Class 12 Humanities . Sociology Hindi . भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास . ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन
Chapter 4: ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन
Ch 4
Sociology Hindi
Class 12 Humanities
परिचय
ग्रामीण भारत और कृषि का महत्व
- ग्रामीण बहुलता: नगरीकरण बढ़ने के बावजूद भारत की बड़ी आबादी गाँवों में रहती है; 2011 की जनगणना के अनुसार यह 69 प्रतिशत थी।
- जीविका: ग्रामीण लोगों का जीवन मुख्यतः कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है।
- भूमि: भूमि उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन और संपत्ति का एक प्रमुख प्रकार है।
- जीवन-पद्धति: कृषि केवल उत्पादन या जीविका नहीं; यह ग्रामीण लोगों के जीने के तरीके और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित करती है।

कृषि और संस्कृति का संबंध
- क्षेत्रीय विविधता: भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में कृषि की प्रकृति और तरीके भिन्न हैं; ये अंतर वहाँ की क्षेत्रीय संस्कृतियों में दिखाई देते हैं।
- कृषि-आधारित रस्में: अनेक सांस्कृतिक परंपराओं और त्योहारों की पृष्ठभूमि फसल और कृषि-मौसम से जुड़ी होती है।
- फसल उत्सव: तमिलनाडु का पोंगल, असम का बीहू, पंजाब की बैसाखी और कर्नाटक का उगाड़ी फसल कटाई के समय मनाए जाते हैं तथा नए कृषि-मौसम के आगमन का संकेत देते हैं।
- सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना: ग्रामीण भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना कृषि तथा कृषिक जीवन-पद्धति से निकटता से जुड़ी है।
ग्रामीण जीविका के विविध स्रोत
कृषिक जीवन-पद्धति — कृषि पर आधारित वह ग्रामीण जीवन-व्यवस्था जिसमें जीविका, सामाजिक संबंधों और संस्कृति पर खेती का गहरा प्रभाव हो।
| आजीविका का रूप | उदाहरण | मुख्य बात |
|---|---|---|
| कृषि और संबंधित काम | खेती तथा कृषि से जुड़े कार्य | बहुत से ग्रामीण परिवारों के लिए मुख्य जीविका-स्रोत |
| कारीगरी और दस्तकारी | कुम्हार, खाती, जुलाहे, लुहार और सुनार | ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा; औपनिवेशिक काल से मशीन-निर्मित वस्तुओं के कारण इनकी संख्या घटती गई |
| विशेषज्ञ सेवाएँ | कहानी सुनाने वाले, ज्योतिषी, पुजारी, भिश्ती और तेली | विभिन्न सेवाओं से ग्रामीण जीवन को सहारा |
| अकृषि नौकरी और काम | डाकखाना, शिक्षा विभाग, कारखाने और सेना | गाँव में रहने वाले लोगों की जीविका खेती से बाहर के कामों पर भी आधारित हो सकती है |
- जाति और व्यवसाय: ग्रामीण व्यवसायों की विविधता जाति-व्यवस्था में भी प्रतिबिंबित होती है; कुछ समुदाय परंपरागत रूप से विशेष सेवाएँ देते रहे हैं।
- परंपरागत कामों में बदलाव: कुछ पारंपरिक व्यवसाय टूट रहे हैं; मशीन से बनी वस्तुओं ने कई हाथ से बनी वस्तुओं का स्थान लिया है।
- ग्रामीण-नगरीय संबंध: गाँव और शहर की अर्थव्यवस्थाएँ परस्पर जुड़ी हैं; इस अंतःसंबंध से नए व्यवसाय और काम गाँवों तक पहुँचते हैं।
- कृषि से बाहर की जीविका: ग्रामीण निवासी सरकारी नौकरी, शिक्षा, कारखाने या सेना में काम करके भी जीविका चलाते हैं।

- कृषिक जीवन-पद्धति
- कृषि से गहराई से जुड़ी ग्रामीण जीवन-व्यवस्था।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- गाँव में कृषि, कारीगरी, सेवाओं और अन्य कामों से चलने वाली आर्थिक व्यवस्था।
- अकृषि क्रियाकलाप
- खेती के अतिरिक्त आजीविका देने वाले काम, जैसे नौकरी या कारीगरी।
- ग्रामीण-नगरीय अंतःसंबंध
- गाँव और शहर की अर्थव्यवस्थाओं तथा आजीविका के बीच परस्पर जुड़ाव।
ग्रामीण भारत में कृषि का महत्व केवल जीविका तक सीमित क्यों नहीं है?
ग्रामीण भारत में कृषि के अलावा आजीविका के कौन-से स्रोत हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 69 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती थी।
- भूमि उत्पादन का साधन और संपत्ति है; कृषि ग्रामीण जीवन-पद्धति और संस्कृति को भी आकार देती है।
- पोंगल, बीहू, बैसाखी और उगाड़ी जैसे त्योहार फसल तथा नए कृषि-मौसम से जुड़े हैं।
- ग्रामीण आजीविका में खेती के साथ कारीगरी, दस्तकारी और विशेषज्ञ सेवाएँ भी शामिल हैं।
- मशीन-निर्मित वस्तुओं ने कई हस्तनिर्मित वस्तुओं का स्थान लिया और परंपरागत व्यवसायों में बदलाव आया।
- गाँवों में अकृषि नौकरियाँ भी हैं; ग्रामीण और नगरीय अर्थव्यवस्थाएँ परस्पर जुड़ी हैं।
कृषिक संरचना: ग्रामीण भारत में जाति एवं वर्ग
भूमि का असमान वितरण
कृषिक संरचना — कृषि भूमि के स्वामित्व और उसके वितरण की बनावट को कृषिक संरचना कहते हैं।
कृषिक संरचना और ग्रामीण वर्ग
- भूमि का असमान वितरण: ग्रामीण परिवारों में भूमि का स्वामित्व बराबर नहीं है; कई परिवार भूमिहीन हैं या उनके पास बहुत कम भूमि है।
- जीविका और आय: भूमि तक पहुँच तय करती है कि व्यक्ति मालिक-किसान, पट्टेदार या कृषि मज़दूर के रूप में काम करेगा; इनकी आय और रोज़गार की सुरक्षा में बड़ा अंतर होता है।
- महिलाओं के अधिकार: उत्तराधिकार और पितृवंशीय व्यवस्था के कारण महिलाओं के पास भूमि का स्वामित्व प्रायः सीमित रहता है।
जाति और वर्ग का संबंध
सिंचाई, कृषि और कृषिक संरचना
- पर्याप्त वर्षा और सिंचाई की सुविधा, जिनमें कृत्रिम साधन भी शामिल हैं
- धान जैसे फसलों की गहन खेती और अधिक श्रमिकों की ज़रूरत
- भूमिहीन श्रमिकों पर निर्भरता; तमिलनाडु के कावेरी बेसिन के डेल्टा क्षेत्र में ऐसे श्रमिकों में बड़ी संख्या निम्न जातियों से थी और कई बंधुआ थे
- भूमिहीन मज़दूरों और श्रमिकों पर निर्भरता से अत्यंत असमान कृषिक संरचना
जाति, भूमि और श्रम का असमान बँटवारा
भूमि-स्वामित्व से श्रम पर नियंत्रण तक
- अच्छी भूमि और अन्य संसाधनों का कुछ जातियों में संकेंद्रण
- भूस्वामी समूहों की आर्थिक शक्ति और विशेषाधिकार में वृद्धि
- भूमिहीन मज़दूरों की आजीविका के लिए भूस्वामियों पर निर्भरता
- मज़दूरों के काम और श्रम पर भूस्वामियों का नियंत्रण
बेगार और बंधुआ मज़दूरी
जाति और वर्ग को एक न मानें: दोनों अक्सर जुड़े होते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में ऊँची जाति का व्यक्ति बड़ा भूस्वामी हो—यह आवश्यक नहीं।
- कृषिक संरचना
- कृषि भूमि के स्वामित्व और वितरण की बनावट।
- काश्तकार/पट्टेदार
- भूस्वामी से भूमि पट्टे पर लेकर खेती करने वाला किसान।
- प्रबल जाति
- संख्या, आर्थिक संसाधनों और राजनीतिक प्रभाव के कारण स्थानीय समाज में प्रभुत्व रखने वाला जाति-समूह।
- बेगार
- बिना मज़दूरी के कराया जाने वाला श्रम।
कृषिक संरचना ग्रामीण वर्ग-स्थिति को कैसे आकार देती है?
‘प्रबल जाति’ से क्या आशय है? उदाहरण दीजिए।
ग्रामीण भारत में जाति, भूमि और श्रम के बीच सामान्य संबंध क्या है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- कृषि भूमि का असमान स्वामित्व ग्रामीण आजीविका और वर्ग-स्थिति का प्रमुख आधार है।
- मालिक-कृषक, पट्टेदार और कृषि-मज़दूर की आमदनी तथा रोज़गार-सुरक्षा अलग-अलग होती है।
- कृषि-मज़दूरों को अक्सर न्यूनतम निर्धारित मज़दूरी से कम मिलता है; वर्ष के कई दिनों में काम नहीं होता।
- जाति और वर्ग जुड़े हैं, लेकिन उनका संबंध हर क्षेत्र में एक जैसा नहीं होता; प्रबल जातियाँ स्थानीय अर्थव्यवस्था और राजनीति में प्रभावशाली होती हैं।
- कावेरी बेसिन के डेल्टा में गहन धान-कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की ज़रूरत थी और वहाँ भूमिहीन, निम्न जाति के तथा बंधुआ मज़दूरों की संख्या अधिक थी।
- भूमि का संकेंद्रण श्रम पर नियंत्रण, बेगार और बंधुआ मज़दूरी को बढ़ावा दे सकता है।
भूमि सुधार के परिणाम
औपनिवेशिक भारत में भूमि-संबंध
कृषिक संरचना में बदलाव
- पूर्व-औपनिवेशिक काल: प्रभावशाली कृषक जातियाँ खेती करती थीं, पर भूमि पर प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रायः स्थानीय राजा, ज़मींदार या अन्य उच्च जाति के शासकों का था।
- ज़मींदार: भूमि के स्वामी होने के साथ अपने क्षेत्रों में राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली थे; किसान फसल का बड़ा हिस्सा उन्हें देते थे।
- ब्रिटिश शासन: कई क्षेत्रों में ब्रिटिशों ने स्थानीय ज़मींदारों के माध्यम से काम चलाया और उन्हें संपत्ति-अधिकार दिए, जिससे भूमि पर उनका नियंत्रण बढ़ा।
- परिणाम: भारी करों के दबाव में ज़मींदार किसानों से अधिक उपज और धन वसूलते थे; कृषि उत्पादन घटा। अकाल और युद्ध ने भी जनता की स्थिति बिगाड़ी।
| पहलू | ज़मींदारी व्यवस्था | रैयतवाड़ी व्यवस्था |
|---|---|---|
| व्यवस्था | राज्य और किसान के बीच ज़मींदार मध्यस्थ था। | सरकार का सीधा संबंध कृषक या भूस्वामी से था। |
| कर की व्यवस्था | औपनिवेशिक कर भारी था; ज़मींदार किसानों से कर के रूप में अधिक उपज और धन वसूलते थे। | कृषक या भूस्वामी सीधे कर चुकाने के लिए ज़िम्मेदार था। |
| प्रभाव | किसानों पर भारी दबाव पड़ा और कृषि उत्पादन घटा। | कर का भार अपेक्षाकृत कम था; कृषि में निवेश को प्रोत्साहन मिला और उत्पादन व समृद्धि अपेक्षाकृत अधिक हुई। |
| महत्त्वपूर्ण बात | ज़मींदार का भूमि-अधिकार और राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। | ‘रैयत’ का अर्थ कृषक है; लेकिन कई बार करदाता वास्तव में कृषक नहीं, भूस्वामी होता था। |
वर्तमान कृषिक संरचना से संबंध
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: औपनिवेशिक काल की भूमि और कर-व्यवस्थाओं ने स्वतंत्र भारत की कृषिक संरचना को प्रभावित किया।
- परिवर्तन: भूमि-संबंधों में बदलाव एक क्रमिक प्रक्रिया थी; अलग-अलग क्षेत्रों में इसकी गति और स्वरूप अलग रहे।
स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार
भूमि सुधार की आवश्यकता
- नियोजित विकास: स्वतंत्रता के बाद नेहरू और उनके नीति-सलाहकारों ने कृषि सुधार के साथ औद्योगीकरण पर भी ध्यान दिया।
- मुख्य समस्याएँ: कृषि पैदावार कम थी, देश आयातित अनाज पर निर्भर था और ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा गहरी गरीबी में था।
- सुधार का लक्ष्य: कृषि उन्नति के लिए भूस्वामित्व और भूमि-वितरण की व्यवस्था में बदलाव आवश्यक माना गया।
भूमि सुधार कानून
- 1950–1970भूमि सुधार कानूनों की शृंखला राष्ट्रीय और राज्य—दोनों स्तरों पर शुरू की गई।
भूमि सुधार के प्रमुख कानून
| कानून/सुधार | मुख्य प्रावधान | परिणाम और सीमाएँ |
|---|---|---|
| ज़मींदारी उन्मूलन | किसान और राज्य के बीच के बिचौलियों को हटाना। | सबसे प्रभावशाली भूमि-सुधार कानून माना गया; ज़मींदारों के भूमि-अधिकार और आर्थिक-राजनीतिक शक्ति घटी तथा वास्तविक भूस्वामियों और स्थानीय कृषकों की स्थिति मजबूत हुई। यह परिवर्तन संघर्ष के बिना नहीं हुआ। |
| पट्टेदारी का उन्मूलन या नियमन | पट्टेदारी हटाने या किराए के नियम बनाकर पट्टेदारों को सुरक्षा देने का प्रयास। | अधिकांश राज्यों में प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ; पश्चिम बंगाल और केरल में बड़े बदलाव हुए और पट्टेदारों को भूमि-अधिकार मिले। |
| भूमि-हदबंदी कानून | एक परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली भूमि की अधिकतम सीमा तय करना। | सीमा भूमि की उपजाऊ शक्ति, उपज और अन्य कारकों के अनुसार अलग थी; अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित कर भूमिहीन परिवारों, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों, में बाँटनी थी। |
हदबंदी कानूनों की सीमाएँ
- सीमा का निर्धारण: अधिक उपजाऊ भूमि के लिए अधिकतम सीमा कम और कम उपजाऊ, बिना सिंचाई वाली भूमि के लिए अधिक रखी गई।
- कमज़ोर क्रियान्वयन: अनेक राज्यों में कानूनों में बचाव के रास्ते थे; इसलिए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण और पुनर्वितरण सीमित रहा।
- बेनामी हस्तांतरण: भूस्वामी भूमि रिश्तेदारों या नौकरों के नाम दिखाकर उस पर अपना वास्तविक नियंत्रण बनाए रखते थे।
- तलाक का दुरुपयोग: कानून अविवाहित महिला को अलग भूमि-हिस्सा देने देता था, पत्नी को नहीं; इसलिए कुछ धनी किसानों ने पत्नी को कागज़ी तौर पर तलाक दिया, पर साथ रहना जारी रखा।
- रैयतवाड़ी व्यवस्था
- ऐसी भूमि-राजस्व व्यवस्था जिसमें सरकार का सीधा संबंध कृषक या भूस्वामी से होता था।
- पट्टेदार
- वह व्यक्ति जो किसी दूसरे की भूमि पर पट्टे या किराए के आधार पर खेती करता है।
- भूमि-हदबंदी
- किसी परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली भूमि की अधिकतम सीमा तय करने की व्यवस्था।
- बेनामी हस्तांतरण
- भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम दिखाना, जबकि वास्तविक नियंत्रण पहले भूस्वामी के पास बना रहे।
समग्र परिणाम
- असमान प्रगति: भूमि सुधारों की गति और प्रभाव राज्यों तथा क्षेत्रों में अलग-अलग रहे।
- बदली हुई, पर असमान संरचना: औपनिवेशिक काल से परिवर्तन हुआ, फिर भी भूमि का असमान वितरण बना रहा और उसने कृषि उपज को प्रभावित किया।
- व्यापक उद्देश्य: भूमि सुधार का लक्ष्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबी घटाना और सामाजिक न्याय स्थापित करना भी था।
ज़मींदारी उन्मूलन को प्रभावशाली भूमि-सुधार कानून क्यों माना गया?
भूमि-हदबंदी कानूनों का उद्देश्य क्या था और वे कई जगह कम प्रभावी क्यों रहे?
त्वरित पुनरावृत्ति
- औपनिवेशिक ज़मींदारी में मध्यस्थों और भारी वसूली ने किसानों पर दबाव बढ़ाया तथा उत्पादन घटाया।
- रैयतवाड़ी में सरकार का सीधा संबंध कृषक या भूस्वामी से था; कई क्षेत्रों में उत्पादन और समृद्धि अपेक्षाकृत अधिक रही।
- 1950–1970 के दौरान भूमि सुधार कानून राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शुरू किए गए।
- प्रमुख सुधार थे—ज़मींदारी उन्मूलन, पट्टेदारी का उन्मूलन या नियमन, और भूमि-हदबंदी।
- कमज़ोर क्रियान्वयन और बेनामी तरीकों ने अतिरिक्त भूमि के पुनर्वितरण को सीमित किया।
- भूमि सुधार के लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण गरीबी घटाना और सामाजिक न्याय स्थापित करना थे।
हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम
हरित क्रांति: स्वरूप और विस्तार
हरित क्रांति — अधिक उत्पादकता वाले या संकर बीजों और कृषि-निवेश के उपयोग से उत्पादन बढ़ाने का सरकारी कृषि-आधुनिकीकरण कार्यक्रम।
कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ
- समय: इसका पहला चरण 1960–70 के दशकों में प्रभावशाली रहा।
- निवेश: संकर/अधिक उत्पादक बीज, कीटनाशक, खाद और अन्य कृषि साधन दिए गए; आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिली।
- सिंचाई: यह कार्यक्रम पर्याप्त सिंचाई वाले क्षेत्रों में लागू हुआ, क्योंकि नई तकनीक के लिए पानी जरूरी था।
- फसलें: मुख्य ध्यान गेहूँ और चावल उत्पादक क्षेत्रों पर था।
- पहली लहर: पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव अधिक था।
हरित क्रांति के चरण
- 1960–70 के दशकपहला चरण: सिंचित और मुख्यतः गेहूँ-चावल उत्पादक चुनिंदा क्षेत्रों में नई तकनीक का प्रसार।
- 1980 का दशकदूसरा चरण: सूखे और आंशिक सिंचित क्षेत्रों के किसानों ने भी हरित क्रांति की खेती अपनानी शुरू की।
उत्पादन और किसान वर्गों पर प्रभाव
उपलब्धियाँ और लाभ पाने वाले
- उत्पादकता: नई तकनीक से कृषि उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई।
- खाद्यान्न: कई दशकों बाद भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना; इसे सरकार और वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि माना गया।
- लाभ का असमान बँटवारा: महँगे निवेश के कारण मध्यम और बड़े किसान नई तकनीक अपनाने में अधिक सक्षम थे।
- बाजार से जुड़ाव: अतिरिक्त उपज बेच सकने वाले किसानों को कृषि के व्यापारीकरण से अधिक लाभ मिला।
| आधार | जीवननिर्वाही किसान | बाजारोन्मुख किसान |
|---|---|---|
| उत्पादन का उद्देश्य | मुख्यतः परिवार की जरूरत पूरी करना | परिवार की जरूरत से अधिक उत्पादन करना |
| बाजार से संबंध | अतिरिक्त उपज न होने से बाजार से सीमित जुड़ाव | अतिरिक्त उपज बेचने के कारण बाजार से सीधा जुड़ाव |
| हरित क्रांति से लाभ | महँगे निवेश के कारण लाभ लेने की क्षमता कम | नई तकनीक से अधिक उत्पादन और आय पाने की संभावना अधिक |
ग्रामीण असमानता और रोजगार पर परिणाम
किसानों के बीच बढ़ता विभेदीकरण
- महँगे बीजों, खादों और तकनीक में निवेश की जरूरत
- जमीन, पूँजी और जानकारी वाले किसान नई तकनीक अपना सके
- अधिक उत्पादन से उनकी आय और संपत्ति बढ़ी
- कई भूस्वामियों ने अधिक लाभ के लिए पट्टेदारों से जमीन वापस ले ली
- धनी किसान और संपन्न हुए, जबकि भूमिहीन और सीमांत भू-धारकों की स्थिति बिगड़ी
विभेदीकरण — ऐसी प्रक्रिया जिसमें धनी और अधिक धनी होते गए, जबकि अनेक निर्धन पहले जैसी स्थिति में रहे या और गरीब हुए।
मजदूरों और सेवा-प्रदाता जातियों पर प्रभाव
- मजदूरी के कुछ लाभ: कुछ क्षेत्रों में मजदूरों की माँग बढ़ने से रोजगार और दिहाड़ी में वृद्धि हुई।
- आर्थिक कठिनाई: कीमतें बढ़ीं और भुगतान अनाज के बजाय नकद में होने लगा; इससे कई ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक स्थिति खराब हुई।
- मशीनीकरण: पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में टिलर, ट्रैक्टर, थ्रेशर और हार्वेस्टर के उपयोग ने कृषि-कार्य करने वाली सेवा-प्रदाता जातियों के समूहों को विस्थापित किया।
- प्रवासन: कृषि कार्य से विस्थापन ने गाँवों से शहरों की ओर प्रवासन बढ़ाया।
दूसरा चरण: बाजार-निर्भरता और खेती में बदलाव
व्यापारीकरण से आजीविका की असुरक्षा
- सूखे और आंशिक सिंचित क्षेत्रों में हरित क्रांति की पद्धतियाँ अपनाई गईं
- सूखी खेती से सिंचित खेती और फसल-प्रकारों में बदलाव आया
- कई किसान अपने उपभोग के खाद्यान्न की जगह बाजार के लिए फसलें, जैसे कपास, उगाने लगे
- आय बाजार पर निर्भर हुई; कीमत गिरने या फसल खराब होने पर आर्थिक नुकसान बढ़ा
- एकल फसल अपनाने से फसल नष्ट होने पर जोखिम बाँटने के विकल्प कम हुए
| आधार | बहुफसली खेती | एकल फसली खेती |
|---|---|---|
| फसलों की संख्या | एक से अधिक फसलें | मुख्यतः एक ही फसल |
| जोखिम | अलग-अलग फसलों से जोखिम बाँटने की गुंजाइश | फसल खराब होने या कीमत गिरने पर अधिक आर्थिक जोखिम |
| निर्भरता | कुछ उत्पादन परिवार के उपयोग के लिए भी हो सकता है | आय और बाजार पर निर्भरता अधिक |
क्षेत्रीय असमानता, जाति और वर्ग
असमान विकास
- क्षेत्रीय अंतर: जिन क्षेत्रों में तकनीकी बदलाव और निवेश अधिक पहुँचे, वे आगे बढ़े; अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत पीछे रहे।
- प्रमुख क्षेत्र: हरित क्रांति का प्रसार पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों तथा पंजाब-हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ।
- सत्ता-संबंध: कई प्रभावित क्षेत्रों में भूधारक जातियों और भूस्वामियों का भूमिहीन मजदूरों तथा छोटे किसानों पर प्रभुत्व बना रहा।
- सामाजिक तनाव: जाति-वर्ग की गहरी असमानताओं और शोषणकारी मजदूर संबंधों ने विभिन्न प्रकार की हिंसा, जिसमें अंतरजातीय हिंसा भी शामिल है, को बढ़ावा दिया।
पारंपरिक ज्ञान, बीज और पर्यावरण
आधुनिक कृषि के व्यापक परिणाम
- पारंपरिक विशेषज्ञता: किसान सदियों से भूमि, फसलों और खेती के तरीकों का विस्तृत स्थानीय ज्ञान रखते आए हैं।
- बीजों का नुकसान: किसानों द्वारा विकसित कई पारंपरिक बीज-किस्में, जैसे स्थानीय ज्वार, संकर और जैविक-सुधारित बीजों को बढ़ावा मिलने से लुप्त होती जा रही हैं।
- स्थानीय चिंता: कुछ ग्रामीण लोगों का मानना है कि संकर किस्में पारंपरिक किस्मों जितनी स्वस्थ नहीं होतीं।
- विकल्प की ओर रुझान: कृषि के आधुनिक तरीकों के सामाजिक और पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए कई वैज्ञानिक और किसान आंदोलन पारंपरिक तरीकों तथा अधिक सावयवी बीजों की ओर लौटने की सलाह देते हैं।
- जीवननिर्वाही कृषि
- परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए मुख्यतः उत्पादन करना, जिसमें बाजार हेतु अतिरिक्त उपज कम या नहीं होती।
- कृषि व्यापारीकरण
- बाजार में बिक्री और आय के उद्देश्य से कृषि उत्पादन करना।
- क्षेत्रीय असमानता
- तकनीकी विकास और निवेश के असमान प्रसार से अलग-अलग क्षेत्रों के विकास में अंतर।
- एकल फसली खेती
- एक ही फसल पर निर्भर खेती, जिसमें फसल खराब होने पर आर्थिक जोखिम अधिक होता है।
हरित क्रांति से ग्रामीण समाज में आर्थिक असमानता कैसे बढ़ी?
हरित क्रांति के दूसरे चरण में बाजार-निर्भरता से किसानों की असुरक्षा क्यों बढ़ी?
हरित क्रांति का पारंपरिक कृषि-ज्ञान और बीजों पर क्या प्रभाव पड़ा?
त्वरित पुनरावृत्ति
- हरित क्रांति ने चुनिंदा सिंचित क्षेत्रों में नई तकनीक से गेहूँ और चावल का उत्पादन बढ़ाया तथा भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनने में मदद की।
- महँगे निवेश के कारण इसके लाभ मध्यम और बड़े, बाजारोन्मुख किसानों तक अधिक पहुँचे।
- धनी किसान अधिक संपन्न हुए; पट्टेदारों का विस्थापन और भूमिहीनों तथा सीमांत किसानों की कठिनाइयाँ बढ़ीं।
- मशीनीकरण ने कुछ सेवा-प्रदाता जातियों को काम से बेदखल किया और ग्रामीण-नगरीय प्रवासन बढ़ाया।
- दूसरे चरण में बाजार-निर्भरता और एकल फसल ने कीमतों के उतार-चढ़ाव तथा फसल खराब होने का जोखिम बढ़ाया।
- तकनीकी विकास का असमान प्रसार क्षेत्रीय असमानताओं और जाति-वर्ग आधारित तनावों से जुड़ा रहा।
- संकर बीजों के प्रसार से पारंपरिक बीज और स्थानीय कृषि-ज्ञान घटे; कई लोग पारंपरिक तथा सावयवी खेती को फिर अपनाने की सलाह देते हैं।
स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन
ग्रामीण श्रम-संबंधों में बदलाव
संरक्षण से शोषण और कृषि का व्यापारीकरण
- जान ब्रेमन ने भूस्वामियों और कृषि मज़दूरों के संबंधों में आए बदलाव को ‘संरक्षण से शोषण’ की ओर बदलाव कहा (1974)। भूस्वामी प्रायः प्रबल जातियों और मज़दूर निम्न जातियों से होते थे।
- व्यापारीकरण का अर्थ है फसलों का मुख्यतः बाज़ार में बेचने के लिए उत्पादन। ऐसे क्षेत्रों में कृषि मज़दूरी और श्रम-संबंध बदले।
- पूँजीवादी कृषि में भूमि जैसे उत्पादन के साधन मज़दूरों से अलग होते हैं और उत्पादन के लिए ‘मुक्त’ दिहाड़ी मज़दूर लगाए जाते हैं।
- बाज़ार से जुड़ाव बढ़ने पर मुद्रा गाँवों तक पहुँची तथा व्यापार और रोज़गार के अवसर बढ़े।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बदलाव का क्रम
- उन्नीसवीं शताब्दीमहाराष्ट्र में बड़े भू-भागों पर कपास उगाई गई; कपास किसान विश्व बाज़ार से सीधे जुड़े।
- 1960 का दशकनई कृषि तकनीक अपनाने वाले मध्यम और बड़े किसानों की समृद्धि ने ग्रामीण सामाजिक संरचना को बदलना शुरू किया।
- 2014दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई; ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधारना इसका एक लक्ष्य था।
राज्य की भूमिका और कृषि आधुनिकीकरण
व्यापारीकरण से ग्रामीण बदलाव
- आधुनिक कृषि और बाज़ार के लिए उत्पादन बढ़ा
- कृषि का व्यापारीकरण और गाँवों का विस्तृत अर्थव्यवस्था से जुड़ाव बढ़ा
- मुद्रा का प्रवाह, व्यापार और रोज़गार के अवसर बढ़े
- श्रम-संबंध, कृषिक संरचना और ग्रामीण समाज बदले

नए ग्रामीण अभिजात वर्ग का उदय

| क्षेत्र | बदलाव की प्रकृति | मुख्य कारण या विशेषता |
|---|---|---|
| तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य गुजरात | कृषि-संपन्न किसानों का उद्यमी तथा ग्रामीण-नगरीय प्रभावशाली वर्ग में बदलना | नई तकनीक, कृषि से लाभ और अन्य व्यवसायों में निवेश |
| पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार | कृषिक संरचना और अधिकांश लोगों की जीवन-दशा में अपेक्षाकृत कम बदलाव | प्रभावशाली भू-सुधारों तथा राजनीतिक गतिशीलता और पुनर्वितरण के साधनों का अभाव |
| केरल | कृषि से आगे बढ़कर मिश्रित ग्रामीण अर्थव्यवस्था | राजनीतिक गतिशीलता, पुनर्वितरण और खाड़ी देशों से आर्थिक जुड़ाव |
केरल की मिश्रित ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- कामकाज का स्वरूप केवल कृषि पर आधारित नहीं; कृषि के साथ खुदरा विक्रय और सेवाओं का विस्तृत जाल जुड़ा है।
- प्रवासी धन से अनेक परिवारों की आय जुड़ी है; विदेश, विशेषकर खाड़ी देशों से भेजा गया धन ग्रामीण जीवन में बदलाव का एक स्रोत बना।

- कृषि का व्यापारीकरण
- फसलों का मुख्यतः बाज़ार में बिक्री के लिए उत्पादन।
- मुक्त दिहाड़ी मज़दूर
- ऐसा मज़दूर जो किसी भूस्वामी से पुश्तैनी या स्थायी बंधन में न हो।
- कृषिक संरचना
- कृषि में भूमि, उत्पादन और श्रम-संबंधों की व्यवस्था।
- ग्रामीण अभिजात वर्ग
- ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समूह।
स्वतंत्रता के बाद कृषि श्रम-संबंधों में कौन-से प्रमुख बदलाव हुए?
जान ब्रेमन ने ग्रामीण श्रम-संबंधों में बदलाव को किस रूप में समझाया?
केरल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिश्रित क्यों कहा जाता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- स्वतंत्रता के बाद कृषि मज़दूरी नकद हुई, पुश्तैनी श्रम-बंधन ढीले पड़े और मुक्त दिहाड़ी मज़दूर बढ़े।
- व्यापारीकरण ने गाँवों को बाज़ार से जोड़ा और श्रम-संबंधों में ‘संरक्षण से शोषण’ की दिशा में बदलाव लाया।
- राज्य ने सिंचाई, सड़क, बिजली और ऋण जैसी सुविधाओं से कृषि आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया।
- कृषि-संपन्न क्षेत्रों में समृद्ध किसान नए उद्यमी और राजनीतिक-आर्थिक अभिजात वर्ग बने।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बदलाव सीमित रहे, जबकि केरल में मिश्रित अर्थव्यवस्था और प्रवासी धन का प्रभाव बढ़ा।
मज़दूरों का संचार
मज़दूरों का संचार और प्रवासन
मज़दूरों का संचार (सरकुलेशन) — काम और बेहतर मज़दूरी की खोज में मज़दूरों का अपने गाँव से दूसरे ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में मौसमी अथवा समय-समय पर जाना।
प्रवासन के कारण और स्वरूप
- कृषि का व्यापारीकरण: पारंपरिक संरक्षण-संबंधों के टूटने और हरित क्रांति वाले संपन्न क्षेत्रों में मज़दूरों की बढ़ती माँग से मौसमी पलायन बढ़ा।
- असमानता और आजीविका: 1990 के दशक के मध्य से बढ़ती ग्रामीण असमानताओं ने कई परिवारों को एक से अधिक रोज़गार अपनाने के लिए विवश किया।
- परिवार की रणनीति: पुरुष काम और अच्छी मज़दूरी के लिए समय-समय पर बाहर जाते हैं; स्त्रियाँ और बच्चे अक्सर बुज़ुर्ग माता-पिता के साथ गाँव में रहते हैं।
- मज़दूरों के स्रोत: वे मुख्यतः सूखाग्रस्त और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से आते हैं तथा वर्ष के कुछ हिस्से में बाहर काम करते हैं।
- काम के प्रमुख क्षेत्र: पंजाब और हरियाणा के खेत, उत्तर प्रदेश के ईंट-भट्ठे तथा नई दिल्ली और बैंगलोर में भवन-निर्माण।
ग्रामीण प्रवासन की प्रक्रिया
- पारंपरिक संरक्षण-संबंधों का टूटना और ग्रामीण असमानताओं का बढ़ना
- स्थानीय क्षेत्रों में पर्याप्त रोज़गार या मज़दूरी का अभाव
- मज़दूरों का अधिक माँग और बेहतर मज़दूरी वाले क्षेत्रों की ओर जाना
- फसल-कटाई, ईंट-भट्ठों और निर्माण जैसे मौसमी कामों में लगना
- काम की असुरक्षा और शोषण के कारण कठिन कार्य एवं जीवन-दशाएँ
घुमक्कड़ मज़दूर और काम की असुरक्षा
- नामकरण: जान ब्रेमन ने प्रवासी मज़दूरों को ‘घुमक्कड़ मज़दूर’ (फूटलूज़ लेबर) कहा।
- अर्थ की सीमा: ‘घुमक्कड़’ होने का अर्थ स्वतंत्र होना नहीं है; भूमिहीन मज़दूरों के पास अक्सर अधिकारों और काम की सुरक्षा का अभाव रहता है।
- शोषण: ब्रेमन के अध्ययन के अनुसार, मज़दूरों को कई बार न्यूनतम मज़दूरी तक नहीं मिलती।
- धनी किसानों की पसंद: फसल-कटाई जैसी श्रम-प्रधान गतिविधियों में वे प्रवासी मज़दूरों को चुनते हैं, क्योंकि उनका आसानी से शोषण करके कम मज़दूरी दी जा सकती है।
| पहलू | स्थानीय भूमिहीन मज़दूर | प्रवासी मज़दूर |
|---|---|---|
| कुछ क्षेत्रों का प्रतिमान | कृषि के चरम मौसम में काम की तलाश में अपने गाँव से बाहर जाते हैं। | स्थानीय खेतों में काम करने के लिए दूसरे क्षेत्रों से लाए जाते हैं। |
| विशेष उल्लेख | स्थानीय मज़दूरों का बाहर जाना कुछ क्षेत्रों में दिखता है। | यह प्रतिमान विशेष रूप से गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है। |
अध्ययन और परिवर्तन का समय
- 1982ब्रेमन के अध्ययन ने भूमिहीन प्रवासी मज़दूरों के अधिकारों की कमी और न्यूनतम मज़दूरी न मिलने की समस्या पर प्रकाश डाला।
- 1990 के दशक का मध्यबढ़ती ग्रामीण असमानताओं ने परिवारों को विविध आजीविका अपनाने और पुरुषों को काम के लिए बाहर जाने पर मजबूर किया।
मज़दूरों के संचार के प्रभाव और महिलाओं की भूमिका
प्रवासन से कृषि का महिलाकरण
- परिवार के पुरुष सदस्य वर्ष का बड़ा हिस्सा गाँव से बाहर काम करते हैं
- गाँव में कृषि के काम का अधिक भार महिलाओं पर आता है
- महिलाएँ कृषि मज़दूरों का प्रमुख स्रोत बनती हैं
- कृषि श्रम में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को ‘कृषि मज़दूरों का महिलाकरण’ कहते हैं
महिलाओं की असुरक्षा और भूमि-अधिकार
- कम मज़दूरी: समान काम के लिए महिलाओं को पुरुषों से कम मज़दूरी मिलती है, इसलिए उनकी आर्थिक असुरक्षा अधिक रहती है।
- अदृश्य श्रम: सरकारी आँकड़ों में हाल तक कमाने वालों और मज़दूरों के रूप में महिलाएँ बहुत कम दर्ज होती थीं।
- भूमि पर काम: महिलाएँ भूमिहीन मज़दूर और कृषक—दोनों रूपों में भूमि पर श्रम करती हैं।
- स्वामित्व से वंचना: पितृवंशीय नातेदारी और पुरुषों के अधिकारों को प्राथमिकता देने वाली सांस्कृतिक प्रथाएँ महिलाओं को भूमि-स्वामित्व से अलग रखती हैं।
- मज़दूरों का संचार
- रोज़गार के लिए गाँवों और क्षेत्रों के बीच होने वाला मौसमी या आवर्ती आवागमन।
- घुमक्कड़ मज़दूर
- जान ब्रेमन द्वारा प्रवासी मज़दूरों के लिए प्रयुक्त नाम; इससे स्वतंत्रता या अधिकारों की गारंटी नहीं होती।
- कृषि मज़दूरों का महिलाकरण
- पुरुषों के प्रवासन के कारण कृषि श्रम में महिलाओं की बढ़ती प्रमुखता।
- पितृवंशीय नातेदारी
- ऐसी नातेदारी व्यवस्था जिसमें वंश और अधिकार पुरुष-रेखा से जुड़े होते हैं।
प्रवासी मज़दूरों को ‘घुमक्कड़ मज़दूर’ कहने का क्या अर्थ है, और उनकी प्रमुख असुरक्षा क्या है?
मज़दूरों के संचार से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति और कृषि-भूमिका में क्या बदलाव आते हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- कृषि का व्यापारीकरण, ग्रामीण असमानता और बेहतर मज़दूरी की तलाश प्रवासी मज़दूरी को बढ़ाते हैं।
- मज़दूर सूखाग्रस्त तथा कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से कृषि, ईंट-भट्ठों और निर्माण कार्यों के लिए जाते हैं।
- ब्रेमन का ‘घुमक्कड़ मज़दूर’ नाम स्वतंत्रता नहीं दर्शाता; भूमिहीन मज़दूरों को कम मज़दूरी और शोषण का सामना करना पड़ सकता है।
- धनी किसान प्रवासी मज़दूरों को कम मज़दूरी पर काम लेने की आसानी के कारण प्राथमिकता दे सकते हैं।
- पुरुषों के प्रवासन से गाँवों में कृषि का भार महिलाओं पर बढ़ता है—इसे कृषि मज़दूरों का महिलाकरण कहते हैं।
- महिलाएँ कृषि में श्रम करने के बावजूद कम मज़दूरी और भूमि-स्वामित्व से वंचना जैसी असमानताओं का सामना करती हैं।
भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा ग्रामीण समाज
उदारीकरण और कृषि का भूमंडलीकरण
कृषि का भूमंडलीकरण — कृषि उत्पादन और व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तथा वैश्विक कंपनियों से जुड़ना।
नीति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- उदारीकरण: भारत ने 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध से उदारीकरण की नीति अपनाई; विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) में भागीदारी मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है।
- खुले बाज़ार: आयात के लिए भारतीय बाज़ार खुलने से किसानों को उन विदेशी कृषि उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जिनसे बाज़ार पहले आयात-प्रतिस्थापन नीतियों के कारण सुरक्षित था।
- आयात का उदाहरण: स्थानीय बाज़ारों में आयातित फल और अन्य खाद्य पदार्थ आए; गेहूँ के आयात का विवादास्पद निर्णय खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की पूर्व नीति से बदलाव था।
- ऐतिहासिक संदर्भ: गेहूँ का आयात स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में अमेरिकी खाद्यान्न पर भारत की निर्भरता की कटु स्मृति भी जगाता है।
- ग्रामीण प्रभाव: वैश्विक बाज़ारों से जुड़ाव फसल चयन, लागत, आय और किसानों की आजीविका को सीधे प्रभावित करता है।
स्थानीय फसल और आजीविका का उदाहरण
- पश्चिमी उत्तर प्रदेश: गन्ना अनेक परिवारों की आय और रोज़गार का आधार है; यह स्थानीय चीनी मिलों को भी सहारा देता है।
- निर्भरता: किसानों के लिए गन्ना अपेक्षाकृत भरोसेमंद नकदी फसल हो सकता है, पर कमाई खरीद मूल्य, खेती की लागत और भुगतान के समय पर निर्भर करती है।
- फसल चयन: गेहूँ का ऊँचा खरीद मूल्य किसानों को गन्ने से दूसरी फसल की ओर जाने के लिए प्रभावित कर सकता है।
संविदा खेती
संविदा खेती — किसान और कंपनी के बीच पहले से तय शर्तों पर फसल उगाने तथा उपज बेचने की व्यवस्था।
व्यवस्था और प्रमुख फसलें
- कंपनी की भूमिका: कंपनी फसल चुनती है और बीज, अन्य कृषि निवेश, जानकारी तथा कभी-कभी कार्यकारी पूँजी उपलब्ध कराती है।
- किसान की भूमिका: किसान तय शर्तों के अनुसार फसल उगाता है; कंपनी पूर्वनिर्धारित मूल्य पर उपज खरीदने का आश्वासन देती है।
- उदाहरण: पंजाब और कर्नाटक में पेप्सी तथा कोक जैसी कंपनियों के लिए टमाटर और आलू उगाए गए; उपज प्रसंस्करण या निर्यात में जाती है।
- अन्य फसलें: फूल, अंगूर, अंजीर, अनार, कपास और तिलहन में भी संविदा खेती प्रचलित है।
- उत्पादन का स्वरूप: संविदा खेती प्रायः फूलों और खीरे जैसी निर्यातोन्मुख फसलों सहित अभिजात (विशिष्ट/उच्च-मूल्य) मदों का उत्पादन करती है।
| पहलू | लाभ | जोखिम / प्रभाव |
|---|---|---|
| बाज़ार और आय | तय खरीदार और पूर्वनिर्धारित मूल्य से वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है। | किसान अपनी आजीविका के लिए कंपनी पर निर्भर हो सकता है। |
| फसल और भूमि | विशिष्ट फसलों के उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ावा मिलता है। | निर्यातोन्मुख फूल या खीरे के कारण भूमि खाद्यान्न उत्पादन से हट सकती है; उत्पादन प्रायः अभिजात मदों का होता है। |
| ज्ञान और रोज़गार | कंपनी तकनीकी जानकारी और निवेश देती है। | कुछ लोग उत्पादन प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं और स्थानीय कृषि ज्ञान का महत्त्व घट सकता है। |
| पर्यावरण | व्यावसायिक फसलों की उपज से आय के अवसर बन सकते हैं। | खाद और कीटनाशकों का अधिक उपयोग पर्यावरण के लिए असुरक्षित हो सकता है। |

कृषि निवेशों में कंपनियों की भूमिका
- बिक्री: बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ बीज, कीटनाशक और खाद जैसे कृषि निवेश बेचने के लिए कृषि क्षेत्र में आईं।
- बदलाव: सरकारी कृषि विकास कार्यक्रमों और कृषि विस्तार सेवाओं में कमी के साथ गाँवों में कंपनी एजेंटों की भूमिका बढ़ी।
- जानकारी का स्रोत: किसान नए बीजों और कृषि पद्धतियों की जानकारी के लिए अक्सर इन्हीं एजेंटों पर निर्भर हो सकते हैं; एजेंट अपने उत्पाद बेचने में भी रुचि रखते हैं।
- परिणाम: महँगे खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता से खेती का लाभ घट सकता है, ऋण बढ़ सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संकट पैदा हो सकता है।
किसानों की आत्महत्या और कृषि संकट
संरचनात्मक और आर्थिक कारण
- कृषि में बदलाव: भूस्वामित्व के प्रतिमानों और फसल चयन में परिवर्तन—विशेषकर नकदी फसलों की ओर झुकाव—ने जोखिम बढ़ाए।
- नीतिगत बदलाव: उदारीकरण ने भारतीय कृषि को वैश्विक शक्तियों के सामने रखा; कृषि को मिलने वाला सरकारी सहयोग और कृषि विस्तार गतिविधियाँ घटीं।
- लागत और कर्ज़: महँगे निवेशों पर निर्भरता, उत्पादन लागत में तेज़ वृद्धि और अस्थिर बाज़ार के कारण कई किसान उधार लेकर उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
- सामाजिक बदलाव: कृषि कार्यों का वैयक्तीकरण और बीज-खाद कंपनियों पर निर्भरता भी संकट के कारकों में गिने गए।
- आकस्मिक संकट: प्रकृति के उतार-चढ़ाव से फसल और आय को नुकसान हो सकता है; ऋणग्रस्तता तथा प्राकृतिक और सामाजिक संकट आत्महत्या के मुख्य कारक हैं।
किसानों की आत्महत्या से जुड़े तथ्य
- 1997–98 सेदेश के विभिन्न भागों में किसानों की आत्महत्याओं का संबंध कृषि के संरचनात्मक, आर्थिक और नीतिगत बदलावों से जोड़ा गया।
- 2001–2006सरकारी आँकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में 8,900 किसानों ने आत्महत्या की।
कृषि संकट की प्रक्रिया
- सरकारी सहयोग और कृषि विस्तार में कमी
- कंपनी-आधारित जानकारी तथा महँगे निवेशों पर बढ़ती निर्भरता
- खेती की लागत और उधार में वृद्धि
- अस्थिर बाज़ार तथा प्राकृतिक-सामाजिक संकट से आय पर दबाव
- ऋणग्रस्तता और किसानों की आजीविका का गंभीर संकट
सरकारी सहायता कार्यक्रम
- कार्यक्रम: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, नेशनल अरबन मिशन (राष्ट्रीय ग्रामीण–नगरीय मिशन), सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और किसान क्रेडिट कार्ड।
- उद्देश्य: इन पहलों के माध्यम से किसानों के लिए एकीकृत सहायता के रास्ते खोलना और ग्रामीण लोगों के जीवनयापन में सुधार करना।
अघनबीघा में श्रमिकों की स्थिति और सत्ता-संबंध
श्रमिकों की कठिन कार्य-दशा के कारण
- मालिकों की आर्थिक शक्ति और प्रबल जाति के सदस्य होने से मिली सामाजिक शक्ति
- मालिकों की सामाजिक शक्ति के कारण राज्य के विभिन्न अंगों को अपने हित में प्रभावित करने की क्षमता
- राजनीतिक कारकों से मालिकों और निम्न वर्ग के बीच की खाई का और चौड़ा होना
- मज़दूरों की कठिन कार्य-दशा तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का अभाव
- उदारीकरण
- व्यापार और अर्थव्यवस्था पर सरकारी प्रतिबंधों को कम कर बाज़ार को अधिक खुला करना।
- विश्व व्यापार संगठन
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था से जुड़ा संगठन; संक्षेप में डब्ल्यू.टी.ओ.
- संविदा खेती
- कंपनी और किसान के बीच तय शर्तों पर फसल उगाने और खरीदने की व्यवस्था।
- कृषि विस्तार
- किसानों तक खेती संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन पहुँचाने की व्यवस्था।
संविदा खेती क्या है? इसके दो लाभ और दो जोखिम बताइए।
कृषि में बढ़ती लागत और कर्ज़ किसानों के संकट को कैसे बढ़ा सकते हैं?
अघनबीघा में मज़दूरों की कठिन कार्य-दशा और निम्न वर्ग तथा प्रबल वर्ग के बीच की खाई किन कारणों से बढ़ी?
त्वरित पुनरावृत्ति
- उदारीकरण और डब्ल्यू.टी.ओ. से भारतीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जुड़ाव बढ़ा।
- गेहूँ का विवादास्पद आयात आत्मनिर्भरता की नीति से बदलाव और शुरुआती वर्षों की अमेरिकी खाद्यान्न निर्भरता की स्मृति से जुड़ा था।
- संविदा खेती तय बाज़ार दे सकती है, लेकिन कंपनी-निर्भरता, खाद्यान्न भूमि में कमी और पर्यावरणीय जोखिम बढ़ा सकती है; यह प्रायः अभिजात मदों का उत्पादन करती है।
- बीज, खाद और कीटनाशक कंपनियों की बढ़ती भूमिका किसानों की लागत और कर्ज़ पर असर डालती है।
- कृषि संकट में नीतिगत बदलाव, महँगे निवेश, अस्थिर बाज़ार और प्राकृतिक-सामाजिक संकट शामिल हैं।
- 2001–2006 में चार राज्यों में 8,900 किसानों की आत्महत्याएँ दर्ज की गईं; सरकारी कार्यक्रम सहायता और ग्रामीण आजीविका सुधार के लिए हैं।
- अघनबीघा में आर्थिक, जातिगत और राजनीतिक शक्ति के मेल ने मालिकों और मज़दूरों के बीच असमानता तथा कठिन कार्य-दशा को बढ़ाया।
Sociology Hindi — ALL CHAPTERS
1
संरचनात्मक परिवर्तन
2
सांस्कृतिक परिवर्तन
3
संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन
4
ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन
5
औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास
6
भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन
7
जनसंपर्क साधन और जनसंचार
8
सामाजिक आंदोलन
1
भारतीय समाज : एक परिचय
2
भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना
3
सामाजिक संस्थाएँ : निरंतरता एवं परिवर्तन
4
बाज़ार एक सामाजिक संस्था के रूप में
5
सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप
6
सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ
7
परियोजना कार्य के लिए सुझाव