई नए आंदोलन देशों की सीमाओं से आगे काम करते हैं और पुराने आंदोलनों के साथ साझा मंच बनाते हैं।
वर्ग से परे पहचान और भागीदारी
- पहचान और संस्कृति: नए आंदोलन आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं; पहचान, सांस्कृतिक चिंताएँ और आकांक्षाएँ भी इनके आधार हैं।
- वर्ग-सीमाएँ: ऐसे आंदोलन अलग-अलग वर्गों के लोगों को एक साथ ला सकते हैं।
- उदाहरण: महिला आंदोलन में नगरीय मध्यवर्गीय महिलावादी और गरीब कृषक महिलाएँ दोनों भाग ले सकती हैं।
- क्षेत्रीय आंदोलन: पृथक राज्य की माँग करने वाले आंदोलन ऐसे विविध समूहों को जोड़ सकते हैं जिनकी वर्ग-पहचान एक जैसी नहीं होती।
- मुद्दों का मेल: सामाजिक असमानता के प्रश्न अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ एक ही आंदोलन में शामिल हो सकते हैं।
पाठ में दिए गए समय-संदर्भ
- 1857घटना को ब्रिटिश शासकों ने गदर/विद्रोह और भारतीय राष्ट्रवादियों ने स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा।
- 1960 का दशकभाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन सुधारवादी आंदोलन का उदाहरण है।
- 1970 का दशकरजनी कोठारी ने सामाजिक आंदोलनों की बढ़ती संख्या को संसदीय लोकतंत्र से असंतोष से जोड़ा।
- प्रतिदानात्मक आंदोलन
- व्यक्तियों की चेतना और गतिविधियों में परिवर्तन लाने वाला आंदोलन।
- सुधारवादी आंदोलन
- मौजूदा व्यवस्था में क्रमिक और प्रगतिशील बदलाव चाहने वाला आंदोलन।
- क्रांतिकारी आंदोलन
- सामाजिक संबंधों का आमूल परिवर्तन चाहने वाला आंदोलन।
- नागरिक समाज
- राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का व्यापक क्षेत्र, जिसमें पुराने तथा नए आंदोलनकारी समूह शामिल हैं।
पुराने और नए सामाजिक आंदोलनों में मुख्य अंतर बताइए।
1857 की घटना का निरूपण अलग-अलग समूहों ने कैसे किया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- सामाजिक आंदोलन प्रतिदानात्मक, सुधारवादी या क्रांतिकारी हो सकते हैं; एक आंदोलन में इनके तत्व मिल भी सकते हैं।
- आंदोलन का लक्ष्य और स्वरूप समय के साथ बदल सकता है तथा वह अधिक संस्थात्मक बन सकता है।
- आंदोलनों का वर्गीकरण समूहों के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है; 1857 इसका उदाहरण है।
- पुराने आंदोलन प्रायः वर्ग, राजनीतिक दलों और शक्ति-संबंधों से जुड़े थे; नए आंदोलन पहचान, संस्कृति और जीवन-गुणवत्ता पर भी केंद्रित हैं।
- नए आंदोलन विभिन्न वर्गों के लोगों को जोड़ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हो सकते हैं।
- रजनी कोठारी ने अभिजात नियंत्रण और गरीबों के कमजोर चुनावी प्रतिनिधित्व को गैर-दलीय संगठनों के उभार से जोड़ा।
पारिस्थितिकीय आंदोलन
विकास और पर्यावरण की चिंता
विकास के प्रतिरूप पर सवाल
- संसाधनों का अति-दोहन: प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग घटते संसाधनों पर दबाव बढ़ाता है।
- लाभ का असमान बँटवारा: विकास से सभी वर्गों को लाभ मिलने की धारणा पर सवाल उठता है।
- विस्थापन: बड़े बाँध लोगों को घरों और आजीविका से अलग कर सकते हैं; उद्योग कृषकों की आजीविका प्रभावित कर सकते हैं।
- प्रदूषण: औद्योगिक प्रदूषण पर्यावरण और लोगों के जीवन पर हानिकारक प्रभाव डालता है।
पारिस्थितिकीय आंदोलन — ऐसा सामूहिक आंदोलन जो पर्यावरण की रक्षा के साथ उससे जुड़े आजीविका और सामाजिक न्याय के प्रश्न भी उठाता है।
चिपको आंदोलन
आंदोलन का आधार
- वन पर निर्भरता: ग्रामीण ईंधन, चारा और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जंगलों पर निर्भर थे।
- कटाई का विरोध: सरकारी ठेकेदारों के पेड़ काटने आने पर गाँववासी—जिनमें अनेक महिलाएँ थीं—पेड़ों से चिपककर कटाई रोकते थे।
- आर्थिक टकराव: सरकार वाणिज्यिक कटाई से राजस्व चाहती थी, जबकि ग्रामीणों की प्राथमिकता आजीविका की आवश्यकताएँ थीं।
- वनों का मूल्य: ग्रामीण जंगलों को केवल संसाधन नहीं, बल्कि सबको लाभ देने वाली पारिस्थितिक संपदा मानते थे।
| पहलू | जीवन-निर्वाह की अर्थव्यवस्था | मुनाफ़े की अर्थव्यवस्था |
|---|---|---|
| प्राथमिकता | स्थानीय लोगों की ज़रूरतें और आजीविका | व्यावसायिक लाभ और सरकारी राजस्व |
| वन का उपयोग | ईंधन, चारा और अन्य दैनिक ज़रूरतें | लकड़ी का वाणिज्यिक दोहन |
वन कटाई, भूस्खलन और बाढ़
- प्राकृतिक वनों की अंधाधुंध कटाई
- ग्रामीणों ने कटे हुए जंगलों और भूस्खलन तथा बाढ़ के बीच संबंध देखा
- कटे जंगलों के ठीक नीचे स्थित गाँव भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित हुए
- बाढ़ और भूस्खलन से गाँवों, फसलों, संपत्ति तथा मानव-पशु जीवन को नुकसान पहुँचा
चिपको आंदोलन से जुड़ी घटनाएँ
- 1970अलकनंदा घाटी में भारी वर्षा से विनाशकारी बाढ़ आई: लगभग 100 वर्ग किलोमीटर भूमि डूबी; 6 धातु पुल, 10 किलोमीटर मोटर सड़क और 24 बसें बह गईं; 366 घर और 500 एकड़ खड़ी धान की फसल नष्ट हुई।
- नवंबरप्रारंभिक विरोधों के बावजूद सरकार ने जंगलों की वार्षिक नीलामी की; नीलामी वाले भूखंडों में रेनी जंगल भी था।
- 2014 सेभारत सरकार ने नमामि गंगे और स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से पर्यावरण का संतुलन और गुणवत्ता सुधारने के व्यवस्थित प्रयास शुरू किए।
रेनी जंगल में महिलाओं की भूमिका
- संगठन: चमोली ज़िले के दशौली ग्राम स्वराज्य संघ ने ग्रामीणों का मामला उठाया।
- सूचना: ठेकेदारों के मजदूरों को जंगल की ओर जाते देखकर एक लड़की ने महिला मंडल की प्रमुख गौरा देवी को बताया।
- प्रतिरोध: गौरा देवी ने अन्य महिलाओं को इकट्ठा किया और कटाई रोकने की माँग के लिए जंगल पहुँचीं।
- परिणाम: गालियों और धमकियों के बावजूद महिलाएँ नहीं झुकीं; अंततः मजदूरों को लौटना पड़ा।

आंदोलन के परस्पर जुड़े मुद्दे
- लाल मुद्दे: आजीविका, संसाधनों तक पहुँच और सामाजिक असमानता से जुड़े प्रश्न।
- हरे मुद्दे: जंगलों की रक्षा और बाढ़-भूस्खलन से जुड़ी पर्यावरणीय सुरक्षा।
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व: पर्वतीय गाँववासियों को लगा कि दूर मैदानी क्षेत्रों में स्थित सरकारी मुख्यालय उनकी चिंताओं के प्रति उदासीन और विरोधी है।
- मुख्य आधार: चिपको आंदोलन ने अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चिंताओं को जोड़ा।
सामाजिक आंदोलनों के व्यापक संजाल
संगठन और संचार
- सहयोगी समूह: गैर-सरकारी संगठन, धार्मिक व मानवतावादी समूह, मानवाधिकार समितियाँ, उपभोक्ता संरक्षण समर्थक और पर्यावरण आंदोलनकारी साझा अभियानों में जुड़ सकते हैं।
- संचार का माध्यम: इंटरनेट-आधारित संजाल क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को संगठित कर सकते हैं।
- उदाहरण: सिएटल में विश्व व्यापार संगठन के विरुद्ध विशाल विरोध इंटरनेट-आधारित संजाल से संगठित किया गया।
पर्यावरण सुधार के सरकारी प्रयास
- पेड़ों का महत्व: बेहतर पर्यावरण, स्वच्छ पानी और आसपास की स्वच्छता के लिए पेड़ आवश्यक हैं।
- नमामि गंगे: एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन के माध्यम से गंगा संरक्षण के प्रयास किए गए।
- स्वच्छ भारत अभियान: पर्यावरण की स्वच्छता और गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों का एक उदाहरण।
- चिपको आंदोलन
- पेड़ों से चिपककर कटाई रोकने वाला वन-संरक्षण आंदोलन।
- जीवन-निर्वाह की अर्थव्यवस्था
- स्थानीय लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों और आजीविका पर आधारित व्यवस्था।
- पारिस्थितिकीय सुरक्षा
- प्राकृतिक पर्यावरण और उससे जुड़े जीवन-तंत्र की रक्षा।
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व
- समुदाय की चिंताओं और हितों का निर्णय-प्रक्रिया में स्थान।
चिपको आंदोलन में आजीविका और पर्यावरण की चिंताएँ किस प्रकार जुड़ी थीं?
चिपको आंदोलन के तीन प्रमुख आधार बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- चिपको आंदोलन ने जंगलों की कटाई रोकने के साथ ग्रामीणों की आजीविका की रक्षा की।
- ग्रामीण जंगलों से ईंधन, चारा और अन्य दैनिक ज़रूरतें प्राप्त करते थे तथा उन्हें साझा पारिस्थितिक संपदा मानते थे।
- 1970 की अलकनंदा घाटी की बाढ़ के बाद ग्रामीणों ने वन कटाई, भूस्खलन और बाढ़ के बीच संबंध देखा।
- कटे हुए जंगलों के ठीक नीचे स्थित गाँव भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित हुए।
- गौरा देवी और गाँव की महिलाओं ने रेनी जंगल में ठेकेदारों के मजदूरों का दृढ़ता से विरोध किया।
- चिपको आंदोलन में आर्थिक, पारिस्थितिकीय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे आपस में जुड़े थे।
- इंटरनेट-आधारित संजाल आंदोलनों को व्यापक स्तर पर संगठित कर सकते हैं; नमामि गंगे और स्वच्छ भारत अभियान सरकारी प्रयासों के उदाहरण हैं।
वर्ग आधारित आंदोलन
किसान आंदोलन
किसान आंदोलनों के प्रमुख पड़ाव
- 1917–18चंपारन सत्याग्रह नील की खेती के विरुद्ध हुआ। लगान-विरोधी और भूमि-कर न देने का अभियान देशव्यापी असहयोग आंदोलन का हिस्सा था।
- 1920ब्रिटिश वन-नीतियों के विरुद्ध प्रतिरोध हुआ; कुछ क्षेत्रों में स्थानीय शासक भी विरोध में शामिल हुए।
- 1929बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनी।
- 1936ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ; उसने किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों को आर्थिक शोषण से मुक्त करने की माँग की।
- 1946–47बंगाल और उत्तरी बिहार में तिभागा आंदोलन हुआ।
- 1946–51हैदराबाद रियासत की सामंती परिस्थितियों के विरुद्ध तेलंगाना आंदोलन चला।
| बिंदु | तिभागा आंदोलन | तेलंगाना आंदोलन |
|---|---|---|
| काल और क्षेत्र | 1946–47; बंगाल और उत्तरी बिहार | 1946–51; हैदराबाद रियासत |
| मुख्य संघर्ष | पट्टेदारों ने प्रथागत आधे के बजाय उपज का दो-तिहाई हिस्सा माँगा। | हैदराबाद की सामंती परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष। |
| समर्थन | किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई)। | सीपीआई ने आंदोलन चलाया। |
नक्सलबाड़ी और गुरिल्ला संघर्ष
- भूमि और शोषण: नक्सलबाड़ी तथा अन्य गुरिल्ला संघर्षों ने दमनकारी भूस्वामियों और साहूकारों के विरुद्ध किसानों व आदिवासियों की लामबंदी की।
- संघर्ष के तरीके: भूमि पर कब्ज़ा, कर्ज़ और दस्तावेज़ों को निरस्त करना तथा सशस्त्र प्रतिरोध इन आंदोलनों के प्रमुख रूप थे।
नए किसान आंदोलन
- उभार: 1970 के दशक से पंजाब और तमिलनाडु में क्षेत्रीय तथा दल-रहित किसान आंदोलन उभरे।
- मुख्य माँगें: लाभकारी कीमत, कृषि निवेश की लागत, कर और कर्ज़ की वापसी इनके प्रमुख मुद्दे थे।
- विशेषताएँ: ये आंदोलन बाज़ार से जुड़े किसानों पर केंद्रित थे और सड़क-रेल अवरोध जैसे नए विरोध-तरीके अपनाते थे।
कामगारों का आंदोलन
कामगारों की हड़तालें
- सितंबर–अक्तूबर 1917लगभग 30 प्रामाणिक हड़तालें हुईं; इनमें बंबई की कपड़ा मिलों की हड़तालों की लहर और कलकत्ता के पटसन कामगारों का काम रोकना शामिल था।
- 1917मद्रास की बंकिघम और कर्नाटक (बिन्नी) मिलों में वेतन-वृद्धि तथा अहमदाबाद में 50 प्रतिशत वेतन-वृद्धि की माँग पर काम रोका गया।
- 1981–82बंबई के कपड़ा-मिल मज़दूरों की हड़ताल हुई।
- 1987अरवल, बिहार में महिला कामगारों ने संघ-प्रदर्शन किया।

मज़दूर संघों का विकास
- अप्रैल 1918सामाजिक कार्यकर्ता बी. पी. वाडिया ने पहला मज़दूर संघ स्थापित किया; उसी वर्ष गाँधी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (टीएलए) बनाई।
- 1920बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) की स्थापना हुई।
- मई 1947भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई।
- 1960 के दशक का अंतक्षेत्रीय दलों ने अपने-अपने मज़दूर संघ बनाना शुरू किया।
- 1966–67भारी आर्थिक मंदी से उत्पादन और रोज़गार घटे तथा असंतोष फैला।
- 1974रेल कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल हुई और राज्य तथा मज़दूर संघों के बीच टकराव तीव्र हुआ।
| समूह | प्रमुख नेता |
|---|---|
| साम्यवादी | एस. ए. डांगे और एम. एन. राय |
| नरम दल | एम. जोशी और वी. वी. गिरि |
| राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े | लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू |
कामगार संगठनों की राजनीति
- एटक: व्यापक आधार और अनेक विचारधाराओं वाला संगठन; साम्यवादी समूह का नेतृत्व एस. ए. डांगे और एम. एन. राय ने किया।
- प्रभाव: ब्रिटिश राज के अंतिम दौर में साम्यवादियों ने एटक पर काफी नियंत्रण कर लिया था।
- विभाजन: 1947 में कांग्रेस द्वारा अलग राष्ट्रीय संघ बनाने से मज़दूर संघों में राजनीतिक दलों की तर्ज़ पर विभाजन बढ़ा।
- क्षेत्रीयकरण: 1960 के दशक के अंत से क्षेत्रीय दलों ने भी अपने संघ बनाए; आंदोलन में राजनीतिक और क्षेत्रीय विभाजन हुए।
तिभागा आंदोलन की मुख्य माँग क्या थी?
नए किसान आंदोलनों की प्रमुख विशेषताएँ और माँगें क्या थीं?
भारत में मज़दूर संघ आंदोलन के प्रमुख पड़ाव कौन-से थे?
त्वरित पुनरावृत्ति
- किसान संघर्ष: भूमि, नील, साहूकारी और लगान से जुड़े मुद्दों पर औपनिवेशिक काल से पहले से संघर्ष हुए।
- प्रमुख आंदोलन: तिभागा में उपज के दो-तिहाई हिस्से की माँग और तेलंगाना में सामंती व्यवस्था का विरोध हुआ।
- नए किसान आंदोलन: 1970 के दशक से क्षेत्रीय, दल-रहित और बाज़ार-मूल्य केंद्रित आंदोलन उभरे; कार्यसूची में महिला मुद्दे भी शामिल हुए।
- नक्सलबाड़ी: किसान समितियों ने भूमि, कर्ज़ और अभिलेखों से जुड़ी कार्रवाइयाँ कीं; सशस्त्र समूह और समानांतर प्रशासन बने।
- कामगार संघर्ष: कम मज़दूरी और खराब कार्य-दशाओं के विरुद्ध स्वतःस्फूर्त विरोध, हड़तालों और मज़दूर संघों में विकसित हुआ।
- संघ आंदोलन: 1918 में शुरुआती संघ बने, 1920 में एटक और 1947 में कांग्रेस-समर्थित राष्ट्रीय संघ बना।
- बाद के संघर्ष: 1966–67 की मंदी ने असंतोष बढ़ाया; 1974 में रेल कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल हुई।
जाति-आधारित आंदोलन
दलित आंदोलन
आंदोलन का स्वरूप
- दलित आंदोलन केवल आर्थिक शोषण या राजनीतिक दबाव के विरुद्ध संघर्ष नहीं है; यह मनुष्य के रूप में पहचान पाने की लड़ाई भी है।
- मुख्य लक्ष्य आत्मविश्वास, आत्मनिर्णय, समानता और आत्मसम्मान प्राप्त करना तथा अस्पृश्यता के कलंक को मिटाना है। इसे ‘स्पर्श के लिए संघर्ष’ भी कहा गया है।

दलित — दलित शब्द का अर्थ गरीब और उत्पीड़ित लोग है; नए राजनीतिक-सामाजिक संदर्भ में यह जान-बूझकर दबाए और तोड़े गए समुदायों की पहचान बना।
दलित पहचान और विविध आंदोलन
- शब्द का प्रयोग: मराठी, हिंदी, गुजराती और अन्य भारतीय भाषाओं में इसका अर्थ गरीब तथा उत्पीड़ित लोगों से जुड़ा है। 1970 के दशक के आरंभ में मराठी में अंबेडकर के अनुयायियों ने इसे नव-बौद्ध आंदोलनकारियों के लिए नए अर्थ में अपनाया।
- अर्थ का विरोध: इस शब्द में प्रदूषण, कर्म-सिद्धांत और जाति-संस्तरण को स्वाभाविक या न्यायोचित मानने की अस्वीकृति निहित है।
- एक आंदोलन नहीं: देश में कोई एक अखिल-भारतीय, संगठित दलित आंदोलन नहीं रहा; अलग-अलग आंदोलनों ने अलग मुद्दों और विचारधाराओं के आधार पर काम किया।
- साझा आधार: दलित पहचान का अर्थ सभी के लिए एक-सा नहीं, फिर भी समानता, आत्मसम्मान और अस्पृश्यता-उन्मूलन की आकांक्षा आंदोलनों को जोड़ती है।
| क्षेत्र | आंदोलन / उदाहरण |
|---|---|
| छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मध्यप्रदेश | चमारों का सतनामी आंदोलन |
| पंजाब | आदि धर्म आंदोलन |
| महाराष्ट्र | महार आंदोलन |
| आगरा | जाटवों की सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता |
| दक्षिण भारत | ब्राह्मण-विरोधी आंदोलन |
समकालीन दलित आंदोलन और साहित्य
- सार्वजनिक उपस्थिति: समकालीन दलित आंदोलन ने जनमंडल में स्पष्ट स्थान बनाया है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।
- दलित साहित्य: लेखक अपने अनुभव और दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर लिखते हैं; उनका मानना है कि मुख्यधारा की उच्च सामाजिक कल्पना कई बार सत्य को उजागर करने के बजाय छिपाती है।
- उद्देश्य: दलित साहित्य सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का आह्वान करता है। कुछ लेखक सम्मान और पहचान के सांस्कृतिक संघर्ष पर, तो कुछ सामाजिक संरचना और आर्थिक शोषण पर भी जोर देते हैं।
| प्रकार | मुख्य लक्ष्य / विशेषता |
|---|---|
| सुधारवादी | मौजूदा समाज में सुधार और सीमित बदलाव लाना। |
| मुक्तिप्रद (प्रतिदानात्मक) | व्यक्तियों या समुदायों को सम्मान, नई पहचान और जीवन के वैकल्पिक तरीके देना। |
| क्रांतिकारी | जाति-उत्पीड़न और आर्थिक शोषण समाप्त करने के लिए पूरे समाज की संरचना बदलना। |
जाति-विरोधी आंदोलन का मूल्यांकन
- विकास: 19वीं सदी में जोतिबा फुले से प्रेरित गैर-ब्राह्मण आंदोलन महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आगे बढ़ा; बाद में यह डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में विकसित हुआ।
- मिश्रित स्वरूप: इस आंदोलन में सुधारवादी, मुक्तिप्रद और क्रांतिकारी—तीनों विशेषताएँ थीं। अपने सर्वोत्तम रूप में यह समाज के लिए क्रांतिकारी और व्यक्तियों के लिए मुक्तिप्रद था।
- अंबेडकरोत्तर आंदोलन: इसमें क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ और वैकल्पिक जीवन-पद्धतियाँ दिखीं—जैसे गौमांस-भक्षण का त्याग से लेकर धर्म-परिवर्तन तक। लक्ष्य व्यापक सामाजिक परिवर्तन से लेकर अनुसूचित जातियों की सामाजिक गतिशीलता तक रहे।
- समग्र परिणाम: आंदोलन ने जाति के आधार पर गतिशीलता और कुछ वास्तविक सामाजिक बदलाव दिए, विशेषकर शिक्षित दलितों को; फिर भी इसका समग्र रुझान सुधारवादी रहा।
- सीमाएँ: जाति-व्यवस्था को नष्ट करने के प्रयास अधूरे रहे और समाज को बदलकर व्यापक दलित गरीबी दूर करने में आंदोलन सफल नहीं हुआ।
पिछड़े वर्ग एवं जातियों के आंदोलन
जाति का राजनीतिक संगठन में बदलना
- औपनिवेशिक शासन में संरक्षण और सुविधाएँ अक्सर जाति के आधार पर बाँटी जाती थीं।
- संस्थागत जीवन में सामाजिक और राजनीतिक पहचान पाने के लिए लोगों का अपनी जातियों में संगठित होना उपयोगी बना।
- समान स्थिति वाले जाति-समूहों का संगठन ‘समानांतर विस्तार’ कहलाया।
- जाति अपनी कर्मकांडी विषयवस्तु छोड़कर राजनीतिक गतिशीलता के लिए अधिक पंथनिरपेक्ष आधार बनने लगी।
‘पिछड़े वर्ग’ की संज्ञा और संगठनों का विकास
- 1825बंबई प्रेसीडेंसी में ‘पिछड़े वर्ग’ की संज्ञा का अधिक विस्तृत प्रयोग।
- 19वीं सदी का अंतदेश के विभिन्न भागों में ‘पिछड़े वर्ग’ की संज्ञा का प्रयोग होने लगा।
- 1872मद्रास प्रेसीडेंसी में इस संज्ञा का अधिक विस्तृत प्रयोग।
- 1918मैसूर के राजशाही राज्य में इसका अधिक विस्तृत प्रयोग।
- 1920 का दशकजाति के मुद्दों पर संगठित समूह उभरे; इनमें संयुक्त प्रोविंस की हिंदू बैकवर्ड क्लासेस लीग और ऑल-इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन शामिल थे।
- 1954पिछड़े वर्गों के लिए 88 संगठन काम कर रहे थे।
पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की भूमिका
- जी.बी. पंत का विचार: दबाए हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को विशेष देखभाल देकर सामान्य स्तर तक लाना आवश्यक है।
- तर्क: समाज और राजनीति स्वस्थ तभी हो सकते हैं जब सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त किया जाए—जैसे जंजीर की शक्ति उसकी सबसे कमजोर कड़ी से तय होती है।
- 2019 का आरक्षण: भारत सरकार ने उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण शुरू किया।
| आधार | पंत का विचार | 2019 का आरक्षण |
|---|---|---|
| किस पर ध्यान | दबाए हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को सशक्त करना। | उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शामिल करना। |
| मुख्य आधार | सामाजिक दबाव और पिछड़ापन; कमजोर वर्ग को सामान्य स्तर तक लाना। | आर्थिक कमजोरी। |
| उपाय | कमजोर वर्गों की विशेष देखभाल और सशक्तीकरण। | शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण। |
- अस्पृश्यता
- जाति-आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार जिसमें कुछ समुदायों को स्पर्श और सामाजिक संपर्क से बाहर रखा जाता था।
- समानांतर विस्तार
- समान सामाजिक स्थिति वाले जाति-समूहों का अपने-अपने समूह के रूप में संगठित होना।
- पंथनिरपेक्षता
- यहाँ जाति का कर्मकांडी आधार कम होकर राजनीतिक संगठन और गतिशीलता का आधार बनना।
- सामाजिक गतिशीलता
- समाज में किसी व्यक्ति या समूह की स्थिति और अवसरों में परिवर्तन।
दलित आंदोलन को केवल आर्थिक या राजनीतिक संघर्ष मानना अधूरा क्यों है?
दलित आंदोलनों में सुधारवादी, मुक्तिप्रद और क्रांतिकारी विशेषताएँ कैसे दिखाई देती हैं?
औपनिवेशिक शासन में जाति राजनीतिक संगठन का आधार कैसे बनी?
त्वरित पुनरावृत्ति
- दलित आंदोलन पहचान, आत्मसम्मान, आत्मनिर्णय और अस्पृश्यता के उन्मूलन का संघर्ष है।
- दलित आंदोलनों के क्षेत्रीय रूप और विचारधाराएँ अलग हैं, लेकिन समानता और आत्मसम्मान उनकी साझा आकांक्षाएँ हैं।
- दलित साहित्य अनुभव-आधारित लेखन और सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव का आह्वान करता है।
- दलित आंदोलनों में सुधारवादी, मुक्तिप्रद और क्रांतिकारी तत्व रहे; उनके बदलाव महत्वपूर्ण लेकिन सीमित रहे।
- औपनिवेशिक संरक्षण ने जाति-आधारित संगठन को बढ़ावा दिया और जाति को राजनीतिक गतिशीलता का आधार बनाया।
- पिछड़े वर्गों के संगठन 1920 के दशक से उभरे; 1954 में ऐसे 88 संगठन सक्रिय थे।
- पंत ने कमजोर वर्गों को सशक्त करने पर जोर दिया; 2019 का 10 प्रतिशत आरक्षण उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए था।
जनजातीय आंदोलन
जनजातीय आंदोलनों का परिचय
- क्षेत्रीय विविधता: जनजातीय समूहों के मुद्दों में समानताएँ हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियाँ और आंदोलनों के रूप अलग-अलग हैं।
- जनजातीय पट्टी: मध्य भारत के छोटानागपुर और संथाल परगना में संथाल, हो, ओरांव तथा मुंडा समुदायों के आंदोलन प्रमुख रहे।
- झारखंड: इस क्षेत्र का जनजातीय आंदोलन सौ वर्ष से अधिक पुराने प्रतिरोध से विकसित हुआ; नवगठित झारखंड का मुख्य भाग इसी क्षेत्र में आता है।

झारखंड आंदोलन
झारखंड आंदोलन — आदिवासी पहचान, भूमि और संसाधनों पर अधिकार तथा अलग राज्य की माँग से जुड़ा दीर्घकालीन आंदोलन।
- बिरसा मुंडा: आदिवासी नेता, जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया। मृत्यु के बाद वे आंदोलन के प्रमुख प्रतीक बने; उनकी स्मृति गीतों, कहानियों और लेखों में जीवित रही।
- साक्षरता और पहचान: दक्षिण बिहार में ईसाई मिशनरियों ने साक्षरता के प्रसार में योगदान दिया। साक्षर आदिवासियों ने अपने इतिहास, मिथकों, प्रथाओं और सांस्कृतिक व्यवहारों पर लिखा।
- साझी चेतना: इतिहास और संस्कृति पर लेखन ने झारखंडियों में संगठित संजातीय चेतना तथा साझा पहचान को मजबूत किया।
- नेतृत्व: सरकारी नौकरियाँ पाने की स्थिति में रहे शिक्षित आदिवासियों में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी नेतृत्व उभरा; उसने अलग राज्य की माँग को रूप दिया और भारत तथा विदेशों में उसका प्रचार किया।
अलग राज्य की माँग कैसे बनी?
- खनिज-संपन्न क्षेत्रों में बाहरी व्यापारी और महाजन—जिन्हें आदिवासी दिक्कू कहते थे—आकर बस गए।
- दिक्कुओं ने स्थानीय संपदा पर अधिकार किया; खदानों और औद्योगिक परियोजनाओं के अधिकतर लाभ उन्हें मिले।
- आदिवासी भूमि अलग की गई और समुदायों ने विस्थापन, अलगाव तथा अन्याय का अनुभव किया।
- इन साझा अनुभवों ने झारखंडी पहचान और सामूहिक कार्रवाई को बल दिया।
- आंदोलन के परिणामस्वरूप अलग झारखंड राज्य बना।
| मुद्दा | आंदोलनकारियों की प्रतिक्रिया |
|---|---|
| सिंचाई परियोजनाओं और गोलीबारी क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण | भूमि अधिग्रहण का विरोध |
| सर्वेक्षण और पुनर्वास की कार्यवाही का रुकना तथा कैंप बंद होना | इन समस्याओं के विरुद्ध प्रदर्शन |
| ऋण, किराया और सहकारी कर्ज़ की वसूली | वसूली का प्रतिकार |
| वन उत्पादों का राष्ट्रीयकरण | राष्ट्रीयकरण का बहिष्कार |
झारखंड राज्य का गठन
- 2000दक्षिण बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया।
पूर्वोत्तर के जनजातीय आंदोलन
- राज्य-निर्माण का प्रभाव: स्वतंत्रता के बाद राज्यों के गठन की प्रक्रिया से पूर्वोत्तर के प्रमुख पर्वतीय जिलों में अशांति की प्रवृत्ति पैदा हुई।
- मुख्य चिंता: अपनी अलग पहचान और पारंपरिक स्वायत्तता के प्रति सचेत समुदाय असम के प्रशासनिक तंत्र में शामिल किए जाने को लेकर अनिश्चित थे।
- संजातीयता का उभार: नई प्रशासनिक व्यवस्था और बाहरी सत्ता-संरचना से संपर्क की परिस्थिति में जनजातीय पहचान और स्वायत्तता की माँग मजबूत हुई।
- स्वायत्तता का स्वरूप: लंबे समय तक मुख्यधारा से पृथक रहने के कारण समुदायों ने अपनी विश्व-दृष्टि और सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाएँ सुरक्षित रखीं; आगे स्वायत्तता की खोज भारतीय संविधान के दायरे में हुई।
| पहलू | झारखंड | पूर्वोत्तर |
|---|---|---|
| मुख्य संदर्भ | भूमि-संपदा पर बाहरी कब्ज़ा और अलगाव का अनुभव | राज्य-निर्माण तथा प्रशासनिक ढाँचे में शामिल किए जाने की चिंता |
| प्रमुख माँग | साझी पहचान के आधार पर पृथक राज्य | पहचान और पारंपरिक स्वायत्तता की रक्षा |
जनजातीय आंदोलनों के साझा मुद्दे
- वन-भूमि से विस्थापन: देश के अलग-अलग हिस्सों के जनजातीय आंदोलनों को जोड़ने वाला प्रमुख मुद्दा।
- पारिस्थितिकीय पक्ष: जंगल और भूमि से जुड़े अधिकारों के कारण पर्यावरण संबंधी मुद्दे आंदोलनों के केंद्र में हैं।
- अन्य पक्ष: सांस्कृतिक पहचान में असमानता और विकास से जुड़े आर्थिक मुद्दे भी महत्त्वपूर्ण हैं।
- पुराने और नए आंदोलन: जनजातीय आंदोलनों में पहचान, संसाधन और विकास जैसे मुद्दे साथ आते हैं; इसलिए पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों का अंतर हमेशा स्पष्ट नहीं रहता।
- संजातीय चेतना
- साझे इतिहास, संस्कृति और पहचान के आधार पर किसी समुदाय में विकसित सामूहिक चेतना।
- दिक्कू
- झारखंड के आदिवासियों द्वारा बाहरी व्यापारी और महाजन जैसे बसने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द।
- पारंपरिक स्वायत्तता
- समुदाय की अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता।
- विस्थापन
- भूमि या वन से हटाए जाने के कारण समुदाय का अपने निवास और संसाधनों से अलग होना।
झारखंड आंदोलन को साझा पहचान और सामूहिक कार्रवाई से कैसे बल मिला?
पूर्वोत्तर के जनजातीय आंदोलनों में स्वायत्तता का मुद्दा क्यों उभरा?
देश के विभिन्न जनजातीय आंदोलनों का एक साझा मुद्दा बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- जनजातीय आंदोलनों में साझा मुद्दे होते हैं, पर हर क्षेत्र की परिस्थितियाँ अलग होती हैं।
- बिरसा मुंडा का विद्रोह और उनकी स्मृति झारखंड आंदोलन के प्रमुख प्रतीक बने।
- साक्षरता, इतिहास-लेखन और मध्यवर्गीय नेतृत्व ने झारखंडी पहचान व अलग राज्य की माँग को मजबूत किया।
- दिक्कुओं का भूमि-संपदा पर कब्ज़ा और आदिवासियों का विस्थापन झारखंड आंदोलन के मुख्य कारण थे।
- पूर्वोत्तर में पहचान और पारंपरिक स्वायत्तता की रक्षा प्रमुख चिंता रही।
- वन-भूमि से विस्थापन, पर्यावरण, सांस्कृतिक पहचान और विकास जनजातीय आंदोलनों के साझा मुद्दे हैं।
महिलाओं का आंदोलन
समाज-सुधार और प्रारंभिक महिला संगठन
महिला आंदोलन की प्रमुख अवधियाँ
- 19वीं सदीसमाज-सुधार आंदोलनों ने महिलाओं से संबंधित मुद्दे उठाए।
- 20वीं सदी का आरंभराष्ट्रीय और स्थानीय महिला संगठनों का विस्तार हुआ।
- 1926अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस (ए.आई.डब्ल्यू.सी.) का गठन हुआ।
- 1947 के बादमहिला आंदोलन में ठहराव के कारणों पर अलग-अलग व्याख्याएँ दी गईं।
- 1970 के दशक का मध्यमहिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ; इसे दूसरा दौर भी कहा जाता है।
राष्ट्रीय और कृषिक संघर्षों में महिलाओं की भागीदारी
- कृषिक संघर्ष: महिलाओं ने पुरुषों के साथ तिभागा और तेलंगाना आंदोलनों में भाग लिया।
- जनजातीय प्रतिरोध: महाराष्ट्र में वरली महिलाओं ने बंधुआ दासत्व के विरुद्ध संघर्ष में सहभागिता की।
- महत्व: इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण और जनजातीय महिलाएँ भी सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलनों की सक्रिय भागीदार थीं।
1947 के बाद का ठहराव और आंदोलन का नवीनीकरण

लैंगिक समानता और स्वतंत्रता
- समान स्वतंत्रता: स्त्री और पुरुष दोनों को कठोर लैंगिक भूमिकाओं से मुक्त होकर अपनी इच्छानुसार विकास करने का समान अधिकार होना चाहिए।
- समतामूलक समाज: महिलाओं की शिक्षा और लिंगानुपात का संतुलन इसकी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
- सरकारी पहल: बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का प्रयास है।
सामाजिक आंदोलन और समाज-परिवर्तन
- स्वायत्त महिला आंदोलन
- ऐसे महिला आंदोलन जो अपने संगठन और कार्य-रणनीति के आधार पर स्वतंत्र रूप से सक्रिय हों।
- पितृसत्ता
- ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुषों को अधिक सत्ता और अधिकार प्राप्त होते हैं।
- लिंगानुपात
- किसी जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात।
महिला सक्रियता को सामाजिक आंदोलन क्यों माना जा सकता है?
महिलाओं ने किन कृषिक और जनजातीय संघर्षों में भाग लिया?
महिला आंदोलन के दूसरे दौर में कौन-से मुद्दे प्रमुख हुए?
त्वरित पुनरावृत्ति
- प्रारंभिक आधार: 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों ने महिला-मुद्दे उठाए; 20वीं सदी के आरंभ में संगठन बढ़े।
- आंदोलन के गुण: संगठन, विचारधारा, नेतृत्व और साझा लक्ष्य ने महिला सक्रियता को आंदोलन का रूप दिया।
- भागीदारी: महिलाओं ने राष्ट्रीय, ग्रामीण और जनजातीय संघर्षों में हिस्सा लिया।
- नया दौर: 1970 के दशक के मध्य में आंदोलन का नवीनीकरण हुआ और स्वायत्त संगठनों का विस्तार हुआ।
- मुद्दे: हिंसा, दहेज, यौन-उत्पीड़न, भूमि, रोजगार और कानूनी अधिकारों पर अभियान चले।
- समानता: शिक्षा, संतुलित लिंगानुपात और स्त्री-पुरुष दोनों की स्वतंत्रता समतामूलक समाज के महत्त्वपूर्ण आधार हैं।
Sociology Hindi — ALL CHAPTERS
1
संरचनात्मक परिवर्तन
2
सांस्कृतिक परिवर्तन
3
संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन
4
ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन
5
औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास
6
भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन
7
जनसंपर्क साधन और जनसंचार
8
सामाजिक आंदोलन
1
भारतीय समाज : एक परिचय
2
भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना
3
सामाजिक संस्थाएँ : निरंतरता एवं परिवर्तन
4
बाज़ार एक सामाजिक संस्था के रूप में
5
सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप
6
सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ
7
परियोजना कार्य के लिए सुझाव