Class 10 . Social Science Hindi . लोकतांत्रिक राजनीति 2 . संघवाद
Chapter 2: संघवाद
Ch 2
Social Science Hindi
Class 10
परिचय
संघवाद और सत्ता का बँटवारा
- संघवाद: लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता को सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच बाँटने की प्रणाली है।
- महत्त्व: यह एक ही देश में अलग-अलग क्षेत्रों को साथ रहने और शासन में भागीदारी करने का अवसर देता है।
भारतीय संघवाद का अध्ययन
- ऊर्ध्वाधर सत्ता-बँटवारा
- शासन के अलग-अलग स्तरों के बीच सत्ता का बँटवारा।
- संघीय ढाँचा
- वह शासन-व्यवस्था जिसमें सत्ता विभिन्न स्तरों में बाँटी जाती है।
- स्थानीय शासन
- भारतीय संघवाद का तीसरा और स्थानीय स्तर।
त्वरित पुनरावृत्ति
- संघवाद लोकतंत्र में सत्ता के ऊर्ध्वाधर बँटवारे का रूप है।
- यह अलग-अलग क्षेत्रों को एक व्यवस्था में साथ रहने और शासन चलाने में मदद करता है।
- भारतीय संघवाद को समझने में सिद्धांत, व्यवहार और संवैधानिक प्रावधान शामिल हैं।
- संघवाद को मज़बूत करने में नीतियाँ और राजनीति महत्त्वपूर्ण हैं।
- स्थानीय शासन भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर है।
संघवाद क्या है?
संघीय और एकात्मक शासन
- संघीय शासन: इसमें दो या अधिक स्तर की सरकारें होती हैं और हर स्तर अपने अधिकार-क्षेत्र में स्वतंत्र होकर काम करता है।
- एकात्मक शासन: इसमें शासन का एक ही मुख्य स्तर होता है; अन्य इकाइयाँ उसके अधीन काम करती हैं और वह उन्हें निर्देश दे सकता है।
बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण
- बेल्जियम: 1993 में प्रांतीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार देकर देश ने एकात्मक व्यवस्था से संघीय व्यवस्था अपनाई।
- श्रीलंका: वहाँ केंद्रीय सरकार के पास प्रमुख अधिकार रहे; तमिल नेताओं ने सच्ची संघीय व्यवस्था की माँग की।
विश्व में संघीय व्यवस्था

संघवाद की प्रमुख विशेषताएँ
- सरकार के स्तर: संघीय व्यवस्था में दो या अधिक स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं।
- अधिकारों का बँटवारा: प्रत्येक स्तर के कानून, कर और प्रशासन के अधिकार संविधान में स्पष्ट होते हैं; एक स्तर अकेले मौलिक प्रावधान नहीं बदल सकता।
- विवाद और वित्त: अदालतें अधिकार-क्षेत्रों की व्याख्या करती हैं और सरकारों के लिए राजस्व के अलग-अलग स्रोत निर्धारित होते हैं।
संघवाद के उद्देश्य और आधार
- उद्देश्य: संघीय व्यवस्था देश की एकता को सुरक्षित रखते हुए क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करती है।
- आधार: सत्ता-बँटवारे के नियमों पर सहमति और विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच आपसी भरोसा इसकी सफलता के लिए आवश्यक हैं।
संघीय व्यवस्था बनने के दो तरीके
- स्वतंत्र राष्ट्रों का संघ: दो या अधिक स्वतंत्र देश अपनी संप्रभुता और पहचान बनाए रखते हुए बड़ी इकाई बनाते हैं; उदाहरण—अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया।
- आंतरिक विविधता का प्रबंधन: बड़ा देश विविधता को ध्यान में रखकर राज्य बनाता और उनके साथ सत्ता बाँटता है; उदाहरण—भारत, बेल्जियम और स्पेन।
- शक्ति-संतुलन: पहले प्रकार में प्रांत अक्सर अधिक शक्तिशाली होते हैं; दूसरे प्रकार में केंद्र अधिक शक्तिशाली हो सकता है और कुछ राज्यों को विशेष अधिकार मिल सकते हैं।
नेपाली नागरिकों की टिप्पणियाँ
- संघवाद
- केंद्र और राज्य/प्रांतीय सरकारों के बीच संवैधानिक सत्ता-बँटवारे वाली व्यवस्था।
- एकात्मक शासन
- ऐसी व्यवस्था जिसमें मुख्य सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है और अन्य इकाइयाँ उसके अधीन रहती हैं।
- अधिकार-क्षेत्र
- किसी सरकार का वैधानिक भौगोलिक या विषयगत दायरा।
- वित्तीय स्वायत्तता
- सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के अलग स्रोतों का निर्धारित होना।
संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।
संघीय व्यवस्था के दो गठन-तरीके उदाहरण सहित बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- संघवाद में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता संविधान के अनुसार बाँटी जाती है।
- संघीय सरकारें अपने अधिकार-क्षेत्र में स्वतंत्र और जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं।
- संविधान अधिकारों की रक्षा करता है; न्यायपालिका सरकारों के बीच विवाद सुलझाती है।
- संघवाद का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता के साथ क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना है।
- संघीय व्यवस्था स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आने या बड़े देश में राज्यों के गठन से बन सकती है।
भारत में संघीय व्यवस्था
भारत का संघीय ढाँचा
- संघ की प्रकृति: संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है और भारतीय शासन-व्यवस्था संघीय सिद्धांतों पर आधारित है।
- सरकार के स्तर: संविधान ने पहले केंद्र और राज्य सरकारों की व्यवस्था की; बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में तीसरा, स्थानीय शासन का स्तर जोड़ा गया।
विधायी अधिकारों की तीन सूचियाँ
| सूची | विषय और उदाहरण | कानून बनाने का अधिकार |
|---|---|---|
| संघ सूची | राष्ट्रीय महत्व: प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। | केवल केंद्र सरकार; पूरे देश में एकसमान नीति की आवश्यकता। |
| राज्य सूची | प्रांतीय/स्थानीय महत्व: पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। | केवल राज्य सरकार। |
| समवर्ती सूची | केंद्र और राज्यों दोनों के साझा हित: शिक्षा, वन, मज़दूर-संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार। | केंद्र और राज्य दोनों; कानूनों में टकराव होने पर केंद्र का कानून मान्य। |
अवशिष्ट विषय — जो विषय किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं, वे केंद्र सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं; कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसका उदाहरण है।
राज्यों के विशेष अधिकार और केंद्र शासित प्रदेश
असमान संघीय व्यवस्था
- असमान अधिकार: भारत के सभी राज्यों को समान अधिकार नहीं मिले हैं; कुछ राज्यों को विशिष्ट परिस्थितियों के कारण विशेष प्रावधान प्राप्त हैं।
- विशेष प्रावधान: असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियाँ दी गई हैं।
- उद्देश्य: इन प्रावधानों से स्थानीय/स्वदेशी लोगों की भूमि, संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार की रक्षा होती है।
केंद्र शासित प्रदेश — ऐसे छोटे या विशिष्ट क्षेत्र जिनके पास राज्यों जैसे अधिकार नहीं होते और जिनका शासन विशेष रूप से केंद्र सरकार के अधिकार में रहता है।
- उदाहरण: चंडीगढ़, लक्षद्वीप और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली।
- कारण: कुछ क्षेत्र आकार के कारण स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते और उन्हें किसी मौजूदा राज्य में मिलाना भी संभव नहीं होता।
संघीय शक्तियों की सुरक्षा और संचालन
शक्तियों के बँटवारे में संशोधन
- बुनियादी व्यवस्था: केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बँटवारा संविधान की मूल व्यवस्था है।
- संशोधन प्रक्रिया: संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से मंजूरी के बाद कम-से-कम आधे राज्यों की विधान सभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक है।
- निष्कर्ष: संसद अकेले इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती।
न्यायपालिका और राजस्व
- न्यायपालिका: संविधान और कानूनों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखती है; शक्तियों के बँटवारे के विवादों पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करते हैं।
- राजस्व: शासन और जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जुटाने के अधिकार दिए गए हैं।
संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में कानून बनाने के अधिकार कैसे बाँटे गए हैं?
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बँटवारे में संशोधन की प्रक्रिया क्या है?
शक्तियों के बँटवारे से जुड़े विवादों का निर्णय कौन करता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत राज्यों का संघ है और उसका शासन संघीय सिद्धांतों पर आधारित है।
- केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियाँ अलग-अलग विधायी अधिकार निर्धारित करती हैं।
- सूचियों से बाहर के अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के अधिकार में आते हैं।
- कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान हैं; केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार राज्यों से कम हैं।
- शक्ति-विभाजन में संशोधन के लिए संसद और कम-से-कम आधे राज्यों की मंजूरी चाहिए।
- न्यायपालिका विवाद सुलझाती है; केंद्र और राज्य दोनों कर तथा संसाधन जुटाते हैं।
संघीय व्यवस्था कैसे चलती है?
संघवाद की सफलता का आधार
संवैधानिक प्रावधान और लोकतांत्रिक राजनीति
- संवैधानिक व्यवस्था संघीय शासन के लिए आवश्यक है, लेकिन केवल संविधान से संघवाद प्रभावी नहीं होता।
- लोकतांत्रिक राजनीति ने भारत में विविधता का आदर, साथ रहने की इच्छा और संघीय भावना को मजबूत किया।

भाषायी राज्य
भाषायी राज्य — ऐसा राज्य जिसकी सीमाएँ मुख्यतः इस आधार पर तय की गई हों कि वहाँ एक भाषा बोलने वाले लोग साथ रहें।
राज्यों का पुनर्गठन
- पहली कठिन परीक्षा भाषा के आधार पर प्रांत बनाने की माँग थी; नेताओं को डर था कि इससे देश टूट सकता है।
- 1950 के दशक में राज्यों की सीमाएँ बदली गईं, ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में रह सकें।
- अन्य आधार संस्कृति, भूगोल और जातीय विविधता का आदर करने के लिए भी राज्य बनाए गए; उदाहरण—नगालैंड, उत्तराखंड और झारखंड।
- बदलाव 1947 से 2019 के बीच राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाएँ कई बार बदले।
भाषायी राज्यों का प्रभाव
- भाषायी और सांस्कृतिक पहचान को मान्यता मिली
- लोगों में व्यवस्था के प्रति भरोसा और अपनापन बढ़ा
- भारत की एकता कमजोर होने के बजाय अधिक मजबूत हुई
- प्रशासन पहले से अधिक सुविधाजनक बना

भाषा-नीति
| पक्ष | व्यवस्था |
|---|---|
| राष्ट्रभाषा | संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। |
| हिंदी | हिंदी संघ की राजभाषा है; इसे बढ़ावा दिया जाता है, पर गैर-हिंदी राज्यों पर थोपा नहीं जा सकता। |
| अन्य भाषाएँ | हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषाओं को भी संविधान में अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला है। |
| केंद्र सरकार की परीक्षाएँ | उम्मीदवार अनुसूचित भाषाओं में से चुनी हुई भाषा में परीक्षा दे सकता है। |
| राज्य सरकारें | हर राज्य अपनी राजभाषा तय कर सकता है और अधिकांश काम उसी भाषा में करता है। |
अंग्रेज़ी के प्रयोग पर विवाद का समाधान
- संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज में अंग्रेज़ी का प्रयोग 1965 में बंद होना था
- गैर-हिंदी भाषी राज्यों ने अंग्रेज़ी जारी रखने की माँग की; तमिलनाडु में विरोध उग्र हुआ
- केंद्र ने हिंदी के साथ अंग्रेज़ी के प्रयोग की अनुमति दी
- लचीली नीति से भाषायी तनाव घटा और हिंदी न बोलने वाले राज्यों पर हिंदी थोपने से बचाव हुआ

गठबंधन सरकार — दो या अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार, जिसमें दल सामान्यतः गठजोड़ और साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं।
केंद्र-राज्य संबंध
| पहलू | 1990 से पहले | 1990 के बाद |
|---|---|---|
| राजनीतिक स्थिति | अक्सर एक ही दल केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन करता था। | क्षेत्रीय दल उभरे और केंद्र में गठबंधन सरकारें बनने लगीं। |
| राज्य स्वायत्तता | एक-दलीय प्रभुत्व में राज्य अपने संघीय अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। | गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी और राज्य स्वायत्तता का आदर मजबूत हुआ। |
| राज्य सरकारें | केंद्र संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कर विपक्षी राज्य सरकारें भंग करता था। | सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले ने राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना कठिन किया। |
1990 के बाद संघवाद का मजबूत होना
- क्षेत्रीय दलों का उदय और किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत न मिलना
- राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाना पड़ा
- राज्यों की राजनीतिक आवाज़ और सत्ता में साझेदारी बढ़ी
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करना कठिन हुआ
- केंद्र-राज्य संबंधों में सहयोग और राज्य स्वायत्तता का सम्मान बढ़ा

भारत की भाषायी विविधता
जनगणना और भाषाओं का वर्गीकरण
- 2011 की जनगणना में लोगों ने मातृभाषा के रूप में 1,300 से अधिक भाषाएँ दर्ज कराईं।
- समूहीकरण के बाद भी 121 प्रमुख भाषाएँ दर्ज हुईं; जैसे भोजपुरी, मगही और राजस्थानी को हिंदी के अंतर्गत रखा गया।
- अनुसूचित भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाएँ हैं; बाकी गैर-अनुसूचित हैं।
- विविधता किसी एक भाषा को बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं बनाती।
भाषा-प्रयोग के आँकड़े
- हिंदी 2011 में लगभग लोगों की मातृभाषा थी; दूसरी या तीसरी भाषा जानने वालों को जोड़ने पर भी हिंदी जानने वालों की संख्या से कम थी।
- अंग्रेज़ी को लोगों ने मातृभाषा बताया; लगभग लोग इसे दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में जानते थे।
- निष्कर्ष हिंदी सबसे बड़ी भाषा है, पर भारत में भाषायी विविधता बहुत व्यापक है।
| भाषा | अनुपात |
|---|---|
| असमिया | |
| बांग्ला | |
| बोडो | |
| डोगरी | |
| गुजराती | |
| हिंदी | |
| कन्नड़ | |
| कश्मीरी | |
| कोंकणी | |
| मैथिली | |
| मलयालम | |
| मणिपुरी | |
| मराठी | |
| नेपाली | |
| ओड़िया | |
| पंजाबी | |
| संस्कृत | नगण्य |
| संथाली | |
| सिंधी | |
| तमिल | |
| तेलुगु | |
| उर्दू |
भाषायी राज्यों और राष्ट्रीय एकता का संबंध
मुख्य घटनाएँ
- 1947भारत स्वतंत्र हुआ और देश का विभाजन हुआ; भाषायी राज्यों के गठन पर आशंकाएँ बनी रहीं।
- 1950 के दशकभाषा के आधार पर राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन शुरू हुआ।
- 1 नवंबर 1956राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई और राज्यों के राजनीतिक-संस्थागत ढाँचे में बड़ा बदलाव आया।
- 1965सरकारी कामकाज में अंग्रेज़ी का प्रयोग बंद होने की संवैधानिक योजना थी; विरोध के बाद अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रहा।
- 1990 के बादक्षेत्रीय दलों और केंद्र में गठबंधन सरकारों के उदय से केंद्र-राज्य साझेदारी मजबूत हुई।
- 2011जनगणना ने भाषाओं और मातृभाषाओं के आँकड़े दर्ज किए।
इतिहासकार रामचंद्र गुहा का तर्क
- मुख्य विचार भाषायी राज्यों ने भारत की एकता को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत किया।
- दोहरी पहचान लोग अपनी भाषायी पहचान और भारतीय पहचान—दोनों को साथ रख सकते हैं, जैसे कन्नड़ और भारतीय।
- तर्क भाषायी भावनाओं का सम्मान न किया जाता तो अलग-अलग भाषाओं के आधार पर अनेक राष्ट्रों की माँग उठ सकती थी।
- राजभाषा
- सरकारी कामकाज में प्रयुक्त भाषा; हिंदी संघ की राजभाषा है।
- अनुसूचित भाषा
- संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषा।
- क्षेत्रीय दल
- मुख्यतः किसी राज्य या क्षेत्र में राजनीतिक समर्थन रखने वाला दल।
- राज्य स्वायत्तता
- संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकारों का स्वतंत्र उपयोग।
भाषायी राज्यों के गठन से भारत की एकता पर क्या प्रभाव पड़ा?
भारत की भाषा-नीति ने हिंदी और अंग्रेज़ी के विवाद को कैसे संभाला?
1990 के बाद केंद्र-राज्य संबंधों में संघवाद कैसे मजबूत हुआ?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत में संघवाद की सफलता का आधार संविधान के साथ लोकतांत्रिक राजनीति भी है।
- भाषायी और सांस्कृतिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय एकता के अनुकूल रहा।
- भारत में कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं; हिंदी संघ की राजभाषा है और अंग्रेज़ी भी सरकारी काम में जारी है।
- 2011 की जनगणना में 1,300 से अधिक मातृभाषाएँ और समूहीकरण के बाद 121 प्रमुख भाषाएँ दर्ज हुईं।
- 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों और गठबंधन सरकारों ने केंद्र-राज्य सत्ता-साझेदारी मजबूत की।
- 22 अनुसूचित भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हैं।
भारत में विकेंद्रीकरण
विकेंद्रीकरण की आवश्यकता और अर्थ।
सत्ता का विकेंद्रीकरण — केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को देना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है।
विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है?
- तीसरा स्तर: भारत विशाल और विविध देश है; केवल केंद्र और राज्य स्तर से प्रभावी शासन चलाना कठिन है। स्थानीय सरकारें संघीय ढाँचे का तीसरा स्तर हैं।
- स्थानीय जानकारी: लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं और धन के बेहतर उपयोग की अधिक समझ होती है।
- प्रत्यक्ष भागीदारी: स्थानीय फैसलों में लोगों की सीधी भागीदारी संभव होती है और लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत विकसित होती है।
- स्वशासन: स्थानीय सरकारें लोकतांत्रिक स्वशासन के सिद्धांत को व्यवहार में उतारती हैं।
| स्तर | सरकार |
|---|---|
| पहला | केंद्र सरकार |
| दूसरा | राज्य सरकार |
| तीसरा | स्थानीय सरकार |
स्थानीय सरकारों को मजबूत करना
- पहले की स्थिति: गाँवों में ग्राम पंचायतें और शहरों में नगरपालिकाएँ थीं, लेकिन वे राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में थीं।
- कमजोरियाँ: चुनाव नियमित नहीं होते थे और स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त अधिकार या संसाधन नहीं थे; इसलिए विकेंद्रीकरण नाममात्र का था।
वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम
- 1992संविधान संशोधन से स्थानीय शासन के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया।
| प्रावधान | मुख्य बात |
|---|---|
| नियमित चुनाव | स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित कराना संवैधानिक बाध्यता है। |
| आरक्षण | निर्वाचित निकायों के सदस्यों और पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण है। |
| महिलाओं का प्रतिनिधित्व | कम से कम एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। |
| राज्य चुनाव आयोग | हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग बनाया गया है। |
| अधिकार और राजस्व | राज्य सरकारों को स्थानीय स्वशासी निकायों को अपने अधिकारों और राजस्व का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। |
ग्रामीण स्थानीय शासन: पंचायती राज
पंचायती राज — गाँवों के स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है।
ग्राम पंचायत और ग्राम सभा
- ग्राम पंचायत: प्रत्येक गाँव या कुछ राज्यों में गाँवों के समूह के लिए बनती है। इसके सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और सामान्यतः पंच कहलाते हैं।
- निर्णय लेने वाली संस्था: ग्राम पंचायत पूरे पंचायत क्षेत्र के लिए फैसले लेती है।
- प्रधान: ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान या सरपंच कहलाता है; गाँव या वार्ड के सभी वयस्क मतदाता चुनाव में भाग लेते हैं।
- ग्राम सभा: गाँव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं और ग्राम पंचायत के कामकाज की देखरेख करते हैं।
- ग्राम सभा के कार्य: यह ग्राम पंचायत का बजट पास करती और उसके कामकाज की समीक्षा करती है। इसकी बैठक साल में कम से कम दो या तीन बार होनी चाहिए।
| स्तर | संस्था और गठन |
|---|---|
| गाँव | ग्राम पंचायत; इसके सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं। |
| मध्यवर्ती | कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती है; इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्य उस क्षेत्र के पंचायत सदस्य चुनते हैं। |
| ज़िला | ज़िले की पंचायत समितियों को मिलाकर ज़िला परिषद बनती है; इसके अधिकांश सदस्य चुने जाते हैं। |
ज़िला परिषद
- सदस्यता: इसमें ज़िले से चुने गए लोकसभा और विधानसभा सदस्य तथा ज़िला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी शामिल होते हैं।
- राजनीतिक प्रधान: ज़िला परिषद का प्रमुख इसका राजनीतिक प्रधान होता है।
- राज्य-वार अंतर: स्थानीय शासन में सत्ता और भागीदारी का स्वरूप हर राज्य में अलग-अलग हो सकता है।
शहरी स्थानीय शासन
| निकाय | कहाँ | प्रमुख |
|---|---|---|
| नगरपालिका | शहरों में | निर्वाचित नगरपालिका प्रमुख |
| नगरनिगम | बड़े शहरों में | मेयर |

नागरिक भागीदारी के प्रयोग
पोर्तो एलग्रे, ब्राज़ील
- नागरिक भागीदारी: नगर-परिषद के समानांतर नागरिकों की भागीदारी वाली व्यवस्था बनाई गई; शहर के लगभग 13 लाख लोग बजट बनाने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
- बजट प्रक्रिया: उप-क्षेत्रों और पूरे शहर की बैठकों में प्रस्तावों तथा बजट पर चर्चा होती है। कोई भी नागरिक शहर-स्तरीय बैठक में भाग ले सकता है; प्रस्ताव नगरपालिका को दिए जाते हैं, जो अंतिम निर्णय लेती है।
- भागीदारी का पैमाना: हर वर्ष लगभग 20,000 लोग इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं।
- प्रभाव: बजट केवल अमीर इलाकों में खर्च न हो, यह सुनिश्चित हुआ; गरीब बस्तियों तक बसें पहुँचीं और पुनर्वास के बिना झुग्गीवासियों को हटाने पर रोक लगी।
केरल का प्रयोग
- स्थानीय योजना: केरल के कुछ क्षेत्रों में आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में भाग लिया।
उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ
- व्यापक भागीदारी: ग्राम पंचायतों के लिए लगभग 36 लाख लोगों का चुनाव होता है—यह स्थानीय प्रतिनिधित्व का बहुत बड़ा पैमाना है।
- लोकतंत्र पर असर: स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिलने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुईं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व तथा आवाज़ बढ़ी।
- ऐतिहासिक पैमाना: स्थानीय सरकारों की यह व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग मानी गई है।
- चुनौतियाँ: पंचायत चुनाव नियमित होते हैं और लोग उत्साह से भाग लेते हैं, लेकिन ग्राम सभा की बैठकें अक्सर नियमित नहीं होतीं।
- अधिकारों की कमी: अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं; इसलिए स्वशासन की आदर्श स्थिति अभी हासिल नहीं हुई।
सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है और इसकी आवश्यकता क्यों है?
ग्राम सभा की भूमिका क्या है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- स्थानीय सरकारें भारत के संघीय शासन का तीसरा स्तर हैं।
- विकेंद्रीकरण से स्थानीय समस्याओं का समाधान और लोगों की सीधी भागीदारी बढ़ती है।
- 1992 के संवैधानिक बदलावों में नियमित चुनाव, आरक्षण, राज्य चुनाव आयोग तथा अधिकारों और राजस्व के हस्तांतरण के प्रावधान शामिल हैं।
- ग्रामीण पंचायती राज में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद होती हैं; ग्राम सभा निगरानी करती है।
- ग्राम पंचायत पूरे पंचायत क्षेत्र के लिए फैसले लेने वाली संस्था है।
- शहरों में नगरपालिका और बड़े शहरों में नगरनिगम स्थानीय शासन चलाते हैं।
- स्थानीय निकायों ने लोकतंत्र और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत किया, लेकिन अपर्याप्त अधिकार और अनियमित ग्राम सभा बैठकें अब भी चुनौतियाँ हैं।
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कृषि
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राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ