Class 12 Humanities . Economics Hindi . भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास . स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था
Chapter 1: स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था
Ch 1
Economics Hindi
Class 12 Humanities
परिचय
भारतीय अर्थव्यवस्था के अतीत का अध्ययन
- अध्ययन का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं और स्वतंत्रता के बाद हुए विकास को समझना है।
- ऐतिहासिक संदर्भ वर्तमान अर्थव्यवस्था और भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए स्वतंत्रता-पूर्व आर्थिक स्थिति का अध्ययन आवश्यक है।
- विकास-रणनीति स्वतंत्रता-पूर्व की परिस्थितियों ने स्वतंत्र भारत की विकास-रणनीतियों को आकार दिया।
- औपनिवेशिक शासन स्वतंत्रता से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहा।
- विकास का मूल्यांकन औपनिवेशिक शासन के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास का सही मूल्यांकन संभव नहीं।
स्वतंत्रता
- 15 अगस्त, 1947भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की।
औपनिवेशिक शासन का आर्थिक उद्देश्य
- ब्रिटेन का औद्योगिक विकास → ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता थी।
- औपनिवेशिक नीति → भारत को कच्चा माल देने और ब्रिटेन में बने तैयार माल का खरीदार बनाने पर केंद्रित रही।
- परिणाम → भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप ब्रिटिश आर्थिक हितों के अनुसार बदल गया।
औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न-स्तरीय आर्थिक विकास
ब्रिटिश शासन से पहले की अर्थव्यवस्था
- स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन से पहले अपनी स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था थी।
- कृषि अधिकांश लोगों की आजीविका और सरकार की आय का प्रमुख स्रोत थी।
- विनिर्माण कृषि के साथ-साथ अनेक प्रकार की विनिर्माण गतिविधियाँ भी होती थीं।
- शिल्प-केंद्र भारत सूती और रेशमी वस्त्रों, धातु-कला तथा बहुमूल्य रत्नों के उत्कृष्ट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था।
- विश्व-प्रतिष्ठा भारतीय वस्तुओं की गुणवत्ता और कलात्मकता के कारण विश्व बाज़ारों में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी।
मलमल — मलमल एक विशेष प्रकार का बहुत महीन सूती कपड़ा था, जिसका प्रमुख निर्माण क्षेत्र बंगाल, विशेषकर ढाका के आसपास था।
ढाका की मलमल
- ख्याति ढाका की मलमल विश्व-प्रसिद्ध उच्च-कोटि का सूती वस्त्र थी।
- नाम और आशय विदेशी यात्री इसे ‘शाही मलमल’ या ‘मलमल ख़ास’ कहते थे, क्योंकि वे इसे शाही परिवारों के उपयोग योग्य मानते थे।
| पहलू | शासन से पहले | औपनिवेशिक शासन के दौरान |
|---|---|---|
| उत्पादन | कृषि के साथ विविध विनिर्माण और शिल्प | भारतीय उत्पादन को ब्रिटिश आर्थिक हितों के अधीन किया गया |
| व्यापार में भूमिका | विश्व बाज़ारों में प्रतिष्ठित वस्तुओं का उत्पादक | ब्रिटेन को कच्चा माल देने वाला और तैयार माल आयात करने वाला देश |
| नीति का लक्ष्य | स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था | भारत का विकास नहीं, बल्कि ब्रिटेन के हितों का संरक्षण और संवर्धन |
औपनिवेशिक काल में आय के आकलन
- आधिकारिक आकलन का अभाव औपनिवेशिक शासकों ने भारत की राष्ट्रीय आय या प्रतिव्यक्ति आय का ईमानदार आकलन करने का प्रयास नहीं किया।
- निजी अनुमान कुछ व्यक्तियों ने आकलन किए, लेकिन उनके अनुमानों में काफी अंतर और असहमति थी।
- प्रमुख आकलनकर्ता दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, डॉ. वी.के.आर.वी. राव और आर.सी. देसाई।
- डॉ. राव औपनिवेशिक काल के लिए उनके अनुमान विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं।
- राष्ट्रीय आय 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में इसकी वार्षिक संवृद्धि दर से कम थी।
- प्रतिव्यक्ति उत्पाद इसकी वृद्धि दर केवल लगभग थी।
औपनिवेशिक शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बदला?
20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत की राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी?
त्वरित पुनरावृत्ति
- अध्ययन का आधार स्वतंत्रता-पूर्व अर्थव्यवस्था और औपनिवेशिक शोषण को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के विकास का सही मूल्यांकन अधूरा है।
- पूर्व-औपनिवेशिक भारत कृषि के साथ विविध विनिर्माण और उत्कृष्ट शिल्प के लिए प्रसिद्ध था।
- ढाका की मलमल विदेशी यात्री इसे शाही परिवारों के उपयोग योग्य मानते थे और ‘शाही मलमल’ या ‘मलमल ख़ास’ कहते थे।
- ब्रिटिश नीति भारत को कच्चे माल का स्रोत और ब्रिटिश तैयार माल का बाज़ार बनाने पर केंद्रित थी।
- आय के अनुमान औपनिवेशिक सरकार ने ईमानदार आकलन नहीं किया; निजी अनुमानों में मतभेद थे।
- कम वृद्धि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राष्ट्रीय आय की वृद्धि से कम और प्रतिव्यक्ति उत्पाद की वृद्धि लगभग थी।
कृषि क्षेत्रक
कृषि पर निर्भरता और गतिहीनता
कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था — ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अधिकांश लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हो।
औपनिवेशिक भारत की कृषि
- निर्भरता: ब्रिटिश शासन में भारत मूलतः कृषि-प्रधान रहा; लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती और कृषि से रोज़ी कमाती थी।
- गतिहीनता: कृषि क्षेत्रक का विकास धीमा रहा; कई अवसरों पर उत्पादन में अप्रत्याशित गिरावट भी आई।
- उत्पादन और उत्पादकता: खेती का क्षेत्र बढ़ने से कुल उत्पादन बढ़ सकता था, लेकिन कृषि उत्पादकता घटती रही।
| पहलू | सत्रहवीं शताब्दी का बंगाल | औपनिवेशिक शासन का अंत |
|---|---|---|
| उत्पादन | गेहूँ, सब्जियाँ, अनाज, मुर्गे-मुर्गियाँ, बत्तख, सूअर, भेड़-बकरियाँ और मछलियाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थीं। | कृषि क्षेत्रक गतिहीन था और उत्पादकता कम थी। |
| व्यापार | सूती-रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का बड़े पैमाने पर निर्यात होता था। | कई क्षेत्रों में खाद्यान्न के बजाय नकदी फसलें उगवाई जाती थीं। |
| सिंचाई और परिवहन | गंगा से निकली नहरें सिंचाई और परिवहन में सहायक थीं। | सिंचाई में कुछ सुधार हुए, फिर भी व्यवस्था अपर्याप्त थी; बाढ़ नियंत्रण और भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में भारत पिछड़ा था। |

भू-व्यवस्था और किसानों की स्थिति
जमींदारी व्यवस्था — औपनिवेशिक भू-व्यवस्था, जिसमें जमींदार किसानों से लगान वसूलकर सरकार को निश्चित राजस्व जमा करते थे।
जमींदारी व्यवस्था के प्रभाव
- प्रमुख क्षेत्र: यह व्यवस्था उस समय बंगाल प्रेसीडेंसी कहलाने वाले, आज के समस्त पूर्वी भारत में लागू थी।
- लाभ का बँटवारा: कृषि कार्यों से होने वाला समस्त लाभ जमींदार हड़प लेते थे; किसानों के पास कुछ नहीं बचता था।
- राजस्व का दबाव: सरकार को निश्चित राशि तय तारीखों तक जमा करनी होती थी; ऐसा न करने पर जमींदारों के अधिकार छीन लिए जा सकते थे।
- सुधारों की उपेक्षा: अधिकांश जमींदार और औपनिवेशिक शासक कृषि की दशा सुधारने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करते थे।
- किसानों पर असर: जमींदार अधिकतम लगान वसूलने पर ध्यान देते थे; इससे किसानों की दुर्दशा और सामाजिक तनाव बढ़े।
कम उत्पादकता के कारण
| कारण | कृषि पर प्रभाव |
|---|---|
| निम्न तकनीकी स्तर | पारंपरिक साधनों पर निर्भरता से उत्पादकता कम रही। |
| सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की कमी | सिंचाई में कुछ सुधार के बावजूद कृषि को पर्याप्त जल-सुविधा और बाढ़ से सुरक्षा नहीं मिली। |
| उर्वरकों का नगण्य प्रयोग | भूमि की उपज और कृषि उत्पादकता निम्न बनी रही। |
| भूमि की उपजाऊ शक्ति का पिछड़ापन | भारत भूमि की उर्वरता बनाए रखने और सुधारने के मामले में पिछड़ा हुआ था। |
| किसानों के पास संसाधनों की कमी | काश्तकारों और छोटे किसानों के पास निवेश के लिए संसाधन, तकनीक और प्रोत्साहन नहीं थे। |
कृषि का व्यावसायीकरण
कृषि का व्यावसायीकरण — खाद्यान्न के बजाय बाजार या उद्योगों के लिए नकदी और वाणिज्यिक फसलें उगाने की प्रवृत्ति।
नकदी फसलों के परिणाम
- सीमित लाभ: कुछ क्षेत्रों में नकदी फसलों की उत्पादकता ऊँची थी, लेकिन उसका लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिलता था।
- औपनिवेशिक उद्देश्य: नकदी फसलें इंग्लैंड के कारखानों में उपयोग के लिए उगाई जाती थीं।
- खाद्य फसलों पर असर: किसानों को कई बार खाद्यान्न के स्थान पर नकदी फसलें उगानी पड़ती थीं।
- निवेश की बाधा: बड़े किसान-वर्ग और छोटे किसानों के पास खेती में निवेश करने के लिए साधन, तकनीक या प्रोत्साहन नहीं था।
औपनिवेशिक कृषि की गतिहीनता
- शोषणकारी भू-व्यवस्था और निश्चित राजस्व का दबाव
- किसानों से अधिक लगान वसूली तथा कृषि सुधारों की उपेक्षा
- किसानों के पास निवेश-साधनों और तकनीक की कमी
- कमज़ोर सिंचाई, नगण्य उर्वरक उपयोग और निम्न तकनीक
- कम उत्पादकता, किसानों की दुर्दशा और कृषि क्षेत्रक में गतिहीनता
औपनिवेशिक शासन में भारतीय कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे?
कृषि के व्यावसायीकरण का भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा?
सत्रहवीं शताब्दी के बंगाल की कृषि-समृद्धि और औपनिवेशिक शासन के अंत की कृषि में क्या अंतर था?
त्वरित पुनरावृत्ति
- ब्रिटिश शासन में लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती और कृषि पर निर्भर थी।
- कृषि क्षेत्र बढ़ने से कुल उत्पादन बढ़ सकता था, फिर भी उत्पादकता घटती और विकास गतिहीन रहता गया।
- बंगाल प्रेसीडेंसी की जमींदारी व्यवस्था में किसानों से अधिक लगान वसूला गया और कृषि सुधारों की उपेक्षा हुई।
- कम तकनीक, अपर्याप्त सिंचाई, कमजोर बाढ़ नियंत्रण, नगण्य उर्वरक उपयोग और भूमि की कम उपजाऊ शक्ति ने उत्पादकता घटाई।
- व्यावसायीकरण के कारण खाद्यान्न की जगह इंग्लैंड के उद्योगों के लिए नकदी फसलें उगवाई गईं; किसानों को इसका लाभ नहीं मिला।
औद्योगिक क्षेत्रक
औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक विकास
वि-औद्योगीकरण — पारंपरिक भारतीय शिल्पकलाओं के पतन के साथ उनके स्थान पर आधुनिक उद्योगों का पर्याप्त विकास न होना।
औपनिवेशिक नीति और प्रभाव
- औपनिवेशिक उद्देश्य: भारत को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत और उनके निर्मित माल का विशाल बाज़ार बनाना।
- शिल्प का पतन: पारंपरिक शिल्पकलाएँ कमजोर हुईं, लेकिन उनकी जगह लेने वाला आधुनिक औद्योगिक आधार नहीं बनाया गया।
- परिणाम: शिल्प के पतन से बेरोजगारी बढ़ी; स्थानीय उत्पादों की कमी से बनी माँग इंग्लैंड के सस्ते आयातों से पूरी हुई।
- औद्योगिक विकास: उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से आधुनिक उद्योग शुरू हुए, पर उनका विकास धीमा और सीमित रहा।
| उद्योग | आरंभ/स्थापना | स्थान | विशेषता |
|---|---|---|---|
| सूती वस्त्र | उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध | पश्चिमी भारत—आज का महाराष्ट्र और गुजरात | मिलें मुख्यतः भारतीय उद्यमियों ने स्थापित कीं। |
| पटसन | उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध | बंगाल | उद्योग की स्थापना में विदेशियों की प्रमुख भूमिका थी। |
| लोहा और इस्पात | बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष | जमशेदपुर | टाटा आयरन स्टील कंपनी (TISCO) की स्थापना 1907 में हुई। |
| चीनी, सीमेंट और कागज़ | द्वितीय विश्व युद्ध के बाद | भारत के विभिन्न क्षेत्रों में | इन उद्योगों के कुछ कारखाने स्थापित हुए। |
उद्योगों के विकास का क्रम
- उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्धसूती वस्त्र और पटसन उद्योगों की शुरुआत हुई।
- बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षलोहा और इस्पात उद्योग का विकास शुरू हुआ।
- 1907जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी (TISCO) स्थापित हुई।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बादचीनी, सीमेंट और कागज़ के कुछ कारखाने स्थापित हुए।
पूँजीगत उद्योग — वे उद्योग जो तत्काल उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनें और कलपुर्जे बनाते हैं।
औद्योगिक क्षेत्रक की सीमाएँ
- पूँजीगत उद्योगों का अभाव: भावी औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने वाले मशीन और कलपुर्जे बनाने वाले उद्योग बहुत कम थे।
- कम संवृद्धि: कुछ कारखानों की स्थापना पारंपरिक शिल्प-आधारित निर्माण के पतन की भरपाई नहीं कर सकी।
- कम योगदान: नए औद्योगिक क्षेत्रक की संवृद्धि दर और सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में उसका योगदान बहुत कम था।
- सीमित सार्वजनिक क्षेत्र: सार्वजनिक उपक्रम मुख्यतः रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक सीमित थे।
औपनिवेशिक भारत का विदेशी व्यापार
व्यापार की संरचना और नियंत्रण
- नीतियों का असर: वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की औपनिवेशिक नीतियों ने भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार को प्रभावित किया।
- निर्यात: भारत रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन जैसे कच्चे उत्पादों का निर्यातक बना रहा।
- आयात: भारत सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्रों जैसी उपभोक्ता वस्तुएँ तथा इंग्लैंड में बनी हल्की मशीनें आयात करता था।
- व्यापार पर एकाधिकार: इंग्लैंड ने भारतीय आयात-निर्यात पर नियंत्रण रखा; भारत का आधे से अधिक व्यापार इंग्लैंड से होता था।
- अन्य व्यापारिक साझेदार: शेष व्यापार में चीन, श्रीलंका और ईरान शामिल थे।
- स्वेज नहर: व्यापार मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेज़ी नियंत्रण और अधिक सख्त हो गया।
| निर्यात | आयात |
|---|---|
| रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन जैसे कच्चे उत्पाद | सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुएँ; इंग्लैंड में बनी हल्की मशीनें |
निर्यात अधिशेष — जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो, तो उसे निर्यात अधिशेष कहते हैं।
निर्यात अधिशेष के बावजूद संपदा का दोहन
- भारत का बड़ा निर्यात अधिशेष बना
- अधिशेष से देश में सोने-चाँदी का प्रवाह नहीं बढ़ा
- राशि का उपयोग औपनिवेशिक शासन-व्यवस्था के खर्च और अंग्रेज़ी सरकार के युद्धों में हुआ
- अदृश्य मदों के आयात पर खर्च से भारतीय संपदा का दोहन हुआ
- देश के भीतर अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी आवश्यक वस्तुएँ मुश्किल से उपलब्ध रहीं
- वि-औद्योगीकरण
- पारंपरिक शिल्प का पतन और आधुनिक उद्योगों का अपर्याप्त विकास।
- पूँजीगत उद्योग
- मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करने वाले उद्योग।
- निर्यात अधिशेष
- निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक होना।
त्वरित पुनरावृत्ति
- औपनिवेशिक शासन ने भारत को कच्चे माल का स्रोत और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बाज़ार बनाया।
- सूती वस्त्र, पटसन और लोहा-इस्पात उद्योग शुरू हुए, पर विकास धीमा और सीमित रहा।
- पूँजीगत उद्योग कम थे; औद्योगिक क्षेत्रक का उत्पादन और सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान भी कम था।
- भारत कच्चे उत्पादों का निर्यात और तैयार वस्तुओं तथा हल्की मशीनों का आयात करता था।
- निर्यात अधिशेष का लाभ भारत को नहीं मिला; उससे औपनिवेशिक खर्च, युद्ध और अदृश्य मदें चुकाई गईं।
जनांकिकीय परिस्थिति
जनसंख्या और जनांकिकीय संक्रमण
- जनगणना: भारत की जनसंख्या के विस्तृत आँकड़े पहली बार 1881 की जनगणना में एकत्र किए गए; इसके बाद हर दस वर्ष में जनगणना हुई।
- प्रथम सोपान: भारत 1921 से पहले जनांकिकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था।
- द्वितीय सोपान: जनांकिकीय संक्रमण का दूसरा सोपान 1921 के बाद आरंभ हुआ।
- जनसंख्या वृद्धि: 1921 तक भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी नहीं थी और उसकी संवृद्धि दर भी अधिक नहीं थी।
आधारिक संरचना
आधारिक संरचना — परिवहन, संचार और अन्य आवश्यक सेवाओं की वे सुविधाएँ जो अर्थव्यवस्था के संचालन में मदद करती हैं।
औपनिवेशिक आधारिक संरचना के उद्देश्य
- मुख्य ध्येय: सुविधाएँ जनसामान्य के लिए नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शासन और इंग्लैंड के आर्थिक हितों के लिए विकसित की गईं।
- विकसित सुविधाएँ: रेल, पत्तन, जल परिवहन तथा डाक-तार व्यवस्था का विकास किया गया।
- परिवहन का उपयोग: सेना की आवाजाही और कच्चे माल को रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुँचाना।
- निर्यात: कच्चा माल इंग्लैंड तथा अन्य लाभकारी बाज़ारों तक पहुँचाना आसान हुआ।
सड़कें और रेलें
सड़कें
- पुरानी सड़कें: अंग्रेज़ी शासन से पहले की सड़कें आधुनिक यातायात के योग्य नहीं थीं।
- नई सड़कों का उद्देश्य: सेनाओं की आवाजाही और कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुँचाना।
- कमी: ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुँचाने वाले हर मौसम में उपयोगी मार्ग पर्याप्त नहीं थे; वर्षा में समस्या बढ़ जाती थी।
- परिणाम: आपदाओं और अकाल के समय ग्रामीणों का जीवन और कठिन हो जाता था।
रेलें
- आरंभ: भारत में रेलों की शुरुआत 1850 में हुई; इसे औपनिवेशिक शासन का सबसे महत्त्वपूर्ण आधारिक संरचना योगदान माना गया।
- यात्रा का प्रभाव: लंबी यात्राएँ आसान हुईं और भूक्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक बाधाएँ कम हुईं।
- कृषि का व्यावसायीकरण: रेलों ने कृषि उपज को बाज़ार और निर्यात से जोड़कर व्यावसायीकरण बढ़ाया।
- ग्रामीण प्रभाव: व्यावसायीकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता को नुकसान पहुँचा।
- लाभ का असमान बँटवारा: निर्यात बढ़ा, पर उसके लाभ भारतीयों को बहुत कम मिले; सांस्कृतिक लाभ आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर सके।

आंतरिक व्यापार, जलमार्ग और संचार सेवाएँ
- विकास पर ध्यान: सड़कों और रेलों के साथ आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया गया, पर प्रयास संतोषजनक नहीं थे।
- आंतरिक जलमार्ग: कुछ जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए।
- उड़ीसा की तटवर्ती नहर: सरकारी धन से बनी, पर समानांतर रेलमार्ग से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी; अंततः इसे छोड़ दिया गया।
- तार व्यवस्था: महँगी तार सेवा का मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना था।
- डाक सेवा: जनसामान्य को सुविधा देती थी, लेकिन इसका विस्तार बहुत अपर्याप्त था।

औपनिवेशिक परिवहन का प्रभाव
- सेना और कच्चे माल की आवाजाही की ज़रूरत → सड़कें, रेलें और पत्तन विकसित किए गए।
- रेल संपर्क बढ़ा → लंबी यात्राएँ आसान हुईं और कृषि का व्यावसायीकरण बढ़ा।
- कृषि बाज़ार से जुड़ी → ग्रामीण आत्मनिर्भरता कमजोर हुई; निर्यात के लाभ भारतीयों तक सीमित मात्रा में पहुँचे।
- समानांतर रेलमार्ग विकसित हुआ → उड़ीसा की तटवर्ती नहर प्रतिस्पर्धा न कर सकी और छोड़ दी गई।
आधारिक संरचना से जुड़ी तिथियाँ
- 1850भारत में रेलों का आरंभ हुआ।
- 1854मुंबई और थाणे को जोड़ने वाले पहले रेल पुल का चित्रित उदाहरण।
- 1932टाटा एयरलाइंस टाटा संस के विभाग के रूप में स्थापित हुई।
स्वतंत्रता के समय अर्थव्यवस्था की स्थिति
- औपनिवेशिक प्रभाव: लगभग 200 वर्षों के विदेशी शासन ने अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को प्रभावित किया।
- कृषि: क्षेत्रक श्रम-अधिशेष के भारी दबाव में था; उत्पादकता कम थी और कृषि में गतिहीनता तथा ह्रास के प्रमाण थे।
- उद्योग: विश्वप्रसिद्ध हस्तकला उद्योगों का पतन हुआ और उनके स्थान पर आधुनिक औद्योगिक आधार विकसित नहीं हो पाया। उद्योगों को आधुनिकीकरण, विविधता, क्षमता-वृद्धि और सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता थी।
- विदेशी व्यापार: मुख्यतः इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित करता था।
- आधारिक संरचना: रेलवे सहित सुविधाओं के उन्नयन, विस्तार और जनोन्मुखी विकास की ज़रूरत थी।
- जनकल्याण: व्यापक गरीबी और बेरोज़गारी के कारण सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जनकल्याण की ओर मोड़ना आवश्यक था।
- स्वास्थ्य और अकाल: अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा बार-बार की प्राकृतिक आपदाओं और अकालों ने निर्धनता बढ़ाई और मृत्युदर ऊँची रखी।
औपनिवेशिक आधारिक संरचना का निष्कर्ष
- हितों का स्वरूप: विदेशी शासकों ने आधारिक संरचना में सुधार अपने औपनिवेशिक हितों के लिए किया; वह पर्याप्त रूप से जनोन्मुखी नहीं थी।
- स्वतंत्रता के बाद: स्वतंत्र भारत की सरकार ने योजनाओं के माध्यम से आधारिक संरचना के विकास की नींव रखी।
- समग्र चुनौती: स्वतंत्रता के समय देश को सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों के बीच विकास तथा जनकल्याण पर केंद्रित नीतियों की आवश्यकता थी।
- आधारिक संरचना
- अर्थव्यवस्था के संचालन में सहायक परिवहन, संचार और अन्य सुविधाएँ।
- कृषि का व्यावसायीकरण
- कृषि उत्पादन का बाज़ार और बिक्री के लिए अधिक उन्मुख होना।
- आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- गाँवों की अपनी आवश्यकताओं को स्थानीय उत्पादन से पूरा करने वाली व्यवस्था।
औपनिवेशिक शासन में रेलों के दो प्रमुख आर्थिक प्रभाव बताइए।
औपनिवेशिक काल में सड़क और संचार सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था?
त्वरित पुनरावृत्ति
- औपनिवेशिक आधारिक संरचना का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेज़ी शासन के हित साधना था, जनसुविधा नहीं।
- सड़कों से सेना और कच्चे माल की ढुलाई में सहायता मिली; ग्रामीण क्षेत्रों में हर मौसम के उपयोगी मार्गों की कमी बनी रही।
- 1850 में शुरू रेलों ने यात्रा आसान की और कृषि का व्यावसायीकरण बढ़ाया, पर ग्रामीण आत्मनिर्भरता को कमजोर किया।
- आंतरिक व्यापार और समुद्री जलमार्गों के विकास पर ध्यान दिया गया, लेकिन प्रयास संतोषजनक नहीं रहे; उड़ीसा की तटवर्ती नहर रेल से प्रतिस्पर्धा न कर सकी।
- स्वतंत्रता के समय कृषि गतिहीन और कम उत्पादक थी; हस्तकला उद्योगों का पतन हुआ और आधुनिक औद्योगिक आधार नहीं बन पाया।
- गरीबी, बेरोज़गारी, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएँ, आपदाएँ और अकाल ऊँची मृत्युदर सहित गंभीर चुनौतियाँ थीं; आधारिक संरचना को जनोन्मुखी बनाना आवश्यक था।
Economics Hindi — ALL CHAPTERS
1
स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था
2
भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990
3
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण — एक समीक्षा
4
भारत में मानव पूँजी का निर्माण
5
ग्रामीण विकास
6
रोजगार — संवृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे
7
पर्यावरण और धारणीय विकास
8
भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव
1
परिचय
2
राष्ट्रीय आय का लेखांकन
3
मुद्रा और बैंकिंग
4
आय और रोजगार के निर्धारण
5
सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था
6
खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र
1
परिचय
2
आँकड़ों का संग्रह
3
आँकड़ों का संगठन
4
आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण
5
केंद्रीय प्रवृत्ति की माप
6
सहसंबंध
7
सूचकांक
8
सांख्यिकीय विधियों के उपयोग