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Chapter 2: भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना

Ch 2

Sociology Hindi

Class 12 Humanities

व्याख्यान 1

जनसांख्यिकी संबंधी कुछ सिद्धांत एवं संकल्पनाएँ

जनसांख्यिकी का अर्थ और अध्ययन-क्षेत्र

परिभाषा

जनसांख्यिकी (जनांकिकी) — जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन, जिसमें उसके आकार, संरचना और परिवर्तन के रुझानों का विश्लेषण किया जाता है।

अध्ययन के मुख्य पक्ष

  • शब्दार्थ: ‘डेमोग्राफी’ यूनानी शब्दों ‘डेमोस’ यानी लोग और ‘ग्राफीन’ यानी वर्णन से बना है; अर्थ है लोगों का वर्णन।
  • जनसंख्या परिवर्तन: आकार में बदलाव तथा जन्म, मृत्यु और प्रवसन के स्वरूप का अध्ययन।
  • जनसंख्या संरचना: स्त्रियों-पुरुषों और विभिन्न आयु-वर्गों के अनुपात का अध्ययन।
  • आँकड़े: निर्धारित क्षेत्र के निवासियों की जानकारी जनगणना और सर्वेक्षण द्वारा व्यवस्थित रूप से जुटाई जाती है।
जनसांख्यिकी के प्रकार
प्रकारमुख्य अध्ययन
आकारिक जनसांख्यिकीजनसंख्या के आकार और मात्रा का परिमाणात्मक अध्ययन।
सामाजिक जनसांख्यिकी / जनसंख्या अध्ययनजनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों तथा परिवर्तन के कारणों-परिणामों का अध्ययन।

राज्य, सामाजिक आँकड़े और समाजशास्त्र

सामाजिक आँकड़ों की आवश्यकता और महत्त्व

  • पृष्ठभूमि: यूरोप में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्र-राज्यों का उदय और आधुनिक सांख्यिकी का विकास लगभग साथ-साथ हुआ।
  • राज्य के कार्य: जनस्वास्थ्य, पुलिस व कानून-व्यवस्था, कृषि-औद्योगिक नीतियाँ, कर-राजस्व और नगर-प्रशासन का विस्तार हुआ।
  • आँकड़ों की भूमिका: इन कार्यों के संचालन के लिए जनसंख्या और अर्थव्यवस्था से जुड़े मात्रात्मक सामाजिक आँकड़े नियमित रूप से जुटाना आवश्यक हुआ।
  • समाजशास्त्र का उदय: एक अलग अकादमिक विषय के रूप में समाजशास्त्र के उद्भव और स्थापना का श्रेय बहुत कुछ जनसांख्यिकी को जाता है।
  • नीति-निर्माण: जनसांख्यिकीय आँकड़े आर्थिक विकास और सामान्य जनकल्याण की नीतियाँ बनाने तथा लागू करने में उपयोगी हैं।

आधुनिक जनगणना का विकास

  1. 1790अमेरिका में संभवतः पहली आधुनिक किस्म की जनगणना हुई।
  2. 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षयूरोप में आधुनिक जनगणना-पद्धति अपनाई गई।
  3. 1867–1872भारत में अंग्रेज़ी सरकार ने पहली बार जनगणना का कार्य शुरू किया।
  4. 1881 सेभारत में हर दस वर्ष बाद जनगणना की परंपरा शुरू हुई।
  5. 1951 सेस्वतंत्र भारत ने दसवर्षीय जनगणना जारी रखी; पाठ के अनुसार 2011 तक सात जनगणनाएँ हो चुकी थीं।

समाजशास्त्र के लिए आँकड़ों का महत्त्व

  • सामाजिक प्रघटना: बड़े समुदायों से जुटाए गए संख्यात्मक आँकड़ों ने सामाजिक घटनाओं के अस्तित्व और अध्ययन को ठोस आधार दिया।
  • सामाजिक स्तर का विश्लेषण: व्यक्तियों के आँकड़ों से बनी दरें भी सामाजिक प्रघटनाएँ हो सकती हैं; उनका स्पष्टीकरण सामाजिक स्तर पर किया जाता है।
  • मृत्यु-दर: प्रति 1,0001{,}000 जनसंख्या पर मृत्यु-संख्या; यह अलग-अलग व्यक्तियों की मृत्यु के आँकड़ों से बनती है।
  • दुर्खाइम: एमिल दुर्खाइम ने विभिन्न देशों में आत्महत्या-दरों के अंतर को सामाजिक कारणों से समझाया। आत्महत्या-दर प्रति 100,000100{,}000 जनसंख्या पर आत्महत्याओं की संख्या है।
आकारिक जनसांख्यिकी बनाम सामाजिक जनसांख्यिकी
पक्षआकारिक जनसांख्यिकीसामाजिक जनसांख्यिकी
मुख्य ध्यानजनसंख्या परिवर्तन के घटकों का मापन और विश्लेषण।जनसंख्या संरचना और परिवर्तन के व्यापक कारण तथा परिणाम।
विधिमात्रात्मक विश्लेषण और विकसित गणितीय विधियाँ।सामाजिक प्रक्रियाओं व संरचनाओं का विश्लेषण।
उद्देश्यजनसंख्या-वृद्धि और संरचना में बदलाव का पूर्वानुमान।यह समझना कि सामाजिक कारण जनसंख्या के रुझानों को कैसे निर्धारित करते हैं।

माल्थस का जनसंख्या-वृद्धि सिद्धांत

परिभाषा

माल्थस का सिद्धांत — थॉमस रोबर्ट माल्थस के अनुसार जनसंख्या भोजन और अन्य भरण-पोषण साधनों के उत्पादन से अधिक तेज़ी से बढ़ती है; इसलिए संसाधनों की कमी और गरीबी बनी रहती है।

माल्थस की मुख्य दलील

  • लेखक और रचना: अंग्रेज़ राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रोबर्ट माल्थस (1766–1834) ने यह विचार 1798 के निबंध *ऐन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन* में प्रस्तुत किया।
  • जनसंख्या-वृद्धि: जनसंख्या ज्यामितीय/गुणोत्तर क्रम में बढ़ती है, जैसे 1,2,4,81, 2, 4, 8।
  • खाद्य-उत्पादन: कृषि उत्पादन गणितीय/समांतर क्रम में बढ़ता है, जैसे 1,2,3,41, 2, 3, 4।
  • निष्कर्ष: जनसंख्या की वृद्धि संसाधनों से आगे निकलती है; माल्थस के अनुसार समृद्धि के लिए जनसंख्या-वृद्धि नियंत्रित करना आवश्यक है।
जनसंख्या-वृद्धि के निरोध
निरोधप्रकारउदाहरण / प्रभाव
कृत्रिम निरोधनिवारक निरोध (Preventive Checks)देर से विवाह, यौन संयम या ब्रह्मचर्य द्वारा जन्मों की संख्या सीमित करना।
प्राकृतिक निरोधसकारात्मक निरोध (Positive Checks)अकाल, बीमारी, महामारी और प्लेग से मृत्यु बढ़ना; माल्थस इन्हें अनिवार्य मानते थे।
माल्थस के सिद्धांत की आलोचना
पक्षमुख्य तर्क
ऐतिहासिक अनुभवयूरोप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से जन्म-दर घटी और महामारियों पर नियंत्रण हुआ; इसके बावजूद खाद्य उत्पादन और जीवन-स्तर बढ़े।
उदारवादी और मार्क्सवादी आलोचनागरीबी और भुखमरी का कारण केवल जनसंख्या-वृद्धि नहीं, बल्कि संसाधनों का असमान वितरण और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है।
विरोधी विचारआर्थिक संवृद्धि जनसंख्या-वृद्धि से अधिक तेज़ हो सकती है; कृषि उत्पादकता में वृद्धि ने भी माल्थस की भविष्यवाणी को चुनौती दी।

जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत

परिभाषा

जनसांख्यिकीय संक्रमण — आर्थिक विकास के साथ समाज में जन्म-दर, मृत्यु-दर और जनसंख्या-वृद्धि के स्वरूप में होने वाले चरणबद्ध बदलाव को जनसांख्यिकीय संक्रमण कहते हैं।

संक्रमण के तीन चरण
चरणसमाज की स्थितिजन्म-दर और मृत्यु-दरजनसंख्या-वृद्धि
पहलाअल्पविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़ादोनों ऊँचीकम; दोनों दरों का अंतर छोटा।
दूसरापिछड़ी अवस्था से उन्नति की ओर संक्रमणमृत्यु-दर तेजी से घटती है; जन्म-दर कुछ समय तक ऊँची रहती है।बहुत ऊँची; इसे जनसंख्या-विस्फोट कहा जाता है।
तीसराविकसित समाजदोनों दरें कमकम; दोनों दरों का अंतर छोटा।

दूसरे चरण में जनसंख्या-विस्फोट क्यों होता है?

  1. रोग-नियंत्रण, जनस्वास्थ्य और बेहतर पोषण में सुधार
  2. मृत्यु-दर अपेक्षाकृत तेज़ी से घटती है, जबकि जन्म-दर ऊँची बनी रहती है
  3. दोनों दरों के बीच बड़ा अंतर पैदा होता है
  4. जनसंख्या-वृद्धि तेज़ हो जाती है; प्रजनन व्यवहार बदलने में समय लगता है

जनसांख्यिकीय संक्रमण का ऐतिहासिक संदर्भ

  1. 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षपश्चिमी यूरोप में जनसांख्यिकीय संक्रमण हुआ।
  2. भारतमृत्यु-दर कम हुई, लेकिन जन्म-दर उसी अनुपात में नहीं घट सकी; इसलिए संक्रमण अभी पूरा नहीं हुआ है।

संक्रमण की व्यापक स्थिति

  • कम विकसित देश: मृत्यु-दर गिरने के बाद जन्म-दर को उसी अनुपात में घटाने में कठिनाई होती है।
  • भारत: मृत्यु-दर कम हुई है, लेकिन जन्म-दर उसी अनुपात में नहीं घट सकी; इसलिए जनसांख्यिकीय संक्रमण अभी पूरा नहीं हुआ है।

माल्थस ने जनसंख्या और खाद्य-उत्पादन की वृद्धि की तुलना किस प्रकार की?

उत्तर: उनके अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर क्रम में, जबकि खाद्य-उत्पादन समांतर क्रम में बढ़ता है। इसलिए जनसंख्या-वृद्धि संसाधनों से आगे निकलती है।

जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीन चरणों में जनसंख्या-वृद्धि का स्वरूप क्या है?

उत्तर: पहले चरण में जन्म-दर और मृत्यु-दर दोनों ऊँची होने से वृद्धि कम रहती है। दूसरे चरण में मृत्यु-दर पहले घटती है और वृद्धि बहुत तेज़ होती है। तीसरे चरण में दोनों दरें कम होने से वृद्धि फिर कम हो जाती है।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • जनसांख्यिकी जनसंख्या के आकार, संरचना और परिवर्तन का सुव्यवस्थित अध्ययन है।
  • राज्य को नीतियों और प्रशासन के लिए सामाजिक आँकड़े चाहिए; जनसांख्यिकी ने समाजशास्त्र के अकादमिक उद्भव और स्थापना को आधार दिया।
  • आकारिक जनसांख्यिकी मापन व पूर्वानुमान पर, जबकि सामाजिक जनसांख्यिकी व्यापक सामाजिक कारणों व परिणामों पर ध्यान देती है।
  • माल्थस ने जनसंख्या-वृद्धि को खाद्य-उत्पादन से तेज़ माना और निवारक तथा प्राकृतिक निरोध बताए।
  • माल्थस की आलोचना में कृषि उत्पादकता, आर्थिक संवृद्धि और संसाधनों के असमान वितरण के तर्क प्रमुख हैं।
  • जनसांख्यिकीय संक्रमण में जनसंख्या-वृद्धि पहले कम, संक्रमणकाल में तेज़ और विकसित अवस्था में फिर कम होती है।
व्याख्यान 2

सामान्य संकल्पनाएँ एवं संकेतक

जनसांख्यिकीय दरों का आधार

  • दरें और अनुपात: जनसांख्यिकीय संकेतक प्रायः दरों या अनुपातों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं।
  • तुलना का आधार: इनमें किसी क्षेत्र और अवधि का विशिष्ट आँकड़ा मानक संख्या से तुलना के लिए रखा जाता है।

जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि

जन्म दर
BP×1000\frac{B}{P}\times1000

यहाँ BB जीवित जन्मों और PP कुल जनसंख्या को दर्शाता है।

परिभाषा

मृत्यु दर — किसी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1,000 जनसंख्या पर हुई मौतों की संख्या।

मृत्यु दर
DP×1000\frac{D}{P}\times1000

यहाँ DD मृत्यु-संख्या और PP कुल जनसंख्या है।

परिभाषा

प्राकृतिक वृद्धि दर — जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है।

प्राकृतिक वृद्धि दर
r=b−dr=b-d

जन्म दर और मृत्यु दर को समान आधार पर मापकर अंतर निकालें।

वृद्धि की स्थितियाँ

  • स्थिर जनसंख्या: जन्म और मृत्यु दर का अंतर शून्य या नगण्य हो; जितने लोगों की मृत्यु होती है, लगभग उतने ही नए जन्म होते हैं। इसे प्रतिस्थापन स्तर भी कहते हैं।
  • ऋणात्मक वृद्धि: प्रजनन स्तर प्रतिस्थापन दर से नीचे रहने पर जनसंख्या घट सकती है। उदाहरण: जापान, रूस, इटली और पूर्वी यूरोप के कुछ क्षेत्र।

प्रजनन दर और आयु-विशिष्ट दरें

दर के प्रकार और सावधानी

  • अशोधित दर: कुल जनसंख्या या व्यापक आयु-वर्ग के आधार पर निकला स्थूल औसत; यह अलग-अलग आयु-वर्गों के अंतर को नहीं दिखाता।
  • आयु-विशिष्ट दर: किसी निश्चित आयु-वर्ग के लिए दर निकाली जाती है, क्योंकि आयु के अनुसार जन्म और मृत्यु की दरें बदल सकती हैं।
  • महत्त्व: आयु-वर्गों के अंतर को नज़रअंदाज़ करने से किसी संकेतक का अर्थ या तुलना भ्रामक हो सकती है।

शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु और आयु संभाविता

परिभाषा

मातृ-मृत्यु दर — जीवित प्रसूति के मामलों में बच्चे को जन्म देते समय मरने वाली स्त्रियों की संख्या का सूचक।

परिभाषा

आयु संभाविता — किसी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान आयु-विशिष्ट मृत्यु-दर के आँकड़ों के आधार पर अनुमानित औसत जीवन-अवधि।

विकास और मृत्यु दरों में बदलाव

  1. गरीबी, कमज़ोर चिकित्सा सुविधाएँ और शिक्षा-जागरूकता का निम्न स्तर
  2. शिशु तथा मातृ मृत्यु दरें ऊँची रहती हैं
  3. विकास के साथ चिकित्सा, शिक्षा, जागरूकता और समृद्धि बढ़ती है
  4. शिशु तथा मातृ मृत्यु दरें घटती हैं और आयु संभाविता बढ़ती है

स्त्री-पुरुष अनुपात

अनुपात को प्रभावित करने वाले कारण

  • जन्म के समय: प्राकृतिक रूप से प्रति 1,000 नर शिशुओं पर लगभग 943–952 मादा शिशु जन्म लेते हैं।
  • जीवन के आरंभ में: बालिका शिशुओं में रोग-प्रतिरोध क्षमता अधिक होने से उनका जीवित रहना अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है।
  • बुढ़ापे में: अधिकांश समाजों में स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक वर्षों तक जीवित रहती हैं; इसलिए वृद्ध स्त्रियों की संख्या अधिक होती है।
  • समग्र परिणाम: इन कारणों से अनेक संदर्भों में प्रति 1,000 पुरुषों पर लगभग 1,050 स्त्रियाँ हो सकती हैं।
  • घटता अनुपात: चीन, दक्षिण कोरिया और विशेषतः भारत में अनुपात घटने को पुरुष-प्रधान सामाजिक मान्यताओं, बेटे को प्राथमिकता और बालिका शिशुओं की उपेक्षा से जोड़ा गया है।

आयु संरचना और जनसंख्या का बूढ़ा होना

आयु संरचना में परिवर्तन

  • प्रारंभिक स्थिति: कम चिकित्सा सुविधाएँ, रोगों का प्रकोप और शिशु-मातृ मृत्यु की ऊँची दरें जीवन-अवधि और आयु संरचना को प्रभावित करती थीं।
  • विकास का प्रभाव: जीवन-स्तर और आयु संभाविता बढ़ने पर छोटी आयु-वर्गों का हिस्सा अपेक्षाकृत घटता और बड़ी आयु-वर्गों का हिस्सा बढ़ता है।
  • जनसंख्या का बूढ़ा होना: बड़ी आयु-वर्गों का अनुपात बढ़ने की इस स्थिति को जनसंख्या का बूढ़ा होना कहते हैं।

पराश्रितता अनुपात और जनसांख्यिकीय लाभांश

पराश्रित और कार्यशील आयु-वर्ग
वर्गआयु / स्थिति
पराश्रित15 वर्ष से कम बच्चे और 64 वर्ष से अधिक आयु के बुज़ुर्ग; ये सामान्यतः काम नहीं कर सकते।
कार्यशीलआमतौर पर 15–64 वर्ष के लोग।
पराश्रितता अनुपात
N<15+N>64N15−64×100\frac{N_{<15}+N_{>64}}{N_{15-64}}\times100

यह अनुपात आमतौर पर प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।

उच्च और घटता पराश्रितता अनुपात
स्थितिअर्थ / प्रभाव
उच्च या बढ़ता अनुपातआश्रितों का बोझ बढ़ता है; कार्यशील लोगों का हिस्सा छोटा होने से, विशेषकर बूढ़ी होती जनसंख्या में, चिंता बढ़ती है।
घटता अनुपातकार्यशील लोगों का हिस्सा बढ़ता है; आर्थिक संवृद्धि और समृद्धि का अवसर बन सकता है।
परिभाषा

जनसांख्यिकीय लाभांश — कार्यशील आयु-वर्ग का हिस्सा आश्रितों की तुलना में बड़ा होने से मिलने वाला संभावित आर्थिक लाभ।

लाभ की सीमा

  • अल्पकालीन अवसर: कार्यशील आयु-वर्ग का बड़ा हिस्सा आर्थिक संवृद्धि में मदद कर सकता है।
  • आगे का परिवर्तन: समय के साथ वही कार्यशील वर्ग वृद्ध और काम न कर सकने वाला बन सकता है; इसलिए लाभ स्थायी नहीं होता।

प्राकृतिक वृद्धि दर और स्थिर जनसंख्या का क्या संबंध है?

उत्तर: प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर है। अंतर शून्य या नगण्य होने पर जनसंख्या स्थिर अथवा प्रतिस्थापन स्तर पर मानी जाती है।

जनसंख्या का बूढ़ा होना किसे कहते हैं?

उत्तर: जब आयु संरचना में छोटी आयु-वर्गों का हिस्सा अपेक्षाकृत घटे और बड़ी आयु-वर्गों का हिस्सा बढ़े, तो इसे जनसंख्या का बूढ़ा होना कहते हैं।

जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है और यह स्थायी क्यों नहीं होता?

उत्तर: जब कार्यशील आयु-वर्ग का हिस्सा आश्रितों से बड़ा हो, तो उससे आर्थिक लाभ की संभावना बनती है। यह अस्थायी है क्योंकि कार्यशील लोग आगे चलकर वृद्ध आश्रित बन सकते हैं।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • जनसांख्यिकीय दरें किसी घटना को क्षेत्र, अवधि और तुलना के आधार सहित व्यक्त करती हैं।
  • प्राकृतिक वृद्धि दर = जन्म दर − मृत्यु दर; शून्य या नगण्य अंतर स्थिर जनसंख्या दर्शाता है।
  • अशोधित दर आयु-वर्गों के अंतर को नहीं दिखाती; आयु-विशिष्ट दरें यह अंतर स्पष्ट करती हैं।
  • शिशु और मातृ मृत्यु दरें विकास के साथ घट सकती हैं, जबकि आयु संभाविता बढ़ती है।
  • स्त्री-पुरुष अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या बताता है।
  • आयु संरचना में बड़ी आयु-वर्गों का हिस्सा बढ़ना जनसंख्या का बूढ़ा होना है।
  • कम पराश्रितता अनुपात जनसांख्यिकीय लाभांश दे सकता है, लेकिन यह लाभ अस्थायी है।
व्याख्यान 3

भारत की जनसंख्या का आकार और संवृद्धि

जनसंख्या का आकार और संवृद्धि

भारत की जनसंख्या का आकार

  • स्थान: भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है।
  • जनगणना 2011: भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़, अर्थात् 1.21 अरब थी।
  • संवृद्धि का रुझान: जनसंख्या वृद्धि हर समय तेज़ नहीं रही; 1901–1951 में औसत वार्षिक संवृद्धि दर अपेक्षाकृत कम थी।
  • बाद का रुझान: 1981 के बाद वार्षिक संवृद्धि दर में गिरावट आई, फिर भी यह विकासशील दुनिया की सबसे ऊँची दरों में बनी रही।
भारत की जनसंख्या और संवृद्धि, 1901–2011
वर्षकुल जनसंख्या (लाख)औसत वार्षिक संवृद्धि दर (%)दशकीय संवृद्धि दर (%)
1901238——
19112520.565.8
1921251−0.03−0.3
19312791.0411.0
19413191.3314.2
19513611.2513.3
19614391.9621.6
19715482.2224.8
19816832.2024.7
19918462.1423.9
200110281.9521.5
201112101.6317.7

संवृद्धि के प्रमुख चरण

  1. 1901–1951औसत वार्षिक जनसंख्या संवृद्धि दर कम रही।
  2. 1911–1921संवृद्धि ऋणात्मक रही; 1918–19 की इन्फ्लूएंजा महामारी से भारी मृत्यु हुई।
  3. 1921 के बादमृत्यु दर में गिरावट शुरू हुई; अकालों और महामारियों पर नियंत्रण इसका प्रमुख कारण था।
  4. 1931 के बादजन्म और मृत्यु दरें अलग दिशाओं में जाने लगीं; मृत्यु दर तेज़ी से और जन्म दर धीरे घटी।
  5. 1961–1981जनसंख्या संवृद्धि दर बहुत ऊँची रही और लगभग 2.2% के स्तर तक पहुँची।
  6. 1981 के बादवार्षिक संवृद्धि दर घटने लगी, लेकिन विकासशील दुनिया में ऊँची बनी रही।
  7. 2011भारत की जनसंख्या 121 करोड़ दर्ज की गई।
भारत में 1901–2017 के दौरान जन्म और मृत्यु दरों में दीर्घकालीन गिरावट; जन्म दर अधिकांश समय मृत्यु दर से ऊपर रही।
भारत में 1901–2017 के दौरान जन्म और मृत्यु दरों में दीर्घकालीन गिरावट; जन्म दर अधिकांश समय मृत्यु दर से ऊपर रही।

मृत्यु दर में गिरावट के कारण

महामारियों पर नियंत्रण

  • पहले की स्थिति: 1931 से पहले जन्म दर और मृत्यु दर, दोनों ऊँची थीं; ज्वर, प्लेग, चेचक और हैजा विनाशकारी महामारियाँ थीं।
  • गिरावट का कारण: अकाल और महामारियों पर नियंत्रण से 1921 के बाद मृत्यु दर तेजी से घटी; महामारियों की रोकथाम विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण रही।
  • सुधार: उपचार में उन्नति, बड़े टीकाकरण कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान रोगों को नियंत्रित करने में सहायक बने।
  • आज भी खतरे: मलेरिया, क्षय रोग, पेचिश और दस्त जानलेवा हो सकते हैं, हालांकि उनसे मृत्यु पहले जैसी व्यापक नहीं है।
  • उदाहरण: सितंबर 1994 में सूरत में प्लेग का प्रकोप हुआ; 2006 में कई क्षेत्रों में डेंगी और चिकनगुनिया फैले।
महामारी और सार्वभौमिक महामारी
आधारमहामारीसार्वभौमिक महामारी
भौगोलिक फैलावसीमित क्षेत्र में फैलती है।बहुत व्यापक क्षेत्र या विश्व के अनेक भागों में फैलती है।
उदाहरणकिसी सीमित क्षेत्र में फैला रोग-प्रकोप।1918–19 का स्पैनिश फ्लू।

1918–19 की इन्फ्लूएंजा महामारी

  • रोग का कारण: इन्फ्लूएंजा विषाणु मुख्यतः नाक, गले और श्वसनी जैसे ऊपरी श्वसन अंगों को प्रभावित करता है; कभी-कभी फेफड़े भी प्रभावित होते हैं।
  • विषाणु में बदलाव: इसके आनुवंशिक परिवर्तन टीकों के असर से बच निकलने में मदद कर सकते हैं; बड़े बदलावों से सार्वभौमिक महामारियाँ फैल सकती हैं।
  • स्पैनिश फ्लू: 1918–19 में फैली इस महामारी से विश्वभर में कम-से-कम 4 करोड़ मौतों का अनुमान है; कुछ अनुमान इससे अधिक हैं।
  • भारत पर प्रभाव: भारत में मृत्यु के अनुमान अलग-अलग हैं—लगभग 1.25 करोड़ से 1.7 करोड़ तक; यह तत्कालीन जनसंख्या का बड़ा हिस्सा था।
  • युद्ध और प्रसार: प्रथम विश्व युद्ध इसका प्रत्यक्ष कारण नहीं था, लेकिन सैनिकों का साथ रहना और सामूहिक आवागमन रोग के फैलाव को तेज़ कर सकते थे।
  • अन्य महामारियाँ: 1957 की ‘एशियन इन्फ्लूएंजा’ और 1968 की ‘हांगकांग इन्फ्लूएंजा’ भी विश्वस्तर पर फैलीं।

अकाल और मृत्यु दर

अकाल के कारण और मृत्यु में कमी

  1. वर्षा-आधारित खेती में वर्षा की कमी → फसल उत्पादन घटा।
  2. कम उत्पादन, गरीबी और कुपोषण → अकाल में मृत्यु का जोखिम बढ़ा।
  3. कमज़ोर परिवहन-संचार और अपर्याप्त सरकारी प्रयास → भोजन व राहत पहुँचाने में बाधा।
  4. अमर्त्य सेन के अनुसार, अकाल केवल अनाज की कमी से नहीं; लोगों की भोजन खरीदने या पाने की क्षमता में कमी से भी पड़ता है।
  5. सिंचाई व कृषि उत्पादकता में वृद्धि, बेहतर संचार और तेज़ सरकारी राहत → अकाल से होने वाली मौतों में भारी कमी।

हकदारी की पूर्ति का अभाव

  • अर्थ: लोगों के पास भोजन खरीदने या किसी अन्य तरीके से प्राप्त करने की क्षमता न होना।
  • मुख्य विचार: अकाल का कारण केवल खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट नहीं; भोजन तक पहुँच और उसे प्राप्त करने की क्षमता भी निर्णायक है।
  • सरकारी उपाय: ग्रामीण भूख और भुखमरी से निपटने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम बनाया गया।
  • वर्तमान चुनौती: कुछ पिछड़े क्षेत्रों में आज भी भुखमरी से मृत्यु की खबरें आती हैं।

जन्म दर और प्रजनन में बदलाव

जन्म दर धीरे क्यों घटती है?

  • सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया: जन्म दर में बदलाव मृत्यु दर की तुलना में धीमा होता है।
  • समृद्धि: सामान्यतः समृद्धि का बढ़ता स्तर जन्म दर को नीचे लाता है।
  • छोटा परिवार: शिशु मृत्यु दर घटने और शिक्षा व जागरूकता बढ़ने पर परिवार छोटे होने लगते हैं।
राज्यों में कुल प्रजनन दर (TFR)
राज्य/समूहदर और अर्थ
आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल2016 में TFR लगभग 1.7; प्रतिस्थापन स्तर से नीचे।
केरलTFR प्रतिस्थापन स्तर से नीचे; लंबे समय में जनसंख्या घट सकती है।
बिहार2016 में TFR 3.3।
मध्य प्रदेश2016 में TFR 2.8।
राजस्थान2016 में TFR 2.7।
उत्तर प्रदेश2016 में TFR 3.1।

जन्म दर के अन्य आँकड़े

  • कुल प्रजनन दर (TFR): किसी स्त्री द्वारा औसतन जन्मे बच्चों की संख्या; प्रतिस्थापन स्तर से नीचे होने पर आगे चलकर जनसंख्या घट सकती है।
  • क्रूड जन्म दर, भारत (2020): 19.5; ग्रामीण दर 21.1 और शहरी दर 16.1।
  • राज्यवार ऊँची दर: बिहार 25.5 और उत्तर प्रदेश 25.1 के साथ सबसे ऊँची क्रूड जन्म दर वाले राज्यों में थे।
  • भविष्य का अनुमान: आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 के अनुसार, बिहार और उत्तर प्रदेश मिलकर 2041 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा दे सकते हैं; अकेले उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग एक-चौथाई अनुमानित था।
भारत का राज्यवार जन्म दर मानचित्र, 2020।
भारत का राज्यवार जन्म दर मानचित्र, 2020।
2041 तक अनुमानित जनसंख्या का क्षेत्रवार वितरण।
2041 तक अनुमानित जनसंख्या का क्षेत्रवार वितरण।
2041 तक प्रक्षेपित जनसंख्या का क्षेत्रवार हिस्सा
राज्य/क्षेत्र समूहअनुमानित हिस्सा
उत्तर प्रदेश और बिहार28%
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक16%
मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़15%
महाराष्ट्र और गुजरात13%
पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड13%
अन्य राज्य10%
पंजाब, हरियाणा और दिल्ली5%

1921 के बाद भारत में मृत्यु दर घटने के प्रमुख कारण क्या थे?

उत्तर: अकाल और महामारियों पर बेहतर नियंत्रण, उपचार में सुधार, टीकाकरण कार्यक्रम और स्वच्छता अभियानों से मृत्यु दर घटी।

अमर्त्य सेन के अनुसार अकाल केवल खाद्यान्न की कमी से क्यों नहीं पड़ता?

उत्तर: अकाल तब भी पड़ सकता है जब लोगों में भोजन खरीदने या किसी अन्य तरीके से प्राप्त करने की क्षमता न हो; इसे हकदारी की पूर्ति का अभाव कहते हैं।

जन्म दर में गिरावट मृत्यु दर की तुलना में धीमी क्यों होती है?

उत्तर: जन्म दर सामाजिक-सांस्कृतिक प्रघटना है, इसलिए इसमें बदलाव धीरे आता है। समृद्धि, शिशु मृत्यु दर में कमी, शिक्षा और जागरूकता बढ़ने पर परिवार छोटे होते हैं।
मुख्य शब्द
औसत वार्षिक संवृद्धि दर
एक वर्ष में जनसंख्या बढ़ने या घटने का औसत प्रतिशत।
दशकीय संवृद्धि दर
दस वर्षों के दौरान जनसंख्या में हुए बदलाव का प्रतिशत।
कुल प्रजनन दर (TFR)
किसी स्त्री द्वारा औसतन जन्मे बच्चों की संख्या।
क्रूड जन्म दर
कुल जनसंख्या के अनुपात में जन्मों की दर; यहाँ आँकड़े प्रति 1000 जनसंख्या पर हैं।
हकदारी की पूर्ति का अभाव
भोजन खरीदने या किसी अन्य तरीके से प्राप्त करने की लोगों की असमर्थता।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी; 1901–1951 में संवृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही।
  • 1911–1921 में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई, जिसका बड़ा कारण 1918–19 की इन्फ्लूएंजा महामारी थी।
  • 1921 के बाद अकाल और महामारियों पर नियंत्रण से मृत्यु दर तेजी से घटी।
  • 1981 के बाद वार्षिक संवृद्धि दर घटने लगी, लेकिन विकासशील दुनिया में ऊँची बनी रही।
  • अकाल खाद्यान्न की कमी के साथ-साथ लोगों की भोजन प्राप्त करने की क्षमता घटने से भी पड़ सकता है।
  • जन्म दर सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों से धीरे घटती है; शिक्षा, समृद्धि और घटती शिशु मृत्यु दर परिवार का आकार छोटा कर सकते हैं।
  • राज्यों में प्रजनन दरों में बड़ा अंतर है; कुछ राज्यों में TFR प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में ऊँची है।
व्याख्यान 4

भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना

भारत की आयु संरचना में बदलाव

परिभाषा

आयु संरचना — किसी जनसंख्या में अलग-अलग आयु-वर्गों का अनुपात उसकी आयु संरचना कहलाता है।

राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख रुझान

  • युवा जनसंख्या: भारत की औसत आयु अनेक देशों से कम है और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत युवा है।
  • बच्चों का अनुपात: 00–1414 वर्ष आयु-वर्ग का हिस्सा 1971 में 42%42\% था; 2011 में घटकर 29%29\% रह गया।
  • कार्यशील आयु-वर्ग: 1515–5959 वर्ष आयु-वर्ग का हिस्सा 1971 के 53%53\% से बढ़कर 2011 में 63%63\% हुआ।
  • वृद्धजन: 6060 वर्ष से अधिक आयु वालों का हिस्सा छोटा है, लेकिन 1971 के 5%5\% से बढ़कर 2011 में 8%8\% हुआ।
  • आगे का अनुमान: 2001 से 2026 के बीच बच्चों का हिस्सा 34%34\% से 23%23\% होने और वृद्धजनों का हिस्सा 7%7\% से 12%12\% होने का अनुमान है।
भारत की जनसंख्या की आयु संरचना (प्रतिशत)
वर्ष00–1414 वर्ष1515–5959 वर्ष6060 वर्ष से अधिकयोग
196141536100
197142535100
198140546100
199138567100
200134597100
201129638100
2026 (अनुमान)236412100
✎ परीक्षा टिप

तालिका के प्रतिशत पूर्णांकन के कारण कुछ पंक्तियों का जोड़ ठीक 100%100\% न भी हो सकता है।

जनसंख्या पिरामिड को समझना

  • पठन: पिरामिड में बीच की क्षैतिज पट्टियाँ पंचवर्षीय आयु-वर्ग दिखाती हैं; सबसे नीचे सबसे कम आयु और सबसे ऊपर 80+80+ आयु-वर्ग होता है।
  • लिंग-विभाजन: पुरुष बाईं ओर और स्त्रियाँ दाईं ओर दर्शाए जाते हैं; पट्टी की चौड़ाई उस आयु-वर्ग का जनसंख्या में हिस्सा बताती है।
  • तुलना: 1961, 1981 और 2001 के पिरामिड जनगणना के आँकड़ों पर आधारित हैं; 2026 का पिरामिड अनुमानित प्रक्षेप है।
  • प्रक्षेप: भविष्य में आयु-वर्गों का अनुमान, प्रत्येक आयु-वर्ग की पिछली संवृद्धि दरों के आँकड़ों पर आधारित होता है।
भारत के 1961 और 1981 के आयु तथा लिंग संरचना पिरामिड।
भारत के 1961 और 1981 के आयु तथा लिंग संरचना पिरामिड।
भारत के 2001 और 2026 के अनुमानित आयु तथा लिंग संरचना पिरामिड।
भारत के 2001 और 2026 के अनुमानित आयु तथा लिंग संरचना पिरामिड।

पिरामिड का बदलता आकार

  1. जन्म-दर में क्रमिक गिरावट → सबसे कम आयु वाले समूहों में नए बच्चों की संख्या घटती है।
  2. इससे पिरामिड का आधार धीरे-धीरे सँकरा होता है; 1961–1981 के बीच जन्म-दर की गिरावट धीमी होने से आधार में बड़ा बदलाव नहीं दिखा।
  3. आयु संभाविता बढ़ने से अधिक लोग वृद्धावस्था तक जीवित रहते हैं → पिरामिड का ऊपरी भाग चौड़ा होता है।
  4. कार्यशील आयु-वर्ग का हिस्सा बढ़ने से बीच का भाग चौड़ा होकर उभार बनाता है → इसे जनसांख्यिकीय लाभांश कहा जाता है।

राज्यों के बीच आयु संरचना का अंतर

केरल और उत्तर प्रदेश की आयु संरचना
पहलूकेरलउत्तर प्रदेश
जनसंख्या का रुझानविकसित देशों जैसी आयु संरचना की ओरछोटे आयु-वर्गों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक
वृद्धजनवृद्धजनों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिकवृद्धजनों का अनुपात अपेक्षाकृत कम
पिरामिड का संकेतसबसे चौड़ा भाग अपेक्षाकृत ऊपर की आयु मेंसबसे चौड़ा भाग कम आयु-वर्गों के पास
2026 के लिए केरल और उत्तर प्रदेश के आयु तथा लिंग संरचना पिरामिड।
2026 के लिए केरल और उत्तर प्रदेश के आयु तथा लिंग संरचना पिरामिड।

जनसांख्यिकीय लाभांश

परिभाषा

जनसांख्यिकीय लाभांश — जब काम करने और कमाने वाले लोगों का अनुपात बच्चों तथा वृद्धजनों जैसे आश्रितों की तुलना में बढ़ता है, तो उससे मिलने वाली संभावित आर्थिक बढ़त जनसांख्यिकीय लाभांश कहलाती है।

अवसर और आवश्यक शर्तें

  • भारत की युवा आबादी: 2011 में लगभग एक-तिहाई जनसंख्या 1515 वर्ष से कम आयु की थी। 2020 में भारत की औसत आयु 2929 वर्ष थी।
  • तुलना (2020): चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत आयु 3737 वर्ष, पश्चिमी यूरोप में 4545 वर्ष और जापान में 4848 वर्ष थी।
  • संभावित लाभ: अपेक्षाकृत बड़ी कार्यशील पीढ़ी आर्थिक संवृद्धि और समृद्धि के लिए बड़ा श्रमिक बल उपलब्ध करा सकती है।
  • लाभ अपने आप नहीं मिलता: शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ें, तभी कार्यशील आयु-वर्ग की उत्पादकता और कमाई बढ़ सकती है।
  • जोखिम: अशिक्षित, बेरोजगार या अपूर्णरोजगार वाले युवा संभावित कमाने वालों के बजाय आश्रित बन सकते हैं।
परिभाषा

पराश्रितता-अनुपात — अनर्जक आयु-वर्गों—बच्चों और वृद्धजनों—की तुलना अर्जक या कार्यशील आयु-वर्ग से करने वाला अनुपात।

आयु-आधारित पराश्रितता-अनुपात
NdNw\frac{N_d}{N_w}

यह अनुपात आयु-वर्गों पर आधारित है, न कि व्यक्ति की वास्तविक रोजगार-स्थिति पर। यहाँ NdN_d अनर्जक आयु-वर्ग की और NwN_w कार्यशील आयु-वर्ग की जनसंख्या है।

आयु और रोजगार में अंतर

  • कार्यशील आयु: पाठ में काम करने की आयु मोटे तौर पर 1515–6464 वर्ष मानी गई है; आयु-वर्ग में होना रोजगार की गारंटी नहीं है।
  • तालिका का वर्गीकरण: आयु संरचना की तालिका में 1515–5959 वर्ष का वर्ग दिया गया है; इसे 1515–6464 वर्ष की कार्यशील आयु परिभाषा से अलग पहचानें।
  • सीमा: बेरोजगारी और अपूर्णरोजगार श्रमिकों को उत्पादक काम से बाहर रख सकते हैं; इसलिए केवल आयु-आधारित अनुपात वास्तविक कमाने वालों की संख्या नहीं बताता।

पराश्रितता और रोजगार के आँकड़े

पराश्रितता-अनुपात के आँकड़े: माप का आधार
वर्षअनुपात का आधारपराश्रितता-अनुपात
1970कुल पराश्रितता-अनुपात79
2005कुल पराश्रितता-अनुपात64
2025 (अनुमान)आयु-आधारित पराश्रितता-अनुपात48
2050 (अनुमान)आयु-आधारित पराश्रितता-अनुपात50

अनुपात में गिरावट और संभावित बढ़त

  • गिरावट का कारण: बच्चों का अनुपात घटने से आयु-आधारित पराश्रितता-अनुपात 2025 तक 4848 होने का अनुमान है।
  • बाद की बढ़त: वृद्धजनों का अनुपात बढ़ने से यही अनुपात 2050 तक फिर 5050 पहुँचने का अनुमान है।
  • रोजगार की चुनौती: 1515–3030 वर्ष के पुरुषों में रोजगार-वृद्धि दर 1987–1994 में ग्रामीण और नगरीय, दोनों क्षेत्रों में लगभग 2.4%2.4\% प्रतिवर्ष थी।
  • बाद का बदलाव: 1994–2004 में यह दर ग्रामीण पुरुषों के लिए 0.7%0.7\% और नगरीय पुरुषों के लिए 0.3%0.3\% प्रतिवर्ष रह गई।
  • निष्कर्ष: रोजगार और शिक्षा के बिना युवा श्रमिकों की बड़ी संख्या अपने आप आर्थिक लाभ में नहीं बदलती।

लाभांश को वास्तविक संवृद्धि में बदलना

  1. बड़ी कार्यशील आयु-जनसंख्या → श्रमिक बल की संभावित वृद्धि।
  2. शिक्षा और कौशल में निवेश → श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ने की संभावना।
  3. पर्याप्त रोजगार-सृजन → कार्यशील आयु के लोगों को कमाने का अवसर।
  4. शिक्षा या रोजगार का अभाव → बेरोजगारी/अपूर्णरोजगार और संभावित लाभांश का गँवाना।
मुख्य शब्द
आयु संरचना
जनसंख्या के अलग-अलग आयु-वर्गों का अनुपात।
जनसंख्या पिरामिड
आयु-वर्ग और लिंग के अनुसार जनसंख्या का चित्रात्मक प्रदर्शन।
प्रक्षेप
पिछली संवृद्धि दरों के आधार पर भविष्य के आयु-वर्गों का अनुमान।
जनसांख्यिकीय लाभांश
आश्रितों की तुलना में कार्यशील लोगों का अनुपात बढ़ने से मिलने वाली संभावित आर्थिक बढ़त।
पराश्रितता-अनुपात
अनर्जक आयु-वर्ग और कार्यशील आयु-वर्ग की जनसंख्या का अनुपात।

जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है और यह किन शर्तों पर वास्तविक लाभ बन सकता है?

उत्तर: कार्यशील और कमाने वाले लोगों का अनुपात आश्रितों की तुलना में बढ़ने पर संभावित लाभांश मिलता है। इसे वास्तविक संवृद्धि बनाने के लिए शिक्षा, उत्पादकता और पर्याप्त रोजगार आवश्यक हैं।

आयु-आधारित पराश्रितता-अनुपात में 2025 तक गिरावट और 2050 तक बढ़त का अनुमान क्यों है?

उत्तर: बच्चों का अनुपात घटने से अनुपात 2025 तक घटने का अनुमान है; आगे वृद्धजनों का अनुपात बढ़ने से 2050 तक यह फिर बढ़ सकता है।

आयु-आधारित पराश्रितता-अनुपात वास्तविक रोजगार-स्थिति क्यों नहीं बताता?

उत्तर: यह अनुपात आयु-वर्गों की तुलना करता है, रोजगार की नहीं। कार्यशील आयु का व्यक्ति बेरोजगार या अपूर्णरोजगार हो सकता है।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • भारत में बच्चों का हिस्सा घटा है, जबकि कार्यशील आयु-वर्ग और वृद्धजनों का हिस्सा बढ़ा है।
  • जन्म-दर में गिरावट पिरामिड का आधार सँकरा करती है; अधिक आयु तक जीवित रहना उसका ऊपरी भाग चौड़ा करता है।
  • केरल में वृद्ध आयु-वर्गों का अनुपात उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक और छोटे आयु-वर्गों का अनुपात कम है।
  • जनसांख्यिकीय लाभांश कार्यशील लोगों के अपेक्षाकृत बड़े अनुपात से मिलने वाली संभावित आर्थिक बढ़त है।
  • पराश्रितता-अनुपात आयु-वर्ग पर आधारित है; यह वास्तविक रोजगार या बेरोजगारी नहीं मापता।
  • लाभांश को वास्तविक संवृद्धि बनाने के लिए शिक्षा, उत्पादकता और रोजगार-सृजन जरूरी हैं।
व्याख्यान 5

भारत में गिरता हुआ स्त्री-पुरुष अनुपात

स्त्री-पुरुष अनुपात और उसकी प्रवृत्ति

परिभाषा

स्त्री-पुरुष अनुपात — प्रति 1,0001{,}000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या; यह जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का महत्त्वपूर्ण सूचक है।

भारत की दीर्घकालीन प्रवृत्ति

  • ऐतिहासिक स्थिति: स्त्री-पुरुष अनुपात आम तौर पर स्त्रियों के पक्ष में रहा है; अर्थात प्रति 1,0001{,}000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1,0001{,}000 से कुछ अधिक रही।
  • गिरावट: 1901 में अनुपात 972 था; 2001 में यह घटकर 933 रह गया।
  • हाल का सुधार: 1991 के 927 के निचले स्तर के बाद अनुपात 2001 में 933 और 2011 में 943 हुआ।
  • कुल निष्कर्ष: कुछ दशकों में सुधार के बावजूद, दीर्घकालीन गिरावट और बाल अनुपात की तेज़ गिरावट चिंता का विषय है।
भारत का स्त्री-पुरुष अनुपात, 1901–2011
वर्षसभी आयु वर्गपिछले दशक से अंतरबाल अनुपात (0–6 वर्ष)पिछले दशक से अंतर
1901972———
1911964−8——
1921955−9——
1931950−5——
1941945−5——
1951946+1——
1961941−5976—
1971930−11964−12
1981934+4962−2
1991927−7945−17
2001933+6927−18
2011943+10919−8

बाल स्त्री-पुरुष अनुपात में गिरावट

परिभाषा

बाल स्त्री-पुरुष अनुपात — 0–6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1,0001{,}000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या। इसका आँकड़ा 1961 से दर्ज किया जाने लगा।

गिरावट क्यों विशेष रूप से चिंताजनक है?

  • पहले की स्थिति: बाल अनुपात सामान्यतः सभी आयु वर्गों के अनुपात से अधिक रहता था।
  • 1991–2001: कुल अनुपात 927 से बढ़कर 933 हुआ, लेकिन बाल अनुपात 945 से गिरकर 927 हो गया; पहली बार यह कुल अनुपात से नीचे पहुँचा।
  • 2011: तालिका में बाल अनुपात 919 दर्ज है। पाठ के वर्णन में अनुमानित आँकड़ा 914 दिया गया है।
  • अर्थ: कुल अनुपात में सुधार के साथ बाल अनुपात का बिगड़ना बालिकाओं के प्रति भेदभाव की ओर संकेत करता है।
2011 में राज्यों का 0–6 वर्ष आयु वर्ग का बाल स्त्री-पुरुष अनुपात।
2011 में राज्यों का 0–6 वर्ष आयु वर्ग का बाल स्त्री-पुरुष अनुपात।
राज्यों के बाल अनुपात के प्रमुख उदाहरण
स्थितिराज्य/संघ राज्य क्षेत्र
सबसे कमहरियाणा: 793; 800 से कम अनुपात वाला एकमात्र राज्य
बहुत कमपंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड सहित कम-से-कम 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 900 से कम
925 से कमउत्तर प्रदेश, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मध्य प्रदेश
927 से अधिक, पर 970 से कमपश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक
उच्च अनुपात के उदाहरणकेरल: 964; अरुणाचल प्रदेश: 972

गिरावट के कारण और सामाजिक भेदभाव

मातृ-मृत्यु बनाम बालिका-भेदभाव
पहलूमातृ-मृत्युबालिका-भेदभाव
संभावित प्रभावगर्भधारण और प्रसव के कारण स्त्रियों को मृत्यु का जोखिम होता है।बाल अनुपात की तेज गिरावट का अधिक सीधा स्पष्टीकरण।
प्रवृत्ति/कारणविकास से पोषण, शिक्षा, जागरूकता और चिकित्सा सुविधाएँ बेहतर होती हैं; मातृ-मृत्यु दर घट रही है।बच्चियों की उपेक्षा, लिंग-चयनात्मक गर्भपात और बालिका हत्या।
निष्कर्षभारत में दरें घटने के कारण इसे अनुपात बिगड़ने का मुख्य कारण मानना कठिन है; फिर भी दरें अंतरराष्ट्रीय मानकों से ऊँची हैं।समाजशास्त्रियों के अनुसार बाल अनुपात की गिरावट के कारणों की खोज बालिकाओं के प्रति भेदभाव में करनी चाहिए।

बाल अनुपात घटाने वाले भेदभाव के तरीके

  1. जन्म के बाद उपेक्षा: बच्चियों की देखभाल में कमी → उनकी मृत्यु-दर बढ़ना।
  2. लिंग-चयनात्मक गर्भपात: भ्रूण का लिंग पता करना → बालिका भ्रूण को गर्भ में ही नष्ट करना।
  3. बालिका हत्या: धार्मिक या सांस्कृतिक अंधविश्वासों सहित विविध कारणों से शैशवावस्था में हत्या।
  4. तकनीक का दुरुपयोग: भ्रूण के विकार पहचानने के लिए विकसित सोनोग्राम/अल्ट्रासाउंड का लिंग-पहचान और चयनात्मक गर्भपात के लिए इस्तेमाल।
महिला प्रदर्शनकारी कन्या भ्रूण हत्या और बालिका-विरोधी भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं।
महिला प्रदर्शनकारी कन्या भ्रूण हत्या और बालिका-विरोधी भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं।

समृद्धि, तकनीक और चयनात्मक गर्भपात

  • क्षेत्रीय विरोधाभास: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले क्षेत्रों में बाल अनुपात बहुत कम है।
  • मुख्य निष्कर्ष: चयनात्मक गर्भपात की समस्या केवल गरीबी, अज्ञान या संसाधनों की कमी से पैदा नहीं हुई।
  • परिवार का चुनाव: कुछ समृद्ध परिवार कम बच्चे चाहते हैं और अपनी पसंद का लिंग पाने के लिए तकनीक का दुरुपयोग कर सकते हैं।

कानून और पहल

  1. 1999प्रसवपूर्व नैदानिक प्रविधियाँ (दुरुपयोग का विनियमन और निवारण) अधिनियम लागू हुआ।
  2. 2003इस अधिनियम को और अधिक सशक्त बनाया गया; उल्लंघन पर भारी जुर्माने और कारावास का प्रावधान है।
  3. हाल मेंभारत सरकार ने बालिका संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम शुरू किया।

दीर्घकालीन समाधान

  • कानून: तकनीक के दुरुपयोग को रोकने और उल्लंघन पर दंड देने में मदद करते हैं।
  • सामाजिक बदलाव: बालिकाओं के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभावपूर्ण अभिवृत्तियों में परिवर्तन आवश्यक है।
  • नीति: ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ बालिकाओं के संरक्षण और शिक्षा के माध्यम से बाल अनुपात सुधारने का प्रयास है।
मुख्य शब्द
स्त्री-पुरुष अनुपात
प्रति 1,0001{,}000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या।
बाल स्त्री-पुरुष अनुपात
0–6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1,0001{,}000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या।
लिंग-चयनात्मक गर्भपात
भ्रूण के लिंग की जानकारी के आधार पर गर्भपात करना।
प्रसवपूर्व नैदानिक प्रविधियाँ
गर्भावस्था में भ्रूण की जाँच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें; लिंग-चयन के लिए उनका दुरुपयोग प्रतिबंधित है।

बाल स्त्री-पुरुष अनुपात की गिरावट को विशेष रूप से चिंताजनक क्यों माना जाता है?

उत्तर: क्योंकि कुल स्त्री-पुरुष अनुपात में कुछ सुधार के बावजूद बाल अनुपात तेजी से गिरा और 2001 में पहली बार कुल अनुपात से नीचे चला गया। यह बालिकाओं के प्रति भेदभाव का संकेत है।

बाल स्त्री-पुरुष अनुपात घटने के प्रमुख कारण लिखिए।

उत्तर: बच्चियों की देखभाल में उपेक्षा, लिंग-चयनात्मक गर्भपात और बालिका हत्या।

बालिका भ्रूण के लिंग-चयन को रोकने के लिए कानून और सामाजिक उपाय क्या हैं?

उत्तर: 1999 का प्रसवपूर्व नैदानिक प्रविधियाँ अधिनियम, जिसे 2003 में सशक्त किया गया, तकनीक के दुरुपयोग पर रोक लगाता है। इसके साथ सामाजिक पूर्वाग्रह बदलना और ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसे प्रयास भी आवश्यक हैं।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • स्त्री-पुरुष अनुपात प्रति 1,0001{,}000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या है।
  • कुल अनुपात 1991 के 927 से बढ़कर 2011 में 943 हुआ, लेकिन ऐतिहासिक गिरावट चिंता का विषय बनी रही।
  • बाल अनुपात तेजी से गिरा; तालिका में 2011 का आँकड़ा 919 है, जबकि पाठ में 914 का अनुमान भी दिया गया है।
  • बच्चियों की उपेक्षा, लिंग-चयनात्मक गर्भपात और बालिका हत्या गिरावट के प्रमुख कारण हैं।
  • समृद्ध क्षेत्रों में भी बाल अनुपात कम होना दिखाता है कि समस्या केवल गरीबी या अज्ञान की नहीं है।
  • कानूनी रोकथाम के साथ बालिकाओं के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों में बदलाव जरूरी है।
व्याख्यान 6

साक्षरता एवं ग्रामीण-नगरीय विभिन्नताएँ

साक्षरता

परिभाषा

साक्षरता दर — इस पाठ में साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में दी गई है।

साक्षरता का महत्त्व

  • सशक्तीकरण: साक्षरता आजीविका के विकल्पों की जानकारी और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाती है।
  • कल्याण: स्वास्थ्य-जागरूकता तथा सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता बढ़ती है।
  • प्रगति: स्वतंत्रता के बाद साक्षरता में बड़ा सुधार हुआ; 2011 में लगभग तीन-चौथाई जनसंख्या साक्षर थी।
  • चुनौती: तेज़ जनसंख्या-वृद्धि के कारण साक्षरता दर में सुधार की गति पर दबाव बना रहता है।
भारत में साक्षरता दर
वर्षकुलपुरुषस्त्रियाँलिंग-अंतर
195118.327.28.918.3
196128.340.415.425.1
197134.546.022.024.0
198143.656.429.826.6
199152.264.139.324.8
200165.475.954.221.7
201173.080.964.616.7

साक्षरता में असमानताएँ

  • स्त्री-पुरुष अंतर: पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है, लेकिन स्त्रियों की दर अपेक्षाकृत तेज़ी से बढ़ रही है; 2011 में अंतर 16.7 प्रतिशत-बिंदु था।
  • तेज़ वृद्धि का कारण: स्त्रियों की साक्षरता अपेक्षाकृत निचले स्तर से बढ़ना शुरू हुई; इसलिए उनकी दर में वृद्धि पुरुषों से तेज़ रही।
  • सामाजिक अंतर: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में ऐतिहासिक रूप से साक्षरता कम रही है; इन समुदायों की स्त्रियाँ विशेष रूप से वंचित हैं।
  • क्षेत्रीय अंतर: केरल सार्वजनीन साक्षरता के निकट है, जबकि बिहार जैसे राज्य पीछे हैं।
  • पीढ़ीगत असर: निरक्षर माता-पिता बच्चों की अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने में अधिक कठिनाई झेलते हैं; इससे असमानता अगली पीढ़ी तक जाती है।

ग्रामीण-नगरीय विभिन्नताएँ

ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का रुझान
वर्षग्रामीण जनसंख्यानगरीय जनसंख्याग्रामीण हिस्सानगरीय हिस्सा
19012132689.210.8
19112262689.710.3
19212232888.811.2
19312463388.012.0
19412754486.113.9
19512996282.717.3
19613607982.018.0
197143910980.119.9
198152415976.723.3
199162921874.325.7
200174328672.227.8
201183337768.831.2

ग्रामीण-नगरीय बदलाव

  • जनसंख्या: भारत में ग्रामीण आबादी अब भी बहुसंख्यक है, पर नगरीय हिस्सा 1901 के 10.8 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 31.2 प्रतिशत हुआ।
  • जीवन-शैली: विकास के साथ उद्योग-आधारित नगरीय जीवन का आर्थिक-सामाजिक महत्त्व बढ़ा है और कृषि-आधारित ग्रामीण जीवन का सापेक्ष महत्त्व घटा है।
  • अर्थव्यवस्था: कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान अब लगभग छठवाँ भाग है, जबकि ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है।
  • ग्रामीण काम: खेती से अलग परिवहन, व्यवसाय और शिल्प जैसे काम बढ़े हैं; नगर के पास रहने वाले लोग गाँव से रोज़ काम पर शहर जा सकते हैं।
  • मीडिया और बाज़ार: रेडियो, दूरदर्शन और समाचारपत्र नगरीय जीवन व उपभोग के तौर-तरीके गाँवों तक पहुँचाते हैं; प्रवसन और संचार ग्रामीण-नगरीय दूरी घटाते हैं।
  • उपभोग: गाँव बाज़ार से पहले भी पूरी तरह अलग नहीं थे; अब ग्रामीण लोग उपभोक्ता बाज़ार से अधिक निकटता से जुड़े हैं।

गाँवों से शहरों की ओर प्रवसन

  1. कम काम: गाँवों में पर्याप्त रोजगार और नकद आमदनी के अवसर घटते हैं।
  2. साझे संसाधनों का क्षय: तालाब, वन और गोचर भूमि घटते, समाप्त होते या निजी संपत्ति बनते हैं।
  3. बढ़ता खर्च: ईंधन, चारा और पूरक भोजन जैसी पहले उपलब्ध चीज़ें बाज़ार से खरीदनी पड़ती हैं।
  4. शहरों का आकर्षण: काम की तलाश और बेहतर अवसर लोगों को कस्बों तथा शहरों की ओर खींचते हैं।

प्रवसन के सामाजिक कारण

  • गुमनामी: शहर में व्यक्ति की जाति और सामाजिक पहचान हर किसी को ज्ञात नहीं होती; इससे निजी स्वतंत्रता मिल सकती है।
  • जातिगत अपमान से राहत: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को शहरों में गाँवों के रोज़मर्रा के भेदभाव से कुछ हद तक बचाव मिल सकता है।
  • काम का चुनाव: शहर की गुमनामी में लोग ऐसे काम भी कर सकते हैं जिन्हें गाँव में सामाजिक बदनामी के डर से नहीं अपनाते।
  • आकर्षण: आर्थिक और सामाजिक कारण मिलकर शहरों को ग्रामीण प्रवासियों के प्रमुख गंतव्य बनाते हैं।

महानगर और नगरीय वृद्धि

  • महानगर: सबसे बड़े शहर छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासियों को तेज़ी से आकर्षित करते हैं।
  • शहरों की संख्या: पाठ में दिए आँकड़ों के अनुसार भारत में 5,161 कस्बे और शहर थे, जिनमें 28.60 करोड़ लोग रहते थे।
  • बड़े शहर: दस लाख से अधिक आबादी वाले 27 शहरों में नगरीय जनसंख्या का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा रहता था।
  • सुविधाओं पर दबाव: शहरों की आबादी बढ़ने की गति के साथ नगरीय आधारभूत सुविधाएँ अक्सर तालमेल नहीं रख पातीं।
  • राजनीतिक महत्त्व: सार्वजनिक छवि अधिक नगरीय होती जा रही है, फिर भी राजनीतिक शक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्र निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
मुख्य शब्द
साक्षरता दर
निर्धारित आयु-वर्ग में साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत।
ग्रामीण-नगरीय अंतर
गाँवों और शहरों के बीच जनसंख्या, आजीविका और जीवन-शैली का अंतर।
साझे संपत्ति संसाधन
तालाब, वन और गोचर भूमि जैसे संसाधन जिनका समुदाय उपयोग करता है।
नगरीकरण
नगरीय आबादी और शहरों के महत्त्व में बढ़ोतरी की प्रक्रिया।

भारत में साक्षरता की प्रमुख असमानताएँ कौन-सी हैं?

उत्तर: स्त्री-पुरुष, सामाजिक समूहों और राज्यों के बीच साक्षरता में अंतर है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विशेषकर इन समुदायों की स्त्रियों में दरें कम रही हैं।

गाँवों से शहरों की ओर प्रवसन के मुख्य कारण बताइए।

उत्तर: गाँवों में रोजगार और नकद आमदनी की कमी, साझे संसाधनों का क्षय तथा शहरों के काम और अवसर लोगों को आकर्षित करते हैं। सामाजिक गुमनामी और जातिगत अपमान से कुछ राहत भी प्रवसन को बढ़ाती है।

ग्रामीण-नगरीय संबंधों में क्या बदलाव आया है?

उत्तर: गैर-कृषि ग्रामीण काम बढ़े हैं, निकट शहरों तक रोज़गार के लिए आवागमन होता है और जनसंचार तथा बाज़ार ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय जीवन-शैली व उपभोग से जोड़ते हैं।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • 2011 में कुल साक्षरता 73.0 प्रतिशत थी; पुरुषों की 80.9 और स्त्रियों की 64.6 प्रतिशत।
  • साक्षरता का अंतर लिंग, सामाजिक समूह और राज्यों के बीच बना हुआ है; इसका असर अगली पीढ़ियों तक जा सकता है।
  • स्त्रियों की साक्षरता अपेक्षाकृत निचले स्तर से बढ़ना शुरू हुई, इसलिए उनकी वृद्धि दर पुरुषों से तेज़ रही।
  • ग्रामीण आबादी बहुसंख्यक है, लेकिन नगरीय हिस्सा 1901 के 10.8 से बढ़कर 2011 में 31.2 प्रतिशत हुआ।
  • ग्रामीण जीवन में गैर-कृषि काम, शहरों तक आवागमन, संचार और बाज़ार का जुड़ाव बढ़ रहा है।
  • रोजगार की कमी, साझा संसाधनों का क्षय और सामाजिक कारण गाँवों से शहरों की ओर प्रवसन को बढ़ाते हैं।
  • महानगर तेजी से बढ़ते हैं और सुविधाओं पर दबाव डालते हैं; ग्रामीण क्षेत्र फिर भी राजनीतिक रूप से निर्णायक हैं।
व्याख्यान 7

भारत की जनसंख्या नीति

जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन

भारत की जनसंख्या नीति

  • महत्त्व: जनसंख्या की गति देश के विकास की संभावनाओं और जनता के स्वास्थ्य तथा कल्याण को प्रभावित करती है।
  • पहला देश: भारत ने 19521952 में अपनी जनसंख्या नीति की स्पष्ट घोषणा की; संभवतः ऐसा करने वाला वह पहला देश था।
  • कार्यक्रम: नीति ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में ठोस रूप लिया। इसका व्यापक उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि की दर और स्वरूप को सामाजिक रूप से वांछनीय दिशा देना था।
  • प्रारंभिक लक्ष्य: जन्म-नियंत्रण से वृद्धि दर धीमी करना, जनस्वास्थ्य सुधारना और जनसंख्या तथा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाना।
व्यंग्यचित्र में परिवार नियोजन केंद्र का अधिकारी क्षेत्र की जनसंख्या घटाने के लिए लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए मनाने की बात करता है।
व्यंग्यचित्र में परिवार नियोजन केंद्र का अधिकारी क्षेत्र की जनसंख्या घटाने के लिए लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए मनाने की बात करता है।

जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय संक्रमण

भारत में जनसंख्या वृद्धि के रुझान

  • वृद्धि दर: 19911991 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई।
  • प्रजनन क्षमता: 19901990 में एक महिला के जीवनकाल में औसतन 3.83.8 बच्चे होते थे; दिए गए आँकड़े में यह घटकर 2.72.7 बच्चे प्रति महिला बताया गया है।
  • जनसंख्या का अनुमान: प्रजनन क्षमता और वृद्धि दर घटने के बावजूद, तेज़ जनसंख्या-वृद्धि के कारण 20502050 तक जनसंख्या 1.61.6 अरब पहुँचने का अनुमान है।
  • जनसंख्या की गति: प्रजनन आयु की महिलाओं की बड़ी संख्या अगली पीढ़ी में जनसंख्या वृद्धि को आगे बढ़ा सकती है—भले ही प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या पिछली पीढ़ी से कम हो।
  • दरें: पिछले चार दशकों में क्रूड जन्म दर (CBR) और क्रूड मृत्यु दर (CDR) दोनों गिरीं। 19501950–19901990 में जन्म दर की गिरावट मृत्यु दर की गिरावट से धीमी थी; बाद में जन्म दर में गिरावट अधिक तेज़ रही।
  • वर्तमान वृद्धि: दिए गए पाठ में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.6%1.6\% बताई गई है।
परिभाषा

जनसंख्या की गति — प्रजनन आयु की महिलाओं की बड़ी संख्या के कारण भविष्य की पीढ़ी में जनसंख्या वृद्धि जारी रहने की स्थिति।

आपातकाल और वंध्यकरण

आपातकाल के दौरान परिवार नियोजन

  • समय: राष्ट्रीय आपातकाल (19751975–19761976) में सामान्य संसदीय और वैध प्रक्रियाएँ निलंबित थीं; सरकार ने विशेष कानून और अध्यादेश सीधे लागू किए।
  • जबरन वंध्यकरण: जनसंख्या वृद्धि घटाने के लिए बड़े पैमाने पर दबावपूर्वक वंध्यकरण कराया गया। गरीब और शक्तिहीन लोग विशेष रूप से प्रभावित हुए।
  • सरकारी दबाव: स्कूली अध्यापकों और दफ़्तरी कर्मचारियों जैसे सरकारी कर्मचारियों पर लोगों को वंध्यकरण शिविरों में लाने का दबाव डाला गया।
  • परिणाम: कार्यक्रम का व्यापक जन-विरोध हुआ; आपातकाल के बाद चुनी गई सरकार ने इसे छोड़ दिया।
परिभाषा

वंध्यकरण — ऐसी चिकित्सा पद्धतियाँ जिनसे गर्भाधान और शिशु-जन्म रोका जा सकता है।

वंध्यकरण की शल्य पद्धतियाँ
पद्धतिकिसके लिएअर्थ
नसबंदी (vasectomy)पुरुषपुरुषों में प्रयुक्त शल्य पद्धति
नलिकाबंदी (tubectomy)स्त्रियाँस्त्रियों में प्रयुक्त शल्य पद्धति

परिवार कल्याण और नई नीतियाँ

नीति का बदलता स्वरूप

  • नाम परिवर्तन: आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया।
  • दृष्टिकोण: दबावपूर्ण वंध्यकरण के तरीके छोड़े गए और कार्यक्रम को व्यापक सामाजिक-जनसांख्यिकीय उद्देश्य दिए गए।
  • राष्ट्रीय जनसंख्या नीति: वर्ष 20002000 की नीति के अंतर्गत नए दिशानिर्देश तैयार किए गए।
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति: वर्ष 20172017 में इन लक्ष्यों को नए लक्ष्यों के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में शामिल किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के लक्ष्य

स्वास्थ्य, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के लक्ष्य
क्षेत्रलक्ष्य
जनस्वास्थ्य व्ययसमयबद्ध तरीके से GDP का 2.5%2.5\% करना; पाठ में वर्तमान व्यय GDP का 1.04%1.04\% दिया है।
जीवन प्रत्याशाजन्म के समय 67.567.5 वर्ष से बढ़ाकर 20252025 तक 7070 वर्ष करना।
DALY सूचकांक20222022 तक प्रमुख वर्गों में रोगों की व्यापकता और रुझान मापने हेतु नियमित निगरानी।
कुल प्रजनन दर (TFR)20252025 तक राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर 2.12.1 करना।
बाल मृत्यु-दर और मातृ मृत्यु-दर20252025 तक पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु-दर 2323 करना; MMR को 20202020 तक 100100 करना।
नवजात मृत्यु और मृत-जन्मनवजात मृत्यु-दर 1616 करना और मृत-जन्म दर को 20252025 तक एक अंक में लाना।
प्रसव सेवाएँ20252025 तक प्रसवपूर्व देखभाल कवरेज और जन्म के समय कुशल उपस्थिति, दोनों 90%90\% से अधिक करना।
टीकाकरण20252025 तक एक वर्ष आयु के 90%90\% से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण।
परिवार नियोजन20252025 तक राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन की 90%90\% से अधिक आवश्यकता पूरी करना।
बाल कुपोषण20252025 तक पाँच वर्ष से कम बच्चों में स्टंटिंग की व्यापकता 40%40\% घटाना।
रोग-नियंत्रण और जीवनशैली संबंधी लक्ष्य
क्षेत्रलक्ष्य
HIV/AIDS20202020 तक 90:90:90 लक्ष्य: HIV से पीड़ित 90%90\% लोग अपनी स्थिति जानें; संक्रमित 90%90\% लोग निरंतर एंटीरेट्रोवायरल उपचार लें; उपचार लेने वालों में 90%90\% में वायरल दमन हो।
क्षयरोगनए स्पुटम-पॉज़िटिव रोगियों में उपचार सफलता दर 85%85\% से अधिक बनाए रखना, नए मामले घटाना और 20252025 तक क्षयरोग समाप्त करना।
दृष्टिहीनता20252025 तक व्यापकता 0.25/10000.25/1000 करना और रोगियों की संख्या मौजूदा स्तर की एक-तिहाई करना।
गैर-संचारी रोग20252025 तक हृदयवाहिका रोग, कैंसर, मधुमेह और पुराने श्वसन रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु 25%25\% घटाना।
उच्च रक्तचाप और मधुमेह20252025 तक घरेलू स्तर पर ज्ञात रोगियों में 80%80\% को नियंत्रित रोग-अवस्था में लाना।
तंबाकूवर्तमान उपयोग को 20202020 तक 15%15\% और 20252025 तक 30%30\% घटाना।
पानी और स्वच्छता20202020 तक सभी को सुरक्षित पानी और स्वच्छता की पहुँच देना।
स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्था के लक्ष्य
क्षेत्रलक्ष्य
सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ20252025 तक उनका उपयोग वर्तमान स्तर से 50%50\% बढ़ाना।
व्यावसायिक चोटें20202020 तक कृषि श्रमिकों में प्रति लाख 334334 व्यावसायिक चोटों को मौजूदा स्तर से आधा करना।
राज्य स्वास्थ्य व्यय20202020 तक राज्य बजट में स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 8%8\% से अधिक करना।
विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय20252025 तक ऐसे व्यय का सामना करने वाले परिवारों का अनुपात वर्तमान स्तर से 25%25\% घटाना।
डॉक्टर और पैरामेडिक्स20202020 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में IPHS मानकों के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करना।
सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक20252025 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में IPHS मानकों के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करना।
प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल20252025 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में मानदंडों के अनुसार सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
स्वास्थ्य सूचना20202020 तक स्वास्थ्य प्रणाली के घटकों का जिला-स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस सुनिश्चित करना।
मुख्य शब्द
TFR
कुल प्रजनन दर; एक महिला द्वारा जीवनकाल में जन्मे बच्चों की औसत संख्या।
CBR और CDR
क्रमशः क्रूड जन्म दर और क्रूड मृत्यु दर।
DALY
विकलांगता-समायोजित जीवन-वर्ष; रोगों के स्वास्थ्य-प्रभाव को मापने वाला सूचकांक।
IPHS
भारतीय जनस्वास्थ्य मानक।

भारत के राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के शुरुआती उद्देश्य क्या थे?

उत्तर: जन्म-नियंत्रण से जनसंख्या वृद्धि धीमी करना, जनस्वास्थ्य सुधारना और जनसंख्या तथा स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़ाना।

19751975–19761976 के आपातकाल में परिवार नियोजन कार्यक्रम को धक्का क्यों लगा?

उत्तर: बड़े पैमाने पर दबावपूर्वक वंध्यकरण कराया गया, खासकर गरीब और शक्तिहीन लोगों पर; इस कारण व्यापक जन-विरोध हुआ और बाद की सरकार ने कार्यक्रम छोड़ दिया।

जनसंख्या की गति से क्या आशय है?

उत्तर: प्रजनन आयु की महिलाओं की बड़ी संख्या के कारण प्रजनन दर घटने पर भी अगली पीढ़ी में जनसंख्या वृद्धि जारी रह सकती है।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • भारत ने 19521952 में स्पष्ट जनसंख्या नीति घोषित की; संभवतः ऐसा करने वाला वह पहला देश था।
  • कार्यक्रम के आरंभिक उद्देश्य जन्म-दर घटाना, जनस्वास्थ्य सुधारना और जागरूकता बढ़ाना थे।
  • 19751975–19761976 के दौरान जबरन वंध्यकरण से जन-विरोध हुआ; बाद में कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम बना।
  • प्रजनन क्षमता और वृद्धि दर में गिरावट के बावजूद जनसंख्या की गति भविष्य की वृद्धि को जारी रख सकती है।
  • राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 20002000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 20172017 ने नए जनसांख्यिकीय तथा स्वास्थ्य लक्ष्य निर्धारित किए।
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में प्रजनन, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, रोग-नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं के अनेक समयबद्ध लक्ष्य शामिल हैं।

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1

संरचनात्मक परिवर्तन

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2

सांस्कृतिक परिवर्तन

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3

संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन

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4

ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन

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5

औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास

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6

भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन

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7

जनसंपर्क साधन और जनसंचार

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8

सामाजिक आंदोलन

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1

भारतीय समाज : एक परिचय

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भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना

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सामाजिक संस्थाएँ : निरंतरता एवं परिवर्तन

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बाज़ार एक सामाजिक संस्था के रूप में

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सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप

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सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ

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7

परियोजना कार्य के लिए सुझाव

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