Class 7 . Social Science Hindi . समाज का अध्ययन: भारत और उसके आगे भाग 1 . भारत का संविधान एक परिचय
Chapter 10: भारत का संविधान — एक परिचय
Ch 10
Social Science Hindi
Class 7
परिचय
संविधान: अर्थ और महत्व
संविधान — ऐसा प्रलेख जो किसी देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों की नींव रखता है।
संविधान का महत्व
- आधार: संविधान देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों का आधार है।
- संरक्षण की शपथ: राष्ट्रपति संविधान को संरक्षित, सुरक्षित रखने और उसकी रक्षा करने की शपथ लेते हैं।
- पालन का संकल्प: प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य और न्यायाधीश संविधान के प्रावधानों का पालन करने का संकल्प लेते हैं।
लोकतांत्रिक संविधान का पालन
संस्थाओं का सफल संचालन
- लोकतांत्रिक संस्थाएँ: उनमें कार्य करने वालों को एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए।
- कार्यशैली: संस्थाओं के सफल संचालन के लिए लचीलापन और समन्वय आवश्यक हैं।
- लक्ष्य: संविधान के अनुसार काम करके देश को महान बनाने के लिए अथक शारीरिक और मानसिक परिश्रम तथा नैतिक पुनर्जीवन जरूरी हैं।
- कथन: ये विचार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने व्यक्त किए थे।
गणतंत्र दिवस और संविधान
महत्वपूर्ण तिथि
- 26 जनवरी 1950भारत का संविधान लागू हुआ; इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।

मूल प्रति का संरक्षण
- हीलियम: यह गैस कागज़ या स्याही के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती।
- संरक्षण: इसी कारण संविधान की मूल प्रति को हीलियम-भरे काँच के डिब्बे में सुरक्षित रखा जाता है।
संविधान क्या है?
भारत का संविधान कब लागू हुआ और उस दिन का क्या महत्व है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों की नींव रखने वाला प्रलेख है।
- लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन में विचारों का सम्मान, लचीलापन और समन्वय जरूरी हैं।
- संविधान के लक्ष्यों के लिए शारीरिक और मानसिक परिश्रम तथा नैतिक पुनर्जीवन आवश्यक हैं।
- भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ; इसी कारण यह दिन गणतंत्र दिवस है।
- हीलियम कागज़ या स्याही से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए मूल प्रति के संरक्षण में सहायक है।
- राष्ट्रपति संविधान की रक्षा और संरक्षण की शपथ लेते हैं; अन्य प्रमुख पदाधिकारी उसके प्रावधानों के पालन का संकल्प लेते हैं।
संविधान क्या है?
संविधान का अर्थ और भूमिका
संविधान — किसी देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने वाला प्रलेख।
- सरकार के अंग: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व तय करता है।
- संतुलन और नियंत्रण: तीनों अंगों के बीच संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करती है।
- नागरिक: उनके अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख करता है।
- राष्ट्रीय दिशा: राष्ट्र के दीर्घकालिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं की रूपरेखा देता है।
देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है?
- नियम-पुस्तिका: संविधान देश के लिए नियम-पुस्तिका की तरह है; यह देश के मूल नियम और सिद्धांत बताता है।
- विवाद का उदाहरण: कबड्डी मैच में रेफरी और दोनों कप्तानों ने नियम-पुस्तिका देखकर सहमति बनाई कि खिलाड़ी आउट थी; इससे विवाद का निर्णय हुआ।
- मुख्य बात: साझा नियम विवादों पर निर्णय लेने का आधार देते हैं और सभी के लिए एक समान व्यवस्था बनाते हैं।
भारतीय संविधान का विस्तार
- वर्तमान संरचना: भारतीय संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं; प्रत्येक भाग में कई खंड हैं।
- लागू होने के समय: संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं।
- विशेषता: भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
संविधान में क्या-क्या शामिल है?
- सरकार का स्वरूप: देश में किस प्रकार की सरकार होगी, वह कैसे बनेगी और कैसे काम करेगी।
- सरकारी अंग: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन तथा उनके काम करने का तरीका।
- कानून: कानून कैसे बनाए और लागू किए जाएँगे।
- चुनाव और संस्थाएँ: कार्यपालिका का चुनाव कौन करेगा और न्यायपालिका का गठन कैसे होगा।
- नागरिक: उनके अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख।
संविधान के आदर्श और प्रमुख विशेषताएँ
- आदर्श: संविधान देश के उन मूल्यों और आदर्शों को दर्शाता है जिनके प्रति वह प्रतिबद्ध है; ये कानूनों और सिद्धांतों की नींव बनते हैं।
- मूल्य: समानता, न्याय, बंधुत्व, विविधता में एकता और स्वतंत्रता।
- प्रमुख विषय: समाज के मूल्य और आदर्श; राजनीतिक व्यवस्था; नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य।
- सरकार: सरकार की संरचना और गठन तथा सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

- विधायिका
- सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है।
- कार्यपालिका
- सरकार का वह अंग जो कानूनों और नीतियों को लागू करता है।
- न्यायपालिका
- सरकार का वह अंग जो न्याय से संबंधित कार्य करता है।
- अनुसूची
- भारतीय संविधान का एक संरचनात्मक हिस्सा।
संविधान सरकार के अंगों और नागरिकों से जुड़े किन विषयों को निर्धारित करता है?
भारतीय संविधान किन प्रमुख मूल्यों को दर्शाता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों को निर्धारित करने वाला प्रलेख है।
- यह सरकार के तीन अंगों की संरचना, भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व बताता है।
- तीनों अंगों के बीच संतुलन और नियंत्रण निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
- यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों तथा राष्ट्र के दीर्घकालिक लक्ष्यों की रूपरेखा देता है।
- कबड्डी के उदाहरण में साझा नियम-पुस्तिका विवाद के निर्णय का आधार बनी।
- भारतीय संविधान समानता, न्याय, बंधुत्व, विविधता में एकता और स्वतंत्रता जैसे आदर्शों को दर्शाता है।
- भारतीय संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं; लागू होने के समय इसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं।
भारतीय संविधान का निर्माण
संविधान सभा की आवश्यकता
संविधान बनाने की ज़रूरत
- स्वतंत्रता की तैयारी: ब्रिटिश शासन से आज़ादी के संघर्ष के दौरान यह तय करना ज़रूरी था कि स्वतंत्र भारत का शासन कैसे चलेगा।
- मुख्य प्रश्न: सरकार का स्वरूप, मार्गदर्शक नियम, मतदान का अधिकार और विवादों का समाधान—इन सब पर निर्णय लेना था।
- भारत की विविधता: विशाल और सांस्कृतिक रूप से विविध देश के लिए ऐसे साझा नियम चाहिए थे जो सभी का मार्गदर्शन करें।
संविधान सभा
संविधान सभा — वह सभा जिसे भारत के संविधान की रचना करने के लिए गठित किया गया।
सभा की सदस्यता और प्रतिनिधित्व
- गठन: संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में हुआ; यह 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई थी।
- सदस्य संख्या: शुरुआत में 389 सदस्य थे; भारत के विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई।
- महिला सदस्य: सभा में 15 महिलाएँ शामिल थीं।
- प्रतिनिधित्व: सदस्य भारत के अलग-अलग क्षेत्रों, व्यवसायों और सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे।
- चयन: सदस्यों को प्रांतीय विधायिकाओं ने चुना था; ये विधायिकाएँ स्वयं जनता द्वारा निर्वाचित थीं।
संविधान-निर्माण की प्रक्रिया
प्रमुख व्यक्ति और कार्य
- अवधि: संविधान सभा ने लगभग तीन वर्षों में संविधान की रचना की।
- अंतरिम अध्यक्ष: संविधान निर्माण प्रक्रिया के आरंभ में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे।
- अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
- प्रारूप समिति: संविधान का शुरुआती मसौदा इस समिति ने तैयार किया।
- समिति के अध्यक्ष: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे; वे समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे।
संविधान निर्माण की समयरेखा
- 1946भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठित की गई।
- 9 दिसंबर 1946संविधान सभा गठित की गई।
- 26 नवंबर 1949संविधान बनाने का कार्य पूरा हुआ।
- 26 जनवरी 1950भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया; इसी दिन हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
- संविधान सभा
- संविधान बनाने के लिए गठित प्रतिनिधियों की सभा।
- प्रारूप समिति
- संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने वाली समिति।
- गणतंत्र दिवस
- 26 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दिवस।
संविधान सभा के सदस्यों का चयन कैसे हुआ था?
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और उनका क्या योगदान था?
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत के शासन और साझा नियम तय करने के लिए 1946 में संविधान सभा गठित हुई।
- सभा में शुरुआत में 389 सदस्य थे; विभाजन के बाद 299 रह गए, जिनमें 15 महिलाएँ थीं।
- सदस्यों को जनता द्वारा चुनी गई प्रांतीय विधायिकाओं ने चुना था।
- डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अंतरिम अध्यक्ष और डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
- डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की।
- संविधान-निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान अंगीकृत किया गया।
भारतीय संविधान को आकार देने और प्रभावित करने वाले कारक
संविधान को प्रभावित करने वाले कारक
- प्रमुख प्रभाव: स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों और आदर्शों ने संविधान को आकार दिया।
- विरासत और वैश्विक विचार: भारत की सभ्यतागत परंपराओं तथा अन्य देशों के संविधानों से भी प्रेरणा मिली।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव

संविधान निर्माण के प्रमुख प्रश्न
- मताधिकार: प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार कैसे मिले?
- शक्तियों का विभाजन: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ अलग कैसे रहें?
- मौलिक अधिकार: प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों के सम्मान की गारंटी कैसे हो?
- संशोधन: संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया क्या हो?
- केंद्र-राज्य संबंध: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध कैसे तय हों?
स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय संविधान को किस प्रकार प्रभावित किया?
भारतीय सभ्यता की विरासत और इतिहास
पुरानी शासन-परंपराओं से मिले विचार
- शासन के रूप: जनपद, संघ, राजा और उनकी सभाएँ भारतीय इतिहास की शासन-व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं।
- शासन-विचार: कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत और राजधर्म शासन से जुड़े विचारों के उदाहरण हैं।
- जनता की भूमिका और उनके कर्तव्यों पर शासन-परंपराओं में विशेष बल था।
- मौलिक कर्तव्य संविधान में इस विरासत से जुड़े विचारों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।
भारतीय सभ्यता की विरासत के कौन-से विचार संविधान में दिखाई देते हैं?
- बंधुत्व
- लोगों के बीच भाईचारे और एकता की भावना।
- राजधर्म
- शासक के कर्तव्यों और उचित शासन से संबंधित विचार।
- मौलिक कर्तव्य
- संविधान में बताए गए नागरिकों के कर्तव्य; ये जनता की भूमिका पर पुराने जोर से भी जुड़े हैं।
- सप्तांग सिद्धांत
- कौटिल्य से जुड़ा शासन का सिद्धांत।
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारतीय संविधान पर स्वतंत्रता संग्राम, सभ्यतागत विरासत और अन्य देशों के संविधानों का प्रभाव पड़ा।
- स्वतंत्रता संग्राम के समानता, न्याय, बंधुत्व और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे आदर्श संविधान में शामिल हुए।
- संविधान निर्माण में मताधिकार, शक्तियों के विभाजन, मौलिक अधिकार, संशोधन और केंद्र-राज्य संबंध जैसे प्रश्नों पर विचार हुआ।
- भारतीय परंपराओं में विविधता की स्वीकृति, ज्ञान की खोज, सम्मान और विश्व-बंधुत्व के विचार मिलते हैं।
- जनता की भूमिका और कर्तव्यों पर पुरानी शासन-परंपराओं का जोर मौलिक कर्तव्यों में भी दिखाई देता है।
विश्व से मिला ज्ञान
दूसरे देशों के संविधानों से प्रेरणा
संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण
- अध्ययन: संविधान निर्माताओं ने फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया।
- चयन: उन्होंने उन विचारों को अपनाया जो भारतीय परिस्थितियों में उपयोगी हो सकते थे।
- भावना: “आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः” का अर्थ है—सभी दिशाओं से शुभ विचार हमारे पास आएँ।
| देश | प्रेरित विचार |
|---|---|
| फ्रांस | स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व |
| आयरलैंड | राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत |
| अमेरिका | स्वतंत्र न्यायपालिका |
| यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया | संविधान निर्माताओं ने इनके संविधानों का भी अध्ययन किया; यहाँ किसी विशिष्ट प्रेरणा का उल्लेख नहीं है। |
फ्रांसीसी क्रांति और अधिकारों के आदर्श
- 1789फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ‘मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा’ तैयार हुई; इसके आदर्शों में स्वतंत्रता, समानता और न्याय शामिल थे।

भारतीय संविधान में सांस्कृतिक चित्रण
संविधान के पृष्ठों पर भारत की विरासत
- चित्रण: संविधान के पृष्ठों पर भारतीय इतिहास, महाकाव्यों, कला और ज्ञान-परंपरा से जुड़े दृश्य हैं।
- उदाहरण: गुरुकुल, रामायण में राम की लंका-विजय और सीता का पुनरागमन, तथा महाभारत में कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश।
- कला और ज्ञान: ओडिशा की मूर्तिकला, नटराज, महाबलीपुरम् में भगीरथ की तपस्या व गंगा का अवतरण, नालंदा विश्वविद्यालय और मुगलकालीन दरबार/स्थापत्य के दृश्य भी शामिल हैं।
| संविधान का भाग | चित्र का उदाहरण |
|---|---|
| भाग II — नागरिकता | प्राचीन गुरुकुल का दृश्य |
| भाग III — मौलिक अधिकार | रामायण का दृश्य—राम की लंका-विजय और सीता का पुनरागमन |
| भाग IV — राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत | महाभारत का दृश्य—कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश |
| भाग XI — संघ और राज्यों के संबंध | ओडिशा की मूर्तिकला का दृश्य |
| भाग XIV — संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ | मुगलकालीन दरबार और स्थापत्य से जुड़ा दृश्य |
- स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
- फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े आदर्श, जिनसे भारतीय संविधान के विचार प्रेरित हुए।
- राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत
- आयरलैंड के संविधान से प्रेरित सिद्धांत।
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- अमेरिका के संविधान से प्रेरित अवधारणा।
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान निर्माताओं ने अनेक लोकतांत्रिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उपयोगी विचारों को भारतीय संदर्भ में अपनाया।
- स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस से प्रेरित थे।
- राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से और स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा अमेरिका से प्रेरित थी।
- 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा तैयार हुई।
- संविधान के चित्रणों में भारतीय महाकाव्य, कला, स्थापत्य और ज्ञान-परंपराओं के उदाहरण मिलते हैं।
भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ
सरकार की संरचना और संविधान की भूमिका
संविधान किन बातों को स्पष्ट करता है?
- सरकार के अंग: विधायिका कानून बनाती है; कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है; न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिकता और उल्लंघन पर निर्णय देती है।
- शक्तियों का पृथक्करण: तीनों अंगों की अलग भूमिकाएँ सरकार के प्रभावी कामकाज में मदद करती हैं।
- सरकार के स्तर: भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय—तीन स्तरों की व्यवस्था है; स्थानीय स्तर में पंचायती राज शामिल है।
- कार्य-विभाजन: कुछ विषय केंद्र के लिए और अन्य राज्य सरकारों के लिए निर्धारित हैं।
- संविधान की भूमिका: यह प्रत्येक अंग की भूमिका, कार्य, उत्तरदायित्व और जवाबदेही तय करता है तथा पात्र नागरिकों के मतदान के लिए निर्वाचन व्यवस्था निर्धारित करता है।
| अंग | मुख्य भूमिका |
|---|---|
| विधायिका | कानून बनाना |
| कार्यपालिका | कानून लागू करना; प्रधानमंत्री इसकी अगुवाई करते हैं |
| न्यायपालिका | कानून संविधान के अनुरूप हैं या नहीं, यह देखना; उल्लंघन और दंड पर निर्णय देना |
मौलिक अधिकार और राज्य के नीति-निर्देशक तत्व
मौलिक अधिकार — संविधान द्वारा व्यक्तियों या नागरिकों को, जहाँ लागू हो, दी गई आवश्यक गारंटियाँ; इनके उल्लंघन पर न्यायालय की सहायता ली जा सकती है।
राज्य के नीति-निर्देशक तत्व — सरकार के लिए वे लक्ष्य और दिशा-निर्देश, जिनसे भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास का मार्ग तय होता है।
| पहलू | मौलिक अधिकार | नीति-निर्देशक तत्व |
|---|---|---|
| स्वरूप | व्यक्तियों या नागरिकों के लिए, जहाँ लागू हो, संवैधानिक गारंटी | सरकार के लिए लक्ष्य और मार्गदर्शन |
| प्राप्ति | तुरंत लागू किए जाने वाले अधिकार | देश की प्रगति के साथ धीरे-धीरे प्राप्त किए जाने वाले बड़े लक्ष्य |
| न्यायालय | उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय की सहायता ले सकता है | सरकार पालन का प्रयास न करे तो व्यक्ति इसके लिए न्यायालय में शिकायत नहीं कर सकता |
| उद्देश्य | व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा | सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन और सामाजिक-आर्थिक उन्नति की दिशा |
| अधिकार | अनुच्छेद / आशय |
|---|---|
| समानता का अधिकार | अनुच्छेद 14 — कानून के समक्ष समानता |
| स्वतंत्रता का अधिकार | अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा |
| शोषण के विरुद्ध अधिकार | शोषण से सुरक्षा |
| शिक्षा का अधिकार | अनुच्छेद 21-ए |
| अनुच्छेद | सरकार के लिए दिशा |
|---|---|
| 38 | सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना |
| 41 | कल्याणकारी सरकार की दिशा में काम करना |
| 44 | समान नागरिक संहिता की दिशा में प्रयास |
| 47 | पोषण, जीवन-स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना |
| 48-ए | पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा करना |
| 49 | राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण करना |
मौलिक कर्तव्य
मौलिक कर्तव्य — संविधान और देश के प्रति नागरिकों के वे दायित्व, जिनका पालन करना उनसे अपेक्षित है।
मुख्य कर्तव्यों के उदाहरण
- सम्मान: संविधान, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्र-ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना।
- राष्ट्र-सेवा: देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
- विरासत: साझा संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान और संरक्षण करना।
- पर्यावरण: वन, झीलों, नदियों और वन्यजीवों की रक्षा करना तथा सभी जीवों के प्रति दया रखना।
- उत्कृष्टता: व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि राष्ट्र आगे बढ़े।
- शिक्षा: माता-पिता या अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे या आश्रित को शिक्षा दिलाने का प्रयास करें।
महिलाओं की समानता और अनुच्छेद 14
- संदर्भ: संविधान सभा में बेगम ऐजाज रसूल ने महिलाओं के पुरुषों के साथ पूर्ण समानता के अधिकार का समर्थन किया।
- अनुच्छेद: उनके कथन का संबंध समानता के अधिकार से है—अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है।
- मुख्य विचार: समानता का आदर्श भारत के लिए नया नहीं था; संविधान ने इसकी पुष्टि की और महिलाओं के अधिकारों के सम्मान का कानूनी आश्वासन दिया।
संविधान सभा का संदर्भ
- 22 नवंबर 1949बेगम ऐजाज रसूल ने संविधान सभा की बहस में महिलाओं की समानता के अधिकार पर बात रखी।
- शक्तियों का पृथक्करण
- सरकार के अलग-अलग अंगों को अलग भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ देना।
- जवाबदेही
- अपने कार्यों और निर्णयों के लिए उत्तर देने की जिम्मेदारी।
- मौलिक अधिकार
- व्यक्तियों या नागरिकों की संवैधानिक गारंटियाँ, जहाँ वे लागू हों; उल्लंघन पर न्यायालय की सहायता ली जा सकती है।
- नीति-निर्देशक तत्व
- देश के विकास के लिए सरकार को दिए गए संवैधानिक लक्ष्य और दिशा-निर्देश।
मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों में मुख्य अंतर क्या है?
अनुच्छेद 14 और 21 किस अधिकार से जुड़े हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान सरकार के अंगों, उनकी भूमिकाओं, जवाबदेही और केंद्र-राज्य-स्थानीय स्तरों की व्यवस्था तय करता है।
- विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उनकी संवैधानिकता देखती है।
- मौलिक अधिकार व्यक्तियों या नागरिकों को, जहाँ लागू हो, संवैधानिक गारंटी देते हैं; उल्लंघन पर न्यायालय की सहायता ली जा सकती है।
- नीति-निर्देशक तत्व सरकार को सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्य देते हैं, पर न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते।
- मौलिक कर्तव्यों में संविधान का सम्मान, राष्ट्र-सेवा, विरासत और पर्यावरण की रक्षा तथा शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है।
- अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 21 जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
संविधान एक जीवंत प्रलेख है
संविधान में संशोधन
| उदाहरण | महत्त्व |
|---|---|
| घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना | 2004 में उच्चतम न्यायालय ने तिरंगा फहराने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना; ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। |
| पंचायती राज | यह संविधान का मूल भाग नहीं था; इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से जोड़ा गया। |
| मसौदा नियमों पर जन-राय | आधार प्रमाणीकरण संबंधी सुशासन नियमों, 2020 के प्रस्तावित संशोधनों पर जनता से 20 अप्रैल से 20 मई 2023 तक टिप्पणियाँ माँगी गईं। |
आधार नियमों पर सुझाव लेने का उदाहरण
- 2019 का संशोधन: आधार अधिनियम में कुछ शर्तों के अंतर्गत अन्य संस्थाओं को प्रमाणीकरण की अनुमति देने का प्रावधान हुआ।
- अनुमति की शर्तें: UIDAI को संस्था के निजता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन से संतुष्ट होना चाहिए। संस्था कानून के तहत सेवा देने के लिए अधिकृत हो या निर्धारित उद्देश्य से प्रमाणीकरण माँगे।
- 2020 के नियम: प्रमाणीकरण को सुशासन, सार्वजनिक धन के रिसाव को रोकने, सामाजिक कल्याण लाभों की रक्षा, नवाचार और ज्ञान-विस्तार जैसे उद्देश्यों के लिए अनुमति देने का प्रावधान था।
- प्रस्तावित बदलाव: सरकारी मंत्रालयों और विभागों से अलग संस्थाओं द्वारा प्रमाणीकरण का प्रस्ताव बनाने की व्यवस्था सुझाई गई।
- नया उद्देश्य: निवासियों की सुविधा और सेवाओं तक बेहतर पहुँच को भी शामिल करना प्रस्तावित था।
- नागरिक भागीदारी: मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियाँ माँगना कानून और नियम बनाने की प्रक्रिया में लोगों को सुझाव देने का अवसर देता है।
संविधान की कलात्मक रचना
- मूल पाठ: प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को सुंदर हस्तलिपि में लिखा।
- सजावट: नंदलाल बोस और उनके सहयोगियों ने पृष्ठों को मोहनजोदड़ो से स्वतंत्रता आंदोलन तक के ऐतिहासिक दृश्यों से सजाया।
उद्देशिका और उसके मार्गदर्शक मूल्य
| शब्द या मूल्य | अर्थ |
|---|---|
| हम, भारत के लोग | संविधान भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया और अपनाया; यह किसी राजा या बाहरी शक्ति की देन नहीं है। |
| संप्रभु | सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति लोगों में निहित है; कोई बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकती। |
| समाजवादी | संपत्ति और संसाधनों के लाभ को साझा करने तथा सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ घटाने का आदर्श। सरकार भूमि और उद्योगों के स्वामित्व को नियंत्रित कर सकती है। |
| पंथनिरपेक्ष | भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है; नागरिकों को धर्म चुनने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है। |
| लोकतांत्रिक | लोगों को समान राजनीतिक अधिकार मिलते हैं; वे प्रतिनिधि चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह रखते हैं। सरकार मूलभूत नियमों के अनुसार चलती है। |
| गणराज्य | राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं। |
| न्याय | जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो; सामाजिक असमानताएँ घटें और वंचित समूहों सहित सभी के कल्याण के लिए काम हो। |
| स्वतंत्रता | लोगों को सोचने, विचार व्यक्त करने और अपने विश्वासों के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो; उन पर अनुचित रोक न लगे। |
| समानता | कानून के समक्ष सभी समान हों; सामाजिक असमानताएँ समाप्त हों और सभी को समान अवसर मिलें। |
| बंधुता | सभी नागरिक एक परिवार के सदस्यों की तरह व्यवहार करें; किसी को दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। |
उद्देशिका में निर्धारित लक्ष्य
- न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
- स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
- समानता: प्रतिष्ठा और अवसर की समता।
- बंधुता: व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना।
महत्त्वपूर्ण तिथियाँ
- 26 नवंबर, 1949संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया।
- 197642वें संविधान संशोधन से भाग 4-ए में मूल कर्तव्य जोड़े गए; उद्देशिका में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ जोड़े गए तथा ‘राष्ट्र की एकता’ को ‘राष्ट्र की एकता और अखंडता’ किया गया।
- 3 जनवरी, 197742वें संशोधन द्वारा उद्देशिका में किए गए बदलाव प्रभावी हुए।
- 199273वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया।
- 2004उच्चतम न्यायालय ने घर पर तिरंगा फहराने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना, बशर्ते ध्वज का अपमान न हो।
- 2019आधार अधिनियम में कुछ शर्तों के अंतर्गत सरकारी मंत्रालयों से अलग संस्थाओं को प्रमाणीकरण की अनुमति देने का प्रावधान हुआ।
- 2020आधार प्रमाणीकरण के सुशासन नियमों में निर्धारित उद्देश्यों के लिए प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गई।
- 20 अप्रैल–20 मई, 2023आधार सुशासन नियमों के प्रस्तावित संशोधनों पर जनता से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।
भारतीय संविधान को जीवंत प्रलेख क्यों कहा जाता है?
42वें संविधान संशोधन, 1976 से उद्देशिका में क्या बदलाव हुए?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान में बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं; इसलिए वह जीवंत प्रलेख है।
- संशोधनों पर संसद में चर्चा होती है और राज्यों तथा जनता की राय भी ली जा सकती है।
- तिरंगा फहराने का अधिकार, पंचायती राज और मसौदा नियमों पर सुझाव बदलाव व जनभागीदारी के उदाहरण हैं।
- उद्देशिका संविधान के आदर्शों और सरकार के लिए मार्गदर्शक मूल्यों का सार बताती है।
- उद्देशिका के प्रमुख मूल्य हैं—संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता।
- 42वें संशोधन, 1976 से ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ संबंधी शब्द उद्देशिका में आए।
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संविधान की भूमिका और नागरिक
- संविधान की भूमिका: यह देश के शासन के लिए मूल नियम तय करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
- नागरिकों का दायित्व: नागरिकों से संविधान के मूल कर्तव्यों और आदर्शों का पालन अपेक्षित है।
संविधान के निर्माण के स्रोत
- स्वदेशी आधार: स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों और भारत की सभ्यतागत विरासत ने संविधान के विचारों को दिशा दी।
- वैश्विक प्रेरणा: संविधान निर्माताओं ने फ्रांस, अमेरिका, आयरलैंड और अन्य देशों के संविधानों से उपयोगी विचार अपनाए।
संविधान की मुख्य विशेषताएँ
- मूल कर्तव्य
- संविधान में बताए गए वे कर्तव्य, जिनका पालन नागरिकों से अपेक्षित है।
- संसदीय शासन प्रणाली
- भारत की वह शासन व्यवस्था जिसे संविधान परिभाषित करता है।
- संशोधन
- देश की आवश्यकताओं के अनुसार संविधान में किया गया परिवर्तन।
- जीवंत प्रलेख
- ऐसा दस्तावेज़ जिसे समय और आवश्यकताओं के अनुसार बदला जा सकता है।
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली मार्गदर्शक नियम-पुस्तिका है।
- नागरिकों से मूल कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा की जाती है।
- सभ्यतागत विरासत, स्वतंत्रता संग्राम और अन्य संविधानों की अच्छी परंपराओं ने निर्माण में योगदान दिया।
- संविधान देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना तथा संसदीय शासन प्रणाली को परिभाषित करता है।
- देश की आवश्यकताओं के अनुसार संविधान में समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।
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भारत की भौगोलिक विविधता
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भारत की जलवायु
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गुप्त काल — अथक सृजनशीलता का युग
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भौगोलिक क्षेत्र कैसे पावन होते हैं?
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शासक से शासित तक — सरकार के प्रकार
10
भारत का संविधान — एक परिचय
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वस्तु विनिमय से मुद्रा तक
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बाजारों की समझ
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भारत में कृषि की यात्रा
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भारत का पड़ोसी देशों से संबंध
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साम्राज्य और राज्य : छठी से 10वीं शताब्दी
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संघर्ष एवं परिवर्तन का काल : 11वीं और 12वीं शताब्दी
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भारत : एक सुरक्षित आश्रय-स्थल
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राज्य, सरकार और नागरिक
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अवसंरचना : भारत के विकास की नींव
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बैंक एवं वित्तीय सेवाएँ