Class 12 Humanities . Economics Hindi . भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास . ग्रामीण विकास
Chapter 5: ग्रामीण विकास
Ch 5
Economics Hindi
Class 12 Humanities
परिचय
ग्रामीण विकास की आवश्यकता
- ग्रामीण निर्भरता: भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जबकि कृषि उत्पादकता सभी का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- निर्धनता: देश की लगभग एक-चौथाई जनता घोर निर्धनता में रहती है; निर्धनता का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में है।
- राष्ट्रीय प्रगति: वास्तविक राष्ट्रीय विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास आवश्यक है, क्योंकि बड़ी आबादी की आजीविका उनसे जुड़ी है।
ग्रामीण विकास का अर्थ और आयाम
ग्रामीण विकास — ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन पिछड़े घटकों का विकास, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके।
| क्षेत्र | मुख्य पहल |
|---|---|
| मानव संसाधन | साक्षरता—विशेषकर नारी साक्षरता—शिक्षा और कौशल विकास। |
| स्वास्थ्य | स्वच्छता और जन-स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। |
| भूमि और उत्पादन | भूमि-सुधार तथा प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संसाधनों का विकास। |
| आधारिक संरचना | बिजली, सिंचाई, साख, विपणन, परिवहन, ग्रामीण सड़कें, कृषि अनुसंधान-विस्तार और सूचना प्रसार। |
| निर्धनता और रोजगार | कमजोर वर्गों की जीवन-दशा सुधारना और उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। |
उत्पादकता बढ़ाने की प्राथमिकताएँ
- सहायता: कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों में लगे ग्रामीण लोगों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद देना।
- गैर-कृषि गतिविधियाँ: खाद्य-प्रसंस्करण जैसी उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- बुनियादी सुविधाएँ: स्वास्थ्य सेवाएँ, घर और कार्यस्थल पर स्वच्छता तथा सभी के लिए शिक्षा को प्राथमिकता देना।
ग्रामीण विकास की चुनौतियाँ
| पहलू | स्थिति |
|---|---|
| सकल घरेलू उत्पाद में योगदान | कृषि का योगदान घट रहा है। |
| जनसंख्या की निर्भरता | कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में उल्लेखनीय कमी नहीं हुई। |
कृषि संवृद्धि के संकेत
- 1991–2012नए सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बाद कृषि की संवृद्धि दर घटकर लगभग 3% रह गई।
- 2023–24कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन के सकल मूल्य की वृद्धि लगभग 2% से भी कम रही।
ग्रामीण विकास में बाधाएँ
- 1991 के बाद सार्वजनिक निवेश में गिरावट
- अपर्याप्त आधारिक संरचना और कृषि संवृद्धि में अस्थिरता
- उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार के सीमित अवसर
- अनियत रोजगार में वृद्धि
- किसानों की बढ़ती दुर्दशा और असहायता
आगे के अध्ययन के प्रमुख आयाम
- साख और विपणन: ग्रामीण भारत की ऋण तथा कृषि उत्पादों के विपणन व्यवस्था का अध्ययन।
- गतिविधियों में विविधता: कृषि गतिविधियों के स्वरूप को विविध बनाना।
- धारणीय विकास: धारणीय ग्रामीण विकास में जैविक कृषि की भूमिका समझना।
- ग्रामीण विकास
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पिछड़े घटकों का सर्वांगीण विकास।
- आधारिक संरचना
- उत्पादन और जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएँ, जैसे बिजली, सिंचाई, सड़क और परिवहन।
- अनियत रोजगार
- ऐसा रोजगार जो नियमित और स्थायी न हो।
- धारणीय विकास
- ऐसा विकास जो लंबे समय तक जारी रह सके।
ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है?
ग्रामीण विकास के प्रमुख आयाम बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- ग्रामीण विकास राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक है, क्योंकि भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है।
- ग्रामीण विकास का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पिछड़े घटकों का सर्वांगीण विकास है।
- शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, भूमि-सुधार और आधारिक संरचना इसकी प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं।
- उत्पादक रोजगार, निर्धनता निवारण और कमजोर वर्गों की जीवन-दशा सुधारना जरूरी है।
- कृषि का जीडीपी में योगदान घटा है, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या में खास कमी नहीं आई।
- कम सार्वजनिक निवेश, कमजोर आधारिक संरचना और वैकल्पिक रोजगार की कमी ग्रामीण विकास में बाधाएँ हैं।
ग्रामीण क्षेत्रकों में साख और विपणन
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में साख की आवश्यकता
- ऋण की आवश्यकता: बुआई से फसल पकने और आय मिलने तक लंबा समय लगता है; इसलिए किसानों को बीज, उर्वरक और औजारों के लिए ऋण चाहिए।
- अन्य खर्च: परिवार के निर्वाह तथा विवाह, मृत्यु और धार्मिक अनुष्ठानों के खर्च के लिए भी ग्रामीण परिवार ऋण लेते हैं।
संस्थागत ग्रामीण साख व्यवस्था
- सामाजिक बैंकिंग: 1969 में ग्रामीण साख की जरूरतें पूरी करने और महाजनों पर निर्भरता घटाने के लिए इसकी शुरुआत हुई।
- नाबार्ड: 1982 में स्थापित यह ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय का शीर्ष संस्थान है।
- बहु-संस्था व्यवस्था: व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण देते हैं।
स्वयं सहायता समूह और अतिलघु साख
उदाहरण: कुटुंबश्री
- स्थान और उद्देश्य: केरल में गरीब महिलाओं के लिए चलाया गया सामुदायिक गरीबी-निवारण कार्यक्रम।
- स्थापना: 1995 में गरीब महिलाओं की सरकारी बचत एवं साख सोसायटी के रूप में शुरू हुआ।
- उपलब्धि: छोटी बचतें जोड़कर इसने एक करोड़ रुपये जुटाए; सदस्य संख्या और संगठित बचत के आधार पर इसे एशिया का विशालतम अनौपचारिक बैंक माना गया।
ग्रामीण बैंकिंग का आलोचनात्मक मूल्यांकन
- सकारात्मक प्रभाव: बैंकिंग के विस्तार से कृषि और गैर-कृषि उत्पादन, आय तथा रोजगार को बढ़ावा मिला; हरित क्रांति के बाद किसानों को उत्पादन ऋण भी उपलब्ध हुए।
- कमियाँ: कई औपचारिक संस्थाएँ पर्याप्त जमा नहीं जुटा पाईं, जरूरतमंदों को ऋण देने और ऋण वसूलने में भी कमजोर रहीं।
- ऋण-वसूली: कृषि ऋणों का भुगतान न कर पाने वालों की संख्या बढ़ना ग्रामीण बैंकिंग की गंभीर चुनौती है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना
प्रमुख वर्ष
- 1969ग्रामीण साख व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए सामाजिक बैंकिंग शुरू हुई।
- 1982ग्रामीण वित्त व्यवस्था के शीर्ष समन्वय के लिए नाबार्ड की स्थापना हुई।
- 1995केरल में गरीब महिलाओं के लिए कुटुंबश्री बचत एवं साख सोसायटी स्थापित हुई।
- मई 2019लगभग 54 लाख महिला एस.एच.जी. में करीब 6 करोड़ महिला सदस्य थीं।
ग्रामीण साख में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बताइए।
ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था की प्रमुख कमियाँ क्या हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- फसल से आय आने में देर होने के कारण किसानों को उत्पादन और घरेलू जरूरतों के लिए साख चाहिए।
- सामाजिक बैंकिंग 1969 में शुरू हुई और नाबार्ड 1982 में स्थापित हुआ।
- ग्रामीण संस्थागत साख में व्यावसायिक, क्षेत्रीय ग्रामीण, सहकारी और भूमि विकास बैंक शामिल हैं।
- एस.एच.जी. छोटी बचतें जोड़कर उचित शर्तों पर ऋण देते हैं; औपचारिक साख की सीमाएँ और ग्रामीण विकास से कमजोर समन्वय इनके उभरने के कारणों में हैं।
- ग्रामीण बैंकिंग ने उत्पादन, आय और रोजगार बढ़ाए, पर जमा, ऋण-वितरण और वसूली की समस्याएँ बनी हुई हैं।
- जनधन योजना ने बैंक खातों, सरकारी भुगतानों और ग्रामीण बचत तक पहुँच बढ़ाई।
कृषि विपणन व्यवस्था
कृषि विपणन — कृषि उत्पादों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण करने की प्रक्रिया कृषि विपणन कहलाती है।
कृषि विपणन की समस्याएँ
किसानों की पुरानी कठिनाइयाँ
- हेराफेरी: स्वतंत्रतापूर्व व्यापारी तौल में गड़बड़ी करते और खातों में हेराफेरी करते थे।
- भावों की जानकारी: किसानों को प्रचलित बाज़ार भावों का पता नहीं होता था; इसलिए उन्हें कम कीमत पर उपज बेचनी पड़ती थी।
- भंडारण की कमी: अच्छी भंडारण सुविधा न होने से किसान बेहतर दाम मिलने तक बिक्री टाल नहीं पाते थे।
- उपज की क्षति: आज भी भंडारण सुविधाओं के अभाव में कृषि उत्पादन का से अधिक हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है।

कृषि विपणन सुधार के चार प्रमुख उपाय
| उपाय | मुख्य व्यवस्था | महत्त्व / सीमा |
|---|---|---|
| बाज़ार का नियमन | व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन दशाएँ बनाना। | किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ; लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में अनियत मंडियों को विकसित करना अभी आवश्यक है। |
| भौतिक आधारिक संरचना | सड़कें, रेलमार्ग, भंडारगृह/गोदाम, शीतगृह और प्रसंस्करण इकाइयाँ उपलब्ध कराना। | वर्तमान सुविधाएँ बढ़ती माँग के लिए अपर्याप्त हैं; इनके विस्तार की आवश्यकता है। |
| सरकारी विपणन | सरकारी संस्थाओं और सहकारी समितियों के माध्यम से उत्पादों का विपणन। | गुजरात सहित कई क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव लाया। |
| नीतिगत साधन | न्यूनतम समर्थन कीमत, भारतीय खाद्य निगम के सुरक्षित भंडार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। | किसानों को उचित दाम तथा गरीबों को सहायिकी-युक्त कीमत पर वस्तुएँ उपलब्ध कराना। |
सरकारी नीतिगत साधनों का विवरण
- न्यूनतम समर्थन कीमत: किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का साधन।
- भारतीय खाद्य निगम: गेहूँ और चावल का सुरक्षित भंडार रखता है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली: गरीबों को खाद्यान्न और चीनी सहायिकी-युक्त कीमत पर उपलब्ध कराती है।
सहकारिताओं की सीमाएँ
- सदस्यता: सभी किसानों को सहकारिताओं में शामिल नहीं किया जा सका है।
- समन्वय: विपणन और प्रसंस्करण सहकारी समितियों के बीच पर्याप्त संबंध नहीं हैं।
- प्रबंधन: कुछ सहकारिताओं में वित्तीय प्रबंधन अकुशल है।
| पक्ष | सरकारी संस्थाएँ और सहकारिताएँ | निजी व्यापारी |
|---|---|---|
| विपणन में हिस्सा | सकल कृषि उत्पादन के केवल के आदान-प्रदान में सफल। | शेष कृषि उत्पादन का आदान-प्रदान इनके हाथों में। |
| प्रमुख पक्ष | सरकारी विपणन संस्थाएँ और सहकारी समितियाँ। | साहूकार, ग्रामीण राजनीतिज्ञ-सामंत, बड़े व्यापारी और अमीर किसान। |
सरकारी मध्यस्थता का महत्त्व
- निजी वर्चस्व: सुधारों के बावजूद कृषि मंडियों पर निजी व्यापारियों का प्रभाव बना हुआ है।
- आवश्यकता: कृषि विपणन के बड़े हिस्से पर निजी क्षेत्र के नियंत्रण के कारण सरकारी मध्यस्थता आवश्यक मानी जाती है।
वैकल्पिक क्रय-विक्रय माध्यम
किसान-बाज़ार
- लाभ: किसान सीधे उपभोक्ताओं को उपज बेचें तो उन्हें अधिक आय मिल सकती है।
- उदाहरण: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की अपनी मंडी; पुणे की हाड़पसर मंडी।
- अन्य उदाहरण: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की रायथूबाज फल-सब्ज़ी मंडियाँ तथा तमिलनाडु की उझावरमंडी।
अनुबंध खेती — कंपनियाँ किसानों के साथ उपज उगाने का समझौता करती हैं और तय शर्तों पर उत्पाद खरीदने का आश्वासन देती हैं।
कृषि विपणन कानून
- 2020: भारतीय संसद ने कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए तीन कानून पारित किए।
- विरोध और समर्थन: किसानों के कुछ वर्गों ने सुधारों का समर्थन किया, जबकि अन्य ने उनका विरोध किया।
- बाद की स्थिति: इन कानूनों को बाद में निरस्त कर दिया गया।
त्वरित पुनरावृत्ति
- कृषि विपणन में उपज का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण और उपभोक्ता तक वितरण शामिल है।
- पुरानी समस्याओं में तौल-खातों की हेराफेरी, भावों की जानकारी का अभाव और भंडारण की कमी शामिल हैं।
- नियमन, आधारिक संरचना, सरकारी विपणन और नीतिगत साधन सुधार के चार प्रमुख उपाय हैं।
- न्यूनतम समर्थन कीमत, भारतीय खाद्य निगम के गेहूँ-चावल भंडार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अहम सरकारी साधन हैं।
- सरकारी संस्थाएँ और सहकारिताएँ केवल उत्पादन के आदान-प्रदान में सफल हैं; शेष हिस्सा निजी व्यापारियों के पास है।
- किसान-बाज़ार और अनुबंध खेती वैकल्पिक बिक्री के रास्ते हैं; 2020 में पारित तीन कृषि विपणन कानून बाद में निरस्त हुए।
उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण
विविधीकरण: अर्थ और आवश्यकता

गैर-कृषि रोजगार और महिला भागीदारी
- गैर-कृषि रोजगार: कृषि पर बढ़ते श्रम-दबाव को कम करने के लिए प्रसंस्करण, पर्यटन और ग्रामीण उद्योगों में वैकल्पिक रोजगार बढ़ाना जरूरी है।
- रोजगार की प्रकृति: कुछ गतिविधियों में संवृद्धि की अच्छी संभावनाएँ हैं, जबकि मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प और हथकरघा जैसे पारंपरिक कार्यों को सहायक सुविधाओं की जरूरत है।
- महिला भागीदारी: ग्रामीण महिलाएँ कृषि के साथ-साथ गैर-कृषि कार्यों और आय बढ़ाने वाली गतिविधियों में भी आगे बढ़ रही हैं।
पशुपालन



मत्स्य पालन

उद्यान विज्ञान और बागवानी
- प्रमुख उपज: बागवानी में फल-सब्जियाँ, रेशेदार फसलें, औषधीय व सुगंधित पौधे, मसाले, चाय और कॉफी शामिल हैं।
- आर्थिक योगदान: यह क्षेत्र लगभग एक-तिहाई कृषि उत्पादन और सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत का योगदान देता है।
- उत्पादन में स्थान: भारत आम, केला, नारियल, काजू और अनेक मसालों का अग्रणी उत्पादक है तथा फल-सब्जियों में विश्व में दूसरे स्थान पर है।
- रोजगार: पुष्परोपण, पौधशाला, संकर बीज, ऊतक-संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं, के लिए आय के अवसर देते हैं।
धारणीय आजीविका के लिए सुधार
- पशुधन: नस्ल सुधार और उन्नत तकनीक से उत्पादकता बढ़ाकर छोटे किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों के लिए टिकाऊ रोजगार बनाया जा सकता है।
- मत्स्य पालन: उत्पादन बढ़ाने के साथ मत्स्य-पालन से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना और मछुआरा समुदाय की दीर्घकालिक आजीविका मजबूत करना आवश्यक है।
- बागवानी: इसके विस्तार के लिए बिजली, शीतगृह, विपणन, लघु प्रसंस्करण इकाइयों और प्रौद्योगिकी प्रसार में निवेश जरूरी है।
सूचना प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास
- खाद्य सुरक्षा: सूचना प्रौद्योगिकी से खाद्य-असुरक्षा की आशंका वाले क्षेत्रों का समय रहते अनुमान लगाकर विपत्तियों का प्रभाव घटाया जा सकता है।
- कृषि जानकारी: यह किसानों तक नई तकनीकों, कीमतों, मौसम और फसलों के लिए उपयुक्त मृदा की जानकारी पहुँचा सकती है।
- ग्रामीण विकास: सूचना और सॉफ्टवेयर का उपयोग ज्ञान तथा सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है।
सांसद आदर्श ग्राम योजना
उत्पादक गतिविधियों के विविधीकरण की आवश्यकता क्यों है?
ऑपरेशन फ्लड किस प्रकार काम करता है?
ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी के दो उपयोग बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- विविधीकरण में फसल-पैटर्न बदलना और श्रम को संबद्ध तथा गैर-कृषि कामों में लगाना शामिल है।
- वैकल्पिक आजीविका खेती के जोखिम और मौसमी बेरोजगारी घटाती है।
- गैर-कृषि अर्थतंत्र में कुछ क्षेत्र गतिशील और संवृद्धि-सक्षम हैं, जबकि कुछ निम्न उत्पादकता वाली निर्वाह व्यवस्था देते हैं।
- पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी ग्रामीण रोजगार तथा आय के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
- ऑपरेशन फ्लड ने सहकारी व्यवस्था से दूध के संग्रह, प्रसंस्करण और बिक्री को बढ़ावा दिया।
- सूचना प्रौद्योगिकी और सांसद आदर्श ग्राम योजना ग्रामीण विकास में जानकारी, भागीदारी और आधारिक संरचना को बढ़ावा देते हैं।
धारणीय विकास और जैविक कृषि
जैविक कृषि और धारणीय विकास
जैविक कृषि — खेती की वह पद्धति जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन करती है।
जैविक कृषि की आवश्यकता
- रासायनिक आगतों का प्रभाव: उर्वरक और विषैले कीटनाशक खाद्य व जल स्रोतों में पहुँचते हैं तथा पशुधन को नुकसान पहुँचाते हैं।
- पर्यावरणीय क्षति: रासायनिक आगतों के प्रयोग से मृदा की उर्वरता घटती है और प्राकृतिक पर्यावरण को हानि पहुँचती है।
- जैविक विकल्प: पर्यावरण-मित्र तकनीक के रूप में जैविक कृषि धारणीय विकास में सहायक है।
- माँग: सुरक्षित भोजन की बढ़ती चाह के कारण विश्वभर में जैविक खाद्य पदार्थों की माँग बढ़ रही है।
जैविक कृषि के लाभ और सीमाएँ
| पहलू | मुख्य बातें |
|---|---|
| आगत और लागत | महँगे संकर बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बदले स्थानीय रूप से बने जैविक आगत उपयोग होते हैं। ये सस्ते हो सकते हैं और निवेश पर प्रतिफल अधिक दे सकते हैं। |
| आय और बाज़ार | वैश्विक माँग और निर्यात से अच्छी आय संभव है। अनेक देशों में खाद्य उत्पाद व्यवस्था का 10 प्रतिशत जैविक कृषि से उत्पन्न होता है; जैविक खाद्य की कीमत परंपरागत खाद्य से अधिक हो सकती है। |
| स्वास्थ्य और पर्यावरण | जैविक उत्पाद विषैले रसायनों से मुक्त होते हैं; पाठ के अनुसार उनमें पोषक तत्व अधिक होते हैं और वे स्वास्थ्यकर भोजन देते हैं। |
| रोज़गार | जैविक कृषि में श्रम का उपयोग अधिक होता है, इसलिए भारत जैसे देश में यह आकर्षक हो सकती है। |
| प्रारंभिक उपज | शुरुआती वर्षों में उत्पादकता रासायनिक खेती से कम रह सकती है; इससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए इसे अपनाना कठिन होता है। |
| विपणन और भंडारण | उपयुक्त नीतियों और विपणन की कमी बाधा है। जैविक उत्पाद जल्दी खराब हो सकते हैं तथा बेमौसमी फसलों का उत्पादन सीमित रहता है। |
महाराष्ट्र में जैविक कपास का उदाहरण
- पहल: गैर-सरकारी संगठन ‘प्रकृति’ के किशन मेहता ने बताया कि रासायनिक कीटनाशकों का अधिक उपयोग करने वाली कपास की खेती भी जैविक तरीके से की जा सकती है।
- किसानों की प्रतिबद्धता: किसान अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ के मानकों के अनुरूप जैविक कपास उगाने के लिए प्रतिबद्ध हुए।
- गुणवत्ता: जर्मनी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था एग्रेको ने परीक्षण के बाद कपास उत्पादन को उच्च कोटि का पाया।
- महत्त्व: मेहता के अनुसार, छोटे और सीमांत किसानों के लिए जैविक खेती दीर्घकाल में आय और मृदा-संरक्षण—दोनों की दृष्टि से लाभकारी हो सकती है।
- जैविक खेती के आगत अपेक्षाकृत सस्ते हो सकते हैं, लेकिन कम शुरुआती उपज और विपणन की कठिनाइयाँ इसे अपनाने में बाधा बन सकती हैं।
- भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए जैविक उत्पादों का उत्पादन करके लाभ उठा सकता है।
ग्रामीण विकास और पर्यावरण-मित्र विकल्प
ग्रामीण विकास के प्रमुख उपाय
- उत्पादक कार्यों का विस्तार: डेरी उद्योग, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन और फल-सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना।
- बाज़ार-संपर्क: ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को शहरी बाज़ारों और विदेशी निर्यात बाज़ारों से जोड़ना, ताकि कृषि निवेश पर अधिक प्रतिफल मिले।
- आधारिक संरचना: बैंकिंग, साख, विपणन, भंडारण, परिवहन और संचार की सुविधाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता सुधारना।
- कृषक-हित नीतियाँ: किसानों के हित में नीतियाँ बनाना और किसान समुदायों तथा राज्य कृषि विभागों के बीच निरंतर संवाद व समीक्षा कायम रखना।
- पर्यावरण-मित्र तकनीक: ग्रामीण समुदाय अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उपलब्ध धारणीय तकनीक चुनें; सफल ग्रामीण विकास प्रयोगों से सीख लेकर इस प्रक्रिया को गति दें।
धारणीय ग्रामीण विकास की दिशा
- ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ापन और सीमित आजीविका के अवसर
- → कृषि के साथ डेरी, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन तथा फल-सब्जी उत्पादन का विस्तार
- → आजीविका का विविधीकरण, कृषि जोखिमों में कमी और नए धारणीय विकल्प
- → बेहतर साख, विपणन तथा ग्रामीण उत्पादन का शहरी और निर्यात बाज़ारों से संपर्क
- → कृषि निवेश पर अधिक प्रतिफल और ग्रामीण विकास की क्षमता में वृद्धि
जैविक कृषि के प्रमुख लाभ और सीमाएँ क्या हैं?
ग्रामीण विकास को गति देने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- जैविक कृषि पर्यावरणीय संतुलन बहाल करने और सुरक्षित भोजन देने वाली खेती की पद्धति है।
- स्थानीय जैविक आगत सस्ते हो सकते हैं; अनेक देशों में खाद्य व्यवस्था का 10 प्रतिशत जैविक कृषि से उत्पन्न होता है।
- जैविक खेती श्रम-प्रधान हो सकती है, पर शुरुआती कम उपज, विपणन और भंडारण की चुनौतियाँ हैं।
- महाराष्ट्र के किसानों ने अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ के मानकों के अनुरूप जैविक कपास उगाने की प्रतिबद्धता दिखाई; एग्रेको ने उत्पादन को उच्च कोटि का पाया।
- ग्रामीण विकास के लिए कृषि विविधीकरण, बेहतर आधारिक संरचना, बाज़ार-संपर्क और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल पर्यावरण-मित्र तकनीक आवश्यक हैं।
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स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था
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भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990
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उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण — एक समीक्षा
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भारत में मानव पूँजी का निर्माण
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पर्यावरण और धारणीय विकास
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भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव
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मुद्रा और बैंकिंग
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आय और रोजगार के निर्धारण
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सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था
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सांख्यिकीय विधियों के उपयोग