Class 12 Humanities . Economics Hindi . भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास . भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव
Chapter 8: भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव
Ch 8
Economics Hindi
Class 12 Humanities
विकास पथ: एक चित्रांकन
पड़ोसी देशों की तुलना का महत्त्व
तुलना की आवश्यकता
- वैश्वीकरण: पिछले लगभग दो दशकों में वैश्वीकरण ने देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिवर्तन किए; भारत भी इससे प्रभावित हुआ।
- प्रतिस्पर्धा: विकासशील देशों को विकसित देशों के साथ-साथ एक-दूसरे से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।
- सीख: पड़ोसी देशों की विकास नीतियाँ समझने से उनकी शक्तियों और कमजोरियों का आकलन होता है।
- साझा हित: क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ और मानव विकास परस्पर जुड़े होते हैं।
- समूह: देश आर्थिक सहयोग और मजबूती के लिए सार्क, यूरोपीय संघ, ब्रिक्स, आसियान, जी-8 और जी-20 जैसे समूह बनाते हैं।
| देश | राजनीतिक व्यवस्था |
|---|---|
| भारत | विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र; धर्मनिरपेक्षता और उदार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध। |
| पाकिस्तान | सत्तावादी और सैन्यवादी राजनीतिक शक्ति-संरचना। |
| चीन | एक-दलीय शासन और निर्देशित अर्थव्यवस्था; बाद में उदारवादी व्यवस्था की ओर कदम। |
विकास की शुरुआत और पंचवर्षीय योजनाएँ
विकास पथ — किसी देश द्वारा आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपनाई गई नीतियों और योजनाओं की दिशा।
तीनों देशों की योजनाएँ और प्रमुख आरंभ
- 1947भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए।
- 1949चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई।
- 1951–56भारत की पहली पंचवर्षीय योजना घोषित हुई।
- 1953चीन ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना घोषित की।
- 1956पाकिस्तान ने पहली पंचवर्षीय योजना घोषित की, जिसे मध्यकालिक विकास योजना भी कहा गया।
- 1980 के दशक तकतीनों देशों की संवृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय लगभग समान थीं।
- मार्च 2017 तकभारत में पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित विकास नीति अपनाई जाती रही।
- 2018–23पाकिस्तान ने अपनी 12वीं पंचवर्षीय विकास योजना पर काम शुरू किया।
- 2021–25चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि।
| देश | पहली योजना | पाठ में उल्लिखित बाद की योजना |
|---|---|---|
| भारत | 1951–56 | 12वीं योजना: 2012–17 |
| पाकिस्तान | 1956 | 12वीं योजना: 2018–23 |
| चीन | 1953 | 14वीं योजना: 2021–25 |
साझी नीतियाँ
- भारत और पाकिस्तान: दोनों ने बड़े सार्वजनिक क्षेत्र और सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय को महत्त्व दिया।
- समय-समानता: तीनों देशों ने लगभग एक ही ऐतिहासिक दौर में योजनाबद्ध विकास शुरू किया; फिर भी उनकी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएँ अलग थीं।
चीन: एक-दलीय शासन के अंतर्गत विकास
प्रारंभिक नियंत्रण और अभियान
- राज्य नियंत्रण: गणराज्य की स्थापना के बाद प्रमुख क्षेत्र, उद्यम और भूमि सरकारी नियंत्रण में लाए गए।
- महान छलाँग अभियान: 1958 में बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के लिए शुरू हुआ; लोगों को घरों के पिछवाड़े उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- कम्यून: ग्रामीण लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। 1958 में 26,000 कम्यून थे, जिनमें लगभग सभी किसान शामिल थे।
- संकट: भयंकर सूखे और अन्य कठिनाइयों से लगभग 30 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। चीन-सोवियत संघर्ष के बाद रूस ने औद्योगीकरण में मदद कर रहे अपने विशेषज्ञ वापस बुला लिए।
- सांस्कृतिक क्रांति: माओ ने 1965 में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति शुरू की; 1966–76 के दौरान विद्यार्थियों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम और अध्ययन के लिए भेजा गया।
चीन के 1978 के आर्थिक सुधार
सुधारों के चरण
- प्रारंभिक चरण: कृषि, विदेशी व्यापार और निवेश क्षेत्रों में सुधार।
- कृषि सुधार: कम्यून की भूमि छोटे भूखंडों में बाँटकर परिवारों को उपयोग के लिए दी गई; भूमि का स्वामित्व परिवारों को नहीं मिला।
- आय का प्रोत्साहन: परिवार निर्धारित कर देने के बाद भूमि से हुई शेष आय अपने पास रख सकते थे।
- औद्योगिक चरण: बाद में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार; ग्रामीण और नगरीय स्थानीय निजी उद्यमों को उत्पादन की अनुमति मिली।
- प्रतिस्पर्धा: सरकारी स्वामित्व वाले राज्य उद्यमों (एसओई) को निजी उद्यमों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी।
- निवेश: विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए।
दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति — ऐसी व्यवस्था जिसमें निर्धारित मात्रा की वस्तुएँ सरकारी कीमतों पर और शेष वस्तुएँ बाजार कीमतों पर खरीदी-बेची जाती हैं।
दोहरी कीमत व्यवस्था का प्रभाव
- सरकारी कीमत: किसानों और औद्योगिक इकाइयों को आगतों तथा निर्गतों की तय मात्रा सरकारी कीमतों पर खरीदनी-बेचनी होती थी।
- बाजार कीमत: तय मात्रा से अतिरिक्त वस्तुओं का लेन-देन बाजार कीमतों पर होता था।
- बदलाव: उत्पादन बढ़ने के साथ बाजार में खरीदी-बेची जाने वाली वस्तुओं और आगतों का अनुपात भी बढ़ा।
पाकिस्तान: विकास नीतियों का क्रम
मिश्रित अर्थव्यवस्था — ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक दोनों साथ-साथ काम करते हैं।
पाकिस्तान की आर्थिक नीतियाँ
- 1950 और 1960 के दशकों के अंत मेंनियंत्रित नीतियाँ और आयात प्रतिस्थापन अपनाया गया; उपभोक्ता वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को प्रशुल्क संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण मिला।
- हरित क्रांति का दौरकृषि यंत्रीकरण बढ़ा और चुनिंदा क्षेत्रों की आधारिक संरचना में सरकारी निवेश हुआ; खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा और कृषि भूमि-संरचना में बड़ा बदलाव आया।
- 1970 का दशकपूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ।
- 1970 के दशक का अंत और 1980 का दशकनीति में बदलाव हुआ; अ-राष्ट्रीयकरण और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला। पश्चिमी देशों से वित्तीय सहायता और मध्य-पूर्व में काम करने वाले प्रवासियों से धन मिला।
- 1988पाकिस्तान में आर्थिक सुधार शुरू किए गए।
पाकिस्तान में निजी निवेश को बढ़ावा
- नीति परिवर्तन: अ-राष्ट्रीयकरण और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन।
- बाहरी धन: पश्चिमी देशों की वित्तीय सहायता और मध्य-पूर्व से प्रवासी धन का प्रवाह।
- परिणाम: नए निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना और आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन मिला।
- आयात प्रतिस्थापन
- विदेश से आने वाली वस्तुओं के स्थान पर देश में ही उनका उत्पादन बढ़ाने की नीति।
- राष्ट्रीयकरण
- निजी स्वामित्व वाले उद्योगों या संपत्तियों को सरकारी स्वामित्व में लेना।
- अ-राष्ट्रीयकरण
- सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों या संपत्तियों को निजी क्षेत्र में लौटाना।
- कम्यून
- चीन में सामूहिक खेती पर आधारित ग्रामीण व्यवस्था।
- राज्य उद्यम
- सरकार के स्वामित्व और संचालन वाले उद्यम; चीन में इन्हें एसओई कहा गया।
चीन की दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति क्या थी?
पाकिस्तान ने आर्थिक संवृद्धि और निजी निवेश को कैसे प्रोत्साहित किया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुए; चीन का जनवादी गणराज्य 1949 में स्थापित हुआ।
- तीनों देशों ने पंचवर्षीय योजनाओं से विकास किया, लेकिन उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएँ अलग थीं।
- चीन ने 1978 से चरणबद्ध सुधार शुरू किए और दोहरी कीमत व्यवस्था तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र अपनाए।
- चीन के कम्यून सामूहिक खेती पर आधारित थे; बाद में भूमि परिवारों को उपयोग के लिए आवंटित हुई।
- पाकिस्तान ने आयात प्रतिस्थापन, राष्ट्रीयकरण और फिर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ अपनाईं।
- पाकिस्तान में सुधार 1988 में शुरू हुए; विदेशी सहायता और प्रवासी धन ने निवेश को प्रोत्साहित किया।
जनांकिकीय संकेतक
जनसंख्या और जनांकिकीय संकेतक
मुख्य तुलनाएँ
- विश्व जनसंख्या में हिस्सा: विश्व के प्रत्येक छह व्यक्तियों में लगभग एक भारतीय और एक चीनी है। पाकिस्तान की जनसंख्या भारत या चीन की लगभग दसवाँ भाग है।
- क्षेत्रफल और घनत्व: चीन तीनों में भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा है, लेकिन उसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है।
- जनसंख्या वृद्धि: 2021–23 में पाकिस्तान की वार्षिक वृद्धि सबसे अधिक, फिर भारत और फिर चीन की थी।
- चीन की नीति: 1970 के दशक के अंत में लागू एक-संतान नीति को चीन की कम जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण माना गया। इससे लिंगानुपात में गिरावट आई और दीर्घकाल में वृद्ध जनसंख्या का अनुपात बढ़ने की आशंका हुई; बाद में दंपतियों को दो बच्चे रखने की अनुमति दी गई।
- लिंगानुपात: प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तीनों देशों में यह महिलाओं के पक्ष में कम था; स्थिति सुधारने के उपाय किए जा रहे हैं।
- प्रजनन और नगरीकरण: चीन की प्रजनन दर सबसे कम और पाकिस्तान की सबसे अधिक है। नगरीकरण चीन में सर्वाधिक है; भारत में 36% और पाकिस्तान में 38% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।
| देश | अनुमानित जनसंख्या (मिलियन) | वार्षिक वृद्धि | घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | लिंग अनुपात | प्रजनन दर | नगरीकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भारत | 1,428 | 473 | 930 | 2.0 | ||
| चीन | 1,411 | 150 | 898 | 1.2 | ||
| पाकिस्तान | 240 | 300 | 948 | 3.4 |

सकल घरेलू उत्पाद और क्षेत्रक
जीडीपी का आकार और वृद्धि-दर
- जीडीपी का आकार: पाठ के अनुसार चीन का जीडीपी 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है और विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत का जीडीपी 15 ट्रिलियन तथा पाकिस्तान का 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- तुलनात्मक आकार: भारत का जीडीपी चीन के लगभग और पाकिस्तान का भारत के लगभग के बराबर बताया गया है।
- 1980–90 की स्थिति: चीन की वृद्धि-दर दोहरे अंकों में थी; पाकिस्तान भारत से आगे था और भारत तीनों में सबसे नीचे था।
- 2015–2022 का रुझान: भारत की आर्थिक वृद्धि-दर पहले बढ़ी और फिर घट गई; इस अवधि में चीन और पाकिस्तान की वृद्धि-दर लगातार नीचे आई।
- 2024 की तुलना: दी गई तालिका में भारत की वृद्धि-दर चीन और पाकिस्तान से अधिक है।
| देश | 1980–90 | 2015–17 | 2024 |
|---|---|---|---|
| भारत | |||
| चीन | |||
| पाकिस्तान |

सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) — अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों द्वारा उत्पादन में किए गए मूल्य-वर्धन का माप; इससे क्षेत्रक का आर्थिक योगदान दर्शाया जाता है।
चीन में कृषि और रोजगार का बदलाव
- कृषि योग्य क्षेत्र: चीन की स्थलाकृति और जलवायु के कारण कुल भूमि का लगभग ही कृषि के लिए उपयुक्त है। उसकी कृषि योग्य भूमि भारत के कृषि क्षेत्र की लगभग है।
- रोजगार का बदलाव: 1980 के दशक तक चीन में से अधिक लोग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे। सरकार ने लोगों को हस्तशिल्प, वाणिज्य और परिवहन जैसी गतिविधियों की ओर प्रोत्साहित किया।
- विकास का सामान्य क्रम: रोजगार और उत्पादन का रुझान कृषि से विनिर्माण/उद्योग की ओर और फिर सेवाओं की ओर जाता है। चीन में यह बदलाव स्पष्ट है।
- भारत और पाकिस्तान: विनिर्माण में लगे श्रमिकों का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है; दोनों देशों में सेवा क्षेत्र पर सीधे जोर बढ़ा है। सेवा क्षेत्र उत्पादन में बड़ा योगदान देता है और संभावित रोजगार का स्रोत भी है।
| क्षेत्रक | भारत: जीवीए | चीन: जीवीए | पाकिस्तान: जीवीए | भारत: कार्यबल | चीन: कार्यबल | पाकिस्तान: कार्यबल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कृषि | ||||||
| उद्योग | ||||||
| सेवा | ||||||
| योग |
क्षेत्रकवार प्रमुख निष्कर्ष
- कृषि: भारत और पाकिस्तान में कृषि का जीवीए योगदान क्रमशः और है, जबकि कार्यबल का हिस्सा और है। चीन में कार्यबल कृषि में है, पर जीवीए में योगदान केवल है।
- उद्योग: चीन में कार्यबल से जीवीए का बनता है। भारत में उद्योग का जीवीए हिस्सा और पाकिस्तान में है।
- सेवा: तीनों देशों में जीवीए में सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र का है। 1980 के दशक में भारत, चीन और पाकिस्तान के क्रमशः , और श्रमिक सेवा क्षेत्र में थे। पाठ के अनुसार 2022 तक ये हिस्से क्रमशः , और हुए।
| देश और अवधि | कृषि | उद्योग | सेवा |
|---|---|---|---|
| भारत, 1980–90 | |||
| भारत, 2011–15 | |||
| चीन, 1980–90 | |||
| चीन, 2011–15 | |||
| पाकिस्तान, 1980–90 | |||
| पाकिस्तान, 2011–15 |
| देश | मुख्य आधार |
|---|---|
| भारत | सेवा क्षेत्र की संवृद्धि प्रमुख रही। |
| चीन | विनिर्माण/उद्योग और सेवा क्षेत्र ने संवृद्धि को आगे बढ़ाया। |
| पाकिस्तान | 2011–15 में तीनों क्षेत्रकों की वृद्धि 1980–90 की तुलना में कम हुई। |
मानव विकास के संकेतक
| संकेतक | भारत | चीन | पाकिस्तान |
|---|---|---|---|
| मानव विकास सूचकांक मूल्य | 0.685 | 0.797 | 0.544 |
| एचडीआई रैंक | 130 | 78 | 168 |
| जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष) | 72.0 | 78.0 | 67.6 |
| औसत स्कूली शिक्षा (15 वर्ष और ऊपर, वर्ष) | 6.9 | 8.0 | 4.3 |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय (पीपीपी, अमेरिकी डॉलर) | 9,047 | 22,029 | 5,501 |
| राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या | * | ** | ** |
| शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म; 2011) | 25.5 | 4.8 | 51 |
| मातृत्व मृत्यु दर (प्रति 100,000 जन्म) | 103 | 23 | 154 |
| आधारभूत स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करने वाली जनसंख्या | |||
| आधारभूत पेयजल स्रोतों का उपयोग करने वाली जनसंख्या | |||
| कुपोषण से प्रभावित बच्चे (स्टंटिंग) |
मानव विकास आँकड़ों से निष्कर्ष
- एचडीआई: चीन का मूल्य सबसे अधिक और रैंक सबसे बेहतर है; भारत बीच में तथा पाकिस्तान का मूल्य सबसे कम और रैंक सबसे पीछे है।
- जीवन और शिक्षा: चीन में जीवन प्रत्याशा और औसत स्कूली शिक्षा सबसे अधिक है; पाकिस्तान में दोनों सबसे कम हैं।
- स्वास्थ्य और सुविधाएँ: चीन में शिशु व मातृत्व मृत्यु दर सबसे कम तथा स्वच्छता और पेयजल तक पहुँच सबसे अधिक है।
- पोषण: स्टंटिंग का प्रतिशत चीन में सबसे कम और पाकिस्तान में सबसे अधिक है।
चीन की कम जनसंख्या वृद्धि के कारण और एक-संतान नीति के परिणाम बताइए।
भारत, चीन और पाकिस्तान में आर्थिक संवृद्धि के प्रमुख क्षेत्रकों की तुलना कीजिए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- चीन का क्षेत्रफल सबसे बड़ा और जनसंख्या घनत्व सबसे कम है; पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन दर सबसे अधिक हैं।
- 2021–23 में जनसंख्या वृद्धि भारत में , चीन में और पाकिस्तान में थी।
- एक-संतान नीति चीन की कम जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी थी; इसके साथ लिंगानुपात में गिरावट और वृद्ध जनसंख्या अनुपात बढ़ने की आशंका भी रही।
- चीन की कुल भूमि का लगभग कृषि के लिए उपयुक्त है; उसकी कृषि योग्य भूमि भारत के कृषि क्षेत्र की लगभग है।
- तीनों देशों में सेवा क्षेत्र का जीवीए योगदान सबसे बड़ा है; चीन में उद्योग का योगदान भारत और पाकिस्तान से अधिक है।
- 2015–2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि-दर पहले बढ़ी और फिर घटी, जबकि चीन और पाकिस्तान की दरें लगातार गिरीं।
- मानव विकास के दिए गए संकेतकों में चीन आगे और पाकिस्तान पीछे है; भारत कई संकेतकों में इनके बीच है।
मानव विकास के संकेतक
भारत, चीन और पाकिस्तान की तुलना
मानव विकास संकेतक — ऐसे माप जो लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और जीवन-स्तर की स्थिति का आकलन करने में सहायता करते हैं।
| संकेतक | भारत | चीन | पाकिस्तान |
|---|---|---|---|
| मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) का मूल्य | 0.685 | 0.797 | 0.544 |
| एचडीआई के आधार पर रैंक | 130 | 78 | 168 |
| जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष) | 72.0 | 78.0 | 67.6 |
| औसत स्कूली शिक्षा (वर्ष; 15 वर्ष और अधिक आयु) | 6.9 | 8.0 | 4.3 |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय (पीपीपी अमेरिकी डॉलर) | 9,047 | 22,029 | 5,501 |
| राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या (%) | 21.9* | 0.0** | 21.9** |
| शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म; 2011) | 25.5 | 4.8 | 51 |
| मातृत्व मृत्यु दर (प्रति एक लाख जन्म) | 103 | 23 | 154 |
| आधारभूत स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करने वाली जनसंख्या | 78 | 96 | 71 |
| आधारभूत पेयजल स्रोतों का उपयोग करने वाली जनसंख्या (%) | 93 | 98 | 91 |
| बच्चों में कुपोषण/स्टंटिंग (%) | 17 | 3 | 19 |
आँकड़ों से मुख्य निष्कर्ष
- चीन एचडीआई मूल्य, रैंक, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय सहित अधिकांश संकेतकों में आगे है।
- स्वास्थ्य शिशु और मातृत्व मृत्यु दर तथा बाल स्टंटिंग चीन में सबसे कम हैं; पाकिस्तान में ये दरें सबसे अधिक हैं।
- सेवाएँ आधारभूत स्वच्छता और पेयजल तक पहुँच के दिए गए आँकड़ों में चीन आगे है; तीनों देशों में पेयजल पहुँच ऊँची है।
- गरीबी तालिका में चीन का अनुपात 0.0% है; भारत और पाकिस्तान का दर्ज अनुपात 21.9% है।
- तुलना में सावधानी गरीबी के आँकड़ों के वर्ष अलग हैं: भारत के लिए *2019–21 और चीन-पाकिस्तान के लिए **2023।
मानव विकास संकेतकों की सीमाएँ
- महत्त्वपूर्ण, पर अपर्याप्त आय, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाओं के संकेतक मानव विकास के सभी पहलुओं को नहीं पकड़ते।
- लोकतांत्रिक भागीदारी सामाजिक और राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी की सीमा का संकेतक जोड़ा गया है, लेकिन इसे अतिरिक्त मानव विकास सूचक के निर्माण में पर्याप्त महत्त्व नहीं मिला है।
- छूटे हुए स्वतंत्रता संकेतक नागरिक अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा और विधि-सम्मत शासन को अभी शामिल नहीं किया गया है।
- निष्कर्ष स्वतंत्रता के ऐसे उपायों को शामिल और महत्त्व दिए बिना एचडीआई अधूरा रहता है तथा उसकी उपयोगिता सीमित होती है।
- मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)
- मानव विकास की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक; यहाँ इसके मूल्य और देशों की रैंक दी गई है।
- जीवन प्रत्याशा
- जन्म के समय किसी व्यक्ति की औसतन अपेक्षित आयु।
- मातृत्व मृत्यु दर
- प्रति एक लाख जन्मों पर मातृत्व से संबंधित महिलाओं की मृत्यु की संख्या।
- स्टंटिंग
- बच्चों में कुपोषण से जुड़ी वृद्धि में रुकावट।
मानव विकास की तुलना में केवल आय के आँकड़े पर्याप्त क्यों नहीं हैं?
मानव विकास सूचकांक में कौन-से स्वतंत्रता संकेतक शामिल किए जाने चाहिए?
त्वरित पुनरावृत्ति
- मानव विकास के संकेतक स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और जीवन-स्तर के पहलुओं की तुलना करते हैं।
- दिए गए अधिकांश संकेतकों में चीन भारत और पाकिस्तान से आगे है।
- चीन में शिशु मृत्यु, मातृत्व मृत्यु और बाल स्टंटिंग के आँकड़े सबसे कम हैं।
- गरीबी के आँकड़ों के साथ दिए गए वर्ष अलग-अलग हैं, इसलिए तुलना सावधानी से करें।
- मौजूदा संकेतक महत्त्वपूर्ण हैं, पर मानव विकास के सभी आयामों के लिए पर्याप्त नहीं।
- स्वतंत्रता, अधिकारों की सुरक्षा और विधि-सम्मत शासन को शामिल करने से एचडीआई अधिक उपयोगी होगा।
विकास नीतियाँ: एक मूल्यांकन
सुधारों का संदर्भ
तुलनात्मक मूल्यांकन का आधार
- तुलना: पड़ोसी देशों से सीखने के लिए उनकी सफलताओं-विफलताओं के कारण और विकास रणनीतियों के अलग-अलग चरण समझना आवश्यक है।
- सुधार आरंभ: चीन में , पाकिस्तान में और भारत में में आर्थिक सुधार शुरू हुए।
- आकलन: सुधार-पूर्व और सुधार-पश्चात् उपलब्धियों की तुलना से विकास नीतियों का मूल्यांकन किया जा सकता है।
तीनों देशों में सुधारों का आरंभ
- 1978चीन में संरचनात्मक सुधार शुरू हुए।
- 1988पाकिस्तान में सुधार कार्यक्रम शुरू हुआ।
- 1991भारत में सुधार कार्यक्रम शुरू हुआ।
चीन की सुधार प्रक्रिया
सुधारों के कारण और पहले से मौजूद आधार
- बाध्यता नहीं: चीन ने भारत और पाकिस्तान की तरह विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋण-संबंधी बाध्यता के कारण सुधार शुरू नहीं किए।
- पुरानी नीति की सीमा: नए नेतृत्व ने माओवादी दौर की धीमी संवृद्धि और आधुनिकीकरण की कमी को समस्या माना। विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता तथा विदेशी तकनीक, उत्पादों और पूँजी के बहिष्कार पर आधारित विकास-दृष्टि अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी।
- कृषि स्थिति: व्यापक भूमि सुधार, सामुदायीकरण और ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बावजूद में प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन के दशक के मध्य के स्तर जितना ही था।
- पूर्व-स्थापित आधार: शिक्षा और स्वास्थ्य की आधारिक संरचना, भूमि सुधार, दीर्घकालिक विकेंद्रीकृत योजनाएँ और लघु उद्योग पहले से मौजूद थे। सुधारों से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ व्यापक रूप से फैल चुकी थीं।
- सुधारोत्तर परिवर्तन: इस आधार के सहारे सुधारों के बाद सामाजिक और आय संकेतकों में निश्चित सुधार हुआ।
- समान वितरण: कम्यून व्यवस्था के कारण खाद्यान्न का वितरण अपेक्षाकृत अधिक समतापूर्ण था।
चीन में सुधारों का क्रम और प्रभाव
- छोटे स्तर पर प्रयोग → प्रत्येक सुधार पहले सीमित स्तर पर लागू किया गया।
- परिणामों का आकलन → विकेंद्रीकृत शासन के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणामों तथा लागतों का आकलन किया जा सका।
- व्यापक विस्तार → हर सुधार को छोटे स्तर पर लागू करने के बाद व्यापक पैमाने पर लागू किया गया।
- कृषि परिवर्तन → छोटे भूखंड व्यक्तियों को दिए गए; बहुत से लोग समृद्ध हुए।
- आगे की संवृद्धि → ग्रामीण उद्योगों का तेज विकास हुआ और आगे के सुधारों के लिए मजबूत आधार बना।
पाकिस्तान की सुधार प्रक्रिया
आर्थिक प्रदर्शन और निर्धनता
- समग्र गिरावट: विद्वानों के अनुसार सुधार प्रक्रिया के बाद पाकिस्तान के सभी आर्थिक संकेतकों में गिरावट आई।
- संवृद्धि: जीडीपी और क्षेत्रकीय घटकों की संवृद्धि दर में के दशक की तुलना में सुधार नहीं हुआ।
- निर्धनता के आँकड़े: अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आँकड़े सकारात्मक दिखते हैं; लेकिन सरकारी आँकड़ों पर आधारित अध्ययन निर्धनता के फिर बढ़ने का संकेत देते हैं।
- निर्धनों का अनुपात: यह के दशक में था, के दशक में घटकर हुआ और हाल के दशकों में फिर बढ़ने लगा।
पाकिस्तान में संवृद्धि की कमजोरी के कारण
- कृषि पर निर्भरता: कृषि संवृद्धि और खाद्य आपूर्ति संस्थागत बदलाव व तकनीकी प्रगति की जगह अच्छी फसल पर अधिक निर्भर थे।
- फसल का उतार-चढ़ाव: अच्छी फसल → अर्थव्यवस्था बेहतर; खराब फसल → आर्थिक संकेतक नकारात्मक।
- विदेशी मुद्रा का भरोसेमंद स्रोत: टिकाऊ विनिर्मित उत्पादों का निर्यात विदेशी मुद्रा कमाने का अपेक्षाकृत स्थिर तरीका है।
- पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा स्रोत: मध्यपूर्व में काम करने वाले पाकिस्तानी श्रमिकों के धन-प्रेषण और अत्यधिक अस्थिर कृषि-उत्पाद निर्यात पर निर्भरता थी।
- ऋण दबाव: विदेशी ऋणों पर बढ़ती निर्भरता → पुराने ऋण चुकाने में कठिनाई → आर्थिक दबाव।
भारत का पड़ोसी देशों से व्यापार और विकास
| देश | निर्यात – | निर्यात – | निर्यात वार्षिक संवृद्धि दर | आयात – | आयात – | आयात वार्षिक संवृद्धि दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पाकिस्तान | ||||||
| चीन |
यह अनुपात बताता है कि आयात के मुकाबले निर्यात का मूल्य कितना है।
| देश | – | – |
|---|---|---|
| पाकिस्तान | ||
| चीन |
भारत के विकास की चुनौती
- मुख्य अंतर: भारत ने आर्थिक वृद्धि की है, फिर भी मानव विकास सूचकों में विश्व के सबसे खराब देशों में से एक है।
- मूल्यांकन: विकास को केवल उत्पादन या व्यापार से नहीं, बल्कि मानव संसाधनों और मानव विकास के परिणामों से भी आँकना चाहिए।
पाकिस्तान की हाल की आर्थिक वापसी
- 2017–18: वार्षिक योजना – की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने आर्थिक वृद्धि फिर हासिल की; जीडीपी वृद्धि को पिछले दशकों की तुलना में सबसे अधिक बताया गया।
- क्षेत्रक: कृषि की वृद्धि संतोषजनक रही और औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों में भी वृद्धि दर्ज की गई।
- संख्यात्मक आँकड़े: स्रोत में जीडीपी, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि दरों के प्रतिशत रिक्त हैं; इसलिए निश्चित दरें नहीं दी जा सकतीं।
- समष्टि संकेतक: कई समष्टि अर्थशास्त्रीय संकेतक स्थिरता और सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शा रहे थे।
चीन में सुधारों को पहले छोटे स्तर पर लागू करने का क्या लाभ था?
पाकिस्तान की संवृद्धि कमजोर रहने के प्रमुख कारण क्या थे?
भारत के विकास का मूल्यांकन केवल आर्थिक वृद्धि से क्यों नहीं किया जा सकता?
त्वरित पुनरावृत्ति
- चीन, पाकिस्तान और भारत में सुधार क्रमशः , और में शुरू हुए।
- चीन की पुरानी विकास-दृष्टि में विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता और विदेशी तकनीक, उत्पादों व पूँजी से दूरी शामिल थी।
- चीन में हर सुधार पहले छोटे स्तर पर और बाद में व्यापक पैमाने पर लागू किया गया।
- पाकिस्तान की संवृद्धि फसल पर निर्भरता, अस्थिर विदेशी मुद्रा स्रोतों और बढ़ते ऋण दबाव से प्रभावित हुई।
- दिए गए आँकड़ों में चीन से भारत का आयात दोनों वर्षों में निर्यात से अधिक था।
- आर्थिक वृद्धि के साथ मानव विकास के परिणामों का आकलन भी जरूरी है।
निष्कर्ष
तीनों देशों के विकास अनुभव
मुख्य निष्कर्ष
- साझा आरंभ: भारत, पाकिस्तान और चीन की सात दशकों से अधिक की विकास यात्रा रही है; 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में तीनों का विकास स्तर निम्न था, पर पिछले तीन दशकों में परिणाम अलग हुए।
- भारत: लोकतांत्रिक संस्थाओं सहित इसका निष्पादन साधारण रहा। बड़ी आबादी अब भी कृषि पर निर्भर है; आधारिक संरचना और जीवन स्तर सुधारने के लिए पहलें हुई हैं।
- पाकिस्तान: राजनीतिक अस्थिरता, प्रेषणों और विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता तथा कृषि का अस्थिर निष्पादन आर्थिक गिरावट के कारण माने जाते हैं।
- पाकिस्तान में सुधार: पाठ में वर्णित पिछले पाँच वर्षों के कई समष्टि आर्थिक संकेतक सकारात्मक रहे और मध्यम विकास दर ने आर्थिक पुनरुत्थान का संकेत दिया।
- चीन: राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी और मानव अधिकारों से जुड़े प्रश्न चिंता के विषय हैं। फिर भी, राजनीतिक प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए बाजार व्यवस्था अपनाने से संवृद्धि और निर्धनता-निवारण में सफलता मिली।
- चीन की ग्रामीण नीति: सामुदायिक भू-स्वामित्व बनाए रखकर लोगों को भूमि पर खेती की अनुमति दी गई; इससे ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा को सहारा मिला।
- मानव विकास: सुधारों से पहले सरकारी हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक आधारिक संरचना उपलब्ध कराई गई; इस पूर्व-सुधार रणनीति ने मानव विकास संकेतकों को बेहतर बनाने में योगदान दिया।
| पहलू | भारत और पाकिस्तान | चीन |
|---|---|---|
| मुख्य दिशा | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के प्रयास | बाजार व्यवस्था से अतिरिक्त सामाजिक-आर्थिक अवसरों का सृजन |
| ग्रामीण भूमि | — | सामुदायिक भू-स्वामित्व कायम; लोगों को भूमि पर खेती की अनुमति |
| सामाजिक आधारिक संरचना | — | सुधारों से पहले सरकारी हस्तक्षेप द्वारा उपलब्ध कराई गई |
पुनरावर्तन: नीतियाँ और विकास संकेतक
तुलनात्मक विकास के आधार
- वैश्वीकरण: विकासशील देश अपने जैसे अन्य देशों की नीतियों और विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा केवल विकसित देशों से नहीं है।
- समानताएँ: भारत, पाकिस्तान और चीन की भौतिक खाद्यान्न संपन्नता में समानता रही; तीनों ने विकास के लिए मिलती-जुलती योजनाएँ अपनाईं।
- भिन्नताएँ: उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएँ अलग थीं और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बनाई गई संरचनाएँ भी अलग रहीं।
- प्रारंभिक समानता: 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक तीनों देशों के विकास संकेतक समान थे; इनमें संवृद्धि दर और राष्ट्रीय आय में उद्योगवार योगदान शामिल थे।
आर्थिक सुधारों का आरंभ
- 1978चीन ने आर्थिक सुधार शुरू किए।
- 1988पाकिस्तान ने आर्थिक सुधार शुरू किए।
- 1991भारत ने आर्थिक सुधार शुरू किए।
| पहलू | चीन | भारत और पाकिस्तान |
|---|---|---|
| सुधारों का निर्णय | संरचनात्मक सुधारों का निर्णय स्वयं लिया | अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में सुधार किए |
| पहलू | चीन | भारत और पाकिस्तान |
|---|---|---|
| जनसंख्या वृद्धि | एक-संतान नीति से वृद्धि रुक गई | इस दिशा में ऐसा परिवर्तन अभी होना बाकी है |
| क्षेत्रकीय बदलाव | कृषि → विनिर्माण → सेवा क्षेत्र | कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र की ओर |
| कृषि पर निर्भरता | सत्तर वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बाद भी तीनों देशों की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर; भारत में निर्भरता सबसे अधिक | सत्तर वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बाद भी तीनों देशों की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर; भारत में निर्भरता सबसे अधिक |
औद्योगिक संवृद्धि और प्रति व्यक्ति आय
- चीन में औद्योगिक क्षेत्र की उच्च संवृद्धि दर बनी रही।
- भारत और पाकिस्तान में औद्योगिक संवृद्धि में वैसा बदलाव नहीं हुआ।
- चीन की औद्योगिक संवृद्धि ने उसकी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को तेज किया।
| पहलू | चीन | तुलनात्मक निष्कर्ष |
|---|---|---|
| मानव विकास संकेतक | कई संकेतकों में भारत और पाकिस्तान से आगे | चीन की बढ़त का श्रेय सुधार-पूर्व अपनाई गई रणनीति को दिया गया, न कि सुधार प्रक्रिया को |
| स्वतंत्रता | राजनीतिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को लेकर चिंता | विकास संकेतकों का मूल्यांकन करते समय स्वतंत्रता-संबंधी सूचकों को भी शामिल करना चाहिए |
भारत, पाकिस्तान और चीन के क्षेत्रकीय बदलावों की तुलना कीजिए।
चीन की मानव विकास संकेतकों में बढ़त का मुख्य आधार क्या बताया गया है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- तीनों देशों का 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में विकास स्तर निम्न था; बाद के परिणाम अलग रहे।
- चीन, पाकिस्तान और भारत ने क्रमशः 1978, 1988 और 1991 में आर्थिक सुधार शुरू किए।
- सत्तर वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बाद भी तीनों देशों की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर था; भारत में निर्भरता सबसे अधिक थी।
- चीन ने कृषि से विनिर्माण और फिर सेवा क्षेत्र की ओर क्रमिक बदलाव किया; भारत और पाकिस्तान सीधे सेवा क्षेत्र की ओर बढ़े।
- चीन की औद्योगिक संवृद्धि ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को तेज किया।
- विकास का मूल्यांकन करते समय संवृद्धि के साथ स्वतंत्रता-संबंधी सूचकों को भी देखना चाहिए।
Economics Hindi — ALL CHAPTERS
1
स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था
2
भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990
3
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण — एक समीक्षा
4
भारत में मानव पूँजी का निर्माण
5
ग्रामीण विकास
6
रोजगार — संवृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे
7
पर्यावरण और धारणीय विकास
8
भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव
1
परिचय
2
राष्ट्रीय आय का लेखांकन
3
मुद्रा और बैंकिंग
4
आय और रोजगार के निर्धारण
5
सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था
6
खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र
1
परिचय
2
आँकड़ों का संग्रह
3
आँकड़ों का संगठन
4
आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण
5
केंद्रीय प्रवृत्ति की माप
6
सहसंबंध
7
सूचकांक
8
सांख्यिकीय विधियों के उपयोग