Class 10 . Social Science Hindi . भारत और समकालीन विश्व 2 . भारत में राष्ट्रवाद
Chapter 2: भारत में राष्ट्रवाद
Ch 2
Social Science Hindi
Class 10
परिचय और पहला विश्वयुद्ध, ख़िलाफ़त और असहयोग
भारत में राष्ट्रवाद का उदय
राष्ट्रवादी चेतना और आंदोलन
- राष्ट्रवादी चेतना: उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष में लोगों ने साझा उत्पीड़न पहचाना और एकता की भावना विकसित हुई।
- विविध अनुभव: औपनिवेशिक शासन का असर हर वर्ग पर एक जैसा नहीं था; इसलिए स्वतंत्रता के अर्थ भी अलग-अलग थे।
- कांग्रेस और गांधीजी: गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विभिन्न समूहों को जोड़कर व्यापक आंदोलन खड़ा किया, हालाँकि उसमें मतभेद भी थे।
- आंदोलन का विस्तार: 1920 के दशक से आंदोलन नए क्षेत्रों और सामाजिक समूहों तक पहुँचा तथा संघर्ष के नए तरीके सामने आए।

पहला विश्वयुद्ध, ख़िलाफ़त और असहयोग
पहले विश्वयुद्ध के प्रभाव
- युद्ध से रक्षा-व्यय बहुत बढ़ा → खर्च पूरा करने के लिए कर्ज़ लिया गया और कर बढ़ाए गए; सीमा शुल्क बढ़ा तथा आयकर शुरू हुआ।
- युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ीं → 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हुईं → आम लोगों की कठिनाइयाँ बढ़ीं।
- गाँवों में जबरन सैनिक भर्ती → ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा फैला।
- 1918–19 और 1920–21 में फसलें खराब हुईं → खाद्य पदार्थों का अभाव हुआ; इसी समय फ़्लू महामारी भी फैली।
- दुर्भिक्ष और महामारी → 1921 की जनगणना के अनुसार 120–130 लाख लोग मारे गए; युद्ध के बाद भी लोगों की परेशानियाँ कम नहीं हुईं।
जबरन भर्ती — लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध सेना में भर्ती करना।
सत्याग्रह का विचार
सत्याग्रह की विशेषताएँ
- अर्थ: सत्याग्रह सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज का मार्ग है; यह अन्याय के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध है।
- सक्रिय प्रतिरोध: यह निष्क्रियता या दुर्बलों का हथियार नहीं, बल्कि साहस, आत्मबल और सक्रियता माँगता है।
- तरीका: सत्याग्रही शत्रु को कष्ट नहीं पहुँचाता और उसका विनाश नहीं चाहता; वह हिंसा और प्रतिशोध के बिना उत्पीड़क की चेतना बदलने का प्रयास करता है।
- लक्ष्य: विरोधी को बल से सत्य मनवाने के बजाय उसे सत्य देखने और सहजता से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना।
- गांधीजी का विश्वास: अहिंसा का सिद्धांत सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बाँध सकता है।

भारत में गांधीजी के शुरुआती सत्याग्रह
- चंपारन, बिहार (1917): दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध गांधीजी ने किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया।
- खेड़ा, गुजरात (1917): फसल खराब होने और प्लेग के कारण लगान न चुका सकने वाले किसानों के लिए लगान-वसूली में ढील की माँग की।
- अहमदाबाद (1918): सूती कपड़ा कारखानों के मज़दूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया।
रॉलट एक्ट और सत्याग्रह
रॉलट एक्ट (1919) — इस कानून ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियाँ कुचलने और राजनीतिक बंदियों को बिना मुक़दमा चलाए दो साल तक जेल में रखने का अधिकार दिया।
रॉलट सत्याग्रह की घटनाएँ
- भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद रॉलट एक्ट जल्दबाज़ी में पारित हुआ → गांधीजी ने इसके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अहिंसक नागरिक अवज्ञा का आह्वान किया।
- 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल से आंदोलन शुरू होना था → शहरों में रैलियाँ-जुलूस हुए, रेलवे वर्कशॉप के कामगार हड़ताल पर गए और दुकानें बंद रहीं।
- जन-उभार से चिंतित सरकार → स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया और गांधीजी के दिल्ली प्रवेश पर रोक लगाई गई।
- 10 अप्रैल को अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी → लोगों ने बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले किए; मार्शल लॉ लगा और जनरल डायर ने कमान सँभाली।

जलियाँवाला बाग़ हत्याकांड और दमन
- 13 अप्रैल 1919: अमृतसर में लोग वैसाखी मेले के लिए और दमनकारी कानूनों का विरोध करने हेतु जलियाँवाला बाग़ में जुटे थे।
- नरसंहार: चारों ओर से बंद मैदान में जनरल डायर ने बाहर निकलने के रास्ते बंद कराए और सैनिकों से भीड़ पर अंधाधुंध गोलियाँ चलवाईं; सैकड़ों लोग मारे गए।
- डायर का उद्देश्य: उसने कहा कि वह सत्याग्रहियों के मन में दहशत पैदा कर ‘नैतिक प्रभाव’ डालना चाहता था।
- इसके बाद: खबर फैलने पर उत्तर भारत में हड़तालें और विरोध हुए। सरकार ने लोगों को अपमानित किया, कोड़े मारे और पंजाब के गुजराँवाला के गाँवों पर बम बरसाए।
- आंदोलन की वापसी: हिंसा फैलने पर गांधीजी ने रॉलट सत्याग्रह वापस ले लिया। बड़ा होने के बावजूद यह आंदोलन मुख्यतः शहरों और कस्बों तक सीमित था।
ख़िलाफ़त आंदोलन और असहयोग का निर्णय
ख़िलाफ़त और कांग्रेस
- गांधीजी की रणनीति: वे व्यापक जनाधार वाला अखिल भारतीय आंदोलन चाहते थे और मानते थे कि इसके लिए हिंदू-मुस्लिम एकता आवश्यक है।
- पृष्ठभूमि: पहले विश्वयुद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार के बाद आशंका थी कि इस्लामी जगत के आध्यात्मिक नेता ख़लीफ़ा पर कठोर शांति-संधि थोपी जाएगी।
- ख़िलाफ़त समिति: ख़लीफ़ा की शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में समिति बनी।
- नेतृत्व: मोहम्मद अली और शौकत अली सहित युवा मुस्लिम नेताओं ने संयुक्त जनकार्रवाई की संभावना पर गांधीजी से चर्चा की।
- निर्णय: सितंबर 1920 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गांधीजी ने ख़िलाफ़त के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू करने पर नेताओं को राज़ी किया।
मुख्य तिथियाँ
- 6 नवंबर 1913दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी ने भारतीय मज़दूरों के जुलूस का नेतृत्व किया।
- जनवरी 1915गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे।
- 1917चंपारन और खेड़ा में गांधीजी के सत्याग्रह।
- 1918अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों के मज़दूरों के बीच सत्याग्रह।
- मार्च 1919बंबई में ख़िलाफ़त समिति का गठन।
- 6 अप्रैल 1919रॉलट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल से सत्याग्रह शुरू होना था।
- 10 अप्रैल 1919अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी हुई।
- 13 अप्रैल 1919जलियाँवाला बाग़ हत्याकांड हुआ।
- सितंबर 1920कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय हुआ।
- सत्याग्रह
- सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय का सक्रिय प्रतिरोध।
- रॉलट एक्ट
- 1919 का कानून, जिसने राजनीतिक बंदियों को बिना मुक़दमे जेल में रखने की अनुमति दी।
- ख़लीफ़ा
- इस्लामी जगत का आध्यात्मिक नेता; उसकी शक्तियों की रक्षा ख़िलाफ़त आंदोलन का मुद्दा थी।
- असहयोग आंदोलन
- ख़िलाफ़त के समर्थन और स्वराज के लिए प्रस्तावित आंदोलन।
गांधीजी के सत्याग्रह का क्या अर्थ था?
रॉलट एक्ट के प्रमुख प्रावधान और उसके विरोध का तरीका क्या था?
ख़िलाफ़त आंदोलन का समर्थन कर गांधीजी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्यों रखा?
त्वरित पुनरावृत्ति
- उपनिवेशवाद के साझा विरोध ने भारतीयों में एकता बढ़ाई, हालाँकि समूहों के अनुभव और स्वतंत्रता के अर्थ अलग थे।
- युद्ध-व्यय, बढ़ते कर, महँगाई, जबरन भर्ती, फसल-नुकसान और महामारी ने जन-असंतोष बढ़ाया।
- सत्याग्रह सत्य, आत्मबल और अहिंसा पर आधारित सक्रिय प्रतिरोध है।
- चंपारन, खेड़ा और अहमदाबाद में गांधीजी ने किसानों और मज़दूरों के मुद्दों पर सत्याग्रह किया।
- रॉलट एक्ट के विरोध के बीच जलियाँवाला बाग़ हत्याकांड और दमन हुआ; हिंसा फैलने पर गांधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया।
- हिंदू-मुस्लिम एकता और स्वराज के लिए सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय हुआ।
असहयोग ही क्यों? और आंदोलन के भीतर अलग-अलग धाराएँ
असहयोग ही क्यों?
गांधीजी का तर्क और आंदोलन की योजना
- हिंद स्वराज (1909): गांधीजी के अनुसार ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित और कायम था; सहयोग वापस लेने पर एक वर्ष में शासन ढह सकता था और स्वराज आ सकता था।
- चरणबद्ध कार्यक्रम: सरकारी पदवियाँ लौटाना और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, परिषदों, स्कूलों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना।
- अगला चरण: यदि सरकार दमन करे, तो व्यापक सविनय अवज्ञा शुरू करना।
- समर्थन जुटाना: 1920 की गर्मियों में गांधीजी और शौकत अली ने आंदोलन के समर्थन के लिए देशभर की यात्राएँ कीं।
बहिष्कार — विरोध के रूप में किसी गतिविधि, वस्तु या संस्था से जुड़ने, उसे खरीदने या इस्तेमाल करने से इनकार करना।
कांग्रेस में बहस और स्वीकृति
- आपत्तियाँ: कई कांग्रेसजन नवंबर 1920 के परिषद चुनावों का बहिष्कार करने से हिचकिचाए; उन्हें आंदोलन में हिंसा फैलने का डर था।
- विवाद: सितंबर से दिसंबर 1920 तक समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी खींचतान रही।
- समझौता: दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी।
- आंदोलन की शुरुआत: असहयोग-ख़िलाफ़त आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ; अलग-अलग समूहों ने स्वराज को अपने-अपने ढंग से समझा।

आंदोलन के भीतर अलग-अलग धाराएँ
- विविध भागीदारी: असहयोग आंदोलन शहरों से आगे गाँवों और बागानों तक फैला; किसानों, आदिवासियों और मज़दूरों ने इसमें हिस्सा लिया।
- अलग-अलग आकांक्षाएँ: हर समूह ने स्वराज को अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं के अनुसार समझा; स्थानीय संघर्षों और कांग्रेस के कार्यक्रम में हमेशा मेल नहीं था।
शहरों में आंदोलन
शहरी मध्यवर्ग की भागीदारी
- विद्यार्थी और शिक्षक: हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल-कॉलेज छोड़े; हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे दिए।
- वकील: उन्होंने मुकदमे लड़ना बंद किया।
- परिषद चुनाव: मद्रास को छोड़कर अधिकांश प्रांतों में चुनावों का बहिष्कार हुआ।
- जस्टिस पार्टी: मद्रास की गैर-ब्राह्मण पार्टी ने परिषदों में प्रवेश को अपने अधिकार पाने का रास्ता माना, इसलिए चुनाव बहिष्कार में शामिल नहीं हुई।
पिकेटिंग — विरोध का ऐसा तरीका जिसमें लोग दुकान, कारखाने या दफ्तर में जाने का रास्ता रोकते हैं।
आर्थिक असर और आंदोलन की सीमाएँ
- बहिष्कार: विदेशी सामान छोड़ा गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग हुई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई।
- आयात में गिरावट: 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा हुआ; उसका मूल्य 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गया।
- भारतीय उत्पादन: व्यापारियों ने विदेशी व्यापार से दूरी बनाई; भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ा।
- धीमा पड़ना: खादी महँगी थी और गरीबों की पहुँच से बाहर थी; वैकल्पिक भारतीय संस्थाएँ धीमे बनीं, इसलिए विद्यार्थी-शिक्षक स्कूलों और वकील अदालतों में लौटने लगे।
ग्रामीण इलाकों में विद्रोह
- ग्रामीण असंतोष: किसानों और आदिवासियों के संघर्ष असहयोग आंदोलन से जुड़े, लेकिन उनकी स्थानीय माँगें और स्वराज की कल्पनाएँ अलग-अलग थीं।
- संघर्ष के कारण: भारी लगान, बेगार और जंगलों पर पाबंदियों जैसी औपनिवेशिक नीतियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह को बढ़ावा दिया।
अवध के किसान आंदोलन
किसानों की माँगें और संगठन
- नेतृत्व: फिजी में गिरमिटिया मजदूर रह चुके संन्यासी बाबा रामचंद्र ने अवध के किसानों का नेतृत्व किया।
- शोषण: तालुकदार और जमींदार भारी लगान व कर लेते थे; किसानों से बेगार कराई जाती और पट्टे की जमीन से बार-बार हटाया जाता था।
- माँगें: लगान घटे, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। कई पंचायतों ने नाई-धोबी सेवाएँ रोकने का फैसला किया।
- संगठन: जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँवों का दौरा किया। अक्तूबर में नेहरू, बाबा रामचंद्र और अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा बनी; एक महीने में 300 से अधिक शाखाएँ खुलीं।
- आंदोलन का फैलाव: 1921 में कुछ जगह तालुकदारों और व्यापारियों के घरों पर हमले, बाजारों में लूट और अनाज के गोदामों पर कब्जे हुए। कुछ स्थानीय नेताओं ने लगान न देने और जमीन गरीबों में बाँटने की बात गांधीजी के नाम से प्रचारित की।
बेगार — बिना मजदूरी या पारिश्रमिक के जबरन काम करवाना।
गिरमिटिया मजदूर — अनुबंध के तहत औपनिवेशिक शासन में फिजी, गयाना और वेस्टइंडीज जैसे स्थानों पर काम के लिए ले जाए गए मजदूर।
किसान संघर्ष और अहिंसा
- कांग्रेस से तनाव: कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को असहयोग में शामिल करना चाहा, लेकिन किसान आंदोलन के कुछ उग्र रूपों से उसका नेतृत्व सहमत नहीं था।
- रायबरेली, 6 जनवरी 1921: पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई और जवाहरलाल नेहरू को घटनास्थल जाने से रोका गया।
- नेहरू का अनुभव: उन्होंने माना कि एक क्षण के लिए उनका क्रोध अहिंसा से हट गया था; किसानों का धैर्य देखकर उन्होंने स्वयं अहिंसा का सबक सीखा।
बारदोली सत्याग्रह
- 1928: गुजरात के बारदोली तालुका में वल्लभभाई पटेल ने भू-राजस्व बढ़ाने के विरोध में किसानों का नेतृत्व किया।
- परिणाम: पटेल के नेतृत्व में आंदोलन सफल रहा और इसे भारत के अनेक हिस्सों में सहानुभूति मिली।
आदिवासी किसान और गूडेम विद्रोह
गूडेम पहाड़ियों का संघर्ष
- कारण: जंगलों में प्रवेश पर रोक से लोग मवेशी नहीं चरा सकते थे, न लकड़ी और फल जुटा सकते थे; उनकी आजीविका और परंपरागत अधिकार प्रभावित हुए। सड़क निर्माण के लिए बेगार ने असंतोष बढ़ाया।
- नेता: अल्लूरी सीताराम राजू ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनके चमत्कारी शक्तियों के दावों के कारण कई विद्रोही उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे।
- विचार: राजू गांधीजी की प्रशंसा करते और खादी पहनने तथा शराब छोड़ने को कहते थे। उन्होंने स्वयं को असहयोग आंदोलन से प्रेरित बताया, लेकिन उनका मानना था कि आजादी अहिंसा से नहीं, बलप्रयोग से मिलेगी।
- संघर्ष: विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और गुरिल्ला युद्ध किया। कांग्रेस ऐसे हिंसक संघर्ष को स्वीकार नहीं कर सकती थी।
- अंत: 1924 में राजू को फाँसी दी गई; वे अपने लोगों के बीच लोकनायक बन गए।
बागानों में स्वराज
असम के बागानी मजदूर
- 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट: बागानी मजदूर बिना अनुमति बागान से बाहर नहीं जा सकते थे; अनुमति बहुत कम मिलती थी।
- स्वराज का अर्थ: मजदूरों के लिए आजादी का मतलब बागान की चारदीवारी से अपनी इच्छा से बाहर जाना और गाँव से संपर्क रखना था।
- प्रतिक्रिया: असहयोग की खबर पर हजारों मजदूर अधिकारियों की अवज्ञा कर बागान छोड़कर घर की ओर चले। उन्हें लगा कि गांधी राज में गाँव में सबको जमीन मिलेगी।
- नतीजा: रेलवे और स्टीमर की हड़तालों से वे रास्ते में फँस गए; पुलिस ने उन्हें पकड़कर पीटा।
| समूह | आकांक्षा या भागीदारी | संघर्ष का रूप |
|---|---|---|
| शहरी मध्यवर्ग | सरकारी संस्थाओं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार; स्वराज की अलग परिभाषा स्रोत में निर्दिष्ट नहीं है। | स्कूल-कॉलेज, अदालत और परिषदों से असहयोग |
| अवध के किसान | कम लगान, बेगार का अंत और जमींदारी उत्पीड़न से मुक्ति | किसान सभा, सामाजिक बहिष्कार और कुछ जगह उग्र कार्रवाइयाँ |
| गूडेम के आदिवासी | वनों के पारंपरिक अधिकार और बेगार से मुक्ति | गुरिल्ला संघर्ष; गांधीजी के अहिंसक रास्ते से अलग |
| असम के बागानी मजदूर | बागान से बाहर जाने और गाँव लौटने की स्वतंत्रता | बागान छोड़कर घर की ओर जाना |
स्थानीय आकांक्षाएँ और राष्ट्रीय आंदोलन
- अलग अर्थ: कांग्रेस के कार्यक्रम में स्थानीय समूहों की सभी अपेक्षाएँ शामिल नहीं थीं; लोग स्वराज को अपने कष्टों के अंत और बेहतर जीवन के रूप में समझते थे।
- राष्ट्रीय जुड़ाव: गांधीजी का नाम लेना और स्थानीय संघर्ष को कांग्रेस से जोड़ना लोगों को अपने क्षेत्र से बड़े अखिल भारतीय आंदोलन से भावनात्मक रूप से जोड़ता था।
चौरी-चौरा और आंदोलन की वापसी

चौरी-चौरा की घटना
- 1922 में गोरखपुर के चौरी-चौरा में शांतिपूर्ण जुलूस बाज़ार से गुजर रहा था।
- जुलूस का पुलिस के साथ हिंसक टकराव हुआ।
- घटना की खबर सुनकर गांधीजी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया।
मुख्य तिथियाँ
- 1909हिंद स्वराज में गांधीजी ने ब्रिटिश शासन के लिए भारतीय सहयोग को जरूरी बताया।
- 1920 की गर्मियाँगांधीजी और शौकत अली ने असहयोग के समर्थन में यात्राएँ कीं।
- नवंबर 1920कांग्रेस के कई सदस्य विधायी परिषद चुनावों के बहिष्कार को लेकर हिचकिचाए।
- दिसंबर 1920नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी।
- जनवरी 1921असहयोग-ख़िलाफ़त आंदोलन शुरू हुआ।
- 1921–1922विदेशी कपड़ों का आयात आधा होकर 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गया।
- 1922चौरी-चौरा में जुलूस और पुलिस के बीच हिंसक टकराव हुआ; गांधीजी ने आंदोलन रोकने का आह्वान किया।
- 1924अल्लूरी सीताराम राजू को फाँसी दी गई।
- 1928वल्लभभाई पटेल ने बारदोली में भू-राजस्व वृद्धि के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया।
असहयोग आंदोलन शहरों में धीमा क्यों पड़ा?
अवध के किसानों और असम के बागानी मजदूरों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था?
गांधीजी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान क्यों किया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- गांधीजी के अनुसार ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से चलता था; असहयोग का उद्देश्य यह सहयोग वापस लेना था।
- नवंबर 1920 के परिषद चुनावों के बहिष्कार पर कांग्रेस में हिचकिचाहट और मतभेद थे; दिसंबर में नागपुर अधिवेशन ने कार्यक्रम को मंजूरी दी।
- शहरों में बहिष्कार का आर्थिक असर पड़ा, लेकिन खादी की ऊँची कीमत और वैकल्पिक संस्थाओं की कमी से आंदोलन धीमा हुआ।
- किसानों, आदिवासियों और बागानी मजदूरों ने स्वराज को अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार समझा।
- अवध में किसान लगान और बेगार के खिलाफ उठे; गूडेम में आदिवासियों ने गुरिल्ला संघर्ष किया।
- 1922 की चौरी-चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधीजी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया।
सविनय अवज्ञा की ओर
असहयोग आंदोलन के बाद की राजनीति
कांग्रेस के भीतर मतभेद
- फरवरी 1922: गांधीजी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया; उन्हें लगा कि आंदोलन हिंसक हो रहा है और सत्याग्रहियों को अधिक प्रशिक्षण चाहिए।
- परिषदों में भागीदारी: कुछ नेता 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनी प्रांतीय परिषदों के चुनाव लड़ना चाहते थे; वे भीतर से ब्रिटिश नीतियों का विरोध और सुधारों की माँग करना चाहते थे।
- परिषदों का विरोध: उनका यह भी मानना था कि परिषदों में रहकर उनकी अलोकतांत्रिक प्रकृति उजागर की जा सकती है।
- स्वराज पार्टी: सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद-राजनीति में लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर यह पार्टी बनाई।
- युवा नेता: जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस अधिक उग्र जनांदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे।
मंदी, साइमन कमीशन और पूर्ण स्वराज
विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का ग्रामीण असर
- 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगीं; 1930 के बाद वे बुरी तरह धराशायी हो गईं।
- कृषि उत्पादों की माँग और निर्यात घटे → किसानों के लिए उपज बेचना कठिन हुआ।
- नकद आमदनी घटने लगी → लगान चुकाना मुश्किल हुआ।
- 1930 तक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक असंतोष और उथल-पुथल फैल गई।
साइमन कमीशन का विरोध
- गठन: ब्रिटेन की टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में संवैधानिक आयोग बनाया; उसे भारत की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन कर सुझाव देने थे।
- भारतीय सदस्य नहीं: आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे; इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया।
- 1928: भारत पहुँचने पर आयोग का स्वागत ‘साइमन कमीशन वापस जाओ’ के नारों से हुआ; कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित कई दल विरोध में शामिल हुए।
- लाला लाजपत राय: शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस हमले में घायल हुए और गहरी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हुई।

डोमीनियन स्टेटस से पूर्ण स्वराज तक
- अक्टूबर 1929: वायसराय लॉर्ड इरविन ने डोमीनियन स्टेटस की अस्पष्ट घोषणा की; कोई समय-सीमा नहीं दी और केवल गोलमेज़ सम्मेलन का प्रस्ताव रखा।
- कांग्रेस में मतभेद: उदारवादी ब्रिटिश डोमीनियन के भीतर संवैधानिक व्यवस्था चाहते थे; नेहरू और बोस के नेतृत्व वाला उग्र खेमा पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था।
- दिसंबर 1929: जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज की माँग स्वीकार की।
- 26 जनवरी 1930: स्वतंत्रता दिवस मनाने और पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेने का निर्णय हुआ; इस विचार को रोज़मर्रा के मुद्दों से जोड़ने की चुनौती गांधीजी के सामने थी।
पूर्ण स्वराज — भारत का ब्रिटेन से सभी संबंध तोड़कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना; इसमें जनता के श्रम का फल, जीवन की आवश्यकताएँ और प्रगति के अवसर शामिल थे।
नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन
नमक को प्रतीक क्यों चुना गया?
- सार्वभौमिक उपयोग: नमक अमीर-गरीब सभी के भोजन का अनिवार्य हिस्सा था।
- औपनिवेशिक नियंत्रण: नमक कर और नमक उत्पादन पर सरकारी एकाधिकार को गांधीजी ने शासन का दमनकारी रूप माना।
- जन-एकता: 31 जनवरी 1930 के पत्र में गांधीजी ने इरविन के सामने 11 माँगें रखीं; इनमें अलग-अलग वर्गों से जुड़ी माँगें थीं, ताकि व्यापक जनता अभियान से जुड़े।
- चेतावनी: गांधीजी ने कहा कि 11 मार्च तक माँगें न मानी गईं तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी।
दांडी यात्रा
- इरविन ने माँगें नहीं मानीं → गांधीजी 78 विश्वस्त स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से निकले।
- दल ने लगभग 240 किलोमीटर चलकर गुजरात के तटीय दांडी कस्बे तक यात्रा की।
- यात्रा 24 दिन चली; गांधीजी रोज़ लगभग 10 मील चलते और सभाओं में स्वराज तथा शांतिपूर्ण अवज्ञा का संदेश देते।
- 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचकर गांधीजी ने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया → नमक कानून का उल्लंघन हुआ और आंदोलन शुरू हुआ।
| बिंदु | असहयोग आंदोलन | सविनय अवज्ञा आंदोलन |
|---|---|---|
| मुख्य तरीका | अंग्रेज़ों के साथ सहयोग न करना और बहिष्कार करना। | सहयोग न करने के साथ औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करना। |
| उदाहरण | ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं का बहिष्कार। | नमक कानून तोड़ना, लगान न देना और वन कानूनों का उल्लंघन। |
आंदोलन के रूप और सरकारी दमन
- कानून-भंग: हजारों लोगों ने नमक बनाया और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए।
- बहिष्कार और धरना: विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई; ये आंदोलन के विरोध-तरीके थे।
- ग्रामीण अवज्ञा: किसानों ने लगान और चौकीदारी कर देने से इनकार किया; गाँव के कर्मचारियों ने इस्तीफ़े दिए; वनवासी आरक्षित वनों में लकड़ी बीनने और पशु चराने गए।
- दमन: गिरफ्तारियाँ और हिंसक टकराव बढ़े; अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान की गिरफ्तारी के बाद गुस्साई भीड़ पर गोलीबारी हुई और कई लोग मारे गए।
- शोलापुर: गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद औद्योगिक मज़दूरों ने पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले किए।
- सरकारी कार्रवाई: सत्याग्रहियों पर हमले हुए, महिलाओं और बच्चों को पीटा गया और लगभग एक लाख लोग गिरफ्तार किए गए।

गांधी-इरविन समझौता और आंदोलन का पुनः आरंभ
- 5 मार्च 1931 → गांधीजी ने आंदोलन वापस लेने और दूसरे गोलमेज़ सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी; कांग्रेस पहले सम्मेलन का बहिष्कार कर चुकी थी।
- इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राज़ी हुई।
- दिसंबर 1931 → गांधीजी दूसरे गोलमेज़ सम्मेलन के लिए लंदन गए; वार्ता विफल रही।
- भारत लौटने पर दमन फिर तेज़ था: गफ़्फ़ार ख़ान और नेहरू जेल में थे तथा कांग्रेस गैरकानूनी घोषित थी।
- गांधीजी ने आंदोलन फिर शुरू किया; यह एक वर्ष चला और 1934 तक इसकी गति मंद पड़ गई।
क्रांतिकारी धारा: हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी
एच.एस.आर.ए. और भगत सिंह
- स्थापना: 1928 में दिल्ली के फ़िरोज़शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी (एच.एस.आर.ए.) बनी; भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष इसके प्रमुख नेताओं में थे।
- कार्रवाइयाँ: संगठन ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाया; 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका।
- लॉर्ड इरविन की ट्रेन: 1929 में उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें इरविन यात्रा कर रहे थे।
- विचार: भगत सिंह ने कहा कि वे बम-पिस्तौल की पूजा नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति चाहते हैं; स्वतंत्रता और श्रमिक वर्ग की सर्वोच्च सत्ता उनके आदर्श थे।
- बलिदान: फाँसी के समय भगत सिंह केवल 23 वर्ष के थे।
विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी
| समूह | भागीदारी का कारण और तरीका | सीमा या स्वराज का अर्थ |
|---|---|---|
| संपन्न किसान | गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट गिरती कीमतों तथा नकद आय घटने से लगान नहीं चुका पा रहे थे; उन्होंने आंदोलन का समर्थन और समुदायों को संगठित किया। | उनके लिए स्वराज भारी लगान से मुक्ति था; 1931 में लगान घटे बिना आंदोलन वापस होने पर वे निराश हुए और 1932 में कई शामिल नहीं हुए। |
| गरीब किसान | छोटे पट्टेदारों के लिए जमींदारों का किराया चुकाना कठिन हुआ; वे किराया माफी चाहते थे और समाजवादी-कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले आंदोलनों में शामिल हुए। | कांग्रेस जमींदारों और संपन्न किसानों को नाराज़ करने से डरती थी; इसलिए गरीब किसानों से उसका संबंध अनिश्चित रहा। |
| व्यापारी और उद्योगपति | विदेशी आयात से सुरक्षा और रुपया-स्टर्लिंग विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे; उन्होंने आंदोलन को धन दिया और आयातित वस्तुओं का बहिष्कार किया। | स्वराज का अर्थ औपनिवेशिक पाबंदियों से मुक्त व्यापार था; गोलमेज़ सम्मेलन विफल होने पर उत्साह घटा और उग्रता तथा समाजवाद से चिंता बढ़ी। |
| औद्योगिक मज़दूर | नागपुर को छोड़कर बड़े पैमाने पर भागीदारी सीमित रही; कुछ मज़दूरों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को कम वेतन और खराब कार्यस्थितियों के विरोध से जोड़ा। | 1930 में रेलवे और 1932 में गोदी मज़दूरों की हड़तालें हुईं; छोटा नागपुर के टिन-खदान मज़दूर रैलियों और बहिष्कार में आए। कांग्रेस मज़दूर माँगों को शामिल करने से हिचकती थी। |
| महिलाएँ | जुलूसों में गईं, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की; कई जेल गईं। | शहरी क्षेत्रों में अधिकतर ऊँची जातियों की और ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएँ सक्रिय थीं; भागीदारी के बावजूद कांग्रेस में महत्त्वपूर्ण पद नहीं मिले। |
व्यापारिक संगठनों के तथ्य
- 1920: भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन हुआ।
- 1927: भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) बना।
- नेतृत्व: पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास और जी.डी. बिड़ला जैसे उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और शुरुआती सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया।

महिलाओं की भागीदारी की सीमा
- प्रेरणा: गांधीजी के आह्वान पर महिलाओं ने राष्ट्र-सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना।
- सीमित बदलाव: सार्वजनिक भागीदारी बढ़ी, पर इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन नहीं आया।
- गांधीजी का दृष्टिकोण: वे घर चलाने और अच्छी माँ तथा पत्नी की भूमिका निभाने को महिलाओं का मुख्य कर्तव्य मानते थे।
- कांग्रेस का दृष्टिकोण: कांग्रेस लंबे समय तक महिलाओं को महत्त्वपूर्ण संगठनात्मक पद देने से हिचकती रही और उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति से ही संतुष्ट थी।
महत्त्वपूर्ण तिथियाँ
- 1918–19बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया।
- अप्रैल 1919रॉलेट एक्ट विरोधी गांधीवादी हड़ताल और जलियाँवाला बाग़ हत्याकांड।
- जनवरी 1921असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुए।
- फरवरी 1922चौरी-चौरा के बाद गांधीजी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया।
- मई 1924अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी से दो वर्ष का आदिवासी सशस्त्र संघर्ष समाप्त हुआ।
- 1926 से; 1930 के बादकृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगीं और 1930 के बाद भारी रूप से धराशायी हुईं।
- 1928साइमन कमीशन भारत आया; एच.एस.आर.ए. की स्थापना भी हुई।
- दिसंबर 1929लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज की माँग स्वीकार की।
- 31 जनवरी 1930गांधीजी ने इरविन को 11 माँगों वाला पत्र भेजा।
- मार्च–अप्रैल 1930दांडी यात्रा के बाद गांधीजी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ।
- 1930अंबेडकर ने दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की।
- 5 मार्च 1931गांधी-इरविन समझौता हुआ और आंदोलन वापस लिया गया।
- दिसंबर 1931दूसरा गोलमेज़ सम्मेलन हुआ।
- 1932सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू हुआ।
- 1934आंदोलन की गति मंद पड़ गई।
- सविनय अवज्ञा
- अन्यायपूर्ण औपनिवेशिक कानूनों का शांतिपूर्वक उल्लंघन करना।
- डोमीनियन स्टेटस
- ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की स्थिति; इरविन ने 1929 में इसकी अस्पष्ट घोषणा की।
- पिकेटिंग
- किसी दुकान या संस्थान के बाहर धरना देकर लोगों को वहाँ जाने से रोकने का प्रयास।
- पट्टेदार
- वह किसान जो जमींदार से किराये पर जमीन लेकर खेती करता है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन से किस प्रकार अलग था?
विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में क्यों भाग लिया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1922 के बाद परिषद-राजनीति और जनांदोलन को लेकर कांग्रेस में मतभेद रहे; आर्थिक मंदी ने किसानों की कठिनाइयाँ बढ़ाईं।
- साइमन कमीशन के विरोध और इरविन की अस्पष्ट घोषणा के बीच कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज स्वीकार किया।
- नमक कर सबको प्रभावित करता था; दांडी यात्रा और नमक कानून-भंग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया।
- आंदोलन में नमक, लगान और वन कानूनों का उल्लंघन हुआ; विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग भी हुई।
- गांधी-इरविन समझौते के बाद आंदोलन रुका, 1932 में फिर शुरू हुआ और 1934 तक मंद पड़ गया।
- किसानों, व्यापारियों, मज़दूरों और महिलाओं की भागीदारी के कारण और स्वराज की उनकी अपेक्षाएँ अलग-अलग थीं।
सविनय अवज्ञा की सीमाएँ
दलितों की भागीदारी और राजनीतिक माँगें
- दलित पहचान: 1930 के बाद ‘अछूत’ समुदाय के लोग स्वयं को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे।
- स्वराज की सीमा: स्वराज का विचार सभी सामाजिक समूहों को समान रूप से आकर्षित नहीं करता था; दलितों की अपनी सामाजिक और राजनीतिक माँगें थीं।
- कांग्रेस का रुख: कांग्रेस ने लंबे समय तक दलित प्रश्न पर कम ध्यान दिया, क्योंकि उसे रूढ़िवादी सवर्ण हिंदुओं की नाराज़गी का डर था।
- गांधीजी का मत: उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता समाप्त किए बिना सौ साल तक भी स्वराज स्थापित नहीं हो सकता।
- गांधीजी के प्रयास: उन्होंने ‘अछूतों’ को ‘हरिजन’ कहा और मंदिरों, कुओं, तालाबों तथा सड़कों पर समान अधिकार के लिए सत्याग्रह किया।
- सामाजिक सुधार: गांधीजी ने स्वयं शौचालय साफ़ कर मैला ढोने के काम को सम्मान दिलाने की कोशिश की और ऊँची जातियों से अस्पृश्यता छोड़ने का आग्रह किया।
- दलित नेताओं की माँग: वे शिक्षा में आरक्षण और अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे; उनका विश्वास था कि राजनीतिक सशक्तीकरण से ही सामाजिक अन्याय दूर होगा।
- आंदोलन में भागीदारी: दलितों की हिस्सेदारी सीमित रही; यह विशेष रूप से महाराष्ट्र और नागपुर में दिखा, जहाँ उनके संगठन मज़बूत थे।
| पक्ष | गांधीजी | डॉ. अंबेडकर |
|---|---|---|
| मुख्य चिंता | अलग निर्वाचन क्षेत्र से दलितों का समाज में एकीकरण धीमा पड़ सकता है। | दलितों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व ज़रूरी है। |
| समाधान | सामाजिक एकता और अस्पृश्यता का अंत। | राजनीतिक सशक्तीकरण और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। |
दलित प्रतिनिधित्व से जुड़ी घटनाएँ
- 1930डॉ. अंबेडकर ने दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया।
- दूसरा गोलमेज़ सम्मेलनदलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के प्रश्न पर गांधीजी और अंबेडकर के बीच विवाद हुआ।
- सितंबर 1932पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए; दमित वर्गों—जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति कहा गया—को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिलीं, पर मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में होना था।
पूना पैक्ट तक की प्रक्रिया
- अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की माँग की।
- ब्रिटिश सरकार ने माँग स्वीकार की → गांधीजी आमरण अनशन पर बैठ गए।
- समझौता हुआ → पूना पैक्ट ने अलग निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर आरक्षित सीटें दीं।
अलग निर्वाचन क्षेत्र — ऐसी चुनाव व्यवस्था जिसमें किसी समुदाय के मतदाता उसी समुदाय के प्रतिनिधि को चुनते हैं।
आरक्षित सीट — विधायी निकाय में किसी समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए तय सीट; पूना पैक्ट में मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता करते थे।
दलित आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन
- परिणाम: पूना पैक्ट के बाद भी दलित आंदोलन कांग्रेस-नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन को संदेह की दृष्टि से देखता रहा।
- मुख्य कारण: दलित नेताओं का मानना था कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए स्वतंत्र राजनीतिक संगठन और प्रतिनिधित्व आवश्यक हैं।
मुस्लिम समुदाय, प्रतिनिधित्व और सविनय अवज्ञा
मुसलमानों का कांग्रेस से अलगाव
- असहयोग-ख़िलाफ़त आंदोलन शांत पड़ा → मुसलमानों का बड़ा तबका कांग्रेस से दूर हुआ।
- कांग्रेस हिंदू महासभा के करीब दिखी → मुसलमानों में अविश्वास बढ़ा।
- धार्मिक जुलूस और बिगड़ते संबंध → शहरों में सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए।
- दंगे बढ़े → हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच दूरी और गहरी हुई।
- नतीजा → सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने पर अनेक मुसलमान संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे।
हिंदू-मुस्लिम समझौते के प्रयास
- 1927कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन की संभावना बनी; प्रतिनिधित्व पर सहमति का प्रयास हुआ।
- 1928सर्वदलीय सम्मेलन में एम.आर. जयकर ने समझौते के प्रयासों की निंदा की; समाधान की संभावनाएँ समाप्त हुईं।
जिन्ना की प्रतिनिधित्व संबंधी शर्तें
- मोहम्मद अली जिन्ना का प्रस्ताव: केंद्रीय सभा में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें हों।
- प्रांतीय प्रतिनिधित्व: बंगाल और पंजाब जैसे मुस्लिम-बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले।
- समझौते की संभावना: ये शर्तें स्वीकार होने पर जिन्ना मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की माँग छोड़ने को तैयार थे।
मुस्लिम नेताओं की आशंकाएँ
- अल्पसंख्यक स्थिति: कई मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियों को हिंदू बहुसंख्या के प्रभुत्व का डर था।
- पहचान की चिंता: उन्हें आशंका थी कि बहुसंख्यक वर्चस्व में मुसलमानों की संस्कृति और पहचान दब सकती है।
- आंदोलन से दूरी: कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा हिस्सा सविनय अवज्ञा में साझा संघर्ष के लिए तैयार नहीं था।
इक़बाल का दृष्टिकोण
- 1930मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इक़बाल ने मुस्लिम राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए पृथक निर्वाचिका का समर्थन किया।
- सांस्कृतिक स्वायत्तता: इक़बाल के अनुसार मुसलमानों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुसार स्वतंत्र विकास का अधिकार मिलना चाहिए।
- समुदायों का सम्मान: उन्होंने अन्य समुदायों के धर्मों और रीति-रिवाजों का सम्मान करने की बात कही; उनके अनुसार समुदाय-प्रेम का अर्थ दूसरे समुदायों से द्वेष नहीं है।
- राजनीतिक तर्क: भारत की सामुदायिक विविधता और मुसलमानों की आर्थिक कमजोरी को देखते हुए उन्होंने पृथक निर्वाचिका को आवश्यक माना।
- आर्थिक व जनसंख्या आधार: उन्होंने मुसलमानों पर भारी क़र्ज़—खासकर पंजाब में—और कई प्रांतों में उनकी कम संख्या को भी पृथक निर्वाचिका की आवश्यकता का आधार बताया।
- लोकतंत्र पर विचार: उनके अनुसार भारत में यूरोपीय लोकतंत्र का ढाँचा सीधे लागू नहीं किया जा सकता; समुदायों की विशिष्टता को मान्यता देना ज़रूरी है।
- बाद का संदर्भ: पाठ के अनुसार, बाद के वर्षों में पाकिस्तान की माँग को दिए गए बौद्धिक औचित्य को इक़बाल के इस विचार से जोड़ा गया।
- दमित वर्ग एसोसिएशन
- डॉ. अंबेडकर द्वारा 1930 में दलितों को संगठित करने के लिए बनाया गया संगठन।
- पूना पैक्ट
- 1932 का समझौता, जिसने दमित वर्गों—बाद में अनुसूचित जाति—के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें तय कीं, लेकिन पृथक निर्वाचिका नहीं दी।
- सांप्रदायिकता
- राजनीति में धार्मिक समुदाय की पहचान और हितों को केंद्र में रखने की सोच; यह दूसरे समुदायों के प्रति शत्रुता से अलग हो सकती है।
- पृथक निर्वाचिका
- समुदाय-विशेष के मतदाताओं द्वारा उसी समुदाय के प्रतिनिधि को चुनने की व्यवस्था।
गांधीजी और अंबेडकर के बीच अलग निर्वाचन क्षेत्र पर क्या मतभेद था?
इक़बाल पृथक निर्वाचिका का समर्थन क्यों करते थे?
सांप्रदायिकता को कैसे समझा जा सकता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1930 के बाद ‘अछूत’ समुदाय के लोग स्वयं को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे; उनकी स्वराज संबंधी प्राथमिकताएँ सामाजिक समानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व थीं।
- गांधीजी ने कहा कि अस्पृश्यता समाप्त किए बिना सौ साल तक भी स्वराज स्थापित नहीं हो सकता; अंबेडकर ने दलितों के राजनीतिक सशक्तीकरण पर बल दिया।
- पूना पैक्ट ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जगह प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें दीं; दमित वर्गों को बाद में अनुसूचित जाति कहा गया।
- हिंदू-मुस्लिम अविश्वास और प्रतिनिधित्व पर मतभेदों ने संयुक्त संघर्ष को कठिन बनाया।
- जिन्ना ने कुछ प्रतिनिधित्व संबंधी शर्तों के बदले पृथक निर्वाचिका छोड़ने की संभावना रखी थी।
- इक़बाल ने मुस्लिम सांस्कृतिक स्वायत्तता और पृथक निर्वाचिका को राजनीतिक सुरक्षा का साधन माना; उनके तर्कों में क़र्ज़ और कई प्रांतों में मुसलमानों की कम संख्या भी शामिल थी।
सामूहिक अपनेपन का भाव
राष्ट्रवाद और सामूहिक अपनापन
सामूहिक अपनेपन का भाव — जब लोग स्वयं को एक ही राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं और साझा बातों से एक-दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, तब सामूहिक अपनेपन का भाव बनता है।
यह भावना कैसे बनी?
- संयुक्त संघर्ष ने अलग-अलग समुदायों, क्षेत्रों और भाषाओं के लोगों को साझा उद्देश्य से जोड़ा।
- सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ—इतिहास, साहित्य, लोककथाएँ, गीत, चित्र और प्रतीक—ने राष्ट्रवाद को लोगों की कल्पना और भावनाओं में स्थापित किया।
- एकता का दृश्य प्रतीक—बालगंगाधर तिलक को मंदिर, चर्च और मस्जिद जैसे विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थलों से घिरा दिखाया गया; यह विविध समुदायों के साझा अपनेपन को व्यक्त करता है।
भारत माता और राष्ट्रीय छवि
भारत माता की छवि का विकास
- राष्ट्रीय छवि राष्ट्र को पहचानने योग्य रूप देती है; बीसवीं सदी में भारत की पहचान भारत माता की छवि से जुड़ने लगी।
- बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति में ‘वन्दे मातरम्’ लिखा और बाद में इसे उपन्यास ‘आनन्दमठ’ में शामिल किया।
- स्वदेशी आंदोलन में ‘वन्दे मातरम्’ खूब गाया गया; इसी प्रेरणा से अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई।
- भारत माता को संन्यासिनी के रूप में शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाया गया; इस मातृ-छवि के प्रति श्रद्धा राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक बनी।

भारत माता के अलग-अलग रूप
- लोकप्रिय चित्रों में भारत माता के विविध रूप बने; कई चित्रों में राष्ट्रवादी नेता उन्हें या भारत के नक्शे को हृदय के पास रखते दिखे।
- बलिदान का विचार—भारत माता के लिए अपना सिर या जीवन अर्पित करना—लोगों की राष्ट्रवादी कल्पना में महत्वपूर्ण था।

लोक परंपराएँ और राष्ट्रीय पहचान
लोककथाओं का पुनर्जीवन
- राष्ट्रवादी प्रयास—उन्नीसवीं सदी के अंत में लोककथाएँ दर्ज की गईं; लोकगीत और जनश्रुतियाँ जुटाने के लिए गाँवों की यात्रा की गई।
- उद्देश्य—लोक परंपरा को बाहरी प्रभावों से दूषित संस्कृति के बरक्स अपनी परंपरागत संस्कृति का प्रमाण और गौरवशाली अतीत का स्रोत माना गया।
- रबीन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल में लोकगाथा-गीत, बालगीत और मिथक संकलित करने के आंदोलन का नेतृत्व किया।
- नटेसा शास्त्री ने ‘द फ़ोकलोर्स ऑफ़ साउthern इंडिया’ में तमिल लोककथाओं का चार-खंडों वाला संकलन प्रकाशित किया; वे लोककथाओं को राष्ट्रीय साहित्य और लोगों के विचारों की विश्वसनीय अभिव्यक्ति मानते थे।
राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक
| झंडा | विशेषताएँ | अर्थ |
|---|---|---|
| स्वदेशी आंदोलन का झंडा | हरा, पीला और लाल; आठ कमल तथा अर्धचंद्र | आठ कमल ब्रिटिश भारत के आठ प्रांतों और अर्धचंद्र हिंदुओं तथा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। |
| गांधीजी का स्वराज झंडा | 1921 तक तैयार; सफेद, हरा और लाल; बीच में चरखा | चरखा स्वावलंबन का प्रतीक था; जुलूस में झंडा लेकर चलना औपनिवेशिक शासन के प्रति अवज्ञा दर्शाता था। |
इतिहास की पुनर्व्याख्या और उसकी सीमाएँ
| पक्ष | अंग्रेज़ों की दृष्टि | राष्ट्रवादी दृष्टि |
|---|---|---|
| भारत की छवि | भारतीयों को पिछड़ा और आदिम बताया गया, जो अपना शासन नहीं चला सकते। | प्राचीन भारत की उपलब्धियों और गौरव को सामने रखकर राष्ट्रीय गर्व जगाने की कोशिश हुई। |
| अतीत का वर्णन | भारत की कथित हीनता पर जोर। | कला, वास्तुकला, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला और व्यापार की प्राचीन उपलब्धियों का वर्णन। |
| इतिहास से निष्कर्ष | ब्रिटिश शासन को भारत पर शासन का औचित्य बताने में मदद। | गौरवशाली युग के बाद पतन और गुलामी आई; ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। |
राष्ट्रवादी इतिहास की सीमा
- बहिष्करण की समस्या—जिस अतीत का गौरवगान हुआ, वह मुख्यतः हिंदुओं का अतीत था; प्रयुक्त प्रतीक भी हिंदू प्रतीक थे।
- परिणाम—अन्य समुदायों के लोग इन छवियों और इतिहास से अलग-थलग महसूस कर सकते थे।
- उदाहरण—तारिणीचरण चट्टोपाध्याय की 1858 की रचना में प्राचीन भारतीयों के गुणों और विजयों की तुलना ब्रिटिश शासन के समय की स्थिति से की गई।
राष्ट्रीय एकता और विविध आकांक्षाएँ
एकता के प्रयास और आंतरिक तनाव
- अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध बढ़ता गुस्सा → अलग-अलग समूह और वर्ग स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में आए।
- गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस → असंतोष और परेशानियों को संगठित स्वतंत्रता आंदोलन में जोड़ने का प्रयास।
- अलग-अलग समूहों की अलग आकांक्षाएँ और शिकायतें → औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का अर्थ सबके लिए एक जैसा नहीं था।
- समूहों की माँगों में टकराव → कांग्रेस ने विभेद सुलझाने और किसी समूह को दूर न जाने देने की कोशिश की।
- एकता के शिखर के बाद → आंदोलन में बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण भी आए।

- उभरता राष्ट्र औपनिवेशिक शासन से मुक्ति चाहने वाली अनेक आवाज़ों का समूह था।
- साझा राष्ट्रवाद के साथ-साथ समूहों की अलग अपेक्षाएँ और असहमतियाँ भी बनी रहीं।
भारत छोड़ो आंदोलन
आंदोलन की शुरुआत और विस्तार
- क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव → भारत में व्यापक असंतोष।
- गांधीजी की मांग कि अंग्रेज़ भारत छोड़ें → कांग्रेस कार्यसमिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया।
- अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का समर्थन और गांधीजी का ‘करो या मरो’ आह्वान → देशव्यापी अहिंसक जनसंघर्ष की पुकार।
- लोगों की स्वतः भागीदारी → हड़तालें, राष्ट्रीय गीत-नारे, प्रदर्शन और जुलूस; देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य-व्यवस्था ठप हुई।
- अंग्रेज़ों का भारी बल-प्रयोग → आंदोलन को दबाने में एक वर्ष से अधिक समय लगा।
भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख तिथियाँ
- 14 जुलाई 1942वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति ने सत्ता भारतीयों को तत्काल सौंपने और अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने की मांग वाला भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया।
- 8 अगस्त 1942बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने प्रस्ताव का समर्थन किया; गांधीजी ने ‘करो या मरो’ का प्रसिद्ध भाषण दिया।
जनभागीदारी
- भागीदारी—छात्रों, मजदूरों, किसानों, आम लोगों और नेताओं ने आंदोलन में हिस्सा लिया; अनेक महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।
- प्रमुख नेता और कार्यकर्ता—जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ़ अली, राममनोहर लोहिया, मातंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ और रमा देवी।
- सामूहिक अपनेपन का भाव
- साझी राष्ट्रीय पहचान और एक-दूसरे से जुड़ाव की अनुभूति।
- भारत माता
- भारतभूमि की मातृ-छवि, जो राष्ट्रवाद और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का प्रतीक बनी।
- स्वराज झंडा
- गांधीजी का तिरंगा झंडा, जिसके मध्य का चरखा स्वावलंबन का प्रतीक था।
- भारत छोड़ो आंदोलन
- 1942 का देशव्यापी आंदोलन, जिसमें अंग्रेज़ों से भारत छोड़ने की मांग की गई।
भारत माता की छवि और लोक परंपराओं ने राष्ट्रवाद को कैसे मजबूत किया?
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ और इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या थीं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- राष्ट्रवाद का सामूहिक भाव साझा संघर्षों और सांस्कृतिक प्रतीकों से मजबूत हुआ।
- बालगंगाधर तिलक को मंदिर, चर्च और मस्जिद से घिरा दिखाना विविध समुदायों की एकता का दृश्य प्रतीक था।
- ‘वन्दे मातरम्’ और भारत माता की छवि ने मातृभूमि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद से जोड़ा।
- लोककथाओं और गीतों के संकलन को राष्ट्रीय संस्कृति और गौरवशाली अतीत की खोज माना गया।
- स्वदेशी झंडे और गांधीजी के चरखे वाले स्वराज झंडे ने एकता, प्रतिरोध और स्वावलंबन के विचार व्यक्त किए।
- हिंदू अतीत और प्रतीकों पर अधिक जोर से अन्य समुदायों के अलग-थलग पड़ने की समस्या बनी।
- भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में व्यापक जनभागीदारी और ‘करो या मरो’ के आह्वान के साथ चला।
Social Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
विकास
2
भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक
3
मुद्रा और साख
4
वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था
5
उपभोक्ता अधिकार
1
यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय
2
भारत में राष्ट्रवाद
3
भूमंडलीकृत विश्व का बनना
4
औद्योगीकरण का युग
5
मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया
1
सत्ता की साझेदारी
2
संघवाद
3
जाति, धर्म और लैंगिक मसले
4
राजनीतिक दल
5
लोकतंत्र के परिणाम
1
संसाधन एवं विकास
2
वन एवं वन्य जीव संसाधन
3
जल संसाधन
4
कृषि
5
खनिज तथा ऊर्जा संसाधन
6
विनिर्माण उद्योग
7
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ