Class 10 . Social Science Hindi . आर्थिक विकास की समझ . उपभोक्ता अधिकार

Chapter 5: उपभोक्ता अधिकार

Ch 5

Social Science Hindi

Class 10

व्याख्यान 1

बाज़ार में उपभोक्ता

उपभोक्ता अधिकार और न्याय

उपभोक्ता विवादों का महत्त्व

  • न्याय की माँग — उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसलों के उदाहरण बताते हैं कि लोगों ने न्याय पाने के लिए दृढ़ता से संघर्ष किया।
  • अधिकारों का प्रयोग — गलत व्यवहार होने पर उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग करके विक्रेताओं से उचित व्यवहार की माँग कर सकते हैं।
  • समस्याएँ — गलत दवा, प्रदूषित पानी और भ्रामक विज्ञापनों जैसे मामले उपभोक्ता सुरक्षा की आवश्यकता दिखाते हैं।

उपभोक्ता और बाज़ार में उसकी स्थिति

परिभाषा

उपभोक्ता — जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए वस्तुएँ या सेवाएँ खरीदता और उनका उपभोग करता है, वह उपभोक्ता है।

बाज़ार में भागीदारी

  • उत्पादक के रूप में लोग कृषि, उद्योग या सेवा क्षेत्र में काम करते हैं।
  • उपभोक्ता के रूप में लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदते हैं।
  • अंतिम वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जिनका उपभोक्ता उपयोग या उपभोग करता है।

उपभोक्ताओं की सुरक्षा क्यों आवश्यक है

नियमों और विनियमों की आवश्यकता

  • कमज़ोर स्थिति में अकेला उपभोक्ता अक्सर विक्रेता के सामने अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाता।
  • विक्रेता की प्रतिक्रिया कई बार यह होती है कि वस्तु पसंद न आए तो कहीं और से खरीदें; बिक्री के बाद वह ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश कर सकता है।
  • असमान शक्ति में बड़ी कंपनियों के पास अधिक पूँजी और बाज़ार को प्रभावित करने की क्षमता होती है, जबकि उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदते और बिखरे रहते हैं।
  • सुरक्षा के लिए नियम-विनियम ज़रूरी हैं, ताकि शोषण रोका जा सके और विक्रेता तथा उत्पादक जवाबदेह हों।

शोषण रोकने में नियमों की भूमिका

  1. उपभोक्ता की कमज़ोर स्थिति और विक्रेता की अधिक शक्ति
  2. अनुचित व्यवहार या शिकायत पर ज़िम्मेदारी से बचना
  3. उपभोक्ता के हितों को नुकसान
  4. नियम-विनियम और उनका पालन सुनिश्चित करने वाली संस्थाएँ
  5. शोषण पर रोक और उपभोक्ता की बेहतर सुरक्षा

बाज़ार में शोषण के तरीके

अनुचित व्यापार के उदाहरण

  • कम तौलना — दुकानदार वस्तु का वजन उचित मात्रा से कम कर सकता है।
  • छिपे शुल्क — पहले से न बताए गए शुल्क ग्राहक से वसूले जा सकते हैं।
  • दोषपूर्ण या मिलावटी वस्तुएँ — उपभोक्ता को खराब गुणवत्ता या मिलावट वाला सामान बेचा जा सकता है।
  • भ्रामक सूचना — कंपनियाँ विज्ञापनों या अन्य माध्यमों से गलत दावे करके उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सकती हैं।
उत्पाद का पैकेट जाँचता उपभोक्ता—खरीदारी के समय जागरूकता का महत्त्व।
उत्पाद का पैकेट जाँचता उपभोक्ता—खरीदारी के समय जागरूकता का महत्त्व।

भ्रामक दावों के उदाहरण

  • शिशु दूध-पाउडर — एक कंपनी ने अपने उत्पाद को माता के दूध से बेहतर और शिशुओं के लिए वैज्ञानिक विकल्प बताकर बेचा; लंबे संघर्ष के बाद उसने झूठे दावे करना स्वीकार किया।
  • तम्बाकू — उत्पादक कंपनियों से यह स्वीकार करवाने के लिए कि तम्बाकू कैंसर का कारण हो सकता है, अदालत में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी।
  • निष्कर्ष — भ्रामक दावों और शक्तिशाली कंपनियों के प्रभाव से बचाने के लिए उपभोक्ताओं को नियमों द्वारा सुरक्षा चाहिए।
तम्बाकू के विज्ञापन पर व्यंग्य—तम्बाकू की बिक्री और उपभोक्ता-सुरक्षा नियमों पर विचार।
तम्बाकू के विज्ञापन पर व्यंग्य—तम्बाकू की बिक्री और उपभोक्ता-सुरक्षा नियमों पर विचार।
मुख्य शब्द
उपभोक्ता
अपनी आवश्यकता के लिए वस्तु या सेवा खरीदकर उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति।
अंतिम वस्तु
उपभोक्ता द्वारा सीधे उपयोग या उपभोग की जाने वाली वस्तु।
अनुचित व्यापार
कम तौलना, छिपे शुल्क लेना या मिलावटी/दोषपूर्ण वस्तु बेचना।
उपभोक्ता आंदोलन
उपभोक्ताओं के साथ होने वाले अनुचित व्यवहार को बदलने और उनके हितों की रक्षा का प्रयास।

बाज़ार में उपभोक्ता का शोषण किन तरीकों से हो सकता है?

उत्तर: कम तौलना, पहले से न बताए गए शुल्क जोड़ना, मिलावटी या दोषपूर्ण वस्तुएँ बेचना और विज्ञापनों में भ्रामक दावे करना शोषण के प्रमुख तरीके हैं।

उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम-विनियम क्यों आवश्यक हैं?

उत्तर: अकेला उपभोक्ता अक्सर कमज़ोर होता है, जबकि बड़ी कंपनियाँ बाज़ार और सूचना को प्रभावित कर सकती हैं। नियम-विनियम अनुचित व्यापार रोकने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने में मदद करते हैं।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • उपभोक्ता अपनी ज़रूरत के लिए वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदता है; उत्पादक कृषि, उद्योग या सेवा क्षेत्र में काम करते हैं।
  • उपभोक्ता विवादों में न्याय पाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया और अपने अधिकारों का प्रयोग किया।
  • अकेला उपभोक्ता अक्सर विक्रेता या बड़ी कंपनी के सामने कमज़ोर स्थिति में होता है।
  • कम तौलना, छिपे शुल्क, मिलावट और दोषपूर्ण वस्तुएँ अनुचित व्यापार के उदाहरण हैं।
  • भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ताओं को गलत जानकारी देकर प्रभावित कर सकते हैं।
  • नियम-विनियम और उनका पालन उपभोक्ता शोषण रोकने के लिए आवश्यक हैं।
व्याख्यान 2

उपभोक्ता आंदोलन

भारत में उपभोक्ता आंदोलन

परिभाषा

उपभोक्ता आंदोलन — अनैतिक और अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उन्हें प्रोत्साहित करने वाला सामाजिक प्रयास।

आंदोलन के उदय और विकास के कारण

  1. समस्याएँ: खाद्य पदार्थों की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी और खाद्य पदार्थों व तेल में मिलावट।
  2. उपभोक्ता असंतोष: विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से उपभोक्ताओं का शोषण होता था; उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त कानूनी व्यवस्था नहीं थी।
  3. शुरुआती प्रतिक्रिया: असंतुष्ट उपभोक्ता आम तौर पर किसी ब्रांड या दुकान से खरीदना बंद कर देते थे।
  4. बदलाव: उपभोक्ता संगठनों ने जागरूकता बढ़ाई और वस्तुओं व सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डलवाई।

उपभोक्ता संगठनों की भूमिका

  • जागरूकता: 1970 के दशक तक संगठनों ने उपभोक्ता अधिकारों पर लेख लिखे और प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं।
  • निगरानी: सड़क यात्री परिवहन में भीड़ और राशन की दुकानों में अनुचित व्यवहार पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाए गए।
  • दबाव: आंदोलन ने कंपनियों और सरकार पर उपभोक्ता-विरोधी तथा अनुचित व्यापार-प्रथाएँ सुधारने के लिए दबाव डाला।
  • विस्तार: भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में समय के साथ उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

अंतरराष्ट्रीय आंदोलन और कानून

प्रमुख पड़ाव

  1. 1960 का दशकखाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी और मिलावट के संदर्भ में भारत में व्यवस्थित उपभोक्ता आंदोलन उभरा।
  2. 1970 का दशकउपभोक्ता संगठनों ने अधिकारों पर लेख और प्रदर्शनियाँ शुरू कीं तथा अनुचित व्यवहारों की निगरानी की।
  3. 1985संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के दिशा-निर्देश अपनाए; ये सरकारों और उपभोक्ता समूहों के लिए सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देने का आधार बने।
  4. 1986भारत सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया, जिसे COPRA कहा जाता है।
  5. 2019उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किया गया।

उपभोक्ता इंटरनेशनल

  • भूमिका: यह अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना।
  • विस्तार: उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से अधिक देशों की 200 संस्थाओं का संरक्षक संगठन बना।
मुख्य शब्द
COPRA
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 का प्रचलित संक्षिप्त नाम।
उपभोक्ता इंटरनेशनल
अनेक देशों की उपभोक्ता संस्थाओं का अंतरराष्ट्रीय संरक्षक संगठन।

सुरक्षा का अधिकार

परिभाषा

सुरक्षा का अधिकार — उपभोक्ता को उन वस्तुओं और सेवाओं के विपणन तथा उपयोग से सुरक्षित रहने का अधिकार है जो जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकती हैं।

सुरक्षा और जवाबदेही

  • उत्पादकों का दायित्व: सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करना तथा उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
  • उपभोक्ताओं की भूमिका: सार्वजनिक या सरकारी निगरानी के माध्यम से यह देखना कि गुणवत्ता मानकों का पालन हो रहा है या नहीं।
  • कमज़ोर निगरानी: नियमों की अपर्याप्त देखरेख और कमजोर उपभोक्ता आंदोलन के कारण कम गुणवत्ता वाले उत्पाद बाजार में मिल सकते हैं।
  • उदाहरण: प्रेशर कुकर का खराब सुरक्षा वाल्व गंभीर दुर्घटना करा सकता है; इसलिए निर्माता को उसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए।
उपभोक्ता शिकायत केंद्र उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए सहायता और मंच उपलब्ध कराते हैं।
उपभोक्ता शिकायत केंद्र उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए सहायता और मंच उपलब्ध कराते हैं।

रेजी मैथ्यू का मामला

चिकित्सा लापरवाही और उपभोक्ता संरक्षण

  1. कक्षा 9 के रेजी मैथ्यू को टॉन्सिल निकालने के ऑपरेशन के दौरान अनुचित बेहोशी दी गई।
  2. चिकित्सकीय लापरवाही से उसे दिमागी असामान्यता हुई और वह जीवनभर के लिए अपंग हो गया।
  3. पिता ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में चिकित्सा सेवा की गलती के लिए Rs. 5,00,000 मुआवजे का दावा किया; अपर्याप्त सबूत के आधार पर मामला खारिज हुआ।
  4. पिता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में अपील की; जाँच के बाद अस्पताल को लापरवाही का दोषी पाया गया और हर्जाना देने का निर्देश दिया गया।

उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी?

उत्तर: अनुचित व्यापार-प्रथाओं, जमाखोरी, कालाबाजारी और मिलावट से उपभोक्ताओं का शोषण होता था तथा उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त कानूनी व्यवस्था नहीं थी।

रेजी मैथ्यू के मामले से उपभोक्ता सुरक्षा के बारे में क्या पता चलता है?

उत्तर: चिकित्सा सेवा में लापरवाही पर उपभोक्ता शिकायत कर सकता है; राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को दोषी मानकर हर्जाना देने का निर्देश दिया।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • भारत में व्यवस्थित उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में शोषण और मिलावट के विरोध में उभरा।
  • 1970 के दशक में उपभोक्ता संगठनों ने जागरूकता, प्रदर्शनियाँ और निगरानी का काम किया।
  • संयुक्त राष्ट्र ने 1985 में उपभोक्ता सुरक्षा के दिशा-निर्देश अपनाए; उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से अधिक देशों की 200 संस्थाओं से जुड़ा।
  • भारत में COPRA 1986 में बना और 2019 में संशोधित हुआ।
  • सुरक्षा का अधिकार जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं तथा सेवाओं से संरक्षण देता है।
  • रेजी मैथ्यू के मामले में राष्ट्रीय समिति ने चिकित्सा लापरवाही के लिए अस्पताल को हर्जाना देने का निर्देश दिया।
व्याख्यान 3

वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी

वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी पाने का अधिकार

  • सूचना का अधिकार: उपभोक्ता को खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की सही जानकारी पाने का अधिकार है।
  • महत्त्व: जानकारी से उपभोक्ता सोच-समझकर चुनाव कर सकता है और दोषपूर्ण वस्तु या सेवा की शिकायत कर सकता है।

सूचना का अधिकार कानून

सूचना का अधिकार

  1. अक्टूबर 2005भारत सरकार ने सूचना का अधिकार (RTI) कानून लागू किया; इससे नागरिक सरकारी विभागों के कामकाज की जानकारी माँग सकते हैं।
परिभाषा

RTI का उपयोग — नागरिक सरकारी विभागों के कामकाज और निर्णयों से जुड़ी जानकारी माँग सकते हैं।

चयन का अधिकार

अबिरामी का मामला

  • समस्या: अबिरामी ने दिल्ली के एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान में दो वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए लगभग 61,020 रुपये जमा किए। पढ़ाई का स्तर ठीक न होने पर उसने एक वर्ष बाद पाठ्यक्रम छोड़ना चाहा।
  • जिला आयोग: संस्थान द्वारा फीस लौटाने से इनकार करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने 28,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया।
  • राज्य आयोग: उसने जिला आयोग का आदेश कायम रखा और बेकार अपील के लिए संस्थान पर 25,000 रुपये का दंड लगाया। संस्थान को अबिरामी को 7,000 रुपये मुआवजा और याचिका खर्च देने का भी आदेश हुआ।
  • आदेश: राज्य आयोग ने शिक्षा और व्यावसायिक संस्थानों को पूरे वर्ष की फीस अग्रिम में लेने से मना किया; उल्लंघन पर दंड और जेल हो सकती है।

शिकायत और क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार

प्रकाश मनीऑर्डर भेजते हैं, लेकिन उनकी बेटी को रुपये नहीं मिलते।
प्रकाश मनीऑर्डर भेजते हैं, लेकिन उनकी बेटी को रुपये नहीं मिलते।

उपभोक्ता संगठनों और आयोगों की भूमिका

कोपरा के अंतर्गत तीन-स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण व्यवस्था
स्तरआयोगदावे की राशि
जिलाजिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग1 करोड़ रुपये तक
राज्यराज्य आयोग1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक
राष्ट्रीयराष्ट्रीय आयोग10 करोड़ रुपये से अधिक

अपील का क्रम

  1. जिला आयोग के निर्णय से असंतुष्ट उपभोक्ता राज्य आयोग में अपील कर सकता है।
  2. राज्य आयोग के निर्णय के बाद राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है।

शिकायत निवारण का सामान्य क्रम

  1. वस्तु खरीदना → दोष पहचानना → विक्रेता या शाखा कार्यालय में शिकायत करना।
  2. समाधान न मिले → आवश्यकता पड़ने पर पेशेवर व्यक्ति से सलाह लेना → उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करना।
  3. बिल और वारंटी जैसे प्रमाण देना → आयोग की कार्यवाही में भाग लेना → आयोग का आदेश प्राप्त करना।
चित्रमाला में उपभोक्ता शिकायत, निवारण केंद्र और न्यायालय की प्रक्रिया दिखाई गई है।
चित्रमाला में उपभोक्ता शिकायत, निवारण केंद्र और न्यायालय की प्रक्रिया दिखाई गई है।
स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से बचाने का संदेश।
स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से बचाने का संदेश।
मुख्य शब्द
MRP
अधिकतम खुदरा मूल्य; इससे अधिक कीमत पर वस्तु बेचना शिकायत का कारण हो सकता है।
RTI
सूचना का अधिकार; नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी माँगने का अधिकार देता है।
चयन का अधिकार
अपनी पसंद की वस्तु या सेवा चुनने और अनचाही खरीद के दबाव से मुक्त रहने का अधिकार।
क्षतिपूर्ति
उपभोक्ता को हुई हानि के लिए मिलने वाला मुआवजा।
कोपरा
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम; इसके अंतर्गत उपभोक्ता विवाद निवारण की व्यवस्था है।

उपभोक्ता को वस्तु के पैकेट पर दी गई जानकारी क्यों आवश्यक है?

उत्तर: इससे वह वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य, उपयोग, सुरक्षा और अंतिम तिथि जान सकता है तथा दोष या गलत मूल्य होने पर शिकायत कर सकता है।

अबिरामी के मामले में आयोगों ने क्या निर्णय दिया?

उत्तर: जिला आयोग ने 28,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया। राज्य आयोग ने आदेश कायम रखा, संस्थान पर 25,000 रुपये का दंड लगाया और अबिरामी को 7,000 रुपये मुआवजा व याचिका खर्च देने को कहा।

उपभोक्ता विवादों के लिए तीनों आयोगों की आर्थिक सीमा क्या है?

उत्तर: जिला आयोग: 1 करोड़ रुपये तक; राज्य आयोग: 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक; राष्ट्रीय आयोग: 10 करोड़ रुपये से अधिक के दावे।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • पैकेट की जानकारी उपभोक्ता को सूचित निर्णय लेने और शिकायत करने में मदद करती है।
  • MRP अधिकतम मूल्य है; इससे कम कीमत पर मोल-भाव हो सकता है और अधिक कीमत पर शिकायत की जा सकती है।
  • RTI कानून अक्टूबर 2005 में लागू हुआ और नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी माँगने का अधिकार देता है।
  • चयन का अधिकार उपभोक्ता को अनचाही वस्तु या सेवा खरीदने के दबाव से बचाता है।
  • हानि होने पर उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर क्षतिपूर्ति माँगी जा सकती है; अधिनियम अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी देता है।
  • उपभोक्ता विवादों का निवारण जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के आयोग करते हैं।
व्याख्यान 4

जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें

उपभोक्ता जागरूकता और प्रमाणन

उपभोक्ता वस्तुओं पर आई.एस.आई., एगमार्क, हॉलमार्क और अन्य गुणवत्ता व सुरक्षा-संबंधी चिह्नों के उदाहरण।
उपभोक्ता वस्तुओं पर आई.एस.आई., एगमार्क, हॉलमार्क और अन्य गुणवत्ता व सुरक्षा-संबंधी चिह्नों के उदाहरण।
★ याद रखें
  • हर वस्तु पर एक ही चिह्न लागू नहीं होता; प्रमाणन की आवश्यकता वस्तु की श्रेणी के अनुसार अनिवार्य या स्वैच्छिक हो सकती है।
  • खरीद से पहले प्रमाणन चिह्न और पैकेट पर दी गई जानकारी जाँचें।

उपभोक्ता के अधिकार और उदाहरण

स्थितियों में लागू अधिकार
स्थितिमुख्य अधिकार
नए प्रेस से बिजली का झटका लगनासुरक्षा
दूरसंचार सेवा से असंतुष्ट होकर जिला आयोग में शिकायत करनानिवारण
समाप्ति-तिथि पार कर चुकी दवा के बारे में मित्र को शिकायत की सलाह देनाउपभोक्ता शिक्षा
खरीद से पहले पैकेट की जानकारी पढ़नासूचना
सेवा से असंतुष्ट होना, लेकिन कोई दूसरा विकल्प न होनाचयन
खराब कैमरे के लिए मुख्य कार्यालय में शिकायत करनाप्रतिनिधित्व
उपभोक्ता संरक्षण परिषद् बनाम उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
बिंदुउपभोक्ता संरक्षण परिषद्उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
मुख्य भूमिकाउपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देना और जागरूकता फैलाना।उपभोक्ता विवादों की सुनवाई और निवारण करना।
कार्य का स्वरूपअधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन पर ध्यान।शिकायतों पर निर्णय देकर उचित राहत देना।
स्तरउपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी परिषदें।जिला, राज्य और राष्ट्रीय—तीन स्तरों पर आयोग।

उपभोक्ता आंदोलन: स्थिति और चुनौतियाँ

महत्त्वपूर्ण तिथि

  1. 24 दिसंबर 1986भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया; इसी कारण 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।

उपलब्धियाँ और बाधाएँ

  • संगठन: भारत में 2,000 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, लेकिन केवल 50–60 ही पूरी तरह संगठित और मान्यता-प्राप्त हैं।
  • निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय लेने वाली हो सकती है; कई बार वकील की सहायता लेनी पड़ती है।
  • सबूत जुटाने में कठिनाई: खरीद पर रसीद न मिलने से शिकायत सिद्ध करना मुश्किल होता है; बहुत-सी खरीद छोटी फुटकर दुकानों से होती है।
  • नियमों का पालन: कानून होने के बावजूद, खासकर असंगठित क्षेत्र में, नियमों का पालन कमजोर रह सकता है।
घरेलू विद्युत उपकरणों और प्लग की गुणवत्ता तथा सुरक्षा जाँचने की आवश्यकता।
घरेलू विद्युत उपकरणों और प्लग की गुणवत्ता तथा सुरक्षा जाँचने की आवश्यकता।

COPRA में संशोधन और उपभोक्ता भागीदारी

2019 के संशोधन की मुख्य बातें

  • ऑनलाइन खरीद को भी उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में शामिल किया गया।
  • जवाबदेही: दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा में कमी के लिए निर्माता और सेवा-प्रदाता को जिम्मेदार ठहराकर दंडित किया जा सकता है; जेल की सजा भी संभव है।
  • मध्यस्थता: तटस्थ मध्यस्थ की सहायता से विवाद सुलझाने को जिला, राज्य और राष्ट्रीय—तीनों उपभोक्ता आयोगों में प्रोत्साहित किया जाता है।
  • जागरूकता का धीमा प्रसार: COPRA के 35 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान धीरे-धीरे फैल रहा था।

सक्रिय उपभोक्ता भागीदारी का महत्त्व

  1. उपभोक्ता अपने अधिकार और महत्त्व समझते हैं
  2. वे जानकारी लेकर खरीदते हैं और जरूरत पड़ने पर शिकायत करते हैं
  3. स्वैच्छिक और संगठित प्रयासों से समस्याएँ सामने आती हैं
  4. सबकी साझेदारी और सक्रिय भागीदारी से उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी बनता है

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है?

उत्तर: 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था।

उपभोक्ता विवाद निवारण प्रक्रिया में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ क्या हैं?

उत्तर: प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय लेने वाली हो सकती है; वकील की जरूरत पड़ सकती है और रसीद न होने से प्रमाण जुटाना कठिन होता है।

उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है?

उत्तर: उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी, स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी आवश्यक है।

त्वरित पुनरावृत्ति

  • जागरूक उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी रखता है और सोच-समझकर चुनाव करता है।
  • आई.एस.आई., एगमार्क और हॉलमार्क जैसे चिह्न गुणवत्ता या मानक की जानकारी देते हैं।
  • उपभोक्ता के अधिकार हैं—चयन, सूचना, निवारण, प्रतिनिधित्व, सुरक्षा और उपभोक्ता शिक्षा।
  • परिषद् उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देती है; आयोग शिकायतों का निवारण करते हैं।
  • 24 दिसंबर 1986 को COPRA पारित हुआ; इसलिए 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है।
  • 2019 के संशोधन में ऑनलाइन खरीद और मध्यस्थता शामिल हुए तथा निर्माता और सेवा-प्रदाता की जवाबदेही बढ़ी।
  • उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए सक्रिय भागीदारी, स्वैच्छिक प्रयास और साझेदारी आवश्यक हैं।

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