Class 10 . Social Science Hindi . समकालीन भारत . संसाधन एवं विकास
Chapter 1: संसाधन एवं विकास
Ch 1
Social Science Hindi
Class 10
संसाधनों का विकास
संसाधन का अर्थ और निर्माण
संसाधन — पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तु, जो आवश्यकताओं को पूरा करे और जिसके उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो तथा आर्थिक संभावना और सांस्कृतिक स्वीकृति हो, संसाधन कहलाती है।
संसाधन बनने की प्रक्रिया
- मानव की भूमिका: संसाधन प्रकृति के केवल मुफ्त उपहार नहीं; मानवीय क्रियाएँ पर्यावरण के पदार्थों को संसाधन में बदलती हैं।
- परस्पर संबंध: मानव प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति से क्रिया करता है और आर्थिक विकास के लिए संस्थाएँ बनाता है।
- मानव स्वयं: मानव संसाधनों का उपयोग करते हैं और संसाधन-निर्माण का महत्त्वपूर्ण हिस्सा भी हैं।

संसाधनों का वर्गीकरण
| आधार | प्रकार | उदाहरण / विवरण |
|---|---|---|
| उत्पत्ति | जैव | जीवमंडल से जुड़े संसाधन; उदाहरण: प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। |
| उत्पत्ति | अजैव | निर्जीव पदार्थों से बने संसाधन। |
| समाप्यता | नवीकरण योग्य | सतत या प्रवाह संसाधन: पवन और जल; जैव संसाधन: वन और वन्य जीव। |
| समाप्यता | अनवीकरण योग्य | पुनः चक्रीय संसाधन: धातुएँ; अचक्रीय संसाधन: जीवाश्म ईंधन। |
| स्वामित्व | व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय | स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के चार प्रकार। |
| विकास का स्तर | संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष | विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के चार प्रकार। |
प्राकृतिक और मानवीय संसाधन
- प्राकृतिक संसाधन: नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य प्रकारों में बाँटे जाते हैं।
- नवीकरण योग्य: सतत या प्रवाह संसाधनों के उदाहरण पवन और जल हैं; जैव संसाधनों के उदाहरण वन और वन्य जीव हैं।
- अनवीकरण योग्य: धातुएँ पुनः चक्रित हो सकती हैं, जबकि जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं।
- मानवीय संसाधन: इनका वर्गीकरण संरचनाओं एवं संस्थाओं तथा मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है।

संसाधन विकास की आवश्यकता
अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न समस्याएँ
- ह्रास: लालच और अत्यधिक दोहन से संसाधनों की कमी होती है।
- असमानता: संसाधनों का कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होना समाज को संसाधन-संपन्न और संसाधनहीन—अमीर और गरीब—वर्गों में बाँटता है।
- पारिस्थितिकी संकट: भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याएँ बढ़ती हैं।
असमान दोहन के परिणाम
- कुछ व्यक्ति और देश संसाधनों का अधिक दोहन करते हैं
- संसाधनों का असमान बँटवारा और पर्यावरणीय क्षति बढ़ती है
- जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति प्रभावित होती है
- पृथ्वी का भविष्य और जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है
न्यायसंगत और योजनाबद्ध उपयोग
- न्यायसंगत बँटवारा: मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति के लिए संसाधनों का उचित वितरण आवश्यक है।
- योजना: हर प्रकार के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनानी चाहिए।
- सतत अस्तित्व: सतत अस्तित्व, सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है।
सतत पोषणीय विकास
सतत पोषणीय आर्थिक विकास — ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए तथा वर्तमान विकास भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अनदेखी न करे।
रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन
प्रमुख घटनाएँ
- जून 1992ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में मिले।
- 1992जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर हुए; भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति और एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली।
सम्मेलन के उद्देश्य और निर्णय
- उद्देश्य: पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ी वैश्विक समस्याओं के समाधान खोजना।
- निर्णय: भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- अन्य सहमतियाँ: भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति बनी और 21वीं शताब्दी के सतत पोषणीय विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकार किया गया।
एजेंडा 21
एजेंडा 21 — 1992 में रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन (UNCED) के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत वैश्विक सतत पोषणीय विकास की कार्यसूची।
एजेंडा 21 के लक्ष्य
- विश्व सहयोग: समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और साझा जिम्मेदारियों के आधार पर देशों का सहयोग।
- समस्याओं से निपटना: पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों का समाधान करना।
- स्थानीय कार्यवाही: प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे।
सतत पोषणीय आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है?
एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संसाधन वे पर्यावरणीय वस्तुएँ हैं जिनका उपयोग तकनीकी, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से संभव हो।
- मानव प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के संबंध से पर्यावरणीय पदार्थों को संसाधनों में बदलते हैं।
- संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व और विकास के स्तर के आधार पर होता है।
- अंधाधुंध दोहन संसाधनों का ह्रास, असमानता और वैश्विक पारिस्थितिकी संकट बढ़ाता है।
- न्यायसंगत वितरण और योजनाबद्ध उपयोग जीवन की गुणवत्ता, विश्व शांति तथा पृथ्वी के भविष्य के लिए आवश्यक हैं।
- सतत पोषणीय विकास पर्यावरण की रक्षा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है।
- 1992 के रियो सम्मेलन ने एजेंडा 21 को स्वीकार किया; इसमें वैश्विक सहयोग और स्थानीय कार्यवाही पर बल है।
भारत में संसाधन नियोजन और संसाधनों का संरक्षण
संसाधन नियोजन की आवश्यकता
संसाधन नियोजन — संसाधनों के विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग तथा विकास के लिए बनाई गई सुविचारित योजना।
भारत में नियोजन क्यों ज़रूरी है?
- विविधता: भारत के अलग-अलग प्रदेशों में संसाधनों की उपलब्धता बहुत असमान है।
- प्रचुरता और कमी: किसी प्रदेश में एक संसाधन अधिक हो सकता है, जबकि दूसरे महत्त्वपूर्ण संसाधन की कमी हो सकती है।
- संतुलन: संसाधन-समृद्ध और संसाधन-कमी वाले क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास के लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर नियोजन ज़रूरी है।
| प्रदेश | प्रचुरता या विशेषता | कमी या चुनौती |
|---|---|---|
| झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ | खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार | स्रोत में विशेष कमी या चुनौती का उल्लेख नहीं है |
| अरुणाचल प्रदेश | जल संसाधन | मूल विकास की कमी |
| राजस्थान | पवन और सौर ऊर्जा | जल संसाधनों की कमी |
| लद्दाख | समृद्ध सांस्कृतिक विरासत | जल, आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्त्वपूर्ण खनिजों की कमी; देश के अन्य भागों से अलग-थलग |
भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया
संसाधन नियोजन के सोपान — भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें पहचान, विकास-ढाँचे की तैयारी और योजनाओं के समन्वय के चरण शामिल हैं।
नियोजन के तीन सोपान
- पहचान और सूचीकरण: विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्रण तथा गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान व मापन।
- विकास-ढाँचा: संसाधन विकास योजनाओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढाँचा तैयार करना।
- समन्वय: संसाधन विकास योजनाओं को राष्ट्रीय विकास योजना के साथ जोड़ना।
स्वाधीनता के बाद
- प्रयास: भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य को पूरा करने के प्रयास प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही शुरू हुए।
- समुदाय की भूमिका: समुदाय, ग्राम पंचायत और वार्ड-स्तरीय समुदाय स्थानीय संसाधनों के विकास में भाग ले सकते हैं।
संसाधन उपलब्धता और विकास
| पहलू | संसाधन उपलब्धता | विकास |
|---|---|---|
| भूमिका | किसी क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक शर्त | केवल संसाधनों की मौजूदगी से सुनिश्चित नहीं होता |
| अन्य ज़रूरतें | प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हों | उपयुक्त प्रौद्योगिकी, संस्थागत परिवर्तन और गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन भी चाहिए |
| परिणाम | संसाधन-समृद्ध क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा रह सकता है | संसाधन-कमी वाला क्षेत्र भी आर्थिक रूप से विकसित हो सकता है |
विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक
- प्रौद्योगिकी: संसाधनों के उपयोग और विकास के लिए उपयुक्त तकनीक आवश्यक है।
- संस्थाएँ: संसाधनों के विकास और उपयोग को सहारा देने वाले संस्थागत बदलाव ज़रूरी हैं।
- मानव संसाधन: मानव संसाधन की गुणवत्ता विकास में योगदान देती है।
- ऐतिहासिक अनुभव: किसी देश या क्षेत्र का इतिहास भी उसके संसाधन विकास को प्रभावित करता है।
उपनिवेशवाद और संसाधनों का शोषण
- उपनिवेशों के संसाधन-समृद्ध प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के आकर्षण का केंद्र बने।
- उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया।
- इससे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण हुआ और उन पर आधिपत्य स्थापित किया गया।
- इसलिए संसाधन विकास के लिए केवल उपलब्धता नहीं, बल्कि उपयुक्त तकनीक और संस्थागत परिवर्तन भी आवश्यक हैं।
संसाधनों का संरक्षण
संसाधन संरक्षण — संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और उनकी रक्षा करना, ताकि अति-उपयोग से पैदा होने वाली समस्याओं से बचा जा सके।
संरक्षण की आवश्यकता और विचार
- समस्या: संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति-उपयोग सामाजिक-आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्याएँ पैदा कर सकते हैं।
- स्तर: इन समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण विभिन्न स्तरों पर आवश्यक है।
- गांधी जी का दृष्टिकोण: संसाधन सबकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन लालच और असीमित उपभोग के लिए नहीं।
- उत्पादन: गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और अधिक बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे।
- कारण: उन्होंने संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यवहार तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति को जिम्मेदार माना।
संसाधन संरक्षण की वैश्विक पहल
- 1968क्लब ऑफ रोम ने व्यवस्थित रूप से संसाधन संरक्षण की वकालत की।
- 1974शुमेसर की पुस्तक ‘स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल’ ने संरक्षण के विचार में गांधी जी के दर्शन को फिर से प्रस्तुत किया।
- 1987ब्रुन्ड्टलैंड आयोग की रिपोर्ट ने सतत् पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संरक्षण की वकालत की।
- 1992ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन ने संसाधन संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- संसाधन नियोजन
- संसाधनों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग की योजना।
- संसाधन संरक्षण
- संसाधनों को अति-उपयोग से बचाते हुए उनका विवेकपूर्ण उपयोग।
- सतत् पोषणीय विकास
- ब्रुन्ड्टलैंड आयोग की 1987 की रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत संकल्पना; रिपोर्ट ने संसाधन संरक्षण की वकालत की।
भारत में संसाधन नियोजन के तीन सोपान बताइए।
केवल संसाधनों की उपलब्धता से विकास क्यों संभव नहीं होता?
संसाधन संरक्षण से जुड़े प्रमुख वैश्विक पड़ाव कौन-से हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संसाधन नियोजन भारत में संसाधनों की असमान उपलब्धता के कारण सभी स्तरों पर आवश्यक है।
- तीन सोपान: संसाधनों की पहचान, विकास के लिए उपयुक्त ढाँचा, और राष्ट्रीय योजना से समन्वय।
- विकास केवल संसाधनों से नहीं; तकनीक, संस्थाएँ, मानव संसाधन और इतिहास भी इसे प्रभावित करते हैं।
- उपनिवेशवाद में तकनीकी श्रेष्ठता के सहारे संसाधनों का शोषण और आधिपत्य स्थापित किया गया।
- संरक्षण विवेकहीन उपभोग और अति-उपयोग से होने वाली सामाजिक-आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्याएँ रोकता है।
- वैश्विक पड़ाव: 1968 क्लब ऑफ रोम, 1974 शुमेसर, 1987 ब्रुन्ड्टलैंड रिपोर्ट और 1992 रियो पृथ्वी सम्मेलन।
भू-संसाधनों का उपयोग और भारत में भू-उपयोग प्रारूप
भू-संसाधन और भू-आकृतियाँ
| भू-आकृति | क्षेत्रफल का अनुपात | मुख्य महत्त्व |
|---|---|---|
| मैदान | ४३ प्रतिशत | कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक |
| पर्वत | ३० प्रतिशत | बारहमासी नदियों के प्रवाह, पर्यटन और पारिस्थितिकी के लिए महत्त्वपूर्ण |
| पठार | २७ प्रतिशत | खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का बड़ा भंडार |

भू-उपयोग की श्रेणियाँ
| मुख्य संवर्ग | उपश्रेणी / अर्थ |
|---|---|
| वन | वनों के अंतर्गत भूमि |
| कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि | बंजर एवं कृषि-अयोग्य भूमि; तथा इमारतों, सड़कों, उद्योगों आदि के गैर-कृषि उपयोग की भूमि |
| परती के अतिरिक्त अन्य कृषि-अयोग्य भूमि | स्थायी चरागाहें व गोचर भूमि; शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बाहर वृक्षों, वृक्ष-फसलों और उपवनों की भूमि; पाँच वर्ष से अधिक समय से न बोई गई कृषि योग्य बंजर भूमि |
| परती भूमि | वर्तमान परती: एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से न बोई गई भूमि; अन्य/पुरातन परती: एक से पाँच कृषि वर्षों से न बोई गई भूमि |
| शुद्ध (निवल) बोया गया क्षेत्र | एक कृषि वर्ष में कम-से-कम एक बार फसल उगाकर काटी गई भूमि |
| सकल कृषित क्षेत्र | शुद्ध बोए गए क्षेत्र में एक वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र जोड़ने पर प्राप्त कुल क्षेत्र |
शुद्ध बोया गया क्षेत्र — वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं, शुद्ध (निवल) बोया गया क्षेत्र कहलाती है।
सकल कृषित क्षेत्र — शुद्ध बोए गए क्षेत्र में एक कृषि वर्ष के दौरान एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र जोड़ने पर सकल कृषित क्षेत्र मिलता है।

पाठ में तुलना की अवधि कहीं १९६०–६१ और चित्र-शीर्ष में १९५०–५१ दी गई है। अवधि पूछे जाने पर प्रश्न या दिए गए चित्र में लिखी अवधि का पालन करें।
भारत में भू-उपयोग प्रारूप
| कारक का प्रकार | उदाहरण |
|---|---|
| भौतिक | भू-आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार |
| मानवीय | जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएँ |
क्षेत्रफल और उपलब्ध आँकड़े
- कुल भौगोलिक क्षेत्रफल: भारत का क्षेत्रफल ३२.८ लाख वर्ग किलोमीटर है।
- आँकड़ों की उपलब्धता: लगभग ९३ प्रतिशत क्षेत्र के ही भू-उपयोग आँकड़े उपलब्ध हैं।
- आँकड़ों की कमी: असम को छोड़कर पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के सूचित क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध नहीं; जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान और चीन-अधिकृत क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ।
कृषि और चरागाह भूमि का वितरण
- सबसे बड़ा संवर्ग: दिए गए वर्षों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र भू-उपयोग की सबसे बड़ी श्रेणी है।
- सीमित कृषि भूमि: अन्य परती भूमि अनुपजाऊ होती है और उसे खेती योग्य बनाने में अधिक लागत आती है; इसलिए उसमें दो या तीन वर्षों में केवल एक या दो बार बुवाई होती है।
- खेती की सीमा: ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ने पर भारत के कुल सूचित क्षेत्र का लगभग ५४ प्रतिशत ही खेती के अधीन हो सकता है।
- चरागाहों में कमी: स्थायी चरागाहों का क्षेत्र घटा है; इससे बड़े पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता पर दबाव पड़ता है।
| क्षेत्र | शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात |
|---|---|
| पंजाब और हरियाणा | लगभग ८० प्रतिशत भूमि पर खेती |
| अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह | १० प्रतिशत से कम क्षेत्र बोया जाता है |
वन, बंजर भूमि और भूमि निम्नीकरण
- वन नीति: राष्ट्रीय वन नीति, १९५२ के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए देश के ३३ प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन वांछित हैं; वास्तविक वन क्षेत्र इससे काफी कम है।
- वनों का महत्त्व: वन पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं और वन-आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका का आधार हैं।
- बंजर भूमि: पहाड़ी चट्टानें, सूखी भूमि और मरुस्थलीय भूमि इसके उदाहरण हैं।
- गैर-कृषि भूमि: बस्तियाँ, सड़कें, रेल लाइनें और उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं।
- निम्नीकरण के कारण: भूमि संरक्षण और प्रबंधन की लंबे समय तक उपेक्षा तथा भूमि का लगातार उपयोग भू-संसाधनों का निम्नीकरण करते हैं।
- परिणाम: भूमि निम्नीकरण से समाज और पर्यावरण पर गंभीर संकट आ सकता है।
महत्त्वपूर्ण वर्ष और अवधि
- १९५२राष्ट्रीय वन नीति ने देश के ३३ प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का लक्ष्य रखा।
- १९६०–६१ और २०१९–२०पाठ में इन वर्षों के भू-उपयोग संवर्गों की तुलना का उल्लेख है।
भारत में भू-उपयोग को कौन-से कारक निर्धारित करते हैं?
शुद्ध बोया गया क्षेत्र और सकल कृषित क्षेत्र में क्या अंतर है?
राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन क्षेत्र का वांछित अनुपात कितना है और क्यों?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भूमि सीमित संसाधन है; इसका योजनाबद्ध उपयोग आवश्यक है।
- भारत के भू-क्षेत्र में मैदान ४३%, पर्वत ३०% और पठार २७% हैं।
- भूमि उपयोग में वन, कृषि-अनुपलब्ध भूमि, परती भूमि और बोया गया क्षेत्र शामिल हैं।
- शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक बार बोई गई भूमि है; सकल कृषित क्षेत्र में पुनः बोया गया क्षेत्र भी जुड़ता है।
- भू-उपयोग पर भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के कारकों का प्रभाव पड़ता है।
- वनों का वांछित अनुपात ३३% है; लगातार उपयोग और संरक्षण की उपेक्षा से भूमि निम्नीकरण होता है।
भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय
भूमि निम्नीकरण का अर्थ और महत्त्व
- भूमि का महत्त्व: भूमि भोजन, मकान और कपड़े जैसी मूल आवश्यकताओं का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध कराती है।
- संरक्षण: भूमि निम्नीकरण से उसकी गुणवत्ता और उत्पादकता घटती है; भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण आवश्यक है।
भूमि निम्नीकरण के कारण
| कारण | प्रभाव/प्रक्रिया | प्रमुख क्षेत्र |
|---|---|---|
| वनोन्मूलन | खनन गतिविधियों से वन हटते हैं और भूमि निम्नीकृत होती है। | झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा |
| अति पशुचारण | अत्यधिक चराई से भूमि का क्षरण होता है। | गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र |
| अधिक सिंचाई | अति सिंचन से जलाक्रांतता होती है; मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ती है। | पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश |
अति सिंचाई से भूमि निम्नीकरण
- अति सिंचाई
- भूमि में पानी का जमाव (जलाक्रांतता)
- मृदा की लवणीयता और क्षारीयता में वृद्धि
- भूमि का निम्नीकरण
भूमि संरक्षण के उपाय
- जलाक्रांतता
- भूमि में पानी का अत्यधिक जमाव, जो अति सिंचाई से हो सकता है।
- लवणीयता
- मृदा में लवणों की मात्रा का बढ़ना।
- क्षारीयता
- मृदा में क्षारीय गुणों का बढ़ना।
- रक्षक मेखला
- हवा से भूमि की रक्षा के लिए लगाए गए पेड़ों की पट्टी।
अति सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण कैसे बनती है?
भूमि निम्नीकरण रोकने के कोई चार उपाय लिखिए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- भूमि हमारी मूल आवश्यकताओं का लगभग हिस्सा उपलब्ध कराती है और भावी पीढ़ियों के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।
- वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, अधिक सिंचाई और औद्योगिक अपशिष्ट भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण हैं।
- अति सिंचाई से जलाक्रांतता होती है और मृदा में लवणीयता तथा क्षारीयता बढ़ती है।
- खनिज प्रसंस्करण की धूल मृदा पर जमकर उसके जल सोखने की प्रक्रिया रोकती है।
- वनारोपण, पशुचारण नियंत्रण, रक्षक मेखला और टीलों का स्थिरीकरण क्षरण रोकने में सहायक हैं।
- खनन पर नियंत्रण, बंजर भूमि का प्रबंधन और औद्योगिक जल का परिष्करण प्रदूषण घटाते हैं।
मृदा संसाधन और मृदाओं का वर्गीकरण
मृदा संसाधन

मृदाओं का वर्गीकरण
- विविधता: भारत में उच्चावच, भू-आकृति, जलवायु और वनस्पति की विविधता के कारण अनेक प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं।
- वर्गीकरण: मृदाओं के प्रकार उनके निर्माणकारी कारकों, रंग, गहराई, गठन, आयु तथा रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर पहचाने जाते हैं।
जलोढ़ मृदा

| बिंदु | बांगर | खादर |
|---|---|---|
| आयु | पुराना जलोढ़ | नया जलोढ़ |
| विशेषता | कंकर ग्रंथियाँ अधिक | बांगर की तुलना में अधिक महीन कण |
काली मृदा


लाल और पीली मृदा
- विस्तार: लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है; यह ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी मिलती है।
- रंग: लौह धातु के प्रसार से मृदा लाल और जलयोजन के कारण पीली दिखाई देती है।
लेटराइट मृदा

मरुस्थली मृदा

वन मृदा
- जनक शैल
- वह आधार शैल जिससे अपक्षय और अन्य प्रक्रियाओं द्वारा मृदा बनती है।
- ह्यूमस
- मृदा में मिला जैव पदार्थ।
- निक्षालन
- भारी वर्षा से मृदा के घुलनशील पदार्थों का बहकर नीचे जाना।
- अंतःस्यंदन
- जल का मृदा के भीतर प्रवेश करना।
बांगर और खादर में दो अंतर लिखिए।
काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त क्यों है?
लेटराइट मृदा कैसे बनती है और इसकी एक उपयोगी फसल बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- मृदा जीवंत जैव-अजैव संसाधन है; इसके निर्माण में जनक शैल, जलवायु, उच्चावच, जीव पदार्थ और समय महत्त्वपूर्ण हैं।
- जलोढ़ मृदा विस्तृत और उपजाऊ है; बांगर पुराना तथा खादर नया जलोढ़ है।
- काली, रेगर या काली कपास मृदा महीन कणों वाली, नमी-धारक और कपास के लिए उपयुक्त है।
- लाल मृदा रवेदार आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है; लाल रंग लौह तत्त्व और पीला रंग जलयोजन से जुड़ा है।
- लेटराइट मृदा भारी वर्षा के निक्षालन से बनती है; संरक्षण से इसमें चाय, कॉफी और काजू उगाए जा सकते हैं।
- मरुस्थली मृदा रेतीली-लवणीय और कम नम होती है; वन मृदा का गठन ढाल और ऊँचाई के साथ बदलता है।
मृदा अपरदन और संरक्षण
मृदा अपरदन और उसके रूप
मृदा अपरदन — मृदा के कटने और बहकर हटने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं।
कारण और संतुलन
- प्राकृतिक संतुलन: मृदा का निर्माण और अपरदन सामान्यतः साथ-साथ होते हैं तथा उनके बीच संतुलन रहता है।
- मानवीय कारण: वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन से यह संतुलन बिगड़ सकता है।
- प्राकृतिक कारक: पवन, हिमनदी और जल मृदा का अपरदन करते हैं।
- कृषि का प्रभाव: गलत तरीके से हल चलाने, विशेषकर ढाल पर ऊपर से नीचे जुताई करने से बहते पानी के लिए नालियाँ बनती हैं और कटाव बढ़ता है।
| रूप | प्रक्रिया | परिणाम / उदाहरण |
|---|---|---|
| अवनलिका अपरदन | बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदा को काटकर गहरी वाहिकाएँ बनाता है। | भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और उत्खात भूमि (bad land) बनती है। |
| खड्ड भूमि | अवनलिकाओं से कटी भूमि का क्षेत्रीय नाम। | चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड (ravine) भूमि कहते हैं। |
| चादर अपरदन | जल ढाल पर विस्तृत क्षेत्र में बहता है और ऊपरी मृदा को अपने साथ ले जाता है। | ऊपरी मृदा की परत बहकर हट जाती है। |
| पवन अपरदन | पवन मैदान या ढालू क्षेत्र से मृदा उड़ा ले जाती है। | मृदा का कटाव और स्थानांतरण होता है। |

मृदा अपरदन का संरक्षण
| उपाय | कैसे काम करता है | मुख्य स्थान / विशेषता |
|---|---|---|
| समोच्च जुताई | ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से जल का बहाव धीमा होता है। | ढाल वाली भूमि में उपयोगी। |
| सोपान कृषि | ढाल वाली भूमि पर सोपान या सीढ़ियाँ बनाकर अपरदन नियंत्रित किया जाता है। | पश्चिमी और मध्य हिमालय में विकसित। |
| पट्टी कृषि | बड़े खेतों को पट्टियों में बाँटकर फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। | घास की पट्टियाँ पवन के बल को कमजोर करती हैं। |
| रक्षक मेखला | पेड़ों को कतारों में लगाकर पवन की गति कम की जाती है। | पश्चिम भारत में रेत के टीलों को स्थिर करने में योगदान। |
- अवनलिका
- बहते जल से बनी गहरी वाहिका या कटाव-नाली।
- उत्खात भूमि
- अवनलिका अपरदन से इतनी कटी भूमि कि वह जोतने योग्य न रहे।
- समोच्च जुताई
- ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाना।
- रक्षक मेखला
- पवन की गति घटाने के लिए कतारों में लगाए गए पेड़।
चादर अपरदन क्या है?
मृदा अपरदन रोकने के कोई तीन उपाय बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- मृदा अपरदन मृदा के कटने और बहकर हटने की प्रक्रिया है।
- वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण, खनन और गलत जुताई अपरदन बढ़ा सकते हैं।
- जल से अवनलिका और चादर अपरदन, जबकि पवन से पवन अपरदन होता है।
- चंबल बेसिन में अवनलिका अपरदन से बनी भूमि को खड्ड भूमि कहते हैं।
- समोच्च जुताई, सोपान कृषि और पट्टी कृषि जल-जनित कटाव को घटाती हैं।
- रक्षक मेखला पवन की गति कम करती है और पश्चिम भारत में टीलों को स्थिर करने में सहायक रही है।
Social Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
विकास
2
भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक
3
मुद्रा और साख
4
वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था
5
उपभोक्ता अधिकार
1
यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय
2
भारत में राष्ट्रवाद
3
भूमंडलीकृत विश्व का बनना
4
औद्योगीकरण का युग
5
मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया
1
सत्ता की साझेदारी
2
संघवाद
3
जाति, धर्म और लैंगिक मसले
4
राजनीतिक दल
5
लोकतंत्र के परिणाम
1
संसाधन एवं विकास
2
वन एवं वन्य जीव संसाधन
3
जल संसाधन
4
कृषि
5
खनिज तथा ऊर्जा संसाधन
6
विनिर्माण उद्योग
7
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ