Class 8 . Social Science Hindi . समाज का अध्ययन: भारत और उसके आगे भाग 1 . सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली
Chapter 5: सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली
Ch 5
Social Science Hindi
Class 8
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

मताधिकार (फ्रैंचाइज) — संविधान या सरकार द्वारा नागरिकों को दिया गया मतदान का अधिकार; इसे सफ्रेज भी कहते हैं।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार — हर वयस्क नागरिक को बिना भेदभाव एक मत देने और सभी मतों को समान महत्त्व मिलने का अधिकार।
मुख्य विशेषताएँ
- पात्रता: भारत का प्रत्येक नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर मतदान कर सकता है।
- समानता: जाति, पंथ, नस्ल, धर्म, लिंग, शिक्षा या आय के आधार पर मताधिकार में भेदभाव नहीं होता।
- समान मत-मूल्य: हर मत का मूल्य बराबर है; कोई व्यक्ति किसी दूसरे की ओर से मतदान नहीं कर सकता।
- संवैधानिक आधार: संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की व्यवस्था करता है।

मतदान का अधिकार और पात्रता
- आयु में बदलाव: 1988 में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई।
- पंजीकरण: मतदाता का अपने निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- अपवाद: गंभीर अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को मतदान से रोका जा सकता है।
- चुनाव: यह व्यवस्था लोकसभा, राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं तथा गाँवों और शहरों के स्थानीय चुनावों पर लागू होती है।
निर्वाचन क्षेत्र — वह क्षेत्र जिसके मतदाता किसी विधायी निकाय के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं।
भारत में मतदान का व्यापक पैमाना
- 2024 के लोकसभा चुनाव: लगभग 96.8 करोड़ मतदाता 543 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के पात्र थे; लगभग 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया।
- स्थानीय निकाय: भारत में 2,50,000 से अधिक स्थानीय निकायों में 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें 13 लाख महिलाएँ हैं।
- चुनाव का आधार: इन प्रतिनिधियों का चुनाव भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से होता है।
प्रणाली — परस्पर जुड़े या निर्भर तत्वों का समूह, जो किसी साझा उद्देश्य या कार्य को पूरा करने के लिए साथ काम करता है।
भारत में मताधिकार का विस्तार
- स्वतंत्रता से पहले: लगभग 13% भारतीयों को ही मतदान का अधिकार था; मताधिकार सार्वभौमिक नहीं था।
- महिलाएँ: स्वतंत्र भारत में महिलाओं को शुरुआत से ही मताधिकार मिला। भारत उन शुरुआती देशों में था जिन्होंने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया।
- दूसरे देशों से तुलना: स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1971 में मिला। कई देशों में महिलाओं ने इस अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया।

साक्षरता से मताधिकार क्यों नहीं जोड़ा गया?
- 1947 की स्थिति: भारत में लगभग 14% लोग साक्षर थे और महिलाओं में साक्षरता लगभग 8% थी।
- संविधान-निर्माताओं का निर्णय: मताधिकार को शिक्षा या साक्षरता से नहीं बाँधा गया; इससे सभी वयस्क नागरिकों को बराबर राजनीतिक अधिकार मिला।
लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार का महत्त्व

मुख्य महत्त्व
- भागीदारी: नागरिक चुनाव और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान में भाग लेते हैं।
- आवाज़ और समानता: हर व्यक्ति के विचार को महत्त्व मिलता है; जाति, पंथ, लिंग, शिक्षा या धन के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाता।
- प्रतिनिधि चुनना: मतदाता अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनकर अपना भविष्य निर्धारित करने में योगदान देते हैं।
- जवाबदेही: मतदाता अगले चुनाव में प्रतिनिधि को हरा सकते हैं; इससे प्रतिनिधियों पर जनता के प्रति जवाबदेह रहने का दबाव रहता है.
मताधिकार से जुड़े प्रमुख वर्ष
- 1913संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं ने मताधिकार की माँग के लिए परेड निकाली।
- 1947भारत में लगभग 14% लोग और लगभग 8% महिलाएँ साक्षर थीं।
- 1971स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला।
- 1988भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।
- 2024भारत में लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में आम चुनाव हुए।
- मताधिकार
- नागरिकों को दिया गया मतदान का अधिकार।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
- सभी वयस्क नागरिकों को समान मताधिकार देना।
- निर्वाचन क्षेत्र
- वह क्षेत्र जहाँ के मतदाता प्रतिनिधि चुनते हैं।
- प्रणाली
- साझा उद्देश्य पूरा करने वाले परस्पर जुड़े तत्वों का समूह।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है?
मतदान के लिए नागरिक को किन शर्तों का पालन करना होता है?
सार्वभौमिक मताधिकार लोकतंत्र के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक नागरिक को समान मताधिकार मिलता है।
- जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या आय के आधार पर मताधिकार में भेदभाव नहीं होता।
- मतदान के लिए निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण आवश्यक है; किसी और की ओर से वोट नहीं दिया जा सकता।
- अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित हैं।
- स्वतंत्र भारत ने महिलाओं को शुरुआत से ही मताधिकार दिया; पहले यह अधिकार केवल लगभग 13% भारतीयों के पास था।
- मताधिकार नागरिकों को भागीदारी, समान आवाज़ और प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने की शक्ति देता है।
बाधाएँ पार करना, भागीदारी में सक्षम बनाना — सार्वभौमिक मताधिकार सुनिश्चित करना
भारत में चुनाव कराना: व्यापकता और विविधता
- विशाल मतदाता संख्या: भारत में मतदाताओं की संख्या यूनाइटेड किंगडम से पंद्रह गुना है।
- भौगोलिक विविधता: भारत का क्षेत्रफल फ्रांस से छह गुना बड़ा है और इसकी भौगोलिक विविधता चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण बनाती है।
- व्यवस्था: भारत निर्वाचन आयोग इतने बड़े और विविध देश में चुनाव आयोजित करता है।
मतदान को सुलभ और समावेशी बनाना
| उपाय | किसके लिए / कैसे | उद्देश्य |
|---|---|---|
| घर से मतदान | 2024 में पहली बार वृद्ध और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विकल्प | मतदान केंद्र तक पहुँचना कठिन होने पर भी मताधिकार का उपयोग |
| डाक से मतदान | मतदाताओं के एक विशेष वर्ग के लिए विकल्प | मतदान का एक वैकल्पिक तरीका उपलब्ध कराना |
| ब्रेल-सक्षम मतपत्र | दृष्टिबाधित मतदाताओं की सहायता | मतदान प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाना |
| ऐप-आधारित अनुरोध | सहायता के लिए अनुरोध करना | आवश्यक सहायता तक पहुँच आसान करना |
| व्हीलचेयर और रैंप | चलने-फिरने में कठिनाई वाले मतदाताओं की सहायता | मतदान केंद्र तक पहुँच और मतदान में सहूलियत |


मतदान में भागीदारी की चुनौती
- मतदान में कमी: 2024 के चुनावों में लगभग 34 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान नहीं किया।
- भागीदारी की चुनौती: मतदान में रुचि की कमी और मताधिकार के उपयोग में आने वाली कठिनाइयाँ लोगों की भागीदारी घटा सकती हैं।
- सुधार का उपाय: मतदाताओं की चुनौतियों को समझकर ऐसे सुझाव देने चाहिए जो सभी को मतदान के लिए प्रोत्साहित करें।
उत्तरामेरूर शिलालेख: पारदर्शी चयन की प्रक्रिया
महत्वपूर्ण समय-संदर्भ
- दसवीं शताब्दीउत्तरामेरूर शिलालेखों में प्रतिनिधियों के चयन की पारदर्शी प्रक्रिया का विवरण मिलता है।
- 2024वृद्ध और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहली बार घर से मतदान का विकल्प उपलब्ध कराया गया; मतदाताओं के एक विशेष वर्ग के लिए डाक से मतदान भी उपलब्ध था।
- मताधिकार
- चुनाव में अपना मत देने का अधिकार।
- भारत निर्वाचन आयोग (ई.सी.आई.)
- भारत में चुनाव आयोजित कराने वाली संस्था।
- सुलभ मतदान
- ऐसी व्यवस्था जिससे अलग-अलग जरूरतों वाले मतदाता मतदान कर सकें।
- डाक से मतदान
- मतदान केंद्र पर उपस्थित होने के बजाय डाक के माध्यम से मत देने का विकल्प।
मतदान को सुलभ बनाने के लिए ई.सी.आई. ने कौन-से उपाय किए?
उत्तरामेरूर शिलालेखों में चयन की पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की गई?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत की विशाल मतदाता संख्या, बड़े क्षेत्रफल और भौगोलिक विविधता के कारण चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है।
- भारत निर्वाचन आयोग चुनाव आयोजित करता है और मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उपाय करता है।
- घर से मतदान, डाक से मतदान और सुलभ सुविधाएँ मताधिकार के उपयोग में मदद करती हैं।
- 2024 में लगभग 34 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया।
- उत्तरामेरूर शिलालेखों में दसवीं शताब्दी की पारदर्शी प्रतिनिधि-चयन प्रक्रिया का वर्णन है।
कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव — कक्षा आठ, सूर्योदय विद्यालय
कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव
कक्षा प्रतिनिधि — वह विद्यार्थी जो कक्षा की ओर से शिक्षकों और विद्यालय के अधिकारियों के साथ संवाद करता है तथा कक्षा से जुड़े कार्यों में प्रतिनिधित्व करता है।
प्रत्याशियों के वादे
- अहमद ने कक्षा के कमरों और खेल के मैदान की स्वच्छता का वादा किया।
- गुरमत ने सहपाठी-अनुशिक्षण और विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक सहायता की व्यवस्था का प्रस्ताव दिया।
- रवि ने संगीत, नाटक और दृश्य कला को समय-सारणी में अधिक स्थान दिलाने का वादा किया।

चुनाव-अभियान
| प्रत्याशी | प्रचार का तरीका |
|---|---|
| अहमद | पोस्टर लगाए। |
| गुरमत | सूचना-पट्ट का उपयोग किया और सहपाठियों से बातचीत की। |
| रवि | दोपहर के भोजन के समय संगीत प्रस्तुति आयोजित की। |

निर्वाचन अधिकारी — वह अधिकारी जो चुनाव की प्रक्रिया को नियमों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करवाता है।
निष्पक्ष और गोपनीय मतदान
- सुश्री उषा निर्वाचन अधिकारी थीं; उन्होंने नियम समझाए और कक्षा के एक कोने में मतदान केंद्र बनाया।
- गुप्त मतदान में यह पता नहीं चलता कि किस मतदाता ने किस प्रत्याशी को वोट दिया। इससे मतदाता की पसंद गोपनीय रहती है।
- निष्पक्षता के लिए मतदाता स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं और चुनाव नियमों के अनुसार होता है।
मतदान का दिन और मतगणना
चुनाव की प्रक्रिया
- प्रत्याशियों ने अपने विचार और वादे मतदाताओं तक पहुँचाए।
- हर विद्यार्थी को तीन प्रत्याशियों के नाम वाला मतपत्र मिला और पसंदीदा नाम के सामने ‘X’ लगाने को कहा गया।
- नेहा के लिए ब्रेल मतपत्र उपलब्ध कराया गया, ताकि वह भी मतदान कर सके।
- डाले गए मतपत्र मतपेटी में जमा करके मतगणना तक सीलबंद रखे गए।
- सुश्री शीबा ने मतगणना की साक्षी बनकर प्रक्रिया की पारदर्शिता में सहायता की।
- मतपत्रों की जाँच और गिनती के बाद परिणाम घोषित हुआ।
ब्रेल मतपत्र का महत्व
- सुगम्यता के लिए ब्रेल मतपत्र से दृष्टिबाधित मतदाता स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकता है।
- समान भागीदारी का अर्थ है कि चुनाव में हर पात्र मतदाता को अपनी पसंद व्यक्त करने का अवसर मिले।
| विवरण | मत |
|---|---|
| कुल डाले गए मत | 33 |
| अवैध मतपत्र | 3 |
| अहमद | 8 |
| गुरमत | 12 |
| रवि | 10 |
परिणाम से मुख्य बातें
- अवैध मतपत्र वे थे जिन पर कोई चिह्न नहीं लगा था; ऐसे 3 मतपत्र गिनती में मान्य नहीं हुए।
- विजेता गुरमत बनी, क्योंकि उसे 12 मत मिले—तीनों प्रत्याशियों में सबसे अधिक।
- स्वीकार और सहयोग चुनाव के बाद अहमद और रवि ने गुरमत को बधाई देकर समर्थन दिया।
नोटा
नोटा (NOTA) — ‘उपरोक्त में से कोई नहीं’ का विकल्प, जिसे मतदाता सभी प्रत्याशियों को अस्वीकार करने के लिए चुन सकता है।
- उद्देश्य: यदि मतदाता किसी प्रत्याशी से संतुष्ट न हो, तो वह किसी को चुनने के बजाय नोटा चुन सकता है।
- प्रभाव: नोटा से चुनाव का परिणाम नहीं बदलता, लेकिन यह बेहतर विकल्पों की माँग का संदेश देता है।
- उपलब्धता: भारत सहित कुछ देशों में नोटा का विकल्प दिया जाता है।
भारत निर्वाचन आयोग और चुनावों के प्रकार
भारत निर्वाचन आयोग (ई.सी.आई.) — वह संस्था जो राष्ट्रीय स्तर और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर के चुनावों का आयोजन और पर्यवेक्षण करती है।
| बिंदु | भारत निर्वाचन आयोग | राज्य निर्वाचन आयोग |
|---|---|---|
| चुनाव | लोकसभा तथा राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की विधान सभाओं के चुनाव। | ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्यक्ष चुनाव। |
| स्तर | राष्ट्रीय और विधान सभा स्तर। | स्थानीय निकाय स्तर। |
प्रतिनिधियों के स्तर
- लोकसभा संसद का निम्न सदन है; नागरिक अपने निर्वाचन क्षेत्रों से इसके प्रतिनिधि चुनते हैं। यह पूरे देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार करती है।
- विधान सभाएँ राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के स्तर पर काम करती हैं; इनके सदस्य मुख्यतः क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान देते हैं।
- भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ नागरिक चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं।
- गुप्त मतदान
- ऐसी मतदान प्रक्रिया जिसमें मतदाता की पसंद दूसरों को ज्ञात नहीं होती।
- अवैध मतपत्र
- ऐसा मतपत्र जिसे नियमों के अनुसार वैध मत नहीं माना जा सकता; इस उदाहरण में बिना चिह्न वाले मतपत्र।
- नोटा
- सभी प्रत्याशियों को अस्वीकार करने का विकल्प।
- निर्वाचन क्षेत्र
- वह निर्धारित क्षेत्र जहाँ के मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं।
गुप्त मतदान और ब्रेल मतपत्र क्यों महत्वपूर्ण हैं?
कक्षा प्रतिनिधि के चुनाव में सुश्री उषा की भूमिका क्या थी?
भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में क्या अंतर है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- चुनाव में प्रत्याशी अपने विचार और वादे प्रचार के माध्यम से मतदाताओं तक पहुँचाते हैं।
- गुप्त मतदान मतदाता की पसंद की गोपनीयता और चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखता है।
- सुगम मतदान के लिए नेहा को ब्रेल मतपत्र दिया गया।
- मतगणना में बिना चिह्न वाले मतपत्र अवैध माने गए; सबसे अधिक मत पाकर गुरमत विजेता बनी।
- नोटा असंतुष्ट मतदाता को सभी प्रत्याशियों को अस्वीकार करने का विकल्प देता है।
- भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय और विधान सभा चुनाव करवाता है; स्थानीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है।
भारत निर्वाचन आयोग — एक संक्षिप्त परिचय
भारत निर्वाचन आयोग — यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है।
प्रमुख समय-तथ्य
- 1950भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई।
- 1951–1952स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव हुए।
- 2024लोकसभा चुनाव में लगभग 96.8 करोड़ मतदाता, 543 निर्वाचन क्षेत्र और 10 लाख से अधिक मतदान केंद्र थे।
आयोग का दायरा और प्रमुख कार्य
- चुनाव: लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव कराता है।
- तिथियाँ: चुनाव कब होंगे, इसकी तारीखें निर्धारित करता है।
- पंजीकरण: राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है।
- आदर्श आचार संहिता: निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इसे लागू करता है।
- निगरानी: पूरी चुनावी प्रक्रिया का प्रबंधन और देखरेख करता है, ताकि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और व्यवस्थित हों।

आयोग की संगठनात्मक संरचना

| स्तर | अधिकारी | मुख्य भूमिका |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय | मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त | निर्वाचन आयोग का नेतृत्व |
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मुख्य निर्वाचन अधिकारी | उस क्षेत्र में चुनावी कार्य का समन्वय |
| जिला | जिला निर्वाचन अधिकारी | जिले में चुनावी कार्य का प्रबंधन |
| जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन | निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर | चुनाव का संचालन |
| जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन | निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी | मतदाता सूची का प्रबंधन |
निर्वाचन प्रक्रिया का प्रबंधन
- विशाल कार्य: बड़े पैमाने पर चुनाव कराने के लिए आयोग आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार अपनी क्षमताएँ उन्नत करता है।
- नियमित चुनाव: चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं; इसलिए देश के विभिन्न भागों में हर वर्ष अनेक चुनाव कराए जाते हैं।
- मानव संसाधन: चुनाव कार्य में सहायता के लिए शिक्षकों सहित अनेक लोगों को नियुक्त किया जाता है।
- समान प्रक्रिया: राज्य विधानसभाओं के चुनावों में भी लोकसभा चुनाव जैसी मतदान प्रक्रिया अपनाई जाती है।

लोकसभा की आरक्षित सीटें
| श्रेणी | निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या |
|---|---|
| सामान्य | 412 |
| अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित | 84 |
| अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित | 47 |
| कुल | 543 |

लोकसभा और राज्य विधानसभा में मतदान

| चरण | अधिकारी/मतदाता की भूमिका |
|---|---|
| पहला | प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता सूची में नाम और पहचान-पत्र की जाँच करता है। |
| दूसरा | द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता की अंगुली पर स्याही लगाता है, पर्ची देता है और हस्ताक्षर लेता है। |
| तीसरा | तृतीय मतदान अधिकारी पर्ची लेता है और मतदाता की अंगुली की जाँच करता है; पर्ची में नोटा विकल्प उपलब्ध रहता है। |
| चौथा | मतदाता ई.वी.एम. पर बटन दबाकर वोट देता है; बीप सुनाई देती है और वह वी.वी.पी.ए.टी. की छपी पर्ची देखता है। |
चुनाव में प्रौद्योगिकी की भूमिका

तकनीक के लाभ और उपयोग
- निगरानी: नियंत्रण कक्ष में कंप्यूटर और स्क्रीन से मतदान केंद्रों की स्थिति देखी जाती है।
- शीघ्र समाधान: तकनीक से समस्याओं का जल्दी पता लगाकर समाधान किया जा सकता है; इससे चुनाव सुचारु, पारदर्शी और प्रभावी बनते हैं।
- अन्य देशों में उपयोग: भारत निर्वाचन आयोग की सहायता से नामीबिया और भूटान में ई.वी.एम. तथा वी.वी.पी.ए.टी. प्रणाली का उपयोग होता है; अन्य देशों ने भी इसका अध्ययन और प्रशिक्षण लिया है।
मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वी.वी.पी.ए.टी.) — यह ऐसी प्रणाली है जो मतदाता के इलेक्ट्रॉनिक वोट की पुष्टि के लिए छपी हुई पर्ची निकालती है।
ई.वी.एम. और वी.वी.पी.ए.टी.
- ई.वी.एम.: मतदाता मशीन पर बटन दबाता है और उसका वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज होता है।
- पुष्टि: वी.वी.पी.ए.टी. की पर्ची से मतदाता जाँच सकता है कि उसका वोट सही दर्ज हुआ है।
- बैकअप प्रमाण: विवाद या इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में त्रुटि होने पर पर्ची सत्यापन और पुनर्गणना के लिए उपलब्ध रहती है।

- आदर्श आचार संहिता
- चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लागू किए जाने वाले नियम।
- निर्वाचन क्षेत्र
- वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ के मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं।
- नोटा
- मतदान की पर्ची में उपलब्ध एक विकल्प।
- वी.वी.पी.ए.टी.
- ई.वी.एम. पर दर्ज वोट की पुष्टि करने वाली छपी पर्ची की प्रणाली।
भारत निर्वाचन आयोग के चार प्रमुख कार्य लिखिए।
वी.वी.पी.ए.टी. का चुनाव में क्या महत्त्व है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है; इसकी स्थापना 1950 में हुई और प्रथम आम चुनाव 1951–1952 में हुए।
- यह प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य चुनाव कराता तथा चुनाव की तारीखें, दल-पंजीकरण, आचार संहिता और निगरानी का कार्य करता है।
- चुनाव प्रबंधन में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के अधिकारी तथा अनेक सहायक कर्मचारी काम करते हैं।
- 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 96.8 करोड़ मतदाता, 543 निर्वाचन क्षेत्र और 10 लाख से अधिक मतदान केंद्र थे।
- लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं; 412 सीटें सामान्य हैं।
- मतदान के चरणों में सूची और पहचान की जाँच, स्याही व पर्ची, पर्ची-जाँच और ई.वी.एम. पर मतदान शामिल हैं।
- वी.वी.पी.ए.टी. वोट की पुष्टि और जरूरत पड़ने पर सत्यापन का छपा प्रमाण देती है।
आदर्श आचार संहिता
आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य
आदर्श आचार संहिता — चुनाव के दौरान नेताओं, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण के लिए बनाए गए नियमों का समूह, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।
मुख्य नियम
- सरकारी संसाधन: सत्ताधारी दल चुनावी लाभ के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता।
- नई घोषणाएँ: चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने वाली नई योजनाएँ या परियोजनाएँ घोषित नहीं की जा सकतीं।
- शांतिपूर्ण चुनाव: उम्मीदवारों से विवेक और संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है।
- मतदाताओं को लालच: वोट के बदले उपहार देना दंडनीय है।
संहिता का उद्देश्य
- चुनाव के नियम सभी दलों पर लागू होते हैं → किसी एक दल को अनुचित लाभ नहीं मिलता।
- सरकारी संसाधनों और मतदाताओं के लालच पर रोक → चुनावी प्रतिस्पर्धा अधिक निष्पक्ष रहती है।
- संयमित प्रचार → चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होता है।
आचार संहिता के उल्लंघन

| गतिविधि | यह गलत क्यों है |
|---|---|
| वोट के बदले साड़ी, घरेलू सामान या नकदी बाँटना | मतदाता को लालच देकर उसके स्वतंत्र चुनाव को प्रभावित करता है। |
| विरोधी उम्मीदवारों के लिए अपमानजनक भाषा | शांतिपूर्ण और संयमित चुनावी प्रचार के विरुद्ध है। |
| सरकारी अधिकारी का सत्ताधारी दल के लिए प्रचार | सरकारी शक्ति का दुरुपयोग करके चुनाव की निष्पक्षता को नुकसान पहुँचाता है। |
| मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अवैध धन का इस्तेमाल | चुनाव में अनुचित लाभ लेने का प्रयास है। |
- स्वतंत्र चुनाव
- ऐसा चुनाव जिसमें मतदाता बिना दबाव या अनुचित प्रभाव के अपना वोट चुन सके।
- निष्पक्ष चुनाव
- ऐसा चुनाव जिसमें सभी दलों और उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार समान अवसर मिले।
- सरकारी संसाधन
- सरकार के नियंत्रण में उपलब्ध साधन, जिनका चुनावी लाभ के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए।
- मतदाता को प्रभावित करना
- उपहार, नकदी या अन्य अनुचित तरीके से मतदाता के निर्णय को बदलने का प्रयास।
संहिता का विकास और निर्वाचन आयोग की भूमिका
महत्त्वपूर्ण पड़ाव
- 1960आदर्श आचार संहिता पहली बार केरल में अपनाई गई; प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इसे स्वेच्छा से स्वीकार किया।
- 1962भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव के दौरान संहिता को राजनीतिक दलों के बीच प्रसारित किया।
- 1990टी.एन. शेषन मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए सुधार किए।
- 1991 सेभारत निर्वाचन आयोग ने संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की।
टी.एन. शेषन के सुधार
- प्रचार के नियम: चुनाव प्रचार अभियान के लिए स्पष्ट नियमों के पालन पर जोर दिया।
- मतदाता परिचय-पत्र: परोक्षी मतदान समाप्त करने के उद्देश्य से मतदाता परिचय-पत्र लागू करने की दिशा में काम किया।
- चुनावी व्यय: उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर कड़ी निगरानी रखी।
- महत्त्व: मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास किए; उन्हें चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त बनाने वाले अधिकारी के रूप में याद किया जाता है।
आदर्श आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है?
चुनाव के दौरान सरकार कौन-सा काम नहीं कर सकती?
आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में टी.एन. शेषन का क्या योगदान था?
त्वरित पुनरावृत्ति
- आदर्श आचार संहिता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनावी आचरण के नियम तय करती है।
- सरकारी संसाधनों का चुनावी लाभ के लिए उपयोग और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली नई घोषणाएँ अनुचित हैं।
- वोट के बदले उपहार या नकदी देना, अपमानजनक भाषा और सरकारी अधिकारी का पक्षपाती प्रचार उल्लंघन हैं।
- संहिता 1960 में केरल में अपनाई गई और 1962 में निर्वाचन आयोग ने इसे राजनीतिक दलों के बीच प्रसारित किया।
- आयोग ने 1991 से अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई।
- टी.एन. शेषन 1990 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने और निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त चुनाव के लिए सुधार किए।
भारत में चुनाव प्रक्रिया को समझना — एक संक्षिप्त अवलोकन
लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव
- निर्वाचन क्षेत्र: लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है।
- प्रतिनिधि: लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सांसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य विधायक कहलाते हैं।
- निर्वाचन प्रणाली: जिस प्रत्याशी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत मिलते हैं, वह जीतता है; उसे कुल मतों का आधे से अधिक पाना आवश्यक नहीं है।
- सरकार का गठन: लोकसभा में बहुमत पाने वाला दल या गठबंधन राष्ट्रीय सरकार बनाता है और उसका नेता सामान्यतः प्रधानमंत्री बनता है। राज्य में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव
राष्ट्रपति का चुनाव
- निर्वाचक मंडल: राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता सीधे नहीं करती; संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य मिलकर चुनाव करते हैं।
- मतदान पद्धति: राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है।
- प्रतिनिधित्व: यह अप्रत्यक्ष चुनाव केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति चुनने में भाग लेने देता है।
द्विसदनीय विधानमंडल और राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी
प्रत्यक्ष चुनाव क्यों नहीं?
- प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि: राष्ट्रपति के चुनाव में केवल सीधे चुने गए प्रतिनिधि मतदान करते हैं।
- लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व: जनता की इच्छा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष, लेकिन सार्थक रूप से व्यक्त होती है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव और भूमिका
- निर्वाचक मंडल: उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य करते हैं।
- मतदान पद्धति: इस चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग होता है।
- भूमिका: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन न कर पाने की स्थिति में उनकी भूमिका निभाता है।
निर्वाचन प्रणाली की चुनौतियाँ और आगे का मार्ग
- निर्वाचक मंडल
- चुनाव में मतदान करने वाले प्रतिनिधियों का समूह।
- एकल संक्रमणीय मत प्रणाली
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाने वाली मतदान पद्धति।
- द्विसदनीय विधानमंडल
- दो अलग-अलग सदनों वाला विधायी निकाय।
- अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व
- जनता की इच्छा का निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त होना।
राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता सीधे मतदान क्यों नहीं करती?
राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषदों के सदस्य क्यों शामिल नहीं होते?
उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है और उसकी दो भूमिकाएँ क्या हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है; आम जनता सीधे मतदान नहीं करती।
- राष्ट्रपति चुनाव में संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
- मनोनीत सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होते।
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है।
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है।
- धन का प्रभाव, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी और मतदाता उदासीनता निर्वाचन की चुनौतियाँ हैं।
- जानकार और सतर्क मतदाता सोच-समझकर मतदान करके लोकतंत्र की रक्षा करते हैं।
आगे बढ़ने से पहले
लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका
मताधिकार और भागीदारी
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है।
- मतदान अधिकार के साथ दायित्व भी है; प्रत्येक मतदाता को इसका गंभीरता से उपयोग करना चाहिए।
- मतदाता जागरूकता मतदान के अधिकार का महत्वपूर्ण पक्ष है।
- समावेशी भागीदारी के लिए सभी मतदाताओं के मतदान को सुगम बनाना आवश्यक है।
भारत निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग — यह देश में चुनाव कराने और उनकी देख-रेख करने वाला संवैधानिक निकाय है।
- चुनावों का दायरा आयोग देश के सभी चुनावों की देख-रेख करता है; इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी शामिल हैं।
लोकतंत्र की चुनौतियाँ
- सतर्कता और जागरूकता आवश्यक हैं, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र ऐसी चुनौतियों का सामना करता है जिन पर मतदाताओं को ध्यान देना चाहिए।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
- लोकतांत्रिक व्यवस्था की वह आधारशिला जिसमें वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है।
- मतदाता जागरूकता
- मतदान के अधिकार और उसके जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के प्रति सजगता।
- भारत निर्वाचन आयोग
- चुनाव कराने और उनकी देख-रेख करने वाला संवैधानिक निकाय।
त्वरित पुनरावृत्ति
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है।
- मतदान अधिकार भी है और दायित्व भी।
- जागरूक मतदाता मतदान का गंभीरता से उपयोग करता है।
- सभी मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाना आवश्यक है।
- भारत निर्वाचन आयोग सभी चुनावों की देख-रेख करता है, जिनमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी शामिल हैं।
- लोकतांत्रिक चुनौतियों के लिए मतदाताओं की सतर्कता और जागरूकता जरूरी है।