Class 12 Commerce . Business Studies Hindi . व्यवसाय अध्ययन भाग 2 . उपभोक्ता संरक्षण
Chapter 11: उपभोक्ता संरक्षण
Ch 11
Business Studies Hindi
Class 12 Commerce
प्रस्तावना
उपभोक्ता संरक्षण का परिचय
प्रसंग और पृष्ठभूमि
- एटीएम सेवा में कमी: रायपुर के उपभोक्ता मंच में 4 मई, 2017 को शिकायत की गई कि बैंक के एटीएम में नकदी न होने से तीन लेन-देन विफल हुए।
- बैंक का तर्क: बैंक ने कहा कि एटीएम इंटरनेट से चलता है और उपयोगकर्ता उस समय बैंक का प्रत्यक्ष ग्राहक नहीं होता।
- मंच का निर्णय: नकदी उपलब्ध न होने पर एटीएम सेवा न देना सेवा में कमी माना गया; बैंक का तर्क अस्वीकार हुआ।
- दंड: कुल 2,500 रुपए—मानसिक उत्पीड़न के लिए 1,500 रुपए और कानूनी खर्च के लिए 1,000 रुपए।
- कानूनी पृष्ठभूमि: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने 1986 के अधिनियम का स्थान लिया और उपभोक्ता चिंताओं के समाधान का दायरा बढ़ाया।
उपभोक्ता संरक्षण — उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, उन्हें व्यवसायों की अनुचित पद्धतियों से बचाना और उनकी शिकायतों का शीघ्र निवारण करना उपभोक्ता संरक्षण है।
बाजार में उपभोक्ता की स्थिति
- उपभोक्ता की भूमिका: प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में वस्तुओं और सेवाओं का उपभोक्ता है; इसलिए जागरूक और विवेकपूर्ण होना आवश्यक है।
- शोषण का जोखिम: दोषपूर्ण या असुरक्षित उत्पाद, मिलावट, भ्रामक विज्ञापन, जमाखोरी और कालाबाज़ारी से स्वास्थ्य, धन और सुरक्षा को नुकसान हो सकता है।
- बाजार का बदलता दृष्टिकोण: पहले ‘क्रेता स्वयं सावधान रहे’ का सिद्धांत था; अब ‘विक्रेता सावधान रहे’ का दृष्टिकोण अधिक महत्त्वपूर्ण है।
| सिद्धांत | अर्थ |
|---|---|
| कैविट एम्पटर | क्रेता स्वयं चौकन्ना रहे। |
| कैविट वेंडिटर | विक्रेता सावधान रहे। |
उपभोक्ता संरक्षण का महत्त्व
| पद्धति | अर्थ / उदाहरण |
|---|---|
| मिलावट | उत्पाद में घटिया या अवांछित पदार्थ मिलाना। |
| नकली या भ्रामक समान वस्तु | कम मूल्य की वस्तु को असली बताकर बेचना या असली जैसा दिखने वाला नकली माल बेचना। |
| घटिया या दोषपूर्ण वस्तु | गुणवत्ता मानक से कम, खराब या असुरक्षित वस्तु देना। |
| तौल-माप में हेर-फेर | बताई गई मात्रा से कम वस्तु देना। |
| जमाखोरी और कालाबाज़ारी | वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा कर उपलब्धता घटाना और कीमत बढ़ाना। |
| अधिक मूल्य वसूलना | अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत लेना। |
| भ्रामक विज्ञापन | उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता अथवा विशेषताओं के बारे में झूठा दावा करना। |
| घटिया सेवा | सहमति या निर्धारित मानक से कम गुणवत्ता की सेवा देना। |
उपभोक्ता संरक्षण का व्यापक दायरा
- जागरूकता: उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों की जानकारी देना।
- शिकायत-निवारण: उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- संगठन: उपभोक्ताओं को संघों में संगठित होकर अपने हितों की रक्षा और संवर्धन करने में सहायता देना।
उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता
- शारीरिक सुरक्षा: हानिकारक और असुरक्षित वस्तुओं से उपभोक्ता को बचाना।
- पूरी जानकारी: वस्तु या सेवा के बारे में सही और पर्याप्त सूचना सुनिश्चित करना।
- गुणवत्ता और मात्रा: उचित मूल्य पर निर्धारित गुणवत्ता और सही मात्रा उपलब्ध कराना।
- उपभोक्ता संतुष्टि: वस्तुओं और सेवाओं से उपभोक्ता की उचित अपेक्षाएँ पूरी करना।
- सामाजिक न्याय और न्यासिता: व्यवसाय को समाज के हितों और संसाधनों के प्रति उत्तरदायी बनाना।
- व्यवसाय का टिकाव और वृद्धि: उपभोक्ता का विश्वास बनाए रखकर व्यवसाय की निरंतरता को बढ़ावा देना।
उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से महत्त्व
| कारण | महत्त्व |
|---|---|
| उपभोक्ता की अनभिज्ञता | अनेक उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और उपलब्ध राहतों की जानकारी नहीं होती; उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। |
| उपभोक्ताओं का असंगठित होना | उपभोक्ता संगठन उनके हितों की रक्षा कर सकते हैं; संगठनों को पर्याप्त शक्तिशाली बनने तक संरक्षण आवश्यक है। |
| व्यापक शोषण | अनुचित व्यापार-पद्धतियों से बचाने और उनके विरुद्ध शिकायत करने के लिए संरक्षण चाहिए। |

व्यवसाय के दृष्टिकोण से महत्त्व
| आधार | व्यवसाय के लिए महत्त्व |
|---|---|
| दीर्घकालिक लाभ | संतुष्ट ग्राहक दोबारा खरीदते हैं और सकारात्मक प्रतिक्रिया से नए ग्राहक जोड़ते हैं। |
| समाज के संसाधनों का उपयोग | व्यवसाय समाज के संसाधनों का उपयोग करता है; इसलिए उसे जनहितकारी वस्तुएँ और सेवाएँ देनी चाहिए। |
| सामाजिक उत्तरदायित्व | उपभोक्ता व्यवसाय के महत्त्वपूर्ण हितधारक हैं; उनके हितों का ध्यान रखना व्यवसाय की जिम्मेदारी है। |
| नैतिक औचित्य | उपभोक्ता का शोषण न करना और दोषपूर्ण, असुरक्षित या भ्रामक व्यापार-पद्धतियों से बचना व्यवसाय का नैतिक कर्तव्य है। |
| सरकारी हस्तक्षेप | शोषणकारी पद्धतियाँ सरकारी कार्रवाई और कंपनी की छवि को नुकसान पहुँचा सकती हैं; स्वैच्छिक संरक्षण हितकारी है। |
उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता के प्रमुख आधार बताइए।
व्यवसाय के लिए उपभोक्ता संरक्षण क्यों महत्त्वपूर्ण है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- उपभोक्ता संरक्षण शोषण से बचाव और शिकायतों के शीघ्र निवारण की व्यवस्था है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने 1986 के अधिनियम का स्थान लिया।
- मिलावट, नकली या दोषपूर्ण वस्तुएँ, कम तौल, जमाखोरी और भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ता शोषण हैं।
- उपभोक्ता संरक्षण से सुरक्षा, सही जानकारी, उचित गुणवत्ता-मात्रा और संतुष्टि सुनिश्चित होती है।
- उपभोक्ता जागरूकता, संगठन और न्यायिक शिकायत-निवारण संरक्षण के महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं।
- व्यवसाय के लिए उपभोक्ता संरक्षण दीर्घकालिक लाभ, सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक आचरण से जुड़ा है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, २०१९
अधिनियम का उद्देश्य और क्षेत्र
मुख्य बातें
- उद्देश्य: उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और संवर्धन करना तथा शिकायतों का त्वरित और सरल निवारण करना।
- लागू क्षेत्र: अधिनियम पूरे भारत में और सभी प्रकार के व्यवसायों पर लागू होता है।
- व्यवसाय: इसमें निर्माता, व्यापारी, माल के आपूर्तिकर्ता और सेवा प्रदाता शामिल हैं।
- ई-कॉमर्स: ऑनलाइन और ऑफ़लाइन, दोनों प्रकार के लेन-देन इसके दायरे में आते हैं।

उपभोक्ता कौन है?
उपभोक्ता — वह व्यक्ति जो भुगतान करके, भुगतान का वादा करके, आंशिक भुगतान करके या आंशिक भुगतान का वादा करके, अथवा स्थगित भुगतान योजना के अंतर्गत कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है।
उपभोक्ता की पहचान
- लाभार्थी: खरीदार की स्वीकृति से वस्तु का उपयोग करने वाला या सेवा पाने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है।
- लेन-देन के माध्यम: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, टेलीशॉपिंग, सीधी बिक्री और बहुस्तरीय विपणन सहित ऑनलाइन तथा ऑफ़लाइन खरीद शामिल हैं।
- अपवाद: पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्य से वस्तु या सेवा लेने वाला व्यक्ति उपभोक्ता नहीं माना जाता।
मुख्य शब्द और परिभाषाएँ
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| शिकायत | राहत पाने के लिए लिखित आरोप—जैसे प्रतिबंधित व्यापार पद्धति, वस्तु में दोष, सेवा में कमी, अधिक मूल्य वसूलना या जीवन-सुरक्षा के लिए हानिकारक वस्तु/सेवा। |
| शिकायतकर्ता | एक या अधिक उपभोक्ता; स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ; केंद्र या राज्य सरकार; केंद्रीय प्राधिकरण; कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि; या नाबालिग का माता-पिता/कानूनी प्रतिनिधि। |
| नकली सामान | ऐसा सामान जिस पर असली होने का झूठा दावा किया जाए। |
| अनुचित व्यापार पद्धति | सामान या सेवा की बिक्री, उपयोग या आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए उसकी गुणवत्ता, मानक, मात्रा, संरचना, शैली या मॉडल का गलत चित्रण करने वाली व्यापार पद्धति। |
| प्रतिबंधित व्यापार पद्धति | कीमतों में चालबाज़ी या बाजार में आपूर्ति के प्रवाह को प्रभावित करके उपभोक्ता से अनुचित कीमत वसूलने वाली पद्धति। |
| दोष | वस्तु या उत्पाद की गुणवत्ता, प्रकृति या कार्य-प्रणाली में त्रुटि, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता। |
| सेवा में कमी | सेवा की गुणवत्ता, प्रकृति या प्रदर्शन में त्रुटि या अपर्याप्तता; इसमें लापरवाही, चूक, गलत कार्य या आवश्यक जानकारी छिपाना शामिल है, जिससे उपभोक्ता को हानि या चोट पहुँचे। |
| चोट | किसी व्यक्ति के शरीर, मन या संपत्ति को गैरकानूनी रूप से पहुँची हानि। |
| उत्पाद | व्यापार के लिए निर्मित या संघटक के रूप में उत्पादित, वितरण योग्य आंतरिक मूल्य वाला ठोस, तरल या गैसीय सामान, पदार्थ, कच्चा माल या उसका विस्तारित रूप। मानव ऊतक, रक्त, रक्त-उत्पाद और अंग इसमें शामिल नहीं हैं। |
| उत्पाद विक्रेता | व्यवसाय के दौरान उत्पाद का आयात, बिक्री, वितरण, पट्टा, स्थापना, निर्माण, लेबलिंग, विपणन, मरम्मत या रख-रखाव करने वाला अथवा उसे वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति; सेवा प्रदाता भी शामिल है। |
| उत्पाद दायित्व | दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा में कमी से उपभोक्ता को हुई क्षति के लिए निर्माता, उत्पाद विक्रेता या सेवा प्रदाता की भरपाई करने की जिम्मेदारी। |
उपभोक्ता के छह अधिकार
| अधिकार | अर्थ और उदाहरण |
|---|---|
| सुरक्षा का अधिकार | जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं तथा सेवाओं से सुरक्षा। सुरक्षा मानकों के अनुरूप आईएसआई-चिह्नित बिजली उपकरण चुनना इसका उदाहरण है। |
| सूचित किए जाने का अधिकार | खरीद से पहले उत्पाद के संघटक, निर्माण-तिथि, मूल्य, मात्रा और उपयोग-निर्देश जैसी पूरी जानकारी पाने का अधिकार। |
| आश्वस्त होने/चुनने का अधिकार | प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न गुणवत्ता, ब्रांड, मूल्य और आकार के उत्पादों में से चुनाव करने की स्वतंत्रता। |
| सुनवाई का अधिकार | वस्तु या सेवा से असंतोष होने पर शिकायत दर्ज कराने और उस पर सुनवाई पाने का अधिकार। |
| निवारण पाने का अधिकार | दोष, सेवा में कमी, अनुचित/प्रतिबंधित व्यापार पद्धति या शोषण के विरुद्ध राहत पाने का अधिकार; जैसे उत्पाद बदलना, दोष दूर कराना या क्षतिपूर्ति पाना। |
| उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार | अपने अधिकारों, उपलब्ध राहतों और सही उपभोक्ता-व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। |
उपभोक्ता की परिभाषा लिखिए और बताइए कि कौन उपभोक्ता नहीं है।
उपभोक्ता के छह अधिकारों के नाम बताइए।
‘दोष’ और ‘सेवा में कमी’ में अंतर स्पष्ट कीजिए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- अधिनियम उपभोक्ता हितों की रक्षा करता है और शिकायतों का त्वरित, सरल निवारण चाहता है।
- यह पूरे भारत में, सभी प्रकार के व्यवसायों और ऑनलाइन तथा ऑफ़लाइन लेन-देन पर लागू होता है।
- वाणिज्यिक उद्देश्य या पुनर्विक्रय के लिए खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता नहीं है।
- अनुचित व्यापार पद्धति बिक्री, उपयोग या आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए वस्तु/सेवा का गलत चित्रण करती है।
- दोष वस्तु/उत्पाद से जुड़ा है, जबकि सेवा में कमी सेवा के प्रदर्शन या गुणवत्ता से।
- उपभोक्ता के छह अधिकार हैं: सुरक्षा, सूचना, आश्वस्त होना/चुनना, सुनवाई, निवारण और शिक्षा।
उपभोक्ता के उत्तरदायित्व
उपभोक्ता अधिकार और उत्तरदायित्व
उपभोक्ता के उत्तरदायित्व — वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, उपयोग और उपभोग करते समय उपभोक्ता द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य।
अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व
- कानूनी अधिकार: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को विक्रेताओं की अनैतिक, शोषक और अनुचित प्रतिबंधित व्यापार-पद्धतियों के विरुद्ध लड़ने का अधिकार देता है।
- संरक्षण का आधार: केवल अधिकार पर्याप्त नहीं; उपभोक्ता संरक्षण प्रभावी बनाने के लिए उपभोक्ताओं को अपने उत्तरदायित्व भी समझने और निभाने चाहिए।
उपभोक्ता के प्रमुख उत्तरदायित्व
- जानकारी लेकर चुनाव करें: उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानें और बुद्धिसंगत, विवेकी विकल्प चुनें।
- मानकीकृत वस्तुएँ लें: गुणवत्ता के संकेत के रूप में बिजली के सामान पर ISI, खाद्य उत्पादों पर FPO और गहनों पर हॉलमार्क देखें।
- सुरक्षित उपयोग करें: उत्पादों के जोखिम जानें, निर्माता के निर्देश मानें और वस्तु का सुरक्षित उपयोग करें।
- लेबल पढ़ें: कीमत, कुल भार, निर्माण की तारीख और उपयोग-समाप्ति की तारीख जाँचें।
- संतोषजनक सौदे पर जोर दें: खरीद या सेवा लेते समय यह सुनिश्चित करें कि लेन-देन संतोषजनक हो।
- ईमानदार व्यवहार करें: वैध वस्तुएँ और सेवाएँ चुनें; कालाबाज़ारी और जमाखोरी जैसी अनैतिक पद्धतियों को हतोत्साहित करें।
- नकद मेमो लें: हर खरीद पर नकद मेमो माँगें, क्योंकि यह खरीद का प्रमाण होता है।
- शिकायत दर्ज करें: गुणवत्ता में कमी होने पर उचित उपभोक्ता मंच में शिकायत करें—राशि कम होने पर भी कार्रवाई करें।
- समितियाँ बनाएँ: उपभोक्ता समितियाँ शिक्षा देने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।
- पर्यावरण का सम्मान करें: कूड़ा-कचरा फैलाने और प्रदूषण बढ़ाने से बचें।
पोस्टर में दर्शाए गए उपभोक्ता अधिकार
- छह अधिकार: सुरक्षा, सूचित किए जाने, चुनाव, सुनवाई, निवारण पाने और उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार।
- मुख्य संदेश: अपने अधिकारों पर जोर देना और निवारण माँगना उपभोक्ता संरक्षण का हिस्सा है।


उपभोक्ता संरक्षण के तरीके और साधन
संरक्षण के प्रमुख तरीके
- व्यवसाय द्वारा स्व-नियमन: सामाजिक रूप से उत्तरदायी फर्में नैतिक मानक अपनाती हैं; सही सेवा देना दीर्घकाल में उनके हित में होता है। कई फर्मों में ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ होते हैं।
- व्यापार संघ: FICCI और CII जैसे संघ आचार-संहिता बनाते हैं, जो ग्राहकों के साथ व्यवहार के लिए सदस्य फर्मों का मार्गदर्शन करती है।
- उपभोक्ता जागरूकता: अधिकारों, उपलब्ध राहतों और उत्तरदायित्वों की जानकारी उपभोक्ता को अनुचित व्यापार के विरुद्ध आवाज़ उठाने और अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाती है।
- जागो ग्राहक जागो: भारत सरकार का उपभोक्ता मामलों का विभाग उपभोक्ताओं में जागरूकता के लिए यह अभियान चलाता है।

संगठन और सरकार की भूमिका
- उपभोक्ता संगठन: उपभोक्ताओं को अधिकारों के बारे में शिक्षित और सुरक्षित करते हैं; फर्मों पर अनुचित व्यवहार और शोषण रोकने का दबाव डाल सकते हैं।
- सरकार: कानून और अन्य उपाय बनाकर उपभोक्ता हितों की रक्षा करती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का टोल-फ्री नंबर 1800114000 है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार-पद्धतियों और उपभोक्ता हितों के प्रतिकूल झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने का कानूनी आधार देता है।
- CCPA: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण; यह अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार-पद्धतियों और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामलों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है।
- शिकायत निवारण: उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रि-स्तरीय व्यवस्था है।
- मानकीकरण चिह्न
- उत्पाद के मानक या गुणवत्ता की पहचान कराने वाला चिह्न, जैसे ISI, एगमार्क या हॉलमार्क।
- आचार-संहिता
- ग्राहकों के साथ व्यवहार के लिए व्यापार संघ द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक नियम।
- CCPA
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण; अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता हितों से जुड़े निर्दिष्ट मामलों का केंद्रीय प्राधिकरण।
- त्रि-स्तरीय निवारण व्यवस्था
- जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता शिकायतों के निवारण की व्यवस्था।
उपभोक्ता को नकद मेमो क्यों लेना चाहिए?
उपभोक्ता संरक्षण के पाँच प्रमुख तरीके कौन-से हैं?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत CCPA की भूमिका क्या है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विक्रेताओं की अनैतिक, शोषक और अनुचित प्रतिबंधित व्यापार-पद्धतियों के विरुद्ध लड़ने का अधिकार देता है।
- अधिकारों के साथ उपभोक्ता को जानकारी लेकर चुनाव, मानकीकृत वस्तुओं का चयन और सुरक्षित उपयोग करना चाहिए।
- लेबल पढ़ें, नकद मेमो लें और गुणवत्ता में कमी पर राशि कम होने पर भी शिकायत करें।
- ईमानदार लेन-देन, उपभोक्ता समितियाँ और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी उपभोक्ता के कर्तव्य हैं।
- संरक्षण के तरीके हैं—व्यवसाय का स्व-नियमन, व्यापार संघ, जागरूकता, उपभोक्ता संगठन और सरकार।
- अधिनियम, 2019 के अंतर्गत CCPA तथा जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की शिकायत निवारण व्यवस्था महत्वपूर्ण हैं।
उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत निवारण अभिकरण अथवा एजेंसियाँ
उपभोक्ता निवारण आयोगों की त्रिस्तरीय व्यवस्था
त्रिस्तरीय प्रवर्तन मशीनरी — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोगों की व्यवस्था करता है।
| आयोग | शिकायत का मूल्य | अपील |
|---|---|---|
| जिला आयोग | वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य पचास लाख रुपए से अधिक नहीं | आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर राज्य आयोग; तथ्यों या कानून के आधार पर |
| राज्य आयोग | पचास लाख रुपए से अधिक, लेकिन दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं | आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर राष्ट्रीय आयोग |
| राष्ट्रीय आयोग | दो करोड़ रुपए से अधिक | आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर भारत का सर्वोच्च न्यायालय |
क्षेत्राधिकार और आयोगों की विशेषताएँ
- आधार: मूल्य-सीमाएँ उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 के अनुसार निर्धारित हैं।
- राज्य आयोग: संबंधित राज्य सरकार इसे स्थापित करती है; यह सामान्यतः राज्य की राजधानी में कार्य करता है।
- राष्ट्रीय आयोग: इसका क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र पूरे देश में है।
- अपील: आदेश से असंतुष्ट पक्ष निर्धारित समय में उच्चतर आयोग या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
जिला आयोग में शिकायत का निपटारा
- समझौते की संभावना: पहली सुनवाई पर या बाद में समझौता संभव लगे, तो आयोग दोनों पक्षों से पाँच दिनों के भीतर मध्यस्थता हेतु सहमति देने को कह सकता है।
- मध्यस्थता: दोनों पक्ष लिखित सहमति दें तो मामला मध्यस्थता को भेजा जाता है; असफल होने पर शिकायत की सुनवाई आगे चलती है।
- वस्तु में दोष: यदि दोष उचित परीक्षण या विश्लेषण के बिना तय न हो सके, तो आयोग नमूना लेकर सील करता है और उपयुक्त प्राधिकारी को भेजता है।
- सेवा में कमी: शिकायतकर्ता के साक्ष्यों के आधार पर निर्णय होता है; आयोग सेवा-प्रदाता से आवश्यक दस्तावेज़ या अभिलेख मँगवा सकता है।
- अपील का आधार: जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील तथ्यों या कानून के आधार पर की जा सकती है।
मध्यस्थता का मार्ग
- समझौते की संभावना → आयोग दोनों पक्षों से सहमति माँगता है
- दोनों पक्ष लिखित सहमति देते हैं → मामला मध्यस्थता को भेजा जाता है
- मध्यस्थता सफल → विवाद का निपटारा
- मध्यस्थता असफल → शिकायत पर सुनवाई जारी
आयोगों द्वारा दी जाने वाली राहत
उपलब्ध राहत — दोषपूर्ण वस्तु, सेवा में कमी, अनुचित व्यापार-पद्धति या उत्पाद दायित्व से जुड़े मामले में आयोग द्वारा दिया जाने वाला निवारण।
आयोग के आदेश
- सुधार: वस्तु का दोष या सेवा की कमी दूर करना; अथवा दोषपूर्ण वस्तु के बदले दोष-मुक्त नई वस्तु देना।
- धन-वापसी: वस्तु की कीमत या सेवा के लिए दिया गया शुल्क लौटाना।
- क्षतिपूर्ति: लापरवाही से हुई हानि या चोट के लिए उचित राशि देना; उपयुक्त मामलों में दंडात्मक हर्जाना देना।
- अनुचित व्यवहार रोकना: अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार-पद्धति बंद करना और उसे भविष्य में न दोहराने का आदेश देना।
- खतरनाक वस्तुएँ: उनकी बिक्री रोकना, बिक्री से वापस लेना और उनका निर्माण रोकना।
- खतरनाक सेवाएँ: ऐसी सेवाएँ देने पर रोक लगाना।
- उत्पाद दायित्व: उपभोक्ता की हानि या चोट के लिए क्षतिपूर्ति देना तथा खतरनाक उत्पादों की बिक्री आदि रोकना।
- अंतिमता: यदि किसी पक्ष द्वारा आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जाती, तो जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोग का आदेश अंतिम माना जाता है।
उपभोक्ता संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका
गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) — लोगों का कल्याण बढ़ाने वाले गैर-लाभकारी संगठन, जिनका अपना संविधान होता है और जो सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं।
मुख्य कार्य
- शिक्षा: प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं से उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- जानकारी: उपभोक्ता समस्याओं, कानूनी रिपोर्टों और उपलब्ध राहतों पर पत्रिकाएँ तथा अन्य प्रकाशन जारी करना।
- तुलनात्मक परीक्षण: अधिकृत प्रयोगशालाओं में प्रतिस्पर्धी ब्रांडों के गुण जाँचना और परिणाम प्रकाशित करना।
- विरोध और कार्रवाई: उपभोक्ताओं को विक्रेताओं की अनैतिक, शोषणकारी और अनुचित व्यापार-पद्धतियों का विरोध करने तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कानूनी सहायता: कानूनी उपाय पाने के लिए सलाह और अन्य सहायता उपलब्ध कराना।
- शिकायतें: उपयुक्त उपभोक्ता आयोगों में उपभोक्ताओं की ओर से शिकायत दर्ज करना।
- जनहित: किसी एक व्यक्ति के बजाय आम जनता के हित में भी उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दायर करना।
उपभोक्ता आयोगों के तीन स्तरों का क्षेत्राधिकार और अपील की समय-सीमा बताइए।
उपभोक्ता आयोगों द्वारा दी जा सकने वाली कोई चार राहतें बताइए।
उपभोक्ता संगठनों के कोई चार कार्य बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निवारण आयोगों की व्यवस्था करता है।
- क्षेत्राधिकार की मूल्य-सीमाएँ उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 के अनुसार हैं: जिला—पचास लाख रुपए तक; राज्य—पचास लाख से अधिक से दो करोड़ तक; राष्ट्रीय—दो करोड़ से अधिक।
- अपील की अवधि क्रमशः 45 दिन, 30 दिन और 30 दिन है; जिला आयोग के विरुद्ध अपील तथ्यों या कानून पर हो सकती है।
- आयोग सुधार, प्रतिस्थापन, धन-वापसी, क्षतिपूर्ति और खतरनाक वस्तुओं या पद्धतियों पर रोक जैसे आदेश दे सकते हैं।
- अपील न होने पर आयोग का आदेश अंतिम माना जाता है।
- उपभोक्ता संगठन शिक्षा, तुलनात्मक परीक्षण, कानूनी सहायता, शिकायत और जनहित में कार्रवाई सहित उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हैं।
मुख्य शब्दावली और सारांश
- उपभोक्ता संरक्षण
- उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने और उनके हितों की रक्षा करने के उपाय।
- उपभोक्ता अधिकार
- वे अधिकार जो उपभोक्ता को खरीद और उपभोग के दौरान सुरक्षा तथा न्याय दिलाते हैं।
- उपभोक्ता उत्तरदायित्व
- वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, उपयोग तथा उपभोग करते समय उपभोक्ता के कर्तव्य।
- निवारण कार्यविधि
- उपभोक्ता की शिकायत पर राहत पाने के लिए अपनाई जाने वाली व्यवस्था।
- मध्यस्थता
- मुख्य शब्दावली में उल्लिखित शब्द; इस सारांश में इसका अर्थ नहीं बताया गया है।
उपभोक्ता संरक्षण का महत्व
| दृष्टिकोण | महत्व के कारण |
|---|---|
| उपभोक्ता | उपभोक्ता अक्सर अज्ञानी और असंगठित होते हैं तथा विक्रेताओं द्वारा शोषित हो सकते हैं। |
| व्यवसाय | संरक्षण व्यवसाय के दीर्घकालिक हित में है। |
| व्यवसाय | व्यवसाय समाज के संसाधनों का उपयोग करता है, इसलिए उसका सामाजिक उत्तरदायित्व है। |
| व्यवसाय | उपभोक्ता संरक्षण का नैतिक औचित्य है। |
| व्यवसाय | उपभोक्ता हितों की रक्षा से व्यवसाय के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप कम रखने में मदद मिलती है। |
उपभोक्ता अधिकार
उपभोक्ता अधिकार — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपभोक्ताओं के लिए छह अधिकारों का प्रावधान है।
| अधिकार | मुख्य आशय |
|---|---|
| सुरक्षा का अधिकार | असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं से संरक्षण। |
| सूचना का अधिकार | वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी आवश्यक जानकारी पाने का अधिकार। |
| चुनने का अधिकार | उपलब्ध विकल्पों में से चयन करने का अधिकार। |
| सुनवाई का अधिकार | उपभोक्ता की बात और शिकायत सुने जाने का अधिकार। |
| निवारण प्राप्त करने का अधिकार | शिकायत के समाधान और उचित राहत पाने का अधिकार। |
| उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार | उपभोक्ता के रूप में अधिकारों और हितों की जानकारी पाने का अधिकार। |
उपभोक्ता उत्तरदायित्व
उपभोक्ता उत्तरदायित्व — अधिकारों का उपयोग करने के साथ उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, उपयोग तथा उपभोग के समय अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए।
उपभोक्ता संरक्षण के तरीके और उपाय
संरक्षण के प्रमुख उपाय
- व्यवसाय द्वारा स्व-विनियमन—व्यवसाय अपने आचरण और कार्यों को स्वयं नियंत्रित करे।
- व्यावसायिक संघ—व्यवसायों के संघ उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा दें।
- उपभोक्ता जागरूकता—उपभोक्ता अपने अधिकारों और हितों के प्रति सजग हों।
- उपभोक्ता संगठन—संगठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में सहायता करें।
- सरकार—सरकारी व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करे।
निवारण एजेंसियाँ और उपलब्ध राहतें
त्रि-स्तरीय निवारण व्यवस्था — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों के निवारण के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियाँ स्थापित की गई हैं।
| स्तर | एजेंसी |
|---|---|
| जिला | जिला फोरम |
| राज्य | राज्य आयोग |
| राष्ट्रीय | राष्ट्रीय आयोग |
उपभोक्ता अदालतों से मिलने वाली राहतें
- दोष हटाना—माल में मौजूद दोष को दूर करने का आदेश।
- उत्पाद बदलना—दोषपूर्ण उत्पाद के स्थान पर दूसरा उत्पाद देना।
- कीमत लौटाना—उत्पाद की कीमत वापस करने का आदेश।
- क्षतिपूर्ति—नुकसान के लिए मुआवज़ा देने का आदेश।
उपभोक्ता संरक्षण व्यवसाय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में दिए गए छह अधिकारों के नाम लिखिए।
उपभोक्ता निवारण की त्रि-स्तरीय एजेंसियाँ कौन-सी हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं को अज्ञानता, असंगठन और विक्रेता-शोषण से बचाने में सहायक है।
- व्यवसाय के लिए यह दीर्घकालिक हित, सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक औचित्य का विषय है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में छह उपभोक्ता अधिकार दिए गए हैं।
- उपभोक्ता को अधिकारों के साथ खरीद, उपयोग और उपभोग के अपने उत्तरदायित्व भी निभाने चाहिए।
- स्व-विनियमन, व्यावसायिक संघ, जागरूकता, उपभोक्ता संगठन और सरकार संरक्षण के उपाय हैं।
- निवारण व्यवस्था जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के तीन स्तरों पर काम करती है।
- उपभोक्ता अदालतें दोष हटाने, उत्पाद बदलने, कीमत लौटाने या क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकती हैं।