Class 12 Humanities . Economics Hindi . भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास . भारत में मानव पूँजी का निर्माण
Chapter 4: भारत में मानव पूँजी का निर्माण
Ch 4
Economics Hindi
Class 12 Humanities
परिचय
शिक्षा, कौशल और आर्थिक समृद्धि
शिक्षा का महत्त्व
- कौशल: अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण से व्यक्ति कार्य अधिक कुशलता से कर पाता है।
- उत्पादकता और आय: शिक्षित व्यक्ति के श्रम-कौशल अधिक होते हैं; इसलिए वह अधिक आय अर्जित कर सकता है और आर्थिक समृद्धि में अधिक योगदान देता है।
- व्यापक लाभ: शिक्षा बेहतर जीवन-विकल्प चुनने, सामाजिक प्रतिष्ठा पाने और समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझने में मदद करती है।
- विकास: शिक्षित श्रम-शक्ति नए विचारों और प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है; शिक्षा के अवसर बढ़ने से विकास प्रक्रिया तेज हो सकती है।

मानव पूँजी क्या है?
मानव पूँजी — शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल के माध्यम से विकसित ऐसे योग्य मानव संसाधन, जो विभिन्न उपयोगी कार्य कर सकें, मानव पूँजी कहलाते हैं।
| आधार | भौतिक पूँजी | मानव पूँजी |
|---|---|---|
| आरंभिक संसाधन | भूमि जैसे भौतिक संसाधन | छात्रों सहित मानव संसाधन |
| रूपांतरण | भौतिक संसाधनों से कारखाने जैसी पूँजी | शिक्षा और प्रशिक्षण से योग्य पेशेवर |
| उदाहरण | कारखाना | नर्स, किसान, शिक्षक, अभियंता और डॉक्टर |
मानव पूँजी निर्माण
- निवेश की आवश्यकता: मानव संसाधनों को योग्य और कुशल बनाने के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण में निवेश करना पड़ता है।
- मानव पूँजी से मानव पूँजी: शिक्षकों और प्रशिक्षकों जैसी बेहतर मानव पूँजी की जरूरत अन्य कुशल लोगों—जैसे डॉक्टर, किसान और अभियंता—को तैयार करने के लिए होती है।
- पर्याप्त उपलब्धता: समाज को प्रशिक्षित और योग्य लोगों की पर्याप्त संख्या चाहिए, जिनमें आगे दूसरों को प्रशिक्षित करने वाले लोग भी शामिल हैं।
मानव पूँजी बनने की प्रक्रिया
- मानव संसाधन
- शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश
- कौशल एवं योग्यता का विकास
- नर्स, किसान, शिक्षक, अभियंता और डॉक्टर जैसे मानव पूँजी के रूप
- मानव संसाधन
- लोग, जिनकी क्षमता शिक्षा और प्रशिक्षण से विकसित की जा सकती है।
- मानव पूँजी
- कौशल और योग्यता से विकसित उपयोगी तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन।
- मानव पूँजी निर्माण
- शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश करके मानव संसाधनों की क्षमता बढ़ाना।
- श्रम-कौशल
- काम को प्रभावी और कुशलता से करने की क्षमता।
मानव पूँजी क्या है?
शिक्षा से व्यक्ति और अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होते हैं?
मानव पूँजी निर्माण के लिए मानव पूँजी में निवेश क्यों आवश्यक है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- शिक्षा और प्रशिक्षण मानव श्रम-कौशल तथा उत्पादकता बढ़ाते हैं।
- अधिक कौशल से आय और आर्थिक समृद्धि में योगदान बढ़ सकता है।
- शिक्षा सामाजिक प्रतिष्ठा, बेहतर विकल्प और बदलावों की समझ भी देती है।
- शिक्षित श्रम-शक्ति नई प्रौद्योगिकी अपनाने में सहायक होती है।
- मानव पूँजी बनाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश जरूरी है।
- शिक्षक और प्रशिक्षक अन्य मानव पूँजी तैयार करने में महत्त्वपूर्ण हैं।
मानव पूँजी के स्रोत
मानव पूँजी के प्रमुख स्रोत
मानव पूँजी के स्रोत
- अर्थ: व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने वाले निवेश मानव पूँजी का निर्माण करते हैं।
- मुख्य स्रोत: शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन, प्रवसन तथा श्रम और अन्य बाज़ारों की जानकारी।
- निवेश का उद्देश्य: इन पर व्यय से व्यक्ति की भविष्य की आय और उत्पादक क्षमता बढ़ सकती है।
शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश
शिक्षा में निवेश — भविष्य की आय और उत्पादक क्षमता बढ़ाने की आशा से शिक्षा पर किया गया व्यय।
शिक्षा को निवेश क्यों माना जाता है?
- भविष्य का लाभ: व्यक्ति भविष्य की आय बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है।
- पूँजीगत वस्तुओं से समानता: कंपनियाँ दीर्घकालीन लाभ के लिए पूँजीगत वस्तुओं पर खर्च करती हैं; व्यक्ति भविष्य के लाभ के लिए शिक्षा पर।
स्वास्थ्य में निवेश — स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं पर किया गया व्यय, जो स्वस्थ तथा अधिक उत्पादक श्रमबल की उपलब्धता बढ़ाता है।
| प्रकार | मुख्य रूप |
|---|---|
| प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान | टीकाकरण और रोगों की रोकथाम |
| चिकित्सीय आयुर्विज्ञान | बीमारी होने पर उसका उपचार |
| सामाजिक आयुर्विज्ञान | स्वास्थ्य-संबंधी साक्षरता और ज्ञान का प्रसार |
कार्य के दौरान प्रशिक्षण
कार्य के दौरान प्रशिक्षण — काम करते हुए कर्मचारियों के कौशल और कार्य-कुशलता को बढ़ाने के लिए दिया गया प्रशिक्षण।
प्रवसन पर व्यय
प्रवसन — अधिक आय या बेहतर रोजगार की तलाश में व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना।
बाज़ार से संबंधित जानकारी
सूचना पर व्यय — श्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बाज़ारों के बारे में उपयोगी जानकारी पाने पर किया गया खर्च।
भौतिक और मानव पूँजी
निर्माण और निवेश-निर्णय
- दोनों पूँजियाँ: सुविचारित निवेश-निर्णयों का परिणाम होती हैं।
- भौतिक पूँजी: निवेशक विभिन्न विकल्पों की आंतरिक प्रतिफल दर का आकलन करके निवेश का निर्णय लेता है; इसका निर्माण मुख्यतः आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है।
- मानव पूँजी: बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के निर्णय अभिभावक तथा समाज लेते हैं; आगे के स्तरों पर समकक्षी, शिक्षाविद् और समाज भी निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
- निर्भरता: उच्च शिक्षा में निवेश विद्यालय-स्तर की मानव पूँजी पर निर्भर करता है। मानव पूँजी निर्माण आंशिक रूप से सामाजिक प्रक्रिया और आंशिक रूप से व्यक्ति के विवेकपूर्ण निर्णयों का परिणाम है।
| आधार | भौतिक पूँजी | मानव पूँजी |
|---|---|---|
| स्वरूप और बिक्री | दृश्य वस्तु; बाज़ार में बेची जा सकती है। | अदृश्य; धारक के शरीर और मस्तिष्क में निहित। बाज़ार में केवल इसकी सेवाएँ बेची जा सकती हैं। |
| स्वामी से अलगाव | स्वामी से अलग की जा सकती है; बस का मालिक बस के साथ मौजूद रहे, यह आवश्यक नहीं। | धारक से अलग नहीं की जा सकती; सेवा देने के लिए व्यक्ति को कार्यस्थल पर उपस्थित होना पड़ता है। |
| गतिशीलता | कुछ कृत्रिम अपवादों को छोड़कर विश्वभर में अपेक्षाकृत निर्बाध आवागमन। | राष्ट्रीयता और संस्कृति की बाधाओं से इसका प्रवाह सीमित होता है। |
| निर्माण | आयात के माध्यम से भी निर्माण संभव है। | समाज और अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के अनुरूप नीति, सरकारी व्यय और व्यक्तिगत व्यय से निर्माण होता है। |
| मूल्यह्रास और बदलाव | प्रयोग से घिसती है और तकनीकी परिवर्तन से पुरानी हो सकती है; तकनीकी बदलावों का सामना करने की क्षमता नहीं आती। | आयु के साथ ह्रास हो सकता है; शिक्षा और स्वास्थ्य में निरंतर निवेश इसे कम करता है और तकनीकी बदलावों से निपटने में मदद करता है। |
| लाभ | लाभ प्रायः उन लोगों को मिलता है जो इससे बनी वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य चुका सकें। | निजी लाभ के साथ सामाजिक लाभ भी; जैसे शिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान देता है। |
बाह्य हितलाभ — ऐसा लाभ जो निवेश करने वाले व्यक्ति के अलावा दूसरे लोगों या पूरे समाज को भी मिले।
मानव पूँजी निर्माण के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से हैं?
भौतिक और मानव पूँजी में स्वामित्व तथा बिक्री के आधार पर क्या अंतर है?
मानव पूँजी से समाज को किस प्रकार लाभ मिलता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- मानव पूँजी के स्रोतों में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, प्रबंधन, प्रवसन और जानकारी शामिल हैं।
- शिक्षा पर निवेश भविष्य की आय बढ़ाने के लिए किया जाता है; स्वास्थ्य व्यय स्वस्थ और उत्पादक श्रमबल बढ़ाता है।
- कार्यस्थल या अन्य संस्थान में प्रशिक्षण से उत्पादकता बढ़ती है; उससे होने वाले लाभ प्रशिक्षण-व्यय से कहीं अधिक होते हैं।
- रोजगार या अधिक आय की तलाश में प्रवसन तभी लाभकारी है जब कमाई उसकी लागतों से अधिक हो।
- बाज़ार की जानकारी मानव पूँजी में किए गए निवेश और उसके भंडार का बेहतर उपयोग कराती है।
- मानव पूँजी धारक से अलग नहीं होती और निजी लाभ के साथ समाज को भी लाभ पहुँचाती है।
मानव पूँजी और आर्थिक संवृद्धि
मानव पूँजी आर्थिक संवृद्धि को कैसे बढ़ाती है
आर्थिक संवृद्धि — देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक संवृद्धि कहते हैं।
मानव पूँजी के योगदान
- शिक्षा और कौशल: शिक्षित व्यक्ति का श्रम-कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होता है; इसलिए वह अधिक उत्पादक और अधिक आय अर्जित करने में सक्षम हो सकता है।
- उदाहरण: कारखाने के कर्मचारी की तुलना में सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ का योगदान अधिक हो सकता है, क्योंकि उसके कौशल और शिक्षा का स्तर अधिक है।
- स्वास्थ्य: स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक बिना व्यवधान के श्रम की आपूर्ति कर सकता है।
- उपार्जन क्षमता: शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम-बाज़ार की जानकारी और प्रवसन व्यक्ति की कमाने की क्षमता बढ़ाते हैं।

उत्पादकता, नवाचार और तकनीकी बदलाव
मानव पूँजी — शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण से बढ़ी मानवीय उत्पादकता तथा कौशल मानव पूँजी कहलाते हैं।
मानव पूँजी से तकनीकी प्रगति
- उत्पादकता: मानव पूँजी श्रम की उत्पादकता बढ़ाती है।
- तकनीक अपनाना: शिक्षित श्रम-शक्ति नई प्रौद्योगिकी को समझने और अपनाने में सहायक होती है।
- नवाचार: शिक्षा सामाजिक बदलाव और वैज्ञानिक प्रगति समझने की क्षमता देती है; इससे आविष्कार और नए परिवर्तन प्रोत्साहित होते हैं।
- तकनीकी जन-शक्ति: वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कामगार मानव पूँजी का महत्त्वपूर्ण घटक हैं।

मानव पूँजी और आय-वृद्धि का परस्पर संबंध
दोनों दिशाओं में प्रभाव
- अधिक मानव पूँजी → कौशल और श्रम-उत्पादकता में वृद्धि → आय-संवृद्धि को सहायता।
- अधिक आय → शिक्षा और स्वास्थ्य के उच्च स्तर पर निवेश की संभावना → मानव पूँजी का निर्माण।
संबंध के साक्ष्य और सीमाएँ
- स्पष्ट प्रमाण की कमी: मानव पूँजी की वृद्धि से आर्थिक संवृद्धि होती है, यह व्यावहारिक साक्ष्य से स्पष्ट रूप से सिद्ध करना कठिन है; मापन की समस्याएँ इसका एक कारण हो सकती हैं।
- साथ-साथ सुधार: शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक संवृद्धि के सूचकों में साथ-साथ वृद्धि दिखाई देती है; संभव है कि प्रत्येक क्षेत्र ने दूसरे को सहारा दिया हो।
- विकासशील देशों का उदाहरण: मानव पूँजी तेज़ी से बढ़ सकती है, जबकि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तेज़ न हो।
- निष्कर्ष: मानव पूँजी और आर्थिक संवृद्धि परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन साथ-साथ वृद्धि अपने-आप कारण-प्रभाव सिद्ध नहीं करती।
मानव पूँजी को मापने की कठिनाइयाँ
| क्षेत्र | प्रयुक्त सूचक | सीमा |
|---|---|---|
| शिक्षा | स्कूली वर्ष, शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात, नामांकन दर | ये सूचक शिक्षा की गुणवत्ता को आर्थिक रूप से पूरी तरह व्यक्त नहीं करते। |
| स्वास्थ्य | स्वास्थ्य सेवाओं पर मौद्रिक व्यय, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु-दर | इनसे जनसंख्या के वास्तविक स्वास्थ्य स्तर का पूरा पता नहीं चलता। |
शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के सूचक
- आर्थिक सूचक: वास्तविक प्रति व्यक्ति आय।
- स्वास्थ्य सूचक: अशोधित मृत्यु-दर, शिशु मृत्यु-दर और जन्म के समय पुरुषों तथा महिलाओं की जीवन प्रत्याशा।
- शिक्षा सूचक: साक्षरता दर।
- सावधानी: इन सूचकों से क्षेत्रों में बदलाव दिखता है, लेकिन इनके आधार पर मानव पूँजी तथा आय के बीच स्पष्ट कारण-प्रभाव तय करना कठिन है।
भारत की योजनाओं में मानव पूँजी का महत्त्व
सातवीं पंचवर्षीय योजना
- रणनीति में महत्त्व: विशाल जनसंख्या वाले देश में मानव संसाधन का विकास आर्थिक विकास की रणनीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।
- जनसंख्या एक परिसंपत्ति: उचित शिक्षा और प्रशिक्षण मिलने पर बड़ी जनसंख्या आर्थिक संवृद्धि बढ़ाने वाली परिसंपत्ति बन सकती है।
- सामाजिक परिवर्तन: मानव संसाधनों का विकास वांछित दिशा में सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित करने में भी सहायता करता है।
नई अर्थव्यवस्था में कौशल और शिक्षा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
- तकनीकी बदलाव: बिग डेटा, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास से अकुशल कामगारों के कुछ कार्य मशीनें करने लगेंगी।
- नए कौशल: डेटा साइंस, कंप्यूटर विज्ञान और गणित के क्षेत्रों में विविध विषयों की योग्यता रखने वाले कुशल कामगारों की माँग बढ़ेगी।
- संसाधन और जलवायु चुनौतियाँ: जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों के कारण ऊर्जा, भोजन, पानी और स्वच्छता की ज़रूरतें पूरी करने के नए रास्ते खोजने होंगे।
- बहुविषयक काम: जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के कुशल कामगारों की आवश्यकता बढ़ेगी।
- महामारी: संक्रामक रोगों के प्रबंधन और टीका-विकास के लिए सहयोगी अनुसंधान तथा कुशल कामगार आवश्यक होंगे।
- मानविकी और कला: भारत के विकसित देश बनने और दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर बढ़ने के साथ इन क्षेत्रों की माँग भी बढ़ेगी।
नीति-संदर्भ
- 2020राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तकनीकी बदलावों के बीच कुशल और बहुविषयक कामगारों की बढ़ती आवश्यकता पर बल दिया।

भारत की ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था
भारत की संभावनाएँ
- सॉफ्टवेयर उद्योग: भारत में पिछले दो दशकों से सॉफ्टवेयर उद्योग ने उत्साहजनक प्रगति की है।
- सूचना प्रौद्योगिकी: ई-मेल के ग्रामीण उपयोग के उदाहरण व्यापक बदलाव के संकेत माने जा रहे हैं; ई-प्रशासन को भविष्य का एक मार्ग माना गया है।
- मूल्यांकन: सूचना प्रौद्योगिकी का सही मूल्यांकन वर्तमान आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना-प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ मानव विकास में सक्षम होंगी या नहीं—यह विचारणीय प्रश्न है।
- मुख्य निष्कर्ष: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दृष्टिकोण है कि केवल मानव पूँजी का निर्माण ही भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास-पथ पर ले जा सकता है।
मानव पूँजी आर्थिक संवृद्धि में किस प्रकार योगदान देती है?
मानव पूँजी और आर्थिक संवृद्धि के संबंध को मापना कठिन क्यों है?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किन कौशलों और विषयों की माँग बढ़ेगी?
त्वरित पुनरावृत्ति
- शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण कौशल तथा उपार्जन क्षमता बढ़ाते हैं।
- मानव पूँजी श्रम-उत्पादकता, नवाचार और नई तकनीक अपनाने में मदद करती है।
- मानव पूँजी और आय-वृद्धि एक-दूसरे को सहारा दे सकते हैं, पर संबंध का स्पष्ट मापन कठिन है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य के सामान्य सूचक उनकी गुणवत्ता का पूरा मापन नहीं करते।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तकनीकी और बहुविषयक कौशलों के साथ मानविकी और कला की बढ़ती माँग बताती है।
- पाठ के निष्कर्ष के अनुसार, भारत को उच्च विकास-पथ पर ले जाने के लिए मानव पूँजी का निर्माण निर्णायक है।
मानव पूँजी और मानव विकास
मानव पूँजी और मानव विकास का अंतर
मानव विकास — शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव कल्याण के आवश्यक अंग मानना तथा लोगों की सार्थक जीवन-विकल्प चुनने की क्षमता बढ़ाना मानव विकास है।
मानव विकास का महत्त्व
- क्षमताएँ: पढ़ने-लिखने और लंबा, स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता से लोग अपने लिए महत्त्वपूर्ण विकल्प चुन पाते हैं।
- स्वतंत्र महत्त्व: शिक्षा और स्वास्थ्य से श्रम-उत्पादकता न भी बढ़े, तब भी वे मानव कल्याण को बढ़ाते हैं।
- अधिकार: प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ पाने तथा साक्षर और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है।
भारत में मानव पूँजी निर्माण की स्थिति
- मानव पूँजी के स्रोत: शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना में निवेश से मानव पूँजी का निर्माण होता है।
- मुख्य क्षेत्र: शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूँजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं; इस खंड में भारत के शिक्षा क्षेत्र का विश्लेषण किया गया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकारी हस्तक्षेप
सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय के प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं
- सेवा बदलने में देरी से उपभोक्ता को नुकसान हो सकता है
- गुणवत्ता और लागत की अधूरी जानकारी से प्रदाता का लाभ बढ़ता है
- एकाधिकार और शोषण का जोखिम पैदा होता है
- सरकार मानक और उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करती है
| क्षेत्र | प्रमुख संस्थाएँ |
|---|---|
| शिक्षा | केंद्र और राज्य के शिक्षा मंत्रालय; राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् |
| स्वास्थ्य | केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य विभाग; राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग; भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् |
सार्वजनिक प्रावधान और शिक्षा पर व्यय
- मानव पूँजी
- शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में निवेश से बढ़ी श्रम-उत्पादक क्षमता।
- मानव विकास
- मानव कल्याण और लोगों की जीवन-विकल्प चुनने की क्षमता का विस्तार।
- निजी लाभ
- शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा पाने वाले व्यक्ति को मिलने वाला लाभ।
- सामाजिक लाभ
- किसी सेवा से व्यक्ति के साथ व्यापक समाज को मिलने वाला लाभ।
भारत में शिक्षा पर व्यय किन प्रशासनिक स्तरों पर किया जाता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- मानव पूँजी शिक्षा और स्वास्थ्य को उत्पादकता तथा वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत में वृद्धि का साधन मानती है; मानव विकास इन्हें कल्याण के लिए आवश्यक भी मानता है।
- साक्षरता और स्वस्थ जीवन की क्षमता लोगों को महत्त्वपूर्ण विकल्प चुनने में मदद करती है।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना में निवेश मानव पूँजी निर्माण के स्रोत हैं।
- भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है।
- दीर्घकालिक प्रभाव, जानकारी की कमी और शोषण के जोखिम के कारण सरकारी निगरानी आवश्यक है।
- सरकार की भूमिका में उचित सेवा-मानक, उचित कीमत और वंचित नागरिकों तक बुनियादी सेवाएँ पहुँचाना शामिल है।
भारत में शिक्षा क्षेत्र
शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय
व्यय में बदलाव और वितरण
- दीर्घकालीन वृद्धि: 1952 से 2020 के बीच कुल सरकारी व्यय में शिक्षा का हिस्सा से बढ़कर हुआ; GDP में हिस्सा से बढ़कर हुआ।
- उतार-चढ़ाव: इस अवधि में शिक्षा व्यय की वृद्धि समान नहीं रही; इसमें अनियमित बदलाव आए।
- कुल शिक्षा व्यय: निजी व्यक्तियों और परोपकारी संस्थाओं का खर्च जोड़ने पर शिक्षा पर कुल व्यय सार्वजनिक व्यय से अधिक होगा।
- खर्च का वितरण: कुल शिक्षा व्यय का बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर जाता है; उच्चतर/तृतीयक संस्थानों—जैसे महाविद्यालयों, बहुतकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों—पर कुल खर्च का हिस्सा सबसे कम है।
- प्रति विद्यार्थी खर्च: उच्चतर शिक्षा पर कुल सरकारी व्यय कम है, लेकिन प्रति विद्यार्थी खर्च प्राथमिक शिक्षा से अधिक है।

उच्चतर शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी खर्च अधिक होने का अर्थ यह नहीं कि धन प्राथमिक शिक्षा से हटाकर उच्चतर शिक्षा को दे दिया जाए। विद्यालयों के विस्तार के लिए उच्चतर संस्थानों से प्रशिक्षित शिक्षकों की भी आवश्यकता है; इसलिए सभी स्तरों पर व्यय बढ़ना चाहिए।
व्यय की पर्याप्तता और सरकारी पहल
राज्यों के बीच अंतर
- प्रति विद्यार्थी सार्वजनिक व्यय: 2020-21 में प्रारंभिक शिक्षा पर सिक्किम में ₹ 96,968, जबकि बिहार में ₹ 10,710 खर्च हुए।
- परिणाम: राज्यों के व्यय में ऐसी विषमता से शिक्षा के अवसरों और शैक्षिक उपलब्धियों में बड़ा अंतर पैदा होता है।
व्यय का लक्ष्य और सरकारी योजनाएँ
- शिक्षा आयोग (1964-66): शैक्षिक उपलब्धियों की संवृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार के लिए GDP का कम-से-कम शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की।
- वर्तमान स्तर: पाठ के अनुसार शिक्षा पर व्यय लगभग है, जो के लक्ष्य से कम है; भविष्य में लक्ष्य तक पहुँचना आवश्यक है।
- शिक्षा का अधिकार: 2009 के कानून के तहत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
- तापस मजूमदार समिति: 1999 में नियुक्त समिति ने 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए दस वर्षों में लगभग ₹ 1.3 लाख करोड़ की आवश्यकता का अनुमान लगाया। पाठ में इस अवधि को 1998-99 से 2000-07 बताया गया है।
- शिक्षा उपकर: केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर शिक्षा उपकर लगाया; इससे प्राप्त राशि प्राथमिक शिक्षा के लिए सुरक्षित रखी गई।
- उच्च शिक्षा: सरकार ने उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए बड़ी धनराशि और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए नई ऋण योजना की घोषणा की।
शिक्षा व्यय और नीतियों की समयरेखा
- 1952-2020कुल सरकारी व्यय और GDP में शिक्षा व्यय के हिस्से में दीर्घकालीन वृद्धि हुई।
- 1964-66शिक्षा आयोग ने GDP का कम-से-कम 6% शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की।
- 1999तापस मजूमदार समिति ने 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा में शामिल करने की लागत का अनुमान दिया।
- 2009मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया।
- 2020-21प्रारंभिक शिक्षा के प्रति विद्यार्थी सार्वजनिक व्यय में राज्यों के बीच बड़ा अंतर दर्ज हुआ।
भारत में शैक्षिक उपलब्धियाँ
| सूचक | क्या मापता है? |
|---|---|
| वयस्क साक्षरता स्तर | वयस्कों में साक्षरता का स्तर। |
| प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर | प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों का स्तर। |
| युवा साक्षरता दर | युवाओं में साक्षरता का स्तर। |
उच्चतर शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी खर्च अधिक होने पर भी प्राथमिक शिक्षा का व्यय क्यों नहीं घटाना चाहिए?
शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन किन सूचकों से किया जाता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- शिक्षा व्यय को कुल सरकारी व्यय और GDP के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है।
- 1952-2020 में शिक्षा व्यय के दोनों अनुपात बढ़े, पर वृद्धि अनियमित रही।
- प्राथमिक शिक्षा को कुल व्यय का बड़ा हिस्सा मिलता है; उच्चतर शिक्षा का प्रति विद्यार्थी खर्च अधिक है।
- सिक्किम और बिहार के प्रारंभिक शिक्षा व्यय में बड़ा अंतर शैक्षिक अवसरों की विषमता दिखाता है।
- शिक्षा आयोग ने GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की; पाठ में वर्तमान स्तर लगभग 4% बताया गया है।
- शैक्षिक उपलब्धियों के प्रमुख सूचक वयस्क साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति और युवा साक्षरता हैं।
भविष्य की संभावनाएँ
सबके लिए शिक्षा: अधूरा लक्ष्य और प्रगति के आँकड़े।
सार्वभौमिक शिक्षा — सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर देना और सभी लोगों तक साक्षरता पहुँचाना।
स्थिति और संवैधानिक लक्ष्य
- अधूरा लक्ष्य: वयस्क और युवा साक्षरता में सुधार हुआ है, फिर भी देश में निरक्षरों की संख्या स्वतंत्रता के समय भारत की कुल जनसंख्या जितनी थी।
- संवैधानिक लक्ष्य: 1950 में संविधान पारित करते समय नीति-निदेशक तत्वों में सरकार के लिए 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया।
- महत्त्व: यह लक्ष्य समय पर पूरा होता तो अब तक शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त हो सकती थी।
| सूचक और आयु-परिभाषा | 1990 | 2000 | 2011 | 2017–18 |
|---|---|---|---|---|
| वयस्क साक्षरता: 15 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के साक्षरों का प्रतिशत — पुरुष | 62% | 68% | 79% | 82% |
| वयस्क साक्षरता: 15 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के साक्षरों का प्रतिशत — महिलाएँ | 38% | 45% | 59% | 66% |
| प्राथमिक शिक्षा संपूर्तिदर: संबद्ध वर्ग प्रतिशत — पुरुष | 78% | 85% | 92% | 93% |
| प्राथमिक शिक्षा संपूर्तिदर: संबद्ध वर्ग प्रतिशत — महिलाएँ | 61% | 69% | 94% | 96% |
| युवा साक्षरता: 15–24 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत — पुरुष | 77% | 80% | 90% | 93% |
| युवा साक्षरता: 15–24 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत — महिलाएँ | 54% | 65% | 82% | 90% |
लिंग समता: सुधार, पर प्रयास जारी
लिंग समता — शिक्षा और साक्षरता में महिलाओं तथा पुरुषों के बीच अवसरों और उपलब्धियों का अंतर कम होना।
- प्रगति: साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं का अंतर घट रहा है; प्राथमिक शिक्षा संपूर्तिदर में महिलाओं की दर 2011 से पुरुषों से अधिक रही है।
- महिला शिक्षा के लाभ: इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति बेहतर होती है।
- स्वास्थ्य पर असर: महिला शिक्षा का प्रजनन दर तथा महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य-देखभाल पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।
- आगे का लक्ष्य: शत-प्रतिशत वयस्क साक्षरता पाने के लिए प्रयास जारी रखना आवश्यक है।
उच्च शिक्षा और बेरोजगारी
शिक्षा का नुकीला पिरामिड — ऐसी स्थिति जिसमें शिक्षा के उच्च स्तर तक पहुँचने वाले लोगों की संख्या कम होती जाती है।
- सीमित पहुँच: भारत में बहुत कम लोग उच्चतर शिक्षा तक पहुँच पाते हैं।
- शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आँकड़ों में स्नातक और उससे अधिक पढ़े ग्रामीण तथा शहरी युवा पुरुषों में बेरोजगारी का स्तर ऊँचा था; ग्रामीण युवा महिलाएँ सबसे गंभीर रूप से प्रभावित समूहों में थीं।
- शिक्षा-स्तर का अंतर: कम पढ़े-लिखे लोगों की तुलना में शिक्षित लोगों का बड़ा अनुपात बेरोजगार है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर तक पढ़े युवाओं में बेरोजगारी केवल 3–6% थी।
- हाल का रुझान: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023–24 के अनुसार इस स्थिति में औसतन सुधार हुआ है।
- नीतिगत जरूरत: उच्च शिक्षा के लिए अधिक सरकारी धन और संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों को रोजगार योग्य कौशल मिलें।

निष्कर्ष: मानव पूँजी और विकास
मानव पूँजी निर्माण — लोगों की अर्जित योग्यता और क्षमता का विकास, जो सोच-समझकर किए गए निवेश से होता है और भविष्य में आय बढ़ाने की अपेक्षा रखता है।
- निवेश और उत्पादकता: शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूँजी में बदलता है; इससे उत्पादकता बढ़ती है।
- मानव पूँजी के स्रोत: शिक्षा, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवसन और सूचना में निवेश मानव पूँजी निर्माण करते हैं।
- पूँजी की अवधारणाएँ: भौतिक पूँजी की संकल्पना मानव पूँजी की संकल्पना का आधार है; दोनों प्रकार के पूँजी निर्माण में समानताएँ और विषमताएँ हैं।
- सरकारी भूमिका: केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा तथा स्वास्थ्य के विकास के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती हैं।
- सुलभता और समता: शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ समाज के सभी वर्गों को उपलब्ध हों, ताकि आर्थिक संवृद्धि के साथ समता भी बढ़े।
- गुणवत्ता और उपयोग: भारत की वैज्ञानिक तथा तकनीकी जनशक्ति की गुणवत्ता सुधारना और उसकी क्षमता का देश में पर्याप्त उपयोग करना आवश्यक है।
- शिक्षा पर व्यय: कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर खर्च का प्रतिशत शिक्षा को दी जा रही सरकारी प्राथमिकता दर्शाता है.
| बिंदु | मानव पूँजी निर्माण | मानव विकास |
|---|---|---|
| मुख्य आधार | शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवसन और सूचना में निवेश से कौशल तथा उत्पादकता बढ़ती है। | शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव कल्याण के लिए आवश्यक मानता है। |
| मुख्य जोर | लोगों की भविष्य की आय और उत्पादक क्षमता। | पढ़ने-लिखने तथा दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता; इससे लोग अपने महत्त्वपूर्ण मूल्यों का आकलन कर सकते हैं। |
महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है?
कम पढ़े-लिखे लोगों की तुलना में शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी अधिक होने के बारे में क्या कहा गया है?
मानव विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या महत्त्व है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ; निरक्षरों की संख्या स्वतंत्रता के समय भारत की कुल जनसंख्या के बराबर थी।
- 1950 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 10 वर्षों के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था।
- महिलाओं की साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा में प्रगति हुई है, लेकिन वयस्क साक्षरता के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं।
- उच्च शिक्षा तक कम लोग पहुँचते हैं; शिक्षित लोगों में बेरोजगारों का अनुपात कम पढ़े-लिखे लोगों की तुलना में बड़ा है।
- मानव पूँजी निर्माण शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवसन और सूचना में निवेश से होता है; इसकी संकल्पना का आधार भौतिक पूँजी है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश मानव कल्याण, समता और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देता है।
Economics Hindi — ALL CHAPTERS
1
स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था
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भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990
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उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण — एक समीक्षा
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भारत में मानव पूँजी का निर्माण
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ग्रामीण विकास
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रोजगार — संवृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे
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पर्यावरण और धारणीय विकास
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भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव
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परिचय
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राष्ट्रीय आय का लेखांकन
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मुद्रा और बैंकिंग
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आय और रोजगार के निर्धारण
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सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था
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खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र
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परिचय
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आँकड़ों का संग्रह
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आँकड़ों का संगठन
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केंद्रीय प्रवृत्ति की माप
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सहसंबंध
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सूचकांक
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सांख्यिकीय विधियों के उपयोग