Class 10 . Social Science Hindi . लोकतांत्रिक राजनीति 2 . जाति धर्म और लैंगिक मसले
Chapter 3: जाति, धर्म और लैंगिक मसले
Ch 3
Social Science Hindi
Class 10
परिचय
सामाजिक विविधता — समाज में लोगों के बीच मौजूद अलग-अलग पहचान और सामाजिक समूहों की उपस्थिति।
- सामाजिक असमानता
- समाज में लोगों या समूहों के बीच मौजूद भिन्नता और असमान स्थिति।
- राजनीतिक अभिव्यक्ति
- सामाजिक मुद्दों या असमानताओं का राजनीति में उठना और व्यक्त होना।
- लिंग, धर्म और जाति
- इस अध्याय में चर्चा की गई सामाजिक असमानताओं के तीन आधार।
त्वरित पुनरावृत्ति
- सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए अपने-आप में खतरा नहीं है।
- सामाजिक असमानताएँ राजनीति में व्यक्त हो सकती हैं।
- राजनीति में असमानताओं की अभिव्यक्ति कभी-कभी लोकतंत्र के लिए लाभकारी होती है।
- अध्याय लिंग, धर्म और जाति पर आधारित असमानताओं पर केंद्रित है।
- इनकी राजनीतिक अभिव्यक्तियों का लोकतंत्र पर प्रभाव परखा जाएगा।
लैंगिक मसले और राजनीति
लैंगिक असमानता और श्रम का विभाजन

लैंगिक असमानता — स्त्रियों और पुरुषों को सामाजिक भूमिकाओं, अवसरों, अधिकारों या सम्मान में बराबरी न मिलना।
मुख्य विचार
- आधार: लैंगिक असमानता का कारण जैविक अंतर नहीं, बल्कि स्त्री-पुरुष के बारे में बनी रूढ़ धारणाएँ और तय सामाजिक भूमिकाएँ हैं।
- प्राकृतिक नहीं: असमानता को अक्सर स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, जबकि यह सामाजिक व्यवस्था से बनती है।
श्रम का लैंगिक विभाजन — काम का ऐसा बँटवारा जिसमें घर के काम मुख्यतः महिलाओं के जिम्मे माने जाते हैं, जबकि पुरुषों को बाहरी काम से जोड़ा जाता है।

निजी और सार्वजनिक जीवन
घर और बाहर के काम
- घरेलू जिम्मेदारियाँ: खाना बनाना, सफ़ाई, कपड़े धोना और बच्चों की देखभाल अक्सर महिलाओं का काम समझे जाते हैं।
- काम की क्षमता: पुरुष भी ये काम कर सकते हैं; लेकिन जब इन्हीं कामों के लिए बाहर वेतन मिलता है, तो पुरुष दर्जी या रसोइए के रूप में काम करते हैं।
- महिलाओं के बाहरी काम: गाँवों में महिलाएँ पानी-जलावन जुटाती और खेतों में काम करती हैं; शहरों में वे घरेलू कामगार, कार्यालय-कर्मी आदि होती हैं।
- कम मान्यता: बहुत-सी महिलाएँ घरेलू काम के साथ कमाई का काम भी करती हैं, पर उनके काम को कम मूल्यवान माना जाता है और उसका श्रेय नहीं मिलता।
श्रम-विभाजन का सार्वजनिक जीवन पर असर
- घरेलू काम महिलाओं की जिम्मेदारी माने जाते हैं
- महिलाएँ घर की चारदीवारी तक सीमित होती हैं
- सार्वजनिक जीवन और राजनीति में पुरुषों का प्रभुत्व बढ़ता है
- महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सार्वजनिक पदों तक पहुँच घटती है

महिला आंदोलन और बराबरी की माँग
- पहले की स्थिति: कई समाजों में सार्वजनिक मामलों में भाग लेने, वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार पहले केवल पुरुषों को था।
- आंदोलन: महिलाओं ने संगठन बनाए और राजनीतिक तथा कानूनी बराबरी, शिक्षा और रोज़गार के अवसरों के लिए संघर्ष किया।
- नारीवादी आंदोलन: इन आंदोलनों ने निजी और पारिवारिक जीवन में भी स्त्री-पुरुष की बराबरी की माँग उठाई।
- परिवर्तन: राजनीतिक गोलबंदी से सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका बढ़ी; आज वे विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और शिक्षण जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं।
- उदाहरण: स्वीडन, नार्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी ऊँची है।
नारीवादी — ऐसी महिला या पुरुष जो स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकारों तथा अवसरों में विश्वास करता हो।
काम का मूल्य और समय का उपयोग
महिलाओं का काम क्यों कम दिखाई देता है?
- समय: छह राज्यों के सर्वेक्षण के अनुसार, महिलाएँ औसतन रोज़ साढ़े सात घंटे से अधिक और पुरुष साढ़े छह घंटे काम करते थे।
- कमाई का अंतर: पुरुषों का काम अधिक दिखाई देता है क्योंकि उससे सीधे आमदनी होती है; महिलाओं के अनेक काम घर में होते हैं और उनका वेतन नहीं मिलता।
- अप्रत्यक्ष योगदान: अवैतनिक घरेलू काम परिवार और अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, फिर भी उसे अक्सर काम या मूल्यवान श्रम नहीं माना जाता।
| गतिविधि | पुरुष | महिला |
|---|---|---|
| आमदनी वाले काम | 6 घंटे | 2 घंटे 40 मिनट |
| घर के काम | 30 मिनट | 5 घंटे |
| गप्पबाजी | 1 घंटा 25 मिनट | 1 घंटा 20 मिनट |
| बिना काम/फुरसत | 3 घंटे 40 मिनट | 3 घंटे 50 मिनट |
| सोना, शरीर की सफ़ाई, पढ़ना आदि | 12 घंटे 25 मिनट | 11 घंटे 10 मिनट |
सर्वेक्षण और मानचित्र का संदर्भ
- 1998–99भारत सरकार के समय-उपयोग सर्वेक्षण ने महिलाओं और पुरुषों के दैनिक काम के समय का आँकड़ा दिया।
- 2011मानचित्र में 0–6 वर्ष आयु वर्ग का राज्यवार बाल स्त्री-पुरुष अनुपात दिखाया गया।
महिलाओं के साथ जारी असमानता
पितृ-प्रधान व्यवस्था — ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है।
शिक्षा और काम में असमानता
- साक्षरता: महिलाओं की साक्षरता दर 54% और पुरुषों की 76% बताई गई है।
- उच्च शिक्षा: कई लड़कियाँ स्कूल के बाद आगे नहीं पढ़ पातीं; परिवार अक्सर सीमित संसाधन लड़कों की पढ़ाई पर अधिक खर्च करता है।
- पद और वेतन: ऊँचे पदों तथा अधिक वेतन वाले कामों में महिलाओं की संख्या कम है।
- अधिक काम, कम मान्यता: भारत में महिलाएँ औसतन पुरुषों से रोज़ एक घंटा अधिक काम करती हैं, लेकिन उनके अधिकांश काम का भुगतान नहीं होता।


| रंग | अनुपात |
|---|---|
| गुलाबी | 951 या अधिक |
| हरा | 926–950 |
| नारंगी | 901–925 |
| हल्का नारंगी | 876–900 |
| हल्का पीला | 875 से कम |
मज़दूरी और बाल लिंग-अनुपात
- समान मज़दूरी: कानून समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है, लेकिन खेल, सिनेमा, उद्योग और खेती सहित अनेक क्षेत्रों में महिलाओं को कम मज़दूरी मिलती है।
- लिंग-चयन: पुत्र-प्राथमिकता के कारण कुछ जगह लड़कियों को जन्म से पहले ही समाप्त करने की प्रथा सामने आती है।
- लिंग अनुपात: पाठ के अनुसार, प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या घटकर 919 रह गई; कुछ क्षेत्रों में यह 850 या 800 से भी कम थी।

उत्पीड़न और हिंसा
- असुरक्षा: शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ विशेष रूप से असुरक्षित हो सकती हैं।
- घरेलू हिंसा: घर भी हमेशा सुरक्षित स्थान नहीं; महिलाओं को वहाँ मारपीट और अन्य प्रकार की हिंसा झेलनी पड़ सकती है।
- व्यापक समस्या: महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न और हिंसा उनके समान अधिकारों तथा सार्वजनिक भागीदारी को बाधित करते हैं।
- लैंगिक असमानता
- स्त्री-पुरुष के बीच अधिकार, अवसर या सामाजिक महत्व की असमानता।
- श्रम का लैंगिक विभाजन
- काम को स्त्री और पुरुष की तय सामाजिक भूमिकाओं के अनुसार बाँटना।
- नारीवादी
- समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाला व्यक्ति।
- पितृ-प्रधान व्यवस्था
- पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्व और शक्ति देने वाली व्यवस्था।
- लिंग अनुपात
- प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या।
श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है और इसका सार्वजनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
महिलाओं का काम अक्सर कम दिखाई देने के दो कारण बताइए।
महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के कोई तीन उदाहरण दीजिए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- लैंगिक असमानता सामाजिक रूढ़ियों और तय भूमिकाओं से बनती है, जैविक अंतर से नहीं।
- घरेलू काम का महिलाओं पर अधिक बोझ उनके सार्वजनिक और राजनीतिक अवसर सीमित करता है।
- नारीवादी आंदोलनों ने राजनीतिक, कानूनी, शैक्षिक और पारिवारिक बराबरी की माँग की।
- महिलाएँ औसतन अधिक समय काम करती हैं, पर उनके घरेलू श्रम का बड़ा हिस्सा अवैतनिक और कम मान्य है।
- कम साक्षरता, कम वेतन, पुत्र-प्राथमिकता और हिंसा महिलाओं के साथ जारी भेदभाव के रूप हैं।
- लिंग अनुपात का अर्थ प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है; पोस्टर में दक्षिण एशिया की 50 million लापता महिलाओं का उल्लेख है।
महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति
महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व
राजनीतिक प्रतिनिधित्व — निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी।
महिला प्रतिनिधित्व क्यों ज़रूरी है?
- कम प्रतिनिधित्व: महिलाओं की भलाई और समान व्यवहार से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।
- महिला आंदोलनों का तर्क: महिलाओं के मुद्दों का समाधान तभी बेहतर हो सकता है जब वे सत्ता और निर्णय-प्रक्रिया में अधिक भाग लें।
- राजनीतिक मुद्दा: लैंगिक भेदभाव को राजनीति में उठाने से वंचित समूह अपने अधिकारों और समानता की माँग कर सकते हैं।
- नारीवाद: इसका उद्देश्य लैंगिक भेदभाव दूर करना है; सामाजिक पहचान की राजनीति को इस आधार पर परखें कि वह समानता बढ़ाती है या भेदभाव।

| क्षेत्र | प्रतिनिधित्व या व्यवस्था |
|---|---|
| लोकसभा | 2019 में महिला सांसदों का अनुपात पहली बार 14.36% तक पहुँचा। |
| राज्य विधानसभाएँ | महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से कम था; भारत इस मामले में कई अफ्रीकी और लातिन अमेरिकी विकासशील देशों से भी पीछे था। |
| मंत्रिमंडल | कुछ महिलाएँ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनीं, लेकिन मंत्रिमंडलों में पुरुषों का वर्चस्व रहा। |
| पंचायतें और नगरपालिकाएँ | एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित; निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से अधिक। |
| नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 | लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान। |
महिला प्रतिनिधित्व के प्रमुख पड़ाव
- 2019लोकसभा में महिलाओं का अनुपात 14.36% तक पहुँचा।
- 2023नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ; लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया।

धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति
धर्म की राजनीति में भूमिका
- धार्मिक विविधता: अलग-अलग धर्मों के लोग अनेक देशों में रहते हैं; एक धर्म के भीतर पूजा-पद्धति और मान्यताओं के अंतर भी मतभेद पैदा कर सकते हैं।
- गांधी जी का विचार: धर्म से उनका आशय सभी धर्मों से जुड़े नैतिक मूल्यों से था; राजनीति को इन मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए।
- अल्पसंख्यकों की सुरक्षा: मानवाधिकार समूह सरकार से सांप्रदायिक दंगे रोकने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाने की माँग करते हैं।
- महिला आंदोलन: सभी धर्मों के पारिवारिक कानूनों में महिलाओं से होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए बदलाव की माँग करता है।
- वैध राजनीतिक भूमिका: धार्मिक विचार, नैतिक मूल्य और धार्मिक समुदायों की उचित माँगें राजनीति में आ सकती हैं; राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना और भेदभाव या दमन रोकना चाहिए।
पारिवारिक कानून — विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे पारिवारिक विषयों से जुड़े कानून; भारत में अलग-अलग धर्मों के अलग पारिवारिक कानून हैं।
सांप्रदायिकता
सांप्रदायिकता — धर्म को सामाजिक समुदाय या राष्ट्र का आधार मानकर एक धार्मिक समूह को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना और राजनीति में किसी धर्म का पक्ष लेना।
सांप्रदायिक सोच की मान्यताएँ
- एक धर्म, एक समुदाय: यह मानती है कि एक धर्म के सभी लोगों के मौलिक हित समान हैं और उनके आपसी मतभेद महत्त्वहीन हैं।
- अनिवार्य टकराव: यह अलग-अलग धर्मों के लोगों के हितों को अलग और परस्पर विरोधी मानती है; दूसरे धर्म के लोगों से समानता को सतही समझती है।
- चरम रूप: यह सोच बन सकती है कि अलग धर्मों के लोग एक राष्ट्र में समान नागरिक बनकर नहीं रह सकते; या तो एक समूह दूसरे के अधीन रहे या अलग राष्ट्र बने।
- यह सोच गलत क्यों है: हर व्यक्ति की कई पहचान और भूमिकाएँ होती हैं; एक धर्म के सभी लोगों के विचार और आकांक्षाएँ समान नहीं होते। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है।
- समुदाय की विविधता: सभी लोगों को केवल धर्म के आधार पर एक मानना उस समुदाय के भीतर की अलग-अलग आवाज़ों को दबा सकता है।
| बिंदु | धर्म की वैध राजनीतिक भूमिका | सांप्रदायिकता |
|---|---|---|
| आधार | सभी धर्मों से जुड़े नैतिक मूल्य या समुदायों की उचित माँगें | एक धर्म को श्रेष्ठ मानना और उसे समुदाय या राष्ट्र का आधार बनाना |
| अन्य समुदायों से व्यवहार | सभी धर्मों के साथ समानता और सम्मान | दूसरे धर्मों के विरुद्ध माँगें और विरोध |
| राज्य की भूमिका | धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और भेदभाव रोकना | राज्य की सत्ता का किसी एक धर्म के पक्ष में उपयोग |
| रूप | मुख्य विशेषता |
|---|---|
| दैनिक पूर्वाग्रह | धार्मिक समुदायों के बारे में बनी-बनाई धारणाएँ और अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना। |
| राजनीतिक प्रभुत्व | बहुसंख्यक समुदाय में यह बहुसंख्यकवाद बनता है; अल्पसंख्यक समुदाय में अलग राजनीतिक इकाई की माँग का रूप ले सकता है। |
| राजनीतिक गोलबंदी | धार्मिक प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और भय का उपयोग; चुनावों में धार्मिक मतदाताओं के हितों की अपील। |
| हिंसा | सांप्रदायिक आधार पर दंगे और नरसंहार; विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह दंगे हुए तथा आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। |
धर्मनिरपेक्ष शासन
धर्मनिरपेक्ष शासन — ऐसी शासन-व्यवस्था जो किसी धर्म को राजकीय धर्म नहीं मानती और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है।
| बिंदु | भारत | विशेष दर्जे वाले धर्म का उदाहरण |
|---|---|---|
| धर्म की स्थिति | संविधान किसी धर्म को राजकीय या विशेष दर्जा नहीं देता। | श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को विशेष दर्जा रहा है। |
भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष प्रावधान
- राजकीय धर्म नहीं: भारत ने किसी धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना; संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता।
- धार्मिक स्वतंत्रता: सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन और प्रचार करने की आज़ादी है।
- भेदभाव पर रोक: संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है।
- समानता हेतु हस्तक्षेप: समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य धार्मिक मामलों में दखल दे सकता है; उदाहरण के लिए, छुआछूत की अनुमति नहीं है।
- संविधान की बुनियाद: धर्मनिरपेक्षता केवल किसी पार्टी या व्यक्ति की विचारधारा नहीं, बल्कि भारतीय संविधान का मूल आधार है।
- सांप्रदायिकता का मुकाबला: संविधान आवश्यक है, पर अकेले पर्याप्त नहीं; रोज़मर्रा के पूर्वाग्रह और दुष्प्रचार तथा धर्म-आधारित राजनीतिक गोलबंदी का भी विरोध करना चाहिए।
- बहुसंख्यकवाद
- बहुसंख्यक समुदाय द्वारा राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश।
- धार्मिक गोलबंदी
- धार्मिक पहचान, प्रतीकों या भावनाओं के आधार पर लोगों को राजनीतिक रूप से संगठित करना।
- धर्मनिरपेक्षता
- राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा।
क्या धर्म से जुड़े विचारों का राजनीति में आना हमेशा सांप्रदायिकता है?
भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता कैसे सुनिश्चित करता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- महिला प्रतिनिधित्व: लोकसभा में 2019 में महिलाओं का अनुपात 14.36% था; राज्य विधानसभाओं में यह 5% से कम था।
- आरक्षण: स्थानीय निकायों में एक-तिहाई पद आरक्षित हैं; 2023 के अधिनियम में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है।
- धर्म और राजनीति: नैतिक मूल्य और धार्मिक समुदायों की उचित माँगें राजनीति में व्यक्त हो सकती हैं; यह अपने-आप में सांप्रदायिकता नहीं है।
- सांप्रदायिकता: धर्म को समुदाय या राष्ट्र का आधार बनाकर दूसरे धर्मों के विरुद्ध प्रभुत्व, गोलबंदी या हिंसा को बढ़ावा देना।
- धर्मनिरपेक्ष शासन: भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं; संविधान धार्मिक स्वतंत्रता, भेदभाव-निषेध और समानता की रक्षा करता है।
जाति और राजनीति
जातिगत असमानताएँ
- जाति व्यवस्था: इसमें पेशे का वंशानुगत विभाजन होता था और जातियों को अलग सामाजिक समुदाय माना जाता था।
- सामाजिक भेदभाव: विवाह और खान-पान के संबंध सामान्यतः अपनी जाति तक सीमित रहते थे; वर्ण-व्यवस्था में जातियों का पदानुक्रम और छुआछूत भी शामिल था।
- असमान अवसर: पहले कुछ जातियों को भूमि और शिक्षा से वंचित रखा गया, जबकि अन्य जातियों को इन संसाधनों तक अधिक पहुँच थी।
- बदलाव: शिक्षा, शहरीकरण, आर्थिक विकास और पेशा चुनने की स्वतंत्रता से जाति व्यवस्था के पुराने रूप कमजोर हुए; संविधान जातिगत भेदभाव को निषिद्ध करता है।
- बचा हुआ असर: छुआछूत और जातिगत भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं; जाति का संबंध आज भी आर्थिक स्थिति और अवसरों से दिखाई देता है।
Social Science Hindi — ALL CHAPTERS
1
विकास
2
भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक
3
मुद्रा और साख
4
वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था
5
उपभोक्ता अधिकार
1
यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय
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भारत में राष्ट्रवाद
3
भूमंडलीकृत विश्व का बनना
4
औद्योगीकरण का युग
5
मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया
1
सत्ता की साझेदारी
2
संघवाद
3
जाति, धर्म और लैंगिक मसले
4
राजनीतिक दल
5
लोकतंत्र के परिणाम
1
संसाधन एवं विकास
2
वन एवं वन्य जीव संसाधन
3
जल संसाधन
4
कृषि
5
खनिज तथा ऊर्जा संसाधन
6
विनिर्माण उद्योग
7
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ