Class 12 Humanities . Sociology Hindi . भारतीय समाज . सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ
Chapter 6: सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ
Ch 6
Sociology Hindi
Class 12 Humanities
सामुदायिक पहचान का महत्त्व
सांस्कृतिक विविधता और उससे जुड़ी चुनौतियाँ
सांस्कृतिक विविधता — किसी समाज में भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति या जाति जैसे सांस्कृतिक चिह्नों से पहचाने जाने वाले अनेक समुदायों का होना।
सामाजिक संस्थाएँ और विविधता की चुनौतियाँ
- जुड़ाव: परिवार से बाज़ार तक की सामाजिक संस्थाएँ लोगों को परस्पर संपर्क में लाकर सामूहिक पहचान और सामाजिक संसक्ति मज़बूत कर सकती हैं।
- बहिष्कार: यही संस्थाएँ असमानता और अपवर्जन का स्रोत भी बन सकती हैं।
- अंतर और असमानता: विविधता मुख्यतः समूहों के बीच के अंतरों को बताती है; लेकिन ये अंतर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के साथ जुड़ सकते हैं।
- प्रबल पहचान: सामुदायिक पहचान भावनाएँ जगा सकती है और बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट कर सकती है।
- प्रतिस्पर्धा और संसाधन: एक समुदाय के अन्याय दूर करने के कदम दूसरे समुदायों में विरोध पैदा कर सकते हैं; नदी का पानी, रोजगार और सरकारी धन के बँटवारे से तनाव बढ़ता है।
सामुदायिक पहचान का महत्त्व
सामुदायिक पहचान — समुदाय से जुड़ाव की वह भावना जो व्यक्ति को बताती है कि वह कौन है और किस समूह का सदस्य है।
पहचान बनने में समुदाय की भूमिका
- समाजीकरण: परिवार, नातेदारों और समुदाय के साथ संवाद, बातचीत और कभी-कभी संघर्ष से व्यक्ति सामाजिक जीवन के तौर-तरीके सीखता है।
- भाषा और मूल्य: समुदाय मातृभाषा और सांस्कृतिक मूल्य देता है, जिनसे व्यक्ति दुनिया को समझता और अपनी पहचान बनाता है।
- अपनेपन का आधार: परिवार, जाति, नृजातीयता, भाषा, क्षेत्र और धर्म जैसे संबंध जीवन को अर्थ और पहचान देते हैं।
| पहलू | प्रदत्त पहचान | अर्जित पहचान |
|---|---|---|
| आधार | जन्म और अपनेपन पर आधारित | योग्यता, प्रयास या उपलब्धि पर आधारित |
| उदाहरण | परिवार, धर्म या क्षेत्रीय समुदाय की सदस्यता | डॉक्टर बनने के लिए योग्यता; खेल-दल में चयन हेतु कौशल |
| सदस्यता | आमतौर पर व्यक्ति के चुनाव या प्रयास से तय नहीं होती | परीक्षा, योग्यता या कौशल प्रदर्शित करना पड़ सकता है |
| पहचान का प्रभाव | अस्वीकार करने पर भी दूसरे लोग व्यक्ति को उसी पहचान से जोड़ सकते हैं | यहाँ सदस्यता योग्यता या प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त होती है |
प्रदत्त पहचान — जन्म से मिली पहचान, जिसमें व्यक्ति की पसंद या उपलब्धि सदस्यता तय नहीं करती।
पहचान से गहरा जुड़ाव
- भावनात्मक लगाव: बिना किसी योग्यता-परीक्षा के मिली सदस्यता भी सुरक्षा, संतोष और गहरा अपनापन दे सकती है।
- खतरे की प्रतिक्रिया: पहचान पर खतरा महसूस होने पर लोग भावुक, और कभी-कभी हिंसक, प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
- व्यापकता: अधिकांश लोगों के जीवन में परिवार, मातृभूमि, मातृभाषा और निष्ठा जैसी पहचानों का कोई-न-कोई रूप होता है।
- विवाद सुलझाने की कठिनाई: विरोधी पक्ष अपने गुण और दूसरे पक्ष के दोष बढ़ाकर देख सकते हैं; दोनों स्वयं को सही और दूसरे को शत्रु मान सकते हैं।
समुदाय, राष्ट्र एवं राष्ट्र-राज्य
- राष्ट्र
- बड़े स्तर का समुदाय, जिसके सदस्य एक राजनीतिक सामूहिकता का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं।
- राज्य
- राजनीतिक-विधिक संस्थाओं का निकाय, जो एक निश्चित क्षेत्र और वहाँ के लोगों पर नियंत्रण रखता है।
- राष्ट्र-राज्य
- ऐसा राज्य जो किसी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है; आधुनिक समय में दोनों के बीच प्रायः एक-एक संबंध माना जाता है।
- आत्मसात्करण
- अल्पसंख्यक या अधीनस्थ समूहों से प्रभावशाली समूह के सांस्कृतिक मानक अपनवाने की नीति।
- एकीकरण
- सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में एक साझा राष्ट्रीय पहचान पर बल देना, जबकि निजी जीवन में अलग पहचानें रहने देना।
राष्ट्र और राज्य की अवधारणाएँ
- राष्ट्र: बड़े समुदाय का ऐसा रूप, जिसके सदस्य एक साझा राजनीतिक समुदाय बनना चाहते हैं; यह इच्छा अपना राज्य बनाने की आकांक्षा बन सकती है।
- राज्य: मैक्स वेबर के अनुसार, ऐसा निकाय जो किसी विशेष क्षेत्र में बल प्रयोग के विधिसम्मत एकाधिकार का सफल दावा करता है।
- राष्ट्र की पहचान: साझा धर्म, भाषा, नृजातीयता, इतिहास या क्षेत्रीय संस्कृति राष्ट्र का आधार हो सकते हैं, लेकिन कोई एक कसौटी सभी राष्ट्रों पर लागू नहीं होती।
- साझी पहचान पर्याप्त नहीं: एक भाषा, धर्म या नृजातीयता कई राष्ट्रों में हो सकती है; सभी अंग्रेज़ी-भाषी या सभी बौद्ध अपने-आप एक राष्ट्र नहीं बनते।
- लचीली सीमा: कोई नृजातीय, धार्मिक या क्षेत्रीय समुदाय राष्ट्र बन सकता है, लेकिन हर समुदाय का राष्ट्र बनना निश्चित नहीं है।
राष्ट्र-राज्य — ऐसा राजनीतिक राज्य जो अपने को एक राष्ट्र का प्रतिनिधि मानता है और उस राष्ट्र के नाम पर वैधता प्राप्त करता है।
राष्ट्र और राज्य का संबंध
- निकटतम कसौटी: अन्य समुदायों से राष्ट्र को अलग पहचान देने वाली सबसे निकट की कसौटी उसका अपना राज्य होना है।
- आधुनिक एक-एक संबंध: आज सामान्यतः एक राष्ट्र और एक राज्य का संबंध माना जाता है; यह ऐतिहासिक रूप से हमेशा सच नहीं था।
- सोवियत संघ: उसके शासन में अनेक अलग-अलग राष्ट्रीयताओं को मान्यता मिली थी; एक राज्य में कई राष्ट्र हो सकते हैं।
- जमैका के लोग: जमैका से बाहर रहने वाले जमैकावासियों की संख्या देश के भीतर रहने वालों से अधिक बताई गई है; एक राष्ट्र के लोग अनेक देशों में रह सकते हैं।
- दोहरी नागरिकता: कुछ कानून एक व्यक्ति को दो राज्यों का नागरिक बनने देते हैं; उदाहरणतः यहूदी मूल के अमेरिकी इज़राइल और अमेरिका, दोनों के नागरिक हो सकते हैं।
राष्ट्र और राज्य की वैधता
- आधुनिक राजनीति: लोकतंत्र और राष्ट्रवाद राजनीतिक वैधता के प्रमुख स्रोत बने हैं।
- लोगों की भूमिका: आधुनिक राज्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं; राष्ट्र की वैधता का अंतिम स्रोत ‘लोग’ माने जाते हैं।
- परस्पर आवश्यकता: राष्ट्रों को राज्य चाहिए, लेकिन मौजूदा राज्यों को भी अपने शासन को उचित ठहराने के लिए राष्ट्र की आवश्यकता होती है।
- विविधता के साथ एकता: भारत जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि अलग सामुदायिक पहचानों को एक ही संस्कृति में समरूप किए बिना भी मजबूत राष्ट्र-राज्य बनाया जा सकता है।
सांस्कृतिक विविधता के प्रति राज्य की नीतियाँ
राज्य विविधता को क्यों दबाते हैं?
- एकता का डर: राज्य अक्सर मानते हैं कि अलग पहचानें स्वीकार करने से सामाजिक विखंडन होगा और समरस समाज बनाना कठिन होगा।
- राजनीतिक चुनौती: विविध पहचानों के बीच समायोजन कठिन होने से राज्य उन्हें दबा या नज़रअंदाज़ कर सकते हैं।
- नियंत्रण की इच्छा: समुदाय राष्ट्र-निर्माण का आधार बन सकते हैं; इसलिए राज्य उन्हें प्रतिद्वंद्वी मानकर एक नियंत्रित, समरूप राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देते हैं।
| पहलू | आत्मसात्करण | एकीकरण |
|---|---|---|
| मुख्य लक्ष्य | सभी नागरिकों से एक समान सांस्कृतिक मूल्य और मानक अपनवाना | साझी राष्ट्रीय पहचान के आधार पर सार्वजनिक संस्कृति को एकरूप करना |
| अलग पहचानों का स्थान | नृजातीय, धार्मिक या भाषाई पहचानें दबाई या मिटाई जाती हैं | अलग पहचानें निजी जीवन में रह सकती हैं |
| सार्वजनिक जीवन | प्रभावशाली समूह के मानक अपनाने पर जोर | सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्र से सांस्कृतिक भिन्नताएँ हटाने पर जोर |
| सामान्य जोखिम | प्रभावशाली समूह की संस्कृति को सब पर थोपना | प्रभावशाली समूह की संस्कृति को ‘राष्ट्रीय संस्कृति’ मान लेना |
एकल राष्ट्रीय पहचान बनाने के उपाय
- सत्ता का केंद्रीकरण: प्रभावशाली समूह-बहुल मंचों में शक्ति केंद्रित करना और स्थानीय या अल्पसंख्यक स्वायत्तता घटाना।
- एक कानून: प्रभावशाली समूह की परंपराओं पर आधारित कानून लागू करना और वैकल्पिक व्यवस्थाएँ खत्म करना।
- एक भाषा: प्रभावशाली समूह की भाषा को एकमात्र राजकीय भाषा बनाकर सार्वजनिक संस्थाओं में अनिवार्य करना।
- संस्थागत प्रचार: राज्य-नियंत्रित संचार माध्यमों और शिक्षा से प्रभावशाली समूह की भाषा व संस्कृति को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय प्रतीक: उसी समूह के इतिहास, नायकों और संस्कृति पर आधारित प्रतीक, पर्व, छुट्टियाँ और स्थानों के नाम चुनना।
- संसाधनों पर नियंत्रण: अल्पसंख्यक या देशज समुदायों की जमीन, जंगल और मत्स्य क्षेत्रों को लेकर ‘राष्ट्रीय संसाधन’ घोषित करना।
विविधता के दमन के परिणाम
- राज्य अलग सामुदायिक पहचानों को एकता के लिए खतरा मानता है।
- राज्य एकल राष्ट्रीय पहचान थोपता या अल्पसंख्यक पहचानें दबाता है।
- दबी हुई संस्कृति को ‘गैर-राष्ट्रीय’ मानने से समुदाय अलग-थलग पड़ते हैं।
- दमन के उलटे प्रभाव से सामुदायिक पहचान और गहरी हो सकती है।
- इसलिए विविधता को बनाए रखना व्यावहारिक और सिद्धांतगत, दोनों दृष्टियों से बेहतर है।
सामुदायिक पहचान को प्रदत्त पहचान क्यों कहा जाता है?
आत्मसात्करण और एकीकरण में मुख्य अंतर क्या है?
सांस्कृतिक विविधता का दमन उलटा प्रभाव क्यों डाल सकता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- सामाजिक संस्थाएँ लोगों को जोड़कर सामूहिक पहचान और संसक्ति मज़बूत कर सकती हैं, पर असमानता और बहिष्कार का स्रोत भी बन सकती हैं।
- सांस्कृतिक विविधता समुदायों के अंतर को दर्शाती है; असमानताओं और संसाधनों की प्रतिस्पर्धा से तनाव बढ़ सकता है।
- समुदाय समाजीकरण, मातृभाषा और सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति की पहचान को आकार देता है।
- प्रदत्त पहचान जन्म पर आधारित होती है और प्रायः गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है।
- राष्ट्र राजनीतिक समुदाय बनने की इच्छा रखता है; राज्य क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाला राजनीतिक-विधिक निकाय है।
- आत्मसात्करण पहचानें मिटाता है, जबकि एकीकरण अलग पहचान को निजी क्षेत्र में रहने देता है।
- सांस्कृतिक विविधता का दमन अलगाव बढ़ा सकता है; विविधता को बनाए रखते हुए मजबूत राष्ट्र-राज्य संभव है।
सांस्कृतिक विविधता और भारत राष्ट्र-राज्य के रूप में
राज्य-राष्ट्र: विविधता में एकता
राज्य-राष्ट्र — ऐसी राज्य-व्यवस्था जिसमें अलग-अलग नृजातीय, धार्मिक, भाषाई या देशज पहचानों वाले समूह एक ही राज्य के भीतर शांति और सहयोग से रहते हैं।
बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र की शर्तें
- समावेश: सांस्कृतिक बहिष्कार घटाने और विविध समूहों की पहचान को मान्यता देने के लिए स्पष्ट प्रयास जरूरी हैं।
- पूरक पहचानें: नागरिक अपनी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचानों—दोनों से जुड़ सकें; एक पहचान दूसरी को मिटाए नहीं।
- साझी संस्थाएँ: संस्थाओं पर विश्वास, समान अवसर और लोकतांत्रिक राजनीति में भागीदारी साझा ‘हम’ की भावना बढ़ाते हैं।
- परिणाम: ये उपाय लोकतंत्र को मजबूत और गहरा करते हैं तथा सहनशील राज्य-राष्ट्र के निर्माण में सहायक होते हैं।
भारत में राज्य-राष्ट्र की अभिधारणा
- संवैधानिक आधार: भारत के संविधान में राज्य-राष्ट्र की अभिधारणा को स्थान दिया गया है।
- भारत का स्वरूप: सांस्कृतिक विविधता के बावजूद भारत लंबे समय से चल रहे लोकतंत्रों में एक सशक्त लोकतंत्र माना गया है।
भारत की सांस्कृतिक विविधता
जनसंख्या, भाषा और धर्म
- जनसंख्या: 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121.0 करोड़ थी; उस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर था और शीघ्र ही पहले स्थान पर पहुँचने वाला था।
- भाषाएँ: देश में लगभग 1,632 भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। 22 भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता और विधिक प्रतिष्ठा मिली है।
- धार्मिक विविधता: हिंदू बहुसंख्यक हैं; उनमें भी क्षेत्रीय विश्वासों, व्यवहारों, जातियों और भाषाओं के आधार पर विविधता है।
- मुस्लिम आबादी: भारत इंडोनेशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है।
- अन्य समुदाय: ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन प्रमुख धार्मिक समुदायों में शामिल हैं; विशाल जनसंख्या के कारण छोटे प्रतिशत भी बड़ी संख्या बनते हैं।
जनसंख्या का संदर्भ
- 2011जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.0 करोड़ थी; वह विश्व में दूसरे स्थान पर था और शीघ्र ही पहला स्थान पाने वाला था।
भारत की राज्य-व्यवस्था और सामुदायिक पहचानें
| पहलू | आत्मसात्करणवादी / एकीकरणवादी प्रारूप | भारत की स्थिति |
|---|---|---|
| नीति का स्वरूप | ये प्रारूप बॉक्स 6.1 में वर्णित हैं; इस पाठांश में इनके विस्तृत अर्थ नहीं दिए गए हैं। | स्वतंत्र भारत ने आत्मसात्करणवादी नीति नहीं अपनाई; कुछ प्रभावशाली बहुसंख्यक हिंदू समूह इसकी माँग करते रहे हैं। |
| राष्ट्रीय एकीकरण | एकीकरणवादी प्रारूप का वर्णन बॉक्स 6.1 में दिया गया है। | राष्ट्रीय एकीकरण को महत्त्व दिया गया है, लेकिन भारत उस अर्थ में एकीकरणवादी नहीं रहा। |
| सार्वजनिक क्षेत्र | — | धर्म, भाषा और अन्य सामुदायिक पहचानों को सार्वजनिक क्षेत्र से पूरी तरह बाहर नहीं किया गया। |
संवैधानिक मान्यता और व्यवहार
- धर्मनिरपेक्ष राज्य: संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है।
- समुदायों की मान्यता: राज्य ने धार्मिक, भाषाई और अन्य समुदायों को स्पष्ट रूप से मान्यता दी है।
- अल्पसंख्यक सुरक्षा: अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में अल्पसंख्यक धर्मों को मजबूत संवैधानिक सुरक्षा मिली है।
- व्यवहार की चुनौती: समस्या अक्सर कानूनों या सिद्धांतों की कमी नहीं, बल्कि उनके पालन और व्यवहार में कमी रही है।
- समग्र स्वरूप: भारत राज्य-राष्ट्र का अच्छा उदाहरण है, हालांकि वह राष्ट्र-राज्यों की समस्याओं से पूरी तरह मुक्त नहीं है।
भारत की उपलब्धियाँ और वर्तमान चुनौतियाँ
लोकतांत्रिक उपलब्धियाँ
- संवैधानिक समायोजन: भारत ने भिन्न समूहों के दावों को मान्यता देते हुए क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बीच राज्य को संगठित रखा है।
- नागरिक प्रतिबद्धता: विविध और स्तरबद्ध समाज के बावजूद नागरिक देश और लोकतंत्र के प्रति पहचान, विश्वास तथा समर्थन दिखाते हैं।
- तुलनात्मक प्रदर्शन: लंबे समय से स्थापित और अधिक संपन्न लोकतंत्रों की तुलना में भारत का लोकतांत्रिक प्रदर्शन उल्लेखनीय है।
- मुख्य चुनौती: बहुलवाद, संस्थागत समायोजन और लोकतांत्रिक ढंग से द्वंद्व सुलझाने की प्रतिबद्धता को बनाए रखना।
एक पहचान थोपने की चुनौती
- एक अकेली हिंदू पहचान थोपने के प्रयास
- बहुविध और पूरक पहचानों के संवैधानिक वचन को चुनौती
- समावेश की भावना को नुकसान और अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन
- सांप्रदायिक हिंसा से सामाजिक मेल-मिलाप के भविष्य को लेकर चिंता
- विविधता को मान्यता देने वाली नीतियाँ राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक समरसता के लिए जरूरी
राष्ट्रीय संसक्ति और रचनात्मक समायोजन
- राष्ट्रीय संसक्ति: एकता के लिए किसी एक पहचान को सब पर थोपना या विविधता की निंदा करना आवश्यक नहीं।
- राष्ट्र-निर्माण: बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक प्रयासों की कमजोरियों को स्वीकारना और सभी समूहों की पहचान को मान्यता देना जरूरी है।
- साझी निष्ठा: पहचान, विश्वास और समर्थन के माध्यम से सभी समूहों में समाज के प्रति निष्ठा बढ़ाने के प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं।
- दीर्घकालीन परिणाम: सांस्कृतिक मान्यता का रचनात्मक समायोजन राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक मेल-मिलाप को सहारा देता है।
- राज्य-राष्ट्र
- एक राज्य के भीतर अलग-अलग सांस्कृतिक पहचानों वाले समूहों का शांति और सहयोग से रहना।
- पूरक पहचानें
- ऐसी अनेक पहचानें जो साथ-साथ बनी रहती हैं, जैसे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान।
- बहुलवाद
- समाज में विभिन्न समूहों और पहचानों के अस्तित्व तथा मान्यता को स्वीकार करना।
- राष्ट्रीय संसक्ति
- विविधता मिटाए बिना नागरिकों में साझा निष्ठा और एकता का भाव।
भारत को राज्य-राष्ट्र का उदाहरण क्यों माना जा सकता है?
बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र को मजबूत करने वाले प्रमुख उपाय क्या हैं?
भारत के बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र के सामने कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121.0 करोड़ थी; वह विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर था।
- भारत में लगभग 1,632 भाषाएँ और बोलियाँ हैं; आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं को विधिक मान्यता मिली है।
- राज्य-राष्ट्र में अलग पहचान वाले समूह एक ही राज्य के भीतर शांति और सहयोग से रहते हैं; इस अभिधारणा को भारत के संविधान में स्थान मिला है।
- भारत ने आत्मसात्करणवादी नीति नहीं अपनाई और सामुदायिक पहचानों को सार्वजनिक क्षेत्र से पूरी तरह बाहर नहीं किया।
- समावेशी नीतियाँ, साझा संस्थाओं में विश्वास और लोकतांत्रिक भागीदारी विविधता में एकता को मजबूत करते हैं।
- एक पहचान थोपना, अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन और सांप्रदायिक हिंसा भारत के सामने गंभीर चुनौतियाँ हैं।
भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद
क्षेत्रवाद और भारतीय संघवाद
क्षेत्रवाद — किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ी साझा पहचान, भावनाओं और हितों को महत्व देने की प्रवृत्ति।
क्षेत्रवाद के आधार
- विविधता: भाषाएँ, संस्कृतियाँ, जनजातियाँ और धर्म क्षेत्रीय पहचानों के आधार बनते हैं।
- भौगोलिक संकेंद्रण: किसी क्षेत्र में समान पहचान-चिह्नों का संकेंद्रण क्षेत्रीय चेतना को प्रोत्साहित करता है।
- वंचन: क्षेत्रीय वंचन का अनुभव क्षेत्रवाद को और तीव्र कर सकता है।
- संघवाद: भारतीय संघीय व्यवस्था क्षेत्रीय भावनाओं को राष्ट्रीय ढाँचे के भीतर समायोजित करने का साधन है।
स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन
प्रारंभिक राज्य व्यवस्था
- औपनिवेशिक इकाइयाँ: स्वतंत्रता के बाद शुरू में ब्रिटिश काल के बड़े प्रांत और प्रेसीडेंसियाँ—जैसे मद्रास, बंबई और कलकत्ता—जारी रहीं।
- बहुभाषी प्रांत: ये इकाइयाँ अनेक भाषाओं और नृजातीय समूहों से बनी थीं; इनके साथ मैसूर, हैदराबाद, कश्मीर और बड़ौदा जैसी रियासतें भी थीं।
- पुनर्गठन: लोक आंदोलनों के दबाव में औपनिवेशिक इकाइयों को भारत संघ के भीतर नृजातीय-भाषाई राज्यों के रूप में पुनर्गठित किया गया।
भाषायी राज्यों की माँग और गठन
- 1920 के दशकभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी प्रांतीय इकाइयाँ भाषाई आधार पर संगठित कीं और स्वतंत्रता के बाद भाषाओं के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन का वादा किया।
- 1947स्वतंत्रता के साथ देश का विभाजन हुआ; भाषा के आधार पर आगे विभाजन की आशंका से नेहरू, पटेल और राजाजी जैसे नेताओं ने भाषायी राज्यों के गठन में हिचक दिखाई।
- दिसंबर 1952तेलुगु भाषी राज्य की माँग के लिए पोट्टि श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठे; सात सप्ताह बाद उनकी मृत्यु से विरोध भड़का और आंध्र प्रदेश राज्य बना।
- 1 नवंबर 1956राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई और भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का औपचारिक आधार मिला।
भाषा, क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता
- आंदोलन: मराठी और कन्नड़ भाषी समूहों ने भाषायी राज्यों के लिए आंदोलन किए; तेलुगु भाषी समुदाय का आंदोलन विशेष रूप से उग्र था।
- एकता: आशंका के विपरीत, भाषायी राज्यों ने भारतीय एकता को कमजोर नहीं किया; क्षेत्रीय और भारतीय पहचान साथ-साथ रह सकती हैं।
- विवाद: भाषायी राज्यों के बीच विवाद हुए, फिर भी भाषाई समुदायों की भावनाओं को मान्यता देना अलगावकारी तनाव घटाने में सहायक रहा।
- मुख्य निष्कर्ष: भारत में नृजातीय-राष्ट्रीय पहचान बनाने का अत्यंत सशक्त साधन धर्म नहीं, बल्कि भाषा का क्षेत्रीय और जनजातीय पहचान के साथ जुड़ना रहा।
- सीमित राज्यत्व: सभी भाषाई समुदायों को अपना अलग राज्य नहीं मिला; राज्य निर्माण के आधार भाषा से आगे भी रहे।
| पहलू | भारत | श्रीलंका और पाकिस्तान |
|---|---|---|
| भाषाई नीति | भाषायी समुदायों को राज्यों के माध्यम से मान्यता मिली। | श्रीलंका ने 1956 में सिंहली को एकमात्र राजभाषा बनाया; पाकिस्तान के पश्चिमी भाग के शासक समूहों ने पूर्वी भाग के बंगालियों की भावनाओं का आदर नहीं किया। |
| परिणाम | क्षेत्रीय और भारतीय पहचान साथ-साथ बनी रहीं; भाषायी राज्यों ने एकता को मजबूत किया। | श्रीलंका में 1983 से गृहयुद्ध चला, जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारों की उपेक्षा एक कारण थी; पाकिस्तान 1971 में विभाजित हुआ। |

| आधार | उदाहरण और महत्व |
|---|---|
| भाषा | भाषायी राज्यों के पुनर्गठन का प्रमुख आधार; आंध्र प्रदेश इसका उदाहरण है। |
| जनजातीय पहचान, क्षेत्रीय वंचन और पारिस्थितिकी | सन् 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड के निर्माण में भाषा प्रमुख आधार नहीं थी; इन कारकों से जुड़ी नृजातीयता ने क्षेत्रीयता को बल दिया। |
राज्यों की संख्या और अर्थ
- पाठ में दी गई संख्या: भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्यक्षेत्र बताए गए हैं; संघ राज्यक्षेत्र केंद्र द्वारा प्रशासित होते हैं।
- ‘राज्य’ का अर्थ: मोटे अक्षरों में ‘राज्य’ भारतीय राष्ट्र-राज्य की संघीय इकाई है; सामान्य प्रयोग में यह व्यापक राजनीतिक इकाई का अर्थ भी दे सकता है।
केंद्र-राज्य संबंधों का संस्थागत ढाँचा
- आवश्यकता: क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान पर्याप्त नहीं; राज्य को बड़े संघीय ढाँचे में स्वायत्त इकाई की तरह चलाने के लिए संस्थागत व्यवस्था भी जरूरी है।
- संवैधानिक सूचियाँ: संविधान केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारियाँ बाँटता है; समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों कार्य कर सकते हैं।
- राज्यसभा: राज्य विधानमंडल संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा, के गठन में भूमिका निभाते हैं।
- वित्त आयोग: यह हर पाँच वर्ष में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व-वितरण के लिए गठित होता है।
- योजना और सहयोग: आवधिक समितियाँ व आयोग केंद्र-राज्य संबंध व्यवस्थित करते हैं; पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यों की योजनाएँ शामिल होती हैं।
धर्म से संबंधित मुद्दे और पहचानें
- विवादास्पद प्रश्न: धार्मिक समुदायों और धर्म-आधारित पहचानों से जुड़े मुद्दे सांस्कृतिक विविधता के सबसे विवादास्पद पक्षों में हैं।
- दो समूह: इन्हें धर्मनिरपेक्षता-सांप्रदायिकता तथा अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक संबंधों के रूप में समझा जा सकता है।
| पहलू | धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता | अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक |
|---|---|---|
| मुख्य प्रश्न | राज्य का धर्म और धर्म को प्राथमिक पहचान मानने वाले राजनीतिक समूहों से क्या संबंध है। | राज्य विभिन्न धार्मिक, नृजातीय या अन्य समुदायों के साथ कैसा व्यवहार करता है। |
| असमानता का आधार | राज्य और राजनीति में धर्म की भूमिका। | समुदायों की संख्या और/या सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति में अंतर। |
भाषायी राज्यों ने भारतीय एकता को किस प्रकार प्रभावित किया?
भारत में नृजातीय-राष्ट्रीय पहचान बनाने में भाषा की क्या भूमिका रही?
केंद्र-राज्य संबंधों को व्यवस्थित करने वाले प्रमुख प्रावधान कौन-से हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- क्षेत्रवाद विविध पहचानों, उनके भौगोलिक संकेंद्रण और क्षेत्रीय वंचन से प्रभावित होता है।
- पोट्टि श्रीरामुलु के आंदोलन के बाद आंध्र प्रदेश बना; 1 नवंबर 1956 को भाषायी पुनर्गठन लागू हुआ।
- भाषायी राज्यों ने क्षेत्रीय और भारतीय पहचान को साथ बनाए रखकर भारतीय एकता को मजबूत किया।
- नृजातीय-राष्ट्रीय पहचान का सशक्त आधार धर्म नहीं, बल्कि भाषा का क्षेत्रीय और जनजातीय पहचान से जुड़ना रहा।
- सन् 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड के निर्माण में भाषा प्रमुख आधार नहीं थी।
- संविधान, राज्यसभा और वित्त आयोग केंद्र-राज्य संबंधों को व्यवस्थित करने में भूमिका निभाते हैं।
- धर्म-संबंधी मुद्दों में धर्मनिरपेक्षता-सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक संबंध प्रमुख हैं।
अल्पसंख्यकों के अधिकार और राष्ट्र-निर्माण
समावेशात्मक भारतीय राष्ट्रवाद
समावेश और लोकतंत्र का आधार
- समावेशात्मक दृष्टि विविधता और बहुलता को स्वीकारती है; किसी एक धर्म, जाति या नृजातीय समूह को ही ‘राष्ट्र’ नहीं मानती।
- लोकतंत्रात्मक दृष्टि भेदभाव और अपवर्जन को अस्वीकार कर न्यायपूर्ण तथा समानतापूर्ण समाज बनाने का लक्ष्य रखती है।
- मानवतावादी प्रभाव ने भारतीय राष्ट्रवाद को आकार दिया; महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर ने अपवर्जनात्मक राष्ट्रवाद की आलोचना की।
- टैगोर की आलोचना के अनुसार, घृणा, इतिहास के मिथ्या चित्रण और दूसरों को नीचा दिखाने से वैमनस्य बढ़ता है; यह राष्ट्र की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि मानवता को चोट पहुँचाता है।
संदर्भ की प्रमुख तिथियाँ
- 1917रवींद्रनाथ टैगोर की पुस्तक ‘ऑन नेशनलिज्म’ प्रकाशित हुई।
- 1930‘ऑन नेशनलिज्म’ का पुनर्मुद्रण हुआ।
- 2011भारत की जनगणना के आधार पर धार्मिक समुदायों की जनसंख्या के आँकड़े दिए गए।
अल्पसंख्यक: समाजशास्त्रीय अर्थ
समाजशास्त्रीय अल्पसंख्यक — ऐसा अपेक्षाकृत छोटा समूह जो प्रायः सुविधावंचना या हानि झेलता हो और जिसके सदस्यों में समूहगत पहचान तथा एकजुटता का भाव हो।
संख्या से आगे का अर्थ
- सिर्फ कम संख्या पर्याप्त नहीं: समाजशास्त्रीय अर्थ में अल्पसंख्यक होने के लिए समूहगत पहचान और अक्सर सुविधावंचना भी महत्त्वपूर्ण है।
- सामूहिकता: साझा भेदभाव या पूर्वाग्रह का अनुभव समूह के प्रति निष्ठा, एकात्मता और जुड़ाव बढ़ा सकता है।
- सांख्यिकीय अल्पसंख्यक: बाएँ हाथ से लिखने वाले या 29 फरवरी को जन्मे लोग केवल संख्या में कम हैं; वे सामान्यतः संगठित सामूहिकता नहीं बनाते।
- विशेषाधिकारप्राप्त अल्पसंख्यक: बहुत धनी लोगों जैसे समूहों को सामान्यतः बिना विशेषण के ‘अल्पसंख्यक’ नहीं कहा जाता।
- एक से अधिक स्थिति: पारसी या सिख आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं, फिर भी बहुसंख्यक के मुकाबले सांस्कृतिक रूप से सुविधावंचित हो सकते हैं।

धार्मिक अल्पसंख्यक: आकार और वितरण
| समुदाय | जनसंख्या / सापेक्ष आकार | मुख्य वितरण |
|---|---|---|
| हिंदू | लगभग 96.6 करोड़; सभी अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों की सम्मिलित जनसंख्या से लगभग चार गुना और मुसलमानों से लगभग छह गुना | देशभर में बहुसंख्यक; समुदाय जातियों में विभाजित है |
| मुसलमान | 13.8 करोड़; भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह | देशभर में; जम्मू-कश्मीर में बहुसंख्यक और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा राजस्थान में बड़े समूह |
| ईसाई | 2.78 करोड़ | देशभर में; पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में बड़े समूह। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय ईसाई-बहुल राज्य हैं; गोवा और केरल में भी बड़ी संख्या |
| सिख | 2.1 करोड़ | देशभर में; विशेष जमाव पंजाब में, जहाँ वे बहुसंख्यक हैं |
| बौद्ध | 80 लाख | सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अनुपात अधिक; बड़े राज्यों में महाराष्ट्र में सर्वाधिक अनुपात |
| जैन | 45 लाख | महाराष्ट्र में अनुपात सर्वाधिक; दिल्ली और गुजरात में भी उल्लेखनीय उपस्थिति |
| अन्य धर्म एवं संप्रदाय | 80 लाख | विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए |
आँकड़ों को समझना
- बहुसंख्यक एकरूप नहीं: हिंदू समुदाय अनेक जातियों में बँटा है; अन्य प्रमुख धर्मों में भी अलग-अलग सीमा तक जातियाँ हैं।
- जनसांख्यिकीय प्रभुत्व: बड़ी बहुसंख्यक आबादी के कारण धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है।
संवैधानिक संरक्षण और राष्ट्र-निर्माण
अधिकार क्यों ज़रूरी हैं?
- प्रभावशाली समूह का जोखिम: वह अपनी संस्कृति, भाषा या धर्म को राष्ट्र-राज्य की संस्कृति, भाषा या धर्म मान सकता है।
- संवैधानिक व्यवस्था: समावेशात्मक राष्ट्रवाद को प्रभावी बनाने के लिए संविधान में सभी समूहों—विशेषकर अल्पसंख्यकों—के अधिकार सुनिश्चित किए गए।
- राष्ट्र-निर्माण का आधार: धर्म मानने तथा अपनी संस्कृति और भाषा विकसित करने की स्वतंत्रता से राष्ट्र अधिक सुदृढ़ और संयुक्त बनता है।
- कांग्रेस की चर्चा: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार-विमर्श में अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक अधिकारों पर चर्चा हुई; इन विचारों को संविधान में जगह मिली।
| अनुच्छेद | मुख्य प्रावधान |
|---|---|
| 29(1) | विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिक-समूह को उसे बनाए रखने का अधिकार है। |
| 29(2) | राज्य-पोषित या राज्य-सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। |
| 30(1) | धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएँ स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार है। |
| 30(2) | राज्य शिक्षा संस्था को सहायता देते समय केवल उसके अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा प्रबंधित होने के कारण भेदभाव नहीं कर सकता। |
डॉ. भीमराव अंबेडकर का तर्क
- संरक्षण का महत्त्व: अल्पसंख्यक अधिकारों की उपेक्षा से असंतोष भड़क सकता है और राज्य की संपूर्ण रचना को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है।
- भारत की स्थिति: अंबेडकर के अनुसार, भारत के अल्पसंख्यक अपना अस्तित्व बहुसंख्यकों के हाथों में सौंपने के लिए सहमत थे; उन्होंने बहुसंख्यकों द्वारा शासित होने से इनकार नहीं किया।
- निष्कर्ष: संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को स्वीकारना आवश्यक है।
- परिचय: भीमराव रामजी अंबेडकर (1891–1956) विधिवेत्ता, विद्वान और राजनीतिक नेता तथा भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे; उन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया।
सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ
अधिकारों से इनकार और राष्ट्रीय एकता
- भाषाई या सांस्कृतिक अधिकारों की मान्यता से इनकार
- समूहों में वंचना और असंतोष
- संघर्ष और अलगाव की भावना
- राष्ट्रीय एकता तथा राज्य की स्थिरता कमजोर
| उदाहरण | मुख्य विवाद | राष्ट्रीय प्रभाव |
|---|---|---|
| बांग्लादेश का निर्माण | पाकिस्तानी राज्य की ओर से बांग्लादेश के लोगों के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों को मान्यता देने की अनिच्छा | अधिकारों की उपेक्षा अलगाव और राष्ट्रीय विघटन से जुड़ी |
| श्रीलंका | सिंहली भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपना | यह नृजातीय संघर्ष के विवादास्पद कारणों में से एक बना |
| भारत | किसी समूह पर भाषा या धर्म जबरन थोपना | विविधता की मान्यता पर आधारित राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है |
बहुलता हर राष्ट्र में
- कोई राष्ट्र पूरी तरह समरूप नहीं: हर राज्य-राष्ट्र में सांस्कृतिक, नृजातीय, प्रजातीय या धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक समूह मिलते हैं।
- बदलती विविधता: आइसलैंड, स्वीडन और दक्षिण कोरिया जैसे अपेक्षाकृत समरूप देशों में भी आधुनिक पूँजीवाद, उपनिवेशवाद और बड़े पैमाने के प्रवसन से समूहों की विविधता बढ़ी है।
- भारतीय दृष्टि: ‘विविधता में अनेकता’ भारतीय समाज की बहुलता को समझने का सूत्र है; संविधान इस विविधता को मान्यता देता है।
- समावेशात्मक राष्ट्रवाद
- ऐसा राष्ट्रवाद जो विविधता और बहुलता को स्वीकारता है।
- अपवर्जन
- किसी व्यक्ति या समूह को अधिकारों, अवसरों या सहभागिता से बाहर रखना।
- सामूहिकता
- साझी पहचान और समूह से जुड़ाव रखने वाले सदस्यों का समुदाय।
- जनसांख्यिकीय प्रभुत्व
- संख्या में बड़ा समूह होने से प्राप्त बहुसंख्यक प्रभाव।
अल्पसंख्यक का समाजशास्त्रीय अर्थ केवल संख्या से अलग कैसे है?
संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के कौन-से अधिकार सुनिश्चित करते हैं?
अल्पसंख्यकों के अधिकार राष्ट्रीय एकता के लिए क्यों आवश्यक हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- समावेशात्मक राष्ट्रवाद विविधता स्वीकारता है और भेदभाव का विरोध करता है।
- समाजशास्त्रीय अल्पसंख्यक की पहचान संख्या के साथ सुविधावंचना और सामूहिकता से भी होती है।
- धार्मिक अल्पसंख्यकों का आकार और वितरण पूरे भारत में समान नहीं है।
- अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक संरक्षण, शिक्षा में समानता और अल्पसंख्यक संस्थाओं के अधिकार देते हैं।
- अधिकारों की उपेक्षा या जबरन थोपना असंतोष और संघर्ष पैदा कर राष्ट्रीय एकता कमजोर कर सकता है।
- बहुलता हर राष्ट्र में है; विविधता को मान्यता देना संयुक्त राष्ट्र-निर्माण का आधार है।
सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्र-राज्य
सांप्रदायिकता
सांप्रदायिकता — धर्म पर आधारित आक्रामक राजनीतिक विचारधारा, जो अपने समूह को श्रेष्ठ या वैध और दूसरे समूहों को विरोधी अथवा निम्न मानती है।
अर्थ और स्वरूप
- अर्थ का अंतर: अंग्रेज़ी में समुदाय से जुड़ा होना तटस्थ अर्थ रखता है; दक्षिण एशिया में सांप्रदायिकता का अर्थ धार्मिक पहचान पर आधारित उग्र राजनीतिक दृष्टिकोण है।
- धर्म और राजनीति: सांप्रदायिकता का संबंध धर्म से प्रेरित राजनीतिक पहचान से है, केवल व्यक्तिगत धार्मिक आस्था से नहीं।
- आस्था का संबंध: कोई सांप्रदायिक व्यक्ति श्रद्धालु हो भी सकता है और नहीं भी; श्रद्धालु व्यक्ति सांप्रदायिक हो भी सकता है और नहीं भी।
- मुख्य कसौटी: व्यक्ति का दूसरी पहचानों, विशेषकर अन्य धर्मों पर आधारित पहचानों के प्रति रवैया सांप्रदायिकता को प्रकट करता है।
- आक्रामकता: सांप्रदायिक पहचान से बाहर के लोगों की निंदा या उन पर आक्रमण को उचित ठहराया जा सकता है।

धार्मिक पहचान को सर्वोपरि मानना
- प्राथमिकता: सांप्रदायिकता में धर्म को वर्ग, व्यवसाय, जाति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक विश्वास से ऊपर रखा जाता है।
- समरूपीकरण: विविध जीवन-स्थितियों वाले लोगों को केवल धर्म के आधार पर एक समान समूह मान लिया जाता है—जैसे सभी हिंदुओं या सभी मुसलमानों को एक जैसा समझना।
सांप्रदायिकता की प्रक्रिया
- धर्म-आधारित पहचान को सर्वोपरि मानना
- अपने समूह को एक और श्रेष्ठ मानना
- दूसरी पहचान वाले लोगों को विरोधी या अवैध समझना
- निंदा, तनाव और संभावित हिंसा
भारत में सांप्रदायिकता और धार्मिक बहुलवाद
- सांप्रदायिक तनाव: भारत में सांप्रदायिकता तनाव और हिंसा का बार-बार उभरने वाला स्रोत रही है; स्वतंत्रता से पहले भी दंगे होते थे।
- औपनिवेशिक नीति: औपनिवेशिक शासकों की ‘फूट डालो और शासन करो’ नीति ने कई दंगों को बढ़ावा दिया, लेकिन उसने अंतर-सामुदायिक संघर्षों को शुरू नहीं किया।
- इतिहास की जटिलता: उपनिवेश-पूर्व काल में भी संघर्षों का लंबा इतिहास था; इसलिए बाद के दंगों और हिंसा का पूरा दोष केवल उपनिवेशवाद पर नहीं डाला जा सकता।
- बहुलवाद की परंपरा: भारत के इतिहास में संघर्षों के साथ-साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और धार्मिक-सांस्कृतिक समन्वय की परंपराएँ भी रही हैं।
- समन्वय के उदाहरण: भक्ति और सूफ़ी आंदोलनों के गीतों तथा काव्य में विभिन्न धार्मिक परंपराओं के मेल की झलक मिलती है। कबीर की रचनाएँ इस बहुलवादी समन्वय का उदाहरण हैं।
| पहलू | सांप्रदायिकता | धार्मिक बहुलवाद |
|---|---|---|
| दूसरे समूहों के प्रति दृष्टि | दूसरों को विरोधी या निम्न मान सकती है। | विभिन्न धर्मों के सह-अस्तित्व को स्वीकार करती है। |
| समूहों के बीच संबंध | धर्म-आधारित विभाजन और टकराव को बढ़ा सकती है। | शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और समन्वय को जगह देती है। |
- सांप्रदायिकता
- धर्म-आधारित आक्रामक राजनीतिक विचारधारा।
- धार्मिक बहुलवाद
- अनेक धर्मों और धार्मिक पहचानों का सह-अस्तित्व।
- समन्वयवाद
- विभिन्न परंपराओं के विचारों या तत्वों का मेल।
- ‘फूट डालो और शासन करो’
- औपनिवेशिक शासन की ऐसी नीति जिसने समुदायों के बीच विभाजन को बढ़ावा दिया।
सांप्रदायिकता और व्यक्तिगत धार्मिक आस्था में क्या अंतर है?
भारत में सांप्रदायिक संघर्षों के इतिहास को समझते समय कौन-सी दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए?
त्वरित पुनरावृत्ति
- सांप्रदायिकता धर्म-आधारित आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है, केवल धार्मिक आस्था नहीं।
- यह धर्म को अन्य पहचानों से ऊपर रखकर विविध लोगों को एक जैसा समूह मानती है।
- दूसरे समूहों के प्रति विरोधी रवैया तनाव और हिंसा को बढ़ा सकता है।
- औपनिवेशिक ‘फूट डालो और शासन करो’ नीति ने संघर्षों को बढ़ाया, लेकिन संघर्ष उससे पहले भी थे।
- भारत में संघर्षों के साथ धार्मिक बहुलवाद, सह-अस्तित्व और भक्ति-सूफ़ी समन्वय की परंपराएँ भी रही हैं।
धर्मनिरपेक्षतावाद तथा राज्य और नागरिक समाज
धर्मनिरपेक्षतावाद
धर्मनिरपेक्षता — राज्य और धर्म के संबंध को इस तरह व्यवस्थित करना कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष न ले; भारतीय संदर्भ में सभी धर्मों के प्रति समान आदर भी इसका भाव है।
| पहलू | पाश्चात्य संदर्भ | भारतीय संदर्भ |
|---|---|---|
| मुख्य आशय | चर्च और राज्य की पृथकता | किसी धर्म का पक्ष न लेना; सभी धर्मों के प्रति समान आदर |
| धर्म का स्थान | धर्म जनजीवन से धीरे-धीरे पीछे हटता है और निजी, स्वैच्छिक व्यवहार बनता है | धर्म से दूरी या विद्वेष आवश्यक नहीं; धार्मिक उग्रवाद का विरोध |
| उदाहरण | धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता अलग-अलग | सभी धर्मों के त्योहारों पर सार्वजनिक छुट्टियाँ |
पाश्चात्य संदर्भ में धर्मनिरपेक्षीकरण
- धार्मिक और राजनीतिक सत्ता का पृथक्करण
- धर्म का जनजीवन में घटता प्रभाव
- धर्म अनिवार्य दायित्व के बजाय व्यक्तिगत और स्वैच्छिक व्यवहार बनता है
- आधुनिकता के साथ विज्ञान और तर्कशक्ति का उदय—ये विश्व को समझने के धार्मिक तरीकों के विकल्प बने
धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक संरक्षण
- तनाव: राज्य को सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष रहना है, साथ ही अल्पसंख्यकों को संरक्षण भी देना है।
- विशेष ध्यान: जब सामान्य राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों की तुलना में नुकसान में हों, तब उनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है।
- आलोचकों का तर्क: विशेष संरक्षण को अल्पसंख्यकों का पक्ष लेने या उनका राजनीतिक समर्थन पाने की कोशिश माना जा सकता है।
- समर्थकों का तर्क: संरक्षण न हो तो बहुसंख्यक समुदाय के मूल्य और मानक अल्पसंख्यकों पर थोपे जा सकते हैं।
राज्य और नागरिक समाज
राज्य — राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली निर्णायक संस्था, जो सांस्कृतिक विविधता के प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका निभाती है।
राज्य की शक्ति और सीमाएँ
- राज्य की संरचना: विधानमंडल, अधिकारीतंत्र, न्यायपालिका, सशस्त्र सेनाएँ, पुलिस और अन्य विभाग।
- पृथकता का जोखिम: राज्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, फिर भी उसकी संस्थाएँ लोगों से अलग स्वतंत्र स्थिति बना सकती हैं।
- वर्गीकरण: सत्तावादी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य का विपरीत होता है।
- सत्तावादी राज्य: लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती और शक्तिशाली व्यक्ति या संस्थाएँ जवाबदेह नहीं होते।
- नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक: भाषण, प्रेस और राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता तथा सत्ता के दुरुपयोग से संरक्षण सीमित या समाप्त हो सकता है।
- विधिक संरक्षण: कानून द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया का अधिकार भी नागरिक स्वतंत्रताओं में शामिल है और इसे सीमित किया जा सकता है।
- अन्य समस्याएँ: भ्रष्टाचार, अकुशलता या संसाधनों की कमी के कारण राज्य लोगों की जरूरतों के प्रति अनिच्छुक या अक्षम हो सकता है।
- गैर-राजकीय भूमिका: अन्य संस्थाएँ राज्य पर निगरानी रखती हैं, अन्याय का विरोध करती हैं या उसके प्रयासों में सहयोग देती हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम — यह कानून नागरिकों को सरकारी अभिलेखों और सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना पाने का अधिकार देता है।
मुख्य प्रावधान
- सूचना माँगना: कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से परिभाषित सूचना का अनुरोध कर सकता है।
- उत्तर की अवधि: प्राधिकरण से अपेक्षा है कि वह शीघ्रता से, सामान्यतः 30 दिनों के भीतर, उत्तर दे।
- अभिलेखों का प्रबंधन: प्राधिकरण अभिलेखों को व्यापक प्रसार के लिए कंप्यूटरबद्ध करे और कुछ श्रेणियों की सूचना स्वतः प्रकाशित करे।
- नागरिकों के अधिकार: सूचना माँगना, दस्तावेज़ों की प्रतिलिपि लेना, दस्तावेज़ों/कार्यों/अभिलेखों का निरीक्षण करना और काम की सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।
- सूचना का माध्यम: प्रिंटआउट, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम।
- कानूनी प्रभाव: इस अधिनियम ने सरकारी गुप्त अधिनियम, 1923 और सूचना प्रकट करने पर रोक लगाने वाले अन्य विशेष कानूनों को रद्द किया।
अधिनियम की तिथियाँ
- 15 जून 2005भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया; अधिनियम संख्या 22/2005।
- 13 अक्तूबर 2005यह अधिनियम लागू हुआ।
नागरिक समाज — परिवार के निजी क्षेत्र से बाहर, लेकिन राज्य और बाज़ार से अलग वह सार्वजनिक क्षेत्र जहाँ लोग स्वेच्छा से संगठित होकर सामूहिक मुद्दों पर काम करते हैं।
नागरिक समाज की विशेषताएँ
- सक्रिय नागरिकता: लोग सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, राज्य को प्रभावित करते हैं, माँगें रखते हैं और सामूहिक हित पूरे करने का प्रयास करते हैं।
- संगठन: स्वैच्छिक संघ, राजनीतिक दल, जनसंचार संस्थाएँ, मजदूर संघ, गैर-सरकारी संगठन और धार्मिक संगठन इसके उदाहरण हैं।
- मुख्य कसौटी: संगठन राज्य-नियंत्रित न हो और उसका उद्देश्य विशुद्ध रूप से व्यावसायिक मुनाफ़ा कमाना न हो।
- व्यापक गतिविधियाँ: संगठनों के काम में पक्ष-समर्थन, प्रचार और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम करना भी शामिल है।
| क्षेत्र | मुख्य स्वरूप |
|---|---|
| नागरिक समाज | राज्य-नियंत्रित नहीं; स्वैच्छिक सामूहिक संगठन और सार्वजनिक हित |
| राज्य | सरकारी संस्थाएँ और सार्वजनिक सत्ता |
| बाज़ार | व्यावसायिक गतिविधि और मुनाफ़ा कमाने वाले संगठन |
नागरिक समाज द्वारा उठाए गए मुद्दे
- अधिकार और आजीविका: जनजातीय भूमि-अधिकार, मशीनों से मछली पकड़ने के विरुद्ध मछुआरों का संघर्ष और फेरीवालों का पुनर्वास।
- विकास और विस्थापन: बाँधों या अन्य विकास परियोजनाओं से विस्थापित लोगों का पुनर्वास।
- शहर और आवास: नगरीय शासन का हस्तांतरण, गंदी बस्तियाँ हटाने का विरोध और आवासीय अधिकार।
- सामाजिक न्याय: स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा और बलात्कार के विरोध में अभियान; दलितों को भूमि दिलाने की माँग।
- शिक्षा और जवाबदेही: प्राथमिक शिक्षा में सुधार तथा नागरिक स्वतंत्रता संगठनों द्वारा राज्य के कामकाज की निगरानी।
- जनसंचार माध्यम: विशेषकर दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने सार्वजनिक मुद्दों पर बढ़ती सक्रिय भूमिका निभाई है।
सूचना के अधिकार के अभियान का विकास
- ग्रामीण राजस्थान में गाँवों के विकास पर खर्च सरकारी धन की जानकारी माँगने का आंदोलन
- आंदोलन का राष्ट्रव्यापी अभियान में विस्तार
- नौकरशाही के प्रतिरोध के बावजूद सरकार पर सुनवाई का दबाव
- नागरिकों के सूचना-अधिकार को मान्यता देने वाला कानून
धर्मनिरपेक्षता के भारतीय अर्थ और अल्पसंख्यक संरक्षण से जुड़ा तनाव समझाइए।
नागरिक समाज की परिभाषा और उसकी मुख्य कसौटियाँ क्या हैं?
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को कौन-से प्रमुख अधिकार देता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता चर्च और राज्य के पृथक्करण से जुड़ी है; विज्ञान और तर्कशक्ति विश्व को समझने के धार्मिक तरीकों के विकल्प बने।
- भारतीय अर्थ में सभी धर्मों के प्रति समान आदर शामिल है; अल्पसंख्यक संरक्षण पर पक्षपात का आरोप और बहुसंख्यक मूल्यों के थोपे जाने की आशंका—दोनों तर्क मौजूद हैं।
- सत्तावादी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य का विपरीत है; वह लोगों की आवाज़ और नागरिक स्वतंत्रताओं को दबा सकता है।
- नागरिक स्वतंत्रताओं में भाषण, प्रेस और राजनीतिक गतिविधि की स्वतंत्रता, सत्ता के दुरुपयोग से संरक्षण तथा कानून की अपेक्षित प्रक्रिया का अधिकार शामिल हैं।
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सार्वजनिक अभिलेखों तक पहुँच और सामान्यतः 30 दिनों में उत्तर पाने का अधिकार देता है।
- नागरिक समाज राज्य और बाज़ार से अलग स्वैच्छिक सार्वजनिक क्षेत्र है, जो सामूहिक हितों और सामाजिक मुद्दों पर काम करता है।
- सूचना-अधिकार आंदोलन का आरंभ ग्रामीण राजस्थान में हुआ और उसने देशव्यापी अभियान का रूप लिया।
Sociology Hindi — ALL CHAPTERS
1
संरचनात्मक परिवर्तन
2
सांस्कृतिक परिवर्तन
3
संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन
4
ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन
5
औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास
6
भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन
7
जनसंपर्क साधन और जनसंचार
8
सामाजिक आंदोलन
1
भारतीय समाज : एक परिचय
2
भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना
3
सामाजिक संस्थाएँ : निरंतरता एवं परिवर्तन
4
बाज़ार एक सामाजिक संस्था के रूप में
5
सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप
6
सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ
7
परियोजना कार्य के लिए सुझाव