Class 8 . Social Science Hindi . समाज का अध्ययन: भारत और उसके आगे भाग 1 . भारत में औपनिवेशिक काल
Chapter 4: भारत में औपनिवेशिक काल
Ch 4
Social Science Hindi
Class 8
परिचय
भारत की संपदा और औपनिवेशिक दृष्टिकोण
विलियम डिग्बी का दृष्टिकोण
- विलियम डिग्बी (1901): उनके अनुसार, शुरुआती ब्रिटिश भारत और उसकी प्रजा को लूट के शिकार के रूप में देखते थे।
- बाद का दौर: अंग्रेज़ प्रशासकों के अधीन भारत की लूट पहले से भी अधिक उग्र रूप में जारी रही।
- इंग्लैंड की संपदा: डिग्बी ने कहा कि भारतीय संपदा ने आधुनिक इंग्लैंड को महान बनाया।
- संपदा और शक्ति: डिग्बी के अनुसार, संपदा शक्तिशाली लोगों के बल और कौशल से छीनी जाती रही है।

यूरोपीय गतिविधियों की शुरुआती समयरेखा
स्रोत में दिए गए मुख्य तथ्य
- संपदा: डिग्बी के उद्धरण और रूपकात्मक चित्र में भारत की संपदा का उल्लेख तथा चित्रण है।
- समुद्री व्यापार: 1498 में वास्को द गामा के कालीकट पहुँचने से यूरोप और भारत के बीच प्रत्यक्ष समुद्री व्यापार शुरू हुआ।
- व्यापारिक केंद्र: अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई भारतीय शहरों में केंद्र स्थापित किए और अपना प्रभाव बढ़ाया।
- ध्यान दें: इस अंश में यूरोपीय शक्तियों के भारत की ओर आकर्षित होने के कारणों की स्पष्ट सूची नहीं दी गई है।

भारत में यूरोपीय गतिविधियाँ
- 1498वास्को द गामा कालीकट (कोझिकोड) पहुँचा; यूरोप और भारत के बीच प्रत्यक्ष समुद्री व्यापार शुरू हुआ।
- 1560पुर्तगालियों ने गोवा में कैथोलिक धर्म के सिद्धांत लागू करने के लिए धार्मिक न्यायालय (इंक्विज़िशन) स्थापित किया।
- 1612–1690अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और अपना प्रभाव बढ़ाया।
भारत की राजनीतिक स्थिति और ब्रिटिश प्रभुत्व
मुगलों, मराठों और ब्रिटिश विस्तार
- मुगल साम्राज्य: मराठों ने इसे बहुत दुर्बल कर दिया था।
- मराठे: 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश सेना ने मराठों को पराजित किया।
- ब्रिटिश साम्राज्य: भारत उसका सबसे विशाल उपनिवेश बना और ‘मुकुटमणि’ कहलाया।
- महत्त्वपूर्ण बात: भारत का ब्रिटिश साम्राज्य की मुकुटमणि बनना केवल सैन्य अभियानों से नहीं समझाया जा सकता।
- प्रेसीडेंसी
- ब्रिटिश शासन के समय के अध्यक्षाधीन मंडल।
- ईस्ट इंडिया कंपनी
- अंग्रेज़ी कंपनी जिसने भारत के प्रमुख शहरों में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए।
- इंक्विज़िशन
- गोवा में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायालय।
विलियम डिग्बी ने भारत की संपदा और ब्रिटिश शासन के बारे में क्या कहा?
भारत में यूरोपीय गतिविधियों के शुरुआती प्रमुख पड़ाव कौन-से थे?
भारत की ब्रिटिश साम्राज्य में स्थिति और मराठों की पराजय के बारे में क्या बताया गया है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- डिग्बी (1901) के अनुसार, भारत की संपदा ब्रिटिश लूट का स्रोत बनी और उसने आधुनिक इंग्लैंड को समृद्ध किया।
- डिग्बी ने संपदा छीने जाने को शक्तिशाली लोगों के बल और कौशल से जोड़ा।
- 1498 में वास्को द गामा के कालीकट पहुँचने से प्रत्यक्ष समुद्री व्यापार शुरू हुआ।
- 1560 में पुर्तगालियों ने गोवा में इंक्विज़िशन स्थापित किया।
- 1612–1690 के बीच अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई प्रमुख भारतीय शहरों में व्यापारिक केंद्र बनाए।
- मराठों ने मुगल साम्राज्य को दुर्बल किया, फिर 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश सेना से पराजित हुए।
- भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे विशाल उपनिवेश बना; उसका मुकुटमणि बनना केवल सैन्य अभियानों से नहीं समझा जा सकता।
उपनिवेशवाद का युग
उपनिवेशवाद — जब कोई देश दूसरे प्रदेश पर अधिकार कर वहाँ अपनी बस्तियाँ बसाता और अपनी राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था लागू करता है, तो इसे उपनिवेशवाद कहते हैं।
उपनिवेशवाद की पृष्ठभूमि
- प्राचीन जड़ें: उपनिवेशवाद की परंपरा प्रथम सहस्राब्दी ईसा-पूर्व के महान साम्राज्यों तक जाती है।
- धर्म का प्रसार: प्रथम सहस्राब्दी ईस्वी में ईसाई और इस्लामी धर्मों के प्रसार के साथ कुछ क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण भी हुआ।
- यूरोपीय विस्तार: ‘औपनिवेशिक युग’ सामान्यतः १५वीं शताब्दी से शुरू हुए यूरोपीय विस्तार को कहा जाता है।

भारत में औपनिवेशिक सत्ता की प्रमुख घटनाएँ
- १६७४फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया।
- १७४६–१७६३भारत में प्रभाव और नियंत्रण के लिए ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच कई युद्ध हुए।
- १७५७प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत से भारत में उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ी।
- १८१८ तकतृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति का अंत हुआ।
- १८३५भारतीय शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का उल्लेख समयरेखा में है।
- १८४८–१८४९सिख साम्राज्य का पतन हुआ।
- १८५७भारत में विद्रोह हुआ।
- १८५८ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत का शासन संभाला।
यूरोपीय विस्तार और उसकी प्रेरणाएँ
विस्तार का स्वरूप
- यूरोपीय शक्तियाँ: स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा प्रशांत महासागर के द्वीपों में उपनिवेश बनाए।
- विजय के तरीके: विस्तार प्रायः सैन्य बल से हुआ; इसमें मूल निवासियों का नरसंहार और उन्हें दास बनाना शामिल था।
| प्रेरणा | उद्देश्य |
|---|---|
| राजनीतिक प्रतिस्पर्धा | यूरोपीय देशों के बीच क्षेत्रीय विस्तार और वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की होड़। |
| आर्थिक लाभ | प्राकृतिक संसाधन, नए बाजार, व्यापार मार्ग और लूट प्राप्त करना। |
| धर्म-प्रचार | स्थानीय जनसंख्या को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। |
| वैज्ञानिक जिज्ञासा | अज्ञात भूभागों का अन्वेषण करके पृथ्वी और प्राकृतिक इतिहास का ज्ञान जुटाना। |
- दासत्व
- किसी व्यक्ति को दास बना देने की क्रिया।
- असुरीकरण
- किसी व्यक्ति या समूह को अत्यंत नकारात्मक रूप में चित्रित करना।
- उपनिवेश-मुक्ति
- उपनिवेशित क्षेत्रों का औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर स्वतंत्र होना।
| पक्ष | उपनिवेशकों का दावा | वास्तविकता |
|---|---|---|
| उपनिवेशित लोग | उन्हें ‘असभ्य’, ‘आदिम’ या ‘बर्बर’ बताकर अपने शासन को उन्नतिकारक कहा। | उनकी स्वतंत्रता छीनी गई और विदेशी सांस्कृतिक मूल्य उन पर थोपे गए। |
| संसाधन और जीवन | औपनिवेशिक शासन को सुधार और सभ्यता का अभियान बताया। | संसाधनों का दोहन हुआ और पारंपरिक जीवन-पद्धतियाँ नष्ट हुईं। |

औपनिवेशिक शासन के प्रभाव
- औपनिवेशिक विस्तार → विश्व के विभिन्न क्षेत्र आपस में जुड़े।
- संपर्क और नियंत्रण → अर्थव्यवस्थाओं तथा प्रौद्योगिकियों की तेज वृद्धि हुई।
- औपनिवेशिक व्यवस्था → इन लाभों का बड़ा हिस्सा उपनिवेशकों को मिला।
- संसाधनों का दोहन और स्वतंत्रता का ह्रास → उपनिवेशित समुदायों ने कष्ट और विपन्नता झेली।
प्रतिरोध और उपनिवेशवाद का अंत
- शोषण और स्वतंत्रता का ह्रास → उपनिवेशित क्षेत्रों में विरोध और प्रतिरोध बढ़ा।
- २०वीं शताब्दी का मध्य, विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद → उपनिवेशवाद का अंत तेज हुआ।
- उपनिवेश-मुक्ति → अधिकांश उपनिवेशित राष्ट्र स्वतंत्र हुए।
यूरोपीय देशों ने उपनिवेश क्यों बनाए?
१८५८ में भारत के शासन में क्या परिवर्तन हुआ?
त्वरित पुनरावृत्ति
- उपनिवेशवाद में दूसरे प्रदेश पर अधिकार करके वहाँ अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था लागू की जाती है।
- यूरोपीय औपनिवेशिक विस्तार १५वीं शताब्दी से बढ़ा और कई महाद्वीपों तक पहुँचा।
- विस्तार के पीछे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और वैज्ञानिक प्रेरणाएँ थीं।
- ‘सभ्यकारी अभियान’ के दावे के विपरीत, उपनिवेशवाद ने स्वतंत्रता और स्थानीय जीवन-पद्धतियों को नुकसान पहुँचाया।
- भारत में १८५८ में कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्रतिरोध और उपनिवेश-मुक्ति की प्रक्रिया तेज हुई।
भारत में यूरोपीय
भारत की समृद्धि और यूरोपीय आगमन
भारत का व्यापार और अर्थव्यवस्था
- पुराना व्यापार: भारत का यूनान और रोम से लगभग दो हज़ार वर्षों से व्यापार था; भारतीय वस्तुओं की भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में माँग थी।
- प्रमुख वस्तुएँ: मसाले, कपास, हाथीदाँत, रत्न, चंदन, सागवान की लकड़ी और वूट्ज़ इस्पात।
- समृद्धि: 16वीं शताब्दी में भारत विनिर्माण, कृषि और आंतरिक-बाह्य व्यापार का बड़ा केंद्र था; यात्री इसे समृद्ध बताते थे।
- विश्व अर्थव्यवस्था: अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन के आकलन में विश्व जीडीपी में भारत का योगदान कम-से-कम एक-चौथाई था; चीन का योगदान भी लगभग समान था।
- महत्त्व: भारत और चीन उस समय विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से थे।
- औपनिवेशिक आकर्षण: भारत की संपन्नता ने इसे यूरोपीय औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं का लक्ष्य बनाया।
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) — एक वर्ष में किसी देश द्वारा, या इस प्रसंग में पूरे विश्व द्वारा, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का माप।
पुर्तगाली—व्यापार और उत्पीड़न
पुर्तगालियों का आगमन और विस्तार
- मई 1498वास्को-डी-गामा केरल के कोझिकोड के निकट कप्पड़ तट पहुँचा; इससे भारत में यूरोपीय उपनिवेशीकरण का मार्ग खुला।
- 1510पुर्तगालियों ने गोवा सहित मालाबार और कोरोमंडल तट पर कई व्यापारिक केंद्रों पर अधिकार किया; गोवा उनकी भारतीय उपनिवेशी सत्ता की राजधानी बना।
रानी अब्बक्का और उल्लाल का प्रतिरोध
- उल्लाल: वर्तमान दक्षिण कर्नाटक का बंदरगाह नगर और प्रमुख व्यापारिक केंद्र था; रानी अब्बक्का प्रथम इसके नेतृत्व में थीं।
- पुर्तगाली आक्रमण: 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों ने बार-बार उल्लाल पर अधिकार करने की कोशिश की।
- प्रतिरोध: अब्बक्का प्रथम ने पड़ोसी राज्यों से रणनीतिक गठबंधन कर उनके प्रयास विफल किए; अंततः वे बंदी बनीं और कारागार में वीरगति को प्राप्त हुईं।
- अब्बक्का द्वितीय: कहा जाता है कि उन्होंने नारियल के खोलों से अग्नि गोले बनाकर पुर्तगाली नौसेना के कई पोत जला दिए।
- स्मृति: दोनों रानियों की वीरगाथाएँ कर्नाटक के पारंपरिक नृत्य-नाटक यक्षगान में याद की जाती हैं।

वास्को-डी-गामा और पुर्तगाली समुद्री नियंत्रण
- दूसरी यात्रा: चार वर्ष बाद वास्को-डी-गामा ने भारतीय व्यापारियों को बंदी बनाया, यातनाएँ दीं और उनका वध किया; उसने समुद्र से कालीकट पर बमबारी भी की।
- कार्टेज: पुर्तगालियों का अनुज्ञा-पत्र; अरब सागर में चलने वाली नौकाओं को इससे नौवहन की अनुमति लेनी पड़ती थी।
- दंड: बिना कार्टेज वाली नौकाएँ जब्त कर ली जाती थीं।
- व्यापार पर असर: समुद्री प्रभुत्व के सहारे पुर्तगालियों ने भारत-यूरोप मसाला व्यापार पर लगभग एक शताब्दी तक एकाधिकार रखा।
धर्म-न्यायाधिकरण (इंक्विजिशन)
धर्म-न्यायाधिकरण — रोमन कैथोलिक चर्च का विशेष न्यायाधिकरण, जो चर्च की मान्यताओं के विरुद्ध विचार रखने के संदेह वाले ईसाइयों पर निर्णय देता था।
गोवा में धार्मिक उत्पीड़न
- यूरोप में: लगभग 600 वर्षों तक हजारों विधर्मियों को कठोर यातनाओं के बाद मृत्युदंड दिया गया।
- गोवा में स्थापना: पुर्तगालियों ने 1560 में गोवा में धर्म-न्यायाधिकरण स्थापित किया।
- निशाना: हिंदू, मुसलमान, यहूदी और ईसाई धर्मांतरित—यदि वे अपने मूल धर्म का पालन करते पाए जाते थे—कठोर दंड के भागी बनते थे।
- अन्य अत्याचार: बलपूर्वक धर्मांतरण, अनेक हिंदू मंदिरों का विध्वंस और स्थानीय लोगों पर क्रूरताएँ की गईं।
- समाप्ति: गोवा का धर्म-न्यायाधिकरण 1812 में समाप्त किया गया।
डच—वाणिज्य और प्रतिस्पर्धा
डच व्यापारिक उपस्थिति
- आगमन और उद्देश्य: डच 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आए; उनका मुख्य लक्ष्य व्यापारिक प्रभुत्व, खासकर मसाला व्यापार पर नियंत्रण था।
- कंपनी: उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और भारत के विभिन्न भागों में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए।
- पश्चिमी तट: सूरत, भरूच और कोचीन (कोच्चि) प्रमुख केंद्र थे।
- पूर्वी तट: नागपट्टिनम और मसुलीपट्टनम (मछलीपट्टनम) प्रमुख केंद्र थे।
- मालाबार: केरल के मालाबार क्षेत्र में उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति थी; उन्होंने कई केंद्रों से पुर्तगालियों को हटाया।

डच शक्ति का पतन
- 1741कोलाचल के युद्ध में त्रावणकोर के राजा मार्तण्ड वर्मा की सेनाओं ने डचों को भूमि और समुद्र—दोनों पर निर्णायक रूप से हराया।
कोलाचल युद्ध का महत्व
- परिणाम: डचों की भारतीय उपस्थिति तेजी से सीमित हुई और कमजोर पड़ गई।
- ऐतिहासिक महत्व: यह किसी एशियाई शक्ति द्वारा यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति को सफलतापूर्वक हराने का दुर्लभ उदाहरण था।
- स्थान: त्रावणकोर राज्य वर्तमान केरल के दक्षिणी भाग में स्थित था।
| पहलू | पुर्तगाली | डच |
|---|---|---|
| मुख्य उद्देश्य | व्यापार के साथ समुद्री नियंत्रण और धार्मिक उत्पीड़न | व्यापारिक प्रभुत्व, विशेषकर मसाला व्यापार |
| प्रमुख तरीका | कार्टेज से नौकाओं पर नियंत्रण; गोवा में धर्म-न्यायाधिकरण | डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र |
| प्रमुख घटना | 1510 में गोवा पर अधिकार | 1741 में कोलाचल में पराजय |
- कार्टेज
- अरब सागर में नौवहन के लिए पुर्तगालियों का अनुमति-पत्र।
- एकाधिकार
- किसी व्यापार या संसाधन पर एक पक्ष का लगभग पूर्ण नियंत्रण।
- धर्म-न्यायाधिकरण
- चर्च की मान्यताओं के विरुद्ध विचार रखने के संदेह पर निर्णय देने वाला न्यायाधिकरण।
- औपनिवेशिक शक्ति
- वह बाहरी शक्ति जो किसी क्षेत्र पर राजनीतिक या आर्थिक नियंत्रण स्थापित करे।
कार्टेज व्यवस्था क्या थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा?
कोलाचल के युद्ध का महत्व बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत की संपन्नता और पुराने व्यापारिक जाल ने यूरोपीय शक्तियों को आकर्षित किया; भारत और चीन विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में थे।
- वास्को-डी-गामा 1498 में कप्पड़ पहुँचा; 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया।
- कार्टेज ने समुद्री नौवहन और मसाला व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण मजबूत किया।
- रानी अब्बक्का प्रथम और द्वितीय ने उल्लाल से पुर्तगालियों का प्रतिरोध किया।
- गोवा में 1560 में स्थापित धर्म-न्यायाधिकरण धार्मिक उत्पीड़न का साधन बना और 1812 में समाप्त हुआ।
- डचों के व्यापारिक केंद्र कई तटीय नगरों में थे; 1741 के कोलाचल युद्ध में उनकी निर्णायक हार हुई।
फ्रांसीसी— औपनिवेशिक आकांक्षाएँ
भारत में फ्रांसीसियों का आगमन
व्यापारिक केंद्र और कंपनी
- 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया।
- 1674 में पांडिचेरी (पुडुचेरी) में दूसरा केंद्र बनाया और वहीं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की।
- कंपनी का लक्ष्य भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना था।
डुप्ले की औपनिवेशिक नीतियाँ
डुप्ले — डुप्ले 1742 से 1754 तक भारत में फ्रांसीसी गवर्नर-जनरल रहे और उन्होंने बाद में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई कुछ औपनिवेशिक नीतियों की शुरुआत की।
मुख्य नीतियाँ
- सिपाही सेना: भारतीय सैनिकों को यूरोपीय युद्ध-कौशल सिखाकर अनुशासित पैदल सेना बनाई; इन्हें सिपाही या सिपोय कहा गया।
- अप्रत्यक्ष शासन: स्थानीय उत्तराधिकार संघर्षों में हस्तक्षेप कर कठपुतली शासकों के माध्यम से शासन किया।
कर्नाटक युद्ध और फ्रांसीसी पराजय
कर्नाटक युद्ध — 1746–1763 के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुए संघर्षों की शृंखला, जिसने भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर दिया।
फ्रांसीसी शक्ति का सीमित होना
- डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेनाओं को आरंभिक सफलता मिली।
- 1746 में उन्होंने मद्रास (चेन्नई) पर कब्ज़ा किया।
- अंततः फ्रांसीसी अंग्रेजों से पराजित हुए।
- भारत में उनका प्रभाव पांडिचेरी और कुछ अन्य क्षेत्रों तक सीमित रह गया।
सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप
| पक्ष | सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप |
|---|---|
| फ्रांसीसी | सामान्यतः सीमित हस्तक्षेप; डचों के समान और पुर्तगालियों से भिन्न। |
| डच | फ्रांसीसियों की तरह अपेक्षाकृत कम हस्तक्षेप। |
| पुर्तगाली | फ्रांसीसियों की तुलना में अधिक हस्तक्षेप। |
वेदापुरीश्वरन मंदिर का विध्वंस
- 1748: डुप्ले ने पांडिचेरी के विशाल वेदापुरीश्वरन मंदिर को ध्वस्त कराया।
- यह कार्य वहाँ के जेसुइट पादरियों और डुप्ले की पत्नी के आग्रह पर ईसाई धर्म की प्रधानता स्थापित करने के लिए हुआ।
- यह फ्रांसीसियों के सामान्यतः सीमित हस्तक्षेप का दुर्लभ अपवाद था; उन्हें प्रायः सीमित व्यापार से संतोष करना पड़ा।

अंग्रेजों का प्रवेश
व्यापारियों से शासक बनने तक
- ब्रिटेन ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग दो शताब्दियों तक शासन किया।
- अंग्रेजों का अधिग्रहण अचानक प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण के बजाय क्रमिक, सुनियोजित और प्रायः व्यापार के रूप में आगे बढ़ा।
- एक व्यापारिक कंपनी धीरे-धीरे साम्राज्यवादी शक्ति में बदल गई।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार
- अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई।
- महारानी एलिजाबेथ प्रथम के राजकीय चार्टर ने कंपनी को विशेष अधिकार दिए, जिनमें निजी सेना गठित करने का अधिकार भी था।
- आरंभ में कंपनी के प्रतिनिधियों ने स्वयं को व्यापारी बताया; स्थानीय शासक विदेशी व्यापार का स्वागत करते थे।
- इससे कंपनी को 17वीं शताब्दी में सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता जैसे तटीय नगरों में केंद्र स्थापित करने का अवसर मिला।
- व्यापारिक गतिविधियों के पीछे कंपनी की दीर्घकालिक औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाएँ छिपी थीं।
मुख्य तिथियाँ
- 1668फ्रांसीसियों ने सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया।
- 1674पांडिचेरी में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई।
- 17वीं शताब्दीअंग्रेजों ने सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र बनाए।
- 1742–1754डुप्ले भारत में फ्रांसीसी गवर्नर-जनरल रहे।
- 1746फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्ज़ा किया; कर्नाटक युद्धों की अवधि भी इसी वर्ष शुरू हुई।
- 1746–1763ब्रिटेन और फ्रांस के बीच कर्नाटक युद्ध हुए।
- 1748डुप्ले के आदेश पर पांडिचेरी का वेदापुरीश्वरन मंदिर ध्वस्त किया गया।
- 1764पांडिचेरी का दुर्गीकृत ग्रिड-आधारित नगर-नक्शा तैयार किया गया।
- सिपाही / सिपोय
- यूरोपीय युद्ध-कौशल में प्रशिक्षित भारतीय पैदल सैनिक।
- कठपुतली शासक
- ऐसा शासक जो नाममात्र का शासन करे, जबकि वास्तविक प्रभाव बाहरी शक्ति का हो।
- राजकीय चार्टर
- राजा या रानी द्वारा दिया गया आधिकारिक दस्तावेज़, जिससे कंपनी को विशेष अधिकार मिले।
डुप्ले की दो प्रमुख औपनिवेशिक नीतियाँ क्या थीं?
कर्नाटक युद्धों का भारत में फ्रांसीसी शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा?
त्वरित पुनरावृत्ति
- फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत और 1674 में पांडिचेरी में व्यापारिक केंद्र बनाए।
- डुप्ले ने सिपाही सेना और कठपुतली शासकों के जरिए अप्रत्यक्ष शासन की नीति अपनाई।
- 1746–1763 के कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसी अंततः अंग्रेजों से हार गए।
- फ्रांसीसी सामान्यतः भारत के सामाजिक-धार्मिक जीवन में कम हस्तक्षेप करते थे; 1748 का मंदिर-विध्वंस अपवाद था।
- अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से विशेष अधिकार, यहाँ तक कि निजी सेना बनाने का अधिकार मिला।
- अंग्रेजों ने व्यापारिक केंद्रों से क्रमिक विस्तार किया और अंततः एक व्यापारिक कंपनी से शासक शक्ति बन गए।
‘फूट डालो और राज करो’ की नीति
कंपनी की राजनीतिक दखलंदाजी
‘फूट डालो और राज करो’ — क्षेत्रीय शासकों की प्रतिस्पर्धा, उत्तराधिकार के विवादों और सामाजिक विभाजनों का लाभ उठाकर ब्रिटिश सत्ता बढ़ाने की नीति।
कंपनी का सत्ता विस्तार
- व्यापारी का रूप बनाए रखना → स्थानीय शासकों से राजनीतिक संबंध बनाना।
- कुछ शासकों को दूसरों के विरुद्ध सैन्य सहायता देना → भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप।
- प्रतिस्पर्धा और सामाजिक विभाजन का लाभ उठाना → सत्ता के मध्यस्थ बनना।
- धार्मिक समुदायों के बीच मौजूद विद्वेष को पहचानना → उसे बढ़ावा देना।
प्लासी का युद्ध: नीति का उदाहरण

मुख्य घटनाएँ
- पक्ष: बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव था।
- षड्यंत्र: क्लाइव ने नवाब के दरबार के असंतुष्टों का साथ लिया और सेनापति मीर जाफर से समझौता किया।
- वादा: मीर जाफर के विश्वासघात के बदले उसे नवाब बनाने का आश्वासन दिया गया।
- युद्धस्थल: पलाशी (प्लासी), वर्तमान कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में।
- परिणाम का कारण: नवाब को फ्रांसीसी सेना का समर्थन था, पर नवाब की सेना का बड़ा भाग रही मीर जाफर की सेना निष्क्रिय रही।
- परिणाम: संख्या में कम होने के बावजूद ब्रिटिश विजयी हुए; ‘मीर जाफर’ नाम विश्वासघाती के पर्याय के रूप में याद किया जाता है।
प्लासी का युद्ध
- 1757प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की निष्क्रियता से कंपनी को विजय मिली।
हड़प नीति
हड़प नीति (डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स) — यदि किसी रियासत के शासक की मृत्यु प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना होती, तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था।
नीति और प्रभाव
- समय: कंपनी ने 19वीं शताब्दी में इस नीति की घोषणा की।
- उत्तराधिकार: यह नीति हिंदू परंपरा में दत्तकपुत्र को वैध उत्तराधिकारी मानने की प्रथा की जान-बूझकर उपेक्षा करती थी।
- विस्तार: अनेक राज्यों के विलय से ब्रिटिशों का भौगोलिक नियंत्रण बढ़ा।
- असंतोष: नीति से भारतीय समाज के कुछ वर्गों में तीव्र असंतोष फैला और 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि बनी।
हड़प नीति से जुड़ी अवधि
- 19वीं शताब्दीकंपनी ने हड़प नीति घोषित की और रियासतों का विलय किया।
- 1857हड़प नीति से उपजे असंतोष ने विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करने में योगदान दिया।
रियासती राज्य
रियासती राज्य — ऐसा क्षेत्र जो किसी भारतीय राजकुमार, महाराज या नवाब के अधीन था और जिसने आंतरिक स्वायत्तता के लिए ब्रिटिश संरक्षण व मार्गदर्शन स्वीकार किया था।
रियासतों का विस्तार
- उदाहरण: हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और जम्मू-कश्मीर बड़े रियासती राज्य थे; इनके साथ अनेक छोटे राज्य भी थे।
- स्वतंत्रता के समय: भारत में 500 से अधिक रियासती राज्य थे।
- क्षेत्रफल: इन राज्यों में पूरे उपमहाद्वीप का लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र शामिल था।
सहायक संधि
सहायक संधि (सब्सिडियरी अलाइंस) — ऐसी व्यवस्था जिसमें भारतीय शासक ब्रिटिश सैनिकों और विदेश नीति पर निर्भर होकर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण स्वीकार करते थे।
| पहलू | व्यवस्था |
|---|---|
| ब्रिटिश प्रतिनिधि | शासक के दरबार में ब्रिटिश रेसिडेंट नियुक्त होता था। |
| सुरक्षा | रेसिडेंट आंतरिक या बाहरी संकटों से सुरक्षा देने का दावा करता था। |
| खर्च | भारतीय शासक अपने खर्च पर ब्रिटिश सैनिक रखते थे। |
| विदेशी संबंध | शासक केवल ब्रिटिशों के माध्यम से विदेशी संबंध कर सकते थे। |
| वास्तविक सत्ता | स्वायत्तता का आभास बना रहता था, लेकिन सत्ता ब्रिटिशों को हस्तांतरित हो जाती थी। |
सहायक संधि के परिणाम
- पहला शासक: हैदराबाद का शासक 1798 में इस संधि में शामिल होने वाला पहला शासक था।
- विस्तार: कई शासकों ने इसका अनुसरण किया; कंपनी बिना प्रत्यक्ष शासन किए विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण कर सकी।
- कम व्यय में साम्राज्य: सैनिकों का खर्च भारतीय शासकों पर डालकर ब्रिटिशों ने कम खर्च में साम्राज्य बढ़ाया।
- बाहर निकलना कठिन: संधि स्वीकार करने के बाद स्वतंत्र होने का प्रयास लगभग असंभव था, क्योंकि शासक को ब्रिटिश सेना का सामना करना पड़ता।
सहायक संधि और रियासतें
- 1798हैदराबाद का शासक सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला शासक बना।
- भारत की स्वतंत्रता के समय500 से अधिक रियासती राज्य थे, जो उपमहाद्वीप के लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र में फैले थे।
- राजनिर्माता
- ऐसी शक्ति जो शासकों को स्थापित करने या हटाने में प्रभाव डालती है; कंपनी ने यह भूमिका अपनाई।
- मीर जाफर
- सिराजुद्दौला का सेनापति जिसने प्लासी में अपनी सेना निष्क्रिय रखी; विश्वासघात का प्रतीक।
- दत्तकपुत्र परंपरा
- हिंदू राजवंशों में उत्तराधिकार पाने का वैध और स्वीकृत माध्यम।
- ब्रिटिश रेसिडेंट
- भारतीय शासक के दरबार में नियुक्त ब्रिटिश प्रतिनिधि।
प्लासी के युद्ध में ब्रिटिशों की विजय कैसे संभव हुई?
हड़प नीति क्या थी और इसका एक प्रभाव बताइए।
सहायक संधि से भारतीय शासकों की प्रभुसत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा?
त्वरित पुनरावृत्ति
- कंपनी ने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, उत्तराधिकार विवाद और सामाजिक विभाजन का लाभ उठाकर सत्ता बढ़ाई।
- 1757 के प्लासी युद्ध में मीर जाफर की निष्क्रियता ने ब्रिटिश विजय में मदद की।
- हड़प नीति ने प्राकृतिक उत्तराधिकारी न होने पर रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया।
- रियासती राज्यों ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया, लेकिन आंतरिक स्वायत्तता का आभास बनाए रखा।
- सहायक संधि में शासकों ने ब्रिटिश सैनिकों का खर्च उठाया और विदेशी संबंधों पर नियंत्रण खोया।
स्वर्ग से नरक की ओर?
समृद्धि से संकट तक
कंपनी का राजस्व शासन
- राजस्व अधिकार: प्लासी की विजय के कुछ वर्षों बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा से राजस्व वसूलने का अधिकार मिला।
- विरोधाभास: क्लाइव ने बंगाल को ‘पृथ्वी का स्वर्ग’ कहा, लेकिन कंपनी ने अधिकतम कर वसूला और शासन तथा विकास पर न्यूनतम खर्च किया।
- परिणाम: ऊँची कर-वसूली और कम सार्वजनिक निवेश ने जनसामान्य, विशेषकर किसानों, पर विनाशकारी प्रभाव डाला।
1770–1772 का बंगाल अकाल
अकाल के कारण और प्रभाव
- लगातार दो वर्षों की फसल-विफलता → खाद्यान्न की कमी और लोगों की कठिनाइयाँ।
- फसल हो या न हो, किसानों से ऊँची दर पर नकद भूमि-कर की माँग → किसानों पर असहनीय दबाव।
- अकाल के बावजूद कंपनी ने कठोर कर-वसूली जारी रखी और भूमि-कर बढ़ाया → संकट और गहरा हुआ।
- भुखमरी और रोग → लगभग एक-तिहाई जनसंख्या, अनुमानतः एक करोड़ लोगों की मृत्यु।
अकाल में लोगों की दशा
- जीविका का विनाश: किसानों ने पशु और खेती के औज़ार बेचे तथा बीज-अनाज तक खा लिया।
- भुखमरी: कुछ लोगों ने अपने बच्चों को बेचा; बाद में पत्तियाँ और खेत की घास तक खानी पड़ी।
- रोग और पलायन: भूख तथा बीमारी से पीड़ित निर्धन लोग सहायता और भोजन की तलाश में नगरों की ओर गए।
- साक्ष्य: ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू.डब्ल्यू. हंटर ने किसानों के पशु-औज़ार बेचने, बीज खाने और भूख से पीड़ित लोगों के नगरों की ओर जाने का वर्णन किया।
- निंदा: कंपनी की अकाल-नीति की आलोचना भारतीयों के साथ कुछ ब्रिटिश अधिकारियों और विद्वानों ने भी की।

1876–1878 का अकाल और औपनिवेशिक नीतियाँ
अकाल को बढ़ाने वाले कारक
- भंडार रोकना: कुछ भारतीय व्यापारी कीमतें बढ़ने की आशा में अनाज रोकते थे, जिससे कृत्रिम अभाव पैदा होता था।
- अनाज का निर्यात: अकाल के तीन वर्षों में ब्रिटेन को हर साल लगभग दस लाख टन चावल निर्यात किया गया।
- मुक्त बाजार नीति: सरकार ने वस्तुओं के दाम में हस्तक्षेप नहीं किया; कीमतें स्वतंत्र रूप से घटती-बढ़ती रहीं।
- लॉर्ड लिटन का आदेश: सरकार को अनाज के दाम घटाने के लिए हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया गया।

शासन की प्राथमिकताएँ
- अकाल का प्रभाव: 1876–1878 के भीषण अकाल में मुख्यतः दक्कन के पठारी क्षेत्र में लगभग 80 लाख भारतीय मारे गए।
- दरबार: 1876 में अकाल चरम पर था, फिर भी लिटन ने दिल्ली में भव्य दरबार आयोजित किया।
- भोज: लगभग 68,000 अधिकारियों, क्षत्रपों और महाराजाओं के लिए एक सप्ताह तक भोज चला।
अकाल, राहत और दीर्घकालीन परिणाम
| पहलू | मुख्य तथ्य |
|---|---|
| अकालों की संख्या | अनुमानतः 12 से 20 भीषण अकाल। |
| मानव जीवन की हानि | लगभग 5 करोड़ से 10 करोड़; यह संख्या द्वितीय विश्वयुद्ध में मृत लोगों के बराबर आँकी गई। |
| पशुधन | मानव मृत्यु के अतिरिक्त करोड़ों मवेशी और अन्य पशु भी मारे गए। |
| राहत शिविर | कुछ नगरों में शिविर खोले गए, लेकिन उनकी संख्या कम और आपूर्ति अपर्याप्त थी। |
राहत के प्रति रवैया और ऐतिहासिक संदर्भ
- राहत पर विचार: कुछ अधिकारियों का मानना था कि सहायता बहुत सीमित रखी जाए, ताकि लोग उसे अपना अधिकार न समझें।
- पहले के अकाल: भारत में सूखे, बाढ़, युद्ध अभियानों और अन्य कारणों से अकाल पहले भी आते थे।
- औपनिवेशिक विशेषता: औपनिवेशिक काल में अकाल अभूतपूर्व व्यापकता तक पहुँचे। ग्रामीण भारत गहरी निर्धनता में डूब गया और फिर कभी उससे उबर नहीं पाया।
अकालों की समयरेखा
- 1770–1772बंगाल में फसल-विफलता, कठोर कर-वसूली और अकाल से लगभग एक करोड़ लोगों की मृत्यु हुई।
- 1876अकाल के चरम पर लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में भव्य दरबार और भोज आयोजित किया।
- 1876–1878मुख्यतः दक्कन के पठारी क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा; लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु हुई।
- 1878–1880अकाल आयोग ने अकाल के समय निर्धनों के सहायता पाने के अधिकार पर संदेह व्यक्त किया।
- पृथ्वी का स्वर्ग
- धार्मिक अर्थ में स्वर्ग; यहाँ आदर्श, समृद्ध या सुखमय स्थान के अर्थ में प्रयुक्त।
- मुक्त बाजार
- ऐसी नीति जिसमें वस्तुओं के मूल्य को स्वतंत्र रूप से घटने-बढ़ने दिया जाता है।
- कृत्रिम अभाव
- वस्तु उपलब्ध होने पर भी भंडार रोककर रखने से पैदा हुई कमी।
औपनिवेशिक नीतियों ने अकालों को किस प्रकार गंभीर बनाया?
औपनिवेशिक काल के अकालों के व्यापक परिणाम क्या थे?
त्वरित पुनरावृत्ति
- प्लासी के बाद कंपनी ने बंगाल, बिहार और ओडिशा से अधिकतम राजस्व लिया, पर शासन और विकास में कम निवेश किया।
- 1770–1772 के बंगाल अकाल में कठोर कर-वसूली और फसल-विफलता के बीच लगभग एक करोड़ लोग मारे गए।
- 1876–1878 के अकाल में मुख्यतः दक्कन में लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु हुई; उस समय भी ब्रिटेन को अनाज निर्यात होता रहा।
- मुक्त बाजार नीति, व्यापारियों द्वारा भंडार रोकना और लिटन का हस्तक्षेप न करना अकाल की गंभीरता बढ़ाने वाले कारक थे।
- औपनिवेशिक काल में राहत अपर्याप्त रही; अनुमानतः 12–20 अकालों में 5–10 करोड़ मनुष्यों की मृत्यु हुई।
- भारत में अकाल पहले भी पड़ते थे, लेकिन औपनिवेशिक काल में उनका विस्तार अभूतपूर्व था और ग्रामीण भारत गहरी निर्धनता से कभी उबर नहीं पाया।
भारत की संपदा का निकास
भारत से संपदा का निकास
संपदा का निकास — औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की कमाई और संपत्ति को भारतीयों के हित में लगाने के बजाय ब्रिटेन ले जाना।
संपदा निकास के प्रमाण और अध्ययन
- ब्रूक्स एडम्स: 1895 में उन्होंने लिखा कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की लूट ब्रिटेन पहुँची; उनके अनुसार इससे ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को आंशिक रूप से पूँजी मिली।
- दादाभाई नौरोजी: 1901 की पुस्तक *पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया* में ब्रिटिश स्रोतों के आँकड़ों से भारत से निकाले गए धन का अनुमान दिया।
- रोमेश चंद्र दत्त: *ईकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया* में भारत से धन के निष्कासन का अध्ययन किया।
- उत्सा पटनायक का अनुमान: 1765–1938 के दौरान लगभग 45 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्तमान मूल्य) भारत से निकाले गए—यह 2023 के ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13 गुना था।
- वसूली के तरीके: धन करों के अलावा रेलवे, टेलीग्राफ नेटवर्क और युद्धों के खर्च के लिए भी भारतीयों से लिया गया।
- संभावित परिणाम: यदि यह संपत्ति भारत में निवेश होती, तो स्वतंत्रता के समय देश का स्वरूप और आर्थिक स्थिति बहुत भिन्न हो सकती थी।
संपदा निकास से जुड़े वर्ष
- 1760ब्रूक्स एडम्स के अनुसार, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का आरंभिक वर्ष।
- 1765–1938उत्सा पटनायक के संपदा-निकास अनुमान की अवधि।
- 1892दादाभाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय बने।
- 1895ब्रूक्स एडम्स ने भारत की लूट और ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के संबंध पर लिखा।
- 1901नौरोजी की *पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया* प्रकाशित हुई।
- 2023भारत से निकाली गई संपदा का अनुमानित मूल्य ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13 गुना बताया गया।
संपदा निकास की प्रक्रिया
- औपनिवेशिक शासन ने भारत के आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण किया।
- करों और रेलवे, टेलीग्राफ तथा युद्धों के खर्च का भार भारतीयों पर डाला गया।
- भारत से धन बाहर गया और ब्रिटेन के आर्थिक विकास में योगदान देने लगा।
‘अन-ब्रिटिश शासन’ का आशय
- संदर्भगत अर्थ: नौरोजी की पुस्तक का शीर्षक भारत में ब्रिटिश शासन के उस रूप की आलोचना करता है जो भारतीयों के हितों के बजाय औपनिवेशिक हितों को पूरा करता था।
- मुख्य आधार: भारत से संपदा का निष्कासन और भारतीयों से शासन के खर्च वसूलना इस आलोचना के प्रमुख संदर्भ हैं।

औपनिवेशिक शासन के प्रभाव
- शासन: ब्रिटिशों ने स्थानीय स्वशासन और पारंपरिक व्यवस्थाओं की जगह केंद्रीकृत नौकरशाही तथा विदेशी कानून लागू किए।
- शिक्षा: अंग्रेजी शिक्षा ने औपनिवेशिक प्रशासन के लिए लिपिकों का वर्ग तैयार किया और पारंपरिक शिक्षण संस्थानों को कमजोर किया।
- अर्थव्यवस्था: रेल और टेलीग्राफ जैसे साधनों का विकास मुख्यतः औपनिवेशिक व्यापार और सैन्य हितों की पूर्ति के लिए किया गया।
स्वदेशी उद्योगों का पतन
स्वदेशी उद्योगों का पतन — ब्रिटिश व्यापार नीतियों के कारण भारतीय उद्योगों का उत्पादन और निर्यात घटा तथा कारीगरों की आजीविका कमजोर हुई।
भारतीय वस्त्र उद्योग
- पहले की ख्याति: 18वीं शताब्दी से पहले भारत सूती, रेशमी, ऊनी, जूट, भांग और कोयर के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था।
- विशेषता: भारतीय सूती कपड़ों के बारीक डिजाइन और चमकीले रंगों की विश्वभर में माँग थी; इनमें अत्यंत महीन मलमल से लेकर उभरी आकृतियों वाले कपड़े तक शामिल थे।
- भेदभावपूर्ण कर: ब्रिटेन ने भारतीय वस्त्रों पर भारी कर लगाए, जबकि भारत को ब्रिटिश निर्मित वस्तुएँ कम करों पर स्वीकारने को बाध्य किया।
- व्यापार नियंत्रण: समुद्री व्यापार और विनिमय दरों पर ब्रिटिश नियंत्रण ने भारतीय व्यापारियों के लिए निर्यात कठिन किया।
- उद्योग पर असर: 19वीं शताब्दी में भारत का वस्त्र निर्यात तेजी से घटा और ब्रिटेन से आयात तेजी से बढ़ा।
- कारीगरों पर असर: पीढ़ियों से कुशल कारीगर निर्धन हुए और जीविका के लिए अधिक कर वाले कृषि क्षेत्रों में लौटने को विवश हुए।
- बैंटिक का कथन: 1834 में गवर्नर-जनरल विलियम बैंटिक ने कहा कि सूती बुनकरों की अस्थियाँ भारत के मैदानों का विरंजन कर रही हैं।
- अन्य उद्योग: लोहा, स्टील, कागज और अन्य उत्पादों को भी ऐसी ही गिरावट का सामना करना पड़ा।
- दीर्घकालीन परिणाम: विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत की भागीदारी घटकर स्वतंत्रता के समय केवल 5 प्रतिशत रह गई; दो शताब्दियों से कम समय में भारत समृद्ध भूभागों में से एक से निर्धन देशों में शामिल हो गया।
| ब्रिटिश नीति | भारतीय उद्योग पर प्रभाव |
|---|---|
| ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों पर भारी कर | भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा और निर्यात कमजोर हुए। |
| भारत में ब्रिटिश वस्तुओं पर कम कर | ब्रिटिश आयात बढ़ा और स्वदेशी उत्पादन को नुकसान पहुँचा। |
| समुद्री व्यापार और विनिमय दरों पर नियंत्रण | भारतीय व्यापारियों के लिए निर्यात करना कठिन हुआ। |
वस्त्र उद्योग के पतन की कड़ी
- भारतीय वस्त्रों पर भारी कर लगे और ब्रिटिश वस्तुओं को कम करों पर प्रवेश मिला।
- ब्रिटिश नियंत्रण से भारतीय निर्यात कठिन हुआ और ब्रिटिश आयात बढ़ा।
- स्वदेशी उत्पादन घटा; कारीगर निर्धन होकर कृषि की ओर लौटे।
परंपरागत शासन संरचनाओं का विघटन
स्थानीय स्वशासन — स्थानीय समुदायों द्वारा अपनी जरूरतों, विवादों और सार्वजनिक कार्यों का संचालन।
स्थानीय व्यवस्था से केंद्रीकृत शासन तक
- ग्राम पंचायतें: समुदाय के कार्य सँभालतीं, विवादों का निवारण करतीं और सिंचाई तथा सड़क जैसे सार्वजनिक काम आयोजित करती थीं।
- क्षेत्रीय राज्य: दशकों और शताब्दियों में बनी प्रशासनिक व्यवस्थाएँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार काम करती थीं।
- चार्ल्स मेटकाफ: 1830 के दशक में उन्होंने ग्राम समुदायों को ‘लघु गणराज्य’ कहा—वे अनेक राजवंशों और राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद बने रहते थे।
- ब्रिटिश बदलाव: देशी प्रणालियों को हटाकर केंद्रीकृत नौकरशाही स्थापित हुई, जिसका प्रमुख उद्देश्य कर-संग्रह और कानून-व्यवस्था था, न कि जनहित।
- कानूनों में बदलाव: ब्रिटिश कानून-संहिताओं ने पीढ़ियों से प्रचलित स्थानीय रीति-रिवाजों और प्रथागत कानूनों की उपेक्षा की।
- न्याय तक पहुँच: न्यायालय महँगे, धीमे और विदेशी भाषा में चलते थे; इससे आम लोगों के लिए न्याय पाना कठिन हुआ।
| पहलू | ब्रिटिश शासन से पहले | ब्रिटिश शासन के अंतर्गत |
|---|---|---|
| प्रशासन | ग्राम और क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ स्थानीय जरूरतों के अनुसार | केंद्रीकृत नौकरशाही |
| मुख्य काम | सामुदायिक कार्य, विवाद निवारण और सार्वजनिक काम | मुख्यतः कर-संग्रह और कानून-व्यवस्था |
| कानून और न्याय | स्थानीय प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित | विदेशी कानून-संहिताएँ; महँगे, धीमे और विदेशी भाषा वाले न्यायालय |
- संपदा का निकास
- औपनिवेशिक शासन के जरिए भारत की संपत्ति को देश से बाहर ले जाना।
- स्वदेशी उद्योग
- भारत में विकसित और संचालित उद्योग, जैसे वस्त्र, लोहा और कागज।
- प्रथागत कानून
- समुदायों में लंबे समय से प्रचलित रीति-रिवाजों और परंपराओं पर आधारित नियम।
- केंद्रीकृत नौकरशाही
- केंद्र के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था, जो ब्रिटिश शासन में कर-संग्रह और कानून-व्यवस्था पर केंद्रित थी।
नौरोजी की पुस्तक के शीर्षक में ‘अन-ब्रिटिश शासन’ से क्या आशय समझा जा सकता है?
ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय वस्त्र उद्योग को कैसे प्रभावित किया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- औपनिवेशिक शासन में करों और रेलवे, टेलीग्राफ तथा युद्धों के खर्च के जरिए भारत की संपदा बाहर गई।
- नौरोजी और दत्त ने संपदा निकास का अध्ययन किया; उत्सा पटनायक ने 1765–1938 के लिए लगभग 45 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान दिया।
- रूपकात्मक चित्र में बर्तानिया का ऊँचा आसन, उपनिवेशों की झुकी मुद्रा और त्वचा के रंग का विरोध सत्ता तथा नस्ली श्रेष्ठता की धारणा दर्शाते हैं।
- भेदभावपूर्ण करों और व्यापार नियंत्रण ने भारतीय वस्त्र उद्योग तथा अन्य स्वदेशी उद्योगों को कमजोर किया।
- कारीगर निर्धन हुए और स्वतंत्रता के समय विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत रह गई।
- ब्रिटिश शासन ने स्थानीय स्वशासन की जगह कर-संग्रह और कानून-व्यवस्था केंद्रित नौकरशाही स्थापित की; न्यायालय आम लोगों के लिए महँगे, धीमे और कठिन थे।
भारतीय शिक्षा का रूपांतरण — ‘भूरे अंग्रेज’ तैयार करना
औपनिवेशिक शिक्षा से पहले की परंपराएँ
भारत की विविध शिक्षण परंपराएँ
- संस्थान: पाठशालाएँ, मदरसे, विहार और शिष्य-प्रशिक्षण की अनेक प्रणालियाँ प्रचलित थीं।
- शिक्षा का दायरा: इनमें पढ़ना, लिखना और अंकगणित जैसे व्यावहारिक ज्ञान के साथ सांस्कृतिक मूल्य और परंपराएँ भी सिखाई जाती थीं।
- ग्राम्य विद्यालय: ब्रिटिश प्रतिवेदनों में भारत में लाखों ग्राम्य विद्यालयों का उल्लेख मिलता है।
- बंगाल और बिहार: 1830 तक यहाँ लगभग 1,00,000 से 1,50,000 विद्यालय बताए गए; शिक्षा कम खर्च में सरल और प्रभावी ढंग से दी जाती थी।
- प्राच्यवादी
- पश्चिम एशिया से सुदूर पूर्व तक के क्षेत्रों का अध्ययन करने वाले विद्वानों के लिए प्रयुक्त पुराना शब्द।
- भारतविद्
- भारत की भाषाओं, साहित्य और परंपराओं का अध्ययन करने वाले विद्वान; इनमें संस्कृत, पाली और फारसी के विद्वान शामिल थे।
- ‘भूरे अंग्रेज’
- ऐसे भारतीय जिन्हें अंग्रेजी शिक्षा देकर विचारों और व्यवहार में ब्रिटिश शासन के अनुकूल बनाया जाए।
मैकॉले की शिक्षा नीति
शिक्षा नीति में निर्णायक मोड़
- 1835थॉमस बी. मैकॉले ने ‘मिनिट ऑन इंडियन एजुकेशन’ प्रस्तुत किया; इससे भारत की शिक्षा नीति में बड़ा मोड़ आया।
मैकॉले के विचार और उद्देश्य
- ज्ञान का मूल्यांकन: संस्कृत या अरबी न जानने के बावजूद मैकॉले ने यूरोपीय ज्ञान को देशी साहित्य से श्रेष्ठ माना।
- तुलनात्मक दावा: उन्होंने कहा कि अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ, भारत और अरब के पूरे देशज साहित्य से अधिक मूल्यवान है।
- शिक्षा का लक्ष्य: ऐसा वर्ग तैयार करना था जो “रक्त और रंग से भारतीय” हो, पर स्वाद, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो।
- प्रशासनिक उपयोग: अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय लिपिक और कनिष्ठ कर्मचारी तैयार होते, जो कम खर्च पर प्रशासन के निचले काम कर सकते थे।
| पक्ष | प्राच्यवादी दृष्टिकोण | मैकॉले की नीति |
|---|---|---|
| शिक्षा का माध्यम | विद्यार्थियों को अपनी भाषाओं में पढ़ने देने का समर्थन। | यूरोपीय ज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता। |
| नीति का परिणाम | भारतीय भाषाओं और परंपरागत ज्ञान को पढ़ाई में स्थान मिलता। | अंग्रेजी शिक्षा प्रभावी हुई और पारंपरिक विद्यालय धीरे-धीरे लुप्त हुए। |
औपनिवेशिक शिक्षा के प्रभाव
नई शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य और परिणाम
- ब्रिटिश शिक्षा को प्राथमिकता → अंग्रेजी-शिक्षित भारतीय अभिजात वर्ग तैयार हुआ।
- अंग्रेजी बनी प्रतिष्ठा की भाषा → अंग्रेजी-शिक्षित अभिजनों और सामान्य जनता के बीच स्थायी विभाजन बढ़ा।
- पारंपरिक विद्यालयों का क्षय → देशी ज्ञान और अधिकार के पारंपरिक स्रोत हाशिए पर गए।
- अंग्रेजी शिक्षा से कर्मचारी तैयार हुए → ब्रिटिश शासन को कम खर्च में लिपिक और कनिष्ठ कर्मचारी मिले।
- परंपरागत ज्ञान का हाशियाकरण → पीढ़ियों तक अनेक भारतीय अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर हुए।
‘सभ्यकारी अभियान’ से संबंध
- मैकॉले का तर्क: यूरोपीय ज्ञान को श्रेष्ठ बताना भारतीय भाषाओं और साहित्य को कमतर ठहराता था।
- औपनिवेशिक उद्देश्य: भारतीयों को ब्रिटिश विचारों और मूल्यों के अनुरूप ढालना, शासन चलाने में सहायता करना और ब्रिटिश संस्कृति को श्रेष्ठ मान्यता देना।
- संबंध: भारतीयों को अंग्रेजी ढंग से सोचने योग्य बनाना ‘सभ्यकारी अभियान’ का हिस्सा था; ब्रिटिश शासन अपनी संस्कृति को सभ्यता का आदर्श बताता था।
मैकॉले ने यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ की तुलना भारत और अरब के देशज साहित्य से क्यों की?
मैकॉले की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था?
औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीय समाज और परंपरागत ज्ञान को कैसे प्रभावित किया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत में औपनिवेशिक शासन से पहले विविध संस्थाएँ व्यावहारिक ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराएँ सिखाती थीं।
- 1835 में मैकॉले के ‘मिनिट’ ने अंग्रेजी शिक्षा और यूरोपीय ज्ञान को प्राथमिकता दी।
- मैकॉले ने यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ को भारत और अरब के पूरे देशज साहित्य से अधिक मूल्यवान बताया।
- नीति का लक्ष्य रक्त और रंग से भारतीय, पर विचारों और बुद्धि से अंग्रेज वर्ग तैयार करना था।
- अंग्रेजी-शिक्षित कर्मचारी ब्रिटिश प्रशासन के लिए कम खर्चीले थे; अंग्रेजी प्रतिष्ठा की भाषा बन गई।
- पारंपरिक विद्यालय और ज्ञान हाशिए पर गए तथा सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव कमजोर हुआ।
साम्राज्यवादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक संरचनाओं का पुनर्गठन
भारत की अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक पुनर्गठन
औपनिवेशिक आर्थिक पुनर्गठन — ब्रिटिशों ने भारत की आत्मनिर्भर कृषि-व्यवस्था को ऐसी अर्थव्यवस्था में बदला जो ब्रिटिश उद्योगों और व्यापार के हितों की सेवा करती थी।
औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य
- पहले: आत्मनिर्भर कृषि-व्यवस्था; हस्तशिल्प और विनिर्माण सहायक भूमिका में।
- बदलाव: भारत से कच्चा माल ब्रिटिश उद्योगों तक पहुँचाया गया।
- परिणाम: भारत ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बाजार बना।
रेलमार्ग और औपनिवेशिक हित
| पक्ष | विवरण | महत्त्व |
|---|---|---|
| लाभ | लोगों को निकट लाए और भारत के आंतरिक बाजार को जोड़ा। | यह रेलमार्गों का दिखाई देने वाला लाभ था। |
| व्यापारिक उद्देश्य | आंतरिक क्षेत्रों से कच्चा माल बंदरगाहों तक और ब्रिटिश वस्तुएँ भारत भर में पहुँचाईं। | मार्गों का निर्धारण अक्सर पुराने व्यापार मार्गों की उपेक्षा कर किया गया। |
| सैनिक उद्देश्य | सेना को छावनियों से दूरस्थ विद्रोह या युद्धस्थल तक शीघ्र पहुँचाया। | रेल नेटवर्क ने औपनिवेशिक नियंत्रण को मजबूत किया। |

रेल और संचार व्यवस्था का खर्च
- रेलमार्गों का निर्माण हुआ → इसका अधिकांश खर्च भारतीय कर-राजस्व से आया।
- भारतीयों ने धन दिया → अधोसंरचना मुख्यतः ब्रिटिश व्यापारिक और सामरिक हितों के काम आई।
- टेलीग्राफ नेटवर्क के खर्च के बारे में भी यही बात कही जा सकती है।
- इसलिए रेलों को भारतीयों के लिए ब्रिटिशों का उपहार नहीं माना जा सकता।
औपनिवेशिक शासन का खर्च
- भारतीय कराधान → प्रशासनिक ढाँचे और सैनिक छावनियों का खर्च।
- भारतीय कराधान → ब्रिटिश अधिकारियों की भव्य जीवन-शैली का खर्च।
- परिणाम → भारतवासियों ने अपने ही अधीनकरण के लिए धन उपलब्ध कराया।
प्रारंभिक प्रतिरोध और ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य
भारत का साम्राज्य में महत्त्व
- संपदा: भारत ब्रिटिशों के लिए धन, प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधनों का विशाल स्रोत था।
- उपाधि: भारत को “ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट में मणि” कहा गया।
- दावा: “ब्रिटिश साम्राज्य पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता” साम्राज्य के विशाल विस्तार को जताने वाला कथन था; यह शाब्दिक अर्थ में सही नहीं था।
- प्रतिरोध: भारत पर ब्रिटिश अधिग्रहण शुरू होते ही औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने के प्रयास होने लगे।

| पक्ष | प्रत्यक्ष ब्रिटिश क्षेत्र | रियासतें |
|---|---|---|
| मानचित्र का रंग | लाल और गुलाबी | पीला |
| शासन | सीधे ब्रिटिश प्रशासन के अधीन | रियासतों के रूप में अलग राजनीतिक क्षेत्र |
मानचित्र और रेल का संदर्भ
- 1860 के दशकमद्रास रेलवे के भाप इंजन का उदाहरण दिया गया है।
- 1909ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के राजनीतिक विभाजन का मानचित्र दिखाया गया है।
“ब्रिटिश साम्राज्य पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता” कथन का क्या अभिप्राय था?
रेलमार्गों का निर्माण भारतीयों के लिए ब्रिटिश उपहार क्यों नहीं था?
त्वरित पुनरावृत्ति
- ब्रिटिशों ने भारत को कच्चे माल का स्रोत और ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बनाया।
- रेलमार्गों ने बाजार को जोड़ा, पर उनके मार्ग व्यापारिक और सैनिक औपनिवेशिक हितों के अनुसार तय हुए।
- रेल और टेलीग्राफ सहित औपनिवेशिक व्यवस्थाओं का खर्च भारतीय करों से वहन किया गया।
- भारतीय करों से प्रशासन, छावनियों और ब्रिटिश अधिकारियों की जीवन-शैली भी चलती थी।
- भारत की संपदा और संसाधनों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनाया।
- औपनिवेशिक अधिग्रहण के आरंभ से ही प्रतिरोध हुआ; 1909 के मानचित्र में प्रत्यक्ष ब्रिटिश क्षेत्र और रियासतें अलग दर्शाए गए हैं।
‘संन्यासी-फकीर विद्रोह’
संन्यासी-फकीर विद्रोह
संन्यासी और फकीर — संन्यासी हिंदू तपस्वी और फकीर मुस्लिम दरवेश थे, जो परंपरागत रूप से तीर्थयात्रा तथा परोपकार के लिए स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते थे।
विद्रोह की पृष्ठभूमि और परिणाम
- पृष्ठभूमि: 1770 के भीषण अकाल के बाद बंगाल में यह आरंभिक संगठित प्रतिरोध शुरू हुआ।
- प्रतिबंध: ईस्ट इंडिया कंपनी की नई भूमि और कर-व्यवस्थाओं ने संन्यासियों तथा फकीरों की आवाजाही सीमित की।
- कार्रवाई: अगले तीन दशकों तक उन्होंने ब्रिटिश कोषों और कर-संग्राहकों पर हमले किए; उनके उद्देश्यों को लेकर मतभेद रहे।
- दमन: अंग्रेजों ने उन्हें ‘दस्यु’ घोषित किया; अनेक को मृत्युदंड दिया और अधिक सैनिक शक्ति से विद्रोह दबा दिया।
- साहित्यिक प्रभाव: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का 1882 का उपन्यास ‘आनंदमठ’ इस विद्रोह से प्रेरित था।
- महत्त्व: ‘आनंदमठ’ में शामिल ‘वंदे मातरम्’ ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रगीत घोषित हुआ।
जनजातीय विद्रोह
जनजातीय विद्रोह — वनों, भूमि और पारंपरिक जीवन पर औपनिवेशिक हस्तक्षेप के विरोध में जनजातियों द्वारा किया गया प्रतिरोध।
जनजातियों पर औपनिवेशिक दबाव
- वनों और पर्वतीय क्षेत्रों में ब्रिटिश हस्तक्षेप → पारंपरिक जीवन-शैली बाधित।
- वन, वनोपज और भूमि से वंचित करना तथा नकद कर लगाना → आर्थिक संकट और ऋण-जाल।
- पंचायतों का अंत और अंग्रेजी न्याय-व्यवस्था लागू करना → पारंपरिक संस्थाएँ कमजोर।
- जनजातियों को ‘सभ्य बनाने’ और ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने के लिए मिशनरियों को प्रोत्साहित करना → सांस्कृतिक दबाव।
- औपनिवेशिक कानून से सैकड़ों जनजातियों को ‘अपराधी जनजाति’ घोषित करना → दशकों तक अन्याय।
कोल विद्रोह
कोल विद्रोह
- 1831–1832छोटा नागपुर (वर्तमान झारखंड) में ब्रिटिश भू-नीति के विरुद्ध कोल विद्रोह हुआ।
कारण और परिणाम
- कारण: ब्रिटिश भू-नीति ने मूल निवासियों की उपेक्षा करके बाहरी लोगों को लाभ पहुँचाया।
- प्रतिरोध: मुंडा और उरांव जैसी कोल जनजातियों ने विद्रोह कर कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर अस्थायी नियंत्रण स्थापित किया।
- परिणाम: ब्रिटिश सेना ने विद्रोहियों को पराजित कर दिया।
संथाल विद्रोह
संथाल विद्रोह
- 1855–1856झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में व्यापक संथाल विद्रोह हुआ।
नेतृत्व, कारण और परिणाम
- नेतृत्व: सिद्धू और कान्हू मुर्मू बंधुओं ने संथालों का नेतृत्व किया।
- कारण: ब्रिटिश समर्थन पाए साहूकार और जमींदार संथालों के पूर्वजों की भूमि छीन रहे थे।
- उद्देश्य: संथालों ने अपने शासन की घोषणा की और ‘रक्त की अंतिम बूँद तक युद्ध’ का संकल्प लिया।
- दमन: आरंभिक क्षति के बाद अंग्रेजों ने गाँव जलाए; हजारों संथालों की हत्या हुई और विद्रोही नेतृत्व भी मार दिया गया।
- महत्त्व: इस साहसी विद्रोह ने अन्य जनजातियों को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध की प्रेरणा दी।

आर्थिक शोषण के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह
किसानों की स्थिति
- शोषण: अकालों के अलावा अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कर-प्रणाली से भी किसान पीड़ित थे।
- भूमि-हानि: किसान अक्सर अपनी भूमि जमींदारों और साहूकारों के हाथों खो देते थे।
नील विद्रोह
नील विद्रोह
- 1859–1862बंगाल के उत्तरी भागों में जबरन नील की खेती के विरुद्ध किसानों का विद्रोह हुआ।
नील की खेती से विद्रोह तक
- यूरोप में नील की अधिक माँग → यूरोपीय उत्पादकों ने किसानों से नील उगवाई।
- खाद्यान्न की जगह नील और बहुत कम भुगतान → किसानों पर आर्थिक दबाव और ऋण-गुलामी।
- नील की खेती से इनकार → कारावास, अत्याचार और संपत्ति की हानि।
- खेत-मालिकों के भाड़े के सैनिकों के हमले → किसानों का विद्रोह।
- शिक्षित बंगालियों और प्रेस का समर्थन → ब्रिटिश प्रशासन ने कुछ दमनकारी उपाय हटाए।
नील विद्रोह के मुख्य तथ्य
- नील: यह प्राकृतिक गहरा नीला रंग है, जिसका उपयोग वस्त्र रंगने में होता है।
- लाभ: यूरोप में नील की बहुत माँग थी; किसानों के साथ खेत-मालिक और व्यापारी भी इससे लाभ पाते थे।
- किसानों की दशा: अत्यल्प पारिश्रमिक के कारण किसान ऋण-गुलामी में फँसते थे।
- लक्ष्य: विद्रोह मुख्यतः उन खेत-मालिकों के विरुद्ध था जिन्होंने भाड़े के सैनिकों से किसानों पर हमला करवाया।
संथाल विद्रोह के कारण, नेतृत्व और परिणाम लिखिए।
नील विद्रोह में किसानों की मुख्य शिकायतें क्या थीं?
- संन्यासी-फकीर, जनजातीय और कृषक विद्रोह औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध अलग-अलग रूपों में हुए।
- इन विद्रोहों और ब्रिटिश शासन की अन्य नीतियों ने 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की।
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1770 के अकाल के बाद बंगाल में संन्यासी-फकीर प्रतिरोध शुरू हुआ; संन्यासी हिंदू तपस्वी और फकीर मुस्लिम दरवेश थे।
- ‘आनंदमठ’ (1882) में शामिल ‘वंदे मातरम्’ स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक बना और बाद में राष्ट्रगीत घोषित हुआ।
- वनों, भूमि, करों और पारंपरिक संस्थाओं पर औपनिवेशिक हस्तक्षेप तथा मिशनरियों को प्रोत्साहन ने जनजातीय असंतोष बढ़ाया।
- कोल विद्रोह 1831–1832 में छोटा नागपुर में ब्रिटिश भू-नीति के विरोध में हुआ।
- संथाल विद्रोह 1855–1856 में सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में भूमि छीने जाने के विरुद्ध हुआ।
- नील विद्रोह 1859–1862 में जबरन नील की खेती और किसानों के शोषण के विरुद्ध हुआ।
- इन प्रतिरोधों ने आगे के औपनिवेशिक-विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि बनाई।
१८५७ का महान विद्रोह
विद्रोह का नाम और अर्थ
विद्रोह के नाम
- ब्रिटिश नाम: ब्रिटिश शासन ने इसे ‘सिपाही विद्रोह’ कहा; सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती भारतीय सैनिक थे और उनके अधिकारी प्रायः ब्रिटिश थे।
- बाद का नाम: स्वतंत्रता के बाद कई इतिहासकारों ने ‘सिपाही विद्रोह’ नाम को अपर्याप्त मानकर ‘१८५७ का महान विद्रोह’ नाम अपनाया।
- कारण: विद्रोह केवल सिपाहियों तक सीमित नहीं रहा; यह उत्तर और मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में फैल गया।

विद्रोह की पृष्ठभूमि और कारण
सिपाहियों में असंतोष
- वेल्लोर विद्रोह: १८०६ में नए वर्दी-नियमों ने हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन किया।
- नियम: ललाट पर धार्मिक चिह्न लगाने पर रोक और दाढ़ी मुँड़वाना अनिवार्य करने से विरोध भड़का।
- घटनाक्रम: सिपाहियों ने तमिलनाडु के वेल्लोर किले पर अधिकार किया और कई ब्रिटिश अधिकारियों व सैनिकों को मार डाला।
- दमन: ब्रिटिशों ने विद्रोह कुचल दिया; सैकड़ों सिपाही मारे गए या मृत्युदंड पाए।
- कृषक पृष्ठभूमि: अधिकांश सिपाही कृषक परिवारों से थे, जो ब्रिटिश भूमिकर नीतियों से पीड़ित थे।
विद्रोह के तत्काल कारण
- भूमिकर नीतियों से कृषक परिवारों और उनसे आए सिपाहियों में असंतोष बढ़ा।
- नई राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी होने की जनप्रवाद फैली।
- कारतूसों की बात से हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाएँ आहत हुईं।
- बैरकपुर में मंगल पांडेय ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया; उनकी फाँसी से असंतोष और बढ़ा।
- मेरठ के सिपाहियों का विद्रोह दिल्ली पहुँचा और शीघ्र ही उत्तर व मध्य भारत में फैल गया।
विद्रोह का प्रसार और नेतृत्व
मुख्य घटनाएँ
- मेरठ से दिल्ली: सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों को मारकर दिल्ली की ओर कूच किया।
- बहादुर शाह ज़फ़र: विद्रोहियों ने वृद्ध मुगल सम्राट को नेता घोषित किया; उनका वास्तविक साम्राज्य दिल्ली के छोटे क्षेत्र तक सीमित था और निर्णय सिपाही नेता लेते थे।
- फैलाव: विद्रोहियों ने कानपुर, लखनऊ और झाँसी जैसे महत्वपूर्ण नगरों पर अधिकार किया।
- कानपुर: विद्रोही सेनापति नाना साहेब ने पहले ब्रिटिश नागरिकों को सुरक्षित मार्ग देने का वचन दिया, लेकिन बाद में २०० से अधिक ब्रिटिश पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या हुई।
- विवाद: कानपुर की हत्याओं के कारण आज भी विवादित हैं।
मुख्य समयरेखा
- १८०६धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करने वाले वर्दी-नियमों के विरोध में वेल्लोर विद्रोह हुआ।
- १८५७कारतूसों की जनप्रवाद और पहले से मौजूद असंतोष के बीच मेरठ से विद्रोह भड़का और फैला।
- सितंबर १८५७ब्रिटिश सेना ने दिल्ली को फिर अपने अधीन किया और विद्रोहियों पर कठोर दमन शुरू किया।
- १८५८ब्रिटिश राजसत्ता ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया; ब्रिटिश राज आरंभ हुआ।
- २०वीं शताब्दी का आरंभविदेशी शासन अस्वीकार करने का विचार आगे बढ़कर पूर्ण स्वतंत्रता के संघर्ष में परिणत हुआ।
ब्रिटिश दमन और विद्रोह की विफलता
ब्रिटिश प्रतिक्रिया
- दिल्ली: सितंबर १८५७ में पुनः कब्जे के बाद ब्रिटिश सेना ने घर-घर जाकर नरसंहार किया।
- कानपुर: सामूहिक मृत्युदंड देकर जनसाधारण में भय फैलाया गया।
- दंडात्मक अभियान: गाँव जलाए गए और फसलें नष्ट की गईं; इससे असंख्य लोगों की मृत्यु हुई।
- तुलना: ब्रिटिश दमन में मारे गए लोगों की संख्या विद्रोहियों के हाथों मारे गए लोगों से कहीं अधिक थी।
विद्रोह की विफलता
- विद्रोहियों के पास वीर नेतृत्व था।
- सिपाहियों के बीच एकता का अभाव था।
- सुसंगत और साझा रणनीति नहीं बन सकी।
- इसलिए विद्रोह ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में असफल रहा।
विद्रोह के परिणाम और महत्व
ऐतिहासिक महत्व
- राजनीतिक बदलाव: १८५८ में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राजसत्ता के अधीन चला गया और ब्रिटिश राज शुरू हुआ।
- नीति में बदलाव: ब्रिटिश नीतियाँ आक्रामक विस्तार से हटकर शासन पर नियंत्रण मजबूत करने पर केंद्रित हुईं।
- सेना का पुनर्गठन: भविष्य में एकीकृत विद्रोह की संभावना घटाने के लिए भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया।
- राष्ट्रीय चेतना: विद्रोह ने विदेशी शासन को अस्वीकार करने का विचार जगाया; यह विचार आगे चलकर पूर्ण स्वतंत्रता के संघर्ष का आधार बना।
- सिपाही
- ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती भारतीय सैनिक।
- विद्रोह
- सैनिकों या नौसेना के नाविकों की अपने अधिकारियों के विरुद्ध बगावत।
- ब्रिटिश राज
- १८५८ में कंपनी से शासन लेने के बाद भारत पर ब्रिटिश राजसत्ता का शासन।
स्वतंत्रता के बाद ‘सिपाही विद्रोह’ नाम को अपर्याप्त क्यों माना गया?
१८५७ के विद्रोह के प्रमुख कारण और तत्काल चिंगारी क्या थे?
विद्रोह असफल होने के बावजूद इसका क्या महत्व था?
त्वरित पुनरावृत्ति
- ब्रिटिशों ने इसे ‘सिपाही विद्रोह’ कहा; बाद के इतिहासकारों ने व्यापक प्रसार के कारण ‘१८५७ का महान विद्रोह’ नाम अपनाया।
- १८०६ का वेल्लोर विद्रोह और भूमिकर नीतियों से उपजा असंतोष सिपाहियों की नाराज़गी की पृष्ठभूमि थे।
- चर्बी वाले कारतूसों की जनप्रवाद और मंगल पांडेय की फाँसी के बाद विद्रोह मेरठ से भड़का।
- दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र को नेता बनाया गया; विद्रोह कानपुर, लखनऊ और झाँसी सहित कई नगरों तक फैला।
- ब्रिटिशों ने कठोर दमन किया; एकता और साझा रणनीति के अभाव में विद्रोह असफल रहा।
- १८५८ में शासन कंपनी से ब्रिटिश राजसत्ता के पास गया; विद्रोह ने स्वतंत्रता के विचार को बल दिया।
भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की विरासत
औपनिवेशिक शासन का स्वरूप
भारत पर यूरोपीय शासन
- सभ्यकारी अभियान नहीं: भारत की सभ्यता यूरोप से अधिक प्राचीन थी; यूरोपीय विजय को भारत को सभ्य बनाने का प्रयास नहीं माना जा सकता।
- शोषण और अधीनता: औपनिवेशिक शासन अधीनता तथा शोषण की नियमित व्यवस्था था; आवश्यकता पड़ने पर क्रूर दमन भी किया जाता था।
- भारतीयों का अनुभव: कुछ सीमित अभिजनों ने ब्रिटिश शासन को स्वीकार किया; अनेक लोगों ने अन्याय, उत्पीड़न, हिंसा और विस्थापन सहा।
दो वीरांगनाएँ
रानी लक्ष्मीबाई — झाँसी की रानी, जिन्होंने ब्रिटिश आधिपत्य से अपने राज्य की रक्षा के लिए सशस्त्र संघर्ष किया।
लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे
- सहयोग: नाना साहेब के सैन्य सलाहकार मराठा तात्या टोपे ने लक्ष्मीबाई का साथ दिया।
- ग्वालियर: घिरी हुई झाँसी से निकलकर लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर का दुर्ग जीता और वहाँ का कोष तथा अस्त्रागार अपने अधिकार में लिया।
- वीरगति: लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुईं। ब्रिटिश सेनापति ने उन्हें विद्रोहियों में सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत वीर माना।
- तात्या टोपे का अंत: उन्होंने 1859 के प्रारंभ तक संघर्ष जारी रखा; विश्वासघात से पकड़े जाने के बाद ब्रिटिशों ने उन्हें फाँसी दे दी।
बेगम हजरत महल — अवध की बेगम, जिन्होंने ब्रिटिशों द्वारा राज्य अधिग्रहण के बाद उनके शासन का सशक्त प्रतिरोध किया।
बेगम हजरत महल का प्रतिरोध
- लखनऊ की रक्षा: 1857 के विद्रोह में उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया और लखनऊ पर ब्रिटिशों के पुनः अधिकार के प्रयास का विरोध किया।
- समर्पण से इनकार: ब्रिटिशों ने सुरक्षित मार्ग देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बेगम ने आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं किया; अंततः उन्हें नेपाल में शरण लेनी पड़ी।
- महारानी की घोषणा: नवंबर 1858 में विक्टोरिया की घोषणा ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया और धर्म में हस्तक्षेप न करने तथा प्रशासन में भारतीयों की अधिक भागीदारी का वचन दिया।
- प्रतिघोषणा: बेगम ने भारतीयों को ब्रिटिश वचनों पर भरोसा न करने की चेतावनी दी; उनका कहना था कि अंग्रेज छोटे-बड़े दोषों को कभी क्षमा नहीं करते।
औपनिवेशिक शासन के अनपेक्षित परिणाम
सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और सांस्कृतिक धरोहर
- वैश्विक जुड़ाव: औपनिवेशिक शासन ने भारत को विश्व से और विश्व को भारत से जोड़ा या पुनः जोड़ा।
- दस्तावेज़ीकरण: ब्रिटिशों और कुछ हद तक फ्रांसीसियों ने अपने अधिकार-क्षेत्रों का विस्तृत लेखा-जोखा रखा, उपमहाद्वीप का सर्वेक्षण किया और जाति-सूचियाँ बनाईं।
- जाति-सूचियों की सीमा: सूचियों में ‘नस्ल’ की अवैज्ञानिक धारणाएँ थीं; आनुवंशिकी के अनुसार मनुष्यों में अलग-अलग जैविक नस्लें नहीं होतीं।
- पुरातत्त्व और स्मारक: स्मारकों का दस्तावेज़ीकरण हुआ, कला-वास्तुकला का अध्ययन किया गया, कुछ खंडहर बहाल किए गए और पुरातत्त्व का आरंभ हुआ।
- सांस्कृतिक लूट: भारत से हजारों मूर्तियाँ, चित्र, रत्न, पांडुलिपियाँ और अन्य धरोहरें यूरोपीय संग्रहालयों या निजी संग्रहों में भेज दी गईं।
- दोहरा परिणाम: इससे भारत की विरासत को गंभीर क्षति हुई, हालांकि यूरोप में भारतीय कला की सराहना भी बढ़ी; आज धरोहरों को लौटाने के प्रयास हो रहे हैं।
सांस्कृतिक धरोहरों का औपनिवेशिक स्थानांतरण
- औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत की कला और प्राचीन वस्तुओं का सर्वेक्षण व अध्ययन किया।
- हजारों धरोहरें भारत से बाहर ले जाकर यूरोपीय संग्रहालयों और निजी संग्रहों में रखी गईं।
- भारत की सांस्कृतिक विरासत को नुकसान हुआ, जबकि यूरोप में भारतीय कला की पहचान बढ़ी।
- आज धरोहरों को उनके मूल देशों में लौटाने की माँग और प्रयास हो रहे हैं।
संस्कृत ग्रंथों का यूरोप में अध्ययन
अनुवाद और अध्ययन के उद्देश्य
- अनुवाद: ब्रिटिश विद्वान संस्कृत जानने वाले पहले यूरोपीय नहीं थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद शुरू किया; बाद में फ्रांसीसी, जर्मन और अन्य विद्वान भी जुड़े।
- चार्ल्स विल्किन्स: उन्होंने भगवद्गीता का पहला अंग्रेज़ी अनुवाद 1785 में प्रकाशित किया।
- हेगेल का विचार: जर्मन दार्शनिक गेओर्ग हेगेल ने संस्कृत अध्ययन और भारतीय ग्रंथों के यूरोप में प्रसार को ‘नव-महाद्वीप की खोज’ के तुल्य बताया।
- यूरोपीय प्रभाव: भारतीय ग्रंथों ने यूरोपीय दार्शनिकों, साहित्यकारों, कवियों, कलाकारों और कभी-कभी राज्यकर्ताओं को प्रभावित किया; 19वीं शताब्दी में यह प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुँचा।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान: राजनीतिक प्रभुत्व एक दिशा में जा सकता है, पर सांस्कृतिक प्रभाव कभी-कभी विपरीत दिशा में भी प्रवाहित होता है।
| पहलू | सांस्कृतिक जिज्ञासा | धार्मिक उद्देश्य |
|---|---|---|
| प्रेरणा | भारतीय संस्कृति को समझना और उसकी प्रशंसा करना। | भारतीय भाषाओं और ग्रंथों के अध्ययन से ईसाई धर्म की श्रेष्ठता दिखाना। |
प्रमुख तिथियाँ
- 1785चार्ल्स विल्किन्स का भगवद्गीता का पहला अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित हुआ।
- 1857विद्रोह के दौरान लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध किया।
- 18 जून 1858रानी लक्ष्मीबाई रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुईं।
- नवंबर 1858विक्टोरिया की घोषणा से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ।
- 1859 का प्रारंभतात्या टोपे का संघर्ष जारी था; बाद में उन्हें पकड़कर फाँसी दे दी गई।
- 19वीं शताब्दीभारतीय ग्रंथों का सांस्कृतिक प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुँचा।
- औपनिवेशिक शासन
- विदेशी शक्ति द्वारा किसी देश पर स्थापित राजनीतिक नियंत्रण और शोषण की व्यवस्था।
- पुरातत्त्व
- प्राचीन अवशेषों और वस्तुओं के अध्ययन से अतीत को समझने का विषय।
- सांस्कृतिक धरोहर
- किसी समाज के इतिहास, कला और परंपराओं से जुड़ी महत्वपूर्ण वस्तुएँ या ज्ञान।
- प्रतिघोषणा
- किसी घोषणा के जवाब में जारी किया गया विरोधी या प्रत्युत्तर वक्तव्य।
रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश शासन का किस प्रकार विरोध किया?
औपनिवेशिक शासन से भारतीय धरोहरों को क्या लाभ और हानि हुई?
भारतीय ग्रंथों के यूरोपीय अनुवादों का महत्व क्या था?
त्वरित पुनरावृत्ति
- यूरोपीय शासन सभ्यकारी अभियान नहीं, बल्कि अधीनता और शोषण की व्यवस्था था।
- लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश शासन का सशक्त विरोध किया।
- औपनिवेशिक सर्वेक्षणों ने भारत का दस्तावेज़ीकरण किया, लेकिन जाति-सूचियों में अवैज्ञानिक नस्ल-धारणाएँ भी थीं।
- भारत की हजारों सांस्कृतिक धरोहरें विदेश ले जाई गईं; आज उन्हें लौटाने के प्रयास होते हैं।
- संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद से भारतीय विचार यूरोप और आगे संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुँचे; हेगेल ने इसे ‘नव-महाद्वीप की खोज’ के तुल्य कहा।
- राजनीतिक प्रभुत्व एकतरफा हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव कभी-कभी विपरीत दिशा में भी जाता है।
आगे बढ़ने से पहले...
यूरोपीय शक्तियों का आगमन और ब्रिटिश प्रभुत्व
- आकर्षण: भारत की अपार समृद्धि ने पुर्तगालियों, डचों, फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों को आकर्षित किया।
- प्रतिस्पर्धा: इन शक्तियों ने उपमहाद्वीप पर वर्चस्व पाने के लिए संघर्ष किया; अंततः ब्रिटिश शासन सबसे प्रभावशाली बना।
ब्रिटिश शासन का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के परिणाम
- निर्दयी ब्रिटिश कर-नीति → जनसामान्य को भारी कष्ट।
- निर्दयी कर-नीति → भीषण अकाल → लाखों लोगों की मृत्यु।
- भारतीय उद्योगों का योजनाबद्ध विनाश → समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को गहरा नुकसान।
औपनिवेशिक नियंत्रण
- नियंत्रण के साधन: ब्रिटिशों ने अपना प्रशासनिक ढाँचा, विधिक प्रणाली और शैक्षिक संस्थान लागू किए।
- परिणाम: इन व्यवस्थाओं को थोपकर भारतीय समाज पर पूर्ण औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित किया गया।
| पहलू | पुर्तगाली | फ्रांसीसी |
|---|---|---|
| मुख्य क्षेत्र | गोवा | पुडुचेरी |
| नीति | धर्म परिवर्तन और सांस्कृतिक पुनर्रचना पर विशेष बल | स्थानीय समाज के साथ समायोजन की नीति |
| दीर्घकालीन प्रभाव | समाज में लंबे समय तक बने रहने वाले विभाजन | एक छोटे फ्रांसीसी-भारतीय वर्ग का निर्माण |
विद्रोह और सांस्कृतिक प्रभाव
प्रमुख घटनाक्रम
- अठारहवीं शताब्दी का उत्तरार्धभारत में अनेक विद्रोह आरंभ हुए।
- 1857महान विद्रोह ने कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासन को संकट में डाल दिया; अधिकांश विद्रोहों को क्रूरता से कुचल दिया गया।
- उन्नीसवीं शताब्दीअनूदित संस्कृत ग्रंथों सहित भारत की शास्त्रीय संस्कृति पश्चिम में फिर पहुँची और उसका दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा।
भारतीय शास्त्रीय संस्कृति का पश्चिम पर प्रभाव
- माध्यम: संस्कृत ग्रंथों के अनुवादों ने भारतीय शास्त्रीय संस्कृति को पश्चिम तक पहुँचाया।
- प्रभाव: इस सांस्कृतिक प्रवाह का पश्चिम पर दीर्घकालीन असर हुआ।
- औपनिवेशिक नियंत्रण
- किसी बाहरी शक्ति द्वारा समाज और शासन-व्यवस्था पर स्थापित नियंत्रण।
- हस्तशिल्प परंपरा
- कुशल कारीगरों द्वारा वस्तुओं के निर्माण की विकसित परंपरा।
- सांस्कृतिक पुनर्रचना
- किसी समाज की संस्कृति और रीति-रिवाजों को बदलने की प्रक्रिया।
- समायोजन नीति
- स्थानीय समाज के साथ अनुकूलन और मेल-जोल पर आधारित नीति।
ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत को किस प्रकार प्रभावित किया?
पुर्तगाली और फ्रांसीसी नीतियों के प्रभाव में क्या अंतर था?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत की समृद्धि ने यूरोपीय शक्तियों को आकर्षित किया; अंततः ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ।
- ब्रिटिश कर-नीति से जनता को कष्ट और भीषण अकाल पड़े; उद्योगों के विनाश ने हस्तशिल्प को भारी नुकसान पहुँचाया।
- ब्रिटिश प्रशासन, कानून और शिक्षा ने भारतीय समाज पर पूर्ण औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित किया।
- गोवा में पुर्तगाली नीतियों से सामाजिक विभाजन हुआ; पुडुचेरी में फ्रांसीसी-भारतीय वर्ग बना।
- अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से विद्रोह हुए; 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के लिए बड़ा संकट था।
- उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय शास्त्रीय संस्कृति का पश्चिम पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा।