Class 10 . Social Science Hindi . लोकतांत्रिक राजनीति 2 . सत्ता की साझेदारी
Chapter 1: सत्ता की साझेदारी
Ch 1
Social Science Hindi
Class 10
परिचय
लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण
सत्ता का विकेंद्रीकरण — सत्ता को किसी एक अंग तक सीमित न रखकर शासन के विभिन्न अंगों में बाँटना सत्ता का विकेंद्रीकरण है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता
- विभाजन: लोकतंत्र में सत्ता विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बाँटी जाती है।
- महत्त्व: इन अंगों के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक है।
बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण
दो देशों की कथाओं से मिलने वाली समझ
- नीति-प्रतिक्रिया: बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण दिखाते हैं कि लोकतांत्रिक शासन सत्ता बाँटने की माँगों से अलग-अलग तरीकों से निपट सकता है।
- मुख्य प्रश्न: इन उदाहरणों से समझने में मदद मिलती है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है।
- अध्याय का क्रम: पहले तीन अध्याय सत्ता के बँटवारे पर विचार करेंगे; अगले दो अध्याय इसके विभिन्न रूपों पर चर्चा करेंगे।
- विधायिका
- शासन का एक अंग, जिसके साथ सत्ता बाँटी जाती है।
- कार्यपालिका
- शासन का एक अंग, जिसके साथ सत्ता बाँटी जाती है।
- न्यायपालिका
- शासन का एक अंग, जिसके साथ सत्ता बाँटी जाती है।
लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- सत्ता का विकेंद्रीकरण सत्ता को किसी एक अंग तक सीमित होने से रोकता है।
- तीन अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं।
- पूरी समझ के साथ विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के कामकाज के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- बेल्जियम और श्रीलंका सत्ता बाँटने की माँगों से निपटने के अलग-अलग तरीकों के उदाहरण हैं।
- मुख्य विचार लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता समझना है।
बेल्जियम और श्रीलंका
बेल्जियम की सामाजिक विविधता
भाषा और क्षेत्र
- आकार और आबादी: बेल्जियम यूरोप का छोटा देश है—क्षेत्रफल हरियाणा से कम और आबादी एक करोड़ से थोड़ी अधिक है।
- फ्लैंडर्स: लगभग 59% लोग डच बोलते हैं।
- वालोनिया: लगभग 40% लोग फ़्रेंच बोलते हैं; लगभग 1% लोग जर्मन बोलते हैं।
- ब्रूसेल्स: राजधानी में लगभग 80% लोग फ़्रेंच और 20% लोग डच बोलते हैं।
- आर्थिक असमानता: फ़्रेंच-भाषी अल्पसंख्यक अधिक समृद्ध और प्रभावशाली थे; डच-भाषियों को आर्थिक विकास व शिक्षा का लाभ बाद में मिला।
समुदायों के बीच तनाव
- तनाव: 1950 और 1960 के दशकों में फ़्रेंच और डच बोलने वाले समुदायों के बीच तनाव बढ़ा।
- ब्रूसेल्स की स्थिति: डच-भाषी लोग संख्या में अपेक्षाकृत अधिक थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर थे।
- जोखिम: यदि बहुसंख्यक समुदाय अपनी इच्छा थोपता, तो संघर्ष बढ़ सकता था; देश के बँटवारे और ब्रूसेल्स पर दावे की आशंका थी।

जातीय समूह — ऐसा सामाजिक समूह जिसके सदस्य अपनी संस्कृति को अलग मानते हैं और समान पूर्वजों से उत्पत्ति के कारण अपनी शारीरिक बनावट व संस्कृति को समान मानते हैं; उनका एक ही धर्म या राष्ट्रीयता होना आवश्यक नहीं।
श्रीलंका की सामाजिक विविधता
जातीय और भाषाई समूह
- देश: श्रीलंका, तमिलनाडु के दक्षिणी तट के पास स्थित द्वीपीय देश है; इसकी आबादी लगभग दो करोड़ है।
- सिंहली: कुल आबादी का लगभग 74% हिस्सा; अधिकतर सिंहली-भाषी लोग बौद्ध हैं।
- तमिल: लगभग 18% आबादी; इनमें श्रीलंकाई मूल के तमिल लगभग 13% और भारतीय मूल के तमिल लगभग 5% हैं।
- भारतीय मूल के तमिल: औपनिवेशिक शासनकाल में भारत से बागानों में काम करने लाए गए लोगों की संतान हैं।
- क्षेत्र: तमिल मुख्यतः उत्तर और पूर्वी प्रांतों में रहते हैं।
- धर्म और भाषा: तमिल-भाषियों में हिंदू और मुसलमान हैं; लगभग 7% आबादी ईसाई है और इसमें सिंहली व तमिल, दोनों भाषाएँ बोलने वाले लोग शामिल हैं।

श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद
बहुसंख्यकवाद — जब बहुसंख्यक समुदाय अपनी संख्या के बल पर शासन में प्रभुत्व जमाए और अल्पसंख्यकों के अधिकारों व हितों की अनदेखी करे।
श्रीलंका की प्रमुख घटनाएँ
- 1948श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना।
- 1956सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करने वाला कानून बनाया गया।
- 1980 के दशक तकउत्तर-पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम की माँग करने वाले संगठन बने।
- 2009श्रीलंका का गृहयुद्ध समाप्त हुआ।
सिंहली-प्रधान नीतियाँ
- भाषा: 1956 के कानून ने तमिल को दरकिनार कर सिंहली को एकमात्र राजभाषा बनाया।
- अवसर: विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई।
- धर्म: संविधान ने बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देने का प्रावधान किया।
नीतियों से गृहयुद्ध तक
- सिंहली-प्रधान नीतियाँ और तमिलों के साथ अवसरों में भेदभाव
- → तमिलों में समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित होने और सांस्कृतिक उपेक्षा की भावना
- → तमिल-सिंहली संबंधों में तनाव तथा तमिलों की भाषा, स्वायत्तता और समान अवसरों की माँग
- → माँगों के लगातार नकारे जाने पर अविश्वास और संघर्ष बढ़ा
- → गृहयुद्ध में हज़ारों लोग मारे गए; परिवार शरणार्थी बने और आजीविका के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ
तमिलों की माँगें
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व: श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियाँ बनाईं।
- मुख्य माँगें: तमिल को राजभाषा बनाना, तमिल-बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता देना तथा शिक्षा और रोज़गार में समान अवसर देना।
- अलग राज्य की माँग: 1980 के दशक तक उत्तर-पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की माँग उठी।
- जातीय समूह
- साझी संस्कृति और समान उत्पत्ति की पहचान से जुड़ा सामाजिक समूह।
- बहुसंख्यकवाद
- संख्या के बल पर बहुसंख्यक का प्रभुत्व और अल्पसंख्यक हितों की उपेक्षा।
- क्षेत्रीय स्वायत्तता
- किसी क्षेत्र को अपने स्थानीय मामलों में निर्णय लेने का अधिकार।
- गृहयुद्ध
- एक ही देश के भीतर समूहों के बीच होने वाला सशस्त्र संघर्ष।
श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के कौन-से प्रमुख कदम उठाए गए?
श्रीलंकाई तमिलों की मुख्य माँगें क्या थीं?
उत्तर में स्पष्ट करें: लोकतंत्र में केवल बहुमत का शासन पर्याप्त नहीं—अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की रक्षा भी आवश्यक है।
त्वरित पुनरावृत्ति
- बेल्जियम में डच, फ़्रेंच और जर्मन भाषा-समुदाय रहते हैं; ब्रूसेल्स में फ़्रेंच-भाषी बहुसंख्यक हैं।
- बेल्जियम में डच-भाषी संख्या में अधिक थे, पर फ़्रेंच-भाषी समुदाय अधिक समृद्ध और प्रभावशाली था।
- श्रीलंका में सिंहली लगभग 74% और तमिल लगभग 18% आबादी हैं; भारतीय मूल के तमिल बागानों में काम के लिए लाए गए लोगों की संतान हैं।
- सिंहली को एकमात्र राजभाषा बनाना और सिंहलियों को प्राथमिकता देना बहुसंख्यकवादी कदम थे।
- भेदभाव और तमिल माँगों की उपेक्षा ने तनाव, अविश्वास और गृहयुद्ध को बढ़ाया।
- गृहयुद्ध में हज़ारों लोग मारे गए, अनेक परिवार शरणार्थी बने और श्रीलंका का सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ।
- श्रीलंका का गृहयुद्ध 2009 में समाप्त हुआ।
बेल्जियम में समायोजन
बेल्जियम की समझदारी
बेल्जियम के संविधान में समायोजन
- संवैधानिक बदलाव: 1970 से 1993 के बीच संविधान में चार संशोधन किए गए, ताकि किसी समुदाय को अलग-थलग महसूस न हो और सभी साथ रह सकें।
- केंद्र में बराबरी: केंद्रीय सरकार में डच और फ़्रेंच-भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी गई। कुछ विशेष कानूनों के लिए दोनों भाषायी समूहों के सांसदों का बहुमत आवश्यक है।
- क्षेत्रीय स्वायत्तता: केंद्र की कई शक्तियाँ देश के दो क्षेत्रीय सरकारों को दी गईं; ये सरकारें केंद्र के अधीन नहीं हैं।
- ब्रूसेल्स: इसकी अलग सरकार है, जिसमें डच और फ़्रेंच-भाषी समुदायों को समान प्रतिनिधित्व मिलता है। फ़्रेंच-भाषियों ने इसे स्वीकार किया क्योंकि केंद्र में डच-भाषियों को बराबरी मिली।
- सामुदायिक सरकार: डच, फ़्रेंच या जर्मन बोलने वाले लोग—वे कहीं भी रहते हों—अपनी भाषा के समुदाय की सरकार चुनते हैं। इसे संस्कृति, शिक्षा और भाषा पर निर्णय लेने का अधिकार है।

बेल्जियम मॉडल का परिणाम
- जटिल लेकिन सफल: सत्ता बाँटने की यह व्यवस्था जटिल है, पर इससे गृहयुद्ध की आशंका कम हुई और देश भाषा के आधार पर टूटने से बचा।
- ब्रूसेल्स का महत्त्व: यूरोपीय संघ बनने पर ब्रूसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया।
- मुख्य सीख: विविध समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का सम्मान करने से देश की एकता मजबूत हो सकती है।
| पहलू | बेल्जियम | श्रीलंका |
|---|---|---|
| सत्ता का तरीका | समुदायों के बीच सत्ता की साझेदारी और समायोजन | बहुसंख्यक समुदाय ने दूसरों पर प्रभुत्व और सत्ता से बाहर रखने का रास्ता अपनाया |
| एकता पर असर | समुदायों की भावनाओं का आदर देश की एकता को सहारा देता है | बहुसंख्यक प्रभुत्व देश की एकता को संकट में डाल सकता है |
सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है?
जर्मनी की गठबंधन सरकार
- 2005 का चुनाव: क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी—दोनों में से कोई भी अकेले सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं जीत सकी।
- समाधान: दोनों दलों ने अलग-अलग विचारों के बावजूद मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। यह सत्ता-साझेदारी का उदाहरण है।

| तर्क | मुख्य बात | महत्त्व |
|---|---|---|
| युक्तिपरक | सत्ता बाँटने से सामाजिक समूहों में टकराव की आशंका घटती है। | हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता कम होती है; राजनीतिक व्यवस्था स्थिर रहती है। |
| नैतिक | सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। | शासन के अधीन लोगों की भागीदारी से ही सरकार वैध बनती है। |
बहुसंख्यक प्रभुत्व का खतरा
- तात्कालिक लाभ बनाम दीर्घकालीन नुकसान: बहुसंख्यक की इच्छा दूसरों पर थोपना तुरंत लाभकारी लग सकता है, पर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है।
- सभी पर असर: बहुसंख्यकों का अत्याचार अल्पसंख्यकों को ही नहीं, बहुसंख्यक समुदाय को भी नुकसान पहुँचाता है।
- वैध सरकार: ऐसी सरकार अधिक वैध होती है जिसमें विभिन्न समूह अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़ते हैं।
- युक्तिपरक तर्क
- हानि-लाभ और संभावित परिणामों को देखकर लिया गया तर्क।
- नैतिक तर्क
- सत्ता की साझेदारी के अपने लोकतांत्रिक महत्त्व पर आधारित तर्क।
- सामुदायिक सरकार
- भाषा-समुदाय द्वारा चुनी गई सरकार, जिसे संस्कृति, शिक्षा और भाषा पर अधिकार है।
एनिते और सेल्वी के माता-पिता की भाषा में शिक्षा की माँग पूरी करने में किस देश की व्यवस्था अधिक सक्षम हो सकती है?
लेबनान में सत्ता-साझेदारी
गृहयुद्ध के बाद का समझौता
- पृष्ठभूमि: लेबनान में अनेक धार्मिक समुदाय रहते थे। गृहयुद्ध में समुदाय आपस में लड़े; खलील के चाचा भी ऐसी लड़ाई में मारे गए।
- खलील का परिवार: उसके पिता आर्थोडॉक्स ईसाई और माँ सुन्नी मुसलमान थीं। खलील न पिता का धर्म मानता है, न माँ का; वह किसी धर्म से अपनी पहचान नहीं जोड़ना चाहता।
- सत्ता का बँटवारा: गृहयुद्ध के बाद नेताओं ने प्रमुख सरकारी पद अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए तय किए।
- समझौते की शर्तें: ईसाइयों ने फ़्रांस से संरक्षण माँगना और मुसलमानों ने सीरिया के साथ एकीकरण की माँग छोड़ने पर सहमति दी।
- जनसंख्या में बदलाव: समझौते के समय ईसाई और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान बहुमत में आ गए, फिर भी समझौता जारी रहा।
- खलील की दुविधा: राष्ट्रपति पद मैरोनाइट कैथोलिक के लिए आरक्षित होने से वह उस पद तक नहीं पहुँच सकता; उसका कहना है कि चुनाव में सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बने, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो।
| पद | समुदाय |
|---|---|
| राष्ट्रपति | मैरोनाइट कैथोलिक |
| प्रधानमंत्री | सुन्नी मुसलमान |
| उपप्रधानमंत्री | आर्थोडॉक्स ईसाई |
| संसद अध्यक्ष | शिया मुसलमान |
| पहलू | समझौते का पक्ष | खलील की आपत्ति |
|---|---|---|
| शांति और प्रतिनिधित्व | पदों का बँटवारा समुदायों के बीच शांति की गारंटी माना गया। | धर्म-आधारित पद किसी व्यक्ति की स्वतंत्र राजनीतिक भागीदारी सीमित कर सकते हैं। |
| चुनाव और पद | बुज़ुर्गों के अनुसार पुरानी व्यवस्था गृहयुद्ध रोकने का सबसे अच्छा उपाय है। | खलील अपने माता-पिता में से किसी का धर्म नहीं मानता; राष्ट्रपति पद मैरोनाइट कैथोलिक के लिए तय होने से वह उस पद के लिए पात्र नहीं है। वह सबसे अधिक वोट पाने वाले को राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में है। |
लेबनान की सत्ता-साझेदारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य और इसकी एक सीमा बताइए।
महत्त्वपूर्ण समय
- 1970–1993बेल्जियम ने सत्ता-साझेदारी और विविधता के समायोजन के लिए संविधान में चार संशोधन किए।
- 2005जर्मनी में पर्याप्त सीटें न मिलने पर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाई।
सत्ता-साझेदारी के पक्ष में युक्तिपरक और नैतिक तर्कों में क्या अंतर है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- बेल्जियम ने 1970–1993 के बीच चार संवैधानिक संशोधनों से भाषायी और क्षेत्रीय विविधता को समायोजित किया।
- केंद्र, क्षेत्रीय और सामुदायिक स्तरों पर सत्ता बाँटने से किसी एक समुदाय का एकतरफ़ा निर्णय सीमित होता है।
- बेल्जियम का अनुभव बताता है कि विविध समुदायों का सम्मान राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकता है।
- सत्ता-साझेदारी टकराव और अस्थिरता घटाती है; साथ ही यह लोकतंत्र का मूल नैतिक सिद्धांत है।
- लेबनान ने शांति के लिए धार्मिक समुदायों के बीच प्रमुख पद बाँटे; इससे समुदायों का प्रतिनिधित्व हुआ, लेकिन खलील जैसे व्यक्ति की चुनावी स्वतंत्रता सीमित हुई।
सत्ता की साझेदारी के रूप
लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी
साझेदारी क्यों ज़रूरी है?
- लोकतांत्रिक आधार: जनता राजनीतिक शक्ति का स्रोत है और स्व-शासन की संस्थाओं के माध्यम से शासन करती है।
- समावेशी शासन: समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में उचित स्थान मिलना चाहिए।
- मुख्य सिद्धांत: अधिक से अधिक नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाने वाली व्यवस्था को अच्छा लोकतांत्रिक शासन माना जाता है।
सत्ता की साझेदारी के चार रूप
| रूप | सत्ता किनके बीच? | मुख्य विशेषता |
|---|---|---|
| क्षैतिज वितरण | विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका | एक ही स्तर के शासन-अंग एक-दूसरे पर अंकुश रखते हैं। |
| ऊर्ध्वाधर वितरण | केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें | विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकार बाँटे जाते हैं। |
| सामाजिक समूहों के बीच | भाषायी, धार्मिक और अन्य सामाजिक समूह | प्रतिनिधित्व, सामुदायिक सरकार और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। |
| राजनीतिक दलों और हित-समूहों के माध्यम से | राजनीतिक दल, दबाव-समूह और आंदोलन | चुनावी प्रतिस्पर्धा, गठबंधन और नीतियों पर प्रभाव डालकर भागीदारी होती है। |
१. शासन के अंगों के बीच: क्षैतिज वितरण
क्षैतिज वितरण — सरकार के एक ही स्तर पर स्थित विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बँटवारा क्षैतिज वितरण कहलाता है।
- शासन-अंग: विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनका संचालन करती है और न्यायपालिका कानूनों पर निर्णय देती है।
- अंकुश: हर अंग दूसरे अंगों की शक्ति सीमित करता है; कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता।
- भारत का उदाहरण: कार्यपालिका संसद के अधीन काम करती है; कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति करती है, जबकि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है।
- परिणाम: विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है।
नियंत्रण और संतुलन — वह व्यवस्था जिसमें शासन के अलग-अलग अंग एक-दूसरे की शक्तियों पर अंकुश रखकर संतुलन बनाए रखते हैं।
२. सरकार के स्तरों के बीच: ऊर्ध्वाधर वितरण
ऊर्ध्वाधर वितरण — उच्च और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बँटवारा ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है।
- स्तर: राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर नगरपालिका तथा पंचायतें हो सकती हैं।
- संवैधानिक व्यवस्था: जिन देशों में केंद्र और प्रांतीय सरकारें हैं, वहाँ संविधान इनके बीच सत्ता के बँटवारे का उल्लेख करता है।
- देशों में अंतर: बेल्जियम में ऐसा बँटवारा निर्धारित है; श्रीलंका में केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच ऐसी व्यवस्था नहीं है।
३. सामाजिक समूहों के बीच साझेदारी
- समूह: भाषायी, धार्मिक और अन्य सामाजिक समूहों को शासन में भागीदारी दी जा सकती है।
- उदाहरण: बेल्जियम की सामुदायिक सरकार सामाजिक समूहों की सत्ता में हिस्सेदारी का एक रूप है।
- प्रतिनिधित्व: कुछ संविधानों और कानूनों में सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदायों तथा महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी देने का प्रावधान है।
- भारत: आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र विभिन्न सामाजिक समूहों को विधायिका में प्रतिनिधित्व देने का एक तरीका है।
- उद्देश्य: अल्पसंख्यक समुदायों सहित विभिन्न समूहों को शासन से अलग-थलग महसूस होने से रोकना।
४. राजनीतिक दलों और हित-समूहों के माध्यम से साझेदारी
- राजनीतिक दल: चुनावों में सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं; इससे सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह तक सीमित नहीं रहती।
- सत्ता का बदलाव: समय के साथ अलग-अलग विचारधाराओं और सामाजिक समूहों से जुड़े दल सत्ता में आ सकते हैं।
- गठबंधन: दो या अधिक दल मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं या सरकार बना सकते हैं—यह सत्ता-साझेदारी का प्रत्यक्ष रूप है।
- हित-समूह: व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मज़दूर जैसे संगठित समूह समितियों में भाग लेकर या नीतियों पर दबाव बनाकर शासन को प्रभावित करते हैं।
| उदाहरण | साझेदारी का रूप | कौन किसके साथ? |
|---|---|---|
| बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को अनाथालयों के बच्चों की देखभाल सुधारने का आदेश दिया। | क्षैतिज वितरण | न्यायपालिका ने राज्य सरकार पर अंकुश लगाया। |
| कनाडा के ओंटेरियो प्रांत ने मूलवासी समुदाय के भूमि-दावों के निपटारे पर सहमति दी। | सामाजिक समूहों के बीच साझेदारी | प्रांतीय सरकार ने मूलवासी समुदाय के साथ निर्णय-प्रक्रिया में सहयोग किया। |
| रूस की दो राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन और चुनाव में साझा उम्मीदवार-सूची बनाने का निर्णय किया। | राजनीतिक दलों के माध्यम से साझेदारी | दो राजनीतिक दलों ने चुनावी और राजनीतिक शक्ति साझा की। |
| नाइजीरिया के प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने संघीय सरकार से उसके आय-स्रोत घोषित करने और प्रांतों के बीच राजस्व-वितरण का आधार बताने की माँग की। | ऊर्ध्वाधर वितरण | प्रांतीय वित्त मंत्रियों ने संघीय सरकार से राजस्व-स्रोतों और प्रांतों के बीच राजस्व-वितरण के आधार की जानकारी माँगी। |
- क्षैतिज वितरण
- एक ही स्तर पर शासन के अलग-अलग अंगों के बीच सत्ता का बँटवारा।
- ऊर्ध्वाधर वितरण
- राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बँटवारा।
- नियंत्रण और संतुलन
- शासन के अंगों द्वारा एक-दूसरे की शक्ति पर अंकुश रखने की व्यवस्था।
- हित-समूह
- साझा हितों वाले संगठित समूह, जो नीतियों और शासन को प्रभावित करते हैं।
क्षैतिज वितरण क्या है? यह सत्ता के असीमित उपयोग को कैसे रोकता है?
सत्ता की साझेदारी के चार रूप लिखिए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- जनता राजनीतिक शक्ति का स्रोत है; लोकतंत्र में अधिक नागरिकों की सत्ता में भागीदारी महत्वपूर्ण है।
- क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक-दूसरे पर अंकुश रखते हैं।
- ऊर्ध्वाधर वितरण में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच अधिकार बाँटे जाते हैं।
- सामाजिक समूहों को सामुदायिक सरकार, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों और प्रतिनिधित्व से हिस्सेदारी मिल सकती है।
- राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा, गठबंधन और हित-समूहों का नीतियों पर प्रभाव भी सत्ता-साझेदारी के रूप हैं।
Social Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
विकास
2
भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक
3
मुद्रा और साख
4
वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था
5
उपभोक्ता अधिकार
1
यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय
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भारत में राष्ट्रवाद
3
भूमंडलीकृत विश्व का बनना
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औद्योगीकरण का युग
5
मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया
1
सत्ता की साझेदारी
2
संघवाद
3
जाति, धर्म और लैंगिक मसले
4
राजनीतिक दल
5
लोकतंत्र के परिणाम
1
संसाधन एवं विकास
2
वन एवं वन्य जीव संसाधन
3
जल संसाधन
4
कृषि
5
खनिज तथा ऊर्जा संसाधन
6
विनिर्माण उद्योग
7
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ