Class 8 . Social Science Hindi . समाज का अध्ययन: भारत और उसके आगे भाग 1 . संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका
Chapter 6: संसदीय प्रणाली — विधायिका और कार्यपालिका
Ch 6
Social Science Hindi
Class 8
परिचय
स्वतंत्र भारत और संविधान
संविधान का महत्त्व
- स्वशासन: स्वतंत्रता के बाद भारत के नागरिक अपने शासन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने लगे।
- संविधान: स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना पहला महत्त्वपूर्ण कदम था; इसने देश के आधारभूत सिद्धांत तय किए।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: सभी वयस्क नागरिकों को सामाजिक या आर्थिक स्थिति, लिंग, जाति अथवा धर्म के भेद के बिना मतदान का अधिकार है।

नया संसद भवन: आधुनिकता और विरासत
- आकार और पर्यावरण: भवन त्रिकोणीय है और इसमें बिजली बचाने वाली पर्यावरण-अनुकूल तकनीकें हैं; लगभग 30% बिजली बचने की बात कही गई है।
- भारतीय कला: भीतर मोर, कमल, जनजातीय कला, मंदिरों की आकृतियाँ और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी कलाकृतियाँ हैं।
- राष्ट्रीय प्रतीक: भवन में अशोक स्तंभ जैसे महत्त्वपूर्ण भारतीय प्रतीक भी प्रदर्शित हैं।
- मुख्य संदेश: भारत का लोकतंत्र आधुनिकता के साथ आगे बढ़ता है और अपनी संस्कृति, इतिहास तथा जड़ों का सम्मान करता है।

पुराना संसद भवन
- निर्माण: पुराने संसद भवन का निर्माण 1920 के दशक में हुआ।
- संविधान सभा: स्वतंत्रता के समय इसी भवन में संविधान सभा की बैठकें हुईं और संविधान पर विचार-विमर्श कर उसे तैयार किया गया।
- लोकतांत्रिक विरासत: यह भवन सात दशकों से अधिक समय तक भारत की संसद रहा; आज संविधान सदन के रूप में स्वतंत्रता और संविधान-निर्माण की याद दिलाता है।
संसद और सरकार का गठन
संसद — संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जिसमें जनता के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं; यह कानून बनाती है और सरकार के कार्यों को नियंत्रित व निर्देशित करती है।
प्रतिनिधि से सरकार तक
- जनता अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है।
- निर्वाचित प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य बनते हैं।
- लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन करता है।
- संसद सरकार के कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करती है; सरकार जनता की सहमति से काम करती है।
संसद भवन और लोकसभा
- 1920 का दशकपुराने संसद भवन का निर्माण हुआ।
- 1952पहली लोकसभा बनी।
- जून 202418वीं लोकसभा का गठन हुआ; इससे पहले 17 लोकसभाएँ हो चुकी थीं।

नए संसद भवन की आवश्यकता
- निर्माण का कारण: पुराने भवन में सांसदों की बढ़ती संख्या और सरकारी कामकाज के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी।
- विशेषताएँ: नए भवन में आधुनिक तकनीक, अधिक बैठने की व्यवस्था और बेहतर सुरक्षा के प्रबंध हैं।
- उद्देश्य: नया भवन भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सरकारी कामकाज को बेहतर ढंग से चलाने में सहायक है।
- संविधान
- देश के शासन और उसके मूल सिद्धांतों का आधारभूत दस्तावेज।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
- सभी वयस्क नागरिकों को बिना भेदभाव मतदान का अधिकार।
- लोकसभा
- जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों का सदन।
- विधायी संस्था
- कानून बनाने वाली संस्था; भारत में संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है।
संसद के मुख्य कार्य और उसमें शामिल प्रतिनिधि कौन हैं?
भारत में सरकार का गठन किस प्रकार होता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान स्वतंत्र भारत के शासन के आधारभूत सिद्धांत तय करता है।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी वयस्क नागरिकों को बिना भेदभाव मतदान का अधिकार देता है।
- जनता लोकसभा के प्रतिनिधियों को चुनती है और बहुमत दल सरकार बनाता है।
- संसद में जनता के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं; यह कानून बनाती और सरकार के कार्यों को नियंत्रित करती है।
- पुराना संसद भवन संविधान सभा का स्थल था और सात दशकों से अधिक समय तक संसद रहा।
- 18वीं लोकसभा का गठन जून 2024 में हुआ।
- नए संसद भवन में आधुनिक सुविधाओं के साथ भारतीय कला-संस्कृति और राष्ट्रीय प्रतीक दर्शाए गए हैं।
भारतीय संसद की संरचना
संसद के दो सदन
द्विसदनीय प्रणाली — जिस संसद में दो सदन हों, उसे द्विसदनीय प्रणाली कहते हैं।
भारतीय संसद
- संरचना: संसद में राष्ट्रपति और दो सदन—लोकसभा तथा राज्यसभा—शामिल हैं।
- लोकसभा: इसे जनता का सदन या निम्न सदन कहा जाता है।
- राज्यसभा: इसे राज्यों की परिषद या उच्च सदन कहा जाता है।

| बिंदु | लोकसभा | राज्यसभा |
|---|---|---|
| प्रतिनिधित्व | भारत के लोग | राज्य |
| चुनाव | लोग प्रत्यक्ष मतदान से चुनते हैं; यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। | सांसदों का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। |
| सीटें | संविधान के अनुसार सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। | राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या जनसंख्या पर आधारित होती है। |
| राज्यवार प्रतिनिधित्व | प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों की संख्या जनसंख्या पर आधारित होती है। | राज्य की जनसंख्या सीटों के आवंटन का आधार है। |
द्विसदनीय व्यवस्था और संघवाद
व्यवस्था के पीछे के विचार
- विचार-विमर्श: संविधान बनाते समय यह चर्चा हुई कि स्वतंत्र भारत में एक सदन पर्याप्त होगा या नहीं।
- दूसरे सदन की आवश्यकता: केवल प्रत्यक्ष रूप से चुना गया सदन देश की चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं माना गया; राज्यों की परिषद की जरूरत महसूस हुई।
- अलग व्यवस्था: संघवाद के अनुरूप राज्यसभा की संरचना और निर्वाचन प्रक्रिया लोकसभा से अलग रखी गई।
- प्रेरणा और अनुभव: ब्रिटेन की प्रणाली ने भारत की संसदीय व्यवस्था को प्रेरित किया; औपनिवेशिक शासन में सीमित भागीदारी से संविधान-निर्माता संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित थे।
- भारतीय परंपराएँ: प्राचीन गणराज्यों (महाजनपदों) की स्मृति और ग्रामसभा में सामूहिक निर्णय की परंपरा भी विचारों का आधार थी।
संघवाद — शासन-व्यवस्था जिसमें सत्ता केंद्र, राज्यों और स्थानीय सरकारों के बीच बाँटी जाती है।
संघवाद का महत्व
- संतुलन: यह राष्ट्रीय एकता और स्थानीय सरकारों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
- प्रतिनिधित्व: राज्यसभा संघीय व्यवस्था में राज्यों को प्रतिनिधित्व देने वाला सदन है।
सदनों के पीठासीन अधिकारी
| सदन | पीठासीन अधिकारी | मुख्य कार्य |
|---|---|---|
| लोकसभा | सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष (स्पीकर) | कार्यवाही चलाना, बोलने की अनुमति देना, अनुशासन बनाए रखना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना। |
| राज्यसभा | भारत के उपराष्ट्रपति, जो सभापति होते हैं | सदन की अध्यक्षता करना और चर्चा को सुव्यवस्थित रखना। |
सेंगोल और संसदीय परंपरा
राजदंड — राजा या रानी द्वारा समारोह में शक्ति के प्रतीक के रूप में धारण की जाने वाली सुसज्जित छड़ी।
सेंगोल से जुड़ी घटनाएँ
- 14 अगस्त 1947स्वतंत्रता के अवसर पर सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया।
- अबसेंगोल नई लोकसभा में सभापति की कुर्सी के पास स्थापित है।
सेंगोल का महत्व
- रूप: यह स्वर्ण-मंडित रजत राजदंड है।
- संदेश: यह धर्मसम्मत और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है; चोल परंपरा में यह शासक को धर्म और न्याय से शासन करने की याद दिलाता था।
- नंदी: सेंगोल के शीर्ष पर स्थित नंदी न्याय का प्रतीक है।

संसद में भाषा-सुविधा
समकालिक अनुवाद सेवाएँ
- उद्देश्य: संसदीय चर्चाओं को सभी के लिए सुलभ बनाने हेतु अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है।
- पहले की 12 भाषाएँ: हिंदी, अंग्रेज़ी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, पंजाबी और तेलुगु।
- बाद में जुड़ी 6 भाषाएँ: बोडो, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत और डोगरी।
- आगे: भविष्य में अन्य भाषाएँ भी शामिल की जा सकती हैं।
संसद और संघीय कार्यपालिका
| भूमिका | अर्थ |
|---|---|
| विधायी | कानून बनाना। |
| कार्यपालिका संबंधी | यह सुनिश्चित करना कि बनाए गए कानून लागू हों और उनका क्रियान्वयन हो। |
संघीय कार्यपालिका
- महत्व: संसद का कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व उसके कानून बनाने के कार्य जितना ही महत्वपूर्ण है।
- भूमिका: संघीय कार्यपालिका संसद के विधायी कार्यों और शक्तियों को व्यवहार में लागू करती है।
- सदस्य: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद।
- मंत्रिपरिषद: इसके मंत्री संसद के दोनों सदनों के सांसदों में से चुने जाते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव तथा प्रतिनिधित्व में क्या अंतर है?
भारतीय संसद को द्विसदनीय क्यों बनाया गया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं; दो सदनों वाली व्यवस्था द्विसदनीय कहलाती है।
- लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं; इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 550 है।
- राज्यसभा के सांसद अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और यह संघीय व्यवस्था में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।
- लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं; राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में करते हैं।
- सेंगोल न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है और 14 अगस्त 1947 को नेहरू को सौंपा गया था।
- संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद शामिल हैं; मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
संसद के विधायी कार्य
संसद के प्रमुख कार्य
कार्य के मुख्य क्षेत्र
- संवैधानिक कार्य: संविधान के मूल्यों की रक्षा करना और संविधान में संशोधन करना।
- कानून निर्माण: विधेयकों पर विचार करके उन्हें कानून का रूप देना।
- उत्तरदायित्व: कार्यपालिका और वित्तीय मामलों पर संसद की निगरानी रहती है।
- अन्य संवैधानिक कार्य: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद की भूमिका होती है।
संवैधानिक कार्य
संवैधानिक कार्य — संसद के वे कार्य जिनसे संविधान की व्यवस्था और उसके मूल्यों की रक्षा होती है।
संविधान के मूल्यों की रक्षा
- लोकतंत्र: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संसदीय लोकतंत्र को सक्षम बनाना।
- शक्ति-पृथक्करण: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण बनाए रखना।
- संघवाद: संघीय व्यवस्था को सुनिश्चित करना।
- अधिकार और नीति: कानूनों व नीतियों द्वारा मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निदेशक तत्वों को कायम रखना।
कानून निर्माण
- विधेयक
- प्रस्तावित कानून का प्रारूप, जिसे कानून बनने से पहले संसद की मंजूरी चाहिए।
- अधिनियम
- संसद से पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने वाला कानून।
- स्थायी समिति
- सांसदों की ऐसी समिति जो विधेयकों और सरकार के कामकाज की जाँच करके सुझाव देती है।
- राजपत्र
- कानूनी दस्तावेज और सरकारी सूचनाएँ प्रकाशित करने वाला आधिकारिक सरकारी प्रकाशन।
विधेयक के बारे में
- प्रारूप: विधेयक प्रस्तावित कानून होता है; संसद की स्वीकृति और निर्धारित प्रक्रिया के बाद यह अधिनियम बनता है।
- वाचन: पहले विधेयक पढ़कर सुनाया जाता था; अब सांसद चर्चा से पहले उसे पढ़ते हैं।
- खंड: विधेयक के अलग-अलग भाग, जो उसके विशिष्ट विवरण बताते हैं; आर.टी.ई. में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का वर्ग परिभाषित है।
विधेयक से कानून बनने की प्रक्रिया
- विधेयक संसद के किसी एक सदन में प्रस्तुत होता है।
- विधेयक पढ़ा जाता है; जरूरत पड़ने पर उसे जाँच और सुझावों के लिए स्थायी समिति को भेजा जाता है।
- संसद में खंडों पर चर्चा होती है; संशोधनों पर मतदान के बाद पूरे विधेयक पर मतदान होता है।
- पहले सदन से पारित विधेयक दूसरे सदन में जाता है, जहाँ भी प्रक्रिया दोहराई जाती है।
- दोनों सदनों की मंजूरी के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति और सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के बाद विधेयक कानून बन जाता है।

हर विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजना अनिवार्य नहीं है।
आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 का उदाहरण
शिक्षा के अधिकार का विकास
- स्वतंत्रता के बाद एक दशक के भीतरसंविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान लागू हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
- 1990 के दशक का आरंभन्यायालय में तर्क दिया गया कि शिक्षा, जीवन के अधिकार का आवश्यक हिस्सा है।
- 200286वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ; अनुच्छेद 21(क) में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हुआ।
- 2008सांसदों ने शिक्षा के अधिकार को आगे बढ़ाने का निर्णय किया; विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया।
- अगस्त 2009विधेयक लोकसभा से पारित हुआ और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आर.टी.ई. अधिनियम बना।
आर.टी.ई. के महत्व और प्रभाव
- आधार: शिक्षा के अधिकार की जड़ें राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में हैं; बाद में इसे अनुच्छेद 21(क) से जोड़ा गया।
- कानून का उद्देश्य: 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना।
- प्रक्रिया: विधेयक की समिति ने गहन जाँच की और संशोधन सुझाए; विद्यालयों, आधारभूत ढाँचे और शिक्षकों के खर्च पर चर्चा हुई।
- परिणाम: अधिनियम ने विद्यालय में प्रवेश, नए विद्यालयों और बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकों व गणवेश का कानूनी मार्ग प्रशस्त किया।
धन विधेयक
धन विधेयक — वित्तीय मामलों—जैसे कर निर्धारण और सरकारी ऋण—से संबंधित विधेयक।
विशेष नियम
- प्रस्तुति: धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- पूर्व शर्त: इसे प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है।
विधेयक कानून कैसे बनता है?
संसद किन संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करती है?
धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है और किसकी पूर्व अनुशंसा चाहिए?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संसद के प्रमुख कार्य संवैधानिक, विधायी, कार्यपालिका-संबंधी और वित्तीय हैं।
- संसद लोकतंत्र, संघवाद, शक्ति-पृथक्करण और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती है।
- विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप है; संसद की प्रक्रिया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून बनता है।
- स्थायी समिति विधेयक की जाँच और सुझाव दे सकती है, लेकिन हर विधेयक को वहाँ भेजना जरूरी नहीं।
- आर.टी.ई. अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया।
- धन विधेयक केवल लोकसभा में, राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है।
कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व
कार्यपालिका की जिम्मेदारियाँ
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्य
- कानून लागू करना: विधायिका द्वारा बनाए कानूनों को क्रियान्वित करना और सरकार के प्रभावी संचालन की देख-रेख करना।
- दैनिक निर्णय: संविधान और कानूनों के सिद्धांतों के अनुसार सरकार के रोज़मर्रा के कामों से जुड़े निर्णय लेना।
- लोकसभा के प्रति जवाबदेही: मंत्रियों को अपने कार्यों और निर्णयों का औचित्य बताना होता है।
प्रश्नकाल और संसदीय जवाबदेही
प्रश्नकाल — लोकसभा में सामान्यतः संसद सत्र का पहला घंटा, जब सांसद सरकारी नीतियों और गतिविधियों पर मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं।
जवाबदेही के तरीके
- मंत्रियों से उत्तर: प्रश्नकाल में मंत्री अपने कामों और निर्णयों का औचित्य स्पष्ट करते हैं।
- संसदीय समितियाँ: विभिन्न दलों के सांसदों वाली समितियाँ मंत्रालयों से नीतियों की जानकारी लेती हैं और प्रश्नों के उत्तर माँगती हैं।
संसद में कविता और हास्य
उदाहरण
- कविता: 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते समय निर्मला सीतारमण ने तिरुक्कुरल की पंक्ति सुनाई—जैसे जीव वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं, नागरिक सुशासन की आशा करते हैं।
- वाद-विवाद: 2011 में सुषमा स्वराज ने सरकार की आलोचना के लिए काव्य-पंक्ति उद्धृत की; प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दूसरी काव्य-पंक्ति से उत्तर दिया।
- महत्त्व: कविता और हास्य कभी-कभी संसदीय चर्चा के वातावरण को सहज बनाते हैं।
संसदीय समितियाँ और आयुष मिशन
स्थायी समिति की रिपोर्ट
- समिति का काम: अलग-अलग विषयों का अध्ययन करना और योजनाओं के कार्यान्वयन पर सरकार से जानकारी लेना।
- अनुशंसा: जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पृथक आयुष विभाग नहीं है, उन्हें ऐसा विभाग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाए।
- सरकार का उत्तर: सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है; इसलिए अलग विभाग बनाना संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में है।
- कार्रवाई: आयुष मंत्रालय ने पृथक निदेशालय बनाने और राष्ट्रीय आयुष मिशन के तेज कार्यान्वयन के लिए एस.पी.एम.यू. तथा डी.पी.एम.यू. में कर्मचारी नियुक्त करने का अनुरोध किया।
- स्थिति: 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पृथक आयुष निदेशालय उपलब्ध थे। रिपोर्ट से सांसदों और जनता को योजनाओं पर हुई कार्रवाई समझने में मदद मिलती है।

- एस.पी.एम.यू.
- राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई।
- डी.पी.एम.यू.
- जिला परियोजना प्रबंधन इकाई।
- राष्ट्रीय आयुष मिशन
- आयुष व्यवस्था और योजनाओं के विकास तथा कार्यान्वयन से जुड़ा मिशन।
वित्तीय जवाबदेही
संसद द्वारा सरकारी व्यय की निगरानी
- बजट: संसद वार्षिक बजट के माध्यम से सरकारी व्यय को मंजूरी देती है।
- धन का वितरण: संसद विभिन्न मंत्रालयों को धन दिए जाने की जाँच करती है और खर्च पर निगरानी रखती है।
- सूचना: सरकार को आवश्यक जानकारी संसद को समय पर और सही ढंग से देनी चाहिए।
- कारण: सरकार सार्वजनिक धन खर्च करती है, इसलिए उसके उपयोग का हिसाब देना जरूरी है।
संविधान में कार्यपालिका और संसद
संवैधानिक व्यवस्था
- भाग V, अध्याय I: ‘कार्यपालिका’ से संबंधित है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद सहित अन्य की भूमिकाएँ बताता है।
- अध्याय II: संसद की भूमिका और कार्यों का वर्णन करता है।
राष्ट्रपति
राष्ट्रपति — राज्य का प्रमुख और कार्यपालिका का प्रधान; सरकार चलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद निभाते हैं।
राष्ट्रपति की भूमिका
- कार्य: प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, संसद का सत्र बुलाना तथा विधेयकों को स्वीकृति देना।
- परामर्श: मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देती है।
- विवेकाधीन शक्ति: विशेष परिस्थितियों में, खासकर राजनीतिक संकट में, राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है; उदाहरणतः जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले।
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद
प्रधानमंत्री की भूमिका
- वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी: संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री बहुमत के समर्थन से सरकार चलाते हैं।
- नियुक्ति: राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं।
- मुख्य कार्य: मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना, राष्ट्रपति को परामर्श देना, मंत्रालयों में समन्वय करना और राष्ट्रीय नीतियों को आकार देना।
- सामूहिक उत्तरदायित्व: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं।
- विधेयक: संसद में चर्चा के लिए आने वाले अधिकांश विधेयक सरकार द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं।
सिविल सेवक — मंत्रियों के निर्देशन में काम करने वाले स्थायी सरकारी अधिकारी, जो नीतियों और कानूनों को लागू करने तथा विभागों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करते हैं। इन्हें प्रशासक या नौकरशाह भी कहा जाता है।
मंत्री का नैतिक उत्तरदायित्व
लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण
- त्यागपत्र: 1956 में रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने त्यागपत्र दिया, हालाँकि उन्हें दुर्घटना के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था।
- कारण: उनका मानना था कि मंत्री को अपने मंत्रालय में हुई घटना का नैतिक उत्तरदायित्व लेना चाहिए।
- स्वीकृति: प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहले त्यागपत्र अस्वीकार किया, लेकिन शास्त्री के आग्रह पर अंततः स्वीकार कर लिया।
विधायिका और कार्यपालिका में अंतर
| पहलू | विधायिका | कार्यपालिका |
|---|---|---|
| संरचना | संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। | राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद। |
| मुख्य भूमिका | कानून बनाना और कार्यपालिका के कामों की निगरानी करना। | विधायिका द्वारा बनाए कानून लागू करना। |
| विधेयक | संसद में विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। | अधिकांश विधेयक सरकार संसद में प्रस्तुत करती है। |
| जवाबदेही | प्रश्न पूछकर कार्यपालिका से स्पष्टीकरण माँगती है। | अपने निर्णयों और कार्यों की जानकारी तथा स्पष्टीकरण देती है। |
| राष्ट्रपति से संबंध | संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। | मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण मामलों में सहायता और परामर्श देती है; राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं। |
| बजट | सरकारी व्यय को मंजूरी देती है। | बजट तैयार करती है और संसद की मंजूरी के बाद लागू करती है। |
| समितियाँ | संसदीय समितियों के माध्यम से विभिन्न विषयों की जाँच करती है। | दैनिक मामलों में काम करती है और आवश्यकता पर समितियों से परामर्श कर सकती है। |
उदाहरणों की समयरेखा
- 1956रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिक उत्तरदायित्व लेते हुए त्यागपत्र दिया।
- 2011सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा के वाद-विवाद में काव्य-पंक्तियों से एक-दूसरे को उत्तर दिया।
- दिसंबर 2024राष्ट्रीय आयुष मिशन पर सरकार की कार्रवाई संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई।
- 1 फरवरी 2025निर्मला सीतारमण ने 2025–26 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते समय तिरुक्कुरल की पंक्ति का पाठ किया।
प्रश्नकाल कार्यपालिका को उत्तरदायी कैसे बनाता है?
संसद सरकारी व्यय की निगरानी क्यों करती है?
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति क्या जवाबदेही है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- कार्यपालिका कानून लागू करती है, सरकार के दैनिक काम चलाती है और लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहती है।
- प्रश्नकाल और संसदीय समितियाँ मंत्रियों तथा मंत्रालयों से जवाब माँगती हैं।
- संसद बजट को मंजूरी देकर और खर्च की निगरानी करके सार्वजनिक धन पर नियंत्रण रखती है।
- राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और कार्यपालिका के प्रधान हैं; प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सरकार चलाते हैं।
- प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं; सिविल सेवक नीतियों को लागू करने में मदद करते हैं।
- विधायिका कानून बनाती और कार्यपालिका की निगरानी करती है; कार्यपालिका कानून लागू करती है तथा अपने कामों का स्पष्टीकरण देती है।
न्यायपालिका— नियंत्रण और संतुलन की भूमिका
न्यायपालिका — सरकार का वह अंग जो कानूनों की व्याख्या और क्रियान्वयन से जुड़े विवादों का निपटारा करता है।
न्यायपालिका की भूमिका
- संविधान की संरक्षक: यह जाँचती है कि सरकार के सभी अंग संविधान के अनुसार काम करें।
- कानूनों की व्याख्या: कानूनों का अर्थ स्पष्ट करती है और विवादों का समाधान करती है।
- अधिकारों की रक्षा: मौलिक अधिकारों की रक्षा करके लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने में मदद करती है।
- निगरानी: संसद के कानूनों और कार्यपालिका द्वारा कानून लागू करने के तरीकों की संवैधानिकता जाँच सकती है।
नियंत्रण और संतुलन
- संविधान विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ तथा जिम्मेदारियाँ तय करता है।
- न्यायपालिका जाँचती है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान का उल्लंघन न करें।
- कानून लागू करते समय कार्यपालिका संविधान का उल्लंघन करे तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है।
- इस पारस्परिक निगरानी से कोई भी सरकारी अंग अत्यधिक शक्तिशाली नहीं बनता।
- विधायिका
- कानून बनाने वाला सरकारी अंग।
- कार्यपालिका
- कानूनों और सरकारी नीतियों को लागू करने वाला अंग।
- शक्तियों का पृथक्करण
- सरकार के अलग-अलग अंगों को अलग जिम्मेदारियाँ और शक्तियाँ देना।
- नियंत्रण और संतुलन
- एक अंग की शक्ति पर दूसरे अंगों द्वारा निगरानी रखने की व्यवस्था।
राज्य स्तर पर विधायिका और कार्यपालिका
राज्य विधानमंडल
- राज्य विधानमंडल: राज्य की विधायिका को यह नाम दिया जाता है; इसके सदस्य विधान सभा में विधायक कहलाते हैं।
- कानून बनाने की शक्ति: विधायक राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं।
- राज्य कार्यपालिका: राज्य में कानूनों को लागू करने का काम करती है; इसकी संरचना केंद्र की व्यवस्था के समान है।
संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ
| सूची | कौन कानून बना सकता है? | उदाहरण |
|---|---|---|
| संघ सूची | केवल केंद्र सरकार | रक्षा, रेलवे, विदेश नीति |
| राज्य सूची | राज्य सरकार | पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य |
| समवर्ती सूची | केंद्र और राज्य, दोनों | शिक्षा, वन, विवाह |
समवर्ती सूची का विशेष नियम
- केंद्र का कानून: समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना दे, तो राज्य सरकार को उसका पालन करना होता है।
- उदाहरण: शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है; शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे भारत में लागू है।

केंद्र और राज्य सरकारों की समानांतर संरचना
| विशेषता | संघ सरकार | राज्य सरकार |
|---|---|---|
| संवैधानिक प्रमुख | राष्ट्रपति; निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित | राज्यपाल; राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त |
| प्रमुख का कार्यकाल | 5 वर्ष | 5 वर्ष |
| वास्तविक कार्यकारी प्रमुख | प्रधानमंत्री; राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख | मुख्यमंत्री; राज्यपाल औपचारिक प्रमुख |
| कार्यकारिणी का चयन | लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन का नेता | विधान सभा में बहुमत दल या गठबंधन का नेता |
| मंत्रिपरिषद | प्रधानमंत्री द्वारा चयनित | मुख्यमंत्री द्वारा चयनित |
| कार्यपालिका की जवाबदेही | लोकसभा के प्रति | विधान सभा के प्रति |
| विधानमंडल | द्विसदनीय: लोकसभा और राज्यसभा | एकसदनीय या द्विसदनीय |
| निम्न सदन | लोकसभा | विधान सभा |
| उच्च सदन | राज्यसभा | विधान परिषद; केवल कुछ राज्यों में |
| निम्न सदन का कार्यकाल | 5 वर्ष | 5 वर्ष |
| निम्न सदन का पीठासीन अधिकारी | अध्यक्ष | अध्यक्ष |
| विधायी शक्तियाँ | संघ सूची और समवर्ती सूची | राज्य सूची और समवर्ती सूची |
| बजट कहाँ प्रस्तुत होता है? | केवल लोकसभा में | केवल विधान सभा में |
राज्य विधानमंडल की संरचना
| प्रकार | संरचना |
|---|---|
| एकसदनीय | केवल एक सदन—विधान सभा |
| द्विसदनीय | दो सदन—विधान सभा (निम्न सदन) और विधान परिषद (उच्च सदन) |
द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य
- राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।
- अन्य राज्य: इनमें एकसदनीय विधानमंडल है।

न्यायपालिका किस प्रकार विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है?
समवर्ती सूची क्या है? एक उदाहरण दीजिए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या, विवादों का समाधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।
- न्यायपालिका संसद के कानूनों और कार्यपालिका के काम को संविधान के अनुसार जाँच सकती है।
- संघ सूची पर केंद्र, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं।
- समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र का कानून बने तो राज्य को उसका पालन करना होता है।
- केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधान सभा निम्न सदन हैं; दोनों में बजट प्रस्तुत होता है।
- छह राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है; अन्य राज्यों में एकसदनीय व्यवस्था है।
विधायिका के प्रभावी कामकाज की चुनौतियाँ
विधायिका की भूमिका और चुनौतियाँ
विधायिका के प्रमुख कार्य
- विधायिका में केंद्र की संसद और राज्यों के विधानमंडल शामिल हैं।
- कार्य कानून बनाना, प्रशासन की निगरानी करना और बजट को मंज़ूरी देना है।
- चर्चा का मंच राष्ट्रीय नीतियों, विकास योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और जन-समस्याओं पर विचार-विमर्श करता है।
- चुनौतियाँ अनुपस्थिति, असहयोग, चर्चाओं की घटती गुणवत्ता और प्रश्नकाल में बाधा हैं।
संसदीय सत्र और कामकाज
| सत्र | मुख्य संदर्भ |
|---|---|
| बजट सत्र | बजट और अन्य संसदीय कार्य |
| मानसून सत्र | संसदीय कार्य और चर्चाएँ |
| शीतकालीन सत्र | संसदीय कार्य और चर्चाएँ |
सत्रों की कार्यप्रणाली
- सत्र संसद की बैठकों की अवधि है; संसद सामान्यतः साल में तीन सत्रों में बैठती है।
- बैठकें प्रत्येक सत्र में कई बैठकें होती हैं, जिनमें विधेयकों पर चर्चा, शासन के विषयों पर विचार और कार्यपालिका से जवाब माँगे जाते हैं।
- समय संसद का सत्र सामान्यतः प्रतिदिन 6 घंटे चलता है; आवश्यकता पर समय बढ़ाया जा सकता है।
- राज्य विधानसभाएँ भी इसी प्रकार काम करती हैं।
| लोकसभा की अवधि | सत्रों की संख्या | बैठकों की संख्या |
|---|---|---|
| पहली लोकसभा (1952–1957) | 14 | 677 |
| दूसरी लोकसभा (1957–1962) | 16 | 567 |
| दसवीं लोकसभा (1991–1996) | 16 | 423 |
| तेरहवीं लोकसभा (1999–2004) | 14 | 356 |
आँकड़ों से मिलने वाला संकेत
- रुझान दिए गए अवधियों में लोकसभा की बैठकों की संख्या कुल मिलाकर घटती दिखाई देती है।
- महत्त्व कम बैठकें विधेयकों और जनहित के विषयों पर चर्चा के लिए उपलब्ध समय को सीमित कर सकती हैं।
उत्पादकता — संसदीय उत्पादकता, लोकसभा या राज्यसभा के निर्धारित समय की तुलना में वास्तव में किए गए काम के घंटों का माप है।
कम उत्पादकता का असर
- व्यवधान लगातार हंगामे से सदन का वास्तविक काम और चर्चा का समय घटता है।
- उदाहरण एम. वेंकैया नायडू ने 2021 में कहा कि व्यवधानों के कारण 2018 में राज्यसभा की उत्पादकता अब तक के सबसे निचले स्तर पर रही।
- प्रभाव कम उत्पादकता से विधेयकों की जाँच, सरकार से जवाब माँगने और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने की भूमिका कमजोर पड़ सकती है।
व्यवधान से विधायी काम पर असर
- सदस्यों की अनुपस्थिति या असहयोग
- चर्चा और प्रश्नकाल में बाधा
- सदन के काम के लिए उपलब्ध समय घटना
- विधेयकों तथा जन-समस्याओं पर विचार-विमर्श प्रभावित होना
चर्चा की गुणवत्ता और नागरिकों की भूमिका
अन्य चिंताएँ
- अधूरी चर्चा सत्र छोटा होने या व्यवधान के कारण विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती और उन्हें पारित करने में देर हो सकती है।
- प्रतिनिधि लोकसभा के कई सदस्यों पर आपराधिक मामले होने को लेकर समाज के कुछ वर्ग चिंता जताते हैं।
- व्यवहार क्रोध या पक्षपात से विचार-विमर्श बाधित हो सकता है और जनता के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कम ध्यान दिया जा सकता है।
- मीडिया मतदाताओं की चिंताओं को सामने लाने और सार्वजनिक चर्चा में योगदान देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में नागरिक
- सक्रिय नागरिक प्रश्न पूछकर, विचार साझा करके और सार्वजनिक चर्चाओं में भाग लेकर बेहतर नीतियों में योगदान देते हैं।
- डिजिटल भागीदारी नागरिक डिजिटल मंचों पर नीतियों के बारे में सुझाव दे सकते हैं और शासकीय विभागों की नीति-निर्माण प्रक्रियाओं से जुड़ सकते हैं।
- रचनात्मक संवाद राजनीतिक प्रतिनिधियों से मुद्दों पर बातचीत और सोच-समझकर मतदान विधायिका को मजबूत कर सकता है।
- लोकतांत्रिक मूल्य सरकारें और राजनीतिक दल बदलते हैं, लेकिन लोकतंत्र तथा देश के प्रति प्रतिबद्धता बनी रहनी चाहिए।
- सत्र
- संसद या विधानमंडल की बैठकों की अवधि।
- उत्पादकता
- निर्धारित समय की तुलना में सदन द्वारा वास्तव में किए गए काम का माप।
- विधेयक
- विचार और पारित किए जाने के लिए विधायिका में प्रस्तुत कानून का प्रस्ताव।
- प्रश्नकाल
- संसद की कार्यवाही का वह समय जिसमें सदस्य सरकार से प्रश्न पूछते हैं।
संसदीय उत्पादकता किसे कहते हैं?
विधायिका के कामकाज को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
नागरिक विधायिका को मजबूत करने में कैसे योगदान दे सकते हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- विधायिका कानून बनाती है, प्रशासन की निगरानी करती है और बजट को मंज़ूरी देती है।
- संसद में बजट, मानसून और शीतकालीन—तीन नियमित सत्र होते हैं; यह सामान्यतः प्रतिदिन 6 घंटे बैठती है।
- दिए गए आँकड़ों में लोकसभा की बैठकों की संख्या कुल मिलाकर घटती दिखती है।
- उत्पादकता निर्धारित समय के मुकाबले वास्तव में किए गए काम को मापती है।
- अनुपस्थिति, असहयोग और व्यवधान चर्चा तथा जनहित के काम को कमजोर कर सकते हैं।
- जागरूक नागरिक सार्वजनिक भागीदारी और प्रतिनिधियों से रचनात्मक संवाद द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करते हैं।
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संसदीय प्रणाली और संस्थाओं की भूमिकाएँ
संसदीय प्रणाली
- उद्देश्य: भारत की संसदीय प्रणाली सत्ता साझा करने, निर्णयों पर विचार-विमर्श करने और नेताओं को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने में मदद करती है।
- जन-प्रतिनिधित्व: संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और लोकतंत्र की संघीय भावना को प्रकट करती है।
| संस्था | मुख्य भूमिका |
|---|---|
| विधायिका | कानून बनाती है। |
| कार्यपालिका | कानूनों को लागू करती है। |
| न्यायपालिका | सुनिश्चित करती है कि सभी संविधान का पालन करें। |
केंद्र और राज्य स्तर पर संतुलन
प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व
- दो स्तर: केंद्र और राज्य—दोनों स्तरों पर ऐसी संस्थाएँ हैं जो प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व और एकता में संतुलन स्थापित करती हैं।
- लोकतांत्रिक महत्व: संस्थाओं के बीच संतुलन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है।
संसद के कामकाज में सुधार
कुशल और उत्पादक कामकाज
- आवश्यकता: संसद के कामकाज को अधिक कुशल और उत्पादक बनाने की आवश्यकता है।
- महत्व: इससे देश की प्रगति बाधित होने से बचती है।
- विधायिका
- कानून बनाने वाली संस्था।
- कार्यपालिका
- कानून लागू करने वाली संस्था।
- न्यायपालिका
- यह सुनिश्चित करने वाली संस्था कि सभी संविधान का पालन करें।
- संघीय भावना
- संसद के प्रतिनिधित्व में प्रकट होने वाली लोकतांत्रिक भावना।
लोकतंत्र में संस्थाओं के बीच संतुलन क्यों आवश्यक है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संसदीय प्रणाली सत्ता-साझेदारी, विचार-विमर्श और जनता के प्रति उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है।
- विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका संविधान के पालन को सुनिश्चित करती है।
- संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और लोकतंत्र की संघीय भावना को दर्शाती है।
- केंद्र तथा राज्य की संस्थाएँ प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व और एकता में संतुलन बनाती हैं।
- संस्थागत संतुलन नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है।
- संसद के कुशल और उत्पादक कामकाज की आवश्यकता है, ताकि देश की प्रगति बाधित न हो।