Class 11 Humanities . Economics Hindi . भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास . भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 1990
Chapter 2: भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990
Ch 2
Economics Hindi
Class 11 Humanities
परिचय
स्वतंत्र भारत के लिए आर्थिक व्यवस्था का चुनाव
भारत ने मिश्रित रास्ता क्यों चुना?
- नेहरू का दृष्टिकोण: जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के प्रति सहानुभूति रखते थे, पर सोवियत संघ जैसी पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे।
- लोकतांत्रिक सीमाएँ: भारत में नागरिकों की भूमि और अन्य निजी संपत्ति को सरकार द्वारा पूरी तरह बदलना उचित या संभव नहीं माना गया।
- चुना गया रास्ता: सार्वजनिक क्षेत्रक को मजबूत भूमिका मिली, जबकि निजी संपत्ति और लोकतंत्र के लिए भी जगह रखी गई।
- लक्ष्य: पूँजीवाद और समाजवाद के अतिवादी रूपों के बजाय समाजवाद की उपयोगी विशेषताओं वाला समाज बनाना।
आर्थिक प्रणालियों के प्रकार
| प्रणाली | निर्णयकर्ता | उत्पादन और वितरण | स्वामित्व / उदाहरण |
|---|---|---|---|
| पूँजीवादी या बाज़ार अर्थव्यवस्था | मुख्यतः बाज़ार की माँग और पूर्ति | माँग वाली और लाभ से बेची जा सकने वाली वस्तुएँ बनती हैं। वितरण मुख्यतः क्रय-शक्ति पर निर्भर करता है। | उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। श्रम या पूँजी में जो अपेक्षाकृत सस्ता हो, उसका अधिक उपयोग होता है। |
| समाजवादी अर्थव्यवस्था | सरकार | सरकार सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन और वितरण तय करती है। सिद्धांततः वितरण आवश्यकता पर आधारित होता है, क्रय-शक्ति पर नहीं। | निजी संपत्ति का स्थान नहीं; संपत्ति राज्य की होती है। चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियाँ सामाजिक सिद्धांतों से निर्देशित होती हैं। |
| मिश्रित अर्थव्यवस्था | सरकार और बाज़ार दोनों | बाज़ार वे वस्तुएँ उपलब्ध कराता है जिन्हें वह अच्छी तरह बना सकता है; सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था करती है जिन्हें बाज़ार उपलब्ध कराने में विफल रहता है। | निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र साथ-साथ काम करते हैं। |
बाज़ार व्यवस्था की मुख्य बात
- माँग और लाभ: बाज़ार में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन प्रोत्साहित होता है जिन्हें घरेलू या विदेशी बाज़ार में लाभ के साथ बेचा जा सके।
- क्रय-शक्ति का प्रभाव: वस्तु की जरूरत होना पर्याप्त नहीं; उसे खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसलिए गरीबों की आवास-ज़रूरत अपने-आप प्रभावी बाज़ार माँग नहीं बनती।
योजना और पंचवर्षीय योजनाएँ
योजना की अवधि, लक्ष्य और सीमाएँ
- पंचवर्षीय योजना: भारत में योजनाएँ पाँच वर्ष की अवधि के लिए बनाई जाती थीं; यह शब्दावली पूर्व सोवियत संघ से आई।
- परिप्रेक्ष्यात्मक योजना: पंचवर्षीय लक्ष्यों से आगे, लगभग बीस वर्षों के दीर्घकालिक उद्देश्यों की रूपरेखा। पंचवर्षीय योजनाएँ इसके लिए आधार देती हैं।
- लक्ष्यों में टकराव: यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता घटाती है, तो आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने और रोजगार बढ़ाने के लक्ष्यों में विरोध हो सकता है; योजनाकारों को संतुलन करना पड़ता है।
- चयनित क्षेत्र: योजनाएँ हर वस्तु और सेवा का उत्पादन तय नहीं करती थीं; वे बिजली और सिंचाई जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के स्पष्ट लक्ष्य तय करती थीं।
- निजी क्षेत्र: सरकार योजना बनाती है और निजी क्षेत्र को भी योजना-प्रयास में सहभागी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
नियोजन की शुरुआत
- 15 अगस्त, 1947भारत स्वतंत्र हुआ और देश के आर्थिक विकास की दिशा तय करने की जिम्मेदारी भारतीय नेतृत्व के सामने आई।
- 1948औद्योगिक नीति प्रस्ताव में सरकार और निजी क्षेत्र की भूमिकाओं वाला दृष्टिकोण अपनाया गया।
- 1950प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग स्थापित हुआ और पंचवर्षीय योजनाओं का दौर शुरू हुआ।
नीति का आधार
- औद्योगिक नीति और संविधान: 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव तथा भारतीय संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों में नियोजन और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के प्रति यही दृष्टिकोण दिखाई देता है।
- क्रय-शक्ति
- वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की व्यक्ति की आर्थिक क्षमता।
- सार्वजनिक क्षेत्रक
- अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जिसमें सरकार की प्रमुख भूमिका या स्वामित्व होता है।
- परिप्रेक्ष्यात्मक योजना
- पंचवर्षीय योजनाओं से आगे के दीर्घकालिक उद्देश्यों की योजना।
मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और बाज़ार की क्या भूमिकाएँ होती हैं?
पंचवर्षीय योजना और परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में क्या अंतर है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- हर आर्थिक व्यवस्था को उत्पादन की वस्तु, तरीका और वितरण तय करना होता है।
- पूँजीवादी व्यवस्था में बाज़ार और क्रय-शक्ति प्रमुख होते हैं; समाजवादी व्यवस्था में सरकार और सामाजिक आवश्यकताएँ।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, सरकार और बाज़ार साथ काम करते हैं।
- भारत ने लोकतंत्र और निजी संपत्ति बनाए रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्रक को मजबूत भूमिका दी।
- पंचवर्षीय योजनाएँ पाँच वर्ष के लक्ष्य तय करती थीं और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्यात्मक योजना का आधार बनती थीं।
- 1948 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव, संविधान के नीति निदेशक सिद्धांत और 1950 में योजना आयोग की स्थापना भारत के नियोजन दृष्टिकोण के प्रमुख पड़ाव थे।
पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य
योजनाओं के चार लक्ष्य
पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य — योजनाओं के चार मुख्य लक्ष्य थे—संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता।
- प्राथमिकता: सीमित संसाधनों के कारण हर योजना में सभी लक्ष्यों को समान महत्त्व देना संभव नहीं था।
- संतुलन: योजनाकारों को यथासंभव यह सुनिश्चित करना था कि चारों लक्ष्यों में अंतर्विरोध न हो।
संवृद्धि
आर्थिक संवृद्धि — देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि।
- आधार: उत्पादक पूँजी का अधिक भंडार, परिवहन और बैंकिंग जैसी सहायक सेवाओं का विस्तार तथा दक्षता में वृद्धि उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं।
- माप: आर्थिक संवृद्धि का प्रमुख सूचक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में निरंतर वृद्धि है।
- GDP: एक वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाज़ार मूल्य।
- अर्थ: GDP को केक मानें तो संवृद्धि उसके आकार का बढ़ना है; अधिक उत्पादन से लोगों की उपभोग क्षमता बढ़ सकती है।
- क्षेत्रक: कृषि, उद्योग और सेवाएँ—इनके योगदान से अर्थव्यवस्था का ढाँचा बनता है; अलग-अलग देशों में इनका योगदान अलग हो सकता है।
भारतीय योजना में महालनोबिस
- भूमिका: सांख्यिकीविद् पी. सी. महालनोबिस के विचारों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी; उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है।
- योजना का महत्त्व: द्वितीय योजना में भारतीय नियोजन के आधारभूत विचार दिए गए और नियोजन का काम अधिक व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा।
- संस्थागत योगदान: उन्होंने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना की और ‘सांख्य’ नामक जर्नल शुरू किया।
- खुला दृष्टिकोण: उन्होंने द्वितीय योजना पर सलाह के लिए प्रतिष्ठित भारतीय और विदेशी अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया—उनमें योजना के आलोचक भी थे।
- महत्त्व: उनके नियोजन दृष्टिकोण से आज कई अर्थशास्त्री असहमत हैं, फिर भी भारत की आर्थिक प्रगति में उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।
सेवा क्षेत्रक और संरचनात्मक परिवर्तन
- सामान्य प्रवृत्ति: विकास के साथ GDP में कृषि का हिस्सा घटता और उद्योग का हिस्सा बढ़ता है; उच्च विकास स्तर पर सेवाओं का हिस्सा दोनों से अधिक हो सकता है।
- भारत का अनुभव: कृषि का GDP में हिस्सा पहले से अधिक था; 1990 में सेवा क्षेत्रक का हिस्सा हुआ और वह कृषि तथा उद्योग—दोनों से बड़ा था।
- बाद की प्रवृत्ति: 1991 के बाद सेवा क्षेत्रक के हिस्से में वृद्धि की प्रवृत्ति और तेज हुई।
आधुनिकीकरण
आधुनिकीकरण — नई प्रौद्योगिकी अपनाने और सामाजिक दृष्टिकोणों में प्रगतिशील बदलाव लाने की प्रक्रिया।
- प्रौद्योगिकी: नई किस्म के बीज खेतों की पैदावार बढ़ा सकते हैं; नई मशीनें कारखानों का उत्पादन बढ़ा सकती हैं।
- सामाजिक बदलाव: महिलाओं के पुरुषों के समान अधिकार स्वीकार करना तथा उनकी प्रतिभा का बैंकों, कारखानों और विद्यालयों में उपयोग करना भी आधुनिकीकरण है।
आत्मनिर्भरता
आत्मनिर्भरता — देश में जिन वस्तुओं का उत्पादन संभव हो, उनके आयात से बचकर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना।
- नीति: पहली सात पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्त्व दिया गया।
- खाद्यान्न: विशेषकर भोजन के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना इसका अहम उद्देश्य था।
- कारण: विदेशी शासन से हाल में मुक्त हुए भारत के लिए आर्थिक स्वावलंबन महत्त्वपूर्ण था।
- संप्रभुता: आयातित खाद्यान्न, विदेशी तकनीक और पूँजी पर निर्भरता से नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ने और संप्रभुता बाधित होने की आशंका थी।
समानता
समानता — आर्थिक विकास के लाभों को निर्धन वर्ग तक पहुँचाना और धन-संपत्ति के वितरण की असमानताएँ घटाना।
- क्यों आवश्यक: ऊँची संवृद्धि और आधुनिक तकनीक के बावजूद अधिकांश लोग गरीब रह सकते हैं; विकास का लाभ केवल धनी लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए।
- मूलभूत आवश्यकताएँ: प्रत्येक व्यक्ति भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ पाने में समर्थ हो।
- समग्र लक्ष्य: संवृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ समानता भी आवश्यक है।
स्वामित्व और प्रेरणा
स्वामित्व से मिलने वाली प्रेरणा — संसाधन का स्वामी उसके सुधार और अधिक उत्पादन से होने वाले लाभ में सीधे हिस्सेदार होता है।
स्वामित्व का उत्पादन पर प्रभाव
- किसान को भूमि का स्वामित्व मिलता है
- उत्पादन बढ़ाने और भूमि सुधारने का लाभ किसान को मिलता है
- किसान को अधिक उत्पादन और दक्षता की प्रेरणा मिलती है
- काश्तकार: स्वामित्व न होने पर अतिरिक्त उत्पादन का लाभ जमींदार को मिलता है; इसलिए भूमि सुधारने की प्रेरणा कम हो सकती है।
- सोवियत संघ का उदाहरण: किसान सड़े और ताजे फल एक ही डिब्बे में पैक कर देते थे; भूमि के स्वामी न होने से फलों के न बिकने पर उन्हें सीधा नुकसान नहीं होता था।
- निष्कर्ष: लाभ-हानि और स्वामित्व का सीधा संबंध न हो तो दक्षता तथा उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा कमजोर पड़ सकती है; इससे वहाँ कृषि उत्पादन कम रहने की व्याख्या होती है।
पंचवर्षीय योजनाओं के चार लक्ष्य बताइए।
आत्मनिर्भरता को पहली सात योजनाओं में महत्त्व देने के कारण बताइए।
समानता को आर्थिक विकास का लक्ष्य क्यों माना गया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- पंचवर्षीय योजनाओं के चार लक्ष्य थे—संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता।
- संवृद्धि का अर्थ उत्पादन क्षमता बढ़ाना है; उत्पादक पूँजी, सहायक सेवाओं और दक्षता में वृद्धि इसके आधार हैं।
- GDP एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाज़ार मूल्य है; इसकी निरंतर वृद्धि संवृद्धि का प्रमुख सूचक है।
- द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी; उन्होंने ISI की स्थापना की और ‘सांख्य’ जर्नल शुरू किया।
- आधुनिकीकरण में नई तकनीक तथा महिलाओं के समान अधिकार जैसे सामाजिक बदलाव शामिल हैं।
- पहली सात योजनाओं में आत्मनिर्भरता पर बल देकर आयात-निर्भरता घटाने और संप्रभुता बचाने का प्रयास किया गया।
- स्वामित्व से उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिल सकती है; समानता का लक्ष्य विकास के लाभ निर्धनों तक पहुँचाना है।
कृषि
कृषि की चुनौतियाँ और बदलाव

भू-सुधारों की आवश्यकता और उद्देश्य
भू-सुधार की शुरुआत
- स्वतंत्रता के एक वर्ष बादबिचौलियों को हटाने और वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाने के कदम उठाए गए।
भू-सुधारों के प्रमुख उपाय
बिचौलियों के उन्मूलन के प्रभाव
- बिचौलियों का उन्मूलन → लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क
- सीधा संपर्क → जमींदारों के शोषण से मुक्ति
- भूमि का स्वामित्व → उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा
- प्रेरणा → कृषि उत्पादन में वृद्धि
भू-सुधारों की सीमाएँ और असमान सफलता
- बिचौलिया
- किसान और सरकार के बीच भूमि-व्यवस्था में मौजूद मध्यस्थ, जैसे जमींदार।
- काश्तकार
- वह किसान जो भूमि पर खेती करता है।
- भूमि-अधिकतम सीमा
- किसी व्यक्ति के पास कृषि भूमि रखने की तय अधिकतम मात्रा।
- बटाईदार
- वह कृषक जो दूसरे की भूमि पर खेती करके उपज का हिस्सा देता है।
भूमि-अधिकतम सीमा कानून का उद्देश्य क्या था?
भू-सुधारों से समानता का लक्ष्य पूरी तरह क्यों प्राप्त नहीं हुआ?
किन राज्यों में भू-सुधार अपेक्षाकृत सफल रहे और क्यों?
त्वरित पुनरावृत्ति
- औपनिवेशिक काल की कम उत्पादकता और भूमि-असमानता ने कृषि सुधारों की आवश्यकता पैदा की।
- भू-सुधारों के साथ उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों के प्रयोग से कृषि में क्रांति लाने का प्रयास हुआ।
- भू-सुधारों के मुख्य उपाय थे बिचौलियों का उन्मूलन, वास्तविक कृषक को स्वामित्व और भूमि-अधिकतम सीमा।
- लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क बना और उन्हें जमींदारों के शोषण से मुक्ति मिली।
- स्वामित्व से उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिली, लेकिन निर्धनतम कृषि श्रमिकों को लाभ नहीं पहुँचा।
- कानूनी कमियों और कमजोर क्रियान्वयन से भूमि-असमानता बनी रही; केरल और पश्चिम बंगाल में सुधार अधिक सफल रहे।
हरित क्रांति
हरित क्रांति की पृष्ठभूमि और अर्थ
पृष्ठभूमि
- कृषि पर निर्भरता: स्वतंत्रता के समय लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी।
- कम उत्पादकता: पुरानी तकनीक और आधारिक संरचना की कमी के कारण कृषि उत्पादकता बहुत कम थी।
- मानसून पर निर्भरता: वर्षा कम होने पर सिंचाई सुविधाओं के अभाव से किसानों को कठिनाई होती थी; सिंचाई केवल कुछ किसानों के पास थी।
- महत्त्व: हरित क्रांति ने औपनिवेशिक काल से चले आ रहे कृषि गतिरोध को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया।
HYV तकनीक और उसके चरण
HYV तकनीक की आवश्यकताएँ
- आवश्यक आगत: HYV बीजों के साथ पर्याप्त उर्वरक, कीटनाशक और निश्चित जलापूर्ति जरूरी थी; इनका सही अनुपात में उपयोग भी महत्त्वपूर्ण था।
- संसाधन: किसानों को विश्वसनीय सिंचाई और आवश्यक आगत खरीदने के लिए वित्तीय साधनों की जरूरत थी।
हरित क्रांति के चरण
- 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तकपहला चरण: HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्यों तक सीमित रहा; लाभ मुख्यतः गेहूँ उत्पादक क्षेत्रों को मिला।
- 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तकदूसरा चरण: HYV तकनीक कई राज्यों में फैली और कई फसलों को लाभ पहुँचा।
खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता
- HYV तकनीक का कई राज्यों और फसलों तक विस्तार
- खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि
- भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ
- खाद्य आवश्यकताओं के लिए अमेरिका या अन्य देशों पर निर्भरता नहीं रही
विपणित अधिशेष और हरित क्रांति के लाभ
विपणित अधिशेष — किसान के कुल उत्पादन का वह हिस्सा जिसे वह बाजार में बेचता है।
उत्पादन और उसके लाभ
- उत्पादन का प्रभाव: यदि किसान बढ़े हुए उत्पादन का अधिकांश स्वयं उपभोग करें, तो अर्थव्यवस्था पर कुल प्रभाव नहीं पड़ता; बाजार में बिक्री होने पर प्रभाव पड़ता है।
- बाजार में बिक्री: हरित क्रांति के दौरान किसान गेहूँ और चावल का अतिरिक्त उत्पादन अच्छी मात्रा में बेच रहे थे।
- खाद्य कीमतें: खाद्यान्नों की कीमतें उपभोग की अन्य वस्तुओं की तुलना में कम हुईं।
- निम्न आय वर्गों को लाभ: आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करने वाले परिवारों को खाद्य कीमतों में सापेक्ष कमी से विशेष लाभ हुआ।
- सरकारी भंडार: सरकार खाद्यान्नों का सुरक्षित स्टॉक बना सकी, जिसे कमी के समय उपयोग किया जा सकता था।
जोखिम, सरकारी उपाय और छोटे किसानों को लाभ
चुनौतियाँ और सरकारी सहायता
- असमानता की आशंका: बड़े किसान आवश्यक आगत खरीदने में अधिक सक्षम थे, इसलिए उन्हें हरित क्रांति से अधिक लाभ मिलने की संभावना थी।
- फसल का जोखिम: कीटों के आक्रमण से फसल नष्ट हो सकती थी; छोटे किसानों की पूरी फसल बर्बाद होने का खतरा था।
- कम ब्याज का ऋण: सरकार ने छोटे किसानों को ऋण दिया, ताकि वे आवश्यक आगत खरीद सकें।
- उर्वरक सहायता: उर्वरकों पर आर्थिक सहायता से छोटे किसानों को जरूरी आगत उपलब्ध हुए।
- अनुसंधान संस्थान: सरकारी अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं ने कीटों के कारण फसल बर्बाद होने का जोखिम कम किया।
- परिणाम: समय के साथ छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता बड़े खेतों के बराबर हुई; छोटे और बड़े, दोनों किसानों को लाभ मिला।
- सरकारी प्रयास का महत्त्व: व्यापक सहायता न होती, तो हरित क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों तक सीमित रह सकता था।
सरकारी सहायता का प्रभाव
- कम ब्याज का ऋण और उर्वरक सहायता
- छोटे किसानों को आवश्यक आगतों की उपलब्धता
- उपज और उत्पादकता में वृद्धि; कीट-जोखिम में कमी
- हरित क्रांति का लाभ छोटे किसानों तक पहुँचा
- HYV बीज
- अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के बीज।
- विपणित अधिशेष
- किसान के कुल उत्पादन का बाजार में बेचा गया हिस्सा।
- खाद्यान्न आत्मनिर्भरता
- देश की खाद्य आवश्यकताओं को घरेलू उत्पादन से पूरा कर पाना।
- सुरक्षित भंडार
- कमी के समय उपयोग के लिए सरकार द्वारा संचित खाद्यान्न।
HYV तकनीक के उपयोग के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता थी?
विपणित अधिशेष क्या है और इससे क्या लाभ हुए?
त्वरित पुनरावृत्ति
- स्वतंत्रता के समय कृषि पर निर्भरता अधिक थी, लेकिन पुरानी तकनीक और सिंचाई की कमी से उत्पादकता कम थी।
- HYV बीजों के सफल उपयोग के लिए उर्वरक, कीटनाशक, निश्चित जलापूर्ति और वित्तीय साधन जरूरी थे।
- पहले चरण में तकनीक सीमित क्षेत्रों और मुख्यतः गेहूँ तक रही; दूसरे चरण में कई राज्यों और फसलों तक फैली।
- हरित क्रांति ने कृषि गतिरोध को स्थायी रूप से समाप्त किया और भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ।
- विपणित अधिशेष से खाद्य कीमतों में सापेक्ष कमी आई और सरकार खाद्यान्नों का सुरक्षित स्टॉक बना सकी।
- ऋण, उर्वरक सहायता और अनुसंधान सेवाओं ने छोटे किसानों के जोखिम घटाए और उन्हें हरित क्रांति का लाभ दिलाया।
सहायिकी पर बहस
कृषि सहायिकी के पक्ष और विपक्ष
कृषि सहायिकी — सरकार द्वारा किसानों को कृषि आगतों या सेवाओं की लागत कम करने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता।
| तर्क | धीरे-धीरे घटाने के पक्ष में | जारी रखने के पक्ष में |
|---|---|---|
| नई तकनीक अपनाना | छोटे किसानों को नई उच्च उपज किस्म (HYV) तकनीक अपनाने के लिए शुरुआत में सहायिकी देना उचित था। तकनीक का लाभ मिलने और उसके व्यापक प्रचलन के बाद इसे धीरे-धीरे समाप्त करना चाहिए। | कृषि जोखिमपूर्ण है; सहायिकी किसानों को आवश्यक कृषि आगतों के उपयोग में मदद करती है। |
| लाभ का वितरण | उर्वरक सहायिकी का बड़ा लाभ उर्वरक उद्योग और समृद्ध क्षेत्रों के किसानों को मिल सकता है, न कि लक्षित किसानों को। | सहायिकी समाप्त करने के बजाय उसे इस तरह लक्षित करें कि लाभ निर्धन किसानों तक पहुँचे। |
| सरकारी व्यय और समानता | लक्षित किसानों तक लाभ न पहुँचना सरकारी कोष पर अनावश्यक बोझ डालता है। | अधिकांश किसान गरीब हैं; सहायिकी हटाने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता बढ़ सकती है और समता का लक्ष्य प्रभावित होगा। |
कीमतें और संसाधनों का उपयोग
कीमत-संकेत — कीमतें किसी वस्तु की उपलब्धता या दुर्लभता का संकेत देती हैं और उसके उपयोग के बारे में निर्णय लेने में मदद करती हैं।
सहायिकी, कीमत-संकेत और संसाधन-उपयोग
- वस्तु की कमी → कीमत बढ़ती है और कमी का संकेत मिलता है।
- कीमत का संकेत → उपभोक्ता उपयोग घटाने, संरक्षण करने या विकल्प खोजने के लिए प्रेरित होते हैं; जैसे पेट्रोल महँगा होने पर उसका कम उपयोग।
- बहुत कम या शून्य कीमत → कमी का संकेत कमजोर पड़ता है और पानी-बिजली का फिजूल उपयोग बढ़ सकता है।
- सस्ता पानी → किसान जल-अभाव वाले क्षेत्रों में भी पानी-प्रधान फसलें उगा सकते हैं; दुर्लभ जल-संसाधन और कम हो सकते हैं।
- सहायिकायुक्त उर्वरक और कीटनाशक → इनका अधिक उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है।
उचित नीति का प्रश्न
- पानी की कीमत → यदि कीमत उसकी दुर्लभता के अनुसार तय हो, तो किसान क्षेत्र के अनुकूल फसलें चुनने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
- नीति-विकल्प → सहायिकी पूरी तरह हटाने के बजाय उसे निर्धन किसानों तक लक्षित करने का तर्क भी दिया जाता है।
- मुख्य प्रश्न → क्या किसानों को मुफ्त बिजली देना आर्थिक रूप से उचित है, जबकि इससे संसाधन-संरक्षण का संकेत कमजोर हो सकता है?
कृषि की उत्पादकता और रोजगार
कृषि और रोजगार में बदलाव
- 1950जनसंख्या का 67.50% कृषि पर निर्भर था।
- 1960 के दशक का अंतकृषि उत्पादकता बढ़ने से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हुआ।
- 1990लगभग 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी; कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात 64.90% रह गया था।
कृषि में श्रम का बना रहना
- सामान्य प्रवृत्ति → देश समृद्ध होने पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का योगदान और कृषि पर निर्भर जनसंख्या—दोनों का हिस्सा घटता है।
- भारत का अंतर → 1950–1990 में GDP में कृषि का हिस्सा काफी घटा, लेकिन कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात बहुत कम घटा।
- मुख्य समस्या → कृषि उत्पादन में वृद्धि कम श्रमिकों के उपयोग से भी संभव थी, फिर भी बड़ी संख्या में लोग कृषि में लगे रहे।
- कारण → उद्योग और सेवा क्षेत्र कृषि में काम करने वाले लोगों को पर्याप्त रूप से रोजगार नहीं दे पाए।
- आकलन → अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसे 1950–1990 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता माना।
| क्षेत्रक | 1950–51 | 1990–91 |
|---|---|---|
| कृषि | 70.1% | 66.8% |
| उद्योग | 10.7% | 12.7% |
| सेवाएँ | 17.2% | 20.5% |
- सहायिकी
- किसी वस्तु या सेवा की लागत कम करने के लिए सरकार की आर्थिक मदद।
- कीमत-संकेत
- कीमत के माध्यम से वस्तु की उपलब्धता या कमी की जानकारी।
- व्यावसायिक ढाँचा
- अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और सेवाओं के हिस्सों का वितरण।
कृषि सहायिकी जारी रखने और धीरे-धीरे समाप्त करने के प्रमुख तर्क क्या हैं?
सहायिकी कीमतों के संकेत और संसाधनों के उपयोग को कैसे प्रभावित कर सकती है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- सहायिकी का उद्देश्य नई HYV तकनीक अपनाने में, खासकर छोटे किसानों को, शुरुआती प्रोत्साहन देना था।
- समाप्ति का तर्क तकनीक व्यापक रूप से अपनाए जाने पर सहायिकी को धीरे-धीरे समाप्त किया जा सकता है।
- जारी रखने का तर्क कृषि जोखिमपूर्ण है; सहायिकी हटने से गरीब किसान और समानता प्रभावित हो सकते हैं।
- कीमतें कमी का संकेत देती हैं; बहुत सस्ती या मुफ्त सेवाएँ संसाधनों के फिजूल उपयोग को बढ़ा सकती हैं।
- खाद्यान्न भारत 1960 के दशक के अंत तक खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया।
- रोजगार 1950–1990 के दौरान कृषि पर निर्भर जनसंख्या का हिस्सा बहुत कम घटा।
- क्षेत्रक बदलाव उद्योग और सेवाएँ कृषि से हटने वाले श्रमिकों को पर्याप्त रोजगार नहीं दे पाए।
उद्योग और व्यापार
औद्योगिक विकास का महत्व और प्रारंभिक स्थिति
महत्व और पृष्ठभूमि
- महत्व: मजबूत औद्योगिक क्षेत्रक निर्धन देशों की प्रगति में सहायक होता है; उद्योग रोजगार, आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि बढ़ाते हैं।
- रोजगार: उद्योगों का रोजगार कृषि-रोजगार की तुलना में अधिक स्थायी माना गया। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया।
- स्वतंत्रता के समय: उद्योग सीमित थे और मुख्यतः सूती वस्त्र तथा पटसन तक केंद्रित थे; जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा-इस्पात की प्रमुख फर्में थीं।
- आवश्यकता: अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विविध प्रकार के उद्योगों वाला व्यापक औद्योगिक आधार बनाना जरूरी था।
औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक
सरकार की बड़ी भूमिका क्यों बनी?
- स्वतंत्रता के समय उद्योगपतियों के पास बड़े उद्योगों में निवेश के लिए पर्याप्त पूँजी नहीं थी।
- बड़ा बाजार और प्रमुख परियोजनाएँ शुरू करने के पर्याप्त प्रोत्साहन भी सीमित थे।
- इसलिए सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने में व्यापक भूमिका निभाई।
- समाजवादी दिशा और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण सरकार ने अपने हाथ में लिया।
- सार्वजनिक क्षेत्रक को अग्रणी भूमिका मिली; निजी क्षेत्रक की नीतियाँ उसकी पूरक रखी गईं।
औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956
उद्देश्य और योजना से संबंध
- औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956: भारी उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण के लक्ष्य के अनुरूप इसे अपनाया गया।
- द्वितीय पंचवर्षीय योजना: यह प्रस्ताव योजना का आधार बना और समाज के समाजवादी स्वरूप की नींव रखने का प्रयास किया गया।
| वर्ग | स्वामित्व/भूमिका | नई इकाइयों की जिम्मेदारी |
|---|---|---|
| प्रथम | सरकार का अनन्य स्वामित्व | सरकार |
| द्वितीय | सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक मिलकर प्रयास कर सकते थे | नई इकाइयाँ शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की |
| तृतीय | निजी क्षेत्रक के उद्योग | निजी क्षेत्रक, सरकारी नियंत्रण के अधीन |
नीति का समय
- 1956औद्योगिक नीति प्रस्ताव अपनाया गया; यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना।
लाइसेंस व्यवस्था और क्षेत्रीय समानता
लाइसेंस और प्रोत्साहन
- निजी क्षेत्र पर नियंत्रण: निजी उद्योगों को नया उद्योग शुरू करने से पहले सरकारी लाइसेंस लेना पड़ता था।
- पिछड़े क्षेत्रों को बढ़ावा: आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर लाइसेंस आसानी से मिलता था।
- रियायतें: ऐसे क्षेत्रों में इकाइयों को कर लाभ और कम प्रशुल्क पर बिजली जैसी सुविधाएँ दी जाती थीं।
- उद्देश्य: उद्योगों का क्षेत्रीय रूप से संतुलित वितरण और क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना।
उत्पादन बढ़ाने और विविधीकरण का लाइसेंस
- मौजूदा उद्योग उत्पादन बढ़ाने या नई किस्में बनाने का प्रस्ताव रखता।
- इसके लिए भी सरकारी लाइसेंस आवश्यक होता।
- सरकार अर्थव्यवस्था की जरूरत जाँचती।
- बड़ी मात्रा में वस्तुओं की जरूरत होने पर ही उत्पादन-विस्तार का लाइसेंस दिया जाता।
- सार्वजनिक क्षेत्रक
- सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में काम करने वाला औद्योगिक क्षेत्र।
- निजी क्षेत्रक
- निजी उद्यमियों या संस्थाओं द्वारा संचालित उद्योगों का क्षेत्र।
- लाइसेंस पद्धति
- उद्योग शुरू करने या उत्पादन बदलने से पहले सरकारी अनुमति लेने की व्यवस्था।
- विविधीकरण
- उद्योग द्वारा वस्तुओं की नई किस्मों का उत्पादन करना।
- क्षेत्रीय समानता
- विभिन्न क्षेत्रों में विकास के अवसरों और उद्योगों का संतुलन बढ़ाना।
औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 में उद्योगों को किन तीन वर्गों में बाँटा गया?
लाइसेंस पद्धति से क्षेत्रीय समानता को कैसे बढ़ावा मिला?
मौजूदा उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने के लिए लाइसेंस कब मिलता था?
त्वरित पुनरावृत्ति
- उद्योग रोजगार, आधुनिकीकरण और समृद्धि बढ़ाते हैं; स्वतंत्रता के समय भारत का औद्योगिक आधार सीमित था।
- पूँजी और बाजार की कमी के कारण औद्योगिक विकास में सरकार ने व्यापक भूमिका निभाई।
- द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े और भारी उद्योगों पर सार्वजनिक क्षेत्रक की अग्रणी भूमिका तय हुई।
- 1956 की औद्योगिक नीति ने उद्योगों को सरकारी स्वामित्व, संयुक्त प्रयास और निजी क्षेत्र—तीन वर्गों में बाँटा।
- लाइसेंस व्यवस्था ने नए उद्योगों और उत्पादन-विस्तार को सरकारी नियंत्रण में रखा।
- पिछड़े क्षेत्रों के लिए लाइसेंस में आसानी और रियायतें क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के उपाय थे।
लघु उद्योग
लघु उद्योग
लघु उद्योग — ऐसी औद्योगिक इकाई जिसकी परिसंपत्तियों में अधिकतम निवेश की सीमा सरकार द्वारा निर्धारित होती है।
परिभाषा और महत्त्व
- कर्वे समिति: 1955 की ग्राम तथा लघु उद्योग समिति ने ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने में लघु उद्योगों की भूमिका पर विचार किया।
- निवेश सीमा: 1950 में अधिकतम निवेश की सीमा 5 लाख रुपये थी; पाठ के संदर्भ में यह सीमा 1 करोड़ रुपये बताई गई है।
- रोजगार: लघु उद्योग बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक श्रम-प्रधान होते हैं, इसलिए वे अधिक रोजगार पैदा कर सकते हैं।
- चुनौती: छोटी इकाइयाँ बड़ी औद्योगिक फर्मों से आसानी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पातीं; इसलिए उन्हें संरक्षण दिया गया।
लघु उद्योगों को संरक्षण
- उत्पाद आरक्षण: कुछ उत्पादों का निर्माण लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया; चयन का आधार था कि ये इकाइयाँ उन वस्तुओं का निर्माण कर सकती हैं।
- अन्य रियायतें: कम उत्पाद शुल्क और कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया।
व्यापार नीति: आयात प्रतिस्थापन
आयात प्रतिस्थापन — आयात की जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति देश के भीतर उत्पादन करके करना।
नीति का स्वरूप
- अंतर्मुखी व्यापार नीति: प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं में भारत की व्यापार नीति का मुख्य रुझान आयात प्रतिस्थापन था।
- उद्देश्य: विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता घटाकर घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- उदाहरण: विदेश में बने वाहनों के आयात के बजाय भारत में वाहन निर्माण को बढ़ावा देना।
- उपाय: सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर संरक्षण लगाया।
| उपाय | अर्थ | प्रभाव |
|---|---|---|
| प्रशुल्क | आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर। | आयातित वस्तुएँ महँगी होती हैं और उनका उपयोग हतोत्साहित होता है। |
| कोटा | किसी वस्तु की आयात की जा सकने वाली मात्रा की सीमा। | आयात की मात्रा सीमित होती है। |
संरक्षण का प्रभाव
- प्रशुल्क और कोटा लागू करना
- आयात सीमित होना और विदेशी वस्तुओं की कीमत या उपलब्धता प्रभावित होना
- घरेलू फर्मों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण मिलना
संरक्षण के पीछे तर्क और चिंता
- शिशु उद्योग तर्क: विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों की वस्तुओं से तुरंत प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।
- अपेक्षित लाभ: संरक्षण मिलने पर घरेलू उद्योग समय के साथ सीखेंगे और प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनेंगे।
- विदेशी मुद्रा: पाठ में योजनाकारों की यह आशंका भी दी गई है कि आयातों पर प्रतिबंध की स्थिति में विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च हो सकती है।
- निर्यात नीति: 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर गंभीर विचार नहीं किया गया था।
अर्थव्यवस्था में क्षेत्रकों का योगदान

| क्षेत्रक | 1950–51 | 1990–91 | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| कृषि | 59.0 | 34.9 | −24.1 प्रतिशत-अंक |
| उद्योग | 13.0 | 24.6 | +11.6 प्रतिशत-अंक |
| सेवाएँ | 28.0 | 40.5 | +12.5 प्रतिशत-अंक |
आँकड़ों से मुख्य निष्कर्ष
- कृषि: योगदान 1950–51 के 59.0% से घटकर 1990–91 में 34.9% रह गया।
- उद्योग और सेवाएँ: दोनों का योगदान बढ़ा; 1990–91 में सेवाओं का योगदान सबसे अधिक था।
- समग्र बदलाव: विकास के प्रयासों के साथ अर्थव्यवस्था में कृषि का सापेक्ष योगदान घटा और उद्योग तथा सेवाओं का बढ़ा।
आयात प्रतिस्थापन नीति के दो प्रमुख संरक्षण उपाय कौन-से थे?
लघु उद्योगों को संरक्षण क्यों दिया गया?
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1955 की कर्वे समिति ने ग्राम विकास में लघु उद्योगों की भूमिका पर विचार किया।
- लघु उद्योगों की पहचान अधिकतम परिसंपत्ति निवेश सीमा से होती है; सीमा समय के साथ बदली।
- लघु उद्योग श्रम-प्रधान और रोजगार-सृजनकारी माने गए, इसलिए उन्हें संरक्षण और रियायतें मिलीं।
- आयात प्रतिस्थापन का लक्ष्य आयातित वस्तुओं के स्थान पर घरेलू उत्पादन बढ़ाना था।
- प्रशुल्क और कोटा आयात सीमित करके घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाते हैं।
- 1950–51 से 1990–91 तक कृषि का योगदान घटा, जबकि उद्योग और सेवाओं का योगदान बढ़ा।
औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव
औद्योगिक विकास की उपलब्धियाँ
प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं का प्रभाव
- जीडीपी में हिस्सेदारी: औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 1950–51 के 13 प्रतिशत से बढ़कर 1990–91 में 24.6 प्रतिशत हुआ।
- संवृद्धि: इस अवधि में उद्योगों की वार्षिक संवृद्धि दर लगभग 6 प्रतिशत रही।
- विविधीकरण: उद्योग केवल सूती वस्त्र और पटसन तक सीमित नहीं रहे; सार्वजनिक क्षेत्र के विकास ने औद्योगिक आधार को विविध बनाया।
- लघु उद्योग: इनके संवर्धन से कम पूँजी वाले लोगों को व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला।
- घरेलू उद्योग: विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण ने इलेक्ट्रॉनिकी और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों के विकास में सहायता की।
सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका और आलोचना
सरकारी उद्यमों के बारे में मुख्य तर्क
- प्रारंभिक आवश्यकता: आरंभ में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका अधिक आवश्यक थी, लेकिन बाद में कुछ सरकारी उद्यम ऐसे क्षेत्रों में भी बने रहे जहाँ निजी क्षेत्र सेवा दे सकता था।
- अनावश्यक एकाधिकार: कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार में रहा, जबकि उनकी आपूर्ति निजी फर्मों से भी संभव थी।
- दूरसंचार: यह क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था; प्रतिस्पर्धा के अभाव में 1990 के दशक के अंत तक टेलीफोन कनेक्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था।
- मॉडर्न ब्रेड: निजी क्षेत्र भी ब्रेड बना सकता था, फिर भी यह सरकारी फर्म स्थापित हुई और 2001 में निजी क्षेत्र को बेच दी गई।
- क्षेत्रों का चुनाव: राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसी सेवा है जिसे केवल सार्वजनिक क्षेत्र प्रदान करता है; इसके विपरीत, होटल चलाना निजी क्षेत्र भी कर सकता है।
- नीति-सुझाव: राज्य उन क्षेत्रों से हट सकता है जहाँ निजी क्षेत्र काम कर सकता है और संसाधन उन महत्त्वपूर्ण सेवाओं पर केंद्रित कर सकता है जिन्हें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा सकता।
| बिंदु | सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका | नीति-सुधार का तर्क |
|---|---|---|
| क्षेत्र का चयन | कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सरकारी उद्यम करते रहे। | राज्य उन क्षेत्रों से हटे जहाँ निजी क्षेत्र प्रभावी रूप से काम कर सकता है। |
| संसाधनों का उपयोग | सरकार होटल जैसे कार्य भी करती रही। | संसाधन उन महत्त्वपूर्ण सेवाओं पर केंद्रित हों जिन्हें निजी क्षेत्र नहीं दे सकता। |
| उद्यमों का मूल्यांकन | कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार सार्वजनिक उद्यमों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है। | उनका प्रदर्शन जनता के कल्याण से आँका जाए, केवल लाभ से नहीं। |
घाटे में चलने वाले सरकारी उद्यम
- लगातार नुकसान: कई सार्वजनिक क्षेत्र की फर्में भारी घाटे के बावजूद काम करती रहीं, क्योंकि सरकारी उपक्रम बंद करना कठिन था।
- संसाधनों की हानि: घाटे वाले उद्यमों को जारी रखने से देश के सीमित संसाधनों का अपव्यय हो सकता था।
- राष्ट्रीयकरण: कुछ निजी फर्मों को कामगारों की नौकरियाँ बचाने के लिए राष्ट्रीयकृत किया गया था, क्योंकि वे घाटे के कारण बंद होने की स्थिति में थीं।
- महत्त्वपूर्ण अंतर: निजी फर्मों को भी हमेशा लाभ नहीं होता; फिर भी उनके घाटे को लगातार सार्वजनिक संसाधनों से सहारा देना आवश्यक नहीं माना गया।
लाइसेंस व्यवस्था और विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण
परमिट-लाइसेंस राज के दुष्परिणाम
- उद्योग शुरू करने के लिए लाइसेंस आवश्यक थे।
- कुछ बड़े उद्योगपतियों ने नए उद्योग शुरू करने के बजाय संभावित प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस लिए।
- अत्यधिक नियमन ने फर्मों की कार्यकुशलता और उद्यमवृत्ति को बाधित किया।
- उद्योगपति उत्पादन सुधारने के बजाय लाइसेंस पाने और मंत्रालयों में लॉबी बनाने में समय लगाते रहे।
| बिंदु | संरक्षण के पक्ष में | संरक्षण की आलोचना |
|---|---|---|
| उद्योग-विकास | नवजात घरेलू उद्योगों, जैसे इलेक्ट्रॉनिकी और ऑटोमोबाइल, को विकसित होने का अवसर मिला। | संरक्षण आवश्यकता से अधिक समय तक जारी रहा और इससे नुकसान बढ़ सकता था। |
| उपभोक्ता और बाजार | आयात-प्रतिस्थापन से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला। | आयात प्रतिबंधों से उपभोक्ताओं को घरेलू वस्तुएँ खरीदनी पड़ीं; उत्पादकों को आबद्ध बाजार मिला। |
| गुणवत्ता और दक्षता | कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार धनी राष्ट्र संरक्षण देते रहें, तब तक घरेलू उत्पादन को भी संरक्षण मिलना चाहिए। | प्रतिस्पर्धा न होने पर गुणवत्ता सुधारने का प्रोत्साहन घटा; आयात से प्रतिस्पर्धा उत्पादकों को अधिक दक्ष बना सकती थी। |
नीति-परिवर्तन और निष्कर्ष
औद्योगिक नीतियों की समग्र समीक्षा
- उपलब्धियाँ: स्वतंत्रता के समय की तुलना में उद्योग अधिक विविध हुए और औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ा।
- कमियाँ: सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन पर असंतोष, घाटे वाले उपक्रम और अत्यधिक सरकारी नियमन प्रमुख समस्याएँ थीं।
- अंतर्मुखी नीति: आत्मनिर्भरता के नाम पर आयात और विदेशी प्रतिस्पर्धा सीमित रही; उत्पादकों को गुणवत्ता सुधारने का पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिला।
- निर्यात: अंतर्मुखी नीतियाँ एक सशक्त निर्यात क्षेत्र विकसित करने में विफल रहीं।
- नीति-सुधार: बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई; इन समस्याओं सहित अन्य कारणों से 1991 में नई आर्थिक नीति शुरू की गई।
अर्थव्यवस्था और योजनाओं का व्यापक संदर्भ
योजनाओं के लक्ष्य और कृषि क्षेत्र के निष्कर्ष
- मिश्रित अर्थव्यवस्था: स्वतंत्रता के बाद भारत ने समाजवाद और पूँजीवाद की विशेषताओं को मिलाकर आर्थिक व्यवस्था अपनाई।
- योजना-निर्माण: आर्थिक योजनाएँ पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बनाई गईं।
- चार लक्ष्य: पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे—संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता।
- कृषि नीतियाँ: भूमि सुधार और हरित क्रांति प्रमुख पहलें थीं; भूमि सुधारों से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और हरित क्रांति से भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना।
- रोजगार-संबंधी कमी: कृषि पर निर्भर लोगों का अनुपात अपेक्षा के अनुसार कम नहीं हुआ।
औद्योगिक विकास और नीतिगत बदलाव
- 1950–51जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत थी।
- 1990–91औद्योगिक क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़कर 24.6 प्रतिशत हुई।
- 1991आर्थिक नीति में सुधार के लिए नई आर्थिक नीति शुरू की गई।
- 1990 के दशक के अंत तकप्रतिस्पर्धा के अभाव में टेलीफोन कनेक्शन के लिए लंबा इंतजार बना रहा।
- 2001मॉडर्न ब्रेड को निजी क्षेत्र को बेच दिया गया।
- आबद्ध बाजार
- ऐसा बाजार जहाँ प्रतिस्पर्धा सीमित हो और उपभोक्ता के पास विकल्प कम हों।
- परमिट-लाइसेंस राज
- उद्योगों की स्थापना और संचालन पर लाइसेंसों तथा सरकारी अनुमतियों का अत्यधिक नियंत्रण।
- आयात-प्रतिस्थापन
- आयातित वस्तुओं के स्थान पर देश में बनी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना।
- राष्ट्रीयकरण
- किसी निजी उद्यम का स्वामित्व सरकार के अधीन करना।
प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थीं?
परमिट-लाइसेंस राज ने औद्योगिक कार्यकुशलता को कैसे प्रभावित किया?
विदेशी प्रतिस्पर्धा से लंबे समय तक संरक्षण की आलोचना क्यों हुई?
त्वरित पुनरावृत्ति
- औद्योगिक क्षेत्र की जीडीपी हिस्सेदारी 1950–51 के 13 प्रतिशत से 1990–91 में 24.6 प्रतिशत हुई; वार्षिक संवृद्धि लगभग 6 प्रतिशत रही।
- सार्वजनिक क्षेत्र और लघु उद्योगों के विस्तार ने औद्योगिक विविधीकरण को बढ़ावा दिया।
- घाटे वाले सरकारी उद्यम, एकाधिकार और लाइसेंस व्यवस्था से संसाधनों का अपव्यय तथा कार्यकुशलता में कमी आई।
- लंबे संरक्षण से घरेलू उत्पादकों को गुणवत्ता सुधारने और दक्ष बनने का पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिला; अंतर्मुखी नीति निर्यात-विकास में भी विफल रही।
- भारत ने समाजवाद और पूँजीवाद के मिश्रण पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाई; पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता थे।
- भूमि सुधारों से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और हरित क्रांति से खाद्यान्न आत्मनिर्भरता मिली, लेकिन कृषि पर निर्भर लोगों का अनुपात अपेक्षा के अनुसार नहीं घटा; 1991 में नई आर्थिक नीति शुरू हुई।
Economics Hindi — ALL CHAPTERS
1
स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था
2
भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990
3
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण — एक समीक्षा
4
भारत में मानव पूँजी का निर्माण
5
ग्रामीण विकास
6
रोजगार — संवृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे
7
पर्यावरण और धारणीय विकास
8
भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव
1
परिचय
2
उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत
3
उत्पादन तथा लागत
4
पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत
5
बाज़ार संतुलन
1
परिचय
2
आँकड़ों का संग्रह
3
आँकड़ों का संगठन
4
आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण
5
केंद्रीय प्रवृत्ति की माप
6
सहसंबंध
7
सूचकांक
8
सांख्यिकीय विधियों के उपयोग