Class 10 . Social Science Hindi . लोकतांत्रिक राजनीति 2 . राजनीतिक दल
Chapter 4: राजनीतिक दल
Ch 4
Social Science Hindi
Class 10
परिचय
राजनीतिक दलों की भूमिका और अध्ययन के प्रश्न
लोकतंत्र में भूमिका
- राजनीतिक व्यवस्था: दल लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था बनाने में भूमिका निभाते हैं।
- संविधान: संविधान-निर्माण की प्रक्रिया में दलों की भागीदारी होती है।
- चुनाव और सरकार: दल चुनावी राजनीति, सरकार के गठन और उसके संचालन में महत्त्वपूर्ण हैं।
- सत्ता का बँटवारा: दल सत्ता बाँटने के माध्यम का काम करते हैं।
- सामाजिक समूह: दल सामाजिक समूहों की ओर से राजनीतिक मोल-तोल करने का माध्यम बनते हैं।
- सत्ता का बँटवारा
- राजनीतिक सत्ता को अलग-अलग पक्षों या समूहों में बाँटने की प्रक्रिया।
- राजनीतिक मोल-तोल
- सामाजिक समूहों के हितों और माँगों को राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ाना।
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल
- इस अध्याय में भारत के राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय लिया जाएगा।
अध्याय का अध्ययन-क्षेत्र और प्रश्न
- अध्ययन का उद्देश्य: राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज को करीब से समझना, विशेषकर भारत के राजनीतिक दलों को।
- आवश्यकता: लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है?
- दल-संख्या: लोकतंत्र के लिए कितने दल होना उचित है?
- दल और चुनौतियाँ: राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दल कौन-से हैं; दलों से जुड़ी कमियाँ क्या हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था और संविधान-निर्माण में भूमिका निभाते हैं।
- दल चुनावी राजनीति में भाग लेते तथा सरकार बनाने और चलाने में योगदान देते हैं।
- दल सत्ता के बँटवारे और सामाजिक समूहों के राजनीतिक मोल-तोल का माध्यम हैं।
- अध्याय में भारत के राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज का अध्ययन किया जाएगा।
- अध्याय में दलों की आवश्यकता और लोकतंत्र के लिए उचित दल-संख्या पर विचार होगा।
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ उनकी कमियों तथा सुधार के उपायों का अध्ययन होगा।
राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों?
राजनीतिक दलों के बारे में शुरुआती सवालों का संदर्भ (प्रस्तावना)
- परिचित संस्था: कई आम नागरिक संविधान या शासन-व्यवस्था के बारे में कम जानते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं।
- जनता की आलोचना: बहुत-से लोग लोकतांत्रिक और राजनीतिक जीवन की बुराइयों तथा सामाजिक विभाजनों के लिए दलों को जिम्मेदार मानते हैं।
- दलों का फैलाव: लगभग 100 वर्ष पहले कुछ ही देशों में राजनीतिक दल थे; आज ऐसे देश बहुत कम हैं जहाँ दल मौजूद नहीं हैं।
राजनीतिक दल का अर्थ और संरचना
राजनीतिक दल — लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए काम करता है।

- नीतियाँ और कार्यक्रम: दल सामूहिक हित को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाते हैं और चुनाव जीतने पर उन्हें लागू करने का प्रयास करते हैं।
- सामूहिक हित: इसकी व्याख्या पर लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है; दल अपनी नीतियों को बेहतर बताकर समर्थन जुटाते हैं।
- राजनीतिक विभाजन: दल समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजनों को दर्शाते हैं; उनका दृष्टिकोण अक्सर समाज के किसी विशेष हिस्से या समुदाय की ओर झुका होता है।
- दल की पहचान: किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और सामाजिक आधार से तय होती है।
| हिस्सा | भूमिका |
|---|---|
| नेता | दल का नेतृत्व करते हैं और प्रमुख फैसलों में भूमिका निभाते हैं। |
| सक्रिय सदस्य | दल के कामकाज और गतिविधियों में सक्रिय भाग लेते हैं। |
| अनुयायी या समर्थक | दल की नीतियों का समर्थन करते हैं और उसे जनसमर्थन देते हैं। |
राजनीतिक दलों के कार्य
| कार्य | मुख्य भूमिका |
|---|---|
| चुनाव लड़ना | अधिकांश लोकतंत्रों में दल उम्मीदवार खड़े करते हैं। अमरीका जैसे कुछ देशों में सदस्य और समर्थक उम्मीदवार चुनते हैं; भारत में आम तौर पर दल के नेता चुनते हैं। |
| नीतियाँ और कार्यक्रम रखना | दल मतदाताओं के सामने विकल्प रखते हैं और विभिन्न विचारों को कुछ बुनियादी नीतियों में समेटते हैं। शासक दल की राय सरकार की नीतियों को दिशा देती है। |
| कानून निर्माण | विधायिका के अधिकतर सदस्य दलों से जुड़े होते हैं; कानूनों पर उनके फैसले प्रायः दल के नेताओं के निर्देशों से प्रभावित होते हैं। |
| सरकार बनाना और चलाना | दल नेताओं को चुनते और प्रशिक्षित करते हैं, फिर उन्हें मंत्री बनाकर दल के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के अनुसार सरकार चलाने की जिम्मेदारी देते हैं। |
| विपक्ष की भूमिका | चुनाव हारने वाले दल सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करते हैं, वैकल्पिक राय रखते हैं और जनता को संगठित करते हैं। |
| जनमत बनाना | दल मुद्दे उठाकर उन पर बहस करते हैं। उनके कार्यकर्ता, मित्र संगठन और दबाव समूह राय को प्रभावित करते हैं; दल जनसमस्याओं पर आंदोलन भी करते हैं। |
| सरकार तक पहुँच | राजनीतिक कार्यकर्ता से संपर्क करना अधिकारी तक पहुँचने से अक्सर आसान होता है। दल लोगों को सरकारी मशीनरी और कल्याण कार्यक्रमों तक पहुँचने में मदद करते हैं। |
- जवाबदेही: दलों को लोगों की माँगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना पड़ता है; ऐसा न करने पर मतदाता अगले चुनाव में उन्हें हरा सकते हैं।
राजनीतिक दलों की ज़रूरत
| बिंदु | दलीय व्यवस्था | दलों के बिना व्यवस्था |
|---|---|---|
| उम्मीदवार | दल उम्मीदवार चुनकर चुनाव में उतारते हैं। | सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। |
| नीतियाँ | दल नीतियों और कार्यक्रमों के लिए चुनावी वायदे कर सकते हैं। | उम्मीदवार बड़े नीतिगत बदलावों पर जनता से वायदे करने की स्थिति में नहीं होंगे। |
| सरकार की दिशा | दल समान विचारों को जोड़कर सरकार की नीतियों को दिशा देते हैं। | सरकार बन तो सकती है, पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। |
| जवाबदेही | दल सरकार चलाने और राष्ट्रीय नीतियों के लिए जिम्मेदारी तय करने में मदद करते हैं। | प्रतिनिधि केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के कामों के लिए जवाबदेह होंगे; देश चलाने के लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। |
शासक दल — वह दल जिसकी सरकार बनी हो और जो शासन कर रहा हो।
- गैर-दलीय पंचायत चुनाव: दल औपचारिक रूप से उम्मीदवार नहीं उतारते, फिर भी गाँव में अलग-अलग खेमे बनते हैं और हर खेमा पदों के लिए उम्मीदवारों का पैनल खड़ा करता है।
- निष्कर्ष: यह उदाहरण दिखाता है कि दलों जैसी संगठनात्मक व्यवस्था की जरूरत बनी रहती है; इसी कारण छोटे-बड़े, नए-पुराने और विकसित-विकासशील लगभग सभी देशों में दल मिलते हैं।
प्रतिनिधि लोकतंत्र में दलों का उदय और आवश्यकता
- बड़ा और जटिल समाज → विभिन्न मुद्दों पर अनेक विचार
- अनेक विचार → उन्हें संगठित करके सरकार तक पहुँचाने वाले माध्यम की जरूरत
- अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि → उन्हें साथ लाकर जिम्मेदार सरकार बनाने की जरूरत
- सरकार को समर्थन देना, उस पर अंकुश रखना और नीतियों का समर्थन या विरोध करना → राजनीतिक दल इन जरूरतों को पूरा करते हैं
- निष्कर्ष → राजनीतिक दल प्रतिनिधि लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त हैं
- विपक्ष
- सत्ता से बाहर रहने वाला दल या दलों का समूह, जो सरकार की आलोचना और निगरानी करता है।
- जनमत
- सार्वजनिक मुद्दों और नीतियों के बारे में समाज में बनी लोगों की सामूहिक राय।
- निर्दलीय उम्मीदवार
- ऐसा उम्मीदवार जो किसी राजनीतिक दल के टिकट या औपचारिक समर्थन के बिना चुनाव लड़ता है।
राजनीतिक दल किसे कहते हैं? इसके तीन प्रमुख हिस्से बताइए।
राजनीतिक दलों के कोई चार प्रमुख कार्य लिखिए।
राजनीतिक दल प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- राजनीतिक दल चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के लिए बना संगठित समूह है।
- दल के तीन हिस्से हैं—नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक।
- दल समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजनों को दर्शाते हैं; उनकी पहचान नीतियों और सामाजिक आधार से होती है।
- दल उम्मीदवार चुनते, नीतियाँ रखते, कानून निर्माण और सरकार चलाने में भूमिका निभाते हैं।
- विपक्ष सरकार की आलोचना करता है; दल जनमत बनाते और लोगों की समस्याएँ उठाते हैं।
- विचारों को जोड़ने और जिम्मेदार सरकार बनाने के कारण दल प्रतिनिधि लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त हैं।
कितने राजनीतिक दल?
राजनीतिक दलों की संख्या और चुनावी प्रतिस्पर्धा
राजनीतिक दल और भारत में उनकी संख्या
- दल बनाना: लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है; औपचारिक रूप से सभी देशों में अनेक दल होते हैं।
- पंजीकृत दल: भारत में निर्वाचन आयोग में 750 से अधिक दल पंजीकृत हैं।
- चुनावी चुनौती: सभी पंजीकृत दल चुनाव में गंभीर चुनौती नहीं देते; जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ दल ही सक्रिय होते हैं।

दलीय व्यवस्था के प्रकार
| व्यवस्था | मुख्य विशेषता | उदाहरण / टिप्पणी |
|---|---|---|
| एकदलीय | केवल एक दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। | चीन में कम्युनिस्ट पार्टी को शासन की अनुमति है। चुनावी व्यवस्था स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा नहीं देती; इसलिए यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। |
| द्विदलीय | अन्य दल भी हो सकते हैं, लेकिन दो मुख्य दल बहुमत और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। | अमरीका और ब्रिटेन। |
| बहुदलीय | कई दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और दो से अधिक दलों को अकेले या गठबंधन से सत्ता पाने का उचित अवसर होता है। | भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। |
- लोकतांत्रिक न्यूनतम: कम-से-कम दो दलों को चुनाव में सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा और सत्ता में आने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।
- केवल कानूनी आज़ादी पर्याप्त नहीं: चुनावी प्रणाली को वास्तविक और स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी संभव करनी चाहिए।
गठबंधन या मोर्चा — जब अनेक दल चुनाव लड़ने या सत्ता में आने के लिए आपस में सहयोग करते हैं, तो उनके समूह को गठबंधन या मोर्चा कहते हैं।
बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन
- उदाहरण: 2004 के संसदीय चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा तीन प्रमुख गठबंधन थे।
- लाभ: विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है।
- चुनौती: कई दलों के कारण व्यवस्था उलझी हो सकती है और राजनीतिक अस्थिरता का जोखिम बढ़ सकता है।
गठबंधन का उदाहरण
- 2004भारत के संसदीय चुनाव में राजग, संप्रग और वाम मोर्चा प्रमुख गठबंधन थे।

दलीय व्यवस्था कैसे विकसित होती है?
दलीय व्यवस्था का विकास
- समाज की प्रकृति और उसके राजनीतिक विभाजन
- राजनीति का इतिहास तथा चुनाव प्रणाली
- इन परिस्थितियों के साथ दलीय व्यवस्था लंबे समय में विकसित होती है
- हर देश की व्यवस्था उसकी परिस्थितियों के अनुरूप होती है और इसे जल्दी बदलना कठिन है
भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों?
- विविधता: भारत बहुत बड़ा और सामाजिक तथा भौगोलिक रूप से विविध देश है।
- प्रतिनिधित्व: दो-तीन दल देश की सारी विविधताओं और हितों को समेटने में सक्षम नहीं होते।
- निष्कर्ष: हर देश और परिस्थिति के लिए कोई एक ही आदर्श दलीय व्यवस्था नहीं होती।
राजनीतिक दलों में जन-भागीदारी
| पहलू | निष्कर्ष |
|---|---|
| विश्वास | दक्षिण एशिया में दलों पर बिल्कुल या बहुत कम भरोसा करने वालों का अनुपात, कुछ या पूरा भरोसा करने वालों से अधिक है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल वह संस्था हैं जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। |
| भागीदारी | भारत में खुद को किसी दल का सदस्य बताने वालों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से अधिक है। |
| समय के साथ बदलाव | पिछले तीन दशकों में भारत में दल-सदस्यता और किसी दल के करीब होने की बात कहने वालों का अनुपात धीरे-धीरे बढ़ा है। |


बहुदलीय व्यवस्था का एक लाभ और एक चुनौती बताइए।
भारत में बहुदलीय व्यवस्था विकसित होने का मुख्य कारण क्या है?
- एकदलीय व्यवस्था
- एक दल को ही सरकार बनाने और चलाने की अनुमति वाली व्यवस्था।
- द्विदलीय व्यवस्था
- दो मुख्य दल बहुमत और सरकार बनाने के प्रमुख दावेदार होते हैं।
- बहुदलीय व्यवस्था
- कई दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और गठबंधन बना सकते हैं।
- गठबंधन
- चुनाव या सत्ता के लिए सहयोग करने वाले दलों का समूह।
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत में निर्वाचन आयोग में 750 से अधिक राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, पर गंभीर चुनावी चुनौती कुछ ही देते हैं।
- दलीय व्यवस्था एकदलीय, द्विदलीय या बहुदलीय हो सकती है; लोकतंत्र में वास्तविक प्रतिस्पर्धा आवश्यक है।
- भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और दल चुनाव या सरकार बनाने के लिए गठबंधन कर सकते हैं।
- बहुदलीय व्यवस्था विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व देती है, पर जटिलता और अस्थिरता का जोखिम भी हो सकता है।
- दलीय व्यवस्था समाज, राजनीतिक विभाजन, इतिहास और चुनाव प्रणाली के अनुसार धीरे-धीरे विकसित होती है।
- दल-विश्वास कम हो सकता है, फिर भी भारत में दल-सदस्यता और दलों से निकटता बढ़ी है।
राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल
राष्ट्रीय दल
राष्ट्रीय दलों की संख्या
- 2023: भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार भारत में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे।
आम आदमी पार्टी (आप)
गठन और चुनावी पड़ाव
- 2011भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के बाद पार्टी के गठन की पृष्ठभूमि बनी।
- 26 नवंबर 2012आम आदमी पार्टी का गठन हुआ।
- गठन के एक वर्ष बाददिल्ली विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई।
- 2019लोकसभा में 1 सीट हासिल की।
- 2022गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात की राजनीति में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरी।
मुख्य विचार और आधार
- स्थापना के उद्देश्य: जवाबदेही, स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शिता और सुशासन।
- सरकार: पाठ के अनुसार दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई।
- चुनाव-चिह्न: झाड़ू।
बहुजन समाज पार्टी (बसपा)
गठन और चुनावी पड़ाव
- 1984कांशीराम के नेतृत्व में बसपा का गठन हुआ।
- चार बारअलग-अलग अवसरों पर अन्य दलों का समर्थन लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई।
- 2019लोकसभा चुनाव में लगभग 3.63% वोट और 10 सीटें प्राप्त कीं।
उद्देश्य, प्रेरणा और आधार
- प्रतिनिधित्व: बहुजन समाज—दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियाँ और धार्मिक अल्पसंख्यक—को राजनीतिक सत्ता और प्रतिनिधित्व दिलाने का दावा।
- प्रेरणा: साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब आंबेडकर के विचार।
- मुख्य मुद्दे: दलितों और कमजोर वर्गों का कल्याण तथा उनके हितों की रक्षा।
- आधार: मुख्यतः उत्तर प्रदेश; मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी पर्याप्त ताकत।
- चुनाव-चिह्न: हाथी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
गठन और चुनावी पड़ाव
- 1951श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जन संघ का गठन किया।
- 1980भारतीय जन संघ को पुनर्जीवित कर भाजपा बनी।
- 1990 का दशकसमर्थन का आधार दक्षिण, पूर्व, पूर्वोत्तर और ग्रामीण इलाकों तक बढ़ा।
- 1998राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेता के रूप में सत्ता में आई।
- 2019लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बनी।
विचार और राजनीतिक रुख
- प्रेरणा: भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य तथा दीनदयाल उपाध्याय के समग्र मानवतावाद और अंत्योदय के विचार।
- लक्ष्य: मजबूत और आधुनिक भारत का निर्माण; भारतीय राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (हिंदुत्व) इसकी राजनीति के प्रमुख तत्व हैं।
- रुख: जम्मू-कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ।
- समर्थन: सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण पर रोक की पक्षधर।
- विस्तार: पहले उत्तर, पश्चिम और शहरी इलाकों में सीमित आधार था; 1990 के दशक में ग्रामीण तथा दक्षिण, पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक बढ़ा।
- वर्तमान भूमिका (पाठानुसार): केंद्र में शासन कर रहे राजग का नेतृत्व।
- चुनाव-चिह्न: कमल।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया—मार्क्सिस्ट (सीपीआई-एम)
गठन और चुनावी पड़ाव
- 1964सीपीआई-एम की स्थापना हुई।
- 34 वर्षपश्चिम बंगाल में लगातार शासन किया।
- 2019लोकसभा चुनाव में लगभग 1.75% वोट और 3 सीटें प्राप्त कीं।
विचारधारा और समर्थन
- विचारधारा: मार्क्सवाद-लेनिनवाद; समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक।
- विरोध: साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता।
- चुनाव: भारत में सामाजिक-आर्थिक न्याय के लक्ष्य के लिए लोकतांत्रिक चुनावों को उपयोगी मानती है।
- आधार: पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा; गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों में मजबूत पकड़।
- आर्थिक नीति: पूँजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक।
- चुनाव-चिह्न: हथौड़ा औद्योगिक मजदूरों, हँसिया किसानों और तारा साम्यवादी नेतृत्व या उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक; संयुक्त रूप से मजदूर-किसान एकता दर्शाते हैं।
इंडियन नेशनल कांग्रेस (कांग्रेस)
गठन और चुनावी पड़ाव
- 1885कांग्रेस का गठन हुआ; यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है।
- स्वतंत्रता के बादराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक प्रमुख भूमिका निभाई।
- 1971 तकलगातार देश पर शासन किया।
- 1980–1989फिर से देश पर शासन किया।
- 1989 के बादजन-समर्थन में कमी आई, फिर भी देशभर और समाज के सभी वर्गों में आधार बना रहा।
- 2004–2014संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया।
- 2014 और 2019लोकसभा चुनावों में पराजित हुई; 2019 में 19.5% वोट और 52 सीटें मिलीं।
विचार और भूमिका
- नेतृत्व और लक्ष्य: जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत को आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास।
- विचारधारा: मध्यमार्गी—न वामपंथी, न दक्षिणपंथी।
- मुख्य एजेंडा: धर्मनिरपेक्षता तथा कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के हित।
- आर्थिक नीति: नई आर्थिक नीतियों का समर्थन, लेकिन गरीबों और कमजोर वर्गों पर उनके बुरे प्रभाव को लेकर सतर्क।
- चुनाव-चिह्न: खुली हथेली।
नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी)
गठन और चुनावी पड़ाव
- जुलाई 2013पी. ए. संगमा के नेतृत्व में एनपीपी का गठन हुआ।
- 2019लोकसभा में 1 सीट हासिल की।
दृष्टिकोण और आधार
- महत्त्व: राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली राजनीतिक पार्टी।
- दृष्टिकोण: भारत की विविधता और अलग-अलग क्षेत्रों की अलग विकास चुनौतियों में विश्वास।
- मूल दर्शन: सभी के लिए शिक्षा और रोजगार तथा समाज के सभी वर्गों का सशक्तीकरण।
- आधार: मेघालय में सरकार बनाई; पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मौजूदगी।
- चुनाव-चिह्न: खुली पुस्तक।

क्षेत्रीय दल
क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका
- पिछले तीन दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत बढ़ी।
- लोकसभा में किसी एक राष्ट्रीय दल को 2014 तक बहुमत नहीं मिला।
- राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना पड़ा।
- 1996 के बाद लगभग हर क्षेत्रीय दल को किसी-न-किसी राष्ट्रीय गठबंधन सरकार में शामिल होने का अवसर मिला।
- संसद में विविधता बढ़ी और भारत का संघवाद तथा लोकतंत्र मजबूत हुआ।
राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने की शर्तें क्या हैं?
क्षेत्रीय दलों की बढ़ती ताकत ने भारतीय लोकतंत्र को कैसे प्रभावित किया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- राष्ट्रीय दल अनेक राज्यों में सक्रिय होते हैं और राष्ट्रीय स्तर की नीतियों का पालन करते हैं।
- राज्यीय तथा राष्ट्रीय मान्यता के लिए निर्वाचन आयोग की मत-प्रतिशत और सीटों की शर्तें पूरी करनी होती हैं।
- 2023 की अधिसूचना के अनुसार भारत में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे।
- राष्ट्रीय दलों की विचारधाराएँ, सामाजिक आधार, चुनाव-चिह्न और चुनावी प्रदर्शन अलग-अलग हैं।
- क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका ने गठबंधन राजनीति, संसद की विविधता, संघवाद और लोकतंत्र को बल दिया।
राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ
मुख्य बात
- राजनीतिक दल लोकतंत्र का सबसे दिखाई देने वाला रूप हैं, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमियों के लिए अक्सर उनकी आलोचना होती है।
- चार प्रमुख चुनौतियाँ—आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद, धन और अपराधी तत्वों का बढ़ता प्रभाव तथा सार्थक विकल्पों की कमी।
१. आंतरिक लोकतंत्र का अभाव
आंतरिक लोकतंत्र का अभाव — जब पार्टी के फैसलों और नेतृत्व में सदस्यों की भागीदारी न हो तथा सत्ता कुछ नेताओं के हाथ में सिमट जाए।
कैसे दिखता है और इसके परिणाम
- संगठन में कमी—सदस्यों की खुली सूची, नियमित बैठकें और आंतरिक चुनाव प्रायः नहीं होते।
- सूचना का अभाव—कार्यकर्ताओं से जानकारी साझा नहीं होती; सामान्य सदस्य पार्टी के भीतर चल रही बातों से अनजान रहता है।
- नेताओं का नियंत्रण—सदस्यों के पास फैसलों को प्रभावित करने का प्रभावी माध्यम नहीं होता; निर्णय कुछ नेता लेते हैं।
- असहमति और निष्ठा—नेताओं से असहमत लोगों के लिए पार्टी में टिकना कठिन होता है; नीतियों से अधिक नेता के प्रति निष्ठा अहम हो जाती है।


२. वंशवाद की चुनौती
वंशवाद — जब पार्टी के नेता अपने परिवार या निकट संबंधियों को आगे बढ़ाकर नेतृत्व के पदों पर पहुँचाते हैं।
कारण और प्रभाव
- कारण—पार्टी का अपारदर्शी कामकाज सामान्य कार्यकर्ता के लिए नेतृत्व तक पहुँचने की गुंजाइश कम करता है।
- अनुचित बढ़ावा—नेता अपने नजदीकी लोगों और परिवार के सदस्यों को आगे करते हैं; कई दलों के शीर्ष पद एक ही परिवार तक सीमित रहते हैं।
- अन्याय—पार्टी के दूसरे सदस्यों को आगे बढ़ने का समान अवसर नहीं मिलता।
- लोकतांत्रिक नुकसान—अनुभवहीन और जनाधारहीन लोग ताकत वाले पदों पर पहुँच सकते हैं; यह प्रवृत्ति दुनिया के अनेक देशों में दिखती है।
वंशवाद कैसे बढ़ता है?
- अपारदर्शी पार्टी व्यवस्था
- सामान्य कार्यकर्ताओं के आगे बढ़ने के अवसर कम
- परिवार और करीबी लोगों को नेतृत्व में बढ़ावा
- अन्य सदस्यों के अवसर और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रभावित
३. धन और अपराधी तत्वों का बढ़ता प्रभाव
चुनावी राजनीति में धनबल और बाहुबल
- चुनाव जीतने का दबाव—दल चुनाव जीतने के लिए जायज और नाजायज, दोनों तरह के तरीके अपना सकते हैं।
- धनवान उम्मीदवार—अक्सर ऐसे उम्मीदवार चुने जाते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो या जो धन जुटा सकें।
- धनदाताओं का प्रभाव—अमीर लोग और कंपनियाँ दलों को धन देकर उनकी नीतियों और फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं।
- अपराधी तत्व—कई बार दल चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करते हैं या उनकी मदद लेते हैं।
- लोकतांत्रिक चिंता—राजनीति में अमीर लोगों और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका चिंता का विषय है।
धन और अपराधी प्रभाव का असर
- चुनाव जीतने पर अत्यधिक जोर
- धनवान और प्रभावशाली उम्मीदवारों को प्राथमिकता
- धनदाताओं तथा अपराधी तत्वों का दलों पर प्रभाव
- नीतियों और लोकतांत्रिक फैसलों की स्वतंत्रता प्रभावित

४. सार्थक विकल्पों की कमी
सार्थक विकल्प — ऐसी स्थिति जिसमें अलग-अलग दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो, ताकि मतदाता वास्तविक चुनाव कर सके।
विकल्प क्यों घट रहे हैं?
- वैचारिक अंतर कम—दुनिया के अनेक हिस्सों में दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का अंतर घटा है।
- ब्रिटेन का उदाहरण—लेबर और कंजरवेटिव दल बुनियादी मुद्दों पर सहमत हैं; अंतर मुख्यतः नीतियाँ बनाने और लागू करने के तरीकों में है।
- भारत में स्थिति—बड़ी पार्टियों के आर्थिक मुद्दों पर अंतर कम है; अलग नीतियाँ चाहने वालों को पर्याप्त विकल्प नहीं मिलता।
- नेताओं का सीमित चुनाव—कई बार वही थोड़े-से नेता अलग-अलग दलों में आते-जाते रहते हैं, इसलिए नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता।


- आंतरिक लोकतंत्र
- पार्टी के भीतर सदस्यों की भागीदारी, चुनाव और फैसलों में खुलापन।
- वंशवाद
- परिवार या संबंधियों को पार्टी नेतृत्व में प्राथमिकता देना।
- धनबल और बाहुबल
- धन तथा अपराधी या बलशाली तत्वों का चुनाव और पार्टी फैसलों पर प्रभाव।
- सार्थक विकल्प
- दल और उम्मीदवार जिनमें मतदाता के लिए वास्तविक नीतिगत अंतर हो।
राजनीतिक दलों के सामने चार प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?
आंतरिक लोकतंत्र के अभाव के दो परिणाम बताइए।
राजनीतिक दलों में धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव कैसे दिखाई देता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- पार्टी के भीतर बैठकें, चुनाव और सूचना-साझाकरण न हों तो फैसले कुछ नेताओं तक सिमटते हैं।
- अपारदर्शिता वंशवाद को बढ़ाती है और कार्यकर्ताओं के आगे बढ़ने के अवसर घटाती है।
- धनवान दानदाताओं और अपराधी तत्वों का प्रभाव नीतियों तथा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
- नीतियों में अंतर घटने से मतदाताओं को वास्तविक और सार्थक विकल्प कम मिलते हैं।
- कार्टून ३ एक दल के प्रभुत्व के साथ अमेरिकी प्रमुख संस्थाओं पर कॉरपोरेट अमेरिका के नियंत्रण की ओर संकेत करता है।
- राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्रभावी साधन बने रहने के लिए इन चारों चुनौतियों का सामना करना चाहिए।
दलों को कैसे सुधारा जा सकता है?
राजनीतिक दलों में सुधार की चुनौती
सुधार की ज़रूरत
- मुख्य चुनौती: राजनीतिक दलों में सुधार ज़रूरी है, लेकिन यह निश्चित नहीं कि दल स्वयं सुधार के लिए तैयार हों।
- लोकतांत्रिक सीमा: दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनेता ही अंततः फैसले लेते हैं; नागरिक नेताओं को बदल सकते हैं, पर उनकी जगह नए नेता आ जाते हैं।
दल-बदल — किसी दल से निर्वाचित विधायक या सांसद का अपना दल छोड़कर किसी दूसरे दल में जाना।

किए गए कानूनी और संस्थागत उपाय
| उपाय | मुख्य प्रावधान | प्रभाव और सीमा |
|---|---|---|
| दल-बदल विरोधी कानून | मंत्रीपद या धन के लोभ में दल-बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया; दल बदलने वाले सांसद या विधायक की सीट चली जाती है। | दल-बदल में कमी आई, लेकिन पार्टी नेतृत्व के फैसलों का विरोध करना भी कठिन हुआ। |
| उच्चतम न्यायालय का आदेश | हर चुनावी उम्मीदवार को शपथपत्र में अपनी संपत्ति और अपने विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामलों का विवरण देना अनिवार्य है। | मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में पक्की जानकारी मिलती है; पर जानकारी की सत्यता जाँचने की व्यवस्था नहीं। अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं। |
| चुनाव आयोग का आदेश | सभी दलों को संगठनात्मक चुनाव कराने और आयकर रिटर्न भरने का निर्देश दिया गया। | दल ऐसा करने लगे, पर कई बार यह केवल खानापूरी होती है; अंदरूनी लोकतंत्र मज़बूत हुआ या नहीं, यह स्पष्ट नहीं। |
शपथपत्र — अधिकारी को दिया गया हस्ताक्षरित दस्तावेज़, जिसमें व्यक्ति अपने बारे में जानकारी देता है और उसके सही होने की शपथ लेता है।
राजनीतिक दलों के लिए सुझाए गए सुधार
प्रमुख सुझाव
- आंतरिक कामकाज: कानून से सदस्य-सूची रखना और दल के संविधान का पालन अनिवार्य हो; विवाद में स्वतंत्र प्राधिकारी निर्णय करे और शीर्ष पदों के लिए खुले चुनाव हों।
- महिलाओं का प्रतिनिधित्व: दल लगभग एक-तिहाई टिकट महिलाओं को दें; प्रमुख दल-पदों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण हो।
- चुनाव का खर्च: सरकार चुनावी खर्च उठाए और दलों को सहायता दे—पेट्रोल, कागज़, फ़ोन जैसी वस्तुओं के रूप में या पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नकद।
- वर्तमान स्थिति: राजनीतिक दलों ने इन सुझावों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है; लागू होने पर इनसे कुछ सुधार संभव है।
हर राजनीतिक समस्या का समाधान केवल कानून से नहीं होता। बहुत अधिक नियम दलों को उनसे बचने के तरीके खोजने पर मजबूर कर सकते हैं; दल ऐसे कानून बनाने पर भी सहमत नहीं होंगे जिन्हें वे पसंद नहीं करते।
नागरिकों की भूमिका और सुधार के रास्ते
राजनीतिक दलों को सुधारने के दो रास्ते
- जन-दबाव: नागरिक, दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया चिट्ठियों, प्रचार तथा आंदोलनों के माध्यम से दलों पर दबाव बनाएँ।
- दल की प्रतिक्रिया: सुधार न करने से जनाधार घटने या छवि खराब होने का डर हो, तो दल सुधार को गंभीरता से ले सकते हैं।
- राजनीति में भागीदारी: सुधार चाहने वाले लोग स्वयं राजनीतिक दलों में शामिल होकर सक्रिय राजनीति करें।
- नतीजा: लोकतंत्र की गुणवत्ता लोगों की भागीदारी से तय होती है; खराब राजनीति का समाधान अधिक और बेहतर राजनीति है।
- दल-बदल
- निर्वाचित प्रतिनिधि का अपना दल छोड़कर दूसरे दल में जाना।
- शपथपत्र
- जानकारी की सत्यता की शपथ सहित दिया गया हस्ताक्षरित दस्तावेज़।
- आंतरिक लोकतंत्र
- दल के भीतर चुनावों, नियमों और फैसलों में सदस्यों की लोकतांत्रिक भागीदारी।
दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य और एक सीमा बताइए।
राजनीतिक दलों में सुधार के लिए सुझाए गए कोई दो उपाय लिखिए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- दल-बदल विरोधी कानून से दल-बदल घटा, पर पार्टी नेतृत्व का विरोध करना कठिन हुआ।
- उम्मीदवारों को संपत्ति और आपराधिक मामलों का विवरण शपथपत्र में देना होता है।
- चुनाव आयोग ने दलों के संगठनात्मक चुनाव और आयकर रिटर्न अनिवार्य किए।
- सुझावों में आंतरिक लोकतंत्र, महिला प्रतिनिधित्व और चुनावी खर्च में सरकारी सहायता शामिल हैं।
- राजनीतिक दलों ने सुझाए गए सुधारों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है; अत्यधिक कानूनी नियमों के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं।
- जन-दबाव और नागरिकों की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी दलों में सुधार के अहम रास्ते हैं।
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